आज न्यूयॉर्क मध्ये पाईप बॉम्ब स्फोट पोर्ट ऑथॉरिटी बस टर्मिनल मधील सबवे स्टेशन मध्ये झाला. त्यामुळे न्यूयॉर्क मध्ये जाणारे सर्वे रस्ते बंद केले आहेत. पण कोणीही दुर्घटना गस्त झाले नाही.

आज राहुल गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर निवडून आल्याचे अधिकृतपणे जाहिर करण्यात आले आहे.

रागां यांचे अभिनंदन . काँग्रेस मध्ये उपाध्यक्ष जो बनेल तोच दिशा ठरवेल असे वाटते. बघू कोण होते ते.

मध्य-पूर्वेकडील देशान्मधे (विषेशतः सौदी अरेबियाला) धार्मिक कट्टरवादापासून दूर जावासा वाटतय ही चान्गली सुरूवात आहे. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/saudi-arabia-lifts-decades-long-ban-on-cinemas/articleshow/62020594.cms

ज्यांनी हल्लाबोल आंदोलन सुरु केलं आहे, त्यांचे डल्लामार पुरावे आपल्याकडे आहेत, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी डल्ला मारलेले पुरावे गृहमंत्री या नात्याने ताबडतोब पोलिस किंवा न्यायालयाकडे दिले पाहिजेत आणि डल्ला मारलेल्यांना अटक केली पाहिजे. असे पुरावे संबंधित यंत्रणांकडे ना देता स्वःतकडे ठेवणे चुकीचे आणि पदाशी , जनतेशी द्रोह केल्यासारखे आहे.

२००० पर्यंतच्या झोपडीधारकांना पक्की घरं देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता २००० ते २०११ या काळातील बेकायदा झोपडीधारकांनाही पक्की घरं देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. बांधकाम आणि तत्सम खर्च वसूल करून या झोपडीधारकांना पक्की घरं देण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर आज हिवाळी अधिवेशनात शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. सरकारच्या या निर्णयाचा १८ लाख मुंबईकरांच्या साडे तीन लाख झोपड्यांना लाभ मिळणार आहे. ......... https://m.maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha-news/nagpur/illegal-slumdwellers-will-also-get-houses-under-sra-scheme/articleshow/62051704.cms ...... हेच काँग्रेसच्या काळात घडले असते , तर इथले विचारवंत तुटून पडले असते ... करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय म्हणून ... आता हेच काम पवित्र झाले असेल

कोळसा घोटाळ्याचा निकाल लागला. मधु कोडा , माजी मुख्यमंत्री दोषी आढळले म्हणे. कधी ते भाजपाचे समर्थक होते, कधी काँग्र्सचे ! ह्याना आता कोणच्या पक्षात धरायचे ?

श्रीरामसेतू मानवनिर्मित आहे. नासाचे संशोधन . . . http://indianexpress.com/article/india/is-ram-setu-man-made-us-channels-claims-rekindles-tussle-between-bjp-congress-4981238/

अण्णा हजारे मार्च २०१८ पासून परत आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनापासून राजकारणी दूर असावेत अशी अण्णांची इच्छा आहे. तसेच आंदोलनात सामील होणार्‍यांकडून कोणत्याही पक्षाचा पाठिंबा घेणार नाही आणि कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवणार नाही असे स्टॅम्प पेपरवर लिहून घेणार आहोत असे अण्णा हजारेंनी म्हटले आहे. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/no-any-kejriwal-will-be-born-in-2018-movement-says-anna-hazare/articleshow/62052644.cms सर्वात महत्वाचे म्हणजे या आंदोलनातून आणखी एखादा अरविंद केजरीवाल जन्माला येऊ नये असेही अण्णा म्हणाले आहेत. अण्णांच्या त्या अराजकतेने भरलेल्या आंदोलनाला माझा अगदी पहिल्यापासूनच विरोध होता आणि अजूनही आहे. अण्णांविषयी मत चांगले नव्हतेच पण तरीही अरविंद केजरीवाल या माणसाला पुढे यायला व्यासपीठ अण्णांनी दिले हा प्रकार तर अगदीच अक्षम्य होता असे मला वाटते. आता अण्णा केजरीवालांना कितीही विरोध करत असले तरी उपयोग नाही. शेवटी पश्चात्तापास काहीही अर्थ नसतो कारण घटना आधीच घडून गेलेली असते.

15 डिसेंबरपर्यंत राज्यात एकही खड्डा दिसणार नाही : चंद्रकांत पाटील

https://www.thequint.com/news/india/pm-modi-seaplane-flew-from-karachi सीप्लेन आले कराचीतून प्रॉडक्शन जपानचे रजिस्ट्र्व्शन अमेरिकेत ! त्यात बसून बोलायचे - फेक इन इंडिया ! http://www.business-standard.com/article/elections/modi-s-seaplane-flew-from-karachi-to-escort-him-to-dharoi-cost-rs-45-lakh-117121300170_1.html ४५ लाखाची उधळपट्टी. सिक्युरिटीचे नियम धाब्यावर !

चंपाबाईचा नारा मोदी हटवा देश वाचवा ओवैसी आणा देशाचा दार अल सलाम करा

महाराष्ट्रातील सत्तेतून शिवसेना याचवर्षी बाहेर पडेल असा इशारा आदित्य ठाकरे यांनी दिला आहे. सत्तेतून बाहेर पडायचा २०१४ पासून शिवसेनेने हा दिलेला ६८ वा इशारा आहे असे म्हणतात.

गुजरात आणि हिमाचल बीजेपी च्या विरोधात गेले तर हे बदलापूर प्रमाणे सेना राष्ट्रवादी समीकरण मांडू असा इशारा देत आहेत. साहेब ही तसेच काहीतरी बोलले...

दोन्ही राज्ये भाजपाकडे राहतील हे निश्चित आहे. उगा आपले बालिश बहु ........

पाक रुपया अनेक दिवस कॄत्रिमरित्या डॉलरला १०५ वर ठेवला होता, काल अचानक ११० रुपये झालाय. येत्या तीन महिन्यांत त्यांची अवस्था कठीण होणार आहे. पुढच्या कर्जासाठी नाणेनिधीची भेट आहे पुढच्या महिन्यात, त्याची तयारी चाललेली दिसते.

पुरोगाम्यांसाठी वाईट दिवस ______________________ तोंडी घटस्फोट दखलपात्र फौजदारी गुन्हा ठरविणारे विधेयक मंत्रीमंडळाने मंजूर केले आहे. https://news.rediff.com/commentary/2017/dec/15/cabinet-clears-triple-talaq-bill/88e6fd05dba3c0776637adc70e468e4a

तात्काळ तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणारं विधेयक कॅबिनेटकडून मंजूर ! सरकारचे अभिनंदन !!

गुजरात विधानसभा निवडणुकांमध्ये व्ही.व्ही.पी.ए.टी मधून मिळालेल्या किमान २५% पावत्यांची मतदानयंत्रांबरोबर पडताळणी करून बघावी ही काँग्रेस पक्षाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. एक गोष्ट कळत नाही. व्ही.व्ही.पी.ए.टी मधून मिळालेल्या पावत्यांमध्ये दुसर्‍या पक्षाला मत दिल्याचे नमूद झाले तर मतदार तिथल्यातिथे तक्रार करू शकतात. तसे काही झाल्याची एकही बातमी वाचनात आली नाही. काही ठिकाणी मतदानयंत्रेच चालत नव्हती म्हणून काही काळ मतदान थांबले होते पण निवडणुक आयोगाच्या प्रतिनिधींनी यंत्रे बदलली अशा बातम्या आल्या होत्या पण कोणी अशा पावत्यांची तक्रार केल्याचे वाचनात आले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे समजा पूर्ण गुजरातमध्ये २ कोटी मतदारांनी मतदान केले असेल तर त्याच्या २५% म्हणजे ५० लाख लोकांकडून पावत्या गोळा करणे आणि त्यांची मतदानयंत्रांबरोबर पडताळणी करणे म्हणजे मोठेच अपसव्य होईल. अशा मिळालेल्या पावत्या किती जण जपून ठेवतात ही शंकाच आहे. आणि या सगळ्या प्रकारात मतदान गुप्त ठेवायच्या प्रकारचे काय होणार? आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे जर अख्खे मतदानयंत्र हॅक करता येऊ शकत असेल तर त्याच मतदानयंत्रातून आलेल्या पावत्याही कशा विश्वासार्ह असतील? त्यामुळे या पावत्यांची पडताळणी मतदानयंत्राबरोबर झाली तर मग पावत्याही चुकीच्या होत्या अशी नवीच टूम निघणार नाही याची काय खात्री आहे?

मतपत्रिका आणि आधार कार्ड लिंक करायला हवे म्हणजे खोटे मतदान करता येणार नाही.

भाजपच्या नावाने मोडायला आता बोटचं शिल्लक नसणार. पुढच्या मतदानाला स्वतःच ईव्हीएम मशीन घेवुन जावं म्हणावं !!!!

मुळात आधार आणि मतपत्रिका लिंक करणे, किंवा वही वही पॅट ची पावती घरी देणे हा गुप्त मतदान या संकल्पनेवर झालेला हल्ला आहे असे आपल्याला वाटत नाही का? मतदान हे गुप्तच राहिले पाहिजे. पावती घरी न्यायला दिली तर उद्या घरी उमेदवाराची माणसे घेऊन पावतीची पडताळणी करू शकतात , आणि मत दिले नाही म्हणून खून पण करू शकतात. आत्ता सुद्धा evm मध्ये कोणत्या वोर्डात किती मतदान झाले ते कळते म्हणे, त्याचा वापर उमेदवार बूथ स्तरावर लोकांना धमकावण्यासाठी करतात असे ऐकून आहे.

