ताज्या घडामोडी - भाग १३

एक लक्ष्यात घट, जर बैलांना ओझीकामासाठी वापराणे बंद झाले तर गोवंशाचे जिवंत राहण्याचे प्रयोजनच नष्ट होईल, तेव्हा या मागणीला माझा विरोध आहे.
विरोध क्रूरतेला असावा, प्रथेला नव्हे

+१०००

यासंबंधी, भारतिय मुस्लिम सोडाच (तसेही, जागतिक स्तरावर भारतिय मुस्लिमांच्या मताकडे कोणी फारसे लक्ष देते असे नाही) पण तथाकथित जागतिक मुस्लिम उम्मा (सौदी, इराक, इराण, टर्की, पाकिस्तान, इ मुस्लिम देश, इस्लामिक कॉन्फरन्स ऑर्गॅनायझेशन, इ), आयसिस आणि इतर सर्व इस्लामिक अतिरेकी संघटना, इ. सर्व तोंडात गुळणी धरून गप्प राहतील.

या अगोदर चीनने त्याच्या शिन्जिआंग (Xinjiang) या मुस्लिम्बहुल प्रांतात मुस्लिमांवर अनेक बंधने टाकली आहेत...
१. सरकारी नोकरांना नोकरीच्या वेळात नमाज पढता येत नाही;
२. सरकारी नोकरांना रमझानमध्ये उपवास करायला परवानगी नाही;
३. नवजात बालकांचे "मुहम्मद" यासकट अनेक मुस्लिम नावे ठेवण्यावर बंदी... या नावांची यादी प्रसिद्ध केली आहे;
४. बुरख्यावर बंदी;
५. मुस्लिम धर्म दर्शवणारी दाढी (जिला चीनी सरकार "अ‍ॅबनॉर्मल दाढी" म्हणते) ठेवण्यास बंदी.; इ. इ. इ.

त्यांच्याबद्दलही उम्मा किंवा इतर कोणी सार्वजनिक स्तरावर फारसा आवाज उठविण्याची हिंमत केलेली नाही.

आणि ह्यामुळे कुटुंबाची होणारी प्रचंड फरफट.
मला वाटते ह्या क्षेत्रातील स्पर्धा फार जिवघेण्या स्थितीला पोचली आहे.

जातीआधारित व्यवसाय व्यवस्थेत हे दोष नव्हते.

तुम्ही विरोधकांना विजयाचा आनंदही घेवु देत नाहीत.

कोन्ग्रेस ने एकहाती विजय मिळवला आहे

भाजपच्या 'या' उमेदवारांना हार्दिक शुभेच्छा..!!

काँग्रेस नगरसेविका प्रमिला पाटील यांच्या निधनामुळे भांडुपची जागा रिक्त झाली होती. भाजप ने कै. प्रमिला पाटील यांच्या सुनबाईंना तिकीट देऊन गड जिंकला.
हा विजय व्यक्तीसाक्षेप वाटतोय. पक्षाचं कर्तृत्व फक्त फोडाफोडी करून चिन्ह देणे एवढेच सीमित दिसतंय.

वाटलंच
पडलं तरी नाक वर

लायक आणि नालायक वारसदार अश्या लिस्ट काढल्या पाहिजेत.
=====================
घराणं आहे म्हणून विरोध चूकच. लोकशाही आहे. विज्ञानानं मदत केली तर वारस काय पूर्वज देखिल नेमता येतील.

+१००

माझी तर खात्री आहे की २००४ आणि २००९ मधे देखिल हेच मुद्दे असावेत. अगदी शिवाजी महाराजांनी सुद्धा याच मुद्द्यांवरनं औरंगजेबाशी युद्ध केलं असल्याचं नाकारता येत नाही.

लोकसत्ताचा दर्जा अत्यंत सुमार आहे असं खालिल लिंक वरुन दिसते.
https://scroll.in/article/854242/fact-check-did-india-fall-45-places-in…
लोक असले पेपर का वाचतात देव जाणो.

वा वा छान माहिती. तरी पण कुतूहल म्हणून विचारावेसे वाटते की भरतापेक्षा चांगली परिस्थिती (भूकेच्या बाबतीत ) असताना बांग्लादेशी लोंढ्यांनी इथे का येतात?

