Skip to main content

ताज्या घडामोडी - भाग ३२

लेखक वामन देशमुख यांनी गुरुवार, 03/05/2018 21:27 या दिवशी प्रकाशित केले.
बातमीत यंदा व्यग्र कारभारामुळे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीवर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले असं म्हटलंय. राष्ट्रपतींच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमात राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार वितरण सोहळ्याचा समावेश नसतो का? आधी नकार देत अखेर मराठी कलाकारांनी स्वीकारला राष्ट्रीय पुरस्कार यंदा व्यग्र कारभारामुळे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीवर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले. ते संपूर्ण सोहळ्यात जरी उपस्थित राहू शकणार नसले तरी ११ पुरस्कारांचे वितरण त्यांच्या हस्ते होणार आहे. पण नेमकी कोणते पुरस्कार ते देणार हे अजून गुलदस्त्यातच आहे.
वाचने 67673
प्रतिक्रिया 309

प्रतिक्रिया

विशुमित बुधवार, 09/05/2018 12:16
रेलवे का उशिरा येतात याची काही कारणमीमांसा केली आहे का? >> ==>> कारणमीमांसा ह्या भागामध्ये दिली नाही हे मला देखील खटकले आहे. पण अजून सेरीस चालवली जाणार आहे ज्या मध्ये इतर राज्यातील रेल्वेच्या कारभाराला आरसा दाखवला जाईल. येणाऱ्या भागात कारणमीमांसा देऊन दुसरी बाजू देखील दाखवलं पाहिजे. === जर केली असेल तर मग ठरवता येईल ना कि रेल्वे मंत्री यासाठी काय करू शकले असते?>> ==>> मंत्री महोदयांना कारणमीमांसा माहित नसेल असे शक्य नाही. === ओपन बायस्ड पत्रकारिता करणारे पत्रकार साहेब हवा तसा डेटा वापरण्यात एक्सपर्ट आहेत असे माझे मत नम्रपणे नमूद करू इच्छितो.>>> ==>> चला तुमचे मत ग्राह्य धरू पण सिस्टिम/सरकारच्या विरुद्ध आवाज उठवण्याने सामान्य लोकांच्या जीवनात काही चांगला बदल होत असेल तर चांगलेच आहे की. जाऊ द्या बातमीदाराला श्रेय देऊन टाकू, नेहमी खूप उशिरा येणारी रेल्वे बऱ्याच फरकाने लवकर येऊ लागली, काय वाईट आहे यात? का मंत्री भाजपचा म्हणून पत्रकार बायस्ड असे काही आहे का? === खाली कोरावर हा प्रश्न टाकण्यात आला होता, एक दोघांनी काही शक्यता आणि कारणे टाकली आहेत. ती पाहता हा प्रॉब्लेम सोडवणे जादूची कांडी फिरवण्यासारखे नसावे असे दिसते.>>> ==>> QUORA वर लिहणारे बहुदा वातानुकूलित डब्बातून प्रवास करणारे दिसतात. दोघांचं सगळं मान्य पण पहिल्याने खाली या ओळी लिहल्या आहेत . And since the traffic run here is a chain like system so if anything happens ,all of them gets affected. Just like if any thing happens to the Rajdhani gang due to signalling problem or late signalling. All the other trains behind them gets severely affected. And since behind this gang runs the Sampoorna Kranti and Poorva Express, so all things these two trains has to suffer. Hence these two trains always gets delayed "" signalling problem or late signalling "" मंत्री महोदयांनी एवढे जरी सुधारले तरी बराच फरक पडेल. -- दुसऱ्या नुसार- Forced inclusions - This makes it difficult for the authorities to run these trains with proper planning. (एवढ्या वर्षांचा अनुभव असून प्रॉपर प्लांनिंग करता येत नाही? अजब आहे) Shortage of staff: - हा प्रश्न का सतावतोय रेल्वे खात्याला ? भरत्या काढा की म्हणावं. सुशिक्षित बेरोजगार पोटापाण्याला तरी लागतील. रेल्वे मंत्री यावर काम करू शकतात ना. त्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळाला आहे. रेल्वे तोट्यात न जाऊ देता बऱ्याच गोष्टी बदलायच्या असल्या कारणाने मी तरी गोयल साहेबांना वेळ घेऊ देणे पसंत करेन.>>> ==>> ४ वर्ष काय करत होते मग हे खाते? प्रभुनी फक्त ट्विटरवर प्रश्न सोडवायचे काम केले की काय? गुड गव्हर्नन्स कुठे गेले ? (हे आपल्याला प्रश्न नाही आहेत कृपया अंगावर ओढून घेऊ नका ) आता फक्त १ वर्ष राहिले आहे. जे काय कराचे आहे ते एकाच वर्षात करावे लागेल. === या लिंकवर लोकांनी त्यांचे रेल्वेतल्या बदलांबद्दलचे मत नोंदवले आहे.>> ==>> १. New Coaches अँड Punctuality बद्दल काय अवस्था आहे हे विडिओ मध्ये दाखवले आहेच. २. Cleanliness - फक्त वातानुकूलित डब्ब्यात पाहायला मिळतात निळ्या ड्रेस वाले. बायो टॉयलेट्स २०१४ पूर्वीच चालू झाल्या होत्या बसवायला. त्याची पण दुःखद कहाणी आहे. दुसऱ्या प्रतिसादात लिंक देतो. ३. Stations have improved a lot in terms of display boards, wifi, cleaner toilets, platform expansion. They have also become more cleaner than before.-- लोकांना वेळेवर आपल्या इच्छित स्थळी पोहचायचे असते, प्लॅटफॉर्म वर संसार मांडायचा नसतो. त्यामुळे आधी ट्रेन वेळेवर सोडणे/येणे आणि इच्छित स्थळी वेळेवर पोहचणे याला रेल्वे खात्याने जास्त प्राधान्य दिले पाहिजे. (ST उशिरा आली आणि आत चढल्यावर voot चा डब्बा दिसला की रावतेचा उद्धारच होतो) ४. Services - Ticket booking, SMS, Twitter Responses - ये तो होणा ही था. यात विशेष कौशल्य नाही आहे रेल्वे खात्याचे. ५. Go Green - Paperless टिकेट्स ---ई-मेल च्या खाली Go Green लिहणाऱ्यांचे मला विशेष कौतुक वाटते. त्यांचा एरंडाच्या फुलांची माळ घालून सत्कार करावा असे नेहमी मनात येते. असो अवांतर आहे.

बिटाकाका बुधवार, 09/05/2018 14:13
प्रत्येकाचे वेगवेगळे प्राधान्य असतात. प्लॅटफॉर्मवर संसार मांडायचा नसतो म्हणून प्लॅटफॉर्म चांगले नको? आणि त्याऐवजी रेल्वे वेळेवर यायला हव्यात? असं नाही ना चालत, प्रत्येक गोष्टीला एक ठराविक महत्व असायला नको का? ----------------------------------- भारतात किती रेल्वे चालतात, त्यातल्या किती वेळेवर पोहोचतात वगैरेचा कसलंही गणित न घालता काही ठराविक मार्गांवरील रेल्वेच्या वेळापत्रकांची चिरफाड सहेतुक असल्याची शंका आल्याशिवाय राहत नाही. अर्थातच पत्रकारांनी चिरफाड करावीच पण ती करताना काय आणि कुठल्या दिशेला बदललं हे सांगण्याचं टाळणं हेतू दर्शवतं असं मला वाटतं. ------------------------------------ तुलनात्मक मांडणी करणं तर अत्यंत गरजेचं आहे. ह्या अमुक गोष्टी मागच्या सरकारमध्ये अशा होत्या त्या आता अशा सुधारल्या किंवा अशा बिघडल्या हे न सांगता विश्लेषण कसं काय होऊ शकतं? तरच कारभार खराब चालू आहे, सुधारला आहे कि उत्तम चालू आहे हे कळू शकेल ना? ------------------------------------ काही पावले- उपयोगात येतील कि नाही काळ ठरवेल. https://www.financialexpress.com/infrastructure/railways/say-goodbye-to… ----------------------------- असो, मंत्री भाजप चे आहेत म्हणून सगळं पाच वर्षात व्हायला पाहिजे असंही व्हायला नको.

विशुमित बुधवार, 09/05/2018 15:24
प्रत्येकाचे वेगवेगळे प्राधान्य असतात. प्लॅटफॉर्मवर संसार मांडायचा नसतो म्हणून प्लॅटफॉर्म चांगले नको? आणि त्याऐवजी रेल्वे वेळेवर यायला हव्यात? असं नाही ना चालत, प्रत्येक गोष्टीला एक ठराविक महत्व असायला नको का?>>> ==>> प्रत्येकाचे प्राधान्यक्रम वेगवेगळे असले तरी प्रत्येक प्रवाश्याला एकच कॉमन गोष्ट हवी असते ती म्हणजे ट्रेन वेळेवर येणे आणि वेळेवर पोहचवणे. फक्त फ्लॅटफॉर्म स्वच्छ ठेवून वायफाय चालवून त्याच्या पदराआड राहून चालणार नाही. === भारतात किती रेल्वे चालतात, त्यातल्या किती वेळेवर पोहोचतात वगैरेचा कसलंही गणित न घालता काही ठराविक मार्गांवरील रेल्वेच्या वेळापत्रकांची चिरफाड सहेतुक असल्याची शंका आल्याशिवाय राहत नाही.>>> ==>> आताशी ही सिरीज चालू झाली आहे, पुढे पुढे त्याबाबत पण काही खुलासे होतील. फक्त तुमचा असा दावा तर नाही ना की इतर मार्गांवरती सगळे आलबेल आहे. === अर्थातच पत्रकारांनी चिरफाड करावीच पण ती करताना काय आणि कुठल्या दिशेला बदललं हे सांगण्याचं टाळणं हेतू दर्शवतं असं मला वाटतं.>>> ==>> काहीच भरीव बदल झालेला दिसत नाही आहे. जे काही बदलले ते ग्रॅड्युअल चेंज आहे, जे आधीच पाईप लाईन मध्ये होते. (मी गेली ७-८ वर्ष देशातील सर्व मार्गांवरती ट्रेन ने नियमित प्रवास करतोय.) === तुलनात्मक मांडणी करणं तर अत्यंत गरजेचं आहे.>> ==>> वस्तुस्थिती समोर आहे आणि तुलनात्मक मांडणी करण्यासाठी विशेष फरक झालेलाच नाही. एकसारख्या दिसणाऱ्या गोष्टींची काय आणि किती तुलना करणार! === काही पावले- उपयोगात येतील कि नाही काळ ठरवेल.>> ==>> आता ग्रेडिंग करणार, माहिती संकलित करणार, मग त्यावर विचार करणार, म्हणजे अजून अभ्यासच का ? === असो, मंत्री भाजप चे आहेत म्हणून सगळं पाच वर्षात व्हायला पाहिजे असंही व्हायला नको.>>> ==>> भाजप संदर्भातील माझी टिपणी अनावश्यक होती. त्याबद्दल क्षमस्व..!!

