Skip to main content

ताज्या घडामोडी : सप्टेंबर '१७

लेखक तुषार काळभोर यांनी बुधवार, 30/08/2017 08:14 या दिवशी प्रकाशित केले.
१) राज्याच्या बहुतेक भागाला पावसाने झोडपले असून, विशेषतः मुंबईत परिस्थिती चिंताजनकझाली आहे. पावसाचे पाणी ट्रॅकवर साठून राहिल्याने कित्येक तास लोकलसेवा बँड असल्याने तसेच पाणी साठलेल्या रस्त्यांमुळे सार्वजनिक वाहतूक कोलमडली होती. आता पावसाचा जोर कमी झाल्याने परिस्थिती हळू हळू सुधारतेय. २) डोकलाम प्रश्न तूर्तास सुटल्याचे दिसतेय. पंतप्रधानांच्या ब्रिक्स परिषदेसाठी चीन दौऱ्याआधी हे झालेय. मात्र भारत व चीनच्या बाजूने वेगवेगळ्या अर्थाच्या बातम्या आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतसुद्धा याविषयी मतांतरे आहेत. दोन्ही देशांनी सैन्य माघारी घेतल्याचे भारताने म्हटलेय, तर भारताने घुसवलेले सैन्य माघारी घेतल्याचे चीनने म्हटलेय. अ) भारताने सैन्य मागे घेणे: भारतासहित सर्वजण असेच म्हणतात. ब) चीनने सैन्य मागे घेणे: असे फक्त भारत म्हणतोय. काही ठिकाणी चीन तिथे गस्त सुरू ठेवणार असल्याच्या बातम्या आहेत. क) डोकलाम प्रश्नाच्या मुळाशी असलेला चीनने बांधलेला रस्ता: चीन हे काम सोडून देणार की चालू ठेवणार, यावर कुठेच स्पष्टीकरण दिसले नाही. BBC सहित बऱ्याच ठिकाणी डोकलाम प्रकरणी चीनचा विजय झालाय, अशा अर्थाच्या बातम्या आहेत.
वर्गीकरण
घडामोडी
वाचने 49689
प्रतिक्रिया 168

प्रतिक्रिया

प्रसाद_१९८२ बुधवार, 30/08/2017 11:25
मुंबईचा सध्याचा महापौर अगदिच मंदबुद्धीचा माणुस आहे असे दिसते. काल मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसाने, सर्व मुंबई पाण्याखाली गेली होती. यावर पत्रकारांनी या महापौरांना विचारले की 'पावसाळ्यात मुंबईच्या कोणत्याही भागात पाणी भरणार नाही हा तुमचा दावा आजच्या पावसाने फोल ठरवला आहे' ह्या प्रश्नावर हे महापौर उलट पत्रकारांवरच उखडले की तुम्ही मुंबई बाहेरचे पाण्याचे फुटेज दाखवून शिवसेनेला उगाचच बदनाम करत आहात व मुंबईत आमचे सहाच्या सहा पंपिग स्टेशन आज सुरु आहेत म्हणुन नशिब समजा. नाहितर मुंबईकर जनतेचे ह्याहून वाईट हाल झाले असते.

आर्य बुधवार, 30/08/2017 12:40
मुंबईचा (सेनेचा) महापौर कायमच बोलका भावला ठरला आहे, त्याचा बोलवता धनी कोण हे सर्व श्रुत आहेच. भ्रष्टाचार, पदाचा-गैरवापर आणि वितंडवाद हा ठरलेलाच, त्यात दुसरे साहेब अधुन मधुन शिळ्याकढीला उत आणतात.

जेम्स वांड गुरुवार, 31/08/2017 07:13
पैलवानजी, -भारताला 'गस्त घालण्यावर' काहीच आक्षेप नव्हता, आक्षेप होता तो विवादित पट्ट्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्यात - चीन अजून तिथं गस्त घालणार आहेच, त्यात नवाई नाही, पण चीन ने तिथून कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट , अर्थ मूव्हर्स, वगैरे काढून मागे घेतलेत, अर्थात चीन सपाटून नाकावर आपटला आहे. - हे बांधकाम साहित्य, मशिनरी वगैरे मागे घ्यायचं कारण चीन नुसार 'खराब वातावरण' आहे, पुढे त्यांचे अधिकृत वक्तव्य म्हणते की 'वातावरण' साफ झाले तर 'पुढे बांधकाम सुरू ठेवायचा विचार' करता येईल. करूच वगैरे काही बोललेले नाहीत ते अद्याप तरी इतपत माझी माहिती आहे

धर्मराजमुटके गुरुवार, 31/08/2017 09:48
नोटबंदीनंतर रु. १००० च्या जवळपास ९९% नोटा बँकेत जमा झाल्या आहेत. १५.४४ लाख कोटी नोटांपैकी १५.२८ लाख कोटीच्या नोटा परत बँकेत जमा झाल्या आहेत. विरोधक म्हणतात हे अपयश आहे तर जेटली म्हणतात काहींना नोटाबंदी काय हे समजलंच नाही ! एवढ्या मोठ्या डोंगराएवढया मोहिमेचे फलित हे एवढे छोटे ? टेरर फंडींग ला आळा बसलाय, टॅक्स कलेक्शन वाढलेय असे आता मंत्री सांगतात मात्र हे या मोहिमेचे मुख्य उद्देश होते काय ? खरंच मलाही समजत नाहीये !

पुंबा गुरुवार, 31/08/2017 10:46
++१११ बहुतांश काळा पैसा परत माघारी येणार नाही असेच उद्दिष्ट्य सांगितले गेले होते ना. आता म्हणतात आम्हाला अपेक्षा होती की सगळा पैसा माघारी येईल म्हणून. आता आलेल्या पैशावर डेटा अ‍ॅनालिसिस करून यातला काळा पैसा हुडकला जाईल असे म्हणत आहेत. पण हा टॅक्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनचा खर्च आहेच ना अजून. पण प्रश्न विचारले की अंगावर धावून येतात भाजपवाले.

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 31/08/2017 12:27
जेटली म्हणतात तेच बरोबर आहे. लोकांना नोटाबंदी काय आहे हे समजलं असतं तर नोटाबंदी नंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये ह्यांच्या पक्षाला निवडून दिलेच नसते.

अनिंद्य गुरुवार, 31/08/2017 12:35
@ डोकला / डोकलाम आता पुन्हा पुढच्या वर्षी बर्फ वितळायला सुरवात झाली की एप्रिल-मे मध्ये ह्या नाट्याचा पुढचा अंक सुरु होईल. :-) भारत-चीन या दोन दादा लोकांनी दंड थोपटले आणि नूरा कुस्तीचा प्रयोग केला, त्यात खरा कस लागला तो भूतान ह्या पिटुकल्या राष्ट्राचा. त्यांच्या हुशार विदेश विभागाने नाजूक हातांनी गुंता सोडवण्याचे काम केले आहे - पण तसे कोणीच मान्य करणार नाही. वाद सुरु झाला, म्हणजे ह्यावर्षी जुलै पासून आजवर दिल्लीतील चिनी दूतावासातील डझनावारी अधिकारी, अनेक चिनी विद्वान आणि महनीय व्यक्ती 'पर्यटनासाठी' भूतानमध्ये गेल्या. त्यांनी काय कमी दबाव टाकला असेल? सोबतीला चीनची 'चेकबुक डिप्लोमसी' पण असेलच. पण ह्या देशाचे सरकार चीनला फार न फाटकारताही भारताच्या बाजूने ठाम राहिले. अर्थात हे भारतीय विदेश मंत्रालयाचेही यश आहे. भूतानच्या तिसऱ्या लोकसभेसाठी पुढीलवर्षी मतदान आहे. सध्या भूतान-चीनमध्ये थेट राजनयिक संबंध नाहीत. ते स्थापित व्हावेत अशी 'जनतेची इच्छा' असल्याची कुजबुज सुरु झाली आहे - मतदानावर प्रभाव टाकू शकणारा हा मोठा मुद्दा आहे. तरीही भारत आणि चीनप्रमाणे कोठल्याही स्व-स्तुतीच्या प्रतिक्रिया तेथिल मीडियात नाहीत. माझ्या मते हे तेथील सरकार आणि जनतेच्या परिपक्व्तेचे लक्षण आहे. - अनिंद्य

अमितदादा रविवार, 03/09/2017 15:24
तुम्ही म्हणताय ते पटतंय. त्याच आशयावरील एक उत्तम लेख वाचला खाली त्याची लिंक देतोय Giving Bhutan its due खालील लेखातील एक वाक्य In Doklam stand-off, the Himalayan kingdom once again came to the rescue of India’s interests, with costs to itself.

अनिंद्य रविवार, 03/09/2017 17:31
@ अमितदादा, ज्या तेनसिंग नावाच्या भूतानी वृत्तपत्राच्या संपादकांनी हे लिहिलंय त्यांनी डोकलाम वादानंतर थिम्पूत घडलेल्या घटना जवळून बघितल्या आहेत ह्याबद्दल मला शंका नाही. म्हणूनच - "खरा कस लागला तो भूतान ह्या पिटुकल्या राष्ट्राचा. त्यांच्या हुशार विदेश विभागाने नाजूक हातांनी गुंता सोडवण्याचे काम केले आहे - पण तसे कोणीच मान्य करणार नाही." असे लिहिले होते.

