Skip to main content

नरेंद्र मोदींचे परदेश दौरे ,जनतेच्या पैशांची उधळण??????

लेखक ग्रेटथिंकर यांनी सोमवार, 18/05/2015 15:25 या दिवशी प्रकाशित केले.
नरेन्द्र मोदी सध्या दक्षिण् कोरियाच्या दौर्यावर आहेत.गेल्या 365 दिवसांपैकी 56 दिवस ते देशाबाहेर राहीले आहेत.मोदींनी एका वर्शात जवळपास 17 देशांचे दौरे केले आहेत.प्रश्न असा आहे कि या दौर्यातुन देशाला काय फायदा होतोय ?जी काही तुट्पुंजी गुंतवणुक होते आहे ती प्रामुख्याने गुजरातमध्ये होत आहे. या दौर्याम्ध्ये मोदी खैरातीसारखे पैसे वाटत सुटले आहेत,नुकतिच त्यांनी मंगोलिया या सामरीक महत्व शुन्य असलेल्या देशाला एक अब्ज डॉलरची मदद जाहिर केली आहे.या दौर्यावर होणार्या खर्चाची माहीती देशातील जनतेला मिळायला हवी ,परंतु नुकत्याच काळात मन्सुर दार्वेश या RTI कार्यकर्त्याने pmo कडुन या दौर्याची माहीती मागवली असता त्यांना अत्यंत तुट्पुंजी माहीती देन्यात आली,या दौर्यात कितीजण सामील असतात, त्यांचा खर्च कीती येतो यावर् चकार शब्द नाही.या संर्दभातली बातमी मिड् डे या व्रुत्तपत्रात आली आहे. http://www.mid-day.com/articles/pmo-clams-up-about-money-spent-on-modis… An RTI filed by Mumbai resident Mansoor Darvesh about the delegates who accompanied PM Narendra Modi on his foreign visits and the amount of money spent on those tours has opened a Pandora’s box. The Prime Minister’s Office claims it doesn’t have records of the delegates and the financial details are “too wide and vague”. Opposition leaders claim the government is refusing to share information fearing public outcry Prime Minister Narendra Modi’s foreign visits have been the talk of the town ever since he became the country’s PM in May 2014. While he has managed to win over the hearts of a few, there are many who wonder how much of the common man’s hard-earned money has been used to sponsor these trips. Mumbai resident Mansoor Darvesh filed a Right to Information (RTI) plea on December 24, 2014 demanding to know the number of foreign visits Modi has made from May 2014 to November 30, 2014, the delegates who have accompanied him and the amount spent on these trips. The reply that he got from the Prime Minister’s Office (PMO) was far from satisfactory. स्वत्:ची जागतीक नेता अशी ईमेज बनवण्याचा हास्यापद प्रकार मोदी करत आहेत ,व त्यासाठी सर्वसामाण्य जनतेच्या पैशांचा वापर होतो आहे,व जनतेला खर्चाचा तपशिल न देता अंधारात ठेवले जात आहे.
वाचने 76133
प्रतिक्रिया 259

प्रतिक्रिया

मराठी_माणूस सोमवार, 18/05/2015 15:29
नुकतिच त्यांनी मंगोलिया या सामरीक महत्व शुन्य असलेल्या देशाला एक अब्ज डॉलरची मदद जाहिर केली आहे
आपण स्वतःच कर्जात आकंठ बुडाले असताना दुसर्‍यांना कर्ज देण्याइतके पैसे कुठुन आणले ?

सुधीर काळे सोमवार, 18/05/2015 23:41
माझ्या असे वाचनात आले आहे कीं पहिल्या वर्षात मोदी एक्कावन्न दिवस दशाबाहेर होते व त्यांनी १७ देशाना भेटी दिल्या. या उलट मनमहनजींनी ४७ दिवस देशाबाहेर काढले व १२ देशांना भेटी दिल्या. मग नमोंच्या नााने इतकी टीका कां हे समजत नाहीं. ममोंची पहिल्या पाच वर्षातील कामगिरी चांगलीच होती. नमोंचीही चांगलीच आहे. मंगोलियाशी मैत्री करणे हे व्यूहात्मक दृष्टीने आवश्यक आहे कारण तो चीनचा शेजारी आहे व असे वाचनात आलेले आहे कीं त्या दोघांतून विस्तवसुद्धा जात नाहीं. मग जशी चीनने पाकिस्तानबरोबर मैत्री केली त्याच धोरणाने आपण अशी मैत्री १९६६-६७ सालीच करयला हवी होती. याच वर्षी भुत्तोंनी चीनशी मैत्री केली होती. माझे नुकतेच प्रकाशित झालेल्या "पाकिस्तानी अणुबाँब: एक घोर फसवणूक" या पुस्तकात याबद्दल खूप सविस्तर माहिती मिळेल. राजकारणात रस अस्लेल्यांनी हे पुस्तक जरूर वाचावे.

मृत्युन्जय सोमवार, 18/05/2015 15:31
नुकतिच त्यांनी मंगोलिया या सामरीक महत्व शुन्य असलेल्या देशाला एक अब्ज डॉलरची मदद जाहिर केली आहे मंगोलिया हा देश कुठे आहे हे आपणास माहिती असले असते तर असले विचित्र विधान केले नसते. मोदींचे परदेश दौरे आणी त्याबद्दलचा खर्च हा वेगळ्या चर्चेचा विषय नक्की होउ शकतो. शिवाय एकुण सर्व आघाड्यात पहिले वर्ष मोदी सरकारला कसे गेले यावरही चर्चा होउ शकते पण परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत मोदी सरकारला १०० पैकी २१० गुण द्यायला हवेत. केंद्र सरकारचे कार्य नीट समजुन घेउन कार्य करणारा पंतप्रधान मिळाला याबद्दल आनंद होतो आहे आणि मोदी सरकारने माझे मत वाया घालवले नाही याचाही.

संदीप डांगे सोमवार, 18/05/2015 15:38
या प्रतिसादाशी अतिशय सहमत... खर्च, गुंतवणूक आणि उधळपट्टी यातला फरक लक्षात येईल त्यादिवशी भारत खरंच विकसित होतोय असं म्हणायला काही वाव असेल.

स्वच्छंद सोमवार, 18/05/2015 17:58
तुम्हाला माहीत असेलच मंगोलियाचे स्थान..मग सांगा पाहू मोदींनी काय तीर मारला त?? Encirclement policy बद्दल बोलत असाल तर आपण चीन किंवा अमेरिका इतके प्रगत नक्कीच नाही..

विनोद१८ सोमवार, 18/05/2015 23:02
नुकतेच चेपुवर हे वाचले ते जसेच्या तसे खाली देत आहे :- श्री नरेंद्र मोदी जी की मंगोलिया की यात्रा : ------------------------------------------------------ मंगोलिया चीन और रूस का पड़ोसी है भारत का दोस्त है लेकिन आज तक किसी प्रधानमंत्री को मौका नहीं मिला इस देश की यात्रा करने के लिए ? मंगोलिया के पास जमीन ज्यादा है जनसंख्या नहीं है प्रति किलोमीटर वर्ग में करीब दो लोग रहते है, === मोदी जी के चीन के बाद मंगोलिया जाना 56 के सीने वाला ही प्रधानमंत्री कर सकता है! मंगोलिया एक गाय की तरह से है चीन उसको एक बाघ की तरह से हडकाता रहता है जबकि मंगोलिया भारत का पक्का मित्र है .... मोदी जी ने चीन को जबाब दिया की अगर चीन पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध नही तोड़ेगा तो भारत मंगोलिया को भी गोद ले लेगा !! भारत के पास वियतनाम पहले से ही है मंगोलिया को अगर भारत सैन्य सहायता में मदद करने लगा तो चीन को सारी विदेश निति फेल हो जाएगी !! भारत की इस कूटनीति पर अमेरिका के साथ पुरे विश्व की नजर है...!! . मंगोलिया के पास कोई समुद्री सीमा नहीं है सिर्फ जमीन ही है जमीनी लड़ाई में भारत का साथ अगर मंगोलिया को मील गया तो चीन की पूरी आर्थिक कमर टूट जाएगी ! ===== भारत की कूटनीति को पूरा विश्व सलामी दे रहा है गर्व है हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर .. मला वाटते वरील मुद्द्यावर चर्चा करायला हवी.

विनोद१८ मंगळवार, 19/05/2015 14:05
..ते चे.पु.वरचा बकवास असेल तर संदर्भासहीत खोडुन दाखवा, त्या तथाकथित राजकीय विश्लेषकांबद्दल काय बोलावे ??? काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर ही जमात काय आहे हे सगळेच जाणतहे, त्यांना किती महत्व द्यायचे ह ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रशण आहे. ज्यांना राजकारण समजुन घेण्यात काहीच गती नाही, त्यांनीच त्या कुबड्या वापराव्यात. वरच्या माझ्या प्रतिसादातला मुद्दा सविस्तर खोडून दाखवा तेव्ह्ढी तयारी असेल तर.

