Skip to main content

शेतकर्‍यांचा संप

लेखक मार्मिक गोडसे यांनी गुरुवार, 01/06/2017 17:23 या दिवशी प्रकाशित केले.
आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ? १) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या? शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली. मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी? राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले. सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का? दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे. शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का? अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे. संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.
वाचने 73767
प्रतिक्रिया 349

प्रतिक्रिया

अमित भोकरकर शनिवार, 03/06/2017 04:45
आता नेमकी सुगीच्या काळात शेतकर्याला आंदोलन करायला वेळ असेल का? मला वाटते संपाची वेळ चुकली आहे. मान्सुन लवकर येउ शकतो. मग एवढाच उत्साह शेतकरी दाखवतील का?

अभ्या.. शनिवार, 03/06/2017 09:16
दुधाचे भाव आणि अल्पभूधारकांचे कर्ज माफ सारख्या महत्वपूर्ण निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्याचे आभार. लवकरात लवकर दर्जेदार शेतमालाची अन शेतीची खरी किंमत सर्वानाच कळो ही अपेक्षा. __^____

मोदक शनिवार, 03/06/2017 09:10
आता इथे संपाच्या बाजूने बोलणार्‍यांनी किंवा आपण न्यायाधीश असल्याच्या थाटात फर्स्टहँड निरीक्षणे नोंदवणार्‍यांनी कुठल्या मागण्या मान्य झाल्या याची अभ्यासपूर्ण माहिती द्यावी असे सुचवतो.

अभ्या.. शनिवार, 03/06/2017 09:21
आपण न्यायाधीश असल्याच्या थाटात फर्स्टहँड निरीक्षणे नोंदवणार्‍यांनी कुठल्या मागण्या मान्य झाल्या याची अभ्यासपूर्ण माहिती द्यावी असे सुचवतो.
करा की सुरुवात. ;)

कापूसकोन्ड्या शनिवार, 03/06/2017 09:13
१.शेतकर्याचा मुलगा मोठे शिक्षण घेउन डॉकटर इन्जिनियर होउ शकतो, पण एखाद्या चांगले शिकलेला एखादा माणूस शेती करू शकत नाही. कायदेशीर मार्गे त्याला शेती करता येत नाही. २. शेती ची जमीन फक्त शेत्कर्‍यालाच विकता येते. ३. शेतकर्‍याला कोणताही इन्कम टॅक्स नाही. खासगी नोकरीत असलेला शिपाई सुद्ध्या पगार घरी नेण्यापुर्वीच टॅक्स भरतो. ४. भारतात शेतकर्‍यांचे अवाजवी लाड झालेले आहेत. ५. हे सर्व जर सरकार्ने करायचे असेल तर हमी भाव कशाला द्यायचा?
  1. कार्पोरेट शेतीला परवानगी द्यावी.
  2. रितसर गुंतवणुक होइल
  3. सरकारला रितसर टॅक्स मिळेल.
  4. शेतकामगारला व्यवस्थित पगार मिळेल
  5. कर्ज रिकवरी चांगली होइल.
  6. नवीन रिसर्च कॉर्पोरेट करू शकेल.

शेवटचा डाव शनिवार, 03/06/2017 09:29
""या संपातुन शेतकरीच संपेल" ---->जाउद्याना संपुद्या शेतकरी ,शेतकरी संपलातर भारतात फक्त 'नौकर'दार /^व्यापारी /^ऊद्योजकमालक शिल्लक राहतील "शेतकऱ्यांना शेती परवडत असेलतर करावि नाहतर सोडुन द्यावी " ---->बरोबर ये आम्हाा नौकराना मालक आसच म्हणत आसतात ,कामावर लेट झालो तर मालक म्हणनार 'काम करायच असेलतर लवकर ये नाहीतर सोडुन जा ,अस प्रत्येक वेळी म्हणत असतो ..आम्ही मुकाट्याने ऐकत असतो कारण मालका कडे वेगळेवेगळे पर्याय असताा ,आम्ही काय तुमच्या मजुराप्रमाणे नाही ..जोपर्यंत आम्हाला सहन होत तोपर्यंत सहन करतो अन मग संपाच हत्यार काढतो आता या संपात जे काम करतील त्यांच्यावर दबाव आणयाचाा अन जे बाहेरून येतील काम करायला त्याना कामापर्यंत पोहचू द्यायचे नाही हे आम्ही करतो .तुला जमणार आहे का हि गोष्ट आपन माल विकायचा नाही कोणाला माल विकु द्यायचा नाही , बाहेरुन येनारा माल शहरापर्यंत पोहचु द्यायचा नाही , शहरात माल वििकु द्यायचा नाही हे जमणार असेल तर संप कर नाहीतर सोडुन दे

चौकटराजा शनिवार, 03/06/2017 10:58
आज इथे खरे साहेबांप्रमाणेच जरा स्प्ष्टपणे लिहितो. भावणा बिवणा दुखल्या गेल्यास माफी असावी. पहिले च सांगतो माझ्या नजरेत शेतकरी एक इतर व्यावसायिकांप्रमाणे एक आहे. सबब सी ए , होस्पिटल, डोक्टर , ड्रायव्हर या प्रमाणेच तो एक. त्यास अन्नदाता, बळीराजा वगैरे संबोधून सहानुभूति देण्याचे कारण नाही. शेतमजूर व शेतकरी यात शहरी माणसाला काही फरक कळत नाही. तो सहानूभूति द्यायचीच असेल तर समजून घ्यावा लागेल. आजच ही समस्या का उदभवली तर आजचा शेतकरी हा जुगारी बनला आहे. कांदा एके कांदा, तूरडाळ एके तूरडाळ, उस एके उस , कापूस एके कापूस असे करताना काही नैसर्गिक मर्यादा येत असतील तर ठीक आहे पण श्रीमंत होण्याचे स्वप्न पाहायचे व अतिरिक्त उत्पादन झाले की हमी भाव मागत सुटायचे हे कसे चालेल. सरकारने खरे तर इतर उद्योगांच्या नियंत्रणात जितका सहभाग घ्यायचा त्यापेक्षा अन्न वस्त्र व निवारा यात थोडासाच जास्त भाग घ्यावा व त्याच तितकीच बरोबर बंधने घालावीत. बाकी या तीनही क्षेत्रातील उद्जोजकाना मुक्त व्यवसाय करू द्यावा व फक्त नैसर्गिक आपत्ती आली तरच मदत करावी. आपल्या भागात पुरेसे सिंचन नसेल तर दरवर्षी पाउस व सरकार यांच्या कृपेवर अबलंबून रहाण्यात शेती व्यवसायिकानाच धोका आहे. ज्याप्रमाणे उद्योजक साम्यवादी असलेल्या भागात कारखाने काढत नाहीत त्याप्रमाणे सिंचना अभावी कोरड्या भागात किती नेटाने व हट्टाने शेती व्यवसाय करायचा ... ? हे गंभीरपणे विचार करायची वेळ आली आहे. उद्या मंदीमुळे कापड उद्योग व गूहनिर्माण उद्योगही सरकारचीच म्हणजे समाजाची उठसूट मदत मागायला पुढे येतील त्यावेळी काय करायचे त्यांच्या साठी शेतकरी त्याग करायला तयार होतील ?

कुंदन शनिवार, 03/06/2017 11:00
सिंचनाचा प्रश्न इतका गंभीर का झालाय ? पाउस अजिबातच पडत नाही की पडलेले पाणी अडवले अन जिरवले जात नाही याचाही विचार व्हावा.

मार्मिक गोडसे शनिवार, 03/06/2017 11:16
सरकारने खरे तर इतर उद्योगांच्या नियंत्रणात जितका सहभाग घ्यायचा त्यापेक्षा अन्न वस्त्र व निवारा यात थोडासाच जास्त भाग घ्यावा व त्याच तितकीच बरोबर बंधने घालावीत हे काही समजलं नाही. ह्याबदल खुलासा केल्यास वाचायला आवडेल.

चौकटराजा शनिवार, 03/06/2017 15:08
अन्न वस्त्र निवारा, आरोग्य , वहातुक, शिक्षण , जल व उर्जा हे आठ अत्यंत महत्वाचे क्षेत्र माणूस सुखी होण्यासाठी आहेत. पुतळे, पर्यटन ,सिनेमे, खेळ, सौंदर्यस्पर्धा, संगीत महोत्सव. सणवार ,रोषणाई, पार्ट्या, सेलेब्रेशन, डान्सबार , गाणे बजावणे हे त्यात मोडत नाही.हे मान्य करण्यात काय अडचण आहे का ? सबब अनावश्यक गोष्टीना कडक नियंत्रण व लवचिक नसलेले धोरण लावता येउ शकेल पण जिथे जगण्याचाच प्रश्न येतो तिथे विशेषतः पाणी व अन्न यात पूर्ण स्वातंत्र्य समाजाला देऊन चालणार नाही. उदा. धरणातून पाणी किती सोडायचे हे लोकानी नाही ठरवायचे ते कसे व किती वापरायचे हे लोकानी ठरवायचे. तसेच अतिरिक्त व अपुरे अन्न निर्माण झाले तर सरकारने मर्यादित प्रमाणात आयात व निर्यातीच्या धोरणात भाग घ्यावा अन्यथा नाही. मग सरकारने अलवचिक धोरण कुठे अन्नाबाबत स्वीकारायचे तर काही नैसर्गिक आपत्ती आली तर शेतकर्याना मदतीचा हात ( करदात्यांचा विरोध डावलून )उदा. पुनः पेरेणीसाठी मोफत बियाणे व खत. तर काही कारणाने उत्पादन कमी होऊन शेतकरी व व्यापारी अवाच्या सवा भाव वाढवू लागले तर किंमत नियंत्रण असे काहीसे उपाय. ( बळीराजाचा विरोध डावलून ) .एक प्रकारचे सर्कीट ब्रेकर .