जेम्स वांड रविवार, 03/09/2017 15:36
तरीही भारत आणि चीनप्रमाणे कोठल्याही स्व-स्तुतीच्या प्रतिक्रिया तेथिल मीडियात नाहीत. माझ्या मते हे तेथील सरकार आणि जनतेच्या परिपक्व्तेचे लक्षण आहे. माझं मत ह्यावर थोडं वेगळं पडतंय, भारत चीनने जे 'तथाकथित' चेस्ट थांपिंग केलंय, ते नेमकं निर्बुध्द अपरिपक्व चेस्ट थंपिंग होतं का ते हिशेबी 'सॉफ्टपॉवर प्रोजेक्शन' होतं, हे एकदा परत पाहायला हवंय. भूतानला सॉफ्ट पॉवर प्रोजेक्शन करण्याची गरजही नाही अन त्यांना शक्यही नाही, भारत चीनचं वेगळं पडतं....

अनिंद्य रविवार, 03/09/2017 17:43
@ जेम्स वांड, मी अन्यत्र लिहिल्याप्रमाणे स्वतःच्या शेजाऱ्यांशी वाद घालण्याचा चीनला दांडगा अनुभव आहे. पण डोकलामच्या ह्या नूरा कुस्तीत चीनचा रोल आजपर्यंतच्या इतिहासातील वेगळा रोल होता, a little different flavour. म्हणून ही कुस्ती जरा जास्त रंगली :-) आता वाट पुढच्या जत्रेची.

सतिश गावडे गुरुवार, 31/08/2017 14:07
अगदीच सपक आणि मिळमिळीत धागा. यात कुठेच राजकीय पक्षांची लाल केलेली नाही. याला ताज्या घडामोडीचा धागा का म्हणावे हा प्रश्न आहे. मात्र अजूनही नेहमीचे यशस्वी प्रतिसादकर्ते ही उणीव भरुन काढतील अशी आशा आहे.

जेम्स वांड शुक्रवार, 01/09/2017 13:28
फॅक्ट आर स्टबर्न, स्टॅट्स आर मोर प्लायेबल असं हरहुन्नरी मार्क ट्वेन म्हणून गेला होता बुआ, आपल्याला सोयीचा पडेल असा गुंडाळला जाणारा आकड्यांचा पुंजका म्हणजे सांख्यिकी ही सगळ्यात मोठी दुर्दैवी बाब होय ह्या सुंदर विषयाची.

संग्राम गुरुवार, 31/08/2017 16:16
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी घोषणा केली आहे की जुलै मध्ये ६४ टक्के जी एस टी जमा झाला आहे ... http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/policy-trends/gst-collect… इथे काही धाग्यांवर प्रतिसादकर्ते त्यांचे जी एस टी बद्द्ल अनुभव सांगणार होते .. पण अजून वाचण्यात आले नाही म्हणून विचारत आहे ...

अभिदेश गुरुवार, 31/08/2017 20:32
भारताचा ह्या तिमाहीचा GDP growth हा अतिशय निराशाजनक. ह्या वर्षी केवळ ५.७% , तुलनेने मागच्या वर्षी हा ७.९% होता. हा चीनपेक्षाही कमी झालेला आहे. म्हणजेच नुसती हवेतली आश्वासने , कृती शून्य असा प्रकार आहे. रोजगार निर्मिती सुद्धा ठप्प.

तुषार काळभोर रविवार, 03/09/2017 08:35
नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल आज होत आहे. Cabinet reshuffle: 9 new ministers to take oath today. All you need to know about them मंत्रिमंडळ विस्तारात 9 नव्या चेहऱ्यांना संधी : सूत्र या सगळ्या घडामोडींमध्ये एनडीएच्या कुठल्याही मित्रपक्षाला मोदींनी फेरबदलात स्थान दिलेलं नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि जेडीयूचा मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे. दुसऱ्या एका बातमी नुसार महत्वाच्या संरक्षण खात्यासाठी सुषमा स्वराज, नितीन गडकरी व सुरेश प्रभू यांनी नवे चर्चेत आहेत. सहा जुन्या व अपेक्षित कार्यक्षमता नसलेल्या मंत्र्यांना जावं लागलंय. त्यात पंचाहत्तरी पूर्ण करणाऱ्या कलराज मिश्रा यांचा समावेश आहे. त्यांना बहुतेक कुठेतरी राज्यपाल बनवून पाठवले जाईल. (अवांतर: बरीच राज्यपाल पदे रिक्त आहेत व त्यामुळे त्या राज्यांचा राज्यपालपद दुसऱ्या राज्याच्या राज्यपालांकडे अतिरिक्त दिलेले आहे.) नवे ९ चेहरे हे आपापल्या क्षेत्रातील मातब्बर आहेत शिवाय सर्व जण उच्च शिक्षित आहेत. उच्चशिक्षित असणं हे चांगल्या कामगिरीचं लक्षण नसलं, तरी कमी/अर्ध/अशिक्षित चेहऱ्यांपेक्षा असे लोक मंत्रिमंडळात असणं जास्त चांगलं. पुणे/मुंबई/नागपूरचे माजी पोलीस आयुक्तसत्यपाल सिंग यांचीमंत्रिमंडळात वर्णी लागलीये.

तुषार काळभोर रविवार, 03/09/2017 10:39
Warned government about cost of demonetisation, former RBI governor Raghuram Rajan says रिजर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी (त्यांचा कार्यकाळ सप्टेंबर'१६ मध्ये संपायच्या सुमारे सहा महिने आधी फेब्रुवारी'१६ मध्ये) केंद्राला इशारा दिला होता की नोटबंदीचे अल्पकालीन तोटे हे दीर्घकालीन फायद्यांपेक्षा खूप जास्त असतील. शिवाय काळ्या पैशाविषयी कारवाई करायचे पर्यायी मार्गही सुचवले होते. केंद्राने रिजर्व बँकेला नोटबंदीविषयी विचारणा केल्यावर, राजन यांनी केंद्राकडे हे मत व्यक्त केले होते. मात्र रिजर्व बँकेतर्फे नोटबंदी प्रक्रियेची आवश्यक ती माहितीसुद्धा केंद्राला देण्यात आली होती.

अमितदादा रविवार, 03/09/2017 14:46
नोटबंदी बाबत लिहण्यासारखं आता काही राहील नाही. रघुराम राजन यांचं ताज वाक्य "Certainly at this point, one cannot in anyway say it has been an economic success" पण अर्थतज्ञाना विचारता कोण म्हणा?

जेम्स वांड रविवार, 03/09/2017 14:05
माझ्यालेखी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे निर्मला सीतारामन ह्यांना संरक्षण मंत्रिपद देण्यात आले आहे. मूळच्या तामिळनाडूच्या असणाऱ्या सीतारामन जेएनयू मधून अर्थशास्त्रात पीएचडी असून त्यांनी प्राईजवॉटरहाऊस कूपर्स सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत काम केलं आहे तसंच त्यांनी बीबीसी वर्ल्ड मध्ये पण काम केलं आहे. त्यांना पुढील कामाकरिता शुभेच्छा.

अमितदादा रविवार, 03/09/2017 14:37
निर्मला सीतारामन ह्या अत्यंत हुशार आहेत पण संरक्षण मंत्रालय सारख डेलिकेट मंत्रालय कसे संभाळतायत हे भविष्यात दिसेलच. थोडीशी आश्चर्यकारक निवड. तसेच त्या अर्थशास्त्रात phd नसून व्यापार (कॉमर्स/ट्रेड) ह्या विषयात phd आहेत. पियुष गोयल यांना रेल्वे आणि प्रभू यांना व्यापार/कॉमर्स ही खाती देऊन उचित निवड आहे असे वाटते. बाकी माजी IFS आणि IAS अधिकाऱयांना योग्य ती खाती मिळावी ही अपेक्षा.

मराठी_माणूस सोमवार, 04/09/2017 11:47
http://www.loksatta.com/kathaaklechya-news/us-pressure-on-indian-patent… ह्या लेखात लेखीकेने व्यक्त केलेले मत खुप मह्त्वाचे आहे.(शेवटुन दुसरा परीच्छेद)

गामा पैलवान रविवार, 03/09/2017 17:14
अमितदादा, खालील लेखाच्या दुव्याबद्दल धन्यवाद! :-)
In Doklam stand-off, the Himalayan kingdom once again came to the rescue of India’s interests, with costs to itself.
साधारणत: लेख पटला. भूतानचीन सीमांच्या डोकलाम वगळता इतर बाबी भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नसल्याने भारताने फारसं लक्ष घातलं नाही. या बाबतीत भूतानला हानी सोसावी लागली आहे असा लेखाचा एकंदरीत सूर आहे. तो बरोबरही आहे. मात्र एक गोष्ट इथे ध्यानी घ्यायला हवी. ती म्हणजे भूतानपुढे तिबेटचं लखलखीत चक्ष्वैसत्यं उदाहरण खडं आहे. चिन्यांनी तिबेट वन त्याची जी काही वाट लावली आहे ती भूतानला फारंच ढळढळीतपणे दिसते आहे. त्या वाटेने जायचं नसेल आणि भूतानची स्वत:ची संस्कृती टिकवायची असेल तर भारतासोबत राहणेच हिताचे आहे. यामुळे इतरत्र थोडी झळ सोसावी लागली तरी भूतान भारतास झुकतं माप देण्यास राजी आहे. नेमकी हीच बाब चीनला खटकते आहे. म्हणून की काय चीनने भूतांनी जनतेच्या इच्छेची कुजबूज प्रजोजित केलेली वाटते. अरुणाचलातही भारताबद्दल आत्मीयता याच कारणामुळे आहे. चिन्यांचा कोणालाही अगदी दस्तुरखुद्द चीनच्या नागरिकांनाही भरंवसा वाटंत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारताने जनरल सुंदरजींच्या नेतृत्वाखाली १९८७ साली चीनला जबर मार दिला होता. त्यानंतरच चीनने बोलणी करण्याची भूमिका घेतली. म्हणून जेव्हा चीन राजनैतिक विजय मिळवल्याची बढाई मारतो तेव्हा खरंतर तो भारताच्या रणनीतीचा विजय असतो. आ.न., -गा.पै.

