आता, 'न्याय' ही संतापला..!

आता, 'न्याय' ही संतापला..! 'तपास सुरु आहे' असं ठरीव आणि ठाशीव उत्तर देणाऱ्या तपास यंत्रणांना गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. चार वर्ष होतात तरी नरेंद्र दाभोलकर, कॉ पानसरे यांच्या खुनाचा तपास का लागत नाही? दोभोळ्कर, पानसरे यांचे मारेकरी अद्याप मोकाट कसे? असा सवाल विचारत या दोन्ही प्रकरणातील तपासाची सद्यस्थती न्यायालयात दाखल करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दाभोळकर- पानसरे हत्येप्रकरणी एका याचिकेवर सुनावणी करत असताना देशातील सद्यस्थतीतवर चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला. लोकशाहीप्रधान देशात विचारवंतावर हल्ले केले जातात, कलाकारांना धमक्या दिल्या जातात. त्यामुळे देशाची प्रतिमा मालिन होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दाभोळकर -पानसरे प्रकरणाचा छडा लागत नसल्याने सर्वसामान्य जनतेत असलेली संतापाची भावना न्यायालयाने मांडल्याने आता, 'न्याय' ही संतापला..! असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. अर्थात, न्यायालयाचा असो कि सामान्य जनतेचा हा संताप आजचाचं नाही. यापूर्वीही न्यायालयाने अनेकवेळा तपासयंत्रणांना धारेवर धरले आहे. सुधारणावादी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी दाभोळकर पानसरे प्रकरणाचा छडा लावण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली. मात्र अद्यापही या प्रकरणांचा उलगडा झालेला नाही, हे वास्तव आहे. दाभोळकर हत्याकांडाला चार वर्ष पूर्ण झाली, पानसरे यांच्या प्रकरणाला दोन वर्ष झाली. तरी ना तर त्यांचे मारेकरी पकडले गेले, ना त्यामागील सूत्रधार.. तपासयंत्रणा तापस सूर असल्याचं उत्तर देत राहिल्या, अन विचारसरणीच्या नावाखाली एकामागून एक विचारवंतांचे मुडदे पाडले जाण्याचं सत्र सुरूच राहिलं..दाभोळकर नंतर पानसरे त्यांच्यानंतर कर्नाटकात डॉ. कलबुर्गी तर आता सुप्रसिद्ध पत्रकार आणि बंगळुरू येथील “लंकेश पत्रिका’ या साप्ताहिकाच्या संपादक गौरी लंकेश यांचीही हत्या झाली. एकाच 'मोडस ऑपरेन्डीने' प्रागतिक चळवळीतील चार कार्यकर्त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. मात्र, सीबीआय, सीआयडी सारख्या नामवंत तपास यंत्रणांनाही या प्रकरणाचा उलगडा करता आलेला नाही. त्यामुळे यावर न्यायालयाचा असो कि सामान्य जनतेचा संताप व्यक्त होणे सहाजिकच.. २० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुरोगामी चळवळीचे आधारवड डॉ नरेंद्र दाभोळकर यांची पुण्यात निर्घृण हत्या करण्यात आली. हत्येच्या पहिल्या दिवसापासून पोलीस प्रशासन तपासाला लागल्याचे वरकरणी दिसले, परंतु पोलिसी तपासाची ढिसाळ कार्यपद्धती पदोपदी समोर येत राहिली. सुरवातीचा काही काळ प्राथमिक तपासात गेला. दाभोलकरांच्या खुनाचा छडा लावण्यासाठी ‘प्लँचेट’ चा वापर करण्यात आल्याचा आरोपही या काळात झाला. २०१४ मध्ये मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल या दोघांवर डॉ. दाभोळकर यांच्या हत्येसाठी पिस्तूल पुरवल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र न्यायालयात नागोरीने एटीएसवर गुन्हा काबुल करण्यासाठी २५ लाखाची ऑफर दिल्याचा आरोप केला. ९ मे २०१४ ला दाभोळकर प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे सोपविण्यात आला. तीन वर्षानंतर म्हणजे १० जून २०१६ ला सनातन संस्थेच्या वीरेंद्र तावडे याला सीबीआयने ताब्यात घेतेले. फरार असलेले विनय पवार आणि सारंग अकोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडल्याचा आरोप ठेवत तावडेला