Skip to main content

ताज्या घडामोडी - भाग २१

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी गुरुवार, 01/02/2018 08:58 या दिवशी प्रकाशित केले.
आज राजस्थानातील अल्वर, अजमेर आणि पश्चिम बंगालमधील उलुबेरीया या तीन लोकसभा मतदारसंघांसाठी आणि राजस्थानातील मंडलगड या विधानसभा मतदारसंघासाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीसाठीची मतमोजणी आहे. अपेक्षेप्रमाणे राजस्थानातील तीनही मतदारसंघांमधून काँग्रेस आघाडीवर आहे. राजस्थानात बहुतेक वेळा सत्ताधारी पक्षाला परत निवडणुक जिंकणे शक्य झाले नव्हते. अपवाद १९८५ आणि १९९३ चा. इंदिरा हत्येनंतर काँग्रेस लाटेत १९८५ मध्ये काँग्रेसला परत निवडणुक जिंकता आली होती. तर १९९३ मध्ये बाबरी प्रकरणानंतर भैरोसिंग शेखावतांनी भाजपला निसटता विजय मिळवून दिला होता. वसुंधरा राजे यांचा कारभार फार लोकप्रिय आहे असे अजिबात नाही. ताज्या घडामोडींमध्ये याविषयी मागे कधीतरी लिहिले होते. डिसेंबरमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यात काँग्रेसला विजय मिळाला (कदाचित भरपूर मोठा) तर आश्चर्य वाटू नये. २०१४ पासून आतापर्यंत झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये गुजरात या एकाच राज्यात भाजप सत्ताधारी होता. पण इतर राज्यात विरोधात होता. त्यामुळे मोदी फॅक्टर बरोबरच राज्य सरकारविरूध्दच्या अ‍ॅन्टी इन्कबन्सीचाही फायदा भाजपला झाला होता. आता एप्रिल-मे मध्ये होणारी कर्नाटक विधानसभा निवडणुक त्यातील शेवटची असेल. डिसेंबरमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तिसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजप सत्ताधारी आहे. राजस्थानात पक्ष नक्कीच बॅकफूटवर असेल. बहुतेक छत्तिसगडमध्येही पक्ष एकाच मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली १५ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर पक्ष बॅकफूटवर असेल. मध्य प्रदेशात पक्षाचा पराभव होईल असे वाटत नाही. पण काँग्रेस भाजपच्या नाकात दम आणेल हे नक्कीच. या पार्श्वभूमीवर त्यानंतर चारच महिन्यात होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसला नवा उत्साह संचारेल. तेव्हा मोदींनी ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये लोकसभा बरखास्त करून डिसेंबरमध्ये या राज्यांबरोबरच लोकसभा निवडणुक घेतली तरी आश्चर्य वाटू नये. त्याबरोबरच कदाचित महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्येही विधानसभा निवडणुक होऊ शकेल. कारण लोकसभा-विधानसभा निवडणुक एकत्र घ्यायचा पक्षाचा आग्रह असेल तर त्याप्रमाणे स्वतःचे वर्तन असायला हवे.
वर्गीकरण
ताज्या घडामोडी
वाचने 40148
प्रतिक्रिया 183

प्रतिक्रिया

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 01/02/2018 11:17
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८ वरिल अरुण जेटली यांचे भाषण संसदेत सुरु आहे. यावेळी अर्थसंकल्पावरिल भाषण हिंदी व इंग्रजी, दोन्ही भाषेत होत आहे. (अर्थसंकल्पावरिल भाषण हिंदीत करायची हि पहिलीच वेळ असावी बहुतेक)

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/02/2018 15:16
सर्व ५ मतदारसंघात भाजपचा मोठ्या फरकाने पराभव झाला आहे. हा भाजपसाठी वेकअप कॉल आहे. राजस्थानमध्ये तसेही दर ५ वर्षांनी सत्तांतर होते किंवा बंगालमध्ये तसेही आम्हाला फारसे स्थान नाही असा विचार करून पोटनिवडणुकीच्या निकालांकडे भाजपने दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आज सादर केलेले अंदाजपत्रक ही उत्तम संधी होती. या अंदाजपत्रकातून मध्यमवर्गाला बर्‍याच सवलती देणे आवश्यक होते. वाजपेयी सरकारने आपल्या पक्षाचा कणा असलेल्या मध्यमवर्गाकडे १९९८-२००४ या काळात पूर्ण दुर्लक्ष केले होते व त्याचा फटका २००४ मध्ये बसला होता. दुर्दैवाने हे सरकार त्या अनुभवावरून काहीच शिकले नाही व हे सरकारही त्याचे मार्गाने चालले आहे. पुढील वर्षीच्या निवडणुकीनंतर अधांतरी स्थिती निर्माण होणे सर्वांसाठीच अत्यंत तापदायक ठरेल.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 02/02/2018 19:01
सध्याची परिस्थिती कायम राहिली तर मला वाटते भाजप २२०-२३० च्या दरम्यान अडकेल. याचे कारण म्हणजे २०१४ मध्ये अनेक राज्यात पक्षाने पूर्ण स्वीप केला होता (राजस्थानात २५/२५, गुजरातमध्ये २६/२६, मध्य प्रदेशात २७/२९, छत्तिसगडमध्ये १०/११, दिल्लीत ७/७, हिमाचलमध्ये ४/४, उत्तराखंडमध्ये ५/५, उत्तर प्रदेशात भाजपच्या ७१/८०, हरियाणात ७/१०). म्हणजे या राज्यांतून पक्षाने १९७ पैकी तब्बल १८२ जागा जिंकल्या होत्या. इतर राज्यांमधून पक्षाने १०० जागा जिंकल्या होत्या. त्यात बिहार (२२) आणि महाराष्ट्र (२३) यांचा मुख्यत्वाने समावेश होतो. सध्याची परिस्थिती कायम राहिली तर राजस्थानात १५-१७, गुजरातमध्ये ५-६, मध्य प्रदेशात ४-५, छत्तिसगडमध्ये ५-६, हरियाणात ३-४ आणि उत्तर प्रदेशात ८-१० जागा पक्ष नक्कीच गमावेल असे मला वाटते (एकूण ४०-४८). सोयीसाठी ४५ धरू. महाराष्ट्रातही युती नसेल तर नक्की काय होईल हे सांगता येत नाही. महाराष्ट्र राज्यात पक्ष जागा नक्कीच गमावेल आणि जर काँग्रेस-राष्ट्रवादी युती असेल तर २३ पैकी १६-१७ जागा गेल्याच समजायचे. अगदी भाजपने चांगली कामगिरी केली तरी मागच्या वेळेच्या २३ पेक्षा जास्त जागा जिंकता येणे कठिणच आहे. तेव्हा मागच्या वेळी भरपूर जागा जिंकलेल्या राज्यांमध्ये वाढ होणे अशक्यच आहे (कशी होणार कारण बर्‍याच राज्यात पक्षाने सगळ्या जागा जिंकल्या होत्या). इतर राज्यांमध्ये भाजप शिरकाव करायचा प्रयत्न करत आहे. त्यात ओरिसा, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांचा मुख्यत्वे समावेश होतो. या राज्यांमध्ये मिळून ८३ जागा आहेत. २०१४ मध्ये पक्षाने ओरिसातून १ तर पश्चिम बंगालमधून २ जागा जिंकल्या होत्या. अगदी कितीही प्रयत्न केले तरी ८३ पैकी २० पेक्षा जास्त जागा जिंकता येणे या घडीला कठिण वाटत आहे. आणि हा २० चा आकडाही बराच महत्वाकांक्षी आहे. त्यामुळे भाजप २२०-२३० मध्ये अडकेल असे वाटते. त्यातही जर विरोधी पक्षांनी आघाडी केली (उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा वगैरे) तर भाजप २०० च्याही खाली जाईल. त्यामुळे अर्थात मोदींना परत पंतप्रधान होता येणे कठिण वाटू लागले आहे. मी स्वतः मोदी समर्थकच आहे आणि इतर जे पर्यात आहेत त्यापेक्षा मोदी कितीतरी जास्त चांगले आहेत हेच माझे मत आहे. पण म्हणून जी परिस्थिती आहे त्याकडे दुर्लक्ष करणे मला तरी जमत नाही. निवडणुक निकालांचे अंदाज मी बर्‍याच वर्षांपासून करत आहे. अनेकदा 'मला काय व्हावे असे वाटते' याचा 'मला काय होईल असे वाटते' यावर परिणाम होतो. तो जितका शक्य तितका टाळायचा आहे.

