Skip to main content

नीरव मोदी व पी.एन.बी. घोटाळा

लेखक माईसाहेब कुरसूंदीकर यांनी रविवार, 18/02/2018 14:10 या दिवशी प्रकाशित केले.
गेल्या २५-३० वर्षात बँकांचे बर्याच प्रमाणात संगणकीकरण झाले. त्याने अनेक फायदे झाले. मात्र आर्थिक घोटाळ्याना काही आळा बसतोय असे दिसत नाही. नुकताच उघडकीस आलेला नीरव मोदी-पी.एन.बी. घोटाळा. हिरे/हार दागिने बनवून विकणार्या नीरव मोदी व त्याच्या कंपनीने २०११ पासून एकूण ११,००० कोटी काढले. ह्या बँकेच्या अधिकार्यानी अनेक 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग'(LoU) नि.मो. कंपनीला दिली. त्यानुसार नि.मो.कंपनीने पी.एन.बी. व ईतर काही बँकातून तो पैसा काढला. परतफेड होत नाही हे दिसल्यावर घोटाळा उघडकीस आला. काही पडलेले प्रश्नः १) LoU चा रेकॉर्ड बँकेच्या सेंट्रल डेटाबेसमध्ये नाही असे बँकेने म्हंटले आहे. हे कसे शक्य झाले ? २)swift मेसेजिंग सिस्टिम व नॉस्ट्रो खाते हा काय प्रकार आहे ? सध्यातरी काही अधिकार्याना अटक झाली आहे. पी.एन.बी. चे संचालक सुनिल मेहता ह्यांनी आमची बँक चोख व्य्वहार ठेवते..आम्ही ह्या प्रकरणातून बाहे येवू असे सांगितले आहे. वरकरणी ते म्हणत असले तरी शेकडो कोटींचे कर्ज काढले जाते पण बँकेच्या सर्वोच्च अधिकार्याना ह्याची कल्पना नसते ह्यावर कसा विश्वास ठेवायचा? ED(सक्तवसूली सण्चलनालय) व सी.बी.आय. वगैरे वरातीमागून घोडे असा प्रकार असतो. विजय मल्ल्यासारखाच नीरव आधी पळाला(म्हणजे पळायला लावले) व यथावकाश सी.बी.आय. ने एफ.आय.आर. नोंदवला. आता अपेक्षेप्रमाणे धाडसत्र चालू आहे व 'आम्हाला नाय बुवा माहीत हा नीरव मोदी' असे सांगण्याचा भाजपा व कॉंग्रेसचा प्रयत्न चालू आहे. राहता राहिला शेवटचा प्रश्न- अतिधनाढ्यांच्या यादीत नाव पटकावणार्या नीरव मोदीला एवढे कर्ज काढायची( व तेही अशा मार्गाने) गरज काय?(https://retail.franchiseindia.com/interview/retail-people/profiles/Over… ) ह्या दोन महिन्यापुवीच्या मुलाखतीत तो जगातील विविध शहरात शाखा उघडण्याबद्दल बोलतोय. मग असे दोन महिन्यात काय झाले ?
वर्गीकरण
घोटाळा
वाचने 53575
प्रतिक्रिया 122

प्रतिक्रिया

चिर्कुट बुधवार, 21/02/2018 09:56
कुणालाही अंधविरोधक, हास्यास्पद असली विशेषणं लावून परिस्थिती नाही बदलत. विनाकारण पर्सनल होऊ नका. सगळे मोदीविरोधक काँग्रेसी, आपवाले, डावे वगैरे नसतात. >> २०१५ ला हे मोदीमहाशय आणि त्यांचा मामा हे फरारी आणि घोटाळेबाज होते का? भारतातल्या प्रतिष्ठित व्यवसायिकांपैकी एक नव्हते का? पंतप्रधान त्यांना बोलले, भेटले, गळाभेट केली तरी काय प्रॉब्लेम आहे? हे एक असं बोलणार आणि दुसरे अंडभक्त २०१३ मध्ये रावल्या आणि बाकी काँग्रेसी कसे नीरवला सामील होते ते सांगत फिरणार. ह्याला डबल ढोलकी म्हणतात बरं का.. >> मोदींच्या इतर व्यवसायिंकाच्या भेटी गाठी, संबंध कधीच चर्चेत नसतात पण जर तो गुजराती निघाला कि अंधविरोधकांना उकळ्या फुटतात हे एक निरीक्षण आहे. काय निऱक्षण आहे.. २०१४ पासून काही विशेष गुज्जू व्यावसायिकांचीच संपत्ती ७०-८०-१६०००० टक्क्यांनी वाढली आहे हे कसं काय नजरेतून सुटलं बरं? :)