स्वच्छंद मंगळवार, 19/05/2015 18:34
मुद्दा परदेश वारीचा अथवा परराष्ट्र धोरणाचा नाही..मुद्दा आहे फक्त १ अब्ज $ मदतीचा.. अमेरिका सारख्या बलाढ्य राष्ट्रानेही आपल्याला फुकट मदत केली नाही मग आपण तुटपुंज्या मोबदल्यात का करतोयॽ हा मुद्दा आहे माझा..

hitesh मंगळवार, 19/05/2015 06:53
चीनला हरवायला मंगोलियाची मदत म्हणजे हत्तीला हरवायला झुरळ बोलावल्यासारखे आहे. मंगोलियात अडानीची एक फ्याक्टरी बंद पडली आहे. तिला चालना द्यायला मोदी गेले. ( असे ऐकिवात आले. ) उगाच देशप्रेम , मुत्सद्दीपणा अशी खोटी पुटं चढवु नयेत

मृत्युन्जय मंगळवार, 19/05/2015 12:05
अदानीची बंद पडलेली फ्याक्टरी चालु करण्यापेक्षा मोठे उद्योग मोदींच्या मागे आहेत. ती चालू करवण्यासाठी मोदी तिकडे गेले असे कोणी तुमच्या कानात येउन सांगितले ते तरी जरा कळू देत. दुसरी गोष्ट म्हणजे मोदींच्या मंगोलिया भेटीत १४ करारांवर मोहर झाली. हे १४ करार प्रामुख्याने संरक्षण, वैद्यकीय सेवा, जालीय सुरक्षा आणि उर्जा क्षेत्रातील आहेत. मोदींचे खालचे वक्तव्य खुप महत्वाचे आहे: "We can work together to help advance peace, stability and prosperity in this region," याशिवाय मंगोलियाच्या संरक्षण यंत्रणेतील जालीय सुरक्षेसंदर्भातील त्रुटी दूर करण्यासाठी भारत मदत करणार आहे. यामागचे सामरिक महत्व आपणास कळत नसेल तर त्याला मोदी काही करु शकत नाहित. तुम्हीच तुमचे ज्ञान वाढवण्याची गरज आहे. शिवाय हे देखील वाचण्याचे कष्ट घ्यावेतः "Modi said the cooperation between National Security Councils of the two countries will provide a strategic framework for cooperation." नॅशनल सिक्युरिटी काउंसिलचे वरिष्ठ अधिकारी तिथे सागरगोट्ञा खेळण्यासाठी अथवा चेंगीज खानची पाळेमुळे शोधण्यासाठी नक्कीच गेले नसावेत नाही का? शिवाय इथे मंगोलियाची मदत चीनला हरवण्यासाठी घेणार आहे असे म्हणणे तद्दन बालीश आहे. मदत तर होणारच आहे. पण म्हणजे मंगोलियाची सैन्यदलावर भिस्त ठेउन भारत चीनवर हल्ला करेल असे नाही. आपण सगळे सध्या एका धगधगत्या ज्वालामुखीवर बसलो आहोत. हा कधी फुटेल काही सांगता येत नाही. पण कोणीही तो मुद्दाम फोडायला जाणार नाही. चीन आणी पाकिस्तान देखील नाही. इथे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एकमेकांना शह देउन केवळ हूल देण्याचे प्रकारच राजनैतिक पातळीवर करावे लागणार. पण हूल देण्यासाठी तुमच्या अंगात धमक असली पाहिजे आणी व्युहात्मक आघाडी घेता आली पाहिजे. मोदी सध्या त्यातच व्यस्त आहेत हे दिसते. मोदींच्या या कामात त्यांना संरक्षण आणी परराष्ट्र मंत्रालयाची सुद्धा अभुतपुर्व मदत होते आहे. मदत करण्यासाठी या मंत्र्यांनी परदेश दौरे केले पाहिजेत असे नाही. त्या त्या मंत्रालयाच्या पातळीवर ते योग्य ती भूमिका निभावत आहेत. राष्ट्रपतींच्या का कार्यातली मदतही उल्लेखनीय आहे (ते काँग्रेसी असले तरीही). जेव्हा चीनचे शिष्टमंडळ भारत दौर्‍यावर आले होते नेमके तव्हाच प्रणबदा व्हिएतनामच्या दौर्‍यावर जाउन संरक्षण आणी व्युहात्मक दृष्ट्या महत्वाचे करार करत होते हा योगायोग असु शकत नाही. १९६२ च्या युद्धाच्या आधी चीन जे करत होता तेच सध्या आपण करत आहोत. एकीकडे चीनला चुचकरायचे आणि दुसरीकडे त्याची सामरिक आणि व्युहात्मक कोंडी करायची. यासाठी संपुर्ण आशिया खंडात व्युहात्मक दौरे आखले गेले आहेत. मालदीव्ह्स, मॉरिशस, व्हिएतनाम, मंगोलिया, फिलिपिन्स या सगळ्या राष्ट्रांबरोबर राजनैतिक संबंध सुधारण्याचे अथवा वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न चालु आहेत. हिंदी महासागरातल्या व्युहात्मक दृष्ट्या महत्वपुर्ण बेटांवर आणी किनारपट्टीवरील शहरांवर बंदरे बांधण्याचे, नाविक तळ उभारण्याचे आणि सामरिक माहतीची देवाणघेवाण करण्याचे आणि सामरिक सहकार्याचे आणि सागरी, हवाई आणि भू मार्गे दळणवळणाचे आणि टेहळणीचे करार केले जात आहेत. हे सगळे दिसत असुनही न दिसल्यासारखे करणारे एकतर मुर्ख आहेत किंवा त्यांना खरोखर दिसत नसावे. असो. झोपलेल्याला जागे करता येते नुसतेच झोपेचे सोंग घेतलेल्या माणसाला जागे करता येत नाही.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 18/05/2015 18:19
मंगोलियाला एक अब्ज डॉलर दिल्याने आपला काय फायदा आहे, ते सांगा. सकाळी पेपर वाचता वाचता ही मंगोलियाची मंगोलियाची बातमी वाचली अन च्यायला, काय गरज आहे खैरात वाटायची असा विचार आला. आता यात कुठे काही ख़ास परराष्ट्र धोरण असेल तर माहिती नाही. पण माहिती नसेल तर अशा अब्ज डॉलर चा किंचित त्रास होतोच ना की नाही. -दिलीप बिरुटे

काळा पहाड सोमवार, 18/05/2015 18:29
प्रा.डॉ., ते कर्ज आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/india/PM-Narendra-Modi-announces-1-b… अर्थात ती जरी मदत असती, तरी कुठलाही देश दुसर्‍या कुठल्याही देशाला फुकट मदत करत नसतो. मदत सुद्धा कुठल्या ना कुठल्या मार्गानं इन्व्हेस्टमेंटचाच प्रकार असते. उदाहरणार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट च्या काँट्रॅक्ट्समध्ये सहभागी, युनोमध्ये पाठिंबा, युरेनियम किंवा तेलाची स्वस्तात खरेदी इत्यादी.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 18/05/2015 18:43
कर्ज आहे का ते मग ठीक आहे. पण आपल्या बायडीला निट वस्त्र नसतांना दुस-या बाईला पैठणी कशाला असा विचार आला होता पण तुम्ही म्हणता तसं भविष्यात काही फ़ायदा नक्कीच असेल उगीच अव्वल दर्जाचे सचिव असा निर्णय घ्यायला भाग पाडत नसतील. दुव्या बद्दल आणि माहितीबद्दल धन्स. -दिलीप बिरुटे

विकास सोमवार, 18/05/2015 19:44
लाईन ऑफ क्रेडीट आहे. सरकारी खिशातून प्रत्यक्ष पैसा जाईल असे वाटत नाही. आणि गेला तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा झाल्या शिवाय तो दिला जाणार नाही. आठवते त्याप्रमाणे अजून एक गोष्ट: असे कर्ज देणे हे किमान इंदीराजींच्या काळापासून चालू आहे. तेंव्हा गंमत वाटायची. एखाद्या प्रगत राष्ट्राला भेटून आल्या की पैसे मिळाले म्हणून बातम्या आणि नंतर अफ्रिकेत जाऊन तिथल्या पारंपारीक लोकांबरोबर नाच वगैरे करून आल्यानंतर त्यांना मदत केल्याची बातमी. हे उपरोधाने सांगत नाही. त्यांचे वागणे योग्यच होते आणि मोदींचे पण योग्यच आहे. (फक्त त्यांनी बाकी इंदीराजींसारखे केले नाही म्हणजे मिळवले! ; ) ) तसे करावे लागते. भारतातील भारतीयांना भारत लहान वाटला, तरी बाकी जगाला आता हे अधुनिक बाळ वयात आले आहे असेच वाटते आणि मोठ्या माणसाप्रमाणे वागण्याच्याच अपेक्षा आहेत. असो.

अनुप ढेरे सोमवार, 18/05/2015 20:10
पण आपल्या बायडीला निट वस्त्र नसतांना दुस-या बाईला पैठणी कशाला
असाच प्रश्न अनेकदा लोक चांद्रयान मंगळयान, उपग्रह यांबाबत भारताला विचारतात. त्याबाबत जे उत्तर तेच इथेही लागू होइल असं वाटतय.