गामा पैलवान शुक्रवार, 02/02/2018 19:51
गॅरी ट्रुमन,
तेव्हा मोदींनी ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये लोकसभा बरखास्त करून डिसेंबरमध्ये या राज्यांबरोबरच लोकसभा निवडणुक घेतली तरी आश्चर्य वाटू नये. त्याबरोबरच कदाचित महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्येही विधानसभा निवडणुक होऊ शकेल.
यांचसोबत गुजरात विधानसभा निवडणूक देखील होऊ शकते. फक्त ८ आमदार फोडले तर विधानसभा टांगत्या अवस्थेत जाऊ शकते. बहुधा ऑगस्ट / सप्टेंबर पर्यंत परिस्थिती कशी आहे याचा अंदाज घेतला जाईल. मग शक्य झालंच तर स्वत:च आमदार फोडवून देऊन परत निवडणुका घेतल्या जातील. तसंही पाहता लोकसभा व सर्व विधानसभा निवडणुका एकत्र घ्यायची कल्पना मोदींचीच आहे. आ.न., -गा.पै.

अमितदादा शुक्रवार, 02/02/2018 22:56
अफगाणिस्तान मधील चिंताजनक सध्य परिस्थिती... अफगाणिस्तान मधील सध्याची परिस्थिती चिंताजनक बनत चालली आहे. अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्याच्या ऐवजी वेगाने बिघडत चालली आहे. गेल्या काही महिन्यातील घडामोडी 1. काबुल मधील एका आंतराष्ट्रीय हॉटेल मध्ये तालिबान ने बॉम्बस्फोट घडवून 20 ते 30 लोकांचा प्राण घेतला. 2. नुकताच एक अंबुलन्स मध्ये बॉम्बस्फोट घडवून 100 च्या वर लोकांचा जीव घेतला. 3. ह्या घटना क्वचित घडणाऱ्या नसून सतत घडतायत, काबुल सोडून इतर शहरात ही हल्ले होतायत, परंतु काबुल हे मेन टार्गेट आहे. 4. मागील वर्षी जवळपास 4000 लोकांचा आणि 7000 सुरक्षा दलातील जवानांना आपला प्राण गमवावे लागले यातून याची भीषणता लक्षात यावी. 5. 370 जिल्हा पैकी अफगाण सरकार जवळपास 200 जिल्ह्यात अस्तित्वात आहे, यातून तालिबान चं वाढत चालला प्रभाव लक्ष्यात येतो. 6. सरकार आणि राजकारणी यामध्ये कुरबुरी वाढत चालले आहे, बहुतांश राज्यांचे गव्हर्नर हे पूर्वीचे warlord आहेत. नुकत्याच एक श्रीमंत आणि महत्वाच्या राज्यातील गव्हर्नर ला हकलण्याचे अफगाणिस्तान च्या अध्यक्षांनी दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी झालेली नाहीये. त्या गव्हर्नर ने तो आदेश मानण्यास नकार दिलाय. 7. अफगाणिस्तान मध्ये निवडणुका जवळ येतायत त्या कश्या होणार, किती जिल्ह्यात होणार, शांततेत होणार का असे अनेक प्रश्न अंतराष्त्रीय समुदायपुढे आहेत. 8. भारतासाठी अफगाणिस्तान खूप महत्त्वाचा आहे, भारत तेथील एक मोठा मदत देणारा देश आहे. अफगाणिस्तान मध्ये तालिबान च वाढणार प्रस्थ भारतासाठी डोकेदुखी आहे 9. पाकिस्तान तालिबान चा आश्रयदाता आहेच परंतु चीन आणि रशिया सुद्धा आता तालिबान ला सॉफ्ट कॉर्नर देतायत. The Hindu वरील राकेश सूद यांचा लेख वाचण्यासारखा आहे. तसेच या विषयावरचा The New York Times चा लेख सुद्धा वाचनीय आहे, लिंक सापडल्यास देतो. Afghanistan, on a slow fuse

अमितदादा शनिवार, 03/02/2018 20:35
वरील बातमी चीन ची अफगाणिस्तान मधील भविष्यात होणारी वाटचाल दर्शवते. सध्यस्थितीला तो तळ अफगाण लष्कर उभारणार असून चीन आर्थिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण पुरवणार आहे, अश्या प्राथमिक वाटाघाटी चालू आहेत हे त्या बातमीनुसार कळते.

