Skip to main content

ताज्या घडामोडी : सप्टेंबर '१७

लेखक तुषार काळभोर यांनी बुधवार, 30/08/2017 08:14 या दिवशी प्रकाशित केले.
१) राज्याच्या बहुतेक भागाला पावसाने झोडपले असून, विशेषतः मुंबईत परिस्थिती चिंताजनकझाली आहे. पावसाचे पाणी ट्रॅकवर साठून राहिल्याने कित्येक तास लोकलसेवा बँड असल्याने तसेच पाणी साठलेल्या रस्त्यांमुळे सार्वजनिक वाहतूक कोलमडली होती. आता पावसाचा जोर कमी झाल्याने परिस्थिती हळू हळू सुधारतेय. २) डोकलाम प्रश्न तूर्तास सुटल्याचे दिसतेय. पंतप्रधानांच्या ब्रिक्स परिषदेसाठी चीन दौऱ्याआधी हे झालेय. मात्र भारत व चीनच्या बाजूने वेगवेगळ्या अर्थाच्या बातम्या आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतसुद्धा याविषयी मतांतरे आहेत. दोन्ही देशांनी सैन्य माघारी घेतल्याचे भारताने म्हटलेय, तर भारताने घुसवलेले सैन्य माघारी घेतल्याचे चीनने म्हटलेय. अ) भारताने सैन्य मागे घेणे: भारतासहित सर्वजण असेच म्हणतात. ब) चीनने सैन्य मागे घेणे: असे फक्त भारत म्हणतोय. काही ठिकाणी चीन तिथे गस्त सुरू ठेवणार असल्याच्या बातम्या आहेत. क) डोकलाम प्रश्नाच्या मुळाशी असलेला चीनने बांधलेला रस्ता: चीन हे काम सोडून देणार की चालू ठेवणार, यावर कुठेच स्पष्टीकरण दिसले नाही. BBC सहित बऱ्याच ठिकाणी डोकलाम प्रकरणी चीनचा विजय झालाय, अशा अर्थाच्या बातम्या आहेत.
वर्गीकरण
घडामोडी
वाचने 49689
प्रतिक्रिया 168

प्रतिक्रिया

अमितदादा शनिवार, 09/09/2017 21:28
आणि राहिलेल्या १% नोटा जर परत सिस्टिम मध्ये आल्या नाहीयेत ह्याचा अर्थ ज्यांनी काळा पैसा रोखीत ठेवलेला होता ते पकडले जाण्याच्या भीतीने तो बाहेर काढत नाहीयेत आणि त्यावर त्यांनी पाणी सोडले आहे असा होऊ शकत नाही का ?
हे बरोबर नाहीये. उरलेली १ % सगळी लोक काळे पैसेवाली नाहीत, अनेक परदेशी भारतीय लोक ज्यांना २५ हजारपर्यंतची रक्कम कायदेशीर रित्या भारताबाहेर नेता येते त्यांना पैसा बदलता आला नाही (भारतात आल्यावर टॅक्सी हॉटेल इत्यादी साठी उपयोगी पडते) , अनेक दुर्गम भागात राहणारी लोक त्यांना पैसा बदलता आला नाही, नेपाळ आणि भूतान मध्ये असणारा भारतीय पैसा बदला गेला नाही (जालावर याची पूर्ण माहिती आहे ).

ट्रेड मार्क शनिवार, 09/09/2017 22:07
सगळ्यात एक मुद्दा सोयीस्करपणे विसरला जातोय की फक्त नोटबंदी हे एकच पाऊल सगळ्या समस्या सोडवणार नाहीये हे सरकारने वेळोवेळी सांगितलं होतं. हे बाकी अनेक पावलांपैकी एक पाऊल आहे. तसंही नोटबंदी "असफल" व्हावी म्हणून प्रयत्न करणारे लोक सफल व्हावी म्हणून प्रयत्न करणाऱ्या लोकांपेक्षा बरेच जास्त होते आणि आहेत. स्वतःच्या थोड्या फायद्यासाठी किती लोकांनी काळाबाजारवाल्यांच्या नोटा लायनीत परत परत उभं राहून बदलून दिल्या? काही बँकेतल्या लोकांनी आणि काही सीए मंडळींनी या लोकांना कशी मदत केली? हे होऊ नये म्हणून तिथेच असणाऱ्या इतर लोकांनी काय केलं? जिथे लोकांचीच सुधारायची इच्छा नाहीये किंवा इच्छा असून "मी कशाला प्रयत्न करू, करेल दुसरं कोणीतरी" अशी वृत्ती असेल तर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव आला तरी काही होणार नाही. नोटबंदीमुळे काही उद्योग बंद कसे पडले हे मात्र मला कळलं नाही. ते कायदेशीर उद्योग नव्हते का? जर कायदेशीर होते तर त्यांची बँकेत खाती नव्हती का? बँकांनी खाती उघडायला नकार दिला होता का? जरी तिथे काम करणाऱ्या लोकांची खाती आधी नव्हती म्हणलं तरी नंतर उघडायला काय अडचण होती? व्यवहार करीन तर रोखीनेच नाहीतर करणार नाही असे काही तत्व होते का?

तेजस आठवले शनिवार, 09/09/2017 22:20
हो. मी पण माझ्या प्रतिसादात असेच सांगायचं प्रयत्न करतोय की कुठून तरी सुरवात केली गेली आहे. पावत्या द्यायचा आग्रह मी पण पूर्वी धरत नसे पण आता शक्यतो सगळीकडे पावती मागतो. व्यापारी लोक सुद्धा पावत्या द्यायला काकु करत असत किंवा सरळ नकार देत असत. नोटाच दुर्मिळ झाल्यावर सगळ्यांनाच पांढरे व्यवहार करणे भाग पडतंय. मी सुद्धा पूर्वी ज्या गोष्टी रोखीने करत असे त्या आता रोखीने करत नाही (वीज/फोन ची बिले भरणे, ऑनलाईन गॅस बुक करणे इ.)

अमितदादा शनिवार, 09/09/2017 22:28
नोटबंदीमुळे काही उद्योग बंद कसे पडले हे मात्र मला कळलं नाही. ते कायदेशीर उद्योग नव्हते का? जर कायदेशीर होते तर त्यांची बँकेत खाती नव्हती का? बँकांनी खाती उघडायला नकार दिला होता का? जरी तिथे काम करणाऱ्या लोकांची खाती आधी नव्हती म्हणलं तरी नंतर उघडायला काय अडचण होती? व्यवहार करीन तर रोखीनेच नाहीतर करणार नाही असे काही तत्व होते का?
ट्रेडमार्क साहेब आपल्यास माहित असेलच कि ग्रामीण भागात शेती व्यवहार हे ९०%टक्के रोखीत च होतात ते. जेंव्हा अर्थव्यवस्थेतील पैसा काढून घेण्यात आला त्याचा शेतीच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला, कोणताही दुष्काळ नसताना शेत मालाचे भाव कसे पडले हे काही तज्ज्ञांनी दाखवून दिल आहे, यातूनच पुढं शेती कर्ज माफीला बळ मिळालं. कन्स्ट्रक्शन तसेच इतर असंघटित क्षेत्र जे पूर्ण रोखीवर अवलंबून होत ते एकाचवेळी ठप्प झाले (मी जालावरच्या अनेक बातम्या काडून इथे चिटकवू शकतो). व्यवहार हे रोखीने कमी व्हायला हवे मान्य परंतु हा बदल एका क्षणात नाही घडू शकत आणि असे करायला गेल्यास मोठा तोटा होऊ शकतो, जे इथे दिसून येते.
जिथे लोकांचीच सुधारायची इच्छा नाहीये किंवा इच्छा असून "मी कशाला प्रयत्न करू, करेल दुसरं कोणीतरी" अशी वृत्ती असेल तर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव आला तरी काही होणार नाही.
याबाबत दुमत नाही, म्हणूनच कोणताही निर्णय घेताना प्रामाणिक लोकांना नुकसान होणार नाही ना याची काळजी घेतली पाहिजे, जर प्रामाणिक लोकांचं नुकसान होणार असेल आणि अप्रामाणिक लोकांना काही होणार नसेल किंवा कमी प्रमाणात नुकसान होणार असेल तर हे चुकीचे आहे.
सगळ्यात एक मुद्दा सोयीस्करपणे विसरला जातोय की फक्त नोटबंदी हे एकच पाऊल सगळ्या समस्या सोडवणार नाहीये हे सरकारने वेळोवेळी सांगितलं होतं.
सरकारचा टोन आत्ता बदलाय, हे चूक समजल्यानंतर च शहाणपण आहे. मोदींची जुनी भाषणं पहा ते म्हणाले होते मला ५० दिवस द्या आणि मी चुकलो कि मला हवी ती शिक्षा द्या. त्यावेळी सरकारने हा निर्णय "हर एक दुःख एक हि दवा " म्हणून प्रेसेंट केलेला. हा निर्णय घेतला तेंव्हा मला हि वाटलं होत कि काही तरी क्रांतिकारी बदल घडेल परंतु हळूहळू यातील फोलपणा लक्ष्यात आला. मी काही तज्ञ् नाही, परंतु आता आलेल्या आकडेवारी नुसार आणि तज्ज्ञांच्या लेखानुसार माझे मत बदलले आहे, खरी वस्तूथिती दिसत आहे. नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही, माझे असे म्हणणे आहे कि जे फायदे सांगितले जातायत त्यासाठी नोटबंदी करायची आवश्यकता न्हवती आणि नोटबंदीचे मूळ उद्देश असफल झालेत.

श्रीगुरुजी शनिवार, 09/09/2017 22:58
कोणताही दुष्काळ नसताना शेत मालाचे भाव कसे पडले हे काही तज्ज्ञांनी दाखवून दिल आहे याच्याशी नोटाबंदीचा संबंध नाही. भूतकाळात नोटाबंदी नसतानाही व दुष्काळही नसताना अनेकदा भाव पडलेले आहेत. भाव कमीजास्त होण्याचा संबंध फक्त मागणी व पुरवठा यांच्याशीच असतो. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढला की भाव पडतातच.

अमितदादा शनिवार, 09/09/2017 23:22
भाव कमीजास्त होण्याचा संबंध फक्त मागणी व पुरवठा यांच्याशीच असतो. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढला की भाव पडतातच.
अगदी बरोबर. मुळात नोटबंदी च्या काळात बाजारातील पैसा काढून घेतल्यामुळे ग्राहकांना आपल्या दैनंदिन गरजावरती नियंत्रण आणावं लागलं विशेतः रोखीने होणाऱ्या व्यहवारावरती, व्यापाऱ्यांनी आपली खरेदी थंडावली यातून कृत्रिमरीत्या मागणी कमी झाली पुरवठा मात्र तेवढाच राहिला यातून भाव पडले. विदर्भात व्यापाऱ्यांनी बहुतेक कापूस हमीभावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी केल्याची उदाहराणे आहेत. माझ्या कुटुंबास आलेला अनुभव: नोटबंदीच्या काळात सोयाबीन विकण्यास काढलेलं होत, व्यापाऱ्यांनी भाव पडून सांगितला, कारण बाजारात पैसेच नाहीत. आमच्या कुटुंबाने विकले नाही हि गोष्ट वेगळी परंतु फक्त शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना पर्याय न्हवता. बरं नोटबंदी चा परिणाम नाही तर गेल्यावर्षी दुष्काळ न पडता विविध राज्यातील शेतकरी एकाचवेळी कर्जमाफी साठी का मागे लागलेत? त्यांच्यातील सुप्त मागणीला कशामुळे बळ मिळाले. मला सध्या नोटबंदी आणि शेतमालाच्या घसरलेल्या किंमती यावर आकडेवारी सहित प्रसिद्ध झालेला इंडियन एक्सप्रेस आणि लोकसत्ता मधील लेख सापडत नाही सापडल्यास चिटकवतो इथे. तोपर्यंत कुणाला सापडल्यास कृपया इथे चिटकवावा.