बिटाकाका बुधवार, 21/02/2018 10:50
कुणालाही अंधविरोधक, हास्यास्पद असली विशेषणं लावून परिस्थिती नाही बदलत. विनाकारण पर्सनल होऊ नका. सगळे मोदीविरोधक काँग्रेसी, आपवाले, डावे वगैरे नसतात.
सगळे भक्त नसतात हे का कळत नसावे बरे मग? =====================
हे एक असं बोलणार आणि दुसरे अंडभक्त २०१३....
कुणालाही अंधभक्त म्हणाल्याने परिस्थिती बदलते काय? हि डबल कि ट्रिपल ढोलकी आहे? २०१३ ला भेटल्याचे रेफेरंन्सेस देणार्याला हे जाऊन सांगा, मला सांगण्याचा काय उद्देश आहे? आणि २०१३ च्या संदर्भात टिका करायची असेल तर ती मी पर्सनल इव्हेंट्स मध्ये सामील असण्यावर करेन, सार्वजनिक व्यावसायिक इव्हेंटमध्ये भेट झाली म्हणून गळा काढणारे खरे डबल ढोलकीवाले असतात असे माझे मत आहे. =====================
काय निऱक्षण आहे.. २०१४ पासून काही विशेष गुज्जू व्यावसायिकांचीच संपत्ती..
भारतात २०१४ पासून कोणाकोणाची संपत्ती किती किती वाढली, तुलनेसाठी २०१०-१४ मध्ये किती वाढली याचे संदर्भ द्या, मग ठरवू त्यातले किती गुजराती होते आणि किती बाकीचे. नाहीतर अशा वक्तव्यानं जनरली फेकणे असे संबोधित करतात.

चिर्कुट बुधवार, 21/02/2018 14:03
आलाय आता वाद/ चर्चा करत बसायचा. उपयोग होत नाही हे चांगलंच समजलंय. सो, मी काही प्रतिवाद करणार नाही. चील. रच्याकने एक प्रश्न माईसाहेबांच्या ह्यांना - काय ओ 'हे', पूर्वी आम्ही काँग्रेसला याच सगळ्या गोष्टींसाठी (नोक-या, भ्रष्टाचार, इ.) मनसोक्त शिव्या घालायचो, तेंव्हा कुणी आम्हाला संघी, भाजपेयी, भक्त वगैरे म्हणत नसायचं शिवाय भरघोस समर्थन मिळायचं. थोडक्यात सरकारचं समर्थन करणारं कुणी नसायचं. पब्लीकनं सरकारचं समर्थन करण्याची पद्धत ही कधी आणि कशामुळे सुरु झाली असेल बरं? तुमच्या काळी कसं होतं?

विशुमित बुधवार, 21/02/2018 14:23
खुदा ना खास्ता जर पुढील सरकार काँग्रेस (UPA) केंद्रात आणि आघाडीचे महाराष्ट्रात आले तरी मी शोधून शोधून त्या सरकारांविषयी विरोधी/न पटणारी मते लिहणार हा संकल्प अंध विरोधक या बिनबुडाच्या टिपण्णीवर राग व्यक्त करत आताच सोडला.

मार्मिक गोडसे बुधवार, 21/02/2018 16:14
खुदा ना खास्ता जर पुढील सरकार काँग्रेस (UPA) केंद्रात आणि आघाडीचे महाराष्ट्रात आले तरी मी शोधून शोधून त्या सरकारांविषयी विरोधी/न पटणारी मते लिहणार अगदी मनातलं बोललात. फालतू लाड परवडत नाही.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 22/02/2018 05:43
खुदा ना खास्ता कशाला पुढील सरकार फक्त काँग्रेसचेच यावे आणि त्यापुढील सर्व सरकारे सुद्धा काँग्रेसचीच यावीत. आणि तुम्ही त्यांची ओढून ताणून निंदा करायची पण गरज नाही. उगाच दुसऱ्यांना दाखवण्यासाठी कशाला काही करावं? मुख्य म्हणजे ते काही चुका करणारच नाहीत. लोकांना दुसरे कुठले सरकार पचत नाही. आता लोक म्हणतात की वाजपेयींचे सरकार चांगले होते, पण जेव्हा दुसऱ्यांदा निवडून द्यायची वेळ आली तेव्हा काय झालं? आणि त्यापेक्षा महत्वाची गोष्ट की पंतप्रधानपदाची पुढची टर्म मिळाली नाही म्हणून वाजपेयींचे काय नुकसान झाले? त्यांना ना बायको ना कुटुंब ना त्यांची कोणा नातेवाईकांच्या बिझनेस मध्ये काही गुंतवणूक होती. हेच लॉजिक आत्ता लावले तर नामोंनाही कुटुंबाचा पाश नाही. स्वतःच्या भावाबहिणीच्या नावे त्यांनी काही बिझनेस उभा केला नाही किंवा जमिनी घेऊन ठेवल्या नाहीत. त्यामुळे जरी त्यांना पंतप्रधानपदाची दुसरी टर्म मिळाली नाही तरी वैयक्तिकरित्या त्यांना काय फरक पडणार आहे? कदाचित गुजराथच्या मुख्यमंत्रीपदी ते परत जाऊ शकतील. त्यामुळे प्रत्येकाने आपापला फायदा तोटा बघावा... बाकी देश तर काय, चालतोच आहे.

