धर्मांतरासाठी मॉडेलवर पतीची बळजबरी

ओ
ओम शतानन्द यांनी
 ·  लेख
लेख
रश्मी शहाबाजकर नामक एकेकाळच्या model ची बातमी - १२ वर्षापूर्वी असिफ नामक इसमाशी तिने प्रेमविवाह केला , सर्व धर्म एकच सत्य सांगतात, सर्व धर्म सारखेच , एखादी व्यक्ती मुस्लीम असो की हिंदू , प्रेमात धर्म बघणे म्हणजे प्रतिगामित्व असल्या मूर्ख , भोंगळ समजुती असलेल्या पुरोगामी समाजवादी गांधीवादी सेकुलर विचारसरणीची असावी. नेहमी प्रमाणे या असिफने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात फसविण्यासाठी आपण कट्टर धार्मिक नाही आणि लग्न केल्यावर धर्म बदलणे आवश्यक नाही , तुझा धर्म तुझ्यापाशी ,माझा माझ्या पाशी अशी खोटी आश्वासने दिली . कुठलीही मुलगी प्रेमात पडली की तिला स्वत:चे प्रेम आणि स्वत;चे सुख यापुढे दुसरे काही दिसत नाही, जाणवत नाही, आणि ती स्वत:च्या आई वडील नातेवाईक यांना सोडून जायला एका पायावर तयार असते . आपल्या लग्नाचे काही सामाजिक परिणाम होतील याचा विचार करणे दूरच . महत्वाचे एकच आपला स्वार्थ . स्त्री हे पुनरुत्पादन करणारे यंत्र . हिंदू मधील जेवढ्या स्त्रिया आपल्या धर्मात येतील तेवढे फायदेशीर , तेवढी अधिक मुस्लीम संतती पैदा होईल . संख्याबळ वाढले की आपली शक्ती वाढली आणि मग देशात जगात सर्व ठिकाणी आपलाच धर्म प्रस्थापित होण्याकडे झपाट्याने वाटचाल. अशी विचारसरणी असलेले शांतीप्रिय धार्मिक लोक हिंदू स्त्रियांना प्रेमाच्या जाळ्यात फसविण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असतात आणि आपल्या मूर्ख हिंदू स्त्रिया त्यास बळी पडतात . लग्न नंतर सर्व आश्वासने गुंडाळून ठेवून या असिफ ने रश्मी ला धर्मांतर करण्यासाठी दबाव छळ सुरु केला , तिच्या मुलालाही तिच्या पासून तोडले , मुलाला असे पढविले की तुझी आई च्या घरात सैतान राहतो कारण ती हिंदू धार्मिक रिती पाळते . या असिफ च्या जाळ्यात अजून एक इशिता नावाची मूर्ख हिंदू मुलगी - त्याच्या अर्ध्या वयाची - सापडली . धर्मांतर करून त्याच्याशी लग्न करून राहू लागली. हा असिफ व त्याचे नातेवाईक रश्मी ला धर्मांतर करण्या साठी धमकावत आहेत . आपले पुरोगामी लोक आतातरी लव जिहाद चे वास्तव स्वीकारतील का आपल्या मूर्ख हिंदू स्त्रियांना कधी अक्कल येणार कोण जाणे
वर्गीकरण
87363 वाचन
💬 प्रतिसाद (413)

प्रतिक्रिया

एमी
Tue, 11/21/2017 - 06:08 नवीन
धन्यवाद Duishen :) माबोवरचे भरत., माबो-मिपावरचे आदित्यकोरडे आणि आता तुम्ही! आकडा वाढत आहे... I am happy. या कायद्यामुळे जोडीदार किमान एकमेकांच्या इच्छा विचारात घेण्याची प्रक्रिया अधिक सकसपणे करतील अशी आशा आहे. >> Exactly हेच अपेक्षित आहे! कायद्यातल्या खाचाखोचा, त्याचा गैर/वापर, न्यायालयात खेटे घालणे वगैरें खरंतर sideproduct झाले. "समाजमनाची, व्यक्तीची विचारप्रक्रिया बदलणे; लग्न केले असलेतरी जोडीदाराला कधीच गृहीत धरता येत नाही हे प्रत्येकाला कळणे आणि मान्य असणे" या गोष्टी प्रबोधन करून लोकांमधे मुरवायला जेवढा वेळ लागेल त्यापेक्षा कमी वेळ कायदा बनवल्यास लागेल. तोच धार्मिक नियमांचा मूळ उद्देश होता आणि आता कायद्याचा आहे.
↩ प्रतिसाद: Duishen

सुबोध खरे
Tue, 11/21/2017 - 09:58 नवीन
ऍमी ताई सध्या पत्नीच्या संमती शिवाय केलेला संभोग हा बलात्कार (३७६ )या कायद्यात येत नसून घरगुती हिंसा (४९८ अ) या कायद्यात गणला जातो याचे कारण बलात्कार हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे पण घरगुती हिंसा हा कायदा जामीनपात्र आहे. "४९८ अ" मध्ये असूनही प्रत्यक्ष किती केसेस मध्ये पोलिसात तक्रार दाखल केली जाते हे पाहिलेत तर मी काय म्हणतो ते लक्षात येईल. बलात्कार कायद्याखाली जर "पत्नीशी संभोग" आणायचा असेल तर त्याला हा कायदा आमूलाग्र बदलावा लागेल आणि ती गोष्ट एवढी सोपी नाही.
↩ प्रतिसाद: एमी