श्रीगुरुजी शनिवार, 09/09/2017 23:29
मुळात नोटबंदी च्या काळात बाजारातील पैसा काढून घेतल्यामुळे ग्राहकांना आपल्या दैनंदिन गरजावरती नियंत्रण आणावं लागलं विशेतः रोखीने होणाऱ्या व्यहवारावरती म्हणजे नोटाबंदीच्या काळात लोकांनी खाणंपिणं कमी केलं होतं आणि ते अर्धपोटी रहात होते?

श्रीगुरुजी शनिवार, 09/09/2017 23:33
बरं नोटबंदी चा परिणाम नाही तर गेल्यावर्षी दुष्काळ न पडता विविध राज्यातील शेतकरी एकाचवेळी कर्जमाफी साठी का मागे लागलेत? त्यांच्यातील सुप्त मागणीला कशामुळे बळ मिळाले. शेतकरी कायमच कर्जमाफी मागतात व पुढेही मागत राहतील. कर्जमाफीच्या मागणीचा व नोटाबंदीचा संबंध नाही.

अमितदादा शनिवार, 09/09/2017 23:47
The crops of wrath वरील लेख वाचा मग नोटबंदी चा शेती मालाच्या भावाशी असलेला संबंध कळेल. अजून एक चांगला लेख आहे तो सापडल्यास देतो इथे. मुळात ग्राहकांनी नियंत्रण आणणे याचा अर्थ ते अर्धपोटी होते असे होत नाही आणि मी बोललेलो नाही, तुम्ही उगाच काहीही conclusion काढू नका ते तुम्हाला शोभत नाही, चर्चेत रस नसेल तर बाजूला व्हा. नोटबंदी मुळे कापड व्यवसायास तोटा झाला हे सर्वश्रुत आहे कारण कमी झालेली मागणी म्हणून लोक काय उघडी राहत होती का ? शेतकरी कर्जमाफीची मागणी दरवर्षी करत नाही, बर समजा जरी केली तर शासन ते मान्य करत नाही मग का अनेक राज्य सरकारांनी मागण्या मान्य केल्या कोणतीही आपत्ती नसताना याच कारण त्यांना माहित होत कि शेतकऱयांना फटका बसलेला आहे ते भलेही ते मान्य न करोत.

श्रीगुरुजी रविवार, 10/09/2017 15:21
नोटबंदीच्या काळात ग्राहकांनी नियंत्रण आणले याचा अर्थ नक्की काय होतो? कोणताही ग्राहक अन्नधान्यावरील खर्च कमी करणार नाही. तशीच वेळ आली तर वाहने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इ. वस्तूंची खरेदी पुढे ढकलेल. या वस्तूंच्या विक्रीत घट झाल्यास त्याचा परीणाम शेतकर्‍यांवर कसा होईल कारण शेतकर्‍यांची उत्पादने वेगळी आहेत. वरील संपूर्ण लेखात टोमॅटो, कांदे, बटाटे इ. चे भाव कमी झाले याचा उहापोह आहे व त्याचा संबंध निश्चलीकरणाशी जोडला आहे. या उत्पादनांच्या २०१६ मधील भावाची तुलना २०१५ मधील भावाशी केली आहे. परंतु मागणी-पुरवठा या तत्वावरच भावात चढउतार होते याचा लेखकाने उल्लेख केलेला नाही. २ वेगवेगळ्या वर्षातील किंमतीची तुलना करताना दोन्ही वर्षातील भाव, मागणी व पुरवठा या तिन्हीची आकडेवारी दिली तरच ती तुलना वस्तुनिष्ठ होते. या दोन वर्षात वरील उत्पादनांचे एकूण उत्पादन किती झाले याची आकडेवारी दिलीच नाही. ती दिली असती तर नक्कीच लक्षात आले असते की २०१५ च्य तुलनेत २०१६ मध्ये मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढल्याने आपोआपच भाव घसरले. याबाबतीत तूर व इतर डाळींचे उदाहरण बोलके आहे. २०१५ मध्ये दुष्काळामुळे डाळींच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे पुरवठा कमी होऊन भाव खूप वाढले होते. परंतु २०१६ मध्ये उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे डाळींच्या भावात घट झाली. हेच तत्व भाजीपाला, फळे किंवा इतर कोणत्याही उत्पादनाला लागू होते. धान्य वगळता बराचसा शेतमाल नाशवंत असल्याने हे त्यात हे चढउतार खूपच मोठे असतात. बाकी कर्जमाफीचं म्हणाल तर शेतकरी कायमच कर्जमाफी मागतात, परंतु सत्ताधारी दरवर्षी ही मागणी मान्य न करता राजकीय सोय बघूनच तो निर्णय घेतात. हे निर्णय फक्त राजकीयच असतात. शेतकर्‍यांना फटका बसला आहे, दुष्काळ इ. कारणे त्यासाठी विचारात घेतली जात नाहीत. २००८ ची कर्जमाफी २००९ ची निवडणुक डोळ्यांसमोर ठेवून झाली होती. २०१७ मधील उ. प्र. मधील कर्जमाफीमागे विधानसभा निवडणुक हे कारण होते. उत्तर प्रदेशात भाजपला सत्ता मिळाल्याने व सत्ता मिळाल्यावर तिथे लगेचच कर्जमाफीचा निर्णय केल्याने, महाराष्ट्राला कर्जमाफी नाकारण्यासाठी कोणतेही सबळ कारण उरले नव्हते. त्यामुळेच कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. निश्चलीकरणामुळे शेतकर्‍यांना फटका बसला आणि म्हणून कर्जमाफी केली हा दावा असत्य आहे. उत्तर प्रदेशाने कर्जमाफी केली नसती तर ती महाराष्ट्रातही झाली नसती.

पिजा सोमवार, 11/09/2017 19:56
श्रीगुरुजी म्हणतात तसं तुम्ही शेअर केलेल्या हरीश दामोदरण यांच्या लेखात मागच्या वर्षीच्या उत्पादनाचे आकडे नाहीत. ते ह्या लेखात मिळतील. लेख वाचल्यास हेच दिसून येतं की भाव हे उत्पादन वाढ आणि आयातीवर जे निर्बंध घालण्यात सरकारने दाखवलेली अनास्था यामुळे घसरले, त्यात नोटबंदीचा फारसा हात नाही. पण सरकारी अनास्था हाच मोठा गंभीर मुद्दा आहे (तो यावर्षी सरकारने करेक्ट केल्याच्या बातम्या आहेत). आधीच भाव गडगडलेले त्यात नोटबंदीमुळे व्यवहार ठप्प, त्यामुळे खरंतर लोक वैतागलेले होते. तो वैताग यावर्षी online विमा आणि कर्जमाफीचे अर्ज भरताना अजून वाढलेला आहे.

अमितदादा रविवार, 10/09/2017 01:36
Modi’s DeMo Gambit Failed: Costs Exceed Gains And Farm Anger Is The Final Piece Of Evidence गुरुजी स्वराज ह्या मासिकामध्ये आलेला आणखी एक लेख वाचा हि विनंती आणि नंतर आपले मत बनवा. पूर्ण लेख नसेल वाचायचा तर खालील मुद्दे वाचा. त्या लेखातील काही मुद्दे १. It is time for a mea culpa on demonetisation. This writer has been largely positive on the medium-to-long-term benefits of notebandi, as opposed to its short-term downsides, including a fall in gross domestic product (GDP) growth rates for one or two quarters. Now, and especially after the farmer agitations for loan waivers, I believe that the negative side of the ledger on demonetisation (DeMo) is larger than the positive. It has failed. २. The bottom line on DeMo, seven months after Modi announced that he was withdrawing the legal tender status of Rs 500 and Rs 1,000 notes from 8 November, is that the costs are outweighing the benefits. And the rising demand for fiscally ruinous farm loan waivers surely has a direct link to DeMo. Maybe loan waivers would have happened anyway in the run-up to 2019, but it is equally clear that DeMo has emptied many mandis of cash, and the demand for ready harvested crops has collapsed in many parts of the country, as Harish Damodaran notes in his column in The Indian Express. ३. Even if we assume that only half the waivers are directly due to the DeMo impact, we are talking of a tripling of the figure first put out by CMIE – at the very least, with most costs yet to show up. This means the DeMo damage could be in the region of Rs 3.5-4 lakh crore at the minimum. Since the wildest estimate of gains from black money not coming back to the banking system do not exceed this latest ballpark estimate of loss, it is clear why DeMo has failed its cost-benefits test.

arunjoshi123 सोमवार, 11/09/2017 18:19
ग्रामीण भागात शेती व्यवहार हे ९०%टक्के रोखीत च होतात.
जन धन खातं खोलावं नि व्यवहार रोखीत टाळावेत. शेतकरी झाले म्हणून काय झालं? त्यांना देखिल झटका देणं आवश्यक आहे.

ट्रेड मार्क मंगळवार, 12/09/2017 02:21
ग्रामीण भागात शेती व्यवहार हे ९०%टक्के रोखीत च होतात जनधन खात्यांचा आग्रह धरून आता बराच काळ लोटला. सरकारने प्रयत्न करून आणि सोय उपलब्ध करून देऊनसुद्धा जर त्याचा फायदा लोक घेऊ शकत नसतील तर काय करावे? त्यापुढे जाऊनही, नैसर्गिक असो वा मानवनिर्मित, प्रत्येक अडचणीत स्वतःची तुंबडी भरून घ्यायची वृत्ती कधी जाणार? शेतकऱ्यांचे बँक खाते नाही हे एकवेळ मानले तरी दलालांचे पण नव्हते? मला फारशी कल्पना नाही पण छोटे शेतकरी रोजच्या रोज असा किती हजारांचा माल विकतात? दलालांनी ही संधी समजून शेतकऱ्यांना नाडलेच ना? हा निर्णय घेतला तेंव्हा मला हि वाटलं होत कि काही तरी क्रांतिकारी बदल घडेल परंतु हळूहळू यातील फोलपणा लक्ष्यात आला. खरंच हे खेदाने म्हणावं लागतंय की नोटबंदी "सफल" व्हावी म्हणून प्रयत्न करणाऱ्यांपेक्षा ती "असफल" कशी होईल हे बघणारे बरेच जास्त होते/ आहेत. असफल होण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये मुद्दामून करणारे होते तसेच अनावधानाने किंवा स्वतःच्या तात्कालिक फायद्यासाठी करणारे लोकही होते. साध्या १० लोकांच्या प्रोजेक्टमध्ये अगदी १ जरी मेम्बर प्रोजेक्ट सफल होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणारा असेल आणि २/३ लोक चुकार असतील तर प्रोजेक्ट फेल होतो. इथे तर जवळपास १ कोटी लोकांचा प्रोजेक्ट होता. बदल घडवून आणायला सगळ्यांचा सपोर्ट आवश्यक असतो जो कदाचित कमी पडला. परंतु आता आलेल्या आकडेवारी नुसार आणि तज्ज्ञांच्या लेखानुसार माझे मत बदलले आहे आकडेवारीचं म्हणाल तर ती दोन्ही प्रकारे दाखवता येते. तज्ज्ञांचं म्हणाल तर नोटबंदी सफल आणि असफल दोन्ही म्हणणारे तज्ज्ञ आहेत. नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही, माझे असे म्हणणे आहे कि जे फायदे सांगितले जातायत त्यासाठी नोटबंदी करायची आवश्यकता न्हवती नोटबंदी कशी चांगल्या पद्धतीने राबवता आली असती याचा प्लॅन काही मिपाकर जानेवारी २०१७ च्या आधी देणार होते, तो काही अजून मिळाला नाही. तुम्ही पण सांगा काय उपाय करता आले असते ते. आणि हो जे सांगाल ते सर्वच्या सर्व लोकांना फायद्याचे आणि फुलप्रूफ असावे. म्हणजे एक प्लॅन द्यायचा, जो इतका फुलप्रूफ असेल की ज्याने फक्त सर्वच्या सर्व अप्रामाणिक भारतीयांना तास झाला पाहिजे पण एकाही प्रामाणिक भारतीयास त्रास व्हायला नको. तसेच प्लॅन/ नियम एकदा केले की परत बदलता येणार नाहीत. बोला कधी देताय.