पुंबा गुरुवार, 22/02/2018 19:21
हे 'सरकारने चांगले काही केले तर, कौतूक कराल तरच तुमची वाईट गोष्टींवर केलेली टिका ग्राह्य धरली जाईल' हा भक्तांचा युक्तिवाद, विरोधाचा स्वर चांगलाच टिपेला गेलेला आहे हे दिसल्याने केला जातोय. त्यांचं निराळंय हो, त्यांना बेंबीत बोट घातलंय, विंचू चावला तरी गार लागतयंच म्हणावं लागत आहे, आता पुर्वी समर्थनात असणारे टिका करायला लागले हे बघता पिसाळले. आता माझे मतः सरकार ही व्यवस्था आपणच आपल्याच आयुष्याचे संचालन व्यवस्थित व्हावे याकरीता केलेली व्यवस्था आहे. आपलेच प्रतिनिधी ती व्यवस्था आपल्या वतीने चालवतात. तिच्यावर आपले संपूर्ण रेग्युलेशन हवे. व्यवस्थेने आपल्याला उत्तरदायी असलेच पाहिजे. जिथे जिथे चुकीचे काही घडेल तुथे तिथे ते माप सद्य कालीन सरकारच्या माथ्यावर टाकलेच पाहिजे. झालेल्या चुकांवर पांघरून घालणे समर्थकांचे काम असू शकते, निष्पक्ष, सामान्य नागरीकाला पक्षाशी आणि कुठल्या विचारसरणीपेक्षा निष्ठा देश आणि सम्विधानावर हवी. जे वादे करून सरकार सत्तेवर आले होते ते पूर्ण होत नसतील तर बोललेच पाहिजे. उगा कौतूक- फिउतुकाची नाटके गरजेची मुळीच नाहीत. टिका महत्वाची. सतत त्यांना अकाऊंटेबल ठेवत गेलो तर चुका कमी होतील. आपल्याला व्यवस्था अधिकाधिक सुधारायला हवी आहे, त्यासाठी सतत सतर्कता गरजेची आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 22/02/2018 20:02
योग्य लिहिले आहेस. चांगल्या कामाचे कौतुक करा.. हा हट्ट भाजपा-शिवसेना समर्थकांकडून अनेक वेळा होताना दिसतो. मात्र विरोधकांच्या कामाचे कौतुक झाले की "त्यात काय एवढे.. तसे करणे काळाची गरज होती.. वगैरे" असो. विपुल अंबानी व तत्सम लोकांना ताब्यात घेऊन चौकशा चालू आहेत.. नीरवच्या/चोक्सीच्या संपत्ती ताब्यात घेणे चालू आहे. सी.बी.आय./ई.डी. हे काम चोख करताना दिसत आहेत. तेव्हा राजकीय दबाव येथे नाही असे नक्कीच म्हणता येईल. .

बिटाकाका गुरुवार, 22/02/2018 21:11
म्हणे निष्पक्ष सामान्य माणूस...काहीच्या काही! उगाच सामान्य माणसाच्या खांद्यावर कशाला बंदूक? सामान्य माणूस चांगल्याला चांगलं आणि वाईटला वाईट म्हणणारा का नको? जिथे भक्त वगैरे शब्द येतात तिथेच मुळात स्पष्ट असते की विरोधी विचारसरणीच्या दावणीला स्वतःला बांधून घेण्यात आलेले आहे. बाकी चुकीच्या गोष्टींवर टिका वगैरे फार्स असतो. **************************** एक बाजूला ज्या गोष्टींवर दुसऱ्यावर टिका करणे, दुसऱ्या बाजूला तीच गोष्ट स्वतः करणे याला साधारणपणे दुटप्पीपणा म्हणतात. **************************** विरोधकांचा सूर टिपेला वगैरे काही नाही, निवडणुका जवळ आल्यासारखा वाटत असल्याने चालू झालेली झटापट आहे असे मला वाटते. आता परत ५ वर्षे नावडते सरकार नको म्हणून तथ्य न मांडता ठराविक नकारात्मक चर्चा करून वातावरण आवडत्या सरकारच्या बाजूला झुकवण्याचा प्रयत्न आहे असे मला वाटते(आमचे आवडते सरकार दुसरे नाही वगैरे मुद्दे असतील तर स्पष्ट सांगावे की मग म्हणणे काय आहे, कुणाला निवडून आणायचे आहे. उगाच ताकाला जाऊन भांडे लपवण्याचा अर्थ नसतो).