दंगेखोरानी चक्क राजस्तानात कोर्टावर तिरंग्याशिवाय दुसरा ध्वज फडकवला ! हा गुन्हा नाही का ? https://www.outlookindia.com/website/story/hindu-groups-attack-police-unfurl-saffron-flag-on-udaipur-court-premises-in-supp/305606

*मी कुठेसं वाचलंय..* सामना सुरु होण्याआधीच *कोणता संघ जिंकेल* याची अतिशय *तर्कशुद्ध*(Logical) *ठोस* (convincing) आणि *ठामपणे* (unequivocal) भविष्यवाणी करणे आणि *सामन्यानंतर 'तो' संघ का हरला* याचे तितकेच *अभ्यासपुर्ण आणि बिनतोड विवेचन* करणे या *दोन्ही* गोष्टी ज्याला जमतात... ... ... ... ... ... ... त्याला जरुर *तज्ज्ञ* (Expert) म्हणावे .. *श्री योगेंद्र यादव* यांना मानलं मी .. निवडणुकविषयक *तज्ज्ञ* म्हणुन !!! - *प्रसाद भागवत*

आज सोनिया गांधी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार होणार आहेत आणि राहुल गांधी नवे पक्षाध्यक्ष बनणार आहेत. या निमित्ताने सोनियांच्या राजकीय कारकिर्दीविषयी लिहितो. राजीव गांधींची हत्या झाल्यानंतर काँग्रेस कार्यकारिणीने अध्यक्षपदावर सोनिया गांधींची निवड केली होती. पण त्यांनी त्यावेळी अध्यक्षपद स्विकारायला नकार दिला होता. नरसिंहराव पक्षाध्यक्ष आणि पंतप्रधान झाले तरीही सोनियांनी पडद्याआडून सुत्रे हलवायला प्रयत्न चालूच ठेवला होता. यासाठी सोनियांना अर्जुनसिंग, माधवराव शिंदे, कमलनाथ, माखनलाल फोतेदार आणि काही प्रमाणावर तामिळनाडूतील वझापडी के. राममूर्ती, पी.रंगराजन कुमारमंगलम इत्यादींची मदत होत होती. नरसिंहरावांनी मोठ्या चातुर्याने पक्षावर पकड ठेवली होती पण त्यांना स्वतःचा जनाधार फार नसल्यामुळे पक्षातील गांधीघराणे निष्ठावान लोकांना तोंड देता येणे शक्य झाले नव्हते. तरीही नरसिंहरावांनी त्या परिस्थितीतही बराच खमकेपणा दाखवला. राव पंतप्रधान झाले २१ जून १९९१ रोजी. त्यानंतर महिन्या-दीड महिन्यातच कावेरी नदीच्या पाणीवाटप प्रश्नावरून तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यात जुंपली होती. तेव्हा काँग्रेसचे तामिळनाडूतील नेते वझापडी के.राममूर्ती आणि पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांनी कावेरी प्रश्नावर तामिळनाडूवर अन्याय होत आहे असा आरोप करत नरसिंहराव मंत्रीमंडळातून राजीनामा दिला. नरसिंहरावांवर दबाव ठेवायच्या उद्देशाने सोनियांनीच पडद्याआडून सुत्रे हलवली होती असे मला वाटते. नरसिंहराव मुळात अल्पमतातील सरकार चालवत होते. त्यामुळे अगदी सुरवातीलाच हा प्रकार झाल्यामुळे राव संबंधित मंत्र्यांच्या मिनतवार्‍या करतील, नाकदुर्‍या काढतील अशी सोनियांची अपेक्षा असावी. पण तसे काहीही झाले नाही. रावांनी के.राममूर्तींचा राजीनामा लगोलग मंजूर केला आणि आपल्या दबावतंत्राचा काही फायदा होत नाही हे लक्षात घेऊन पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांनी राजीनामा राष्ट्रपतींकडे पाठवायच्या आत मागे घेतला. रावांचे गणित समजण्यासारखे होते. त्यांचे सरकार पडले असते तर परत निवडणुका घ्यायला लागल्या असत्या आणि ते कोणालाच परवडले नसते. रावांच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानात या कारणामुळे राष्ट्रीय आघाडी आणि डावे पक्ष (जनता दल, कम्युनिस्ट, तेलुगु देसम इत्यादी) अनुपस्थित राहिले. या पक्षांचे मिळून साधारण १३५ खासदार लोकसभेत होते.या खासदारांनीही राव सरकारविरोधात मतदान केले असते तर रावांचे सरकारही वाजपेयींच्या सरकारप्रमाणे १३ दिवसात पडले असते. भाजपने त्यावेळी विश्वासदर्शक ठरावावर राव सरकारचा नावापुरता विरोध केला होता. मनमोहनसिंगांचे नवे आर्थिक धोरण आल्यावर भाजपचा दृष्टीकोन राव सरकारविषयी वरवरचा विरोध करायचा पण संसदेत सहकार्य करायचे असाच होता. तर राष्ट्रीय आघाडी-डावे पक्ष यांनी राव सरकारला विरोध केला होता. दरम्यान अजितसिंग वगैरे मंडळींना जनता दलातून फोडून रावांनी आपली बाजू अजून सुरक्षित केली होती. अयोध्या प्रकरणानंतर भाजप राव सरकारचा कडवा विरोधक झाला पण राष्ट्रीय आघाडी-डावे पक्ष राव सरकारला तेवढ्यापुरते सहकार्य करायच्या मनस्थितीत होते. तेव्हा काहीही झाले तरी लगेच निवडणुका नकोत म्हणून कोणाचेतरी सहकार्य घेऊन राव सत्ता टिकवू शकत होते. याचा फायदा घेऊन रावांनी मधूनमधून सोनियानिष्ठांना शक्य होईल त्याप्रमाणे बाहेरचा रस्ताही दाखविला. ८ जानेवारी १९९३ रोजी भारतीय वायुदूतसाठी रशियाकडून भाड्याने घेतलेले एक १०-१२ सीटर छोटे विमान पडले. त्याची 'नैतिक जबाबदारी' घेऊन सीव्हील एव्हिएअशन मंत्री माधवराव शिंदेंनी मंत्रीमंडळातून राजीनामा दिला. राव आपली मनधरणी करतील अशी त्यांची अपेक्षा असेल तर ती काही पूर्ण झाली नाही. १८ जानेवारी १९९३ रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या पुनर्रचनेत सोनियानिष्ठ माखनलाल फोतेदार आणि पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांना डच्चू दिला. राव सरकारपुढे खरे संकट उभे राहिले होते जुलै १९९३ मधील अविश्वास ठरावाच्या दरम्यान. पण रावांनी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना फोडून आणि दोन-अडीच वर्षातच परत निवडणुका होतील या काँग्रेस खासदारांना असलेल्या भितीचा वापर करून घेऊन आपले सरकार वाचवले. अर्जुनसिंग मधूनमधून रावांना अडचणीत आणायचा प्रयत्न करत असत पण त्यांच्या बाजूला नक्की किती खासदार आहेत याचा उलगडा न झाल्यामुळे जे काही चालले आहे ते चालू द्यावे आणि मध्यावधी निवडणुका नकोत असा विचार करत बहुसंख्य खासदार परत रावांविरूध्द जायला तयार नव्हते. याचा रावांनी फायदा उचलला आणि सोनियांचे फार चालू दिले नाही. नोव्हेंबर १९९३ मधील उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप जिंकेल आणि त्यानंतर रावांवर दबाव आणता येईल अशी सोनियानिष्ठांची अटकळ होती. पण प्रत्यक्षात भाजप केवळ दिल्लीमध्ये अपेक्षेप्रमाणे जिंकला. राजस्थानात शेखावत मुख्यमंत्री झाले पण बहुमताला मात्र जागा थोड्या कमी पडल्या. हिमाचल आणि मध्य प्रदेशात तर काँग्रेसचा विजय झाला आणि उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा युतीला जनता दल आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुलायमसिंग यादव मुख्यमंत्री झाले. भाजपच्या या निराशाजनक कामगिरीमुळे सोनियानिष्ठांना आणखी काही काळ थांबावे लागले. त्यांना खरी संधी मिळाली डिसेंबर १९९४ मध्ये. त्यावेळी आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका झाल्या. दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने अगदी सपाटून मार खाल्ला. त्यानंतर या पराभवाला नरसिंहरावांना जबाबदार ठरवून अर्जुनसिंगांनी मंत्रीमंडळातून राजीनामा दिला. पण त्यांच्याबरोबर कोणीच खासदार बाहेर पडले नाही. कारण तेच की नक्की किती आकडा आहे, तो सरकार पाडायला आणि पर्यायी सरकार बनवायला पुरेसा आहे का याचा अंदाज कोणालाच आला नाही.त्यानंतर रावांनी अर्जुनसिंगांना काँग्रेसमधूनही बाहेरचा रस्ता दाखवला. मे १९९५ मध्ये पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांनी मनमोहनसिंगांनी सादर केलेल्या बजेटवर कपातसुचना आणायचा प्रयत्न केला. अशा कपातसुचना सत्ताधारी पक्षाचे खासदार आणत नाहीत तर विरोधी पक्षांचे खासदार आणतात. त्यामागचा बोलविता धनी सोनियाच होत्या हे सांगणे न लागे. पण तो फुसका बार ठरला. १९ मे १९९५ रोजी अर्जुनसिंग आणि नारायणदत्त तिवारी यांनी काँग्रेस (तिवारी) या आपल्या पक्षाची स्थापना केली. त्यांच्याबरोबर तामिळनाडूतील कुमारमंगलम, राजस्थानातील शीशराम ओला, उत्तर प्रदेशातील तिवारीनिष्ठ सत्पाल महाराज असे त्यांच्या मतदारसंघाबाहेर फार प्रभाव नसलेले नेतेच बाहेर पडले. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की रावांनी ५ वर्षे सोनियांना मस्त टोलवत ठेवले होते. १९९६ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा १९७७ पेक्षाही मोठा पराभव झाला. त्यानंतर नरसिंहराव लखुभाई पाठक यांना फसविणे, झारखंड मुक्ती मोर्चा लाच प्रकरण, सेंट किट्स प्रकरण या तीन प्रकरणांमध्ये अडचणीत आले. अशावेळी राव पक्षाध्यक्ष पदावरून पायउतार झाले आणि सीताराम केसरी नवे अध्यक्ष बनले. त्यानंतर मधल्या काळात काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले अर्जुनसिंग, तिवारी, माधवराव शिंदे इत्यादी नेते स्वगृही परतले. चाचा केसरी ही स्टॉप गॅप अ‍ॅरेन्जमेन्ट होती आणि रावांनी मोठ्या चातुर्याने सोनियांना टोलवत ठेवले होते ते करणे केसरींना शक्य झाले नाही. अशावेळी सोनिया स्वतः राजकारणात प्रवेश करायची संधी शोधत होत्या. ती संधी केसरींनीच सोनियांना दिली. ३० मार्च १९९७ रोजी केसरींनी कोणालाही विश्वासात न घेता अचानक देवेगौडा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. हा निर्णय फारसा कोणालाही आवडला नव्हता कारण परत निवडणुका झाल्यास त्याला सामोरे जायच्या स्थितीत पक्ष नव्हता. त्यामुळे तडजोड म्हणून इंद्रकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या सरकारला काँग्रेसने पाठिंबा दिला. त्यानंतर केसरींची पक्षावरील पकड अजून ढिली होत आहे ही संधी साधून १९ मे १९९७ रोजी सोनियांनी काँग्रेसचे प्राथमिक सदस्यत्व घेतले. नोव्हेंबर १९९७ मध्ये राजीव गांधी हत्याकांडाची चौकशी करणार्‍या जैन कमिशनचा अंतरीम अहवाल आल्यावर त्यात जैन कमिशनने द्रमुक पक्षावर एल.टी.टी.ई च्या वाढीबद्दल ठपका ठेवल्याचे उघड झाले. त्यानंतर काँग्रेसने गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यासाठी सीताराम केसरी फास उत्सुक नव्हते पण अर्जुनसिंग इत्यादी सोनियानिष्ठांनी त्यांना तसे करणे भाग पाडले. २८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी गुजरालांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि सोनिया अधिक सक्रीय भूमिका घ्यायचा मार्ग मोकळा झाला. तो कसा हे पुढच्या भागात बघू.