सुधीर काळे सोमवार, 18/05/2015 23:57
प्राध्यापकसाहेब, दुनियेत एक प्रचंड कर्जबाजारी देश कोण आहे? ती आहे अमेरिका. माहीत आहे कां? पण तरी प्रत्येक देशाला’’मिलियन्स ऑफ डॉलर्स’ मदत करतेच आहे. आणि सर्वात जास्त कर्ज आहे चीनबरोबर. फुकट वस्तू आयात करायच्या आणि पैसे उधार हा खाक्या आहे. मी माझ्या एका (गोर्‍या) अमेरिकन मित्राला विचारले कीं तुम्ही आमच्या एका कट्टर शत्रूकडून (चीन) उधार घेता आणि आमच्या दुसर्‍या कट्टर शत्रूला दान करता.ेत्या ऐवजी चीनलाच कां नाहीं सांगत की आमचे जे कर्ज आे ते पाकिस्तानला थेट पाठवा व आमच्या ’नांवावर लिहा’ किराणा दुकानाप्रमाणे. तर तो हसायलाच लागला व म्हणाला ते खरेच आहे. मोदींनी कांहींही पैसे दिलेले नाहींत, फक्त credit line open केली आहे. थोडक्यात त्यांनी जर भारतीय वस्तू आयात केल्या तर कर्ज मिळेल व ते बहुतांशी ज्याचा माल घेतला त्याचेचही असू शकते. तरी याच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास केल्याशिवाय असे ढोबळ लिखाण चुकीचे असू शकते. मोदींनी चिन्यांना ई-व्हिसा द्यायचे कबूल केले ही एक गोष्ट खटकली मला. ते reciprocal आहे कीं one-sided हे कळलेले नाहीं. इथे कुणाला माहीत असेल तर लिहावे.

सामान्यनागरिक सोमवार, 18/05/2015 21:18
उगीच पूर्वग्रह दूषित माध्यमांमधल्या बातम्या वाचून आणि ऐकुन आपले मत बनवू नका. एक गोष्ट लक्षांत ठेवा प्रधानमंत्री म्हणुन त्यांच्याकडे जी माहिती आहे ती सगळी आपल्याकडे नाही. टीका करण्यापूरवी जरा विचार करा की हा माणूस खरोखरच मौजमजा करण्यासाठी फिरतोय का? जेंव्हा आधीच्या सरकारातल्या एका माननीय व्यक्तीने कुटुंब कबिल्या सकट केलेले खर्चिक दौरे आठवा. तेंवहा कुणाला असले प्रश्न का पडले नाहीत ? ती तर निव्वळ ऊधळपट्टीच होती.

इरसाल मंगळवार, 19/05/2015 13:43
असं बी व्हतुया व्हय ! कसोटी चेंडुची शिवण उसवलेला चेंडु नजरेसमोर आला ! हसु हसु लोळु र्‍हायलो ना भाउ !

रमेश आठवले मंगळवार, 19/05/2015 07:58
मंगोलिया मध्ये युरेनिअम च्या खनिजाचे भरपूर साठे आहेत. भारताला त्याच्या अणु उर्जा कार्यक्रमासाठी या खनिजाची खूप गरज आहे. त्याचा आपल्याला पुरवठा करण्याच्या बाबतीत कॅनडा , ऑस्ट्रेलिआ सारखे देश किती खळखळ करतात हे सर्वाना विदित आहेच.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 18/05/2015 22:50
मोदींचे परदेश दौरे आणी त्याबद्दलचा खर्च हा वेगळ्या चर्चेचा विषय नक्की होउ शकतो. शिवाय एकुण सर्व आघाड्यात पहिले वर्ष मोदी सरकारला कसे गेले यावरही चर्चा होउ शकते पण परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत मोदी सरकारला १०० पैकी २१० गुण द्यायला हवेत. केंद्र सरकारचे कार्य नीट समजुन घेउन कार्य करणारा पंतप्रधान मिळाला याबद्दल आनंद होतो आहे आणि मोदी सरकारने माझे मत वाया घालवले नाही याचाही. +१०० "आंतरराष्ट्रिय राजकारणातले व्यवहार आणि त्यामुळे देशाला मिळणारे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, त्वरीत/दूरगामी फायदे" आणि "स्थानिक राजकारणातले 'देण्याघेण्याचे' व्यवहार" यांच्यात जमीनास्मानाचा फरक असतो हे जर समजले तर मग काय हवे होते ?!

चिनार सोमवार, 18/05/2015 15:37
गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींच्या परदेश दौर्यांवरून बरेच विनोद सोशल नेट्वर्किंग वर बघायला मिळत आहेत.आजकाल कुठल्याही गोष्टीवर विनोद करण्याची प्रथा रूढ झाली आहे. माजी पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग असो किंवा श्री नरेंद्र मोदी असो , नकळतपणे आपण आपल्या राष्ट्राची प्रतिमा डागाळतो आहे हे आपल्या लक्षात येत नाही. असो. मोदींचे परदेश दौरे हे काहीतरी उद्देश ठरवून केले जातात. आत्तापर्यन्तच्या परदेश दौर्यांचे फलित खाली दिलेले आहे. भारतीय मिडीया या गोष्टी कधीही दाखवणार नाही. १. कच्च्या तेलावर "ON Time delivery premium charges" न लावण्याचा भारताचा प्रस्ताव सौदी अरेबियाने मान्य केला आहे. साधारणपणे, कपडे इस्त्री करताना धोबी आपल्याला जे urgent म्हणून charges लावतो तोच या ON Time delivery premium charges चा अर्थ आहे. यातून काही हजार कोटींची बचत नक्कीच होईल ! आणि पर्यायाने पेट्रोल ,डिझेल चे भाव कमी होतील. २. भूतान मध्ये भारत ४ अजस्त्र धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल. ३. नेपाळमध्ये भारत जगातला सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प उभारेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल. ४. व्हियेतनाम सोबत राजकीय संबंध मजबूत केल्यामुळे व्हियेतनामच्या समुद्रातील तेल उत्त्खाननाचे कंत्राट ONGC ला मिळणार आहे. चीनशी संबंध बिघडतील या भीतीमुळे आधीचे सरकार हे कंत्राट घ्यायला घाबरत होते. ५. अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून इराण आता भारताला कच्चॆ तेल विकणार आहे आणि ते सुद्धा भारतीय रुपयांमध्ये ! याचाच अर्थ देशातील परकीय गंगाजळीला धक्का पोहोचणार नाही. इराण मधल्या 'चाबहार' बंदराचे बांधकाम भारत करणार आहे जिथे भारतीय नौकांना खास प्रवेशद्वार असेल. ६. ऑसट्रेलिया भेटीदरम्यान पंतप्रधान टोनी अबोट यांनी भारताला युरेनियम पुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे. ऑसट्रेलिया हा जगातील सगळ्यात मोठा युरेनियम उत्पादक देश आहे. ७.चीन भारतात २० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (१,४०,००० कोटी रुपये !) ८. भारतीय सरंक्षण व्यवस्थेने Pentagaon सारख्या संस्थेसोबत करार केला आहे. पाकिस्तानसारखे देश आता भारतावर अतिरेकी हल्ले करण्याआधी दहा वेळा विचार करतील. ९. जपान भारतात ३० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (२,००,००० कोटी रुपये !). ही गुंतवणूक दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कोरेडोर मध्ये करण्यात येणार आहे. १०. पूर्वोत्तर सीमारेषा रस्ता बांधण्याचे भारत-चीन ने मान्य केले आहे. मागील सरकारच्या काळात कितीतरी वर्ष हा प्रस्ताव्व प्रलंबित होता. आणि यासाठीच चीन ने भारतातील गुंतवणूक थांबवली होती. ११. भारत सरकारने येमेन मधून ४५००+ भारतीय लोकांना सुखरूप मायदेशी परत आणले. शिवाय ४१ देशातील लोकांना मायदेशी परत नेण्यास मदत केली. सौदी अरेबिया ने येमेन वर हा हल्ला केला होता आणि येमेन ने "नो फ्लाय झोन" घोषित केला होता. श्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: सौदी अरेबिया चे राजे सुलेमान यांना दूरध्वनी करून भारतीय विमान सौदी अरेबिया च्या हदीत येऊ देण्याची मागणी केली. सुलेमान यांनी ती मान्य केली. अजित डोवल, सुषमा स्वराज आणि व्ही के सिंग यांनी या प्रकियेत महत्वाचा हातभार लावला. आणि हो ...४५०० भारतीयांपैकी फार कमी हिंदू होते बंर का !!! १२. श्री नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नामुळे फ्रांस ने भारताला ३६ लढाऊ विमाने देण्याचे मान्य केले. ह्या सौद्यामध्ये कोणीही मध्यस्थ नव्हता. १३. क्यानडा भेटीदरम्यान भारतीय न्युक्लीयर प्लांट साठी ५ वर्षे य़ुरेनिउम पुरवठा करण्याचे क्यानडा ने मान्य केले. १४. क्यानडा ने भारतीय पर्यटकांसाठी ON arrival व्हिसा देण्याचे मान्य केले आहे. १५. २६ जानेवारीच्या ओबामा भेटीदरम्यान अमेरिकेने भारतावरील अणु निर्बंध शिथील करण्याचे मान्य केले आहे. याद्वारे १६ भारतीय अणु प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे. १६. फ्रांस भारतामध्ये २ बिलियन युरो ची गुंतवणूक करणार आहे. मित्रांनो , मोदी फिरण्यासाठी किंवा "विपश्यना" करण्यासाठी विदेश दौरे करत नाहीये. इतका मोठा संदेश तुम्ही वाचणार नाही याची पूर्ण खात्री आहे. पण यापुढे मोदींवर बाष्कळ विनोद करण्याआधी एकदा विचार कराल ही आशा !!