विशुमित शुक्रवार, 23/02/2018 11:57
टिका महत्वाची. सतत त्यांना अकाऊंटेबल ठेवत गेलो तर चुका कमी होतील. आपल्याला व्यवस्था अधिकाधिक सुधारायला हवी आहे, त्यासाठी सतत सतर्कता गरजेची आहे.>>> ==>> अगदी मनातील बोललात. SHARPEN THE SAW जनतेने डोळे झाकून काँग्रेस सरकारला जवळ पास ६० वर्ष सत्ता उपभोगायला दिली. त्यामुळे काही चांगल्या गोष्टीं बरोबर इतर अनेक समस्या देखील निर्माण झाल्या. सामान्य लोकांनी कधी एवढे खोलात जाऊन राजकारणाकडे पाहिले नाही. त्यात विरोधकांना प्रशासनामध्ये कसे काम चालते आणि त्यातील खाचखळगे याचे चांगले ज्ञान असणार यात वाद नाही. वरून ६० वर्ष अनुभव असल्यामुळे भ्रष्टाचार कोणकोणत्या प्रकारे करता येऊ शकतो याचे सर्व मार्ग त्यांना ठाऊक असणार. याच जोरावर तर सध्य सरकारला कमी पट संख्या असताना देखील छोट्या छोट्या प्रकरणामध्ये कैचीत पकडता येत आहे. चालू सरकारला उ का चू करायला जागा नाही आहे. त्यामुळे ते कसे इमानदार आहेत दाखवू शकतात. काही प्रकारांमध्ये सुजाण नागरिकांनी उठवलेल्या आवाजामुळे सरकारला स्वतःचे निर्णय मनमानी पद्धतीने रेटने शक्य झाले नाहीत. काही उदाहरणे : १) जमीन अधिग्रहण कायदा २) नोटबंदी- लोकांनी आवाज उठवला म्हणून तर ४०-४२ वेळा वेगवेगळे निर्णय बदलावे लागले. ३) जी एस टी- रोज नवनवीन नियम बदलत आहेत, जेणे करून लवचिकता येण्यात मदत होत आहे. ४) कथित हिंदुत्ववादी आणि गोरक्षकांचा धुमाकूळ- विरोध केला नसता तर अशा संघटनांचे इतके पेव सुटले असते की यामध्ये गुंडापुंडांनी देखील हात धुवून घेतले असते. बातम्या येणे बंद झाले आहे आता. विशेष म्हणजे यावेळेस च्या वॅलेंटिन डे ला चुट्पुटच प्रकार घडले. ५) स्वच्छ भारत योजना- वारेमाप प्रसिद्धीवर खर्च करण्यापेक्षा विधायक कामावर सरकार लक्ष देण्यास भाग पडत आहे. ६) काही घोटाळे- माल्या, निरव मोदी, (आणखी आता आठवत नाहीत ) --- आवाज उठवला म्हणून तर चाप बसला. सरकारचे विशेष कौतुक की मुकेश अंबानींच्या पुतण्याला देखील सरकारने अटक केली. सरकार अदानी-अंबानींसाठी काम करत नाहीत हा संदेश गेला. .... ह्या गोष्टी जर डोळे झाकून मान्य करत लोक गेले असते तर ५ वर्षांनी देशाचे चित्र काही वेगळे पाहायला मिळाले असते. खाली बिताकाका म्हणतात तसे हे निवडणुकीपुरते विरोध असतो याबद्दल बराच अंशी असहमत आहे. निवडणूक फक्त सामान्य माणूस जिंकून देत नसतो, जो तो स्टेकहोल्डर आपल्याला सरकार कडून काय मिळाले यानुसार सरकार कोणाचे आणायचे हे ठरवत असतो.

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 21/02/2018 10:55
योग्य बोललास रे चिर्कुटा. नीरव्/चोक्सीवरचे ट्वीटरी,वॉट्सअ‍ॅपी विनोद तरी अजून फिरत नाही आहेत..भक्त मंडळी गांगरून गेल्याचे लक्षण असे ह्यांचे मत.

manguu@mail.com शनिवार, 03/03/2018 10:03
वॉशिंग्टन: पंजाब नॅशनल बँकेत महाघोटाळा करणारा हिरे व्यापारी नीरव मोदी अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरात लपला असला तरी अमेरिकेने मात्र या प्रकरणात भारताला सहकार्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. 'नीरव मोदी अमेरिकेत लपल्याचं आम्हीही मीडियातूनच ऐकलं आहे. मात्र त्याबाबत आम्ही अधिकृत दुजोरा देऊ शकत नाही,' असं म्हणत अमेरिकेने हातवर केले आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण दिलं. अमेरिकेत लपून बसलेल्या नीरव मोदीला शोधून काढण्यासाठी अमेरिकेचं परराष्ट्र मंत्रालय भारताला मदत करणार आहे का? असा सवाल अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याला विचारण्यात आला. तेव्हा त्यांनी हे उत्तर दिलं. 'मात्र मोदीला पकडायचेच असेल आणि त्यासाठी कायदेशीर सल्ला हवा असेल तर भारताने अमेरिकेच्या विधी विभागाशी संपर्क साधावा,' असा सल्लाही या प्रवक्त्याने दिला. तर अमेरिकेच्या विधी विभागाने मोदीप्रकरणावर बोलण्यास नकार दिला. ..... https://m.maharashtratimes.com/international/international-news/us-says… .... अमेरिकेत जाऊन प्रधानसेवक जेवून आले. त्यांच्या मुलीलाही इथे पार्टी दिली. इतके रोटीबेटी करूनही हेच फल काय या तपाला ?