श्रीगुरुजी
Tue, 11/21/2017 - 15:35 नवीन
हे कायद्यात सिद्ध करणे त्रासदायक असेल पण कठीण नाही. हे कसे सिद्ध करणार याचविषयी मी अनेकदा विचारले आहे. त्यावर अजून एकानेही उत्तर दिले नाही. मुळात या गुन्ह्याची व्याख्या काय असेल, तो कसा सिद्ध करणार याविषयी माहिती द्यावी.
↩ प्रतिसाद: Duishen

arunjoshi123
Sat, 12/09/2017 - 15:16 नवीन
या कायद्यामुळे जोडीदार किमान एकमेकांच्या इच्छा विचारात घेण्याची प्रक्रिया अधिक सकसपणे करतील अशी आशा आहे.
मग आपण संपूर्ण मानवजात एकमेकाच्या कल्याणाचा विचार करेल असा कायदा करू.
↩ प्रतिसाद: Duishen

एमी
Tue, 11/21/2017 - 13:20 नवीन
धन्यवाद गम्बा :) तुम्ही चौथे आहात यादीत.
↩ प्रतिसाद: गंम्बा

Duishen
Tue, 11/21/2017 - 04:25 नवीन
१. पंथ आणि धर्म हे सारख्याच संकल्पना आहेत का? २. पश्चाताप हे चूक उमगल्याचे लक्षण आहे महामूर्खपणाचे कसे? इतिहासात किंवा मिथकात पश्चातापाची अनेक उदाहरणे आहेत. महाकवी वाल्मिकी यांना देखील पश्चाताप झाल होता. स्वत:च्याच बंधूभावांना मारले असा पश्चाताप अर्जुनालाही झाला होता. ३. विवाह, घटस्फोट, पोटगी, अपत्यांचा ताबा, पत्नीशी शरीरसंबंध, कपडे इ. विषयीचे कायदे व पद्धती स्त्रियांसाठी अत्यंत अन्यायकारक आहेत, हे तर सगळीकडेच आढळते. पण अंगुलीनिर्देश एकीकडेच का असावा?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

आनन्दा
Tue, 11/21/2017 - 08:22 नवीन
#3 . कायद्यात बदल झाल्यावर हिंदू धर्म बुडाला म्हणून आरडाओरडा करत नाहीत. बाकी बलात्काराच्या मुद्द्यावरून सगळ्यांचेच एक महत्वाचा गोष्टीकडे क्सउर्लक्ष होतेय.. सर्वसामान्यपणे आपण बलात्कार एकदाच होतो असे मानतो. एकदा बलात्कार केला म्हणून बायको काय किंवा नवरा काय दोघेही न्यायालयात जाण्याची शंका नाही. पण विवाहांतर्गत बलात्कार म्हटले तर तो आठवड्याला एकदा किंवा दोनदा तीनदा होत असणार. त्या दृष्टीने विचार केला तर हिंदू स्त्रिया नक्कीच न्यायालयात दाद मागू शकतात. मुसलमानांचे माहीत नाही
↩ प्रतिसाद: Duishen

Duishen
Tue, 11/21/2017 - 09:10 नवीन
#3 . कायद्यात बदल झाल्यावर हिंदू धर्म बुडाला म्हणून आरडाओरडा करत नाहीत. म्हणूनच म्हणतोय आनंदाजी, हिंदूकोड बिल, तो का फेटाळण्यात आला आणि त्यावेळेसच्या धर्मपंडितांनी काय काय बोलले याचा अभ्यास करावा. त्या दृष्टीने विचार केला तर हिंदू स्त्रिया नक्कीच न्यायालयात दाद मागू शकतात. हे वाचून चांगले वाटले आणि असा सशक्त कायदा पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

सुबोध खरे
Tue, 11/21/2017 - 13:25 नवीन
Duishen आजही स्त्रिया घरगुती हिंसा या कलमाखाली (४९८ अ) लग्ना अंतर्गत बलात्कार यासाठी दाद मागू शकतात हे आपल्याला माहित आहे का? माहित असेल तर केवळ वादासाठी तो बलात्काराच्या गुन्ह्यात सामील करा असे आपले म्हणणे आहे का? किती महिलांनी अशी तक्रार केली आहे याचा आपल्याकडे काही विदा आहे का? वर स्पष्ट पणे म्हटले आहे कि बलात्काराच्या गुन्हा अजामीनपात्र आहे. बायकोने बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला तर संभोग झाला हे सहज सिद्ध होईलंच पण स्त्रीने संमती दिली होती हे न्यायालयात सिद्ध होईपर्यंत नवरा तुरुंगातच राहील. काही वर्षे नवरा तुरुंगात राह्ल्यावर नवरा बायकोचे संबंध सुरळीत राहतील असे म्हणणे भाबडेपणाचे आहे असे नमूद करू इच्छितो. तरीही सामाजिक स्थिती न बदलता कायद्यात आमूलाग्र बदल करा असेच आपले म्हणणे आहे का?
↩ प्रतिसाद: Duishen