लिओ सोमवार, 04/09/2017 20:56
उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद येथेही ऑक्सिजनचा पुरवठा न झाल्याने गेल्या महिन्याभरात ४९ मुलं दगावल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ऑक्सिजनच्या अभावामुळेच या मुलांचा मृत्यू झाल्याचं तपास अहवालात निष्पन्न झाल्यावर स्वत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. http://www.hindustantimes.com/india-news/49-infants-die-in-up-s-farrukh…

जेम्स वांड गुरुवार, 07/09/2017 09:17
असं मला माझा धर्म शिकवतो, केवळ म्हणूनच गौरी लंकेश ह्यांना श्रद्धांजली असं म्हणून मी गप बसतो ____/\___

पुंबा बुधवार, 06/09/2017 11:54
लंकेश यांना आदरांजली. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात सहभागी आहोत. एवढ्या लिंका लागूनदेखिल ४ ही केसमधील मारेकर्‍यांचा पत्ता कसा लागत नाही ही मोठी गूढ बाब आहे आणि स्टेट म्हणून भारतासाठी शरमेची बाबसुद्धा..

श्रीगुरुजी बुधवार, 06/09/2017 17:45
गौरी लंकेश यांना श्रद्धांजली. त्यांच्या मारेकर्‍यांना लवकरात लवकर पकडून जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी. त्यांची हत्या अत्यंत निंदनीय आहे. अशा हत्यांचा व लगेचच त्याबद्दल हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरून तपासाची सुई एका विशिष्ट दिशेने वळविण्याचा एक पॅटर्न दिसत आहे. सप्टेंबर २००८ मध्ये मालेगाव मध्ये बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर सुरवातीला काही मुस्लिमांची चौकशी सुरू होती. एक दिवस पवारांनी सांगितले की "मशिदीत बाँबस्फोट करणारा मुस्लिंम असूच शकत नाही. यामागे मुस्लिम नसून दुसरेच कोणतरी आहेत.". असे सांगून त्यांनी तपासाच्या सुईची दिशा १८० अंशाने वळविली. त्यानंतर काही दिवसांतच साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, दयानंद पांडे, असीमानंद इ. १०-११ हिंदूंना बाँबस्फोटासाठी अटक केली. नंतर त्यांना मोक्का लावण्यात येऊन तब्बल ९ वर्षे विनाखटला, विनाआरोपपत्र, विनाजामीन तुरूंगात डांबण्यात आले. मागील ९ वर्षांत त्यांच्याविरूद्ध पुरावा जमविता आलेला नाही. त्यामुळे २-३ महिन्यांपूर्वी साध्वी प्रज्ञासिंहला व काही दिवसांपूर्वी कर्नल पुरोहितांना तब्बल ९ वर्षानंतर जामीनावर सोडण्यात आले. परंतु यामागे वेगळीच योजना होती. बाँबस्फोटासाठी हिंदू संघटनांना जबाबदार धरण्यात आले. त्याचवेळी २६/११ च्या हल्ल्यात कसाब व त्याच्या साथीदारांनी मुंबईवर केलेल्या हल्ल्यात या बाँबस्फोटाचा तपास करणारे हेमंत करकरे शहीद झाले. त्यांच्या मृत्युबद्दलसुद्धा संशय निर्माण करण्यात आला व असे पसरविले गेले की त्यांनी बाँफस्फोटात हिंदू संघटनांना अडकविल्यामुळे हिंदू संघटनांनीच त्यांना मारले. एप्रिल-मे २००९ मध्ये लोकसभेची निवडणुक होती. या निवडणुकीत भाजपला बॅकफुटवर नेण्यासाठी या अटकांचा भरपूर उपयोग करण्यात आला. याचा फायदा काँग्रेसला २००९ मध्ये झाला. काँग्रेसला २००४ च्या तुलनेत लोकसभेत व विधानसभेत जास्त जागा मिळाल्या. आता काँग्रेसला यशाचा एक नवीन फॉर्म्युला सापडला होता. २०१४ मध्ये लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणुक होती. ऑगस्ट २०१३ मध्ये दाभोळ्करांना मारण्यात आले व त्यांच्या खुनानंतर काही क्षणातच तपासाची सुई पुन्हा एकदा सनातन या हिंदू संघटनेकडे वळविण्यात आली. सुरवातीचे २-३ आठवडे पोलिस या दिशेनुसार सनातनचा तपास करीत होते. त्यामुळे खर्‍या खुन्यांना निसटून जायला, पुरावे नष्ट करायला भरपूर वेळ मिळाला. खुनाच्या स्थळाच्या आसपास असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यातून जे चित्रण मिळाले त्यातून खून करणार्‍या दोघांची चित्रे तयार करण्यात आली. परंतु ते आजतगायत सापडलेले नाहीत. सनातनच्या तपासातून काहीच निष्पन्न न झाल्याने काही महिन्यांनंतर नागोरी व खंडेलवाल या बेकायदा शस्त्रे विक्री करणार्‍यांना खुनाच्या आरोपाखाली पकडण्यात आले. त्यांच्या तपासातूनही काहीच निष्पन्न न झाल्याने त्यांना सोडावे लागले. नंतर जवळपास ३ वर्षानंतर सनातनच्या वीरेंद्र तावडेला पकडण्यात आले. तो मागील १५ महिने तुरूंगात आहे. त्याच्याविरूद्धसुद्धा काहीही पुरावा मिळाला नाही. आता विनय पवार व सारंग अकोलकर यांची नावे पुढे आणली आहेत. खुनींची आधी प्रसिद्ध केलेली चित्रे व विनय पवार आणि सारंग अकोलकर यांच्यात काहीही साम्य नाही. एकंदरीत मागील ४ वर्षात खरे खुनी सापडलेले नाहीत. परंतु सनातनला झोडपणे सुरू आहे. दाभोळकरांच्या खुनानंतर जाणूनबुजून तपासाची दिशा भरकटविण्यात आली हे स्पष्ट दिसत आहे. काँग्रेसने या खुनाचाही वापर २०१४ च्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून केला होता. दाभोळकरांच्या खुनामागे एखादी वेगळी थिअरी असू शकते. माझे व्यक्तिगत मत असे आहे की या खुनामागे तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमधील कोणतरी तगडा नेता असावा कारण २००९ प्रमाणे खुनाचे बालंट हिंदुत्ववादी संघटनांवर ढकलून त्याचा फायदा २०१४ च्या निवडणुकीत मिळविण्याचा डाव असण्याची शक्यता आहे. काल गौरी लंकेश यांचा झालेला खून हा याच योजनेचा भाग असावा. अजून ८ महिन्यांनी एप्रिल-मे २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभेची निवडणुक आहे. त्याआधी गुजरात व हिमाचल प्रदेशची निवडणुक आहे. काल हा खून झाल्यावर लगेचच त्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरणे सुरू झाले आहे. २००८ व २०१३ मध्ये अगदी असेच झाले होते. कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकार अत्यंत अकार्यक्षम सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच त्यांनी टिपू जयंती साजरी करण्यासारखे कार्यक्रम सुरू करून राज्यात जातीय विष पेरण्याचे काम सुरू केले आहे. मागील १-२ महिन्यांपासून कर्नाटकमध्ये कन्नड विरूद्ध हिंदी हा वाद भडकविला जात आहे. एकंदरीत २०१८ मधील निवडणुक जिंकण्यासाठी लोकांमध्ये फूट पाडणे व लोकभावना भडकावणे अश्या सोप्या युक्त्या सिद्धरामय्याने वापरायला सुरूवात केली आहे. कालच्या खुनाने त्यांना हिंदुत्ववादी संघटनांना झोडपायला नवीन संधी मिळाली आहे. यापूर्वी झालेल्या दाभोळकर, पानसरे व कलबुर्गींच्या खुनातील एकही आरोपी सापडलेला नाही. त्या खुनांमागचे हेतू समजलेले नाहीत. खुनातील शस्त्रे व वाहने सापडलेली नाहीत. तपासात आजवर कोणतीही माहित मिळालेली नसताना अजूनपर्यंत खुनासाठी हिंदू संघटनांना जबाबदार धरणे सुरू आहे. या तिघांनी धर्मचिकित्सा केल्यानेच त्यांना हिंदुत्ववादी संघटनांनी मारले हा निष्कर्ष निधर्मांधांनी केव्हाच काढला आहे आणि तोसुद्धा अजूनपर्यंत कणभरही पुरावा मिळालेला नसताना. माझ्या मते गौरी लंकेश यांच्या खुनामागे २-३ कारणे संभवितात. त्या सातत्याने हिंदू संघटना, भाजप यांच्यावर टीका करीत होत्या. खुनामागे हे एक कारण असू शकते. परंतु भारतात अनेकजण हिंदू संघटना व भाजप यांच्यावर अत्यंत जहरी टीका करतात. त्यातील कोणाचेही खून या संघटनांनी केल्याचे आजवर सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे ही शक्यता अत्यल्प आहे. खुनामागील दुसरे कारण म्हणजे वर नमूद केल्याप्रमाणे निवडणुकीत फायदा मिळविण्यासाठी त्यांचा खून करून त्याचे बालंट हिंदू संघटनांवर ढकलायचे. यामागे कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्ष असू शकतो. मागील वर्षी कर्नाटकातील गणपती नावाच्या एका एसीपीच्या आत्महत्येसाठी कर्नाटक सरकारमधील एक मंत्री जॉर्ज व त्याचे दोन मुलगे जबाबदार होते. खुनामागे अजून एक कारण असू शकते. गौरी लंकेश एक टॅब्लॉईड चालवायच्या. त्या भाजप व हिंदू संघटनांवर कठोर टीका करायच्या. केजरीवालांप्रमाणे त्या अनेकांवर बेलगाम आरोप करायच्या. मागील वर्षी भाजपचे खासदार प्रल्हाद जोशी यांच्यावर केलेल्या बेलगाम आरोपांमुळे प्रल्हाद जोशींनी त्यांच्यावर बदनामीचा खटला भरला होता. त्या खटल्याचा निकाल लागून गौरी लंकेश यांना ६ महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झाली होती. सध्या त्या जामीनावर बाहेर होत्या. टॅब्लॉईड चालविणारे काही जण ब्लॅकमेलिंगमध्ये गुंतलेले सापडले आहे. आपल्या प्रकाशनाच्या माध्यमातून समाजातील प्रभावशाली व्यक्तींविरूद्ध स्टिंग ऑपरेशन किंवा इतर तत्सम साधने वापरून पुरावी गोळा करायचे व पुराव्यांची भीति दाखवून त्या व्यक्तींना ब्लॅकमेल करण्याची काही प्रकरणे पूर्वी उघडकीला आली आहेत. तहलका, कोब्रापोस्ट इ. टॅब्लॉईड्स बदनाम आहेत. गौरी लंकेश सुद्धा अशाच प्रकरणात असल्या तर खुनामागे तेसुद्धा कारण असू शकते. काही काळापूर्वी त्यांचा स्वत:च्या भावाशी प्रेसच्या मालकीवरून वाद झाला होता व भावाने त्यांना रिव्हॉल्व्हर दाखवून धमकी दिली होती. तसेच त्यांचे नक्षलींशीही संबंध होते. या अंगाने सुद्धा तपास होणे जरूर आहे. एकंदरीत या खुनामागे अनेक कारणे असू शकतात. असे असताना व खुन्यांबद्दल कोणतीही माहिती व पुरावे नसताना खुनानंतर काही वेळातच लगेच त्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे.

