ताज्या घडामोडी - भाग १८

श्रीलंकेत इंदिरा आणि राजीव गांधींच्या सरकारांनी फारच मोठा गुंतागुंतीचा प्रश्न निर्माण करून ठेवला होता. श्रीलंकेतील तामिळ भाषिक लोकांचे ज्या काही मागण्या असतील त्या कितीही न्याय्य असल्या तरी एल.टी.टी.ई सारख्या दहशतवादी संघटनेला समर्थन देणे आपल्याला नक्कीच शोभले नव्हते. एकीकडे पाकिस्तान भारतात दहशतवादी कारवायांना समर्थन देतो म्हणून पाकिस्तानच्या नावाने बोटे मोडायची आणि आपण स्वतःही श्रीलंकेत नेमकी तीच गोष्ट करायची हे कितपत समर्थनीय आहे? ३० मे १९८७ रोजी श्रीलंकेचे सैन्य जाफनामधील तामिळ लोकांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन करत आहे या कारणाखाली भारतीय वायुदलाची विमाने श्रीलंकेत घुसली होती आणि जाफनामध्ये तांदूळ आणि इतर गोष्टी विमानातून टाकण्यात आल्या होत्या. हे श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन नाही का? ही विमाने पाठवायच्या काही काळ आधी दिल्लीत परराष्ट्र राज्यमंत्री नटवरसिंग यांनी श्रीलंकेच्या राजदूताला बोलावून घेऊन 'आमची विमाने जाफनामध्ये घुसणार आहेत. जर त्यांच्यावर हल्ला करायचा प्रयत्न झाला तर गंभीर परिणाम होतील' अशी सरळ धमकी दिली होती. उद्या भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन करत आहे अशी ओरड करत पाकिस्तानची विमाने श्रीनगरमध्ये आली तर आपल्याला चालेल का ते? आपले बळ श्रीलंकेच्या कित्येक पटींनी जास्त होते याचा गैरफायदा घेऊन आपण ही दादागिरी केली होती. त्याचे परिणाम म्हणून श्रीलंकेत भारतविरोधी वातावरण होणार नाही अशी अपेक्षा करणेही मूर्खपणाचे आहे. त्यानंतर काय उपरती झाली तर श्रीलंकेच्या तामिळांना वेगळे राज्य (वेगळा देश नव्हे) श्रीलंकेने द्यावा आणि इतर काही मागण्या मान्य कराव्यात याच्या बदल्यात आपली शांतीसेना एल.टी.टी.ई विरोधात लढायला पाठवली. असा १८० अंशातील धोरणातील फरक केला की दोन्ही बाजूंच्या शिव्या आणि लाथा खाव्या लागतात. आणि झालेही तसेच. १९८३ मध्ये श्रीलंकन सैन्याने जाफनामध्ये कत्तली केल्या होत्या हे नक्कीच. पण त्याला प्रत्युत्तर म्हणून श्रीलंकेतील हजारो निरपराध लोकांना ठार मारणार्‍या एल.टी.टी.ई ला समर्थन द्यायचे पाप आपल्या माथ्यावर आहे हे पण तितकेच खरे. नेपाळमध्येही आपण काही कारण नसताना असेच नाक खुपसले होते. आपले नेहरू फार मोठे लोकशाही प्रेमी ना? मग नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात आणून 'खर्‍या अर्थाने' लोकशाही आणावी हा आग्रह, एकीकडे नेपाळबरोबर मैत्रीचा करार करून राजेशाहीविरोधी तत्वांना भारतात आश्रय देणे, भारताने इसराएलला मान्यता दिली नसताना नेपाळने ती दिल्यानंतर मानवाधिकारांचे पुतळे असलेल्या दिल्लीश्वरांना त्याचा संताप येणे इत्यादी प्रकार झालेच. नेपाळला स्वतःचा समुद्रकिनारा नसल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी नेपाळला भारतातील पूर्वेकडील बंदरांचा वापर करू द्यायचा करार दोन देशांमध्ये झाला होता. १९८९ मध्ये या