Duishen
Wed, 11/22/2017 - 00:43 नवीन
सुबोध जी, आजही स्त्रिया घरगुती हिंसा या कलमाखाली (४९८ अ) लग्ना अंतर्गत बलात्कार यासाठी दाद मागू शकतात हे आपल्याला माहित आहे का? आय. पी.सी. ४९८ ए अंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. आपल्या माहितीसाठी खालील लिंक देत आहे - https://indiankanoon.org/doc/538436/ माहित असेल तर केवळ वादासाठी तो बलात्काराच्या गुन्ह्यात सामील करा असे आपले म्हणणे आहे का? मला वाटत या नात्याच्या समजुतीला कायद्याचे अधिष्ठान गरजेचे आहे. पत्नीची संमती 'गृहीत' धरल्या जाते. किमान असा काही कायदा अस्तित्वात आला आणि यथायोग्य जनजागृती झाली तर समागम या विषयाने पती-पत्नींच्या नात्यात चर्चा आणि सुसंवाद वाढेल. किती महिलांनी अशी तक्रार केली आहे याचा आपल्याकडे काही विदा आहे का? माफ करा. 'विदा' हा शब्द मिपावर वाचला आहे पण तो नेमका कशाचे संक्षिप्त रूप आहे याची माहिती नाही. पण आपल्या वाक्यावरून विदा म्हणजे पुरावा असा अर्थ घेऊन प्रतिसाद देत आहे. विविध कारणास्तव माझा संबंध अनेक महिला संघटनाशी आणि समुपदेशक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींशी दीर्घकाळ आला. त्यांच्या झालेल्या परिचयातून महिलांच्या विविध प्रश्नांविषयी चर्चा झाली. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत महिलांचे विवाहांतर्गत बलात्काराच्या केसेस वर देखील चर्चा झाली आहे. हे पण अतिशय त्रासलेल्या महिलांच्या बोलण्यातून येत असे. एकतर आपण पतीला 'समर्पित' असावे / घर सांभाळले पाहिजे / घर तुटू नये अशी शिकवण असल्यामुळे अनैच्छिक आणि जबरदस्तीने केलेला समागम नाईलाजाने स्वीकारल्या जातो आणि हा पण बलात्कार असतो याची त्यातील बहुतेक जणींना जाणीव नसते. मुळात त्याला कायद्यात अधिष्ठान नसल्यामुळे 'नवरा त्रास देतो, मारहाण करतो' म्हणून नोंद असे. अनेक केसेस असे जरी म्हटले तरीही त्याला संख्यात्मक पुरावा नाही. वर स्पष्ट पणे म्हटले आहे कि बलात्काराच्या गुन्हा अजामीनपात्र आहे. मला थोडा संदर्भ द्याल? माझे स्वत:चे मत आहे की १८ वर्षाखालील संबंध हे 'बलात्कार' या कक्षेत यावेत. हे थोडे धाडसाचे आहे कारण आपल्या देशात बालविवाहाचे अजूनही प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. लग्नाचे संमती वय १० वरून बदलत जाऊन १८ वर्षे होण्याला आपल्याकडे साधारणत: १०० -१२५ वर्षाचा कालावधी लागला आहे. भवंरीदेवीची केस तर आपल्याला माहिती असणारच आहे. जर बालविवाहाचा (प्रतिबंधक) कायदा नसता तर भवंरीदेवीची केस कधीच समोर आली नसती. पण किमान कायद्याचा आधार म्हणून पुढे चालून 'विशाखा मार्गदर्शिका' आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध) कायदा आला. किमान दाद मागण्यासाठी महिलांना जागा तर मिळाली. ३७६ बी सोडला तर सर्व बलात्काराचे गुन्हे हे अजामीनपात्र आहेत. ३७६ बी मधे पत्नी सेपरेट राहत असेल आणि अश्या पत्नीशी बळजोरी केल्यास तो बलात्कार मानल्या जाईल पण तो जामीनपात्र आहे. तरीही सामाजिक स्थिती न बदलता कायद्यात आमूलाग्र बदल करा असेच आपले म्हणणे आहे का? लिंगभेदभाव आणि लिंग विषमता असणाऱ्या आपल्या समाजात स्त्रीभृण हत्या ही कायद्याच्या कक्षेत आली नसती तर याचे प्रमाण प्रचंड वाढले असते. बृहन्मुंबई सारख्या ८९% साक्षरता असणाऱ्या पॉष शहरात सेक्स रेशो केवळ ८३२ आहे (संदर्भ सेन्सस २०११). महाराष्ट्रातील सगळ्यात कमी!. बृहन्मुंबई मधे कोलाबा, सैंडहर्स्ट रोड, मरीन लाइन्स, ग्रांट रोड, भायखळा, परेल, माटुंगा, दादर / प्लाजा, एल्फीन्सस्टन यांचा समावेश आहे. स्थलांतरितांचे प्रमाण गृहीत धरूनही स्त्रीभृण हत्या होत नाही असे कसे नाकारता येईल? किंवा बीडचे उदाहरण तर कुप्रसिद्ध आहे. शिक्षणाचे माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यात केवळ ९१५ सेक्स रेशो आहे. तेंव्हा पारंपारिक समजुतीत अडकलेल्या समाजाच्या मतपरिवर्तनावर केवळ भर देऊन चालणार नाही त्यापेक्षा कायद्याचे अधिष्ठान निर्माण होऊन त्रासाला वाचा फोडण्यासाठी जागा आवश्यक आहे असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Wed, 11/22/2017 - 10:39 नवीन
वादात न शिरता मी एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो. स्त्रीच्या संमतीशिवाय नवऱ्याने तिच्याशी जबरदस्तीने संभोग करणे हा गुन्हाच आहे आणि त्याला कोणतेंही समर्थन होऊशकत नाही असे मी वर स्पष्टपणे म्हटले आहे. परंतु वस्तुस्थिती काय आहे हे नीट समजावून न घेता केवळ कायदा केल्याने प्रश्न सुटेल हे म्हणणे म्हणजे आराम खुर्चीतील विचारवंतासारखा विचार करणे आहे. आज बहुसंख्य स्त्रिया तक्रार करत नाहीत याचे कारण काय तर त्या आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नाहीत. लहान वयात लग्न झाल्याने त्यांची शैक्षणिक पात्रता फारच कमी असते. त्यातून बाल विवाहाचे मुख कारण गरिबी आहे. उत्तरप्रदेश बिहार सारख्याच नव्हे तरी महाराष्ट्रासारख्य कल्याणकारी राज्यातहि खायचे एक तोंड कमी होते इतका साधा विचार असतो. अशा परिस्थितीत मुलीने नवऱ्याविरुद्ध तक्रार केली तर तिला आईबापांचा आधार मिळतच नाही कारण लग्न झालेली मुलगी परत अली तर खायचे एक तोंड वाढते. मग त्या मुलीने जायचे कुठे? नवऱ्याने हाकलल्यावर तिने जायचे कुठे? नवऱ्याची स्वतःची मालमत्ता नसेल तर हक्क कुठल्या मालमत्तेवर मागायचा? पोटगीसाठी न्यायालयात जाणे इ गोष्टी हातावर पोट असलेल्या माणसांना परवडत नाही. वैयक्तिक हक्क इ. हे भरल्या पोटाचे चोचले आहेत असे दुर्दैवाने मला म्हणावे लागते. बहुसंख्य स्त्रिया "चरितार्थासाठी" लग्न करतात असे र धों कर्वे १९३१ साली म्हणून गेले आहेत ती वस्तुस्थिती आज ८६ वर्षांनी फारशी बदललेली नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट हि आहे कि बालविवाह विरोधी कायदा निर्दयपणे राबविला गेला पाहिजे आणि माध्यमिक शिक्षणसुद्धा मोफत आणि सक्तीचे केले पाहिजे . कमीत कमी १० वि आणि व्यवसाय शिक्षण दिले तरच स्त्रिया आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी होऊ शकतील. याशिवाय संमतीशिवाय संभोग करणे हा गुन्हा आहे अशा तर्हेचे लैंगिक शिक्षण मुलांचे शाळेत सातवी आठवी पासूनच होणे आवश्यक आहे. केवळ संमतीविरुद्ध संभोग हा "बलात्कार" म्हणून कायदा केला तर चार मध्यम/ उच्च वर्गीय सुशिक्षित पांढरपेशा स्वावलंबी स्त्रियांना न्याय मिळेल. हा न्यायाचा विजय नसून न्यायाचे विडंबनच(travesty of justice) म्हणावे लागेल. स्त्रीचे "आर्थिक सक्षमीकरण" झाले तरच तिची खरी प्रगती होईल. बाकी कायदे कितीही करा. जाता जाता --लग्नातील जबरदस्ती संभोग हा "बलात्कार" म्हणून कायदा झाला आणि एखाद्या स्त्रीच्या नवऱ्याला तो सिद्ध झाला म्हणून जन्मठेपेची ( मरेपर्यंत सश्रम कारावास) शिक्षा द्यायची का? आणि अशी शिक्षा झाल्यावर न्याय नक्की कुणाला मिळेल? बाकी शब्दाचा किस पाडण्यात मला अजिबात रस नाही इति लेखन सीमा
↩ प्रतिसाद: Duishen