बिटाकाका बुधवार, 09/05/2018 16:19
बदल झालाच नाहीये असा पक्का निर्धार आहे म्हणल्यावर विषयच खुंटतो. ----------------------------- सगळं आलबेल आहे किंवा काहीच आलबेल नाही अशी दोनच टोकं असू शकत नाहीत. रेल्वेबाबत सगळं आलबेल नाही असा कोणी दावा करत असेल तर तोही धादांत खोटा आहे असे मला वाटते. ----------------------------- अजून अभ्यासच का ? - अभ्यास न करता गोष्टी मागचे सरकार करत होते. हे सरकार अभ्यासू दिसतेय आणि कुठल्याही गोष्टीचा अभ्यास करणे नेहमी चांगलेच असते. ---------------------------- २०१४ आधी किती गाड्या उशिरा चालायच्या, किती वेळ उशिराने चालायच्या, आता किती गाड्या उशिराने चालतात, किती वेळ उशिराने चालतात, आधी एकूण किती गाड्या धावायच्या, आता किती धावतात, आधी किती नवीन भाग प्रत्येक वर्षी रेल्वेने जोडले जायचे, आता किती जोडले जातात, आधी मालगाड्या किती असायच्या, आता किती असतात, आधीची रुळांची स्थिती कशी होती, आता रुळांची स्थिती कशी आहे, आधी किती क्रॉसिंगला रेल्वे फाटक होते, आता किती आहेत, किती ऑटोमेटेड होते/आहेत, किती मानव संचालित होते/आहेत, आधीचा महसूल आणि नफा किती, आता महसूल आणि नफा किती, आधीचे अपघात, आताचे अपघात, आधीच्या सुविधा, आताच्या सुविधा, आधीची सेवा तत्परता, आताची सेवा तत्परता, आधीची सुरक्षितता आताची सुरक्षितता असे अनेक मुद्दे जेव्हा तथ्य आणि आकड्यांवर सिद्ध करता येतील तेव्हा तुलना होऊ शकते. ---------------------------- असे आकडे सध्यातरी माझ्याकडे नसल्यामुळे आणि बिना आकड्यांची कुठली न्यूज सिरीज चालवायची नसल्यामुळे मी थांबतो. त्या सिरीज मध्ये जर काही आकड्यांवर आधारित, किंवा वरील मुद्द्यांवर आधारित तुलना आढळली तर जरूर शेअर करा.

विशुमित बुधवार, 09/05/2018 16:41
बदल झालाच नाहीये असा पक्का निर्धार आहे म्हणल्यावर विषयच खुंटतो.>> ==>> बदल ग्रॅड्युअल होत आहे हे मी आधीच नमूद केले आहे. === सगळं आलबेल आहे किंवा काहीच आलबेल नाही अशी दोनच टोकं असू शकत नाहीत.>>> ==>> "काही ठराविक मार्गांवरील रेल्वेच्या वेळापत्रकांची चिरफाड सहेतुक" या वाक्य रचनेमुळे मला तसे लिहावे लागले. बाकी सहमत आहे. === अभ्यास न करता गोष्टी मागचे सरकार करत होते>>> ==>> याला काही आधार ? === हे सरकार अभ्यासू दिसतेय आणि कुठल्याही गोष्टीचा अभ्यास करणे नेहमी चांगलेच असते.>>> ==>> नुसते अभ्यासू असून चालत नाही. व्यवहार्य आणि अचूक वेळेत निर्णय घेणे महत्वाचे. ग्रेडिंग करायला एवढा काय अभ्यास लागतो. लॉग बुक काढली तर काही दिवसात सर्व विश्लेषण करता येतील. त्या सिरीज मध्ये जर काही आकड्यांवर आधारित, किंवा वरील मुद्द्यांवर आधारित तुलना आढळली तर जरूर शेअर करा.>>> ==>> नक्की

बिटाकाका बुधवार, 09/05/2018 17:41
एखादा निर्णय जसा चूक आणि अव्यवहार्य ठरवायला आधाराची गरज लागत नाही तसेच अभ्यासूपणाचेही आहे. आधीचे सरकार अभ्यासू होते असा आपला दावा असेल तर मग रेल्वेच्या प्रॉब्लेम्सवर त्यांनी काय उपाय (अभ्यास करून?) केले तेही मांडावे लागेल ना. त्यांच्या तथाकथित अभ्यासाने अडचणी दूर झाल्या नाहीत हे वास्तवच आहे. ----------------------------------- बाकी ते ग्रेडिंगचं लॉजिक फक्त लॉगबुकनुसार वर्गीकरण असं नसावं असं दिसतंय. पुढील काळातील डेटावरून वर्गीकरण करून नॅशनल ट्रान्सपोर्टरला रिपोर्ट करणे आणि त्यानुसार परफॉर्मन्स ठरवणे हा उद्देश असावा असं बातमीवरून दिसतंय. शिवाय इतर अनेक मुद्दे आहेत बातमीत. ------------------------------------ रेल्वेची परिस्थिती गेल्या चार वर्षात बिघडली आहे का हा एक मुद्दा आहे. जर रेल्वेची परिस्थिती खराब आहे असे मत ठेवायचे असेल, आणि वरून चार वर्षात काहीच बदल दिसत नाही म्हणायचे असेल तर २०१४ च्या आधीच्या दहा वर्षात रेल्वे खराबच होती हे ओघाने येतेच. मग काय हेही तसले तेही तसले असे म्हणून आवडत्या पक्षाला सपोर्ट किंवा नावडत्या पक्षाला विरोध करत राहायचं आणि निवडणुकीत तसं मतदान करायचं. हाय काय अन नाय काय! :):)

विशुमित बुधवार, 09/05/2018 18:06
मी आवडत्या नावडत्या पक्षाला विरोध समर्थन दिलेच नाही आहे. उलट तुम्हीच २०१४ च्या पूर्वी आणि आताची तुलनेचा होरा लावला आहे. मी म्हणत होतो की जिना प्रकरण अधिक चघळण्यापेक्षा जे प्रश्न लोकांना भेडसावत आहेत याबद्दल कोणी पत्रकार विषय मांडत असेल तर काय वावगे आहे? तो किती बायस्ड वगैरे आहे याच्याशी जास्त देणे घेणे न ठेवले तरी चालू शकले असते. भले त्याने सॅम्पल सेट मध्ये घेतलेल्या फक्त २-३ का ट्रेन असू देत. पण जर मंत्री महोदयांनी त्यावर कृती केली तर त्या २-३ ट्रेननी जाणाऱ्या हजारो प्रवाश्यांचा फायदाच होणार आहे. मागे नाही का मंत्रांना ट्विट केले ते लहान मुलाचे डायपर पण पुरवायचे. त्याची तर बरीच चर्चा होत होती. ==== नाईलाजाने म्हणावे लागते भाजप समर्थकांना निवडणुकांशिवाय बाकी कोणाचे काही पडलेलंच नाही.

बिटाकाका बुधवार, 09/05/2018 18:19
रूळ बदल्याबद्दल, शुभेच्छा. शेवटी कसं कि भाजप समर्थक वगैरे आणलं कि मगच चर्चा थांबवता येते. --------------------------- ते डायनॅमिक मंत्री, आरसा दाखवणे, काहीच बदल झाले नाही वगैरे वार्यावरच गेलेले दिसतेय. असो, परत एकदा वरपासून खालपर्यंत प्रतिसाद वाचा (वाचावं वाटलं तर) अशी विनंती. आणि ते बायस्ड पत्रकार महोदय दोन-तीन रुटवरून सीरिज चालवून आरसा दाखवणार म्हणे. जरूर दाखवा कि आरसा, पण तथ्यांवर आधारित, नाहीतर लोकांना होणारा त्रास पुढे आणण्यासाठी इतर पत्रकार याची "एक बातमी" देतात. -------------------------- तुलना न करता अमुक एक चांगले आणि अमुक एक वाईट कसे काय ठरवतात लोक काय जाणे? आम्हाला हे कसब कधी जमायचे ते देवच जाणो. ------------------------- असो.

विशुमित बुधवार, 09/05/2018 18:42
रूळ बदल्याबद्दल, शुभेच्छा. शेवटी कसं कि भाजप समर्थक वगैरे आणलं कि मगच चर्चा थांबवता येते.>>> ==>> रूळ तुम्ही इथे बदलला होता. """मग काय हेही तसले तेही तसले असे म्हणून आवडत्या पक्षाला सपोर्ट किंवा नावडत्या पक्षाला विरोध करत राहायचं आणि निवडणुकीत तसं मतदान करायचं. हाय काय अन नाय काय! :):)""" फक्त मला शुभेच्छा द्यायला उशीर झाला. असो. बाय द वे शेवटचं वाक्य तुमच्यासाठी नव्हते. तुम्ही भाजप समर्थक आहात का? नसाल तर उगाच अंगावर कशाला ओढून घेताय ? === ते डायनॅमिक मंत्री, आरसा दाखवणे, काहीच बदल झाले नाही वगैरे वार्यावरच गेलेले दिसतेय.>>> ==>> दिलेल्या विडिओ मध्ये डायनॅमिक शब्द वापरला गेला म्हणून मंत्रांना आरसा दाखवला असे म्हणालो. यात कुठे बिघडले? === आणि ते बायस्ड पत्रकार महोदय दोन-तीन रुटवरून सीरिज चालवून आरसा दाखवणार म्हणे. जरूर दाखवा कि आरसा, पण तथ्यांवर आधारित, नाहीतर लोकांना होणारा त्रास पुढे आणण्यासाठी इतर पत्रकार याची "एक बातमी" देतात.>>> ==>> प्रॉब्लेम इथे आहे. प्रॉब्लेम सांगितला की पत्रकार कसा बायज्ड आहे असे म्हणून वेळ मारून न्यायची. अभ्यास चालू आहे ही तर लय भारी ढाल आहे. === तुलना न करता अमुक एक चांगले आणि अमुक एक वाईट कसे काय ठरवतात लोक काय जाणे?>>> ==>> अमुक एक वाईट मी कुठे म्हणालो सांगता का ? मी तुलना जिना प्रकरण आणि रेल्वेच्या समस्या याची केली होती. २०१४ पूर्वीची आणि आताची नव्हे. === आम्हाला हे कसब कधी जमायचे ते देवच जाणो.>> ==>> तुम्ही वयक्तिक का होताय ??

बिटाकाका बुधवार, 09/05/2018 20:08
मी बायस्ड पत्रकाराबद्दल बोलतोय, तुम्ही कशाला लोड घेताय. तुम्ही नाही ना बायस्ड, झालं तर मग. --------------- तुमच्या वरच्या प्रतिसादाला उत्तर द्यायला किबोर्ड शिवशिवत आहे, पण मूळ मुद्द्याला धरून त्यात काहीच नाहीये. इतरांना इंटरेस्टिंग वाटतील असे मुद्दे तर अजिबातच नाहीयेत. त्यामुळे उगाच शेपूट लांबवत नाही, तुमचं बरुबरंय म्हणतो.

विशुमित बुधवार, 09/05/2018 20:47
तुमच्या कडे ना आकडेवारी आहे ना मुद्दे. त्यामुळे डोक्याखाली लोड घेऊन झोपू शकता. === राविश कुमार बरोबर च बोलत होता. ट्रेन ऊशीरा आली म्हणून काय झाले जिना चा विषय चघळायला घेतला तर वेळ कसा गेला समजणार पण नाही.

