Skip to main content

जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट

लेखक सन्घमित्रा यांनी शुक्रवार, 23/06/2017 20:30 या दिवशी प्रकाशित केले.
दहा वर्षा पासून येणार येणार असे चालू होते अखेर १जुलै २०१७ पासून जि एस टी भारतात लागू होतोय . ह्या मुळे केन्द्र आणि राज्य सरकारचे व्हॅट एक्ससाईझ इत्यादी टॅक्स बंद होऊन देशात जि एस टी लागू होणार . व्यावसायिकांना वर्षाला आता कमीत कमी ३७ रिटर्न्स भरावे लागणार. अकाउंटंट लोकांना खूप डिमांड येणार .बऱ्याच गोष्टींचे भाव वाढणार काहींचे कमी होणार . सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार . काय असेल हा परिणाम .काय आहे नेमका हा जि एस टी ? जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे ?
वर्गीकरण
फिनान्स
वाचने 126271
प्रतिक्रिया 361

प्रतिक्रिया

धर्मराजमुटके गुरुवार, 29/06/2017 13:14
पण टॅक्स वर टॅक्स लागणार नाही असं काहीतरी प्रावधान त्या सॉफ्टवेयरमध्ये आहे.
मला नाही वाटत असे काही आहे. तरीपण १ ले रिटर्न केल्यावर इथे अपडेट करतो.

सुबोध खरे गुरुवार, 29/06/2017 10:22
संक्षी एकतर तुम्हाला विषयातलं गम्य नाही आणि त्यात तुम्ही स्वतःचा पूर्वग्रह सोडायला तयार नाही. त्यामुळे सतत त्याच चुका फक्त वेगवेगळ्या फॉर्ममधे होतायंत. गम्य चा अर्थ नीट समजावून घ्या गम्य आणि ज्ञान यात फरक आहे. मला या विषयात सगळं समजतं असा मी दावा कधीच केलेला नाही किंबहुना ज्या विषयाचा व्यवसाय मी करतो ( वैद्यक) त्यातही मला फारतर कणाइतके ज्ञान असेल इतका तो विषय महा विराट आहे. आपण उच्च शिक्षित आणि विद्वान आहात म्हणून आपले सगळे म्हणणे मान्य करावे असे नाही. कारण आपण बेलाशक थापा मारत आहात. लोकल बॉडीजचा कोणताही टॅक्स जिएसटीच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे त्यांना सवलती देण्याचा प्रश्नच नाही. जकात OCTROI हा कुणाचा कर आहे हो? महा/नगरपालिकांचाच ना मग तो बंद होतो आहे म्हणजे काय? http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/gst-in-octroi-out-1-300-bmc-s… २) तरीही बऱ्याच गोष्टी सर्व राज्यात एकाच दराने मिळू लागतील. ज्या गोष्टी जी एस टी च्या बाहेर आहेत उदा पेट्रोल दारू या प्रत्येक राज्यात वेगळ्या दराने मिळतील कारण तेथे वेगवेगळे कर आहेत. असा अर्थ आहे त्याऐवजी तुम्ही वाकडेच अर्थ काढून आपलाच खरं ठरवायला लागला आहात असो बाकी तुमच्याशी वितंडवाद घालायचा कंटाळा आला आहे म्हणून बाकीच्या प्रतिसादावर मी काहीच म्हणत नाही. एकच विनंती आहे मलाच सर्व काही समजतं हे म्हणणे लोणकढ्या थापा मारणे बंद करा. यावर तुम्हाला माझ्यावर जे काही आरोप करायचे आहेत ते करा. इति लेखनसीमा.

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 29/06/2017 15:35
१) जकात OCTROI हा कुणाचा कर आहे हो? महा/नगरपालिकांचाच ना मग तो बंद होतो आहे म्हणजे काय? तो फक्त दिखावा आहे. फाईन प्रिंटमधे अशी गोची मारुन ठेवली आहे : Will states not charge octroi after GST is introduced ? All entry taxes, including octroi will be subsumed in GST from the start as they have a cascading impact. However, since it is estimated to account for nearly 14 per cent of the total tax collections by states of Rs 3,50,000 crore, the Centre has agreed for a special dispensation allowing states to levy an additional 1 per cent tax in lieu of entry tax. २) तुम्हाला माझ्यावर जे काही आरोप करायचे आहेत ते करा. मला कुणावरही आरोप करण्यात स्वारस्य नाही. मात्र जिएसटीनं मला (प्रोफेशनली) घंटा फरक पडत नाही, हे अनेक वेळा सांगून सुद्धा, तुम्ही आणि म्हात्रे `पोटशूळ', `हितसंबंधांना धक्का' `नाक दाबले की तोंड उघडते' वगैरे जे पहिल्यापासून चालू ठेवलं आहे ते गैर आहे. य उप्पर म्हात्रेंनी अरविंदला आणि तुम्ही प्युबिस रिंग मधे आणून जे आवांतर घडवण्याचा प्रयत्न केला याचा अर्थ तुमच्याकडे प्रतिवाद करायला काहीही उरलं नाही असा होतो. मी या पोस्टवर संपूर्णपणे विषयाशी संबंधित आणि उपयोगी प्रतिसाद दिलेत. तुम्ही दोघांनी अप्रत्यक्षपणे का होईना माझ्यावर हितसंबंध, तंतरली वगैरे बालिश आरोप केले नसते तर धागा पेटला नसता.

प्रकाश घाटपांडे गुरुवार, 29/06/2017 09:01
बाकी काही कळल नाही या धाग्यावरच पण एवढच कळाल की सर्वसामान्यांसाठी महागाई वाढली आहे

धर्मराजमुटके गुरुवार, 29/06/2017 10:23
अधिक माहितीकरीता खालील दुव्यांवरील व्हिडिओ पहावेत. अरुण जेटलींची मुलाखत : झी बिजनेस अरुण जेटलींची मुलाखत : जीएसटी संमेलन ह्या मुलाखतीत सर्वसाधारण माहिती आणी राजकीय वक्त्यव्ये दोन्ही आहेत. ( विशेषतः दुसर्‍या दुव्यात). केवळ तांत्रिक माहितीत रस असणार्‍यांनी नो युवर जीएसटी : हा बिझी सॉफ्टवेअरच्या प्रयत्नाने निर्मित व्हिडिओ आहे. ४-५ भाग आहे आणि अतिशय सोप्प्या हिंदीत आहे.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 29/06/2017 14:34
मला एक शंका आहे. सेवाकराचा दर आता १८% होणार आहे. समजा मी एखाद्या व्यक्तीकडून काही सेवा घेतली व त्याचे एकूण बिल रू. १०० झाले, तर त्यावर मला १८% सेवाकर द्यावा लागेल. म्हणजेच सेवापुरवठादार माझ्याकडून एकूण रू. ११८ घेईल व त्यातील १०० स्वतःकडे ठेवून १८ रूपये सरकारला देईल. समजा त्या सेवापुरवठादाराला त्या १०० रूपयांमधून २० रूपये निव्वळ नफा झाला तर त्याला त्यावर आयकर भरावा लागेल. म्हणजेच किमान २ रूपये आयकर त्याला भरावा लागेल. वरच्या स्लॅबमध्ये असल्यास त्याला ३०% दराने ६ रूपये आयकर भरावा लागेल. म्हणजे एकूण २० रूपये उत्पन्नावर सरकारला १८ + ६ असे २४ रूपये मिळतील. म्हणजेच सरकारला सेवापुरवठादाराने मिळविलेल्या २० रूपयांवर प्रत्यक्षात १२०% दराने २४ रूपये मिळतील. पूर्वी इंदिरा गांधी असताना आयकराचा दर ९०% हून अधिक होता असे वाचले होते. परंतु त्यावेळी सेवाकर नव्हता. २०१७ मध्ये सेवाकर व आयकर अशी वेगळी शीर्षके दिली तरी प्रत्यक्षात सरकारला १२०% दराने उत्पन्नावर कर मिळत आहे. "मूर्खपणाचे लॉजिक आहे", "तुम्हाला यातले ओ की ठो कळत नाही", "तुम्हाला यात अजिबात गम्य नाही" अशी पालुपदे न लावता कोणी समजावून सांगेल का?

