Skip to main content

पीएमटी आणि तुकाराम मुंढे साहेब

आशु जोग यांनी या दिवशी प्रकाशित केले.
मांडणी
लेखनप्रकार
विचार
बी जे मेडिकल कॉलेजला प्रोफेसर होता तेव्हापासून आम्ही श्रीकरला पाहतो आहोत. त्याच्या त्या लाल एम ५० वरून तो येजा करीत असे. पुढे तो आयएएस झाला. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा तो आयुक्त होता तेव्हा नियमावर बोट ठेऊन काम करणारा अधिकारी म्हणून त्याची महाराष्ट्रभर ख्याती होती. नियमाबाहेर जाऊन कोणी काम करत असेल तर त्यावर श्रीकरची कारवाई ठरलेली. यामुळे त्यांना निनावी पत्रे आणि धमक्या यायला सुरुवात झाली. अशा प्रत्येक धमकी नंतर अजित पवार यांचे स्टेटमेंट येत असे की "श्रीकर परदेशी यांना येणार्‍या अशा धमक्यांचा आम्ही निषेध करतो आणि आमचा त्यांना पूर्ण पाठींबा आणि सहकार्य राहील. ते उत्तम काम करीत आहेत" हिंजवडी-वाकड भागात एक ६ मजली इमारत उभी राहीली. परवानगी होती ४ मजल्याचीच. या गोष्टीचा श्रीकरला पत्ता लागताच त्यांची टिम याही ठिकाणी पोचली. वरचे अनधिकृत असलेले २ मजले त्यांनी पाडून टाकले. याही वेळी नेहमीप्रमाणे अजित पवार यांचे स्टेटमेंट आले "आम्ही श्रीकर परदेशी यांच्या पाठीशी आहोत" नंतर तेव्हाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यामागे लागून श्रीकर यांना पिंपरी चिंचवडच्या आयुक्तपदावरून हटवले गेले. श्रीकर परदेशी पीएमटीचे आयुक्त बनले. लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आता पीएमटीचा कारभार सुधारणार. वास्तविक महानगरपालिकेचा आयुक्त आपल्या एसी ऑफीसमधे बसून अनेक गोष्टी जाणून घेऊ शकतो आणि आवश्यक ती कारवाई पण करू शकतो. पीएमटीच्या बाबतीत हे अत्यंत अवघड आहे. प्रवासी आपल्या अडचणी जोवर वरपर्यंत पोचवत नाहीत तोवर त्या आयुक्तांपर्यंत पोचतच नाहीत. म्हणजे आयुक्तांना अनेक गोष्टी समजावून घेण्यासाठी अशा फीडबॅकवरच अवलंबून रहावे लागते. कुणी फीडबॅक दिलाच नाही तर त्याला स्वतःला ते कळूच शकत नाही. आपल्या एसी केबिनमधे तो खूष. आयुक्ताची जागाच मूळी अशी आहे की तिथून त्याला काहीच दिसत नाही. श्रीकर यांच्याच्या बाबतीतही हेच झाले. तो पीएमटीमधे आला. काही महीने इथे राहीला. वातावरण निवळल्यावर भुर्रकन उडून गेला. पीएमटी आहे तिथेच राहीली. (पुढे गेली असल्यास तज्ञांनी सांगावे) काही महीन्यांपूर्वी पीएमटीचे एक एमपीएससी करून आलेले साहेब भेटले. त्यांनी पीएमटीबाबत बर्‍याच योजना सांगितल्या. मॅनेजमेंटचेही अनेक फंडे त्यांनी मारले. प्रचंड बडबड ऐकल्यानंतर मी त्यांना थांबवले आणि विचारले. "Are you dependant on PMT ?" "तुम्हाला पीएमटीने प्रवास करावा लागतो का ?" ते २ मिनिटे गप्पच झाले. मग म्हणाले "पुढच्या महीन्यात आमची एक बैठक होणार आहे. ज्यामधे राज्याचे सचिव, मंत्री असे लोकही सहभागी असतील. त्यात बहुधा निर्णय होइल की आमच्या सारख्या अधिकार्‍यांनीही पीएमटीने प्रवास केला पाहीजे" मनात विचार आला. एवढ्यासाठी बैठक कशाला हवी. तुमच्या खिशात १० रुपये आहेत. कुठल्याही रस्त्यावर