मुख्य आरोपी करून ७ सप्टेंबर २०१६ ला सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. परंतु आजून आरोप निश्चित झालेले नाही. संशयित अटक झालेले नाही. लंडन वरून येणाऱ्या बॅलेस्टिक अहवालाचा घोळ सुरूच आहे. निव्वळ तारखमागून तारखा वाढवून घेण्याचा प्रकार सुरु असून डॉ. दाभोळकरणांचे मारेकरी कोण, त्यामागील सूत्रधार, याचा कोणताच थांगपत्ता अजून लागलेला नाही. डॉ नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणाचा तपास रेंगाळत असतानाच त्याच पद्दतीने कोल्हापुरात कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांची हत्या करण्यात आली. पुरोगामी महाराष्ट्रावर दुसरा आघात झाला. याही प्रकरणाच्या तपासात अक्षम्य दिरंगाई झाली. सुरवातीला कोल्हापूर एटीएस आणि नंतर सीबीआयकडे तपास वर्ग करण्यात आला. दाभोळकर प्रकरणातील आरोपींशी पानसरे हत्याप्रकरणाचे धागे दोरे आढळले. समीर गायकवाडला हत्येच्या ८ महिन्यानंतर अटक झाली. बॅलिस्टिक अहवाल अगोदर स्कॉटलंड यार्ड कडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले, नंतर त्याला परवानगीच नसल्याचे समोर आले. मुंबई आणि गुजरातच्या लॅबमधून बॅलेस्टिक अहवाल मागविण्यात आला. मात्र त्यात पराकोटीची विसंगती आढळून आली. तपास संस्थांच्या गडबडीमुळे समीर गाकवाडला अखेर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. पोलिसांचे आरोपपत्र सीबीआयने रद्द ठरविले आणि आपले आरोपांतर दाखल केलं परंतु त्याच्यातही समोर काहीच झालं नाही. दाभोळकर आणि पानसरे प्रकरणातील साम्य पाहता दोन्ही प्रकरणाचा संयुक्तिक तपास करण्याचाही प्रयत्न झाला, पण आउटपुट शून्य..! दाभोळकर-पानसरे प्रकरणाचा तपास रेंगाळला. परंतु, बंदुकीच्या गोळीने विचार संपविन्याचे सत्र मात्र थांबले नाही. कर्नाटकात डॉ. कलबुर्गी यांनाही समाजकंटकांनी गोळ्या घातल्या. सुप्रसिद्ध पत्रकार आणि बंगळुरू येथील “लंकेश पत्रिका’ या साप्ताहिकाच्या संपादक गौरी लंकेश यांचीही त्याच पद्धतीने हत्या झाली. एखाद्या व्यक्तीचे विचार पटत नसतील तर त्याच्याशी विचारांचा संघर्ष करण्याऐवजी त्या व्यक्तीलाच संपविण्याची प्रवृत्ती संवैधानिक विचार स्वातंत्र्याच्या तत्वाला तर मारक आहेच, शिवाय देशाच्या इभ्रतीसही कलंक लावणारे आहे. चार वर्षात प्रागतिक चळवळीतील चार कार्यकर्त्यांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्यावर गोळ्या झाडणारे 'हात' कुणाचे होते? हे तपास यंत्रणांना कदाचित माहीत नसेलही, मात्र त्यामागे 'मेंदू' कोणत्या विचार प्रवृत्तीचा आहे, हे सर्वसामान्य जनतेला दिसते. पण ते सरकारला आणि तपास यंत्रणांना का दिसत नाही, हा अस्वस्थ करणारा सवाल आहे. म्हणूनच न्यायालयाने यावरून तपास यंत्रणांना धारेवर धरले. विवेकवादाची लढाई लढता लढता चार शिलेदार धारातीर्थी पडले. अर्थात त्यांचे बलिदान व्यर्थ गेले नाही आणि जाणार नाही. बंदुकीच्या गोळीने विचार संपवू पाहणाऱ्या प्रवृत्तीला नेहमीच कठोर प्रतिउत्तर दिल्या गेले आहे. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी, लंकेश यांच्या निधनानंतरही चळवळ थांबली नाही, उलट ती फोफावते आहे. परंतु तरीसुद्धा माणुसकीचा प्रकाश देणाऱ्या या 'पणत्या' विझवण्याचे कुकर्म कुणाचे ? याचा शोध लागणे गरजेचे आहे. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांना गांभीर्याने घेऊन तपास यंत्रणांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी जायला हवे. न्यायालयाने व्यक्त केलेला संताप लोकांनाही रस्त्यावर मांडला तर, परिस्थती हाताबाहेर जाईल याची जाण तपास यंत्रणा आणि सरकारने ठेवायला हवी..!!!