जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट

Deloitte ही संस्था गेली १५० वर्षे audit, tax, legal, financial advisory, risk advisory, and consulting services इत्यादी कामे भारतासह १५० देशांत करते आहे. त्यासाठी ती कंपनी ४५,००० कर्मचार्‍यांचा ताफा बाळगून आहे. अश्या संस्थेच्या, श्री एम एस मणी या सिनियर डायरेक्टरने, टाईम्स ऑफ इंडियासाठी "२ मोठी माणसे व २ मुले असलेल्या मध्यमवर्ग कुटुंबाच्या बजेटवर जीएसटीचा काय प्रभाव पडेल ?" याचे विश्लेषण सर्वसामान्य नागरिकाला समजेल अश्या प्रकारे टेबलमध्ये बद्ध केले आहे. अनेक मिपाकरांना ते पहायला आवडेल असे वाटल्याने साभार खाली देत आहे...

फोटो दिसेना

आपण सगळे मुद्दे पुन्हा एकदा मांडण्याचा प्रयत्न करुन बघुया.

एक ग्राहक म्हणून माझा खर्च कमी होईल काय ?

१. माझ्या मासिक खर्चात गुडस (वस्तू) चा किती वाटा आहे ? सेवांचा (सर्विसेस) किती वाटा आहे ? या दोघांचे कोष्टक मांडल्यावर बरोबर उत्तर माझ्या हाती येईल. २. जीएसटिमुळे महाग झालेल्या सेवेवरील करांचा भार मला १००% उचलावाच लागणार आहे. पण वस्तूंवरील कमी झालेल्या किंमतीचा लाभ मला मिळेल काय ? कदाचित हो, कदाचित नाही. जर राज्य सरकारांनी पेट्रोल, डिझेलवर कर वाढविला, उत्पादनकर्त्याचा उत्पादन करण्याचा खर्च वाढला, वितरकांचे कमिशन वाढले, जुना तोटा भरुन काढणे यासारख्या कोणत्याही रास्त कारणांमुळे वस्तुंचे भाव स्थिर राहतील / कमी होतील / कदाचित वाढू शकतात.

एक व्यावसायिक म्हणून माझ्या जीवनात काय बदल घडेल ?

हे मी माझ्या वरच्या एका प्रतिसादात लिहिलेले आहे.

सरकारला काय फायदा होईल ?

सरकारदेखील एक संस्थाच आहे. त्यामुळे कोणतीही संस्था तोट्यात चालविता येणार नाही. कदाचित ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालविता येईल. किंवा अमिरों से लेकर गरीबों को देकर बडा मुस्कुराये गोविंदा या न्यायाने चालविता येईल. सरकारला ( केंद्र आणि राज्य दोन्ही) मागच्या वर्षी जेवढा पैसा या करसंकलनाद्वारे मिळाला कमीतकमी तेव्हढा पैसा / जास्त पैसा आतादेखील मिळावा ही नैसर्गिक / न्याय्य अपेक्षा आहे. आता हा पैसा मिळवायचा तर एकतर टॅक्सचे दर वाढवा किंवा टॅक्स देणार्‍या व्यक्ती / संस्थांचा आकडा वाढावा किंवा दोन्ही गोष्टि एकदम वाढाव्यात असे पर्याय समोर आहेत. टॅक्स बेस वाढतो काय ही गोष्ट कळण्यास देखील काही काही कालावधी जावा लागेल. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे टॅक्स बेस वाढायला वाव आहे. आणि जर टॅक्स बेस वाढला तर टॅक्सचे दर अजुन रिजनेबल करण्याचा विचार करता येईल. ( मी त्यांच्या म्हणण्याच्या पहिल्या भागाशी सहमत आहे. दुसर्‍याशी सहमत होण्यास भिती वाटते.) थोडक्यात जीएसटीचे यश-अपयश कळण्यास अजुन थोडा वेळ (कदाचित ६-१२ महिने) थांबावे लागेल.

जीएसटीची माहिती : १. महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्ध केलेली मराठीतली पुस्तिका : http://www.mahavat.gov.in/Mahavat/MyFold/WHATS%20NEW/GST%20Book%20Marat… २. http://www.mahavat.gov.in येथे व्यावसायिकांसाठी माहिती आहे.

