Skip to main content

ताज्या घडामोडी : सप्टेंबर '१७

लेखक तुषार काळभोर यांनी बुधवार, 30/08/2017 08:14 या दिवशी प्रकाशित केले.
१) राज्याच्या बहुतेक भागाला पावसाने झोडपले असून, विशेषतः मुंबईत परिस्थिती चिंताजनकझाली आहे. पावसाचे पाणी ट्रॅकवर साठून राहिल्याने कित्येक तास लोकलसेवा बँड असल्याने तसेच पाणी साठलेल्या रस्त्यांमुळे सार्वजनिक वाहतूक कोलमडली होती. आता पावसाचा जोर कमी झाल्याने परिस्थिती हळू हळू सुधारतेय. २) डोकलाम प्रश्न तूर्तास सुटल्याचे दिसतेय. पंतप्रधानांच्या ब्रिक्स परिषदेसाठी चीन दौऱ्याआधी हे झालेय. मात्र भारत व चीनच्या बाजूने वेगवेगळ्या अर्थाच्या बातम्या आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतसुद्धा याविषयी मतांतरे आहेत. दोन्ही देशांनी सैन्य माघारी घेतल्याचे भारताने म्हटलेय, तर भारताने घुसवलेले सैन्य माघारी घेतल्याचे चीनने म्हटलेय. अ) भारताने सैन्य मागे घेणे: भारतासहित सर्वजण असेच म्हणतात. ब) चीनने सैन्य मागे घेणे: असे फक्त भारत म्हणतोय. काही ठिकाणी चीन तिथे गस्त सुरू ठेवणार असल्याच्या बातम्या आहेत. क) डोकलाम प्रश्नाच्या मुळाशी असलेला चीनने बांधलेला रस्ता: चीन हे काम सोडून देणार की चालू ठेवणार, यावर कुठेच स्पष्टीकरण दिसले नाही. BBC सहित बऱ्याच ठिकाणी डोकलाम प्रकरणी चीनचा विजय झालाय, अशा अर्थाच्या बातम्या आहेत.

वाचने 49689
प्रतिक्रिया 168

प्रतिक्रिया

उर्जा मत्रालयानं श्री. पियुष गोयल यांच्या कारकिर्दीत मागील ३ वर्षात चांगले काम केलेले दिसते - - पारंपारिक उर्जा स्त्रोतांत ६०,००० MW ने उत्पादन क्षमता वाढलेली आहे. २०१४-१५ मधे ८.४३%, २०१५-१६ मधे ५.४६% आणि २०१६-१७ मधे ४.७२% वाढ. - २०१६-१७ मधे नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमार ला केली जाणारी वीज निर्यात २१३ मिलियन युनिट्स ने वाढलेली आहे. - पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत [DDUGJY] [गुजरातच्या ज्योती ग्राम योजनेवर आधारीत], एप्रील २०१५ मधे १८४५२ गावे वीजेविना होतीत त्यापैकी १३५११ गावांपर्यंत वीज पोचली आहे. याच योजनेअंतर्गत, Rural Feeder Monitoring Scheme सुरू करण्यात आलेली आहे, ज्यातून आलेली माहिती National Power Portal (NPP) वर मिळते. - अपारंपारिक उर्जा स्त्रोतांत २०१५-१६ मधे पवनचक्क्यांच्या माध्यमातून ३,४२३MW आणि सौरौर्जेतून ३०१९MW वाढ झालेली आहे. २०१६-१७ मधे अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांच्या माध्यमातून झालेली एकूण वाढ ही पारंपारिक उर्जास्त्रोतांच्या माध्यमातून होणार्‍या वाढीपेक्षा प्रथमच जास्त आहे. Renewable Energy साठीचे २०१७ चे बजेट १५०० कोटी वरून ९००० कोटी पर्यंत वाढवण्यात आलेले आहे. => डेटा Central Electricity Authority (CEA) वरून.