आकाश कंदील सोमवार, 18/05/2015 17:04
सौ सुनार कि एक लुहारकी, कसला चेंडू मारलात हो एकदम स्टेडीयम बाहेर ते सुद्धा चेंडूचे दोन तुकडे झालेत, पाहू ग्रेटथिंकर, माई साहेब चेंडू शोधायचा तरी प्रयत्न करतात का ते.

श्रीरंग_जोशी सोमवार, 18/05/2015 17:31
वर लिहिलेल्या बहुतांश गोष्टी पूर्वीच्या सरकारांनीही केल्या आहेत. युद्धजन्य देशांतून भारतीय नागरिकांची व इतर राष्ट्रांनी विनंती केल्यास त्यांच्या नागरिकांची सुटका करणे. उदा. १९९० साली कुवेतमधून १ लक्ष ११ हजार ७११ नागरिकांची सुटका केली. डिसेंबर २००४ च्या त्सुनामी आपत्तीच्या वेळी भारताच्या स्वतःच्या मदत व बचाव कार्याव्यतिरिक्त भारतीय संरक्षण दलांनी शेजारी देश व आग्नेय आशियातील देशांना ताबडतोब मोठ्या प्रमाणात मदत केली होती. अमेरिकेची मदत विनंती नाकारून ती मदत अधिक गरज असणार्‍या आग्नेय आशियातील अधिक गरजू राष्ट्रांकडे व़ळवण्याचे आवाहन केले होते. व्हिएतनामबरोबर राजकीय व व्यापारी संबंध वाढविण्याचे काम चीनचा विरोध झुगारून पूर्वीच्याही सरकारने केले होते. इराणवर अमेरिका व मित्रराष्ट्रांचे सर्वाधिक कठोर निर्बंध असतानाच काही वर्षांपूर्वीच या अगोदरच्या सरकारने इराणकडून मोठ्या प्रमाणात भारतीय ₹ हे चलन वापरून क्रूड ऑइल आयात करण्याचे धोरण यशस्वीपणे राबवले होते. अमेरिकेने भारतावर दबाव टाकून पाहिला तरी या धोरणात फरक पडला नव्हता. २००८ सालच्या भारत - अमेरिका अणु करारानंतर ऑस्ट्रेलिया (बहुधा कॅनडासुद्धा) व इतर काही देशांनी भारताला युरेनियमचा पुरवठा करण्यात रस दाखवला होता. बाकी चीनचे दाखवायचे अन खायचे दात वेगळे असतात हे नव्याने सांगायला पाहिजे का. आपल्या पंतप्रधानांच्या दौर्‍याच्या काही आठवडेपूर्वी सुद्धा भारतीय पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशचा दौरा करू नये (कारण त्या प्रदेशावर चीनने हक्क सांगितला आहे म्हणून) असे स्पष्टपणे चीन सरकारमधील अधिकार्‍यांनी म्हंटले होते. अमेरिकेने भारतावरील आताचे अणु निर्बंध कमी करण्यापेक्षा १९९८ च्या पोखरण चाचण्यांनंतर जसवंत सिंह (पंतप्रधानांचे विशेष दूत म्हणून) यांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे २००० च्या राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटन यांच्या भारत दौर्‍यापूर्वीचे कितीतरी जाचक निर्बंध मागे घेण्यात आले होते. बाकी आपल्या माननीय पंतप्रधानांना कुणी समजावेल काय की परदेशातील व्यासपीठाचा उपयोग भारतातील विरोधी पक्षांना उत्तरे देण्यात किंवा पूर्वीच्या सरकारांवर टिका करण्यात करून नये. इतर कुठल्या राष्ट्रप्रमुखाने भारतात येऊन असे कधी केले आहे का किंवा भारताच्या पूर्वीच्या पंतप्रधानांनी असे केले आहे काय? भाजपचे याअगोदरचे अध्यक्ष खासगी कॅनडा दौर्‍यावर असताना भारतीय वंशाच्या स्थानिक पत्रकारांनी तेव्हाच्या केंद्र सरकारविरूद्ध काही तरी बोलावे म्हणून मुलाखतीदरम्यान खूप प्रयत्न केले पण परकीय भूमिवर असताना मी असे काहीही बोलणार नाही हेच उत्तर त्यांनी पुन्हा पुन्हा दिले. एवढेच नव्हे अनावधानाने का होईना परदेशी भूमीवर पंतप्रधानपदी असणार्‍या व्यक्तिने असत्यवदन करू नये. झाल्यास माफी मागून चूक दुरुस्त करावी. गेल्या ४२ वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांनी कॅनडाचा दौरा केला नव्हता हे आपल्या पंतप्रधानांनी कॅनडाचे पंतप्रधन शेजारी उपस्थित असताना केले. तेच कॅनेडियन पंतप्रधान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कॅनडा दौर्‍याच्या वेळी कॅनडाचे पंतप्रधान होते. त्या दौर्‍याला काही फार वर्षे झालेली नाहीत. या ट्रोलछाप धाग्यावर काही लिहिण्याची इच्छा नव्हती पण या प्रतिसादामुळे ते लिहावे लागले. यापुढे माहिती तपासून असे दावे करावेत ही नम्र विनंती.

चिनार सोमवार, 18/05/2015 17:41
श्रीरंग , गेल्या सरकारने काहीच काम केले नाही असं म्हणण्याचा उद्देश नाही. पण राजकीय अनास्थेमुळे मनमोहन सरकारने बरीचशी धोरणं अर्धवट सोडली आहेत. मोदी सरकार ती सगळी धोरणं मोडीत काढू शकले असते. पण तसं न करता काही देशहिताची धोरणं त्यांनी प्राधान्यक्रमाने तडीस नेली ही बाब कौतुकास्पद नक्कीच आहे .

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 18/05/2015 17:51
बाकी आपल्या माननीय पंतप्रधानांना कुणी समजावेल काय की परदेशातील व्यासपीठाचा उपयोग भारतातील विरोधी पक्षांना उत्तरे देण्यात किंवा पूर्वीच्या सरकारांवर टिका करण्यात करून नये.
घरची भांडणे बाहेर चव्हाट्यावर आणू नयेत हा मुद्दा मान्य. पण विरोधी पक्षाचे माननीय खासदार सध्याचे पंतप्रधान गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना व्हिसा नाकारावा असे पत्र अमेरिकन सरकारला पाठवत असतील तर अशा लोकांना आधी समजावा. २००२ पासून सतत १२-१३ वर्षे हिटलरही फार मोठा मानवतावादी वाटेल अशा प्रकारचे मोदींचे चित्र जगभर उभे करण्यात हीच मंडळी पुढे होती.तेव्हा नाही म्हटले तरी त्याचे थोडेफार उट्टे काढले गेले तर त्याविषयी तक्रार करायची गरज नाही. शेवटी मोदीही माणूसच आहेत. तेव्हा अशा लोकांना आधी समजावा. मग माननीय पंतप्रधानांना समजावायची गरज पडणार नाही.
गेल्या ४२ वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांनी कॅनडाचा दौरा केला नव्हता हे आपल्या पंतप्रधानांनी कॅनडाचे पंतप्रधन शेजारी उपस्थित असताना केले. तेच कॅनेडियन पंतप्रधान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कॅनडा दौर्‍याच्या वेळी कॅनडाचे पंतप्रधान होते. त्या दौर्‍याला काही फार वर्षे झालेली नाहीत.
२०१० मध्ये मनमोहन सिंग जी-२० परिषदेसाठी हजर राहायला व्हॅन्क्युअरला गेले होते. ती स्टेट व्हिजिट नव्हती. त्यापूर्वीची भारतीय पंतप्रधानांची स्टेट व्हिजिट १९७३ मध्ये होती. तेव्हा हा मुद्दा नक्की कसा चुकीचा आहे हे समजले नाही.