दीपक११७७ शनिवार, 03/06/2017 12:07
संपाचा आणि लवासा चा काही संबंध आहे का? व्हॉट्स अप आलं म्हणुन विचारलं

चिनार शनिवार, 03/06/2017 12:12
माझे काही बालिश प्रश्न...(त्याचं काये की आम्ही एक तर जाणत्या राजाच्या गावचे नाही अन याउपर विदर्भाचे आहो त्यामुळे अकार्यक्षम, आळशी आणि शेतीच्या बाबतीत अज्ञानी हे शिक्के बसलेले आहेतच. आणि आम्ही ते मान्य करतो. म्हणून हे बालिश प्रश्न.) १. शेती आणि दूध विकणे हे वेगवेगळे व्यवसाय आहेत की एकचं? अर्थात एक शेतकरी ह्या दोन्ही गोष्टी करू शकतो हे मान्य आणि त्याला आक्षेप नाही. मी तर म्हणतो अजून दोन-तीन व्यवसाय करावे शक्य असेल तर २. जर वेगवेगळे व्यवसाय असतील तर, शेतीत नुकसान झाले म्हणजेच दुग्ध व्यवसायात नुकसान झाले असं असतं का? ४. जर वेगवेगळे व्यवसाय असतील तर, दुधाच्या उत्पन्नावर शेतकऱ्याला किती आणि कोणते कर द्यावे लागतात? ३. जर एकच व्यवसाय असेल तर, दुधाचे भाव वाढवायला हरकत नाही पण ते वाढलेले इन्कम शेतीच्या नुकसानाला काही अंशी तरी कॉम्पेन्सेट करणार नाही का? आता ह्याउपर कर्जमाफी मागणे कितपत योग्य आहे? ४. दूध आणि भाज्या-फळे रस्त्यावर फेकणारे खरे शेतकरी नाहीतच असे वरील काही प्रतिसादात म्हटले आहे. शिवाय जयंत कुलकर्णी यांना २० रु भावाने मेथी विकणारा पण खरा शेतकरी नाही असं म्हटलंय. मग नेमके खरे शेतकरी आहेत तरी कोण? आणि कुठे? आणि जर ते या संपात नाहीयेत मग संप कोण करतंय?

मार्मिक गोडसे शनिवार, 03/06/2017 12:46
शेती आणि दूध विकणे हे वेगवेगळे व्यवसाय आहेत की एकचं? शेतकरी जर दुग्धव्यवसाय करत असेल तर दुग्धव्यवसाय हा त्याचा जोडधंदा ठरतो. दुधाच्या उत्पन्नावर त्याला आयकर भरावा लागू शकतो.अर्थात त्याचे उत्पन्न कीती आहे ह्यावर आयकर लागू होईल. शेती उत्पन्न म्हणजे जे थेट जमिनीतून मिळवले जाते ते. शेतकर्‍याने चारा विकून मिळवलेले उत्पन्न आयकरमुक्त असते. परंतू दुग्धव्यवसायात तो हा चारा खर्चाच्या बाजुला दाखवू शकतो.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 03/06/2017 13:22
संप सुरुच आहे, चर्चा सुरुच ठेवा. आमच्या औरंगाबादच्या जयाजी नावाच्या संघटनेच्या अध्यक्षांनी मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले होते पण आत्ताच टीव्ही ९ च्या मुलाखतीत त्यांना सदरील निर्णयाबद्दल पश्चाताप होत असल्याचे सांगितले. आता बाकी पक्ष संघटनेशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले. बाकी, माझी सरसकट कर्जमाफी आणि शेतकर्‍यांच्या काही अवाजवी मागणीला विरोध आहे, हे स्पष्ट सांगून थांबतो. -दिलीप बिरुटे

निष्पक्ष सदस्य शनिवार, 03/06/2017 20:58
शेती, ग्रामीण भाग,तसेच तेथील अडीअडचणी आणि जोड व्यवसाय इ. गोष्टींचा काडीचाही अभ्यास नसलेले स्वयंघोषित मिपातज्ञ तसेच इतर अभ्यासू(?) आयडींनी आपले दिव्य ज्ञान पाजळवले आहेच,तसेच शेवटी गाडी रूळावरून घसरून,ही मुख्यमंत्री हटाव मोहिम आहे इथपर्यंत आली आहेच,,,,त्यांच्या दिव्य निष्कर्षाला माझा सलाम_/\_ तसेच बहुतांश शेतकरी मराठा आहेत,या माहितीपूर्ण ज्ञानाला माझा साष्टांग दंडवत_/\_. अहो शेती व्यवसायामध्ये साळी,माळी,धनगर,कोष्टी,जैन,ब्राह्मण,लिंगायत,शिंपी,इ.सगळेच आहेत. असो.

उपेक्षित शनिवार, 03/06/2017 21:10
बाकीच्यांचे सोडा हो निष्पक्ष (स्वयंघोषित) साहेब तुमची पाजळा पाजळी झाली असेल तर जरा मुद्द्याचे बोला म्हणजे आम्हाला पण समजेल तुमचा निष्पक्ष (स्वयंघोषित) दृष्टीकोन. बघा त्येव्हढ जमवाच...

निष्पक्ष सदस्य शनिवार, 03/06/2017 21:22
संप सुरुच आहे, चर्चा सुरुच ठेवा. आमच्या औरंगाबादच्या जयाजी नावाच्या संघटनेच्या अध्यक्षांनी मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले होते
बीजेपी माझा या चॅनेलनी घाई केली,संप मागे घेतला वगैरे वगैरे,,,
बाकीच्यांचे सोडा हो निष्पक्ष (स्वयंघोषित) साहेब तुमची पाजळा पाजळी झाली असेल तर जरा मुद्द्याचे बोला म्हणजे आम्हाला पण समजेल तुमचा निष्पक्ष (स्वयंघोषित) दृष्टीकोन. बघा त्येव्हढ जमवाच...
तो अभ्याचा एक प्रतिसाद पुरेसा आहे,,,बाकि मी गल्ली क्रिकेट खेळायचं बंद केलं आहे.

अमित भोकरकर शनिवार, 03/06/2017 23:09
एक कळत नाही. जिथला शेतकरी संकटात आहे त्या मराठवाडा आणी विदर्भाच्या शेतकर्याना कोणी विचारत नाही. ज्या समस्या पुनतांब्याच्या शेतकर्याच्या आहेत. त्याच विदर्भाच्या आणी मराठवाड्याच्या कशा समजल्या जात आहेत?

अत्रे रविवार, 04/06/2017 07:18
काय ठरलं मग संपाचं?
सरकार कर्जमाफी करणारच नाही, अशाच भ्रमात अनेक जण होते. त्यामुळे मी हा निर्णय घेतल्यावर अनेकांना धक्काच बसला आणि पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनुसार किंवा त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता हा निर्णय घेतला असल्याचेही नमूद केले - मुख्यमंत्री
दुसरीकडे फेसबुकवर संपवाले अजून संप सुरूच वगैरे पोष्टी टाकतायेत. संप वाल्यांची एखादी वेबसाईट किंवा किमान ऑफिशियल फेसबुक पेज आहे का? त्यात सगळे अपडेट देता येतील आणि वेगवेगळ्या भागात काय होत आहे हे कळेल.

खटासि खट रविवार, 04/06/2017 22:46
सगळे प्रतिसाद नाही वाचले. वाचवले नाहीत. बाकीच्यांचे जाऊ द्या. डॉ.सुबोध खरे यांचा प्रतिसाद वाचला आणि पुन्हा पुन्हा स्क्रीन पुसून, डोळे चोळून नाव वाचले. शंभर रूपयाने दूध परवडणार नाही. मला डॉक्टरांच्या संपाबाबतच्या त्यांच्या भूमिका मागे जाऊन वाचण्याइतका वेळही नाही आणि हौसही नाही. पण आपल्या उपचारांचे पैसे सरकारने ठरवावे या प्रस्तावाला ते पाठिंबा देतील का ? तुमचा उत्पादन खर्च किती का असेना. औषध कंपन्या याला राजी होतील का ? भाव वाढले की सरकारने चीनमधून औषधे आणून स्वस्तात औषधे उपलब्ध करायची. चीनमधून डॉक्टर्स आणून भाव पाडायचे. कशी वाटते आयडिया ? परदेशी पेशंटसना भारतबंदी करून भाव नियंत्रित ठेवायचे. तसेही शंभर टक्के जनता काही रोजच्या रोज आजारी नसते पडलेली हो. वेन वेळचे जेवायला मात्र लागतेच प्रत्येकाला. आम्ही जीव वाचवतो म्हणून आमचे भाव आम्ही ठरवायचे तर खायला घालून जीव नाही का घालत शेतकरी ? आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा बडगा त्यांच्यावर उगारला जातो तर वैद्यकीय क्षेत्राला तोच नियम का नको ? नको असेल तर त्यांचे भाव त्यांना ठरवू देत ना. हार्ट सर्जरी आम्हाला परवडत नाही म्हणून भाव कमी करतात का ? आपल्या व्यवसायात दुस-याने केलेली मल्लिनाथी सुद्धा आपल्याला चालत नाही. मग आपण का दूधाच्या भावाबद्दल बोलायचेय ? ५० रु ने जरी भाव वाढले तरी १५०० रू जास्त होतात फक्त. एका पेशंटला हॉस्पिटलला रिकमंड केले की त्याच्या बिलात २०००० रु सहज लावता येतील की. किंवा गोळ्या औषधे प्रिस्क्राईब करायचे दर वाढवून घ्यायचे. १५०० रू कुठल्या कोप-यात बसतील. अगदी मेडिकल टेस्ट्स साठी लॅबला पाटवले तरी भाज्यांचा वाढीव खर्च निघेल. टेण्शन का घ्यावं ? आखरी रास्ता मधला डायलॉग आठवला बेटे, तुम जहा खडे हो वहासे तुम्हे ये छह दिख रहा होगा, लेकीन मुझे यहासे ये नौ दिख रहा है टीप : मी शेतकरी नाही. मी कर भरतो. मी फुकट्या नाही.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 06:19
असे म्हणता ? ब्वारं ! प्रतिसाद वाचले नाहीत सगळे. एकूण टोन पाहता हे शब्द आले असावेत असे वाटले. आणि नसते सांगितले तर शहरीद्वेषाचा आरोप झाला असता. (ब-याचशा प्रतिसादांची पण अजिबातच आवश्यकता नव्हती).