२८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी इंद्रकुमार गुजराल यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ४ डिसेंबर १९९७ रोजी ११ वी लोकसभा बरखास्त करण्यात आली. १२ व्या लोकसभेसाठी मतदान फेब्रुवारी-मार्च १९९८ मध्ये व्हायचे होते. चाचा केसरींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा अगदी पूर्ण धुव्वा उडेल अशी परिस्थिती होती. किंबहुना डिसेंबर १९९७ मध्ये १२ व्या लोकसभेसाठी मुख्य लढत भाजप आणि संयुक्त आघाडी यांच्यात होईल असे चित्र होते. काँग्रेसला फार कोणी जमेस धरत नव्हते. हळूहळू काँग्रेसमधून एकामागोमाग एक नेते पक्षाबाहेर पडू लागले. सगळ्यात पहिल्यांदा बाहेर पडणारे होते एकेकाळचे सोनियानिष्ठ पी.रंगराजन कुमारमंगलम. त्याचबरोबर मध्य प्रदेशातील अस्लम शेरखान, राजस्थानातील अब्रार अहमद हे इतर माजी केंद्रीय मंत्रीही बाहेर पडले आणि या सगळ्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. अशावेळी २९ डिसेंबर १९९७ रोजी सोनियांनी काँग्रेससाठी निवडणुकांमध्ये प्रचार करू असे जाहीर केले आणि सर्व काँग्रेसजनांना दिलासा मिळाला. सोनियांनी श्रीपेरूम्बुद्दूरपासून १५ जानेवारी १९९८ पासून प्रचाराला सुरवात केली. लोकसभा निवडणुकांसाठी मतदान १६, २२ आणि २८ फेब्रुवारी रोजी होणार होते. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात सोनियांनी प्रचाराचा धडाका लावला. त्यांच्या सभांना गर्दीही बर्‍यापैकी जमत होती. त्यामुळे काँग्रेसवाल्यांचा आत्मविश्वास वाढला. २ मार्च रोजी मतमोजणी सुरू झाली. काँग्रेसने महाराष्ट्र आणि राजस्थानात मोठा विजय मिळवला. पण अनेक महत्वाच्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा व्हाईटवॉश झाला. त्यात उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू या मोठ्या राज्यांबरोबरच पंजाबचाही समावेश होता. विशेष म्हणजे अमेठी आणि रायबरेलीमधूनही काँग्रेसचा पराभव झाला होता. ओरिसामधून काँग्रेसने १९९६ पेक्षा ११ जागा गमावल्या तर बंगालमध्ये ८ जागा गमावल्या. गुजरातमध्येही ४ जागा गमावल्या. या सगळ्यांमुळे महाराष्ट्र आणि राजस्थानात मोठा विजय मिळाला तरी काँग्रेसने १९९६ इतक्याच म्हणजे १४० च्या आसपास जागा १९९८ मध्ये जिंकल्या. चाचा केसरींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने निवडणुक लढवली असती तर शंभर जागा मिळणेही मुश्कील झाले असते हे नक्की. सोनियांनी काही प्रमाणात पक्षाची बाजू सांभाळली. त्यानंतर ८ मार्च १९९८ रोजी पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी सोनियांना पक्षाध्यक्ष व्हा म्हणून साकडे घातले. सीताराम केसरींना काँग्रेस मुख्यालयात कोंडून ठेवायचाही प्रकार झाला. सोनिया काँग्रेस अध्यक्ष झाल्या. त्यानंतर एप्रिल १९९८ मध्ये ए.आय.सी.सी च्या दिल्लीमधील अधिवेशनात त्यांच्या पक्षाध्यक्ष पदावरील निवडणुकीला मान्यता देण्यात आली. १९९८ मध्ये सत्तेत आलेले वाजपेयी सरकार पहिल्या दिवसापासून जयललिता, ममता बॅनर्जी यांच्या ब्लॅकमेलींगमुळे डुगडुगत होते. मंत्रीमंडळाच्या सामुहिक जबाबदारीच्या तत्वाच्या ठिकर्‍या उडवल्या जात होत्या. दोन केंद्रीय मंत्री-- राम जेठमलानी आणि अण्णा द्रमुकचे एम.थंबीदुराई (सध्याचे लोकसभेचे उपाध्यक्ष) एकमेकांवर जाहिर आरोप करत होते. तर उधमसिंग नगर जिल्हा प्रस्तावित उत्तराखंडमध्ये सामील न करता उत्तर प्रदेशातच ठेवावा म्हणून अकाली दलाने जाहिर दबाव सरकारवर आणला होता. सुरवातीचे ८-९ महिने वाजपेयी सरकार बर्‍यापैकी अपयशी ठरले होते. कांद्याचे भाव गगनाला भिडले होते. या पार्श्वभूमीवर सोनियांनी वाजपेयी सरकारला जोरदार विरोध करणे सुरू केले. नोव्हेंबर १९९८ मध्ये दिल्ली,राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यापैकी दिल्ली आणि राजस्थानात भाजप सत्ताधारी होता. दिल्लीमध्ये काँग्रेसचे नेतृत्व सांभाळायला शीला दीक्षित या काहीशा विस्मृतीत गेलेल्या नेत्यांना पुढे आणले गेले. २८ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी झाली तेव्हा काँग्रेसने दिल्लीत ७० पैकी ५३ आणि राजस्थानात २०० पैकी १५१ जागा जिंकून अपूर्व यश मिळवले. मध्य प्रदेशात दिग्विजयसिंगांच्या काँग्रेस सरकारचा पराभव होईल अशी अपेक्षा होती. ९ महिन्यांपूर्वीच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने मध्य प्रदेशात ४० पैकी ३० जागा जिंकल्या होत्या. पण दिग्विजयसिंगांनी परत विजय मिळवून सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला. या निवडणुकांमधले निकाल म्हणजे लोकांचे वाजपेयी सरकारविरूध्दचेच मत होते असे म्हणायला हरकत नसावी. काँग्रेस पुनरागमन करणार असे वातावरण सोनियांनी निर्माण करायला सुरवात केली होती. त्यानंतर सोनियांनी वाजपेयी सरकार पाडायचा प्रयत्न सुरू केला. वाजपेयी सरकार डुगडुगत असताना 'सरकार पडल्यास काँग्रेस पर्यायी सरकार द्यायची आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडेल' असे सोनियांनी कित्येकवेळा म्हटले होते. त्याच दरम्यान डिसेंबर १९९८ मध्ये 'वाढत्या असहिष्णुतेचा' आद्य अध्याय सादर करण्यात आला होता. मध्य प्रदेशात झबुआ जिल्ह्यात चार ख्रिस्ती नन्सवर बलात्कार करण्यात आले होते. आणि हा प्रकार ख्रिस्ती मिशनरी सक्तीचे धर्मांतर करतात त्याविरूध्दची प्रतिक्रिया आहे असे पूर्व दिल्लीचे भाजपचे माजी खासदार भंवरलाल शर्मा यांनी म्हटले. डिसेंबर महिन्यात ख्रिस्ती समाजाने ख्रिस्तींच्या प्रार्थनास्थळावर वाढलेल्या हल्ल्यांविरूध्द 'डे ऑफ प्रोटेस्ट' आयोजित केला होता. त्यातच २३ जानेवारी १९९९ रोजी ओरिसात ग्रॅहॅम स्टेन्सची जाळून निर्घृण हत्या झाली. त्यावेळी केंद्र सरकारने मुरली मनोहर जोशी, जॉर्ज फर्नांडिस आणि नवीन पटनायक या तीन केंद्रीय मंत्र्यांना ओरिसामध्ये परिस्थितीचा आढावा घ्यायला पाठवले. त्यावेळी हे मंत्री प्रत्यक्ष घटनास्थळी अर्धा तासही नव्हते आणि त्यानंतर 'या हत्येमागे परकीय शक्तींचा हात आहे' असे त्यांनी जाहीर केले असे पेपरात वाचल्याचे आठवते. इथपर्यंत सोनियांसाठी सगळे काही ठिक चालू होते. पण नंतर मात्र त्यांनी काही चुका केल्या त्या त्यांना महागात पडल्या. बिहारमध्ये दलितांवर रणबीर सेनेकडून एकामागोमाग दुसरे हल्ले करण्यात येत होते. म्हणून वाजपेयींच्या सरकारने (खरं तर वाजपेयी परदेशी असताना लालकृष्ण अडवाणींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत) राबडी देवींचे बिहार सरकार बरखास्त करून राज्यघटनेच्या ३५६ व्या कलमान्वये राष्ट्रपती राजवट जारी केली. बिहारमध्ये दलितांवर हल्ले वाढल्यावर सोनियांनी जाहिरपणे 'राबडी देवींच्या सरकारला सत्तेत राहायचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही' असे म्हटले होते. त्यामुळे काँग्रेस राष्ट्रपती राजवटीला समर्थन देईल या अपेक्षेने वाजपेयींनी बिहार सरकार बरखास्त केले खरे. पण नंतर सोनियांनी त्या प्रस्तावाला संसदेत पाठिंबा द्यायचे नाकारले. वाजपेयी सरकारने लोकसभेत हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला पण राज्यसभेत तो प्रस्ताव नामंजूर होणार हे स्पष्ट होते. राज्यसभेत ठराव मतदानाला जाण्यापूर्वी स्वतः वाजपेयी आणि अडवाणींनी सोनियांना प्रस्तावाला पाठिंबा द्यायचे आवाहन केले. पण सोनियांनी ते नाकारले. त्यानंतर काही दुसरा पर्याय नाही हे लक्षात घेऊन वाजपेयी सरकारला बिहारमधील राष्ट्रपती राजवट मागे घेऊन राबडी देवींच्या सरकारची पुनर्स्थापना करावी लागली. एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी करून मग ती मागे घेण्याचा हा पहिलाच प्रकार होता. त्यानंतर सुब्रमण्यम स्वामींनी वाजपेयी सरकार पाडण्यात पुढाकार घेतला. ३० मार्च १९९९ रोजी स्वामींनी दिल्लीत आयोजित केलेल्या चहा पार्टीमध्ये सोनिया आणि जयललिता दोघीही सामील झाल्या होत्या. त्यावेळी 'लवकरच राजकीय भूकंप होईल' असे विधान जयललितांनी केले. त्यानंतर १४ एप्रिल रोजी जयललितांनी वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. १५ एप्रिल रोजी वाजपेयींनी लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला. या ठरावावर १५ आणि १६ एप्रिल अशी दोन दिवस चर्चा झाली. १७ तारखेला वाजपेयींनी चर्चेला उत्तर दिले आणि त्यानंतर ठरावावर मतदान झाले. १६ एप्रिल रोजी रात्री मायावतींचे ठरावावरील चर्चेत भाषण झाले त्यावेळी आपला पक्ष या चर्चेत तटस्थ राहिल असे मायावतींनी जाहिर केले. पण १७ तारखेला सकाळी सोनियांनी मायावतींची भेट घेऊन त्यांना वाजपेयी सरकारविरूध्द मत द्यायचा आग्रह केला. खरं तर मायावती तशाही सरकारविरूध्दच मत देणार होत्या असे नंतर उघडकीस आले पण त्यांच्या कार्यपध्दतीत ससपेन्स ठेवणे हा एक भाग होता त्याप्रमाणे त्यांनी केले. या ठरावावर वाजपेयी सरकार २६९ विरूध्द २७० अशा एका मताने पडले. वाजपेयी सरकार पडल्यावर लगेचच सोनियांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होईल अशी अपेक्षा होती. पण त्यात पहिल्यांदा खोडा घातला बंगालमधील डाव्या आघाडीच्या फॉरवर्ड ब्लॉक आणि आर.एस.पी या पक्षांनी. त्यांनी जाहिर केले की आपण भाजपविरूध्द १० वेळा मत देऊ पण काँग्रेसला मत देणार नाही. या दोन पक्षांचे लोकसभेत ६ खासदार होते. राष्ट्रपती नारायणन यांनी १९९८ मध्ये सरकार स्थापन करायला आमंत्रित करण्यापूर्वी वाजपेयींकडून नारायणन यांनी पाठिंब्याची पत्रे मागितली होती. त्यामुळे यावेळीही तसेच करणे त्यांच्यासाठी अगत्याचे झाले. राष्ट्रपतींनीही विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. त्यात मुलायमसिंग यादवांनी (एकूण २१ खासदार) आपण काँग्रेसला पाठिंबा देणार नाही असे राष्ट्रपतींना सांगितले आणि सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. तसेच सोनियांनी २३३ खासदारांच्या पाठिंब्याची पत्रे सादर केली. जर लोकसभेत एन.डी.ए ला पाठिंबा देणारे २७० खासदार (लोकसभा अध्यक्ष धरून) त्यापेक्षा कमी खासदार असलेल्या कोणत्याही आघाडीला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करणे राष्ट्रपतींसाठी औचित्याला धरून झाले नसते. शेवटी कोणाचेही सरकार स्थापन होणे शक्य नाही हे लक्षात आल्यावर २६ एप्रिल १९९९ रोजी १२ वी लोकसभा बरखास्त करण्यात आली. आता यापुढील भागात १९९९ च्या लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतरच्या सोनियांच्या वाटचालीविषयी लिहिणार आहे.