मार्मिक गोडसे बुधवार, 13/09/2017 08:17
नोटबंदी कशी चांगल्या पद्धतीने राबवता आली असती याचा प्लॅन काही मिपाकर जानेवारी २०१७ च्या आधी देणार होते, तो काही अजून मिळाला नाही. प्लॅन दिला होता की.

arunjoshi123 सोमवार, 11/09/2017 17:32
नोटबंदीमुळे काही उद्योग बंद कसे पडले हे मात्र मला कळलं नाही.
सरकार असं उघड म्हणू शकत नाही, पण हे उद्योग बंद पाडणे हे एक उद्दिष्ट आहेच. ======================== असंघटित क्षेत्रनोटबंदिमुळं बंद पडलं असं म्हणणारे ते बंद पडायचा मेकॅनिझम्/कारण सांगत नाहित. नोटबंदीच्या दरम्यान जे व्यवसायाचे नुकसान झाले त्याच्या दशपट व्यवसायाच्या तेजिमंदिच्या लाटा ते नेहमी पाहत असतात. नेमके एका बार्कुश्या लाटेने कसे बंद पडले? बरं डिमांड तिथल्या तिथं आहे. मंजे बंद जरी पडले तरी पुन्हा दुसरे उभे राहिले पाहिजे होते.

arunjoshi123 सोमवार, 11/09/2017 17:20
अमितदादा, भारतात काळा पैसा नव्हताच वाटतं. भारतीय लोकांना केवळ न्यूनगंड असावा कि आपले देशवासी अप्रामाणिक आहेत, भ्रष्ट आहेत आणि सगळं स्वच्छ चालत असावं. एन आर आय, नेपाळ आणि भूतानमधले पैसे धरून १००% पैसे पांढरे आहेत. कदाचित आर बी आय चे रेकॉर्ड्स (सरकारी असल्याने) चूक असावेत आणि लोकांकडे याच्यावर चार पैसे पांढरेच निघावेत. किंबहुना मला वाटतं ते तथाकथित काळे पैसे सरकारकडेच असावेत. उगाच लोकांवर शंका. पहा ना, चलनाचे आपण चार भाग करू - आर बी आय, बॅकिंग सिस्टिम, सरकार आणि लोक. यातले तिन भाग तर सिस्टिमचेच आहेत.

भंकस बाबा रविवार, 10/09/2017 09:49
बनावट नोटा सिस्टीममध्ये आल्या नाहीत, हास्यस्पद बनावट नोटा बनवणं हे काय रॉकेट सायन्स आहे? दोन हजारच्या बनावट नोटा बाजारात फिरत आहेत, इतकी बेमालूम नक्कल आहे की सुशिक्षित माणूस फसेल, अगदी अशक्य आहे नक्कल मारणे हे ठोठो बोंबलून सांगत होते

arunjoshi123 सोमवार, 11/09/2017 17:37
एकिकडे १. जुन्या बनावट नोटा सिस्टिममधून गेल्या नाहीत सिस्तिममधून नोटबंदीमुळे - कारण त्या नव्हत्याच, खूप कमी होत्या. बनवायला खूप वेळ होता तरी दुसरीकडे २. नव्या प्रचंड प्रमाणात बनावट नोटा बाजारात आहेत, सुशिक्षितांनाही फसवत. काही महिन्यांत. आणि तिसरीकडे ३. नोटबंदी फेल गेली आहे (या फ्रंटवर)

तेजस आठवले शनिवार, 09/09/2017 22:22
जिथे लोकांचीच सुधारायची इच्छा नाहीये किंवा इच्छा असून "मी कशाला प्रयत्न करू, करेल दुसरं कोणीतरी" अशी वृत्ती असेल तर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव आला तरी काही होणार नाही.
हे सत्य आहे. बऱ्याच गोष्टी इथेच अडतात.

गामा पैलवान शनिवार, 09/09/2017 23:28
अमितदादा,
इथे होणारे फायदे आणि तोटे यांचे गणित काढल्यास अर्थव्यवस्थेस झालेलं मोठं नुकसान दिसून येईल.
शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय असं एकवेळ म्हणता येईल. पण पूर्ण अर्थव्यवस्थाच ठप्प झालीये असं नाही म्हणवंत. आ.न., -गा.पै.

मार्मिक गोडसे रविवार, 10/09/2017 00:15
बनावट नोटा , दहशतवाद आणि काळा पैसा नष्ट करणे हा नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश होता, दुर्देवाने सरकारला हयात अपयश आल्याने नोटाबंदी नंतर झालेले अनुषंगिक फायद्याचेच ढोल पिटले जात आहेत. ह्यातील बरेचसे फायदे कायमस्वरूपी नाहीत (उदा: करसंकलन) किंवा नोटाबंदी न करताही ते करता आले असते. २००० हजाराच्या बनावट नोटा छापायचा उद्योग सुरू झाला आहे. भ्रष्टाचार बंद झालेला नाही, काळा पैसा निर्मिती परत चालू झाली आहे. आता राहिला प्रश्न दहशतवादाचा तो ही नष्ट झालेला नाही,मग नोटाबंदी यशस्वी झाली असं कसं म्हणता येईल? नोटाबंदी दरम्यान सामान्य जनतेची काहीही चूक नसताना आर्थिक नुकसान झाले, व अद्याप होत आहे. राज्यातील १२ जि.म.बँका अद्याप खातेदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे देऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळू शकत नाही. नोटाबंदी नंतर १० महिन्यानंतरही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. दीर्घकालीन तोटेही समोर आले पाहिजेत.

मामाजी रविवार, 10/09/2017 08:56
"२००० हजाराच्या बनावट नोटा छापायचा उद्योग सुरू झाला आहे. भ्रष्टाचार बंद झालेला नाही, काळा पैसा निर्मिती परत चालू झाली आहे. आता राहिला प्रश्न दहशतवादाचा तो ही नष्ट झालेला नाही,मग नोटाबंदी यशस्वी झाली असं कसं म्हणता येईल?" मी स्वच्छ धूतलेले कपडे वापरले ते परत मळले. माझी कपडे धूवायची मेहेनत अयशस्वी झाली? मी घरातले पंखे पुसले त्यावर परत धूळ जमा झाली. माझी धूळ पुसायची मेहनत अयशस्वी झाली? मी घासलेली भांडी वापरली ती परत खरकटी झाली. माझी भांडी घासायची मेहनत अयशस्वी झाली? चार पाच वर्षां पूर्वी मी घराला रंग लावला तो खराब झाला. माझा रंग लावण्यावर केलेला खर्च वाया गेला?

मार्मिक गोडसे रविवार, 10/09/2017 09:08
चुकीची तुलना असली तरी नोटाबंदी हा जालीम इलाज नाही हे मान्य केल्याबद्दल धन्यवाद! आता पुन्हा मळलेले कपडे, भांडी कधी धुणार?

भंकस बाबा रविवार, 10/09/2017 09:54
स्वच्छ धुवून कपडे वापरले, ते मळले, मेहनत बेकार झाली . अहो साहेब धुवायचा खर्च कपड्यापेक्षा जास्त झाला, आयला गिरा तो भी टांग उपर!

मामाजी सोमवार, 11/09/2017 07:20
भंकस बाबा, धन्यवाद प्रथम मी स्पष्ट शब्दात सांगतो की मी नोटाबंदि चा पूर्ण समर्थक आहे व माझ्या दृष्टीकोनातून ही चाल यशस्वी झालेली आहे. माझ्या मते “गिरा तो भी टांग उपर ही” ही अवस्था आपल्या सारख्यांची झाली आहे. नोटाबंदि यशस्वी झाली हे सत्य स्वीकाराता येत नसल्याने वेगवेगळे तर्क देउन ही अयशस्वी कशी झाली आहे हे सिद्ध करण्याची सध्या चढाओढ सुरू आहे. “अहो साहेब धुवायचा खर्च कपड्यापेक्षा जास्त झाला” ह्या वाक्यातून आपल्याला काय सूचित करायचे आहे ते मला समजले नाही. तेंव्हा कृपा करून थोड विस्तारानी समजाउन द्यावे ही आपणास विनंती. धन्यवाद.

तुषार काळभोर रविवार, 10/09/2017 08:38
????? विद्यार्थ्यांनो, पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनात सहभागी होऊ नका, पुणे विद्यापीठाचा अजब फतवा पुण्यातील उच्च शिक्षण विभाग हिंदू जनजागृती समितीच्या सांगण्यावरुन काम करते काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पर्यावरणपूरक गणपती विसर्जनात सहभागी न होण्याचा फतवा काढल्याचं उघड झालं आहे. महाविद्यालयांनी धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, विद्यार्थ्यांना पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन उपक्रमात सहभागी होण्यास मनाई करावी असे आदेश उच्च शिक्षण विभागाकडून सावित्रीबाई फुले पुणे विभागातील सर्व महाविद्यालयांना देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. सोबत शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना मार्गदर्शनासाठी हिंदू जनजागृती समितीचं पत्रही जोडलं आहे.

पैसा रविवार, 10/09/2017 09:42
द ग्रेट मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या एम ए सोशलॉजि पेपरमध्ये 72 मुलांना शून्य मार्क दिलेत. 80% मुले नापास डिक्लेअर केलीत. शेवट या विषयाचे मुलांचे पेपर गहाळ झाल्याचे कबुल केले म्हणे.

वेशीवरचा म्हसोबा रविवार, 10/09/2017 12:02
ते "आपलं" प्रकरण असल्याने सोयिस्कर कानाडोळा करत असावेत काही बिनिचे शिलेदार.