कुंदन सोमवार, 05/06/2017 01:29
त्या शंभर मधला योग्य वाटा दुध उत्पादक शेतकर्‍या पर्यंत पोहोचेल याची काय हमी ? टीप : जाउ द्या. सगळेच इथे लिहिता येणार नाही.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 06:17
आज दूध ५३रू लिटरने घरात येतं. त्यातला वाटा शेतक-यापर्यंत जातो यासाठी आपण कधी सजग होतो ? ते जर त्याला मिळत असते तर ५० रु लिटरला भाव मिळावा यासाठी आंदोलन केलेच नसते. शिवाय शेतक-याने स्वतः येऊन दूध घातले तर ते ५३ रू. त्याला देताना आपण म्हणूच कि , मध्यस्थ नाहीत तर स्वस्तात दे म्हणून. म्हणजे जर मधल्या आडत्यांकडून, दलालांकडून शेतमाल २० रु. किलोने मिळाला तर आपण निमूट घेणार. पण विकणारा स्वतः शेतकरी आहे म्हटले की त्याला ५ रू. मिळतात म्हणून त्याने १५ रू. ने द्यावा अशी अपेक्षा धरणार. ते २० रु शेतक-यालाच मिळावेत ही अपेक्षा आपली नसते. आपण म्हणणार तुझ्याकडेही २० रू आणि तिकडेही २० रु. तर मी तिकडेच का घेऊ नको ? तो शेतमाल उत्पादन करून आता विक्रीसाठी पण आला आहे. तर वरचे १५ रू पण त्याला का मिळू नयेत हा आपला दृष्टीकोण नसतो. वर कुणीतरी स्पष्टच बोललेले आहे कि नाही तसे ? त्यामुळे या पैशातले शेतक-याला किती मिळतील ही आपली काळजी काही खरी दिसत नाही. कुठूनही कसाही मुद्दा समजावून सांगितला तरी आपण बौद्धीक हातचलाखी केल्यासारखा प्रकार आहे हा. नाहीतर आहेच शहरी द्वेष, अमूक द्वेष,तमूक द्वेष. शेतकरी द्वेष नावाचा शब्दप्रयोग मात्र इथे दिसत नाही. का बरे ? प्रतिसाद वाचले तर तसंच दिसतेय.

मोदक सोमवार, 05/06/2017 11:34
तुमच्या मते आडते व दलाल हाच जर प्रॉब्लेम आहे तर शेतकर्‍यांनी त्यांच्याविरूद्ध संप करून किंवा आपापल्या भागातून पिढ्यापिढ्या एकाच घराण्यातून नेते निवडून देण्याऐवजी योग्य निर्णय घेणार्‍या नेत्यांना निवडून दिले असते तर आजची वेळ आली नसती असे म्हटले तर चुकीचे ठरेल का..? पिझ्झा खाणारे माजोरडे शहरी असंवेदनशील लोक आणि वर्षानुवर्षे शोषित असलेला गरीब बिचारा बळीराजा यांच्या लोकसंख्येचे गुणोत्तर काढले तर बळीराजाकडे एकगठ्ठा निवडणूक जिंकून देण्याची ताकत नक्कीच आहे. शेतकरी द्वेष नावाचा शब्दप्रयोग मात्र इथे दिसत नाही. का बरे ? प्रतिसाद वाचले तर तसंच दिसतेय. बरोबर आहे, इथे वादविवाद घालणार्‍यांचा रोख संपावर आणि शेतकर्‍यांच्या उरावर बसून राजकारण करणार्‍यांवर आहे, शेतकर्‍यांवर नाही. कारण पिझ्झा खात असले तरी त्यांची बुद्धी राजकारणी नेत्यांच्या दावणीला बांधलेली नसते.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 13:41
किती शब्दच्छल ? किती शब्दच्छल ? किती शब्दच्छल ? मुद्द्यावर कधी येणार ओ भाऊ ? तुम्हाला शेतकरी रात्रभर मोटर चालू ठेवून ऊसाला पाणी लावून आरामात झोपी जातात हे मान्य आहे, प्रत्येक शेतक-याकडे स्कॉर्पिओ, चेन, गॉगल असतो हे मान्य आहे, श्रीमंत होण्यासाठी तो वावरभर वेड्यासारखे पीक घेतो ( म्हणजे तो बेअक्कल आहे) हे सुद्धा मान्य आहे म्हटल्यावर शेतकरीद्वेष कुठून आला नाही का ? शिवाय त्याच्या शेतात आमची अवजारे का ? त्याच्या नुकसानीचं जाऊ द्या, त्याला फायदा झाल्यावर कर भरायला हवा नाहीतर तो फुकट्या हे सगळंच मान्य तर आहे तुम्हाला. तुम्हाला मान्य तर जगन्मान्य !! प्रश्नच मिटला. त्यामुळे त्याने पिझ्झाचे उदाहरण दिले की त्यात माज असतो हे पण तुम्हाला मान्य म्हणजे बरोबरच. आपला निकाल शिरसावंद्य !! इयत्ता तिसरीतून पुढे जायचे असल्यास कळवावे. सक्ती नाही. धन्यवाद आपुले.

मोदक सोमवार, 05/06/2017 13:59
कसे असते.. हवेत आरोप केले आणि गळे काढले की सहानुभुती मिळवायला सोपी जाते. स्वत:चे खिसे भरून मग "शोषण झाले हो..." अशी रडारड करणार्‍या ढोंगी लोकांपासून खर्‍याखुर्‍या गरजू बळीराजाची सुटका होईल तो सुदिन. बाकी तुमची इयत्ता आणि शाळाही कळाली. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 14:06
माफ करा. चुकून तुम्हाला एकदम इयत्ता तिसरीत नेऊन ठेवले होते.... वाढदिवसाच्या शुभेच्छा >> हा पांचट विनोद आहे का ? :हाहा: चालू द्या तुमचे. नाव सार्थ जाहले.

सुबोध खरे सोमवार, 05/06/2017 13:30
खटासी खट साहेब तुम्ही माझा उल्लेख करून प्रतिसाद लिहिला आहे म्हणून हा त्याला जबाब आहे. अन्यथा अज्ञानातून आलेला प्रतिसाद म्हणून मी सोडून दिले होते. औषध कंपन्या याला राजी होतील का ? सर्वच्या सर्व जीवनावश्यक औषधे किंमत नियंत्रणाखाली आहेत. हे वर दिलेल्या प्रतिसादात आहेच. भाव वाढले की सरकारने चीनमधून औषधे आणून स्वस्तात औषधे उपलब्ध करायची. स्वस्तातील चिनी औषधे हवी तितकी उपलब्ध आहेत तुम्ही घेणार का? चीनमधून डॉक्टर्स आणून भाव पाडायचे. हि तर अतिशय उत्तम सूचना आहे. नाही तरी आपल्याकडे डॉक्टर्स ची कमतरता प्रचंड आहे.कशी वाटते आयडिया ? आणा चिनी डॉक्टर स्वस्तात आणि पाठवा प्रत्येक खेड्यात. काय म्हणता? परदेशी पेशंटसना भारतबंदी करून भाव नियंत्रित ठेवायचे. हा अज्ञानजन्य प्रतिसाद आहे. बहूमुल्य परकीय चलन मिळवण्यासाठी सरकार परदेशी रुग्णांना भारतात उपचारासाठी या म्हणून प्रोत्साहन देत असते दर वर्षी वीस हजार कोटी रुपये मिळवून देणारा व्यवसाय आहे हा. https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_tourism_in_India सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी मारण्याचा प्रकार आहे आपण सुचवलेला कारण अमेरिकेत ज्या शल्यक्रियेस ६५ लक्ष रुपये पडतात तीच शल्यक्रिया येथे ३-४ लाखात होते. तसेही शंभर टक्के जनता काही रोजच्या रोज आजारी नसते पडलेली हो. वेन वेळचे जेवायला मात्र लागतेच प्रत्येकाला. आम्ही जीव वाचवतो म्हणून आमचे भाव आम्ही ठरवायचे तर खायला घालून जीव नाही का घालत शेतकरी ? आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा बडगा त्यांच्यावर उगारला जातो तर वैद्यकीय क्षेत्राला तोच नियम का नको ? नको असेल तर त्यांचे भाव त्यांना ठरवू देत ना. अन्न वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गोष्टीनंतर आरोग्य येते परंतु वैद्यकीय क्षेत्रा वर जितकी बंधने आहेत तितकी कुणावरच नाहीत हे मी पुराव्यानिशी सहज सिद्ध करु शकेन. हार्ट सर्जरी आम्हाला परवडत नाही म्हणून भाव कमी करतात का ? सरकारी रुग्णालयात हार्ट सर्जरी फुकट पासून ते सव्वा लाख रुपयात होतात. आपल्याला माहित नसावे. बाकी इतर सुद्धा सर्व सेवा सरकारी रुग्णालयात फुकट मिळतात पण सरकारी अन्न छत्र किंवा रेशनचे दुकान फुकट अन्नधान्य वाटत नाही. उद्या सरकारने शेती सुरु केली आणि गरिबांना फुकट अन्न वाटायला सुरुवात केली(अशक्य गोष्ट आहे तरीही केवळ आपण म्हणालात म्हणून तुलना केली आहे) तर शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या मागे लाचार होऊन आहे यापेक्षा कमी भावात माल विकावा लागेल. आपल्या व्यवसायात दुस-याने केलेली मल्लिनाथी सुद्धा आपल्याला चालत नाही. अहो आम्हाला विचारतोय कोण? सगळे डॉक्टर चोर आणि हरामखोर आहेत हे गृहितकच आहे आजकाल. ते गृहीत धरूनच आजकाल नोकरी किंवा व्यवसाय करावा लागतो. मग आपण का दूधाच्या भावाबद्दल बोलायचेय ? ५० रु ने जरी भाव वाढले तरी १५०० रू जास्त होतात फक्त. एका पेशंटला हॉस्पिटलला रिकमंड केले की त्याच्या बिलात २०००० रु सहज लावता येतील की.( हास्यास्पद प्रतिसाद आहे). मी सुरुवातीलाच म्हणालो आहे कि दूध हि गरिबाला सुद्धा जीवनावश्यक गोष्ट आहे. ५० चा भाव १०० झाला तर बऱ्याचशा व्यावसायिकांना तो परवडेल परंतु १ % गरिबाला सुद्धा परवडणार नाही आणि मग सर्वत्र पिठात पाणी मिसळून दूध म्हणून प्यावे लागणारे अश्वत्थमे दिसू लागतील किंवा गोळ्या औषधे प्रिस्क्राईब करायचे दर वाढवून घ्यायचे. १५०० रू कुठल्या कोप-यात बसतील. अगदी मेडिकल टेस्ट्स साठी लॅबला पाटवले तरी भाज्यांचा वाढीव खर्च निघेल. टेण्शन का घ्यावं ? ( आम्ही कुठे टेन्शन घेतोय?)कुळकायद्यात जमीन गेल्यावर शेती सोडून १८ व्य वर्षी नेसत्या वस्त्रानिशी मुंबईत येऊन नोकरी करणाऱ्या आमच्या बापाने आम्हाला दोन वेळेस जेवायला मिळेल एवढे शिकवले आहेच. केवळ द्वेष मूलक आणि अज्ञानजन्य असाच हा प्रतिसाद आहे एवढेच मी म्हणेन त्वेषाने लिहिले असले तरी वस्तुस्थितीशी फारकत नसावी अन्यथा गोष्टी हास्यास्पद होतात टीप : मी शेतकरी आहे( कागदोपत्री असलो तरीही). मी संपूर्ण कर भरतो. मी फुकट्या नाही( पण फुकट्या व्हायला आवडेल.)