२६ एप्रिल १९९९ रोजी बारावी लोकसभा बरखास्त करण्यात आली. सोनियांचे सरकार स्थापन करायचे स्वप्न मात्र भंगले. याचा सोनियांना नक्कीच धक्का बसण्यासारखा प्रकार होता. कारण एकतर आपण सरकार स्थापन करू शकतो इतके आकडे आपल्याकडे आहेत की नाही याची पडताळणी न करता वाजपेयींचे सरकार सर्व विरोधकांनी खाली आणल्यामुळे लोकांची सहानुभूती आपोआप वाजपेयींकडे गेली. त्यातही अगदी एकाच मताने सरकार पडल्यामुळे ही सहानुभूती नक्कीच वाढली असे म्हणायला हरकत नसावी. या धक्क्यातून काँग्रेस पक्ष सावरतो ना सावरतो तोच आणखी एक धक्का काँग्रेसला बसला. ७-८ मे १९९९ च्या आसपास काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत शरद पवारांनी सोनियांनी त्यांच्या परदेशी झालेल्या जन्मामुळे १३ व्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकांसाठी स्वतःला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून जाहिर करू नये असा आग्रह धरला. १० मे रोजी शरद पवार, पी.ए.संगमा आणि तारीक अन्वर यांनी त्याच अर्थाचे पत्र लिहिले. त्यानंतर सोनियांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहिर केले. मग काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस कार्यालयासमोर निदर्शने करणे, पवार-संगमा-अन्वर यांची पोस्टर फाडणे वगैरे प्रकार झाले. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी राजीनामा द्यायची तयारी दर्शवली. त्यानंतर पवार-संगमा-अन्वर यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले. काँग्रेसला हा मोठा धक्का होता. कारण काँग्रेसने १९९८ मध्ये महाराष्ट्रातून ३३ जागा जिंकल्या होत्या. पूर्ण देशात जिंकलेल्या जागांच्या जवळपास २५% जागा एकट्या महाराष्ट्रातून पक्षाने जिंकल्या होत्या. पवार पक्षाबाहेर गेल्यामुळे इतर कुठे नाही तरी महाराष्ट्रात मोठा धक्का काँग्रेसला बसू शकणार होता. या प्रकरणामुळे माजलेली खळबळ थांबते ना थांबते तोच कारगीलमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने घुसखोरी केल्याचे उघडकीस आले. २६ मे १९९९ पासून भारतीय हवाईदलाने पाकिस्तानी घुसखोरांविरूध्द हवाई हल्ले सुरू केले. खरं तर कारगीलमध्ये पाकिस्तानी सैन्याला घुसू देणे हीच मुळात वाजपेयी सरकारची चूक होती. अशी हालचाल पाकड्यांकडून होत आहे असे पत्र कारगीलमध्ये तैनात असलेल्या एका लष्करी अधिकार्‍याने वरीष्ठांना पाठवले होते असेही उघडकीस आले आहे. जर ते संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या निदर्शनास आणून दिले नसेल तर संबंधित लष्करी अधिकार्‍यावर कारवाई व्हायला हवी होती. तसे काही झाल्याचे मला तरी माहित नाही. तेव्हा जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणण्यात आली होती असा त्याचा अर्थ होतो का? त्यातच 'अठ्ठेचाळीस तासात घुसखोरांना भारतीय भूमीतून फेकून देऊ' असे जॉर्ज फर्नांडिस म्हणाले होते. प्रत्यक्षात युध्द २ दिवस नाही तर २ महिने चालले होते. थोडक्यात कारगील प्रकरणी वाजपेयी सरकारची नक्कीच चूक होती पण तरीही कारगील युध्दामुळे वाजपेयींची प्रतिमा अधिक खुलून निघाली. तशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करण्यात भाजपला यश आले. कारगीलमध्ये पाकिस्तानी घुसखोरांना हाकलल्यानंतर निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा विजय होणे अगदीच दुरापास्त झाले. १३ व्या लोकसभेसाठी सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९९९ मध्ये मतदान झाले. सोनिया अमेठीमधून निवडणुक लढविणार हे स्पष्टच होते. त्याव्यतिरिक्त त्या दुसर्‍या मतदारसंघातून निवडणुक लढविणार याची कुणकूण भाजपला लागली होती. त्यासाठी त्या अगदी सुरक्षित मतदारसंघ निवडतील ही भाजपची अटकळही खरी ठरली. काँग्रेसचा १९९८ पर्यंत एकदाही पराभव न झालेले दोन मतदारसंघ होते. एक होता कर्नाटकातील बेल्लारी आणि दुसरा होता आंध्र प्रदेशातील कडप्पा. यापैकी एका ठिकाणाहून सोनिया निवडणुक लढवतील हे भाजपने लक्षात घेतले. सोनियांनी उमेदवारी अर्ज भरायच्या शेवटच्या दिवशी कर्नाटकातील बेल्लारीतून अर्ज भरला त्यानंतर भाजपने लगोलग सुषमा स्वराजना तिथे रवाना केले आणि त्यांचाही अर्ज सोनियांविरूध्द भरण्यात आला. सोनियांनी १९९८ पेक्षा जास्त झंझावाती प्रचार १९९९ मध्ये केला. पण कारगील युध्दानंतर वाजपेयींच्या उजळ झालेल्या प्रतिमेपुढे काँग्रेसचे काही चालले नाही. महाराष्ट्रात पवारांच्या राष्ट्रवादीमुळे काँग्रेसने १९९८ च्या तुलनेत २३ जागा गमावल्या. तसेच कारगील लाटेत राजस्थानात ९ जागा गमावल्या. हरियाणात १० पैकी एकही जागा काँग्रेसला जिंकता आली नाही. आंध्र प्रदेशात चंद्रबाबू नायडूंच्या झंझावातामध्ये काँग्रेसने १९९८ च्या तुलनेत १७ जागा गमावल्या. सोनियांनी उत्तर प्रदेशात प्रचारावर खूप भर दिला. १९९८ मध्ये अगदी एकही जागा जिंकता न आल्यामुळे काँग्रेसकडे गमावण्यासारखे काहीच नव्हते. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसने १० जागा जिंकल्या. तसेच भाजपने १९९९ मध्ये जे.एच.पटेल यांच्या जनता दलाच्या गटाबरोबर युती करायचा अनाकलनीय निर्णय घेतला त्यामुळे प्रस्थापितविरोधी मते भाजपकडे जाण्याऐवजी काँग्रेसकडे गेली आणि काँग्रेसने कर्नाटकात विजय मिळवला. १९९९ मध्ये काँग्रेसने ११२ म्हणजे १९९८ पेक्षाही कमी आणि तोपर्यंतची सर्वात वाईट कामगिरी केली. लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर सोनियांनी वाजपेयी सरकारविरूध्द मोठीच आघाडी उघडली. १९९९ मध्ये भाजपला विजय मिळाला त्यात कारगील युध्दाचा वाटा मोठा होता आणि त्यानंतर भाजपची मते कमी होऊ शकतील हे सोनियांनी ताडले. २००१ मध्ये काँग्रेसने केरळ आणि आसामात विजय मिळवला तर तामिळनाडूत जयललितांबरोबर युती करून विजयी आघाडीत काँग्रेस पक्ष होता. २००२ मध्ये उत्तराखंड आणि पंजाब ही राज्ये काँग्रेसने भाजपकडून जिंकून घेतली तर उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव झाला त्यामुळे भाजपचे बळ नक्कीच कमी झाले होते. पुढे एप्रिल २००२ मध्ये दिल्ली महापालिकेत काँग्रेसने जोरदार विजय मिळवला. डिसेंबर २००२ मध्ये काँग्रेसला गुजरात जिंकण्यात अपयश आले पण मार्च २००३ मध्ये हिमाचलमध्ये भाजपचा आरामात पराभव काँग्रेसने केला. एकूणच भाजप बॅकफूटला गेला होता हे नक्कीच. डिसेंबर २००३ मध्ये भाजपने मध्य प्रदेश, छत्तिसगड आणि राजस्थानात विजय मिळवला आणि जनमत आपल्या बाजूला वळले आहे असा गैरसमज करून घेऊन सप्टेंबर-ऑक्टोबर २००४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुका भाजपने ६ महिने लवकर घ्यायचा निर्णय घेतला. दरम्यान द्रमुक आणि मित्रपक्ष एन.डी.ए मधून बाहेर पडले. त्यांच्याशी युती करायचा काँग्रेसने महत्वाचा निर्णय घेतला. वास्तविकपणे १९९७ मध्ये जैन कमिशनच्या प्रश्नावरून द्रमुकच्या मंत्र्यांना गुजराल सरकारमधून काढा ही मागणी सोनिया समर्थकांनीच केली होती. नंतर जैन कमिशनच्या अंतिम अहवालात द्रमुकला क्लीन चीट दिली गेली होती पण १९९७ मध्ये अशी मागणी करून देशाला मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जायला भाग पाडण्यात आपली चूक झाली याविषयी एका नया पैशाचे स्पष्टीकरण सोनियांच्या काँग्रेसने दिले नाही. आणि भाजपनेही ते कधी मागितले नाही. वास्तविक या मुद्द्यावरून काँग्रेसला पूर्ण भंडावून भाजपला संधी होती. ते का केले नाही हे मला अजूनही कोडेच आहे. सोनियांनी आंध्र प्रदेशात चंद्रशेखर रावांच्या तेलंगण राष्ट्रसमितीबरोबर तर बिहार-झारखंडमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर युती केली. महाराष्ट्रातही राष्ट्रवादीबरोबर जमवून घेतले. या सगळ्या युत्यांचा काँग्रेसला चांगला परिणाम बघायला मिळाला. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये यु.पी.ए ला २१७ तर एन.डी.ए ला १८५ जागा मिळाल्या. युपीएच्या २१७ पैकी ४० जागा होत्या तामिळनाडू आणि पाँडिचेरीमधल्या. द्रमुकबरोबर युती केल्यामुळे त्या जागा आपसूक युपीएकडे गेल्या. द्रमुकला जाऊ देणे ही भाजपची मोठी चूक ठरली. द्रमुक एन.डी.ए मध्येच असता तर २००४ चा निकाल प्रत्यक्षात लागला त्याच्या उलटा लागला असता (एन.डी.ए २२५ आणि यु.पी.ए १७७). अनेक जण भाजपच्या २००४ मधील पराभवाचे खापर 'इंडिया शायनिंग' जाहिरातींवर फोडतात. पण माझ्या मते खरे कारण 'इंडिया शायनिंग' नव्हते तर भाजपने युत्या करताना चुका केल्या आणि काँग्रेसने मात्र जिंकणार्‍या पक्षांशी युत्या केल्या हे होते. १३ मे २००४ रोजी १४ व्या लोकसभेच्या निवडणुकांचा निकाल लागला. त्याच दिवशी संध्याकाळी वाजपेयींनी राजीनामा दिला. त्यानंतर सोनिया पंतप्रधान होतील अशी अटकळ होती. निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर सोनिया राष्ट्रपती कलामांना भेटायला गेल्या त्यापूर्वी आपल्याला पंतप्रधानपद नको असे कोणतेही संकेत सोनियांनी दिले नव्हते. पण कलामांशी भेट घेऊन नंतर काँग्रेस खासदारांच्या बैठकीत त्यांनी आपण आपल्या 'अंतरात्म्याचा आवाज ऐकला' असे म्हणत पंतप्रधानपद नाकारले. त्यामुळे अनेकांनी शक्यता व्यक्त केली की कलामांनी त्यांच्या इटालियन ओरिजिन्सविषयी प्रश्नचिन्ह उभे केले होते म्हणून सोनियांनी हा निर्णय घेतला. नंतर कलामांनी असे काही आपण केले नव्हते हे स्पष्टीकरण आले तरी या वावड्या उठतच राहिल्या. अजूनही उठतातच. मला वाटते की स्वतः पंतप्रधानपद नाकारून सोनियांनी एक जबरदस्त राजकीय खेळी केली. विरोधकांच्या भात्यातील बाणच त्यांनी हे पाऊल उचलून काढून घेतले आणि मनमोहनसिंग हा विरोध न करता येण्यासारखा चेहरा पंतप्रधानपदासाठी दिला. तसेच त्यांना 'सुपर पी.एम' असल्यासारखी सत्ता उपभोगायला मिळाली. वेळ मिळाल्यास यु.पी.ए सरकारविषयी चौथ्या भागात. वेळ नाही मिळाला तर तीन भागांमध्येच सोनियांच्या राजकीय कारकिर्दीविषयी जे काही लिहायचे होते ते संपवतो.