बिटाकाका शनिवार, 03/03/2018 10:52
तुम्हाला साधारण जाणीव देखील नाहीये की तुम्ही काय बोलत आहात. रोटीबेटी? तुम्ही मोदींचा द्वेष करत असाल इथेपर्यंत ठीक आहे, पण त्यापलीकडे जाऊन जेव्हा हे असले तद्दन फालतू विधाने केली जातात तेव्हा द्वेषाची पातळी कुठेपर्यंत पोहोचली आहे ते कळते. ******************************* जनता सुज्ञ आहे, ती मतपेटीतून असल्या द्वेषयुक्त नकारात्मक प्रचाराला उतर देत आहे.

manguu@mail.com शनिवार, 03/03/2018 12:57
रोटी - बेटी हा शब्दप्रयोग कोटी म्हणून केला होता. ( विनोद करण्याची परवानगी काही विशेष लोकानाच असल्याचे अनवधानाने विसरले गेले , त्याबद्दल क्षमस्व )

बिटाकाका शनिवार, 03/03/2018 14:42
कोटी करायला अत्यंत सामान्य विनोदबुद्धी प्रेसि असते, द्वेषयुक्त बुद्धीने केलेल्या कोट्या अशाच वायफळ जातात. अत्यंत सामान्य माणसाला देखील रोटीबेटीचा अर्थ कळतो. **************************** तुमच्या द्वेषयुक्त मतांनीच विश्लेषण करून सांगाल का वरील प्रकरणात नेमका रोटीबेटी कशी काय कामाला यायला पाहिजे होती?

सर टोबी शनिवार, 03/03/2018 14:02
ज्या मनमोहन सिंग यांना उद्देशून सुषमा स्वराज 'निकम्मा' म्हणाल्या होत्या त्यांनी देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात घेतलेली कणखर भूमिका. त्या वेळेस त्यांनी अमेरिकन वकिलातीच्या बाहेर असलेली सुरक्षा व्यवस्था काढून घेतली. तसेच वकिलातील भेट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना देणाऱ्या विशेष सुविधा बंद केल्या. तसेच राजनैतिक अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या विशेष वागणुकीबद्दल तेथील कोर्टात इतकी जोरदार बाजू मांडली कि कोर्टाने प्रीत भरारा याला बेदरकार वागण्यास प्रतिबंध केला. आर्थिक घोटाळे अन त्यातून होणाऱ्या गुन्हेगारी याची अमेरिकेला सर्वात जास्त झळ बसलेली आहे आणि त्यामुळे अमेरिका अशा गोष्टींच्या बाबतीत जास्त कडक भूमिका इतर देशांच्या बाबतीत घेत असते. असे असताना निरव मोदींच्या बाबतीत दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकेला ठणकावून सांगण्याची हि चांगली संधी होती. प्रधान सेवक अशा महत्वाच्या वेळेस भलत्याच गोष्टी करीत असतात (उदा. मामुली गोष्टींवर ट्विट करणे). आताही त्यांचे वागणे त्यांच्या पूर्वपीठिकेला अनुसरूनच आहे.

श्रीगुरुजी शनिवार, 03/03/2018 20:17
>>> देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात घेतलेली कणखर भूमिका. - हे प्रकरण घडले त्याच्या जेमतेम काही दिवस आधी दिल्ली, राजस्थान, म. प्र. व छत्तीसगड या ४ राज्यात खांग्रेसचा दणकून पराभव झाला होता. - लोकसभा निवडणुक फक्त ४ महिन्यांनी होती. - खोब्रागडे दलित होत्या. त्यामुळे काहीतरी केल्यासारखे दाखविणे आवश्यक होते. म्हणूनच सोनिया गांधींची ही तथाकथित, दिखाऊ "कणखर भूमिका".

सर टोबी रविवार, 04/03/2018 09:39
मी प्रत्युत्तर देत नाही, भलेही माझा मुद्दा कमकुवत होता असा त्यातून अर्थ निघाला तरी चालेल. परंत्तू त्या वेळेसचे पंतप्रधान-इन-वेटिंग यांनी देखील त्या प्रकारची दखल घेतली होती. त्यामुळे देवयानी या दलित असण्याच्या मुद्द्यात तथ्य असावे असे वाटत नाही. आणि भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या वागणुकीबद्दल तुम्ही त्यांची जात पाहून त्यांना मिळणारी वागणूक योग्य आहे कि नाही ते ठरविता का?

प्रदीप शनिवार, 03/03/2018 20:41
ह्या दोन्ही घटना वेगवेगळ्या आहेत. खोब्रागडे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी होत्या. त्यामुळे त्यांना तुरूंगात टाकल्याने, आपल्या सरकारने खंबीर भूमिका घेणे आवश्यक होते. नीरव मोदी हा आपल्या देशात तथाकथित अफरातफर करून परागंदा झालेली एक व्यक्ति आहे. अशा प्रकारे परदेशात गेलेल्या कुठल्याही व्यक्तिस, देशात परत आणणे इतके सोपे नाही. त्यासाठी दोन देशांच्या संबंधित खात्यांत बराच संवाद व्हावा लागतो. त्या देशांतील अंतर्गत कायद्याच्या सर्व तरतूदी पूर्ण व्हाव्या लागतात.आता ह्या केसमधेही दोन सरकारांमधे काही देवाणघेवाण होत असेल, व ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागेल. चीनसारख्या बलाढ्य देशासही, त्याच्या एका अशाच नागरीकास परत आणण्यासाठी, कॅनडाशी प्रदीर्घ संवाद करावा लागला होता, ती प्रक्रिया बरेच वर्षे सुरू होती.आपणासही, मल्याच्या बाबतीत सध्या असेच लढावे लागत आहेच. ह्या केसमधे, अमेरीकेच्या परराष्ट्रखात्याकडून दिल्या गेलेल्या तथाकथित उत्तरावरून, नक्की आपल्या सरकारने काय जाहीर आदळाअपट करणे अपेक्षित होते?

बिटाकाका शनिवार, 03/03/2018 22:00
तर, त्यांना हा फरक कळत नाही असा आपला गैरसमज झाला आहे असे मला वाटते. त्यांचा मुद्दा तो नाही, हे भारतात न राहणारे पंतप्रधान एवढं रोटीबेटी वगैरे करून निरव मोदीला आणत कसे काय नाहीत? हा त्यांचा मुद्दा आहे. वास्तविक ट्रम्प तात्यांनी रोटीबेटीला जागून त्या मोदीला अधिक वाणाच्या रुपात आपल्या हवाली करायला हवे होते अशी त्यांची अपेक्षा दिसते. असे न होणे हे मोदींच्या परदेश दौऱ्याचे अपयशच म्हणायचे दुसरे काय?

सर टोबी रविवार, 04/03/2018 09:47
ऑफिस ऑफ फॉरेन ऍसेट कंट्रोलर ने त्यांचे काम व्यवस्थित करावे अशी मागणी आपण नक्कीच करू शकतो. या बाबतीत अमेरिकन कायदे तरी आपल्या बाजूने आहेत आणि फिरंग्यांनी कितीही शाब्दिक कोलांटया उड्या मारल्या तरी तसे करण्याला मर्यादा आहेत. दुसरे म्हणजे त्यांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला बोलावून खडसावता येते. हा एक प्रतीकात्मक अपमान असतो परंतु जगात सगळीकडेच वाहवा करून घेण्याची सवय असल्यामुळे असा प्रकार अमेरिकेच्या जिव्हारी लागू शकतो.

प्रदीप रविवार, 04/03/2018 15:05
ह्या घटनेसाठी त्यांच्या राजनैतिक अधिकार्‍यास बोलावून खडसावे, हे थोडे अतिशोयक्त व हास्यास्पद वाटते. मला वाटते, राजनैतिक संबंधात इतक्या स्तरावर जाण्यापूर्वी बरेच संकेत असतात, व त्यातही अनेक स्तर असतात. घटनेचे गांभिर्य ध्यानात घेऊन ते स्तर पार करणे जरूरीचे असते. आता, माझी समज चूक असण्याची शक्यता आहेच!

सुबोध खरे सोमवार, 05/03/2018 12:28
ऑफिस ऑफ फॉरेन ऍसेट कंट्रोलर ने त्यांचे काम व्यवस्थित करावे अशी मागणी आपण नक्कीच करू शकतो. म्हणजे नक्की काय काय आणि कसे कसे करावे? समजा ते तसे केले असेल तर ते त्यांनी मिपावर जाहीर करावे का ?

सर टोबी सोमवार, 05/03/2018 22:25
या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची गरज नाहीये कारण ज्ञान लालसेपेक्षा त्यात खोडसाळपणाचं आहे. आपण सेवार्थी म्हणून अनेक गोष्टींचा लाभ घेतो पण त्यावर मत व्यक्त करताना आपण त्यातील निष्णात असण्याची गरज नसते. नाही का? आणि ऑफिस ऑफ फॉरेन ऍसेट कंट्रोलर ने काय केले हे सांगण्याची सध्याच्या सरकारचीच जास्त गरज आहे जशी सर्जिकल स्ट्राईकच्या वेळेस होती.

सर टोबी सोमवार, 05/03/2018 22:25
या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची गरज नाहीये कारण ज्ञान लालसेपेक्षा त्यात खोडसाळपणाचं आहे. आपण सेवार्थी म्हणून अनेक गोष्टींचा लाभ घेतो पण त्यावर मत व्यक्त करताना आपण त्यातील निष्णात असण्याची गरज नसते. नाही का? आणि ऑफिस ऑफ फॉरेन ऍसेट कंट्रोलर ने काय केले हे सांगण्याची सध्याच्या सरकारचीच जास्त गरज आहे जशी सर्जिकल स्ट्राईकच्या वेळेस होती.

सुबोध खरे मंगळवार, 06/03/2018 09:56
असे असताना निरव मोदींच्या बाबतीत दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकेला ठणकावून सांगण्याची हि चांगली संधी होती. प्रधान सेवक अशा महत्वाच्या वेळेस भलत्याच गोष्टी करीत असतात (उदा. मामुली गोष्टींवर ट्विट करणे). अमेरिकेला ठणकावून सांगायचं म्हणजे नक्की काय आणि कसं करायचं? का झाडगाव बद्रुकमधील धुंदुभी वर्तमानपत्रातील उप सह संपादक लिहितात तसं "आम्ही अमेरिकेला सज्जड इशारा देतो कि त्यांनी आपली वागणूक सुधारावी नाही तर आमच्याशी गाठ आहे" असं ट्विट करायचं

manguu@mail.com मंगळवार, 06/03/2018 10:31
खांग्रेस सत्तेवर असताना भाजपे सारखे ओरडत होते की किती मुळूमुळू परराष्ट्र धोरण आहे म्हणून. अगदी कणखर धोरण हवे म्हणून. आता इतराना का विचारत बसले ?

