ताज्या घडामोडी - भाग १३

वरील नियम लष्करातही लागू आहेत. मुसलमानांना नमाज पढण्यासाठी फक्त जेवणाच्या वेळेतच जात येते . दाढी ठेवण्याची परवानगी नाही. शिस्तीसाठी असा नियम करणे हे घटनाबाह्य नाही असा निवड सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. http://indianexpress.com/article/india/air-force-personnel-cant-sport-b… रमजान आहे उपास आहे म्हणून कवायत शारीरिक सेक्शन यात कोणतीही सुटका नाही एवढेच नव्हे तर दोन लग्ने करण्याचीही परवानगी नाही. धर्म हा कोणाच्याही घरापुरताच मर्यादित असायला हवा.सार्वजनिक जीवनात त्याचा उपद्रव होता कामा नये मग मशिदीवर भोंगेही नकोत आणि ढोल ताशे ठणाणा वाजवत मिरवणुकांवरही बंदी घाला.

या विषयावर आलेला तलवार हा सिनेमा अतिशय उत्तम होता. खरंच पोलिसांनी अक्षम्य चुका केल्या आहेत या तपासात.. हेमराजचं चोवीस तासांनी सापडलं हे अनाकलनीय आहे. शिवाय तिथेच एका हाताचे रक्ताने माखलेले ठसे होते. त्याकडेही दुर्लक्ष केल्या गेले.

पक्षाचं कर्तृत्व फक्त फोडाफोडी करून चिन्ह देणे एवढेच सीमित दिसतंय. हा हा हा..

विजय पराजयाचे बाजूला राहू दे. पण मला एक गोष्ट रुचत नाही ती म्हणजे एखादा नगरसेवक असो वा आमदार खासदार. जेव्हा अशा व्यक्तींचे आकस्मिक निधन होऊन पोटनिवडणूक होते तेव्हा निधन झालेल्या सदस्यांच्या घरातील व्यक्तीलाच उमेदवारी का दिली जाते ते समजत नाही. मुंबई प्रमाणेच पुण्यात देखील हल्लीच झालेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर आरपीआयचे नवनाथ कांबळे उपमहापौर झाले होते. पण त्यांच्या अकाली निधनामुळे कोरेगाव पार्कची जागा रिक्त झाली. भाजपा-आरपीआयने नवनाथ कांबळे ह्यांची मुलगी हिमाली ह्यांना उमेदवारी दिली होती आणि त्या विजयी झाल्यात. http://www.lokmat.com/pune/pune-bypoll-bjp-rpis-himali-kamble-won-defea… मागे २०१५ मध्ये आर.आर.आबा ह्यांच्या अकाली निधनानंतर तासगाव विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीसाठी त्यांच्या पत्नी सुमन पाटील ह्यांना राष्ट्रवादी तर्फे उमेदवारी दिली गेली. तर वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदार संघाचे आमदार प्रकाश सावंत ह्यांचे अकाली निधन झाल्याने त्यांच्या पत्नी तृप्ती सावंत शिवसेनेच्या उमेदवार होत्या. आणि ह्या दोघीही निवडून आल्या. एखादी व्यक्ती कर्तृत्ववान असली तरी त्यांचे सर्व नातेवाईक कर्तृत्ववान असतीलच असे नाही. असू पण शकतात, शक्यता नाकारत नाही. अशा निवडणुकीत भावनेच्या भरात मतदान केले जाते आणि त्यामुळे निधन पावलेल्या सदस्याचा नातेवाईक सहज निवडून येतो असे मला वाटते. असे नातेवाईकांना तिकीट देण्यापेक्षा त्या त्या मतदारसांघातील पक्षाच्या अन्य कार्यकर्त्यांना पुढे आणले गेले पाहिजे. घराणेशाहीच्या विरुद्ध बोलायचे आणि वेळ आली की स्वत: मात्र घराणेशाहीचा आधार घ्यायचा आणि कार्यकर्त्यांना आयुष्यभर सतरंज्याच उचलायला लावायच्या हे सर्व पक्षांचे धोरण दिसतेय.

घराणेशाही हा असा दुर्गुण आहे जो आपल्याला दुसऱ्याकडे असलेला खपत नाही. चालायचंच!