सर टोबी शुक्रवार, 02/02/2018 23:03
या वर्षीचा अर्थसंकल्प शेतीला केंद्रस्थानी ठेऊन बनविला आहे. उद्योग धंद्याला प्रोत्साहन देणारा आणि शेतीला पूरक अशा अर्थसंकल्पांमधला महत्वाचा फरक म्हणजे शेतीसाठी सरकार आणि प्रशासन अतिशय गतिमान असावे लागते. दुबार पेरणीचे संकट असो वा अस्मानी संकटामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करणे असो, यात जर नुसत्या विचारात वेळ घालवला तर सरकारसाठी ते फार तापदायक होऊ शकते. या बाबतीतला भाजपचा अनुभव फारसा आशादायक नाही. त्यात काल एका वाहिनीवरील कार्यक्रमात भाग घेताना जावडेकरांनी जी वक्त्यव्य केली (मध्यम वर्गाला सवलती नकोच आहे, त्याला हवी शांतता आणि सुव्यवस्था. ती आम्ही देताच आहोत. काश्मीरात बघा शांतता नांदतेय, वगैरे) ती काही जबाबदार व्यक्तीची लक्षणं नव्हती. शेतमालाला सरसकट ५०% नफा होईल असा दर देणे हा एक प्रयोग आहे आणि तो अंगलट येण्याचीच दाट शक्यता आहे. इंधन भाववाढीने महागाई तशीही वाढणारच आहे. त्यात जर दैनंदिन वस्तूंची भाववाढ झाली तर हक्काचा मतदार तर जाईलच पण नवीन मतदारसुध्दा गळाला लागेल अशी शक्यता नाही.

manguu@mail.com शुक्रवार, 02/02/2018 23:17
शेतमालाला दर मिळत नाही , हा खरे तर दलाल / मध्यस्थ ह्यानी निर्माण केलेला प्रश्न आहे . शेतकर्याला म्हणे टामाटुचे २-४ रु च मिळतात . पण आपण तर २०-४० रु मोजत असतो..

श्रीगुरुजी शनिवार, 03/02/2018 20:03
https://m.maharashtratimes.com/maharashtra/aurangabad-marathwada-news/a… हल्लाबोल यात्रेच्या सांगता सभेत बोलताना पवार यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवरही टीका केली. तिहेरी तलाक हा मुस्लिमांना धर्माने दिलेला अधिकार आहे. या अधिकारात सरकारने ढवळाढवळ करता कामा नये असा सल्लाही पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला. पुरोगामी पवार!

प्रसाद_१९८२ शनिवार, 03/02/2018 20:32
राजस्थानच्या पोटनिवडणुकीत भाजपला आलेल्या अपयशावरुन शिवसेनेने, 'राजस्थान तो इंटरव्हल है, पिक्चर अभी बाकी है' असे म्हणत पुन्हा एकदा स्वबळाची भाषा खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. http://prahaar.in/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%ac%e0%a4%b3%e0%a4%b…

manguu@mail.com शनिवार, 03/02/2018 20:44

manguu@mail.com शनिवार, 03/02/2018 20:45
नेहरूनी काय केले ? असे म्हणून फिदीफिदी हसणारे नेहरुनी उभारलेल्या सरकारी कंपन्यांचे शेअर विकून खाणार आहेत म्हणे.

manguu@mail.com शनिवार, 03/02/2018 20:45
नेहरूनी काय केले ? असे म्हणून फिदीफिदी हसणारे नेहरुनी उभारलेल्या सरकारी कंपन्यांचे शेअर विकून खाणार आहेत म्हणे.

सुबोध खरे शनिवार, 03/02/2018 21:36
India is plagued by its inefficient and impotent public sector.[1] Barring a very few, 254 Public sector units (PSU) incur heavy losses. However, they continue to exist due to state granted monopoly and excessive assets. Being huge burden on taxpayers, they almost always returned less than investment. In the period of 1986-1991, State owned enterprises made 39% of GDP as gross investment, but generated only 14% of GDP.[2] Conceding to demands of privatisation and with tough resistance from labour unions, government of India is slowly divesting from PSUs. The below table provides the data for divestment which started from 1991(Barring 2 small units CMC Limited and Patherele Concrete). https://en.wikipedia.org/wiki/Disinvestment_of_Public_Sector_Units_in_I… हे वाचून घ्या

manguu@mail.com शनिवार, 03/02/2018 22:05
या सगळ्या कंपन्या म्हणजे impotent investment !!! https://en.m.wikipedia.org/wiki/Public_sector_undertakings_in_India या कंपन्या इम्पोटंट आहेत , तर शेअरमार्केटमध्ये लोक त्यांच्यावर पैसे लावायला का उत्सुक असतात म्हणे ? काही शेअर विकले तरी त्यांची मालकी सरकारचीच रहाणार आहे .. मग निर्गुंतवणुकी मुळे कामगारांनी निर्माण केलेल्या प्र्श्नांवर solution कसे निघते म्हणे ? म्हणजे घरात उंदरांचा उपद्रव आहे , म्हणून काही खोल्या भाड्याने दिल्या , असे म्हणण्यासारखे झाले. मोठ्या कंपनीतील कामगार संघटना याही युनियन ॲक्टने बांधिल असतात . कामगारांचे हित व रक्षण यासाठी त्या असतात. महाराष्ट्राचे भाजपा आमदार एका रात्रीत त्यांचा ५० हजार पगार १.५ लाख करतात ... आणि स्वत:च्या दोन चार रुपयासाठी कामगारानी काही हालचाली केल्या , तर ते कारण सांगुन निर्गुंतवणूक करायची ! किती भयाण विनोद हा !!

सुबोध खरे शनिवार, 03/02/2018 22:22
Father, forgive him, for he does not know what he is writing.

manguu@mail.com शनिवार, 03/02/2018 22:34
ज्या सरकारी कंपन्या लॉसमध्ये आहेत , त्या टाटा , स्टर्लाइट , रिलायन्स असे लोक खरेदी करतात म्हणे ... आणि मग ते मात्र प्रॉफिट मिळवतात म्हणे ! अशा कंपन्या दिवाळखोर असतात म्हणे , कामगरांचे प्रश्न जटिल असतात म्हणे , टॅक्स पेअरचे पैसे डुबतात म्हणे. आणि तरीही शेअर मार्केटवाले वाट बघत असतात म्हणे की कधी एकदा सरकार शेअर विकायला काढतय आणि कधी एकदा मी इंडिविजुअलसाठी असलेले सगळे लिमिट भरून पैसे टाकतो म्हणे ... किती गंमत !!! प्रॉब्लेमॅटिक कंपन्यांचे शेअर घ्यायला मार्केटचे लोक आणि मोठे भांडवलदार इतके उतावीळ का असतात ? .... अमक्या तमक्या ठिकाणी तेल नाही , असे सरकारी रिपोर्ट गेले की नंतर तेच बेसिन्स रिलायन्सवाले / एस्सारवाले घेतात म्हणे आणि पुढच्यावर्षी त्याना लगेच तेलही लागते म्हणे ...!! मज्जाच मज्जा ! ....... निर्गुंतवणूक हाही तोच प्रकार का ?

