मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

मंदीरांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारच्या ताब्यात द्यावे का?

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर · · काथ्याकूट
आजच्या वर्तमानपत्रामध्ये पंढरपुर मंदीराचे व्यवस्थापन हे राज्य सरकारच्याच ताब्यात राहील असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारने अधिनियम करुन १९८५ साली मंदीर व्यवस्थापन ताब्यात घेतले होते. त्याला बडवे व उत्पात या पुजारीं लोकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. http://divyamarathi.bhaskar.com/article-ht/MAH-WMAH-pandharpur-temple-mangement-work-is-government-badve-utpat-appeal-rejected-by-su-4494499-NO.html अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर मुस्लिमांच्या आणि इंग्रजांच्या राजवटीतही आमचे अधिकार सुरक्षीत होते जे स्वराज्यात काढून घेतले जातात असा पुजारी सेवेकरी लोकांचा सूर आहे. महाराष्ट्र राज्यात अनेक मंदीरे आहेत, जिथे व्यवस्थापनाकडून अनागोंदी कारभार ,भ्रष्टाचार, दर्शनपास, पूजेसाठी व अभिषेकासाठी पुजार्यांकडून करण्यात येणारी सक्ती या सारख्या गोष्टींमुळे भाविक त्रस्त होत असल्याच्या बातम्या आपल्या निदर्शनास येत असतात. परंपरागत हक्क असणारे, पुजेचे मानकरी बर्याचदा स्वतःच मंदीराचे खाजगी मालमत्तेप्रमाणे व्यवस्थापन करताना बघायला मिळते . अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी या मंदीरांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारने प्रस्थापीत कायद्यात बदल करुन ताब्यात घ्यावे काय? असे ताबांतर करुन मंदीरे, देवस्थाने यांची परिस्थीती सुधारेल का एवढाच प्रश्न शिल्लक राहतो.....
वाचने 30886 वाचनखूण प्रतिक्रिया 203

श्रीगुरुजी Sat, 01/18/2014 - 22:23
यात्रेला निघालेल्या एखाद्या व्यक्तीला वीसपंचवीस हजार रूपये देऊन टाकणे व एखाद्या ठिकाणी यात्रेला येणार्‍या लोकांसाठी म्हणजेच पर्यायाने तिथल्या स्थानिक रहिवाशांसाठी पाणी, वीज, रस्ते इ. मूलभूत गोष्टी सुधारणे यातला मुख्य फरक आपल्या ध्यानात आलेला दिसत नाही. असो.

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर Sat, 01/18/2014 - 22:42
http://indiatoday.intoday.in/story/akhilesh-yadav-sp-mansarovar-yatra-subsidy-hindus-haj-slots/1/201816.html आखिलेशने सबसिडी दिलीसुद्धा ,गुजरातच्या विकासाच्या गप्पा मारणार्या मोदिंनी मागच्या पंधरा वर्षात एकही पैसा हिंदूसबसीडीसाठी खर्चू नये याचे आपल्याला आश्चर्य वाटत नाही ? असो, धनदांडग्यांची व्हायब्रंट गुजरात कॉन्फरन्स कशी चालायची मग... चालायचेच.

श्रीगुरुजी Sat, 01/18/2014 - 23:03
अखिलेशने निवडणुकीच्या निमित्ताने मारलेली ही सबसिडीची थाप आहे. प्रत्यक्षात काहीही दिलेले नाही व देण्याचे आश्वासन हे पुढील वर्षापासून म्हणजे निवडणुक संपल्यानंतरच्या काळातील आहे. एकदा निवडणुक होऊन गेली अशा आश्वासनांचे सोयिस्कर विस्मरण होते. खालील वाक्ये वाचलीत तर कदाचित लक्षात येईल. "It is in the pipeline. Ever since the government was formed, we were thinking to provide some support to the yatris. Very soon a proposal to give Rs 50,000 to them would be cleared by the government," the minister said. He indicated that since this year's journey has already started, the scheme would come into effect from next year. असो.