गुजरातमधील परिस्थिती आणि एक्झिट पोलचे निकाल यांच्यात तफावत आहे त्यामुळे आपल्याला एक्झिट पोलचे निकाल पटलेले नाहीत असे परखड मत शिवसेना पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले आहे.

यावर उद्याच बोलु...

राजकारणात नवख्या असून सलग 10 वर्षे देशाची सत्ता मिळवणे ही मोठी कामगिरी आहे. यूपीए 1 च्या चांगल्या कामगिरी नंतर यूपीए 2 ची कामगिरी फार वाईट होती. पहिल्या वेळी जागतिक मंदी असून देशातील परिस्थिती नियंत्रणात होती. नंतर भ्रष्टाचारामुळे काँग्रेस खड्ड्यात गेली

सोनिया गांधी यांच्याविषयी एक छोटेखानी लेख ‘संशयातीत’ शालीन.. शेवटचा परिच्छेद: या बेरीज-वजाबाकीचा ‘लसावि’ काढला तर वर्तमानकालीन भारताच्या इतिहासामध्ये सोनियांना मानाचे पान असेल, हे नक्की. त्यांचा ठसा, चांगला किंवा वाईट, कदापि पुसता येणारा नाही.. गॅरी ट्रुमन यांना परत जाहीर विनंती: कृपया तुमचे तीन प्रतिसाद मिळून स्वतंत्र लेख प्रकाशित करावा.

सोनियांविषयी यत्किंचितही सहानुभुती नाही मात्र भारतासारख्या बहुसांस्कृतीक, सरंजामशाही रूजलेल्या देशात, एक बाई असूनही एवढे दीर्घकाल राजकिय यश मिळवणे मोठी गोष्ट आहे. ओरिसामध्ये ग्रॅहम स्टेनची हत्या, रणवीर सेनेची काळी कृत्ये, नन्सवरचा बलात्कार याविषयी थोडे वाचले. फार वाईट वाटले.

२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या आरोपातून माजी केंद्रीय मंत्री ए. राजा आणि एम. करूणानिधी यांची कन्या कनिमोळी यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

मोदीना न्यायालयाने निर्दोष सोडले म्हणणारे आता न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करणार का?

२-जी घोटाळ्यातील सर्व आरोपी निर्दोष सुटल्यामुळे काँग्रेसला अत्यानंद झालेला असून मोदी सरकारला जबरदस्त सेटबॅक बसलेला आहे. अंमलबजावणी संचलनालय या निर्णयाविरूद्ध आता उच्च न्यायालयात जाणार आहे. परंतु उच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यास अजून ६-७ वर्षे सहज लागतील. सुरवातीला खटला दाखल केल्यानंतर २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने २००७ मध्ये झालेले तरंगलहरींचे वाटप रद्द करून लिलाव करून नव्याने वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. तरंगलहरी वाटपात गडबड झाली हे सर्वोच्च न्यायालयाला पटलेले होते. त्यानुसार आतापर्यत दोनवेळा लिलाव झालेला असून केंद्राच्या खात्यात १,००,००० कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे. २००७ मध्ये याच तरंगलहरी केवळ ६-७ हजार कोटींया मोबदल्यात खिरापतीसारख्या वाटल्या होत्या. तत्कालीन महालेखापालांच्या अहवालानुसार या तरंगलहरींचे वाटप प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य या तत्वानुसार न करता लिलाव करून केले असते तर केंद्राच्या खात्यात १,७६,००० कोटी रूपये जमा झाले असते. परंतु प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य पद्धतीने वाटप केल्याने केंद्राला जेमतेम ६-७ हजार कोटी रूपये मिळाले. आपल्या पसंतीच्या कंपन्यांना वाटप केल्याने देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले हा मुख्य आरोप होता. २०१२ नंतर लिलाव पद्धतीने वाटप झाल्यानंतर १,००,००० कोटीहून अधिक महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे महालेखापालांच्या अहवालात पूर्णपणे तथ्य होते. परंतु न्यायालयाला ते का दिसले नसावे याचे सखेद आश्चर्य वाटते. याच प्रकरणाचा भाग म्हणून कणीमोळीची मालकी असलेल्या कंपनीला बेहिशेबी २०० कोटी रूपये मिळाले होते. न्यायालयाला त्यात संशयास्पद का वाटले नसावे हेदेखील आश्चर्य आहे. सर्वोच्च नायालयाला जे पटले ते सीबीआय न्यायालयाला का पटले नसावे? परंतु ज्या कंपन्यांना २००७ मध्ये तरंगलहरी मिळाल्या होत्या व २०१२ च्या निर्णयामुळे त्या काढून घेतल्या गेल्या, त्यांना आता या निर्णयाने २००७ च्या निकषानुसार तरंगलहरी परत मिळणार का हा प्रश्नच आहे. २३ डिसेंबरला लालूचा सहभाग असलेल्या चारा घोटाळ्याच्या एका प्रकरणाचा निकाल देण्यात येणार आहे. लवकरच कोळसा खाणी वाटप प्रकरणातील राजेंद्र दर्डा व नवीन चावला आरोपी असलेल्या एका खटल्याचाही निकाल येणे अपेक्षित आहे. या खटल्यांचा निर्णयही २-जी प्रमाणेच लागेल अशी शंका वाटत आहे. भांडारकर प्राच्यविद्या तोडफोड खटला, नितीन आगे खून खटला आणि आता २-जी तरंगलहरी घोटाळा . . . तीनही प्रकरणात आरोपी निर्दोष सुटले. पुढेही तसेच होणार का ही शंका भेडसावत आहे. या निर्णयामुळे काँग्रेस नेते आनंदाने बेहोष होऊन स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत व स्वतःला निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देत आहेत. परंतु युपीए कारकीर्दीतील कोळसा घोटाळ्यातील २ प्रकरणांचा आधीच निकाल लागलेला असून त्यात आरोपींना शिक्षा झालेली आहे व अजून त्यातील काही प्रकरणांचा निकाल यायचा आहे याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. असो. निदान सध्यातरी २-जी प्रकरणावर तात्पुरता पडदा पडलेला आहे. पुढे काय होईल ते लवकरच समजेल.