पीएमटी दिसते. जा आणि बसा त्या बसमधे. दूसरी गोष्ट त्यांनी सांगितली की पैसे घेऊन सेवा न देणार्‍या काही कंत्राटदारांकडून त्यांनी काही कोटी रुपये वसूल केले. माझ्या मनात विचार आला पीएमटीचे असंख्य प्रश्न असताना तुमचे पगार मात्र चालूच कसे. तुम्हा लोकांना शिक्षा कधी ... पूर्वीच्या काळी महानगरपालिकेमधले नगरसेवक, विरोधी पक्ष नेते हे सुद्धा बसने प्रवास करत. अशा वेळी त्यांना पीएमटीची स्थिती इतर कुणी सांगण्याची गरजच भासत नसे. त्यामुळे असलेले प्रश्न सुटायला मदत होत असे. (सॉफ्टवेयर कंपनीमधे मॅनेजरला डोमेन नॉलेज कशासाठी हवे आणि त्याला कोडींग यायला हवेच का ? अशाही प्रश्नांची आठवण यानिमित्ताने होते ... असो सध्या ते जाऊच द्या) आता या यूपीएससी आणि एमपीएससी वाल्यांची पण एक अडचण असते. त्यांना परीक्षेत अमेरीकेचे पहीले राष्ट्राध्यक्ष कोण ? पृथ्वीचे चंद्रापासूनचे अंतर किती ? असले प्रश्न सोडवावे लागतात. पण निगडी ते कात्रज अंतर किती आणि पीएमटीची कोणती बस पकडावी हे ज्ञान त्यांना नसते. यामुळे आपल्या कारभारात ते फारसा प्रभाव पाडू शकत नाहीत. त्यामुळेच लाल एम५० वरून जाणारा सामान्य श्रीकर आणि एसी गाडीने जाणारा PMT आयुक्त श्रीकर यांच्यामधे प्रचंड फरक असतो. केवळ एक व्यक्ती चांगली आणि स्वच्छ असून भागत नाही तर व्यवस्थाही बदलण्याची आवश्यकता असते. तुकाराम मुंढे यांचाही इतिहास असाच आहे. पूर्वी ते नवी मुंबईमधे आयुक्त होते. नियमावर बोट ठेऊन काम करत होते. सर्वपक्षीयांना ते नकोसे झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या पाठबळामुळे ते काही काळ तिथेच राहीले. कोणत्याही महानगरपालिकेला ते आयुक्त म्हणून अडचणीचेच होते. आज ते पीएमटीचे आयुक्त बनले आहेत. ते कितीही स्वच्छ आणि चारीत्र्यसंपन्न असले तरी त्यांची बसण्याची जागाच अशी आहे की तिथून त्यांना काहीच दिसत नाही. जे दिसायला हवे ते प्रत्यक्षपणे पहायला आणि अनुभवायला लागते. त्यामुळे कारभार सुधारणा वगैरे या लोकांचे एसीमधे बसून केलेले कल्पनांचे खेळ असतात. त्याचा वास्तवाशी फारसा संबंध नसतो. सामान्य प्रवाशाला आणि बसवरच्या कर्मचार्‍यांना पीएमटीबद्दल जेवढी माहीती असते तेवढीही माहीती या आयुक्त लोकांना असते का ? मला शंका आहे. एकूणच आमच्या देशात हा मोठा प्रश्न आहे. आमचे निर्णय घेणारे अधिकारी हे आम्हा सामान्यांचे जीवन अनुभवतच नाहीत. त्यामुळे आमचे प्रश्न त्यांच्या काळजाला भिडत नाहीत. पीएमटीसाठी निर्णय घेणारा आयुक्त पीएमटीचा प्रवासी कधी नसतोच. म्हणूनच सांगावेसे वाटते. तुकाराम मुंढे साहेब काही दिवस इथे येऊन राहतील. आराम करतील. त्यांच्यावरचा रोष आणि त्यांच्या नावाची वर्तमानपत्रामधली चर्चा थंड होताच इथून भुर्रकन उडून जातील. म्हणूनच तुकाराम मुंढे PMT साठी खूप काही करू शकतील याबाबत आजतरी मी साशंक आहे. (प्रवासी) आ जो 02 April 2017 (एक विनंती - PMT चे नाव बदलून ते PMPML झाले आहे अशा प्रकारच्या कमेंट टाकून सामान्य ज्ञानात भर घालू नये. मुद्यावर चर्चा करावी)
भक्त प्रल्हाद

