Skip to main content

ताज्या घडामोडी : भाग ५

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी मंगळवार, 11/04/2017 10:37 या दिवशी प्रकाशित केले.
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. दोन राज्यातील तीन लोकसभा (जम्मू काश्मीरमधील श्रीनगर आणि अनंतनाग तसेच केरळमधील मल्लापुरम) आणि १० राज्यांमधील १२ विधानसभा (आसामातील धेमाजी, हिमाचल प्रदेशातील भोरांज, मध्य प्रदेशातील अटेर आणि बांधवगड, पश्चिम बंगालमधील कांथी दक्षिण, राजस्थानमधील धोलपूर, कर्नाटकातील नंजनगड आणि गुंडुलपेट, तामिळनाडूतील डॉ. राधाकृष्ण नगर, झारखंडमधील लिटिपारा, सिक्किममधील अपर बुर्तुक आणि दिल्लीमधील राजौरी गार्डन) या मतदारसंघात दोन टप्प्यांमधील पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम (९ आणि १२ एप्रिल) निवडणुक आयोगाने जाहिर केला होता. त्यापैकी जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघातील तर तामिळनाडूमधील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुक निवडणुक आयोगाने रद्द केली आहे. इतर मतदारसंघांपैकी काही मतदारसंघात ९ एप्रिलला मतदान पूर्ण झाले तर उरलेल्या मतदारसंघांमध्ये १२ एप्रिलला मतदान होईल. मतमोजणी १३ एप्रिलला होईल. श्रीनगर मतदारसंघातून २०१४ मध्ये निवडून गेलेल्या पी.डी.पीच्या खासदाराने मागच्या वर्षी बुरहान वाणी प्रकरणानंतर उसळलेल्या असंतोषादरम्यान राजीनामा दिला होता. त्यामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणुक जाहिर करण्यात आली. पण या मतदारसंघात अवघे साडेसहा टक्के मतदान झाले. तसेच मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचारही झाला. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने राज्यातील अनंतनाग या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक सध्या रद्द केली आहे. या मतदारसंघातून २०१४ मध्ये पी.डी.पी च्या मेहबूबा मुफ्ती लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर पोटनिवडणुकीत विजय मिळवून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत प्रवेश केला आणि त्यानंतर लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तामिळनाडूतील चेन्नई शहरातील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातून २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जयललितांचा विजय झाला होता. त्यांचे निधन झाल्यानंतर ही जागा रिकामी झाली होती. ही पोटनिवडणुक प्रतिष्ठेची होती. अण्णा द्रमुकच्या शशीकला नटराजन गटाने पक्षाचे ज्येष्ठ नेते टी.टी.व्ही.दिवाकरन यांना तर ओ.पन्नीरसेल्वम गटाने ई.मधुसुदनन यांना उमेदवारी दिली होती. त्याचबरोबर जयललितांच्या भाचीने-- जे. दीपानेही निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली. ही पोटनिवडणुक जिंकेल त्या गटाला जयललितांचा वारसा मिळेल असे म्हटले जाईल हे नक्कीच. त्यामुळे या निवडणुका दोन्ही गटांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. या निवडणुकांसाठी पैशाचा महापूर वाहिला. तामिळनाडूच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या घरावर आयकर विभागाचा ढापाही पडला. त्यातून निवडणुक आयोगाने ही पोटनिवडणुक रद्द केली. दिल्लीमधील राजौरी गार्डन मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. या मतदारसंघात २०१५ मध्ये आआपचे जरनेलसिंग निवडून गेले होते. त्यांनी दिल्ली विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पंजाबमधील लांबी मतदारसंघात प्रकाशसिंग बादल यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली. पण त्याच मतदारसंघातून कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनीही निवडणुक लढवली. प्रकाशसिंग बादल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग या महारथींपुढे जरनेलसिंगची डाळ शिजली नाही आणि लांबीमध्ये त्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. हातात असलेली दिल्लीतील आमदारकी उगीचच त्यांनी सोडली. आता आआपने त्यांना उमेदवारी न देता हरजितसिंग या नव्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे. भाजप-अकाली दल युतीतर्फे अकाली दलाचे मनजिंदरसिंग सिरसा (२०१३ मधील विजयी उमेदवार) यांना तर काँग्रेसतर्फे मिनाक्षी चंदेला यांना उमेदवारी दिली गेली आहे. या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे कारण हा निकाल लागल्यानंतर १० दिवसातच दिल्ली महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत याची कल्पना राजौरी गार्डनमधील निकालामुळे येईल. दिल्लीच्या पश्चिम भागात असलेल्या या मतदारसंघात १९४७ मध्ये पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या शीखांची (आणि त्यांच्या वंशजांची) संख्या लक्षणीय आहे. तसेच पंजाबशी या भागातील शीख मतदारांचे जवळचे संबंध आहेत. अनेकांचे नातेवाईक पंजाबमध्ये आहेत. पंजाबमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाला त्याचा फायदा उठवायचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. तसेच काँग्रेस नेते अजय माकन यांचा पूर्वीचा हा मतदारसंघ आहे. अजय माकन राजौरी गार्डनमधून १९९३, १९९८ आणि २००३ या ३ निवडणुकांमध्ये दिल्ली विधानसभेवर निवडून गेले होते. त्यांचे घरही राजौरी गार्डनच्या मध्यवर्ती भागात आहे. त्यामुळे काँग्रेस इथे चांगलाच जोर लावत आहे. या मतदारसंघात भाजपचा विशेष जोर नाही. आतापर्यंत एकदाच २०१३ मध्ये भाजप-अकाली दल युतीने ही जागा जिंकली होती. २०१५ मध्ये आआपने तर इतर सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने ही जागा जिंकली होती. या मतदारसंघात पराभव झाल्यास आआपच्या कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर नक्कीच परीणाम होईल आणि १० दिवसांनंतर असलेल्या दिल्ली महापालिका निवडणुकांसाठी ते पुरेशा आत्मविश्वासाने सामोरे जाणार नाहीत हे नक्कीच. त्या दृष्टीने आआप आणि केजरीवालांसाठी ही पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. १३ एप्रिलला पोटनिवडणुकांचे निकाल आल्यावर ते इथे पोस्ट करेनच.