लोकहो, इक्बाल कासकर या दाऊद इब्राहीमच्या भावास खंडणीप्रकरणी अटक. बातमी इथे आहे : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/tha… इक्बाल कधीच गुन्हेगार नव्हता (संदर्भ : एस. हुसेन झैदी यांचं डोंगरी ते दुबई या पुस्तकातलं द व्हाईट कासकर हे प्रकरण). मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात दाऊद नेहमी स्वत:ला निर्दोष समजत आला आहे. १९९४ साली प्रथम याकूब मेमनला मुंबईस पाठवून त्याने कानोसा घेतला. त्यातून दाऊदला कळलं की आपण परत मुंबईस गेलो तर आपली गत त्याच्यासारखीच होईल. म्हणून काही वर्षे दाऊद गप्प बसला. पुढे २००३ साली त्याने इक्बाल नावाच्या आपल्या एका भावाला मुंबईस जाण्यास उद्युक्त केलं. (काही जण म्हणतात की इक्बाल स्वत:हून गेला. खखोदाजा.). हेतू अर्थात आपल्याविरुद्ध जनमत चाचपून बघण्याचा होता. इक्बालला मुंबई पोलिसांनी कुठलीशी केस उकरून कडून मोक्का लावला आणि चार वर्षे आत सडवला. सोबत पोलीस दलातला प्रामाणिक आणि कर्तव्यतत्पर अधिकारी अस्लम मोमीन याच्या कारकिर्दीची आणि आयुष्याची मुंबई पोलिसांनी वाट लावली. त्याचा गुन्हा इतकाच की इक्बालची चकमकहत्या (=एनकाउंटर) होणार नाही म्हणून दिलासा दिला. पुढे बाहेर आल्यावर इक्बालने निवडणुका लढवायची तयारी सुरू केली. अरुण गवळीचं उदाहरण होतं समोर. अस्लम मात्र बहुतेक आजूनही अन्यायाविरुद्ध लढतोच आहे. इक्बालने अर्ज भरल्यावर कोण्या आयपीएस अधिकाऱ्याने त्याला 'समजावलं' की मुंबई पोलीस तुला 'सोडणार' नाहीत. त्याने निमूटपणे उमेदवारी मागे घेतली. एकंदरीत इक्बालला इतर टोळ्यांकडून अजिबात धोका नसून मुंबई पोलिसांकडून आहे. मुंबई पोलिसांना दाऊद आजिबात परत यायला नकोय. त्यासाठी त्यांची कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. अस्लम आणि इक्बाल तर केव्हाही चिरडले जाऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर वरील बातमी महत्त्वाची आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे इक्बालला मुंबई पोलिसांनी अटक केली नसून ठाणे पोलिसांनी केली आहे. तसेच त्याच्यावरचे आरोप व खंडणीचा पीडित वगरे माहिती बाहेर फोडली नाही. त्याला खंडणीविरोधी कार्यालयात आणल्यावर वास्तूस सुरक्षारक्षकांनी गराडा घातला होता. इक्बाल खतरनाक सोडा, साधा गुन्हेगारही कधीच नव्हता. मग गराडा कशासाठी? त्याच्या बचावासाठीच ना? पाकिस्तानात लपलेल्या दाऊदला केवळ एकंच व्यक्ती हत्येपासून वाचवू शकते. ती म्हणजे नरेंद्र दामोदरदास मोदी. दाऊद परत यायला बघतोय का? काहीतरी हालचाली नक्कीच चालल्या असणार. असं आपलं माझं मत. नुकतीच एक बातमी ऐकली. पाकिस्तानी माध्यम नियामक मंडळाने भारताविरुद्ध खोट्या बातम्या दिल्याबद्दल अनेक वाहिन्यांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. हे कधीही ऐकलं नव्हतं. मोदी नावाची जादू दिसते आहे. अशीच जादू दाऊद इब्राहीमवरही चालली असेल. खखोदाजा. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

>>सोबत पोलीस दलातला प्रामाणिक आणि कर्तव्यतत्पर अधिकारी अस्लम मोमीन याच्या कारकिर्दीची आणि आयुष्याची मुंबई पोलिसांनी वाट लावली. म्हणजे काय? आणि अस्लम मोमीन प्रकरण काय आहे?