धर्मराजमुटके गुरुवार, 29/06/2017 14:43
सेवापुरवठादाराने वर्षभरात जे काही ट्रान्झॅक्शन्स केली त्यातुन त्याच्या नोकरांचे पगार, ऑफीसचे भाडे, वीजेचे बिल, वाहतूक खर्च आणि अशा बर्‍याच प्रकारचे खर्च वजा करुन जी रक्कम उरेल तो नफा असेल. ती जी उरलेली रक्कम ज्या स्लॅबमधे येईल त्याप्रमाणे आयकर भरावा लागेल. माझ्या केसमधे कस्टमर माझ्या सर्विस बिलातून अगोदरच १०% टीडीएस कापून तो सरकारजमा करतो. शिवाय दर त्रैमासिकात अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स भरतो त्यामुळे वर्षाअखेर मला बरेचवेळा सरकारकडून येणे बाकी असते.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 29/06/2017 14:45
मी तेच लिहिलंय. १०० रूपयांच्या बिलातून सेवापुरवठादाराला २० रूपये "निव्वळ नफा" असेल तर सरकारला प्रत्यक्षात २४ रूपये मिळत आहेत.

धर्मराजमुटके गुरुवार, 29/06/2017 15:21
हो पण थोडेसे टेक्नीकल . सरकारला १८ रु. हे अप्रत्यक्ष करातून (सर्विस टॅक्स) मिळाले तर ६ रु. हे प्रत्यक्ष करातुन (इन्कम टॅक्स) मिळाले. अतिअवांतर : १२५ कोटीच्या देशातील फक्त २ कोटी लोक (अंदाजे) इन्कम टॅक्स भरतात. पण त्यांचीच कॉलर जास्त ताठ असते असे आंतरजालावरचे निरिक्षण आहे. प्रतिसाद कोणाला वैयक्तीक नाही याची नोंद घ्या.

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 29/06/2017 14:56
VAT मध्ये या पेक्षा वेगळं काय होते ते सुद्धा सांगा? वॅटमधे सर्विस टॅक्स किंवा सिएसटीचा सेट ऑफ मिळायचा नाही. किंवा सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट वॅट सेट ऑफ व्हायचा नाही. उदा. मी कंप्युटरवर भरलेली एक्साइज आणि वॅट; मला भराव्या लागणार्‍या सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट सेट ऑफ करता यायची नाही. आता कोणताही जिएसटी कोणत्याही जिएसटीच्या अगेंस्ट सेट ऑफ होईल. याउलट, उत्पादक ते एंड यूजर या साखळीत जेवढे जिएसटी होल्डर्स जास्त तेवढा त्यांच्या मार्जिनवरच्या टॅक्सचा बोजा एंड यूजरवर पडणार. हे सिंपल आहे. समजा मी ५ लाखाची कार सरळ उत्पादकाकडून घेतली तर ती ६.४० ला पडेल. या उलट मधे डिस्ट्रीब्यूटर आला तर त्याला ६.४० मिळालेली कार तो त्याचा प्रॉफिट (से ५०,०००) अ‍ॅड करुन मला ५.५० + जिएसटी १.५४ = ७.०४ ला विकेल. हा डिफरंस, डिस्ट्रीब्यूटरचा प्रॉफिट (५०,०००) प्लस त्यावरचा जिएसटी (१४०००) = ६४,००० इतका आहे.

चिनार गुरुवार, 29/06/2017 15:11
संक्षी सर, तुम्ही प्रश्नाचे दोन भाग का केलेत ते कळलं नाही..असो..
वॅटमधे सर्विस टॅक्स किंवा सिएसटीचा सेट ऑफ मिळायचा नाही. किंवा सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट वॅट सेट ऑफ व्हायचा नाही. उदा. मी कंप्युटरवर भरलेली एक्साइज आणि वॅट; मला भराव्या लागणार्‍या सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट सेट ऑफ करता यायची नाही. आता कोणताही जिएसटी कोणत्याही जिएसटीच्या अगेंस्ट सेट ऑफ होईल.
मग ह्यात वाईट किंवा चुकीचं असं काय आहे? आणि त्या कारच्या उदाहरणात जे होतंय ते सध्या करप्रणालीमध्ये होत नाहीये का? म्हणजे जितके डीलर्स जास्त तितकी किंमत जास्त हे आत्ता होत नाही का? तुमच्या प्रतिसादावरून GST नक्की चुकीचा ठरतो तरी कसा?

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 29/06/2017 15:44
दोन गोष्टी आहेत : १) माझा विरोध जिएसटीला नाही. सगळे बेईमान आहेत या दृष्टीनं केलेल्या ड्राफ्टींग आणि अंमलबजावणीला आहे. याचा प्रत्यय आता सर्वांना दर महिना येईल. ९० लाख असेसीजची २७५ कोटी ट्रांझॅक्शन्स प्रत्येक महिन्यात तपासायची (आणि तीही त्यांनीच) हा पोरखेळ आणि निर्बुद्धपणा आहे. टॅक्सेशन शुड वर्क बाय ट्रस्टींग द टॅक्स पेअर अँड पनीशिंग दि एक्सेपशन्स. २) जिएसटीमुळे स्वस्ताई येईल हे जनसामान्यांना दाखवलेलं गाजर फोल आहे.