विशुमित बुधवार, 06/09/2017 18:08
१. प्रज्ञा सिंग आणि श्रीकांत पुरोहित फक्त जामिन्यावर सुटले आहेत. दोघांची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही आहे. त्यामुळे निकर्षांपर्यंत पोहचण्यासाठी आणखी थोडी वाट पाहावी लागेल. २. भले दाभोलकरांची हत्या आघाडी सरकारच्या काळात झाली होती आणि पानसरेंची युती सरकारच्या काळात. आताचे सरकार खरे मारेकरी शोधण्यात कोठे कमी पडत आहेत? ३. गौरी लंकेश: एकंदरीत या खुनामागे अनेक कारणे असू शकतात. असे असताना व खुन्यांबद्दल कोणतीही माहिती व पुरावे नसताना खुनानंतर काही वेळातच लगेच त्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे....याबद्दल सहमत.

गामा पैलवान बुधवार, 06/09/2017 18:49
विशुमित,
दोघांची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही आहे.
दोघांवर आरोप कसले आहेत? त्याचीपण चिकित्सा करावी म्हणतो मी. आरोप नसतांना तुरुंगात डांबून ठेवणं कितपत योग्य? आ.न., -गा.पै.

ट्रेड मार्क बुधवार, 06/09/2017 20:30
१. नऊ वर्ष झाली तरी अजून आरोपपत्र सुद्धा दाखल करू शकले नाहीत. विना आरोपपत्र अटक करता यावी म्हणून मोक्का लावला. आता मोक्का संघटित गुन्हेगारी साठी बनवलेला कायदा आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट हा दहशतवादी हल्ला मानायचा का संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार? बोभाटा झाला हिंदू दहशतवादाचा पण ते सिद्ध करण्यासाठी कुठलेच पुरावे सापडले नाहीत, त्यामुळे मोक्का लावावा लागला. मोक्का कायद्याप्रमाणे एकाच गुन्ह्यात सहभाग असेल तर मोक्का लावता येत नाही. म्हणून आधीच्या मुंबई लोकल बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात या दोघांचे नाव घुसडले गेले. पण दोन्ही खटल्यात या दोघांविरुद्ध कुठलाच पुरावा अजून गोळा करता आला नाहीये. एक हिंदू साध्वी तथाकथित पुरोगाम्यांच्या रडारवर असू शकते पण आर्मीतला कर्नल का यात गोवण्यात आला असावा? देशांतर्गत दहशतवादी कारवायांची माहिती हल्ले होण्याआधीच काढून ते हल्ले अयशस्वी करण्यात कर्नल पुरोहित यांचा सहभाग होता असं म्हणतात. मग त्यांना टारगेट करण्याचं हे कारण असावं का? दहशतवादी आणि भारत विरोधी कारवाया करणाऱ्यांच्या मानवी हक्कांसाठी गळे काढणाऱ्या कोणालाच ९ वर्ष विनापुरावे आणि विना आरोप जेल मध्ये टाकल्या गेलेल्या या दोघांसाठी आवाज उठवावासा वाटलं नाही. याच दुटप्पीपणासाठी ही तथाकथित पुरोगामी जमात मला आवडत नाही. २. तेव्हाची सरकारे कुठे कमी पडली? का त्यांनी तटस्थपणे शोध न घेता उगाच सनातन व इतर हिंदू संस्थांकडे लक्ष वळवलं? कदाचित पुरावे नष्ट करायचे असावेत का? CCTV वर मारेकऱ्यांची छबी सापडून सुद्धा तत्कालीन सरकारला मारेकरी सापडले नाहीत, ना हत्यारे सापडली ना कुठले पुरावे. मग या परिस्थितीत नंतर आलेल्या सरकारने काय करणं अपेक्षित आहे?

सुबोध खरे बुधवार, 06/09/2017 20:02
@विशुमित आताचे सरकार खरे मारेकरी शोधण्यात कोठे कमी पडत आहेत? डॉ दाभोळ्करांची हत्या ऑगस्ट २०१३ मध्ये झाली ( महाराष्ट्रात) आणि श्री कलबुर्गी यांची हत्या ऑगस्ट २०१५ मध्ये कर्नाटकात झाली. तरी बरं त्या वेळेस दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसचे सरकारच होते. मग आताचे सरकार मारेकरी शोधण्यात कमी पडत आहेत हे विचारणे आपला पूर्वग्रह दाखवतो आहे. मग तेथे भाजपचे सरकार असते तर काय म्हणाला असतात?

कपिलमुनी बुधवार, 06/09/2017 20:43
अजून घडामोडी मध्ये भाऊ कदम आला नाही की अस्ट्रोसिटीमुळे सगळे शांत आहे

श्रीगुरुजी गुरुवार, 07/09/2017 11:14
आजचा विनोद - हिंदुस्थानच्या भररस्त्यावर एका महिला पत्रकाराची हत्या व्हावी हे कसले लक्षण समजायचे? तिचे विचार व भूमिका कदाचित कुणाला पटत नसतील. तिच्या लिखाणाने व भूमिकेने कुणी अस्वस्थ झाले असतील, म्हणून त्या निःशस्त्र महिलेवर अशाप्रकारे निर्घृण हल्ला करणे हे अमानुष आहे. मानवता व देशाच्या इभ्रतीस कलंक लावणारे आहे. हे शौर्य नाही व मर्दानगीचा जयही नाही. - शूर वाघोबा उद्धट ठाकरे हे वाचल्यानंतर का कोणास ठाऊक, पण मलिष्का, पालघरच्या मुली, नगरसेविका घोसाळकर इ. आठविले. http://m.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/shiv-sena-attacks…

सुबोध खरे गुरुवार, 07/09/2017 11:47
गेल्या तीन वर्षात २३ पत्रकारांची हत्या झाली आहे परंतु केवळ इंग्रजी भाषेत लिहीणार्या डाव्या विचारसरणीच्या पत्रकार गौरी लँकेश यांची हत्या झाल्यावर प्रेस्टिट्यूट्सनी( राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, बरखा दत्त, शेखर गुप्ता आणि वीर संघवी) यांनी ट्विटरवरून "पत्रकारांच्या विचार स्वातंत्र्याची" कोल्हेकुई सुरु केली आहे. केवळ हलकट आणि दांभिक लोक आहेत. कारण बाकी २२ पत्रकार हे भारतीय भाषेत लिखाण करणारे होते आणि ते बुबुडविपुमाधवि( विचारवंत, बुद्धिवादी पुरोगामी इ इ )नव्हते पण ते लोकल गुंडांच्या विरुध्द्व लिहीत होते. त्या सर्व पत्रकारांची हत्येवरील चर्चेला "टी आर पी" मिळणार नव्हता https://twitter.com/aranganathan72?lang=en https://twitter.com/aranganathan72?lang=en

धर्मराजमुटके गुरुवार, 07/09/2017 22:56
वरील तक्त्यामधे महाराष्ट्रातील एकही पत्रकार नाहिये म्हणजे इथले सगळे पत्रकार, निर्भिड, निष्पक्ष, ताटाखालची मांजरे आहेत की इथले गुंड हे पत्रकारांचा आदर ठेवतात ? भाई तु तेरा काम कर मै मेरा ! अवांतर : २०१३ मधे शेखर चे ट्वीटर अकाऊंट नव्हते का ? तिकडे डॅश मारलाय म्हणून विचारले. आणि हे कोणी कोणत्या विषयावर किती ट्वीटस केले हे कसे मोजतात ? म्हणजे काही फॉर्मुला आहे की रोज लक्ष ठेवावे लागते की अमुक बाबाने अमुक विषयावर ट्वीट केले म्हणून ? कुतुहल म्हणून बरखा बाईंच्या ट्वीटर हँडलवर गेलो तर १,१३.००० इतके ट्वीटस दिसतात. केवढी एनर्जी लागत असेल ? शेवटचे ट्वीट कधी केले हे शोधायला स्र्कोल डाऊन करायला गेलो तर हात दुखायला लागला. वरचा तक्ता बनवणार्‍याला मानले पाहिजे. एवढी आकडेवारी तोंडावर फेकून मारायची ते पण असा प्रसंग घडल्यावर लगोलग तर केवढा अभ्यास करावा लागत असेल. की निव्वळ रँडम आकडे पकडून टेबल बनवितात ? मी अडाणीच राहिलो जगापेक्षा असे वाटतेय खरे !

