Skip to main content

ताज्या घडामोडी - भाग १४

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी गुरुवार, 26/10/2017 09:57 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्याने नवीन धागा. मागच्या वर्षी सर्जिकल स्ट्राईकनंतर नजरचुकीने सीमा ओलांडून पाकिस्तानात गेलेल्या भारतीय जवान चंदू चव्हाणचे कोर्ट मार्शल करण्यात येऊन तीन महिन्यांची शिक्षा देण्यात आली आहे. लष्कराच्या नियमांनुसार अशी सीमा ओलांडून जाणे हा शिस्तीचा भंग आहे. त्यामुळे असे कोर्ट मार्शल केले गेले आहे असे दिसते. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/chandu-babulal-choha…

वाचने 39796
प्रतिक्रिया 182

प्रतिक्रिया

गॅरी ट्रुमन, क्याटलान संसदेने स्वातंत्र्य घोषित केल्यावर स्पेनचे पंतप्रधान राजोय यांनी क्याटलान संसदच बरखास्त केली. अधिक माहिती : http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-41783289 वरील लेखात एक तक्ता आहे. त्यानुसार क्याटलान प्रांताची काही आकडेवारी : स्पेनच्या लोकसंख्येत हिस्सा : १६ % निर्यात हिस्सा : २५.६ % साधारण उत्पादन हिस्सा : १९ % परकीय गुंतवणूक हिस्सा : २०.७ % वरील आकडे एकमेकांशी अनुरूप प्रमाण राखून आहेत. क्याटलान प्रांत उर्वरित स्पेनच्या तुलनेने फारसा एकांगी नाही. शिवाय या प्रांताचा नकाशा बघितल्यावर कळतं की निव्वळ हा प्रांत फारंच चिमुकला आहे. स्वतंत्र क्याटेलोनिया तगून राहण्यासाठी त्यात पश्चिमेचे आरागोन व पायरीन हे प्रांत तसेच दूरवरचा बास्क हे सगळे समाविष्ट करायला पाहिजेत. परंतु उर्वरित तिघांनी का म्हणून क्याटलान मध्ये सामील व्हायचं, असा प्रश्न आहे. पायरीन तर केवळ स्पेनच नाही तर फ्रान्सचा सुद्धा काही भाग व्यापून आहे. एकंदरीत स्वतंत्र क्याटलान देश सुगत (=viable) नाही. मग स्वतंत्र क्याटेलोनियाचे नेते एव्हढी घाई का करताहेत? कारण की स्वतंत्र क्याटेलोनियावर नाटोचा डोळा आहे. क्याटलान स्वातंत्र्याचे पाठीराखे नेते नाटोत सामील होण्यास उत्सुक आहेत. याउलट युरोपीय महासंघाची (EU) ची मात्र स्वतंत्र क्याटेलोनियामुळे गोची झालीये. ब्रुसेल्सची ( = यु.म.चे राज्यकारभार केंद्र) डोकेदुखी वाढेल. त्यामुळे हा युम विरुद्ध नाटो असा संघर्ष आहे. जर क्याटलान वेगळा देश झाला तर बेल्जियममधले फ्लांडर्स उर्वरित वॉलोनियापासून वेगळे व्हायला मागू शकतात. मग फ्रान्सचा भाग असलेले फ्रेंच फ्लांडर्स अलग का म्हणून? हा भस्मासुर वाढंतच जाईल. युमची हालत आत्ताच एव्हढी खराब आहे की आजून फुटीर चळवळी परवडणाऱ्या नाहीत. घरचं झालं थोडं अन जावयानं धाडलं घोडं अशी परिस्थिती आहे. नाटो युमचा जावई लागतो हेवेसांन. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

बर्‍यापैकी गुंतागुंतीचा प्रकार दिसतो आहे. रामदास२९ यांनी म्हटल्याप्रमाणे इटलीमधूनही अशी मागणी होताना दिसत आहे. याविषयी विशेष माहिती मला नाही. आपल्याकडे वेगळ्या देशाच्या नाही पण वेगळ्या राज्याच्या मागण्या येतात किंवा एखाद्या भागात दुसर्‍या राज्यात सामील व्हायच्या मागण्या येतात (उदाहरणार्थ बेळगाव). मला अगदी कालपर्यंत वाटायचे की अशा मागण्या युरोपात का येत नसाव्यात? जर स्वित्झर्लंडमध्ये अर्ध्या भागात जर्मन आणि उरलेल्या अर्ध्या भागात फ्रेंच बोलतात तर तो तो भाग जर्मनी/फ्रान्समध्ये विलीन व्हावा अशी मागणी का उठत नाही? बेल्जिअममध्येही तीन भाषा बोलल्या जातात आणि बेल्जिअमची स्वतःची अशी 'बेल्जिअन' भाषा नाही. तरी त्या देशाचे अस्तित्व राहू शकते. जर्मनी आणि ऑस्ट्रीयाची भाषा एकच. ऑस्ट्रीयातील साल्झबर्ग आणि जर्मनीतील कुठले एक शहर अगदी एकमेकांना लागून आहेत. तरीही 'अखंड साल्झबर्गसह संयुक्त जर्मनी झालाच पाहिजे' अशा स्वरूपाची मागणी का येत नाही? पण भारतात मात्र अशा प्रश्नांवरून जीवही जातात. आणि हे प्रश्न राज्यांचे आहेत. कोणी वेगळा देश मागायला जात नाही. तरीही अशा प्रश्नांवरून (कावेरी, बेळगाव, सतलज यमुना कॅनल इत्यादी) अगदी रान उठते. हा फरक का असावा? अगदी कालपर्यंत वाटत होते की स्वित्झर्लंड, जर्मनी आणि फ्रान्स यांच्यात विकास जवळपास सारखाच झाला आहे. असल्या अस्मिता वगैरे श्रीमंत लोकांना नसतात कारण तशा अस्मिता ठेवायची आणि त्या अस्मितांवरून भांडायची गरज त्यांना वाटत नाही. कोणाही स्विस नागरिकाला स्वित्झर्लंडचे नागरिकत्व असले काय किंवा जर्मनी/फ्रान्सचे नागरिकत्व असले काय त्यामुळे फार काही फरक पडणार नाही म्हणून अशा मागण्या तिथे उठत नाहीत. पण भारतात मात्र बेळगावमधील निदान काही मराठी माणसांना महाराष्ट्रात (किंवा कदाचित अक्कलकोटच्या कन्नड माणसांना कर्नाटकात) गेलो तर त्यामुळे आपल्यात बराच फरक पडेल असे वाटत असावे (असे मला वाटते). हे का होत असावे? समजा भारतात युरोपाइतकी श्रीमंती आली तर अशा मागण्या उठणे बंद होईल का? वगैरे वगैरे मला अगदी कालपर्यंत वाटत होते. पण या सगळ्या घटना बघून या गोष्टी इतक्या साध्या नसाव्यात असे वाटते.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

मानव हा समाजात रहाणारा प्राणी आहे
हे अर्ध सत्य आहे. समुहातही मानवाला स्वतंत्र अस्तित्व राखायचे असते. जंगलात अडकलेला जमाव एकमेकांची सर्वतोपरी मदत करतील पण गावात आल्यावर तेच एकदुसर्‍यावर प्रासंगीक कुरघोडी करतील. मानव समाज एका मर्यादेपलीकडे एकसंघ रहाणे कठीण आहे.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

भाषेशी निगडित अस्मितेचा प्रसार आणि प्रभाव, हा त्या अस्मितेचा वापर करून कोणत्या प्रकारची सत्ता हातात मिळते, या एकाच कारणास्तव बर्‍यापैकी होतो असं वाटायला लागलेलं आहे मागच्या काही वर्षांत. स्वप्नाळू अस्मितेची पद्धत कोणत्याही भाषेबाबत कोणत्याही देशात कशी आणि किती काळ चालणार...

स्टार वर एका नकलाकारने एका नेत्याची नक्कल केली म्हणून त्याला हकालण्यात आले , ते रेकॉर्ड दाखवले गेले नाही. एवढे कसे काय फटटू ? ( तो शो भंगार असेल , तो कलाकार टिनपाट असेल पण त्याचे कला दाखवण्याचे स्वातंत्र्य आहे ) आता लोक त्याला शो मधून काढायचे स्वातंत्र्य चॅनेल कडे आहे असे म्हणातील . काढायला हरकत नाही, पण केवळ नेत्याची नक्कल केली म्हणून काढणे आणि शो मध्ये ना दाखवणे हे एक एक इंच कमी होत चालला आहे हे लोकांना कळत आहे.

In reply to by मोदक

नाही म्हणजे लोकसत्तेने मदर तेरेसा वर अग्रलेख लिहिला होता आणि तो काढून टाकला आणि त्यावर दिलगिरी सुद्धा व्यक्त केली होती तेंव्हा इंच नाही तरी सेंटिमीटर किंवा गेला बाजार मिलीमीटर कमी झाल्याचे कोणी बोलल्याचे आठवत नाही. मुस्तफा सिनेमाचे नाव बदलून गुलाम- ए - मुस्तफा ठेवले तेंव्हाही असहिष्णुता वाढली अशी कोल्हेकुई ऐकल्याचे आठवत नाही.