विशुमित गुरुवार, 29/06/2017 16:04
टॅक्सेशन शुड वर्क बाय ट्रस्टींग द टॅक्स पेअर अँड पनीशिंग दि एक्सेपशन्स.== सहमत. ==>> डिपार्टमेंटच टॅक्स अससेसमेंट जेव्हा चालू असते त्यावेळेस छोट्या छोट्या शुल्लक माहितीसाठी काय पापड बेलावे लागतात हे ऑपरेशन्स मधल्या नोकरदारांना/ टॅक्स च्या कक्षे बाहेर असणाऱ्यांना समजणार नाही. GST मध्ये तर ३७ रिटर्न्स आहेत. टॅक्सशन सोनोग्राफीचे रिटर्न्स भरतो तसे एकदा एक प्रोसेस सेट केली तर वर्षभर तीच प्रोसेस लागू पडते असे नाही . बिजनेस मध्ये नेचर ऑफ ट्रँजॅक्शन्स अगणित वेळा बदलू शकतात त्यानुसार टॅक्सशन ही बदलत जातात. कोणत्या ही कंपनीमध्ये इंडिरेक्ट टॅक्सशन पाहणाऱ्या माणसाच्या कोणी नादी लागत नाही कारण तो एवढा फ्रस्टरेट असतो की कुठला राग कोणावर निघेल काही सांगू शकत नाही.

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 29/06/2017 15:58
२) जिएसटीमुळे स्वस्ताई येईल हे जनसामान्यांना दाखवलेलं गाजर फोल आहे. -- हे गाजर कुणी, कधी आणि कुठे दाखविले होते ??

चिनार गुरुवार, 29/06/2017 16:30
सर..हा मुद्दा पूर्णतः: वेगळा आहे. वरील vat setoff आणि मार्जिनवर टॅक्स हे मुद्दे तुम्ही मांडले आहेत. हे आत्ता होत नाही का असं माझा सरळसाधा प्रश्न आहे. आणि GST सेट ऑफ मिळण्यात/घेण्यात काय चूक आहे?

अभिदेश गुरुवार, 29/06/2017 22:25
टॅक्सेशन शुड वर्क बाय ट्रस्टींग द टॅक्स पेअर अँड पनीशिंग दि एक्सेपशन्स. ....... हे कसं काय करणार बुवा ? कोणतेही प्लॅनिंग हे वर्स्ट केस सिनेरिओ लक्षात घेऊनच करायचे असते . मग प्रॉब्लेम काय आहे ?

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 29/06/2017 16:11
Deloitte ही संस्था गेली १५० वर्षे audit, tax, legal, financial advisory, risk advisory, and consulting services इत्यादी कामे भारतासह १५० देशांत करते आहे. त्यासाठी ती कंपनी ४५,००० कर्मचार्‍यांचा ताफा बाळगून आहे. अश्या संस्थेच्या, श्री एम एस मणी या सिनियर डायरेक्टरने, टाईम्स ऑफ इंडियासाठी "२ मोठी माणसे व २ मुले असलेल्या मध्यमवर्ग कुटुंबाच्या बजेटवर जीएसटीचा काय प्रभाव पडेल ?" याचे विश्लेषण सर्वसामान्य नागरिकाला समजेल अश्या प्रकारे टेबलमध्ये बद्ध केले आहे. अनेक मिपाकरांना ते पहायला आवडेल असे वाटल्याने साभार खाली देत आहे...

विशुमित गुरुवार, 29/06/2017 16:44
या तक्त्यात सर्वसामान्य वापरत असणाऱ्या सर्विसेस दिसत नाहीत. वाचलेले रु.५८४ त्या गिळंकृत करून टाकतील आणि जैसे थे स्थिती होईल.

विशुमित गुरुवार, 29/06/2017 17:19
ते मणी कोणी का असेनात पण त्यांना प्रपंचाची समज थोडी कमी वाटते आहे. (काय करणार Deloitte वाले घरी राहतात कोठे म्हणा, कॅलिएंट्स च्या OPE वरच त्यांचा प्रपंच चालू असतो. तूर्तास ते बाजूला ठेऊ.) अव्वा के सव्वा यादी दिली आहे, एवढेच म्हणेन.

धर्मराजमुटके गुरुवार, 29/06/2017 17:18
आपण सगळे मुद्दे पुन्हा एकदा मांडण्याचा प्रयत्न करुन बघुया.
एक ग्राहक म्हणून माझा खर्च कमी होईल काय ?
१. माझ्या मासिक खर्चात गुडस (वस्तू) चा किती वाटा आहे ? सेवांचा (सर्विसेस) किती वाटा आहे ? या दोघांचे कोष्टक मांडल्यावर बरोबर उत्तर माझ्या हाती येईल. २. जीएसटिमुळे महाग झालेल्या सेवेवरील करांचा भार मला १००% उचलावाच लागणार आहे. पण वस्तूंवरील कमी झालेल्या किंमतीचा लाभ मला मिळेल काय ? कदाचित हो, कदाचित नाही. जर राज्य सरकारांनी पेट्रोल, डिझेलवर कर वाढविला, उत्पादनकर्त्याचा उत्पादन करण्याचा खर्च वाढला, वितरकांचे कमिशन वाढले, जुना तोटा भरुन काढणे यासारख्या कोणत्याही रास्त कारणांमुळे वस्तुंचे भाव स्थिर राहतील / कमी होतील / कदाचित वाढू शकतात.
एक व्यावसायिक म्हणून माझ्या जीवनात काय बदल घडेल ?
 हे मी माझ्या वरच्या एका प्रतिसादात लिहिलेले आहे.
सरकारला काय फायदा होईल ?
 सरकारदेखील एक संस्थाच आहे. त्यामुळे कोणतीही संस्था तोट्यात चालविता येणार नाही. कदाचित ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालविता येईल. किंवा अमिरों से लेकर गरीबों को देकर बडा मुस्कुराये गोविंदा या न्यायाने चालविता येईल. सरकारला ( केंद्र आणि राज्य दोन्ही) मागच्या वर्षी जेवढा पैसा या करसंकलनाद्वारे मिळाला कमीतकमी तेव्हढा पैसा / जास्त पैसा आतादेखील मिळावा ही नैसर्गिक / न्याय्य अपेक्षा आहे. आता हा पैसा मिळवायचा तर एकतर टॅक्सचे दर वाढवा किंवा टॅक्स देणार्‍या व्यक्ती / संस्थांचा आकडा वाढावा किंवा दोन्ही गोष्टि एकदम वाढाव्यात असे पर्याय समोर आहेत. टॅक्स बेस वाढतो काय ही गोष्ट कळण्यास देखील काही काही कालावधी जावा लागेल. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे टॅक्स बेस वाढायला वाव आहे. आणि जर टॅक्स बेस वाढला तर टॅक्सचे दर अजुन रिजनेबल करण्याचा विचार करता येईल. ( मी त्यांच्या म्हणण्याच्या पहिल्या भागाशी सहमत आहे. दुसर्‍याशी सहमत होण्यास भिती वाटते.) थोडक्यात जीएसटीचे यश-अपयश कळण्यास अजुन थोडा वेळ (कदाचित ६-१२ महिने) थांबावे लागेल.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 29/06/2017 17:46
जीएसटीची माहिती : १. महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्ध केलेली मराठीतली पुस्तिका : http://www.mahavat.gov.in/Mahavat/MyFold/WHATS%20NEW/GST%20Book%20Marat… २. http://www.mahavat.gov.in येथे व्यावसायिकांसाठी माहिती आहे.