आणखी एक नैतिक विजय?

- भाऊ तोरसेकर आठवडाभरात पुन्हा एकदा कॉग्रेस आणि युपीएचा नैतिक विजय झाला आहे. गुरूवारी सात वर्षे लांबलेल्या २ जी स्पेक्ट्रम खटल्याचा निकाल लागला आणि त्यात १९ आरोपींना सीबीआय कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले आहे. पण तशी मुक्तता देतानाच प्रत्येकाने पाच लाखाचा जातमुचलका लिहून देण्याचाही आदेश दिला आहे. याचा अर्थ हा निकाल अंतिम नसल्याची खुद्द न्यायमुर्तींनीच ग्वाही दिलेली आहे. म्हणूनच आपली सत्वपरिक्षा संपल्याच्या थाटात कॉग्रेसने विजयोत्सव सुरू करणे कितपत योग्य आहे? ते त्यांचे त्यांनीच ठरवावे. कारण हा निकाल नुसताच धक्कादायक नसून तर्कबुद्धीला चकित करणारा आहे. या निकालाचा अर्थ असा, की प्रचंड मोठा घोटाळा झाला आहे आणि तो कोणीच केलेला नाही. जर घोटाळा झाला असेल, तर तो कोणीतरी केलेला असायला हवा आणि त्याच दिशेने पुरावे व साक्षीदारांची छाननी होण्याची गरज असते. न्यायपीठावर बसलेल्या व्यक्तीने आपली बुद्धी कसाला लावून तपासणी करावी आणि निकाल द्यावा; अशी अपेक्षा असते. नुसत्या कायद्याच्या व्याख्या व शब्दात अडकून न्यायनिवाडा होऊ शकत नसतो. इथे न्यायाधीशांनी त्या कसोटीवर निकाल दिला आहे काय? हा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो. घोटाळा झाला असेल तर आरोपी निर्दोष कसे सुटतात? कारण घोटाळा वा भ्रष्टाचार त्यांच्याखेरीज अन्य कोणाला करण्याची या प्रकरणात कुठलीही संधी नाही. मग त्याच आरोपींना कुठल्या आधारावर निर्दोष ठरवले जाते? याचा अर्थ प्रथमच असा धक्कादायक निकाल कुठल्या न्यायालयातून आलेला आहे, असेही मानण्याची गरज नाही. यापुर्वीही असे अनेक थक्क करून सोडणारे निकाल आलेले आहेत आणि वरच्या कोर्टात त्याचे वाभाडे निघालेले आहेत. म्हणूनच हा २ जी घोटाळ्याचा अंतिम निकाल नसून त्याचे अधिक धिंडवडे पुढल्या काळात निघतील, हे आताच लक्षात घेतले पाहिजे. दिल्लीत गाजलेल्या आरुषी हेमराज हत्या प्रकरणात सीबीआयच्याच कोर्टाने आरुषीच्या जन्मदात्यांना खुनी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा फ़र्मावलेली होती. त्यावर अपील झाले आणि त्यात त्या मातापित्यांची अलाहाबाद हायकोर्टाने निर्दोष मुक्तता केलेली होती. ही खुप जुनी गोष्ट नाही तर अवघ्या दोन महिन्यापुर्वीची गोष्ट आहे. त्याचा इथे संदर्भ एवढ्यासाठी द्यायचा, की त्या हायकोर्टाच्या निकालात खालच्या म्हणजे सीबीआय कोर्टाच्या निवाड्यासह न्यायाधीशांवरही ताशेरे झाडलेले आहेत. न्यायमुर्तींनी साक्षीपुरावे अभ्यासताना आपल्या बुद्धीचा वापर केला नाही, असे हायकोर्टाच्या निकालात म्हटलेले आहे आणि २ जी घोटाळा प्रकरणातही त्याचीच पुनरावृत्ती झाल्यासारखे भासते आहे. कारण अनेक पुरावे व गोष्टी इतक्या स्पष्ट आहेत, की त्यातून आरोपींना निर्दोष ठरवणे अतिरेक आहे. सर्वप्रथम ह्या प्रकरणाचा उल्लेख कॅग अहवालात आला आणि त्यावर युपीए सरकारने पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रिम कोर्टात दाद मागायला गेले होते. पुढे सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आणि त्यातून हा खटला उभा राहिलेला आहे. त्याचा आजच्या मोदी सरकारशी वा भाजपाशी काडीमात्र संबंध नाही. तर सुप्रिम कोर्टाने जे मतप्रदर्शन तेव्हा केले, त्यातून याचा गाजावाजा झालेला होता. २०१२ साली सुप्रिम कोर्टाने तसा आदेश दिला आणि सर्व तपासही सुप्रिम कोर्टाच्या देखरेखीत झालेला आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे सुप्रिम कोर्टाने युपीएचे स्पेट्रम वाटप रद्द केले आणि त्याचा नव्याने लिलाव करण्याचा आदेश दिला. ज्याचे वितरण केवळ दहा हजार कोटी घेऊन आलेले होते, त्याचा लिलाव झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीत पावणे दोन लाख कोटी रुपये जमा झाले. म्हणजे कोर्टाने हस्तक्षेप केला नसता, तर दिड लाख कोटीहून अधिक रक्कम जनतेच्या खजिन्यातून लुबाडली गेली असती. सरकारी तिजोरीला दिड लाख कोटीचा गंडा घालण्याचा हा धोरणात्मक निर्णय गुन्हेगारीच्या व्याख्येत बसतो किंवा नाही आणि त्यातले गुन्हेगार कोण; इतकाच निवाडा सीबीआय कोर्टाला करायचा होता. त्यातला घोटाळा व लूटमार सुप्रिम कोर्टाने तेव्हाच मान्य केली होती आणि म्हणून वितरण रद्द केलेले होते. सहाजिकच युपीए व कॉग्रेस नेत्यांनी भ्रष्टाचाराचा नुसताच अपप्रचार झाल्याचा कांगावा करण्यात अर्थ नाही. ती शुद्ध भामटेगिरी आहे. मूळात वाजपेयी सरकार असताना वाटपाचे धोरण ठरलेले होते. पण त्याची अंमलबजावणी करताना युपीए सत्तेत आलेली होती. त्यांनी २००१ सालातल्या धोरणाची २०१० सालात अंमलबजाव्णी करताना स्पेक्ट्रमचे दर मात्र दहा वर्षे जुने म्हणजे २००१ सालचे लावले होते. त्यातून ही लुटमार झालेली होती. मात्र अंमलबजावणी करताना त्यात अनेक गफ़लती करण्यात आल्या. तब्बल दहा वर्षे रोखण्यात आलेले वितरण प्रत्यक्ष करतानाची घाई नजरेत भरणारी आहे. स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी अवघी एक तासाची मुदत टेंडरकर्त्यांना देण्यात आली. त्यासाठी कागदपत्रे व डिमांड ड्राफ़्ट बनवायलाही काही दिवस लागतात. म्हणजेच इच्छुकांना वेळेची मुदत दिली नाही आणि ठराविक लोकांना आधीपासून सुचना देऊन सज्ज ठेवलेले होते. याचा अर्थ असा, की आधीच कोणाला स्पेट्रम मिळणार हे ठरलेले होते आणि त्यात स्पर्धा नको म्हणून एका तासाच्या मुदतीत टेंडर भरण्याची अट लादली गेली. यात धोरणात्मक भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि तो साध्या डोळ्यांनाही दिसणारा असताना न्यायमुर्ती आरोपींना निर्दोष मुक्त करणार असतील, तर त्यांनी यात आपली बुद्धी कितपत वापरली, असा प्रश्न विचारला जाणारच. त्यावर अपील होण्याला पर्याय नाही. म्हणूनच हा अंतिम निवाडा नाही व तात्पुरता नैतिक विजय मात्र नक्कीच आहे, असे म्हणणे भाग आहे. कारण हायकोर्टात तो निकाल टिकणारा नाही. कॉग्रेस ज्याला अपप्रचार म्हणते आहे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण मालेगाव बॉम्बस्फ़ोट वा हिंदू दहशतवाद म्हणून सांगता येईल. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात तरी खटला चालवला गेला आहे आणि सज्जड पुरावे समोर आलेले आहेत. पण साध्वी प्रज्ञा वा कर्नल पुरोहित प्रकरणात नऊ वर्षे कुठलाही खटला चालवल्याशिवाय नुसत्या आरोपांचे पतंग उडवले गेले होते. अजून त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले नाही की खटला चालवला गेलेला नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे पुरोहित यांना जामिन देताना युपीए सरकारची लबाडी सुप्रिम कोर्टाने बोलून दाखवलेली आहे. कुठल्या एका धर्माच्या लोकांना खुश करण्यासाठी कुणा व्यक्तीला दिर्घकाळ विनापुरावे तुरूंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटलेले होते. तशी कुठलीही बाब स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात नाही. इथे रितसर पुरावे समोर आलेले आहे आणि कॅगच्या अहवालातला अंदाजही खरा ठरलेला आहे. पावणे दोन लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे अहवाल म्हणतो आणि जेव्हा २०१५-१६ मध्ये फ़ेरवाटप लिलावातून झाले, तेव्हा तितकीच रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेली आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्रित अभ्यासल्या तर गुरूवारी आलेला निकाल कुणालाही पटणारा नाही. किंबहूना तो वरच्या कोर्टात टिकणाराही नाही. कारण यातील आरोपींवर अनेक आरोप असून कुठल्याही आरोपात ते फ़सत नसतील, तर निकाल शंकास्पद होऊन जातो. त्यातून मोठे राजकारण खेळले जाईल आणि तापुरते विजय पराजय रंगवले जातील. मात्र अपीलात गेल्यावर यातला कुठलाही आरोपी निर्दोष सुटण्याची शक्यता नाही. असे यापुर्वी अनेकदा झालेले असून याहीवेळी त्याचीच पुनरावृत्ती होईल. परंतु असेच होत राहिले तर सुप्रिम कोर्टालाही एकूण न्यायलापालिकेच्या विश्वासार्हतेकडे गंभीरपणे बघावे लागणार आहे. विलंबाने होणारा न्याय आणि अखेरीस अपीलात जाऊन फ़िरणारे निकाल; जनतेचा न्यायावरील विश्वास नष्ट करण्याला कारणीभूत ठरत असतात.