मामासाहेब आकडेवारी म्हणजे काय? तर आपले डोके भट्टीत आणि पाय बर्फात ठेवले तर सरासरी तापमान 23 अंश सेल्सिअस असल्याने आपल्याला आल्हाददायक वाटते असे म्हणणे. त्याबद्दल किती गांभीर्याने विचार करायचा ते आपणच ठरवायचे असते.

कुठल्याच निर्देशांकाला किंमत नको द्यायला आता मग. the GHI measures hunger not as food deprivation (or lack of access to food) but in terms of nutrition. So the index has four parameters: under-nourishment (insufficient calorie intake, which could be a function of food deprivation), child wasting, child stunting and child mortality. इथे फक्त जगण्यासाठी आवश्यक अन्न आहे का इतकंच पाहिलं जात नाही तर त्यातून गरजेची घटकद्रवये मिळत आहेत का हे हि पाहिलं जातंय. त्याशिवाय कमी वजनाच्या मुलांची संख्या, कुपोषणाचे प्रमाण इत्यादी अनेक घटक आहेत. मुलांची उंची आणि वाढ वयानुसार होतेय का हे पण पहिले जाते. तसेच २०१६ मध्ये टक्केवारी काढण्याचे नियम अधिक कडक केले गेले आहेत! त्यामुळे भारताची हि इतकी मोठ्ठी घसरण दिसत आहे. पण तरीही इतर छोटे छोटे आशियाई देश देखील आपल्या पुढे आहेत. आपल्या आहारामध्ये पोषकतत्वे कशी वाढवावीत यावर लोकांचे समुपदेशन होण्याची गरज दिसत आहे. असेही म्हटले जाते कि सामान्य भारतीय माणसाच्या आहारात फळांना जवळपास स्थानच नसते. हे बदलायला हवे. हि आकडेवारी निश्चितच काळजीची गोष्ट आहे. कृपया त्यात पक्षिय राजकारण आणून कातडी बचाओ चे प्रयोग करू नका. सरकारला या अहवालाचा फायदाच होईल. कुठल्या घटकांवर भर देऊन कुपोषणाचे प्रमाण कमी करता येईल याचा अंदाज येऊ शकेल. भुकेच्या त्रयस्थ अहवालात मोदी/भाजप/काँग्रेस कशाला शोधायची. (हे वाक्य फक्त भाजपची कोंडी करण्यासाठी अहवाल दाखवणाऱ्यांसाठी पण आहे) बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात आपण यशस्वी होत आहोत पण तरीही UNICEF ने २ वर्षांपूर्वी भारताने ठरवलेले उद्दिष्ट साध्य होईल का यावर चिंता व्यक्त केली होती. • There has been a consistent decline in Infant Mortality Rate (IMR) and Under-Five Mortality Rate (U5MR) in India. The rate of decline in current decade is higher than in the previous. • However, based on robust projections, at the current rate of decline, India is unlikely to meet the targets for Millennium Development Goal (MDG)-4, which aims to reduce by two thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate. ती चिंता काही प्रमाणात खरी ठरली असे म्हणता येईल कारण आपण ते उद्दिष्ट गाठू शकलो नाहीत पण तरीही त्याच्या जवळपास तरी आहोत. India’s child mortality rate per thousand live births has fallen by 62% from 125 per thousand live births in 1990 to 47 per thousand live births in 2015. This is slightly less than the 2015 Millennium Development Goal of a 66% reduction.

२०१४ ला ७६ पैकी ५५ (१२० पैकी ९९) शेवटून २१ वा क्रमांक २०१७ ला ११९ पैकी १०० शेवटून १९ वा क्रमांक इतर देशः भारतानंतरचे क्रमांक (भारताचा क्रमांक ९९ धरून) २०१४/२०१७ देश १००/८६ काँगो १०१/८८ बांग्लादेश १०१/१०६ पाकीस्तान १०३/१०० दिजीबाऊती १०४/९२ बुर्कीना फासो १०५/९१ लाओ १०६/९८ मोझांबिक १०७/१११ नायगर १०८/११९ मध्य आफ्रिका १०९/११६ मादागास्कर ११०/११७ सिएरा लीओन परीस्थीती चांगली नाही इतके लक्षात आले तरी खूप झाले. वर लिहील्याप्रमाणे याततरी राजकारण न घुसवता विचार करता आला पाहीजे.