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 14:14
आपण शब्दश: वर्ड टू वर्ड प्रतिसाद द्याल हीच अपेक्षा होती. आपण अजिबात अपेक्षाभंग केलेला नाही. सुखी रहावे ही अपेक्षा. बाकी सगळे डॉक्टर चोर दरोडेखोर आहे हे सांगतानाची वेदना जाणवली. शक्य झाले तर शेतक-याबदद्लची अज्ञानमूलक गृहीतके आपण का मांडावीत याबद्दलचा एखादा प्रकाशिकरण प्रतिसादात डोकावलाच तर फार फार बरे होईल. पेशंट आयातबंदीमुळे सरकारचे नुकसान होणार आणि डॉक्टरला काहीच फायदा होणार नाही ही नवी माहिती मिळाली. असे पेशंट्स आल्याने देशातले दर वाढत नाहीत ही नवी माहिती मिळाली. म्हणजेच बाहेर दर चढे असताना शेतीमाल बाहेरच्या देशात विकला तर शेतक-याचाही या लॉजिकने काही फायदा नाही हे आपल्या लॉजिकने कळाले. बाकी चालू द्या. कधी आला इकडे आमच्या नसलेल्य़ा शेतात तर हुर्डापार्टी करू. आणखी काय सांगणार ?

दीपक११७७ मंगळवार, 06/06/2017 11:38
शेतीमाल बाहेरच्या देशात विकला तर
शेती माल आज ही बाहेरच्या देशात विकला जातो. पण कोणाचा हे महत्वाचे आहे? याचं उत्तरं आहे जे सत्ता केंद्राच्या जवळ आहेत पण शेतकरी नेते म्हणुन मिरवतात त्यांचा, काही जिवन आवश्यक वस्तु अरासायनीक शेतीतील माल म्हणुन सुध्दा विकतात. मरतो तो गरीब शेतकरी फक्त. श्रीमंत शेतकरी मजा मारतो सेटींग लावुन. म्हणजे बघा विक्रमी कांदा झाला आता निर्यात बंदी उठवा म्हणुन बोंब ठोकायच्या आधी आडत्या मार्फत सर्व फिल्डींग लावायची. लोकान मध्ये बंदी उठेल की नाही ही शंका निर्मान करायची मग हळुच बंदी उठवायची तो पर्यंत लहान शेतकरी कमी भावात माल विकुन मोकळा झालेला असतो ई ई............ मग पुन्हा बोंब ठोकने सुरु.... मला तर आठवतं एका मंत्र्याने गव्हाचा कसा तुटवडा होणार आहे हे पत्रकारांना संगितल्यावर ताबडतोब गव्हाचे भाव वाढले पण फायदा शेतक-याला नाही झाला, नेहमी असेच होते. शेतक-याने माल विकला की भाव वाढतात. लोकांना वाटतं आपण किती महाग वस्तु-माल घेतो. शेतकरी नेताच अडत व्यापारी नाहीना असा प्रश्न मनात येतो? जाणकार काय ते सांगु शकतील. शेवटी असे वाटते लहान शेतक-यांनी आपण योग्य नेता निवडला आहे का? हे जरा तपासुन पहावे.

एकुलता एक डॉन सोमवार, 05/06/2017 04:40
शेतकऱ्यांच्या संपाचा उद्रेक सुरू असताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील मात्र गायब आहेत. स्वतःच्या मतदारसंघात सरकारविरोधी आंदोलनाचा भडका उडालेला असताना विखे पाटील कुठेच नसल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. लाखांचा पोशिंदा शेतकरी राजा निर्वाणीवर आलाय. तो कालपासून संपावर आहे. ज्या पुणतांब्यात या शेतकरी संपाची पहिली ठिणगी पडली त्या पुणतांब्याचे आमदार आणि विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील मात्र गायब आहेत. शेतकऱ्यांनी जेव्हा संपाची हाक दिली तेव्हा विखे पाटलांनी एका गटाला घेऊन मुंबई गाठली. तिथं वर्षावर शेतकऱ्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. पण संपकरी शेतकऱ्यांमध्ये विखे पाटील फूट पाडत असल्याचा आरोप झाला. http://www.ibnlokmat.tv/special-story/special-report-on-radhakrushan-vi… VIDEO : राधाकृष्ण विखे-पाटील भाजपचे पपेट - मोठ्या भावाचा आरोप http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=1&newsid=18772508 फडणवीस व विखे यांनी मिळून शेतकऱ्यांच्या संपात फूट पाडली, असा आरोप किसान क्रांती आंदोलनाने केला आहे. हा आरोप एकदमच दुर्लक्षितता येत नाही. http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=297&newsid=18879568