श्रीगुरुजी Sat, 01/18/2014 - 23:05
>>> गुजरातच्या विकासाच्या गप्पा मारणार्या मोदिंनी मागच्या पंधरा वर्षात एकही पैसा हिंदूसबसीडीसाठी खर्चू नये याचे आपल्याला आश्चर्य वाटत नाही ? मतांसाठी सबसिड्या देऊन देशाची तिजोरी रिकामी करणे व देशाचे अहित करणे हे काँग्रेसचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. भाजप कोणाचेही लांगूलचालन करत नसल्याने व देशहित हाच हेतू डोळ्यांसमोर ठेवल्याने सबसिडी द्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर Sun, 01/19/2014 - 00:17
मतांसाठी सबसिड्या देऊन देशाची तिजोरी रिकामी करणे व देशाचे अहित करणे हे काँग्रेसचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. भाजप कोणाचेही लांगूलचालन करत नसल्याने व देशहित हाच हेतू डोळ्यांसमोर ठेवल्याने सबसिडी द्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
अच्छा ही बातमी वाचा. http://www.hindu.com/2003/10/23/stories/2003102307550900.htm 'Haj subsidy will continue' By Our Staff Reporter HYDERABADOCT. 22.The Union Minister for Textiles, Syed Shahnawaz Hussain, today refuted reports that the Centre had reduced the Haj subsidy this year and said the subsidy would continue. " On the contrary, it is being increased by Rs. 2,000 per Haji due to the increase in airfare," he said. हज यात्रेची सबसिडी भाजपने वाढवली होती याला काय म्हणायचे लांगुलचालन किं चांगुललालन?

श्रीगुरुजी Sun, 01/19/2014 - 14:17
>>> हज यात्रेची सबसिडी भाजपने वाढवली होती याला काय म्हणायचे लांगुलचालन किं चांगुललालन? वाजपेयींनी २ महत्त्वाचे निर्णय लागू केले होते. (१) हाज करणार्‍या मुस्लिमाला आयुष्यात एकदाच सवलतीच्या दरात यात्रा करता येईल. (२) आयकर भरणार्‍या मुस्लिमांना सवलत मिळणार नाही. देशाच्या दुर्दैवाने २००४ मध्ये काँग्रेसवाले सत्तेवर आले आणि लगेच आपल्या लांगूलचालनाच्या राष्ट्रीय धोरणाला अनुसरून त्यांनी लगेच दोन्ही निर्णय रद्द केले. जरा इतिहास वाचलात तर वाचाल.

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर Sun, 01/19/2014 - 14:32
प्रश्नांची उत्तरे द्या बघु मज बिंडोकास... 1)हज सबसिडी हे लांगलुचालन आहे तर वाजपेयींनी सबसीडी पुर्णपणे बंद का केली नाही? 2)१९९७ ते२००४ ,हिंदुत्ववादी भाजपाने किती हिंदूना सबसिडी दिली होती? युतीच्या काळात महाराष्ट्रात देवस्थानांना किती निधी दिला गेला? मी आकडेवारी दिली आहे ,आपण दिलित तर बरे होईल.

टवाळ कार्टा Sun, 01/19/2014 - 14:39
प्रश्नांची उत्तरे द्या बघु मज बिंडोकास...
=))
हज सबसिडी हे लांगलुचालन आहे तर वाजपेयींनी सबसीडी पुर्णपणे बंद का केली नाही?
मुळामधे ती खांग्रेसने सुरुच का केली