विशुमित सोमवार, 11/09/2017 16:31
दुसऱ्यांनी कोणी लिहण्याची अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा कृपया तुम्हाला "त्या" प्रकरणाबद्दल काय वाटले ते लिहा. ---------- समाज माध्यमामध्ये वावरताना एक समजले आहे की अशा गोष्टींची दखल घेतली तर खोलेंसारख्या कोत्या मनाच्या उच्चशिक्षित जातीवादी लोकांना नको तितके महत्त्व दिल्यासारखे होते. वरून ब्रिगेडी म्हणून शिक्का सुद्धा बसतो. दुटप्पी, फुरोगामी, सराजमशाही असेही सहज संबोधले जाते. पण होते काय की "आपला तो बाबा" असे वाटायला वाव मिळतो. प्रत्येक प्रसंगी प्रत्येकाने प्रतिक्रिया दिलीच पाहिजे असा बिलकुल अट्टाहास नाही आहे. अशी कोणाची सक्ती मी सुद्धा कधी मान्य करणार नाही. असो..!! ----------- समाजामध्ये अजून ही अशी मध्ययुगीन विचारसरणी असणारे लोक आहेत हे खूप कमी लोक मान्य करतात. विरोध व्यक्ति/जातीसाक्षेप नसून विचारसरणीला आहे. उदाहरण माझ्या घरातील देतो(सत्य कथन आहे). माझी सखी चुलत बहीण आणि तिचे संपूर्ण कुटुंब सनातन संस्थेचे पाईक आहेत. आमच्या भावजींनी तर चांगली अधिकारी दर्जाची सरकारी नोकरी धर्मकारणासाठी सोडून दिली आहे. मध्यंतरी पंढरपूर मधील पुजारी बदल्याप्रकरणी आणि परीक्षा घेऊन प्रशिक्षित ब्राह्मणेत्तर पुजारी नेमल्याबद्दल त्यांची प्रतिक्रिया खूप बोलकी होती. 'पांडुरंगाची पूजा ही ब्राह्मणानेच केली पाहिजे. ब्राह्मणेत्तर पुजाऱ्यांकडून सोवळे पाळल्या न गेल्यामुळे पांडुरंग बाटला आहे' असे तिचे मत होते. वरून मला सल्ला पण देण्यात आला की दर्शन घेण्यासाठी जाऊ नकोस कारण तुला त्या दर्शनातून कोणतीच अध्यात्मिक अनुभूती मिळणार नाही. ---------- खोले बाईंच्या धार्मिक श्रद्धे बाबत मला आदर आहे पण त्यांनी प्रकरण एवढे ताणायची गरज नव्हती. आपला धर्म घराच्या भिंती आड झाकून, प्रश्न सोडवला असता तर बरे झाले असते. त्यामुळे असा विचार करणारे इतर बरेच जण नाहक जनतेसमोर आले. त्यात घर काम करण्यासाठी ब्राह्मण उरलेत तरी किती म्हणा. त्यांना एवढे समजायला हवे होते. हवामान खात्याचा अनुभव कामी येईला पाहिजे होता. जाऊ द्यात.. ---------

वेशीवरचा म्हसोबा रविवार, 10/09/2017 12:15
या धाग्यावरील प्रतिसाद वाचून एक लक्षात येते काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अतिरेकी भ्रष्टाचार, सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली आपल्या अल्पसंख्यांक व्होट बँकेचे लांगुलचालन इत्यांदीमुळे एका टोकाला गेलेला लंबक भाजपा समर्थक (यांना त्यांचे विरोधक भक्त म्हणतात) "आपल्या" सरकारचे समर्थन करताना दुसर्‍या टोकाला नेत आहेत. आधीच्या सरकारांनी समाजातील एका विशिष्ट घटकाची कायम उपेक्षा केल्याने तो समाज घटक आता "आपल्या" सरकारचे हिरिरीने समर्थन करत आहे.

जेम्स वांड रविवार, 10/09/2017 13:00
हिंदूंना साईडलाईन केलं, हे जरी मला बऱ्यापैकी मान्य असलं तरी त्याकरता दुसरे टोक गाठणे मला मंजूर नाही. सत्य स्थिर असावं, त्यांचं सत्य भडकपणे रंगवलेलं खोटं होतं म्हणून आम्हीही तितकाच भडकपणा करणार हे मला तू गाढवाची लीद खाल्लीस तर मी हत्तीची खाणार पण खाणार लीदच इतकं विचित्र वाटतं

चष्मेबद्दूर मंगळवार, 19/09/2017 15:12
मी पण असेच म्हणेन

गामा पैलवान रविवार, 10/09/2017 13:20
भंकस बाबा,
तटस्थ वृत्तीने राजकारणाकडे बघतो, पण आता जर आवाज नाही केला तर डोक्यावर मिरे वाटतील
वरील विधानात दोन गंभीर त्रुटी आहेत. १. उत्तरार्ध : आता आवाज केला नाही तर डोक्यावर मिरे वाटतील म्हणजे नक्की काय? काँग्रेस डोक्यावर मिरे वाटंत होती तेव्हा तुम्ही काय करंत होतात? आवाज तरी उठवलात का? आम्हांस (म्हणजे मोदीभक्तांना बरंका) ऐकू आला नाही. अंगी ताकद नसतांना नुसता आवाज केल्याने मिरे वाटणे थांबणार आहे, हे स्वप्नरंजनच नव्हे काय? ही एक गंभीर त्रुटी आहे. १. पूर्वार्ध : पण हिच्यापेक्षाही गंभीर त्रुटी विधानाच्या पूर्वार्धात आहे. तुम्ही तटस्थ वृत्तीने राजकारणाकडे बघंत आहात. ही तटस्थता हळूहळू संपुष्टात येते हे याकडे तुमचं लक्ष आहे का? मोदी ही धृवीकारक शक्ती आहे, हे तुम्हांस जाणवलं आहे का? दोनपैकी कुठल्यातरी एका कंपूत दाखल व्हावं लागेल अशी परिस्थिती उत्पन्न होते आहे. तुमच्या मूळ तटस्थ भूमिकेस हरताळ फसला जाण्याची शक्यता उत्तरोत्तर वाढंत आहे. Ignorence is NOT strength. तेव्हा सावधान. आ.न., -गा.पै.

भंकस बाबा रविवार, 10/09/2017 14:11
काँग्रेस सरकार असताना आम्ही सामान्यजन हेच गृहीत धरून चाललो होतो की असेच चालणार, आपण मतदानाने परिस्थिती बदलू, नवीन आलेले सरकार नक्कीच काहीतरी चांगले करेल. पण आता आलेले सरकार कट्टर हिंदुत्ववादी आहे, कट्टरता कुठेही वाईटच! नशीब आपले की होणारे रेल्वे अपघात , हॉस्पिटलमध्ये बालमृत्यू हे काँग्रेसप्रणित आहे असे हे बोलत नाही , अगदी छत्तीस गुण जुळवून शेजाऱ्यांपाजाऱ्याकडे चोकशी करून लग्न जमवावे आणि बायको गुण उधळणारी निघावी तर अपेक्षाभंग होणारच

arunjoshi123 सोमवार, 11/09/2017 18:40
तुम्ही समर्थक इ इ कोणाचेही असा. त्यात काही विशेष नाही. पण विधान करताना, खास करून निगेटिव विधान करताना, इतरांची मते प्रभावित करताना मोघमपणा नको. =================
आधीच्या सरकारांनी समाजातील एका विशिष्ट घटकाची कायम उपेक्षा केल्याने तो समाज घटक आता "आपल्या" सरकारचे हिरिरीने समर्थन करत आहे.
आधीचं सरकार सेक्यूलर होतं. असले फालतू प्रकार करायचं नाही.

ट्रेड मार्क मंगळवार, 12/09/2017 01:39
काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अतिरेकी भ्रष्टाचार, सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली आपल्या अल्पसंख्यांक व्होट बँकेचे लांगुलचालन इत्यांदीमुळे एका टोकाला गेलेला लंबक भाजपा समर्थक (यांना त्यांचे विरोधक भक्त म्हणतात) "आपल्या" सरकारचे समर्थन करताना दुसर्या टोकाला नेत आहेत. तुम्ही जे काँग्रेसच्या काळाच्या विरुद्ध टोक म्हणताय ते म्हणजे संपुष्टात आलेला भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यांक व्होट बँकेचे लांगुलचालन आता होत नाही हेच ना? आता यावर म्हणाल की अजूनही कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी, पोलीस ई भ्रष्टाचार करतात. तर तो आपल्याच मानसिकतेचा प्रॉब्लेम आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात जसे २जी, कोळसा, संरक्षण सामग्री आणि इतर हजारो लाखो कोटींचे घोटाळे झाले तसे गेल्या ३ वर्षात झाले का? काही लोक नोटबंदी हा सगळ्यात मोठा घोटाळा असल्याची बोंब ठोकतात पण तो घोटाळा कसा म्हणायचा? सगळे पैसे बँकेत जमा झाले ना? सत्ताधारी पक्षातील लोकांनी आधीच पैसे बदलून घेतल्याचा पण आरोप झाला, पण पुरावा सापडत नाही. बँकांची एनपीए झालेली कर्ज माफ करण्यावरून आरोप होतात पण कर्ज एनपीए काही ३ वर्षात झालेली नाहीत. ही कर्ज आधीच कधीतरी वाटली गेली होती. जी वसूल करण्यासाठी जगातले महान अर्थशात्रज्ञ भारताचे पंतप्रधान असूनही आणि सगळ्यांचे लाडके रघुराम राजन आरबीआयचे गव्हर्नर असूनही काही करू शकले नाहीत. ती एनपीए write-off केली म्हणजेच माफ करून टाकली असा चुकीचा समज सामान्य जनतेचा कोणी करून दिला? अल्पसंख्यांकांचे लांगुलचालन करण्याचं म्हणाल तर काँग्रेसने त्यांना पण उल्लू बनवलंय. कुठल्या मुस्लिमांची काँग्रेसच्या काळात भरभराट झाली किंवा सुधारणा झाली ते सांगा. तोंडी तीन तलाक सारख्या प्रथा अगदी कट्टर मुस्लिम असलेल्या देशात सुद्धा नाहीत त्या आपल्या देशात रुजू करून घेण्यासाठी राजीव गांधींनी कायदा बदलला. स्त्रियांचं सबलीकरण करणार म्हणून डांगोरा पिटणाऱ्या काँग्रेसने अल्पसंख्यांक महिलांना आयुष्यभर त्रास सहन करायला लागेल याची कायदेशीर व्यवस्था करून ठेवली. त्यातून मुक्तता करायला "मुस्लिमविरोधी" आणि "कट्टर हिंदू" अशी बिरुदावली मिळालेल्या मोदींना प्रयत्न करायला लागले आणि ते यशस्वीसुद्धा झाले. काँग्रेस सत्तेवर असताना बऱ्याच धार्मिक दंगली झाल्या. २००२ च्या एका दंगलीवरून मोदींना एवढं धारेवर धरलं गेलं, पण त्यावेळेला ते नुकतेच सत्तेवर आले होते आणि नंतर १२ वर्षात एकही धार्मिक दंगल झाली नाही हे मात्र सोयीस्करपणे विसरलं जातं. त्यामुळे लंबक जितका तिकडे गेला होता तितका तो इकडे येणारच पण ते टेम्पररी असेल. हिंदू मुळातच एवढे क्रूर आणि दुसऱ्या धर्मातील लोकांच्या कत्तली उगाचच कराव्या या वृत्तीचे नाहीत. मुसलमानांनी कट्टरपणा सोडला आणि हिंदूंच्या कुरापती काढणं बंद केलं तर हिंदू स्वतःहून आपला कट्टरपणा दाखवायला जाणार नाहीत. हिंदू दहशतवाद ही उगाच पसरवलेली अफवा होती, पण अजूनही काही सामान्य (राजकारणी नसलेल्या) हिंदूंचाच त्यावर विश्वास आहे असं वाटतंय. हिंदूंना राहण्यासाठी भारत हाच एक हक्काचा देश आहे, त्यामुळे हिंदूंनी एकत्र येण्यात/ असण्यात काहीच चुकीचं नाहीये. हिंदू असण्याचा अभिमान बाळगायला हवा कारण आपला धर्म प्रार्थना पद्धतीवरून आणि कुठला देव मानता यावरून त्यांच्या कत्तली कराव्या हे सांगत नाही. कट्टर हिंदू फार फार तर रोज मंदिरात जाईल, ३ वेळा पूजा करेल. पण आमच्या धर्मात सांगितलंय म्हणून मशिदी पाडा, मुस्लिमांना मारा आणि मुस्लिम स्त्रियांवर बलात्कार करा हे करणार नाही. पण जर मुस्लिम, त्यांच्या धर्मात सांगितलंय म्हणून, हिंदूंना त्रास द्यायला लागले तर हिंदूंनी का शांत बसावं? आणि प्रॉब्लेम असा आहे की हिंदूंनी प्रतिकार करायला सुरुवात केली की आपल्यातलेच "सेक्युलर" मुस्लिमांनी केलेल्या कुरापती विसरून कट्टर हिंदू कसे धोकादायक आहेत हे सांगत फिरतात.