एमी
Wed, 11/22/2017 - 12:17 नवीन
माझं नेमकं उलट निरीक्षण आहे. निम्न वर्गातल्या स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असतात. रादर त्यांची कुटुंब त्याच चालवत असतात. लवकर लग्न करून देणे, नवऱ्याने टाकली तर माहेरी सहारा ना मिळणे यामागे आर्थिकपेक्षा सामाजिक कारणं जास्त आहेत. "चरितार्थासाठी" लग्न करणाऱ्या स्त्रिया इथे मराठी आंजावर दिसतात. मध्यम/उच्चमध्यम वर्ग. त्यांच आणि नवऱ्याचं deal झालेलं असतं. म्हणूनच इथे लग्नातर्गत बलात्कार हा इश्यू होताना दिसत नाही. प्रॉब्लेम हा आहे की default कायदा सगळ्यांना लागू होतो. उच्च/ मध्यम वर्गातले पुरुष prenup करून आपले interest सांभाळू शकतात पण निम्न वर्गातल्या स्त्रीकडे तो पर्याय नसतो. त्यामुळे default कायदा तिला सुरक्षा देईल असा हवा. जाताजाता: जन्मठेप 14 वर्षांची असते. बलात्कारासाठी 7 वर्षांची शिक्षा आहे. लग्नांतर्गत बलात्कारासाठी त्यापेक्षा थोडी कमी ठेवता येईल. पण शिक्षा हवीच. फक्त यापुढे असे करू नको असले सोल्युशन नको; जे सध्या 498a करतेय.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Wed, 11/22/2017 - 13:01 नवीन
Criminal Law (Amendment) Act, 2013 376. 1. Whoever, except in the cases provided for in sub-section (2), commits rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not he less than seven years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
↩ प्रतिसाद: एमी