श्रीगुरुजी गुरुवार, 07/09/2017 23:31
वरील तक्त्यामधे महाराष्ट्रातील एकही पत्रकार नाहिये २-३ वर्षांपूर्वी मुंबईत पत्रकार जे डे यांचा खून झाला होता. काही पत्रकारांवर हल्ले झालेले आहेत. हत्यांची अजून काही प्रकरणे सुद्धा असतील.

रानरेडा शुक्रवार, 08/09/2017 00:04
गुगल नावाची एक साईट आहे हे बहुदा आपल्याला माहित असावे , त्यात बऱ्याच गोष्टी शोधता येतात ... https://twitter.com/search-advanced?lang=en अजूनही बरीच तुका असावीत

धर्मराजमुटके गुरुवार, 07/09/2017 20:32
अधिक बातमी इथे ! कुणाचा जीव गेला नाही नशिब ! नाहितर पुन्हा नवीन रेल्वेमंत्री शोधावा लागला असता. प्रभुंनी राम बनण्याचा नादात उकाच स्वतःची विकेट टाकली.

धर्मराजमुटके गुरुवार, 07/09/2017 20:32
अधिक बातमी इथे ! कुणाचा जीव गेला नाही नशिब ! नाहितर पुन्हा नवीन रेल्वेमंत्री शोधावा लागला असता. प्रभुंनी राम बनण्याचा नादात उगाच स्वतःची विकेट टाकली.

तेजस आठवले शुक्रवार, 08/09/2017 17:06
गोरखपूर दुर्घटनेनंतर २/४ दिवस आरडाओरडा झाला आणि प्रकरण फार पुढे ताणले नाही. मोर्चे, मेणबत्ती घेऊन श्रद्धांजली, पुरस्कार वापसी, असहिष्णुतावाढ, अल्पसंख्यांक कसे असुरक्षित आहेत, हुकूमशाही आणि फॅसिस्ट राजवट चालू आहे असा काहीही ओरडा आणि प्रचंड गदारोळ झाला नाही त्यावरून ह्या दुर्दैवी घटनातली मुले नक्कीच एका विशिष्ट धर्माची असावीत. नाहीतर आत्तापर्यंत ...

अमितदादा शनिवार, 09/09/2017 16:23
गेल्या काही दिवसात नोटबंदी वर काही लेख वाचनात आले, बहुतांश लेख हे नोटबंदी एक आर्थिक अरिष्ट आहे हे सांगणारेच आहेत (जे माझे सुद्धा मत आहे), त्यातील काही लेखाचा सारांश आणि माझी मते कंसामध्ये . लेख क्रमांक १. Calling black white लेख क्रमांक २. (या लेखाचं वैशिष्ट्य असे कि यामध्ये नोटबंदी चे समर्थक, विरोधक आणि neutral या सगळ्यांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. ) Demonetisation: now a proven failure? १. ५०० आणि १००० च्या जवळजवळ ९९% नोटा परत आल्या आहेत याचा अर्थ ज्या लोकांच्याकडे काळा पैसा होता व त्यांनी बँकिंग सिस्टिम मध्ये परत आणला आहे. (आता भाजप चे प्रवक्ते असे म्हणतात कि काळा पैसा बँकिंग सिस्टिम मध्ये आला म्हणून तो पांढरा होत नाही IT वाले त्यांची चौकशी करणार आहेत, पण आपण एक गोष्ट लक्ष्यात घयायला हवी कि हेच भाजप चे प्रवक्ते आधी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये बँकेत परत येणार नाहीत असे अंदाज वर्तवित होते, आता काय झालं त्या अंदाजच ? हे अपयश नाही का? म्हणजे काळ्या पैशे वाल्यानी सरकारचा पहिला आणि मोठा अडथळा मोडून काढला. बरं आता ह्या IT डिपार्टमेंट कडे ह्या लाखो संशयास्पद लोकांचं चौकशी करण्याचं मनुष्यबळ आहे का ? लाखो केसेस उभ्या करण्याचे आणि सोडवण्याचे अधिकार आणि ताकत आहे का ?) २. बरं RBI ला जवळजवळ १४,००० कोटींचा जास्त खर्च करावा लागला (नवीन नोटा छापणे (४००० कोटी )+ नोटा वितरण ), तसेच बाजारातील कॅश बँकेत आल्यामुळे RBI ती तरलता शोषून घ्यावी लागली आणि त्याच कित्येक हजार कोटींचं व्याज द्यावं लागलं काही कारण नसताना. (याचा आकडा अजून जाहीर व्हायचंय) ३. GDP २ टक्यांनी गडगडला, एका इकॉनॉमिक सर्वे नुसार गेल्या ४ कि ६ महिन्यात १५ लाख जॉब गेलेत, शेती आणि असंघटित क्षेत्राला मोठा तोटा झाला. याच श्रेय कोणाचं ? ४. अनेक राज्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी २ लाख कोटींची कर्जमाफी जाहीर केलीय, यामध्ये नोटबंदी चा थोडाफार हातभार आहेच (संधर्भ: लोकसत्तातील एक लेख बहुदा मंगेश सोमण ) ५. सरकार असे म्हणताय कि ९१ लाख , मोदी म्हणतायत ५६ लाख , तर सरकारचा एक इकॉनॉमिक सर्वे म्हणतोय कि ५.४ लाख नवीन लोक इनकम टॅक्स च्या जाळ्यात आलेत. आता महत्वाचा प्रश्न यातील किती लोक टॅक्स देणार आहेत ? सरकारच्या एका इकॉनॉमिक सर्वे नुसार (लेख क्रमांक १) declared income १०००० करोड म्हणजे यातून जास्तीत जास्त टॅक्स ३००० करोड गोळा होईल. (हि चांगली गोष्ट असली तरी डोंगर पोखरून उंदीर काडल्यासारखी आहे. बरं आता दुसरा प्रश्न नवीन गोळा झालेले टॅक्स payer मध्ये GST मुळे समाविष्ट झालेल्या लोकांचा चा वाटा किती ? ) ६. म्हणजे digitization, cash less economy, आधार कार्ड संलग्नता, लोकांची बँक अकाउंट ह्या गोष्टी होणे अत्यंत महत्वाच्या आहेत पण यासाठी नोटबंदी ची अजिबात आवश्यकता नाही , जगातील अनेक देशांनी ह्या गोष्टी नोटबंदी सारखा निर्णय न घेता केलेला आहे. आता दुसऱ्या लेखातील नोटबंदी च्या समर्थनार्थ मांडलेल्या बाजू ७. बँकेत जमा झालेला ४-५ लाख कोटींचा पैसा हा संशयास्पद आहे, यातील बहुतांश पैसा काळा पैसा म्हणून उघड होणार आहे.(असे झाले तर चांगलंच आहे पण असे होणे खूप अवघड आहे. याच कारण हा प्रचंड पैसा खोटा आहे हे सरकार ला सिध्द करायचं आहे ह्या लोकांना न्हवे, तसेच सरकारचे आकडे हे अंदाज आहेत , proven फॅक्ट नाहीत. आणि सरकारचे जुने अंदाज पाहता माझा यावर विश्वास नाही. ) ८. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हि काळ्या पैशाबाबत यशस्वी झाली आहे. (परंतु ह्या योजनेचा आणि नोटबंदी चा डायरेक्ट संबंध नाही, आणि मुळात यातून सरकार ला ४००० कोटींचं मिळाले आहेत. मुळात हि योजनाच नोटबंदी¨च्या अगोदर आलीय ) ९. कॅशलेस इकॉनॉमी ला मदत झाली. (यासाठी नोटबंदी करण्याची मुळात गरजच न्हवती असे अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. तसेच नोटबंदी नंतर वाढलेले ऑनलाईन transaction परत एकदा कमी झालेत हि वस्तुस्थिती आहे.) १०. खोट्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. (मुळात RBI च्या अवहलानुसार सापडलेल्या काळ्या नोटा ४०-१०० कोटींच्या आसपास आहेत, म्हणजे हे एक प्रकारचं अपयश च) म्हणजे थोडक्यात काय तर तळ्यात जास्त मासे पकडण्यासाठी तळे आठवायची गरज न्हवती, चांगल्या पद्धतीचे जाळे वापरणे किंवा योग्य ठिकाणी मासे मारणे हे यावरचे उपाय होते. भविष्यात जरी नोटबंदीचे फायदे होणार असतील तरी आत्ता झालेले नुकसान खूप आहे ते भविष्यातील फायद्यातून भरून निघणार नाही. जाता जाता, नोटबंदी सारख्या अनेक गोष्टींचा ओव्हरऑल विचार करून मोदी समर्थक किंवा विरोधक असणे, आणि नोटबंदी सारख्या आर्थिक निर्णयाची कारणमिमीनसा करणे ह्या वेगळ्या गोष्टी आहेत.