श्रीगुरुजी Sun, 01/19/2014 - 14:55
>>> 1)हज सबसिडी हे लांगलुचालन आहे तर वाजपेयींनी सबसीडी पुर्णपणे बंद का केली नाही? कोणतेही व्यसन एकदम सोडविता येत नाही. ते टप्प्याटप्प्यानेच कमी करावे लागते. >>> 2)१९९७ ते२००४ ,हिंदुत्ववादी भाजपाने किती हिंदूना सबसिडी दिली होती? युतीच्या काळात महाराष्ट्रात देवस्थानांना किती निधी दिला गेला? प्रश्न चुकलेला आहे. १९९७ साली भाजप सत्तेवर नव्हता. प्रश्नातच चूक आहे. >>> मी आकडेवारी दिली आहे ,आपण दिलित तर बरे होईल. आपण बिंडोक असल्यामुळे (आपणच मागील प्रतिसादात तसे कन्फेशन दिलेले आहे), आपणास आकडेवारी समजणार नाही.

टवाळ कार्टा Sun, 01/19/2014 - 14:37
आणि बहुतेक हिंदुंच्या यात्रा मेळे यांना मिळणारी सरकारी मदत प्रत्येक वर्षी नाही मिळत...तसेच जी काही मदत जाहीर होते ती "झिरपल्यानंतरच" सगळ्यात शेवटी यात्रेसाठी वापरली जाते माझे मत तरी असेच आहे की धर्मनिरपेक्श देशात कोणत्याही धर्माच्या यात्रा/मेळे यांना सरकारी पैसा देणे चुकिचेच आहे...ज्यांना यात्रा/मेळे करायचे आहेत त्यांनी सरकारी मदतीची अपेक्शा न ठेवता जीतके आहेत त्या पैशांमधे जमवावे धर्माचे आचरण घराच्या आतच असवे...घराबाहेर सगळे भारतीय आणि वाचलेला सगळा पैसा दरिद्र्यरेशेखालील जनतेच्या औषधपाण्यासाठी/शिक्शणासाठी वापरावा

उद्दाम Sun, 01/19/2014 - 12:13
गुर्जी, हजचे तिकिटच नव्हे , या भारतातील प्रत्येक माणसाची प्रत्येक गरज ही सरकारी सबसिडीतूनच भागते. अनुदान देऊन सरकार झाड लावते, मग तुमच्या नाकात ऑक्सिजन शिरतो. तुम्हाला जे प्यायचे पाणी मिळते तेही अनुदान दिल्याने स्वस्तात मिळते. विजेचेही तसेच. शेतकर्‍याला अनुदान , खतात अनुदान दिल्याने तुम्हाला स्वस्तात अन्नधान्य मिळते. शाळांना अनुदान मिळते म्हणून शिक्षण स्वस्त मिळते. अँड सो ऑन .... हजच्या अनुदानाला तुमचा विरोध आहे, तर वरील सर्व अनुदाने तुम्हीही नाकारुन बाजारभावाने प्रत्येक गोष्ट तुम्ही विकत घेणार का? बाजारभाव आणि सरकारी किंमत यातील फरक तुम्ही 'फुकटचा / पापाचा पैसा' असे समजून सरकारला प्रामाणिकपणे परत करणार आहात का?

उद्दाम Sun, 01/19/2014 - 12:37
:) तेच की. असल्या गुर्जींनी गप्पगुमान कावडीत बसून आपल्या धर्माच्या यात्रा कराव्यात की. दुसर्‍या धर्माचे लोक इमानात बसून चालले की लागले यांच्या प्वाटात दुखायला. k

काळा पहाड Sun, 01/19/2014 - 13:34
१ शंका....मुंबैमधले बांग्लादेशी कोण्य कोणाच्या क्रुपेने आरामात रहात आहेत??
ज्याला तुम्ही प्रश्न विचारताय तो मराठी शिकलेला बांग्लादेशी नसेल याची काही गॅरंटी?

श्रीगुरुजी Sun, 01/19/2014 - 14:19
>>> सिलेक्टीव रिडींगप्रमाणेच सिलेक्टीव सबसिडायजींग असाही प्रकार गुर्जी करत असावेत... धर्माधारीत सिलेक्टीव सबसिडायजींग फक्त नादान काँग्रेसवालेच करतात. आम्ही नाही.