वाचने 59366
प्रतिक्रिया 300

प्रतिक्रिया

In reply to by नया है वह

नाही, पॅन कार्डप्रमाणेच आधार कार्ड सुद्धा डुप्लिकेट बनवता येत असतील तर काहीच फायदा होणार नाही असे वाटते. जर आधार कार्ड बाकी सर्व आयडी पेक्षा सुपिरिअर असेल तर सरकारने बाकी सर्व आयडी प्रुफ रद्द करून आधार कार्ड कम्पलसरी करावे. पण सरकारचे म्हणणे आहे कि आधार कार्ड कम्पलसरी नाही. यात काँट्रॅडिक्शन नाही का?

In reply to by अत्रे

सरकारला, बायोमेट्रीकमुळे आधार कार्ड डुप्लिकेशनची अडचण येईल असे वाटत नाही. डेटा सिक्यूरिटी वर देखील सरकारने सुप्रीम कोर्टात खात्री दिलेली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे सरकारला आधार कम्पल्सरी करायचे आहे, पण सुप्रीम कोर्ट त्यास नाही म्हणते. याचे मुख्य कारण अजून सर्व लोक आधार खाली आलेले नाहीत. पॅनकार्ड व आधार कार्ड जोडणी कम्पल्सरी करू शकत नाही याचे कारण देखील हेच आहे की सुप्रीम कोर्ट म्हणते ज्यांच्याकडे आधारकार्ड नाही त्यांना देखील टॅक्स व टॅक्सरिटर्न भरता यायला हवा. इतके असून देखील सरकार आधारकार्ड सगळीकडे कम्पल्सरी करण्यासाठी आपले म्हणणे पुढे दामटतेच आहे कारण, त्याने सरळ सरळ आर्थिक नुकसान टाळणे शक्य आहे. खालील लिंक वर कुठे आधार कम्पल्सरी आहे ते सांगितले आहे. त्यातच एके ठिकाणी हे लिहिलेले दिसते - On March 27, the Supreme Court ordered that the government cannot be stopped from using Aadhaar identification for its non-welfare schemes like opening of bank accounts, filing of tax returns, verification of new and existing mobile phone numbers and user credentials etc. However, it did maintain that the government cannot make Aadhaar mandatory for welfare schemes and it has allowed the government to use it in some schemes, not permitted to be used as a mandatory requirement. लिंकः http://indianexpress.com/article/what-is/what-is-aadhaar-card-and-where…

जे लोक डुप्लिकेट पॅनकार्ड बनवू शकतात ते डुप्लिकेट आधार कार्ड कशावरून नाही बनवू शकणार? biometric मुळे डुप्लिकेट आधार कार्ड बनवणे शक्य नाही.

