ताज्या घडामोडी - १०

राणे भाजप मध्ये येणार ही अगदी चांगली बातमी आहे. माझ्या मते राणेंचे दात पडून गेले आहेत. त्यामुळे जे पदरात पडत आहे ते घ्यावे असा त्यांचा दॄष्टीकोन आहे. ते मुखयमंत्री होऊ शकत नाहीत हे त्यांना माहीती असावे. रावसाहेब दानवे सारख्या फालतू माणसांचे महत्व जरा कमी होईल. हे चांगलेच आहे. फडणवीस सोडले तर महाराष्ट्र भाजप मधे वकूबाचा नेताच नाही. याचा ताण फडणवीसांवर येत असणार. राणे हे प्रभावी आणि अभ्यासू नेते आहेत. याचा फायदाच होईल. त्यांचे डोळे बघून आणि बोलणे पाहून पूर्वी 'याला काल जरा जास्त झाली आहे' असे वाटायचे. आता बरीच वर्षे तसे वाटत नाही. मध्यंतरी एकदा मोदीलाटेमधे नीतेश राणे निवडणूक हरले तेंव्हा जे स्टेटमेंट दिले त्यानंतर एकदाच तसे वाटले होते.

मीरा-भाईंदर मधील महापालिका निवडणुकीत भाजपने ९५ पैकी ५४ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे. शिवसेना व काँग्रेस भाजपच्या खूपच मागे आहेत. महाराष्ट्रात मागील ६ महिन्यात एकूण १७ महापालिकांची निवडणुक झाली. त्यापैकी १२ महापालिकेत भाजप, ३ मध्ये काँग्रेस व २ मध्ये शिवसेनेला सत्ता मिळाली आहे. शिवसेना स्वबळावर मुंबई-ठाण्याच्या काही मोजक्या प्रभागांच्या बाहेर कधीच नव्हती आणि नाही हे वास्तव आजच्या निकालाने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.

मोदींच्या कार्यपद्धतीविषयी एक चांगला लेख http://indianexpress.com/article/opinion/columns/out-of-my-mind-narendr…

मानहानि मामले में केजरीवाल ने लिखकर मांगी माफी, कहा-बहकावे में आ गया था

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना से पटियाला हाउस कोर्ट में माफी मांग ली है। गौरतलब है कि भड़ाना ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और एक करोड़ की क्षतिपूर्ति रकम की मांग की थी। भड़ाना का आरोप है कि केजरीवाल ने उनके संबंध में 31 जनवरी 2014 को एक आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि वे देश के सबसे भ्रष्ट व्यक्तियों में से एक हैं। अब कोर्ट में केजरीवाल ने भड़ाना से लिखित मे माफी मांगी है कि अपने सहयोगी के बहकावे मे आकर उन्होंने भड़ाना पर आरोप लगा दिए थे। बाद में पता चला कि वो आरोप सही नहीं हैं, इसलिए वो माफ़ी मांग रहे है। http://www.amarujala.com/delhi-ncr/.WZq19NeeLL0.facebook

Still the big game is waiting ;) साला बिच्छु का मंतर जानता नहि और साप के बिल मे हाथ डालरा....अन्ना नै रे ये तेरे कु माफ कर देंगे. अब किया है तो भरो तब तो कै रहे तो और करो और करो.

तिहेरी तलाक संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्पष्ट भूमिका न घेता चेंडू संसदेकडे ढकलून अत्यंत निराशाजनक निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात काहीतरी गोंधळ आहे. ज्यांना हा निकाल नीट समजला आहे त्यांनी कृपया शंकानिरसन करावे. १) तिहेरी तलाक हा घटनाबाह्य आहे असा निर्णय ३-२ अशा फरकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे असे सांगण्यात येत आहे. २) तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयाने आजपासून ६ महिने बंदी घातलेली आहे असेही सांगण्यात येत आहे. जर तिहेरी तलाक हा घटनाबाह्य आहे असा निर्णय आहे तर त्यावर कायमस्वरूपी बंदी बाय डिफॉल्ट येते. जी प्रक्रिया घटनाबाह्य आहे त्यावर एका ठराविक अल्पकालासाठी बंदी कशासाठी? ६ महिन्यांनंतर ही बंदी संपून तिहेरी तलाक पुन्हा एकदा सुरू होणार का? ३) संसदेने तिहेरी तलाक संबंधात ६ महिन्यात कायदा करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे असे ऐकले. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे की फक्त सूचना आहे? सूचना असेल तर तसा कायदा करणे संसदेसाठी अजिबात बंधनकारक नाही. तसा आदेश असेल आणि जर ६ महिन्यात तसा कायदा तयार होऊ शकला नाही किंवा कायद्याचे विधेयक संसदेत नामंजूर झाले तर त्या परिस्थितीत तिहेरी तलाक पुढे सुरू राहणार का? ४) "तिहेरी तलाक हा महिलांवर अन्यायकारक असून तो घटनाबाह्य आहे व त्यामुळे तिहेरी तलाकनुसार दिलेला घटस्फोट कायदेशीर मानला जाणार नाही" किंवा "तिहेरी तलाक इस्लामच्या परंपरेनुसार कायदेशीर आहे" असा अगदी थोडक्यात निसंदिग्ध निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला देता आला असता. त्याऐवजी एक संदिग्ध निर्णय देऊन चेंडू संसदेकडे ढकलून न्यायालयाने याविषयीची जबाबदारी टाळली आहे असे प्रथमदर्शनी वाटत आहे. ५) याविषयी संसदेत कायदा करणे हे सोपे नाही. प्रथम कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमावी लागेल. त्यात इतर अनेकांना व मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. समितीच्या सर्व सदस्यांमध्ये एकमत व्हावे लागेल. तिहेरी तलाकबद्दल ५ न्यायाधीशांमध्येच एकमत झालेले नाही (तिहेरी तलाक घटनाबाह्य आहे हा निर्णय ३ विरूद्ध २ या अल्पफरकाने आलेला आहे). समितीच्या सदस्यांमध्येही एकमत होईल याची खात्री नाही. समजा एकमत होऊन कायद्याचा मसुदा तयार झाला तर त्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजुरी मिळावी लागेल. मागील ७० वर्षात पूर्वाश्रमीचा जनसंघ म्हणजेच आताचा भाजप व शिवसेना वगळता इतर बहुतेक सर्व पक्षांनी तिहेरी तलाक व महिलांवर अन्याय होणार्‍या इतर कोणत्याही प्रकरणात (बहुपत्नीत्व, पोटगी इ.) हस्तक्षेप करण्यास सातत्याने विरोध केला आहे. १९८६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांना पोटगी देण्यासंबंधी दिलेला ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन राजीव गांधींच्या सरकारने मुस्लिम मौलवींसमोर लोटांगण घालून नवीन कायदा आणून रद्द केला. जेव्हा जेव्हा भाजप समान नागरी कायद्याबद्दल बोलतो तेव्हा तेव्हा जातीयवादी काँग्रेस व जातीयवादी काँग्रेसी विचारांचे इतर सर्व पक्ष भाजपला हिंदुत्व इतरांवर लादायचे आहे, समान नागरी कायद्यासंबंधी मुस्लिमांनाच ठरवू द्या अशी भूमिका घेऊन त्यात हस्तक्षेप करण्याचे टाळत आले आहेत. यावेळी सुद्धा ते वेगळी भूमिका घेण्याची सुतराम शक्यता नाही. तिहेरी तलाक खटल्यात मुस्लिम व्यक्तिगत कायदे मंडळाचा वकील काँग्रेसचा खासदार कपिल सिब्बल होता ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर जेव्हा हा नवीन कायदा संसदेत मतदानासाठी येईल तेव्हा काँग्रेस व काँग्रेसी पक्ष काय भूमिका घेतील हे उघड गुपित आहे. एकीकडे सातत्याने मुस्लिम व्यकिगत कायद्यात बदल करायला विरोध करायचा, दुसरीकडे समान नागरी कायद्याची मागणी करणार्‍या भाजपवर इतरांवर हिंदुत्व लादण्याचा आरोप करायचा, तिसरीकडे आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करायचे व त्याचवेळी तिहेरी तलाक रद्द करायला विरोध करणार्‍या मुस्लिम व्यक्तिगत कायदे मंडळाचे वकीलपत्र आपल्याच पक्षाच्या खासदाराकडे द्यायचे असे एकाचवेळी अनेक दगडांवर पाय ठेवून कसरत करण्याचे काम काँग्रेस ७० वर्षे करीत आली आहे. या भूमिकेत यापुढे बदल होण्याची अजिबात शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे हा नवीन कायदा संसदेत चर्चेसाठी येऊच नये यासाठी काँग्रेस, डावे पक्ष व इतर जातीयवादी पक्ष आटोकाट प्रयत्न करतील. या प्रश्नावर व्यापक चर्चा होऊ देत, कायदा करण्याची घाई नको, सुधारणा सक्ती करून होत नाहीत, त्यासाठी समाजप्रबोधन करणे आवश्यक आहे, भाजपने इतर धर्मांवर हिंदुत्व लादू नये अशी शहाजोग भूमिका घेऊन काहीतरी करून हा विषय संसदेत येऊनच द्यायचा नाही असाच या नालायकांचा प्रयत्न राहील. एवढे करूनही जर या नवीन कायद्याचे विधेयक संसदेत मतदानासाठी आले तर भाजप व शिवसेना वगळता इतर बहुतेक सर्व पक्ष मुस्लिम मतपेढी गमावण्याच्या भीतिने विधेयकाच्या विरोधात मतदान करतील. लोकसभेत भाजपकडे बहुमत असल्याने फार फरक पडणार नाही. परंतु राज्यसभेत भाजप व सेनेचे मिळून २४३ पैकी जेमतेम ६३ खासदार आहेत. त्यामुळे तिथे हे विधेयक नक्कीच नामंजूर होईल. अशा परिस्थितीत तिहेरी तलाकवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काय होईल? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तिहेरी तलाक घटनाबाह्य आहे, परंतु तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्याचे विधेयक संसदेने नामंजूर केले तर तिहेरी तलाकचे नक्की काय होणार हा प्रश्न आजतरी अनुत्तरीत आहे. मुळात संसदेने या प्रश्नात मागील ७० वर्षे लक्ष घालण्याचे टाळल्यानेच मुस्लिम महिलांना न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली आहे. परंतु न्यायालयाने स्वतः निसंदिग्ध निर्णय न घेता याविषयीचा निर्णय संसदेच्या सभागृहातच ढकलून दिला आहे.

मुळात संसदेने या प्रश्नात मागील ७० वर्षे लक्ष घालण्याचे टाळल्यानेच मुस्लिम महिलांना न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली आहे. परंतु न्यायालयाने स्वतः निसंदिग्ध निर्णय न घेता याविषयीचा निर्णय संसदेच्या सभागृहातच ढकलून दिला आहे. == अगदी हाच विचार, न्यायालयाचा निर्णय येताच मनात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाविषयी अधिक माहीती खालील लेखात आहे. Supreme Court has banned instant triple talaq, not triple talaq वरील लेखानुसार न्यायालयाने तिहेरी तलाकवर कोणत्याही स्वरूपाची बंदी घातलेली नसून 'तात्काळ तिहेरी तलाक'वर फक्त ६ महिन्यांची बंदी घातलेली आहे. Instant triple talaq (or talaq-e-biddat) happens when the husband spells out the word 'talaq' (divorce) three times in one instance - either in a single sitting, or through phone, email, or text messages. परंतु तीन चांद्रमासात देण्यात येणार्‍या तोंडी तलाकवर न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही. On the other hand, the more accepted form of divorce is how the religion has mandated it: the triple talaq (or talaq-ul sunnat). Under this form of triple talaq, the husband says the first 'talaq' and can only say the second time in the next lunar cycle. The wife, meanwhile, has to prepare herself for the three-month 'iddat' period, covering three mestrual cycles. In this duration, the husband can rethink over his decision and re-conciliate with the wife. When the period of iddat expires and the husband does not revoke the talaq either expressly or by consummation, the divorce is considered irrevocable and final. तसेच घटस्फोटानंतर नवर्‍याने पत्नीला किती पोटगी द्यायची, किती काळ पोटगी द्यायची याविषयात न्यायालयाने लक्षच घातलेले नाही. त्यामुळे राजीव गांधींनी १९८६ मध्ये शहाबानो खटल्याचा निर्णय फिरवून जो नवीन कायदा आणला (ज्यानुसार मुस्लिम नवर्‍याने घटस्फोटानंतर पत्नीला फक्त ३ चांद्रमास इतक्या काळासाठीच पोटगी देणे बंधनकारक आहे) तो अजूनही अबाधित आहे. म्हणजे आजच्या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांना फारसे काही मिळालेले नाही. तात्काळ तलाकवर ६ महिने बंदी एवढी एक गोष्ट सोडली तर बाकी सर्व जैसे थे आहे. तोंडी तलाकवर बंदी नाही, तात्काळ तलाकवरील बंदी फक्त ६ महिने आणि पोटगीविषयी कोणताही निर्णय नाही असे आजच्या निकालाचे स्वरूप आहे. बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा तर न्यायालयाने विचारात सुद्धा घेतलेला नाही. म्हणूनच आजच्या निकालाचे वर्णन 'ऐतिहासिक निकाल', 'मुस्लिम स्त्रियांची जोखडातून सुटका' इ. शब्दात करून मिठाई वाटून आनंद करण्यासारखे काहीही घडलेले नाही.

आज तीन राज्यांमधील चार विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. या जागा आहेत गोव्यात पणजी आणि वाळपोई, दिल्लीत बवाना आणि आंध्र प्रदेशात नंद्याल. गोव्यात पणजीमधून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर निवडणुक लढवत आहेत तर वाळपोईमधून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांचे चिरंजीव विश्वजीत राणे हे भाजपच्या तिकिटावर निवडणुक लढवत आहेत. दिल्लीतील बवानामधून २०१५ मध्ये विधानसभेवर निवडून गेलेले वेदप्रकाश यांनी दिल्ली महापालिका निवडणुकांआधी आआपचा आणि आमदारपदाचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. आता ते भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. आआपसाठी बवानाची पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. या वर्षात सुरवातीला पंजाब आणि गोव्यात पक्षाने मार खाल्ला. त्यानंतर राजौरी गार्डन विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीमध्ये डिपॉझिट गमावायची वेळ पक्षावर आली. त्यानंतर दिल्ली महापालिका निवडणुकांमध्ये पक्षाने मार खाल्ला. या तीन धक्क्यांमधून पक्ष सावरतो न सावरतो तोच माजी मंत्री कपिल मिश्रांनी केजरीवालांविरूध्द भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. पूर्वी झाडाचे पान पडल्यावरही 'मोदीजी मोदीजी' म्हणून टिवटिवाट करणारे केजरीवाल या लागोपाठच्या बसलेल्या धक्क्यांनंतर गप्पच झाले. असे म्हटले जात आहे की केजरीवाल अती बडबड करणे बंद करून कामावर लक्ष देऊन पक्षाची दिल्लीमध्ये पुनर्बांधणी करत आहेत. दिल्लीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकल्यावर आपण जाऊ तिथे ९५% जागा जिंकू आणि पंतप्रधानपद आपल्या अगदी आवाक्यात आले आहे आणि जणू काही आपण ७, रेस कोर्सच्या कॉरीडॉरमध्येच पोहोचलो आहोत अशी धारणा केजरीवालांची झाली होती आणि त्यातून त्यांनी अतीबडबडीला सुरवात केली होती. पण तो प्रकार आपल्यावरच उलटत आहे हे बहुदा त्यांच्या लक्षात आलेले दिसते. त्यातूनही ते आपली चूक लक्षात येऊन कामावर लक्ष देऊन दिल्लीमध्ये चांगले प्रशासन द्यायचा प्रयत्न करणार असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. या केजरीवाल-२.० व्हर्जनसाठी ही पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. राजौरी गार्डनप्रमाणे बवानामध्येही मार खाल्ला तर मात्र केजरीवालांपुढच्या अडचणी अजून वाढतील. या पोटनिवडणुकांची मतमोजणी २८ ऑगस्ट रोजी आहे. निकाल येताच ते इथे पोस्ट करेनच. उत्तर प्रदेशात मात्र मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि दोन उपमुख्यमंत्री-- केशवचंद्र मौर्य आणि दिनेश शर्मा यांचा उत्तर प्रदेश विधीमंडळावर निवडून जायचा नक्की बेत आहे याविषयी अजूनही पुरेशी स्पष्टता नाही हे धक्कादायक आहे. त्यांना १९ सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जावे लागेल. अन्यथा त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. आता विधानसभेवर निवडून जाता येणार नाही कारण माझ्या माहितीत पुढील दोन आठवड्यात कुठलीही पोटनिवडणुक होणार नाही. विधानपरिषदेवर निवडून जायचा काय बेत आहे याची कल्पना नाही. जुलै १९९३ मध्ये नरसिंह राव सरकारमधील एका मंत्र्याला (बहुदा प्रणव मुखर्जींना-- नक्की तपासून बघावे लागेल) मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांत संसदेच्या कोणत्याही सभागृहावर निवडून जाण्यात अपयश आले म्हणून राजीनामा द्यावा लागला होता. जर उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला तर त्यानंतर ही घडलेली पहिली घटना असेल.

ब्लु व्हेल गेम वर हा एक चांगला लेख आहे https://qz.com/1059240/are-indian-teenagers-really-committing-suicide-b…

गोपनीयतेचा हक्क हा मूलभूत हक्क आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहिर केले आहे. या निकालाचे काय परिणाम होतील याविषयी कोणाला काही माहिती आहे का? जर का कोणी संशयित दहशतवाद्यावर सरकारी यंत्रणांचे लक्ष असेल आणि त्याची प्रायव्हसी भंग केली तर तो या कारणावरून आकांडतांडव करू शकेल का? या प्रकरणात अरूणा रॉय या 'पुरोगामी' चळवळीतल्या कार्यकर्तीने न्यायालयात धाव घेतली होती त्यावरून असे काही व्हायची शक्यता नक्कीच वाटते.

शिवसेनेचा मूर्खपणा अजिबात थांबायला तयार नाही. मीरा-भाईंदर निवडणुकीत भाजपने बहुमत मिळविल्यानंतर आपला पराभव मान्य न करता संजय राऊतने थयथयाट सुरू केला आहे. भाजपला मते द्या असे तावातावाने सांगणार्‍या पद्मसागर या जैन मुनींची चित्रफीत प्रसिद्ध झाली आहे. या मुनींनी धर्माच्या आधारावर प्रचार केला, त्यामुळे ही निवडणुक रद्द करावी अशी शिवसेनेने मागणी केली आहे. भाजपने मनी आणि मुनी यांच्या जीवावर विजय मिळविला असा शिवसेनेने शोध लावला आहे. इतर पक्षांनी कशामुळे विजय मिळविला हे शिवसेनेला चांगले समजते, परंतु आपल्याला जनता सातत्याने का नाकारते याचा शोध अजून त्यांना लागलेला नाही. या मुनींची संभावना राऊतने गुंड, अतिरेकी, झाकीर नाईक अशी केली. परत शिवसेनेच्या विरूद्ध बोललात आम्ही शिवसेनेच्या पद्धतीने त्यांना धडा शिकवू अशीही जाहीर धमकी त्यांनी दिली गेली. गंमत म्हणजे याच मुनींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा प्रचार केला होता. ते शिवसेनेला मते द्या असे सांगताना व्यासपीठावर उधोजी व इतर सेना कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी मुनींनी भाषण करताना अनेकदा मुंबईचा उल्लेख बॉम्बे असा केला. परंतु उधोजी किंवा इतरांनी त्याला काहीही आक्षेप घेतला नव्हता. आता हेच मुनी गुंड, अतिरेकी, झाकीर नाईक वगैरे झालेले आहेत. राऊतने केलेल्या आगपाखडीमुळे जैन मंडळी चिडलेली असून आज राऊतविरूद्ध नगरमध्ये जैनांनी मोर्चा काढला. राऊतच्या बरळण्यामुळे अजून एक समाजघटक शिवसेनेच्या विरोधात गेला आहे.

तात्या असा म्हणायचा बा "" तोच तुझा भिकारचोट विनायक काका ? "" खरे खोटे बेसनलाडु जाणे.

" तोच का तुझा भिकारचोट विनायक काका ? "" असें हंवे.

http://m.indiatoday.in/story/nandan-nilekani-returns-infosys-chairman-c… नंदन नीलेकणी इन्फोसिसमध्ये परतले.

साला ईन्फि चा पार खांग्रेस अन जेएनयु करुन टाकलय.

सुरेश प्रभू नि राजीनामा दिला हि योग्य गोष्ट केली, आजकाल एव्हडी उच्च नीतिमत्ता असलेला माणूस शोधणे दुर्मिळच. सुरेश प्रभू अत्यंत हुशार, प्रामाणिक आणि कर्तबगार माणूस. अटलबिहारी वाजपेयी च्या काळात ऊर्जा मंत्री म्हणून अत्यंत उत्तम भूमिका निभावली होती, खुद्द अटल बिहारी वाजपेयींना त्यांचे कौतुक होते (बाळासाहेबांना नव्हते हि गोष्ट वेगळी). परंतु प्रत्येक हुशार माणसाला प्रत्येक काम जमतेच असे नाही, वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्याची कामगिरी दमदार होईल याची खात्री नाही. सुरेश प्रभू बाबतीत हेच झाले. रेल्वे आणि त्यांचं सूत काही जुळून नाही आले. प्रभूच्या काळात रेल्वेत म्हणावे अशे मूलभूत बदल नाही झाले. प्रभू यांच्या कामाचा आढावा खाली घेतला आहे. Suresh Prabhu as Railway Minister: Indian Railways under his tenure यामध्ये कोणतेही काम डोळ्यात भरण्यासारखे नाही. प्रभूच्या काळात रेल्वेने स्वच्छता, तत्परता आणि ग्राहक केंद्रित सेवा यावर भर दिला खरा पण रेल्वेत आमूलाग्र बदल करण्यात प्रभू अयशस्वी झाले जरी त्यांनी त्यांचं १०० % दिले असले तरी. मला सुरेश प्रभू रेल्वे मंत्री झाल्यानंतर पायाभूत सुविधा, तंत्रांज्ञान यावर भर देतील असे वाटले होते पण तसे काही झाले नाही. मुंबई चेन्नई सारख्या शहरातील लोकल रेल्वे मध्ये कोणतीच मोठी सुधारणा झाली नाही. खालील लेख सुद्धा छान आहे Suresh Prabhu: The blue-eyed boy finds himself in the dock सुरेश प्रभू याना मोदी त्यांचा आवडीचे आणि योग्यतेचे काम देतील हि अपेक्षा. रेल्वे मंत्री म्हणून दुसऱ्या कर्तबगार व्यक्तीची नेमणूक करतील हि सुद्धा अपेक्षा. सुरेश प्रभू नि राजीनामा दिल्यामुळे नवीन मंत्र्यावर नक्कीच दबाव असणार परफॉर्म करण्याचा. रेल्वे ने आता गरीबाच कल्याण हे तुणतुणं बंद करावे आणि infrastructure, safety, technology अश्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे. दरवाढ करण्यास मागेपुढे पाहू नये.

न्या. ओक पक्षपाती आहेत: राज्य सरकारचा आरोप महाराष्ट्र सरकारला कंटेम्पट ऑफ कोर्ट केल्याबद्दल शिक्षा होऊ शकते का?

रेल्वेमंत्र्यांनी एक ट्विटर अकाऊंट चालु केले ते प्रवाशांच्या सोयीसाठी, एका ट्विटवर रेल्वेमंत्र्यांना तक्रार करा आणि लगेच काम होते ही चांगली गोष्ट असली तरी ती एका systemic weakness चे उदाहरण आहे हे संपुर्णपणे मान्य. पण प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वे झोन / डिव्हिजन / सेक्टर यांनी ट्विटर अकाऊंट / मोबाईल अ‍ॅप हेल्पलाईन प्रवाशांच्या सोयीसाठी ( शुल्लक तक्रार असेल तरी पण ) चालु केली आहे का ?? जेणेकरुन प्रवास चांगला व्हावा ?? एक मंत्री जो systemic weakness मान्य करुन काम करत आहे हे काय कमी आहे काय ? गठबंधन / आघाडी सरकार असताना जर लालुसारख्या मंत्र्याला जर मनमोहनसिंगानी सहनशीलता दाखवली तर पुर्ण बहुमत असलेल्या मोदींना सुरेश प्रभुंना मंत्रीमंडळात ठेवण्यासाठी सुरेश प्रभुंचा राजीनामा नाकारण्याची हींमत दाखवायला काही हरकत नाही.

हरयाना, पंजाब, दिल्ली इ. ठिकाणी राडा झालाय. आतापर्यंत ३१ जण मेले आहेत.