हे धदंड तत्तड...पेट्रोल अजून महाग झाले

आता पेट्रोल १०० रु वर कधी पोचते ते बघायचे!!

धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! हे काय आहे?? :-O

आम्ही गोव्यात रहातो म्हणजे लुस्कानीत गेलो की! गेल्या महिन्यात १५ रुपये कमी झाले होते! असो. तुमच्या आनंदात सहभागी आहोत. भारतीय नागरिकानी वाहने वापरू नयेत आणि चालून हेल्दी रहावं म्हणून भारत सरकारने उचललेलं पाऊल आहे ते! सरकारचे अभिनंदन! http://www.kshitij.com/research/petrol.shtml ही लिंक बघा. म्हणजे पाकिस्तानपेक्षा आपण किती सुदैवी आहोत हे कळेल!! :D

सरकार तरी काय करणार? निर्यात कमी आयात भरम साठ. त्या मुळे तुट वाढत आहे. रुपया घसरला. अताच अर्नब गोस्वामी म्हणत होते पुढच्या २ आठवड्यात..डिझेल व ग्यास पण कडाडणार... भारतात निर्यात करण्या सारखे काय आहे? चिन ने सारे मार्केट आपल्या हातात ठेवले आहे. मुलभुत प्रषणाच्या मुळाशी गेलात तर डोके चक्रावते.

सरकारचे अभिनंदन. लवकरात लवकर सर्व इंधनांवरच्या सबसिडी काढून मूळ बाजार भावात इंधने उपलब्ध व्हावीत. नाहीतरी लोकाना फुकटच्या सबसिड्या लाटायची सवयच आहे आपल्याकडे.

खरेतर प्रगत देशात अत्यंत महाग मानली जाणारी एक वस्तू* सरकारने आधीच अत्यंत स्वस्त उपलब्ध करुन दिली आहे. मग पेट्रोल सारख्या फडतूस गोष्टी महाग झाल्या तर काय झालं? . . . . * मानवी जीवन ही ती वस्तू

भारतात असलेल्या मिपाकरांचे अभिनंदन!! तुम्ही लवकरच स्वतःची गाडी वापरणे बंद करुन सार्वजनिक वाहतूकीचा आनंद घेणार आहात...

लिफ्ट पंचायत , कार पुलिंग , सायकिल रिक्षा हे पर्याय योग्य ठरावेत का अशा परिस्थितीत ?

नाना हल्कत अहे. बाकी आता आठ वाजता गाडी काढून बागडायला बाहेर पडलो तेव्हा पेट्रोल पंपावरची प्रचंड म्हणजे प्रचंड अगदी तुफान गर्दी पाहून ह. ह. पु. वा. पार बाहेर रस्त्यावर लागलेल्या रांगा नि पेट्रोल पंपावर सभा असल्यासारखी एकमेकाच्या उरावर बसलेले लोक. येड्यांचा बाजार सगळा. चारचाकी गाडीवाल्यांचे समजू शकतो पण दुचाकीची आठ लिटरची शिंची ती टाकी, फुल्ल केली तरी वट्ट पन्नास रुपये वाचतात. ते एखाद्या चैनीच्या क्षणी कुठे खर्च करतो पत्ताही लागत नाही. मग हा आचरटपणा कशाला. वर एवढ्या लोकांना पुरेल एवढे इंधन एकावेळी पंपावर नसणारच, मग ते संपले की हेच 'जागरूक' वैग्रे लोक च्यानेलना नि पेप्रांना पंपवाले कशी कृत्रिम टंचाई निर्माण केली वैग्रे मुलाखती देणार (मला 'अ वेन्स्डे' चित्रपटातला इलेक्ट्रिक बाबा आठवतो अशा वेळी) . सगळा मूर्खपणाचा कारभार. (गरीबांना पन्नास रूपये पण खूप होतात वगैरे तर्क आगाऊच फाट्यावर मारण्यात आला आहे. ज्यांच्या दृष्टीने पन्नास रूपये 'इतके' महत्त्वाचे असतात त्यांच्याकडे दुचाकी गाड्या असतात यावर माझा विश्वास नाही.)

पेट्रोल महाग होत असले तरी मोठमोठ्या गाड्या खपतच आहेत. महिंद्र XUV(१५-१६ लाख) ला भारतात बराच डिमांड असल्याचे वाचले. होंडा BRIO ला पण बरीच मागणी आहे.

धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! यु.पि.ए. सरकारला काल तीन वर्षे पुर्ण झाली. त्याचे बक्षीस मिळाले. धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! यु.पि.ए. सरकारला काल तीन वर्षे पुर्ण झाली. त्याचे बक्षीस मिळाले. धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

अहो, एवढं नाचायला काय झालंय? किमती जगभरच वाढलेल्या आहेत. भारतात गेल्या दहा वर्षांत पेट्रोलच्या किमती अडीच पट झाल्या. म्हणजे इन्फ्लेशन रेट ९.६%. अमेरिकेत गेल्या आठ वर्षांत पेट्रोलच्या किमती दुप्पट झाल्या. इन्फ्लेशन रेट - ९.३%. २००८ मध्ये पडलेल्या किमती आता चार वर्षांत सव्वादोन पट झाल्या. इन्फ्लेशन रेट - २२.०% मी स्वतः ९९ साली १ डॉलरला गॅलन भरलेलं आहे. आता मुकाट्याने ४ डॉलर काढून देतो. १३ वर्षांत चौपट म्हणजे इन्फ्लेशन रेट ११.३%. उगाच सरकार अमुक करतं सरकार तमुक करतं वगैरे म्हणून का नाचावं? हे जगच विचित्र आहे, मागणी वाढली की किंमत येड्यासारखं वाढवतं, तरीही आम्हाला मागणी वाढवत गाड्या चालवायच्याच आहेत म्हणून नाचा हवं तर.

काँग्रेसचे समर्थक अजून कसे नाही आले. तुम्ही ९९ मधे १ डॉ ने पेट्रोल घेतलेत म्हणून तो अमेरिकेतील सरासरी दर होतो का? इथे हा आलेख पहा http://gasbuddy.com/gb_retail_price_chart.aspx २००४ सरासरी भाव २.११ डॉ/गॅलन २०१२ सरासरी भाव ३.६२ डॉ/गॅलन फरक किती? १.७१ पट. शिवाय, अमेरिकेत भाव खालीही येतात. भारतात जवळपास कायम चढता आलेख असतो. त्यामुळे नुकसान जास्त. हा भारतातील पेट्रोलच्या भावाचा आलेख http://www.mypetrolprice.com/petrol-price-chart.aspx १० वर्षात २.५ पट. पेट्रोलची भेसळ, कायम वाहतूक कोंडी, अत्यंत वाईट रस्ते, कमी पगार ह्या प्रकारामुळे भारतातील पेट्रोल आणि अमेरिकेतील पेट्रोल ह्यांची उपयुक्तता फार वेगळी आहे हा मुद्दा वेगळाच.

कहाँ गंगु तेली... उठसूट अमेरीकेशी तुलना करायचा मोह का होतो पब्लीकला कुणास ठाऊक... म्हणजे कसं कि तिकडे पहा किमती कशा कंट्रोलमध्ये असतात, नाहितर आपल्याकडे.. वगैरे वगैरे. आज बोटावर मोजण्याइतके देश सोडले तर जगातल्या उर्वरीत सर्व देशांपेक्षा भारतातले मध्यमवर्गी जीवनमान म्हणजे नंदनवन म्हणावे इतके चांगले आहे. सरकारने पब्लीक ट्रान्सपोट सिस्टीम व्यवस्थीत डेव्हलप केली नाहि हा दोष आहे... मान्य... पण पेट्रोल सारख्या गोष्टी विडी ओढावी इतक्या सहजपणे फुकणार्‍या पब्लीकला काय म्हणावे?? साधे पाण्याचे साठे व्यवस्थीत सांभाळता न येणार्‍या आपल्या मध्यमवर्गी सभ्य समाजाला पेट्रोल-वीज वगैरे वापरायची शिस्त पार्श्वभागावर लाथ मारुन शिकवायला पाहिजे होती... पण इथे जनताच राजा आणि जनताच प्रजा !!! अर्धवटराव