बिटाकाका बुधवार, 09/05/2018 20:58
ह्याह्यह्या. देशाच्या फाळणीच्या इतिहासाबद्दलचे मुद्दे महत्वाचे नसतात होय, मंग बरुबरंय. तुमची आकडेवारी आणि मुद्दे शोधतो वर वेळ मिळाला की. तेवढी आकडेवारी दिली त्या पत्रकाराने वरच्या माझ्या मुद्द्यांवर तर टाका. लै शुभेच्छा! -------------- आता थांबतोच.

विशुमित बुधवार, 09/05/2018 21:11
मी कुठे म्हणालो फाळणीचे मुद्दे महत्वाचे नाहीत? === विडियो मधे बरीच आकडेवारी दिली आहे. मला वाटतय तुम्ही वरवर बघितलेला दिसतोय. === तुम्ही थांबत नसता. ===

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 21:00
नको नको राष्ट्रपित्याकडे असे दुर्लक्ष करू नका ! :)

डँबिस००७ मंगळवार, 08/05/2018 21:36
'Fake voter' scandal hits Karnataka " काँग्रेसचा कर्नाटकातील निवडणुका जिंकण्यासाठी आणखी एक डाव ! आताच्या कर्नाटकातील राज्य सरकारने येती निवडणुक जिंकाण्यासाठी बोगस मतदारांची मोठी फळीच निर्माण केलेली असल्याच समोर आलेल आहे. गेल्याच आठवड्यात कित्येक कोटी रुपये नगद, त्याशिवाय दारु, भेट वस्तु निवडणुक आयोगाने जप्त केलेले होते. एवढ सर्व करुन सुद्धा काँग्रेस निवडणुक हारणार हे नक्कीच !!

मार्मिक गोडसे मंगळवार, 08/05/2018 22:45
गेल्याच आठवड्यात कित्येक कोटी रुपये नगद, त्याशिवाय दारु, भेट वस्तु निवडणुक आयोगाने जप्त केलेले होते. निवडणूक आयोग हे सर्व जप्त करून त्याचं नक्की काय करतो ?खासकरून दारू आणि भेटवस्तू.

एस बुधवार, 09/05/2018 04:10
ट्रम्पतात्यांनी ओबामामामांनी इराणशी केलेला करार मोडीत काढून इराणवर पुन्हा निर्बंध लादले आहेत! https://www.washingtonpost.com/politics/trump-will-announce-plans-to-pu…

जेम्स वांड बुधवार, 09/05/2018 11:16
हे कवडीचा इतिहास नसणारे लोक परत एखाद्या प्राचीन संस्कृतीचा बट्ट्याबोळ करतील. त्या इस्लामिक स्टेट वाल्या भडव्यांनी आधीच पलमर्या शहर पूर्ण नेस्तनाबूत केले च्यायला लैच वंगाळ होतंय सगळं.

जेम्स वांड गुरुवार, 10/05/2018 15:37
इतर समकालीन मेसोपोटेमियन राज्यांप्रमाणे इराण इस्लामिक विचारात आकंठ बुडलेलं नाहीये. आजही नॉर्मल इराणी माणसाला 'इराणी शिया' अगोदर आपल्या 'पर्शियन मुळाचा' सार्थ अभिमान असतो. इतर मुस्लिम झालेल्या राष्ट्रांप्रमाणे यादवी माजल्यावर जुने सांस्कृतिक वारसे नष्ट करण्याचा नातद्रष्टपणा इराणी लोकांनी केला नाही. अगदी खोमेनी प्रणित १९७९च्या 'इस्लामिक क्रांतीत' सुद्धा 'पर्शियन चिन्हे' बऱ्यापैकी सेफ राहिली. आज तेहरान म्युझियम त्यातले कितीतरी नमुने अभिमानाने डिस्प्ले करतं बहुतेक. ह्याचेच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्याचा 'इराण एयरचा लोगो' , प्राचीन पर्सेपोलिस शहरात सापडलेला ग्रीफिन हा पर्शियन पुराणात पवित्र मानलेला प्राणी-पक्षी (गरुड मुख सिंह शरीर) ह्यावरून स्फूर्ती घेऊन डिझाईन केलेला आहे. . काही इराणी लोकांसोबत एका प्रकल्पदरम्यान कंपनीत बोलणे चालणे होते अतिशय सुंदर, मनमिळावू अन शांत लोक वाटले होते. त्यांच्यातल्या स्त्रिया सुद्धा फक्त केस झाकण्याचा कायदा पाळत निवांत जीन्स मध्ये वगैरे वावरत असत. हल्लीच झालेल्या लोकशाहीवादी चळवळीत तर त्या कायद्यालाही तिलांजली द्यायला हवी असे एकंदरीत जनमत उभारून आलेले दिसले होते.

बिटाकाका बुधवार, 09/05/2018 10:51
मल्ल्याच्या तिकडच्या प्रॉपर्टी खरंच विकून त्याला तिकडेपण दिवाळखोर करता आलं तर लै मज्जा येईल! https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/mallya-lose…

manguu@mail.com गुरुवार, 10/05/2018 05:35
पण प्रत्यकशात घडेल असे वाटत नाही, म्हणजे मला चावलेला साप आता तुझ्या पायावर बसला आहे , म्हणून तुझ्या पायावर दगड हाणायची मला परमिशन दे , अशापैकी आहे ते, फारफार तर डॉ. मल्ल्याला ते भारताच्य स्वाधीन करतील, पेपरात डॉ. मल्ल्या लिहिले आहे. कसला डॉ. आहे हा ?

बिटाकाका बुधवार, 09/05/2018 11:06
दिवसरात्र मोदींविरुद्ध ओरडायची इतकी सवय लागली आहे कि नरेंद्र म्हणलं कि पुढे आपोआप मोदीच येत असेल. :):). https://www.ndtv.com/karnataka-news/siddaramaiah-praises-pm-modi-in-new…

मार्मिक गोडसे बुधवार, 09/05/2018 12:09
https://www.ndtv.com/india-news/oops-amit-shah-just-called-bjps-yeddyur… दोन्ही पक्षांना आपला पक्ष कर्नाटकात जिंकू नये असं वाटत असावं.

विशुमित बुधवार, 09/05/2018 12:22
ती काय तरी थेरी आहे ना कर्नाटकात सत्ता आली की केंद्रात सत्ता मिळत नाही वगैरे वगैरे...

मार्मिक गोडसे बुधवार, 09/05/2018 12:39
हो, मागे गुरुजींनी त्यावर लिहिले होते. केंद्रातील सरकारचा स्वतःच्या विकास कामांवर विश्वास नाही का?

डँबिस००७ बुधवार, 09/05/2018 12:36
काश्मिरातल्या दगडफेक करणार्या लोकांनी काश्मिर बघायला गेलेल्या फॅमिलीतील एका मुलाचा बळी घेतला. देगड फेक करणार्या लोकांनी पर्यटकांच्या चार बस वर तुफान दगड फेक केली व त्यात बरीच लोक जखमी झाली व एक तरुणाचा बळी गेला. ह्या बळी गेलेल्या मुला बद्दल काँग्रेस व कम्युनिस्ट राजकीय पक्षा कडुन , बॉलिवुडच्या बोलणार्या अ‍ॅक्टर्स कडुन काडीचीही निंदा झालेली नाही. आता देशातल्या लोकांनी काश्मिरला जाण्याच बंद केल पाहीजे, तसेच बाहेर देशातुन येणार्या पर्यटकांना सुद्धा काश्मिरला जाऊ न दिल नाही पाहीजे.

विशुमित बुधवार, 09/05/2018 12:43
आता देशातल्या लोकांनी काश्मिरला जाण्याच बंद केल पाहीजे, तसेच बाहेर देशातुन येणार्या पर्यटकांना सुद्धा काश्मिरला जाऊ न दिल नाही पाहीजे.>>> ==>> पीडीपी-भाजप आणि केंद्र सरकारचं अपयश समजायचं का हे ?

मार्मिक गोडसे बुधवार, 09/05/2018 12:43
आता देशातल्या लोकांनी काश्मिरला जाण्याच बंद केल पाहीजे, तसेच बाहेर देशातुन येणार्या पर्यटकांना सुद्धा काश्मिरला जाऊ न दिल नाही पाहीजे. टाका ह्यावर एक लेख.

जेम्स वांड बुधवार, 09/05/2018 15:55
इतक्या कमी पैशात, इतक्या लांब लांब अंतरावर, इतक्या प्रचंड प्रमाणावर *प्रवासी अन मालवाहतूक करणे हे जगातल्या तथाकथित टॉप रेल्वेज ने करून दाखवावे मग मानता येईल!. * कुठल्याही एका क्षणी रेल्वेत बसलेली जनता ग्राह्य धरले तर कैक देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आकडा भरतो!

मार्मिक गोडसे बुधवार, 09/05/2018 16:20
कुठल्याह क्षणी रेल्वेत बसलेली जनता ग्राह्य धरले तर कैक देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आकडा भरतो! खरंय. रेल्वेचे क्रॉसिंग आणि छोटे मोठे अपघात , जसे रुळावर जनावरे येणे, ह्यामुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे वेळापत्रक कोलमडते. अर्थात हेच रेल्वे वेळापत्रक कोलमोडण्याचे एकमेव कारण नाहीये. बाहेर गावच्या गाड्यांमध्ये साखळी ओढून गाडी थांबवण्याचे प्रकार सर्रास चालतात. मुंबईची लोकल क्षमतेपेक्षा चौपट प्रवाशांची वाहतूक करते, तरीही अपघाताचे प्रमाण कमी आहे . परंतू अतिरिक्त भार वाहिल्याने रेल्वे रुळाचे नुकसान होते. मला तरी भारतीय रेल्वे एक आश्चर्यच वाटते.

गामा पैलवान बुधवार, 09/05/2018 17:22
कधी नव्हे ते मार्मिक गोडसे यांच्याशी सहमत. खरंच भारतीय रेल्वे हा एक चमत्कार आहे. -गा.पै.

manguu@mail.com बुधवार, 09/05/2018 17:22
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/bjp-will-be-biggest-party-in-… सध्या राजकीय वर्तुळात आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये कर्नाटक निवडणूक कोण जिंकणार यावर चर्चा सुरु असून, सर्वांनाच उत्सुकता लागलेली आहे. कर्नाटक निवडणुकीवरुन सर्व्हे आणि ओपनियन पोलच्या माध्यमातून निकालाचा अंदाज बांधला जात असताना सट्टा बाजारही मागे राहिलेला नाही. कर्नाटकमध्ये अतिशय अटीतटीचा सामना होणार असल्याचा सट्टा बाजाराचा अंदाज आहे. सट्टा बाजारानुसार, भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर येईल, तर काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर राहिल. जेडीएस तिसऱ्या क्रमांकावर राहून किंगमेकरची भूमिका निभावण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणार नसून, एकट्याच्या बळावर सरकार स्थापन करु शकणार नाही असं सट्टेबाजांचं म्हणणं आहे. सट्टा बाजाराच्या आकडेवारीनुसार, भाजपा ९२ ते ९४ जागांवर विजयी होईल. तर काँग्रेस ३२ ते ३४ जागा मिळवण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, जेडीएस ३२ ते ३४ जागा आपल्या नावे करु शकतं. कर्नाटकात २२४ जागांसाठी निवडणूक असून, बहुमतासाठी ११३ जागांची गरज आहे. एका बुकीने दिलेल्या माहितीनुसार, जर एखादी व्यक्ती भाजपाच्या ९२ जागा जिंकण्यावर १ लाख रुपये लावत असेल आणि भाजपाला ९२ किंवा त्यापेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर पैसे लावणाऱ्या व्यक्तीला एक लाखाच्या बदली दोन लाख रुपये मिळतील. पण जर भाजपा ९३ किंवा त्यापेक्षा जास्त जागांवर जिंकली तर पराभव होईल आणि त्याला काहीच मिळणार नाही. -------------------------------------------- मोदींसारखे कणखर नेत्रुत्व असुनही सट्टा सुरुच आहे का? सट्टेवाले जीएस्टी , आय टी भरतात का ? मोदीजी ह्याना पकडत का नाहीत ?

manguu@mail.com बुधवार, 09/05/2018 18:03
सटटा लीगल असता तर सरकारनेच लोटरीसारखी तिकिटे छापली असती की, http://www.onlinegambling.co.in/legal-forms-of-gambling-in-india/ सरकारमान्य सट्टा केंद्रही निघाले असले की ,

बिटाकाका बुधवार, 09/05/2018 18:07
काय झाले असते आणि काय झाले नसते हा मुद्दा नाहीये. सट्टा याबाबतीत कायद्यात स्पष्ट तरतुदी आहेत का? सट्टा लावणे, सट्टा चालवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे का यावर प्रकाश टाकावा. कि वैधही नाही आणि अवैधही नाही?