इरसाल शनिवार, 03/03/2018 21:21
नीरव मोदीचे लफडे कळुनही त्रिपुरा आणी नागालँडवाल्यांना काय अक्कल आली नाही म्हणाय्ची. सालं शेवटी इव्हीएमच जिंकल ;), :)) जेव्हा जेव्हा विरोधकांच्या हातात काही झुन्झुणा मिळतो, पब्लिक परत काय तरी कांड करुन टाकते. :)) मिपावरच्या काही सन्माननीय सदस्यांच्या संतुलित प्रतिसादांच्या प्रतिक्षेत (नरेंद्र मोदी हे बिलकुलच चांगल करत नाहीएत म्हणुन) साला मला तर मानसिक आदळापट पण इमॅजिन नाय होत त्यांची.

पैसा रविवार, 04/03/2018 10:09
माईच्या कवतिकाच्या धाग्याची शंभरी झाली. त्याबद्दल माईचा खणानारळाने ओटी भरून, हळदीकुंकू लावून लकडी पुलावर झाईर सत्कार करणेत येत आहे. माईंच्या ह्यांना शालजोडीतले श्रीफळ देऊन त्यांचाही याटिकानी सत्कार करण्यात येत आहे.

नाखु रविवार, 04/03/2018 16:18
इथेच तपासून घेणे, कारण नवरा मुलगा आणि नारळ नंतर कसा निघेल याची खात्री देता येत नाही (सौजन्य पु पा) हंगामी बदली सचिव मिपा सत्कार समिती सदस्य

manguu@mail.com रविवार, 04/03/2018 22:50
https://sanatanprabhat.org/marathi/132097.html दैनिक सनातन प्रभात Menu दैनिक सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > अांतरराष्ट्रीय बातम्या > नीरव मोदी यांच्या ‘फायरस्टार डायमंड कंपनी’कडून कर्जवसुली करण्यास मनाई – न्यूयॉर्क न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती नीरव मोदी यांच्या ‘फायरस्टार डायमंड कंपनी’कडून कर्जवसुली करण्यास मनाई – न्यूयॉर्क न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती March 3, 2018 पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्याचे प्रकरण वॉशिंग्टन – पंजाब नॅशनल बँकेत महाघोटाळा करणारे हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांच्या ‘फायरस्टार डायमंड कंपनी’कडून देणेकर्‍यांना कर्जवसुली करण्यास न्यूयॉर्कमधील न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. नीरव मोदी यांच्या वरील आस्थापनाने अनेकांकडून कर्ज घेतले होते; मात्र भारतात त्यांचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर देणेकर्‍यांनी हे पैसे परत मिळवण्यासाठी तगादा लावून न्यायालयात धाव घेतली होती, तर अमेरिकेतील ‘नादारी कायद्यां’तर्गत संरक्षण मिळावे; म्हणून कंपनीने न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील आदेश दिले. ..................................... वरची बातमी ही अमेरिकेतील कर्जदारांबद्दल असावी , असे वाटते. ---------------------------------- अ हा माणूस बॅंकेत चोरी करून पळाला. तो ब कडे गेला. ब ने त्याच्याकडून १००० रु घेतले आणि किराणा माल दिला. नंतर पोलिस जर ब ला म्हणाले की रिकव्हरीला मदत करा आणि ते हजार रुपये आम्हाला परत करा. तर ब ची नेमकी भूमिका काय असावी ?

महेश हतोळकर सोमवार, 05/03/2018 09:15
पोलिस जर ब ला म्हणाले की रिकव्हरीला मदत करा
पोलिसांना मदत मागायची गरज नाही. कायद्याने त्यांना "तेच" हजार रुपये काढून घेण्याचा अधिकार आहे.

सुबोध खरे सोमवार, 05/03/2018 12:31
पण कायदा भारत आणि अमेरिकेत वेगळा आहे आणि त्याची भूमिमर्यादा(jurisdiction) सुद्धा वेगळे आहे. "इकडच्या" न्यायालयाचा वटहुकूम "तिकडे" लागू होत नाही. आणि प्रत्येक देश स्वतःचा स्वार्थ "प्राधान्याने" पाहतो.

महेश हतोळकर सोमवार, 05/03/2018 12:41
मी फक्त अ आणि ब च्या बाबतीत बोललो होतो. प्रत्येक देश स्वतःचा स्वार्थ प्राधान्याने पहातो आणि पहायलाच पाहिजे.