कराराची मुदत संपली. त्यावेळी त्या कराराचे रिन्युअल करायच्या वेळी मतभेद होऊन भारताने नेपाळचा 'इकॉनॉमिक ब्लॉकेड' केला होता. नेपाळला चीनच्या बाजूने झुकायला आपणच परिस्थिती निर्माण करून दिली. जर नेपाळ हे भारत आणि चीनमधले राष्ट्र आपल्या बाजूला ठेवायचे होते तर थोडी पडती बाजू घेऊनही नेपाळला अ‍ॅकोमोडेट केले असते तर काय आभाळ कोसळणार होते का? नेपाळचा आकार तो किती? कितीसा व्यापार करणार होता तो देश आपल्या बंदरांमधून? नेपाळमध्ये अनेक महिने जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली होती त्या काळात. या सगळ्या परिस्थितीत नेपाळी काँग्रेस या भारताला अनुकूल असलेल्या पक्षास भारताचा पाठिंबा होता हे अगदी जगजाहिर होते. मग नेपाळमध्ये भारतविरोधी भावना भडकणार नाही ही अपेक्षाही आपण कशी करू शकतो? याचा आय.एस.आय ने भरपूर फायदा उठवला. १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांमधील आरोपींना नेपाळच्या एका खासदाराने आश्रय दिला होता (छोटा राजनने नंतर त्याला उडवले). कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणाची सुरवात नेपाळपासूनच झाली होती. हेच कंदाहार विमान अपहरण प्रकरण आणि नंतर झालेला संसदभवनावरील हल्ला या दोन गोष्टी एकमेकांशी निगडीत होत्या कारण कंदाहार प्रकरणी आपण सोडलेल्या मौलाना मसूद अझरनेच संसदेवर हल्ला घडवून आणला. म्हणजे शेजारी देशातील आपली दादागिरी आपल्याला केवढ्याला पडली हे लक्षात येईल. मला वाटते की आपण आपल्या या शेजारी देशांमध्ये दादागिरी करून भारतविरोधी वातावरण बनवायला कारणीभूत ठरलो आहोत. एकीकडे इतर देशांमध्ये लुडबूड का करता म्हणून अमेरिकेला नावे ठेवायची आणि आपणही नेमके तेच करायचे हे प्रकारही आपणच केले आहेत.

पॅलेस्टिनींनी दरवेळी हाच प्रकार केला आहे. तरीही आपल्याला मात्र कायम त्यांचाच पुळका होता. पॅलेस्टिनींनी काश्मीर प्रश्नावर भारताचे किती वेळा समर्थन केले आहे? उत्तर शून्य. किंबहुना एक सद्दाम हुसेन सोडला तर काश्मीर प्रश्नावर भारताची बाजू घेणारा कोणी मुस्लिम देशाचा राज्यकर्ता होता का हे तपासायलाच लागेल. यासर अराफत हे तथाकथित भारताचे मित्र होते. पण १९९८ मधील पाकिस्तानच्या अणुचाचण्यांवर ते काय म्हणाले होते हे http://www.rediff.com/news/1998/jul/14bomb1.htm वर कळेलच. भारताला पॅलेस्टिनींचा इतका पुळका होता त्यामागे तेल हे एक कारण होते असे वाटते. तरीही तेलाचा सर्वात मोठा उत्पादक सौदीने पॅलेस्टिनींचे खुल्या दिलाने कधीच समर्थन केले नव्हते. सौदीने तोंडपाटीलकी बरीच केली पण सिरिया, जॉर्डन, इजिप्त प्रमाणे इसराएलविरूध्द युध्दात कधी भाग घेतला नाही. जॉर्डनने आधी इसराएलविरोधी युद्धात भाग घेतला पण १९७० च्या सुमारास त्यांनीही पी.एल.ओ ला त्यांच्या देशातून हाकलून दिले होते. इजिप्तनेही १९७९ मध्ये इसराएलबरोबर शांती करार केला. असे असताना आपण मात्र पॅलेस्टिनींचीच बाजू घेत राहिलो होतो. यामागे तेलाचेच राजकारण होते की आणखी काही कारण होते हे समजत नाही.