काळा पहाड Sat, 01/18/2014 - 23:57
यात्रेला निघालेल्या एखाद्या व्यक्तीला वीसपंचवीस हजार रूपये देऊन टाकणे व एखाद्या ठिकाणी यात्रेला येणार्‍या लोकांसाठी म्हणजेच पर्यायाने तिथल्या स्थानिक रहिवाशांसाठी पाणी, वीज, रस्ते इ. मूलभूत गोष्टी सुधारणे यातला मुख्य फरक आपल्या ध्यानात आलेला दिसत नाही.
कशी येइल? आता तरी तुम्हाला समजायला हवं होतं की हे दोघे तिघे कोणत्या विचारसरणीचे आहेत? अनुक्रमे "सरकारचे जावई", "एका विशिष्ट दिशेकडे वळून प्रार्थना करणारे" आणि "गोर्‍यांचा वारसा" वाले आहेत ते. हिंदूंचे कट्टर दुश्मन. काय बोलता त्यांच्यांशी? मिशन २७२ होवू द्या एकदा. मग बसू दे याना कोल्हेकुई करत.

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर Sun, 01/19/2014 - 19:55
कशी येइल? आता तरी तुम्हाला समजायला हवं होतं की हे दोघे तिघे कोणत्या विचारसरणीचे आहेत? अनुक्रमे "सरकारचे जावई", "एका विशिष्ट दिशेकडे वळून प्रार्थना करणारे" आणि "गोर्‍यांचा वारसा" वाले आहेत ते. हिंदूंचे कट्टर दुश्मन. काय बोलता त्यांच्यांशी? मिशन २७२ होवू द्या एकदा. मग बसू दे याना कोल्हेकुई करत.
अश्या शब्दा॑चा निशेध

प्रकाश घाटपांडे Sun, 01/19/2014 - 10:50
आम्हाला फक्त असे वाटते की मंदिर कसे असावे? इतके प्रसन्न शांत स्वच्छ कि जिथे नास्तिकाला देखील प्रसन्न वाटेल. तसे ते ठेवणे हे मंदिर व्यवस्थापनाने करावे एवढीच माफक अपेक्षा

प्रकाश घाटपांडे Sun, 01/19/2014 - 14:32
मुद्दा हा आहे जिथ नास्तिक देवळात गेला तरी त्याला प्रसन्न वाटावे असे वातावरण पाहिजे. तुम्ही म्हणता तसा ठार नास्तिक कदाचित देवळात जात नसतील पण माणसाळलेले नास्तिक देउळ वर्ज्य मानीत नाहीत. म्हणजे तिथे पाउल टाकले लगेच फाउल?

मारकुटे Mon, 01/20/2014 - 09:49
माणसाळलेले नास्तिक? माणसांशी जिव्हाळा असल्यांमुळे देवळात पाउल टाकणारा नास्तिक अजून पाहण्यात नाही. जर असा असेल तर त्याचे नास्तिकपण हे ढोंग आहे.

जेपी Sun, 01/19/2014 - 15:11
छान धागा. पंढरपुर पासुन सुरु झाला .महाराष्ट्रातील सगळे देव फिरवुन आणले .हज यात्रा घडवली आणी कुंभमेळा फिरवुन दाखवला दाखवला . शेवटी नास्तिक केले . पुण्यवान धागा .

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 01/19/2014 - 15:33
चला, आता "मिपावर फेरी मारल्याने सर्वधर्मांच्या सर्व देवांचे दर्शन होऊन गॅरंटीड मुक्ती मिळते." असे ब्रीदवाक्य ठळकपणे मिपाच्या स्वगृहपानावर मांडायला हरकत नसावी. मिपासंमं ऐकताहात... आपलं... वाचताहात ना ! +D ;)

जेपी Sun, 01/19/2014 - 15:11
छान धागा. पंढरपुर पासुन सुरु झाला .महाराष्ट्रातील सगळे देव फिरवुन आणले .हज यात्रा घडवली आणी कुंभमेळा फिरवुन दाखवला . शेवटी नास्तिक केले . पुण्यवान धागा .