डँबिस००७ बुधवार, 09/05/2018 19:15
सुजाण नागरीक हे देशाच कान व डोळे असतात, सुजाण नागरीकांच कर्तव्य आहे की काही असंवैधानीक बेकायदेशीर घटना होत असतील तर त्याची माहीती संबंधीत सरकारी खात्याला द्यायची. मोदींसारखे कणखर नेत्रुत्व असुनही सट्टा सुरुच आहे का? कारण तुमच्या सारखे नागरीक ह्या देशात आहेत, सत्तेच्या निवडणुकीवर चालणार्या सट्ट्यावर तुम्हाला स्वतःला ईतकी माहीती असताना सरकारला ती माहीती का दिली नाही ? माहिती दिली असती तर सट्टॅबाज पकडले गेले असते, असेही ह्या निवडणुकां दरम्यान कर्नाटकात व्होटरसाठी वाटायला आलेला बराच पैसा , दारु, भेट वस्तु पकडल्या गेल्यात.

manguu@mail.com बुधवार, 09/05/2018 19:23
पेपरात छापून आले आहे. आता तुम्हालाही ते माहीत आहे , तर तुम्ही ते पोलिसांना सांगून बंद करा अन तुमचे राष्ट्रप्रेम सिद्ध करा .

डँबिस००७ बुधवार, 09/05/2018 22:11
माझ्या आधी तुम्हाला माहित होत ना मग का तोंडात मीठाची गुळणी धरलेली ? सगळी कडे गरळ ओकताना काही वाटत नाही ?

manguu@mail.com गुरुवार, 10/05/2018 03:52
तुमचया आधी किती लोकांना माहिती होती , हे बघत बसणार ? आता तुम्हाला माहीत झाले ना , जा पोलिसात अन घ्या action .

manguu@mail.com बुधवार, 09/05/2018 18:54
बंगळूरूतील राज राजेश्वरी नगरमधील जलाहल्ली भागात बुधवारी सकाळी ज्या फ्लॅटमध्ये बनावट निवडणूक ओळखपत्रे आढळून आली होती. तो फ्लॅट भाजपाच्या माजी नगरसेविकेचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच काँग्रेसने या प्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केल्याने भाजापाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. किती गलीच्छ ! https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/bjp-would-faces-problems-in-f…

बिटाकाका बुधवार, 09/05/2018 20:52
अरारारा, लै घाई! १. बाई राजकारणात २००२ पर्यंत होत्या म्हणे. त्यांच्याच म्हणण्यानुसार त्या आता सक्रिय राजकारणात नाहीत. भाजपच्या पाठिंब्यावर गृहिणीची नगरसेवक झाले, म्हणून भाजप विचारसरणीला त्यांचा पाठिंबा आहे. २. काँग्रेस म्हणतंय तसं फ्लॅट तिचा मुलगा राकेशला, जो भाजपच्या तिकिटावर २०१५ ला निवडणूक लढला होता, त्याला भाड्याने दिला नव्हता. ३. मुळात या बाईंचा एकुलता एक मुलगा म्हणतोय की राकेश या बाईंचा मुलगाच नाही. तो बाईंच्या पुतण्याचा मुलगा आहे. आणि त्याचा त्या फ्लॅटशी काहीही संबंध नाही. ४. हा फ्लॅट गेल्या महिन्यापासून रंगराजू आणि रेखा या जोडप्याला दिला असून त्यांनी तो ऑफिसची सामग्री ठेवण्यासाठी भाड्याने घेतला होता. ५. आता हे जोडपं काँग्रेस कि भाजप कि आणखी कोणाचं निघतंय तवर वाट बघावं लागंल की मंगुसाहेब. मंग कळतंय कुणाचं गलिच्छ राजकारण ते. ६. तसंही भाजपचे लोक त्या फ्लॅटमध्ये प्रचाराला तिथे गेले तेव्हा हा प्रकार उघडकीस आला आहे. भाजपने स्वतःचाच वोटर कार्ड वापराचा प्लॅन फेल केला म्हणायचा :):).

विशुमित बुधवार, 09/05/2018 22:10
राजकारण गलिच्छ वगैरे काही नसते. इलेक्शनला प्रत्येक उमेदवारने फक्त अलर्ट राहायचं असते.

विशुमित बुधवार, 09/05/2018 22:11
राजकारण गलिच्छ वगैरे काही नसते. इलेक्शनला प्रत्येक उमेदवारने फक्त अलर्ट राहायचं असते.

माहितगार गुरुवार, 10/05/2018 12:00
..राजकारण गलिच्छ वगैरे काही नसते....
( बाकी वरीच चर्चेचा काँटेक्स्ट जरावेळ बाजूला ठेऊन ) या वाक्या साठी जयजयकार कोणत्या राष्ट्रपित्याचा कराय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय !! म्हणावे ? कि, राष्ट्रपिता जीना की जय !! म्हणावे ?

विशुमित गुरुवार, 10/05/2018 14:02
मी इलेक्शन वेळच्या निसटत्या बाजू सांगत होतो. राजकारणात कोणी संत वगैरे नसतो, एवढे फक्त मला माहित आहे. जय महिष्मती..!!

माहितगार गुरुवार, 10/05/2018 14:10
प्रमाणपत्र नक्की निरपवाद आहे ना ? आपण माझ्या प्रमाणे व्यक्ती पूजा समर्थक नाही पाहून आनंद झाला

विशुमित बुधवार, 09/05/2018 22:11
राजकारण गलिच्छ वगैरे काही नसते. इलेक्शनला प्रत्येक उमेदवारने फक्त अलर्ट राहायचं असते.

बिटाकाका गुरुवार, 10/05/2018 07:54
अगगोबाई, भाजप आणि गलिच्छ शब्द एकत्र ठेवण्याची किती घाई. आता असं मागं सरकायला नाही पाहिजे हां मंगुसाहेब. हे काँग्रेस आमदार साहेब आणि यावेळचे उमेदवार तिथले काय म्हणतात बघा बरं. त्या मतदार ओळ्खपत्रांसोबत या साहेबांचे प्रचारपत्र आणि कार्ड्स पण सापडले आहेत असा दावा रिपब्लिक करत आहे. त्यांच्याकडे व्हिडीओज आहेत असा त्यांचा दावा आहे. http://www.republicworld.com/karnataka-elections-2018/election-controve… ---------------------- थोडं अजून स्पष्ट होतंय कुणाचं गलिच्छ राजकारण आहे ते, निवडणूक आयोग काय कारवाई करतंय बघू.

डँबिस००७ गुरुवार, 10/05/2018 10:58
बीटा, बर झाल, कॉंग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाचे पुरावेच सापडलेत !! ऐकदाचा भारत कॉंग्रेस मुक्त व्हावाच !!

डँबिस००७ बुधवार, 09/05/2018 22:15
राहुल गांधीना पंतप्रधान बनायची फारच घाई झालेली दिसतेय ! गेल्या ७० वर्षात काहीही केल नाही ते आता काय जमणार ? हे म्हणे मोदीजींना जाब विचारतात !

डँबिस००७ बुधवार, 09/05/2018 22:27
Database Performance of Modi Government Know your government with all the statistics. *Number of Village left Unelectrified* ```2014: 18452 2017: 3937``` ```Grameen Vidyutikaran - Minister: Piyush Goyal``` *Number of new LPG connections* ```2004 - 2014: 5.3 Cr 2014 - 2017: 6.95 Cr Ujjawala Yojana - Minister: Dharmendra Pradhan``` *Electronic manufacturing in India* ```2014: ₹11,198 Cr. 2017: ₹1,43,000 Cr. Make In India - Minister: RS Prasad``` *Mobile Banking in India* ```2013-14: 94.7 million 2017: 722.2 million Digital India - Minister: RS Prasad, Manoj Sinha``` *Sanitation Coverage* ```2014: 42% 2017: 64% Swachh Bharat Minister: Narendra Tomor``` *Ease of doing business in India* ```(Ranking by World Bank) 2014-15: 142 2016: 130 No Minister, Credit Goes To NITI Ayog led by Amitabh Kant``` *WEFs Travel and Tourism Ranking* ```2014: 65th 2017: 40th Incredible India Minister: Mahesh Sharma``` *Solar Power Generation* ```2014: 2,621 MW 2017: 12,277 MW Renewables Minister: Piyush Goyal``` *Optical Fibre Network* ```(Including Rural) 2013-14: 358 Kms 2017: 2,05,404 Kms Best Accomplishment - Minister: Manoj Sinha, Past: RS Prasad``` *Rural Road Construction* ```2011 - 2014: 81,095 Kms 2014-2017: 1,20,233 Kms Super Speed of Road Minister: Nitin Gadkari``` *Coal Production* ```2013-14: 462 Million Tones 2016-17: 554 million Tones You will be happy to know that Now Coal Thermal Project are getting canceled because of Solar, We are surplus in both - Coal and Renewables Minister: Piyush Goyal``` *New toilets Construction* ```2013-14: 49.76 Lakh 2016-17: 2.09 Crores Swachh Bharat - Minister: Narendra Tomor and Vankaiaya Naidu``` *FDI* ```2014: $24.2 million USD 2017: $56.3 million USD Liberal and Open Economy Minister: Arun Jaitley``` *GDP Growth* ```2014: 6.6% 2017: 5.7% Minister: Arun Jaitley``` *Fiscal Deficit* ```2013-14: 4.6% 2017: 3.2% Incredible *Inflation* ```2014: 11% 2017: 4% Once again The Boss of Performance Minister: Arun Jaitley``` ```Electrification in Railway doubled Speed Super Trains like Mahanama, Gatiman, Tejas and Humsafar launched Cleanliness to providing the Internet at Stations to Redevelopment of Stations Status of Railways has also improved sharply for sure Minister: Suresh Prabhu``` *Aur zero scam administration is a bumper bonus.* Reliable Source from Whats App ;-)

डँबिस००७ गुरुवार, 10/05/2018 10:59
बीटा, बर झाल, कॉंग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाचे पुरावेच सापडलेत !! ऐकदाचा भारत कॉंग्रेस मुक्त व्हावाच !!

डँबिस००७ गुरुवार, 10/05/2018 13:22
Out on bail, 26/11 Mumbai attacks mastermind Zaki-ur Rehman Lakhvi raising funds According to intelligence inputs with the Indian agencies, Lakhvi - a most-wanted terrorist in India - continues to head the outfit's operations despite being away from the public eye since his release from Rawalpindi's Adiala jail in April 2015. He resurfaced in February 2018 and is actively organising collection of donations in Punjab coinciding with the wheat harvesting season, sources told TOI . LeT continues to raise finances through various charities, with new names lately being added to the list, despite the sword of Financial Action Task Force (FATF) hanging over Pakistan. In February this year, FATF had said it would put Pakistan back on its watch-list or "greylist" from June 2018 over its failure to crack down on terrorist outfits.

माहितगार गुरुवार, 10/05/2018 14:04
तुम्ही त्याची जाहीरात का करताय बरं :) ( ह. घ्या)

manguu@mail.com शुक्रवार, 11/05/2018 15:31
राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि माजी एटीएस प्रमुख हिमांशू रॉय यांनी आपल्या दीर्घ आजाराला कंटाळून आत्महत्या केल्याची बातमी समोर आली आहे. कॅन्सर या आपल्या दुर्धर आजाराला कंटाळून त्यांनी स्वतःवर गोळी झाडून घेतली. त्यानंतर त्यांना तातडीने बॉम्बे रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र तिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. सह पोलीस आयुक्त म्हणून त्यांची कामगिरी वाखाणण्याजोगी होती. दोन वर्षांपूर्वी त्यांना कॅन्सर अर्थात कर्करोगाने ग्रासले. त्यातून ते बरे होत होते मात्र नैराश्यातून त्यांनी आत्महत्या केल्याचे समजते आहे. १९८८ च्या बॅचचे ते आयपीएस अधिकारी होते. सेंट झेविअर्स या महाविद्यालयातून त्यांनी शिक्षण घेतले. ते मूळ राजपूत होते. २०१३ मधील आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग आणि बेटिंग प्रकरणी त्यांच्या तपासामुळेच विंदू दारा सिंगला अटक झाली होती. नंतर त्याची जामीनावर सुटका झाली.

manguu@mail.com शुक्रवार, 11/05/2018 19:19
कर्नाटकात देशविरोधी घोषणा दिल्या असे भाजपाने व्हिडिओ / ऑडिओ दिले आहेत म्हणे. आता हे व्हिडिओही खोटे कधी ठरतील ? हे पूर्वीही झाले आहे म्हणे. https://www.thenewsminute.com/article/k-taka-bjp-leaders-video-showing-… Raju Topannanavar, BJP’s general secretary for Mahanagara block in Belagavi in Karnataka, was left embarrassed when a video clip he released to the media on Saturday was dismissed as a fake by the police. The video purportedly showed Congress members belonging to the Belagavi City Corporation (BCC) ‘dancing to the tune of the Pakistani national anthem’, during Id Milad celebrations on Saturday but the police dismissed the video as a fake.

विशुमित शुक्रवार, 11/05/2018 21:32
अहो त्यांचे प्रधान एवढी फेकाफेकी करतात ते बिचारे कसे मागे राहणार... यांचे भाषण म्हणजे मागणीपर प्रकरणातील किर्तन वाटते. बायस्ड पत्रकार राविश कुमार ने बरीच चिरफाड केली आहे. https://youtu.be/cqly9RBq-xM

डँबिस००७ शुक्रवार, 11/05/2018 22:08
chidambaram: पी. चिदंबरम यांची पत्नी, पुत्र कार्ती, सुनेविरुद्ध आरोपपत्र आयकर विभागाने माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्या पत्नी नलिनी, पुत्र कार्ती आणि सून श्रीनिधी यांच्या विरुद्ध ब्लॅक मनी कायद्याखाली चार आरोपपत्र दाखल केले आहेत. त्यांच्यावर परदेशातील मालमत्तेची माहिती दडवून ठेवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. चेन्नईतील एका विशेष न्यायालयात ब्लॅक मनी कायद्याच्या कलम ५० नुसार (परदेशातील उत्पन्न आणि मालमत्ता), तसेच कर अधिनियम, २०१५ अंतर्गत आरोपपत्र किंवा फिर्यादीबाबतच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. नलिनी चिदंबरम, कार्ती आणि श्रीनिधी यांच्यावर परदेशातील संपत्ती अंशत: किंवा पूर्णत: उघड न करण्याबाबतचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. ब्रिटनमधीस केंब्रिज येथील ५ कोटी ३७ लाखांची संपती, त्याच प्रमाणे ब्रिटनमधीलच ८० लाख रुपयांची इतर संपत्ती आणि अमेरिकेत असलेली ३ कोटी २८ लाख रुपयांच्या संपत्तींची माहिती या तिघांनी लपवून ठेवल्याचा त्यांच्यावर थेट आरोप ठेवण्यात आला आहे. चिदंबरम कुटुंबीयांनी या संपत्तीबाबत आयकर विभागाला कोणतीही माहिती दिलेली नसल्याचे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय कार्ती चिदंबरम हे चेस ग्लोबल अॅडव्हायझरी या कंपनीचे सह-मालक असल्याचेही लपवण्यात आले असल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. हा ब्लॅक मनी कायद्याचा भंग असल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे.

थॉर माणूस शुक्रवार, 11/05/2018 22:57
वॉलमार्टने फ्लिपकार्टचे ७७% मालकी हक्क मिळवले. वॉलमार्टकडून यावर्षी भारतात हक्कांसाठी दिलेले १६ बिलिअन डॉलर्स पकडून एकूण २० बिलिअन डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित. गुगलची पेरेंट कंपनी अल्फाबेटसुद्धा फ्लिपकार्टचे काही हक्क मिळवण्याच्या चर्चेत आहे. ट्वीस्ट इन टेलः सॉफ्टबँकचेसुद्धा फ्लिपकार्टमधे काही स्टेक्स आहेत, आधी हक्क विकायला तयार असलेल्या सॉफ्टबँकने आता आम्ही अजून त्यावर विचार करतोय असे म्हणायला सुरू केले आहे.

डँबिस००७ सोमवार, 14/05/2018 20:48
हल्ली शांतता आहे असे वाटत असताना आज ही बातमी वाचली. काळजी करु नका !!! आताच सरकार Proactive आहे त्या मुळे अतिरेक्यांना अगोदरच गाठतात !! ऐखादी दुर्घटना होतही असेल पण ईतक्या मोठ्या देशात आम जनतेचा सोडुन कोणाचाही पाठींबा नसताना देशाला सुरक्षित ठेवणे कौतुकास्पद आहे! ज्या देशाचा प्रमुख विरोधी पक्ष दुश्मन देशाकडे जाऊन ईथले सरकार पाडायला मदत मागते, ओसामा बिन लादेन सारख्या अतिरेक्याला आदरार्थी बहुवचना ने संबोधते त्यांच्या कडुन काय अपेक्षा ठेवणार ?

manguu@mail.com सोमवार, 14/05/2018 20:50
बिर्याणी खायला, साडी द्यायला कोण जाते ? ज्या देशाचा प्रमुख विरोधी पक्ष दुश्मन देशाकडे जाऊन ईथले सरकार पाडायला मदत मागते, असे आहे तर विद्यमान सरकार त्यांच्यावर अ‍ॅक्शन का घेत नाही?

जेम्स वांड सोमवार, 14/05/2018 21:52
आताच सरकार Proactive आहे त्या मुळे अतिरेक्यांना अगोदरच गाठतात !! ऐखादी दुर्घटना होतही असेल पण ईतक्या मोठ्या देशात आम जनतेचा सोडुन कोणाचाही पाठींबा नसताना देशाला सुरक्षित ठेवणे कौतुकास्पद आहे!
अक्षरशः कैच्याकै विधान, कारण, आम जनता सोडून ह्या देशात १. प्रशासन आहे २. भूदल आहे ३. नौदल आहे ४. वायुसेना आहे ५. इतर अर्धसैनिक बळे आहेत ६. अगदी होमगार्ड पण आहेत ७. गुप्तचर खाती आहेत ह्यांच्यापैकी कोणाचाच पाठिंबा नाहीये का सरकारला? अन जनता सोडून म्हणजे काय हो? जनताच सगळे काही आहे की, मग कश्याला सरकार ट्रेजेडी किंग दिलीपकुमार असल्यागत कढ काढताय? म्हणजे जनता सोडून कोणाचा पाठिंबा नाहीये. अन तरीही इतकी अचाट कामे होतायत? सर्जिकल स्ट्राईक होतायत, अजून राजकीय एजंडे रेटणार?

मार्मिक गोडसे सोमवार, 14/05/2018 21:55
ऐखादी दुर्घटना होतही असेल पण ईतक्या मोठ्या देशात आम जनतेचा सोडुन कोणाचाही पाठींबा नसताना देशाला सुरक्षित ठेवणे कौतुकास्पद आहे! अजून कोणाचा पाठींबा अपेक्षीत आहे?

डँबिस००७ सोमवार, 14/05/2018 21:58
Nawaz Sharif Admits that Pakistan played a role in 26/11 Mumbai attack. मोदींची महीमा !! नाही तर पुर्वीचे सरकार बसले होते हात चोळत कित्येक वर्ष !

गामा पैलवान सोमवार, 14/05/2018 12:02
श्रीगुरुजी, लवकर इथे या आणि ता.घ.चा पुढील भाग खोला. माझ्यासारखे आळशी इथे भरलेत. २००+ संदेश झाले तरी याच भागात लिहिणं चालू आहे. आ.न., -गा.पै.

कपिलमुनी सोमवार, 14/05/2018 14:54
यंदा आणि मागच्या वर्षी पाउस चांगला झाल्याने साखरेचे उत्पादन वाढले आहे तरी सरकार ने पाकिस्तानहून साखर आयात केली आहे , ह्याने इथल्या शेतकर्‍यानी पिकवलेल्या साखरेचे भाव पडणार आहेत . या निर्णयामागची कारणीमीमांसा कोणाला सांगता येइल का ?

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 14/05/2018 15:01
यंदा आणि मागच्या वर्षी पाउस चांगला झाल्याने साखरेचे उत्पादन वाढले आहे तरी सरकार ने पाकिस्तानहून साखर आयात केली आहे , ह्याने इथल्या शेतकर्‍यानी पिकवलेल्या साखरेचे भाव पडणार आहेत . या निर्णयामागची कारणीमीमांसा कोणाला सांगता येइल का
? साखर शेतात पिकते ? नवीनच माहीती ! राहुल गांधींच्या "आलू कि फॅक्ट्री" टाईप काही प्रकार आहे का, हा ?

विशुमित सोमवार, 14/05/2018 15:12
पांचट जोक मारू नका. 3 आठवडे झाले 150 टनाचे बिल अडकले आहे. एकतर मायबाप सरकारमुळे कारखाने एक दीड महिना उशीरा चालू होते. वरून पैसै अडकले आहेत. कृपया उगाच असंवेदन टिपण्णी करू नका.