In reply to by आनंदयात्री

आनंदयात्री, अस्लम मोमीन प्रकरण थोडक्यात सांगतो. २००२/०३ साली दाऊद त्याचा इक्बालला मुंबईत पाठवू पहात होता. तेंव्हा मुंबई पोलीस इक्बालचं एनकाउंटर करतील अशी भीती होती. म्हणून इक्बालने अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांशी व नेत्यांशी संपर्क साधला. त्यापैकी एक अस्लम मोमीन. त्याने इक्बालला त्याची चकमकहत्या होणार नाही असा दिलासा दिला. कारण अस्लम पोलिसांत प्रामाणिक आणि कर्तव्यतत्पर म्हणून प्रसिद्ध होता. प्रतिष्ठितांना मध्यस्थ घेतात तसा तो होता. मात्र मुंबई पोलिसांना आणि अनेक नेत्यांना इक्बाल परत यायला नको होता. कारण उघड आहे. म्हणून मुंबई पोलिसांनी इक्बालला तर आत घेतलाच, शिवाय अस्लमवर गुन्हेगारांशी संबंध ठेवल्याचे खोटे आरोप लावले. आता पोलीस म्हंटला की गुन्हेगारांशी नाहीतर काय संतमहात्म्यांशी संबंध येणार का! पण हा मुद्दा इथे अप्रस्तुत आहे. केवळ अनधिकृत हत्या होणार नाही असा दिलासा देणं हा काही गंभीर गुन्हा नव्हे. ही सर्व कथा एस. हुसेन झैदी यांच्या डोंगरी ते दुबई या इंग्रजी पुस्तकातल्या The White Kaskar या प्रकरणात आहे. आ.न., -गा.पै.

'गेल्या वर्षभरापासून म्यानमारमध्ये होत असलेल्या हिंसाचाराला रोहिंग्या मुसलमानच जबाबदार आहेत. दहशतवादी कारवायांमध्ये त्यांचा हात आहे. देशहित डोळ्यासमोर ठेवूनच त्यांच्यावर कारवाई होत आहे. म्यानमारमध्ये कायदा-सुव्यवस्था व स्थैर्य राखण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. जगाच्या निंदेला आम्ही घाबरत नाही,' अशी ठाम भूमिका म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या आँग सान स्यू की यांनी मांडली आहे. संपूर्ण बातमी इथे. त्यांनी जागतिक मानवाधिकारवाल्यांना सुद्धा फटकारलं आहे. अशी कणखर भूमिका घेतल्याबद्दल कौतुक आहे.

In reply to by ट्रेड मार्क

स्यू की यांच्या रोहिंग्यविरुद्धच्या धोरणाचे इतक्या घाईने घुमजाव होईल असे वाटले नव्हते. म्यांमारच्या आधी अगदी कडक आणि मग जागतिक दबावानंतर नरम पडलेल्या भूमिकेमुळे रोहिंग्या मुद्द्यावर भारतीय नीतीला शीर्षासन करावं लागलं आहे. हा दबाव मुख्यतः अमेरिका आणि जापान कडून आहे, चीनचा अपवाद सोडला तर तेच म्यांमारमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक करणारे देश आहेत सध्या. अगदी परवापर्यंत पाकिस्तानचे हस्तक, अरब आतंकवाद्यांशी संबंध वगैरे असलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांसाठी (संदर्भ - सर्वोच्च न्यायालयात भारत सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेले शपथपत्र आणि सरकारी वकिलाने केलेले भाष्य) सध्या युनोच्या बैठकांसाठी न्यूयॉर्क दौऱ्यावर असलेल्या सुषमाजी बांग्लादेशच्या पंतप्रधानांना अगत्याने भेटल्या. ह्या भेटीनंतर काही तासातच ढाका स्थित भारतीय दूतावासाने बांगलादेशातील सुमारे ४ लाख रोहिंग्या आश्रयाला असलेल्या शरणार्थी शिवीरांना तातडीने मदतीचा ओघ सुरु केला आहे. माझ्या मते बांगलादेशला ही 'मदत' पुढील काही वर्षे नक्कीच सुरु राहील - त्यातच सर्वांचे हित आहे. - अनिंद्य

In reply to by अनिंद्य

स्यू की यांनी काय रोहिंग्यांना बिनशर्त परत घेऊ असं जाहीर केलं की काय? अशी बातमी कुठे दिसत नाहीये. नक्की काय म्हणायचंय ते इस्कटून सांगता का? भारताने रेफ्युजींसाठी बांगलादेशला मदत पाठवली आणि पाठवत राहणार म्हणजे शीर्षासन केलं? तुमची अपेक्षा काय आहे की भारताने बांग्लादेशाबरोबर संबंध तोडून टाकावेत? अशांतता माजवणारे लोक आमच्या देशात नको हा म्यानमार आणि भारताचा पवित्रा असूनही बांगलादेशला ते रेफ्युजी सामावून घेण्यासाठी मदत करणार हे मात्र घुमजाव वाटतंय?

सरकारचे २०३० पर्यंत भारतीय वाहन उद्योगाला आमूलाग्र बदलण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. पेट्रोल डिझेल वर चालणारी वाहने कालबाह्य होऊन भारतात फक्त इलेक्ट्रिक कार्सची विक्री होईल असे या बदलाचे स्वरूप आहे. हि बातमी वाचून पडलेले हे दोन प्रश्न, १. भारताचा पेट्रोलियम इम्पोर्ट वर होणार खर्च ६० बिलियन डॉलर्सने कमी होईल. लेखात म्हटल्याप्रमाणे पुढच्यावर्षी भारत सुमारे ८२ बिलियन डॉलर्स पेट्रोलियम इम्पोर्टवर खर्च करेल. म्हणजे २०३० नंतर ६० बिलियन डॉलर्स दरवर्षी वाचतील असेच ना? २. २०१५ मध्ये सुरु झालेली Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) हि स्कीम का फसली?

In reply to by आनंदयात्री

१. होय, ते दरवर्षीप्रमाणेच म्हणताहेत. पण हा डेटा किती ऑथोरेटीव्ह ते माहित नाही. २. लेखात म्हटल्याप्रमाणे ही स्कीम पूर्णपणे फसली असे मला वाटत नाही. हां, उशीर मात्र नक्कीच झाला आहे. - ह्या स्कीमची फेजेस मधे ६ वर्षांत अंमलबजावणी होणार होती. फेज १ दोन वर्षांसाठी प्लॅन केलेली होती. त्यासाठी दरवर्षी बजेटमधे तरतूद केलेली आहे. खालील दुव्यावर काही माहिती दिलेली आहे - लिंक - या योजनेअंतर्गत सरकार या वाहनांसाठी प्रोत्साहनपर सब्सिडी देवून त्यांचा खप वाढवू पाहते आहे कारण. मुख्य अडचण बॅटरीच्या किंमतीची आहे, तसेच बाकीचे इन्फ्रा कमी पडत असल्याने सर्वसाधारण किंमत जास्त आहे. अर्थात् हा केवळ एक उपाय आहे, पण सर्वसाधारण किंमत कमी झाल्याशिवाय या वाहनांचा खप वाढणार नाही. - ईस्रो या योजनेच्या अनुषंगानेच गडकरींच्या विनंतीवरून बॅटरी तयार करत होते, जी त्यांनी तयार केल्याची घोषणा झालेली आहे. लिंक१, - आता या बॅटरीचे भारतात व्यावसायिक स्तरावर उत्पादन केल्यास, बॅटरीची किंमत आवाक्यात येऊ शकेल. असे झाल्यास सर्वसाधारण किंमत बर्‍यापैकी कमी होणं अपेक्षीत आहे. काही कंपन्या यासाठी प्रयत्नशील आहेत, तसेच इस्रोनेही ह्या बॅटरीची टेक्नॉलॉजी देण्यास तयारी दाखवली आहे. लिंक२ - सध्या २०२० पर्यंतची तरतूद सरकारला या योजनेसाठी करायची आहे.

In reply to by राघव

धन्यवाद राघव. सरकार पेट्रोल पंपांचे जाळे वापरून चार्जिंग ग्रीड बनवणार किंवा कसे ते जाणण्याची उत्सुकता आहे. त्याबाबत काही वाचनात आले तर इथे नक्की येऊ द्या.

In reply to by आनंदयात्री

सगळे पेट्रोल डिझेल रिप्लेस करायला किती प्रमाणात वीज लागेल? इतकी वीज उपलब्ध होऊ शकेल का? बॅटरी हा खूप धोकादायक कचरा असेल. त्याची विल्हेवाट लावणे किती सोपे असेल?

