Skip to main content

ताज्या घडामोडी : भाग ५

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी मंगळवार, 11/04/2017 10:37 या दिवशी प्रकाशित केले.
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. दोन राज्यातील तीन लोकसभा (जम्मू काश्मीरमधील श्रीनगर आणि अनंतनाग तसेच केरळमधील मल्लापुरम) आणि १० राज्यांमधील १२ विधानसभा (आसामातील धेमाजी, हिमाचल प्रदेशातील भोरांज, मध्य प्रदेशातील अटेर आणि बांधवगड, पश्चिम बंगालमधील कांथी दक्षिण, राजस्थानमधील धोलपूर, कर्नाटकातील नंजनगड आणि गुंडुलपेट, तामिळनाडूतील डॉ. राधाकृष्ण नगर, झारखंडमधील लिटिपारा, सिक्किममधील अपर बुर्तुक आणि दिल्लीमधील राजौरी गार्डन) या मतदारसंघात दोन टप्प्यांमधील पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम (९ आणि १२ एप्रिल) निवडणुक आयोगाने जाहिर केला होता. त्यापैकी जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघातील तर तामिळनाडूमधील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुक निवडणुक आयोगाने रद्द केली आहे. इतर मतदारसंघांपैकी काही मतदारसंघात ९ एप्रिलला मतदान पूर्ण झाले तर उरलेल्या मतदारसंघांमध्ये १२ एप्रिलला मतदान होईल. मतमोजणी १३ एप्रिलला होईल. श्रीनगर मतदारसंघातून २०१४ मध्ये निवडून गेलेल्या पी.डी.पीच्या खासदाराने मागच्या वर्षी बुरहान वाणी प्रकरणानंतर उसळलेल्या असंतोषादरम्यान राजीनामा दिला होता. त्यामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणुक जाहिर करण्यात आली. पण या मतदारसंघात अवघे साडेसहा टक्के मतदान झाले. तसेच मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचारही झाला. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने राज्यातील अनंतनाग या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक सध्या रद्द केली आहे. या मतदारसंघातून २०१४ मध्ये पी.डी.पी च्या मेहबूबा मुफ्ती लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर पोटनिवडणुकीत विजय मिळवून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत प्रवेश केला आणि त्यानंतर लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तामिळनाडूतील चेन्नई शहरातील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातून २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जयललितांचा विजय झाला होता. त्यांचे निधन झाल्यानंतर ही जागा रिकामी झाली होती. ही पोटनिवडणुक प्रतिष्ठेची होती. अण्णा द्रमुकच्या शशीकला नटराजन गटाने पक्षाचे ज्येष्ठ नेते टी.टी.व्ही.दिवाकरन यांना तर ओ.पन्नीरसेल्वम गटाने ई.मधुसुदनन यांना उमेदवारी दिली होती. त्याचबरोबर जयललितांच्या भाचीने-- जे. दीपानेही निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली. ही पोटनिवडणुक जिंकेल त्या गटाला जयललितांचा वारसा मिळेल असे म्हटले जाईल हे नक्कीच. त्यामुळे या निवडणुका दोन्ही गटांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. या निवडणुकांसाठी पैशाचा महापूर वाहिला. तामिळनाडूच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या घरावर आयकर विभागाचा ढापाही पडला. त्यातून निवडणुक आयोगाने ही पोटनिवडणुक रद्द केली. दिल्लीमधील राजौरी गार्डन मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. या मतदारसंघात २०१५ मध्ये आआपचे जरनेलसिंग निवडून गेले होते. त्यांनी दिल्ली विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पंजाबमधील लांबी मतदारसंघात प्रकाशसिंग बादल यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली. पण त्याच मतदारसंघातून कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनीही निवडणुक लढवली. प्रकाशसिंग बादल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग या महारथींपुढे जरनेलसिंगची डाळ शिजली नाही आणि लांबीमध्ये त्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. हातात असलेली दिल्लीतील आमदारकी उगीचच त्यांनी सोडली. आता आआपने त्यांना उमेदवारी न देता हरजितसिंग या नव्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे. भाजप-अकाली दल युतीतर्फे अकाली दलाचे मनजिंदरसिंग सिरसा (२०१३ मधील विजयी उमेदवार) यांना तर काँग्रेसतर्फे मिनाक्षी चंदेला यांना उमेदवारी दिली गेली आहे. या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे कारण हा निकाल लागल्यानंतर १० दिवसातच दिल्ली महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत याची कल्पना राजौरी गार्डनमधील निकालामुळे येईल. दिल्लीच्या पश्चिम भागात असलेल्या या मतदारसंघात १९४७ मध्ये पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या शीखांची (आणि त्यांच्या वंशजांची) संख्या लक्षणीय आहे. तसेच पंजाबशी या भागातील शीख मतदारांचे जवळचे संबंध आहेत. अनेकांचे नातेवाईक पंजाबमध्ये आहेत. पंजाबमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाला त्याचा फायदा उठवायचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. तसेच काँग्रेस नेते अजय माकन यांचा पूर्वीचा हा मतदारसंघ आहे. अजय माकन राजौरी गार्डनमधून १९९३, १९९८ आणि २००३ या ३ निवडणुकांमध्ये दिल्ली विधानसभेवर निवडून गेले होते. त्यांचे घरही राजौरी गार्डनच्या मध्यवर्ती भागात आहे. त्यामुळे काँग्रेस इथे चांगलाच जोर लावत आहे. या मतदारसंघात भाजपचा विशेष जोर नाही. आतापर्यंत एकदाच २०१३ मध्ये भाजप-अकाली दल युतीने ही जागा जिंकली होती. २०१५ मध्ये आआपने तर इतर सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने ही जागा जिंकली होती. या मतदारसंघात पराभव झाल्यास आआपच्या कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर नक्कीच परीणाम होईल आणि १० दिवसांनंतर असलेल्या दिल्ली महापालिका निवडणुकांसाठी ते पुरेशा आत्मविश्वासाने सामोरे जाणार नाहीत हे नक्कीच. त्या दृष्टीने आआप आणि केजरीवालांसाठी ही पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. १३ एप्रिलला पोटनिवडणुकांचे निकाल आल्यावर ते इथे पोस्ट करेनच.
वर्गीकरण
राजकारण
ताज्या घडामोडी
वाचने 59366
प्रतिक्रिया 300