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 06:38
कोअर कमिटीचे सर्वात सिनिअर सदस्य उत्तमराव पाटील यांना सोलापूरला सायं. ७ वा मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर असाल तसे निघून या असा मा. खोत यांचा निरोप आला. सोलापूर मुंबई अंतर पाहता त्यांनी बैठक पुढे ढकलण्याची विनंती केली. पण खोतसाहेब ऐकत नव्हते. पाटील ७.३० वा, निघाले. पुण्यात साडेदहाच्या दरम्यान पोहोचल्यानंतर त्यांनी अपडेट केलं. पण एक्स्प्रेस हायवेला त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. मुख्यमंत्र्यांनी बोलावले आहे असे सांगूनही त्यांना देहूरोड पोलीस चौकीत डांबून ठेवले. दरम्यान त्यांनी सदाभाऊ खोत आणि जयाजी यांना फोन लावले असता त्यांनी ते उचलले नाहीत. बैठक संपल्यानंतर पाटील यांना सोडून देण्यात आले. दुसरे एक सदस्य प्रा. नवले यांना खोतभाऊंनी त्यांच्या घरी येण्याचे आमंत्रण दिले होते. त्यांनी ते फेटाळले. इतरांनाही तिकडे जाऊ नये म्हणून फोनवरून सांगितले. पण जयाजी आणि संदीप गिड्डे यांनी इतर सदस्यांना तिकडे नेले. तिथेच सगळे ठरले. बैठक उपचारासाठी पार पडली. प्रा. नवले या अटी मान्य नको करायला असे सांगत होते. पण जयाजी आणि गिड्डे ऐकण्याच्या मूडमधे नव्हते. चार वाजता पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. नवले म्हणाले आपण पुनतांब्याला जाऊ. ग्रामस्थांशी चर्चा करू आणि नंतर आपला निर्णय जाहीर करू. यावर जयाजी म्हणाले की आपण जर निर्णय जाहीर नाही केला तर मुख्यमंत्री निर्णय जाहीर करतील आणि मग श्रेय त्यांना मिळेल. यानंतर नवले निषेध करत बाहेर पडले. विविध वाहीन्यांवरून जयाजी यांच्या उपस्थितीत पाटील आणि नवले यांनी हे आरोप केले आहेत. जयाजी यांना ते मान्य आहेत. त्यांनी संप मागे घेण्याचे पाऊल रद्द करण्याविषयी सुचवले आहे. मला माफ करा असे ते म्हणत आहेत. दरम्यान जयाजी यांचे संघ स्वयंसेवकाच्या वेषातील एक छायाचित्र (पुण्याच्या कार्यक्रमातील) सर्वत्र व्हायरल झालेले आहे. संदीप गिड्डे हे कराडचे आहेत, ते पुणतांब्याला कसे पोहोचले यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कोल्हापूर येथे एका बैठकीत ते माधव भंडारी यांचे कार्यकर्ते आहेत असे उघड झाले असल्याने त्यांना हाकलून देण्यात आले होते. तशा प्रकारच्या बातम्या छापून आलेल्या होत्या. या दोघांनीच बैठकीत सर्व अटी मान्य केल्या. महाराष्ट्र १ या वाहिनीवर ही माहिती स्पष्ट झाली. इतरही एका वाहीनीवर ही माहिती उघड झालेली आहे. त्यामुळे संप चालूच आहे. जास्त चिघळला आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला बरोबर न घेतल्याने ही वेळ आली असे राष्ट्रवादी काँग्रेसने म्हटले आहे. झी आणि एबीपी माझा या जवळपास सरकारी वाहीन्या आहेत ही भावना सर्वत्र आहे. संपाचे दुष्परिणाम जाणवणार असल्याने अनुल्लेख झालेला नाही. नाहीतर आतापर्यंत या वाहीन्यांवरून पाकिस्तान किंवा चीनमधे खोलवर आतपर्यंत सैन्य घुसवले गेले असते. इथेच थांबतो. भेटूयात पुन्हा.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 07:49
आपला तो बाब्या तसं या आंदोलनाकडे पाहीले जातेय. जनलोकपाल आंदोलनादरम्यान हिंसक भाषेचा प्रयोग झाला होता. लोकप्रतिनिधींना अडवून फटके द्या असे जाहीररित्या सांगितले गेले होते. त्याचा निषेध झाल्याचे आठवत नाही. अनेक जणांना त्या दरम्यान वीरश्री चढली होती हे स्मरते. हे आंदोलन जनतेचे आंदोलन नाही असे म्हणणारे राष्ट्रद्रोही ठरत होते. अण्णांना विरोध हा देशद्रोह होता. अण्णांचे आणि केजरीवालांचे वाजले आणि अण्णा अज्ञातवासात गेले हे ही आठवणीत आहे. आज मोदीभक्त म्हणून वावरणारे त्या वेळी एकदिलाने आंदोलनात होते. ते आंदोलन काँग्रेसविरोधात होते असे म्हटले तर ? ( हा फोलपणा आहे ). दूध फेकून दिले म्हणून तळतळाट करताना संपाचा आमच्यावर परिणाम होत नाही असेही म्हणताना दिसतात. विरोधाभास नाही का ? त्यांचे दूध आहे ते काहीही करतील. तुम्ही पिकवा ना भाजीपाला. तुम्ही तुमच्यापुरते दूध काढा. नाही कोण म्हणतेय ? मला शेतक-यांची बाजू पूर्णपणे पटलेली आहे. भाव पडल्यावर उत्पादन खर्च सुद्धा निघत नाही म्हणून शेतात भाजीपाला सडतो तेव्हां कुणाकुणाला दु:ख झाले ? भाव पडले की आपण उदासीन. तेव्हां ज्याच्याकडून हा माल आला आहे ति किती श्रीमंत झाला हा विचार का येत नाही मनात ? आपण नेमके कुठल्या ग्रहावर राहतो ? मोदक यांनी आवश्यकता नाही असे एका ठिकाणी म्हटले आहे. पण फुकटेपणाचा उल्लेख इथेही झालाच अहे तर प्रकाश झावरे पाटील या सीएंची प्रतिक्रिया इथे चिकटवतो.
हा संप केवळ फडणवीस या इसमाविरुद्ध आहे अशी समजूत करून घेऊन समाजातील एक घटक शेतकऱ्याच्या संपाला विरोध करीत आहे. त्यांना एवढंच सांगणं आहे की फडणवीस असो की कुणीही... हा लढा सरकारच्या धोरणाविरुद्ध आहे. मुख्यमंत्री पाटील किंवा दानवे असता तरी असाच संप झाला असता... महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळी या जाती बघून नेतृत्व मानणाऱ्या नाहीत रे राजेहो... शरद जोशी त्यांची परदेशातील लठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून स्वतः ची इंचभर जमीन नसताना उन्हात उभे राहिले.... केवळ अभ्यासाच्या जोरावर बघता बघता उभ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नेते झाले... शरद जोशी हे "जोशी" असूनही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याने त्यांना काय उपाधी दिली होती माहीत आहे का? ... "शेतकऱ्यांचे पंचप्राण"!! ऐंशी च्या दशकात त्यांच्या एका निरोपावर घरातून भाकरी बांधून घेऊन लाखोंच्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरायचे... राजू शेट्टी ला एक एक रुपया वर्गणी देऊन निवडून देताना जात बघितली नाही शेतकऱ्यांनी... तर एक विनम्र आवाहन आहे की शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि व्यथा पटत असतील तर केवळ फडणवीस विरोधी आहे असा समज करून संपावर टीका करू नका... बरोबर आलात तर संपाला अजून बळ येईल आणि शेतकऱ्यांना होईल तेवढाच फायदा तुमच्या सारख्या ग्राहकांना पण होईल अशाच मागण्या आहेत... विचार करून बघा...आपल्यासारखीच माणसं आहेत संपात

मोदक सोमवार, 05/06/2017 11:50
ते आंदोलन काँग्रेसविरोधात होते असे म्हटले तर ? ( हा फोलपणा आहे ). जनलोकपाल आंदोलन हे काँग्रेसविरोधातच होत. तत्कालीन सरकार निर्णय घेत नाही म्हणून आंदोलन झाले होते. असा माझा समज आहे. चुकीचे असल्यास जरूर प्रतिसादावे. माझ्यामते जे संपाला विरोध करत आहेत ते शेतकर्‍यांना विरोध करत नसून अवास्तव मागण्यांना विरोध करत आहेत याचमुळे तुमचे सर्वांनी बरोबर येण्याचे आवाहन सरसकट कोणीच मान्य करणार नाही - आणि जे बरोबर नाहीत ते शेतकरीविरोधी आहेत अशी सोयीस्कर विभागणी झालेली आहेच. बाकी इतरांचे विचार इथे आणून चिकटवत असलात तर त्याच्याशी तुम्ही १००% सहमत आहात असा अर्थ निघतो.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 07:51
शेतकरी कर भरत नाही??? दरडोई करमुक्त उत्पन्न तीन लाख रुपये आहे. सर्व खर्च जाऊन व्यवसायात तीन लाख रुपये राहिले तर कर भरायचा असतो. शेतकऱ्याच्या घरातली कमीत कमी चार पाच माणस शेतात काम करतात. म्हणजे त्या कुटुंबाचे निव्वळ उत्पन्न वर्षाला दहा बारा लाखाच्या वर गेले तर कर बसेल... किती असतं माहीत आहे का? प्राप्तिकर कायद्याच्या नियमाप्रमाणे एकदा व्यवसायात तोटा झाला की आठ वर्षे पुढे नेता येतो. म्हणजे तो तोटा संपेपर्यंत पुढच्या वर्षात फायदा जरी झाला तरी कर भरायचा नसतो. शेतकऱ्याला आयुष्यात सलग किती सीझन ला फायदा होतो? आणि किती सिझन ला तोटा? माहीत आहे का? आपल्याच शेतजमिनीवर उत्पादन घेत राहण्याचा घसारा आणि घरातल्या माणसांचा चोवीस तास बाय मरेपर्यंत पगार मोजला तर कोटी रुपये मिळाले तरी तोटा दिसलं...आत्ताच्या प्राप्तिकर नियमाप्रमाणे... बाकी सगळे कर व्हॅट, एकसाईज, पट्ट्या शेतकरी भरतोच आणि कुणाला माहीत नसलेला ऊस खरेदी कर पण साखर कारखाने भरतात.. कोण कुठं चोऱ्या करतो आणि कशा करतो हे आम्हाला माहीत नाही का? बापाला कर कायदा शिकवता का?
प्रसाद झावरे पाटील , सीए

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 05/06/2017 13:59
// दरडोई करमुक्त उत्पन्न तीन लाख रुपये आहे. सर्व खर्च जाऊन व्यवसायात तीन लाख रुपये राहिले तर कर भरायचा असतो. शेतकऱ्याच्या घरातली कमीत कमी चार पाच माणसं शेतात काम करतात. म्हणजे त्या कुटुंबाचे निव्वळ उत्पन्न वर्षाला दहा बारा लाखाच्या वर गेले तर कर बसेल.../// हे जरा त्या सिएंना विचारुन समजावून सांगता का? यात प्रत्येक माणसाला ३ लाखाची सूट आहे म्हणजे त्या शेतीच्या उत्पन्नातून ४ गुणिले ३ = १२ लाख असे एक्झंप्शन) अशी सूट मिळते का ? मा. श्री. झावरे बापाला .... अशी भाषा वापरतात का? धन्य आहे. म्हणजे समजा एका कारखान्याचे १०० शेअर होल्डर आहेत तर त्या कारखान्याचे करमुक्त उत्पन्न हे १०० गुणिले ३ लाख एवढे राहील का? (त्यांचे इतर कुठलेही उत्पन्न नाही हे गृहीत धरले आहे.) खरंच समजले नाही म्हणून विचारले आहे. कदाचित संक्षी सांगू शकतील. बाकीच्या कराबद्द्ल लिहावे लागेल. त्या अगोदर विजेच्या बिलाची थकबाकी शेतकर्‍यांकडे किती आहे हा आकडा पाहिलात तर बरं होईल. आणि त्यांनी विचारलेल्या फालतू प्रश्नांची उत्तरे कर बसविल्याशिवाय मिळणार नाहीत. तो बसवला तर सगळा डाटाबेस तयार होईल. शेतकरी ज्या अडचणींतून जात आहेत त्या अडचणींतून थोड्याफार फरकाने सगळेच जण केव्हा ना केव्हातरी जात असतात. त्यामुळे आता कोणालाच कोणाविषयी सहानुभूती वाटेनाशी झाली आहे... हे लक्षात घेऊन सगळ्यांनीच रडगाणे थांबविण्याची आता वेळ आली आहे. शेतकर्‍यांना जर शेतीमालावरील बंधने उठवायची असतील तर प्रथम आधार भाव काढून जरूर प्रयोग करावा व इतरही बंधने काढून टाकावीत. पण मग त्यावेळी त्यांना आंतरराष्ट्रीय मालाबरोबर स्पर्धा करावी लागेल. त्या संकटात कोणी शेतकर्‍याला लोटू नये असे मला वाटते.... शिवाय या सगळ्यात गरीब शेतकरी मरेल हे निश्चित आहे....