ठाण्यात सगळ्यात महाग पेट्रोल मिळते ! ( ८१.३५)ही बातमी कळल्यावर माझ्या दुचाकीचा लगेच टॅक फुल केला. ! :( सामान्य नागरीकांना अजुन नागवण्याचा सरकारच्या या निर्णयाचा मी निषेध करतो... तुझा पगार किती आणि तू पेट्रोल भरतोस किती ? अशी नवी म्हण आता वापरली गेली पाहिजे ! धड रस्ते नसलेल्या देशात आता पेट्रोल विकत घेण्याचे वांदे ! जीडीपी ग्रोथ रेट उत्तम आहे आणि त्याची फळे नागरिक चाखत आहेत...

people get what they deserve! अामचे भाई पेट्रोल ची किंमत कमी व्हावी म्ह णून येवढे त्रास घेतहेत आणि इथे हे त्यावर पाण ओतायला एका पयावर!!! we r proud of you manohar bhai

पेट्रोलमध्ये झालेल्या दरवाढीबद्दल कोणाही पक्षाला दोष देण्यात अर्थ नाही कारण कोणतेही सरकार असते तरी हाच निर्णय घ्यावा लागला असता.महागाई वाढण्यासाठी जागतिक कारणांबरोबरच सरकार राबवत असलेल्या पॉप्युलीस्ट धोरणांचाही (नरेगा,सबसिड्या इत्यादी) भाग आहे.यामुळे सरकारचा फिस्कल डेफिसिट वाढला आहे. २०११-१२ मध्ये फिस्कल डेफिसिट जीडीपीच्या ५.९% होता. २००७ मध्ये हाच आकडा ३.५% च्या आसपास होता.यात राज्यांचा डेफिसिट पण add केला तर हा आकडा खूप मोठा होईल. डेफिसिट वाढला की सरकारला एक तर बाजारातून पैसे कर्जाऊ घावे लागतात किंवा नोटा छापून डेफिसिट भरून काढावा लागतो. सरकारने प्रचंड प्रमाणात कर्ज घेतले तर व्याजाचे दर वाढतात आणि त्याचा महागाईवर परिणाम होतो तर नोटा छापल्या तर डायरेक्ट महागाई वाढेल. काही झाले तरी वाढणाऱ्या डेफिसिटमुळे महागाई वाढणार. महागाई आणि व्याजदर वाढले की रूपया घसरणार.रूपया घसरला की आयात केलेले तेल अजून महाग पडणार. तेव्हा तेलाचे दर वाढवले नाही (म्हणजेच सरकारने सबसिडी दिली) तर डेफिसिट आणखी वाढणार म्हणजे आणखी महागाई वाढणार. हे दुष्टचक्र चालूच राहिल. यात आणखी गुंतागुंत वाढवणारा मुद्दा म्हणजे युरोपातील संकट. यामुळे परदेशी गुंतवणुकदारांनी भारतातून पैसे काढून डॉलर या "सेफ करन्सी" मध्ये नेले आहेत/ अजूनही नेले जात आहेत. तेव्हा यातूनच डॉलरची मागणी वाढून डॉलर अजून जास्त महाग होत आहे. भारतातल्या कोणत्या पक्षाच्या सरकारने या पॉप्युलीस्ट धोरणांना तिलांजली द्यायचे धैर्य दाखविले असते? तेव्हा विरोधी पक्षांनी बाहेर राहून मजा बघावी आणि सत्ताधारी पक्षाने चटके भोगावेत हेच दृष्य इतर कोणताही पक्ष सत्तेत असता तरी बघायला मिळाले असते. याविषयी हा लेख वेळ मिळाल्यास वाचावा ही विनंती. माझ्यातला अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी हेच म्हणत आहे. बाकी चालू द्या.

डिझेल SUV न परवडणार्‍या आणि नाईलाजाने पेट्रोल Sedan घ्याव्या लागलेल्या गरीब लोकांचे कंबरडे मोडेल आता. कंपनीच्या किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करण्याचा तिटकारा असलेल्या आणि कुल्ल्याखाली ६०-७० हजार रुपयांची दुचाकी घेऊन फिरणार्‍या अतिसामान्य लोकांचे हाल तर कुत्रेही खाणार नाही. किती हा दैवदुर्विलास!

धन्यवाद क्लिंटन, तुमच्या प्रतिसादाचीच वाट पाहात होतो. तुम्ही दुवा दिलेला लेख सुद्धा वाचेन.