४ पानांच्या प्रतिसादात जास्तीत जास्त १०-१२ प्रतिसाद विषयाशी संबंधित आणि माहिती देणारे.. बाकी सगळे एकमेकांच्या दुगण्या काढण्यातच .. असो .. वाचतोय .. एकुणातच tax बद्दल अज्ञानी असणाऱ्या माझ्या सारख्या सामान्यांना समजेल आणि माहिती मिळेल या आशेवर

काय ठरलं मग? जी.एस.टी चांगला की वाईट?

संक्षींचे सदस्यत्व रद्द/स्थगित केल्याचे समजले. संपादक मंडळाचा हा निर्णय हा फारसा पटलेला नाही. या धाग्यावरील संक्षींनी दिलेल्या प्रतिसादात संस्थळाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे, खालच्या पातळीवर जाऊन व्यक्तिगत टीका केल्याचे, असंसदीय शब्दांचा वापर केल्याचे, बदनामी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत नाही. त्यांची एक भूमिका होती व ती भूमिका ते सुरवातीपासून ठामपणे मांडत होते. अर्थात त्यांच्या प्रतिसादात अहंकाराचा, इतरांना तुच्छ समजण्याचा दर्प होता. परंतु असा दर्प असणारे ते एकटे नाहीत. मिपावर मला अजून किमान २ सदस्य माहिती आहेत ज्यांच्या प्रतिसादातून हा दर्प सतत जाणवत राहतो. जगातील सर्व ज्ञान मला एकट्यालाच आहे, इतर सर्वजण मूर्ख, मीच एकटा सर्वज्ञ अशी भूमिका त्यांच्या प्रतिसादातून सातत्याने असते. परंतु त्यांच्यावर अशी कारवाई आजवर झालेली नाही. अर्थात त्यातील एक सदस्य गेल्या १-२ वर्षांपासून बेपत्ता आहेत व दुसरे सदस्य साधारणपणे महिन्यातून एकदा येऊन आपले अहंकारी प्रतिसाद देऊन जातात. भारतात मी व माझे सहकारी हेच फक्त स्वच्छ, कार्यक्षम व भ्रष्टाचारापासून दूर आणि इतर सर्वजण भ्रष्टाचारी आणि अकार्यक्षम अशी श्री. रा. रा. केजरीवाल यांची समजूत आहे. संक्षी केजरीवालांचे भक्त होते यात काहीच आश्चर्य नाही कारण त्यांची विचारसरणीही तशीच होती. संक्षींना एकंदरीत मोदी या व्यक्तीचे वावडे होते. त्यामुळे जे जे मोदींच्या विरोधात आहेत (उदा. केजरीवाल, कन्हैया कुमार) त्यांचा संक्षी उदोउदो करायचे. त्यांचा जीएसटीला असलेला विरोध हा अभ्यासातून आलेला आहे का मोदीविरोधातून आला आहे हे सांगणे अवघड आहे. तरीसुद्धा त्यांचे सदस्यत्व रद्द/स्थगित करणे समर्थनीय नाही. मी वेगवेगळ्या धाग्यांवर त्यांच्या प्रतिसादांना विरोध करून त्यांचे विचार खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. संकेतस्थळावर सर्व बाजूंचे विचार व्यक्त व्हायला हवेत. परंतु सदस्यत्व रद्द/स्थगित करणे पटण्यासारखे नाही. मिपावर अनेक जण अनेक वेगवेगळ्या विषयांवर लिहितात. किंबहुना अनेक विषयांवरील लेख मिपावर येत असल्याने मिपा समृद्ध संकेतस्थळ आहे. डाव्या विचारांच्या निधर्मी आणि पुरोगामी विचारवंतांनी सुरू केलेले एक मराठी संकेतस्थळ आहे. तिथे चित्रपट, नाटक, क्रीडा इ. विषयांवर क्वचितच लेख लिहिलेले दिसतात. बहुतेक सर्व धागे डाव्या विचारांशी संबंधित असल्यामुळे ते संकेतस्थळ एकसुरी झाले आहे व त्यामुळे इतक्या वर्षानंतरसुद्धा त्या संकेतस्थळाने अजून बाळसे धरलेले नाही. त्या तुलनेत मिपावर विविधता जास्त प्रमाणात आहे.संक्षींनी देखील आपल्या परीने राजकारण, अध्यात्म, गझल रसग्रहण इ. विषयांवर लिहून मिपाच्या विविधतेत आपला हातभार दिलेला आहे. विरोधी विचार व्यक्त केले म्हणून किंवा प्रतिसादातील 'अहं ब्रह्मास्मि' भूमिकेमुळे जर सदस्यत्व रद्द/स्थगित होणार असेल तर मिपा सुद्धा काही दिवसांनी एकसुरी संकेतस्थळ होईल.