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 14:33
अहो साहेब जरा मोठ्या उद्योगांना झालेली करमाफी, राईट ऑफ, त्यांनी केलेली वीजचोरी याचीही माहिती घ्या. अभ्यास वाढवा. कधी टाटाच्या गाड्यांचे भाव उत्पादनखर्चापेक्षा कमी जाऊन वाहतुकीचाही खर्च निघत नाही असे ऐकले आहे का ? अजूनही तुम्ही नाही त्या मुद्यावर फिरत आहात. शेतक-याचे काय दुखणे आहे हे जेव्हां समजेल तेव्हां बोलू. त्याला वेड लागले आहे म्हणून तो संप करतो अशा निष्कर्षाप्रत तुम्ही आलात तरी मला काय किंवा शेतक-याला काय काही एक फरक पडत नाही. बाकी तुमचे टेक्नीकल मुद्दे जाऊन झावरे पाटलांनाच विचारा. मी काही करविषयक हुषार माणूस नाही. ढ च आहे. पण झावरे पाटलांनी दिलेलं उदाहरण आणि तुम्ही भरकटलेले दिलेले उदाहरण याचा ताळमेळ तुम्हीच त्यांना नीट सांगू शकाल. माझ्या आवाक्यात नाही ते. अ म्हटले की ज्ञ म्हणायचे अशा प्रतिसादांना उत्तर देण्याचा उत्साह माझ्याकडे नाही.

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 05/06/2017 16:58
आपल्या प्रचंड अभ्यासाबद्दल आम्हाला नितांत आदर आहेच. आम्हीही वाढवायचा प्रयत्न करूच. तुम्हाला काही फरक पडत नाही मग इथे कशाला वेळ वाया घालवताय. मला वाटले तुम्ही चर्चेचा एक भाग म्हणून झावरे का चावरे पाटलांचा लेख टाकलाय. तसे नसेल तर सोडा.... // कधी टाटाच्या गाड्यांचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी जाऊन वाहतुकीचा खर्च निघत नाही असे ऐकले आहे का///// तुम्हाला काय म्हणावे हेच कळत नाही. असे काही वर्षापूर्वी झाले होते आणि इंडिका बंद करायची वेळ आली होती. माहीत नसेल तर कशाला उदाहरणे देताय फुकाफुकी... आख्खी प्रिमियर बंद पडली....आता जनरल मोटर्स उत्पादन थांबवणार आहेत....

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 17:04
काका, काही नविन शोध तुम्हाला माहीती नाहीत असे दिसते. १. शहरात फक्त श्रीमंत माणसे राहतात. २. उद्योगधंदे उभे करणे अतिशय सोपे आहे. उद्योगधंदे फक्त नफ्यात चालतात. ३. सगळे उद्योजक कर्ज बुडवतात. ४. पिझ्झा खाणारा भांडवलदारांचा हस्तक असतो. ५. तुम्ही शेती करत नसाल तर शेतीबद्दल काही बोलायचे नाही.

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 22:51
उद्योगधंदे उभे करणे अतिशय सोपे आहे. उद्योगधंदे फक्त नफ्यात चालतात. ==>> अन्न प्रक्रिया दुग्ध प्रक्रिया उद्योग , भुकटी आणि सप्लाय चेन उभी करणे अतिशय सोपे आहे. आणि ते पण फक्त नफ्यात चालतात..

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 07:53
सर्वाना माहीत असावेत असे अत्यंत महत्वाचे मुद्दे...... मित्र Sachin Atkare यांच्या भिंतीवरून... १. केंद्र सरकारला देशातल्या ३५-३६ राज्याकडून एकूण जेवढं कर उत्पन्न मिळत -त्यातील ५० टक्क्यापेक्षा जास्त कर देशातील फक्त ४ राज्ये देतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात आणि कर्नाटक. म्हणजे ४ राज्ये ५० टक्के कर देतात आणि उरलेली ३० राज्ये ५० टक्के. तफावत प्रचंड आहे. २. पंतप्रधान जेव्हा डिजिटल इंडिया चे उद्घाटन करत होते तेव्हा दिल्लीत तामिळनाडूतले शेतकरी तिथल्या दुष्काळाकडे मोदीजींचे लक्ष वेधण्यासाठी तीव्र आंदोलन करत होते. आत्महत्या केलेल्या आपल्या सहकारी शेतकऱयांच्या कवट्या त्यांच्या हातात होत्या. ते स्वतः:च मूत्र प्राशन करत होते. मेलेले उंदीर त्यांनी तोंडात धरले होते.... ३. मोदिजीनी या आंदोलनाकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश जिथले शेतकरी अजिबात कर्जमाफीसाठी कोणतंही आंदोलन करत नव्हते त्यांना मात्र योगी आणि मोदी सरकारने कर्जमाफी दिली. ४. उत्तर प्रदेश सरकार ऑलरेडी ५० हजार कोटी रुपये तोट्यात आहे. कर्जमाफी द्यायला त्यांना लागणार होते ३६ हजार कोटी. तेव्हा केंद्राने त्यांना मदत केली आणि तिथल्या दीड कोटी शेतकऱ्यांची ३६ हजार कोटी रुपयांची शेतीकर्जे माफ केली. त्यासाठी त्यांना कोणताही संघर्ष करावा लागला नाही. ५ . सगळ्या राज्यांकडून जमा झालेल्या १०० टक्के करापैकी 42 टक्के कर केंद्र सरकार- राज्यांना परत वाटप करते. पण हे वाटप खूप अन्यायी असतं. म्हणजे ज्याने जास्त कर भरला त्याला कमी पैशे देणार आणि ज्याने कमी कर भरला त्याला जास्त... (चिखलाच्या रस्त्यावर फेरारी चालवण्यासारख असतं हे. तुम्ही देशापेक्षा श्रीमंत झाला कि अशी बक्षिसे तुम्हाला मिळतात आणि घोडा लागतो......) ६. आता -- हे सांगायला अभिमान वाटतो कि एकटा माझा महाराष्ट्र या देशाला २५ टक्के कर उत्पन्न मिळवून देतो. ७. पण त्याबदल्यात महाराष्ट्राला काय मिळतं? एखादा बिहारी नागरिक जेव्हा केंद्राला १०० रुपये देतो, तेव्हा त्या प्रत्येक १०० रुपयाच्या बदल्यात त्याला ४२० रुपये परत मिळतात. उत्तर प्रदेशला १०० दिले कि - २०० रुपये. महाराष्ट्राच्या नागरिकाला हाच परतावा मिळतो फक्त १५ रुपये... म्हणजे उत्तर प्रदेशाचं कर्ज माफ एकटुअल्ली आणि इन्डायरेकटली महाराष्ट्राच्या जनतेनं केलंय,, तुम्ही मी केलंय...... इथले आपले शेतकरी मरत असताना...!!! /// आता महत्वाचा मुदा हा कि इतकी वर्ष महाराष्ट्र केंद्र सरकारच्या तिजोरीत एवढी भरभरून रक्कम देत आला... हो इथला शेतकरी सुद्धा भरपूर कर देतो... कसा ते अतिशय छान पद्धतीने आमचे मित्र Prasad Prakash Zaware (CA) यांनी त्यांच्या या लेखात सांगितले आहे (लिंक पहिल्या कमेन्ट मध्ये.) मग आता जर एवढा कर भरून आज माझ्या राज्यातलाच शेतकरी मरत असताना त्याला --केंद्र आणि राज्य सरकारने इथल्या शेतकऱ्याने कष्टाने पिकवलेल्या सर्व पिकांना -भाज्यांना "हमीभाव" देऊन आधार का देऊ नये??? हा सगळा घाणेरडा प्रकार म्हणजे डोक्याला मुंग्या आणणारा आणि रक्त उसळायवायला लावणारा अन्याय नाही काय ?? (Ref : लोकसत्ता ४/६/१७) आणि सर्वात महत्त्वाचे: GST आल्यावर याच चार उत्पादक राज्यांना (महाराष्ट, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरात) सर्वात जास्त तोटा होणार आहे.
- प्रसाद झावरे पाटील , सीए