In reply to by पैसा

जालावर जेवढं शोधलं त्यातून याचं उत्तर सध्यातरी नकारात्मकच आहे. अर्थात् हे सरकारलाही समजत असणारच. पेट्रोल/डिझेल वर चालणारी वाहने आली तेव्हा त्यासाठीचे इन्फ्रा सर्वत्र नव्हतेच. जसजसा वापर वाढत गेला तसतसे इन्फ्रा तयार होत गेले. असेच आत्ताही व्हावे असे म्हणणे नसले तरी, साधारण दृष्टीकोन सकारात्मक ठेवून प्रयत्न झाले तर उत्तमच. वीज उत्पादनात वाढ होतेच आहे. काही वर्षात परिस्थिती बर्‍यापैकी सुधारेल असे म्हणण्यास वाव आहे.

In reply to by आनंदयात्री

भारताचा पेट्रोलियम इम्पोर्ट वर होणार खर्च ६० बिलियन डॉलर्सने कमी होईल. बॅटरीवर चालणाऱ्या कार आणून इतका खर्च कमी होईल ह पटत नाही, कारण डिजेल व पेट्रोलच्या च्या एकूण वापरात कारचा हिस्सा अनुक्रमे अंदाजे 25% व 35%इतका आहे. 100% बॅटरी कार रस्त्यावर आल्या तरी दावा केली इतकी बचत होऊ शकत नाही. बॅटरी तंत्रज्ञानाचा खर्च जोडला तर नोटाबंदी सारखी अवस्था होईल.

In reply to by मार्मिक गोडसे

खरंय, पण ते फक्त कार नाही तर सर्व २, ३ व ४ व्हीलर वाहनांसाठी प्रयत्नरत आहेत. सध्या ट्रांसपोर्ट सेक्टर मधे एकूण साठ्यापैकी ७०% डीझेल आणि ९९.६% पेट्रोल वापर होतो. त्यामुळे जर सर्वांसाठी बॅटरी तयार होऊ शकल्यात तर फायदा नक्कीच आहे. अर्थात् या सध्यातरी जर-तर च्या गोष्टी आहेत. आत्ताचे हे पहिले पाऊल म्हणता येईल.

In reply to by मार्मिक गोडसे

खरंय, पण ते फक्त कार नाही तर सर्व २, ३ व ४ व्हीलर वाहनांसाठी प्रयत्नरत आहेत. सध्या ट्रांसपोर्ट सेक्टर मधे एकूण साठ्यापैकी ७०% डीझेल आणि ९९.६% पेट्रोल वापर होतो. त्यामुळे जर सर्वांसाठी बॅटरी तयार होऊ शकल्यात तर फायदा नक्कीच आहे. अर्थात् या सध्यातरी जर-तर च्या गोष्टी आहेत. आत्ताचे हे पहिले पाऊल म्हणता येईल.

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे ह्यांनी अपेक्षेप्रमाणे काल काँग्रेसला रामराम केला. मुळात ते काँग्रेस सारख्या दरबारी राजकारण असणाऱ्या पक्षात १२ वर्षे कसे राहू शकले ह्याचेच मला जास्त आश्चर्य वाटते. राजीनामा देताना नेहमीप्रमाणे मी काँग्रेस आणि शिवसेना रिकामी करणार अशी दर्पोक्ती केलीच आहे. शिवसेना सोडताना मी शिवसेना संपवणार असे विधान त्यांनी केले होते. पण प्रत्यक्षात तसे न होता उलट सेनेनेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राणेंना धोबीपछाड देऊन आपले बस्तान पुन्हा बसवले आहे. तर २०१४ च्या निवडणुकीत राणेंना कुडाळ विधान सभा मतदार संघात आणि त्यांच्या ज्येष्ठ चिरंजीवांना रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघात अस्मान दाखवले (लोकसभा निवडणुकीत मोदी फॅक्टर ची मदत झाली हे देखील खरे). आपल्याबरोबर शिवसेनेचे २५ आणि काँग्रेसचे १७ आमदार असून बऱ्याच जिल्यातील काँग्रेस पक्ष संघटना आपल्याबरोबर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. इतकी ताकद राणे विरोधी पक्षनेते असताना देखील त्यांची होती असे वाटत नाही. काल पक्ष सोडताना देखील त्यांचे पुत्र निलेश राणे (कणकवलीचे आमदार) आणि समर्थक कालिदास कोळंबकर (वडाळाचे आमदार) त्यांच्या बरोबर न्हवते. ह्याचे कारण म्हणजे नारायण राणेंबरोबर उपस्थित राहिल्यास पक्षाने ह्या दोघांवर कारवाई केली असती. ती टाळण्यासाठी हे दोघेही अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे त्यांच्यासोबत किती जण येतील ह्याची शंका आहे. कालिदास कोळंबकर देखील येतील असे वाटत नाही. राणेंची पुढची वाटचाल काय असणार ते लवकरच स्पष्ट होईल. पण समजा भाजपने त्यांना नाकारले तर त्यांचे आणि त्यांच्या पुत्रांचे राजकीय करियर संपल्यात जमा आहे.