प्रतिक्रिया

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 22/04/2017 19:40
दिल्लीतील तीन महापालिकांसाठी उद्या मतदान होणार आहे आणि मतमोजणी २६ एप्रिलला होणार आहे. हे मतदान दिल्लीतील अरविंद केजरीवालांच्या आआप सरकारच्या कारभारावरील सार्वमत असेल असे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे. हे थोडे आश्चर्यकारक आहे. शक्यतो सत्ताधारी पक्ष अशा निवडणुका हे आपल्या कारभारावरील सार्वमत आहे असे म्हणत नाहीत. कारण पराभव झाल्यास त्याचा अर्थ सरळ लोकांनी आपल्या सरकारला नाकारले आहे असा काढता येऊ शकतो.मागच्या वर्षी ब्रेक्झिटच्या वेळी डेव्हिड कॅमेरनना ही अडचण आली होती. सुरवातीपासूनच लोकांनी ब्रेक्झिटविरोधी मत द्यावे अशी जाहिर भूमिका त्यांनी घेतली होती. पण प्रत्यक्ष ब्रेक्झिटच्या बाजूने लोकांनी मत दिल्यावर मात्र पंतप्रधानांच्या भूमिकेला लोकांनी नाकारले असा सरळ अर्थ निघाला म्हणून त्यांनी जनादेश गमावला अशी परिस्थिती उभी राहिली आणि त्यांना राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्यामुळे शक्यतो सत्ताधारी पक्ष अशी भाषा वापरत नाहीत. समजा महापालिका निवडणुकांमध्ये पराभव झाला तर केजरीवाल मग राजीनामा देणार का? बरेचसे सर्व्हे तर आआपचा धुव्वा उडणार आहे असे भाकित करत आहेत. सध्या चाणक्य आणि अ‍ॅक्सिस सोडून इतर कोणत्याच सर्व्हेवर विश्वास राहिलेला नाही. पण समजा हे सर्व्हे खरे ठरले आणि आआपचा धुव्वा उडाला तर मग केजरीवालांची भूमिका नक्की काय असणार हे बघणे इंटरेस्टींग ठरेल. ते निर्णय मुकाट्याने मान्य करणार आणि त्यांच्याच उपमुख्यमंत्र्याने म्हटल्याप्रमाणे हे त्यांच्या सरकारच्या कारभाराविषयीचे सार्वमत असल्यामुळे पराभव झाल्यास राजीनामा देणार की पूर्वीच ई.व्ही.एम विरूध्द बोलून 'अटकपूर्व जामीन' च्या धर्तीवर 'पराभवपूर्व सबब' केजरीवालांनी घेऊन ठेवली आहेच त्याचा वापर करणार?