प्रसाद गोडबोले Mon, 01/20/2014 - 14:55
हे घ्या ... दुसर्‍या महायुध्दात येवढा राडा झाला पण व्हॅटीकनला हात लावाय्ची हिंमत कोणीही केली नाही ....मुसोलिनी, हिटलर एव्हन मित्रराष्ट्रांनीही नाही . धर्मकारणाच्या मामल्यात राजकारणाने ढवळाढवळ करु नये हेच उत्तम !!

प्यारे१ Mon, 01/20/2014 - 18:48
जयंत कुलकर्णींच्या धाग्यात हिटलरची स्वतःचा धर्म स्थापायची योजना होती असं वाचलेलं आठवतंय. व्हॅटीकनला हात न लावता स्वत:ची रेघ मोठी करायची असावी. चला वर्तुळाचं वर्तुळ पूर्ण झालं. (हे असं काही टाकलं की काही तरी फार भारी वाटतं, शष्प कळत नाही काय म्हणायचंय ते. ;) )

मैत्र Sun, 01/19/2014 - 17:09
कुठे सुरु.. काय काय प्वाइंट आणि एक एक छप्पर उडवणार्‍या फिलॉसॉफीज.. अर्थात बर्‍याच ठिकाणी टाकीत पुरेसे तेल राहिल याचीही काळजी घेतलेली आहे. तुळजापूरलाही असाच अनुभव घेतला आहे - भयानक रेटारेटी. पुजार्‍याला पैसे दिल्यावर कुठूनही रांगेत घुसायची सोय. थोडे अजून पैसे घेऊन मधल्या एका जागेत उभे राहून काही गवाक्षातून देवी दिसते तिथून आरती. जिथे इतर कोणाला प्रवेश नाही. पुजार्‍याला दिलेले पैसे तो मनुष्य प्रत्येक दारावरच्या रखवालदारांना आणि आत थेट देवीपाशी देताना पाहिले .. हे म्हणजे लाच घेणारे सांगतात ना - माझं एकट्याचं नाही सगळ्यांना द्यावं लागतं तसंच. तिरूपतीला दोन वेळा भांडणं झाली. तक्रार झाली. देवस्थाननेही द्खल घेतली. शिर्डीला तर वर लिहिल्याप्रमाणे दारापासून बाजार - अजमेरचा उल्लेख आहे तशाच पद्धतीचा. इतकंच काय अति श्रीमंत पद्मनाभस्वामी देवळात - त्रिवेंद्रम इथे, तीन तीन ठिकाणी पैसे.. नवीन माणसाला कळणार पण नाहि का पैसे घेतले गेले आणि कुठे गेले. तिथेही ५०० वगैरे दिले तर रेटारेटीतही देवाचं दर्शन होईपर्यंत उभं राहता येतं. कुठेही अशा ठिकाणी जाणं या एक दोन अनुभवांती पूर्णतः बंद केलं आहे. आणि एकूण काय बडवे जाऊन सरकारी बडवे आले. जेवढी तिडीक मला या वाटेत पैसे काढूपणा करणार्‍या निर्लज्ज लोकांची येत तितकीच दर वर्षी एकादशीला मुख्यमंत्र्यांचा फोटो बघून येते. अरे .. कशाबद्दल महापूजा मुख्यमंत्र्यांनी करायची लाखो वारकर्‍यांना ताटकळत ठेवून आणि सगळ्या इतमामात / सुरक्षेच्या भानगडी पंढरपुरात आणून. आणि मध्ययुगीन परंपरा वगैरेचे गळे काढण्यापेक्षा आहे ते चालु ठेवून व्यवस्था सुधारणे - त्यांची खादाडी बंद करणे हे करता नसतं का आलं ? अर्थात आमच्या पद्धतीत कोणि मध्ये पडायचं नाही असली आक्रस्ताळी भूमिका बडव्यांची असेल तर प्रश्नच मिटला. शासकीय बडवे येऊन सगळं सुरळीत होणार असतं तर पंढरपूर शहराचे मोठे मोठे प्रश्न केव्हाच सुटले असते. निर्णय चांगला की वाईट हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होईलच पण हा काही रामबाण उपाय आहे (panacea) असं मला वाटत नाही.