सुबोध खरे
Wed, 11/22/2017 - 13:02 नवीन
http://www.advocatekhoj.com/library/bareacts/criminallawamendment/9.php?Title=Criminal%20Law%20%28Amendment%29%20Act,%202013&STitle=For%20sections%20375,376,376A,%20376B,%20376Cand%20376D%20of%20the%20Penal%20Code,%20the%20following%20sections%20shall%20be%20substituted,%20namely
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

एमी
Wed, 11/22/2017 - 13:49 नवीन
तिथेच खाली हे देखील आहे: Sexual intercourse by husband upon his wife during separation 376B. Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than "two" years but which may extend to "seven" years, and shall also be liable to fine. आता जर विभक्त नवर्याला 2 ते 7 वर्ष शिक्षा होत असेल तर विभक्त नसलेल्या नवर्याला 7 ते 14 ते 20 किंवा मरेपर्यत शिक्षा करायला त्या गुन्ह्याची तीव्रता किती लागेल! अन असेल तेवढी तीव्रता तर होउदे तेवढी शिक्षा...
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Wed, 11/22/2017 - 14:53 नवीन
जाताजाता: जन्मठेप 14 वर्षांची असते. बलात्कारासाठी 7 वर्षांची शिक्षा आहे. लग्नांतर्गत बलात्कारासाठी त्यापेक्षा थोडी कमी ठेवता येईल. पण शिक्षा हवीच. हे वर लिहिलंय आणि आता वस्तुस्थिती वेगळी आहे याचा पुरावा दिल्यावर "घूमजाव" आपल्याला दंडवत!!!
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Wed, 11/22/2017 - 17:07 नवीन
कसलं घूमजाव आणि कितीदा दंडवत? तुम्ही ज्या लिंक देता त्या स्वतःतरी पूर्ण वाचता का? विभक्त नवर्याला बलात्कारसाठी जास्तीत जास्त 7 वर्षांची शिक्षा करता येते असंच लिहलं आहे ना तिथे? मग विभक्त नसलेल्या नवर्याला त्यापेक्षा जास्त शिक्षा कधी आणि का होईल? अन तुमचं काय म्हणणय आयुष्यभर जन्मठेप होण्याइतका हिंसक बलात्कार करणाऱ्याला सोडून द्यावं आणि त्याच्या बायकोला परत त्याच्याकडे रहायला लावावं?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

चिगो
Mon, 11/27/2017 - 17:14 नवीन
जाताजाता: जन्मठेप 14 वर्षांची असते.
चुकीची माहिती.. जन्मठेपीची मुदत १४ वर्षांची असते, ही चुकीची समजुत आहे.. हे वाचा.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Wed, 11/22/2017 - 13:06 नवीन
माझं नेमकं उलट निरीक्षण आहे. हे बरोबर "चरितार्थासाठी" लग्न करणाऱ्या स्त्रिया इथे मराठी आंजावर दिसतात. मध्यम/उच्चमध्यम वर्ग. त्यांच आणि नवऱ्याचं deal झालेलं असतं. म्हणूनच इथे लग्नातर्गत बलात्कार हा इश्यू होताना दिसत नाही. वॊव ,मग पुढे बोलणंच नाही. अनाहितांना अगदी गहिवरून आलं असेल साक्षात दंडवत
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Wed, 11/22/2017 - 13:55 नवीन
दंडवतासाठी आभार _/\_ गहिवरलेल्या अनाहितांनी आपापल्या नवर्याना विचारावं "तुझं काय मत आहे लग्नांतर्गत बलात्काराबद्दल? postnup करशील का?" केलं तर चांगलंच आहे! मीपण विश्वास ठेवेन मग कि खरच दालआटाच्या चाकोल्या बनवायच्या बदल्यात त्यांना 40k ची लाईफस्टाईल मिळतेय!
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

arunjoshi123
Sat, 12/09/2017 - 15:30 नवीन
"चरितार्थासाठी" लग्न करणाऱ्या स्त्रिया इथे मराठी आंजावर दिसतात.
अगायो, इथे स्त्रीयांनी कधीच का लग्न केले ते सांगीतलेले नाही आणि सांगीतले तर असे उत्तर दिले नाही.
↩ प्रतिसाद: एमी

arunjoshi123
Sat, 12/09/2017 - 15:32 नवीन
लग्नांतर्गत बलात्कारासाठी त्यापेक्षा थोडी कमी ठेवता येईल.
कशामुळं? कशामुळं? पाप ते पापच ना?
↩ प्रतिसाद: एमी

दिमित
गुरुवार, 03/01/2018 - 08:38 नवीन
>>>>>वादात न शिरता मी एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो. स्त्रीच्या संमतीशिवाय नवऱ्याने तिच्याशी जबरदस्तीने संभोग करणे हा गुन्हाच आहे आणि त्याला कोणतेंही समर्थन होऊशकत नाही + Infinity माणुस म्हणुन प्रत्येकालाच भावभावना असतातच, आणि त्या विचारात न घेता त्या विरोधात कुठलीहि गोष्ट केलि ( तो माणुस कुठ्ल्याही जातीधर्माचा, लि॓गाचा असला तरी) तर तो मानवतेच्या भावनेतून (कि॓वा द्रुष्टिकोनातुन म्हणा हवे तर.) गुन्हाच आहे. माणुस म्हणुन आपली वागणुक जेव्हा समोरच्या माणसाशि माणसासारखी असेल, ( जातपात, धर्म, लि॓ग ह्या गोष्टी विचारात न घेता) तेव्हाच ह्या असल्या गोष्टी कमी होतील.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