संक्षी यांना ब्लॉक केले असेल तर... संक्षी यांचे विचार व ते मांडण्याची पद्धत मला फारशी पटली नाही तरीही त्यांना ब्लॉक करणे मला अयोग्य वाटते. प्रस्तुत धाग्यावर तर इतर अनेकांनी त्यांच्यावर असंसदीय शब्दांत हल्ला केलाय त्यांनाही ब्लॉक केलंय का?

"संक्षींचे सदस्यत्व रद्द/स्थगित केल्याचे समजले." संपादक मंडळाचा हा निर्णय हा फारसा पटलेला नाही. श्रीगुरुजींच्या मताशी सहमत आहे .

जर हे खरे असेल तर मलाही वयक्तिक हा निर्णय पटला नाही (अजून त्यांना खरच block केले आहे का ते माहित नाही)

वादे वादे जायते कंठशोषः

जीएसटी मध्ये शेती औजारे व इतर शेती आवश्य गोष्टी 28% च्या भागातून 12% भागात व काही 5% मध्ये समाविष्ट करण्याचा सर्वात शेवटी निर्णय झाला. कोणाकडे पूर्ण डिटेल्स आहेत का?

व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक संदेश फिरत आहे. त्यात जीएस्टीच्या दोन पायाभूत तरतूदींचे सर्वसामान्य नागरिकांना कळेल अश्या शब्दांत एका करसल्लागारने विश्लेषण केलेले आहे. *************** जीएसटीच्या तंबूचे दोन "बांबू" सध्या जीएसटी हा चंचल तरुणीच्या अल्लड मनासारखा आहे. पटकन एका भेटीत थांगपत्ता लागणार नाही. सामान्य माणूस तर सोडाच पण एक्सपर्ट्स सुद्धा थोडे कन्फ्युज होऊन गेले आहेत. एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे अशी की या कायद्यात "इनपुट टॅक्स क्रेडीट" ( ITC ) आणि "रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम" ( RCM ) या दोन गोष्टींना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. "आयटीसी" म्हणजे खरेदी केलेल्या मालावर किंवा सेवेवर भरलेल्या कराची वजावट. हा नियम व्हॅट आणि एक्साईज दोन्ही मधे होता. फरक एवढाच आहे की जीएसटी कायद्यात तो जर विक्रेत्याने किंवा सेवापुरावठादाराने भरला नाही तर खरेदीदाराला त्याची वजावट मिळणार नाही.आणि हा प्रक्रियेचा फटका पुढच्याच महिन्यात बसणार आहे. खरेदीदाराला आपले नाव विक्रेत्याच्या रिटर्नमधे आहे की नाही ते पाच दिवसात समजणार आहे आणि त्याने तो कर भरला की नाही हे पुढच्याच महिन्यात कळणार आहे. "आपल्याला वजावट मिळावी म्हणून तू कर भर" हा भुंगा प्रत्येक विक्रेत्यामागे लागणार आहे. पूर्वी हे तीन ते चार वर्षांनी व्हायचे ते लगोलग होणार आहे. करसंकलनात यामुळे मोठी वाढ अपेक्षित आहे. बोगस बिलांचा धंदा जवळपास बंद होईल. चालू राहिला तरी कर भरण्यापासून सुटका नाही. म्हणजे त्यामागचे "अर्थकारण" बाराच्या भावात गेले आहे. करचुकवेगिरी करणारे व्यापारी मोडीत निघतील कारण त्यांच्याशी कोणी व्यवहार करणार नाही. जीएसटी पोर्टलवर प्रत्येकाचे रेटिंग जगजाहीर होईल म्हणजे कोणाशी व्यवहार करायचा हे रेटिंग बघून ठरवता येईल. रेटिंग उत्तम व्हावे यासाठी लोक जीएसटी भरण्यात चुकारपणा करणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. व्यवसायाच्या वाढीसाठी विकत घेतलेल्या कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेवर भरलेला कर वजावटीस पात्र आहे. पूर्वी हे नव्हते. त्याला मर्यादा होत्या. पण