Skip to main content

शेतकर्‍यांचा संप

लेखक मार्मिक गोडसे यांनी गुरुवार, 01/06/2017 17:23 या दिवशी प्रकाशित केले.
आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ? १) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या? शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली. मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी? राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले. सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का? दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे. शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का? अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे. संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.
वाचने 73767
प्रतिक्रिया 349

प्रतिक्रिया

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 05/06/2017 14:54
ओपन मार्केट हे स्पर्धात्मक (कॉम्पिटिटिव्ह) असते. बाजारात जी किंमत मागणी-पुरवठा तत्वानुसार ठरवली जाईल ती कॉम्पिटिटिव्ह मार्केटमध्ये राहते. जगातील तेलाचा बाजार कॉम्पिटिटिव्ह नक्कीच नाही. त्यातून ओपेक म्हणजे काही भिडू एकत्र येऊन तयार केलेले 'कार्टेल' आहे. हे कार्टेल बाजारातील भाव प्रभावित करू शकते. भाव वाढावेत म्हणून ओपेकने उत्पादन कमी केले अशा प्रकारच्या बातम्या अनेकदा येत असतात. ओपन मार्केटमध्ये त्याप्रकारे बाजारभाव प्रभावित करायची ताकद कोणामध्येच नसते. तेव्हा ओपेक हे कार्टेल आणि ओपन मार्केट या दोन गोष्टी परस्परविरोधी आहेत. या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी कशा अंमलात आणता येतील? एकतर ओपेकसारखे कार्टेल तरी मिळेल नाहीतर ओपन मार्केट तरी. त्यातही शेतकर्‍यांचे एवढे सगळे नेते, त्यांच्या संघटना (शेतकरी संघटनेतही राजू शेट्टी विरूध्द सदाभाऊ खोत ही दुफळी आहेच) असताना संपूर्ण देशात ओपेक सारखे कार्टेल करायचे म्हटले तरी एकवाक्यता होणे कठिणच. आणि उघडउघड कार्टेल करणे कायद्याविरूध्द असल्यामुळे तसे कितपत करता येईल हा पण प्रश्नच आहे.

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 16:05
धन्यवाद ओपेक प्रकरण समजावल्याबद्दल...!! तज्ज्ञ "शेतकऱ्यांनो काहीतरी शिका" असा सल्ला द्याचे आणि ते कायद्या विरोधात असायचे म्हणजे होईल ना पंचाईत?

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 16:30
धन्यवाद. हमीभाव, मालाची आयात निर्यात यावर नियंत्रण नसलेले, सरकारी ह्स्तक्षेप नसलेले या अर्थाने ओपन मार्केट असे म्हणायचे होते. निदान दुधासारख्या नाशवंत मालाच्या बाबतीत स्थानिक पातळीवर ओपेक सारखा दबावगट निर्माण करता येणे शक्य आहे.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 16:31
निदान दुधासारख्या नाशवंत मालाच्या बाबतीत ओपन मार्केट असताना देखील स्थानिक पातळीवर ओपेक सारखा दबावगट निर्माण करता येणे शक्य आहे.

ट्रेड मार्क मंगळवार, 06/06/2017 01:43
लोकांना कसं उल्लू बनवलं जातं याचा हा उत्कृष्ट नमुना आहे. तुम्ही इतर उद्योगांची आणि शेतीची तुलना करताय म्हणून हा प्रतिसाद देत आहे. १,७५,००० कोटी रूपयांची बँकेची बुडीतकर्जे राईट ऑफ झाली यावर बोलायला हवे. सर्वप्रथम बुडीत कर्जे म्हणजे काय हे किती संपकरी आणि समर्थकांनी समजून घेतले आहे? कर्ज देण्यापासून ते बुडीत खाती जमा होण्यासाठी बराच मोठा कालावधी लागतो. तुम्हाला जर का हे कसे होते आणि हे करणे का गरजेचे असते हे माहित नसेल तर सांगा, मी संपूर्ण प्रोसेस सांगतो. तसेच यात एखाद्या संपूर्ण उद्योगक्षेत्राची कर्जे माफ केलेली नाहीत. म्हणजे शेती हे जर एक उद्योगक्षेत्र समजले आणि सगळ्या शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करावी ही मागणी असेल तर बुडीतकर्जे राईट ऑफ हे कुठल्याही संपूर्ण उद्योगक्षेत्रासाठी (उदा. सर्व मेकॅनिकल उद्योगांसाठी) झालेले नाही. राईट ऑफ केलेली कर्जे वसूल झाल्याची उदाहरणे देऊनच राईट ऑफ आणि माफ यातला फरक कळवण्याची तसदी घ्यावी ही नम्र विनंती. कर्ज राईट ऑफ केले म्हणजे वसुली थांबली असा पण प्रकार नसतो. सध्याचे ताजे उदा. घेऊ (यात कोणाचीही बाजू घ्यायचा उद्देश नाही). मल्ल्याने ९००० कोटीचे कर्ज काढून पळून गेला, म्हणजे सगळे पैसे बुडाले आणि ९००० कोटी मल्ल्याच्या खिश्यात पडले अशी सरसकट समजूत आहे. पण खरंच तसे आहे का? तर मल्ल्याला जे कर्ज दिलेले असेल त्यात व्याज मिळून ती रक्कम ९००० कोटी पर्यंत पोचली. ही रक्कम वेळोवेळी वेगवेगळ्या बँकांकडून मल्ल्याला कर्जाऊ मिळाली जी त्याने त्याच्या कंपनीत गुंतवली. म्हणजे लोकांचे पगार, ऑफिस घेणे, विमानं लीजवर घेणे वगैरे साठी हे पैसे वापरले गेले. कंपनी (२००३ साली) उभारताना, ती १०-१२ वर्षानंतर बुडवायची आणि सगळे पैसे घेऊन फरार व्हायचे हा मल्ल्याचा प्लॅन नसावा. आपण तग धरू शकत नाही म्हणल्यावर किंगफिशरने आपले ४८% समभाग इतिहाद एअरवेजला विकायचं नक्की केलं होतं. त्यावेळच्या सरकारातील काही मंत्र्यांनी ते डील जेट एअरवेजला मिळावं म्हणून प्रयत्न करून ते डील जेटला मिळवून दिलं. मूळ ६००० कोटीच्या आसपास असलेले कर्ज व्याजामुळे वाढत वाढत गेले. याची वसुली करण्यासाठी मल्ल्याची जी प्रॉपर्टी जप्त करण्यात आलेली आहे त्याची किंमत ६००० कोटींपेक्षा जास्त आहे. ही प्रॉपर्टी विकून ही थकीत रक्कम वसूल केली जाईल. आता यात व्याजामुळे जी रक्कम वाढलेली आहे त्याचा प्रश्न उरतो. तर ते कदाचित राईट ऑफ केलं जाईल, म्हणजेच बँकेच्या नेहमीच्या येणे पुस्तकातून (receivables) व प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मध्ये दाखवलं जाणार नाही. परंतु म्हणून ते पैसे सोडून दिले असं नाही. हे पैसे मिळवण्यासाठी शक्य ते मार्ग वापरून शक्य तेवढी रक्कम मिळवली जाईल. हे प्रकरण उच्चन्यायालयात आहे त्यामुळे ते तिथेच चालेल, पण इतर अनुत्पादित व बुडीत कर्ज प्रकरणांसाठी वेगळी कोर्ट्स (लवाद) असतात त्यात ते प्रकरण चालून एक सेटलमेंट प्लॅन तयार होतो. अशी रक्कम, अगदी पै न पै नाही तरी बऱ्याच अंशी वसूल होते. त्यामुळे राईट ऑफ म्हणजे बँकेच्या रोजच्या येणे पुस्तकातून (receivables) आणि प्रॉफिट लॉस मधून काढून टाकून त्याच्या वसुलीसाठी वेगळ्याप्रकारे प्रयत्न केले जातात. अधिक माहिती इथे वाचा. आता माफी म्हणजे काय हे तुम्हाला सांगायची गरज नसावी. पण विचारलंय तर सांगून टाकतो - माफी म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून दिलेले पैसे विसरून जा. बँकेने समजा शेतकऱ्याला ५०००० रुपये कर्ज दिलं असेल आणि व्याज (असलंच तर) मिळून ५५००० झालं असेल तर सगळे ५५००० रुपये सरकारने बँकेला द्यायचे. म्हणजेच शेतकरी ५५००० रुपयातील एकही पैसा देण्यास बांधील नाही. सरकार आणि बँक काय ते बघून घेईल. महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना ३१००० कोटी रूपये लागणार आहेत. हा या वर्षीचा आकडा झाला. हे एकदा दिले की सगळे प्रश्न सुटणार आहेत का? परत यापुढे कर्जमाफीची गरज लागणार नाही का? याउप्पर या शेतकऱ्यांना परत मोफत हव्या असलेल्या वस्तू आणि सेवा पण पाहिजेतच. लक्षात घ्या, शेती जशी हवामानावर आणि मालाच्या मागणीवर अवलंबून आहे त्याचप्रमाणे इतर उद्योगधंदे स्थानिक ते जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून आहेत. या परिस्थितीमध्ये स्थानिक ते जागतिक सरकारी नियमांपासून ते कमी जास्त होणारी मागणी आणि अटीतटीची स्पर्धा आहे. उदा. द्यायचं झालं तर अमेरिकेत झालेल्या सरकारबदलामुळे आणि नवीन धोरणांमुळे कित्येक IT कंपन्या अडचणीत आलेल्या आहेत. नेहमीप्रमाणेच सगळ्यात पहिला आणि सोपा उपाय म्हणजे कर्मचारी कपात करणे हा अमलात आणणे चालू आहे. मग आता या कर्मचाऱ्यांचे वाली कोण? कित्येक नोकरीपेशा लोकांकडे जमीन, घर ई ऍसेट नसतात. घर असलंच तर कर्जाचे हप्ते चालू असतात. शिक्षणासाठी भरपूर पैसे, श्रम आणि आयुष्यातली २२-२५ वर्षे घातलेली असतात. वयाच्या चाळीशीत असलेला एखादा कर्मचारी या बदलांमुळे कंपनीला नकोसा झाला तर त्याने काय करायचं? इमानदारीत १५-१८ वर्ष नोकरी करून व मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरून एक दिवस जर बेकार होणार असेल तर सरकारी मदत मिळायला पाहिजे ना? कारण ना त्याच्याकडे शेतकऱ्याकडे असते तशी जमीन असते ना या वयात एकदम दुसरं क्षेत्र निवडण्याची संधी असते. कंपनी मोठ्या शहरात असल्याने त्या शहरात नाईलाजाने राहायला लागतं व खर्च तसेच वाढलेले असतात. याला सांगा बघू उपाय! मग या कर्मचाऱ्यांनी पण कर्जमाफीची मागणी करावी का? निषेध म्हणून विविध आस्थापनातल्या संगणक प्रणालींमध्ये व्हायरस सोडावा का? बाजारातील अनिश्चिचिततेमुळे व सरकारी धोरणबदलांमुळे कित्येक छोटे कारखानदार व उद्योगधंदे करणारे अडचणीत येतात. त्यातले जे बदलाला सामावून घेऊ शकत नाहीत ते देशोधडीला लागतात. मग या सर्वांना सरकारने मदत का करू नये? तुमचे माननीय CA साहेब शेतकऱ्यांची आणि कंपन्यांची तुलना करत आहेत म्हणून हा प्रतिसाद दिलेला आहे. त्यांनी सांगितलेलं चक्क दिशाभूल करणारं आणि चिथावणीखोर आहे.