सुबोध खरे शनिवार, 03/02/2018 22:36
Jaguar and Land Rover was sold to TATA . if you know.

manguu@mail.com शनिवार, 03/02/2018 22:45
ज्या सरकारी कंपन्या लॉसमध्ये आहेत , त्या टाटा , स्टर्लाइट , रिलायन्स असे लोक खरेदी करतात म्हणे ... आणि मग ते मात्र प्रॉफिट मिळवतात म्हणे ! अशा कंपन्या दिवाळखोर असतात म्हणे , कामगरांचे प्रश्न जटिल असतात म्हणे , टॅक्स पेअरचे पैसे डुबतात म्हणे. आणि तरीही शेअर मार्केटवाले वाट बघत असतात म्हणे की कधी एकदा सरकार शेअर विकायला काढतय आणि कधी एकदा मी इंडिविजुअलसाठी असलेले सगळे लिमिट भरून पैसे टाकतो म्हणे ... किती गंमत !!! प्रॉब्लेमॅटिक कंपन्यांचे शेअर घ्यायला मार्केटचे लोक आणि मोठे भांडवलदार इतके उतावीळ का असतात ? .... अमक्या तमक्या ठिकाणी तेल नाही , असे सरकारी रिपोर्ट गेले की नंतर तेच बेसिन्स रिलायन्सवाले / एस्सारवाले घेतात म्हणे आणि पुढच्यावर्षी त्याना लगेच तेलही लागते म्हणे ...!! मज्जाच मज्जा ! ....... निर्गुंतवणूक हाही तोच प्रकार का ?

सुबोध खरे सोमवार, 05/02/2018 19:26
जे एल आर(Jaguar Land Rover) हि कंपनी इंग्लंडची होती. सरकारी नव्हे. ती टाटांनी विकत घेतली आणि जबर नफा कमावला/ कमावत आहेत. आणि ते स्टरलाईट वाले "लक्ष्मी मित्तल" यांनीच आर्सेलर हि फ्रेंच कंपनी विकत घेऊन ती नफ्यात आणून दाखवली आहे. जरा चष्मा काढून वाचन करत चला. म्हणजे सत्य समजून येईल यात मोदींचा किंवा अडाणी अंबानींचा हात होता असे तरी म्हणू नका.

आनंदयात्री मंगळवार, 06/02/2018 00:43
>>आणि ते स्टरलाईट वाले "लक्ष्मी मित्तल" स्टरलाईट वाले आनंद अग्रवाल ना?

अनुप ढेरे सोमवार, 05/02/2018 20:01
अमुक एका क्षेत्रात खासगी कंपन्या असूच शकत नाहीत असे नियम केले की किंवा असलेल्या कंपन्या राष्ट्रीयीकृत करून व्यवसायिकांना लुबाडणे वगैरे प्रकार केले की अनेक सरकारी कंपन्या बनतात. एअर इंडियावर ५००००कोटी कर्ज आहे. हा पैसा करदात्यांचा आहे. सरकारी बँकांच्या डोंबलावर आत्ताच दोन लाख कोटी रुपये ओतले आहेत. आधीही भरपूर ओतले आहेत. हे नेहेरुंनी किंवा त्यांच्या प्रजेनेच केले आहे.

manguu@mail.com शनिवार, 03/02/2018 22:47
कुणाचेही असले तरी ते योग्य वाटत नाही.

सुबोध खरे सोमवार, 05/02/2018 19:28
काँग्रेसने पण निर्गुंतवणूक केली हे वाचून आपलेच दात आणि आपलेच ओठ झालं का? जरा चष्मा काढून वाचन करत चला. म्हणजे सत्य समजून येईल नाही तर कम्युनिस्ट/ लाल निशाण गटात सहभागी व्हा. म्हणजे कंपनीत एक रुप्याचे उत्पादन झाले नाही तरी चालेल पण कामगारांना पगारवाढ मिळालीच पाहिजे अशा आरोळ्या ठोकायला मोकळे.

डँबिस००७ शनिवार, 03/02/2018 23:07
भारताच्या अर्थमंत्र्यांच्या वक्तव्या प्रमाणे भारतात ईंटरनेट वर प्रचलीत असलेल्या करंसी ला भारतात मान्यता मिळणार नाही, अश्या करंसी पासुन भारतीय निवेशकाचे संरक्षण करता येणे मुश्किल आहे त्यामुळे बिटकॉईन सारख्या चलना सरकारी मान्यता देणार नसल्याच सरकारी धोरण आताच जाहीर झाले. आणि शुक्रवार व शनिवारच्या दरम्यान बिट कॉईन सारख्या चलनाच्या बाजारात या चलनाचा दर पडल्याने रातोरात १०० बिलियन नष्ट झालेले आहे. भाजपा सरकार काळाच्या तसे च जगाच्या पुढे असल्याने ईतका महत्वाचा निर्णय घेऊ शकलेले आहेत. त्या बद्दल भाजपा सरकारचे अभिनंदन !!

शब्दबम्बाळ सोमवार, 05/02/2018 10:26
फेका नुसतं! लिंक देता का जरा कसे १०० बिलियन नष्ट झाले? बिटकॉइनच एकूण मूल्य किती आहे जगातलं अंदाजे काही कल्पना? सौथ कोरिया आणि बाकीचे देश झोपच काढत होते ना बहुतेक, ज्यामुळे किमती पडल्या होत्या बिटकॉइनच्या?? https://www.marketwatch.com/story/this-is-how-much-money-exists-in-the-entire-world-in-one-chart-2015-12-18

बिटाकाका सोमवार, 05/02/2018 10:39
वरील प्रतिसादातील नेमके काय फेकलेले आहे ते सांगता का?
लिंक देता का जरा कसे १०० बिलियन नष्ट झाले?
https://www.nbcnews.com/tech/internet/bitcoin-loses-more-half-its-value… हे बुडाले ते पैसे कुणाचे बुडाले असतील? मार्केट पडतं तेव्हा बुडतात ते पैसे कुणाचे बुडत असतात? तुम्हीच उकल करून सांगितली तर बरं होईल.

manguu@mail.com शनिवार, 03/02/2018 23:19
http://www.esakal.com/desh/bjp-lok-sabha-2019-vidhan-sabha-elections-an… लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी भाजपने 2014 मध्ये 282 जागा जिंकल्या होत्या. यानंतर देशातील 15 राज्यांत निवडणुका झाल्या. प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघामध्ये ठराविक संख्येने विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश असतो. गेल्या चार वर्षांत विधानसभा निवडणुका झालेल्या 15 राज्यांत मिळून भाजपचे 191 खासदार आहेत. पण या विधानसभा निवडणुकांमधील कामगिरीनुसार, भाजपला आता 191 ऐवजी 146 जागाच मिळतील. म्हणजेच, या 15 राज्यांमध्ये भाजपचे 45 जागांचे नुकसान झाले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर या 15 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरीच्या आधारे काढलेल्या आकडेवारीनुसार, भाजपचे एकूण संख्याबळ 282 ऐवजी 237 इतकेच होऊ शकते.