सलमानचा कार अपघात , नितीन आगे किंवा हे स्पेक्ट्रम घोटाळा यात मुख्य आरोपीना सोडल्यामुळे मग हे गुन्हे केले कोणी हा प्रश्न जनतेला पडतो . तो न्यायालयाला का पडत नसावा ? आणि सीबीआय कोर्ट , हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट यांच्या निकालात एवढी तफावत का ? ज्यांच्या कडे पैसे आहेत ते वर्षानुवर्षे केस लढवत बसतात आणि सुटतात. आपल्या न्यायव्यवस्थे मध्ये आमूलाग्र बदल गरजेचे आहेत

महेश हतोळकर,

पोलिस आणि सरकारी वकीलांनी नीट काम केले नाही तर न्यायाधीश काय करणार?

अगदी समर्पक प्रश्न आहे. नुकतेच आंदीमुथ्थु राजा आणि कण्णीमोळी निर्दोष सुटलेत ते सीबीआय ने कच्च्ची केस केल्यामुळे. न्यायालयाने स्वच्छ शब्दांत सीबीआयला फटकारलं आहे. त्यामुळे अपीलात हे दोघे अडकतीलच. आ.न., -गा.पै.

गुजरातमधील नवनिर्वाचित भाजप आमदारांनी विजय रूपाणी यांची नेतेपदावर तर नितीन पटेल यांची उपनेतेपदावर निवड केली आहे. बहुदा उद्या विजय रूपाणी मुख्यमंत्री म्हणून तर नितीन पटेल उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. आताच्या निवडणुकांमध्ये विजय रूपाणींची फार कोणाच्या अध्यात-मध्यात नसणारी, उगीच प्रसिध्दीच्या मागे न धावता आपण बरे आणि आपले काम बरे ही प्रतिमा नक्कीच उपयोगी पडली असेल असे वाटते. निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर स्मृती इराणींचे नाव गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी आघाडीवर आहे अशा बातम्या आल्या होत्या. नशीबाने तसे काही झाले नाही. नितीन पटेल यांना मुख्यमंत्रीपदाची महत्वाकांक्षा आहे. ते पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. स्वतः विजय रूपाणीही नितीन पटेलांइतके वरीष्ठ नाहीत. नितीन पटेल १९९५ मध्ये केशुभाई पटेलांचे पहिले सरकार बनले त्यावेळी मंत्री होते. तेव्हा त्यांची मुख्यमंत्रीपद मिळावे ही महत्वाकांक्षा असेल तर ते समजू शकतो. पण शंकरसिंग वाघेलांचे जे झाले ते बघून केडर बेस्ड पक्षात बंड केल्याचा तात्कालिक फायदा झाला तरी दिर्घकाळात तोटाच होतो हे लक्षात घेऊन त्यांनी स्वतःची महत्वाकांक्षा बाजूला ठेवली तर ते चांगले होईल. भविष्यात विजय रूपाणींची वर्णी केंद्रीय मंत्रीमंडळात लागली तर गुजरातमध्ये नितीन पटेलांना मुख्यमंत्री होता येईलच.

रांचीतील न्यायालयाने चारा घोटाळा प्रकरणी लालू यादवांना दोषी ठरविले आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसात आलेल्या निराशाजनक निकालांनंतर (टूजी, आदर्श) हा निकाल स्वागतार्ह आहे. लालूंची रवानगी तुरूंगात झाली आहे.

मागच्या आठवड्यात चार राज्यातील एकूण ५ विधानसभा जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या. त्याचे निकाल काल घोषित करण्यात आले. ते पुढीलप्रमाणे १. तामिळनाडूतील चेन्नई शहरातील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार टी.टी.व्ही. दिनकरन यांनी सत्ताधारी अण्णा द्रमुकचे उमेदवार ई. मधुसूदनन यांचा ४०,७०७ मतांनी पराभव केला. द्रमुकचे उमेदवार मरूदुगणेश तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले. या मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीवर सगळ्यांचे लक्ष होते. कारण २०११ आणि २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जयललिता या मतदारसंघातून निवडून गेल्या होत्या. त्यांचे निधन झाल्यामुळे ही पोटनिवडणुक घ्यावी लागली. या पोटनिवडणुकीसाठी एप्रिल महिन्यातच मतदान होणार होते. पण त्यावेळी पैशाचा महापूर वाहिला होता आणि मतदारांना उघडउघड लाच देण्याचे प्रयत्न झाले होते म्हणून ही पोटनिवडणुक त्यावेळी रद्द करण्यात आली होती. यावेळीही पैशाचा असाच महापूर वाहिला असे आरोप झालेच. आणि आपल्या एकूणच न्याय व्यवस्था आणि सरकारी व्यवस्थेत त्याविरूध्द काहीही कारवाई झालेली दिसत नाही. टी.टी.व्ही.दिनकरन हे शशीकला नटराजन यांचे भाचे आहेत. तर अण्णा द्रमुकचे उमेदवार ई.मधुसूदनन हे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई.पलानीस्वामी आणि माजी मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम यांच्या गटाचे उमेदवार होते. दिनकरन यांनी अण्णा द्रमुक आणि द्रमुकच्या उमेदवारांना धूळ चारली. इतकेच नव्हे तर जयललितांना मिळालेल्या मताधिक्यापेक्षाही जास्त मताधिक्याने विजय मिळवला. त्यामुळे जयललितांचा वारसा आपल्यालाच मिळाला असा प्रचार शशीकला-दिनकरन यांना आता करता येणार आहे. तसेच अण्णा द्रमुकमध्ये पडलेल्या फूटीचा फायदा आपल्याला होईल असे द्रमुकला वाटत असेल तर तसे झालेले दिसत नाही. स्टॅलिनकडे करूणानिधींची लोकप्रियता नाही हे परत एकदा अधोरेखित झाले आहे. २. उत्तर प्रदेशात सिकंदरा विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार अजितपाल सिंग यांनी समाजवादी पक्षाच्या सीमा सचन यांचा ११,८६१ मतांनी पराभव केला. काँग्रेसचे उमेदवार प्रभाकर पांडे यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. मार्चमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये सपा-बसपा-काँग्रेस यांच्यात मतविभागणी झाल्यामुळे भाजपला विजय मिळाला होता. यावेळी बसपाने उमेदवार उभा केला नव्हता. तरीही भाजपला विजय मिळाला आहे. ३. पश्चिम बंगालमधील सबंग विधानसभा मतदारसंघात तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवार गीता भुनिया यांनी डाव्या आघाडीचे उमेदवार रीटा मोंडल यांचा ६४,१७२ मतांनी पराभव केला. २०१६ मध्ये या गीता भुनिया यांचे पती मानसरंजन भुनिया यांनी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून विजय मिळवला होता. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेस सोडून तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि पक्षाने त्यांना राज्यसभेत पाठवले. ४. अरूणाचल प्रदेशात पक्के केसांग आणि लिकाबाली या दोन्ही मतदारसंघातून भाजपने विजय मिळवला आहे.

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून नवनिर्वाचित भाजप आमदारांनी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयराम ठाकूर यांची निवड केली आहे. शांताकुमार आणि प्रेमकुमार धुमल यांच्यानंतर जयराम ठाकूर हे हिमाचलचे तिसरे भाजपचे मुख्यमंत्री असतील. जयराम ठाकूर यांनी वयाच्या २८ व्या वर्षी मंडी जिल्ह्यातील चाचीओट विधानसभा मतदारसंघातून १९९३ मध्ये सर्वप्रथम निवडणुक लढवली. पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर ते १९९८, २००३ आणि २००७ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्याच मतदारसंघातून निवडून गेले. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर चाचीओट मतदारसंघाचे नाव सेराज हे झाले. २०१२ आणि २०१७ मधून ते सेराजमधून निवडून गेले. २००७ ते २०१२ या काळात ते प्रेमकुमार धुमल यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते तर २००६ ते २००९ या काळात हिमाचल प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष होते. गुजरातमध्ये विजय रूपाणींप्रमाणेच जयराम ठाकूरही फार पुढेपुढे न करणारे, प्रसिध्दीच्या झोतात न राहता आपण बरे आणि आपले काम बरे अशी वृत्ती असलेले आहेत. असे तळमळीचे कार्यकर्ते ही भाजपची खरी ताकद आहे. अशा एका कार्यकर्त्याला मुख्यमंत्री व्हायला मिळत आहे हे चांगले आहे. प्रेमकुमार धुमल यांचा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला हे बरेच झाले असे वाटायला लागले आहे. गुजरातमध्ये विजय रूपाणी उद्या (२६ डिसेंबर रोजी) मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. बहुदा जयराम ठाकूरही उद्याच शपथ घेतील.

व्यंकय्या नायडुनी राज्यसभा टीव्ही च्या अनागोदी कारभाराची चौकशीचे आदेश दिलेत . पुर्व ऊप राष्ट्रपतीं अन्सारीनी बराच घपला केलेला आहे अस प्रथम दर्शनी पुरावे दिसत आहे !!

दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने त्यावेळी १८ राज्यांत सत्ता मिळवली होती. पण आता भाजप १९ राज्यांमध्ये सत्तेत असून काँग्रेसपेक्षा एक पाऊल पुढे आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. गणित सुधारा रे याचा ! २९ पैकी १९ हे २३ पैकी १८ पेक्षा लहान असते. साधी टक्केवारी येत नही , म्हणून कमी बोलावे पण विचार करून बोलावे

याचा ???????

प्रस्तावित तोंडी घटस्फोट विरूद्ध कायद्याला अपेक्षेप्रमाणे बहुसंख्य विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होणे अवघड दिसते. आयुष्यभर मुस्लिम धर्मांधाचे पाय चाटण्याचे अ‍ॅडिक्ट असलेले विरोधी पक्ष हे विधेयक मंजूर करतील यावर कधीच विश्वास बसला नव्हता. गुजरात निवडणुकीत मुस्लिमांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून हिंदू मंदीरांचे उंबरटे झिजविणार्‍या पप्पूला आता या विधेयकाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मुस्लिम धर्मांधांप्रती आपली असलेली निष्ठा दाखविण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/showdown-likely-as-opposition-opposes-penal-provisions-of-instant-talaq-bill/articleshow/62262965.cms

आज ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. अपेक्षेप्रमाणे पुरोगाम्यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. सलमान खुर्शीद यांचे म्हणणे आहे की "तीन तलाक देणाऱ्या व्यक्तीला तुरुंगात टाकले तर त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण कोण करणार"? https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/triple-talaq-bill-introduced-in-lok-sabha/articleshow/62279390.cms कुटुंबाचे पालनपोषण करायचे आहे या पळवाटेमागे लपून वाटेल ते गुन्हे करायची मोकळीक असते का? तशी मोकळीक नसेल तर हा प्रश्न ट्रिपल तलाकविषयक विधेयकाला विचारणे पूर्ण अप्रस्तुत आहे. या सगळ्या भानगडीत पुरोगाम्यांइतकाच भाजपमधील वृध्द ब्रिगेडचाही संताप आला आहे. देशात आणीबाणीसदृश वातावरण आहे अशी भरल्या पोटी दिल्लीतील आपल्या सरकारी निवासस्थानातून दिलेल्या मुलाखतीत पिंक टाकणारे अडवाणी, मोदी सरकारच्या आर्थिक नितींवर (खरे तर आपल्याला मंत्रीमंडळात घेतले गेले नाही याचा वचपा काढायला) टिका करणारे अरूण शोरी, यशवंत सिन्हा ही मंडळी कुठे आहेत? हेच सगळे लोक वाजपेयी सरकारमध्येही मंत्री होते. जी गोष्ट वाजपेयींना करायला जमली नव्हती त्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल मोदी टाकत असतील तर त्याचे दिलखुलास कौतुकही यांना करणे जमत नाही का? निदान पुरोगामी याला विरोध करत आहेत तो चुकीचा आहे एवढे एक वाक्य बोलायलाही यांची जीभ जड होते? एकीकडे भारतीय संस्कृती भारतीय संस्कृती असा उदोउदो करायचा आणि दुसरीकडे त्याच भारतीय संस्कृतीत वानप्रस्थाश्रम काही कारणाने सांगितला आहे याकडे मात्र दुर्लक्ष करायचा शहाजोगपणा दाखवायचा असले ढोंगही याच वृध्द मंडळींना जमते.

बहुसंख्य ग्रामीण महिलांमध्ये (५९%) मेहर ची रक्कम मामुली आहे (शहरी भागात ५६%) २७% मध्ये हि रक्कम रु २००० पर्यंत आहे (शहरी भागात २९%) फक्त १४ टक्के मध्ये हि रु २००० ते ५००० मध्ये आहे (शहरी भागात १७ %) https://books.google.co.in/books?id=JbCKTfEmppsC&pg=PA277&lpg=PA277&dq=AMOUNT+OF+MEHR+in+iNDIA&source=bl&ots=_czVxoEpPZ&sig=8UFXMJYOaEA_gS5vcI2YomcdtPU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjIt8Dd4qzYAhWBYo8KHYTyDxYQ6AEIKDAA#v=onepage&q=AMOUNT%20OF%20MEHR%20in%20iNDIA&f=false

ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयकाला लोकसभेने मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत मतदानाला येईल त्यावेळी काँग्रेस आणि इतर सर्व विरोधकांची खरी परीक्षा होणार आहे. विरोधकांचे आणि यच्चयावत पुरोगाम्यांचे ढोंग लोकांपुढे उघडे पाडायची चांगली संधी सरकारपुढे असेल. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/triple-talaq-bill-passed-by-lok-sabha/articleshow/62283666.cms

तोंडी घटस्फोट विरोधी विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले आहे. आता राज्यसभेतच सरकारची खरी कसोटी आहे.

नेपाळ मध्ये नुकतंच निवडणुकीचा मोसम संपून डाव्या आघाडीच सरकार येण्याची चिन्हे दिसतायत. ह्या मे महिन्यात लोकल लेवल च्या निवडणुका झाल्या, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये राज्य आणि केंद्रीय पातळीवरील निवडणुका झाल्या. अश्या तिन्ही स्थरावरील निवडणुका होण्याची कित्तेक दशकातील पहिलीच वेळ नेपाळमधील. या सर्व निवडणुकीत केपी ओली यांच्या नेतृत्वखालील UML आणि प्रचंड यांच्या माओवादी पक्षांच्या आघाडीने सर्वात जास्त जागा जिंकून बहुमत मिळवलं आहे. नेपाळ च्या संसदेमध्ये 275 पैकी 160 जागा डायरेक्ट निवडणुकीतून तर 110 जागा मतदान टक्केवारी वर ठरवल्या जातात. 275 पैकी जवळजवळ 174 जागा जिंकून डाव्या आघाडीने चांगलेच बहुमत मिळवले आहे. परंतु आपल्याकडील राज्यसभेप्रमाणे असणाऱ्या नॅशनल असेम्ब्ली मधील 59 जागा कश्या निवडायचा यावरून विविध पक्षात मतभेत आहेत याचमुळे अजून नवीन सरकार स्थापन झालेले नाही. सात पैकी सहा राज्ये डाव्या आघाडीने खिशात घातलेत यावरून त्यांच्या बहुमताची कल्पना यावी. काही महत्वाचा घडामोडी 1. केपी ओली हे पंतप्रधान होतील तर प्रचंड हे दोन्ही पक्षाचं एकत्रीकरण झाल्यावर त्याचे प्रमुख होतील, पंतप्रधान पदाचा कालावधी दोघात वाटून घेतील असे ही वाचनात आले आहे. २. केपी ओली हे भारत विरोधी आणि चीन प्रेमी म्हणून ओळखले जातात. नेपाळ च्या आर्थिक नाकेबंदी नंतर तिथे भारत विरोधी भावना मोठ्या प्रमाणात आहे ज्याचा ओली यांनी पूर्ण फायदा उठवला. 3. पंतप्रधान होणार हे दिसताच ओली हे नेपाळ चीन सीमेवर गेले आणि नेपाळ चीन रेल्वे लवकर पूर्ण होईल अशी आशा व्यक्त केली. यातून त्यांनी भारताला योग्य तो संदेश दिला. 4. नेपाळ चीन च्या OBOR ह्या प्रकल्पाला जॉईन होईल असे दिसतेय जे भारतासाठी चिंताजनक असेल. 5. प्रचंड हा सुद्धा नेता भारत विषयी ममत्व राखणारा नाही त्यामुळं ह्या डाव्या आघाडीचा सरकार चीन च्या बाजूने झुकलेला राहील. 6. निवडणुकीनंतर अजून सुद्धा सरकार बनू शकलेलं नाही हे नेपाळ मधील अस्थिरतेच प्रतीक आहे. भारतचे नेपाळ मधील माजी राजदूत राकेश सूद यांचा खालील लेख वाचण्यासारखा आहे. नेपाळ राजकारण याच्याव्यतिरिक्त एव्हरेस्ट ची उंची एकत्रित रित्या मोजण्याचा भारताचा प्रस्ताव नेपाळ ने नाकारला आहे. ही गोष्ट जरी छोटी वाटत असली तरी नेपाळ मधील बदलत्या समिकरणांची नांदी आहे.

काल लोकसभेत ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयकावर चर्चा झाली. या चर्चेत आसाममधील सिलचरच्या काँग्रेस खासदार सुश्मीता देव यांनी काही काही अनाकलनीय मुद्दे मांडले. १. प्रस्तावित विधेयकामध्ये reconciliation ला मार्ग मोकळा नाही. म्हणजे ट्रिपल तलाक मिळालेल्या स्त्रीचे तिच्या तलाक देणार्‍या (माजी) नवर्‍याबरोबर reconciliation व्हायचे असेल तर जे काही नियम आहेत ते त्या स्त्रीचा मोठा सन्मान वाढविणारेच असतात की नाही? तसे करावे न लागता परत नव्याने त्यांनी लग्न केले तर त्याला हा कायदा आडकाठी करत आहे का? २. जर का ट्रिपल तलाक इतका वाईट आहे असे सरकारचे मत असेल तर हे विधेयक आणण्यासाठी ते सत्तेत आल्यानंतर ४३ महिने का थांबले? त्यांनी हे विधेयक आधीच आणायला हवे होते. सुश्मीतांच्या एक गोष्ट लक्षात आली नाही असे दिसते. काँग्रेस इतकी दशके सत्तेत असूनही काँग्रेसने हे विधेयक आणले नाही. इतकेच नव्हे तर राजीव गांधींनी शाहबानो प्रकरणी न्यायालयाच्या निकालाविरूध्द संबंधित कायद्यामध्ये बदल केला. याचा अर्थ ट्रिप॑ल तलाक वाईट नाही असे काँग्रेस पक्षाचे मत आहे याची एका अर्थी कबुलीच दिली की नाही? या सुश्मीता देव म्हणजे माजी केंद्रिय मंत्री कै. संतोष मोहन देव यांच्या कन्या आहेत. संतोष मोहन देब काँग्रेसचेच होते, अनेक वर्षे मंत्री होते तरीही त्यांनी अशा प्रकारची लूज स्टेटमेन्ट केल्याचे निदान मला तरी आठवत नाही. पण सुश्मीता मात्र वेगळ्या दिसत आहेत.

https://timesofindia.indiatimes.com/india/palestine-envoy-to-pakistan-shares-dais-with-hafiz-saeed-india-issues-demarche/articleshow/62300180.cms