नक्सलवादाचा इतिहास आणि सध्य परिस्थिती यावर उत्तम भाष्य करणारा एक लेख.... Half a Century of India’s Maoist Insurgency अनेक नवीन गोष्टी लेखातून कळल्या... उदारणार्थ The first Communist Party of India (CPI) was formed in 1920 under the aegis of the Soviet regime at a meeting in Tashkent. Following India’s independence in 1947, when the Soviet apparatus supported the centrist Indian National Congress, the CPI followed suit. This led eventually to an acrimonious split, from which the Communist Party of India (Marxist) was formed 1964. The CPI(M) – now the largest overground communist party in India that pursues a more or less social democratic agenda – split over Soviet hegemony, but declared its distance from the Chinese Communist Party (CPC) as well and followed what it called “Communism with Indian characteristics. But within three years of that split, the CPC managed to engineer another. Led by a man named Charu Majumdar, this new group rejected elections and opted for Mao Zedong’s “protracted people’s war” doctrine. For example, in 2007, the Maoists played a key role in bringing down the 34-year run of the Communist Party of India (Marxist) as the ruling party of West Bengal. Involving themselves over a land acquisition dispute in Nandigram, Maoist guerrillas declared war on the Marxists and killed and drove members out of their homes in large numbers. This led to a landslide win for the opposition leader, Mamata Banerjee. The operation was led by famed guerrilla leader Mallojula Koteswara Rao a.k.a Kishenji. तसेच लेखामध्ये माओइस्ट ने ग्रस्त भागाचा सध्य स्थितीचा नकाशा आणि गेल्या १० वर्षातील मनुष्यहानी हि दिलेली आहे. हळूहळू हिंसाचार कमी होत चालला आहे आणि माओवादी च्या अधिपत्याखालील भाग कमी होत आहे हि आनंदाची बाब आहे.

मागील सरकारने गेल्या ७० वर्षात काहीच कामं केली नाही, तर मग ह्या मॅडम कशाच्या जोरावर शेजारील देशाला आत्मपरीक्षण करायला सांगत आहेत? http://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/india-creating-it-n…

In reply to by मार्मिक गोडसे

बिनबुडाची टिका करण्याआधी, त्यांचे युएनच्या महासभेत केलेले संपूर्ण भाषण तरी एकदा ऐकुन घ्या.

हे मी उगाच म्हणत नाही. हे देशाच्या पंतप्रधानांना समजत नाही, मग येतात असे घरचे आहेर. आता हा विडिओ पंतप्रधान, त्याचे अंधभक्त अणि त्यांच्या पक्षाच्या आयटी सेलवाल्यांना दाखवा. उच्छाद मांडलाय त्यांनी खोटेपणाचा.

In reply to by मार्मिक गोडसे

मा.गो. गेले ७० वर्षं देशात काँग्रेसचं देशविरोधी शासन असूनही देशाने इतकी प्रगती केली. तरीही मनमोहनसिंग म्हणतात की देशाच्या संपत्तीवर मुसलमानांचा पहिला हक्क आहे. यापेक्षा खरेपणाचा उच्छाद परवडला. आ.न., -गा.पै.

With limited options to save bleeding economy, Modi is fighting a tough battle with his hands tied अर्थशास्त्रातील आपल्याला काही कळत नाही, पण हे वाचून सद्य परिस्थिती व आगामी काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी कठीण आहे. श्री गॅरी ट्रुमन / श्री मिल्टन: तुमच्या insightsच्या प्रतीक्षेत.