कपिलमुनी सोमवार, 14/05/2018 16:27
काड्या करू नका ! सरळ लिहायचे असल्यास लिहा . साखर शेतात पिकते >> उस शेतात येतो आणि त्यापासून साखर ! तुमच्याकडे वेगळी फॅ़क्टरी असेल तर सांगा . उगा इथे रागां वगैरे अजेंडे आणू नका . @संपादकः या अजेंडावाल्या आयडी कडे आता पासून लक्ष द्या स्वच्छ मिपा सुंदर मिपा

ट्रेड मार्क सोमवार, 14/05/2018 23:22
पाकिस्तानी साखर आत्ता आयात केल्याची कुठली बातमी आहे का? किती साखर आयात केली आणि का केली याचे काही दुवे आहेत का? या बातमी प्रमाणे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ५०० टन साखर पंजाब मध्ये आयात केली गेली. याचे कारण फक्त तेथील लोकल मार्केट मधील टंचाई आहे असे सांगितले गेले. जानेवारी २०१८ मधील या बातमी प्रमाणे, जर साखर स्वस्त मिळते आहे म्हणून आयात केली गेली तर त्यावर आयात कर लावण्यात येईल असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. बादवे, साखर आयात बऱ्याच आधीपासून चालू आहे असे दिसते.

विशुमित मंगळवार, 15/05/2018 00:41
प्रश्न हा आहे की आपल्या साखरेला बाहेर उठाव नसताना बाहेरून कशाला आयात केली. ती पण आपण मानलेल्या नंबर एक शत्रू राष्ट्रा कडून. मी म्हणतो चार पैसे आगाऊ आपल्या शेतकरी लोकांना मिळाले असते तर ग्रामीण उद्योग धंद्यात तेजी आली असते. ग्रामीण अर्थकारण बदलेले असते. नमके इथे देशप्रेम कुठे पेंड खायला जाते त्याचं हसायला येते. बाकी चालू द्यात.

ट्रेड मार्क मंगळवार, 15/05/2018 01:08
प्रश्न हा आहे की सन २०१८ मध्ये "केंद्र" सरकारने आपण मानलेल्या नंबर एक शत्रू राष्ट्रा कडून किती साखर आयात केली? याची काही अधिकृत आकडेवारी आहे का? अगदी फक्त सध्याच्या केंद्र सरकारवर टीका करायची म्हणली तर गेल्या १५-२० वर्षात पाकिस्तानकडून किती साखर आयात केली गेली याचे तुलनात्मक आकडे द्या आणि जर २०१४ नंतर जास्त आयात असेल तर मग हे सरकार पाकिस्तान धार्जिणे असून भारतीय शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेले आहे हे सिद्धच होईल ना? माझं तरी मत असं आहे की कुठली तरी काही महिन्यांपूर्वीची बातमी आता उकरून काढून त्यावर गदारोळ चाललेला आहे. हे माझं मत चुकीचं असेल तर सिद्ध करा.

कपिलमुनी मंगळवार, 15/05/2018 12:38
१४ मे २०१८ ची बातमी आहे. ही साखर उद्योग समूहाने आयात केली आहे. अर्थात या आयातीला केंद्र सरकारची मंजुरी असल्याशिवाय ही आयात करता येत नाही. पुर्वी किंवा आता , २०१४ काही इ.स पूर्व वगैरे नाहीये त्यमुळे त्याला पास. सरकार कोणतेही असो त्याने लोकांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत ही अपेक्षा आहे.

विशुमित मंगळवार, 15/05/2018 14:10
भारतात साखरेचा घरगुती उपयोगापेक्षा साखर मिठाई (शुगर कॉन्फेक्शनरी) मध्ये जास्त आहे असे मागे कुठे तरी वाचले होते. पण साखरेचे भाव पडल्याने त्यापटीत शुगर कॉन्फेक्शनरी वाले भाव कमी करणार आहेत का, का कळीचा मुद्दा आहे.

कपिलमुनी मंगळवार, 15/05/2018 14:27
आपण जर बाहेरून साखर आणली तर आपल्या देशातील उत्पादन कमी होइल , त्यावर आधारीत जॉब कमी होतील त्यामुळे लोकाची क्रयशक्ती कमी होइल आणि बाजारातील उलाढाल कमी होईल . देशांर्तगत उप्तादन वाढले तर उत्पादन , वितरण वगैरे वाढेल

अनुप ढेरे मंगळवार, 15/05/2018 14:52
काहीही, उलट मुठभर साखर कारखानदारांच्या फायद्यासाठी लोकांच्या गळ्यात महाग साखर मारणे हे जास्तं वाईट. साखर कारखानदारांनी आपलं उत्पादन एफिशियंट करावं की कोणी आडवलय. लोक कशाला बघतील आयात साखरेकडे मग? देशात उस पिकवणारे/साखर बनवणारे लोक जास्तं का साखर कंझ्युम करणारे जास्तं आहेत? माझ्या मते साखर कंझुम करणारे लोक जास्तं आहेत. त्यामुळे त्यांच्या फायद्याचा निर्णय हा जनतेच्या अहिताचा निर्णय असू शकत नाही.

कपिलमुनी मंगळवार, 15/05/2018 14:59
हे प्रत्येक वस्तूच्या बाबतीत लागू होते का? आपल्या पेक्षा बांग्लादेश मधे कपडे स्वस्त आहेत , ते आणावे , चायनाच्या तर हजारो गोष्ती स्वस्त आहेत त्या सुद्धा आणाव्यात . तेव्हा सरकार टॅक्स लावते . इथे वस्तू महाग झाल्या तर मग निर्यातबंदीचे नाटक का ? आपल्या उत्पादकांना सुद्धा बाहेर जिथे चांगला दर असेल तिथे विकण्याची परवानगी हवी.

अनुप ढेरे मंगळवार, 15/05/2018 15:09
चायनाच्या हजारो गोष्टी येतातच आपल्या इथे. खाली सोलर पॅनेल्सचे उदाहरण दिले आहे.
आपल्या उत्पादकांना सुद्धा बाहेर जिथे चांगला दर असेल तिथे विकण्याची परवानगी हवी.
याच्याशी सहमत आहेच.

कपिलमुनी मंगळवार, 15/05/2018 15:12
राजकारण वगळता आयात निर्यात त्याचा उत्पादकते वर होणारा परीणाम आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती , देशाचे परकीय चलन अशा बर्‍यच गोष्टीचा यावर फऱ पडत असेल . विकांतास यावर अर्थ शास्त्रीय धागा काढेन

sagarpdy मंगळवार, 15/05/2018 15:26
+१ आयात निर्यातीवर अगदी किमान निर्बंध असावे. (बाकी एका बाजूने मनमोहन सिंगांच्या उदारीकरणाचा जयघोष करत आयात का करता हा प्रश्न विचारणे बालिश वाटते)

विशुमित मंगळवार, 15/05/2018 16:08
नेमका कोणाला फायदा होतो/होणार आहे, हे खाली दिलेली लिंक पाहून बरेच चित्र क्लीयर होईल. ७० % साखर शीत पेये, बेकरी, मिठाई , फार्मा आणि इतर कंपनीसाठी वापरली जाते. ही लोकं त्यांच्या प्रॉडक्ट्स च्या किमती कमी करणार आहेत का ? आणि तो फायदा सामान्य जनतेला पासऑन करणार का? माझा एवढा साधा सोपा प्रश्न आहे. === बाकी तुमच्या व्युक्तीवादात माझी विशेष असहमती नाही आहे. फक्त साखरेची पडलेली किंमत भविष्यात वाढू देखील शकते, जे उपभोक्त्याला देणे भागच असणार आहे पण आता खचलेले कारखाने जर बंद पडले तर ते पुन्हा उभे करणे अवघड असणार आहे.

अनुप ढेरे मंगळवार, 15/05/2018 23:04
वर मुनिवर म्हणतात की जर आयात साखर आणली तर साखर व्यवसायामधली उलाढाल कमी होईल. उलट विचार करा. साखर कंझ्युम करणार्‍या लोकांना स्वस्त साखर मिळाली तर त्या व्यवसायातला फायदा वाढेल आणि आर्थिक उलाढाल वाढेल जे चांगलं आहे की! सरकारने केवळ साखर बनवणार्‍या कारखान्यांचा/लोकांचाच विचार का करावा? साखर वापरणार्‍या इंडस्ट्रींचा/लोकांचा विचार का करू नये?

विशुमित बुधवार, 16/05/2018 20:25
आता पाकिस्तानातून आयात केलेल्या साखरेमुळे घरगुती उपभोक्त्यांसाठी स्वस्त साखर होणार नाही. === http://www.esakal.com/maharashtra/sugar-can-be-done-gaat-agreement-1167…

ट्रेड मार्क मंगळवार, 15/05/2018 19:35
अहो त्या बातमीमध्ये साखर कोणी आणि कधी आयात केली हे लिहिलेलेच नाहीये. मला आयात निर्यातीचे नियम माहित नाहीत. पण प्रत्येक वेळेला आयात करताना सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते का? का एकदा लायसन्स असलं की त्याचा वापर करता येतो? २०१४ काही इ.स पूर्व वगैरे नाहीये म्हणून तर तसा डेटा मिळवणं फारसं अवघड नसावं! सरकार कोणतेही असो त्याने लोकांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत ही अपेक्षा आहे. हित हे सापेक्ष आहे. अगदी ज्वलंत उदाहरण द्यायचं तर ट्रिपल तलाकवर बंदी मुस्लिम स्त्रियांना हितकारक आहे पण पुरुषांना अहितकारक वाटतेय. आरक्षण हे ज्यांना मिळतंय त्यांना हितकारक वाटतंय पण ज्यांना नाही मिळत त्यांना.... तर या केस मध्ये एका उद्योगसमूहानं साखर आयात केली आहे. ती कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत केली, तसेच स्थानिक साखर न घेता आयात खर्च करून बाहेरून, त्यातून पाकिस्तान कडूनच, का घेतली याची कारणमीमांसा करण्याइतका डेटाच उपलब्ध नाहीये. पण आरडाओरडा मात्र सरकारने आयात केली असा होतोय. हा तुमचाच प्रतिसाद बघा.

सुखीमाणूस मंगळवार, 15/05/2018 20:38
१३ मे रोजी आलेली बातमी http://epaper.esakal.com/FlashClient/Show_Story_IPad.aspx?storySrc=http… अणि आजच्या पेपर मध्ये http://www.esakal.com/maharashtra/pakistan-sugar-bjp-mns-agitation-1163… या बातमी मधील किरण यांची प्रतिक्रिया जरूर वाचा. साखरेवरुन राजकारण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

विशुमित बुधवार, 16/05/2018 20:21
हेच लिहण्याकरिता आलो होतो. ज्या व्यापाऱ्याने चॉकलेट घेण्याच्या बदल्यात साखर आयात केली हे GAT कराराच्या तरतुदीनुसारच होती. त्यात काही वावगे नव्हते. फक्त काय आहे हे राजकारण करण्याचा प्रयत्न यासाठी की पाकिस्तान हे नाव! === बाकी टोमॅटोची दारे उघड राव मायबाप भारत सरकार. इकडे म्हसराना (म्हशींना) घालण्यापेक्षा खाऊ द्यात त्या पाकिस्तानवाल्याना ! (उघडली असतील/ असणार तर कळवा बरका. इकडे व्यापारी गंडवतील शेतकयांना खोटेनाटे सांगून )

कपिलमुनी गुरुवार, 17/05/2018 19:03
अतिरिक्त उत्पादन असताना देखील तूर डाळेची आयात प्रतिसाद देण्यापूर्वी बातमी पूर्ण वाचावी ही विनंती

विशुमित गुरुवार, 17/05/2018 21:21
चांगलय चांगलय... 2016 ला मोझांबिक बरोबर करार झाला होता ना? मग बरोबरय... आपल्या देशाला एक राजा हरिश्चंद्र भेटलाय !