In reply to by मार्मिक गोडसे

एक शक्यता - तुम्ही दुसऱ्या कोणा गरीब माणसाचे (ज्याच्याकडे पॅन कार्ड नाही) बायोमेट्रिक वापरून, आधार केंद्र वाल्या माणसाला पैसे देऊन डुप्लिकेट आधार कार्ड बनवू नाही शकणार का? अजून एक - ही बातमी पहा http://m.gadgets.ndtv.com/internet/news/aadhaar-applications-with-the-s…

In reply to by अत्रे

The case has been registered under relevant sections of the Aadhaar Act and cheating by impersonation डुप्लिकेट आधार कार्ड बनवल्यास काय होते. बायोमेट्रिक डुप्लिकेट आधार कार्ड आहे हे सिध्द करता येते.

एक शक्यता - तुम्ही दुसऱ्या कोणा गरीब माणसाचे (ज्याच्याकडे पॅन कार्ड नाही) बायोमेट्रिक वापरून, आधार केंद्र वाल्या माणसाला पैसे देऊन डुप्लिकेट आधार कार्ड बनवू नाही शकणार का? आधार कार्डावर फोटो कोणाचा ठेवणार? उद्या त्या गरीब माणसाने स्वतःचे आधार कार्ड काढले तर ? जमीन/ फ्लॅट खरेदीविक्रीच्या वेळी त्या गरीब माणसाला बरोबर घेउन जावे लागेल.

In reply to by मार्मिक गोडसे

आधार कार्डावर फोटो कोणाचा ठेवणार?
डुप्लिकेट पॅन कार्ड वर पण फोटो डुप्लिकेट असतील ना. सेम स्ट्रॅटेजी वापरता येईल. किंवा थोडा ब्लर असलेला, वेगळा दिसणारा फोटो काढता येईल. पॅन आणि आधार वरचा फोटो एकच असायला हवा अशी सक्ती नाहीए.
जमीन/ फ्लॅट खरेदीविक्रीच्या वेळी त्या गरीब माणसाला बरोबर घेउन जावे लागेल.
हा मुद्दा पटला. त्या गरीब माणसाला आधार कार्डाची गरज वाटल्यास प्रॉब्लेम होईल. पण आधार कार्ड काढणे कम्पल्सरी नाही असे सरकारने म्हटले आहे, म्हणून तो गरीब माणूस दुसरे कोणते आयडी प्रुफ वापरू शकेल. जमिनीच्या खरेदीच्या वेळी गरीब माणसाला न्यायचे कारण कळले नाही. फोटो आपलाच (पण थोडा वेगळा, ब्लर असलेला) वापरायचा. फक्त बायोमेट्रिक त्याचे वापरायचे.

जी गोष्ट सरकार फुकट करत आहे ती सुद्धा कंपल्सरी करता येत नाही ? आधार कार्ड काढणे कम्पल्सरी नाही असे ह्या अगोदरच्या सरकारचे धोरण असावे ! पण डुप्लिकेट आधार कार्ड काढणे बायोमेट्रीक मुळे कठीण होत असेल तर सर्व पॅन कार्ड रद्द करुन सरळ आधार कार्डलाच कायदेशीर बनवायला पाहीजे !!

जमिनीच्या तसेच महत्वाच्या व्यवहारात आधार कार्ड कंपलसरी करावेच, त्या बरोबर त्या ठीकाणी बायो मेट्रीक / आय स्कॅन सारख्या टेस्ट लावुन आधार कार्ड वरील बा यो मेट्रीक डेटा क्रॉस चेक करावा म्हणजे कोणी डुप्लिकेट आधार कार्ड वापरुन फायदा घेऊ शकणार नाही.