डॉक्टरपेक्शा रुग्णाला रोगाची जास्त माहीती असणार का? रस्त्यावरचे प्रश्न हे किडलेल्या व्यवस्थेचे फक्त लक्षण आहे, व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रशासनालाच प्रयत्न करावे लागतात. अधिकारी परीक्षा फक्त सामान्य ज्ञानावर पास होत नाहीत, आणि अधिकारी बनण्याअगोदर त्यांना प्रशासन कसे करावे हे शिकवेच लागते.
05/07/2017 - 10:32 Permalink
मुक्त विहारि

सार्वजनिक सेवा मग ती पुण्यातील असो की डोंबोलीतील की नागपूर,सोलापूर, संभाजीनगर मधली.........ती बोजवारा उडवणारीच असते. अरुंद रस्ते, वाहतूकीचे साधे नियम न पाळणारे पादचारी आणि वाहनधारक. शिवाय, आपले कुणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही, अशा गुर्मीत असणारा कर्मचारी वर्ग. वेळेवर बसेस येत नाहीत कारण पुरेशा बसेस आणि वाहक-चालक उपलब्ध नाहीत. बसेस नादूरस्त आहेत कारण, त्या वेळेवर आणि सुयोग्य रित्या दुरुस्त केलेल्या नसतात.(कामगारांची अकुशलता आणि अरेरावी, हे पण उपप्रश्र्न आहेतच.) योग्य त्या मटेरियल अभावी आणि योग्य त्या प्रमाणात मटेरियल नसल्याने, आहेत तशा बसेस चालवा. शिवाय जर सार्वजनिक सेवा व्यवस्थित असेल तर रिक्षावाल्यांची एक गठ्ठा मते कशी मिळणार? ही नगरसेवकांची आणि पर्यायाने महापौरांची अडचण. असो, कुठल्याही मोठ्या शहरात कामाशिवाय न जाणे, हाच सध्या तरी मी निवडलेला पर्याय. बादवे, मी कधीही पुण्याला गेलो तरी जास्तीत जास्त प्रवास पी.एम.टी. नेच करतो. सगळ्यात स्वस्त वाहन तरी हेच आहे.
05/07/2017 - 15:12 Permalink
मुक्त विहारि

आणि वेळ भरपूर असतो. भारतात, प्रत्येक रिक्षाचे मीटर वेगवेगळ्या वेगात फिरते, हा स्वानुभव.पुण्यातले रिक्षावाले बंगलोरच्या रिक्षावाल्यांपेक्षा थोडे तरी बरे, निदान पुण्यातले रिक्षावाले मराठी तरी बोलतात.बंगलोरचा रिक्षावाला बसण्यापुर्वी ३० रु. सांगतो आणि मग उतरण्याच्यावेळी ३०० रू. वसूल करतो, अशी ऐकीव माहिती. बसची वाट पहाण्याच्या १-२ तासात आणि प्रवासाच्या १-२ तासात अशा २-४ तासात १०० रु. वाचले तरी मला चालतात.(त्यात एक एल.पी. माइल्ड बियर येते.नाहीतरी माझ्या पैशाने तो रिक्षावाला तेच करणार असतो.दारू न पिणारा रिक्षावाला हजारात एखादा असलाच तर.....) थोडक्यात, तुमच्यापाशी भरपूर वेळ असेल आणि सूट्टे पैसे असतील आणि स्वखर्चाने प्र्वास करत असाल तर, महाराष्ट्रात तरी सार्वजनिक वाहनांना पर्याय नाही.
05/07/2017 - 15:45 Permalink
आशु जोग

मग उतरण्याच्यावेळी ३०० रू. वसूल करतो, अशी ऐकीव माहिती पीएमटीवरही तुम्ही ऐकीवच लिहीलंय हे ध्यानात येतंय
05/07/2017 - 16:03 Permalink
मुक्त विहारि

आणि काल सिंहगड रोड ते पुणे स्टेशन पी.एम.टी.नेच प्रवास केला. दोन्ही वेळी १५-१५ रुपये दिले. हवे असल्यास तिकीटाच्या दराची खात्री करून घ्या. तुम्ही आज धागा कढणार असे माहीत असते आणि तुम्हाला जर अशी शंका येईल.असे वाटले असते तर, दोन्ही तिकिटे जप्पुन ठेवली असती आणि तुम्हाला कुरियरने पाठवली असती. असो,
05/07/2017 - 16:30 Permalink
मुक्त विहारि

सिंहगड रोड म्हणजे बिग बझार स्टॉप. आणि जिथे-जिथे बस स्टॉप असेल तिथेच रिक्षा लावायच्या हा अखिल भारतीय रिक्षावाल्यांचा नियम त्या स्टॉपला पण लागू होताच.त्यामुळे बसची वाट बघत न बसता, शांतपणे एक तास उभे राहून वाट बघायला लागली. बेशीस्तीचा ठेका ही आजकाल फक्त पुण्याच्याच अभिमानाची गोष्ट राहिलेली नाही. असो, आजकाल पुण्यातली कुठलीही गोष्ट जगावेगळी नाही किंवा अभिमानास्पद पण नाही.......काही उत्तम मिपाकर आणि उत्तम मित्र पुण्याला राहतात म्हणूनच पुण्याला येणे होते.नाहीतर मूद्दाम सिंहगड बघायला किंवा रेल्वे म्युझियम बघायला किंवा केळकर म्युझियम बघायला पुण्याला जायची आजकाल तरी इच्छा होत नाही.
05/07/2017 - 16:44 Permalink
मुक्त विहारि

८ जुलै आली..... पण अद्यापही तुम्ही तिकीटाच्या रकमेचा मूद्दा खोडलेला नाही..... असो,
08/07/2017 - 23:47 Permalink
सोमनाथ खांदवे

गेली 7 /8 वर्ष रिक्षातिल इलेक्ट्रॉनिक मीटर बनवणाऱ्या कं काम करत असल्या मुळे पूर्ण देशात फिरलो , तर ' मीटर प्रमाणे देय भाड़े ' ही चांगली पद्धत फक्त महाराष्ट्रातील पुणे व मुंबई तच वापरली जाते बाकी च्या ठिकाणी फक्त आर टी ओ पासिंग च्या वेळी मीटर चालू करतात . काही अवगुणी रिक्षा वाले डिकी मध्ये 12 वोल्ट च्या मोटर ला समांतर सेंसर लावून मीटर फास्ट करतात . शक्यतो करून हे रिक्षा वाले रेल्वे स्टेशन , एस टी स्टैंड ला रात्री च्या आलेल्या प्रवाशांना मामा बनवतात .
05/07/2017 - 21:52 Permalink
मुक्त विहारि

mpsc वर नाही.... सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर आहे, असा माझा दृष्टीकोन. किंबहूना लेख वाचतांना तरी लेखकाचा हाच दृष्टीकोन असावा.
06/07/2017 - 21:22 Permalink
एकुलता एक डॉन

आता या यूपीएससी आणि एमपीएससी वाल्यांची पण एक अडचण असते. त्यांना परीक्षेत अमेरीकेचे पहीले राष्ट्राध्यक्ष कोण ? पृथ्वीचे चंद्रापासूनचे अंतर किती ? असले प्रश्न सोडवावे लागतात. पण निगडी ते कात्रज अंतर किती आणि पीएमटीची कोणती बस पकडावी हे ज्ञान त्यांना नसते. यामुळे आपल्या कारभारात ते फारसा प्रभाव पाडू शकत नाहीत.
06/07/2017 - 21:48 Permalink
मुक्त विहारि

"पूर्वीच्या काळी महानगरपालिकेमधले नगरसेवक, विरोधी पक्ष नेते हे सुद्धा बसने प्रवास करत. अशा वेळी त्यांना पीएमटीची स्थिती इतर कुणी सांगण्याची गरजच भासत नसे. त्यामुळे असलेले प्रश्न सुटायला मदत होत असे." मी ह्या दृष्टीकोना कडे बघत होतो. एकाच लेखात अनेकविध विचारांचे पैलू असू शकतात.त्यामुळे तुमचा मूद्दा मान्य आहे.
06/07/2017 - 22:42 Permalink
सुबोध खरे

पूर्वीच्या काळी महानगरपालिकेमधले नगरसेवक, विरोधी पक्ष नेते हे सुद्धा बसने प्रवास करत. अशा वेळी त्यांना पीएमटीची स्थिती इतर कुणी सांगण्याची गरजच भासत नसे. त्यामुळे असलेले प्रश्न सुटायला मदत होत असे." इतकं साधं सरळ आणि सोपं नसतं ते साहेब. पी एम टी ची सेवा पहिल्यापासून यथातथाच आहे. माझ्या आठवणीत (१९८३ पासून पुढे) किंवा वाचनात( १९८३ च्या अगोदर) पुण्याची बससेवा कधीच "बेस्ट" नव्हती. एकंदर राजकारणी तेथील बाबू लोक यांनी ते एक चरायचे कुरण म्हणून वापरलेले आहे. ( हीच परिस्थिती बहुतांश सार्वजनिक सेवांची आहे). उत्तमराव खोब्रागडे या आय ए एस अधिकाऱ्याने( देवयानी खोब्रागडेंचे तीर्थरूप) मुंबईत चिनी बस किंग लॉन्ग (सेरिता) विकत घेतल्या आणि त्याचे पुढे काय झाले.त्याने बेस्टला जोरदार तोटा कसा झाला. या आणि अशा अनेक गमती जमती आपल्याला वाचायला मिळतील गुगलून पहा. बेस्टला ५० व्हॉल्वो बसेस त्यावर जाहिरातीचे हक्क १५ वर्षे देण्याच्या कराराने फुकट मिळणार होत्या. पण प्रत्यक्षात ६ च बस घेतल्या गेल्या. बाकी हा करार पूर्णत्वास का गेला नाही याची करणे गुलदस्त्यातच राहिली. आपण तर्क करू शकता. https://swarajyamag.com/infrastructure/why-indias-top-cities-cant-run-ac-buses एअर इंडियाने बाबू आणि मंत्री खासदार यांनी दशकानुदशके प्रवास केला तरी एअर इंडिया ची परिस्थिती डबघाईलाच का होती/ आहे/ आणि असेल. याचे समर्पक उत्तर शोध त्यात आपल्या प्रश्नाचे उत्तर सापडेल.
07/07/2017 - 10:22 Permalink
राघव

डॉ. श्रीकर परदेशींनी पीएमपीएमएल मधे केलेल्या कामाबद्दल तुम्ही जे लिहिलेलं आहे त्यावर मतभेद आहेत. उण्यापुर्‍या ४ महिन्यात त्या माणसानं भरपूर काम केलेलं होतं. साधं गूगल केलं तरी बरीच माहिती मिळेल. ते पीएमओला गेलेत त्यात पीएमपीएमएलचं आणि पर्यायानं पुण्याचं खूप नुकसान झालेलं आहे असं माझं तरी वैयक्तीक मत आहे. तुकाराम मुंढेंबद्दल अजून नीटसं ठरवता येत नाहीये, पण ज्या पद्धतीनं राजकीय पक्षांचा विरोध वाढतोय त्यावरून एवढं खास जाणवतंय की कुणाचे तरी पंचे ओढल्या गेलेले आहेत. काही निर्णय वाचलेत त्यांचे पण अजून विशेष मत ठरवता येत नाही.
10/07/2017 - 16:49 Permalink