arunjoshi123
Sat, 12/09/2017 - 15:23 नवीन
आय. पी.सी. ४९८ ए अंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. आपल्या माहितीसाठी खालील लिंक देत आहे - https://indiankanoon.org/doc/538436/
लिंकेचा आणि वाक्याचा काय संबंध?
↩ प्रतिसाद: Duishen

arunjoshi123
Sat, 12/09/2017 - 15:26 नवीन
आपल्या समाजात स्त्रीभृण हत्या ही कायद्याच्या कक्षेत आली नसती तर याचे प्रमाण प्रचंड वाढले असते.
जिथे संपत्ती बायकांकडे असते तिथे - केरळ, मेघालय, बोडोलँड - हा रेशो उलटा अनैसर्गिक आहे आणि त्यासाठी आजही काही कायदा नाही. उलट काही मूर्ख पुरोगामी हे आकडे भूषण म्हणून मिरवतात.
↩ प्रतिसाद: Duishen

आनन्दा
Tue, 11/21/2017 - 16:20 नवीन
इतिहासातून बाहेर या हो. मी सध्याच्या स्थितीबद्दल सांगतोय. अंधश्रद्धा निरमूलन कायदा झालाच की नाही विरोधकांच्या नाकावर टिचचून? म्हणजे हिंदू वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करणे तुलनेने सोपे आहे. त्याला जर विरोध झालाच तर कायदेशीर पातळीवर न्यायालयातच होईल. रस्त्यावर गाड्या जाळून आणि स्मृतिचिन्हे मोडून नाही असे मी म्हणतो. तुमचं काय मत?
↩ प्रतिसाद: Duishen

Duishen
Wed, 11/22/2017 - 00:55 नवीन
हिंदू कोड बिल हा अजूनही वर्तमानाचा प्रश्न आहे. ठीक आहे. सध्या आपण चर्चित असणारा विषयच घेऊ - 'विवाहांतर्गत बलात्कार'... खरेच का पारंपरिक समजुतीत बदल करणे सोपे आहे किंवा कायदा आणणे सोपे आहे? अंधश्रद्धा निरमूलन कायदा झालाच की नाही विरोधकांच्या नाकावर टिचचून? ......रस्त्यावर गाड्या जाळून आणि स्मृतिचिन्हे मोडून नाही असे मी म्हणतो. नरेंद्र दाभोळकर सरांबाबत जितके माहिती आहे त्यावरून त्यांची हत्या त्यांच्या प्रगतीशील विचार न पटल्यामुळे झाली. का केली कुणी केली हे उलगडेल. शेवटी विचारांची ही पण किंमत द्यावी लागली.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

श्रीगुरुजी
Wed, 11/22/2017 - 15:34 नवीन
नरेंद्र दाभोळकर सरांबाबत जितके माहिती आहे त्यावरून त्यांची हत्या त्यांच्या प्रगतीशील विचार न पटल्यामुळे झाली. हा निष्कर्ष कशावरून काढला?
↩ प्रतिसाद: Duishen

एमी
Tue, 11/21/2017 - 13:37 नवीन
त्या दृष्टीने विचार केला तर हिंदू स्त्रिया नक्कीच न्यायालयात दाद मागू शकतात. >> नाही मागू शकत. मारहाण करून बलात्कार केला असेल तरी त्यातल्या फक्त मारहाणीसाठी दाद मागता येते.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

सुबोध खरे
Tue, 11/21/2017 - 15:27 नवीन
असं कोण म्हणतं? तीन तलाक बेकायदेशीर ठरल्यावर तो सुद्धा घरगुती हिंसा मध्ये येतो. मग बलात्कार येत नाही याला काय आधार आहे? उगाच काहीही.
↩ प्रतिसाद: एमी

सुबोध खरे
Tue, 11/21/2017 - 15:32 नवीन
http://www.livemint.com/Politics/oin3GVsX0EJkR8uccpniIJ/Ten-years-on-where-does-the-Domestic-Violence-Act-stand.html या कायद्यातील कलम 3 वाचून घ्या आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनासाठी काहीही लिहायचे का?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

एमी
Tue, 11/21/2017 - 17:21 नवीन
Not so fast sir! तुम्ही दिलेली लिंक वाचली. The definition includes not just physical abuse, which is more identifiable and is easier to prove (for example, using medical records), but also aspects like emotional and sexual abuse. >> ओके Significantly, PWDVA recognizes sexual violence within the confines of marriage. >> कसा? Marital rape, or sexual intercourse by a husband without the wife’s express consent, is an exception to rape under IPC. >> याबद्दलच मी वर बोलतेय. But PWDVA can come to the rescue of these women through protection orders or orders to stop violence. >> protection orders or orders to stop violence == "आजही स्त्रिया घरगुती हिंसा या कलमाखाली (४९८ अ) लग्ना अंतर्गत बलात्कार यासाठी दाद मागू शकतात" ??? protection order म्हणजे दाद मागणे? === आता हे पण वाचा: The impact of the law, however, hasn’t been remarkable. “If one looks at orders under the PWDVA, it will be noted that most orders do not specifically mention the category of sexual abuse even when alleged; when it is mentioned, the same is usually viewed through a patriarchal lens—from a moral viewpoint and less as violence or abuse,” said Sen. In fact, 10 years on, not much has changed in terms of awareness within the law enforcement agencies and the lower judiciary, say activists. “The law in spirit has not been implemented. The law is very useful but states have failed in enforcement. If you look at districts courts, cases don’t come as socially they are not still acceptable. Even when they come, they (the courts) are not sensitive at all,” said Ranjana Kumari, director at non-profit Centre for Social Research.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