चौकस२१२ शनिवार, 18/05/2024 07:32
यात ब ची काहीच चूक नाही असे तो म्हणू शकतो त्यांनी पूर्ण कायदेशीर व्यापार केला पोलीस/ सरकार कदाचित तो किराणा माल जप्त करू शकतील ( चोरीतुन मिळवलेलया पैशाने घेतलीलाय गोष्टी म्हणून ) अर्थात यात ब कडून वसुली कर्णयातही काही कायदेशीर तरदूत असूही शकेल परत या आणि बी एकाच देशातील कायद्यववयस्थेत आहेत कि नाही हे बघावे लागेल

गामा पैलवान सोमवार, 05/03/2018 13:22
महेश हतोळकर,
पोलिसांना मदत मागायची गरज नाही. कायद्याने त्यांना "तेच" हजार रुपये काढून घेण्याचा अधिकार आहे.
हे पैसे रोख रक्कमेच्या स्वरूपात दिलेले असणार हे गृहीत धरतो. अशा प्रसंगी पोलिसांना ते वसूल करता येणार नाहीत असं माझं मत. कारण की रोख पैशाच्या नोटा हे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नराने दिलेलं वचन असतं. त्या नोटा धारकाकडून (=बेअररकडून) विना परवाना कोणालाही हस्तगत करता येत नाहीत. शिवाय त्या नोटा त्या दुकानदाराने इतरत्र व्यवहारासाठी वापरलेल्या असू शकतात. त्यामुळे त्या पांगलेल्या नोटा गोळा करायची जबाबदारी पोलिसांची आहे. त्याच्या बदल्यात दुकानदारास दंड अभिप्रेत नाही. लाचप्रतिबंधक अधिकाऱ्यांना देखील काढून घ्यायच्या झाल्या तर ताबडतोब काढून घ्याव्या लागतात. शिवाय त्यावर खास खुणाही असतात. आ.न., -गा.पै.

manguu@mail.com मंगळवार, 06/03/2018 16:31
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्या गीतांजली ग्रुपला ३१ बँकांनी ५,२८० कोटी रुपयांची वर्किंग कॅपिटल फॅसिलिटी दिली होती. याआधी एसएफआयओनं पंजाब नॅशनल बँकेला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर आता इतर बँकांनाही यासंदर्भात नोटीस बजावून उत्तर मागितलं आहे. आयसीआयसीआयनं गीतांजली ग्रुपला ४०५ कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. अॅक्सिस बँकेनंही या समूहाला मोठ्या रकमेचं कर्ज दिलं होतं. या प्रकरणात कोचर आणि शर्मा यांची चौकशी होऊ शकते, असंही सूत्रांनी सांगितलं. दरम्यान, बँक घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयनं गीतांजली समूहाचा उपसंचालक विपुल चितालिया याला ताब्यात घेतलं आहे. त्याची चौकशी करण्यात येत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ........ गल्लीबोळातल्या लहानसहान ब्यान्का भ्रष्टाचार करतात असे कारण दाखवून त्यांचे व्यवहार ठप्प केले. जनता नाईलजास्तव मोठ्या ब्यान्कांच्या दारात गेली अन पैसे भरले. ह्यांचे वर्किंग कॅपिटल वाढवणे हे मोठ्या चोरांच्या फायद्याचे ठरले.

बिटाकाका मंगळवार, 06/03/2018 16:56
अचं जालं व्हय! चॅन चॅन! कर्जे वाटली कधी, नोटबंदी झाली कधी, एनपीए झाले कधी कशाचा कशाला संबंध नाही. पण एकूणच अंधविरोधकांच्या लॉजिकला तोड नसते.
जनता नाईलजास्तव मोठ्या ब्यान्कांच्या दारात गेली अन पैसे भरले.
ना बूड ना शेंडा! काहींच्या काही फेकायचं! कोणती जनता कोणत्या मोठ्या बँकांच्या दारात गेली होती? याला काही संदर्भ आहेत का? कि नेहमीप्रमाणेच आपलं अंधविरोधासाठी?

बिटाकाका मंगळवार, 06/03/2018 17:41
छान, कर्जे कधीची का असेनात हे सांगण्यातच सगळं सार आहे! ती कधीची आहेत याच्याशी मुळात घेणेदेणेच नाही. नाहीतर रिकाम्याच पडल्या होत्या बँका, वाटच बघत होत्या कधी एकदा नोटबंदी होते आणि कधी एकदा हार्ड कॅश येते. नसती झाली नोटबंदी तर बँका दिवाळखोरीच घोषित करणार होत्या. ********************************************* नोटबंदीचा आणि एनपीए करून पळून जाणार्यांचा काय संबंध?

चौकस२१२ शनिवार, 18/05/2024 07:27
सरकारी बँकांतील कर्मचारी कर्जे देताना " आपल्या बापाचं काय जातंय " या वृत्तीने धोकादायक कर्जे देतात हा आरोप बरेचदा केला जातो आणि त्यात तथ्य हि आहे असे दिसतंय पण या खालील बँक तर खाजगी होत्या ! आयसीआयसीआयनं गीतांजली ग्रुपला ४०५ कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. अॅक्सिस बँकेनंही या समूहाला मोठ्या रकमेचं कर्ज दिलं होतं. या प्रकरणात कोचर आणि शर्मा यांची चौकशी होऊ शकते