क्रूड ऑईल आयात केल्या पासून ते बाजारात विक्रीला येई पर्यंत त्यात काय खर्च येतो हा डाटा कोणाकडे आहे का ? तेल कंपन्यांना जो तोटा होतो तो फक्त आयातीच्या भावामुळे होतो का त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळेही होतो हे कोणी सांगेल का ? जर या कंपन्या तुमच्या आमच्या आहेत तर आपण या लोकांना एवढा पगार देऊ शकतो का ? तुमच्या घरातील मोलकरणींना तुम्ही ५००० पगार देऊ शकता का ? या कंपन्यांमधे नोकरांच्या बाबतीत सप्लाय-डिमांड हे नैसर्गिक तत्व डावलले जाते त्यासाठी काय करावे लागेल ? म्हणजे बाहेर लाखो लोक नोकर्‍यांसाठी रांग लावून उभे असताना कमी पगारावर माणसे आपण का लाऊ शकत नाही ? पैसे मिळवायचे इतर मार्ग भ्रष्टाचाराने संपले आहेत त्यामुळे हा मार्ग स्विकारला गेलाय का ? म्हणजे जर २जी मधे लाखो करोड रुपये जर सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले असते तर ही भाववाढ करायला लागली असती का ? किंवा जे सरकारने म्हटले होते की जर तेलाच्या किंमती जागतीक बाजारभावाशी जोडल्या गेल्या तर आम्ही त्यावर शून्य टॅक्स करू हे वचन पाळता अले असते का ? पण एक बरे झाले की सरकारच्या अकार्यक्षमता व चुकीच्या धोरणांचे परिणाम जनतेच्या दरवाजापर्यंत येऊन ठेपले ते. जनता पुढच्या निवडणूकीच्या वेली निश्चितच विचार करेल. भारतामधे जे जे अकार्यक्षम आहे त्याला घाणीतून बाहेर काढायला करदात्यांचा पैसा वापरला जातो ती सबसिडी थांबवता येईल का ? उदा. सहकार क्षेत्र......असे अनेक प्रश्न या वाढीमुळे मनात उभे राहिले आहेत हे खरे.......

आज सकाळीच पेट्रोल भरले ८३.९२ प्रती लिटर (हैद्राबाद मधे) अमृत

नानू लेका, आमच्या दु:खावर फूंकर घालण्याऐवजी आनंद व्यक्त करत आहात कुठे फेडाल हे पाप ? आपण स्वत: पेट्रोलला काही पर्याय निर्माण केले पाहिजेत. काहीतरी टाकावू वस्तू आणि कोणत्या तरी झाडाची जडीबूटी कुटून त्याचा एक थेंब पाण्यात मिसळून कमीत कमी एका थेंबापासून पाच पंचवीस टँकर पेट्रोल निर्मिती झाली पाहिजे त्याशिवाय पेट्रोलचे भाव काही कमी होणार नाही. :) -दिलीप बिरुटे

फक्त पेट्रोल महागलंय ना! मग ठिक आहे डीझेल महागलं असतं तर बर्‍याच गोष्टी महाग झाल्या असत्या. पेट्रोलवाढीमुळे फार वाईट वाटत नाही. (मी पेट्रोल किंवा डीजेलवर चालणारे कोणतेही वाहन बाळगत अथवा चालवत नाही.)

बाबाजी के चरणों में कोटी कोटी प्रणाम ! बाबाजी ये मेहेंगाई बोहोत बढ गई है... पेट्रोल तो मेहंगा ही होते जा रहा है ! क्या आपकी "कॄपा" से ये मेहेंगाई कम हो सकती है ? ;) मेहेंगाई से बचने के लिये आपकी "कॄपा" पाना बोहोत आवश्यक हो गया है ! क्या आपकी "कॄपा" हिंदुस्थान के सभी लोगों को मिल सकती है ? सभी हिंदुस्थानी लोगों को आपकी यह असीम "कॄपा" प्राप्त करने के लिए कितीनी जेब खाली करनी पडेगी ? यह बताना न भुलिये ! आपका परम भक्त... (बाबा मियॉ प्रेमी) ;)