श्रीगुरुजी शनिवार, 22/04/2017 21:03
समजा दिल्लीतील ३ पैकी किमान २ महापालिकेत आआपला साधे बहुमत मिळाले तरी दिल्लीच्या मतदारांनी आआपवर पुन्हा एकदा विश्वास दाखविला हे सांगायला ते मोकळे. आणि जर तीनही महापालिकेत पराभव झाला तर पराभवाचे कारण त्यांनी आधीच शोधून ठेवले आहे. छापा पडला तर आम्ही जिंकलो आणि काटा पडला तर तुम्ही हरला.

दशानन रविवार, 23/04/2017 14:52
प्लिज नवीन धागा सुरू करा, मोबाईल वाचताना अत्यंत त्रास होतो आणि तिरकस प्रतिसाद स्वरूप तर प्रतिसाद वाचू पण देत नाही. आशा नवीन धागा सुरू कराल.

श्रीगुरुजी रविवार, 23/04/2017 14:57
हे मतदान दिल्लीतील अरविंद केजरीवालांच्या आआप सरकारच्या कारभारावरील सार्वमत असेल असे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे. सिसोदिया केजरीवालांइतकेच धूर्त आहेत. त्यांनाही मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यांनी मुद्दामच हे विधान केले आहे. जर निवडणुकीत आआपला बहुमत मिळाले तर आमच्या चांगल्या कामामुळेच महापालिकेत आम्हाला बहुमत मिळाले हे सांगायला ते मोकळे. जर आआपचा निवडणुकीत पराभव झाला तर आआपच्या मूर्खपणाला मतदारांनी मतपेटीतून थप्पड दिली आहे असे माध्यमे सांगायला सुरूवात करणार कारण सिसोदियांनीच तसे सांगितले आहे आणि जर केजरीवालांनी राजीनामा द्यावा ही जोरदार मागणी सुरू होऊन केजरीवाल पायउतार झाले तर त्यांच्याजागी सिसोदियांची वर्णी लागेल. दिल्लीत आआपचा पराभव होणार याची चाहूल सिसोदियांना लागलेली दिसते. म्हणून मुद्दामच केजरीवालांची अडचण करण्यासाठी हे मतदान दिल्लीतील अरविंद केजरीवालांच्या आआप सरकारच्या कारभारावरील सार्वमत असेल असे त्यांनी आधीच बोलून ठेवले आहे. केजरीवाल जितके अडचणीत येतील तितकी सिसोदिया मुख्यमंत्री बनण्याची संधी वाढत जाईल.

सचु कुळकर्णी सोमवार, 24/04/2017 04:08
नाहि हे साहेब धुर्त पणात केजरीवाल चे बाप आहेत बघाल तुम्हि, 24 x7 हे सतत (नाटकि, ईरीटेटिंग ) हसतमुख असतात. केजरीवाल स्वारी युगपुरुष ना तर धुर्त आहे ना राजकारणी, हे एक अहंकाराने आणि भ्रष्ट--आचाराने मुसमुसलेल क्रिचर आहे. पण सिसोदिया साहिब पक्का राजकारणी आहे युगपुरुषांचा राजकीय अस्त हेच साहेब करतील. सुरुवातितच शेवटाचे रहस्य दडलेले असते. ज्या तर्हेने प्रसिध्दि साठी हपापलेल्या अण्णांचा वापर ह्यांनि केला ते बघता एकमेकांसोबत ते हाच खेळ खेळतिल. येणारा काहि काळ देशाला ह्यांचे माकडचाळे सहन करावे लागतिल आणि दिल्लिकरांना त्यांचे कर्मभोग. पण ह्या माकडांनी भारतिय समाजाचे न भरून येणारे नुकसान करून ठेवलेय.