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 18/05/2018 02:56
अशी एकतर्फी बातमी का बरं देताय? २०१६ मध्ये हा करार का आणि कोणत्या परिस्थितीत झाला होता ते या आणि या बातमीमध्ये कळेल. या परिस्थितीत काय करायला पाहिजे ते तुम्ही किंवा दुसरं कोणीही सांगा बघू.

विशुमित शुक्रवार, 18/05/2018 11:34
MSP नुसार मोबदला देतो म्हणून शेतकऱ्यांना कडधान्याचे अधिक उत्पादन काढण्यासाठी मन की बात मध्ये कोणी प्रोत्साहित केले होते ? आणि जी काय परिस्थिती निर्माण झाली होती याची योग्य कारणे महाराष्ट्रात आमचे लाडके बापट साहेब देऊ शकतात. -- http://www.thehindu.com/news/national/minimum-support-price-hike-can-bo…

कपिलमुनी शुक्रवार, 18/05/2018 15:55
शेतकर्‍याने काय करायचे ? वस्तूंची मागणी कमी झालि तर भाव वाढणार . भाव वाढले कि हे बाहेरून आयात करणार आणि निर्यात बंदी करणार . सामान्य माणूस म्हणजे फक्त नोकरदार नाही. शेतकरी पण आहे. त्याला वाढलेल्या भावाचा कधी मिळणार ?

अनुप ढेरे शुक्रवार, 18/05/2018 17:45
निर्यात बंदी करणार
शेतकरी नेते याविरुद्ध आंदोलनं करत नाहीत. आंदोलनं कर्जमाफी/वीजबिलमाफीसाठीच दिसतात.

अनुप ढेरे मंगळवार, 15/05/2018 16:00
चार पैसे आगाऊ आपल्या शेतकरी लोकांना मिळाले असते तर ग्रामीण उद्योग धंद्यात तेजी आली असते. ग्रामीण अर्थकारण बदलेले असते.
हा लेख वाचा. ग्रामीण अर्थकारण बदलेलं आहेच. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही फक्त शेतीआधारीत राहिलेली नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत बिगर-शेती व्यवसायांचा देखील भरपूर मोठा हात आता आहे. https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/aarati-krishnan/cr…

विशुमित मंगळवार, 15/05/2018 20:32
एखाद्या तिमाहीमध्ये ट्रॅक्टर- मोटारसायकली जास्त विकल्या गेल्या म्हणजे गावाकडचे अर्थकारण शेतीवर अवलंबून नाही हे म्हणणे जरा धारिष्ट्याचे ठरेल. त्यात ट्रॅक्टर- मोटारसायकली गावात मिळत नाहीत, एकतर जिल्हा-तालुका-किंवा एखादे खूप मोठे कमर्शियल गाव येथे मिळतात. ==== गावच अर्थकारण मोजायची आमचे पॅरामीटर आणि पद्धत वेगळी आहे. १. मासिक/आठवडी घरटी किराणा घेण्याचा ट्रेंड कसा आहे. त्या रिपोर्ट मध्ये गावाकडे FMCG खप वाढला हे दाखवत आहे. तो खप नाही आहे, स्टोकिंग आहे. २. दिवाळी, इतर नातेवाईकांच्या लग्नसराईला घेतला जाणारा कपडा. शाळेत जाणाऱ्या पोरांना एकच गणवेश २ वर्ष वापरायला सांगणे आणि दिवाळीत फटाके कॅन्सल म्हणजे उसाचं टनेज कमी बसलं म्हणून समजून घायचा. ३. धाब्या/हॉटेलवर सर्व सामान्य शेतकऱ्यांची होणारी घट, म्हणजे टोमॅटोचे मार्केट ढासळले हे ओळखून जायचे. ४. खटकाच्या दुकानावर रविवारी अर्धच बोकड खपले की समजायचं लोकांची कटवती चालू आहे. ५. चप्पल दुकानवाले दिवस दिवस माशा मारत पेपर वाचत बसू लागला की समजायचं, म्हणजे अर्थकारण बिघडले असे समजायचं. ६. पम्पावर ३०-५० रुपायचंच पेट्रोल टाकाय लागलं की समजायचं, पतपेढी थकली आहे. ७. क्लासिक हेर सलून मध्ये २ महिन्यातून एकदा केस दाढी करायला यायला लागला की समजायचं, हे पुरतं डरगांगळ! अजून लय आहेत पण तुम्हाला वाटेल विशुमित ने आमची चेष्टा चालवली आहे की काय, म्हणून थांबतो. === आता टोमॅटोचं मार्केट पडलंय, एक सुद्धा चौकात दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

विशुमित मंगळवार, 15/05/2018 20:45
ते सोनार राहिलं की...! मंडळी तापली तर पॅरासिटामोल वर भागवतंय. डॉक्टरकड नेईना ते सोनाराकडे कसलं नेतंय!

अनुप ढेरे मंगळवार, 15/05/2018 22:59
फक्त पहिला परिच्छेद वाचु नका. हा निष्कर्ष अनेक वर्षांवरून काढला आहे.
Between FY05 and FY12, the number of rural folk employed in agriculture fell from 249 million to 216 million, while those employed in factories, construction or services rose from 94 to 121 million.
लोकसंख्या वाढत असताना शेती काम करणारे कमी होत आहेत.
So, once you know that agriculture is no longer the primary employer in rural areas, it becomes easier to understand why rural consumption is no longer joined at the hip with monsoon rains or crop prices.

विशुमित मंगळवार, 15/05/2018 23:25
हे विश्लेषण कमरशियल गावांना लागू होते. बहुतांशी गावे शेती आणि शेतीपुरक उद्योगावरच अजून ही अवलंबून आहेत.

अनुप ढेरे बुधवार, 16/05/2018 10:22
वरील लेखात त्यांनी त्यांचा निष्कर्ष कसा आला ते लिहिलं आहे.
बहुतांशी गावे शेती आणि शेतीपुरक उद्योगावरच अजून ही अवलंबून आहेत.
हा निष्कर्ष कशावरून काढलात तुम्ही?

सुखीमाणूस सोमवार, 14/05/2018 22:51
अशी टिपणी सुधा आक्षेपार्ह आहे. सरकार शेतकर्‍याला दुखावून सत्तेत कसे राहु शकेल? आधीच्या सरकारला तरी कुठे शेतकर्‍यांच्या भल्याचे जमले होते. उलट याच काळात शेतकरी देशोधडीला लागले.

विशुमित मंगळवार, 15/05/2018 00:29
शेतकरी या नात्याने मी खूप जवाबदारीने सांगू शकतो की आधीच्या सरकारच्या काळात शेतकरी खूप वर आला होता. भाजीपाला फळफळाव, ऊस, सोयाबीन, धान्य आणि दुधाला खूप चांगला भाव होता. ज्यांनी त्या संधीचे सोने करण्यासाठी अविरत कष्ट केले ते आज देखील यशस्वी शेतकरी आहेत. पण आज सारखी परिस्थिती कायम राहिली तर अवघड आहे. त्यामुळे गावात जाऊन थोडा ग्राउंड रिपोर्ट पाहिला तर फरक समजेल.

सुखीमाणूस मंगळवार, 15/05/2018 07:10
आम्ही पण आहोत. काही काळ सुगीचा अनुभवला आहे. त्यामुळे कोण किती जबाबदार हे नक्की कळते आहे. आजच्या शेतकर्‍यांच्या स्थितीला पुर्वीचे सरकार सर्वात जास्त जबाबदार आहे. नाहितर त्यानी 60 वर्ष केलेले कार्य ह्या सरकारमुळे 4 वर्षात बिघडले नसते. आडात नाही तर पोहोर्यात कुठून येणार अशी स्थिती आहे.

विशुमित मंगळवार, 15/05/2018 18:46
६० वर्ष्यात काय झाले हे थोडे बाजूला ठेवू. फक्त आजच्या घडीला भाजीपाला, धान्य, सोयाबीन, ऊस (उसाला FRP चांगली आहे ), फळे आणि महत्वाचे दूध यांचे पडलेले भाव कसे सुधारले जातील यावर लक्ष देणे महत्वाचे आहे. ते आता आहेत का एवढे सांगा. === नाहितर त्यानी 60 वर्ष केलेले कार्य ह्या सरकारमुळे 4 वर्षात बिघडले नसते.>>> ==>> कंपनींना एक-दोन वर्ष जर झटके बसले तर टाळे ठोकायची पाळी येते. हे अनुभवायला मिळाले असेलच. ----- "किती लाख्या असला तरी २ वर्ष्यात होत्याच नव्हतं होयला वेळ लागत नाही"- इति आमचे नाना..!!

डँबिस००७ सोमवार, 14/05/2018 15:59
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी गौप्य स्फोट करत " २६ / ११ च्या मुंबई हल्ल्या मागे पाकिस्तानातले अतिरेकीच ज वाब दार होते " ही बातमी उघड केली ! या पुढेही अश्या सत्य गोष्टी जनते समोर आणत राहीन असही ते म्हणाले. ह्या गोष्टीमुळे पाकिस्तानातली मिडीया मात्र चवताळलेली आहे. नवाज शरीफ वर अमेरिका, ईज्राईल व मोदी यांचे हस्तक असल्याचे म्हणत आहे. जाणवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ऐरवी राहुल गांधींचे गुण गान करणार्या पाकिस्तानच्या मिडीयाला जेंव्हा नवाज शरीफने पाकिस्तान विरुद्ध भारताच्या बाजुने ही बातमी उघड केली त्या वेळेला नेमकी श्री मोदीजींचीच आठवण आलेली आहे. देशातले पुरोगामी, अधर्मवादी काहीही म्हणोत, ह्यावरुन भारताच्या दुश्मन देशातल्या मिडीयाला मोदीजी देशभक्त आहेत ह्या बद्दल खात्री असल्याच दिसुन आलेल आहे. २६ / ११ नंतर भारताच्या ईतक्या प्रयत्नांनंतर नवाज शरीफ यांनी केलेल्या गौप्य स्फोटांमुळे भारताची केस आता भर भक्कम झालेली आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/nawaz-sharif-defends… https://www.youtube.com/watch?v=gSLRQK_YAfI https://www.youtube.com/watch?v=Mxnr0FjYoLY https://www.youtube.com/watch?v=4pH7oKNgX78

विशुमित सोमवार, 14/05/2018 16:10
देशात मुबलक साठा असताना पाकिस्तानातून साखर का मागवली तेवढं सांगा. बाकी गोष्टींना लोक वैतागले आहेत.

अनुप ढेरे सोमवार, 14/05/2018 16:36
जर पकिस्तनि साखर स्वस्त पडत असेल भारतीय कारखान्यातल्या साखरेपेक्षा तर सामान्य माणसाला महाग भारतीय साखर खरेदी करायची सक्ती का म्हणुन करायची?