नान्या खुळावला

माणसाचे जगणे महागच झाले आहे, त्यात विशेष काय? स्वस्त असे काहीच राहिले नाही. भाजीपाल्यापासून, धान्ये, दुध, औषधे, एल.पी.जी, बसभाडे, रिक्षाभाडे इ. सगळ्यांची भाववाढ झालीच आहे, त्यात पेट्रोलची किंमत वाढ्ली इतकेच ( ती दर ४-६ महिन्यांनी होत असते) . :) हे तर सोडा २०११-१२ मध्ये स्टेनलेस स्टीलचा भाव २-३ वेळा वाढला आहे. :) पण सरकारी कामगारांना मात्र ६वा वेतन आयोग मिळाला ना, मग आणखी काय पाहिजे. किंमती वाढ्ल्या की टॅक्स वाढ्ला, टॅक्स वाढ्ला की सरकारी खजिना भरला, मग ७वा वेतन आयोग देता येईल ना.....खाजगी कामगारांच्या हाती काय (२जी आणि ३जी आणि आणखी काही घोटाळयांमुळे) घंटा..... नाचा...धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

समजा, सरकारने डिझेल, केरोसिन आणि स्वयंपाकाचा ग्यॅस यांची सबसिडी बंद केली, त्याबरोबरच पेट्रोलसह या सर्व इंधनांवरचा करही माफ केला आणि त्यांच्या किंमतींवरील नियंत्रणही रद्द केले तर - १.या इंधनांच्या प्रत्यक्ष किंमती किती असतील? २.ऑईल कंपन्यांना होणारा तोटा भरून निघेल काय? ३. सरकारच्या तिजोरीवरचा बोजा वाढेल की कमी होईल? ४. देशात महागाई वाढेल की कमी होईल? या प्रश्नांची उत्तरे कोणी अगोदरच शोधली आहेत का? असल्यास ती द्यावीत. नसल्यास ती उत्तरे कोठे मिळतील? जाणकारांनी कृपया माहिती द्या.(गोव्यातील प्रयोगाबाबत कुणाला अधिक माहिती आहे काय?) ता.क. रस्त्यावरची स्वयंचलित वाहनांची गर्दी तशीच आहे.

प्रश्न फक्त पेट्रोल दरवाढीचा नाही, त्या अनुषंघाने येणार्‍या इतर वस्तूंच्या दरवाढीचा देखिल आहे. आता पेट्रोलचे दर वाढले म्हटल्यावर, भाजी, दूध, किराणा, आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव देखिल वाढणार. दूध आजच्या तारखेलाच ४० ते ४५ रुपयांवर आहे, LPG आधिच १२५ ते १४० च्या घरात आहे. आज कुठलीही भाजी २० ते ३० रुपये किलोच्या खाली नाही (निदान ठाण्यात तरी!) या सगळ्या भावांमधे प्रचंड प्रमाणात वाढ होणार. जे लोक दिवसाला २००-२५० रुपये कमावतात त्यांनी कसे जगायचे हा प्रश्न आहे. मी आणि इतर अनेक मिपासदस्य या वर्गात मोडत नाहीत. पण म्हणून जगभर पेट्रोलचे दर वाढतायत तर भारतातही वाढणारचं, पेट्रोल हि गरज नसून चैन आहे वगैरे बोलायला आपल्याला फार त्रास होत नाही. त्यात आपण सुशिक्षित, आपल्याला आकडेवारी आणि इतर सामाजिक, राजकिय समीकरणे समजतात, ती सर्व वर्गातील लोकांना कळतीलच, किंवा कळलीच पाहिजेत हा बालिश विचार आहे. सरकार शिव्या देण्यात मतलब नाही, सरकार काय करणार वगैरे बोलणार्‍यांना हे समजणे अवघड नाही, कि सरकार या सारख्या प्रश्नांवर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी असते. आणि दुर्दैवाने आज भारतात असा कुठलाही पक्ष नाही, ज्याच्या कडे अशा संवेदनशील प्रश्नांचे गांभिर्य जाणून त्यावर तितक्याच सारासार बुद्धीचा वापर करुन तोडगा काढण्याची कुवत असलेले नेते आहेत. काँग्रेस असो वा भाजप असो, सगळेच फक्त या गोष्टीकडे एक "निवडणूकीसाठी मिळालेला मुद्दा" याच नजरेने बघतात. आणि यापुढील धोका हा, कि आज जर परिस्थिती इतकी चिंताजनक आहे तर आज जी पिढी २० वर्षे वयोगटात मोडते, नवतरुणवर्ग, त्यांच्यापुढे काय काय वाढून ठेवले आहे हे तो इश्वरचं जाणे!! :(

आता पेट्रोलचे दर वाढले म्हटल्यावर, भाजी, दूध, किराणा, आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव देखिल वाढणार. दूध आजच्या तारखेलाच ४० ते ४५ रुपयांवर आहे, LPG आधिच १२५ ते १४० च्या घरात आहे. आज कुठलीही भाजी २० ते ३० रुपये किलोच्या खाली नाही (निदान ठाण्यात तरी!) या सगळ्या भावांमधे प्रचंड प्रमाणात वाढ होणार. हे कस शक्य आहे, भाव पेट्रोलचे वाढलेतन की डीजलचे?