श्रीरंग_जोशी सोमवार, 18/05/2015 18:29
तुमच्या दुसर्‍या मुद्द्यातील माझ्या चूकीबाबत क्षमस्व. आजकाल राजकीय बातम्या तपशीलात जाऊन वाचणे सोडून दिले आहे. यापुढे अशा बाबी लिहिताना बातम्यांचे पूनर्वाचन करत जाइन. तरी पण पंतप्रधानपदी असणार्‍या व्यक्तीने पूर्वीच्या पंतप्रधानांवर परदेशी व्यासपीठावर या प्रकारचे भाष्य करणे टाळायला हवे. आता पहिला मुद्दा - राजकीय विरोधक हा राजकीय विरोध करणारच. मोदींच्या गुजरात हिंसाचाराच्या वेळच्या मुख्यमंत्री म्हणून असणार्‍या भूमिकेवर पूर्वीही परदेशांतून जेव्हाही आक्षेप घेतले गेले तेव्हा तत्कालिन केंद्र सरकारांनी तो पूर्णपणे भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे हीच अधिकॄत घेतली. विरोधी खासदारांनी काही करणे व तत्कालिन केंद्र सरकारने अधिकृतरित्या तसे काही करणे यात फरक नाहीये का. या (धाग्याच्या) निमित्ताने दहावी कुमारभारतीमधली वि.स. खांडेकर यांची विजयस्तंभ ही रुपककथा इथे डकवतो. एकंदरीत माननीय पंतप्रधानांच्या आचरणावर यापेक्षा अधिक मार्मिक भाष्य असू शकत नाही. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- विजयस्तंभ विजयी राजा सैन्यासह नगरात शिरला. अनाथ बालके, विधवा स्त्रिया, लुळेपांगळे पुरुष या सर्वाना तो सांगत सुटला, 'या, माझ्याजवळ या. मी शांतीचा उपासक आहे.' पण कुणीही त्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवायला तयार होईना. राजाला फार वाईट वाटले. नगरमध्ये एक मोठा स्तंभ उभारून त्यावर आपला संदेश कोरण्याचा त्याने निश्चय केला. एक प्रचंड स्तंभ तयार झाला. एखाद्या योगिनीप्रमाणे दिसणारी शान्तिदेवतेची आकृती त्याचावर कोरण्यात आली. त्या देवतेच्या डोळ्यांत आईचे वात्सल्य होते; गळ्यात फुलांच्या माळा होत्या; ओठांवर उषेचे स्मित होते; हातां मेघांचे कुंभ होते. तो स्तंभ सर्वांना दिसावा म्हणून नगरच्या मध्यभागी उभा करण्याचे ठरले. त्याच्याकरिता एक जागा खणण्यात येऊ लागली. ती खणता खणता अनेक फुटकेतुटके दगड सापडू लागले. त्या दगडांवर चित्रविचित्र आकृती कोरलेल्या होत्या. त्या आकृतीचा अर्थ कुणालाच कळेना! सारे दगड बाहेर काढून दूर दूर एका पर्वतावर राहणाऱ्या श्रेष्ठ संशोधकाकडे पाठवण्यात आले. राजाने तयार कराविलेला स्तंभ नगरच्या मध्याभाघी मोठ्या थाटामाटात उभारण्यात आला. प्रत्येक नागरिक जाता येत त्या स्तंभापाशी थांबे, शान्तिदेवतेला वंदन करी आणि 'मी शांतीचा उपासक आहे.' हे त्याच्यावर कोरलेले शब्द उच्चारीत पुढे चालू लागे. राजा कृतकृत्य झाला. संशोधकाला त्या दगडावरील आकृत्यांचा अर्थ लागला की नाही हे पाहण्याकरिता एके दिवशी राजा त्या दूरच्या पर्वतावर गेला. संशोधक आनंदाने नाचत त्याला म्हणाला, 'महाराज, हे दगड साधे नाहीत. त्या सर्वांवर मिळून एक आकृती कोरलेली आहे. आकृतीच्या डोळ्यांत आईचे वात्सल्य आहे; गळ्यात फुलांच्या माळा आहे; ओठांवर उषेचे स्मित आहे; हातां मेघांचे कुंभ आहेत. 'मी शांतीचा उपासक आहे' असे शब्द त्या आकृतीखाली कोरले आहेत. हे सारे दगड जुळवून ती मूर्ती आपण तयार करावी आणि नगरदेवता म्हणून तिची स्थापना करावी अशी माझी आपल्याला प्रार्थना आहे. फार फार प्राचीन शिल्प आहे हे! या शिल्पातली कला सुद्धा किती सुंदर आहे!' राजा काहीच न बोलता खाली मान घालून का निघून गेला हे त्या संशोधकाला कळेना! लेखक - वि.स.खांडेकर. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 19/05/2015 10:39
आजकाल राजकीय बातम्या तपशीलात जाऊन वाचणे सोडून दिले आहे. यापुढे अशा बाबी लिहिताना बातम्यांचे पूनर्वाचन करत जाइन.
हे वाक्य--- म्हणजे आतापर्यंत अशा बातम्या तपशीलात वाचत नसल्याची कबुली आणि वरच्या एका प्रतिसादात इतरांना 'अधिक माहिती घ्या' हे सांगणे या दोन गोष्टी विसंगत वाटत नाहीत का? असो.

श्रीरंग_जोशी मंगळवार, 19/05/2015 17:07
तुमचा हा प्रतिसाद म्हणजे मिपावरील राजकीय चर्चांमध्ये सहभागी होणे मला का टाळावेसे वाटते याचे पुन्हा एकदा मिळालेले उत्तम उदाहरण आहे. मान्य आहे सदर गोष्ट तांत्रिकदृष्ट्या चूकिची होती. पण ती अनेक बातम्यांची हेडलाइन बनली कारण माननीय पंतप्रधानांनी ज्या प्रकारे बोलू नये त्या प्रकारे बोलण्यामुळे. माझ्या वाक्यातले 'आजकाल' सोडून दिल्यास विसंगती म्हणता येईल पण प्रत्येक वेळी प्रत्येक वेळा राजकीय बातमी तपशीलात जाऊन वाचणे मला किमान आजकाल तरी शक्य नाही. माझा मूळ मुद्दा जो होता (तेवढ्यासाठी मी सहभागी झालो) तो या काहीच्या काही प्रतिसादामुळे. आपल्या देशात १ वर्षात असे काही घडू लागले आहे जे पूर्वी कधीच घडले नव्हते अशा आशयाचा हा प्रतिसाद आहे. दुर्दैवाने किती मिपाकरांना त्यातला फोलपणा दाखवून द्यावासा वाटला. हेच काम माझ्यापेक्षा अधिक परिणामकारकपणे तुम्ही व चर्चेत सहभागी झालेले इतर लोक सहज करू शकले असते. इराणकडून भारतीय रुपयामध्ये होणारी तेल आयात ही गेली ४-५ वर्षे अधून मधून बातम्या वाचणार्‍यालाही ठाऊक असते . अशा प्रचारकी ढकलगोष्टी इथे डकवण्यापूर्वी नजरेखालून घातल्यास कुठलाही जबाबदार मिपाकर तसे करणार नाही. अखेर आशयाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून एखादी तांत्रिक बाब अधोरेखित करणे अन शब्दच्छल करणे ही मिपावरील राजकीय चर्चांचे काय म्हणतात ते व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे पुन्हा एकदा नमुद करतो.

आजानुकर्ण बुधवार, 20/05/2015 19:47
अगदी सहमत जोशीसाहेब. घासकडवी यांनी भारताची प्रगती ही एक सुंदर लेखमाला 'अच्छे दिन' सुरु व्हायच्या २ वर्षापूर्वीच लिहीली होती निव्वळ ती वाचली तरी काय काय बदल झालेत हे समजेल. मात्र भक्तमंडळींना वाचायला फुरसत कुठे आहे. त्यांच्या प्रतिक्रियांचा स्पेक्ट्रम रोचक आहे. एका वर्षात 'अच्छे दिन' येणार पासून सुरु झालेल्या आरत्या आता 'साठ वर्षाची घाण काढायला निदान १०-१५ वर्षे हवीत' च्या आळवणीपर्यंत आल्या आहेत ही एक चुणूक आहे.

श्रीरंग_जोशी बुधवार, 20/05/2015 19:53
बॅट्या व आजानुकर्ण - सहमतीबद्दल धन्यवाद. मूळ धागा व धागाकर्ते हे ट्रोलिंग करताहेत हे स्पष्ट असताना अभ्यासू लोकही रिव्हर्स ट्रोलिंगसारखे काहीसे करताना पाहून वाईट वाटते. किमान एकदा तरी असे धागे अनुल्लेखाने मारले गेलेले पाहायचे आहे. भारताची प्रगती ही लेखमालिका सवडीने वाचतो. बाकी कृपया साहेब नका म्हणू हो. रंग्या म्हणा बिनधास्त.

ग्रेटथिंकर बुधवार, 20/05/2015 21:21
जोशीसाहेब, मी धागा ट्रोलिंगसाठी काढलेला नाही व एकही ट्रोलछाप प्रतिसाद दिलेला नाही. आपल्याला खरच चर्चा करायची असल्यास धाग्यातील आशय समजुण घ्या व त्यातील मुद्दा खोडुन दाखवा.