प्यारे१ Sun, 01/19/2014 - 19:38
:-/ मराठी वाचकांना पदरमोड करावी लागून ये-माफ करा-लागू नये म्हणून असा कोणताही कर-मणूक-कर लावला जाऊ नये अन्यथा संस्थळावरहल्लाबोलआंदोलन असा वेगळा धागा काढला जाईल. धागा सुपरहीट झालेला आहे त्यामुळे संपादकांनी त्यातूनच आपले पैसे इस्लामी बँकेकडे वळते करुन घ्यावेत

जेपी Sun, 01/19/2014 - 19:35
सदर धाग्यावरील कररुपी रक्कम इ. बँकेत जमा करु नये.व्याज मिळत नाही.सदर रक्कम मला द्यावी. महिना 10% व्याज घेऊन मी पैशे फिरवीत राहिन.भरभक्कम पैशे जमा होतील.त्यातुन मिपा कट्टयाचा खर्च करण्यात येईल

सचीन Sun, 01/19/2014 - 21:22
बडवे, उत्पात ह्यापासून जनतेला मुक्त केल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या रूपाने विठोबाच पावला अशा भक्तांच्या प्रतिक्रिया. पंढरपूर मंदिराचे गेल्या दोन दिवसात उत्त्पनहि वाढले

प्रसाद गोडबोले Sun, 01/19/2014 - 22:56
पंढरपूर मंदिराचे गेल्या दोन दिवसात उत्त्पनहि वाढले
>> ते वाढीव उत्पन्न बारामतीकडे वळवण्यात आले आहे :D

कवितानागेश Mon, 01/20/2014 - 10:14
नेमलेल्या नवीन लोकांना पगार कोण देणार? सरकार की व्यवस्थापन समिती? व्यवस्थापनाचं उत्पन्न कसे काय असेल? दान्पेट्या बंद करनार का? तसाही दानपेटीतला पैसा एका अर्थी 'ब्लॅक' असतो. सरकारही असाच ब्लॅक पैसा जमा करत त्यासाठी भांडत रहाणार का? मूळात "मंदीर" हे उत्पन्नचं साधन कसे काय झालय? हे थांबवण्यासाठी दानपेट्या आणि इतर कुठल्याही पद्धतीचं दान बंद करुन जर सगळा खर्च व्यवस्थापनाचा सगळा खर्च सरकार करत असेल तर काहीतरी अर्थ आहे.

सचीन Mon, 01/20/2014 - 11:56
इतके दिवस पुजारी,उत्पात ,बडवे ह्यांना पैसा मिळत होता तेव्हा हे प्रश्न मनात आले नव्हते का ?

मंदार दिलीप जोशी Mon, 01/20/2014 - 12:02
त्यांचं सोडा राव, तुमच्या मनात का नव्हते आले? आले असतील तर तुम्ही ते का नाही लिहीले कुठे? नुसतेच आंतरजालावर न लिहीता सरकार किंवा कोर्टाला पत्र लिहीलेत का? नुसतेच यंव करा आणि त्यंववर सरकारचा ताबा आणा असं नेटवर लिहीण्यापलिकडे काही सकारात्मक पावले उचललीत का? तसे केले असेल तर त्याचा पुरावा सादर करा.