टाटा मोटर्सने कंपनीतील सर्व पदे काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्युनियर इंजिनियर पासून ते प्लांट मॅनेजर पर्यंत सर्व जण फक्त कर्मचारी असतील. कोणीही बॉस नसेल, असे चित्र दिसत आहे. पण मग रिपोर्टिंग कोणी कोणाला करायचे, उत्तरदायित्व कसे असेल, हे अजून स्पष्ट नाही. मात्र प्रत्येक विभागाचा, शाखेचा, प्लांटचा एक 'हेड' असू शकतो, ज्याच्याकडे त्या विभागाची जबाबदारी असेल. व्हिजिटिंग कार्डवर पदाऐवजी विभागाची माहिती असेल. उदा ‘Sales – Medium and Heavy Commercial Vehicles’. याचे टाटा मोटर्स च्या कारभारावर, तसेच जर टाटापासून प्रेरणा घेऊन इतरांनी असं केल्यास एकूणच औद्योगिक जगावर काय परिणाम होतो, ते पाहणं रोचक असेल. जगात असे निर्णय घेतले गेल्याची उदाहरणे असली, तरी भारतात बहुधा हे पहिल्यांदाच झाले असावे.

गोव्यातील पंचायत निवडणुकांचे निकाल आले आहेत. गोव्यातील पंचायत निवडणुका पक्षपातळीवर लढविल्या जात नाहीत तर विविध अपक्ष/स्थानिक आघाड्यांना विविध पक्ष स्थानिक पातळीवर पाठिंबा देतात. त्यामुळे हे निकाल आले असले तरी त्यातून नक्की काय परिणाम होईल हे समजायला मार्ग नाही. एकूणच गोव्यात मुख्यमंत्री म्हणून पुनरागमन झाल्यानंतर मनोहर पर्रीकर 'स्टिकी विकेट' वर आहेत अशा बातम्या आहेत. एक तर पर्रीकरांचे सरकार म्हणजे भाजप, म.गो.पक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड पक्ष यांचे कडबोळे आहे. त्यातही स्वतः पर्रीकरांबरोबर फ्रान्सिस डिसूझा आणि पांडुरंग मडकईकर हे दोनच मंत्री भाजपचे आहेत. तर इतर ७ मंत्री एकतर म.गो.पक्ष किंवा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आहेत नाहीतर अपक्ष आहेत. त्यामुळे पर्रीकरांना मनाप्रमाणे काम करता येत नाहीये अशा बातम्या आहेत. तसेच गोव्यातील खाणकामात राजकारण्यांचे गुंतलेले हितसंबंध लक्षात घेता त्या अवैध खाणकामाविरूध्द त्यांना फार काही करता येत नाहीये. खाणीतून काढलेली लोखंडाची भुकटी (ओर) वाहून नेण्यासाठी गोव्यातील मुरगाव बंदरात जेटी बांधण्यात येत आहे. त्या जेटीचा उपयोग जिंदल स्टीलसारख्या कंपन्या करणार आहेत. त्याला स्थानिकांचा विरोध आहे कारण वार्‍याबरोबर उडून हे धातूचे कण इकडेतिकडे उडून डोकेदुखी होत आहे. पण मुरगाव बंदराचा औद्योगिक कामांसाठी विकास करण्यात नितीन गडकरींनी पुढाकार घेतला आहे. ४० पैकी १२ जागाच मिळूनही पर्रीकरांचे सरकार गोव्यात स्थापन करण्यात नितीन गडकरींची मोठी भूमिका होती. त्यामुळे पर्रीकरांचा स्वतः त्या जेटीला विरोध असला तरी त्यांना गप्प राहावे लागत आहे. एकूणच इंदिरा गांधी त्यांच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये १९८० ते १९८४) मध्ये शेवटचे काही महिने सोडता बर्‍यापैकी निष्प्रभ झाल्या होत्या आणि त्यांना पूर्वीच्या जोमाने काम करता येत नव्हते तसे काहीसे पर्रीकरांचे झाले आहे अशा बातम्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर या पंचायत निवडणुका झाल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजपसमर्थक उमेदवारांचा किती ठिकाणी विजय झाला आहे हे समजायला मार्ग नाही. पण पर्रीकरांची परीक्षा नक्कीच या निवडणुकांनी बघितलेली असणार. विश्वजीत राणेंना भाजपात घेतले आहे. ते स्वतःची वाळपोई ही विधानसभेतील जागा पर्रीकरांसाठी सोडणार की अन्य कुठल्या भाजप आमदाराला राजीनामा द्यायला सांगून तिथे पर्रीकर पोटनिवडणुक लढविणार हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. की राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक झाल्यानंतर परत एकदा पर्रीकर दिल्लीला जाणार? एकूणच सगळ्याचा विचका होताना दिसत आहे.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