श्रीरंग_जोशी बुधवार, 20/05/2015 21:44
तुमचे मिपावरील वर्तन पाहून माझे तसे मत झाले आहे. तुमच्या भावना दुखावल्याबद्दल क्षमस्व. गेल्या १ वर्षापासून मी प्रयत्नपूर्वक राजकारणावरील चर्चांपासून दूर राहतोय. या धाग्यावर आलेले काहीच्या काही प्रतिसाद पाहून नाईलाजाने सहभागी झालो. भविष्यात तुमच्याविषयीच्या मतात बदल घडल्यास तसे जाहिरपणे लिहिन.

हाडक्या बुधवार, 20/05/2015 21:25
माझा मूळ मुद्दा जो होता (तेवढ्यासाठी मी सहभागी झालो) तो या काहीच्या काही प्रतिसादामुळे. आपल्या देशात १ वर्षात असे काही घडू लागले आहे जे पूर्वी कधीच घडले नव्हते अशा आशयाचा हा प्रतिसाद आहे. दुर्दैवाने किती मिपाकरांना त्यातला फोलपणा दाखवून द्यावासा वाटला. हेच काम माझ्यापेक्षा अधिक परिणामकारकपणे तुम्ही व चर्चेत सहभागी झालेले इतर लोक सहज करू शकले असते.
आता हेच इथे तिथे म्हणून कंटाळा आलाय. वॉट्सपवर तर "आम्ही देश-परदेशातील बातम्या वाचतो, कृपया टॉर्चर करु नका" असा बोर्ड लावला तर "हे मिडिया आकसाने छापत नै म्हणून आम्ही हे सोशल मिडिया कर्तव्य करत आहोत आणि तुम्हीही देशासाठी हे कर्तव्य करा" असा संदेश आला. कप्पाळास (स्वतःच्याच) हात लावला मग.
इराणकडून भारतीय रुपयामध्ये होणारी तेल आयात ही गेली ४-५ वर्षे अधून मधून बातम्या वाचणार्‍यालाही ठाऊक असते . अशा प्रचारकी ढकलगोष्टी इथे डकवण्यापूर्वी नजरेखालून घातल्यास कुठलाही जबाबदार मिपाकर तसे करणार नाही. अखेर आशयाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून एखादी तांत्रिक बाब अधोरेखित करणे अन शब्दच्छल करणे ही मिपावरील राजकीय चर्चांचे काय म्हणतात ते व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे पुन्हा एकदा नमुद करतो.
सहमत..

सुधीर काळे मंगळवार, 19/05/2015 00:07
श्रीरंग, मोदींनी जी आधीच्या सरकारची खिल्ली उडविली ती भारतीय लोकांसमोर हिंदीतून बोलताना. थोडक्यात भूमी जरी परदेशची असली तरी श्रोते भारतीय वंशाचे व भाषा होती राष्ट्रभाषा. So only an error of technicality.

श्रीरंग_जोशी मंगळवार, 19/05/2015 00:16
पदाची गरिमा (हिंदी शब्द आहे) वगैरे काही असते की नाही. जी साधी गोष्ट या अगोदरच्या भाजप अध्यक्षांना कळते (ते तसे फटकळ बोलण्यासाठी प्रसिद्ध होते / आहेत) ती माननीय पंतप्रधानांना कळू नये. प्रवासी भारतीय दिवस भारतात साजरा होत असताना असे काही बोलले असते तर एक वेळ चालले असते. माननीय पंतप्रधानांच्या भाषणांच्या आवडीवरून एक जुनी आठवण ताजी झाली. बहुधा १९९८ किंवा १९९९ असावे. दूरदर्शनवर सुबह सवेरे कार्यक्रमात स्व. विपिन हांडा नव्या चित्रपटांचे परिक्षण करत असत. त्यांचे उर्दूमिश्रित हिंदी श्रवणीय होते. त्यावेळी नाना पाटेकर यांची प्रमुख भूमिका असणारा एका चित्रपटाचे त्यांनी परिक्षण केले (नाव मला आता आठवत नाही). त्याचा शेवट असा केला की, खामोशी द म्युझिकल या चित्रपटात मूकबधिर व्यक्तिची भूमिका करताना प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत असे वाटत राहते की नानाने बोलावे. अन या चित्रपटात सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत प्रेक्षकांना वाटत राहते की नानाने आता तरी गप बसावे. या अगोदरच्या व सध्याच्या पंतप्रधानांचे आचरण बघूनही हीच भावना निर्माण होते.

विनोद१८ मंगळवार, 19/05/2015 15:23
एवढेच नव्हे अनावधानाने का होईना परदेशी भूमीवर पंतप्रधानपदी असणार्‍या व्यक्तिने असत्यवदन करू नये. झाल्यास माफी मागून चूक दुरुस्त करावी. गेल्या ४२ वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांनी कॅनडाचा दौरा केला नव्हता हे आपल्या पंतप्रधानांनी कॅनडाचे पंतप्रधन शेजारी उपस्थित असताना केले. तेच कॅनेडियन पंतप्रधान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कॅनडा दौर्‍याच्या वेळी कॅनडाचे पंतप्रधान होते. त्या दौर्‍याला काही फार वर्षे झालेली नाहीत.
अगदी बरोबर आहे, तेव्हा श्री.ममो. 'जी-२०' परिषदेसाठी तिकडे गेले होते. तो भारताच्या पंतप्रधानाचा अधिक्रुत दौरा नव्हता. आता आलोच आहोत तर भेटुन जाउया कॅनडाच्या पंतप्रधानांना, अशी ती भेट होती.

मदनबाण सोमवार, 18/05/2015 18:03
भारतीय सरंक्षण व्यवस्थेने Pentagaon सारख्या संस्थेसोबत करार केला आहे. पाकिस्तानसारखे देश आता भारतावर अतिरेकी हल्ले करण्याआधी दहा वेळा विचार करतील हा.हा.हा... चांगला विनोद आहे बरं का... आपण जास्तीत जास्त क्रिकेट डिप्लोमसीच्या नावावर भारत-पाक सामने पाहण्या पलिकडे काही करु शकतो ? मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Bahon Mein Chali Aao... :- Instant Karma

स्रुजा सोमवार, 18/05/2015 19:32
तुमचा प्रतिसाद खुप आवडला. फक्त कॅनडासाठी ऑन अरयव्हल विसा हे बरोबर नाहीये, निदान अजुन निश्चित नाहीये. सी बी सी ने पण त्या बातमीची दखल घेऊन अशी कुठलीही घोषणा हार्पर यांनी केली नाही हे लगेच दुसर्‍या दिवशी स्पष्ट केलं. दुवा मिळाला सी बी सी च्या त्या बातमीचा तर देते.

श्रीरंग_जोशी सोमवार, 18/05/2015 19:36
कॅनडाच्या एवढे शेजारी राहूनही ऑन अरायव्हल व्हिसा नसल्याने अन (अमेरिकेत) परतताना दर वेळी स्टॅम्प्ड एच १ (माझा व बायकोचा एकाच वेळी) नसतो त्यामुळे कॅनडा भेट राहूनच जाते.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 18/05/2015 23:01
+१०० बाष्कळ विनोद करण्याआधी एकदा विचार कराल ही आशा !! पूर्वानुभव पाहता विचार न करता बोलण्या/लिहीण्याची 'मुद्दामहून लावून घेतलेली सवय' जाणे कठीण दिसते आहे. :( "असत्य सतत शंभरदा घोकले की लोकांना ते सत्य म्हणून विकता येते" हे तत्व भारतीय राजकारणात जेवढे खरे आहे तेवढे इतरत्र क्वचितच असेल !!

विनोद१८ सोमवार, 18/05/2015 23:11
हाच प्रतिसाद मी चेपुवर वाचला होता इंग्रजीत तो देणारच होतो, तुम्ही मराठीत दिलात फार उत्तम झाले. ह्या मुद्द्यांवर काथ्याकूट व्हावा.