कपिलमुनी सोमवार, 14/05/2018 17:01
उद्योगांना चालना आणि परकीय चलन वाचावे म्हणून आपण आयातीवर भर देत नाही. जगात बर्‍याच गोष्टी भारतापेक्षा स्वस्त मिळतात . पण सरकार त्यावर आयात कर लावते.हा आयात कर लावला नाही तर भारतीय उद्योग बंद पडतील.

अर्धवटराव सोमवार, 14/05/2018 17:16
यंदाच्या बजेटमधे अरुण जेटलींनी संरक्षीत अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने असच काहितरी केलं होतं आयात करांच्या बाबतीत. पाकिस्तानातुन साखर का आयात केली हे स्पष्ट केलं नाहि अजुन सरकारने. मुख्य म्हणजे या प्रश्नाला राजु शेट्टी वगैरे मंडळी लावुन धरताहेत. काँग्रेस अजुनतरी आक्रमकपणे उतरली नाही या वादात. दोन्ही बाजुने आर्ग्युमेण्टची जुळवाजुळव सुरु असावी पडद्यामागे.

विशुमित सोमवार, 14/05/2018 17:10
अब आया पहाड उंट के नीचे. === सामान्य माणसाला तो फायदा पासऑन होणार का हे पाहणे रोचक राहील. === पाकिस्तान मधे चांगली मागणी असलेल्या भारतीय टोमॅटोची निर्यात थांबवली आहे ती सुद्धा चालू केली तर भारतीय शेतकरी दुवा देतील. ते देशभक्तीच्या आड येणार नाही हे सरकार ने पाहिले पाहिजे. === आपला व्यापारासाठी देव देश धर्माबाबत कोणतीच आडकाठी नाही आहे, हे पहिलं क्लियर करतो.

जेम्स वांड सोमवार, 14/05/2018 17:22
जास्त पैसा मिळायचा चान्स असतो का आपल्या शेतकऱ्यांना? असला तर कांद्याचे भाव अस्मानाला भिडल्यावर सरकार 'निर्यातबंदी' करून शेतकऱ्याला पिकवलेल्या मालाला भारतातच विकायची सक्ती करते ती तरी का म्हणून करायची?

अनुप ढेरे मंगळवार, 15/05/2018 16:01
खुली आयात निर्यात असावी याला पाठिंबा आहेच.

manguu@mail.com सोमवार, 14/05/2018 18:50
पाकिस्तानातून सगळी साखर इथे आणली की तिथे साखरेची कमतरता होऊन हायपोग्लायसेमिया होऊन लोक चक्कर येऊन पडतील. हा पंप्र महोदयांचा मास्टर स्ट्रोक आहे.

सुखीमाणूस सोमवार, 14/05/2018 22:55
अगदी अगदी कळल बर!! फारच निष्ठावंत कार्यकर्ते असल्यामुळे विनोद देखिल त्याच तोडीचा जमला आहे.

विशुमित मंगळवार, 15/05/2018 00:47
वैयक्तिक हल्ले टाळता आला असता तर बरं झालं असतं. विनोद नाही आवडला तर हसले नाही तरी चालले असते. . असो.

सुखीमाणूस मंगळवार, 15/05/2018 07:30
वैयक्तीक व्हायची काही गरज नाही. पण जे वाटते ते परखडपणे लिहिणे आवश्यक आहे. सध्याच्या सरकार विरुद्ध ताज्या घडामोडी या धाग्यावर रान उठवले जात आहे. जर मिपा पक्षीय राजकारण करत नाही तर हे सगळेच थांबले पाहिजे. मला mangujeenchaa हा विनोद खरच बालिश वाटला.

डँबिस००७ सोमवार, 14/05/2018 17:14
भारतात बनवलेली साखर पाकिस्तान पेक्षा महाग विकायची पण शेतकर्यांना त्यांच्या ऊसाचा मोबदला द्यायचा नाही मग अश्या कारखान्यांना वठणीवर आणण्यासाठी पाकिस्तानातली स्वस्त साखर आणली तर बिघडल कुठे ? किमान ग्राहकांना तरी स्वस्त साखर मिळेल. शेतकर्यांचे पैसे कारखान्याने अडकवले आणी हे सरकारला जवाबदार ठरवतात " 3 आठवडे झाले 150 टनाचे बिल अडकले आहे "

विशुमित सोमवार, 14/05/2018 19:03
भारतात बनवलेली साखर पाकिस्तान पेक्षा महाग विकायची पण शेतकर्यांना त्यांच्या ऊसाचा मोबदला द्यायचा नाही>>> ==>> तुमच्या या विधानाला ग्राह्य मानायला कृपया सपोर्टींग डेटा देता का ? आम्हाला तरी आमचा कारखाना FRP एवढा किंवा अतिरिक्त फायदा झाला तर त्यापेक्षा अधिक दर देतो. === अश्या कारखान्यांना वठणीवर आणण्यासाठी पाकिस्तानातली स्वस्त साखर आणली तर बिघडल कुठे ?>>> ==>> मला वाटते बरेच कारखाने हे सहकारी आहेत. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मालकीची (आक्षेप असेल तुमचा की राजकारण्यांनी कंट्रोल केलेत वगैरे पण शेयर्स मुळे किंमत आहे सभासदांना). म्हणजे आम्हाला वठणीवर आण्यासाठी तुम्ही (पक्षी भाजप सरकार) पाकिस्तान कडून साखर आणणार. वाह्ह क्या बात है ! === किमान ग्राहकांना तरी स्वस्त साखर मिळेल.>>> ==>> स्वस्त कशी मिळणार ते जरा विस्कटून सांगाल का ? === शेतकर्यांचे पैसे कारखान्याने अडकवले आणी हे सरकारला जवाबदार ठरवतात " 3 आठवडे झाले 150 टनाचे बिल अडकले आहे ">>> ==>> पुढे साखर विकली गेली तर कारखाने बिल काढणार ना ? Debtors -Creditors Management हे माहित असावे आपल्याला बहुतेक. आणि कारखाने चालू करायला देखील महाराष्ट्र सरकारने दीड महिना चालढकल केली. त्यामुळे एका पिकाचे नुकसान झाले ना. गहू झाला असताना. तोडणी उशिरा झाली त्यामुळे उंदराने ऊस खाल्ला ते तर वेगळेच. इथे सरकार जबादार आहे हे तुम्ही सोयीस्कर गाळू नका.

मार्मिक गोडसे सोमवार, 14/05/2018 17:15
जर पकिस्तनि साखर स्वस्त पडत असेल भारतीय कारखान्यातल्या साखरेपेक्षा तर सामान्य माणसाला महाग भारतीय साखर खरेदी करायची सक्ती का म्हणुन करायची? परकीय चलन जास्त झालंय का? असेही बर्‍याच परदेशी वस्तू भारतापेक्षा स्वस्त मिळतात,मग उधळा हा पैसा त्यावर.

अनुप ढेरे सोमवार, 14/05/2018 17:20
असेही बर्‍याच परदेशी वस्तू भारतापेक्षा स्वस्त मिळतात,मग उधळा हा पैसा त्यावर.
उधळु दे की. जास्तं आयात केली तर रुपया पडेल. निर्यात अजुन किफायती होईल. चांगलं आहे की ते. सामान्य जनतेला मुद्दाम महाग माल का विकायचा?

मार्मिक गोडसे सोमवार, 14/05/2018 17:36
सामान्य जनतेला मुद्दाम महाग माल का विकायचा? फक्त साखरच कशाला? बर्‍याच स्वस्त गोष्टी आहेत रुपया पाडायला.

अनुप ढेरे मंगळवार, 15/05/2018 11:15
अजुन एक उदाहरण आहे. भारतात वापरली जाणारी बहुतांश सोलर पॅनेल ही चीनमधुन येतात. जी स्वस्त असतात भारतीय पॅनेलपेक्षा. म्हणजे बघा जर हे पॅनेल आयात नाही करू दिले सरकारने तर इथल्या लोकांना सौर उर्जा महाग मिळणार. सोलर वॉटर हीटर वगैरे उपयुक्त गोष्टी महाग होणार. हे कसकाय चांगलं आहे? === वर टोमॅटोचं उदाहरण दिलं आहे. निर्यात खुली करायला हवी याच्याशी सहमत आहेच.

सुखीमाणूस सोमवार, 14/05/2018 18:35
पण तज्ञांनी जरा यावर प्रकाश टाकावा. शहरात साखर ३५ते४५ रुपये किलो पडते. (भाव अन्दाजे) हा भाव योग्य आहे काय? साखरेचे निर्मीती मुल्य(एका किलो साठी) किती असते? भारतातली साखर स्वस्त कशी होइल? पाकिस्तानी साखरेपेक्शा!!

मार्मिक गोडसे सोमवार, 14/05/2018 18:58
महाराष्ट्रात उसाचा उतारा सरासरी १०-११% इतका असतो. म्हणजे १००० किलो उसापासुन अंदाजे १००-११० किलो साखर तयार होते. कारखाने शेतकर्‍याकडुन उस रु.२७०० - ३०००/ टन दराने खरेदी करतात. ह्याचा अर्थ साखर निर्मितीचा खर्च रु.३४- ३५/किलो इतका असावा.

विशुमित सोमवार, 14/05/2018 19:09
बऱ्याच कारखान्यांचे वीजनिर्मिती संच, डिस्टिलरी प्लांट, बगॅस - मळी विक्री हे सुद्धा अतिरिक्त उत्पन्न असते त्यामुळे खर्च आणखी थोडा कमी होऊ शकतो. लॉन्ग टर्म उद्योग टिकाव यासाठी या पैशाचा रिजर्व ठेवलेला चांगलेच असते.

manguu@mail.com सोमवार, 14/05/2018 22:40
 केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल करण्यात आले आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांचे खाते काढून घेण्यात आले असून त्यांच्या जागी राज्यवर्धन राठोड यांची वर्णी लागली आहे. राज्यवर्धन राठोड हे केंद्रीय क्रीडा मंत्री आहेत. त्यांची वर्णी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रीपदी लागली आहे. त्यांच्याकडे क्रीडा खात्यासह माहिती आणि प्रसारण खात्याचा पदभार देण्यात आला आहे. अर्थमंत्री अरूण जेटलींकडून अर्थ खाते तात्पुरते काढण्यात आले असून अर्थ खात्याची जबाबदारी पियुष गोयल यांच्याकडे देण्यात आली आहे. अरूण जेटली यांची प्रकृती सुधारेपर्यंत पियुष गोयल सांभाळणार आहेत. तर स्मृती इराणी यांच्याकडे वस्त्रोद्योग खातेच राहणार आहे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्यावर आज (दि.१४ मे) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेमध्ये (एम्स) मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यात आली. रूग्णालयातील सूत्रांनी ही माहिती दिली. जेटली (वय ६५) शनिवारी (दि.१२) रूग्णालयात दाखल झाले होते. मूत्रपिंडाच्या आजाराने ग्रस्त असलेले जेटली मागील एक महिन्यांपासून डायलिसिसवर आहेत. त्याचमुळे अर्थ खात्याची जबाबदारी आता रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे देण्यात आली आहे. अरूण जेटली यांची प्रकृती सुधारेपर्यंत पियुष गोयल अर्थ खात्याचा पदभार सांभाळतील. ---------------------------------------- काँग्रेसचे लोक 10-15 वर्ष पद सांभाळायचे, भाजपावाल्यांची पाच वर्षात एकेकाची ३-४ डिपार्टमेंट फिरून होतात.