संदीप डांगे मंगळवार, 06/06/2017 02:56
अमेरिकेत कशी शेती होते व त्या सरकारची शेतीविषयक धोरणे, बाजार वगैरे याबद्दल तुम्ही तिकडेच राहत असल्याने चांगली माहिती देऊ शकाल अशी अपेक्षा आहे. द्याल काय?

ट्रेड मार्क गुरुवार, 08/06/2017 01:49
मला माहित आहे आणि जे समोर बघितलंय ते सांगीन. पण उगाच अमेरिका विरुद्ध भारत वाद, भारत सोडून पळून गेलेले लोक आणि अमेरिकेत राहणारे कसे स्वतःला शहाणे समजतात हे परत ऐकायला लागू नये अशी आशा आहे. परत एकदा सांगतो लिहिलं आहे ते केवळ मला समोर जे दिसलंय आणि अनुभवलंय त्यावरून सांगतोय. इतरांचे अनुभव वेगळे असू शकतात. माझा या विषयावर काही अभ्यास नाही. तर इथल्या सुपरमार्केट्स मध्ये येणारा बहुतांशी फळे व भाजीपाला हा दक्षिण अमेरिकेतून, म्हणजेच मेक्सिको/ पेरू ई देशांतून येतो. उत्तर अमेरिका म्हणजेच ज्याला आपण सगळे अमेरिका म्हणून ओळखतो तिथे मुख्य पीक मका आहे. हजारो हेक्टर्स जमिनीवर मक्याचे उत्पादन घेतले जाते. शहराच्या थोडं बाहेर गेलं की विविध प्रकारची शेतं दिसायला लागतात. मी जे बघितलेत त्यात मका, स्ट्रॉबेरी, ब्लुबेरीज, सफरचंद ई आहेत. आपल्याकडे जशी उसाची कारखानदारी आहे तशी इथे मक्याची आहे. झाडून सगळ्या फास्ट फूड्स, फ्रोझन फूड्स, ब्रेड्स मध्ये कॉर्न सिरप घालतातच. जे शरीराला अपायकारक आहे असं म्हणतात, कारण खाल्ल्यावर त्याचे साखरेत रूपांतर होते. कॉर्न सिरप नसलेले पदार्थ महाग असतात. शहरात व गावात आठवड्यातला एक दिवस काही ठिकाणी फार्मर्स मार्केट्स भरतात. जिथे स्थानिक शेतकरी त्यांची फळे व भाजी विकायला येतात. "ऑरगॅनिक" असल्याने जरा महागच असतात. काही फूड मार्केट्स मध्ये स्थानिक उत्पादनांसाठी वेगळा विभाग असतो. बाकी तिथेही "ऑरगॅनिक लेबल लागलं की वस्तू महागच होतात. फळं विकण्यासाठी व थोडे पैसे मिळवण्यासाठी स्थानिक शेतकरी बेरी पिकिंग, ऍपल पिकिंग, कॉर्न मेझ असे कार्यक्रम ठेवतात. पण हे फक्त उन्हाळ्याचे २ महिनेच चालतं. उर्वरित फळांचा जॅम, पल्प वगैरे करून विकतात. शेतकरी मोस्टली यंत्र वापरून शेती करतात. इथे पावसाळा असा वेगळा ऋतू नसल्याने त्यांना बऱ्यापैकी प्लॅनिंग करायला लागत असावं. सिंचनावर बराच जोर असतो. तसेच जवळपास ५-६ महिने थंडीमुळे त्या कालावधीत शेतीतून उत्पन्न शक्य नसतं. जोडधंदा म्हणून कोंबडी, टर्की, डुक्कर, गाय/ म्हैस पालन वगैरे करतात. फ्री रेंज पक्ष्यांच्या अंड्यांना आणि मांसाला बरीच किंमत व मागणी असते. काही शेतकरी एकत्र येऊन एका पोर्टलच्या आधारे ऑनलाईन ऑर्डर घेतात. यामध्ये ते आठवड्यातून एकदा घरपोच भाज्या आणि फळे पोचवतात. त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या फळे व भाज्यांमधून तुम्ही निवड करून ऑर्डर द्यायची. यात बरेचदा अंड्यांचा आणि विविध प्रकारच्या मांसाचा पण समावेश असतो. साध्या दुधाचे भाव कदाचित सरकारद्वारे नियंत्रित केले जात असावेत. कारण कधी फार वाढल्याचे बघितले नाही. पण जर हार्मोन विरहित किंवा ऑरगॅनिक दूध हवे असेल तर ते जवळपास दुपटीपेक्षा जास्त महाग आहे. मी राहतो तिथे साधं दूध $२.२५-२.५० व ऑरगॅनिक $६ प्रति गॅलन आहे. याव्यतिरिक्त सोया, बदाम व नारळाचे दूध सर्रास वापरले जाते, ज्याची किंमत साधारण $४ वगैरे असते. शेतीसाठी सबसिडी वगैरे असते पण सरकारने आपल्याला सगळंच फुकट द्यावं अशी या लोकांची धारणा नसावी. शेतकऱ्यांना पण उत्पन्नावर कर भरायला लागतो पण कदाचित दर वेगळा असावा, मला यासंबंधी माहिती नाही. इथे काही प्रोटेस्ट मी बघितले आहेत पण ते इतके शांतपणे असतात की आपल्याला नुसतीच हातात बॅनर घेतलेली गर्दी दिसते, ना घोषणा ना रस्ता रोको. अजून पर्यंत तरी मी कोणाला सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करताना बघितलं नाहीये. गावांमध्ये राहणारे शेतकरी वगैरे जनतेचे, बाहेरून घर आणि गाड्या बघताना तरी फार श्रीमंत वगैरे वाटत नाहीत. काम करण्यासाठी माणसे ठेवणे फारच महाग असल्याने शेतीची अवजारे घ्यावीच लागतात. त्यासाठी कर्ज वगैरे मिळते. बी-बियाणं आणि खत पण सहज उपलब्ध असतं. पण यावर्षी पाऊस नीट झाला नाही किंवा इतर कुठल्या कारणाने शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी केल्याचं कधी वाचनात/ बघण्यात आलं नाही. काही डॉक्युमेंटरीज बघताना जाणवतं की इथल्याही शेतकऱ्यांना मोठ्या कंपन्यांनी दावणीला बांधलेलं आहे. शेतकऱ्यांना बळजबरीने माल कमी किमतीत विकायला भाग पाडणे ई प्रकार आहेतच. पर्ड्यू (Perdue) सारख्या अजस्त्र कंपन्या, फक्त पक्षी/ जनावरांवर अत्याचार न करता, स्थानिक फार्म्सच्या मालकांवर पण मानसिक आणि आर्थिक अत्याचार करतात. काही राज्यांमध्ये तर बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या मेक्सिकन व इतर देशातील लोकांना वेठबिगारासारखं अतिशय कमी पैसे (तासाला $१ वगैरे) देऊन शेतावर कामाला ठेवतात. भारतात जशी पावसाची अनिश्चितता आहे तशीच इथे पण आहे. २४ तासांच्या कालावधीत उन्हाळा, पाऊस आणि थंडी अनुभवायला मिळते. मधेच वसन्त ऋतु मध्ये झाडाची पाने गळायला लागतात, त्यामुळे या गोष्टींचा शेतीवर पण परिणाम होतच असेल. वसन्त ऋतु व उन्हाळ्यात मध्ये बरीच टोर्नाडोज, थंडरस्टोर्म्स येतात, गारपीट सुद्धा होते. चांगल्या इंचभर व्यासाच्या गारा पडतात. गाड्यांचं नुकसान होतं तर शेताचं होतच असेल. पण इथे बहुतेक सगळ्याचा इन्शुरन्स घेतला जातो, त्यात नुकसानभरपाई मिळत असावी. जाता जाता: तुम्ही विषय काढल्यामुळे जरा गुगलून पहिलं तर या लिंक्स बऱ्या वाटल्या. https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-prog… https://www.irs.gov/uac/newsroom/10-things-to-know-about-farm-income-an… http://www.heritage.org/agriculture/report/how-farm-subsidies-harm-taxp… https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies अवांतरः इथे शालेय शिक्षण फुकट असल्याने हायस्कूल पर्यंत मुलं शिकतात. पण त्यापुढे शिकण्यासाठी लागणारे पैसे बहुतांशी लोकांकडे नाहीत. त्यामुळे सर्वसाधारण अमेरिकन १२ पर्यंत किंवा त्यावर थोडे शिकलेले असतात. अश्या लोकांचे उत्पन्न इथे असलेल्या भारतीयांच्या तुलनेत निम्मे असते. पण सगळे मिळून जो कर भरतात त्यावर या शाळा चालतात. त्यामुळे शिक्षकांना पण पगार कमीच असतो. पण लोक खाऊन पिउन मजेत असतात. पोलिसांना $४०,०००-५०,००० वार्षिक पगार मिळतो. सुपरमार्केट वा तत्सम काम करणाऱ्यांना तासावर किमान $८.५० मिळतात (यात बरेच भारतीय आहेत). दुसरीकडे वर्षाला $१००,०००-२००,००० मिळवणारे खूप लोक आहेत (यात पण भारतीय बरेच आहेत). अगदी क्रिमी लेअर सोडून दिला तरी थोडक्यात सांगायचं तर गरीब श्रीमंत ही दरी इथे पण आहे.

संदीप डांगे गुरुवार, 08/06/2017 12:43
सविस्तर प्रतिसादासाठी व माहितीसाठी धन्यवाद. आपल्याकडून निष्पक्ष माहितीची अपेक्षा आहे. जसा आणि जेव्हा वेळ मिळेल कृपया नक्की माहिती मिळवा व इथे एखादा धागा काढा. मी बर्‍याच लोकांना विचारतो पण कोणीही तिकडची सरकारी धोरणे, शेतकर्‍यांचे जीवन, बाजारपद्धत याबद्दल लिहित नाही. केवळ हजारो एकर मक्याची शेती आणि सर्व कामे यंत्राने यापुढे ही माहिती गेलेली नाही. प्रत्यक्ष तिथे राहणारे याबद्दल शेतकर्‍यांशी भेटून चर्चा करुन माहिती काढू शकतात. फक्त ती तुलना करायची गरज नव्हती. मला तुलनात्मक माहिती नव्हे तर निव्वळ माहिती हवी होती. तिकडे नासधुस नसतात, आंदोलनं नसतात, कर्जमाफी होत नाही ह्याला सरकारी धोरणंही कारणीभूत असावीत. त्याबद्दल जर काही माहिती काढता आली तर नक्की बघा. इथल्या शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांची तिथल्या शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांशी तुलना करु नका. कारण त्यासाठी दोन्हीकडची बर्‍यापैकी माहिती हवी. आंदोलन टू आंदोलन तुलना नको. कुठलेही आंदोलन थेट जाळपोळ नासधूशीच्या पातळीवर सुरु होत नसते. त्याआधी अनेक्वेळा सरकारदरबारी खेटे घातले असतात, तिथे काम होत नसेल तर आंदोलनाचा बडगा उगारावा लागतो. अमेरिकेत सरकार अशी वेळ येऊ देत नसेल.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 08/06/2017 23:05
भारतातही शेतीतले बारकावे सांगेल असं माझ्या ओळखीचं कोणी नाही आणि इथे असे कोणी असण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे एक सामान्य त्रयस्थ व्यक्ती या दृष्टिकोनातून मी जे दिसलं/ दिसतंय ते मांडलय. बाकी मका आणि यंत्र यापलीकडेही थोडंफार लिहिलं आहे. स्थानिक शेतकरी जास्त पैसे मिळवण्यासाठी काय करतात ते लिहिलं आहे, ते वाचलं असेलच. दोन्ही ठिकाणी माझी भूमिका सारखीच (निष्पक्ष आणि त्रयस्थ) असल्याने आणि दोन्हीकडे राहिल्यामुळे बहुतेक स्वाभाविकपणे दोन्ही ठिकाणी जे समोर दिसतंय ते लिहिलं. काही गोष्टी तर खरंच मला अजूनही नीटश्या उलगडलेल्या नाहीयेत. उदा. पावसाची अनियमितता भारतात आहे आणि इतर देशातही आहे. अमेरिकेत शेतीला विमा संरक्षण आहे तसेच भारतातही गेली २ वर्षे चालू केले आहे. भारतात कदाचित इतर थंड प्रदेशांपेक्षा जास्त महिने शेती करता येईल असे वातावरण असते (असं मला वाटतं, चूक असेल तर सांगा). वातावरणातले बदल तर बहुतेक अमेरिकेत जास्त होतात - परवा माझ्या इथे कमाल तापमान ३५ डिग्री सेल्सियस होते ते आज २२ आहे. परवा रात्री तुफान पाऊस झाला. काल कडक ऊन होतं, आज ढगाळ हवा आहे. बाकी सरकारी गोष्टींबद्दल म्हणाल तर गूगल वर नुसतं Loan waiver for farmers in US असं टाकल्यावर भारताशिवाय एकही बातमी दिसत नाहीये. जनतेने काहीही मागणी करावी आणि सरकारने लगेच बिनशर्त मान्य करावी हे कुठेच होत नाही. संप आणि दंग्यांबद्दल इथले सरकारी धोरण स्पष्ट असावे. सार्वजनिक मालमत्तेला आणि सरकारी लोकांना (पोलीस वगैरे) जर का धोका असेल तर सरळ अटक करायचा प्रयत्न करतात. जास्तच धोका वाटला तर जागीच गोळ्या घालतात. असो. शेतीत असणाऱ्या अडचणी कदाचित दोन्हीकडे थोड्याफार सारख्याच असतील, पण संप फक्त भारतातच आहे. त्यामुळे परत भारत वि. अमेरिका वाद नको करायला. उगाच बाहेर राहणाऱ्यांवर नसते आरोप होतात.

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 06/06/2017 13:27
शिवाय कर्ज देणे व त्याचे व्याज कमावणे हा बँकेचा उद्योग आहे. त्यात कधी तोटा तर कधी फायदा हाही धंदाच झाला. म्हणून चुकीची कर्जे दिली तर लोकांच्या नोकर्‍या जातात , त्यांच्या घरावर धाडी पडतात. अगदी विजय मल्ल्याचे उदा. घ्यायचे तर बँकेने त्यात पैसे मिळतील म्हणूनच पैसे गुंतवले होते हे नाकारुन चालणार नाही. बँकांच्या दृष्टिकोनातून शेतकर्‍यांची कर्जे माफ म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवहार झाला. एका कडून पैसे घेऊन दुसर्‍याची कर्जे माफ करायची असे झाले तर सर्व प्रकारचे कर का भरायचे हाही प्रश्न उभा राहू शकतो...

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 06/06/2017 13:42
बँका जर सरकारे नसत्या तर त्यांनी ही कर्जे दिली असती का व दिल्यानंतर माफ केली असती का? हाही एक प्रश्नच आहे.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 10:57
असे आहे का ? हे झावरे पाटील नाव अलीकडे ऐकू येते आहे. राजू शेट्टींची नविन आयात आहे वाटते.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 13:44
आपल्या माहितीप्रमाणे राईट ऑफ केलेल्या कर्जवसुलीची पाच उदाहरणे सांगावीत (तसे आधीच लिहीलेले होते ). शेतक-यांची कर्जे राईट ऑफ केली तरी चालतील.

उपेक्षित सोमवार, 05/06/2017 12:00
४ दिवस झाले मी इथे सर्व प्रतिक्रिया वाचत आहे शांतपणे आणि त्यावरून थोडे मत बनवायचा प्रयत्न करत आहे अजून. वरील सर्व प्रतिक्रियांमध्ये खरे साहेब, विशुमित, खटासि खट, अभ्या भाऊ, बिरुटे सर यांच्या प्रतिक्रिया खरच अभ्यासपूर्ण आणि विचार करायला लावणाऱ्या आहेत. पण गफलत काय होतेय कि विनाकारण यात पक्षीय राजकारण मध्ये येत आहे चर्चा मूळ विषयाला धरून चालली आहे असे म्हणे पर्यंत कुणीतरी येऊन काडी सारून जात आहे अथवा उगाच करायचा म्हणून प्रतिवाद करत आहेत (sorry to say but अभ्या आणि मोदक तसेच अमर विश्वास आणि विशुमित यांचे एकमेकांचे प्रतिसादांची काही ठिकाणी खरच गरज नव्हती त्याचप्रमाणे जोगळेकर म्हणून जे कोणी आहेत ते तर स्पष्ट काडी सारत आहेत आणि वाट्टेल ती विधाने करीत आहेत.) खरे तर माझे अजूनही असे स्पष्ट मत आहे कि आत्महत्या करणारा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी इथे आंदोलनात कुठेच दिसत नाहीये माझ्या सारख्या सामान्य माणसांना, दिसत आहेत ती त्यांच्या नावावर आपापली राजकीय पोळी भाजून घेणारी बांडगुळे.(मी कदाचित चूक असेल) मग हा खरा झळ पोचलेला शेतकरी कुठाय ? नि:संधीग्ध पणे मी सांगू शकतो कि मोदक, खरे, अमर विश्वास अथवा अजून कुणी (मी पण) यांचा शेतकऱ्यांना पाठींबा असेलच (100% आहेच) पण त्या आडून काही जण शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून जो गलिच्छ खेळ करत आहे त्यांना पण सोडता कामा नये, किती दिवस या साल्यांच्या खेळीला आपण आणि बाकीचे बळी पडत राहणार ? किती दिवस आपण आपल्यातच भांडत बसणार ? याचा फायदा बाहेरील लोक घेत आहेत साला. त्यामुळे मला खरच मनापासून असे वाटते कि आपापसातील जुने मतभेद विसरून या विषयावर एक चांगली चर्चा अजूनही होऊ शकते, जिथे मतभेद असतील ते तिथेच सोडा आणि पुढे व्हा. अहो २ भावात मतभेद असतात तिथे हम कीस झाड कि पट्टी ? बाकी काही ठिकाणी स्पष्टपणे नावे घेतली आहेत याचा अर्थ माझ्या मनात काही किल्मिष आहे असा नाही तर ती हक्काने घेतली आहेत कारण त्या ID मागचा चेहरा थोडा तरी मी ओळखला आहे अशी मला खात्री आहे. असो तूर्तास इतके बास...

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 13:59
दुसरी बाजू ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत कुणी असेल तर हे सरकार आणि ते सरकार, ब्राह्मण मराठा, पवार फडणवीस हे बाजूला ठेवून बोलूयात. फडणवीस ज्यांचे सख्खे मेहुणे असतील त्यांनी या संपात राजकारण पाहिले तर हरकत नाही. आणि पवार ज्यांचे सासरे आहेत त्यांनी ही सत्तेची स्वप्ने पाहिली तरी चालतील. ज्यांना अशा काही समस्या नाहीत अशांनी पुढे बोलूयात. १. अमेरिकेत शेतमालावर सबसिडी आहे. भारतात का देऊ नये ? २. शेतक-यांना कर बसवा हवा तेव्हढा. पण त्यांना इन्फ्रास्ट्रकचर द्यायला हवे. शहरासाठी किती इन्फ्रास्ट्रकचर असते, किती सोयी असतात त्या प्रमाणात आपण किती कर भरतो हे ही पहायला हवे ३. शीतगृहे अल्प दरात उपलब्ध केली तर शेतमालाची नासाडी टळेल. ४. भाव चढल्यावर आयातीचा निर्णय सरकारने घेण्याची आवश्यकता नाही. घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या तरी सरकार हस्तक्षेप करायला तयार नाही. ५. भाव पडल्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय सरकारने घेण्याची आवश्यकता नाही. ६. मार्केट यार्डात व्यापा-यांचे वर्चस्व आहे. बाजार समितीत व्यापा-यांचे वर्चस्व आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण आणावे. ७. भाव पडले असताना देखील कमिशन मिळते म्हणून परदेशातून अन्नधान्य आयात करणा-यांविरुद्ध कारवाई व्हावी. ८. शेतक-यांचे भाव ठरवण्यासाठी कायमस्वरूपी लवाद असावा. त्यास घटनात्मक दर्जा असावा. सरकारी लुडबूड होणार नाही ही दक्षता घ्यावी. ९. शहरी लोकांनी किमान त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन प्रतिक्रिया द्याव्यात. सोशल मीडीयावरच्या प्रतिक्रिया कलल्यावर भावनाविवश झालेले शेतकरी पाहण्यात आहेत.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 14:34
या मागण्या सेन्सिबल आहेत खूपच. आम्ही लोकांनी संपाच्या अटींमधे सरसकट कर्जमाफी, फुकट वीज,शेतकर्‍यांना पेन्शन असे काय काय वाचले होते. नक्की काय खरे आहे.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 14:40
खरे इथेच आहेत. नक्की नाहीत. डॉ, स्वामिनाथन नावाचे एक गृहस्थ आहेत. त्यांचे एक सोबोध कथांचे पुस्तक आहे. वेळ मिळाला तर नक्की वाचा सर. छान वेळ जईल. तुम्ही वाचलेल्या मागण्यांमधे ते पुस्तक शेतक-यांना मोफत वाटण्याची मागणी दिसली नाही. कुशेवातेवा

संदीप डांगे सोमवार, 05/06/2017 14:51
खट, तुम्ही हि सगळी निवेदने सरकार च्या दरबारात का मांडत नाही? आपल्या समस्या उपाय सल्ले सरकारला कळवायला ह्या सरकारने फास्ट व्यवस्था केली आहे, तेव्हा हे सगळं तुम्ही मंत्र्यांना टॅग करून ट्विट केले पाहिजे होते. बघा, सगळी कर्जमाफी घेऊन मंत्री दाराशी येतील स्वतः, अनुभव आलाय हजारोना. तुम्ही शेतकरी असेच मागासलेले राहणार, अहो जग कुठे बुलेट ट्रेन मध्ये बसून ट्विट करून डायपर मागवते आणि तुम्ही शेतकरी इथे भिकाऱ्यासारखे कर्जमाफी मागत आहात. इथे देऊन काय उपयोग, इथं सर्वानाच सर्व विषयावर सर्व माहिती आहे आणि सर्व समस्याच्या मुळाशी काँग्रेस व रॉ कॉ आहे हे सिद्ध झाले आहे, तेव्हा सर्व समस्या ग्रस्तांनी मागच्या सरकारात जे मंत्री होते त्यांच्या घरावर मोर्चे काढून आंदोलने केली पाहिजेत. आणि हो, एक लक्षात घ्या , नवीन नियम आहे. जे अव्वाच्या सव्वा आश्वासने देऊन आत्ता सत्तेत आले आहेत, त्यांना आश्वासन पूर्तीसाठी आग्रह धरू नका, राजकारणीच आहेत ते, खोटी आश्वासने देऊन सत्तेत येणे कामच असते त्यांचे, पण मागच्या सरकारात जे होते त्यांनी आश्वासने पाळली नाहीत म्हणून चोर दरावडेखोर विश्वासघातकी ठरवून त्यांच्या घरांवर चालून जायला हवे. बाकी, 2014 पासून तर सगळं आलबेल झालंय ना, कसली चिंता आणि समस्या तुम्हाला, आम्ही ठरवू त्या, तशाच, तेवढ्याच तुमच्या समस्या असतील, आंदोलन कराल तर तुम्ही अजिबात जनाधार नसलेल्या, (निवडून येण्याची अजिबात शक्यता नाही असे याच संस्थळावर किमान लाख वेळा सिद्ध झालेल्या) नेत्याने फूस लावल्यानेच करत आहात असे आम्ही ठरवून ठेवले आहे. जनतेला स्वतःची मते, प्रश्न नसतात हे आम्हाला पक्के ठाऊक आहे, आंदोलन झाले नाही तर जनतेला काही त्रास नाही व आंदोलन झाले तर विरोधकांचे षडयंत्र हे आम्ही पढवून ठेवलेले आहे. याउप्पर ज्यादा बोलाल तर तुमची शंभरी भरली म्हणून समजा. या आता, इथे वन वे ट्राफिक मध्ये उलट्या दिशेने गाडी घालणं अलौड नाही. हम करेसो कायद्यानुसार चलान फाडल्या जाईल. धन्यवाद!

उपेक्षित सोमवार, 05/06/2017 15:11
गरज नसलेल्या आणि चुकीच्या वेळी दिलेला प्रतिसाद संदीप, खाली चर्चा मुद्द्यांवर चालू आहे तर मुद्दे मंद कि मालक उगाच परत परत तेच मुद्दे (नको असलेले) सोडून द्या हि आग्रहाची इनंती. जाता जाता - तुमच्या कडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे so तयारीला लागा अण्णा. (आणि हो वयक्तिक घेऊ नका हि विनंती)

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 17:07
डांगे अण्णा मला खरंच राजकारणात रस नाही. स्पष्ट करतो. सध्याच्या महाराष्ट्रातील पाच प्रस्थापित पक्षांकडून अजिबात अपेक्षा नाहीत. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, शिवसेना. हे खूप काही क्रांतीकारी करतील असे मला वाटत नाही. शेतक-यांचे प्रश्न आहे तसे धुमसत ठेवण्यातच त्यांचे हित आहे. मराठी संकेतस्थळांवर अलिकडे एक भाजपसमर्थनाचा टोन दिसतो.इथे भाजपच्या चष्म्यातून घटनांकडे पाहिले जाते. तसेच काही ठिकाणी पुरोगामीच्या नावाखाली काँग्रेसच्या चष्म्यातून पाहण्यात येते. भाजप निवडून आले ते काँग्रेस राष्ट्रवादी नालायक आहेत हे पटवून दिल्याने. आता भाजप नालायक आहे हे सिद्ध झाले आहे. पण त्यामुळे पुन्हा जुनेच लोक निवडून आले तर प्रश्न सुटणार नाहीत. याच मानसिकतेतुन या सर्वांना लांब ठेवत शेतक-यांनी स्वतःच संपाचे नियोजन केले. समित्या ब्नवल्या. पण जवाजी आणि गिड्डे सारख्यांना त्यात घेऊन ते फसले. या अनुभवातून शहाणे होत एकदम अननुभवी लोकांना कसलेल्या राजकारण्यांच्या पुढ्यात बोलणी करायला पाठवायचे नाही हा धडा घेतला. नवीन समितीचे प्रमुख आमदार बच्चू कडू आहेत. राजू शेट्टी आहेत. डॉ बुधाजीराव मिळीक, जवंजिया , एन डी पाटील अशी प्रचंड अनुभवी समिती त्यांनी स्थापन केली आहे. राजू शेट्टी यांची कारकीर्द या सरकारच्या धोरणांमुळे धोक्यात अली होती. त्यांना बाहेर पडण्यावाचून गत्यंतर नाही. ही समिती शेतक-यांच्या वतीने बोलणी करील. पण फसवणूक झाली असे जर शेतक-याला वाटले तर संप चालूच राहणार आहे. दोन वर्षाच्या कालावधीत शेतक-यांनी प्रस्थापितांना बाजूला सारत स्वतःच सत्ता ताब्यात घेणे हा एकमेव उपाय दिसतो. शेतक-यांची कर्जे माफ होऊ शकत नसतील तर उद्योगांची कर्जवसुली करण्याबाबत कायदेशीर लढा द्यावा लागेल. त्यांना दिलेल्या प्रचंड करसवलतींबद्दल चौकशी ची मागणी करावी लागेल. इतकी उधळपट्ती अरणा-यांना कर्जमाफी का जड होते हे ठणकावून विचारायला लागेल. फडणवीस पवारांविरुद्ध काही करणार नाहीत. फक्त त्यांनी शांत रहावे एव्हढेच पाहतील . आघाडीच्या सत्तेत युतीची अनेक कामे झालेली आहेत. धरणक्षेत्रात अनेक विरोधी पक्षांच्या जमिनी सत्ताधा-यांच्या जमिनीला लागून आहेत. कित्येक ठिकाणच्या जमिनींचे सौदे विरोधक करतात. त्यातल्या अडचणी (बे)कायदेशीररित्या सरकार पक्ष हटवतो तेव्हां तो पक्ष सत्तेत आल्यावर कुठल्या तोंडाने कारवाई करणार ? पत्ते प्रतेकाकडे असतात. त्यामुळे अळीमिळी गुपचिळी न्यायाने आलटून पालटून सरकारे येत जात राहतात. शेकतरी, कष्टकरी इ. ना शष्प फरक पडत नाही.

सुबोध खरे सोमवार, 05/06/2017 22:12
खट साहेब हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन ऐन नांगरणी पेरणीच्या तोंडावर झाले याचे गुपित काय? सांगता येईल काय? दुर्दैवाने शेतकऱ्यांना स्वतःच्या फायद्यासाठी वेठीस धरणाऱ्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना तोंडघशी पाडले आहे. आजच्याच टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये (तिसऱ्या पानावर) आले आहे कि मुंबईत २५० ट्रक भरून भाज्या आणल्या आणि त्या विकण्यासाठी दलालांच्या हवाली करून शेतकरी नांगरणी /पेरणी साठी घाईघाईने परत गेले. आता हा माल माती मोलाने विकला जाईल. हि परिस्थिती असताना आणि पाऊस वेळेत येणार आहे आणि चांगला आहे असा हवामान खात्याचा आणि खाजगी हवामानवाल्यांचा अंदाज असताना शेतकऱ्याच्या पोटावर पाय देणारे नेते यांनी केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी हा संप पुकारला आहे. हेच मी परत परत सांगतो आहे. फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशॉ यांनी पाकिस्तानशी युद्ध करायला सहा महिने कालावधी घेतला होता( त्यासाठी श्रीमती इंदिरा गांधी आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा विरोध केला होता)पण पूर्ण तयारीनिशी उतरून पाकिस्तानला सपशेल शरणागती स्वीकारायला लावली होती याची इथे आठवण झाली. आपले बरेच प्रतिसाद त्वेषाने आणि आकसाने आलेले आहेत त्याचे मी मुद्देसूद खंडन केले तर आपण ( जो कोणी असा करेल तो) शेतकरी विरोधी असाच सूर लावता आहात. शेतकऱ्यांच्या असलेल्या मूळ मागण्या १) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. (या मागण्यानावर मी मुद्देसूद प्रतिसाद दिला होता शिवाय स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीबद्दल हि सुस्पष्ट शब्दात लिहिलेले आहे) वरील मूळ मागण्या आणि आता आपण करत आहेत त्या मागण्या यांचा ताळमेळ काही दिसत नाही १. अमेरिकेत शेतमालावर सबसिडी आहे. भारतात का देऊ नये ? २. शेतक-यांना कर बसवा हवा तेव्हढा. पण त्यांना इन्फ्रास्ट्रकचर द्यायला हवे. शहरासाठी किती इन्फ्रास्ट्रकचर असते, किती सोयी असतात त्या प्रमाणात आपण किती कर भरतो हे ही पहायला हवे ३. शीतगृहे अल्प दरात उपलब्ध केली तर शेतमालाची नासाडी टळेल. ४. भाव चढल्यावर आयातीचा निर्णय सरकारने घेण्याची आवश्यकता नाही. घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या तरी सरकार हस्तक्षेप करायला तयार नाही. ५. भाव पडल्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय सरकारने घेण्याची आवश्यकता नाही. ६. मार्केट यार्डात व्यापा-यांचे वर्चस्व आहे. बाजार समितीत व्यापा-यांचे वर्चस्व आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण आणावे. ७. भाव पडले असताना देखील कमिशन मिळते म्हणून परदेशातून अन्नधान्य आयात करणा-यांविरुद्ध कारवाई व्हावी. ८. शेतक-यांचे भाव ठरवण्यासाठी कायमस्वरूपी लवाद असावा. त्यास घटनात्मक दर्जा असावा. सरकारी लुडबूड होणार नाही ही दक्षता घ्यावी. ९. शहरी लोकांनी किमान त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन प्रतिक्रिया द्याव्यात. मिपाकर सुज्ञ आहेतच बाकी आणखी काय लिहावे इति लेखन सीमा

मार्मिक गोडसे मंगळवार, 06/06/2017 19:46
हि परिस्थिती असताना आणि पाऊस वेळेत येणार आहे आणि चांगला आहे असा हवामान खात्याचा आणि खाजगी हवामानवाल्यांचा अंदाज असताना शेतकऱ्याच्या पोटावर पाय देणारे नेते यांनी केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी हा संप पुकारला आहे. हेच मी परत परत सांगतो आहे.
ह्या संपाची पुर्वतयारी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पुणतांबे ग्रामसभेत झाली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना ग्रामसभेत संपाविषयी ठराव मंजूर करण्याचे आवाहान केले गेले. संपुर्ण महाराष्ट्रातून हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच ग्रामपंचायतींनी असा ठराव मंजूर करून घेतला. नेतेंमंडळींनी भाग घेतला असता तर हे चित्र नक्कीच वेगळे दिसले असते. त्यामुळे नेतेमंडळींनी शेतकर्‍यांना चिथावून हे आंदोलन केल्याच्या दाव्यात तथ्य नाही. दुसरे म्हणजे हवामान खात्याचा पावसाचा अंदाज संपाचा ठराव मंजूर झाल्यावर १८ एप्रिलला आला. ह्या संपाच्या घडामोडींवर मी लक्ष देवून होतो.