नांदेडीअन मंगळवार, 19/05/2015 08:11
हाच मेसेज एका व्यक्तीने माझ्या फेसबुक वालवर इंग्रजीमधून चिकटवला होता. त्याला इंग्रजीमध्येच प्रतिसाद द्यावा लागला होता. तो इकडे कॉपी-पेस्ट करतो. 1. Will you please share any news regarding this deal ? and what are its benefits ? 2. As far as I know Bhutan exports energy to India since many years. And we do not get it for free. We pay for it. 3. Nepal would get 12 percent of the electricity free of charge. GMR is an Indian company who is going to build this dam. And they said it would take five years to build the plant. This plant will operate for 25 years and then we will hand over this plant to Nepal. 4. Japan used to invest in India also when Congress was in power. But yes, this time they have invested some extra money. Let's see how it is going to help us. 5. UPA had signed such deals couple of times with Vietnam in the past. Please read these news. http://www.businessinsider.com/india-and-vietnam-just-signed-an-oil-exp… (2011) & http://www.newindianexpress.com/nation/India-Vietnam-ink-pact-to-expand… (2013) 6. This Chabahar port deal has been signed in year 2003. Aur isi America ke pressure me humne Iran se oil import 50% se bhi kam kar diya tha, between January to April 15 By the way, I seriously don't know the benefits or drawbacks of importing less or extra oil from Iran. Will you please enlighten me ? 7. If you look at his record, I've no doubt that he will soon visit mars, jupiter and sun. And regarding uranium, please read this news dated December 4, 2011 http://www.smh.com.au/national/labor-votes-in-favour-of-selling-uranium… 8. Couple of months back SriLankan prime minister had said, "Indian fishermen will be shot if they cross border" 9. China was always desperate to invest in growing markets like India. In February 2014, China had offered to invest 300 billion dollars in various projects of India. UPA had rejected their offer on multiple occasions fearing it would be risky in areas like J&K and Northeast. On the other hand, BJP and Modi ji used to criticize Chinese products and Chinese investment in India, aur ab wohi red carpet lekar baithe hai unke liye. 10. Yes, you are right. This is perhaps the only good decision he has made while appointing people. 11. 'Border Roads Organisation' (UPA tenure) has already built 600+kms of roads along side border in last 5 years and still working on it. But yes, there were some delays due to environmental clearances. Let's see how NDA government acts on it. 12. Every Indian has praised this act of our government. 13. Infact this would be perhaps the first scam building up in NDA's regime. No country outside France has so far bought the Rafale With the kind of money India has pledged to buy the planes, it can actually buy over the entire company that makes them. The deal should be frozen or scrapped. - KC Singh, Former Diplomat and Strategic Affairs Expert Terming the deal “corrupt”, Swamy said it will bring bad name to the party. If the government wanted to please France, then it should have bought the company, which is anyway running into losses. I may have to go to court if the government clears the Raffale deal in which TDK got a hefty bribe. Better we buy Dassault company than that. - Subramanian Swamy, Our own entertainer 14. 2010 me Manmohan Singh ji ka bhoot gaya tha kya Canada ? This uranium supply agreement was finalized in September 2013 15. Come on dude, it's the other way around. It is us who are giving visa on arrival to Canadians. Canada is not giving us visa on arrival. 16. As far as I know, France is going to help us in building Jaitapur nuclear plant. Shivsena is opposing this. Will you please tell me why ? 17. IAEA already tracks and monitor all the uranium that we import. I'm no 'expert' in all these things, therefore I request you to correct me if any of the information I've provided is wrong.

खंडेराव मंगळवार, 19/05/2015 16:10
कच्च्या तेलावर "ON Time delivery premium charges" न लावण्याचा भारताचा प्रस्ताव सौदी अरेबियाने मान्य केला आहे. साधारणपणे, कपडे इस्त्री करताना धोबी आपल्याला जे urgent म्हणून charges लावतो तोच या ON Time delivery premium charges चा अर्थ आहे. यातून काही हजार कोटींची बचत नक्कीच होईल ! आणि पर्यायाने पेट्रोल ,डिझेल चे भाव कमी होतील.
आजचे क्रूड चे दर ६०$ प्रति बॅरल आहेत. १ वर्षापुर्वी हे ९२ $ होते. एक वर्षापुर्वी दिल्लीत पेट्रोल ७१.५० रु. होते, आज ६६.२९ आहे. तुम्ही म्हणताय त्या बदलाचा आपल्याला फायदा झाला म्हणजे मिळवली.
भूतान मध्ये भारत ४ अजस्त्र धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल.
अहो, हे जुनेच आहे. ही २००९ ची बातमी बघा - Larsen &Toubro said April 1 the project is the first of 10 hydro projects totaling 11,576 MW that the two governments plan to implement by 2020. (HNN 2/26/08) The dam package contract, valued at 12.45 billion rupees (US$245.8 million) calls for Larsen &Toubro's Construction Division to build a diversion tunnel, dam, intake, and desilting arrangement, including hydro-mechanical works, over 66 months. The India firm won the contract in a bidding process. India approved an intergovernmental agreement with Bhutan in 2007 to implement Punatsangchhu 1. (HNN 7/24/07) It includes a 400-kilovolt double-circuit transmission lines from the project site to the Indo-Bhutan border. Punatsangchhu is to provide surplus power to India and further integrate the economy of Bhutan with that of India. भुतान मधे आपण खुप वर्षांपासुन ही गुंतवणुक करतोय. मोदी कंटिन्यु करत आहेत ही चांगली गोष्ट.
नेपाळमध्ये भारत जगातला सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प उभारेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल.
दावा चुकीचा आहे. चीन जो प्रोजे़क्ट बांधतोय त्याची किंमत १.६५ बिलीयन $ आहे, भारतीय प्रोजे़क्टची १.४ बिलीयन $. हा जिएमआर बांधतेय. नेपाळमधे भारत आणि चीन दोन्हीची अहमिका आहे. हा सिंहाचा वाटा आपल्याला जिएमआर कडुन बाजारभावाने विकत घ्यावा लागेल.
अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून इराण आता भारताला कच्चॆ तेल विकणार आहे आणि ते सुद्धा भारतीय रुपयांमध्ये ! याचाच अर्थ देशातील परकीय गंगाजळीला धक्का पोहोचणार नाही. इराण मधल्या 'चाबहार' बंदराचे बांधकाम भारत करणार आहे जिथे भारतीय नौकांना खास प्रवेशद्वार असेल.
हे जुणे झाले, २०१३ पासुन आहे ही सोय. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-07-14/news/40570111_1… बातमी वाचा वरची. अमेरिकेची बंधणे झुगारुन :-)
व्हियेतनाम सोबत राजकीय संबंध मजबूत केल्यामुळे व्हियेतनामच्या समुद्रातील तेल उत्त्खाननाचे कंत्राट ONGC ला मिळणार आहे. चीनशी संबंध बिघडतील या भीतीमुळे आधीचे सरकार हे कंत्राट घ्यायला घाबरत होते
आधीच मिळालेय हो हे कंत्राट. कोणी घाबरत नव्हते. OVL (ONGC Videsh Ltd ) forayed into Vietnam as early as 1988, when it was awarded the exploration license for Block 06.1. Presently the block is producing natural gas. The company also got exploration Blocks 127 and 128 in 2006. Block 127 was relinquished after completing the work programme. Block 128 is currently under exploration. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-05-07/news/49689745_1…
ऑसट्रेलिया भेटीदरम्यान पंतप्रधान टोनी अबोट यांनी भारताला युरेनियम पुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे. ऑसट्रेलिया हा जगातील सगळ्यात मोठा युरेनियम उत्पादक देश आहे.
ऑसट्रेलिया हा नाही हो सगळ्यात मोठा उत्पादक. कझाकस्तान तिपटीहुन जास्त बनवते. हा पुरवठा फक्त उर्जा निर्मितीसाठीचा आहे.
चीन भारतात २० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (१,४०,००० कोटी रुपये !)
अहो, १०० कोटी करणार होते, ८० कमी केले त्यांनी. http://www.business-standard.com/article/economy-policy/china-dashes-10… संभाळुन रहायला पाहीजे चीन पासुन, पैसा लावुन काय घेतील भरोसा नाही.
भारतीय सरंक्षण व्यवस्थेने Pentagaon सारख्या संस्थेसोबत करार केला आहे. पाकिस्तानसारखे देश आता भारतावर अतिरेकी हल्ले करण्याआधी दहा वेळा विचार करतील.
Pentagaon कुठली, अमेरिकेतलीच कि अजुन कोणी आहे? अतिरेकी कुठले, पाकिस्तानचेच ना? बघा, ISI चा आधीच एखादा करार असायचा! स्वप्नाळुपणा वाटतोय हे वाक्य म्हणजे.
जपान भारतात ३० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (२,००,००० कोटी रुपये !). ही गुंतवणूक दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कोरेडोर मध्ये करण्यात येणार आहे.
आकडा चुकलाय, ३० नाही, ३५. हे एक चांगले झाले. जपानकडे पैसा पडुन आहे, ग्रोथ थांबलिय. आपल्यालाही गरज आहे गुंतवणुकीची.
पूर्वोत्तर सीमारेषा रस्ता बांधण्याचे भारत-चीन ने मान्य केले आहे. मागील सरकारच्या काळात कितीतरी वर्ष हा प्रस्ताव्व प्रलंबित होता. आणि यासाठीच चीन ने भारतातील गुंतवणूक थांबवली होती.
हे काही कळाले नाही, समजवुन सांगता का?
भारत सरकारने येमेन मधून ४५००+ भारतीय लोकांना सुखरूप मायदेशी परत आणले. शिवाय ४१ देशातील लोकांना मायदेशी परत नेण्यास मदत केली. सौदी अरेबिया ने येमेन वर हा हल्ला केला होता आणि येमेन ने "नो फ्लाय झोन" घोषित केला होता. श्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: सौदी अरेबिया चे राजे सुलेमान यांना दूरध्वनी करून भारतीय विमान सौदी अरेबिया च्या हदीत येऊ देण्याची मागणी केली. सुलेमान यांनी ती मान्य केली. अजित डोवल, सुषमा स्वराज आणि व्ही के सिंग यांनी या प्रकियेत महत्वाचा हातभार लावला. आणि हो ...४५०० भारतीयांपैकी फार कमी हिंदू होते बंर का !!!
अहो, काम आहे सरकारचे ते. ऑपरेशन होमकमिंग चे नाव ऐकलय का? सुकुन? इथेही भारताने हजारो लोक परत आणले, आपले आणि शेजार्यांचेही. फक्त तेव्हा इतका बोलबाला नव्हता झाला
श्री नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नामुळे फ्रांस ने भारताला ३६ लढाऊ विमाने देण्याचे मान्य केले. ह्या सौद्यामध्ये कोणीही मध्यस्थ नव्हता.
प्रयत्न? फ्रान्सचे प्रयत्न होते हो. वर्षाला ११ विमाने बनवते दस्साल्ट. बंद पडली असती हे डील नसते मिळाले तर.
क्यानडा भेटीदरम्यान भारतीय न्युक्लीयर प्लांट साठी ५ वर्षे य़ुरेनिउम पुरवठा करण्याचे क्यानडा ने मान्य केले.
बरोबर आहे. १९७४ च्या स्फोटात आपण कॅनेडियन तंत्रज्ञान वापरले म्हणुन सहकाय बंद केले होते. आता विकायला तयार झालेत.
२६ जानेवारीच्या ओबामा भेटीदरम्यान अमेरिकेने भारतावरील अणु निर्बंध शिथील करण्याचे मान्य केले आहे. याद्वारे १६ भारतीय अणु प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे.
२००५ पासुन चालु आहेत प्रयत्न. भारत ग्राहक आहे या तंत्रज्ञानाचा.
१६. फ्रांस भारतामध्ये २ बिलियन युरो ची गुंतवणूक करणार आहे.
अहो, ते वरचे जेट्स ४ बिलियन युरो चे आहेत. हा असाच हिशोब असतो सगळा. तुम्ही दोन द्या, मी चार देतो. असो, आता थांबतो. मोदींविषयी कुठलाही आकस नाही, पण हे जे चाल्लय, ठासुन खोटे बोलणे आणि गेल्या ६० वर्षात काही झाले नाही, आता मी बघा काय करतोय, याला विरोध आहे. प्रेस वाले विरोधात लिहु लागले कि त्यांना शिव्या, दुसर्याच्या मातीवरुन आपली भांडणे काढणे, कोणी विरोध केला की तो सिक्युलर आणि काय काय याचा राग येतो.