गॅरी ट्रुमन रविवार, 23/04/2017 21:17
दिल्लीमधील तीन महापालिका निवडणुकांसाठी आज मतदान पार पडले. एकूण ५४% मतदान झाले अशा बातम्या आहेत. या निवडणुकांसाठी अ‍ॅक्सिस या आतापर्यंत सर्वोत्तम ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या संस्थेने आणि सी-व्होटर एबीपी न्यूजने एक्झिट पोल घेतले. या दोन्ही एक्झिट पोलच्या अंदाजाप्रमाणे आम आदमी पक्षाचा धुव्वा उडणार आहे. दिल्लीतील तीन महापालिका मिळून २७२ जागा आहेत. इंडिया टुडेबरोबर अ‍ॅक्सिसने घेतलेल्या एक्झिट पोलमध्ये २७२ पैकी भाजपला २०२ ते २२० तर एबीपी-सी व्होटरच्या एक्झिट पोलमध्ये २१८ जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस या दोघांनाही २० ते ३० जागांवर समाधान मानावे लागेल असा अंदाज या पोल्सनी व्यक्त केला आहे. बुधवारी मतमोजणीत प्रत्यक्ष निकाल असेच लागले तर मात्र तो केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षासाठी प्रचंड मोठा धक्का असेल. अपेक्षेप्रमाणे केजरीवालांनी ई.व्ही.एम बरोबर काम करत नाहीत असा दावा केला आहेच. एक्झिट पोलचे अंदाज आल्यानंतर विविध चॅनेलवरील चर्चेत आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी त्या निकालांसाठीही ई.व्ही.एम ला जबाबदार ठरवले आहे अशा पोस्ट ट्विटरवर फिरत आहेत. या चर्चा मी स्वतः बघितलेल्या नाहीत पण आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता ते असा दावा करणे अगदी सहज शक्य आहे. एक्झिट पोलसाठी ई.व्ही.एम लागत नाहीत तरीही या अंदाजांसाठी ई.व्ही.एम ला जबाबदार ठरविणे हा प्रकार काही हजम होण्यापलीकडचा आहे.

अनुप ढेरे रविवार, 23/04/2017 22:25
एक्झिट पोलसाठी ई.व्ही.एम लागत नाहीत तरीही या अंदाजांसाठी ई.व्ही.एम ला जबाबदार ठरविणे हा प्रकार काही हजम होण्यापलीकडचा आहे.
हा हा हा अगदी! एक्झिट पोलसाठीदेखील एवीएमना जबाबदार म्हणणं हास्यास्पद आणि कीव आणणारं आहे.

दशानन रविवार, 23/04/2017 22:47
+1 हा केजरी अति शहाणा समजतो स्वतः ला पण त्याला पण तेच अधिकार आहेत जे आपण सर्वांना आहेत. ;) तोंड कोणाचे धरणार! पुन्हा एकदा विंनती नवा धागा सुरू करा, mcd मध्ये खूप काही नवे घडणार आहे, शक्यतो नवा इतिहासच. प्लिज नवा धागा सुरू करा साहेबा!

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 24/04/2017 13:51
पुन्हा एकदा विंनती नवा धागा सुरू करा
एका मिपाकरांबरोबर याविषयी ई-मेलवर संपर्क झाला आहे. त्यांनी धागा सुरू केल्यास त्या धाग्यावर प्रतिसाद देईनच. काही कारणाने त्यांना शक्य न झाल्यास मी धागा सुरू करेन. आतापर्यंत महापालिका निवडणुकांमध्ये कधी फार इंटरेस्ट घेतला नव्हता. पण यावेळी मुंबई आणि आता दिल्ली महापालिका निवडणुकांमध्ये इंटरेस्ट घेत आहे.
mcd मध्ये खूप काही नवे घडणार आहे, शक्यतो नवा इतिहासच.
यशवंत देशमुखांच्या ट्विटर अकाऊंटवर दिल्ली महापालिकेत मतांची टक्केवारी किती असेल याचा पुढील अंदाज प्रसिध्द झालेला दिसला-- 1 या अंदाजाप्रमाणे भाजपला ५०.७%, काँग्रेसला १९.१% तर आआपला १८.६% मते मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मतांच्या टक्केवारीचा हा अंदाज बरोबर निघाला तर भाजपला २०२ ते २२० जागा हा बराच सावध अंदाज एक्झिट पोलवाले व्यक्त करत आहेत. निवडणुकांमधील मतांची टक्केवारी आणि मिळणार्‍या जागा या आकडेवारीचा मी आतापर्यंत जेवढाकेवढा अभ्यास केला आहे त्यावरून सांगतो की भाजपला ५०% आणि काँग्रेस-आआपला प्रत्येकी १९% मते मिळणार असतील तर भाजपला अगदी जबरदस्त मोठे यश मिळेल. २५०-२५५ जागांचा पल्लाही भाजपने ओलांडला तर आश्चर्य वाटू नये. अर्थात यामागे मतांच्या टक्केवारीचा हा अंदाज बरोबर असेल तर हे मोठे गृहितक आहे. बुधवारी मतमोजणीच्या दिवशी रजा घेऊन निवडणुकांचे निकाल बघायचा मानस आहे. तशा हापिसात बर्‍याच रजा शिल्लक आहेत त्यामुळे एक दिवस रजा घ्यायला फार अडचण येऊ नये. फक्त दिल्ली महापालिका निवडणुकांचे निकाल बघायला रजा हवी आहे हे कारण चालायचे नाही दुसरे कोणतेतरी कारण बनवायला हवे :) दिल्ली महापालिका निवडणुकांमध्ये मिपाकरांना इतका इंटरेस्ट असेल असे वाटले नव्हते. त्यामुळे निकालांचा धागा काढायचा विचार केला नव्हता. पण बर्‍याच मिपाकरांना असा धागा यावा असे वाटत आहे असे दिसते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे एकतर ई-मेलवर संपर्क झालेले मिपाकर किंवा काही कारणाने त्यांना शक्य न झाल्यास मी नवा धागा काढेनच.