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 05/06/2017 13:49
केंद्र सरकारला देशातल्या ३५-३६ राज्याकडून एकूण जेवढं कर उत्पन्न मिळत -त्यातील ५० टक्क्यापेक्षा जास्त कर देशातील फक्त ४ राज्ये देतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात आणि कर्नाटक.
हे आकडे खरे आहेत हे गृहित धरले तरी त्यात एक खोट आहे. मुंबईत (म्हणजेच महाराष्ट्रात) जवळपास सर्व मोठ्या कंपन्यांची मुख्यालये आहेत. अगदी ब्रिटिश काळापासूनच मुंबई हे नैसर्गिक बंदर असल्यामुळे रस्ते, रेल्वे इत्यादींचा विकास केला गेला याचा फायदा मुंबईला मिळालाच. कलकत्त्यालाही सुरवातीला असाच फायदा मिळाला होता पण स्वातंत्र्यानंतर दिर्घ काळ बंगालमध्ये अगदी गुडघ्यातले राज्यकर्ते होते आणि अजूनही आहेत. नशीबाने महाराष्ट्रात तसे झाले नाही त्यामुळे महाराष्ट्र बंगालपेक्षा बराच पुढे गेला. असो. तर सांगायचा मुद्दा म्हणजे बर्‍याचशा कंपन्यांनी मुख्यालये मुंबईत असल्यामुळे कॉर्पोरेट टॅक्स मुंबईत (म्हणजे महाराष्ट्रातून) भरला गेला आणि त्यामुळे महाराष्ट्राचा करात वाटा मोठा दिसत आहे असे होत नाही का? आणि तसे असेल तर त्याचा अर्थ महाराष्ट्रात इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटी इतर राज्यांपेक्षा त्याच प्रमाणात जास्त चालते असे नाही. बी.पी.सी.एल, एच.पी.सी.एल ची मुख्यालये मुंबईत आहेत पण त्या कंपन्या पेट्रोल-डिझेल पूर्ण देशात विकतात. या कंपन्या कर नक्की कुठे भरतात याविषयी कोणाला माहिती आहे का? माझ्या माहितीप्रमाणे कॉर्पोरेट टॅक्स मुंबईतून (मुख्यालयाच्या ठिकाणाहून) भरला जाईल. ही माहिती चुकीची असल्यास ती सुधारावी ही विनंती.
पंतप्रधान जेव्हा डिजिटल इंडिया चे उद्घाटन करत होते तेव्हा दिल्लीत तामिळनाडूतले शेतकरी तिथल्या दुष्काळाकडे मोदीजींचे लक्ष वेधण्यासाठी तीव्र आंदोलन करत होते. आत्महत्या केलेल्या आपल्या सहकारी शेतकऱयांच्या कवट्या त्यांच्या हातात होत्या. ते स्वतः:च मूत्र प्राशन करत होते. मेलेले उंदीर त्यांनी तोंडात धरले होते.... ३. मोदिजीनी या आंदोलनाकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश जिथले शेतकरी अजिबात कर्जमाफीसाठी कोणतंही आंदोलन करत नव्हते त्यांना मात्र योगी आणि मोदी सरकारने कर्जमाफी दिली.
मोदींनी या आंदोलनाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले याचे कारण त्या आंदोलनात शेतकर्‍यांच्या नावावर वेगळेच लोक आले होते हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. बाकी उत्तर प्रदेशात १ लाखापर्यंतची कर्जमाफी का दिली हा प्रश्न मलाही आहेच.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 07:59
कर्जमाफी हआ चुकीचा पायंडा आहे असे ज्यांना वाटते त्यांनी मोदींनी १,७५,००० कोटी रूपयांची बँकेची बुडीतकर्जे राईट ऑफ झाली यावर बोलायला हवे. एक कंपनी बुडाली तर संचालकांना दुस-या कंपनीसाठी कर्ज मिळते ते ही रीतसर. अजून काही कंपन्या रांगेत आहेत. व्हिडीओकॉन कंपनीच्या धूत यांचे ४२००० कोटींचे कर्ज राईट ऑफ होणार आहे. एकूण मिळून तीन लाख कोटी बुडीत कर्जे राईट ऑफ होतील असा अंदाज ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत टकले यांनी व्यक्त केला आहे. राईट ऑफ केलेली कर्जे वसूल झाल्याची उदाहरणे देऊनच राईट ऑफ आणि माफ यातला फरक कळवण्याची तसदी घ्यावी ही नम्र विनंती. महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना ३१००० कोटी रूपये लागणार आहेत. एका ठिकाणी गंमतीशीर प्रतिक्रिया पाहिली. योगी सरकारने १ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले - भाजप सरकार शेतकरीहिताचे निर्णय घेते. महाराष्ट्रात कर्जमाफी कधी होणार ? - कर्जमाफी हा चुकीचा पायंडा आहे. त्याने फुकटेपणाची सवय लागते. आता खरंच बास. बाकी आपले चालू द्या.

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 09:55
CA झावरे जी यांच्या माध्यमातून तुमच्या अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रियासाठी आणि शेतकरी समस्यांची दुसरी बाजू प्रभावीपणे मांडल्याबद्दल शतशः आभार..!! आज महाराष्ट्र बंद च्या हाकेला विविध जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. बाकी जयाजी, गिड्डे आणि अण्णा या सरकारी दलालांना शेतकऱ्यांनी चोप दिला आहे आणि संपाची धार आणखी वाढली आहे. पण त्याची झळ सामान्य जनतेला बसत आहे याचा खूप खेद वाटतोय. कारण किती तान्ही बाळ असतील जी दुधावाचून रडत असतील. त्यांची जास्त काळजी वाटते. सरकारने फसवा फसवीच्या खेळ थांबवावा आणि लवकरात लवकर यावर तोडगा काढावा ही या सरकारकडून अपेक्षा आहे. महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातल्या इतिहासामधील फितुरांच्या यादी मध्ये खोतांचे स्थान आता अग्रगण्य होईल यात शंका नाही.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 11:13
कारण किती तान्ही बाळ असतील जी दुधावाचून रडत असतील. त्यांची जास्त काळजी वाटते. तुम्ही उगाच काळजी करु नका. सगळीकडे व्यवस्थित दूध, भाजीपाला वगैरे मिळते आहे. मराठवाडा, विदर्भ वगैरे भागात तर संप अगदीच थंड दिसतो. ओपेक ही तेल विक्री संघटना तेलाचे उत्पादन वेळोवेळी कमी जास्त करुन तेलाचे भाव कमीजास्त करते. कारण आखाती देशांची अक्खी इकॉनॉमीच यावर अवलंबून आहे. त्यापासून शेतकर्‍यांनी काही शिकले पाहिजे. अर्थात त्यासाठी शेतीमाल प्रक्रिया, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती , विपणन वगैरे क्षेत्रात शेतकरी लोकांना उतरावे लागेल. म्हणजे माझी इच्छा आहे म्हणून मी सगळे दूध प्रक्रिया केंद्रा, भुकटी केंद्राला पाठवले असे सांगू शकतो. त्यात काही चूक नाही. ही वैध अड्वणूक आहे. पण त्यासाठी हमीभावाचा आग्रह सोडावा लागेल, ओपन मार्केटचा आग्रह धरावा लागेल. नाहीतर काय फुटकळ संप होत राहतील, सरकारे येतील जातील गंडवतील, राजू शेट्टी गब्बर होतील, शेतकरी आहे तिथेच राहतील. त्यांचीसुद्धा बहुधा तशीच इच्छा दिसते.

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 12:04
तुम्ही उगाच काळजी करु नका.>>> ==>> आता काळजी पण तुमच्या सल्ल्याने करायची का ? ओपेक ही तेल विक्री संघटना तेलाचे उत्पादन वेळोवेळी कमी जास्त करुन तेलाचे भाव कमीजास्त करते. कारण आखाती देशांची अक्खी इकॉनॉमीच यावर अवलंबून आहे. त्यापासून शेतकर्‍यांनी काही शिकले पाहिजे.>>> ==>> मुळातच तुम्ही तेल आणि शेती यांची चुकीची तुलना करत आहात तरी सुद्धा उत्पादन कमी जास्त करण्यासाठी डिमांड सप्लाय ची अधिकृत माहिती शेतकऱ्याला मिळण्याचे सोया आपल्या देशात आहे का? (msamb वर अजून अवलंबून नाही राहू शकत.) अर्थात त्यासाठी शेतीमाल प्रक्रिया, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती , विपणन वगैरे क्षेत्रात शेतकरी लोकांना उतरावे लागेल.>>> ==>> कसे? पण त्यासाठी हमीभावाचा आग्रह सोडावा लागेल, ओपन मार्केटचा आग्रह धरावा लागेल.>>> ==> मी तर तेच ठरवले आहे आणि माझ्या संपर्कात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना पण तेच सांगत आहे. सरकारी msp वर अवलंबून न राहता स्वतःच्या खर्च अधिक नफ्यावर आधारित समांतर भावानेच शेतीमाल विकणार. तो ही शेताच्या बांधावर. नाही कोणी घेतलं तर त्याचे सेंद्रिय खत करणार. ४ एकर ऊस लावणार आणि वर्षाचे ठोक पैसे घेणार. नाहीतर काय फुटकळ संप होत राहतील, सरकारे येतील जातील गंडवतील, राजू शेट्टी गब्बर होतील, शेतकरी आहे तिथेच राहतील. त्यांचीसुद्धा बहुधा तशीच इच्छा दिसते.>>> ==>> तुम्ही तरी कशाला जास्त काळजी करता. तुम्ही भरत असणाऱ्या करा इतके सरकारने तुमची सोय केली आहे का तेवढाच विचार करा. जगाची काळजी सोडा. बाकी ज्याच्या त्याच्या वर सोडा.

सुबोध खरे सोमवार, 05/06/2017 13:04
विशुमित साहेब तुमचे आमचे "साहेब" श्री. शरद पवार हे २३ मे २००४ पासून ते २६ मे २०१४ पर्यंत म्हणजे संपूर्ण १० वर्षे कृषी आणि शेतकी कल्याण मंत्री होते. https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Agriculture_%26_Farmers_Welfa… स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल २००६ साली यांनीच बासनात गुंडाळून ठेवला. दहा वर्षे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या त्यांना दिसल्या नाही का? २००९ च्या निवडणूक समोर ठेवून कर्जमाफी दिली पण पुढच्या पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे काय हाल होत आहेत हे दिसले नाही का? सर्वत्र बाजार उत्पन्न समित्या यांच्याच पक्षाकडे होत्या. सगळ्या सहकारी सोसायट्या साखर कारखाने यांच्याच कडे होते. मावळात शेतकर्याच्या आंदोलनावर गोळीबार करणारे हेच लोक होते ना? http://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/Four-killed-in-police-firi… धरणात पाणी आले नाही तर मी काय मुतु काय हा सवाल यांच्याच पुतण्याने केला होता. सत्तर हजार कोटी रुपये सिंचन घोटाळ्यात जिरवणारे हेच लोक तेंव्हाच कर्जमाफी का देऊ शकले नाही. मागच्या आणि या पावसाळ्यात चांगला पाऊस पडतो आहे तरी आपल्या स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांना पावसाळ्याच्या तोंडावर शेत जमीन कसण्या ऐवजी आंदोलनात उभे करत आहेत याची जराही खंत किंवा खेद नाही. महाराष्ट्र विकला गेला आणि शेतकरी मत दिले नाही तर पाणी तोडूहीच भाषा बोलणारे हे लोक आता सत्ता गेली म्हणून शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. याबद्दल आपले काय मत आहे. स्वामिनाथन आयोगाबद्दल केंद्र सरकार काय काम करीत आहे हे मी दुव्यांसकट दिले आहे. हे काम दोन तीन वर्षात होणारे नाही. दोन दशकांचे काम याना दोन वर्षात करून हवे आहे. तुम्ही १० वर्षे कृषी मंत्री होता तेंव्हा काय करत होता हा सवाल त्यांना सार्वजनिक मंचावर विचारला पाहिजे? (तेंव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म राधा सुता) मराठा समाजाला वेठीस धरून आंदोलन केले त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. स्वतःचे सरकार १० वर्षे सत्तेवर असताना मराठा समाजाचे प्रश्न दिसले नाहीत. आता त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. आता सिंचन घोटाळा आणि इतर भ्र्रष्टाचार बाहेर येणार असे दिसल्यावर सत्तेसाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरले आहे. जनाची नाही तर मनाची तरी लाज असायला हवी होती. हे लोक उद्या शेतकऱ्यांना तसेच वाऱ्यावर सोडून देणार याबद्दल मला तिळमात्र शंका नाही. हुरळली मेंढी आणि लागली लांडग्याच्या मागे हि परिस्थिती दिसते आहे. पण उघड्या डोळ्यांनी प्राण जात नाही म्हणून लिहितो आहे.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 13:50
आता त्यांना नाकारून या सरकारला निवडून दिले ही पण त्या मठ्ठ, बेअक्कल, मतीमंद शेतक-याचीच चूक असेल ना ? या शेतक-याने मागच्या सरकारांविरुद्ध कांदाफेक, टोमॅटोफेक , दूधफेक आंदोलने केलेलीच नाहीत. शरद जोशी नावाचे व्यक्तीमत्व आंदोलने करीतच नव्हते बहुधा. आजच शेतक-यांनी का आंदोलन करावे ? फडणविसांविरुध्द्ध का करायचे ? त्यांना अभ्यास करायला वेळ द्याल कि नाही. साठ वर्षे अभ्यास करतील ते. ते काय सत्तेत आहेत का ? ते सत्तेत आले की सोडवतील शेतक-यांचे प्रश्न. विरोधात असताना बिचा-यांनी कधीही कर्जमाफी हा शब्द काढला नाही तोंडातून कि कधी यात्रा काढल्या नाहीत कुठल्या. शेतक-यांचीच चूक की आता कुठले तरी सरकार निवडून दिले. किमान संप करण्यासाठी तरी मागचेच सरकार निवडून द्यायचे होते. नाहीतरी फडणवीस बिचारे मागच्याच कारभारावर टीका करताहेत. सत्ताधारी कोण आहेत हे एकदा नक्की झाले की शेतक-यांनी त्यांच्याविरुद्ध संप करावा.