ही वजावट मिळण्यासाठी काही जाचक वाटल्या तरी योग्य अटी आहेत. "आरसीएम" म्हणजे वस्तू/सेवा पुरवणाऱ्याने कर न भरता सेवा वापरणाऱ्याने तो भरणे. हा नियम सर्व्हिस टॅक्स मधे मर्यादित स्वरूपात होता. जीएसटी अंतर्गत तो वस्तूंसाठी पण लागू केला आहे. सामान्य माणसाला समजायला थोडा कठीण आहे. कारण तो ग्राहक असल्याने तशी फार गरजही नाही. थोडक्यात रजिस्टर्ड व्यक्तीने रजिस्टर्ड नसलेल्या व्यक्तीशी जीसटी लागू असलेला व्यवहार केला तर कर रजिस्टर्ड व्यक्तीला भरावा लागेल. पुढच्या महिन्यात वजावट मिळेल. तरी एक महिना अडकलेच ना पैसे !! का म्हणून भरायचे असा योग्य विचार मनात येणारच. ज्याने रजिस्ट्रेशन घेतले नाही त्याच्याशी व्यवहार करायचा नाही असा विचार ऑलरेडी सुरू झालाय. म्हणजे एका अर्थाने २० लाखाच्या मर्यादेखालील बरेचसे लोक धंदा बुडू नये म्हणून रजिस्ट्रेशन घेतील आणि आपोआप रडारवर येतील. "पॅन"वर आधारित रजिस्ट्रेशन त्यामुळे आयकरही चुकवू शकणार नाहीत. एकदा रजिस्ट्रेशन घेतले की कर वसूल करून भरणे आले. म्हणजे २० लाखाखाली उलाढाल असली तरी त्यावरही करवसुली होईल. महसूल वाढेल. हा नियम जाचक वाटण्याची दाट शक्यता आहे. पण असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या करचोरीला आळा बसेल असा अंदाज आहे. सारांश लोकांना समजावे म्हणून पोस्ट मराठीत लिहिली आहे. साधारण कल्पना यावी म्हणून आवश्यक आहे तितके लिहिले आहे. हे एक्सपर्ट ओपिनियन नाही. या दोन महत्त्वाच्या नियमांची ( जे माझ्यामते खूप महत्त्वाचे आहेत ) तोंडओळख आहे. जीसटी राबवताना व्यापाऱ्यांना कमीतकमी त्रास होईल आणि टॅक्स टेरर आहे अशी भावना निर्माण होणार नाही इतकी दखल घेतली पाहिजे. जीसटी या बाळंतपणाच्या कळा आहेत. "नॉर्मल डिलिव्हरी" नाही झाली तर "ऑपरेशन" करावे लागेल. "मिसकॅरेज" होणार नाही याची काळजी घ्यायला सरकार समर्थ आहे. "सावधानतेचा इशारा" या बांबूं मुळे तंबूला भक्कम आधार मिळावा. लोकांना सरकारने बांबू घातलाय असे वाटू नये. हे देशहितासाठी आहे. आयटीसी आणि आरसीएम हे दोन नियम जसे अर्थव्यवस्थेसाठी "मास्टरस्ट्रोक" ठरू शकतात तसेच जर गडबड झाली ( होऊ नये ) तर मोदीसरकारसाठी "लेदल ब्लो " सुद्धा . © सीए आनंद देवधर ***************

लोकहो, संजय क्षीरसागर यांचं सदस्यत्व गोठवलं आहे. त्यांचं जे काही लेखन दिसतंय त्यावरून तरी त्यांनी कुठेही सभ्यतेची मर्यादा ओलांडलेली दिसंत नाही. कदाचित संक्षींकडून इतर गंभीर चूक झाली असावी. प्रशासकांची इच्छा बलीयसी. संजय क्षीरसागर यांचं निलंबन तात्पुरतं असेल अशी आशा आहे. आ.न., -गा.पै.

सगळेजण संपादक मंडळाला झोडपताहेत. एखाद्याचा आयडी ब्लॉक करण्याची पॉवर संपादक मंडळाला कधीपासून मिळाली? बादवे, कुणाचा आयडी ब्लॉक झाला हे चांगले झाले की वाईट याबद्दल मी भाष्य करणार नाही. तो सर्वस्वी व्यवस्थापनाचा निर्णय आहे. (मिपावर संमं आणि व्यवस्थापन हे वेगवेगळे आहेत.) या धाग्यापुरते बोलायचे झाल्यास बरेचसे प्रतिसाद खटकले. त्यात संजय क्षीरसागर यांचे काही प्रतिसाद होते. काही इतरांचे होते. असो!