शलभ रविवार, 10/09/2017 15:08
अमितदादा ह्यांच्या मतांशी सहमत..सुरुवातीला नॉटबंदीचा फायदा होईल असा वाटलं होतं, पण आता जो डेटा समोर आलाय त्यात फायद्यांपेक्षा तोटे जास्त आहेत असं दिसतं आहे. अजून पुढे कदाचित फायदे जास्त झालेत असा डेटा समोर येऊ शकतो. पण आताचे अमितदादा यांचे विश्लेषण बरोबर वाटत आहे. उगाच फक्त समर्थन करायच्या नादात जे समोर दिसतंय ते नाकारण्यात अर्थ नाही.

धर्मराजमुटके रविवार, 10/09/2017 18:52
वैदिक ब्राह्मण समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. ही बातमी :

थिटे मास्तर रविवार, 10/09/2017 21:29
लोकसत्तातल्या मधु कांबळेंची बातमि तर वाचली. आपले मत वाचायला आवडेल ह्या बातमि संदर्भात. वैदिक ब्राह्मण समाजाला म्हणजे नेमका कुठला समाज ?

थिटे मास्तर रविवार, 10/09/2017 21:47
आणि हि ऐक फक्त जात आहे हिंदु धर्मात. वैदिक ब्राह्मण समाज / अवैदिक ब्राम्हण समाज ह्याविषयी प्लस ह्यांना कधिपासुन आणि का अल्पसंख्याक असल्याचि भावना आलिय हे ऐकायला / वाचायला आवडेल.

थिटे मास्तर रविवार, 10/09/2017 21:50
लिंका चिकटवण्यापेक्षा आपण थेट चर्चा कराल.

अमितदादा रविवार, 10/09/2017 22:26
@शलभ जी
उगाच फक्त समर्थन करायच्या नादात जे समोर दिसतंय ते नाकारण्यात अर्थ नाही.
अगदी बरोबर. लोक आर्थिक निर्णयाचं राजकीय समर्थन करतायत त्यामुळं हा घोळ होतोय, त्यापेक्षा लोकांनी आर्थिक निर्णयाचं आर्थिक विवेचन करून समर्थन किंवा विरोध करावा ते हि पुढे असलेला डेटा पाहून. @श्री गुरुजी आता तुमचा अभ्यासू प्रतिसाद आला त्याच उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो आता.
While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017. याचा सरळ अर्थ असा की या लेखातील निष्कर्ष पुरेशा संशोधनावर आधारीत नाहीत.
याचा अर्थ असा हि होतो कि आमच्या संशोधनास बळकटी मिळण्यासाठी आणखी संशोधनाची गरज आहे, त्याचवेळी आमचं संशोधन योग्य कारण न देता फेटाळता येणार नाही.
एकंदरीत या लेखातील निष्कर्षांना कोणताही ठोस आधार दिसत नाही. स्वतःच्या समजूतीनुसार निष्कर्ष काढले आहेत. काही दावे परस्परविरोधी आहेत
मला अजिबात असे वाटत नाही, मुळात गोंधळ टाळण्यासाठी आपण दोन्ही लेखात दिलेली मूळ लिंक किंवा मूळ संशोधन पाहू मूळ संशोधन १. These are all-India household surveys over a sample size of 161,167 households that included 519,285 adults. २. We estimated the employed force at 401 million then. This grew to 403 million during May-August 2016 and then to 406.5 million in September-December 2016. Then, it fell to 405 million. (साध्य सिम्पल भाषेत १५ लाख जॉब गेले कुठही गोंधळ नाही कि परस्परविरोधाभास नाही )
म्हणजे जानेवारी-एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या २ कोटी ९६ लाखांवरून कमी होऊन २ कोटींवर आली. एकीकडे म्हणतात की या काळात बेकारी वाढून १५ लाख नोकर्‍या गेल्या आणि दुसरीकडे लिहितात की बेकारी ९६ लाखांनी कमी झाली.
याच उत्तर खाली तुम्हाला गणित समजत अशी आशा करतो. While the number of employed persons has dropped, the unemployment rate has also fallen. This is odd and it merits an explanation. The unemployment rate is the ratio of the unemployed to the labour force where the labour force is the sum of the employed and the unemployed. While the number of persons employed fell by 1.5 million, the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. As a result, the labour force fell by 11 million. This substantial fall in the denominator is responsible for the fall in the unemployment rate. वरील लेखातील पहिली आकृती पहा तुम्हाला लेबर पार्टीसिपेशन फोर्स nov -april पर्यंत कमी झालेला दिसेल हा आहे नोटबंदीचा परिणाम. मूळ संशोधन लेखात कुठेही विरोधाभास नाही, असला तर तो आहे समजवून न घेणाऱयांच्या मनात. आता शेती कर्ज माफी संधर्भात तुमचं जे मत आहे त्याच्याशी मी सहमत नाही, मुळात नोटबंदी हे शेती कर्ज माफी साठी एकमेव कारण नाही तर एक catalist आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यात काही लगेच निवडणूक न्हवती परंतु तरीही राज्य सरकारे झुकली आणि कर्जमाफी दिली, याला अनेक कारणाबरोबर नोटबंदी जबाबदार आहे हे आपण नाकारू शकत नाही.

श्रीगुरुजी सोमवार, 11/09/2017 14:56
While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017. याचा सरळ अर्थ असा की या लेखातील निष्कर्ष पुरेशा संशोधनावर आधारीत नाहीत. याचा अर्थ असा हि होतो कि आमच्या संशोधनास बळकटी मिळण्यासाठी आणखी संशोधनाची गरज आहे, त्याचवेळी आमचं संशोधन योग्य कारण न देता फेटाळता येणार नाही. याचा असाही अर्थ होऊ शकतो की आमच्या संशोधनास बळकटी मिळण्यासाठी आणखी संशोधनाची गरज आहे आणि ते केलं तर आमचं संशोधन फेटाळता सुद्धा येऊ शकतं. वरील वाक्यातून आपण आपल्याला हवा तसा अर्थ काढू शकतो. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की या संस्थेने ज्या संशोधनावर व आकडेवारीवर आपले निष्कर्ष काढले आहेत ते संशोधन व आकडेवारी पुरेशी नाही व त्यामुळे आता या क्षणी अपुर्‍या संशोधनावर आणि आकडेवारीवर कोणताही ठाम निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. याच उत्तर खाली तुम्हाला गणित समजत अशी आशा करतो. While the number of employed persons has dropped, the unemployment rate has also fallen. This is odd and it merits an explanation. The unemployment rate is the ratio of the unemployed to the labour force where the labour force is the sum of the employed and the unemployed. While the number of persons employed fell by 1.5 million, the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. As a result, the labour force fell by 11 million. This substantial fall in the denominator is responsible for the fall in the unemployment rate. वरील लेखातील पहिली आकृती पहा तुम्हाला लेबर पार्टीसिपेशन फोर्स nov -april पर्यंत कमी झालेला दिसेल हा आहे नोटबंदीचा परिणाम. मूळ संशोधन लेखात कुठेही विरोधाभास नाही, असला तर तो आहे समजवून न घेणाऱयांच्या मनात. एखादे गुणोत्तर किंवा टक्केवारी योग्य चित्र उभे करू शकत नाही. उदाहरणार्थ एखादा फलंदाज एका डावात ५ धावांवर बाद झाला व दुसर्‍या डावात त्याने १० धावा केल्या तर निव्वळ गुणोत्तर किंवा टक्केवारीचा विचार केला तर असे म्हणता येईल की दुसर्‍या डावात त्याने प्रचंड प्रगती केली असून पहिल्या डावाच्या तुलनेत दुप्पट धावा केल्या आणि त्यावर समाधान मानता येईल. परंतु प्रत्यक्ष धावांचा आकडा पाहिला तर दोन्ही डावात तो अपयशी ठरलेला आहे हे दिसून येईल. म्हणजेच कोणत्याही गोष्टीवर निष्कर्ष काढण्याआधी गुणोत्तर किंवा टक्केवारीपेक्षा प्रत्यक्ष आकडे पाहणे जास्त महत्त्वाचे आहे. वरील उदाहरणात तसेच आहे. गुणोत्तर किंवा टक्केवारीपेक्षा बेकारीचे प्रत्यक्ष आकडे पाहिले तर जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी कमी झाली असे वृत्तांतात लिहिले आहे. आता कसेही गुणोत्तर मांडले किंवा टक्केवारीची तुलना केली तरी बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी घटलेली आहे ही वस्तुस्थिती लपत नाही आणि त्यामुळेच या काळात ३५% लोकांनी नोकर्‍या गमाविल्या अशासारखे निष्कर्ष अविश्वसनीय वाटतात. त्याला अजून एक आधार म्हणजे २०१६-१७ या वर्षात झालेले करसंकलन. केंद्रीय सीमाशुल्क, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर अशा सर्व करांच्या संकलनामध्ये या वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. जर भारतात या वर्षात ३५% लोकांनी नोकर्‍या गमाविलेल्या असतील व कंपन्यांच्या महसूलात ५०% घट झाली असेल तर करसंकलनात मोठ्या प्रमाणात घट व्हायला हवी. त्यामुळे या वृत्तांतात दिलेल्या आकड्यांवर विश्वास ठेवणे अवघड आहे कारण वृत्तांतातील आकडे व निष्कर्ष प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत. या संस्थेन अंदाजे १,६१,००० कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून आपले निष्कर्ष काढले असे लिहिले आहे. भारतात २६ कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबे आहेत. त्यापैकी जेमतेम १,६१,००० कुटुंबे म्हणजे हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम ०.०६% लोकसंख्येचे (म्हणजेच प्रत्येक ५००० नागरिकांमागे ३ नागरिक) सर्वेक्षण केलेले आहे. हे सॅम्पल खूपच कमी आहे आणि त्यामुळेच यांचे निष्कर्ष चुकलेले दिसतात. आता शेती कर्ज माफी संधर्भात तुमचं जे मत आहे त्याच्याशी मी सहमत नाही, मुळात नोटबंदी हे शेती कर्ज माफी साठी एकमेव कारण नाही तर एक catalist आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यात काही लगेच निवडणूक न्हवती परंतु तरीही राज्य सरकारे झुकली आणि कर्जमाफी दिली, याला अनेक कारणाबरोबर नोटबंदी जबाबदार आहे हे आपण नाकारू शकत नाही. महाराष्ट्रात लगेच निवडणुक नसली तरी उत्तर प्रदेशमध्ये कर्जमाफी जाहीर केल्यामुळे महाराष्ट्राला कर्जमाफी नाकारता आली नाही. राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे फडणविसांनी खूपच कठोर निकष लावून कमीतकमी शेतकर्‍यांना थोडीशी कर्जमाफी मिळेल अशी योजना आणली आहे. कर्नाटकमध्ये कर्जमाफी दिली आहे का नाही हे मला माहिती नाही. परंतु अजून ६ महिन्यांनी कर्नाटक विधानसभेची निवडणुक आहे. जर तिथे कर्जमाफी दिली तर त्यासाठी निवडणुक हे एकमेव कारण असेल. तामिळनाडूत अजून कर्जमाफी दिलेली नाही. ३-४ महिन्यांपूर्वी तिथल्या शेतकर्‍यांनी दिल्लीत बरेच दिवस आंदोलन केले होते. बर्‍याच दिवसानंतर तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत शेतकर्‍यांची भेट घेऊन काहीतरी थातुरमातुर आश्वासन दिल्यावर शेतकर्‍यांनी आंदोलन थांबविले. परंतु तिथे कर्जमाफीचा निर्णय झाल्याचे ऐकिवात नाही. एकंदरीत कर्जमाफीसाठी नोटबंदी, शेतकर्‍यांची हलाखीची स्थिती इ. कारणे जबाबदार नसून निवडणुक किंवा राजकीय अपरिहार्यता हेच कारण त्यामागे असते. अन्यथा भारतातील यच्चयावत सर्व राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली असती.