पेट्रोलच्‍या दरात प्रति लिटर 7.50 रूपयांची दरवाढ केल्‍यानंतर केंद्र सरकारच्‍या रडावर आता डिझेल आणि घरगुती वापराचा गॅस आहे. सरकारने याचेही दर वाढवण्‍याची तयारी केली आहे. शुक्रवारी होणा-या बैठकीनंतर सरकार याची घोषणा करण्‍याची शक्‍यता आहे. सरकारने डिझेलच्‍या दरात 3 ते 5 रूपये आणि घरगुती गॅसच्‍या दरात 400 रूपये वाढ करण्‍याची योजना केल्‍याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्‍या एक वरिष्‍ठ अधिका-याने दैनिकभास्‍करडॉट कॉमशी बोलताना सांगितले. पेट्रेलियम पदार्थाच्‍या दरात वाढ करण्‍यासाठी सरकारवर सध्‍या प्रचंड दबाव आहे.

पेट्रोल नश्वर आहे... अन् महागाई सत्य आहे..... मग उगा आक्रंदन करण्यात, काय बरे तथ्य आहे? ज्या गोष्टींवर आपला कंट्रोल नाही त्याविषयी उगीच चिडाचीड न करायला शिकलेला, पिवळा डांबिस

एक माहितीपूर्ण दुवा.

आणखी विश्लेषण दिल्लीऐवजी मुंबईतील किंमत घेतली असती तरी निष्कर्षात फरक आला नसता. टीप: कोणाला असे वाटू शकेल की यूपीए सरकारच्या काळात रुपयाच्या किंमतीत घसरण झाल्यामुळे क्रूड तेलाचे रुपयातील भाव अव्वाच्या सव्वा झाले आहेत. पण तसे नाही हे खालील गणितातून दिसून येईल. रालोआच्या ७४ महिन्यांच्या (६.१६ वर्षे) काळात डॉलर ३९.५६ रु वरून ४५.१७ रु पर्यंत वाढला. म्हणजे डॉलर प्रतिवर्ष २.१७% दराने वधारला. यूपीए च्या ९६ महिन्यांच्या (८ वर्षे) काळात डॉलर ४५.१७ वरून ५६.०० रु पर्यंत वाढला. म्हणजे प्रतिवर्ष २.७२% दराने वधारला. दोन्ही दरांत फारसा फरक नाही. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूडच्या दरामुळेच दरवाढ होत आहे असे दिसते. तरीही काही प्रमाणात सरकार ही वाढ शोषत आहे असे पेट्रोलच्या दराच्या क्रूड दराशी असलेल्या प्रमाणावरून दिसेल. रालोआ सरकारच्या काळातही अश्याच रीतीने क्रूडतेलाची दरवाढ शोषली जात होती. (गुणोत्तर कमी झाले).

;)

पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन व घरगुती वापराचा गॅस (LPG) ह्यांचे भाव भारतात कसे ठरवले जातात, त्यावरील कर किती असतात, ह्यांविषयी अत्यंत उपयुक्त व सविस्तर माहिती येथे मिळेल. ह्या माहितीचे मला उमजलेले संकलन मी येथे केले आहे: भारतात इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम ह्या तीन तेल विक्री कंपन्या ('तेविकं') आहेत, ह्या तिन्ही संपूर्ण भारत सरकारच्या मालकीच्या आहेत. २००२ सालापर्यंत केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन व घरगुती वापराचा गॅस ('गॅस') ह्यांच्या किरकोळ विक्रीच्या किंमती स्वतःचे काही 'गुप्त' (opaque) फॉर्म्युले वापरून ठरवत असे. एप्रिल २००२ साली तत्कालिन केंद्र सरकारने ही पद्धत झुगारून देऊन किरकोळ भाव ठरवावयाची नवी पद्धत अवलंबली. त्यानुसार ह्या तीन तेविकंना स्वतः ह्या मालांचे किरकोळ भाव, आयात भावांच्य आधाराने ठरवता येणार होते. ह्याचवेळी केंद्राने खाजगी कंपन्यांनाही रिफायनींग व तेलविक्रीचे परवाने द्यायचे ठरवले. तेव्हा रिलायन्स व एस्सार ह्या दोन कंपन्या ह्या व्यवसायात उतरल्या. परंतु २००४ साली सरकारने ह्या मालांचे भाव ठरवण्याचे तेविकंचे हक्क काढून घेतले, कारण जगातील क्रूड तेलाचे , तसेच इतर तेल- मालांचे भाव वेगाने वाढू लागले होते. ह्यानंतर केंद्राने स्वत: पुन्हा हे भाव ठरवण्याचे हाती घेतले. तेव्हापासून केंद्राने पेट्रोल व डिझेल ह्यांच्या भावांत सुमारे १० वेळा वाढ केली आहे, परंतु केरोसिन व गॅस ह्यांचे भाव जवळजवळ स्थिर ठेवलेले आहेत. आता तेविकंना रिफायनरीजकडून मिळणार्‍या तेलमालांचे (पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन व गॅस) भाव वाढू लागले होते, परंतु त्यांच्या विक्रीच्या किंमती, ग्राहकांना परवडाव्यात ह्यासाठी केंद्राने बांधून ठेवल्या होत्या. ह्यामुळे तेविकंचा तोटा होऊ लागला. तेविकंना मिळणारी विक्री किंमत, त्यांना रिफायनरीजना द्यावी लागणार्‍या किंमतींपेक्षा कमीकमी होऊ लागली. ह्या तफावतीस under recoveries असे संबोधले जाते. (हे थोडे सुलभीकरण आहे, पण मूळार्थ बरोबर आहे). वाढत्या under recoveries चा परिणाम त्यांच्या book values घसरण्यात झाला. उदा. एप्रिल २००८ ते डिसेंबर २००८ ह्या अवधित ह्या तीन तेविकंच्या book values सुमारे २५ ते ४३ टक्क्यांनी घसरल्या. त्यांचा हा तोटा भरून काढण्यासाठी केंद्राने दोन मार्ग अवलंबिले. पहिला, तेविकंच्या upstream सरकारी कंपन्यांना पडेल किंमतीत तेविकंना विक्री करण्यास भाग पाडणे. दुसरा, तेविकंना 'तेल रोखे'देणे. हे तेल रोखे तेविकं लगेचच बाजारात विकून नगद पैसा मिळवू शकत, अथवा ते तसेच जवळ बाळगून, redemption च्या वेळेपर्यंत त्यावर सरकारकडून नियमित रीत्या व्याज घेऊ शकत. हे तेल रोखे केंद्राने off budget देणे आरंभले. अर्थात त्याच्या गंगाजळीतून हे पैसे दिले जात होते. ही एक प्रकारची तेविकंना केंद्राने दिलेली सब्सिडीच होय. ह्याचबरोबर केंद्राने गेल्य काही वर्षांत ह्या तेलमालांवरील अबकारी कर कमीकमी करत आणलेले आहेत. उदा. २००४ ते जून २००८ ह्यांदरम्यान पेट्रोलवरील अबकारी कर (२६ % + ७.५ रू.) प्रति लिटरपासून आता तो रू. १४.३५ प्रति लिटर इतका कमी केला आहे, डिझेलवरील अबकरी करातही अशीच घसरण केलेली आहे. ह्याच दरम्यान गॅस व केरोसिन ह्यांवरील अबकारी कर, अनुक्रमे ८ % व १६ % ह्यांपासून दोन्ही शून्यावर आणले आहेत. म्हणजे २००४ सालापासून केंद्राने तेल रोखे व कमी केलेले स्वत:चे कर, अशा दोन्ही उपाययोजना करून तेलमालांचे ग्राहकांना पडणारे भाव रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात ह्याचा बोजा केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर पडला आहे. उदा. २००७-८ साली केंद्राची वार्षिक तूट ५.७ % होती, ती २००८-९ ह्या वर्षात ११.४ % इतकी वाढली. ह्या काळांत बहुतांश राज्य सरकारांनी ह्या मालांवरील आपापले कर कमी केलेले नाहीत. आताच्या भाववाढीनंतर पेट्रोलच्या दिल्लीतील भावांचा तक्ता येथे देत आहे. ही व इतर राज्यांतील सध्याचे तेलमालांचे भाव ह्यांची माहिती येथे मिळेल.