महेन्द्र ढवाण सोमवार, 05/06/2017 14:32
खालील उपाय केले तर शेतकर्या ला बरे दिवस येतील १. शेती माल जीवनावश्यक कायद्या तुन वगळा २. मुक्त व्यवस्था करून द्या विक्री साठी ३. आयात निर्यात धोरण कमाईत कमी १० वर्ष्या साठी फिक्स करा ४. बाजारातील भाव प्रमाणे आयात निर्यात धोरण नको ५. शेती साठी कायम अखंडित वीज पुरवठा मग वीज भाव इंडस्ट्रीज प्रमाणे घेतले तरी हरकत नाही ६. किमती मध्ये सरकारचे हस्तक्षेप नको ७. उद्योगा प्रमाणे कर्ज उपलबध करून द्या ८. उद्योगा प्रमाणे रोखे काढण्याची परवानगी द्या ९. कुल कायदा रद्द करा म्हणजे स्वस्त शेतमजूर उपलब्ध होतील १० नका देऊ हमी भाव पण किमती वाढल्या कि आयात तरी करू नका ११. पीक विमा देण्याचे सर्व विमा कंपन्यांना बंधन कारक करा आज मितीला कोणतीही कंपनी पीक विमा द्यायला उत्सुक नसते १२. कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करा म्हणजे शेतकरी सामूहिक शेती करू शकतील १३. बियाणे , खते , बोगस निघाल्यास अजामीन पात्र गुन्हा असावा व त्या कंपन्या कायम स्वरूपी काळी यादीत टाकाव्या १४. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्या १५. शेत माल गहाणवटीवर कर्ज द्या १६. सर्व बाजार समित्या बंद करा मग नको आम्हाला कर्ज माफि , नको तुमची दया शेती माल जीवनावश्यक कायद्या तुन वगळा >>तो वगळला तर शेतकयाला नफा होऊन त्याला कर्ज काढण्याची गरज भासणार नाही ,मग शेतकरी सुद्धा इनकम टॅक्स आनंदाने भरेल , पण उरलेल्या ५० कोटी जनतेला ( त्यातील २ कोटी ) टॅक्स देणारे याना हे चालणार आहे का ,सर्व वस्तू चे भाव जागतिक पातळीवर येतील दूध ८० रु , कांदा ९० रु , गहू ४२ रु , साखर ८० रु , तूर डाळ १३२ रु , कापूस ६००० , सोयाबीन ६००० ,( मी ओमान मध्ये आहे सध्या इथे दूध ८७ रु लिटर आहे ते हि सरकारी अनुदान असल्याने नाही तर हा भाव १६७ रु असता ) हे भाव होतील मग महागाई वाढेल म्हणून शेत माल जीवनावश्यक वस्तू खाली, मग कितीही शेतकयांच्या आत्महत्या झाल्या तरी काय फरक पडतो , शेती पिकली नाही तर काय होते याचे उदाहरण म्हणजे ७२ सालचा दुष्काळ , म्हणून नापिकी , अवेळी पाऊस याच्या साठी कर्ज माफी हवीय , कमीत कमी हमी भाव हवाय , म्हणजे शेतकरी २ वेळेचे अन्न तरी पोटभर खाऊ शकेल परदेशातील नोकरी सोडून ३ वर्षे शेती केली जवळची २० वर्ष्याची शिल्लक संपवून परत परदेश्या कडे नोकरी साठी वळलेला एक शेतकरी य सर्व व्यथा अनुभवल्या शिवाय कळणार नाही , शेती गुंतागुंतीची हाय देवा... अनिश्चितता हा शाप आहे शेतीला. तेव्हा अशा चर्चांमधून शेती शिकवता येणार नाही हे नमूद करुन शेती विषयावरचे प्रतिसाद थांबवतो.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 14:36
महेन्द्र ढवाण अत्यंत संवेदनशील आणि संतुलित प्रतिसाद. तुमच्या नावानिशी हा प्रतिसाद योग्य त्या ठिकाणी पोहोचवण्याची परवानगी असावी.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 14:42
तेव्हा अशा चर्चांमधून शेती शिकवता येणार नाही हे नमूद करुन शेती विषयावरचे प्रतिसाद थांबवतो. >>> हे अगदी खरे. त्यामुळे कधीच इथल्या चर्चात भाग घेत नाही. आज एका ठिकाणी वाचनात आलं म्हणून पाहिलं. अती झालं असं वाटलं.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 14:42
,सर्व वस्तू चे भाव जागतिक पातळीवर येतील दूध ८० रु , कांदा ९० रु , गहू ४२ रु , साखर ८० रु , तूर डाळ १३२ रु , कापूस ६००० , सोयाबीन ६००० ,( मी ओमान मध्ये आहे सध्या इथे दूध ८७ रु लिटर आहे ते हि सरकारी अनुदान असल्याने नाही तर हा भाव १६७ रु असता ) हे चांगलेच आहे. लोकांची मॉलमधील दरमहा कपडे खरेदी तरी कमी होईल. पण संपकरी हे सोडून काही वेगळेच मागताहेत.

अनुप ढेरे सोमवार, 05/06/2017 14:43
मस्तं प्रतिसाद.
२. मुक्त व्यवस्था करून द्या विक्री साठी ३. आयात निर्यात धोरण कमाईत कमी १० वर्ष्या साठी फिक्स करा ४. बाजारातील भाव प्रमाणे आयात निर्यात धोरण नको ५. शेती साठी कायम अखंडित वीज पुरवठा मग वीज भाव इंडस्ट्रीज प्रमाणे घेतले तरी हरकत नाही ६. किमती मध्ये सरकारचे हस्तक्षेप नको ७. उद्योगा प्रमाणे कर्ज उपलबध करून द्या
हे उपाय उत्तम आहेत. पूर्ण प्रतिसादाशी सहमत! हमीभाव, खर्चाच्या दीडपटा भाव (33% मार्जिन किती लोकाँना मिळतं? ) कर्जमाफी हे सोडूना वरील उपाय छान वाटत आहेत.

उपेक्षित सोमवार, 05/06/2017 15:04
हमिभावाविषयी लयी वेळा सहमत आहे महेंद्रजी तसच खटासी खट यांचे पण वरील बहुतेक मुद्दे वादातीत आहेत. अजून एक विनंती इथे सदस्य असलेल्या आणि स्वतः शेती करत असलेल्या (जसे विशुमित अथवा इतर कोणी, पण हौशी शेतकरी नको कारण कदाचित तो त्या लेवल च्या अडचणी कदाचित नाही सांगू शकणार) लोकांनी शेतकऱ्यांना नक्की कसल्या अडचणी येतात दैनंदिन जीवनात तसेच कर्ज काढायची पद्धत ते जनरली बँके कडून अथवा सावकाराकडून कुणाकडून काढले जाते, व्याजाचे रेट काय असतात, परतफेड कश्याप्रकारे करावी लागते इत्यादी माहिती दिली तर माझ्यासारख्या शेती कशाशी खातात हे माही नसलेल्ये सदस्य अजून रिलेट होतील या संपाशी.

मार्मिक गोडसे सोमवार, 05/06/2017 19:07
१२. कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करा म्हणजे शेतकरी सामूहिक शेती करू शकतील सामुहीक शेतीला कमाल जमीन धारणा कायदा कसा आडवा येतो हे कळलं नाही.

शब्दबम्बाळ सोमवार, 05/06/2017 17:37
ज्यांना भारतात ठिकठिकाणी हल्ली झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल माहिती हवी असेल त्यांनी इथे बघावी. नक्की वाचा मग कळेल. आत्ता मध्य प्रदेशात देखील शेतकरी संप सुरु होता! अर्थात हि आंदोलनेही उत्स्फुर्त नव्हती राजकीय हेतूंनी प्रेरित होती आणि कदाचित आळशी शेतकऱ्यांनी केली असतील असे अंदाज इथले "जाणकार" लावू शकतातच! १. CHHATTISGARH FARMERS CRUSH PRODUCE UNDER ट्रक्स २. THE TAMIL NADU FARMER PROTEST ३. UP FARMERS SEEK PERMISSION TO COMMIT SUICIDE FROM PM ४. TELANGANA, ANDHRA PRADESH FARMERS BURN THEIR CROP ५. MAHARASHTRA FARMERS PROTEST BY SPILLING MILK ON ROAD २०१४ची भारताची शेतकरी आत्महत्या आकडेवारी india

कपिलमुनी सोमवार, 05/06/2017 18:49
शेतकरी आणि इन्कम टॅक्स या देशात १२५ कोटी पैकी फक्त 3.65 crore इन्कम टॅक्स फाइल करतात ( टॅक्स भरतात असे नव्हे) there were only 5.5 lakh people who paid income tax of more than Rs 5 lakh and accounted for 57 per cent of the total tax kitty. This essentially means that only 1.5 per cent of those filing tax returns (3.65 crore) are contributing to 57 per cent of tax kitty," the official said. त्यामुळे फक्त शेतकरीच नव्ह्ते तर या देशातील ९५ टक्क्याहून अधिक जनता फुकटी आहे असे म्हणावे लागेल. बाकी चालू द्या .

धर्मराजमुटके सोमवार, 05/06/2017 22:16
या विषयावर मायबोलीवर चाललेली चर्चा मिसळपाववरील चर्चेपेक्षा उत्तम आहे व (काही) वेगळे विचार असणारी आहे असे मला वाटते . कदाचित वेगळे प्लेयर्स असल्यामुळे असेल. उत्सुकांनी एकदा नजरेखालून घालण्यास हरकत नाही. हा धागा

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 23:24
लयच खतरनाक सातारी जर्दा आहे ही== """एक आठवण करून देतो. आर्मी व पोलीस मध्ये 80% शेतकऱ्याची पोर आहेत. पुढचं पाउल, आम्ही आमची पोरं परत बोलावून घेऊ.""" http://www.maayboli.com/node/62725

अप्पा जोगळेकर मंगळवार, 06/06/2017 12:34
काही हरकत नाही. पण आर्मी बहुधा मधेच सोडता येत नाही. ते कोर्ट मार्शल की काय ते होते आणि सातवा आयोग आणि ओआरोपी पण अट्राक्टिव आहे बरेच. पण हा व्यक्तिगत चॉईस आहे.

शब्दबम्बाळ मंगळवार, 06/06/2017 00:44
खरंच चांगली चर्चा चाललीये तिथे! उगाच राजकारणाची फोडणी देऊन धागा भरकटवणार्यांना देखील अलगद बाजूला केले गेले आहे! मिपावर याविषयाची माहिती असलेले फार कमी जण दिसत आहेत आणि "सगळं काही" माहित असलेले बरेच लोक आहेत त्यामुळे चर्चा फार पुढे जाण्याचा विषय नाही. असो, तिथून बरीच काही चांगली माहिती मिळाली, धन्यवाद! हळूहळू मिपावर फक्त सरकार धार्जिण्या धाग्यांवरच चर्चा होईल असे वाटू लागलंय...

सोमनाथ खांदवे मंगळवार, 06/06/2017 07:30
बरोबर , जॉर्ज बुश सुद्धा असेच म्हणाला होता . आमच्या बरोबर या नाहीतर तुमची पण राख करु . सरकार कोणाचे ही असो मतदार अंध नसावे .

सोमनाथ खांदवे सोमवार, 05/06/2017 22:34
शेतकऱ्यांच्या संपा वर टिका करणारे आणि मेंबत्ती घेवून मोर्चा काढनारे या पैकी ज्ञानी कोन ?