थिटे मास्तर रविवार, 10/09/2017 22:36
लोक आर्थिक निर्णयाचं राजकीय समर्थन करतायत त्यामुळं हा घोळ होतोय, त्यापेक्षा लोकांनी आर्थिक निर्णयाचं आर्थिक विवेचन करून समर्थन किंवा विरोध करावा आर्थिक विवेचन... लोक ( सामान्य माणुस ).... बाकि चालुद्या.

थिटे मास्तर रविवार, 10/09/2017 22:52
आर्थिक विवेचन... लोक ( सामान्य माणुस )....अच्छो अच्छो के पल्ले नहि पडा सर सामान्य माणसाला काय समजणार. आताशा लोक ( सामान्य माणुस ) मते देतो तेंव्हा त्याला हे समजायला लागल आहे कि what is optimism? ते लोक ( सामान्य माणुस ) ज्या गाडित बसलेत ति गाडि कोणि डोळस माणुस आंधळा बनुन ऐका अश्या व्यक्तिच्या ईशार्यावर चालवतोय कि ज्याला मुळात गाडि काय आहे हेच माहित नाहि. आणि आता ति गाडि अशि व्यक्ति चालवतेय ज्याने सगळ्या भारतिय गाड्या चालवल्यात आणि आता लेफ्ट हँड ड्रिव्हन अँटोमँटिक हातात आलिय. बाळबोध उदाहरण आहे आय नो.

थिटे मास्तर रविवार, 10/09/2017 23:01
तुम्हाला नाहि कळाल्यास आमच्या बौध्दिकात प्रॉब्लेम आहे हे आम्हि लोकांनी (सामान्य लोक ) पहिलेहि त्यांना जिंकवुन मान्य केलच आहे. तुम्हि विवेचन चालु ठेवावे. लोक ( अतिसामान्य) घंटा ( देवळाचा किंवा चर्च कुठलाहि... नाहि चिदंबरम मस्जिद मध्ये घंटा नसते )

श्रीगुरुजी मंगळवार, 12/09/2017 11:07
राहुलजी दोन आठवड्यांच्या अमेरिका दौऱ्यावर गेले आहेत. Rahul Gandhi is on his two-week visit to the US during which he will interact with global thinkers and political leaders, and address overseas Indians as part of an outreach initiative by his party. In his first engagement, Gandhi today addressed students of the prestigious University of California, Berkeley on India at 70: Reflections on the Path Forward, in which he will offer his reflections on contemporary India and the path forward for the world's largest democracy. राहुवजींचे हे भाषण एक सुखद धक्का होता. या अवघड विषयावरील त्यांचे अभ्यासू विचार ऐकल्यानंतर भारताचे भवितव्य या बुद्धिमान, दूरदर्शी युवा नेत्याच्या हातात सुखरूप राहील याची खात्री पटली. "७० वर्षानंतरचा भारत - वर्तमान व भवितव्य" या महत्त्वाच्या विषयावरील राहुलजींच्या या अभ्यासू व मुद्देसूद भाषणाचा सारांश - नोटाबंदी, वाढता हिंसाचार, जीएसटी यासह अनेक मुद्द्यांवरुन काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली. ‘हिंसा, द्वेष आणि ध्रुवीकरणाचे राजकारण यांनी भारतात डोके वर काढले आहे. हे मुद्दे देशासाठी नवे असून, हाच ‘न्यू इंडिया’ आहे,’ अशा शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी मोदींवर शरसंधान साधले. ते अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथील बर्कलेमध्ये बोलत होते. नोटाबंदीचा निर्णय, कथित गोरक्षकांकडून सुरु असलेला हिंसाचार, द्वेषाचे राजकारण अशा अनेक मुद्यांवरुन राहुल गांधींनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले. ‘राजकारणातील ध्रुवीकरण अतिशय धोकादायक आहे. द्वेष, राग आणि हिंसा सगळ्यांनाच उद्ध्वस्त करेल. देशातील उदारमतवादी पत्रकारांच्या हत्या होत आहेत. सामान्य लोकांवर हल्ले केले जात असून दलितांना गायींची तस्करी केल्याच्या केवळ संशयावरुन संपवले जात आहे. गोमांस सेवन केल्याच्या संशयावरुन मुस्लिमांच्या हत्या सुरु आहेत. हे सर्वकाही ‘न्यू इंडिया’मध्ये सुरू आहे,’ अशा शब्दांमध्ये राहुल यांनी मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’ अभियानावर निशाणा साधला. हिंसाचाराच्या घटना आता मुख्य प्रवाहाचा भाग झाल्या आहेत आणि हा प्रकार अतिशय भयंकर आहे. अहिंसेच्या विचारांवरच हल्ले सुरु आहेत. अहिंसेमुळेच मानवता जिवंत राहू शकते. मात्र त्याच विचारधारेला लक्ष्य केले जात आहे,’ असा शब्दांमध्ये त्यांनी देशातील स्थितीवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली. ‘मोदींनी संसद, मुख्य आर्थिक सल्लागार यापैकी कोणाचाही सल्ला न घेता, त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा न करता नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. मोदींच्या या निर्णयाची किंमत देशाला चुकवावी लागली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २ टक्यांची घट झाली. लोकांसोबतच संवाद कमी होत गेल्यानेच काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला, असे मतही राहुल गांधींनी व्यक्त केले. ‘२०१२ च्या सुमारास पक्षात अहंकार निर्माण झाला. त्यामुळे आम्ही लोकांसोबत संवाद साधणेच बंद केले,’ असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. देशातील तरुणांना रोजगाराची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी म्हटले. रोजगार निर्मितीत केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याची टीकाही त्यांनी केली. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/violence-and-politics-of-polar… भाजप ही एक मशीन आहे. या मशीनशी संबंधित हजारो लोक सतत कम्युटरसमोर बसलेले असतात आणि माझ्याबद्दल अपप्रचार करतात. एका सभ्य माणसाच्या इशाऱ्यावर हे सगळं चालतं आणि हाच सभ्य माणूस सध्या देश चालवत आहे,' असा आरोपही त्यांनी केला. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात आम्ही काश्मीरमधील दहशतवाद मोडून काढण्यात यश मिळवलं होतं. मात्र, तिथं पुन्हा एकदा दहशतवादानं डोकं वर काढलंय. मोदी सरकारची धोरणंच यासाठी जबाबदार असल्याचं ते म्हणाले. 'मुफ्तींचा पीडीपी हा पक्ष काश्मिरी तरुणांना राजकारणात आणण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा. मात्र, भाजपशी युती झाल्यापासून मोदींनी हा पक्ष बरबाद करून टाकला,' असं त्यांनी सांगितलं. http://m.maharashtratimes.com/international/international-news/what-rah…

गामा पैलवान मंगळवार, 12/09/2017 12:27
श्रीगुरुजी, बर्कले एव्हढी पप्पूमय झालेली पाहून संतोष झाला. एकंदरीत पप्पूस अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्षच बनवला पाहिजे. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान मंगळवार, 12/09/2017 11:50
बस! एव्हढंच वाचायचं राहिलं होतं माझ्या आयुष्यात. धन्य जाहलो अजि मी या जीवनी :

सुज्ञ मनुष्य विचार करायला लागतो, तेव्हा तो आपसूकच डावीकडे झुकत असतो.

-गा.पै.