भूक निर्देशांकाला जास्त महत्व द्यायची गरज नाही. हा निर्देशांक International Food Policy Research Institute (IFPRI) नावाची संस्था काढते. वर वर पाहता हि सामाजिक काम करणारी नॉन प्रॉफिट संस्था वाटली तर प्रत्यक्षांत ह्यांचे करते करवते वेगळेच आहेत. मोठ्या शेती उद्योगांची ह्यांत गुंतवणूक आहे आणि त्या निर्देशांकाचा वापर करून मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो.

भारतात भुकेकंगाल लोक खूप असले तर मागील काही वर्षांत ५५ वरून १०० वर येण्यासारखे काही घडले आहे असे आम्हा भारतीयांना तरी वाटते का ?

हा हा हा. २०१४ ला किती लोक होते रँकिंगमध्ये आणि आता किती आहेत हे लपवून सोडलेले हवाबाण.
२०१४ ला ७५पैकी ५५ नंबर होता. यवर्षी १२० पैकी १०० आहे.

खत्रूड माहिती....!

गा पै साहेब
हो काँग्रेस जर इंदिरा काँग्रेस म्हणून स्वतःला म्हणवत असती तर गोष्ट वेगळी. आजही जर सगळे काँग्रेसी महात्मा गांधी आणि पंडित नेहरू यांचा वारसा सांगतात तर त्यांना इंदिरा काँग्रेस असा पक्ष कसा म्हणता येईल? त्यात फाटाफूट होऊन ते परत एकत्र आले म्हणजे तो काँग्रेसच पक्ष आहे असे मानायला पाहिजे.१९८५ साली काँग्रेस स्थापनेची शताब्दी सुद्धा "याच" पक्षाने साजरी केली होती हे आपल्याला आठवत असेलच.

१८ वर्षे वयापेक्षा कमी वयाच्या पत्नीशी केलेला शरीरसंबंध हा बलात्कारच असल्याचा निकाल काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

हा निकाल मुस्लीम पुरुषाशी लग्न होणाऱ्या स्त्रीबद्धल लागू आहे का?

असे प्रतिसाद पाडण्यासाठी आपल्याला पवारसाहेब अथवा पप्पूसाहेब कोणत्या दराने पैसे देतात?

वजनाचे भारतीय स्टॅण्डर्ड आणि युरोपियन स्टॅण्डर्ड वेगळे आहेत की सारखेच असतात

मी फक्त माहितीसाठी विचारतोय नाहीतर भक्त असलयाचा शिक्का लागायचा

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1947149898884859&id=1640332… हा लेख वाचून तर्राट पणा सोडाल अशी आशा आहे।

वर लिहिल्याप्रमाणे २०१४ ला किती लोक होते रँकिंगमध्ये आणि आता किती आहेत हे लपवून सोडलेले हवाबाण.
२०१४ ला ७५पैकी ५५ नंबर होता. यवर्षी १२० पैकी १०० आहे. प्रचार जोर्दार सुरू केला आहे कांग्रेसींनी.

मनसेचे सहा नगरसेवक शिवसेनेच्या गळाला?
प्रत्येकाला ५ कोटी रुपये दिले असं ऐकून आहे. म्हणजे ३० कोटी वाटले गेले. शिवसेनेकडे वाटायला कुठून आले असतील इतके पैसे ? रोख दिले असतील की कॅशलेस व्यवहाराने दिले असतील?

मुस्लिम महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणायला याचा कितीसा उपयोग होतो हे बघायला पाहिजे...

मा.गो.,

हा सबका विकास नाही. फक्त मुस्लिम महिलाओंका विकास आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

The Maharashtra government has spotted nearly 1.5 million suspicious bank accounts it suspects were created merely to grab the benefits of its Rs34,022 crore farm loan waiver.
“The people who have opened these accounts have been identified using their Aadhaar number and biometric information. Since most of these accounts have been opened in the last six to eight months, they do not show a long credit history that a typical farmer’s account would have. We are investigating these accounts further,” said the minister,

https://www.livemint.com/Politics/oxZBATIH53z7sXY0CDLadI/Farm-loan-waiv…

आधार कार्ड ही अत्यंत उपयुक्त अशी योजना आहे. ह्या योजनेचं मूळ परदेशात असणाऱ्या काही योजनांमध्ये दडलेलं आहे. स्वीडन सारख्या देशात प्रत्येक व्यक्तीस एक युनिक नंबर दिला जातो ज्यात फार्मसि पासून टॅक्स पर्यंत, जॉब पासून ड्राइविंग पर्यंत A to Z सगळी माहिती उपलब्द असते. यांचा दैनंदिन जीवनात त्या व्यक्तीस आणि सरकार ला भयंकर उपयोग होतो. भारत त्या दिशेने पाऊल टाकत आहे ही खूप चांगली गोष्ट आहे. हे करत असताना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा (strong data collection, authencity and security=) ही विकसित कराव्यात ही अपेक्षा.