गामा पैलवान शनिवार, 09/09/2017 17:23
अमितदादा, जर नोटाबंदी केली नसती तर आजूनही काळा पैसा खेळताच राहिला असता ना? आजवर जो लपवलेला पैसा होता तो उघड्यावर येऊन नोंदबद्ध झाला आहे. याकडे कोणाचंच लक्ष नाही. शिवाय काळ्या पैशाने फुगलेल्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा कृश पण धवल अर्थव्यवस्था जनतेस फायदेशीर नाही का? या प्रश्नात जनतेस हा प्रमुख शब्द आहे. आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी शनिवार, 09/09/2017 23:02
३. GDP २ टक्यांनी गडगडला, एका इकॉनॉमिक सर्वे नुसार गेल्या ४ कि ६ महिन्यात १५ लाख जॉब गेलेत, शेती आणि असंघटित क्षेत्राला मोठा तोटा झाला. याच श्रेय कोणाचं ? GDP २ टक्क्यांनी गडगडलेला नसून एका तिमाहीकरता १.४ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. कोणत्या इकॉनॉमिक सर्वे नुसार गेल्या ४ कि ६ महिन्यात १५ लाख जॉब गेलेत व शेती आणि असंघटित क्षेत्राला मोठा तोटा झाला?

अमितदादा रविवार, 10/09/2017 00:35
India lost 1.5 million jobs in the aftermath of demonetisation 1.5 Million Jobs Lost During First Four Months of 2017, Says CMIE Demonetisation: 35 per cent job losses, 50 per cent revenue dip, says study by largest organisation of manufacturers आता यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही !

गामा पैलवान रविवार, 10/09/2017 01:55
अमितदादा, तुमचं बरोबर आहे. माझा विश्वास नाहीच बसणार. वरील पहिल्या दुव्याच्या सुरुवातीचं वाक्य आहे :
While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017.
अधिक खोदाईची गरज असतांना मी कसा विश्वास ठेवावा ! आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी रविवार, 10/09/2017 14:56
पहिल्या लेखानुसार -
The Centre for Monitoring Indian Economy, a think-tank that tracks business and economic data, believes that 1.5 million jobs were lost in January-April 2017, a likely result of demonetisation.
believes that म्हणजे हे त्यांचे गृहितक/समजूत आहे. गृहितक/समजूत सत्य असेलच असे नाही. त्यापुढे असेही वाक्य आहे - This slide is believed to be an after-effect of demonetisation. नंतर त्याच लेखात labour participation rate घसरला असे लिहून एक आलेख दिला आहे. त्या आलेखानुसार नोव्हेंबरपूर्वीच यात मोठी घसरण झाली होती. नंतर नोव्हेंबरमध्ये यात घसरण न होता वाढ झाली व डिसेंबर हा रेट स्थिर होता आणि नंतर जानेवारीनंतर परत घसरला. म्हणजे या चढउताराशी निश्चलीकरणाचा संबंध दिसत नाही. आलेखानंतर लगेचच एक परस्परविरोधी टिप्पणी आहे. Demonetisation’s effect kicked in with a lag, as the period from September-December is a busy season for agrarian India and that could have had kept the employment levels high, explains the report. एकंदरीत या लेखातील निष्कर्षांना कोणताही ठोस आधार दिसत नाही. स्वतःच्या समजूतीनुसार निष्कर्ष काढले आहेत. ______________________________________________________________________________________________ लेख क्रमांक २ - लेखाच्या सुरवातीलाच एक टीप आहे. While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017. याचा सरळ अर्थ असा की या लेखातील निष्कर्ष पुरेशा संशोधनावर आधारीत नाहीत. या लेखातही परस्परविरोधी दावे आहेत. While India’s employed force grew from 401 million in April 2016 to 406.5 million in December 2016, it fell to 405 million in the four-month survey period of January through April 2017. “The workforce (persons greater than 14 years of age) swelled by 9.7 million to 960 million during January-April 2017. But, the number of employed did not grow, it shrank. This implies that the stock of persons to be provided with employment has increased, केवळ ४ महिन्यात १४ वर्षे पूर्ण केलेल्यांची संख्या तब्बल ९७ लाखांनी वाढली यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. कारण याच दराने १२ महिन्यात हीच संख्या जवळपास ३ कोटींनी वाढायला हवी. लोकसंख्या वाढीचा दर थोड्याफार फरकाने प्रतिवर्ष स्थिर धरला तर वरील दाव्यानुसार भारतात २००३ पर्यंत दरवर्षी ३ कोटींहून अधिक बालके जन्म घेत होती आणि एकूण लोकसंख्या व लोकसंख्यावाढीचे अधिकृत आकडे पाहिले तर हा आकडा खूपच अवास्तव वाटतो. पुढे असे लिहिले आहे की The unemployment rate during September-December 2016 was 6.8% (29.6 million unemployed out of a labour force of 436 million). in January-April the rate fell to 4.7% (20 million unemployed out of a labour force of 425 million). म्हणजे जानेवारी-एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या २ कोटी ९६ लाखांवरून कमी होऊन २ कोटींवर आली. एकीकडे म्हणतात की या काळात बेकारी वाढून १५ लाख नोकर्‍या गेल्या आणि दुसरीकडे लिहितात की बेकारी ९६ लाखांनी कमी झाली. Note that the 9.6 million fall in the unemployed count is close to the addition to the workforce. This is like saying that almost the entire new workforce of January-April 2017 did not offer themselves for employment. This is odd. Is this a seasonal phenomenon? म्हणजे असे का झाले हे यांना माहिती नाही. म्हणूनच यामागे निश्चलीकरण आहे असा निष्कर्ष काढला असावा. The second issue is that the India’s employed labour force went up during the September-December 2016 period – demonetisation occurred on November 8, 2016. आता म्हणतात की सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१६ या काळात काम असणार्‍यांची संख्या वाढली. यांच्या आधीच्या निष्कर्षानुसार ही संख्या ८ नोव्हेंबरनंतर कमी व्हायला हवी. परंतु या वाक्यानुसार ही संख्या वाढलेली दिसते. परंतु जानेवारीनंतर काम करणार्‍यांची संख्या का कमी झाली यामागचे कारणही त्यांनीच दिले आहे. “September-December is a busy season as the kharif crop is harvested during this period and most festivals fall during these months. 2016 was a good kharif crop and this could have kept employment levels high. January-April is a relatively lean season. Further, demonetisation could have had its full impact during these months while its impact during September-December was partial,” he notes. _____________________________________________________________________ तिसरा लेख - या लेखाचे शीर्षकातील अवास्तव आकडे वाचूनच (३५% नोकर्‍या गेल्या, महसूलात ५०% घट) त्यातील भंपकपणा लक्षात आला. निश्चलीकरणामुळे उद्योगधंद्यांवर इतका मोठा वाईट परीणाम झाला असेल तर डिसेंबर २०१६ मध्ये केद्रीय सीमाशुल्क संकलन, अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष करसंकलन यात मोठ्या प्रमाणात वाढ कशी झाली असती. डिसेंबर २०१५ च्या तुलनेत डिसेंबर २०१६ मध्ये केंद्रीय सीमाशुल्क संकलनात ३१.६% व अप्रत्यक्ष करात १२.८% इतकी वाढ झाली. संपूर्ण वर्षाचा विचार केला तर २०१६-१७ या वर्षात केंद्रीय सीमाशुल्क संकलनात ३३.९%, सेवाकर संकलनात २०.२%, प्रत्यक्ष कर संकलनात १४.२% व अप्रत्यक्ष कर संकलनात २२% वाढ झाली आहे. जर निश्चलीकरणामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात फटका बसला असेल तर इतक्या प्रमाणात वाढ कशी झाली असती? http://www.livemint.com/Politics/cH5gNYLvx0V4wjPxPsbRzK/Govt-exceeds-20… मी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये डिसेंबर २०-२१ तारखेच्या आसपास एक वृत्तांत वाचला होता. नोव्हेंबर व डिसेंबर मध्ये २०१५ च्या तुलनेत वाहन खरेदीत घट झाली असे त्यात लिहिले होते. त्यात जवळपास २० कंपन्यांची आकडेवारी दिली होती. त्या आकडेवारीनुसार २० पैकी फक्त ६ कंपन्यांच्या खपात घट झाली होती. उर्वरीत १४ कंपन्यांच्या खपात वाढ झाली होती. म्हणजेच वृत्तांताचे शीर्षक फसवे होते. त्यामागे अजून एक कारण होते जे त्यांनी लक्षात घेतले नव्हते. भारतात वाहने, ग्राहकोपयोगी वस्तू साधारणपणे मुहूर्तावर घेतल्या जातात. गुढी पाडवा, दसरा, दिवाळी पाडवा अशा सणांच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाते. २०१५ मध्ये दसरा ऑक्टोबरमध्ये व दिवाळी नोव्हेंबर मध्ये होती. त्यामुळे त्यावर्षीच्या खपाचे आकडे दोन महिन्यात विभागले गेले. २०१६ मध्ये दोन्ही सण ऑक्टोबरमध्येच आले होते. त्यामुळे २०१६ ची त्या काळातील विक्री ऑक्टोबरमध्येच झाली. साहजिकच नोव्हेंबरमध्ये तुलनेने कमी खरेदी झाली व नोव्हेंबर २०१६ चे आकडे २०१५ च्या तुलनेत कमी दिसले. हा मुद्दा वृत्तांत लिहिताना लक्षात घेतलेला नव्हता.

चिनार सोमवार, 11/09/2017 14:22
कृपया खालील शंकेचे निरसन करावे... एका आकडेवारीनुसार नोटबंदी आधी साधारण सतरा लाख कोटी रुपये पाचशे आणि हजाराच्या स्वरूपात होते. (काही लोक हा आकडा पंधरा लाख कोटी आहे असं सांगतात). तुमचं नाही-माझं नाही, आपण सोळा लाख कोटी पकडू. हे सर्व रक्कम ८ नोव्हेंबरला बाद झाली. पण सरकारने नवीन पाचशे आणि दोन हजाराच्या स्वरूपात फक्त बारा लाख कोटी बाजारात आणले असं सांगण्यात येते. हे जर खरे असेल तर, बँकेत कितीही पैसा वापस आला तरी चार लाख कोटींचे चलन सरळ सरळ बाद झाले असं म्हणता येऊ शकतं का? या चार लाख कोटींपैकी अर्धा जरी काळा पैसा असेल तरी चांगलेच नाही का ?