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 15:54
माझ्या वरच्या प्रतिसादाचा आणि शरद पवारांचा संबंध जोडण्याचं प्रयोजन नाही समजलं. तरी ही माझ्या पुरते सांगतो... २००८ च्या कर्ज माफी मुळे आम्हाला वयक्तिक फायदा झाला आणि गेली ८ वर्ष दर वर्षी शेती उत्पन्नातूनच (नोकरीचा पैसा शेतीत लावायचा नाही हा नियम पाळला आहे) काटेकोर पद्धतीने पीक कर्ज फेडतोय. आम्हाला फायदा झाला म्हणून शरद पवारांचं मी उदो उदो करतो म्हणा, काही हरकत नाही. ज्यांना करता नाही आले त्याची खंत वाटते. ज्या वर्षी पासून उसाला रु. २५०० भाव मिळाला, आमची शेतीतली दारिंद्रि हटली. स्वतःची विहीर आहे पाणी मुबलक आहे. जिथे गरज आहे तिथे ठिबक वापरले. घरात ४ जण कारखानचे सभासद आहेत. दर महा २० किलो रु,१५ दराने साखर मिळते. कारखान्याच्या निवडणुकीत मान आहे, पतपेढी-सोसायटी मध्ये पत आहे. कारखानच्या शाळेत मोफत (बिलातून काही रक्कम कट केली जाते) शिक्षण झाले आहे आणि मुलीला पण त्याच शाळेत टाकणार आहे. म्हणून मी उसाचं समर्थन करतो. बाकी धान्य गरजे पुरते पिकवतो. ६-७ वर्ष झाले टोमॅटो लावतोय. सुरवातीला बार्शी-सोलापूर ला विकायला पाठवायचो. कॅरेट भरणारे, गाडी-ड्राइवर, हमाल, अडती सगळे डल्ला मारायचे. काही बोलता येत नव्हते. बरोबर जावं तर वेळचे नुकसान, तो खतरनाक सोलापूर highway (आता मस्त झालाय) ते जमनासे झाले. शेतकरी वैतागले. एक वर्ष आमच्या एरियात टोमॅटो उत्पादन कमी झाले. त्यानंतर व्यापारीच माल शोधत गावात येऊ लागले. आता गावात येऊन माल घेऊन जातात. त्या व्यापारांबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित झाले आहे. २ वर्ष कमिशन एजन्टची कीड लागली होती पण या हंगामात लोकांनी त्यांना भीक घातली नाही (मार्केट्च कुठे होते म्हणा) मावळ गोळीबार- काय झाले पुढे त्या प्रकरणाचे माहित नाही. दोषींवर कारवाई झाली का? खरंच माहित नाही मला. मूत प्रकरण- म्हणायला नव्हतं पाहिजे अजित दादांनी. चूक केली त्यांनी. आत्मक्लेश केला. माफी पण मागितली हजार वेळा. अजून पण मागत असतात कधी कधी. ज्यांना माफ करायचं होते त्यांनी केले ज्यांनी नाही केले अजून ते त्यांना कोसत आहे. लोकांची काय तोंडे धरू शकतो का आपण. बाकी गोष्टीत आपला पास. या धाग्यावर उगाळून त्याचा फायदा नाही. या संपात लय लांडगे पाहायला मिळाले. त्यामुळे यांच्या पासून सावध राहण्याचे मनाशी खूनगाठ बांधली आहे. एकच निर्धार केला आहे बांधावर शेतीमाल विकायचा. बघू किती यश मिळतंय त्याला.

मोदक सोमवार, 05/06/2017 16:12
एकच निर्धार केला आहे बांधावर शेतीमाल विकायचा. बघू किती यश मिळतंय त्याला. स्त्युत्य निर्णय. पत्ता द्या. (हे पत्त्याचे सिरीयसली लिहिले आहे. त्या ठिकाणी येणे जाणे होत असेल तर चांगल्या गुणवत्तेचा माल मार्केटरेटनेच घेईन. )

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 16:38
पत्ता व्यनि करतो. आता खपली गहू शिल्लक आहे. फक्त मार्केट रेट ने विकणार नाही. पण काळजी करू नका तुम्हाला परवडेल.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 16:43
माझ्या एका मित्राने पंढरपूर-पुणे-मुंबई अशी सप्लाय चेन उभी करुन फळे, धान्य इत्यादी थेट घरपोच विक्री सुरु केली. गेल्या महिन्यात २०० मेट्रिक टन डाळिंबे निव्वळ स्प्लाय चेनच्या माध्यमातून कोणतेही शीतगॄह हाताशी नसताना त्याने विकली. आता ड्रॅगन फ्रूट पण येतील. त्याची स्वतःची शेती निव्वळ २ एकर इतकीच आहे. असे काही करता आले तर पहा. शुभेच्छा.

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 23:11
मुद्दा १ सध्य परिस्थिती मध्ये मला माझा बांध सोडून कोणाच्या दारात भाजी घेऊन जायचे नाही. मुद्दा २ ह्या सप्लाय चेन मध्ये खूप झंझट आहेत आणि मला नोकरी सांभाळून ते शक्य नाही. तुमच्या २ एकर शेती वाल्या मित्राचा माझ्या अंदाजानुसार शेती पेक्षा तो व्यापारातच जास्त हात दिसतोय . त्याच्या भावी वाटचालीला शुभेच्छा...!!

सुखीमाणूस मंगळवार, 06/06/2017 08:02
वर एका प्रतिसादात म्हणालात की। Supply chain उभारणे सोपे व कमी खर्चाचे आहे खर म्हणजे शेती ही उद्योगधन्दयासारखी चालवायला हवी• Budgeting, planning, यासकट Analysis करायला हवे

अप्पा जोगळेकर मंगळवार, 06/06/2017 11:17
तुमच्या २ एकर शेती वाल्या मित्राचा माझ्या अंदाजानुसार शेती पेक्षा तो व्यापारातच जास्त हात दिसतोय . ओह येस. त्याला व्यापारातच अधिक रस आहे. त्यामुळे त्याचा वडिलोपार्जित शेती हा व्यवसाय तो उत्पादन कमी आणि विपणन अधिक अशा प्रकारे रुपांतरित करु पाहात आहे. हे चांगलेच आहे. शेतकर्‍यांकडून अशीच उद्यमशीलता अपेक्षित आहे. तुमचा खालील एक प्रतिसाद वाचला आणि तुमची देखील शेती गरगरीत उत्पन्न देते आणि जोड नोकरीदेखील करता येते हे वाचून बरे वाटले. म्हणजे तुमचा कर्जमाफीचा आग्रह स्वतःकरता नसून अन्य शेतकरी बांधवांसाठी असावा असे वाटते. ही एकी चांगलीच आहे.

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 05/06/2017 17:09
विशुमितसाहेब, हे जर तुम्हाला जमते तर इतरांना का जमत नाही हा खरा अभ्यासाचा विषय आहे..

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 17:39
कारण नोकरीमुळे माझी होल्डिंग कॅपॅसिटी जास्त आहे. आणि उसामुळे पीक कर्ज एक झटक्यात फिटते. टोमॅटो मुळे खेळता भांडवल मिळते, सोयाबीन ने दिवाळी गरगरीत होते आणि गहू घरी ठेऊन शिल्लक विकतो.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 05/06/2017 13:21
ओपेक ही तेल विक्री संघटना तेलाचे उत्पादन वेळोवेळी कमी जास्त करुन तेलाचे भाव कमीजास्त करते. कारण आखाती देशांची अक्खी इकॉनॉमीच यावर अवलंबून आहे. त्यापासून शेतकर्‍यांनी काही शिकले पाहिजे. .....ओपन मार्केटचा आग्रह धरावा लागेल.
एकाचवेळी ओपेककडे बघून काहीतरी शिकायचे आणि ओपन मार्केटचाही आग्रह धरायचा? हे कसे शक्य आहे? ओपेक मक्तेदारी (मोनोपॉली) आहे तेव्हा तिथे ओपन मार्केटचा आग्रह कसा धरता येईल?