In reply to by कपिलमुनी

कपिलमुनी,
एक एक इंच कमी होत चालला आहे हे लोकांना कळत आहे.
जोहार करणाऱ्या राजपूत वीरांगनेला चवचाल म्हणून दाखवणे हे इंच इंच वाढण्याचे लक्षण आहे. सहिष्णुता की असहिष्णुता ते तुम्ही ठरवा. आ.न., -गा.पै.

In reply to by कपिलमुनी

एका नेत्याचे नाही साहेब दोन नेत्यांचे पण काय आहे एकाच नाव घेतल की trpवाढतोना म्हणून हेडलाईन मध्ये त्या एकाच नेत्याच नाव आणि मुख्य बातमीत पण शेवटी दुसर्‍या नेत्याच नाव, सगळा trpचा मामला

गॅरी ट्रुमन, तुमच्या प्रश्नांची थोडीफार संगती लावून उत्तरं द्यायचा प्रयत्न करतो. १.
जर स्वित्झर्लंडमध्ये अर्ध्या भागात जर्मन आणि उरलेल्या अर्ध्या भागात फ्रेंच बोलतात तर तो तो भाग जर्मनी/फ्रान्समध्ये विलीन व्हावा अशी मागणी का उठत नाही?
असं केलं तर स्विस नागरिकांच्या हातातली शस्त्रं सरकारजमा करावी लागतील. स्वित्झर्लंडमध्ये नागरी शस्त्र हे स्वातंत्र्याचं प्रतीक आहे. स्विस अस्मिता भाषाजन्य नाही. २.
बेल्जिअममध्येही तीन भाषा बोलल्या जातात आणि बेल्जिअमची स्वतःची अशी 'बेल्जिअन' भाषा नाही. तरी त्या देशाचे अस्तित्व राहू शकते.
बेल्जियम कृत्रिम राष्ट्र आहे. चेकोस्लोव्हाकियासारखं. आज या घडीला फ्लांडर्स आणि वालोनिया वेगळे होऊ शकतात. नाही असं नाही. पण वेगळा वालोनिया सरळ जर्मनीला जाऊन मिळेल. हे फ्रान्स व हॉलंड यांना रुचणार नाही. ३.
जर्मनी आणि ऑस्ट्रीयाची भाषा एकच. ऑस्ट्रीयातील साल्झबर्ग आणि जर्मनीतील कुठले एक शहर अगदी एकमेकांना लागून आहेत. तरीही 'अखंड साल्झबर्गसह संयुक्त जर्मनी झालाच पाहिजे' अशा स्वरूपाची मागणी का येत नाही?
अशी मागणी हिटलरच्या काळी झाली होती. कम्युनिस्टांनी हंगेरीत धुमाकूळ घातल्यावर ऑस्ट्रियातल्या नागरिकांची भीतीने पाचावर धारण बसली. नाझी फौजांनी साल्झबर्ग व लिंझ मार्गे व्हिएन्नाकडे कूच केल्यावर वाटेतल्या लोकांनी रस्त्यावर येऊन आनंद व्यक्त केला. या एकीकरणास आन्श्लूस म्हणतात. ४.
पण भारतात मात्र बेळगावमधील निदान काही मराठी माणसांना महाराष्ट्रात (किंवा कदाचित अक्कलकोटच्या कन्नड माणसांना कर्नाटकात) गेलो तर त्यामुळे आपल्यात बराच फरक पडेल असे वाटत असावे (असे मला वाटते). हे का होत असावे?
सोलापूर नगरपालिका सुमारे १२ कन्नड शाळा चालवते. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या कन्नड लोकांना कर्नाटकात जाऊन फरक पडणार नाहीये. मात्र कर्नाटक सरकार बेळगावातल्या मराठी भाषिकांवर रास्त मागण्या केल्या तरी जुलूम करते. येळ्ळूरची पोलिसी मारहाण आठवंत असेलंच. म्हणून तिथल्या लोकांना महाराष्ट्रात यायचं आहे. आज तिथले मराठी भाषिक जात्यात आहेत. पण कन्नड लोकं सुपात नाहीत हे कशावरून? उद्या मराठलेले म्हणून तिथल्या कन्नड लोकांवर कशावरून अत्याचार होणार नाहीत? आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

असं केलं तर स्विस नागरिकांच्या हातातली शस्त्रं सरकारजमा करावी लागतील. स्वित्झर्लंडमध्ये नागरी शस्त्र हे स्वातंत्र्याचं प्रतीक आहे. स्विस अस्मिता भाषाजन्य नाही.
म्हणजे स्वित्झर्लंडमध्ये सगळ्यांकडे शस्त्रे असतात? तसे असेल तर अमेरिकेत होतात त्याप्रमाणे बेछूट गोळीबाराच्या घटना तिथे का होत नाहीत? अगदी जर्मनीतही एकदोन वेळा शाळांमध्ये गोळीबार झाल्याच्या घटना झाल्या आहेत पण स्वित्झर्लंडमध्ये असे काही झाल्याचे ऐकिवात नाही. असो. स्वित्झर्लंड हे स्वतःची स्वतंत्र भाषा नसलेल्या देशाचे एक उदाहरण दिले. असेच इतर देशही आहेत. उदाहरणार्थ ऑस्ट्रीया, लक्झेम्बर्ग, लायकेस्टाईन, बेल्जिअम इत्यादी. सॅन मॅरीनोसारखा देश तर सर्व बाजूंनी इटलीने वेढलेला आहे. त्या देशाची भाषाही इटॅलिअन आहे. पण तरीही अशा देशांचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. हे का असावे? व्हॅटिकन सिटीचे स्वतंत्र अस्तित्व धार्मिक कारणाने समजू शकतो. पण इतर देशांचे काय? या सगळ्या देशांच्या स्वतंत्र अस्मिता आहेत की सगळीकडे जवळपास सारखीच समृध्दी असल्यामुळे असल्या अस्मिता वगैरे ठेऊन त्यांना उगीचच भांडण्यात रस नाही आणि पूर्वी ज्या कुठच्या कारणाने सीमारेषा आखल्या होत्या त्याच कायम ठेवल्या आहेत? बाकी हिटलरने ऑस्ट्रीया व्यापला. सुडेटनलॅन्ड व्यापला. हे सगळे झालेच. पण शेवटी हिटलर हा एक माथेफिरूपणा होता. दुसर्‍या महायुध्दानंतर युगोस्लाव्हियामधील वांशिक संघर्ष सोडला तर युरोपात तशी शांतताच होती (आयसिसचे भूत अजून वाढले तर काय होईल हे माहित नाही). माझा मुद्दा त्यानंतरच्या काळाबद्दल आहे. म्हणजे हिटलरने जे काही केले ते केले. पण ऑस्ट्रीया व्यापावा, स्वित्झर्लंडचा जर्मन बोलणारा प्रदेश व्यापावा, साल्झबर्ग आमचेच अशा स्वरूपाच्या जर्मनीत मागण्या उठल्या का नाहीत? मायकेल कुहनेनसारखे निओनाझी होतेच पण त्यांना तितकी व्यापक मान्यता कधीच मिळाली नाही. तेव्हा याचे कारण सगळ्या भागांच्या स्वतंत्र अस्मिता होत्या आणि त्यांना कधीच एकत्र यायचे नव्हते हे होते की सर्व प्रॅक्टिकल परपजसाठी युरोप (निदान पश्चिम युरोप तरी) एकजीव होता तेव्हा उगीच आपल्या अस्मिता वगैरे पुढे आणून कशाला भांडा आणि सगळे चांगले चालले आहे त्यात विनाकारण कशाला मीठाचा खडा टाका हे होते?

In reply to by गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन, बापरे, या चर्चेची व्याप्ती बरीच वाढंत चाललीये. जमेल तितकी उत्तरं देतो. १.
म्हणजे स्वित्झर्लंडमध्ये सगळ्यांकडे शस्त्रे असतात? तसे असेल तर अमेरिकेत होतात त्याप्रमाणे बेछूट गोळीबाराच्या घटना तिथे का होत नाहीत?
पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर हो आहे. दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर पहिल्या प्रश्नात दडलेलं आहे. झाडून सगळ्यांकडे शस्त्रे असल्याने बेछूट गोळीबार कधीच होत नाही. अमेरिकेत जर प्रत्येकाकडे शस्त्रे आली तर तिथेदेखील बेछूट गोळीबार होणार नाहीत. मात्र स्वित्झर्लंडमध्ये कमालीची सुव्यवस्था असली तरी कौटुंबिक हिंसा बरीच होते. आपण ज्याला ऑनर किलिंग म्हणतो ते दरडोई हिशेबाने अफगाणिस्थानाच्या खालोखाल स्वित्झर्लंडमध्ये होतं. फक्त त्याला ऑनर किलिंग न म्हणता कौटुंबिक हत्या असं म्हणतात. गूगल शोध घेतांना family killings in switzerland असा घ्या. बीबीसी वर एक जुना लेख सापडला : http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4755143.stm या लेखाच्या तळाशी आकडेवारी आहे ती बघून घ्या : https://www.swissinfo.ch/eng/why-is-switzerland-prone-to-family-killing… २.
व्हॅटिकन सिटीचे स्वतंत्र अस्तित्व धार्मिक कारणाने समजू शकतो. पण इतर देशांचे काय?
अशांना करमुक्त नंदनवन अर्थात टॅक्स हेवन म्हणतात. त्यांना द्रव्यक्षालन केंद्रे म्हणजे मनी लाँडरिंग सेण्टर्स असंही म्हणता येईल. ३.
पण शेवटी हिटलर हा एक माथेफिरूपणा होता.
पण तो शेवटी. सुरुवातीला माथेफिरू नव्हता. ४.
दुसर्‍या महायुध्दानंतर युगोस्लाव्हियामधील वांशिक संघर्ष सोडला तर युरोपात तशी शांतताच होती
पण शीतयुद्ध भरात आलंच. ५.
पण ऑस्ट्रीया व्यापावा, स्वित्झर्लंडचा जर्मन बोलणारा प्रदेश व्यापावा, साल्झबर्ग आमचेच अशा स्वरूपाच्या जर्मनीत मागण्या उठल्या का नाहीत?
हिटलरच्या काळी अशा मागण्या उठल्या कारण तिथे निरपराध जनतेवर अत्याचार सुरु होते. आजही अशीच परिस्थिती उद्भवली तर अशा मागण्या केल्या जातीलंच. ६.
तेव्हा याचे कारण सगळ्या भागांच्या स्वतंत्र अस्मिता होत्या आणि त्यांना कधीच एकत्र यायचे नव्हते हे होते की सर्व प्रॅक्टिकल परपजसाठी युरोप (निदान पश्चिम युरोप तरी) एकजीव होता तेव्हा उगीच आपल्या अस्मिता वगैरे पुढे आणून कशाला भांडा आणि सगळे चांगले चालले आहे त्यात विनाकारण कशाला मीठाचा खडा टाका हे होते?
युरोपातले काही घटक युद्धखोर आहेत. त्यांच्यामुळे दोन महायुद्धे पेटली. या युद्धखोरांच्या हाती खरी सत्ता आहे. अस्मिता वगैरे तोंडलावणी आहेत. जोवर युद्ध पेटवण्यास उपयुक्त आहेत तोवर त्यांना खतपाणी घालायचं. आणि शांतता नांदण्याची शक्यता उत्पन्न झाली की त्यांचं खच्चीकरण करायचं. असा एकंदरीत खाक्या आहे. याचं एक नेमकं उदाहरण म्हणजे हंगेरी. पहिल्या महायुद्धानंतर ऑस्ट्रो-हंगेरिय साम्राज्य मोडून चेकोस्लोव्हाकीया बनवला. त्यात जर्मनी, पोलंड, ऑस्ट्रिया आणि हंगेरीचे प्रदेश समाविष्ट होते. हा जर्मनीविरुद्ध आडोसा ( = बफर स्टेट) होता. राष्ट्रीयत्व चेक होतं. प्रमुख अल्पसंख्य सुडेटन जर्मन होते. इतरही अल्पसंख्य होते. पण कोणीच जनसमूह एकत्र नांदायला राजी नव्हते. कारणं काहीही असोत, पण प्रत्येक जनसमूह आपापल्या मातृसमूहाकडे आकर्षित होत असे. साहजिकच देशाचे तुकडे उडाले. सुडेटन हिटलरने घेतला. एक भाग पोलंडमध्ये गेला. स्लोव्हाकियाला कोणीच वाली उरला नाही. (बहुतेक) शेवटी त्यांनी हिटलरला साकडं घातलं. यानंतर दुसरं महायुद्ध पेटलं. ते संपल्यावर जर्मनीविरुद्ध आडोसा ( = बफर स्टेट) म्हणून परत चेकोस्लोव्हाकियाचीच योजना केली गेली. याऐवजी अधिक सुसंगत आणि समंजस तोडगा अपेक्षित होता. दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर चाळीसेक वर्षांनी परत दोन तुकडे झाले. एक चेक प्रजासत्ताक आणि दुसरा स्लोव्हाकिया. सुदैवाने फाळणी रक्तरंजित नव्हती. पण तरीही आज प्रश्न असा आहे की स्लोव्हाकियाची नेमकी ओळख काय? हा प्रदेश हंगेरीत समाविष्ट व्हायला हवा होता ना? तो स्वतंत्र का आहे? हंगेरीत समाविष्ट झाला असता तर मग कदाचित शांतता नांदली असती. कोणालातरी युरोपात युद्धाचा पर्याय सदैव खुला हवाय. प्रत्यक्षात युद्ध होईलंच असं नाही पण युद्धाचा पर्याय खुला हवाच आणि त्याचबरोबर शांततेचं खच्चीकरण हवंय. युरोपातल्या बड्या सत्तांची अशी काहीशी मनोवृत्ती आहे. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

अमेरिकेत जर प्रत्येकाकडे शस्त्रे आली तर तिथेदेखील बेछूट गोळीबार होणार नाहीत.
हे लॉजिक कसे काय? आणि तेच लॉजिक एन ला समजावून सांगा मग ते बंदुका अजून जोमाने विकतील.

In reply to by गामा पैलवान

लासवेगास २०१७. अमेरिकेतला आजवरचा सर्वात मोठा बेछुट गोळीबार. तेव्हा तिथल्या उपस्थित पब्लिककडे प्रत्येकी एक एके४७ असली असती तर एकही जीव गेला नसता, हो की नाही हो गापए?

In reply to by गामा पैलवान

अमेरिकेत झालेल्या बहुतेक सामुहिक हत्याकांडात हल्लेखोरांनी आत्महत्या केली आहे. तर सगळ्यांना बंदूकधारी करून काही फायदा नाही. स्वित्झर्लंडमध्ये घरटी एकच बंदूक असते का? आणि जर प्रत्येकाकडे बंदूक आहे तर कौटुंबिक हिंसाचार पण व्हायला नको.

In reply to by गामा पैलवान

धन्यवाद. यात बर्‍याच जास्त गोष्टी आहेत असे दिसते. काही गोष्टी पटल्या नाहीत (उदाहरणार्थ सगळ्यांकडे बंदुका असल्यामुळे बेछूट गोळीबार होत नाहीत) तरीही विषय विनाकारण भरकटू नये म्हणून त्यावर काही लिहित नाही. तरीही युरोपात जे काही झाले त्यात काही फरक नक्कीच जाणवण्याजोगे आहेत. युगोस्लाव्हिया हे पण चेकोस्लाव्हाकियासारखे कृत्रिम राष्ट्र होते. पण युगोस्लाव्हियात रक्तपात कितीतरी जास्त झाला. बोस्निया, क्रोएशिया इत्यादी भागांमध्ये काही भागात सर्ब, क्रोएट आणि मुस्लिम यांनी एकमेकांचे अक्षरशः 'एथनिक क्लिंन्जिंग' केले. नंतर कोसोव्होमध्ये सर्ब आणि अल्बेनिअन्समध्ये तोच प्रकार झाला. पण झेक आणि स्लोव्हाक हे दोन देश वेगळे झाले तेव्हा काहीच रक्तपात झाला नाही. याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे युगोस्लाव्हिया हा कितीतरी जास्त वांशिक फरक असलेला देश होताच आणि स्लोबादान मिलोसेविकसारखा उथळ नेताही तिथे होता. तरीही अगदी एथनिक क्लिंन्जिंग व्हावे इतके मोठे कारण ते होते का? स्पेनमध्येही कॅटॅलॅन प्रांत वेगळा व्हायची भाषा करतो पण तिथे फार रक्तपात झालेला नाही. पण इंग्लंडमध्ये मात्र आयरीश रिपब्लिकन आर्मीने बराच हिंसाचार केला होता. तेव्हा या सगळ्यामागे नक्की कारण काय असावे हे समजत नाही. काही देश त्यांच्या समाजगटांमध्ये फरक असले तरी अजून फुटलेले नाहीत पण काही देशांमध्ये मात्र असे परस्परविरोधी समाजगट एकमेकांच्या उरावर बसले.

राजकारणात पूर्णपणे irrelevant आणि obsolete झाल्याने स्वत:चे महत्व वाढविण्यासाठी व माध्यमांंमध्ये चर्चेत राहण्यासाठी हे मधूनमधून अशा पुड्या सोडत असतात. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/were-close-to-resolving-ram-te…

In reply to by श्रीगुरुजी

हे थोडेसे नॉस्ट्रॅडेमस सारखे होत चालले आहे का..? आंम्ही पण सर्जिकल स्ट्राईक केले... आंम्ही राममंदिर प्रश्न सोडवला असता..

In reply to by मोदक

यांची परस्परविरोधी विधाने पहा. "या काळात झालेल्या संयुक्त बैठकीला दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामध्ये अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी स्मारक तयार करून उर्वरित जागेत मंदिर आणि मशिद बांधण्याचे जवळपास निश्चित झाले होते." आणि "मात्र, घुमटाची वादग्रस्त वास्तू असलेली जागा या मशिदीचाच भाग राहणार होती" किती थापा मारायच्या! प्रसिद्धीचा किती तो हव्यास!!

In reply to by इरसाल

काय सांगताय? अहो महागुरूनि तर साहेबांच्या चरणाचे तीर्थ घेऊन आपल्या आयुष्याची सुरुवात केली म्हणूनच ते म्हागुरु झाले ना.

In reply to by श्रीगुरुजी

यांची परस्परविरोधी विधाने पहा. "या काळात झालेल्या संयुक्त बैठकीला दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामध्ये अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी स्मारक तयार करून उर्वरित जागेत मंदिर आणि मशिद बांधण्याचे जवळपास निश्चित झाले होते." आणि "मात्र, घुमटाची वादग्रस्त वास्तू असलेली जागा या मशिदीचाच भाग राहणार होती" ==>> परस्पर विरोधी विधान कोठे आहे? "घुमटाची वादग्रस्त वास्तू असलेली जागा या मशिदीचाच भाग राहणार होती" या मुळे तर आताही हा प्रश्न भिजत घोंगडे आहे. चंद्रशेखर यांचे सरकार पडले नसते तर कदाचित हा प्रश्न निकाली लागला असता. बा द वे - स्वामी आणि ओवेसी यांच्या टीव्ही वरील एका चर्चे दरम्यान हे "चालू" सरकार डिसेंबर २०१६ लाच हा प्रश्न निकाली लावणार होते असे पाहिले/ऐकले होते. २०१७ चा डिसेंबर आला की आता. का २०२२ साठी राखीव ठेवला आहे?? किती थापा मारायच्या! प्रसिद्धीचा किती तो हव्यास!!>>> ==>>मित्रो या बाबतीत अखंड ब्रह्माण्डाचे शिरोमणी असल्याचा आव जाणारे सेवकांचा महागृच काय कोणीच हात पकडू शकत नाही. चुकीच्या माणसाला हि पदवी देऊ नका.

In reply to by विशुमित

ही वाक्ये परत वाचा. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी स्मारक तयार करून उर्वरित जागेत मंदिर आणि मशिद बांधण्याचे जवळपास निश्चित झाले होते. आणि मात्र, घुमटाची वादग्रस्त वास्तू असलेली जागा या मशिदीचाच भाग राहणार होती एकदा म्हणतात की वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी स्मारक व उर्वरीत जागेत मंदीर व मशीद आणि नंतर म्हणतात की वादग्रस्त असलेली जागा मशिदीचाच भाग राहणार होती. म्हणजे स्मारक मशिदीत बांधणार होते की स्मारकात मशिद बांधणार होते? एकतर २६ वर्षांपूर्वी काहीतरी ठरले होते ही पुडी आता सोडण्याचे कारण काय? इतकी वर्षे तोंड शिवले होते का? ज्या इतर व्यक्तींचा संदर्भ दिला आहे ते चंद्रशेखर व भैरवसिंह शेखावत आज हयात नाहीत. त्यामुळे त्यांना याबाबतीत विचारता येणार नाही. त्या दोघांनी त्यांच्या हयातीत असा दावा केल्याचे ऐकिवात नाही. त्या काळात अशी काही समिती अस्तित्वात असल्याचे ऐकिवात नाही. त्या प्रश्नाशी पवारांचा काही संबंध होता का? तेव्हा ते केंद्रात नसून फक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते व महाराष्ट्राबाहेर त्यांना स्थान नव्हते (तसे ते आजही नाही). अशा व्यक्तीला कोण व कशासाठी इतक्या महत्त्वाच्या व वादग्रस्त मुद्द्यावर मध्यस्थ म्हणून नेमेल? या प्रश्नावर मध्यस्थी करण्यासाठी पुरेशी परिपक्वता व अनुभव त्यांच्याकडे होता का? पवारांनी अजून एक पुडी सोडून दिली ते उघडउघड दिसते आहे. आज २६ वर्षानंत अशी पुडी सोडण्याचे कारण काय? कारण आहे. पवारांना तसेही राष्ट्रीय राजकारणात फारसे स्थान व महत्त्व नव्हतेच. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यातच त्यांच्या राष्ट्रव्याधी नावाच्या टोळीला थोडेसे स्थान होते. परंतु २०१४ नंतर पवार व त्यांच्या टोळीचे स्थान जवळपास संपुष्टात आले. ते व त्यांचा पक्ष मनसे, शेकाप इ. प्रमाणेच irrelevant व obsolete झाले आहेत. मागील वर्षभरात महाराष्ट्रात १८ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, शेकडो नगरपरीषदा, हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. त्यात पवारांचा पक्ष ४थ्या क्रमांकावर आहे. अशा परिस्थितीत स्वतःवर चर्चेचा झोत वळविण्यासाठी, स्वतःचे महत्त्व वाढविण्यासाठी अशा पुड्या सोडणे हा पवारांचा जुना छंद आहे. कधी अचानक दिल्लीत जाऊन मोदींना भेटायचे, कधी अचानक मुंबईत येऊन फडणविसांची भेट घ्यायची, बोलताबोलता सहज बोलल्यासारखे दाखवून सांगायचे की चीन डोकलाममधून सैन्य मागे घेत आहे हे मला सुषमा स्वराजांनी फोन करून सांगितले (यांना सुषमा स्वराज कशासाठी फोन करतील? हे कोणत्याही खात्याचे मंत्री नाहीत, हे काही संरक्षणतज्ज्ञ नाहीत, या प्रश्नाचा त्यांचा काही अभ्याससुद्धा नाही. बेसिकली हे या प्रश्नातले स्टेकहोल्डर नाहीत.), तर कधी सांगायचं की अयोध्या प्रश्न सोडविण्याच्या समितीत मी होतो व तो प्रश्न १९९१ मध्येच सुटला असता. असलं काहीतरी बोलायचं किंवा भेटी घ्यायच्या आणि माध्यमाना चघळायला विषय देऊन चर्चेत रहायचं एवढाच उद्देश यामागे आहे. बाकी सर्व थापेबाजी आहे. बा द वे - स्वामी आणि ओवेसी यांच्या टीव्ही वरील एका चर्चे दरम्यान हे "चालू" सरकार डिसेंबर २०१६ लाच हा प्रश्न निकाली लावणार होते असे पाहिले/ऐकले होते. २०१७ चा डिसेंबर आला की आता. का २०२२ साठी राखीव ठेवला आहे?? स्वामी म्हणजे सरकार नाही. ते कोणत्याही अधिकृत सरकारी पदावर नाहीत. मुळात ते किंवा ओवेसी हे या प्रश्नात स्टेकहोल्डर नाहीत. त्यांचे दावे म्हणजे सरकारची अधिकृत भूमिका नाही. मित्रो या बाबतीत अखंड ब्रह्माण्डाचे शिरोमणी असल्याचा आव जाणारे सेवकांचा महागृच काय कोणीच हात पकडू शकत नाही. चुकीच्या माणसाला हि पदवी देऊ नका. नाही हो. अगदी योग्य व्यक्तीलाच आम्ही ही पदवी देत आहोत.

In reply to by श्रीगुरुजी

एकदा म्हणतात की वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी स्मारक व उर्वरीत जागेत मंदीर व मशीद आणि नंतर म्हणतात की वादग्रस्त असलेली जागा मशिदीचाच भाग राहणार होती. म्हणजे स्मारक मशिदीत बांधणार होते की स्मारकात मशिद बांधणार होते?>> ==>> सोयीस्कर बातमी वाचण्यामुळे झाले असेल कदाचित. On Saturday, the news channel quoted Pawar as saying that a formula had been arrived at, wherein about 60-65 per cent of the land, excluding the disputed site, could be used for construction of a Ram temple. Further, on the condition that the site where the tomb exists was to be part of the mosque, the remaining 35-40 per cent land was to be used for construction of a mosque. - इंडियन एक्सप्रेस ची बातमी आहे. -------------- एकतर २६ वर्षांपूर्वी काहीतरी ठरले होते ही पुडी आता सोडण्याचे कारण काय? इतकी वर्षे तोंड शिवले होते का?>>> ==>> तज्ज्ञांच्या तोंडी ही भाषा बरी दिसत नाही. पण सुसंस्कृतपणा कशाशी खातात हे एका विशिष्ट विचारसरणीला पिढ्यानपिढ्या चिटकून असणाऱ्याना समजणार नाही. असो. मी काही तज्ज्ञ नाही शरद पवार यांच्या कारकिर्दीचा पण १९९८ /२००० ची एक लिंक सापडली. त्यात बाबरी बद्दल आता जे विधान केले आहे त्याच्या जवळपास आहे. या पूर्वीच्या वर्तमानपत्रात सुद्धा याच्या बातम्या असू शकतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे हा विषय आताच चघळायला घेतला हे विधान खोटे पडते. (तुम्ही चिडीचा डाव खेळणार हे पक्के माहित असून ही खालील लिंक देतो) http://www.rediff.com/news/1998/feb/27pawar1.htm ------------ काळात अशी काही समिती अस्तित्वात असल्याचे ऐकिवात नाही. प्रश्नाशी पवारांचा काही संबंध होता का? तेव्हा ते केंद्रात नसून फक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते व महाराष्ट्राबाहेर त्यांना स्थान नव्हते (तसे ते आजही नाही). अशा व्यक्तीला कोण व कशासाठी इतक्या महत्त्वाच्या व वादग्रस्त मुद्द्यावर मध्यस्थ म्हणून नेमेल?>>> ==>> एखादी गोष्ट ऐकली/पाहिली नाही म्हणजे ती नसते असे नसावे बहुतेक. http://www.news18.com/news/india/ayodhya-verdict-3-349269.html http://epaper.timesofindia.com/Repository/getFiles.asp?Style=OliveXLib:… http://www.rediff.com/news/2000/dec/19arvind.htm http://parliamentofindia.nic.in/ls/lsdeb/ls10/ses5/0721129201.htm या बातम्यांवरून अशा प्रकारची कमिटी अस्तित्वात होती जी चंद्रशेखर यांनी नेमली होती. या कमिटी मध्ये तीन मुख्यमंत्री होते. भैरवसिंग शेखावत, मुलायमसिंग यादव आणि शरद पवार. आता तुमचे विधान मागे घेणार का ? पवारांना तसेही राष्ट्रीय राजकारणात फारसे स्थान व महत्त्व नव्हतेच. >>> ==>> या विधानाला कोणी किंमत नाही देणार असे वाटते. तरी ही तुमचे विचार तुमच्यापाशी आणि त्याचा आदर ही आहे. विविध सत्कार समारंभात सर्वपक्षीय लोकांनी कौतुक केले आहे. असो. नेहमी प्रमाणे कार्यक्रमात बोलावे लागते वगैरे वगैरे कॅसेट चालू होईल. (यांना सुषमा स्वराज कशासाठी फोन करतील?>>> ==>> स्वराज यांनी फोन केला नाही ही खात्रीलायक माहिती आहे का? का फक्त वाटते म्हणून सत्य आहे. पहा जमले तर उत्तर द्यायला. ---- कधी अचानक दिल्लीत जाऊन मोदींना भेटायचे, कधी अचानक मुंबईत येऊन फडणविसांची भेट घ्यायची,>>> ==>> माझे मत विचारले तर पवारांनी या लोकांना एवढे महत्व द्याचे काही कारण नसावे. ------ स्वामी म्हणजे सरकार नाही. ते कोणत्याही अधिकृत सरकारी पदावर नाहीत. मुळात ते किंवा ओवेसी हे या प्रश्नात स्टेकहोल्डर नाहीत. त्यांचे दावे म्हणजे सरकारची अधिकृत भूमिका नाही.>>> ==>> टिपिकल पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्याने दिलेल्या वक्तव्यासारखे वाटले. असो. मग २०२२ साठी हा प्रश्न राखीव ठेवतील बहुतेक हा माझा अंदाज आहे. परत म्हणतील नाही, २०३४ साली आम्ही निकाली काढू १०० दिवसात. जुमला फेकायला काय जातंय म्हणा? ----- अगदी योग्य व्यक्तीलाच आम्ही ही पदवी देत आहोत.>>> ==>> अन्याय होईल हो 'एका' माणसावर. सध्या फेकाफेकीत तेच "चालू" आहेत. ("फॉग चालू आहे" या धर्तीवर वर वाचावे). तुमचे काही प्रतिसाद वाचल्यावर असे वाटते तुम्ही सुद्धा प्रबळ दावेदार होऊ शकता ह्या (थापा) पदवी करता. ( कृपया हा. घ्या)

In reply to by विशुमित

==>> माझे मत विचारले तर पवारांनी या लोकांना एवढे महत्व द्याचे काही कारण नसावे.
मोहित्यांची मंजूळा मध्ये मोर्‍यांच्या कारभार्‍याला कोणीतरी ओळख विचारल्यावर त्याचे उत्तर आठवले. "मी? मी चिंचोक्याएवढ्या जहागीरीचा मिर्‍याएवढा कारभारी!"

In reply to by विशुमित

या सगळ्या गदारोळात हे प्रकरण सुटण्याच्या जवळपास होते अशी सुतरामहि शक्यता दिसली नाही. मुस्लिम वक्फ बोर्ड आणि बाबरी कमिटी आपल्या मुद्द्याला ठाम पाने चिकटून होती असेच दिसले. मग पवार साहेब हे प्रकरण सुटायला आले होते असे का म्हणत असावेत हा प्रश्न पडतो? अजूनही हाच फॉर्म्युला जर स्वीकारार्ह असेल तर सार्यांनी का स्वीकारू नये?

In reply to by विशुमित

==>> सोयीस्कर बातमी वाचण्यामुळे झाले असेल कदाचित. On Saturday, the news channel quoted Pawar as saying that a formula had been arrived at, wherein about 60-65 per cent of the land, excluding the disputed site, could be used for construction of a Ram temple. Further, on the condition that the site where the tomb exists was to be part of the mosque, the remaining 35-40 per cent land was to be used for construction of a mosque. सोयिस्कर नाही हो. अगदी साधा सरळ अर्थ आहे. वरील इंग्लिश बातमीत लिहिले आहे की वादग्रस्त जागा (गर्भगृह) हे मशिदीचा भाग राहणार होते. पण पवार एके ठिकाणी म्हणतात की त्यांच्या तोडग्यानुसार "वादग्रस्त भागावर स्मारक व उर्वरीत भागावर मंदीर आणि मशिद" तर दुसरीकडे म्हणतात की "परंतु वादग्रस्त भाग मशिदीचा भाग असणार होते". म्हणजे वादग्रस्त भागात नक्की काय असणार होते? स्मारक का मशीद का मशिदीच्या भागात स्मारक का स्मारकाच्या भागात मशीद? तज्ज्ञांच्या तोंडी ही भाषा बरी दिसत नाही. पण सुसंस्कृतपणा कशाशी खातात हे एका विशिष्ट विचारसरणीला पिढ्यानपिढ्या चिटकून असणाऱ्याना समजणार नाही. असोपवारांच्या पवारांच्या समर्थकांनी सुसंस्कृतपणाबद्दल बोलावे हा मोठा विनोद आहे. लकवा, धरणात लघुशंका, जात काढणे, विश्वासघात अशा अनेक गोष्टी जी व्यक्ती व तिच्या पक्षातील माणसे सातत्याने बोलतात व करतात अशा व्यक्तीच्या समर्थकाने सुसंस्कृतपणा बद्दल बोलावे? १९९८ /२००० ची एक लिंक सापडली. त्यात बाबरी बद्दल आता जे विधान केले आहे त्याच्या जवळपास आहे. असे दिसते आहे खरे. मी ती लिंक व इतर लिंक्स वाचल्या. त्यात जरा संशयास्पद विधाने आहेत. त्या तथाकथित समितीत यांच्या बरोबरीने मुलायमसुद्धा होता यावर विश्वास ठेवणे खूप अवघड आहे. ३० ऑक्टोबर १९९० सर्वात प्रथम कारसेवेचे आयोजन केले होते. श्रीरामजन्मभूमी परिसरात कारसेवकांनी प्रवेश करू नये यासाठी मुलायमने प्रचंड बंदोबस्त ठेवला होता. या परिसरात मुंगी सुद्धा प्रवेश करू शकणार नाही हे त्यावेळचे त्याचे विधान होते. या परिसरात कारसेवेसाठी कोणीही प्रवेश करू शकले नाही असे ३० ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी मुलायमने सांगितले. परंतु दुसर्‍याच दिवशी त्यातील फोलपणा उघड झाला. एका वृत्तपत्राच्या पत्रकाराने कारसेवक तोडफोडीची हत्यारे घेऊन मशिदीच्या घुमटावर चढल्याचे प्रकाशचित्र प्रसिद्ध झाल्याने मुलायमचा दावा खोटा ठरला. त्यामुळे मुलायम अत्यंत संतप्त झाला होता. त्यानंतर ४ दिवसांनी ३ नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा कारसेवेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मात्र मुलायमने पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश दिले होते. त्या दिवशी गोळीबारात व लाठीमारात १३-१४ कारसेवक मारले गेल्याने विहिंप प्रचंड संतापली होती. त्यावेळी विहिंपच्या अशोक सिंघलना डोक्यावर लाठी लागल्याने त्ते जखमी झाले होते. त्यामुळे विहिंपने मुलायमचा उल्लेख "मुल्लायम", "यम", "आधुनिक डायर", "हिटलर" अशा शब्दात करून संताप व्यक्त केला होता. अशा परिस्थितीत केवळ ४ आठवड्यात स्थापन झालेल्या समितीत मुलायम होता व त्यात विहिंपचे काही नेते सुद्धा होते आणि ते या समितीत मांडीला मांडी लावून बसत होते यावर विश्वास ठेवणे अत्यंत अवघड आहे. परंतु ३-४ ठिकाणी या समितीचा उल्लेख आहे त्यामुळे साशंकता असूनही मी माझे विधान मागे घेतो. रिडिफमधील मुलाखतीत बरीच विनोदी विधाने आहेत. शेकडो वर्षे धगधगत असलेल्या इतक्या जुन्या वादग्रस्त प्रश्नावर केवळ ३ दिवसात तोडगा तयार झाला हा हास्यास्पद दावा आहे. ३ दिवसांनंतर संघाचा एक प्रतिनिधी समितीची बैठक सोडून गेला अन्यथा पुढील १-२ दिवसात अंतिम तोडगा तयार झाला असता असे हे म्हणतात. परंतु मटामधील बातमीत म्हणतात की चंद्रशेखरांनी राजीनामा दिल्याने समितीचे काम थांबले. मग नक्की कशामुळे तोडगा तयार झाला नाही? संघाच्या प्रतिनिधीमुळे का चंद्रशेखरांनी राजीनामा दिल्याने? चंद्रशेखरांनी राजीनामा मार्च १९९१ मध्ये दिला होता. समिती १ डिसेंबरला स्थापन होऊन ३ दिवसात तोडगा तयार होता तर चंद्रशेखरांच्या राजीनाम्याचा त्याच्याशी काय संबंध आहे? त्यापुढे अजून विनोदी विधाने आहेत. म्हणे भारतीय इतिहास काँग्रेसवर संघाने नियंत्रण मिळविले आहे. मुळात १५ ऑगस्ट १९४७ पासून या मुलाखतीच्या दिवसापर्यंत म्हणजे २७ फेब्रुवारी १९९८ पर्यंत संघाची राजकीय शाखा म्हणजेच भाजप फक्त १३ दिवस सत्तेवर होता. ते १३ दिवस ते बहुमत मिळविण्याच्या गडबडीत होते. त्या १३ दिवसात त्यांनी लगेच या संस्थेवर नियंत्रण मिळविले? १९९८ चं सोडा, आज २०१७ मध्येही भारतात डाव्या विचारांच्या इतिहासकारांचं वर्चस्व आहे. राम पुनियानी, रोमिला थापर, इरफान हबीब इ. अधिकृत इतिहासकार व पानसरे, कोकाटे, खेडेकर इ. अनधिकृत इतिहासकार संघविरोधी विचारांचे आहेत. इतिहास या क्षेत्रात उजव्या विचारांचे इतिहासकार अभावानेच आढळतात. जर संघाने १९९८ मध्येच भारतीय इतिहास काँग्रेसवर नियंत्रण मिळविले असते तर आज उजव्या विचारांचे इतिहासकार पोत्याने सापडले असते. संघाने म्हणे शिवाजी महाराजांना मुस्लिमविरोधी ठरविले, संघाने म्हणे असे पसरविले की अफझलखानाने महाराजांशी दगाबाजी केल्याने महाराजांनी त्याला मारले. हा इतिहास १९९८ मध्ये संघाने लिहिला होता का? अफझलखानाने महाराजांच्या पाठीत कट्यार खुपसायचा प्रयत्न केला व महाराजांनी वाघनखे खुपसून त्याचाकोथळा बाहेर काढला हा इतिहास महाराष्ट्राच्या अनेक पिढ्या शिकत आहेत व हा इतिहास शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये लिहिला गेला त्यावेळी काँग्रेसचीच गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता होती व त्यांच्या काळातच इतिहास लिहिला गेला आहे. पण हे म्हणतात हा विकृत इतिहास संघ शिकवतोय म्हणे. किती ही थापेबाजी! या विधानाला कोणी किंमत नाही देणार असे वाटते. तरी ही तुमचे विचार तुमच्यापाशी आणि त्याचा आदर ही आहे. विविध सत्कार समारंभात सर्वपक्षीय लोकांनी कौतुक केले आहे. असो. नेहमी प्रमाणे कार्यक्रमात बोलावे लागते वगैरे वगैरे कॅसेट चालू होईल. राष्ट्रीय राजकारणात पवार लाईटवेट आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. एका राज्यात थोडेसे आमदार, हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके खासदार आणि इतर राज्यात जवळपास शून्य अस्तित्व असलेला पक्ष व पक्षप्रमुख हा राष्ट्रीय राजकारणात नगण्यच समजला जातो. बाकी ते कौतुक वगैरे म्हणाल तर, सत्कार समारंभात सत्कारमूर्तीविषयी चार बरे शब्द बोलणे हा शिष्टाचार आहे व त्यापलिकडे त्याला महत्त्व नाही. स्वराज यांनी फोन केला नाही ही खात्रीलायक माहिती आहे का? का फक्त वाटते म्हणून सत्य आहे. पहा जमले तर उत्तर द्यायला. फोन केला ही तरी खात्रीलायक माहिती आहे का? यांना फोन करून रिपोर्टिंग करायला हे कोण लागून गेलेत? उगाच काहीतरी पुड्या सोडायच्या आणि आपण अजूनही रिलिव्हंट आहोत हे दाखवायचा प्रयत्न करायचा. माझे मत विचारले तर पवारांनी या लोकांना एवढे महत्व द्याचे काही कारण नसावे. पवार त्या लोकांना महत्त्व देण्यासाठी त्यांना भेटत नसून अशा भेटी घेऊन चर्चेत राहणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. टिपिकल पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्याने दिलेल्या वक्तव्यासारखे वाटले. असो. मग २०२२ साठी हा प्रश्न राखीव ठेवतील बहुतेक हा माझा अंदाज आहे. परत म्हणतील नाही, २०३४ साली आम्ही निकाली काढू १०० दिवसात. जुमला फेकायला काय जातंय म्हणा? स्वामी कोणत्याही अधिकृत पदावर नाहीत. अयोध्या प्रश्नात ते कोणत्याही अंगाने स्टेकहोल्डर नाहीत. या प्रश्नाची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी अशी वैयक्तिक याचिका त्यांनी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती व ती न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यामुळे ते काय दावे करतात त्याला काहीही अर्थ नाही. त्यांची भूमिका ही सरकारची किंवा पक्षाची अधिकृत भूमिका नाही. बाकी जुमल्यांंचं म्हणाल तर २००४ मध्ये दिलेले फुकट विजेचे आश्वासन, रामदास आठवलेला जाहिररित्या दिलेले मंत्रीपदाचे आश्वासन, २००९ मध्येच दिलेले १०० दिवसात महागाई कमी करण्याचे आश्वासन, एकवेळ भगवी वस्त्रे नेसून संन्यास घेऊन हिमालयात जाईन पण कधीही काँग्रेसमध्ये परत जाणार नाही अशी जाहीर विधाने इ. जुमले आठवत असतीलच. अन्याय होईल हो 'एका' माणसावर. सध्या फेकाफेकीत तेच "चालू" आहेत. ("फॉग चालू आहे" या धर्तीवर वर वाचावे). तुमचे काही प्रतिसाद वाचल्यावर असे वाटते तुम्ही सुद्धा प्रबळ दावेदार होऊ शकता ह्या (थापा) पदवी करता. ( कृपया हा. घ्या) वरती यांच्या थापेबाजीची उदाहरणे दिली आहेत. तेच सर्वार्थाने या सन्मानासाठी योग्य आहेत. बाकी आमचं म्हणाल तर तुम्ही आम्हाला ही पदवी दिली तरी आमची हरकत नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

बाकी आमचं म्हणाल तर तुम्ही आम्हाला ही पदवी दिली तरी आमची हरकत नाही.>>> ==>> यातच सर्व आले. बाकी पुढची चर्चा करणे व्यर्थ आहे. कारण बऱ्याच माहितीपूर्ण प्रतिसादात अजेंडायुक्त बी हळूच बेमालूमपणे पेरायचे. लोकांचा बुद्धिभेद करायचा. हे पेरलेल्या बी पासून उगवले गवत माजत जाते आणि त्यापासून होणारा त्रास समजेपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. नंतर त्यावर आवाज उठवावा तर तेव्हा तोंड शिवले होते का असे २ पैशांच्या माणसांचे फुकट ऐकून घ्यावे लागते. चर्चेला माझा पूर्ण विराम...!!

In reply to by विशुमित

इतक्या लवकर माघार घ्याल अशी अपेक्षा नव्हती. २ पैसे ही तुम्ही आमची खूप मोठी किंमत केलीत. आमची लायकी पावकीएवढी सुद्धा नाही. आम्हाला एवढी किंमत देणे म्हणजे राष्ट्रव्याधी, शिव्यासेना अशा पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणण्यासारखं किंवा पवारांना राष्ट्रीय नेता म्हणण्यासारखं आहे. आमचा अजेंडा अगदी उघड आहे. आमच्या प्रतिसादातून आम्ही भोंदूंचं पितळ उघडं करतो. हा अजेंडा बहुतेक तुम्हाला आवडलेला दिसत नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

राष्ट्रव्याधी, शिव्यासेना गुरूजी, हे टाळणे अगदीच अशक्य आहे का..? या अनावश्यक गोष्टींमुळे तुमच्या प्रतिसादाची पातळी विनाकारण घटत जाते.

In reply to by विशुमित

यांच्यावर जे आरोप तुम्ही केले आहेत त्यापेक्षा वेगळे तुम्ही काहीतरी करता असा तुमचा दावा आहे का ? आता लगेच "कंपूबाजी सुरु आहे" असा सूर नको ! तटस्थ पणे बघितले तर तुम्ही याहून वेगळे काही करताना दिसत नाही.

In reply to by lakhu risbud

पवारांबद्दल थापेबाजी कोण आणि कशी करते मी फक्त एवढे दाखवले. मी काय त्यांचा जप करणारा भक्त नाही किंवा त्यांनी मला पगार देऊन मिपावर लिहायला लावले नाही. पवार समितीत होते फक्त एवढेच मला दाखवायचे होते. मी कोठे ही म्हणालो नाही की हा प्रश्न पवारांमुळेच सुटला असता. .... मिपावर नवीन होतो त्यावेळेस "कंपूबाजी" वगैरे याबद्दल विनाकारण बाऊ होता. पण ह्या स्वाभाविक गोष्टी आहेत. आता मी कंपूबाजीला भीक घालत नाही. तुम्ही कंपूबाजी करण्यासाठी प्रतिसाद दिला हे माझ्या मनीध्यानी पण नाही. त्यामुळे गैरसमज नाही आणि नसावा. ---- माझ्यादृष्टीने तटस्थपणा ही ऍबस्ट्रॅक्ट टर्म आहे. माझा अजून त्या संज्ञेवर विश्वास बसलेला नाही.

In reply to by विशुमित

कारण बऱ्याच माहितीपूर्ण प्रतिसादात अजेंडायुक्त बी हळूच बेमालूमपणे पेरायचे. लोकांचा बुद्धिभेद करायचा. हे पेरलेल्या बी पासून उगवले गवत माजत जाते आणि त्यापासून होणारा त्रास समजेपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. अफझुल्याचे रक्त बघून तुमचा शोक अनावर झाल्याने एका चांगल्या कलाकृतीच्या धाग्यावर गलिच्छ प्रतिसाद देताना हा विचार कुठे गेला होता म्हणे..? तसेच.. मी तुमच्या अजेंडायुक्त बियांबद्दल बोलतोय. तुमचा प्रतिसाद माहितीपूर्ण होता वगैरे गैरसमज करून घेऊ नका.

In reply to by मोदक

खालील लिंक मधील मुद्दा क्रमांक: 3 तुमच्यासाठी उपयोगी पडेल. बघा जमले तर. संपादक मंडळ इकडे लक्ष देतील अशी अशा आहे. http://www.misalpav.com/node/15709

In reply to by विशुमित

"समर्थ रामदास आदिलशाहाचे हेर होते" असं विधान विनापुरावा केलं होतं तुम्ही. त्याचं काय? शिवाय "XX मध्ये दगड" वगैरे भाषा तुम्ही वापरली होती, त्याचं काय? आणि ते नवीन इतिहास संशोध चालू आहे म्हणालेलात, ते कुठवर आलंय?

In reply to by mayu4u

शिवाजी महाराजांचे गुरू समर्थ रामदास आदिलशहाचे हेर होते, स्वातंत्र्यवीर सावरकर ब्रिटिशांचे हस्तक होते, शिवाजी महाराजांचे अजून एक गुरू दादोजी कोंडदेव सुद्धा आदिलशहाचे हेर होते, संत तुकाराम महाराजांचा ब्राह्मणांनी खून केला, शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला ब्राह्मणांनी विरोध केला होता, अफझलखानच्या यशासाठी ब्राह्मणांनी होमहवन केले होते या सर्व खोट्या ब्रिगेडी आरोपात एक साम्यस्थळ आहे. ९० च्या दशकात जन्म घेतलेली (की काही जाणत्यानेणत्यांनी हेतूपुरस्पर जन्माला घालून पोसलेली) अत्यंत विषारी ब्रिगेडी विचारसरणी किती खोलवर पसरलेली आहे हे आता लक्षात येत आहे. ते नवीन इतिहास संशोधन म्हणजे कोकाट्या किंवा खेड्याची नवीन बखर असावी. कोकाट्याची एक बखर नुकतीच प्रसिद्ध झाली. महाराष्ट्राचा कैवारी असलेल्या एका नेत्याने थाटामाटात त्या बखरीचे स्वहस्ते प्रकाशन केले व प्रकाशन समारंभाच्या भाषणात बोलताना शिवाजी महाराजांना "गोब्राह्मणप्रतिपालक" म्हणण्यात येते त्याबद्दल डोक्याला दोन्ही हात लावून खेद व्यक्त केला होता. त्या बखरीतील एक पान कायाप्पावर फिरत होते. ब्राह्मणांचा नि:पात करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केले अशी मुक्ताफळे त्यात उधळली होती.

In reply to by विशुमित

चला संदर्भ देऊन प्रतिवाद केलात! उत्तम! याचा त्यांना काही उपयोग होणार नाही पण वाचणार्यांनाही काहीतरी माहिती मिळेल... राष्ट्रव्याधी, पुडी सोडणे अशा अनेक गोष्टी आपल्या विरोधकांना बोललेल्या चालतात काही लोकांना पण फेकू, जुमला असे शब्द ऐकले कि मात्र अंगाचा तिळपापड होऊन व्यक्तिगत टीका लगेच सुरु होते! मिपा वर अनेक "सन्माननीय" सदस्य याच कॅटेगरी मधले आहेत हे वारंवार दिसून आले आहे पण संदर्भ देऊनच अशांचा विरोध केला पाहिजे!

In reply to by शब्दबम्बाळ

कोण किती थापेबाजी करते आणि फेकाफेकी करते हे दाखवण्याचा फक्त प्रयत्न होता. बाकी राजकारणात कोणी साधू अन योगी नसतो. फक्त मत्सराच्या काहीतरी लिमिट्स असाव्यात एवढे वाटते. एकवेळ मला पण वाटले होते पवार समितीत नसून पण बंडल मारत आहेत की काय? पण थोडे धुंडाळले तर सापडले. आता आपला फुल्ल टाईम हाच धंदा असता तर उसासारखे १२० टन एव्हरेज काढले असते. ते पण ठासून. असो... माघार..!! माय फूट..!!

In reply to by विशुमित

एकवेळ मला पण वाटले होते पवार समितीत नसून पण बंडल मारत आहेत की काय? कट्टर पवारभक्तांना सुद्धा पवारांच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवणे जड जाते!

In reply to by श्रीगुरुजी

मम् म्हण म्हंटले की म्हणायचे. सत्यनारायणाच्या कथेसारखे जास्त प्रश्न न विचारता डोळे झाकून विश्वास ठेवायचा आणि तज्ज्ञांनी सांगितले म्हंटल्यावर सर्व सत्यच असणार तर बाकी काही विचारच करायचा नाही ही सवय लावून ठेवल्यामुळे झाले असेल कदाचित. याचा गैरफायदा घेऊन काही पण रेटून द्याचे आणि बाकीच्यांनी त्याभवती सायकिली फिरवायच्या. पण पुढे काळजी घेतली जाईल...!!

In reply to by विशुमित

छ्या... असे नसते विचारायचे. "गरीब बिचार्‍या बळीराजाने सकाळी दोन पावले बाहेर जाण्याइतकी सहिष्णुता शिल्लक आहे ना..?" असे विचारले असते तर तीन चार व्हिक्टिम कार्डे एकदम खेळता आली असती.

अनन्त अवधुत,
आणि तेच लॉजिक एन ला समजावून सांगा मग ते बंदुका अजून जोमाने विकतील.
हा एन कोण? नरेंद्र मोदींचं नाव घ्यायला इतके का लाजता? मोदी तुमचा नवरा लागतात का? बाकी हत्यारांबद्दल म्हणाल तर जर करसेवकांकडे बंदुका असत्या तर गोधरात जाळले गेले नसते. आ.न., -गा.पै.

In reply to by कपिलमुनी

मला म्हणायचंय की नरेंद्र मोदी अविवाहित असल्याने त्यांचं नाव घेतांना कोणी उगीच लाजू नये. आता कारण नसतांना मोदींचा उल्लेख कशासाठी केला गेला ते माहित नाही. -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

मी एन.आर ए लिहिले होते. आर ए बहुधा प्रतिसाद संपादित करताना डिलीट झाले. तुम्ही एन म्हणजे काय विचारायला हवे होते. पण तुम्ही पातळी सोडून टीका केली. @संपादक, प्लिज लक्ष द्या. शक्य असेल तर हे भरकटलेले प्रतिसाद उडवा.

In reply to by अनन्त अवधुत

मोदी त्यांचे नवरा लागत असेल म्हणून त्यांना झोंबले असावे, =)) फक्त एन म्हटले तर भलत्या सुतावरुन भलताच स्वर्ग गाठून कत्लेआम करत सुटलेत हे. हिंदुराष्ट्र की झलक सबसे अलग

In reply to by तर्राट जोकर

थोडी गडबडच झाली. एन म्हणजे नवरा धरायला हवं होतं. ;-) ठीके. नरेंद्र मोदींच्या जागी नवरा कल्पून बघा. -गा.पै.

काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री (आणि अर्थमंत्री) पी.चिदंबरम यांनी काश्मीरात उठणार्‍या 'आझादी' च्या मागणीवर एक धक्कादायक विधान केले आहे. चिदंबरम यांच्या मते काश्मीरात आझादीची मागणी होते तेव्हा ती खरी स्वायत्ततेची मागणी असते. एक गोष्ट कळत नाही. इतर राज्यांपेक्षा जम्मू काश्मीरला मुळातच अधिक स्वायत्तता आहे. केंद्राने केलेला कोणताही कायदा या राज्यात त्या राज्याच्या विधानसभेच्या संमतीशिवाय लागू होत नाही. काश्मीरमध्ये राज्याला स्वतःची घटना आहे जी इतर कोणत्याही राज्याला नाही. त्यामुळे काश्मीरात विधानसभेचा कालावधी ६ वर्षांचा असतो. आजही परराष्ट्रधोरण, चलन, संरक्षण वगैरे गोष्टी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असतात पण इतर गोष्टींवर निर्णय घ्यायला राज्य सरकार स्वायत्त आहेच. ३७० व्या कलमामुळे इतर राज्यात राहणारे भारतीय काश्मीरमध्ये जाऊन मालमत्ता विकत घेऊ शकत नाहीत. अजून काय स्वायत्तता हवी आहे काश्मीरला? १९५३ पूर्वीची स्थिती जरी आणली (इतर राज्यातील भारतीयांना तिथे जायला परमीट--- एका अर्थी व्हिसा इत्यादी गोष्टी) तरी आझादीची मागणी थांबणार आहे का? कसे असते वकिली डोके त्यामुळे हजरजबाबीपणे पटकन काहीही बोलता येणे, इंग्रजीवरील असामान्य पकड आणि हार्वर्डचा शिक्का यामुळे काहीही बकवास केली तरी ती खपून जाईल असे चिदंबरमसारख्यांना वाटत असावे.

गॅरी ट्रुमन,
बोस्निया, क्रोएशिया इत्यादी भागांमध्ये काही भागात सर्ब, क्रोएट आणि मुस्लिम यांनी एकमेकांचे अक्षरशः 'एथनिक क्लिंन्जिंग' केले. नंतर कोसोव्होमध्ये सर्ब आणि अल्बेनिअन्समध्ये तोच प्रकार झाला.
चेकोस्लोव्हाकियात सुडेटेन जर्मनांना अल्पसंख्य दर्जा मिळाला होता. मात्र तरीही आज चेक प्रजासत्ताकात सुडेटेन जर्मन्स फारसे आढळंत नाहीत. सगळे मातृसमूहाकडे म्हणजे जर्मनीत स्थलांतरित झाले. अधिकृत अल्पसंख असूनदेखील सुडेटेनमध्ये जर्मन्स निवासास तयार नव्हते. इतरप्रांतीच्या सर्ब लोकांची याहून वाईट परिस्थिती होती. क्रोएशियातल्या वांशिक सर्ब लोकांना तर अल्पसंख असूनही काहीच अधिकार मिळाले नव्हते. जणूकाही ती माणसे नसून जनावरेच आहेत असा नाटोचा आग्रह होता. त्यामुळे हिंसाचार अधिक भडकला. मिलोसेविक हा नाटोचा नावडता माणूस होता. त्याने सर्ब लोकांचं रक्षण केल्याची शिक्षा म्हणून कोसोव्हो आणि मॉन्तेनिग्रो वेगळे काढण्यात आले. बोस्निय मुस्लिम तर उघडपणे हिंसक होते. तिथेही बोस्नियातल्या सर्ब लोकांच्या जीविताची दादफिर्याद घेतली गेली नाही. साधारण अशीच परिस्थिती मुस्लिमबहुल अल्बेनियातही होती. अल्बेनियातल्या सर्बांना कसलेही अधिकार नव्हते. मात्र सर्बियातल्या अल्बेनिय मुस्लिमांना अल्पसंख्य म्हणून अधिकार होते. साहजिकच अल्बेनियाशी सर्बियाचं वैर जुंपलं. भरीस भर म्हणून सर्बिया आणि पोपचा जबरी खुन्नस. कारण की सर्बियन चर्च पारंपरिक ( = ऑर्थोडॉक्स) असून रोमन क्याथलिकांना मानत नाही. याउलट क्रोएशियाचं चर्च रोमन क्याथलिक आहे. मात्र चेक आणि स्लोव्हाक एकमेकांचे शत्रू कधीच नव्हते. दोघांनाही दुसऱ्या महायुद्धात समान अत्याचार सोसावे लागले. अशी या दोन संघर्षांची कहाणी आहे. एक कमालीचा शांततामय तर दुसरा पराकोटीचा हिंसक. आ.न., -गा.पै.

भाजप हा रावण व कपटी शत्रू - संजय राऊत http://www.loksatta.com/nashik-news/sanjay-raut-comment-on-bjp-3-157734… --- --- हे सेना नेते, इतिहास व पुराण काळातून वर्तमान काळात कधी येणारच नाहित असे दिसते. सतत असंबध बरळणे सुरु असते ह्यांचे.

अनन्त अवधुत,
तुम्ही एन म्हणजे काय विचारायला हवे होते.
खरंय हे. मोदीप्रेमाच्या भरात वाहवत गेलो. चूक झाली. क्षमा असावी. आ.न., -गा.पै.

In reply to by अनन्त अवधुत

अनन्त अवधुत, तुम्ही काही म्हणू नका. :-) आता माझी पाळी आहे युक्तिवाद करायची! त्याचं काये की माझ्या माहितीप्रमाणे अमेरिकेतली एन.आर.ए. ही संस्था शस्त्रांचा प्रसार करीत नाही. ज्यांच्याकडे अगोदर पासून शस्त्रं आहेत त्यांच्या अधिकारांचं रक्षण करते. मात्र चूभूदेघे. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

एन आर ए ची स्थापना शस्त्रधारकांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे या हेतूने झाली. पण मेंबर्सच्या पैशाने चालणाऱ्या एन आर ए ने गेल्या शतकाच्या शेवटी गन लॉबी कडून तसेच नंतर शस्त्र निर्माण करणाऱ्या कंपन्या कडून पैसा मिळवला. गूगल वर भरपूर माहिती सापडेल याबाबत. 'युअर वॉर इज अवर वॉर' म्हणत गन कंट्रोल करू पाहणाऱ्या कायद्यांना शस्त्र निर्माण करणाऱ्या कंपन्या सोबत दणकून विरोध केला. त्यामुळे म्हणतात तेवढे काही एन आर ए साळसूद नाही. शिवाय उद्या ह्या गन कंट्रोल मुळे शस्त्र विकत घेणे कमी झाले तर हे रक्षण कोणाच्या अधिकाराचे करणार. शस्त्र म्हणजे केवळ बंदूक नाही तर ऑटोमॅटिक आणि सेमी-ऑटोमॅटिक रायफल्स पण. अजूनही अग्निशस्त्र सहज विकत घेता येत असतील, पण मला कल्पना नाही.

उत्तर कोरियात अणुचाचणीदरम्यान बोगदा कोसळून २०० कामगार मृृत्युमुखी ? चीनच्या सीमाभागात किरणोत्सर्गाचा धोका. https://maharashtratimes.indiatimes.com/international/international-new…

हिमाचल प्रदेशात विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपने माजी मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहिर केले आहे. धुमल यापूर्वी १९९८ ते २००३ आणि २००७ ते २०१२ दरम्यान मुख्यमंत्री राहिले होते. हा निर्णय आधीच जाहिर का केला गेला नव्हता हे समजत नाही. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि दुसरे माजी मुख्यमंत्री शांताकुमार यांच्यात आणि प्रेमकुमार धुमल यांच्यात अजिबात विस्तव जात नाही हे अगदीच उघड आहे. पण शेवटी शांताकुमार हे जुन्या भाजप नेत्यांपैकी (अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा इत्यादी) आहेत. या सगळ्या जुन्या नेत्यांना अडगळीतच टाकले गेले आहे. तेव्हा शांताकुमारांचा जरी विरोध असला तरी त्याला फारशी किंमत दिली जाणार नाही हे उघड आहे. तरीही हा निर्णय घेण्यास उशीर का लावला हे समजत नाही. २०१३ मध्ये पक्षांतर्गत भांडणांमुळे दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठी हर्षवर्धन यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार मतदानाला दीड महिना असताना जाहिर केले गेले होते. हिमाचलमध्ये तर मतदानाला अगदी आठवडाच राहिलेला असताना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर केला आहे.