अर्धवटराव रविवार, 04/02/2018 11:49
रालोआ ला आणखी खिंडार पडणार कि काय भाजपा/मोदिंची स्थिती संगमेश्वरी मुघल फौजेत अडकलेल्या संभाजी सारखी होणार असं दिसतय. एकाच पक्षाला बहुमत मिळालं असलं तरी मित्रपक्षांचा मान राखायचं 'शहा'णपण भाजपाने दाखवलं नाहि. भाजपाचं बहुमत आणि मोदिंसारखा नेता असुनही जर प्रश्न मनाप्रमाणे सुटत नसतील तर ते राहुल गांधी वगैरेंच्या नेतृत्वात कडबोळ्याच्या सरकारला देखील जमणार नाहि हे शहाणापण भारतातली जनता दाखवणार नाहि. उ.प्र. ५०, महाराष्ट्र १५, गुजराथ १८ ... अशा सिटा जिंकुन भाजप फार तर २०० गाठेल पुढील निवडणुकीत. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आता कोणाच्या खिसगणतीतही नाहि. धार्मीक मुद्दे असते तरी भाजपाला चाललं असतं. पण आता दिवस (परत) आलेत जातीय अस्मीतांचे. या फील्डमधे भाजप विरोधक भाजपला तोडीस तोड आहेत, किंबहुना काकणभर सरस आहेत. नोटाबंदी करुन वट्ट ३-४ लाख कऱोड कमवायचे आणि त्याच्या भरोशावर शेतकरी, बेरोजगारी सारख्या प्रश्नांवर काहि दृष्य परिणाम होण्याजोगं काम करुन पुढील निवडणुकीची बेगमी करायची हा मोदिंचा डाव होता. तो फसला. गुजराथमधे सो कॉल्ड गोरक्षकांनी जो काहि उच्छाद मांडला (असं म्हणतात) त्याच्यावर ताबडतोब अ‍ॅक्शन घेऊन / अ‍ॅक्शन घेतल्याचं दाखवुन दलीत मतपेढी काबीज करायची संधी भाजपने घालवली. गुजराथ निवडणुकांचा घाव वर्मी बसला. आता मुदतीपूर्व लोकसभा निवडणुका होतील असे वारे वाहताहेत. मध्यंतरी परत एखादं नोटबंदी कॅटॅगरीचं धाडस करुन गेलेली पत संभाळायचा प्रयत्न कदाचीत होईल. कदाचीत दाऊद मंडळींचा गळा आवळला जाईल. अन्यथा निवडणुकीला तोंड द्यायला सध्या भाजपकडे हुकुमाचे एकही पान नाहि. बोंबला च्यायला :)

श्रीगुरुजी रविवार, 04/02/2018 20:31
रालोआतून बाहेर न पडता संसदेत आंध्रप्रदेशच्या मागण्यांसाठी आरडाओरडा करीत राहणार असे चंद्राबाबू नायडूंनी जाहीर केले आहे. आपण रालोआतून बाहेर पडलो तर आंध्रप्रदेशात भाजप जगनमोहन रेड्डीच्या पक्षाशी युती करू शकतो हे नायडूंना माहिती आहे. राज्यात ४ वर्षे सत्तेवर राहिल्यानंतर २०१९ मधील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत अँटीइन्कम्बन्सीला तोंड द्यावे लागणार व एकट्याने लढण्याचा सर्वाधिक फायदा काँग्रेसलाच होईल हे देखील नायडू ओळखून आहेत. भाजपला तसेही आंध्रात फारसे अस्तित्व नाही. २०१४ मध्ये आंध्रप्रदेशातून भाजपचे फक्त २ खासदार निवडून आले होते. तेलगू देसमने साथ सोडल्यास भाजपचे फारसे नुकसान होणार नाही, परंतु तेलगू देसमचे बरेच नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तेलगू देसम रालोआ सोडतील असे वाटत नाही. मात्र आंध्रप्रदेशासाठी सातत्याने दबाव आणून ब्लॅकमेलिंग सुरूच राहील. १ फेब्रुवारीला सादर केलेल्या केंद्रीय अंदाजपत्रकात आंध्रप्रदेशसाठी फारशी तरतूद केली गेली नाही हा नायडूंचा आरोप हास्यास्पद आहे. Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 नुसार आंध्र प्रदेशसाठी केंद्रीय अंदाजपत्रकात तरतूद न करता वेगळी तरतूद करण्यात येते. हे माहित असूनदेखील अचानक आरडाओरडा सुरू करणे हे फक्त २०१९ ची निवडणुक डोळ्यांसमोर ठेवून होत आहे. पुढील निवडणुक वेगळी लढविणार ही शिवसेनेची धमकी देखील हास्यास्पद आहे. ही धमकी शिवसेनेने मागील ३-४ वर्षांत अनेकवेळा दिलेली आहे आणि जनतेच्या दृष्टीने शिवसेनेच्या पोकळ धमक्या हा टिंगलीचा विषय आहे. तसेही भाजप व सेना विधानसभा व सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेगवेगळे लढले होते. २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकही हे दोन्ही पक्ष वेगळे लढणार हे नक्की कारण जर युती व्हायची असेल तर भाजप किमान १६० जागा स्वतः लढविण्याचा आग्रह धरेल व सेनेला फार तर १०० च्या आसपास जागा सोडेल. सेनेला हे मान्य असेल तरच युती होईल अन्यथा नाही. परंतु लोकसभा निवडणुक दोन्ही पक्ष पुन्हा एकदा युती करूनच लढवतील हे नक्की. लोकसभेसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची युती होणार हे नक्की आहे. या युतीत जास्तीत जास्त आपल्याला मिळावा यासाठी पवारांनी पुढाकार घेऊन आंदोलन सुरू केले आहे व काही विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न देखील सुरू केले आहेत. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढले व आपण स्वतंत्र लढलो तर आपले पानिपत होईल हे भाजप व सेनेला नक्की माहित आहे. सेनेला केंद्रात फारसा रस नसल्याने लोकसभा निवडणुकीसाठी युती होण्यात फारशी अडचण नाही. सध्या सेना देत असलेल्या धमक्या नेहमीप्रमाणेच पोकळ असून केवळ भाजपला ब्लॅकमेल करणे हा एकमेव उद्देश त्यामागे आहे. लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणुक होणार नाही. १९९९ मध्ये महाराष्ट्रात व २००४ मध्ये देशात मुदतपूर्व निवडणुक घेऊन भाजपने हात पोळून घेतले आहेत. त्यामुळे सर्व निवडणुका ठरल्या वेळापत्रकाप्रमाणेच पार पडतील. विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपशी झुंज देणे शक्य नसल्याचे काँग्रेसने केव्हाच ओळखले आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यातून जातीयवाद भडकावून मते मिळविण्याचे काँग्रेसचे प्रयत्न सुरू आहेत. गुजरातमध्ये पटेल आणि दलित आंदोलन, महाराष्ट्रात मराठा राखीव जागा व कोरगाव-भीमा प्रकरण, राजस्थान व उत्तर भारतात पद्मावतच्या निमित्ताने रजपूतांना भडकावणे यातून काँग्रेसला थोडासा फायदा होताना दिसतोय. काँग्रेसकडून पुढील काळात अनेक राज्यातून जातीय आंदोलने भडकावली जातील हे नक्की.

manguu@mail.com रविवार, 04/02/2018 21:18
सरकार भाजपाचे आहे, म्हणून जातीय आंदोलने झाली की काँग्रेस जबाबदार. मग काँग्रेसच्या साठ वर्षात जी जातीय धार्मिक आंदोलने झाली, ती कोण भडकवत होते?