माहितगार Mon, 01/20/2014 - 22:23
मी माझ्या आधीच्या प्रतिसादातून १९७३ च्या कायद्याचा ऑनलाईन संदर्भ दुवा दिला आहे (चु.भू.दे.घे..) कायदा जिथपर्यंत मला समजला १) नेमलेल्या नवीन लोकांना पगार कोण देणार? सरकार की व्यवस्थापन समिती? व्यवस्थापनाचं उत्पन्न कसे काय असेल? मंदिराच अभिषेकादी आणि देणगी पेट्यातून येणार्‍या उत्पनातूनच मुख्यत्वे मदिंराचे व्यवस्थापन खर्च आणि भाविक सुविधा भागवले जाणे अपेक्षित आहे. अपवाद फक्त एक्झिकटीव्ह ऑफीसरचा त्यांचा पगार सरकार दरबारातन जाणार आहे. रेग्यूलर अ‍ॅड्मिनीस्ट्रेशन करता सरकार नियूक्त कर्मचारी आणि त्याचा पगार सरकारी तिजोरीतून या बाबतीत तत्कालीन सरकारचे अ‍ॅप्लिकेशन ऑफ माईंड कमी पडले असावे असे वाटते. मी मागच्या प्रतिसादात म्हटल्या प्रमाणे टेंपल अ‍ॅड्मिनीस्ट्रेश चा वेगळा कोर्स चालवण्या एवढी जबाबदारी या पदाला परंपरागत रित्या होतीच त्या परंपरा आर्थिक बाबी प्रशासना शिवाय आधूनिक काळात क्राऊड मॅनेजमेंट आणि सेक्यूरिटी मॅनेजमेंट या वाढीव जबाबदार्‍या कॅरी ऑट करण्या करता शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षणाची आवश्यकता असु शकते. त्या करिता सध्याच्या कायद्यात पुरेसा विचारहि केलेला नाही. २) अभिषेकादी आणि दानपेट्यांचे उत्पन्न मंदिराच्याच नावाने राहणार आहे त्याचे व्यवस्थापन केवळ शासन नियूक्त व्यवस्थापन समिती करते आहे. त्यामुळे मंदिराचे उत्पन्न शासन घेऊन जाते म्हणणे सयुक्तीक ठरणार नाही.परंतु ट्रस्ट एवजी कमिटी करून एक्झीकटीव ऑफीसर शासन नियूक्त केल्याने हा एक्झिकटीव्ह ऑफीसर उत्तरदायी कुणाला समितीला का शासनाला ऑडीट समिती करणार का शासन चुकार एक्झिकटीव्ह ऑफीसरवर समितीने अ‍ॅक्शन कशी घ्यावी असे प्रश्न निर्माण होतात दानपेटीत लोक काळा पैसा टाकू शकत असले तरी मंदिराकरता दानपेटीतून येणारे उत्पन्न हि बेकायदा बाब नव्हे. आणि पंढरपूर हे व्यावसायिकांच्या आर्थिक नवसाला पावणारे दैवत म्हणून फारसे परिचीत नसावे.आळंदी पंढरपूरचा मोठ कलेक्शन छोट्या छोट्या रकमेच नाण्यांच्या स्वरूपातल आहे.काळापैसा देणगी पेटीत टाकले जाण्याचा शिर्डी अथवा तिरूपती सारखा प्रकाराची शक्यता येथे कमी असावी. सरकार वस्तुतः जनकल्याणाकरताची कामे करावयास हवीत मंदिरांचे काम आणि खर्च चालवणे हे शासनाचे काम असू शकत नाही म्हणूनच कायद्यांची सुधारणांची गरज होती पण ते करताना शासकीय कायद्याने नकळत सीमा ओलांडली.आणि कायद्यातील स्पेसिफीक त्रुटी दाखवण्याचे सोडून अग्राह्य मुद्यांकरता न्यायालयीन प्रक्रीयेत वेळ घालवला गेला असल्याची शक्यता वाटते