अमितदादा मंगळवार, 12/09/2017 15:16
नोटबंदीचे समर्थन करणारे किंवा विरोध खोडून काढणारे प्रतिसाद आलेत हे उत्तम चर्चेचं लक्षण आहे. हा शेवटचा प्रतिसाद देतो ह्या विषयावरचा कारण मला जे म्हणायचं आहे ते मी मांडलेलं आहे. @श्रीगुरुजी
वरील उदाहरणात तसेच आहे. गुणोत्तर किंवा टक्केवारीपेक्षा बेकारीचे प्रत्यक्ष आकडे पाहिले तर जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी कमी झाली असे वृत्तांतात लिहिले आहे. आता कसेही गुणोत्तर मांडले किंवा टक्केवारीची तुलना केली तरी बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी घटलेली आहे ही वस्तुस्थिती लपत नाही.
the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. या वाक्याचा अर्थ बेकारी कमी झाली असा होत नाही असे मला वाटते, याचा अर्थशास्त्रात नेमका काय अर्थ होतो हे मी सांगू शकत नाही, परंतु बेकारी जवळजवळ १ कोटी ने ४ महिन्यात कमी झाली असा अर्थ होणार नाही, याच कारण क्र १. हे संशोधन करणारे एवढी साधी/बावळट चूक करतील असे वाटत नाही याचा अर्थ त्यांना वेगळे म्हणणे अभिप्रेत आहे अन्यथा त्यांनी ९६ लाख लोकांना नोकऱ्या लागल्या असे सरळ लिहलं असतं . २. एवढ्या मोठ्या संख्येने बेकारी कमी झाली असती तर मोदी सरकार ने रोजगार निर्मितीचे ढोल बडवले असते.
हे सॅम्पल खूपच कमी आहे आणि त्यामुळेच यांचे निष्कर्ष चुकलेले दिसतात.
मला अजिबात असे वाटत नाही, पोलिंग सर्वे येतात किती असते हो सॅम्पल size ? १००००-२०००० इथे सॅम्पल size चांगली मोठी आहे.
अन्यथा भारतातील यच्चयावत सर्व राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली असती.
मुळात देशात कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून (कमी/अधिक प्रमाणात ) असणारी राज्ये म्हणजे तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि बिहार. यातील ५ राज्यांनी कर्जमाफी /व्याजमाफी जाहीर केली आहे. नोटबंदी हे यामागचे कॅटॅलीस्ट आहे एकमेवे कारण नाहीये असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, तेच मी फक्त मांडतोय. @ट्रेडमार्क तुमच्या मताशी सहमत नाही, त्याचा प्रतिवाद करत नाही. फक्त एक जनरल प्रतिसाद देतो, सगळा प्रतिसाद तुम्हाला उद्देशून नाही.
नोटबंदी कशी चांगल्या पद्धतीने राबवता आली असती याचा प्लॅन काही मिपाकर जानेवारी २०१७ च्या आधी देणार होते, तो काही अजून मिळाला नाही. तुम्ही पण सांगा काय उपाय करता आले असते ते. आणि हो जे सांगाल ते सर्वच्या सर्व लोकांना फायद्याचे आणि फुलप्रूफ असावे. म्हणजे एक प्लॅन द्यायचा, जो इतका फुलप्रूफ असेल की ज्याने फक्त सर्वच्या सर्व अप्रामाणिक भारतीयांना तास झाला पाहिजे पण एकाही प्रामाणिक भारतीयास त्रास व्हायला नको. तसेच प्लॅन/ नियम एकदा केले की परत बदलता येणार नाहीत. बोला कधी देताय.
मुळात हा प्लॅन देणे हे माझे काम हि नाही आणि कुवत हि नाही. सरकारच्या (मग ते भाजप असो नाहीतर काँग्रेस ) निर्णयावर टीका केली कि त्यांचे पाठीराखे मुद्यावर बोलायचं सोडून मग तुम्हीच का नाही सुचवत चांगला प्लॅन ? मग तुम्हीच चांगला उपाय सुचवा? तुम्हीच का नाही सीमेवर जाऊन लढत? तुम्ही अर्थतज्ञ् आहात का ? तुम्ही जास्त हुशार आहात का ? असले निरुपयोगी प्रश्न विचारतात हा अनुभव आहे. तुम्ही काँग्रेस च्या आर्थिक आणि संरक्षण धोरणास विरोध करता त्यावेळी तुम्ही कोणते प्लॅन सादर करता ? किंवा कोणते प्लॅन तुमच्याकडे रेडी असतात जे सरकार पेक्षा चांगले आहेत? त्यावेळी तुम्ही कसे अर्थतज्ञ् किंवा संरक्षण क्षेत्रातील जाणकार होता ? मुळात मिसळपाव हे संस्थळ सामान्य आणि सुज्ञ वाचकांसाठी आहे असे माझे मत आहे, येथे विचार मांडायला तुम्हाला जाणकार व्हायायची गरज नाही जोपर्यन्त तुम्ही असबंद बोलत नाही तोपर्यंत. @पिज तुम्ही दिलेला लेख अर्धा वाचला तो फक्त डाळींच्या संधर्भात आहे असे दिसून येते. मुळात अन्नधान्याच्या किमती अनेक घटकावर अवलंबून आहेत हे मान्यच आहे, पंरतू जेंव्हा नोटबंदी मुळे अर्थव्यवस्था काही काळासाठी ठप्प होते किंवा मंदावते (तुम्ही तुमच्या प्रतिसादात हे मान्य केलंय ), तेंव्हा त्याचा शेती अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही असे आपण कसे म्हणू शकतो ? मुळात कधी कांदे, टोमॅटो, साखर यांच्या भावातील चढउतार आपण काही वेळा पाहतो मात्र एकाचवेळी वेगवेगळ्या अन्नधान्याच्या भावात उतार होताना दिसत नाही जे नोटबंदी च्या काळात घडलेलं आहे, हा मुद्दा कृपया तुम्ही लक्षात घ्या. हेच त्या लेखकाने मांडले आहे. @चिनार
हे जर खरे असेल तर, बँकेत कितीही पैसा वापस आला तरी चार लाख कोटींचे चलन सरळ सरळ बाद झाले असं म्हणता येऊ शकतं का? या चार लाख कोटींपैकी अर्धा जरी काळा पैसा असेल तरी चांगलेच नाही का ?
माझ्या मताप्रमाणे अजिबात नाही, याचा अर्थ फक्त बाजारात कमी नोटा आल्या एवढाच होतो. @अजो तुम्ही खूप सारे प्रतिसाद दिलेत, तुमच्या काही प्रश्नाची उत्तरे माझ्या प्रतिसादात सापडतील, काही नाहीत सापडणार. तुम्ही प्रश्न विचारण्यापेक्षा तुमची मते मांडावीत किंवा माझी खोडून काढावीत हि विनंती. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाही कारण १. माझं तोकडं अर्थ ज्ञान २. मर्यादित वेळ. शेवटी माझं मत: नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही, माझे असे म्हणणे आहे कि जे फायदे सांगितले जातायत त्यासाठी नोटबंदी करायची आवश्यकता न्हवती आणि नोटबंदीचे मूळ उद्देश असफल झालेत. नोटबंदी मधून भविष्यात जे काही फायदे होतील त्यातून आता जे नुकसान झालं आहे ते भरून निघेल असे मला वाटत नाही. आणि समजा उद्या मोदींनी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये काळा पैसा नोटबंदी मुळे पकडला असे दाखवून दिले तर मी मत बदलेन ना शेवटी मी काही मोदींचा कट्टर विरोधक नाही जो पुढे असलेला डेटा अमान्य करून फक्त विरोधच करेन ते.

ट्रेड मार्क मंगळवार, 12/09/2017 18:48
सरकारच्या (मग ते भाजप असो नाहीतर काँग्रेस ) निर्णयावर टीका केली कि त्यांचे पाठीराखे मुद्यावर बोलायचं सोडून मग तुम्हीच का नाही सुचवत.... असले निरुपयोगी प्रश्न विचारतात हा अनुभव आहे यावर काही लोक "तुमच्या मताशी सहमत नाही, त्याचा प्रतिवाद करत नाही" किंवा प्रतिवाद करायला मला वेळ नाही हे पण उत्तर देतात असा अनुभव आहे. असो. प्रश्न निरुपयोगी नव्हता कारण तुम्ही म्हणालात की नोटबंदी न करतासुद्धा हे साध्य करता आलं असतं, म्हणून आपलं विचारलं की प्लॅन द्या. अगदी प्लॅन नसेल तर निदान पॉइंटर्स तरी देऊच शकता. पण तुम्ही हा शेवटचा प्रतिसाद आणि वेळ नाही असं म्हणून पळवाट आधीच काढून ठेवली आहे. काँग्रेसच्या काळात बाकी कशाहीपेक्षा भ्रष्टाचार (ते स्वतः करत होते तो) कमी करा हाच सगळ्यात मोठा मुद्दा होता. बाकी त्यांनी फारसं काही केलं असं वाटत नाही. ज्या काही योजना आणल्या त्यात फक्त स्वतःचे खिसे कसे भारत येतील हे बघितलं गेलं. अगदी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना बघा, त्यातही खऱ्या शेतकऱ्याला भरपाई मिळालीच नाही, पण पैसे मात्र वाटले गेले. येथे विचार मांडायला तुम्हाला जाणकार व्हायायची गरज नाही बरोब्बर. विचार म्हणजे दुसऱ्या कोणीतरी दाखवलेली आकडेवारी नव्हे. आकडेवारी तर दोन्ही बाजूची लोक दाखवत आहेत. मग दोन्ही बाजू अभ्यासून (जेवढं कळेल तेवढं) आपलं मत तयार करता आलं पाहिजे. तुम्ही म्हणताय की "नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही". पण जशी इतरांनी दिलेली आकडेवारी दाखवून नोटबंदी अपयशी आहे म्हणताय, तसेच इतरांनी दिलेले (किंवा तुम्हाला वाटलेले) फायदे कुठे लिहिले नाहीत. हे सर्व फक्त तुम्हाला उद्देशून नाही तर जनरल स्टेटमेंट आहे - मी तटस्थ आहे असं नुसतं म्हणून भागत नाही तर दोन्ही बाजू सुसंगतपणे मांडता यायला पाहिजेत. बहुतांशी लोक आपल्या विचारांशी सुसंगत असेल तेवढेच वाचतात किंवा घेतात.

अमितदादा बुधवार, 13/09/2017 00:05
ठीक आहे आता तुम्ही असंबद प्रतिसाद दिला आहे तर प्रतिवाद करतोच.
आकडेवारी तर दोन्ही बाजूची लोक दाखवत आहेत. मग दोन्ही बाजू अभ्यासून (जेवढं कळेल तेवढं) आपलं मत तयार करता आलं पाहिजे. तुम्ही म्हणताय की "नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही". पण जशी इतरांनी दिलेली आकडेवारी दाखवून नोटबंदी अपयशी आहे म्हणताय, तसेच इतरांनी दिलेले (किंवा तुम्हाला वाटलेले) फायदे कुठे लिहिले नाहीत.
मुळात तुम्ही माझा पहिला प्रतिसाद वाचला का ? हा पहा http://www.misalpav.com/comment/959658#comment-959658 यातील पहिले ७ पॉईंट हे मी नोटबंदी चे तोटे सांगितले आहेत आणि उरलेले ३ पॉईंट हे नोटबंदीच्या समर्थनार्थ आहेत जे नोटबंदीच्या एका समर्थक लेखकाने मांडले आहेत, ज्यातील लूपहोल मी दाखवून दिले आहेत. मी टोटल ६-७ रेफररेन्स (संधर्भ) दिलेले आहेत आणि त्यातील डेटा प्रेसेंट करून मांडलेला आहे. तुम्ही काय केलेय ? एक हि संदर्भ नाही , डेटा दिलेला नाही, तुम्ही फक्त "काही लोक नोटबंदी अयशस्वी करतायत " हेच टेप लावलीय, आता अश्या प्रतिसादांना काय उत्तर द्यायचं ? काय प्रतिवाद करायचा ? म्हणून मी सरळ म्हंटल कि तुमच्या मताशी असहमत आहे, त्याचा प्रतिवाद करत नाही. मुळात तुमच्या प्रतिसादात तुम्ही नोटबंदी ला लोकांना जबाबदार ठरवून (जे साफ चुकीचं आहे ) नोटबंदी अयशस्वी जालीय हे मान्य केलंय. तुमचे सगळे प्रतिसाद हे माझे मुद्दे खोडून काढण्यासाठी आहेत (त्यात काही अयोग्य नाही), परंतु एक हि मुद्दा नोटबंदीचे समर्थन सांगणारा नाही, हे हि नमूद करण्यासारखी गोष्ट आहे. कि त्याचे समर्थन करण्याचे काम हि मीच करू. मुळात तुम्हाला माझे मुद्दे खोडून काढायचे होते तर दिलेलं संधर्भ वाचून मुद्दे खोडून काढायला हवे होते यासाठी श्री गुरुजींचे प्रतिसाद वाचा. तुम्ही फक्त लोक कशी जबाबदार आहेत हेच बोलताय. मुळात कमीत कमी लूपहोल असणारा प्लॅन बनवणं आणि त्याची अंमलबजावणी करण हे सरकार आणि अजस्त्र अश्या सरकारी यंत्रणेचं काम आहे, यात जर अपयश आलं आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार असेल तर एक नागरिक म्हणून आपल्याला टीका करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यावेळी सरकारच्या पाठीराख्यानी "तुम्ही प्लॅन तयार करा " असे म्हणणे म्हणजे पराभूत मानसिकतेचं लक्षण आहे याच कारण १. त्याचा प्लॅन अयशस्वी झाला हे त्यांना मान्य आहे २. सरकार विरोधी योग्य प्रश्न विचारणाऱ्याला असे प्रतिप्रश्न विचारून गप्प करण्याचा त्यांची एक जुनी सवय आहे. तुम्ही काँग्रेस विरोधी मत मांडता तेंव्हा किती प्लॅन तयार ठेवता ? मांडा इथे तुमचे काही प्लॅन ? बरं काँग्रेस चे राहूदे नोटबंदी यशस्वी होण्यासाठी काय कराय हवं होत किंवा भविष्यात काळा पैसा कसा वसूल करायचा यापैकी कोणताही विषय निवडून इथे डिटेल प्लॅन द्या.
प्रतिवाद करायला मला वेळ नाही
मुळात माझे शब्द आहेत "मर्यादित वेळ " आणि ते हि फक्त अरुणजोशी यांच्यासाठी आहेत कारण त्यांनी १७६० प्रश्न विचारलेत स्वतःच कोणतंही मत न मांडता, मी काही इथे बसून त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नास उत्तर देऊ शकत नाही म्हणून हे कारण त्यांना सांगितलं. बाकी ज्यांचे मुद्देसूद प्रतिसाद आहेत त्यांना मी उत्तरे दिली आहेत. असो हि वैयक्तिक व्हायला नको म्हणून इथेच थांबतो, तुमचा प्रतिसाद याला येणार याची अपेक्षा आहे त्याचा प्रतिवाद करणार नाही.