सुखीमाणूस मंगळवार, 06/02/2018 07:32
हिन्दु धर्मांधता काँग्रेस मुळेच वाढते. अल्पसन्खन्कान्चे अति आणि अवाजवी लाड याला कारण आहेत. काँग्रेसच कोलीत देते हिन्दु धर्मांधता वाढायला. साध उदाहरण लग्नांची आणि मुलांची संख्या:जर सगळ्या भारतीयांना एक कायदा लागू केला तर केवढा बदल घडेल.

manguu@mail.com मंगळवार, 06/02/2018 07:55
हिंदुनी हिंदू विवाह कायदा स्वत: होउन् मान्य् केला आहे. मुसलमान सांगायला आले नव्हते तुम्ही असा कायदा लादून घ्या म्हणून

सुखीमाणूस मंगळवार, 06/02/2018 08:01
चांगले काय आणि वाईट काय. मग सरकारने सुधरवायला नको. हे म्हनजे हट्टी अवगुणी बाळाचे हट्ट पुरवायचे आणि गुणी बाळाला सारखी शिस्त लावायची.

manguu@mail.com मंगळवार, 06/02/2018 08:20
काँग्रेसची ६० म्हणता म्हणता आता भाजपाचीही १० वर्षे भरत आली.

सुबोध खरे मंगळवार, 06/02/2018 10:25
मुसलमान महिलांनी सांगितलंय ना कि तीन तलाक बंद करा म्हणून केला मग एवढी काव काव कशाला? आमच्या शेपटीवर पाय पडला म्हणून?

अर्धवटराव सोमवार, 05/02/2018 06:18
पण तो वास्तववादी वाटत नाहि. एन.डी.ए मधे भाजप जरी मोठा भाऊ असला तरी त्यांची गरज मित्रपक्षांपेक्षा कमि वगैरे नाहि. किंबहुना नुकसान होताना भाजपाचच जास्त होईल. इतरांचे फार तर मंत्रीपद जाईल. भाजपाचे प्रधानमंत्रीपद पणावर लागलय आणि संघ परिवाराचे प्लॅन देखील. आपल्याच गुर्मीत राहुन सेना आणि इतर मित्रपक्षांना अनुल्लेखाने मारणं अल्टिमेटली भाजपला महागात पडेल. शिवसेना ओपनली सांगतेय कि यापुढील सर्व निवडणुका ते स्वबळावर लढणार म्हणुन. तरिही त्याला वाल्गना म्हणुन इग्नोर करणार असेल भाजप तर त्याला शुद्ध करेंटेपणा म्हणावं लागेल. राहिला मुद्दा कोंग्रेसच्या जातीय राजकारणाचा. आणखी किती दिवस त्यांच्या नावाने खडे फोडणार आहोत आपण. एक तप अखंड मेहेनत करुन मोदि-शहा आणि भाजपची यंत्रणा आपलं सरकार स्थापन करते. आपल्या धार्मीक राजकारणाची इमेज प्रयत्नपूर्वक बदलुन त्यात कालसुसंगतता आणण्याचे प्रयन्त करते. आणि काँग्रेस आपल्या जातीय चालींच्या दोन फटकार्‍यात त्यांचा डाव उधळुन लावते. हे जरा हास्यास्पद नाहि वाटत का. काँग्रेसला दोष देण्याऐवजी भाजपने आत्मपरिक्षण करायला हवे. असो. ही जरा जास्र्तच अपेक्षा झाली भाजपकडुन.

बिटाकाका सोमवार, 05/02/2018 10:29
शिवसेना ओपनली सांगतेय कि यापुढील सर्व निवडणुका ते स्वबळावर लढणार म्हणुन. तरिही त्याला वाल्गना म्हणुन इग्नोर करणार असेल भाजप तर त्याला शुद्ध करेंटेपणा म्हणावं लागेल.
हे ओपनली वेगळं सांगायची गरजच नाही, २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर दोन्ही पक्ष वेगवेगळेच लढलेले आहेत आणि कुणाचा फायदा झालाय ते सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्यामुळे आता आम्ही वेगळे लढणार हे फक्त २०१९ च्या लोकसभेसाठी असेल तर नुकसान नक्कीच शिवसेनेचं आहे. विधानसभेलाही अशीच अडेलतट्टू भूमिका घेऊन १०० एक जागांची जवळजवळ खात्री असताना ६३ जागांवर समाधान मानावे लागले तेही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात वातावरण असताना. आता कदाचित तोही फायदा मळणार नाही. अर्थात नवरा मेला तरी चालेल पण सवत...असं काही असेल तर....
आणि काँग्रेस आपल्या जातीय चालींच्या दोन फटकार्‍यात त्यांचा डाव उधळुन लावते. हे जरा हास्यास्पद नाहि वाटत का.
याच्याशी सहमत! स्वतःला राजकारणातील धुरंदर म्हणवून घेताना असले घीसेपीटे डाव न थांबवता येणं अक्षरशः हास्यास्पद आहे.