महाराष्ट्र टाईम्स मधील वरच्या बातमीत, मूळ बातमीतील दुसरा पॅरा गाळला आहे. तो परिच्छेद खाली दिला आहे.
:)
The system, launched by the previous UPA government, has been "enthusiastically" supported by the current government led by Prime Minister Narendra Modi, and Finance Minister Arun Jaitley, said the 62-year-old non-executive chairman of Infosys -- India's second largest software services firm.

मूळ बातमी आपण येथे वाचू शकता.

गायछाप आणि चुना पुडी रू.15 झाली आहे.
पाळून खाणारे 2 ईड्या वर आले आहेत.
बाकी काही नाही.

भारताचा जागतिक भूक निर्देशांक खरा वाटायला पाहिजे म्हणून कोणताही मृत्यू भूकबळी म्हणून खपवला जात तर नाहीये? तपास केला पाहिजे.

-गा.पै.

:(
केवळ लज्जास्पद..

गुजरातमध्ये काँग्रेसने एक मोठी चूक केली आहे असे दिसते. एकाच वेळी हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर या दोघांशीही संधान बांधायचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. हार्दिक पटेलची मागणी आहे की पटेलांना आरक्षण द्यावे. असे आरक्षण पटेलांना मिळाल्यास सध्या ओबीसी आरक्षण मिळत असलेल्या जातींना त्याचा फटका बसणार आहे कारण तेवढ्याच आरक्षणात आणखी पटेलही येणार आहेत. त्यामुळे या मागणीला ओबीसींचा विरोध असणे समजू शकतो. अल्पेश ठाकोर हा या ओबीसींचा नेता आहे. म्हणजेच काय की हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांच्या मागण्या परस्परविरोधी आहेत. दोघांनाही एकाच वेळी बरोबर घ्यायचा प्रयत्न काँग्रेसने केल्याचा फटका काँग्रेसला बसायची शक्यता आहे.

देशात समर्थ विरोधी पक्ष हवा वगैरे सगळे ठिक आहे. पण गुजरातमध्ये काँग्रेस जिंकल्यास मात्र एक घातक आणि प्रतिगामी ट्रेंड येईल. गुजरातमध्ये भाजपचे मार्च १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ हा काळ वगळता) सतत सरकार आहे. भाजप फटिग लोकांना आला असेल, ते सरकार लोकांना उपयुक्त कामे करत नसेल तर त्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरून निवडणुक जिंकायचा प्रयत्न करायला हवा. 'विकास गांडा छे' वरून काँग्रेसने ती सुरवात केली होती तेव्हा ते आशादायी चित्र वाटले होते. पण आता केवळ जातीपातींवर आधारीत राजकारण करणार्‍यांना बरोबर घेऊन निवडणुक जिंकायचे मनसुबे रचले जात आहेत. समजा काँग्रेसने ही निवडणुक जिंकली तरी विकास, चांगले प्रशासन वगैरे मुद्द्यांपेक्षा या जातीपातीवर आधारीत मुद्द्यांना महत्व मिळेल. हा प्रकार घातक आहे.

त्या कारणासाठी तरी गुजरातमध्ये काँग्रेसचा धुव्वा उडावा असे मला वाटत आहे. माझा अंदाज-- भाजप मागच्या वेळेपेक्षा थोड्या जास्त जागा जिंकेल (१३० च्या आसपास). पूर्वी काही वेळा माझे अंदाज बरोबर आले होते तर काही वेळा पूर्ण आपटले होते. यावेळी काय होते ते बघू.

गुजरातमध्ये काँग्रेसने एक मोठी चूक केली आहे असे दिसते. एकाच वेळी हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर या दोघांशीही संधान बांधायचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. हार्दिक पटेलची मागणी आहे की पटेलांना आरक्षण द्यावे. असे आरक्षण पटेलांना मिळाल्यास सध्या ओबीसी आरक्षण मिळत असलेल्या जातींना त्याचा फटका बसणार आहे कारण तेवढ्याच आरक्षणात आणखी पटेलही येणार आहेत. त्यामुळे या मागणीला ओबीसींचा विरोध असणे समजू शकतो. अल्पेश ठाकोर हा या ओबीसींचा नेता आहे. म्हणजेच काय की हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांच्या मागण्या परस्परविरोधी आहेत. दोघांनाही एकाच वेळी बरोबर घ्यायचा प्रयत्न काँग्रेसने केल्याचा फटका काँग्रेसला बसायची शक्यता आहे.