अमितदादा मंगळवार, 06/06/2017 00:33
मी स्वतः शेतकरी कुटुंबातील आहे, आई वडील आणि भाऊ आज हि शेती करतात (आज शेती हा उत्त्पनाचा मुख्य स्त्रोत नाहीये पण एकेकाळी होता). गावी २.५ एकर उसशेती आहे. दरवर्षी ५ लाख च उत्त्पन होत, प्रत्येक वर्षी आम्ही २.५ लाख रुपये पिक कर्ज घेतो आणि दरवर्षी वेळेवर भरतो. या वर्षी हि कर्ज माफी बाबत निर्णय होण्याची श्यक्यता असून सुधा गेल्या आठवड्यात वडिलांनी कर्ज भरले. मुळात पिक कर्ज हे ६% व्याज दराने शेतकऱ्याला मिळते आणि वेळेत भरल्यास ३% सूट मिळते, म्हणजे एकूण व्याजदर ३% मिळतो. गावातील बहुतांश छोटे कुटुंब आणि ३ एकर वर उस शेती असणार्या कुटुंबाना शेती कर्ज फेडणे अश्यक्य नाहीये. (इतर भागातील, इतर पिकाबद्दल मी बोलत नाहीये). त्यामुळे सरसकट कर्ज माफी ला विरोध आहे आणि ते नैसर्गिक न्यायाचा विरूद्धच आहे. कर्ज माफी फक्त खरोखर पिडीत, गरीब आणि उत्त्पानाच इतर साधन नसणाऱ्या शेतकऱ्याला मिळाली पाहिजे मुळात शेतकऱ्यांचा असंतोष अनेक कारणांनी आहे, तो फक्त ह्या सरकार विरुद्ध नसून पूर्ण system विरोधात आहे आणि अनेक वर्षे तो धुसमसत आहे. मुळात कॉंग्रेस आणि भ्रष्ट्वादी सरकार याच कारणांनी लोकांनी घालवाल होत, आणि मोदी नि शेतकऱ्यांचा अपेक्षा अनेक पटींनी वाढवल्या ज्या पूर्ण होताना दिसत नाहीत. स्वामिनाथन आयोग, दुप्पट उत्पादन, हमीभाव याबाबत भाजप ची निवडणुकी आधी भूमिका आणि आत्ताची भूमिका यात जमीन अस्मान चा फरक आहे. उस शेती ला हि चांगले दिवस गेल्या ४-५ वर्षात आले आहेत जेंव्हा शेतकरी जागा झाला आणि साखर सम्राट ना प्रश्न विचारू लागला. दुर्दैवाने इतर पिकाबाबत आवाज उठवायला जागा आणि वाव नाहीये. राजू शेट्टी यांची सुरवातीची वर्षे उस उत्पादक शेतकऱ्याला नक्कीच फायदेशीर ठरली. सरकार ने शेतकर्या वरील बाजार समितीतील माल विकाण्यावरील निर्बंद मागील वर्षी उठवले आणि त्याला माल विकण्याची मुभा दिली, परंतु त्याचे परिणाम अजून दिसून आले नाहीत काही वर्षे जातील त्याला. आधुनिक रासायनिक शेती आणि सेंद्रिय शेती यांचा मिलाफ होणे अत्यंत जरुरी आहे, कारण कोणताही एक मार्ग शेतकऱ्याला तारू शकत नाही. दुधाचा भाव मात्र चिंताजनक आणि शेतकर्यांना कमी फायदेशीर आहे, याबाबत सरकार ने पाऊले उचलाय हवीत. तसेच गो हत्या बंदी मध्ये म्हशी, बैल यांचा समावेश करून भेकड जनावरांचा जो प्रश्न तयार होईल त्याला कोण जबाबदार याच हि उत्तर शोधाल पाहिजे. भाजपने उत्तरप्रदेशात (जिथे आत्महत्या महाराष्ट्र पेक्षा कमी होतात) तिथे कर्ज माफी दिली, कॉंग्रेस ने पंजाब द्यायची घोषणा करून सत्ता मिळवली (या वर्षा अखेर होईल तिथे). ह्या गोष्टी महारष्ट्रातील आंदोलनाला खतपाणी घालतायत. मुख्यमंत्री यांची पहिली भूमिका (कर्ज माफी न करण्याची) रोख ठोक आणि योग्य असली तरी आज ची परस्थिती पाहता ती श्य्क्य वाटत नाही, सरकार लवकरच नांगी टाकेल असे दिसतंय. टीप> सगळे प्रतिसाद वाचले नाहीत. माझा अनुभव व्यैयक्तिक असून सर्वाना लागू होईल किंवा पटेल असे नाही.

अमितदादा मंगळवार, 06/06/2017 02:27
मुख्यमंत्री यांची पहिली भूमिका (सरसकटकर्ज माफी न करण्याची) रोख ठोक आणि योग्य असली तरी आज ची परस्थिती पाहता ती श्य्क्य वाटत नाही, (सरकार ने अल्पभूधारक शेतकर्यासाठी कर्जमाफी केली आहे पण ते संप झाला नसता तरी निवडणुकी आधी होणारच होती)...संपाच स्वरूप पाहता सरकार लवकरच आणखी नांगी टाकेल आणि इतर सवलती देईल (योजनेची व्याप्ती वाढवेल) असे दिसतंय.

खटासि खट मंगळवार, 06/06/2017 08:48
तीन वर्षातील १.५४ लाख कोटी नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स ज्याला मी मराठीत बुडीत खाते असे नाव दिले आहे ती गेल्या वर्षी राईट ऑफ करण्यात आलेली आहेत. २०१५ - १६ या वर्षातील ४९,५०० कोटी बुडीत कर्जांची यात भर पडली. राईट ऑफ आणि कर्जमाफी यात व्यावहारीक दृष्ट्या अंतर नाही. कारण राईट ऑफ केलेली मोठी कर्जे वसूल केल्याचे उदाहरण ऐकिवात नाही. या आधीही राईट ऑफ केलेली कर्जे आहेत. त्याच विदा उपलब्ध नाही. फक्त तीन वर्षात जर २ लाख कोटीच्या वर कर्जेप्माफ होत असतील ( या वर्षात आणखी भर पडणार आहे) तर एकूण आकडा किती प्रचंड असेल ? व्हिडीओकॉन कंपनी सारख्या काही कर्जदारांना विलफुल डिफॉल्टर असे म्हटले जाते. याचा अर्थ कर्जे राईट ऑफ व्हावीत हीच यांची अपेक्षा असते. कंपनी फायद्यात असेल तरीही कर्ज बुडवण्याकडे यांचा कल असतो. शेतक-याला कर्जे नाकारणा-या बँका एव्हड्या मोठ्या प्रमाणावर थकीत कर्जे होईपर्यंत काय करत अस्सतात ? जर एव्हड्या मोठ्या प्रमाणार कर्जे थकीत असतील तर या लोकांना नव्याने कर्जे का दिली जातात ? यातील काही जण तेच तेच लोक आहेत. एक कंपनी बुडाली कि दुस-या कंपनीत संचालक म्हणून कर्ज काढतात. त्यांना कर्जही मिळते. मल्ल्या ९००० कोटी बुडवून गेला. त्याच्या अ‍ॅसेट्सची वसुली झाली असे इथे सांगण्यात आले त्याबद्दल शंका आहे. त्याच्या पलायनानंतरही मेहता नावाचा एक व्यापारी पत्नीसह ७५०० कोटी रूपये कर्ज बुडवून इंग्लंडला पळाला आहे. मल्ल्या पळाल्यानंतर सुद्धा असा प्रकार कसा होऊ शकतो ? त्यामुळे अमूकच शेतक-यांना कर्जमाफी दिली जाईल किंवा कर्जमाफी चुकीचा पायंडा आहे असे वारंवार सांगणारे कुठल्या ग्रहावरून आले आहेत याची खरोखर कल्पना नाही. या प्रचंड रकमेपुढे ३१००० कोटी ही रक्कम किरकोळ आहे. फारतर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजप, सेना या पक्षांचे राजकारणी कर्जातून वगळावेत. भाव पडल्यानंतर मोठ्या क्षेत्रात लागवड करणा-याचा तोटा मोठा असेल की छोटा हे विद्वानांनी गणित करून सांगावं. मोठे शेतकरी भाव पडल्यानंतर कसे काय फायद्यात राहतात हे खरंच जाणून घ्यायचे आहे. इथे जीव तोडून लिहीण्याचा काही एक फायदा नाही हे ध्यानात आलेले आहे. कारण या प्रतिसादातील अनावश्यक भागावर आपली बुद्धीमत्ता पाजळली जाईल, असंबद्ध शाद्बीक कोट्या केल्या जातील यात संशय उरलेला नाही. प्रतिसादाचा आशय घ्यानात घेणारे जे काही दोन चार जण आहेत आणि ज्यांच्याकडून काही चांगल्या सूचना आल्या आहेत तेव्हढेच कामाचे. शेतक-यांनी मार्केटिंगही करावे वगैरे अपेक्षा भारी आहेत. शेती हा पार्टटाईम धंदा असून तिकडे पीक लावले की ते आपोआप मोठे होत असून शेतक-यांनी ते मोठे होण्याच्या आत विक्रीकडे लक्ष द्यावे. आपली साखळी उभारावी नाहीतर तो शेतकरी नालायक (इथे असा शब्द वापरण्यात आला होता). खूपच हुषार मंडळी आहेत. दहा बाय दहाच्या जागेतून संपूर्ण जगाचे आकलन स्मार्टफोनवर होत असते. थोडेसे गुगळले की सल्ले देऊन स्मार्टनेस पण सिद्ध करता येतो. त्यावर टीका म्हणजे द्वेष असतो. हे ज्ञान झाल्याने सर्वांचे मनःपूर्वक आभार.

खटासि खट मंगळवार, 06/06/2017 08:54
http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/psu-banks-… http://www.firstpost.com/business/govt-banks-wrote-off-rs-59500-cr-last… उद्योगांना झालेली करमाफी हा आणखी वेगळा विषय आहे. त्याची पण भर जर यात पडली तर एव्हढी उधळपट्टी सरकार करू शकतं. त्यासाठी सरकारकडे कुठून पैसा येतो ? शेतक-यांना कर्जमाफी करण्यासाठीच तो कसा नसतो ? जे तर्कट ज्यांच्या लक्षात आले आहे त्यांना अधिक सांगणे न लगे. ज्यांच्या लक्षात आलेले नाही त्यांना अधिक सांगून उपयोग नोहे. जिज्ञासूंनी फक्त गेल्या तीन वर्षातील करमाफी पहावी. अधिक जिज्ञासूंनी आफ्रिकेत तूरीची लागवड कुणी केली, कुणाची तूर आयात झाली हे गुगळून पहावे म्हणजे शेतकरी का चिडला आहे याचा पत्ता लागेल. ज्यांचे फडणवीस हे सख्खे मेहुणे आहेत त्यांनी जास्त लोड घेण्याची आवश्यकता नाही. हे आंदोलन ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याविरुद्ध आहे या विश्वात त्यांनी सुखी रहावे.

मृत्युन्जय मंगळवार, 06/06/2017 15:21
फक्त तीन वर्षात जर २ लाख कोटीच्या वर कर्जेप्माफ होत असतील ( या वर्षात आणखी भर पडणार आहे) तर एकूण आकडा किती प्रचंड असेल ? व्हिडीओकॉन कंपनी सारख्या काही कर्जदारांना विलफुल डिफॉल्टर असे म्हटले जाते. याचा अर्थ कर्जे राईट ऑफ व्हावीत हीच यांची अपेक्षा असते. कंपनी फायद्यात असेल तरीही कर्ज बुडवण्याकडे यांचा कल असतो.
संपुर्ण प्रतिसादच चुकीच्या ग्रुहितकावर आणि अर्धवट माहितीवर आधारित आहे. त्यामुळे तो दुरुस्त करु इच्छितो. पहिली गोष्ट म्हणजे उद्योगांची कर्जे माफ होत नाही आहेत तर त्या कर्जांना फक्त "नॉन परफॉर्मिंग असेट " म्हणुन ट्रीट करण्यात येत आहे. दोन्हींमध्ये फरक आहे. एखाद्या कंपनीने जर त्याच्या कर्जावरील व्याज, अथवा मुद्दल अथवा इतर चार्जेस ( या प्रतिसादात यानंतर या सर्वांना ढोबळमानाने कर्ज असे म्हणुयात) भरण्यास उशीर केला तर तो डिफॉल्ट असतो. जर हे कर्ज ३० दिवसांपेक्षा जास्त थकीत झाले तर त्या कर्जाची SMA 0 (SMA = Special Mention Account) अशी नोंद होते. याचा अर्थ कर्ज माफ केले असे होत नाही. जर हे कर्ज ३१- ६० दिवस थकीत असेल तर त्याची SMA १ अशी नोंद होते. हे कर्ज जर ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ थकीत असेल तर त्याला SMA २ म्हणतात. या स्टेजला बँका कंपनीवरचा फास अधिक आवळतात. कंपनी कडुन पैसे कसे रिकव्हर करता येतील याचा प्लॅन कंपनीबरोबर बसुन ठरवण्यात येतो. जर हे कर्ज ९० दिवसांपेक्षा अधिक थकीत झाले तर ते कर्ज NPA (Non Performing Asset) ठरवले जाते. कंपन्यांचे कर्ज थकीत झाले म्हणजे किंवा NPA झाले म्हणजे ते कर्ज माफ झाले असे होत नाही. त्याचा अर्थ फक्त इतकाच असतो की आता बँकांनी त्या कर्जावर Provisioning करावी. कर्ज NPA झाल्यावर सुद्धा कंपनीचे प्रवर्तक सुटत नाहितच. प्रवर्तकांच्या मालमत्ता विकल्या जातात, खाजगी मालमत्तांवर पण टाच येते. कंपनी चे प्रॉब्लेम्स नजीकच्या भविष्ञात सुटण्यासारखे असतील तर प्रवर्तकांना मुदत द्दिली जाते अन्यथा सगळ्या मालमत्तेवर टाच आणुन कर्जे भागवली जातात. सगळी मालमत्ता विकुन देखील प्रवर्तक सुटत नाहितच. They are still liable for payments. So Please note that NPA provisioning does not mean Loan waiver. NPA म्हणजे कर्जमाफी नाही. आता प्रवर्तक धुतल्या तांदळासारखे असतात की नाही ते माहिती नाही. पण स्वतःची अब्रु वाचवण्यासाठी बरेच प्रवर्तक जिवाचे रान करतात. तुम्ही व्हिडीयोकॉन चे उदाहरण दिले आहे. व्हिडीयोकॉन ने गेल्या ३ वर्षात त्यांचे ऑइल असेट विकले, रियल इस्टेट असेल विकले, टेलिकॉम कंपनी विकली आणि सर्व प्रकारे कर्ज कमी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे व्हिडीयोकॉनला काही बँकांनी NPA डिक्लेयर केले असते तरी त्यांना विलफुल डिफॉल्टर क्लासिफाय केले गेलेले नाही. Wilful Default म्हणजे काय ते पण समजावुन घेउयात. Wilful Default: A ‘wilful default’ would be deemed to have occurred if any of the following events is noted: १. The unit has defaulted in meeting its payment / repayment obligations to the lender even when it has the capacity to honour the said obligations. २. The unit has defaulted in meeting its payment / repayment obligations to the lender and has not utilised the finance from the lender for the specific purposes for which finance was availed of but has diverted the funds for other purposes. ३. The unit has defaulted in meeting its payment / repayment obligations to the lender and has siphoned off the funds so that the funds have not been utilised for the specific purpose for which finance was availed of, nor are the funds available with the unit in the form of other assets. ४. The unit has defaulted in meeting its payment / repayment obligations to the lender and has also disposed off or removed the movable fixed assets or immovable property given for the purpose of securing a term loan without the knowledge of the bank / lender. The identification of the wilful default should be made keeping in view the track record of the borrowers and should not be decided on the basis of isolated transactions / incidents. The default to be categorised as wilful must be intentional, deliberate and calculated. wilful default कधी होइल तर जेव्हा विहीर खणायची म्हणुन कर्ज घेतले आणि ऐपत नसताना गडगंज हुंडा देउन मुलीचे लग्न केले. किंवा खतासाठी म्हणुन कर घेतले आणी नवस फेडण्यासाठी गावजेवण घातले किंवा बि बियांणासाठी कर्ज घेतले आणी ते सुमो ट्रांसपोर्ट लावण्यासाठी वापरले वगैरे. थोडक्यात व्हिडीयोकॉन, रिलायन्स कम्युनिकेशन, जयप्रकाश असोसिएट्स इत्यादी कंपन्या अजुनतरी wilful defaulter नाहित. wilful defaulter तर नाहितच पण त्यांची कर्जे सुद्धा माफ झालेली नाहित. प्रत्येक पै साठी ते अजुनही जबाबदार आहेत. जाता जाता शेतीशी संबंधित उद्योगधंद्यांचीही कर्जे NPA होतात. त्यामुळे तुमच्या त्या २ लाख कोटींमध्ये ही कर्जे देखील येतात.

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 06/06/2017 20:25
आता हे त्या चावरे पाटलांना माहीत नसेल का ? पण लोकांची माथी भडकावयाला फार मोठी अक्कल लागत नसावी. काहीतरी लिहायचे आणि द्यायचे पाठवून व्हॉटस्क्ष अ‍ॅपवर. परत त्यांनाच जाऊन विचारा हे म्हणायलाही लोक तयार असतात. असो. कोणीही कितीही आदळापट केली तरी नैसर्गिक न्यायासमोर कोणी टिकू शकत नाही...एवढे म्हणून मी या आक्रस्ताळी धाग्यावरुन रजा घेतो.

खटासि खट मंगळवार, 06/06/2017 20:59
एनपीए काय असतं आणि राईट ऑफ काय असतं हे सांगण्यासाठी एक अट ठेवलेली आहे.ती शोधून पूर्ण करावी. दोन तीनदा दिलेली आहे.

मृत्युन्जय बुधवार, 07/06/2017 18:05
तुमचे म्हणणे अजुन स्पष्टपणे मांडाल काय? आणि त्यामुळे "एनपीए म्हणजेच कर्जमाफी" हे सिद्ध होइल काय? शिवाय "विलफुल डिफॉल्टर" या संज्ञेसंदर्भात मूळ प्रतिसादात जी काही धादांत चुकीची विधाने केली होती ती पण दुरुस्त होतील काय?

खटासि खट मंगळवार, 06/06/2017 09:07
Govt cancels Rs 200-crore green fine on Adani http://www.business-standard.com/article/current-affairs/govt-cancels-r… Gujarat govt unduly favoured Reliance, Adani: CAG report http://timesofindia.indiatimes.com/india/Gujarat-govt-unduly-favoured-R… हे फक्त ज्यांना संपात राजकारण दिसतेय, कर्जमाफी हा विनोदी विषय आहे त्यांच्या विनोदी प्रतिभेला अधिक उभार येण्यासाठी दिलेले आहे. गुजरातचीच का लिंक दिली, आधीची का नाही दिली असे प्रतिसाद प्रतिभेला बाळ झाले याचे लक्षण मानण्यात येईल. आपणा सर्वांची रजा घेतो .

विशुमित मंगळवार, 06/06/2017 11:21
छान माहिती..!! मी पण या धाग्यावरून रजा घेत आहे. जय जवान जय किसान..!! जय हिंद जय महाराष्ट्र..!!

सुबोध खरे मंगळवार, 06/06/2017 13:54
खट साहेब या चर्चेत मला एक जाणवलेली गोष्ट. सुरुवातीला शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवणारे लोक आमच्या जीवावर शहरी लोक जगात आहेत असा अभिनिवेश घेऊन होते. पण जशी चर्चा पुढे गेली त्यांनी हि गोष्ट मान्य केली कि शेती करतो म्हणजे भारतीय जनतेवर उपकार करतो हे म्हणणे चूक आहे. तेच दुसऱ्या टोकाला शहरी नोकरदार वर्ग म्हणत होता कि शेतकरी फुकटे आहेत आणि त्यांना सर्व गोष्टी फुकट पाहिजेत.पण त्यांना सामान्य शेतकरी हा खरोखरच कठीण परिस्थितीत आहे हे पटायला लागले आहे. हळू हळू दोन्ही बाजूना आपला आग्रह सोडून द्यायला लागत आहे हि समाधानाची बाब आहे. बहुसंख्य लोकांनी मी म्हणेन तेच खरे हे सिद्ध करण्यासाठी आटापिटा केला. तरीही दोन्ही बाजूनं आपला आग्रह हा दुराग्रह आहे हे समजले असावे अशी अपेक्षा करतो. सुरुवातीस शेतकऱ्यांच्या मागण्या अतिरंजित होत्या हे कोणीही मान्य करेल आपणच नंतर टाकलेल्या मागण्या या नक्कीच वास्तव आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळायला पाहिजे यात शंका नाही कारण प्रत्यक्ष कर्जमाफी मुळे बँका (किंवा सरकारवर) पडणारा बोजा त्यांच्या बुडीत कर्जाच्या १-२ टक्के आहे. आणि उद्योगाचे बुडीत कर्ज ६० % आहे. दुर्दैवाने उदयोगाला एकदा कर्ज बुडीत निघाले कि परत कर्ज मिळत नाही( नियमानुसार-- भ्रष्टाचाराबद्दल मी म्हणत नाही) तसे शेतकऱ्यांबाबत करता येणार नाही. कारण आज त्याचे कर्ज माफ केले तरी परत शेती करण्यासाठी त्याला परत दुसरे कर्ज देणे आवश्यक आहे. आणि सरकारला ते द्यावेच लागेल ( आज ना उद्या) पण यातून कर्ज न फेडण्याची मनोवृत्ती वाढीला लागते हो खरी गोम आहे. शेतीसाठी सवलतीने दिलेले कर्ज हे दुर्दैवाने लहान शेतकऱ्यांना पोहोचतच नाही तर ते या सर्व शेतीउद्योग कंपन्या, गोदामे आणि मोठे शेतकरी हेच गिळंकृत करत आहेत. त्यामुळे सरसकट दिलेली कर्जमाफी हि लहान शेतकऱ्याला न पोहोचता या धनदांडग्यांनाच मिळेल. Much of the farm credit that is provided every year is also taken advantage of by the agribusiness companies. In the Budget 2017, finance minister Arun Jaitley had announced a farm credit of Rs 10-lakh crore. But while such a huge outlay for farm credit gives an impression of governmental concern about farmers, a study by Ram Kumar and Pallavi Chavan (from Tata Institute of Social Sciences) found that less than 8% of this actually goes to small farmers. And small farmers constitute roughly 83% of the entire farming community. Nearly 75% of the Rs 10-lakh crore farm credit is reaped by agribusiness companies and big farmers who get the advantage of 3% interest subvention. Over the years, the definition of what constitutes a farm loan has been expanded to include warehousing companies, farm implement manufacturers and other agribusiness companies. आजच्या गैर राजकारणी शेतकरी नेंत्यांना मिळणार पत पुरवठा प्रत्यक्ष छोट्या शेतकऱ्यांना कसा मिळेल याचा काहीतरी ठोस कार्यक्रम द्यावा लागेल अन्यथा २००८ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर जशी कर्जमाफी दिली गेली तशीच कर्ज माफी आताचे सरकार देईल आणि मध्यावधी निवडणुकांचा फायदा मात्र पदरात पडून घेईल. शेतकरी मात्र आहे तिथेच आणि तसाच अर्धपोटी राहील.

खटासि खट मंगळवार, 06/06/2017 21:11
खरेसाहेब ज्या काही थोडक्या लोकांचे प्रतिसाद आवर्जून वाचले जातात त्यात तुमचा समावेश होतो. तुम्ही निराश केल्याने जास्त तुम्हाला लक्ष्य केले. पण या संपूर्ण कवायतीचा अर्थ तुम्ही लक्षात घेतलात हे काय कमी आहे का ? शेवटच्या प्रतिसादामुळे तुम्ही पुन्हा जिंकून घेतलंत. इथे तुम्हाला उद्देशून थांबतो. पण या निमित्ताने पुन्हा शेवटचा प्रतिसाद लिहितो या धाग्यावर. शेतकरी ना साहीत्यिक , ना त्याच्याकडे संभाषणचातुर्य. अनेकदा लोक विनाकारण सल्ले देतात त्यांना ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी ठाऊक नसते. त्यामुळे वैतागलेत ते. त्यांची भाषा आजच रांगडी नाही. तसेच शेतक-याला बळीराजा, पोशिंदा आजच म्हणायला लागलेत असेही नाही. जर हे शब्द कुणी ऐकले नसतील आणि ते वापरले म्हणून आमच्यावर उपकार करता का अशा मोडमधे जात असतील तर अशांशी चर्चा करण्यात अर्थ नाही हे प्रत्येक जण जाणून आहे. कुठलाही शेतकरी मी लाखांचा पोशिंदा आहे असे म्हणून तुमच्याकडे पन्नास हजार द्या मुलीच्या लग्नाला असे ठणकावून सांगायला येत नाहीये. तसेच शेतकरी म्हणजे भोळा सांब असेही नाही. शहरी माणूस ग्रामीण भागात गेला तर हातोहात त्यालाल्नागवा करतील. शोषण जसे शेतक-याचे होते तसेच शेतीत स्भूमिहीनांचे सुद्धा होते. पण तो विषय आता घेण्यात अर्थ नाही. तसेच शेतक-याचे प्रश्न सुटले तर भूमिहीनांचे प्रश्न तो सोडवेल याचीही ग्यारण्टी नाही. त्याला व्यापार येत नाही. पण त्यांच्यातल्या काही हुषारांनी सगळे शिकून घेऊन फायदा घेण्यास सुरूवात केली आहे. एक्स्पोजर हा अत्यंत महत्वाचा घटक असतो हे शहरी लोक विसरलेले आहेत. इथे अपेक्षा व्यक्त झाल्या आहेत तशी हायटेक शेती करण्यासाठी जनजागृतीची आवश्यकता असेल. आमीर खानने पाण्यासाठी अभिनव मार्ग चोखाळला. भले हा प्रयोग फेल होवो, पण त्याने लढवलेली शक्कल कमी वेळात जास्तीत लोकांपर्यंत पोहोचणारी होती. ते बेसिक काम आहे. अमेरिकेसारखी शेती करायला गावोगावी संस्था, व्यकी, शासन यांनी वर्ग भरवायला लागतील. चीनचे मॉडेल अत्यंत अनुकरणीय आहे. पण ते ज्या चौकटीत अमंलबजावणी करतात ती चौकट हा कळीचा मुद्दा आहे. इच्छाशती हा दुसरा.