गामा पैलवान शनिवार, 09/09/2017 19:00
मेल्या म्हशीला मणभर दूध : http://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/my-friend-and-f... तर अर्धमेल्या म्हशीला वीस शेरांपर्यंत न्यायला हरकत नाही : http://www.lokmat.com/national/security-protection-sonia-gandhis-securit... -गा.पै.

एस शनिवार, 09/09/2017 19:53
माजी पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांच्यावर सीबीआयने भ्रष्टाचारप्रकरणी ठपका ठेवला आहे. हे चांगले झाले. आधीचे पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी खरोखरच चांगली पावले उचलली होती. परंतु त्यांचा हा पवित्रा खुपणाऱ्या लॉबीने दबाव आणून त्यांची उचलबांगडी करवली होती. त्यांच्यानंतर आलेल्या नटराजन यांनी तर भ्रष्टाचाराचा धडाका लावला होता अशी कुजबूज बरीच ऐकू येत होती. त्यांना त्याचे योग्य फळ मिळेल अशी आशा.

arunjoshi123 सोमवार, 11/09/2017 17:01
पतिकेंद्रित आयुष्य जगत असल्यामुळे स्त्रीवादी लोकांचा स्वाती यांस विरोध असेल काय? =================== स्त्रीचं आयुष्य पतीशी केंद्रित नसावं असा स्त्रीवादी सुर अनेकदा ऐकला आहे. स्वाती महाडिक यांनी पतीचे काम पुढे चालू ठेवणे, इ इ आपल्या प्रेरणेचे स्रोत सांगीतले आहेत.

तेजस आठवले शनिवार, 09/09/2017 20:13
१. ५०० आणि १००० च्या जवळजवळ ९९% नोटा परत आल्या आहेत याचा अर्थ ज्या लोकांच्याकडे काळा पैसा होता व त्यांनी बँकिंग सिस्टिम मध्ये परत आणला आहे. (आता भाजप चे प्रवक्ते असे म्हणतात कि काळा पैसा बँकिंग सिस्टिम मध्ये आला म्हणून तो पांढरा होत नाही IT वाले त्यांची चौकशी करणार आहेत, पण आपण एक गोष्ट लक्ष्यात घयायला हवी कि हेच भाजप चे प्रवक्ते आधी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये बँकेत परत येणार नाहीत असे अंदाज वर्तवित होते, आता काय झालं त्या अंदाजच ? हे अपयश नाही का? म्हणजे काळ्या पैशे वाल्यानी सरकारचा पहिला आणि मोठा अडथळा मोडून काढला.
पण हा अंदाज जर चुकला तर त्यात वाईट काय आहे ? अंदाज चुकला हे अपयश कसे ? दडवून ठेवलेला काळा पैसा उजेडात आला, परत बँकेत जमा झाला आणि जर सगळ्याच लोकांना वापरायला मिळाला तर त्यात चुकीचे काय आहे? आणि राहिलेल्या १% नोटा जर परत सिस्टिम मध्ये आल्या नाहीयेत ह्याचा अर्थ ज्यांनी काळा पैसा रोखीत ठेवलेला होता ते पकडले जाण्याच्या भीतीने तो बाहेर काढत नाहीयेत आणि त्यावर त्यांनी पाणी सोडले आहे असा होऊ शकत नाही का ? अजून एक महत्वाची गोष्ट, बनावट नोटा ज्याकोणाकडे असतील(कळत/नकळत) ते त्या बँकेत भरायला जाणारच नाहीत / गेले तर पकडले जातील की नाही? त्यामुळे नोटाबंदीमुळे ज्या ५००/१००० च्या नोटा बनावट होत्या त्या आता अवैध झालेल्या आहेत आणि त्यामुळे त्याचा गैरवापर आता होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती नाही का ?
बरं आता ह्या IT डिपार्टमेंट कडे ह्या लाखो संशयास्पद लोकांचं चौकशी करण्याचं मनुष्यबळ आहे का ? लाखो केसेस उभ्या करण्याचे आणि सोडवण्याचे अधिकार आणि ताकत आहे का ?)
हा एक वेगळा मुद्दा आहे. मनुष्यबळ असणे/ नसणे, ते कुशल/अकुशल असणे ह्याचा नोटाबंदीशी काहीही संबंध नाही. तश्यापण भारतात सगळ्याच क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. पोलीस आणि न्यायालये अपुरी आहेत म्हणून काय गुन्हेच दाखल करू नयेत की काय? लागतील तेव्हा लागतील निकाल.
६. म्हणजे digitization, cash less economy, आधार कार्ड संलग्नता, लोकांची बँक अकाउंट ह्या गोष्टी होणे अत्यंत महत्वाच्या आहेत पण यासाठी नोटबंदी ची अजिबात आवश्यकता नाही , जगातील अनेक देशांनी ह्या गोष्टी नोटबंदी सारखा निर्णय न घेता केलेला आहे.
भारतात रोख रकमेचे प्रमाण अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे रोख स्वरूपात पैसा कुठे कुठे फिरतो हे शोधून काढणे अवघड आहे. आपल्याकडे काही महाभाग असेही आहेत त्यांच्या नावावर २ पेक्षा जास्त पॅनकार्ड आहेत आणि त्यांनी त्या नावे व्यवहार केले आहेत. ह्याशिवाय बेनामी संपत्ती आहेच की. मेलेल्या व्यक्तीच्या नवे वर्षानुवर्षे पेन्शन जमा होत असल्याच्या केसेस आहेतच की.घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडर व्यावसायिक वापरासाठी वापरले जायचे की नाही? त्यामुळे आता गॅस बुक करताना पण KYC सक्तीची झाली.कुठून तरी सुरुवात व्हायलाच हवी की नाही?
७. बँकेत जमा झालेला ४-५ लाख कोटींचा पैसा हा संशयास्पद आहे, यातील बहुतांश पैसा काळा पैसा म्हणून उघड होणार आहे.(असे झाले तर चांगलंच आहे पण असे होणे खूप अवघड आहे. याच कारण हा प्रचंड पैसा खोटा आहे हे सरकार ला सिध्द करायचं आहे ह्या लोकांना न्हवे,
हे कसे काय बुआ ? माझ्या अकाउंट मध्ये भरलेला पैसा कुठून आला ते सरकार मलाच विचारणार ना? मी वैध स्रोत दाखवू शकलो नाही तर तो पैसा काळा पैसाच की. माझ्या जवळच्या नात्यातला एक माणूस वाहने खरेदी विक्री क्षेत्राशी संबंधित आहे. त्यांच्या शोरूम मध्ये १५-१५ लाख कॅश देऊन गाड्या विकत घेणारी माणसे येत असत. (आता येतात की नाही ते माहित नाही). नोटबंदी आणि इतर उपायांमुळे आता अश्या स्वरूपाचे व्यवहार होण्याचे प्रमाण कमी होईल की नाही तुम्हीच सांगा. ज्यांच्या कडे काळे पैसे आहेत त्यांनी ते रोखीत न ठेवता मालमत्ता,जमीन, उद्योग, कंपन्या, सोने इ. स्वरूपात दडवून ठेवलेले आहेत त्यामुळे ही नोटबंदी फेल गेली असे म्हणणार्यांनी हे लक्षात घ्यावे की ज्यांना बेहिशोबी संपत्ती निर्माण करायचीच आहे ते त्यासाठी काहीही करतील.भ्रष्टाचार करणारा कसाही करू शकेल.पैशांची लाच देता/घेता येत नसेल तर धान्य देईल, सोने देईल, गुपचूप एखादे दुसरे काम करून दिले जाईल. ह्या लोकांना संपत्ती इतकी प्रिय असते कि त्यासाठी पोटच्या अपत्यांचाही ही लोक व्यवहार करतील. पण म्हणून काहीच प्रयत्न करू नयेत का ?
भविष्यात जरी नोटबंदीचे फायदे होणार असतील तरी आत्ता झालेले नुकसान खूप आहे ते भविष्यातील फायद्यातून भरून निघणार नाही.
हे जरा समजावून सांगा.माझ्या मते कोणीच ह्याचे सर्वाना पटेल असे उत्तर देऊ शकत नाही.

सुबोध खरे शनिवार, 09/09/2017 20:40
असं कसं? असं कसं? एकदा ठरलंय ना डिमॉनेटायझेशन फेल गेलंय? मग परत परत शिळ्या कढीला ऊत का आणताय? एक फायदा नक्की झालाय यामुळे. सामान्य लोकांना जी डी पी, रोकडरहित अर्थव्यवस्था, आपली गंगाजळी इ बद्दल थोडं फार ज्ञानही झालं. एवढंच नव्हे तर बरेच "असामान्य" लोक एकदम अर्थतज्ज्ञ झाले आहेत आणि डिमॉनेटायझेशन फेल का झालं याबाबत माझं आणि रघुरामन राजन किंवा डॉ मनमोहन सिंह / अमर्त्य सेन यांचे एकमत कसं आहे याबद्दल व्याख्यानेही देऊ लागले आहेत.