देशात समर्थ विरोधी पक्ष हवा वगैरे सगळे ठिक आहे. पण गुजरातमध्ये काँग्रेस जिंकल्यास मात्र एक घातक आणि प्रतिगामी ट्रेंड येईल. गुजरातमध्ये भाजपचे मार्च १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ हा काळ वगळता) सतत सरकार आहे. भाजप फटिग लोकांना आला असेल, ते सरकार लोकांना उपयुक्त कामे करत नसेल तर त्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरून निवडणुक जिंकायचा प्रयत्न करायला हवा. 'विकास गांडा छे' वरून काँग्रेसने ती सुरवात केली होती तेव्हा ते आशादायी चित्र वाटले होते. पण आता केवळ जातीपातींवर आधारीत राजकारण करणार्‍यांना बरोबर घेऊन निवडणुक जिंकायचे मनसुबे रचले जात आहेत. समजा काँग्रेसने ही निवडणुक जिंकली तरी विकास, चांगले प्रशासन वगैरे मुद्द्यांपेक्षा या जातीपातीवर आधारीत मुद्द्यांना महत्व मिळेल. हा प्रकार घातक आहे.

त्या कारणासाठी तरी गुजरातमध्ये काँग्रेसचा धुव्वा उडावा असे मला वाटत आहे. माझा अंदाज-- भाजप मागच्या वेळेपेक्षा थोड्या जास्त जागा जिंकेल (१३० च्या आसपास). पूर्वी काही वेळा माझे अंदाज बरोबर आले होते तर काही वेळा पूर्ण आपटले होते. यावेळी काय होते ते बघू.

ते मान्य करून शेवटी चर्चेचा पर्याय खुले करणे अतिआवश्यक होते.

काश्मीरचा प्रश्न जुना असला तरी तिथे दहशतवाद उफाळून आला राजीव गांधींच्या कारकिर्दीच्या शेवटी. वि.प्र.सिंगांच्या कारकिर्दीत काश्मीर खोर्‍यातून जवळपास सगळ्या हिंदूंना हाकलून देण्यात आले. वि.प्र.सिंगांनी त्यांच्या कार्यकाळात कोणाशी चर्चा करण्यात पुढाकार घेतल्याचे माझ्या तरी लक्षात नाही. त्याची सुरवात केली चंद्रशेखर यांनी. त्यांनी पंजाब, आसाम, काश्मीर या सगळ्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. काश्मीरात चर्चेसाठी कोणाला आमंत्रित केले होते याची कल्पना नाही. पण त्यांना कार्यकाळ कमी मिळाला. पी.व्ही.नरसिंहरावांनी ही चर्चा करायची प्रक्रीया सुरूच ठेवली होती. राव १९९५ मध्ये बुर्किना फासोला गेले होते तिथून 'काश्मीर प्रश्नावर स्काय इज द लिमिट' असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. अर्थातच स्काय इज द लिमिट असली तरी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच. वाजपेयी सरकारनेही शेवटी शेवटी हुर्रियत कॉन्फरन्सशीही बोलणी केली होती. त्याविषयी अडवाणींच्या माय कन्ट्री माय लाईफ या पुस्तकात उल्लेख आहे. अगदी चंद्रशेखर सरकारपासून मनमोहन सरकारपर्यंत कोणीही बोलणी करायची ती राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच हीच अट ठेवली होती. आणि कोणत्याही सरकारला त्यापेक्षा वेगळी अट ठेवता येणारही नाही.

या सगळ्यात गोम ही की फुटिरतावादी जी मागणी करतील ती भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत मान्य करता येणे शक्यच नसल्यामुळे या चर्चांमधून अजूनपर्यंत फार काही साध्य झालेले नाही. आणि जर फुटिरतावादी भारतीय राज्यघटना (म्हणजेच काश्मीर हा भारताचा भाग आहे हे) मान्य करतील तर मग सगळ्याच समस्येचे मुळापासून निराकरण होईल आणि असल्या चर्चा कराव्याच लागणार नाहीत.

तेव्हा या चर्चेच्या गुर्‍हाळातून फार काही साध्य होईल अशी अपेक्षाही नाही.