एमी
Tue, 11/21/2017 - 17:31 नवीन
आता हि लिंक वाचा http://www.indialawjournal.org/archives/volume2/issue_2/article_by_priyanka.html काही महत्वाचे मुद्दे: • The UN Population Fund states that more than 2/3rds of married women in India, aged between 15 to 49 have been beaten, raped or forced to provide sex. • The marital rape exemption can be traced to statements by Sir Mathew Hale, Chief Justice in England, during the 1600s. He wrote, “The husband cannot be guilty of a rape committed by himself upon his lawful wife, for by their mutual matrimonial consent and contract, the wife hath given herself in kind unto the husband, whom she cannot retract.” Not surprisingly, thus, married women were never the subject of rape laws. Laws bestowed an absolute immunity on the husband in respect of his wife, solely on the basis of the marital relation. • In the present day, studies indicate that between 10 and 14% of married women are raped by their husbands: the incidents of marital rape soars to 1/3rd to ½ among clinical samples of battered women. Sexual assault by one’s spouse accounts for approximately 25% of rapes committed. • This section in dealing with sexual assault, in a very narrow purview lays down that, an offence of rape within marital bonds stands only if the wife be less than 12 years of age, if she be between 12 to 16 years, an offence is committed, however, less serious, attracting milder punishment. Once, the age crosses 16, there is no legal protection accorded to the wife, in direct contravention of human rights regulations.
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Tue, 11/21/2017 - 17:42 नवीन
The much awaited Domestic Violence Act, 2005 (DVA) has also been a disappointment. It has provided civil remedies to what the provision of cruelty already gave criminal remedies, while keeping the status of the matter of marital rape in continuing disregard. Section 3 of the Domestic Violence Act, amongst other things in the definition of domestic violence, has included any act causing harm, injury, anything endangering health, life, etc., … mental, physical, or sexual. It condones sexual abuse in a domestic relationship of marriage or a live-in, only if it is life threatening or grievously hurtful. It is not about the freedom of decision of a woman’s wants. It is about the fundamental design of the marital institution that despite being married, she retains and individual status, where she doesn’t need to concede to every physical overture even though it is only be her husband. Honour and dignity remains with an individual, irrespective of marital status. Section 122 of the Indian Evidence Act prevents communication during marriage from being disclosed in court except when one married partner is being persecuted for n offence against the other. Since, marital rape is not an offence, the evidence is inadmissible, although relevant, unless it is a prosecution for battery, or some related physical or mental abuse under the provision of cruelty. Setting out to prove the offence of marital rape in court, combining the provisions of the DVA and IPC will be a nearly impossible task.
↩ प्रतिसाद: एमी

arunjoshi123
Sat, 12/09/2017 - 15:41 नवीन
Marital rape
कोणत्या कायद्यात हा शब्द अशाच असा वापरून गुन्हा नाही असं लिहिलं आहे?
↩ प्रतिसाद: एमी

Duishen
Wed, 11/22/2017 - 04:55 नवीन
नाही मागू शकत. मारहाण करून बलात्कार केला असेल तरी त्यातल्या फक्त मारहाणीसाठी दाद मागता येते. आपले मत खरे आहे. माफ करा! माझे प्रतिसादातील वाक्य थोडे चुकीचे लिहिल्या गेले आहे. महिला बलात्काराची नव्हे तर मारहाणीची दाद मागू शकतात. न्यायालीन संदर्भात माझ्या मनात कायदा सशक्त होऊन मग दाद मागता येईल असे म्हणावयाचे होते.
↩ प्रतिसाद: एमी

सुबोध खरे
Wed, 11/22/2017 - 09:43 नवीन
sexual assault ला काय म्हणणार? शब्दांचा किस पाडायचा तो सुद्धा मूळ विषय नसलेल्या धाग्यावर? भारतीय कायदेशीर व्याख्येप्रमाणे पत्नीशी केलेल्या संबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही पण त्याला मारहाण सुद्धा म्हणता येणार नाही. आपले म्हणणे काय आहे? नवऱ्याने जबरदस्तीने केलेल्या लैंगिक संबंधासाठी दादच मागता येणार नाही? त्याला बलात्कारच म्हटले पाहिजे आणि बलात्कार "म्हणूनच" त्यावर कायदा झाला पाहिजे? असे असेल तर मी येथेच चर्चा थांबवतो इति लेखन सीमा
↩ प्रतिसाद: Duishen