धर्मराजमुटके गुरुवार, 29/06/2017 18:03
तुम्ही लिंक दिलेले पुस्तक वाचले. पान क्र. २७ (पीडीएफचा पान क्र.) वरील सेवा कराचे उदाहरण कळाले नाही. अंतर्स्थापित व्हॅट म्हणजे काय ? (३%) ज्या सेवेवर अंतर्स्थापित व्हॅट (३%) नव्हता अशा काही सेवा आहेत काय ? असल्यास त्याचे उदाहरण देऊन त्याची किंमत वाढणार / घटणार / तेवढीच राहणार काय हे दिलेले नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 30/06/2017 02:35
त्या पुस्तिकेच्या शेवटच्या पानावर अनेक मुद्द्यांचा स्वतंत्र उल्लेख केलेला आहे आणि त्यांच्याबद्दलची माहिती वर दिलेल्या दुसर्‍या दुव्यात (http://www.mahavat.gov.in) सापडेल असे लिहिले आहे. तेथे पाहिल्यास कदाचित तुम्हाला हवी असलेली माहिती मिळू शकेल.

अद्द्या शुक्रवार, 30/06/2017 12:01
४ पानांच्या प्रतिसादात जास्तीत जास्त १०-१२ प्रतिसाद विषयाशी संबंधित आणि माहिती देणारे.. बाकी सगळे एकमेकांच्या दुगण्या काढण्यातच .. असो .. वाचतोय .. एकुणातच tax बद्दल अज्ञानी असणाऱ्या माझ्या सारख्या सामान्यांना समजेल आणि माहिती मिळेल या आशेवर

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 30/06/2017 12:53
काय ठरलं मग? जी.एस.टी चांगला की वाईट?

चिनार शुक्रवार, 30/06/2017 14:00
थांबा हो गॅरीभाऊ..हे अशी घिसाडघाई करूनच वाट लावता तुम्ही चांगल्या संकल्पनांची...ह्यालाच तर विरोध सुरु आहे ना इथे.. सध्या जीएसटीला धार्मिक,अध्यात्मिक,सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक अश्या ज्या ज्या म्हणून "इक" बाबी उपलब्ध आहेत, त्यावर तौलनिक अश्या आणखी एक "इक" पातळीवर पडताळणे सुरु आहे. ह्या सगळ्या इक पातळींवर ज्यांनी आधीच उच्चतम आणि इतर अनेक "तम" पातळ्या गाठल्या आहेत अशे तज्ज्ञ मिपावर उपलब्ध आहेत. तसा त्यांचा निर्णय झालाय..पण घिसाडघाई नको म्हणून ते जरा थांबलेत..त्यांनी जाहीर केलं की कळवू तुम्हाला..

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 30/06/2017 14:40
संक्षींचे सदस्यत्व रद्द/स्थगित केल्याचे समजले. संपादक मंडळाचा हा निर्णय हा फारसा पटलेला नाही. या धाग्यावरील संक्षींनी दिलेल्या प्रतिसादात संस्थळाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे, खालच्या पातळीवर जाऊन व्यक्तिगत टीका केल्याचे, असंसदीय शब्दांचा वापर केल्याचे, बदनामी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत नाही. त्यांची एक भूमिका होती व ती भूमिका ते सुरवातीपासून ठामपणे मांडत होते. अर्थात त्यांच्या प्रतिसादात अहंकाराचा, इतरांना तुच्छ समजण्याचा दर्प होता. परंतु असा दर्प असणारे ते एकटे नाहीत. मिपावर मला अजून किमान २ सदस्य माहिती आहेत ज्यांच्या प्रतिसादातून हा दर्प सतत जाणवत राहतो. जगातील सर्व ज्ञान मला एकट्यालाच आहे, इतर सर्वजण मूर्ख, मीच एकटा सर्वज्ञ अशी भूमिका त्यांच्या प्रतिसादातून सातत्याने असते. परंतु त्यांच्यावर अशी कारवाई आजवर झालेली नाही. अर्थात त्यातील एक सदस्य गेल्या १-२ वर्षांपासून बेपत्ता आहेत व दुसरे सदस्य साधारणपणे महिन्यातून एकदा येऊन आपले अहंकारी प्रतिसाद देऊन जातात. भारतात मी व माझे सहकारी हेच फक्त स्वच्छ, कार्यक्षम व भ्रष्टाचारापासून दूर आणि इतर सर्वजण भ्रष्टाचारी आणि अकार्यक्षम अशी श्री. रा. रा. केजरीवाल यांची समजूत आहे. संक्षी केजरीवालांचे भक्त होते यात काहीच आश्चर्य नाही कारण त्यांची विचारसरणीही तशीच होती. संक्षींना एकंदरीत मोदी या व्यक्तीचे वावडे होते. त्यामुळे जे जे मोदींच्या विरोधात आहेत (उदा. केजरीवाल, कन्हैया कुमार) त्यांचा संक्षी उदोउदो करायचे. त्यांचा जीएसटीला असलेला विरोध हा अभ्यासातून आलेला आहे का मोदीविरोधातून आला आहे हे सांगणे अवघड आहे. तरीसुद्धा त्यांचे सदस्यत्व रद्द/स्थगित करणे समर्थनीय नाही. मी वेगवेगळ्या धाग्यांवर त्यांच्या प्रतिसादांना विरोध करून त्यांचे विचार खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. संकेतस्थळावर सर्व बाजूंचे विचार व्यक्त व्हायला हवेत. परंतु सदस्यत्व रद्द/स्थगित करणे पटण्यासारखे नाही. मिपावर अनेक जण अनेक वेगवेगळ्या विषयांवर लिहितात. किंबहुना अनेक विषयांवरील लेख मिपावर येत असल्याने मिपा समृद्ध संकेतस्थळ आहे. डाव्या विचारांच्या निधर्मी आणि पुरोगामी विचारवंतांनी सुरू केलेले एक मराठी संकेतस्थळ आहे. तिथे चित्रपट, नाटक, क्रीडा इ. विषयांवर क्वचितच लेख लिहिलेले दिसतात. बहुतेक सर्व धागे डाव्या विचारांशी संबंधित असल्यामुळे ते संकेतस्थळ एकसुरी झाले आहे व त्यामुळे इतक्या वर्षानंतरसुद्धा त्या संकेतस्थळाने अजून बाळसे धरलेले नाही. त्या तुलनेत मिपावर विविधता जास्त प्रमाणात आहे.संक्षींनी देखील आपल्या परीने राजकारण, अध्यात्म, गझल रसग्रहण इ. विषयांवर लिहून मिपाच्या विविधतेत आपला हातभार दिलेला आहे. विरोधी विचार व्यक्त केले म्हणून किंवा प्रतिसादातील 'अहं ब्रह्मास्मि' भूमिकेमुळे जर सदस्यत्व रद्द/स्थगित होणार असेल तर मिपा सुद्धा काही दिवसांनी एकसुरी संकेतस्थळ होईल.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 30/06/2017 14:49
आयडी ब्लॉक झाला आहे. आयडी च्या नावावर टिचकी मारून बघा.

विशुमित शुक्रवार, 30/06/2017 16:48
०.०१ % त्यांचे प्रतिसादात अहंकाराचा दर्प होता यासाठी असहमत. जशास तसे हे त्यांचे तत्व दिसत होते. अशा स्पष्टवक्ता असणाऱ्याला सदस्यांना जर मिपा संपादक मंडळ नारळ देत सुटले तर मिपावर फक्त ''हाजी रे हाजी रे'' करणारेच शिल्लक राहतील.

मराठी_माणूस शनिवार, 01/07/2017 10:47
''हाजी रे हाजी रे'' करणारेच शिल्लक राहतील
सहमत. एकाने प्रतिसादात चिकीत्सा व्यक्त केल्यावर त्याला प्रतिसाद देण्या आधी कोणाला देत आहे ते नीट पहाण्याचा सल्ला दिल्याचे आठवते.

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 30/06/2017 18:01
मी काळ खफ वर यावरच खरड लिहिली होती, पण मग आमची जातकुळी हि NDTV चे समर्थन करणाऱ्यांची आहे असे इथल्या एका जुन्या सदस्यांकडून समजले, आता तुमची पण तीच आहे म्हणायचं मग! :) मिपा एका विचारधारेकडे झुकत चालले आहे हे वेळोवेळी जाणवत आहे. जर हे अपेक्षित असेल तर अर्थात खाजगी संस्थळ असल्याने बोलण्याचा काहीही संबंध नाही. पण जर असे होणे अपेक्षित नसेल तर पुढे काय भूमिका घेतली जाते हे पाहावं लागेल. या धाग्यांवरून थोडी GST बद्दल आणि बाकी बरीच "इगो" बद्दल माहिती मिळाली. असो!

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 30/06/2017 18:24
मीच तो जुना सदस्य. संक्षींनी विरोधी भूमिका मांडली म्हणून त्यांना ब्लॉक केले असे म्हणणे आणि एन.डी.टी.व्ही सरकारविरोधी आहे म्हणून त्या चॅनेलवर कारवाई केली जात आहे असे म्हणणार्‍यांची जातकुळी* एकच असे मला वाटते. मिपावर विरोधी भूमिका मांडणारे कित्येक सदस्य आहेत. उंदिर आणि नांदेडिअन या दोघांनी किती वेळा विरोधी भूमिका मांडली आहे ते जरा तपासून बघा. आताच आठवले असे हे दोन सदस्य. इतरही असतीलच. आणि हो. यनावालांनीही पारंपारिक मताच्या विरूध्द मते कित्येकवेळा मांडली आहेत (किंबहुना त्यांनी पारंपारिक मत कधी मांडले आहे तेच बघावे लागेल). यापैकी कोणाचेही आय.डी ब्लॉक झालेले नाहीत पण संक्षींचा आय.डी मात्र ब्लॉक झाला. म्हणजे तो आय.डी ब्लॉक होण्यामागे दुसरे काहीतरी कारण असावे हे समजून यायला हरकत नसावी. या धाग्यात नसला तरी संक्षींनी इतरांना निर्बुध्द, बेअक्कल इत्यादी इत्यादी म्हटले आहे हे जरा तपासून बघा. * जातकुळी या शब्दाचा अर्थ 'कॅटेगिरी' सोडून अन्य कुठला काढत असाल तर त्याविषयी काहीही करू शकणार नाही आणि करणारही नाही. Afterall I am accountable to what I said not what you interpreted. एकेकाळी वाद घालायला बराच जास्त पेशन्स आणि वेळ माझ्याकडे असायचा. आता नाही. तेव्हा तुम्ही किंवा इतर कोणीही यावर काय लिहित आहे हे बघायला पण मी या धाग्यावर फिरकणार नाही. पूर्णविराम

तेजस आठवले सोमवार, 03/07/2017 16:38
जर संक्षींचा आयडी स्थगित करण्यात आला असेल तर ते योग्य नाही, असे मलाही वाटते. परंतु संपादक मंडळाच्या निर्णयाचा आपण आदर केला पाहिजे. काहीतरी इतर कारण नक्कीच असावे. माझा सदस्यकाळ जरी जास्त नसला तरी मी बरीच वर्षे मिपा वाचत होतो. ह्यापूर्वी झालेल्या काही सदस्यांच्या आयडी रद्दतेबद्दल पण थोड्याफार प्रमाणात अशीच चर्चा झाली होती, त्यामुळे ह्याही वेळी ती होणार ह्यात विशेष काही नाही. जीएसटी च्या धाग्यात झालेल्या गर्मागर्मीला थांबवणे दुर्दैवाने ह्यावेळी शक्य झाले नाही आणि कदाचित ह्याची परिणीती आयडी स्थगित होण्यात झाली असावी. ही स्थगिती आधीच व्हावी असे वाटणारे आणि होऊ नये असे वाटणारे दोन्ही बाजूचे लोक शेवटी मिपाकरच आहेत हे आपण समजून घेतले पाहिजे. मिपा हे विचारांची मुक्तपणे मांडणी करण्यासाठी आहे, त्यामुळे जशी संक्षींना त्यांची मते मांडण्याचे हक्क आहेत तसे संपादक मंडळाचेसुद्धा काही हक्क आहेतच की. एखाद्या आयडीचे उपद्रवमूल्य हा सगळ्यात मोठा मुद्दा आयडी स्थगित करताना असणार असा माझा कयास आहे. दुर्दैवाने संक्षी ह्यांनी लिहिलेल्या काही प्रतिक्रिया ह्या प्रचंड आत्मप्रौढी आणि अहंमन्यता दर्शवणाऱ्या असत. एखाद्या गोष्टीत ज्ञान असणे वेगळे आणि ज्ञानाचा अहंकार वेगळा. संक्षी ह्यांची चिकाटी वाखाणण्याजोगी होती, आपला मुद्दा समोरच्याला पटवण्यासाठी बरीच माहिती ते देत असत. परंतु बरेच वेळा त्यांचा तोल जाऊन ते संवाद ह्या रूपात न राहता 'समोरच्याची अक्कल काढणे' ह्या स्वरूपात व्यक्त होई. दुर्दैवाने आपल्याला सगळ्यातले सगळे काही कळते हे इतरांना पटवून देण्यातच इतकी शक्ती खर्च होऊ लागली की त्यामुळे त्यांच्याकडील जे ज्ञान ते आपल्या सगळ्यांना देऊ शकले असते ते बाजूलाच राहिले. कित्येक वेळा मिपाच्या धाग्यांचे काश्मीर झालेले आपण पाहिलेले आहे, अगदी काही विघ्नसंतोषी लोकांनी निव्वळ त्रास द्यायचा ह्या उद्देशाने चांगली धाग्यांची वाट लावलेली आहे. काही धाग्यांवर होणाऱ्या चर्चा धाग्याचा विषय सोडून होत्या आणि संक्षींचा त्यात सहभाग होता. विषय भरकटणे मिपाला नवीन नाही पण प्रतिक्रियांमधील दुराभिमान इतका जास्त होऊ लागला होता की त्यामुळे एखाद्या धाग्यावर प्रतिसाद देणेच नको असे बऱ्याच आयडींना वाटले असल्यास त्यात नवल काय. मिपाचा पूर्वीचा दर्जा जर टिकवून ठेवायचा असेल(पूर्वीचा म्हणजे नक्की कधीचा हे कृपया विचारू नये! :) ), तर काही कठोर पाऊले संपादकांनी उचलण्यात काहीच गैर नाही. मात्र संपादक सदस्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरणे योग्य नाही. तरीही माझ्या मते संक्षींच्या आयडी वरील स्थगिती उठवावी. त्यांची काही मते पटत नसतील तर 'बरं' म्हणून पुढे जाता येतेच की. ज्याची त्याची मते त्याच्याजवळ. एखाद्याला आपण सर्वज्ञ आहोत असे वाटत असेल तर वाटू दे की. अज्ञानातला आनंद घेण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे ;) "हा माझा शेवटचा प्रतिसाद" असे म्हणून नंतर परत त्यांना खोडून काढण्यासाठी प्रतिक्रिया लिहिल्या जातात ह्याचा अर्थ खुमखुमी दुसऱ्या बाजूला पण आहेच की.दिग्गज मिपाकरही ह्या धाग्यात त्याला बळी पडले. मला अजून एका गोष्टीचे आश्चर्य वाटते, मिपावर बरेच वर्षे असणारी, शांत,संयमी आणि विचारांची मुद्देसूद मांडणी करणाऱ्या मंडळींना ह्यावेळी कदाचित संयम राखणे शक्य झाले नसावे.कारण जगाचा इतका अनुभव असलेल्यांना, एखाद्याला वळसा घालूनही पुढे जाता येते ह्याचे विस्मरण झाले असावे. कदाचित बरेच जुने काही साठलेले असेल ते ह्यावेळी बाहेर पडले का? असो, आयडीवरील स्थगिती मागे घेण्यासारखी परिस्थिती असेल तर योग्य निर्णय संपादक मंडळी घेतीलच.