कपिलमुनी मंगळवार, 19/05/2015 16:30
मोदी काम करत आहेत पण त्यांचे भक्त गाजावाजा जास्त करत आहेत. आणि भक्तांची खोटे बोला पण रेटून बोला अशी गोबेल्स नीती आहे. जिथे चुकले ते चुकले हे सुद्धा मान्य करत नाहीत. बाकी दौरे वगैरे चालू द्या . पण परदेशी जाउन स्वतःच्या देशाबद्दल पूर्वीच्या सरकारबद्दल वाइट बोलणे चुकीचे आहे. एकदा टोक्योमध्ये ते म्हणाले होते "मी गुजराथी आहे. बिझिनेस माझ्या रक्तात आहे". आता बाहेर तुम्ही भारतीय की गुजराथी ? मोदींची भाषणे अजूनही प्रचारकी थाटाची असतात असेच वाटते ज्यामधे वस्तुस्थिती कमी आणि अभिनिवेश जास्त वाटतो . दुसरा मुद्दा असा की भक्त लगेच पूर्वीच्या सरकारचे दाखले देतात . ते हे विसरतात की पूर्वीच्या सरकारने काम केले नाही म्हणून त्यांना घरी बसवले आहे. आणि ज्या लोकांनी तुम्हाला निवडून दिले आहे , ज्यांचे तुम्ही 'प्रधान सेवक' आहात त्यांना तुमच्या कार्यशैली बद्दल प्रश्न विचारायचा , टीका करायचा हक्क आहे. बाकी एकंदरीतच मोदी असो की केजरीवाल टीका सकारात्मक घेणे हा प्रकार संपला आहे. ब

खंडेराव मंगळवार, 19/05/2015 16:47
सोडा हो, केजरिवाल समर्थक शिव्या देत नाहीत ( माझा अनुभव ) किमान, इकडे काही बोलले की घोडे लावायला सैन्य आहे भक्तांचे ( हा ही माझाच )

बॅटमॅन मंगळवार, 19/05/2015 16:42
ठ्ठो =)) =)) =)) अहो इतकं मुद्देसूद वाचणं भक्तांना झेपत नाही हो. गोल्डफिशपेक्षाही लहान अटेन्शन स्पॅन असलेली ही माणसे.

खंडेराव मंगळवार, 19/05/2015 23:48
भक्त कंपनीचे जॉब रोल ठरलेले असणार, २% लिहितात, आणि उरलेले चोप्य पेस्त करतात..या उरलेल्यांचा आवाका गोल्ड फिश एवढाच असावा. सुसुचे अचाट आरोप शेयर करणारे बघुन निराशा येते!

पिंपातला उंदीर बुधवार, 20/05/2015 09:06
Unofficial Subramanyam Swami page कोणी फेबु वर follow करत का ? धम्माल चालू असते तिथे . बाकी सुसु यांनी अटलबिहारी वाजपेयी सारख्या पुज्य माणसावर कसले गलिछ आरोप केले होते हे तपासायची तसदी भक्त घेतील याची शक्यता नाहीच म्हणा

मृत्युन्जय बुधवार, 20/05/2015 09:49
अटलबिहारी वाजपेयी तरी पूज्य हे नक्की ना? ते ही भाजपाचेच होते म्हणुन परत विचारतोय. नाही तश्या भावना कळतात मला. एकदा अटलजींनी मोदींना जाहिररीत्या फटकावले होते म्हणुन गुलामांना आणि मोदीद्वेष्ट्यांना एकाएकी वाजपेयींचा पुळका यायला लागला आहे एरवी तेच लोक वाजपेयींना शिव्या घालायचे. असो. तुम्ही त्यातले नसाल अशी आशा.

पिंपातला उंदीर बुधवार, 20/05/2015 09:55
वाजपेयी माझ्यासाठी आदरणीय होते आणि आहेत . त्यांच्या कारकिर्दीत काही चुका (माझ्या मते ) झाल्या पण तो माणुस महान होता याबाबत दुमत असायचं काही कारण नाही . भाजप मधले परीकर , शिवराज चौहान असे अनेक नेते पण मला आवडतात . बर वाजपेयींना काही पक्षीय विरोधक टीका करत असतील पण त्यांच्यावर अतिशय खालच्या पातळीवरचे आरोप करणारा सुसु भाजपात आणि मोदींच्या जवळच्या वर्तुळात का आहे यावर तुमच मत जाणून घ्यायला आवडेल

नांदेडीअन बुधवार, 20/05/2015 10:04
वाजपेयी माझ्यासाठी आदरणीय होते आणि आहेत . त्यांच्या कारकिर्दीत काही चुका (माझ्या मते ) झाल्या पण तो माणुस महान होता याबाबत दुमत असायचं काही कारण नाही . भाजप मधले परीकर , शिवराज चौहान असे अनेक नेते पण मला आवडतात . बर वाजपेयींना काही पक्षीय विरोधक टीका करत असतील पण त्यांच्यावर अतिशय खालच्या पातळीवरचे आरोप करणारा सुसु भाजपात आणि मोदींच्या जवळच्या वर्तुळात का आहे यावर तुमच मत जाणून घ्यायला आवडेल
+१ मलासुद्धा पर्रीकर यांच्याबद्दल आदर वाटतो आणि शिवराजसिंग चौहानबद्दल आदर वाटायचा. पर्रीकर यांचा साधेपणा अजूनही भावतो. त्यांच्याबद्दल जास्त वाईट कधी ऎकले किंवा वाचले नाही. चौहान यांच्याबद्दलचे मत मात्र ‘व्यापम’ घोटाळ्यामुळे बदलले आहे. या घोटाळ्यातील सलग आठव्या साक्षिदाराचा संशयास्पद मृत्यु झाला आहे.

रमेश आठवले बुधवार, 20/05/2015 19:13
कल्याण सिंग हे दोन वेळा उत्तर प्रदेश चे मुख्य मंत्री होते. त्यांच्या नावावर वाजपायी पंतप्रधान असताना हे उद्गार म्हटल्याचे खपवले जाते -नेता पियक्कड ,पार्टी फक्कड और जनता भुक्कड- हे वाक्य त्यांनी मुख्य मंत्री पद आणि भाजप पक्ष सोडल्या नंतर की आधी म्हटले हे मला माहित नाही. सध्या त्यांचे पुनर्वसन झाले असून ते आता राजस्थानचे राज्यपाल आहेत .

रमेश आठवले गुरुवार, 21/05/2015 04:28
-अहो मुद्दा काय ? तुम्ही बोलत काय आहात ? सुसु बद्दल बोला की .- आपण सुस्वा च्या आत्मचरित्रातील वाजपायी यांच्या पीण्याच्या सवयी विषयीच्या माहिती वर बोट ठेवलेत. मी त्या अनुषंगे भा ज पा मधील दुसऱ्या नेत्याने काय म्हटले आहे हे सांगितले . मिपावरील चर्चा हि फक्त दोन व्यक्ती मधील संवाद या स्वरूपाची नसते असे मी मानत आलो आहे.