संक्षींना इतके दिवस का सहन केले जात होते हेच समजत नाही. तुम्ही कितीही प्रकांडपंडित असा, तुम्हाला कितीही ज्ञान असू दे चारचौघात वावरताना कसे वागायचे याचे सामाजिक संकेत मोडल्यास संबंधित माणसाला कुत्रही विचारत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याला फार काही समजते असा अनेकांचा समज असतो. पण संक्षींविषयी स्पेशल गोष्ट म्हणजे इतरांना मूर्ख, निर्बुध्द, बेअक्कल वगैरे गोष्टी ते कायम वापरत असत. सभ्य समाजात चारचौघात वावरताना वागायच्या संकेताचे हे नक्कीच उल्लंघन आहे. आणि ते कोणी मान्य करूही नये. विरोधी मत मांडणारे कित्येक लोक असतात पण त्यापैकी किती लोकांचे आय.डी ब्लॉक झाले आहेत? आता हा आय.डी ब्लॉक झाला ते 'विरोधी मताला' अ‍ॅट्रिब्युट करणे म्हणजे वडाची साल पिंपळाला लावणे आहे. या दोन गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत आणि त्यांना जोडायचा विनाकारण प्रयत्न करू नये. संक्षी हा मनुष्याच्या तोंडी लागणे व्यर्थ आहे हे मिपावर वावरणार्‍या कोणालाही लक्षात आलेच असेल. मी माझ्यापुरता तर निर्णय घेतला होता की त्या माणसाला मेन बोर्डावर चर्चेत कधीही एन्गेज करायचे नाही. इट वॉज सिम्पली नॉट वर्थ. त्यांची भाषा वारंवार खटकायची. कधीनाकधी त्यांचा आय.डी परत ब्लॉक व्हावा असे मनोमन वाटत होते. मिपावरील वातावरण गढूळ करणार्‍या लोकांमध्ये संक्षींचा क्रमांक सगळ्यात वरचा असेल.

गॅरी ट्रूमन यांनी वरील मजकूर खरडफळ्यावर लिहिला, त्याच्याशी १००% सहमत आहे. खरडफळ्यावरील मजकूर काही दिवसांनी गायब होईल, म्हणून मुद्दाम इथे या धाग्यावर लिहित आहे. (त्यांची परवानगी न घेता - त्याबद्दल क्षमस्व.) संजय क्षीरसागर यांना ताकीद दिली होती का माहीत नाही, पण त्यांचा आयडी या आधीच का गोठवला नाही, याबद्दल आश्चर्य मात्र नक्कीच वाटत होते. (पूर्वीचे मिपा राहिले नाही, म्हणत दुर्लक्ष केले इतकेच).

टोचा मारायला लांब लांबचे कावळे जमा होऊ लागले बॉ!

रेव्हेन्यु सेक्रेटरी हसमुख आधिया यांनी ट्विटरवरून व्यावासायिक, व्यापारी व उद्योजक यांच्या काही महत्वांच्या शंकांना उत्तरे दिली आहेत. इथे विचारलेल्या गेलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे त्यात आहेत, म्हणून ती प्रश्नोत्तरे खाली देत आहे. (आपल्या इतक्या मोठ्या क्रांतिकारक सुधारणेच्या बाबतीत संबंधितांना व जनतेला सुयोग्य माहिती देण्यात सरकार कमी पडले आहे, हे नि:संशय ! ही आणि इतर महत्वाची माहिती व उत्तरे, अधिकारी व्यक्तीच्या तर्फे खूप आधीच दिली गेली असती तर पसरलेले अनेक गैरसमज टाळता आले असते.) *************** On Sunday, revenue secretary Hasmukh Adhia, the driving force behind the framing of GST, took to Twitter to shoot down some common misonceptions about the landmark tax. Higher tax rate Myth: The new GST rate is higher compared to earlier VAT. Reality: It appears higher because excise duty and other taxes which were invisible earlier are now subsumed in GST and so visible now. Paying bills by card Myth: If a person makes payment of utility bills by credit cards, they will be paying GST twice. Reality: Inaccurate. GST is only levied once, irrespective of the payment being made by cash or cards. Electronic transactions Myth: All invoices must be generated on computer/internet only. Reality: Invoices can be generated manually also Internet connectivity Myth: A retailer needs internet all the time to do business under GST Reality: Internet would be needed only while filing monthly return of GST. Business permits Myth: A retail business I have provisional ID but waiting for final ID to do business Reality: Provisional ID will be your final GSTIN number. Ease of doing business Myth: An item of trade was earlier exempt, so the retailer will need new registration before starting business now. Reality: You can continue doing business and get registered within 30 days. Filing returns Myth: There are three return per month to be filed Reality: There is only one return with three parts, out of which first part filed by dealer and two other parts auto populated by computer. Small-scale businesses Myth: Even small dealers will have to file invoice wise details in the return. Reality: Those in retail business (B2C) need to file only summary of total sales. *************** स्त्रोत : http://timesofindia.indiatimes.com/gst/news-stories/provisional-id-to-b…