पुंबा मंगळवार, 06/06/2017 12:06
डब्ल्युटीओ मध्ये भारताने जे आकडे जाहिर केले आहेत त्यानुसार भारतात शेतीला आधार देण्यासाठी साधारणतः सवा तीन लाख कोटी रू इतकी रक्कम सबसिडीच्या स्वरूपात सरकार ओतत असते(संदर्भ २०१४). इतर देशांच्या मानाने ही रक्कम जास्त नाही. तेव्हा या सर्व सबसिडीज बंद करून प्रत्येक शेतकर्‍याला(५ एकरपेक्षा कमी शेती असलेल्या) ठरावीक रक्कम हंगामाच्या सुरूवातीला(समजा ३०,००० रु. प्रतीएक}पिकानुसार रक्कम भिन्न}) दिले आणि बाजारावरील सर्व निर्बंध उठवले गेले तर शेतकृयांच्या समस्या सुटू शकतील का? जिओटॅगींग करून सगळ्या भारतभरातील पिकनिहाय उत्पादनाचा डेटा सरकारला मिळेल जेणेकरून सरकार आधीच धोरणे ठरवू शकेल.

लिओ मंगळवार, 06/06/2017 21:48
एक गोष्ट कानावर येते शेतकर्यांचा खरा पक्ष हा विरोधी पक्ष हसु येते हे एकल्यावर पण हे सत्यच आहे. विजय मल्ल्याने किंगफिशर तोट्यात येत असताना एतिहादबरोबर करार करण्याच्या प्रयत्नांना तत्कालिन मंत्री व अधिकारी यांनी जेट एअरवेजसाठी या कराराला खीळ घातली याविषयी वाचले पण एक कळाले नाही की विजय मल्ल्या सरकार कडे बेल आऊट पॅकेज कसे मागु शकतो ??? विजय मल्ल्याने सुचवले की मी बुडत आहे आता मला वाचवणे ही सरकारची जबाबदारी......... असो एक जोक वाचा एका शेतकर्याला न्यायालयात न्यायाधीशांसमोर पोलिसांनी ऊभे केले व त्या शेतकर्याचा अर्ज न्यायाधीशांना दिला अर्ज वाचुन प्रथम न्यायाधीशांच्या कपाळाला आठ्या पडल्या, नंतर चेहरा रागाने लालबुंद झाला. न्यायाधीश शेतकर्याला म्हणाले तु तोफ खरेदि करुन चालवायची परवानगीसाठी का अर्ज दिलास ते सांग नाहीतर मी तुला युध्दतयारी करत आहे म्हणुन तुरुंगात टाकेन. शेतकर्याने एक दिर्घ श्वास घेतल्यानंतर म्हणाला. न्यायाधीशमहाराज मी शेतीसाठी पैशाची गरज आहे म्हणुन बॅकेत १ लाख मिळावे म्हणुन अर्ज दिला बॅकेने मला फक्त ७५००० हजाराचे कर्ज मंजुर केले सर्व आकारणी आकारुन बॅकेने ७२००० हजार माझ्या खात्यात वर्ग केले. न्यायाधीशमहाराज मी पाटबंधारे खात्याकडे ५ HP चे जलसिंचनाचा परवाना मिळावा म्हणुन अर्ज केला मला फक्त ३ HP जलसिंचनाचा परवाना दिला त्या पण अनेक प्रकारच्या अटी घालून. न्यायाधीशमहाराज माझ्या खात्यात येणारी अनुदानाची रक्कम ही सरकारने सांगितल्याप्रमाणे माझ्या खात्यात वेळेवर जमा होत नाही, आणि झाली तर बॅक परस्पर त्यातुन कर्जाची रक्कम परस्पर वळती करुन घेते. न्यायाधीशांनी त्याला रागाने विचारले अरे तुला तोफ कशाला हवी आहे ?????????? न्यायाधीशमहाराज मला खरे तर बंदुकीचा परवाना हवा ज्यामुळे मी माझ्या शेतात येनारया पक्षांना एका जागी उभा राहून घाबरवु शकेन, जर मी बंदुकीचा परवाना मागीतला असता तर मला माझ्या शेतात गोफण चालवण्याचा परवाना मिळाला असता पण मला बंदुक परवाना मिळावा म्हणुन मी तोफेचा परवान्याचा अर्ज दिला न्यायाधीशमहाराज मला बंदुकीचा परवाना मिळेल ना ????????? बस्स

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 08/06/2017 21:35
नोटाबंदीच्या काळात सहकारी बँकांच्या कथीत घोटाळ्यामुळे ह्या बँका अडचणीत आल्या. RBI आणि NABARD अद्याप बाद झालेल्या नोटांबद्दल निर्णय घेत नसल्यामुळे ह्या बँका नीधी अभावी आपल्या खातेदारांना त्यांच्या स्वतःच्या ठेवींचे पैसेही देऊ शकत नसल्यामुळे शेतकरी दुहेरी आर्थिक अडचणीत सापडलाय. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कर्ज न मिळाल्याने खरीपाच्या पिकासाठी सावकराकडून महागडे कर्ज घेण्याचाच पर्याय त्याच्यासमोर उरला आहे. सरकार फक्त अल्पभुधारकांना कर्जमाफी देण्यास तयार आहे ,परंतू, शेतकरी संघटना सरसकट कर्जमाफीसाठी अडून बसली आहे. सगळ्या शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ केले तर नवीन कर्जवाटपासाठी सरकारकडे पैसेच उरणार नाही. सरकारला शेतकरी हिताच्या नवीन योजनाही गुंडाळून ठेवाव्या लागतील. ह्यात शेतकर्‍याचेच अधिक नुकसान होईल. संपुर्ण कर्जमाफीऐवजी सरकारने सर्व शेतकर्‍यांना बियाणे , खतं व किटकनाशके ई-पॉसद्वारे मोफत द्यावे. पुढील वर्षापासून थकलेले कर्ज संपुर्णपणे किंवा अंशतः वसूल करावी. संपुर्ण कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांना बियाणे , खतं व किटकनाशके सवलतीच्या दरात द्यावीत. त्याच बरोबर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबाजावणी करावी.

रमेश आठवले शुक्रवार, 09/06/2017 10:33
१. २०१४आणि २०१५ साली महाराष्ट्रात अवर्षणामुळे दुष्काळ झाला. त्यामूळे पीक अपुरे आले आणि शेतकर्याना विपन्न अवस्था आली, पण तरी या वर्षी शेतकरी कर्ज माफीची मोठी चळवळ झाली नाही. २०१६ साली सगळीकडे पाऊस चांगला झाला, शेतीचे उत्पादन पण चांगले झाले . तर मग सध्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्ज माफीची चळवळ का सुरु झाली आहे ? २. शेतकरी कर्ज घेताना सरकार कडून त्यासाठीं परवानगी किंवा हमीपत्र घेतो का ? तसे नसेल तर त्यांनी घेतलेले कर्ज सरकारने फेडण्याचा आग्रह का ? ३. महाराष्ट्रातील जमिनींचा कस आणि पर्जन्यमान आणि त्या आधारावर वेगवेगळ्या भागात कोणती पिके योग्य आहेत याच माहिती उपलब्ध आहे. तिला झुकारून नगदी पिके घेण्याचा निर्णय हा एक प्रकारचा जुगार आहे आणि तो खेळण्यासाठी सरकारची पूर्वानुमती घेतली जात नाही. तरीही अशा बाबतीत नुकसान झाले तर सरकारने त्याची भरपाई केलीच पाहिजे या आग्रहाला आधार काय ? ४. मुंबई शहरात ४१०० कोटीचे कर्ज मागणारे शेतकरी कोण आणि त्यांना ते देणारे सावकार अथवा बॅँका कोण कोणत्या ?

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 09/06/2017 11:18
२०१४आणि २०१५ चे संकट हे अस्मानी होते ,तर आताचे हे सुलतानी आहे. शेतकरी हुषार आहे अस्मानी संकटात त्याने पुर्णपणे सरकारला जबाबदार धरले नव्हते. परंतू सुलतानी संकटाच्यावेळी त्याने सरकारला त्य्याच्या जबाबदारीची आठवण करून दिली. योग्य तेच केले. २ आणि ३ च्या मुद्दे योग्यच आहेत. त्याबद्दल अधिक माहीती स्वतंत्र धाग्यातून देण्यचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद.

रमेश आठवले शुक्रवार, 09/06/2017 19:18
आपण लिहिता त्याचा अर्थ जेंव्हा शेतकरी आर्थिक संकटात होता तेंव्हा त्याने सरकार ला मदतीसाठी साकडे घातले नाही आणि आर्थिक दृष्ट्या मालामाल असताना मात्र शेतकर्याने स्वतः घेतलेल्या कर्जाची भरपाई करण्यासाठी सरकारला वेठीस धरले असा होतो का ?

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 09/06/2017 19:43
२०१४आणि २०१५ चे संकट हे अस्मानी होते ,तर आताचे हे सुलतानी आहे. शेतकरी हुषार आहे अस्मानी संकटात त्याने पुर्णपणे सरकारला जबाबदार धरले नव्हते. परंतू सुलतानी संकटाच्यावेळी त्याने सरकारला त्य्याच्या जबाबदारीची आठवण करून दिली. योग्य तेच केले. का बरं असं केलं असेल ?

संदीप डांगे शुक्रवार, 09/06/2017 20:40
काही लोकांचे प्रश्न बघता, शेती ह्या विषयावर 'सहा महिन्यांचा फुलटाइम क्रॅश कोर्स' करणे बंधनकारक करायला हवे असे वाटते. काही प्रश्न असे असतातः १. टायरच्या ट्युब मध्ये हवाच भरायची ना, मग तोंडाने का फुंकत नाही? फुग्यात पण हवाच भरतात ती तर तोंडाने भरतात, मग ट्युबमध्ये का नाही. २. डिझेल तर स्वस्त आहे ना? मग एवढे महागाचे पेट्रोल का वापरतात, डिझेलच वापरायचे ना, शेवटी इंधनच ते,जळणाचेच काम करते ना? ३. भुईमूगाला जमीनीखाली शेंगा लागतात? पण हे चुकीचे आहे ना? शेंगा तर फांद्यांना लागतात, आम्ही बघितलंय स्वतःच्या डोळ्यांनी, शेतकरी काहीतरी बंडल मारतोय. शेंगा फांद्यानाच लागतात, जमिनीखाली नाही.