वामन देशमुख शुक्रवार, 30/06/2017 16:54
संक्षी यांना ब्लॉक केले असेल तर... संक्षी यांचे विचार व ते मांडण्याची पद्धत मला फारशी पटली नाही तरीही त्यांना ब्लॉक करणे मला अयोग्य वाटते. प्रस्तुत धाग्यावर तर इतर अनेकांनी त्यांच्यावर असंसदीय शब्दांत हल्ला केलाय त्यांनाही ब्लॉक केलंय का?

अभिजीत अवलिया शुक्रवार, 30/06/2017 17:27
प्रस्तुत धाग्यावर तर इतर अनेकांनी त्यांच्यावर असंसदीय शब्दांत हल्ला केलाय त्यांनाही ब्लॉक केलंय का?
नाही. कारण मला वाटते काही सदस्यांना सन्माननीय सदस्य ही कवचकुंडले आहेत. त्यामुळे त्यांचे सगळे लिखाण/प्रतिक्रिया योग्य असतात.

अभ्या.. शनिवार, 01/07/2017 12:11
बरे झाले संजयजीना ब्यान केले ते. मि तर वाटच पाहात होतो कधी एकदाचे ब्लॉक होतेत ते. रिप संजयजी, चांगला धड़ा शिकवलाय तुम्ही.

नि३सोलपुरकर शुक्रवार, 30/06/2017 16:57
"संक्षींचे सदस्यत्व रद्द/स्थगित केल्याचे समजले." संपादक मंडळाचा हा निर्णय हा फारसा पटलेला नाही. श्रीगुरुजींच्या मताशी सहमत आहे .

उपेक्षित शुक्रवार, 30/06/2017 17:51
जर हे खरे असेल तर मलाही वयक्तिक हा निर्णय पटला नाही (अजून त्यांना खरच block केले आहे का ते माहित नाही)

दशानन शुक्रवार, 30/06/2017 22:02
जीएसटी मध्ये शेती औजारे व इतर शेती आवश्य गोष्टी 28% च्या भागातून 12% भागात व काही 5% मध्ये समाविष्ट करण्याचा सर्वात शेवटी निर्णय झाला. कोणाकडे पूर्ण डिटेल्स आहेत का?

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 01/07/2017 12:31
व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक संदेश फिरत आहे. त्यात जीएस्टीच्या दोन पायाभूत तरतूदींचे सर्वसामान्य नागरिकांना कळेल अश्या शब्दांत एका करसल्लागारने विश्लेषण केलेले आहे. *************** जीएसटीच्या तंबूचे दोन "बांबू" सध्या जीएसटी हा चंचल तरुणीच्या अल्लड मनासारखा आहे. पटकन एका भेटीत थांगपत्ता लागणार नाही. सामान्य माणूस तर सोडाच पण एक्सपर्ट्स सुद्धा थोडे कन्फ्युज होऊन गेले आहेत. एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे अशी की या कायद्यात "इनपुट टॅक्स क्रेडीट" ( ITC ) आणि "रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम" ( RCM ) या दोन गोष्टींना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. "आयटीसी" म्हणजे खरेदी केलेल्या मालावर किंवा सेवेवर भरलेल्या कराची वजावट. हा नियम व्हॅट आणि एक्साईज दोन्ही मधे होता. फरक एवढाच आहे की जीएसटी कायद्यात तो जर विक्रेत्याने किंवा सेवापुरावठादाराने भरला नाही तर खरेदीदाराला त्याची वजावट मिळणार नाही.आणि हा प्रक्रियेचा फटका पुढच्याच महिन्यात बसणार आहे. खरेदीदाराला आपले नाव विक्रेत्याच्या रिटर्नमधे आहे की नाही ते पाच दिवसात समजणार आहे आणि त्याने तो कर भरला की नाही हे पुढच्याच महिन्यात कळणार आहे. "आपल्याला वजावट मिळावी म्हणून तू कर भर" हा भुंगा प्रत्येक विक्रेत्यामागे लागणार आहे. पूर्वी हे तीन ते चार वर्षांनी व्हायचे ते लगोलग होणार आहे. करसंकलनात यामुळे मोठी वाढ अपेक्षित आहे. बोगस बिलांचा धंदा जवळपास बंद होईल. चालू राहिला तरी कर भरण्यापासून सुटका नाही. म्हणजे त्यामागचे "अर्थकारण" बाराच्या भावात गेले आहे. करचुकवेगिरी करणारे व्यापारी मोडीत निघतील कारण त्यांच्याशी कोणी व्यवहार करणार नाही. जीएसटी पोर्टलवर प्रत्येकाचे रेटिंग जगजाहीर होईल म्हणजे कोणाशी व्यवहार करायचा हे रेटिंग बघून ठरवता येईल. रेटिंग उत्तम व्हावे यासाठी लोक जीएसटी भरण्यात चुकारपणा करणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. व्यवसायाच्या वाढीसाठी विकत घेतलेल्या कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेवर भरलेला कर वजावटीस पात्र आहे. पूर्वी हे नव्हते. त्याला मर्यादा होत्या. पण ही वजावट मिळण्यासाठी काही जाचक वाटल्या तरी योग्य अटी आहेत. "आरसीएम" म्हणजे वस्तू/सेवा पुरवणाऱ्याने कर न भरता सेवा वापरणाऱ्याने तो भरणे. हा नियम सर्व्हिस टॅक्स मधे मर्यादित स्वरूपात होता. जीएसटी अंतर्गत तो वस्तूंसाठी पण लागू केला आहे. सामान्य माणसाला समजायला थोडा कठीण आहे. कारण तो ग्राहक असल्याने तशी फार गरजही नाही. थोडक्यात रजिस्टर्ड व्यक्तीने रजिस्टर्ड नसलेल्या व्यक्तीशी जीसटी लागू असलेला व्यवहार केला तर कर रजिस्टर्ड व्यक्तीला भरावा लागेल. पुढच्या महिन्यात वजावट मिळेल. तरी एक महिना अडकलेच ना पैसे !! का म्हणून भरायचे असा योग्य विचार मनात येणारच. ज्याने रजिस्ट्रेशन घेतले नाही त्याच्याशी व्यवहार करायचा नाही असा विचार ऑलरेडी सुरू झालाय. म्हणजे एका अर्थाने २० लाखाच्या मर्यादेखालील बरेचसे लोक धंदा बुडू नये म्हणून रजिस्ट्रेशन घेतील आणि आपोआप रडारवर येतील. "पॅन"वर आधारित रजिस्ट्रेशन त्यामुळे आयकरही चुकवू शकणार नाहीत. एकदा रजिस्ट्रेशन घेतले की कर वसूल करून भरणे आले. म्हणजे २० लाखाखाली उलाढाल असली तरी त्यावरही करवसुली होईल. महसूल वाढेल. हा नियम जाचक वाटण्याची दाट शक्यता आहे. पण असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या करचोरीला आळा बसेल असा अंदाज आहे. सारांश लोकांना समजावे म्हणून पोस्ट मराठीत लिहिली आहे. साधारण कल्पना यावी म्हणून आवश्यक आहे तितके लिहिले आहे. हे एक्सपर्ट ओपिनियन नाही. या दोन महत्त्वाच्या नियमांची ( जे माझ्यामते खूप महत्त्वाचे आहेत ) तोंडओळख आहे. जीसटी राबवताना व्यापाऱ्यांना कमीतकमी त्रास होईल आणि टॅक्स टेरर आहे अशी भावना निर्माण होणार नाही इतकी दखल घेतली पाहिजे. जीसटी या बाळंतपणाच्या कळा आहेत. "नॉर्मल डिलिव्हरी" नाही झाली तर "ऑपरेशन" करावे लागेल. "मिसकॅरेज" होणार नाही याची काळजी घ्यायला सरकार समर्थ आहे. "सावधानतेचा इशारा" या बांबूं मुळे तंबूला भक्कम आधार मिळावा. लोकांना सरकारने बांबू घातलाय असे वाटू नये. हे देशहितासाठी आहे. आयटीसी आणि आरसीएम हे दोन नियम जसे अर्थव्यवस्थेसाठी "मास्टरस्ट्रोक" ठरू शकतात तसेच जर गडबड झाली ( होऊ नये ) तर मोदीसरकारसाठी "लेदल ब्लो " सुद्धा . © सीए आनंद देवधर ***************

गामा पैलवान शनिवार, 01/07/2017 18:58
लोकहो, संजय क्षीरसागर यांचं सदस्यत्व गोठवलं आहे. त्यांचं जे काही लेखन दिसतंय त्यावरून तरी त्यांनी कुठेही सभ्यतेची मर्यादा ओलांडलेली दिसंत नाही. कदाचित संक्षींकडून इतर गंभीर चूक झाली असावी. प्रशासकांची इच्छा बलीयसी. संजय क्षीरसागर यांचं निलंबन तात्पुरतं असेल अशी आशा आहे. आ.न., -गा.पै.

राही शनिवार, 01/07/2017 20:51
निदान या धाग्यावर तरी संक्षींपेक्षा इतर काहींचे प्रतिसादच अधिक बोचरे आणि उपमर्दकारक वाटले. कदाचित दुसरी काहीतरी चूक असावी अथवा पूर्वेतिहास. पण पूर्वेतिहास म्हणावा तर इतर काहींचाही तो तितकासा उज्ज्वल नाही. असो. संपादकांचा निर्णय अंतिम समजला पाहिजे. निदान खाजगी संस्थळावर तरी.

राही शनिवार, 01/07/2017 21:06
मला वाटले आय डी ब्लॉक करणे हे काम संपादकीय कामात येते. तसे ते नसावे बहुधा. ते काम व्यवस्थापकांचे असावे. असो. या निर्णयामागे काहीतरी व्यवस्थापकीय विचार असेलच. म्हणून ठीकच.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 03/07/2017 12:21
आय डी ब्लॉक करणे हे काम संपादकीय कामात येते. अ‍ॅक्चुली ते संपादकीय कामातच येते. म्हणजे संपादकाची व्यवस्थापकाकडे वट असतेच ना.

एस शनिवार, 01/07/2017 22:15
सगळेजण संपादक मंडळाला झोडपताहेत. एखाद्याचा आयडी ब्लॉक करण्याची पॉवर संपादक मंडळाला कधीपासून मिळाली? बादवे, कुणाचा आयडी ब्लॉक झाला हे चांगले झाले की वाईट याबद्दल मी भाष्य करणार नाही. तो सर्वस्वी व्यवस्थापनाचा निर्णय आहे. (मिपावर संमं आणि व्यवस्थापन हे वेगवेगळे आहेत.) या धाग्यापुरते बोलायचे झाल्यास बरेचसे प्रतिसाद खटकले. त्यात संजय क्षीरसागर यांचे काही प्रतिसाद होते. काही इतरांचे होते. असो!

उदय रविवार, 02/07/2017 01:40
संक्षींना इतके दिवस का सहन केले जात होते हेच समजत नाही. तुम्ही कितीही प्रकांडपंडित असा, तुम्हाला कितीही ज्ञान असू दे चारचौघात वावरताना कसे वागायचे याचे सामाजिक संकेत मोडल्यास संबंधित माणसाला कुत्रही विचारत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याला फार काही समजते असा अनेकांचा समज असतो. पण संक्षींविषयी स्पेशल गोष्ट म्हणजे इतरांना मूर्ख, निर्बुध्द, बेअक्कल वगैरे गोष्टी ते कायम वापरत असत. सभ्य समाजात चारचौघात वावरताना वागायच्या संकेताचे हे नक्कीच उल्लंघन आहे. आणि ते कोणी मान्य करूही नये. विरोधी मत मांडणारे कित्येक लोक असतात पण त्यापैकी किती लोकांचे आय.डी ब्लॉक झाले आहेत? आता हा आय.डी ब्लॉक झाला ते 'विरोधी मताला' अ‍ॅट्रिब्युट करणे म्हणजे वडाची साल पिंपळाला लावणे आहे. या दोन गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत आणि त्यांना जोडायचा विनाकारण प्रयत्न करू नये. संक्षी हा मनुष्याच्या तोंडी लागणे व्यर्थ आहे हे मिपावर वावरणार्‍या कोणालाही लक्षात आलेच असेल. मी माझ्यापुरता तर निर्णय घेतला होता की त्या माणसाला मेन बोर्डावर चर्चेत कधीही एन्गेज करायचे नाही. इट वॉज सिम्पली नॉट वर्थ. त्यांची भाषा वारंवार खटकायची. कधीनाकधी त्यांचा आय.डी परत ब्लॉक व्हावा असे मनोमन वाटत होते. मिपावरील वातावरण गढूळ करणार्‍या लोकांमध्ये संक्षींचा क्रमांक सगळ्यात वरचा असेल.
गॅरी ट्रूमन यांनी वरील मजकूर खरडफळ्यावर लिहिला, त्याच्याशी १००% सहमत आहे. खरडफळ्यावरील मजकूर काही दिवसांनी गायब होईल, म्हणून मुद्दाम इथे या धाग्यावर लिहित आहे. (त्यांची परवानगी न घेता - त्याबद्दल क्षमस्व.) संजय क्षीरसागर यांना ताकीद दिली होती का माहीत नाही, पण त्यांचा आयडी या आधीच का गोठवला नाही, याबद्दल आश्चर्य मात्र नक्कीच वाटत होते. (पूर्वीचे मिपा राहिले नाही, म्हणत दुर्लक्ष केले इतकेच).