ट्रेड मार्क बुधवार, 13/09/2017 01:19
आकडेवारी गुरुजींनी दिलीच आहे परत तीच द्यायची गरज आहे असं मला वाटलं नाही. मुळात नोटबंदी फेलच झाली आहे याच दृष्टिकोनातून तुम्ही आकडेवारी बघताय आणि प्रतिसाद देताय. गुरुजींनी पण आकडेवारी कशी दोन्ही बाजूने इंटरप्रिट करता येते तेही दाखवलंय. पण तुम्ही दृष्टिकोन फायनल केला असल्याने तसंही चर्चा करून काही उपयोग नाही. तुम्ही प्रतिसाद देणार नाही म्हणताय म्हणून अधिक काही न लिहिता मी तुमची अपेक्षा पूर्ण करतो.

श्रीगुरुजी बुधवार, 13/09/2017 20:56
@श्रीगुरुजी वरील उदाहरणात तसेच आहे. गुणोत्तर किंवा टक्केवारीपेक्षा बेकारीचे प्रत्यक्ष आकडे पाहिले तर जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी कमी झाली असे वृत्तांतात लिहिले आहे. आता कसेही गुणोत्तर मांडले किंवा टक्केवारीची तुलना केली तरी बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी घटलेली आहे ही वस्तुस्थिती लपत नाही. the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. या वाक्याचा अर्थ बेकारी कमी झाली असा होत नाही असे मला वाटते, याचा अर्थशास्त्रात नेमका काय अर्थ होतो हे मी सांगू शकत नाही, परंतु बेकारी जवळजवळ १ कोटी ने ४ महिन्यात कमी झाली असा अर्थ होणार नाही, याच कारण क्र १. हे संशोधन करणारे एवढी साधी/बावळट चूक करतील असे वाटत नाही याचा अर्थ त्यांना वेगळे म्हणणे अभिप्रेत आहे अन्यथा त्यांनी ९६ लाख लोकांना नोकऱ्या लागल्या असे सरळ लिहलं असतं . २. एवढ्या मोठ्या संख्येने बेकारी कमी झाली असती तर मोदी सरकार ने रोजगार निर्मितीचे ढोल बडवले असते. the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. या वाक्याचा अर्थ बेकारी वाढली असा तर नक्कीच होत नाही. मूळ लेखात १५ लाख नोकर्‍या गेल्या, ३५% कर्मचार्‍यांनी नोकर्‍या गमाविल्या असे दावे आहेत. परंतु वरील वाक्य हे त्या दाव्यांशी पूर्णपणे विसंगत आहे. त्यामुळेच निदान या लेखांवर तरी विसंबून निश्चलीकरणामुळे नोकर्‍या गेल्या, बेकारी वाढली इ. दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यात अर्थ नाही. मोदी सरकार ने रोजगार निर्मितीचे ढोल बडवले नाहीत याचा अर्थ असा होत नाही की रोजगार निर्मिती झालेलीच नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने ढोल बडविले नाहीत म्हणजेच रोजगार निर्मिती झालेली नाही असा सोयिस्कर निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही. एकंदरीत निश्चलीकरणामुळे बेकारी वाढली, नोकर्‍या गेल्या किंवा बेकारी कमी झाली, रोजगार निर्मिती वाढली असे कोणतेही ठोस निष्कर्ष वरील लेखातून काढता येणार नाही. हे सॅम्पल खूपच कमी आहे आणि त्यामुळेच यांचे निष्कर्ष चुकलेले दिसतात. मला अजिबात असे वाटत नाही, पोलिंग सर्वे येतात किती असते हो सॅम्पल size ? १००००-२०००० इथे सॅम्पल size चांगली मोठी आहे. निवडणुक सर्वेक्षण आणि रोजगार संबंधी सर्वेक्षण यात बराच फरक आहे. अगदी डेटाचा आकार बघितला तरी मतदार हे किमान १८ वर्षांचे असतात तर वरील सर्वेक्षण हे किमान १४ वर्षांवरील व्यक्ती रोजगारक्षम आहे या गृहितकावर आधारीत आहे. म्हणजेच हे सर्वेक्षण जास्त लोकसंख्येसाठी आहे. त्यामुळे अर्थातच या सर्वेक्षणासाठी निवडणुक सर्वेक्षणापेक्षा जास्त सॅम्पल हवे. अन्यथा भारतातील यच्चयावत सर्व राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली असती. मुळात देशात कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून (कमी/अधिक प्रमाणात ) असणारी राज्ये म्हणजे तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि बिहार. यातील ५ राज्यांनी कर्जमाफी /व्याजमाफी जाहीर केली आहे. नोटबंदी हे यामागचे कॅटॅलीस्ट आहे एकमेवे कारण नाहीये असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, तेच मी फक्त मांडतोय. यातील फक्त महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशने कर्जमाफी जाहीर केली आहे. पंजाबचा त्याबाबतीत विचार सुरू आहे. इतर राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर केल्याचे वाचनात आले नाही. मी पूर्वीच सांगितल्याप्रमाणे कर्जमाफी ही राजकीय मागणी असते व कर्जमाफी जाहीर करणे हा राजकीय निर्णय असतो. सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधी पक्ष कर्जमाफीची मागणी करून ब्राऊनी पॉईंट्स स्कोअर करण्याचा प्रयत्न करतात. विशेषतः जेव्हा निवडणुक जवळ आलेली असते तेव्हा मतपेढीची सोय करण्यासाठी ही मागणी केली जाते. सत्ताधारी पक्ष हे ओळखून असतो. त्यामुळे कर्जमाफी देण्याचे श्रेय विरोधकांना मिळू नये यासाठी सत्ताधारी पक्ष वेगवेगळे प्रयत्न करून शेवटी आपल्याला राजकीयदृष्ट्या सोयीच्या वेळी कर्जमाफी जाहीर केली जाते. निश्चलीकरण, दुष्काळ, उत्पादनाला कमी भाव, शेतीत नुकसान, शेतकर्‍यांची हलाखीची परिस्थिती इ. कोणतेही कारण कर्जमाफी मागण्यामागे व देण्यामागे नसते. अर्थात हे उघडपणे कोणीच सांगत नाही. ही कारणे पुढे केली जातात, परंतु त्यामागचे एकमेव कारण राजकीय फायदा हेच असते.

गामा पैलवान मंगळवार, 12/09/2017 18:02
मोहन भागवतांना झोपेतनं जाग आली आहे. हिंदू हाच खरा धर्म असून बाकी संप्रदाय आहेत असं वक्तव्य श्री. भागवतांनी केलं. अस्मादिक कधीपास्नं हेच बोंबलंत आहेत. शेवटी भागवतांना पटले म्हणायचे. अधिक माहिती : http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/hinduism-only-true-re… -गा.पै.

गामा पैलवान मंगळवार, 12/09/2017 19:05
अरे वा ! पप्पू पंतप्रधान बनणार तर !
पक्षाने जबाबदारी सोपवली तर मी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनण्यास तयार आहे.
पप्पूची एकंदरीत समज पाहता त्याने अमेरिकेचा पंतप्रधान बनणं इष्टं. मी आजपासून त्याचा तसाच उल्लेख करणार! -गा.पै.

पुंबा बुधवार, 13/09/2017 16:52
'कोणी काय खावं आणि कोणी कोणता पेहराव करावा याच्याशी हिंदुत्वाचा काहीही संबंध नाही. दुसऱ्या व्यक्तीला आहे त्या स्वरूपात स्वीकारणं हे हिंदुत्व आहे,
उत्तम.. याचा अधिकाधिक प्रचार- प्रसार हिंदूत्ववाद्यांनी करावा..

गामा पैलवान शनिवार, 16/09/2017 18:10
लोकहो, पश्चिम बंगालात भाजप कार्यकर्ते सौमित्र घोषाल या तरुणाची निर्घृण हत्या झाली आहे. सारे विचारवंत आपापली थोबाडं गच्च बंद करून बसली आहेत. जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणे सोडून द्यावे इतकीच माफक अपेक्षा आहे. आ.न., -गा.पै.

अमितदादा रविवार, 17/09/2017 01:35
या मोहिमेमागच्या तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि अनेक सहभागी लोकांच्या कष्टाचे, बुद्धिमत्तेचे, जिद्दीचे आणि प्लॅनिंग चे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. खालील लेखात Cassini च्या मोहीमेचे यश, शोध, त्याचबरोबर ते क्रॅश करण्यामागची कारणे दिली आहेत, याबरोबरच Huygens ह्या टायटन (शनी चा चंद्र) वर उतरलेल्या आणि Cassini बरोबर गेलेल्या प्रोब ची हि थोडक्यात माहिती दिली आहे. लेख जास्त टेकनिकल नसल्याने आपल्यासारख्याना समजण्यास सोपा आहे. अधिक माहितीसाठी विकिपीडिया आहेच. Cassini, NASA's 13-year Saturn mission, has ended

श्रीगुरुजी सोमवार, 18/09/2017 18:07
रोहिंग्या मुसलमान हे देशासाठी धोकादायक आहेत. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांशी त्यांचे संबंध असून कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना भारतात राहू दिलं जाणार नाही,' अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारनं घेतली आहे. तसं प्रतिज्ञापत्रच केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. इतकी स्पष्ट व नि:संदिग्ध भूमिका यापूर्वी कोणत्याही सरकारने घेतल्याचे ऐकिवात नाही. http://m.maharashtratimes.com/india-news/some-militant-rohingya-active-…

तुषार काळभोर सोमवार, 18/09/2017 21:53
राणेंच्या ऐतिहासिक घोषणेला घटस्थापनेचा मुहूर्त! महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडणे निश्चित केले आहे. ते बहुधा भाजपमध्ये प्रवेश करतील. अतिशय कमी शक्यता असलेला दुसरा मार्ग म्हणजे स्वतःचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करणे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर राणे यांना पुरेसा बेस नसल्याने स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला तरी जसा शेकाप रायगडपुरता मर्यादित आहे तसा राणेंचा पक्ष स्थानिक पातळीवर मर्यादित राहील. शिवाय पक्ष सोडताना त्यांच्या मुलांनाही पदे सोडावी लागतील. शिवाय राणेंना सोबत करणाऱ्या नगरसेवक व आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढवावी लागेल. 1998 नंतर शिवसेनेत मुख्यमंत्री होता येणार नाही, हे पाहून तेवढ्यासाठी ते सत्तेत असलेल्या काँग्रेसमध्ये गेले. पण तिथे सुद्धा त्यांना फार काही मिळाले नाही. (महसूलमंत्री म्हणून राजकीय ताकद/ आर्थिक मिळकत किती असते माहिती नाही). आता इथून पुढे काँग्रेसमध्ये राहून हाती काहीच येणार नसल्याने त्यांनी सत्तेत असणाऱ्या भाजपशी जवळीक केलीय. अर्थात भाजप मध्ये त्यांना कितपत मोठेपणा मिळेल, याविषयी शंका आहे. अर्थात, राणे पिता-पुत्रांचे उपद्रव मूल्य खूप जास्त आहे, त्यामुळे त्यांना सांभाळणे ही मा. मुख्यमंत्री व भाजप प्रदेशाध्यक्ष यांच्यासाठी नाजूक कसरतच असेल.