एमी
Wed, 11/22/2017 - 10:59 नवीन
कसला शब्दांचा कीस? (बादवे त्या लेखात sexual abuse शब्द वापरलाय ;)) आणि मूळ विषय वगैरे काय लावलय? मिपाचे काही धोरण वगैरे आहे का अवांतर करू नका ऐसी आणि माबोसारखे? असेल तर खाली आरक्षणाबद्दल बोलणार्यांना का सुनावत नाहीय तुम्ही? नवऱ्याने जबरदस्तीने केलेल्या लैंगिक संबंधासाठी दादच मागता येणार नाही? >> मागता येत नाहीय! That is the fact! त्याला बलात्कारच म्हटले पाहिजे आणि बलात्कार "म्हणूनच" त्यावर कायदा झाला पाहिजे? >> येस्सर. बलात्कार हा बलात्कारच असतो (आणि तो मारहाण न करता फक्त physically overpower करूनदेखील करता येतो) आणि त्यावर बलात्कार "म्हणूनच" कायदा, कारवाई झाली पाहिजे. असे असेल तर मी येथेच चर्चा थांबवतो. >> धन्यवाद _/\_
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Wed, 11/22/2017 - 11:11 नवीन
आपलंच खरं म्हणायचं असेल तर म्हणा. पण ते वस्तुस्थिती पासून दूरच आहे. कायदे विषयक सल्ला देणाऱ्या संस्था आणि मूळ कायदा पण जे म्हणतो "ते नाहीच" असे म्हणायचे आहे तर जाऊ द्या A wife cannot file a rape case against her husband directly. However, alternative remedies are available to the wife under Protection of Wife under Domestic Violence Act,2005. Marital rape is one of the acts of sexual intercourse with one’s spouse without consent. It is a form of intercourse with one’s spouse without consent. It is a form of domestic violence and sexual abuse. https://blog.ipleaders.in/rape-wife-against-husband/ What constitutes domestic violence Section 3 of the Domestic Violence Act, 2005 states that what constitutes domestic violence according to which domestic violence shall include: - (a) Threats to health, safety, life etc, whether mental or physical, including physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse; or https://www.lawfarm.in/blogs/domestic-violence-laws-in-india
↩ प्रतिसाद: एमी

arunjoshi123
Sat, 12/09/2017 - 15:49 नवीन
बलात्कार हा बलात्कारच असतो (आणि तो मारहाण न करता फक्त physically overpower करूनदेखील करता येतो) आणि त्यावर बलात्कार "म्हणूनच" कायदा, कारवाई झाली पाहिजे.
बलात्कार हा बलात्कारच असतो. आम्ही म्हणेल तेव्हा तो बलात्कार असतो. आम्ही म्हणू तेव्हा संमतीदत्त संभोग असतो. त्याचं स्वतःचं असं भौतिक वर्णन नसतं, आमचं म्हणणं हाच न्याय असतो. बाईशाहीचा विजय असो.
↩ प्रतिसाद: एमी

arunjoshi123
Sat, 12/09/2017 - 15:46 नवीन
त्याला बलात्कारच म्हटले पाहिजे आणि बलात्कार "म्हणूनच" त्यावर कायदा झाला पाहिजे?
होय. आम्हाला सिग्नल तोडल्यावर फाईन करायचा कायदा नको. दुधाळ्या मारुति चौकावर सिग्नल तोडायचा शेपरेट कायदा फायजेल.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

babu b
Sat, 11/18/2017 - 14:41 नवीन
त्यानी तुमची स्त्री वापरून त्यांची संख्या वाढवायचा प्रयत्न केला. तुम्ही त्यांचा पुरुष वापरुन तेच का नाही करत ? त्या मुलाचे नाव नारायण असिफ शहाबाजकर असे ठेवून त्याला तुमच्यात घ्या !

गामा पैलवान
Sat, 11/18/2017 - 15:12 नवीन
बाबुराव, काय बोललात पहा. मी नेमकं हेच सांगायला आलो होतो. घरवापसीस पर्याय नाही. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: babu b

टवाळ कार्टा
Sat, 11/18/2017 - 16:54 नवीन
प्रचंड सहमत....दुसऱ्या धर्मातल्या लोकांना हिंदू करून घ्यायला कोणी अडवले आहे
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

जेम्स वांड
Sat, 11/18/2017 - 20:16 नवीन
ज्यू (यहुदी ) सोडून उर्वरित दोन्ही सेमिटीक धर्मात, 'डीसबिलीव्हर्स' ना कन्व्हर्ट करणे हे धर्मातील एक प्रमुख कर्तव्य असतं, हिंदुत्वात तसलं काहीही नाही, अर्थात तशी प्रचलित पद्धत पण नाही अन लेखी पण नाही (मला माहिती नाही) , त्यामुळे इस्लाम किंवा ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर करून इतर धर्मातून आलेल्या माणसाला 'कन्व्हर्ट' नाही तर 'रिव्हर्ट' असं म्हणलं जातं, कारण मनुष्य जन्माला येतानाच इस्लाम मध्ये असतो, इतर धार्मिक शिकवण म्हणजे मुनफिकत मुळे ते जाहिलीयत म्हणजे अज्ञानात खितपत पडलेले असतात, त्यांना परत आपल्यात आणणे म्हणजे रिव्हर्ट करणे होय, म्हणून रिव्हर्ट, घरवापसी धार्मिक बाबीत अध्याहृत असणारे हे धर्म होत. हिंदूधर्मात हे नवीन आलेलं फिचर आहे असं वाटतं, रुळायला वेळ लागेल.
↩ प्रतिसाद: टवाळ कार्टा

टवाळ कार्टा
Sat, 11/18/2017 - 21:11 नवीन
मग रुळवायला पुढाकार कोणी घेतला पाहिजे? सामान्य लोकांनी कि तथाकथीत हिंदू धर्माच्या ठेकेदारांनी?
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड