गजोधर भैया तेलगी नी खोट्या नोटा छापल्या याचा काही संदर्भ देता येईल का? म्हणजे मला तसं कुठे आढळलं नाही म्हणून म्हणतोय बरं का. का हे पण स्विस बँकेतील पैसे आपले नाहीतच असे विधान आहे? कारण तेलगीना मुद्रांक छापण्यात जास्त पैसे मिळत असताना ते खोटे पैसे का छापत बसतील असा मला प्रश्न पडलाय . आय एस आय ची गोष्ट वेगळी आहे त्यांना प्रचंड प्रमाणात खऱ्या सारख्या नोटा छापून आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करायची होती आणि ती आपल्या शत्रूराष्ट्राची "सरकारी संस्था" आहे. हो आणि येथे फाटे न फोडता पटापट नक्की पुरावा दाखवा बरं. नाही तर परत म्हणाल मोदी यंव म्हणाले आणि मोदी त्यंव म्हणाले.

आणि फक्त ह्याच दुव्यामध्ये मांडलेली बाजू ही नोटबंदीवरील एकमेव त्रिकालाबाधित सत्यपरिस्थिती आहे... (आणि हत्ती म्हणजे धान्य पाखंडाचे-सुपाच्या आकाराची चीज असते, हत्तीचे दुसरे रूप नाहीच मुळी. )

गुरुमुरथींचं हे भाषण बहुदा त्यांच्या हिंदू मधल्या लेखाचं विस्तारित रूप आहे. त्या लेखाचं मुद्देवार खंडन काँग्रेस कडून आलेलं आहे. हिंदू मध्ये आलेला हा लेख.

श्री. गा. पै., (मला अर्थशास्त्रातील शून्य कळते. आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींबद्दल सजग राहण्याचा प्रयत्न करणारा, आणि आपला समाज आता जो आहे त्यापेक्षा खूप वर जावा कारण ते potential आपल्याकडे आहे असे मानणारा, असा मी एक सामान्य माणूस आहे.) नोटबंदीची उद्दिष्टे काय होती? मोदींनी भाषणात सांगितल्याप्रमाणे (अ) काळा पैसा (ब) खोट्या नोटा (क) दहशतवाद्यांना होणारा पैशांचा पुरवठा, ह्यांचा बंदोबस्त करणे अशी होती. चौथे होते, व्यवहारात रोकडीचा वापर कमी करून अर्थव्यवहार डिजिटल करणे. कोणतेही उद्दिष्ट साध्य झाले का व किती प्रमाणात हे मोजण्यासाठी काही कसोटी / मोजमाप - test / measurement - असली पाहिजे. त्या कसोट्या वेळीच जाहीर केलेल्या असायला पाहिजेत. मान्य, प्रत्येक कसोटी लगेचच तपासून पाहता येणार नाही. पण निदान काही लक्षणे - leading indicators - असायला हवेत/ असतात. आणि त्या प्रयोगाच्या आधी जाहीर करायला हव्यात. ह्या केसमध्ये त्या काय आहेत? फक्त काळ्या पैशांबद्दल बोलायचे झाल्यास, निदान हवा तरी अशी पसरवली गेली की जेवढे काळे पैसे असतील ते बँकेत परत येणार नाहीत, म्हणजे तसेच कुसून जातील. ही अपेक्षा अगदीच बाळबोध, immature होती हे समजायला अर्थशास्त्र नको, माझ्याकडे जर समजा एक कोटी रुपये असतील तर मी काय करीन? सगळ्या नोटा जाळून टाकीन, की त्या कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने बँकेत भरून त्यातील जमेल तेवढा हिस्सा वाचवण्याचा प्रयत्न करीन? उत्तर स्पष्ट आहे. ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता त्यांनी तो 'आत्ता भरून टाकू, पुढचे पुढे' असे म्हणत बँकेत जमा केला. किती कॅश बँकेत परत आली ह्याचा आकडा जाहीर करण्यासाठी सरकारने सहा महिने का घेतले? एकच उत्तर संभवते; ते म्हणजे, (व्यवहारात असेलली कॅश - बँकेत जमा झालेली कॅश = काळा पैसा) असे सरकारचे समीकरण होते, ते जमत नाही आहे असे लक्षात आले आणि हे जाहीर कसे करायचे, हा मोठा पेच होता. म्हणून सहा महिन्यांची चालढकल. मांडलेले समीकरण जमत नाही म्हटल्यावर इतकी लाख अकाउंट्स चेक करतोय, इतक्या लोकांवर छापे घातले, अशा बातम्या येऊ लागल्यात. (उपमाच द्यायची झाली तर, परिक्षेचे निकाल लागून खूप दिवस झाल्यानंतरही चिरंजीव प्रगतीपुस्तक बाबांना दाखवतच नाहीत तेव्हा बापाला शंका येतेच - पोरगं गचकलं वाटतं.) माझा कित्येक महिने पडलेला प्रश्न हा आहे की समजा, मोदींनी जी तडकाफडकी नोटबंदी जाहीर केली आणि एका क्षणात जुन्या नोटा रद्द झाल्या त्याऐवजी जर काही कालावधी - उदा. ५० दिवस - दिला असता, आणि तोपर्यंत जुन्या व नवीन नोटा दोन्ही चालल्या असत्या (जुन्या नोटा बँकेत भरतानाचे फॉर्म्स इ.चे निर्बंध अर्थातच राहिलेच असते), तर जो काही काळा पैसा आत्ता बँकेत आला तशाच आला नसता का? मला वाटते, निश्चित आला असता. पण फायदा हा झाला असता की जनतेचे जे हाल दोन महिने झाले, अर्थव्यवस्थेला जी ठोकर बसली - ती बसली ह्यात दुमत नसावे; सरकारी अहवालच तसे सांगताहेत - ती टळली असती. ह्याबद्दल मोदी किंवा अन्य कोणी काहीच बोलत नाही ह्याचा खेद आहे. हे झाले काळा पैसा आणि त्याबद्दलची उद्दिष्टे व मोजमापे ह्याबद्दल. कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण वाढविणे असे वाचनात आले की कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण नोटबंदीनंतरच्या काळात जे वाढले होते - त्याला पर्यायच नव्हता म्हणा - ते पुनश्च मूळपदावर आलेले आहे. ह्यात आश्चर्य काहीच नाही. इचछा आणि अपेक्षा अशा गोष्टींसाठी पुरेशा नाहीत; जे infrastructure लागते ते निर्माण होण्यासाठी कालावधी लागतो. आपले बँका, RTO किंवा अन्य सेवांचे servers आणि networks कसे चालतात किंवा चालत नाहीत हे सर्व जाणतात. विद्यापीठे इत्यादींची कथा तर सांगू नये अशी आहे. (ह्याशिवाय, कॅशचे व्यवहार अनेक लोकांना 'सोयीस्कर' व्हावेत ह्यासाठी निर्माण केलेल्या सरकारी व निमसरकारी यंत्रणा ह्याही एक मोठा अडसर आहेतच.) अन्य दोन उद्दिष्टांचे यशापयश मोजणे तसेही सोपे नाहीच. म्हणून, नोटबंदी ही एक तात्पुरती preventive action एवढीच मानता येईल, असे मला वाटते. (IMHO). आता, तुम्ही जी लिंक दिली आहे त्याबद्दल: पुनश्च, IMHO, MMS ह्या गृहस्थांनी आकडे तर खूप दिले आहेत पण नोटबंदीची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साद्ध्य झाली ह्याबद्दल, रिअल इस्टेटच्या किमती किती कमी झाल्या ह्याचे काही आकडे वगळता, फार काही नाही. त्यातही, हे आकडे किती सार्वत्रिक आहेत ह्याची मला शंका आहे. निदान मुंबई पुण्यात तरी किमती इतक्या कमी झालेल्या माझ्या ऐकण्यात नाहीत. (ह्या विषयात मिपाकरांना कुणाला अधिक माहिती असल्यास ती शेअर करावी ही विनंती.) दुसरा मुद्दा: नोटाबंदीची पार्श्वभूमी जी मला समजली ती अशी की ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा जेवढ्या issue केल्या गेल्या त्या फार मोठ्या प्रमाणात परत आल्या नाहीत म्हणजे, त्या काळा पैसा म्हणून दाबून ठेवल्या आहेत. हे गृहीतक मला समजले नाही. आणि तसेही, हा पैसा वर म्हटल्याप्रमाणे phased manner ने नोटबंदी केली असती तरी परत आलाच असता - जसा तो आत्ता आला. त्यासाठी एवढे मोठे धक्के जनतेला द्यायची गरज नव्हती. BTW, the point MMS makes, that the 2007-08 worldwide problem (arising out of the sub-prime lending in the USA) was essentially a liquidity issue, is debatable. Charles R. Morris argues in his book 'THE TRILLION DOLLAR MELTDOWN', that it was a question of solvency, not of liquidity, that shook the economy. "The current bailouts perpetuate a standard misconception of the credit bubble - that we have a liquidity problem, rather than a solvency problem" says Morris. If we consider this possibility, the part of the argument of MMS becomes questionable. पण मी काही अर्थशात्र जाणणारा माणूस नाही. म्हणून हे बाजूलाच ठेवू. मला फक्त एवढेच म्हणायचे आहे की श्री MMS ह्यांची सर्व arguments प्रमाण म्हणावीत अशी नाहीत. असो.

या सामान्य लोकांमध्ये बँकेचे कर्मचारी सगळ्यात आघाडीवर होते, असे ऐकून आहे. बा. द. वे. तुमच्या दृष्टीक्षेपात असणारे असे किती कमिशन अजन्ट्सची माहिती तुम्ही पोलीस किंवा रिजर्व बँक यंत्रणेला कळवली ? (तसे कळवून पण काही जास्त उपयोग झाला नसता म्हणा कारण ते पण सगळे बीजी असणार एजेंटगिरी करण्यात.)

नोटाबंदी हा तात्पुरता आणि अनेक उपायांपैकी एक आहे. नोटाबंदी झाली म्हणून आज बरेचसे व्यावसायिक व्यवहार नोंदणीकृत होताहेत. ते तसे नोंदणीकृत होताहेत म्हणूनंच सामायिक वस्तूसेवाकर प्रणाली (= जीएसटी) राबवता येतेय. पैसा व व्यवहार नोंदणीकृत झाल्यानेच आयकर खात्यास धाडी मारता आल्या. अन्यथा काळा पैसा तसाच फिरता राहिला असता. हे आनुषंगिक फायदे मोजणं अवघड असलं तरी त्यांना नोटाबंदीमुळेच चालना मिळाली आहे हे स्पष्ट दिसून येतं

सहमत.

तुम्ही म्हणता तशी ठरवून नोटाबंदी केली असती तर काळे पैसेवाल्यांना कुठलीतरी शक्कल लढवून पैसा दडवून ठेवता आला असता.>>> ==>> काळा पैसेवाल्यानी अशी शक्कल नोटबंदी केल्यावर सुद्धा केलीच की? भले हे काळा पैसेवाले आयकर खात्याच्या रडारवर आलेच तरी प्रत्येकावर समसमान कारवाई होणार का? किंवा येणाऱ्या कोणत्याही सत्ताधाऱ्याने जर आपला तो बाब्या किंवा "जो वाकत नाही त्याला मोडून टाकायचा" असे धोरण राबवले तर काय करणार? माझा एक प्रश्नोत्तरी धागा होता ज्याची समाधानकारक उत्तरे नोटबंदी समर्थकांनी अद्याप तरी दिलेली मला वाटत नाहीत. http://www.misalpav.com/node/38249 ,,,,,,,,,,,,,, नोटाबंदी हा तात्पुरता आणि अनेक उपायांपैकी एक आहे. नोटाबंदी झाली म्हणून आज बरेचसे व्यावसायिक व्यवहार नोंदणीकृत होताहेत. ते तसे नोंदणीकृत होताहेत म्हणूनंच सामायिक वस्तूसेवाकर प्रणाली (= जीएसटी) राबवता येतेय. पैसा व व्यवहार नोंदणीकृत झाल्यानेच आयकर खात्यास धाडी मारता आल्या. अन्यथा काळा पैसा तसाच फिरता राहिला असता. हे आनुषंगिक फायदे मोजणं अवघड असलं तरी त्यांना नोटाबंदीमुळेच चालना मिळाली आहे हे स्पष्ट दिसून येतं.>>> ==>> हे नोटबंदी न करता सुद्धा करता आले असते हे बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांनी पटवून दिले आहे. जी एस टी ची अमबजावणी आणि नोटबंदीचा तसा काडीचा संबंध नाही असे मला वाटते.

ही अरे-तुरेची भाषा दुर्दैवी नाही का अरुण जोशी?

हा वरचा प्रतिसाद मी मागे घेत आहे. ती लिंक आहे हे न पाहिल्याने/ दिसल्याने हाच लेख समजून हा प्रतिसाद लिहिला आहे. ज्याची लिंक आहे तो वेगळा आहे. सबब या प्रतिसादातली सगळी मतं मी मागे घेत आहे. शिवाय त्यांना वाईट वाटले तर क्षमस्व. ================= या लेखाची भाषा दुर्दैवी आहे.

अहो, भविष्यातला यांचा पंतप्रधान कमी येडा आहे का, वर हे सगळे असलं सुचणारे सल्लागार त्याला येटोळा घालून बसणार.