श्रीगुरुजी सोमवार, 05/02/2018 19:53
एन.डी.ए मधे भाजप जरी मोठा भाऊ असला तरी त्यांची गरज मित्रपक्षांपेक्षा कमि वगैरे नाहि. किंबहुना नुकसान होताना भाजपाचच जास्त होईल. शिवसेनेच्या बाबतीत हे नक्कीच खरे नाही. भाजपने साथ सोडल्याने सर्वात जास्त नुकसान शिवसेनेचेच झाले. सेनेलाच भाजपची जास्त गरज होती व अजूनही आहे. म्हणून तर पाठिंबा काढून घेण्याच्या कितीही गमजा केल्या तरी सर्व अपमान सहन करून सेना केंद्रात व राज्यात सरकारमध्ये आहे. आंध्रात मुळातच भाजपला फारसा मताधार नसल्याने तेलगू देसम सोडून गेले तरी फारसे नुकसान नाही. पंजाबमध्ये भाजपने अकाली दलाची साथ सोडल्यास भाजपचाच फायदा होईल कारण भाजपला त्या युतीत अगदी अत्यल्प वाटा मिळतो. शिवसेना ओपनली सांगतेय कि यापुढील सर्व निवडणुका ते स्वबळावर लढणार म्हणुन. तरिही त्याला वाल्गना म्हणुन इग्नोर करणार असेल भाजप तर त्याला शुद्ध करेंटेपणा म्हणावं लागेल. आपण पाठिंबा काढून घेणार हे सेनेने मागील ३-४ वर्षात किती वेळा जाहीरपणे सांगितले हे एकदा मोजा आणि नंतर लक्षात येईल की भाजप सेनेच्या वल्गनांकडे का दुर्लक्ष करतो ते. अगदी गेल्या वर्षातील प्रसंग पाहिले तर, - युतील आम्ही २५ वर्षे सडलो, यापुढे आम्ही कोणाशीही युती करणार नाही असे उधोजींनी जानेवारी २०१७ मध्येच जाहीररित्या सांगितले होते. आता एक वर्ष उलटून गेले, परंतु केंद्रात व राज्यात सेना अजूनही सरकारमध्येच आहे. - आम्ही राजीनामे खिशात ठेवले आहेत असे सेना नेत्यांनी जाहीरपणे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सांगितले होते. हे सांगून काही वेळातच सेनेचे ४-५ नेते रात्री अगदी उशीरा फडणवीसांना भेटायला गेले होते. - शेतकर्‍यांना संपूर्ण सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली नाही तर एप्रिल मधील अधिवेशन चालून देणार नाही व अधिवेशनात भूकंप होईल असे सेना नेत्यांनी मार्च २०१७ मध्ये जाहीररित्या सांगितले होते. एप्रिलमधील अधिवेशन कर्जमाफी जाहीर न करताही व्यवस्थित चालले व भूकंप वगैरे काहीही झाले नाही. - आता आम्ही निर्णयाच्या अगदी जवळ आलेलो आहोत असे सप्टेंबर २०१७ मध्ये दसरा मेळाव्यात सांगितले गेले. त्यानंतर ४ महिने उलटून गेले. निर्णयाच्या जवळ असूनही अजून ते निर्णयापर्यंत पोहोचले नाहीत. - आम्ही भविष्यात कोणाशीही युती न करता निवडणुक स्वबळावर लढविणार असे जानेवारी २०१८ मध्ये सेनेने पुन्हा एकदा सांगितले. जे एक वर्षापूर्वी जानेवारी २०१७ मध्ये सांगितले तेच आता सांगितले तेच आता परत सांगितले. यात नवीन ते काय? तशीही सेनेने विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढून आपली लायकी ओळखून घेतली होती. आता फक्त लोकसभा निवडणुक हा एकमेव मुद्दा आहे. लोकसभा स्वबळावर का युतीत ते अजून १४ महिन्यांनी कळेलच. सेनेच्या पोकळ धमक्यांचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर असल्या धमक्यांची टिंगल न करता येणे अशक्य आहे. समजा सेनेने स्वतंत्र निवडणुक लढविली तर आपले कसे पानिपत होईल हे सेना नेत्यांना नक्कीच माहिती आहे. राहिला मुद्दा कोंग्रेसच्या जातीय राजकारणाचा. आणखी किती दिवस त्यांच्या नावाने खडे फोडणार आहोत आपण. एक तप अखंड मेहेनत करुन मोदि-शहा आणि भाजपची यंत्रणा आपलं सरकार स्थापन करते. आपल्या धार्मीक राजकारणाची इमेज प्रयत्नपूर्वक बदलुन त्यात कालसुसंगतता आणण्याचे प्रयन्त करते. आणि काँग्रेस आपल्या जातीय चालींच्या दोन फटकार्‍यात त्यांचा डाव उधळुन लावते. हे जरा हास्यास्पद नाहि वाटत का. काँग्रेसला दोष देण्याऐवजी भाजपने आत्मपरिक्षण करायला हवे. असो. ही जरा जास्र्तच अपेक्षा झाली भाजपकडुन. भारतात जातीय अस्मिता अत्यंत नाजूक आहेत. जेव्हा जेव्हा जातीय अस्मितांवर भडकावले जाते तेव्हा तेव्हा स्थानिक सरकारला अत्यंत काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागतात. १९९७ मधील रमाबाई आंबेडकर नगरातील पुतळ्याच्या विटंबनेचे प्रकरण, कोरेगाव-भीमा प्रकरण, गुजरातमधील पटेलांचे राखीव जागा आंदोलन, पद्मावती चित्रपटावरून रजपूतांचे आंदोलन ही काही ठळक उदाहरणे. जर सरकारने कठोर पावले उचलून दंगल आटोक्यात आणली (उदा. पटेलांचे आंदोलन, रमाबाई आंबेडकर नगर येथील आंदोलन) तर राज्य सरकारवर त्या विशिष्ट जातीच्या लोकांवर अत्याचार केल्याचा ठपका येतो. जर राज्य सरकारने सावध पावले उचलली तर राज्य सरकार निष्क्रीय असल्याचा ठपका येतो. राज्य सरकारने काहीही कृती केली तरी दोष सरकारवरच येतो. जातीय मुद्द्यांवर भडकावलेली आंदोलने हाताळणे खूप अवघड काम आहे. जातीय भावना भडकावणारे नेहमीच विन-विन स्थितीत असतात.

अर्धवटराव बुधवार, 07/02/2018 08:34
प्रश्न केवळ शिवसेना किंवा चंद्राबाबु काय म्हणतात हा नसुन आघाडी सरकारची तात्वीक आणि व्यवहारीक गरज भाजपाला कळते कि नाहि हा आहे. असो.

श्रीगुरुजी बुधवार, 07/02/2018 11:24
भाजपला सध्या सेनेची तात्विक किंवा व्यावहारिक गरज नाही. नायडू व भाजप या दोघेही व्यावहारिक आहेत. म्हणूनच दोघेही गोष्टी टोकाला नेत नाहीत. सेना नेत्यांना अकलेचा भाग अजिबात नसल्याने ते रोज मूर्खासारखे बरळून स्वत:चे हसू करून घेतात.

डँबिस००७ सोमवार, 05/02/2018 01:13
मोदी सरकार जर गेले आणि युवा नेते राहुलजीचे सरकार आले तर ? २०३० पर्यत भारतात येणारे सारे बदल ऊलटवले जातील ! आता भारत क्रुड तेल आयात करणारा दुसर्या नंबरचा देश आहे . २०३० नंतर भारतात पेट्रोल डीझेलची वहाने काढुन ईलेक्ट्रीक वहाने आणायच प्रयत्न आतचे सरकार करत आहे ! पण जर हे बदल उलटवले तर मात्र भारत जगाच्या मागे पडेल !!

मार्मिक गोडसे सोमवार, 05/02/2018 14:02
मोदी सरकार जर गेले आणि युवा नेते राहुलजीचे सरकार आले तर ? २०३० पर्यत भारतात येणारे सारे बदल ऊलटवले जातील ! काही 'आधार'? ५६" छाताडाची हिम्मत झाली नाही, पाय लटपटले असे निर्णय फिरवताना. बाता करताय.

श्रीगुरुजी सोमवार, 05/02/2018 19:32
२०३० पर्यत भारतात येणारे सारे बदल ऊलटवले जातील ! बरोबर. हे पूर्वी सुद्धा झाले आहे. काही उदाहरणे - वाजपेयी सरकारने अतिरेक्यांविरूद्ध आणलेला पोटा कायदा २००४ मध्ये सोनिया सरकार आणल्यावर रद्द केला गेला. वाजपेयी सरकारनेच काम सुरू केलेला नदीजोड प्रकल्प २००४ मध्ये रालोआ सरकार आल्यानंतर बासनात गुंडाळून ठेवला गेला.