संक्षि यांना ब्लॉक करणे पटले नाही मात्र स्वतःच्या मालकिच्या व्यासपिठावर अभिव्यक्तिचे स्वातंत्र्य कोणाला द्यायचा अन कोणाला नाही हा अधिकार मालकांना असल्याने तक्रार नाही.

GST लागू झाल्यामुळे मुंबईत जकात बंद झाला आहे. जकात बंद झाल्यामुळे मुंबईत पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी झाले आहेत का?

मान्य आहे की एक महिना कमी आहे जी एस टी चे फायदे किंवा तोटे समजुन घेण्यासाठी ... पण माझा प्रश्न फायदे किंवा तोटे नसून .... बाजारात काही फरक दिसला का किंवा किती तयार होतो ... व्यावसायिकांना किती सोपे - अवघड वाटले हे जाणून घ्यायचं आहे .... याच धाग्यावर काही प्रतिसादात, सदस्य जी एस टी बद्दल लिहणार होते त्यांचे अनुभव .. म्हणून धागा वर काढत आहे ....

या वर आता पुन्हा आढावा घेऊ शकता का कोणी??

संक्षींनी कायतरी क्लासिफिकेशनचा नंबर मागितलेला; तो मिळाला का?

याच धाग्यामुळे ३ वर्षापूर्वी माझा आयडी ब्लॉक केला होता. आता जिएसटीची परिस्थिती सर्वांसमोर आहे आणि ती माझी सर्वच्या सर्व विधाने खरी ठरवते. १) टॅक्सवर टॅक्स लागणार नाही आणि इन-पुट क्रेडीटचा फायदा व्यावसायिक ग्राहकांना देतील, या दोन कारणांमुळे देशभरातल्या वस्तू आणि सेवा स्वस्त होतील हा सरकारचा दावा संपूर्णपणे फोल ठरला आहे. २) तीन वर्ष होऊनही सरकारला जिएसटीमधली काँप्लिकेशन्स सोडवता आली नाहीत त्यामुळे व्यावसायिकांसकट सर्व जिएसटी प्रॅक्टीशनर्स एकजात त्रस्त आहेत. ३) जिएसटी हा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्यानं अर्थव्यवस्थेची आधीच वाट लागली होती; त्यात कोरोनामुळे लॉक-डाऊन झाला आणि परिस्थिती आता आणखी गंभीर होईल. कोरोना निस्तरला तरी ती सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नाही. ४) या सर्व अपयश आणि अनागोंदीचं खापर सरकार आता सोयिस्करपणे कोरोनानी झालेल्या हानीवर फोडेल आणि देशाची जनता ते मान्य करेल. ५) थोडक्यात, स्वातंत्रोत्तर काळात देशाचा फार मोठा फायदा घडवणारी अत्यंत महत्वाकांक्षी सुधारणा म्हणून प्रचंड गाजावाजा करुन आणलेली ही योजना संपूर्णपणे फसली आहे.

मध्यरात्री (१२ वाजता ) स्पेशल सेशन घेऊन घोषणा केली होती जीएसटी ची. योजनेचे बारा वाजणार हे माहीत असणार बहुतेक सरकारला.

तक्रार नक्की कसली? १)जिसटि हा प्रकारचं मुळात असू नये कि २) त्याची अंमलबाजवणी नीट झाली नाही याबद्दल? जिथे काही टॅक्स भरल्याचा जात नवहता तिथे यामुळे सरकारला टॅक्स मिळू लागला तर मग तक्रार कसली?

सोसायटीत एखादा कार्यक्रम - सभासदांकडून पैसे जमा करून खर्च केला आणि बिलं लागतात. मांडव, केटरिंग वगैरे. सर्विसेस आली ट्याक्स आला. पर्याय- परस्पर रोख जमा करून समारंभ करून टाकतात. जीएसटी गेला.