अमितदादा शनिवार, 09/09/2017 21:19
पण हा अंदाज जर चुकला तर त्यात वाईट काय आहे ? अंदाज चुकला हे अपयश कसे ? दडवून ठेवलेला काळा पैसा उजेडात आला, परत बँकेत जमा झाला आणि जर सगळ्याच लोकांना वापरायला मिळाला तर त्यात चुकीचे काय आहे? आणि राहिलेल्या १% नोटा जर परत सिस्टिम मध्ये आल्या नाहीयेत ह्याचा अर्थ ज्यांनी काळा पैसा रोखीत ठेवलेला होता ते पकडले जाण्याच्या भीतीने तो बाहेर काढत नाहीयेत आणि त्यावर त्यांनी पाणी सोडले आहे असा होऊ शकत नाही का ?
मुळात मूळ प्रतिसादात एक गोष्ट लिहायची राहून गेली, कि ३-४ लाख कोटींचा काळा पैसा कॅश मध्ये आहे हे आधीच गृहीतक आणि आता तो पैसा बँकेत आला आहे हे दोन्ही गृहीतक (काळा पैसा बँकेत आला हे सत्य आहे परंतु त्याचा आकडा किती हे विवादित आहे ) आकड्याबाबत चुकीची आहेत, याबाबत सरकार ची किंवा RBI ची कोणतीही आकडेवारी उपलब्द नाही . लेख क्रमांक एक किंवा दोन वाचा त्यात लिहलंय कि काळा पैसा कॅश च्या स्वरूपात फक्त १०-१५ % आहे काळ धन हे जमीन, स्थावर मालमत्ता आणि सोने ह्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात आहे (हे आपल्यालाही माहित आहे ), त्यामुळे काळा पक्षाच्या स्वरूपातील लढाईसाठी जालीम उपाय म्हणून नोटबंदी आणली गेली तो मूळ उद्देशच चुकीच्या आकड्यावर अवलंबून होता. लक्ष्यात घ्या काळा पैसा बँकेत येणारच नाही हे गृहीतक होत ज्याच्यावर हा निर्णय घेतला होता, जर हे गृहीतक /अंदाज मोठ्या प्रमाणात चुकला तर हा निर्णय अयशस्वी ना. आता बँकेत आलेला काळा पैसा आम्ही शोधून काढू हे नंतरच शहाणपण आहे हे लक्ष्यात घ्या.
हे जरा समजावून सांगा.माझ्या मते कोणीच ह्याचे सर्वाना पटेल असे उत्तर देऊ शकत नाही.
हे वाक्य लिहंण्यामागचा उद्देश. समजा सरकार ने बँकेत जमा झालेला सगळा काळा पैसा जप्त केला (हे तुम्हाला आणि आम्हाला भविष्यात दिसूनच येईल) तरीही जेवढा फायदा सरकार ला होईल त्यापेक्षा जास्त तोटा आता झाला आहे, वेस्ट manhours, गेलेल्या नोकऱ्या, घटलेली GDP, शेती आणि असंघटित क्षेत्राची झालेली हानी.
अजून एक महत्वाची गोष्ट, बनावट नोटा ज्याकोणाकडे असतील(कळत/नकळत) ते त्या बँकेत भरायला जाणारच नाहीत / गेले तर पकडले जातील की नाही? त्यामुळे नोटाबंदीमुळे ज्या ५००/१००० च्या नोटा बनावट होत्या त्या आता अवैध झालेल्या आहेत आणि त्यामुळे त्याचा गैरवापर आता होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती नाही का ?
Fake notes amounting to Rs28 crore recovered till September: Kiren Rijiju चुकीचा समज. लोकांनी खोट्या नोटा छापून घरात ठेवलेल्या काय ? सरकार ने स्वतः सांगितलेलं कि खोट्या नोटा अर्थव्यवस्थेत फिरतायत. तसेच सामान्य लोकांना सुद्धा माहिती न्हाई कि नोटा खोट्या आहेत कि खऱ्या, त्या बँकेत आल्यानंतर च त्याची बहुतांश लोकांना खबर लागते कि नोटा खोट्या आहेत म्हणून. बरं वर दिलेली बातमी वाचा नोटबंदीच्या आधीची आहे, दरवर्षी ५० करोड हि न्हवत खोट्या नोटांचं प्रमाण. मग खोट्या नोटा निकालात काढणं कसं असू शकत नोटबंदी सारख्या क्लिष्ट आणि तापदायी प्रक्रियेचं उद्दिष्ट ? काश्मीर मधले हल्ले थांबले काय ?
भारतात रोख रकमेचे प्रमाण अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे रोख स्वरूपात पैसा कुठे कुठे फिरतो हे शोधून काढणे अवघड आहे. आपल्याकडे काही महाभाग असेही आहेत त्यांच्या नावावर २ पेक्षा जास्त पॅनकार्ड आहेत आणि त्यांनी त्या नावे व्यवहार केले आहेत. ह्याशिवाय बेनामी संपत्ती आहेच की. मेलेल्या व्यक्तीच्या नवे वर्षानुवर्षे पेन्शन जमा होत असल्याच्या केसेस आहेतच की.घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडर व्यावसायिक वापरासाठी वापरले जायचे की नाही? त्यामुळे आता गॅस बुक करताना पण KYC सक्तीची झाली.कुठून तरी सुरुवात व्हायलाच हवी की नाही?
हेच सांगतोय ह्या कारणासाठी नोटबंदी करायची आवश्यकता नाही. तुम्हाला यासाठी नोटबंदी हवी होती काय ?
माझ्या जवळच्या नात्यातला एक माणूस वाहने खरेदी विक्री क्षेत्राशी संबंधित आहे. त्यांच्या शोरूम मध्ये १५-१५ लाख कॅश देऊन गाड्या विकत घेणारी माणसे येत असत. (आता येतात की नाही ते माहित नाही). नोटबंदी आणि इतर उपायांमुळे आता अश्या स्वरूपाचे व्यवहार होण्याचे प्रमाण कमी होईल की नाही तुम्हीच सांगा
अत्यंत नगण्य प्रमाणात कमी होईल. एक उदाहरण आता कर्नाटक मध्ये एका काँग्रेस च्या आमदारावर IT विभागाने छापे टाकून २०-४० कोटी काळे रुपये रोख पकडले, म्हणजे थोडक्यात काय ह्या आमदाराने त्याचा काळा पैसा बदलून नवीन नोटा मध्ये साठवला होता ना, मग का नाही हा सापडला आधी ? का हा राज्यसभेच्या निवडणुकी वेळीच सापडला ? भविष्यात तुम्हाला आणि आम्हाला दिसेलच कि किती काळा पैसा बाहेर आला ते.
ज्यांच्या कडे काळे पैसे आहेत त्यांनी ते रोखीत न ठेवता मालमत्ता,जमीन, उद्योग, कंपन्या, सोने इ. स्वरूपात दडवून ठेवलेले आहेत त्यामुळे ही नोटबंदी फेल गेली असे म्हणणार्यांनी हे लक्षात घ्यावे की ज्यांना बेहिशोबी संपत्ती निर्माण करायचीच आहे ते त्यासाठी काहीही करतील.
अगदी अगदी आमचं सुद्धा हेच म्हणणं आहे. कि नोटबंदी हा काळ्या धनावरचा जालीम उपाय म्हणून सामान्य लोकांवर लादणारयांना एव्हडी गोष्ट लक्ष्यात अली नाही कि यातून काळे धन बाहेर निघेल याची कोणतीही गॅरंटी नाही पंरतु अर्थव्यवस्थेस किंवा प्रामाणिक लोकांना आपण फार मोठं नुकसान पोहचवू शकतो म्हणून. @गामा पैलवान अर्थव्यवस्थेतील साधे तत्व आहे कि निर्णय असा घ्यावा कि ज्याने फायदा होईल. इथे होणारे फायदे आणि तोटे यांचे गणित काढल्यास अर्थव्यवस्थेस झालेलं मोठं नुकसान दिसून येईल.

arunjoshi123 सोमवार, 11/09/2017 18:08
लक्ष्यात घ्या काळा पैसा बँकेत येणारच नाही हे गृहीतक होत ज्याच्यावर हा निर्णय घेतला होता, जर हे गृहीतक /अंदाज मोठ्या प्रमाणात चुकला तर हा निर्णय अयशस्वी ना.
अंदाज चुकला हे १००% बरोबर आहे. याबद्दल खाली* मात्र निर्णय चुकला हे कसं? साध्य काय होतं? काळा पैसा नष्ट करणे. ते साध्य झालं का? तर हो. ============================================ सरकारचा अंदाज चुकला आणि वाईड मार्जिनने चुकला. लोकांना "झाकल्या मुठितली प्रतिष्ठा" आणि पैसा यांतील काय अधिक प्रिय असेल याबद्दलचा सरकारचा अंदाज चुकला. http://economictimes.indiatimes.com/wealth/tax/demonetisation-row-penal… इथे पाहता येईल कि आयकराबाबत पेनाल्टी कराच्या अर्धी असेल. म्हणजे १०० रु मधून एरवी ० रु द्यावे लागतात (काळापैसा), कायद्याने ३३ द्यावे लागतात, आणि नोटबंदीच्या इमर्जन्सीमुळे ५० द्यावे लागतात. मग उरलेल्या ५० वर पाणि का फेरायचं? त्याला एकच कारण असू शकतं ते म्हणजे पब्लिकली प्रतिष्ठा न जाणे. त्याची फार चाड नसेल तर प्रश्न येत नाही. ========================= आज भारताचं सबंध सिविल इंजिनिअरिंग क्षेत्र (सरकारी) ठप्प आहे. का? "तुम्ही" अगोदर व्हॅट नाही भरायचे? मिनिमम वेज नाही द्यायचे? इन्कम टॅक्स नाही द्यायचे? मग फरक काय आहे? याचं उत्तर असं आहे कि काळा पैसा वापरून चालवत असलेला धंदा पांढरा पैसा करून तसाच चालवता येत नाही. त्याची सगळी गणितं गडगडतात. वेफर थिन मार्जिन्स आणि ह्यूज बार्गेनिंग असतं त्याकरिता पण.