नितिन थत्ते रविवार, 02/07/2017 07:43
गॅरी ट्रुमन ब्लॉक करण्याचं समर्थन करतायत म्हणजे बहुधा 'मालकांना न पटणारी मते मांडली' हेच कारण असावे.

उदय रविवार, 02/07/2017 10:16
कोण कुणाचं समर्थन करतयं ते माहीत नाही. माझा गॅरी ट्रुमन यांच्याशी, मालकांशी किंवा जी.एस.टी.शी पण काहीही संबंध नाही, पण इतकेच सांगायचे होते की संक्षी यांचा आयडी या आधीच (म्हणजे फार पूर्वीच) का गोठवला नाही, याबद्दल आश्चर्य मात्र नक्कीच वाटत होते.

राही रविवार, 02/07/2017 20:12
का बरे आपण असे लाघट प्रतिसाद देत आहात? आपल्या पुनरागमनानंतर आपल्याकडून पूर्वीसारखे उत्तम ललित लेखन वाचायला मिळेल अशी अपेक्षा ठेवून आहोत. आणि लांबचे कसले, मनोगत, मिपा, मायबोली, उपक्रम, मी मराठी, ऐसी अक्षरे इतके चिमुकले तर मराठी संस्थळ विश्व. (आणखीही काही आहेत म्हणा संस्थळे.) त्यात आणखी लांबचे दूरचे काय? आठ दहा वर्षांपूर्वी बहुतेक सगळे सहप्रवासी- हमसफर होते. आता वाटा वेगळ्या झाल्या म्हणून त्यातले काही 'कावळे टोचा मारायला लांबून जमा' झाले आहेत असे का समजावे? जुन्यांपैकी अनेक लोक येथे २००७ पासून सभासद आहेत. त्यातले अनेक सक्रिय नाहीत. पण एखाद वेळेस अगदीच राहवले नाही आणि प्रतिसाद दिला तर फारसे बिघडले कोठे?

उपेक्षित सोमवार, 03/07/2017 20:35
जोरदार समर्थन राही यांना, वयक्तिक मत मांडणे (तेही समोरच्याचा पूर्ण आदर ठेवून) याला जर इथे टोचा मारणे वगेरे लोक बोलत असतील तर मग आम्हाला हि आमचा सभ्यपणा बाजूला ठेवावा लागेल :P

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 02/07/2017 21:32
रेव्हेन्यु सेक्रेटरी हसमुख आधिया यांनी ट्विटरवरून व्यावासायिक, व्यापारी व उद्योजक यांच्या काही महत्वांच्या शंकांना उत्तरे दिली आहेत. इथे विचारलेल्या गेलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे त्यात आहेत, म्हणून ती प्रश्नोत्तरे खाली देत आहे. (आपल्या इतक्या मोठ्या क्रांतिकारक सुधारणेच्या बाबतीत संबंधितांना व जनतेला सुयोग्य माहिती देण्यात सरकार कमी पडले आहे, हे नि:संशय ! ही आणि इतर महत्वाची माहिती व उत्तरे, अधिकारी व्यक्तीच्या तर्फे खूप आधीच दिली गेली असती तर पसरलेले अनेक गैरसमज टाळता आले असते.) *************** On Sunday, revenue secretary Hasmukh Adhia, the driving force behind the framing of GST, took to Twitter to shoot down some common misonceptions about the landmark tax. Higher tax rate Myth: The new GST rate is higher compared to earlier VAT. Reality: It appears higher because excise duty and other taxes which were invisible earlier are now subsumed in GST and so visible now. Paying bills by card Myth: If a person makes payment of utility bills by credit cards, they will be paying GST twice. Reality: Inaccurate. GST is only levied once, irrespective of the payment being made by cash or cards. Electronic transactions Myth: All invoices must be generated on computer/internet only. Reality: Invoices can be generated manually also Internet connectivity Myth: A retailer needs internet all the time to do business under GST Reality: Internet would be needed only while filing monthly return of GST. Business permits Myth: A retail business I have provisional ID but waiting for final ID to do business Reality: Provisional ID will be your final GSTIN number. Ease of doing business Myth: An item of trade was earlier exempt, so the retailer will need new registration before starting business now. Reality: You can continue doing business and get registered within 30 days. Filing returns Myth: There are three return per month to be filed Reality: There is only one return with three parts, out of which first part filed by dealer and two other parts auto populated by computer. Small-scale businesses Myth: Even small dealers will have to file invoice wise details in the return. Reality: Those in retail business (B2C) need to file only summary of total sales. *************** स्त्रोत : http://timesofindia.indiatimes.com/gst/news-stories/provisional-id-to-b…

पुंबा सोमवार, 03/07/2017 12:27
संक्षि यांना ब्लॉक करणे पटले नाही मात्र स्वतःच्या मालकिच्या व्यासपिठावर अभिव्यक्तिचे स्वातंत्र्य कोणाला द्यायचा अन कोणाला नाही हा अधिकार मालकांना असल्याने तक्रार नाही.

मार्मिक गोडसे सोमवार, 03/07/2017 19:40
GST लागू झाल्यामुळे मुंबईत जकात बंद झाला आहे. जकात बंद झाल्यामुळे मुंबईत पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी झाले आहेत का?

संग्राम रविवार, 06/08/2017 21:19
मान्य आहे की एक महिना कमी आहे जी एस टी चे फायदे किंवा तोटे समजुन घेण्यासाठी ... पण माझा प्रश्न फायदे किंवा तोटे नसून .... बाजारात काही फरक दिसला का किंवा किती तयार होतो ... व्यावसायिकांना किती सोपे - अवघड वाटले हे जाणून घ्यायचं आहे .... याच धाग्यावर काही प्रतिसादात, सदस्य जी एस टी बद्दल लिहणार होते त्यांचे अनुभव .. म्हणून धागा वर काढत आहे ....