माझे पूर्वीचेच मत आजही कायम आहे. ४० पैकी फक्त १३ जागा मिळून दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या भाजपने कडबोळे स्थापन करून सत्ता स्थापन न करता विरोधातच बसायला हवे होते. सत्तेसाठी केंद्रातून पर्रिकरांना परत राज्यात आणणे हा चुकीचा निर्णय होता. बहुमत नसताना सत्ता स्थापन करणे व पर्रिकरांना परत गोव्यात आणणे या दोन चुका भाजपने केल्या आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

आणि ह्यापेक्षा गोव्याच्या सत्तेपायी झालेली मोठी आणि अक्षम्य चूक म्हणजे संरक्षण खात्याला पूर्ण वेळ मंत्री नसणे.

लंडनमधील ग्रेनेफेल टॉवर या २७ मजली इमारतीला आग लागली आहे. आग रात्रीच्या वेळी रहिवासी झोपलेले असताना लागलेली असल्यामुळे नुकसान वाढायची शक्यता आहे. या दुर्घटनेचे फोटो पाहता हा बराच मोठा भयंकर प्रकार झालेला दिसतो. fire1 fire2 परवाच दिल्लीतील उपहार थिएटरमध्ये झालेल्या दुर्घटनेला २० वर्षे पूर्ण झाली त्यावेळी टिव्हीवरील कार्यक्रम बघताना अशी आग लागल्यास त्या आगीला काबूत करता येईल अशी व्यवस्था आपल्याकडे टॉवर्समध्ये आहे का हा प्रश्न मनात आला होता. गेल्या २० वर्षात अशा टॉवर्सची संख्या कितीतरी वाढली आहे. त्यातच आज ही लंडनमधील टॉवरला लागलेल्या आगीची बातमी आली आहे!! असो. आग लवकरात लवकर काबूत यावी, जिवीतहानी कमितकमी व्हावी आणि जखमींना कमितकमी त्रास होऊन लवकर प्रकृतीस आराम पडावा ही इच्छा.

काही दिवसांपूर्वी सौदी अरेबिया आणि इतर काही गल्फमधील देशांनी कतारबरोबरचे राजनैतिक संबंध तोडून टाकले. त्यामागे कारण दिले होते--- "कतार हा दहशतवादाला मदत करणारा देश आहे". वास्तविकपणे सौदीने इतर कोणत्याही देशावर "दहशतवादाला मदत करायचा आरोप करणे" म्हणजे विजय मल्ल्याने गावात भट्टीच्या दारूचा धंदा चालविणार्‍याला "तू लोकांना व्यसनी करायच्या धंद्यात आहेस" असे म्हटल्यासारखे झाले. त्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांनी कतारवरचे निर्बंध उठवा असे आवाहन सौदी आणि इतर देशांना केले तर त्यानंतर काही तासातच अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्डतात्या ट्रम्प यांनी कतार 'सर्वोच्च पातळीवरून' दहशतवादाचे समर्थन करत आहे असा आरोप . या गोष्टीला आठवडा उलटतो आहे तोच आज अमेरिकेने कतारबरोबर १२ बिलिअन डॉलरचा लढाऊ विमाने विकायचा करार केला आहे अशी आज बातमी आली आहे. काय चालले आहे हे समजत नाही. यापूर्वीच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी इतक्या कमी कालावधीत इतक्या उघडपणे इतक्या प्रमाणावर कोलांट्या उड्या मारल्या नव्हत्या. एकूणच डॉनल्डतात्या ट्रम्पकडून फार अपेक्षा ठेवलेल्या सगळ्यांचाच जबरदस्त मुखभंग आणि अपेक्षाभंग झाला आहे हे नक्कीच.

हा या धाग्यावरील ३०० वा प्रतिसाद आहे. तेव्हा या धाग्यावर यापूर्वी आलेल्या मुद्द्यांवर काही प्रतिसाद द्यायचा असेल तरच तो लिहावा. नवा मुद्दा लिहायचा असेल तर तो नव्या धाग्यात लिहावा ही विनंती.