नाखु सोमवार, 05/02/2018 10:39
मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी तीन तलाकचा कायदा करण्याचा विचार असेल. तर मुस्लिम समाजातील धर्मगुरूंना विश्वासात घेऊन बदल करायला हवा. तलाक हा कुराणच्या माध्यमातून इस्लाम धर्मात दिलेला संदेश आहे. एखाद्या धर्माच्या भावना दुखावतील असा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणत्याची राज्यकर्त्यांना नाही. त्यामुळे समाजातील लोकांना विश्वासात घेऊन बदल करायला हवा. मात्र, धर्माला विश्वासात न घेता तुम्ही त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करत असाल आणि एका धर्माच्या लोकांना वेगळ्या ठिकाणी पोचवत आसाल. तर आम्ही पाठिंबा देणार नाही, असे मत पवार यांनी औरंगाबाद येथे झालेल्या हल्लाबोल यात्रेच्या समारोप प्रसंगी केले. शरद पवारांच्या मौल्यवान मौक्तिक दै लोकसत्तामध्ये आले आहेत

सुबोध खरे सोमवार, 05/02/2018 20:18
जाणत्या राजाचे मतांसाठी अकलेचे तारे तोडणे. सर्वोच्च न्यायालयाने निस्संदिग्धपणे सांगितले आहे कि तीन तलाक ला कुराणात कोठेही आधार नाही. Justice Joseph said what cannot be true in theology cannot be protected by law. He added that triple talaq is not recognised by Koran and hence it couldn't be a practice to be protected under the right to religion. The bench had asked All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) why a "custom which is theologically sinful"+ was "part of the practice of a community". "Testing the validity of customs and practices of a community is a slippery slope into which the Supreme Court must not venture," said the board's lawyer Kapil Sibal. Opponents of the practice pointed out that triple talaq was not permitted even in several Muslim countries. https://timesofindia.indiatimes.com/india/supreme-court-bars-triple-tal… Chief Justice Khehar And Justice Abdul Nazeer [Minority Judgment- written By Justice Khehar] In view of the position expressed above, we are satisfied, that this is a case which presents a situation where this Court should exercise its discretion to issue appropriate directions under Article 142 of the Constitution. We therefore hereby direct, the Union of India to consider appropriate legislation, particularly with reference to ‘talaq-e-biddat’. We hope and expect, that the contemplated legislation will also take into consideration advances in Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, as have been corrected by legislation the world over, even by theocratic Islamic States. When the British rulers in India provided succor to Muslims by legislation, and when remedial measures have been adopted by the Muslim world, we find no reason, for an independent India, to lag behind. Measures have been adopted for other religious denominations (see at IX – Reforms to ‘personal law’ in India), even in India, but not for the Muslims. We would therefore implore the legislature, to bestow its thoughtful consideration, to this issue of paramount importance. We would also beseech different political parties to keep their individual political gains aapart, while considering the necessary measures requiring legislation. Read more at: http://www.livelaw.in/supreme-court-said-triple-talaq-judgment-read-jud….. कुठेही न्यायालयाने किंवा मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाने किंवा त्यांच्या वकिलानेही (कपिल सिब्बल) म्हटलेले नाही कि तीन तलाकला कुराणाचा आधार आहे. पाचच्या पाच न्यायाधीशांनी कुराणात याला आधार नाही असे स्पष्टपणे लिहिले आहे. पवार साहेबांचे लांगुलचालन इतके खाली घसरेल असे वाटले नव्हते. शरम वाटेल इतकी खालची पातळी आली आहे विनाशकाले विपरीत बुद्धी जायते नोत्तमानाम हेच खरे

सुबोध खरे सोमवार, 05/02/2018 20:23
"But talaq is a way provided by the Quran in Islam. It's a message, and no ruler has the right to interfere with that," he said at a party rally in Aurangabad. https://www.ndtv.com/india-news/talaq-laid-out-in-quran-no-government-c… हे पवार साहेबांचे शब्द आणि We would also beseech different political parties to keep their individual political gains apart, while considering the necessary measures requiring legislation. हे भारताच्या सरन्यायाधीश जस्टीस खेहार आणि जस्टीस अब्दुल नाझीर यांचे शब्द पहा किती नैतिक पातळी उच्च आहे ती.

श्रीगुरुजी सोमवार, 05/02/2018 21:04
मतांसाठी धर्मांध मुल्लामौलवींसमोर लोटांगण घालणे व मुस्लिमांमधील अन्यायी रूढींना पाठिंबा देणे या उच्च खांग्रेसी परंपरेत पवारांचे आयुष्य गेले आहे. आता त्यांच्यात बदल होणे अशक्य आहे.

हुप्प्या मंगळवार, 06/02/2018 00:14
इतका नीच, जातीवादाला खतपाणी घालणारा मनुष्य केवळ ५० वर्षे राजकारणात आहे म्हणून आदरणीय मानावा असे वाटत नाही. गौरी लंकेश, पानसरे ह्यांच्या हत्येनंतर कुठलाही पुरावा नसताना माध्यमे मोदींविरुद्ध गदारोळ करत होती. पण पवारांचे स्वच्छ जात्यंधपणाला उत्तेजन देणारे विधान दिसत असताना कुणी माध्यमे ह्यावर चर्चा का बरे करताना दिसत नाहीत?

सुखीमाणूस मंगळवार, 06/02/2018 15:01
ते जे काही करतात ते जातीय सलोखा राखण्यासाठी.... आठवा मुम्बई बॉम्बस्फोट..... पण भाजपा ने करणी सेने विरुद्ध कारवाई केली नाही (सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी) की ते शेपूट घालू....

manguu@mail.com मंगळवार, 06/02/2018 15:21
बाँबस्फोटवाल्याना शिक्षा दिल्या की. भाजपाने गोराखे , करणी सेना , परवाचे तिरंगा प्रकरण ... कुणाला शिक्षा दिली ?

जानु सोमवार, 05/02/2018 13:48
या प्रकारामुळेच काहीही झाले तरी २०१९ मध्ये भाजपाचा विजय आवश्यक वाटतो. किमान मागील ४ वर्षात शासकीय पातळीवरील केंद्रीय आणि राज्याचे मंत्रीगण कोणत्याही भ्रष्टाचार प्रकरणात दिसत नाहीत.(तुलना मागील सरकार ) हे आशादायी आहे. विरोधी पक्ष या सरकारला भावनात्मक बाबींवरच अडकवण्याचा प्रयत्न करतांना दिसतोय. सामान्य जनतेला शासन बदलाचा प्रत्यक्ष लाभ काय हे विचारल्यावर उत्तर नकारात्मक येण्याची शक्यता भाजपाच्या विरोधात जात आहे. आंबेडकर आता डावीकडे गेल्याचे स्वतःच कबूल करीत आहेत. दलित समाजात डाव्यांबद्दल फार प्रेम नाही.