प्रदीप आणि क्लिंटन यांचे प्रतिसाद आवडले!

पेट्रोलवरील राज्यवार कर पुढीलप्रमाणे: जाणकारांनी आता ह्यातून राजकीय पक्षवार करांची मोजदाद करावी. गोव्यात स्थानिक कर जवळजवळ नाहीच! त्याउलट बंगळूरमधे तो सर्वाधिक म्हणजे ३४ % आहे! (संदर्भ : पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अ‍ॅनॅलिसीस सेल, भारत सरकारचा हा दुवा)

क्लिंटन, प्रदीप आणि नितिन थत्ते यांचे विशेष आभार. (भारताचा पर कॅपिटा जीडीपी / पेट्रोलची किंमत = ९८७ , अमेरिकेचा पर कॅपिटा जीडीपी / पेट्रोलची किंमत = ४४००९) (बरे, ते जाऊदे...आणखी साधा हिशोब--- भारतातील मध्यमवर्गीयाचा महिन्याचा पगार / पेट्रोलची किंमत = १२५० , अमेरिकेतील कनिष्ट मध्यमवर्गीयाचा महिन्याचा पगार / पेट्रोलची किंमत = ३७३३)

असतील नसतील ते रूपये देऊन डॉलर घ्या ! डॉलर कमवा, डॉलर खर्चा आणि मजेत रहा. एका डॉलरमधे सहा कप चहा येतो. कटिंग घेतला तर आठ कप.. अवांतर : " अहो , मला एखाद्या महागड्या जागी घेऊन चला बरं ....." " ठीक आहे. पेट्रोलपंपावर जाऊयात "

छान माहितीपुर्ण प्रतिसाद [ लेख नाही :) ]. बरीच आकडेवारी आणि समिकरणे वाचायला मिळालीत. मला फक्त काही गोष्टी कळल्यात आणि त्या म्हणजे, १) पेट्रोल ची किंमत ठरवणे माझ्या हातात नाही. २) पेट्रोल च्या किंमती ठरवणार्‍या सरकार वर माझं नियत्रंण नाही. ३) सरकारच्या राजकिय संधिसाधू निर्णयांवर माझं नियत्रंण नाही. ४) सरकारच्या आणि प्रशासनच्या अनियंत्रीत खर्चावर माझं नियत्रंण नाही. ५) माझ्या आधीच्या पिढ्या ज्या प्रमाणे पुर्वीच्या बादशाह, सुलतान, महाराज, राणी, वाईसरॉय वगैरे यांच्या विविध करातून जिवंत सुटल्यात त्याच प्रमाणे मी सुद्धा (संसदीय लोकशाही) सरकारच्या विविध करातून जिवंत सुटेलच आणि माझ्या पुढील पिढ्या सुद्धा :) शेवटी काय आपण सगळेच "डॉर्वीनच्या" सिद्धांताला बांधील आहोत { जो फीट्टेस्ट तो वाचणार}. [अवांतर: पेट्रोल च्या किंमती कितीही वाढू देत, प्रश्न आहे तो परवडण्याचा. आणि दोनच प्रकारच्या व्यक्तींना कोणतीही किंमत परवडू शकते आणि त्या प्रकारच्या व्यक्ती म्हणजे राजकिय पक्षात एखादी महत्त्वाची जागा धरून ठेवणारा आणि व्यावसाईक कंपनीत मोठी जागा धरून ठेवणारा. दोघांनाही स्वतः ची गाडी वापरण्याचीच काय विकत घेण्याची सुद्धा गरज नाही.]

सत्ताधारी सरकारला* निवडणुकांनंतर आपलेच सरकार यावे याव्यतिरिक्त जनतेच्या त्रासाशी काहीही घेणे नाही. जेव्हा हवे तेव्हा भाव कमी नाहीतर वाढवुन.तेव्हा बर्‍या या तेल कंपन्या काही बोलत नाहीत. * म्हणजे सत्तेवर असणारे ते कोणीही असो...फक्त आताचेच असे नाही....................नायतर काहीजण उगाच "दिलपे" घेतात.