श्रीगुरुजी रविवार, 23/04/2017 23:50
>>> अपेक्षेप्रमाणे केजरीवालांनी ई.व्ही.एम बरोबर काम करत नाहीत असा दावा केला आहेच. नाचता येईना *गण वाकडं

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 24/04/2017 10:17
एक्झिट पोलचे अंदाज आल्यानंतर विविध चॅनेलवरील चर्चेत आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी त्या निकालांसाठीही ई.व्ही.एम ला जबाबदार ठरवले आहे --- केजरीवाल आणि कंपनीच्या ह्या दाव्यावर केंद्रिय गृहराज्यमंत्री किरण रिजजू ह्यांनी खालील ट्विट केले आहे. --

सचु कुळकर्णी सोमवार, 24/04/2017 02:51
कधि कधि वाटत युगपुरुषानि आपले अवतार कार्य संजय गांधि जिवंत असताना सुरु करायला हवे असते आणिबाणि लागण्यापुर्वी... शिद्दा आल्पस मध्ये पळाले असते युगपुरुष बिना मफलरचे.

सचु कुळकर्णी सोमवार, 24/04/2017 04:27
Reports from all over Delhi of EVM malfunction, people wid voter slips not allowed to vote. What is SEC doing? Playing Marbles ;). Wanna join. शेख चिल्ली अँड कंपनि तुम्हारा बस चलता तो तुम ईलेक्शन......काउंटिग भि सिर्फ जंतर मंतर पर करते. जैसे हि पता चलता हार रहे है किसी बेवकुफ गरीब को लटका देते पेड से. फिर भाषण भि ठोकते.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 24/04/2017 17:25
दिल्लीचे परिवहन मंत्री गोपाल राय यांच्यामते महापालिका निवडणुकांमध्ये आआपचा विजय झाल्यास तो दिल्लीच्या जनतेचा विजय असेल पण पराभव झाल्यास मात्र तो ई.व्ही.एम चा पराभव असेल. http://abpnews.abplive.in/india-news/aap-leader-and-delhi-minister-gopa… एकूणच काय की ई.व्ही.एम वर दोष टाकून केजरीवालांनी सुरवातीपासूनच 'पराभवपूर्व सबब' (अटकपूर्व जामिनाला समकक्ष) आपल्याकडे तयार ठेवली आहे. पराभव झाल्यास त्या सबबीवर विसंबून राहता येईल आणि विजय झाल्यास त्या सबबीचा सोयीस्कर विसर पडेल :)

श्रीगुरुजी मंगळवार, 25/04/2017 15:29
प्रज्ञा सिंह ठाकूरला न्यायालयाकडून जामीन मंजूर प्रज्ञा सिंह ऑक्टोबर २००८ पासून आजतगायत (म्हणजे साडेआठ वर्षे) विनाजामीन तुरूंगात आहे. काही वर्षांपूर्वी तिच्या वडीलांचे निधन झाल्यावर त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी सुद्धा तिला १-२ तासांसाठी जामिनावर सोडण्यात आले नव्हते. युपीए सरकारने २००९ च्या निवडणुकीत फायदा मिळविण्यासाठी तिला व इतर ९-१० जणांना खोट्या आरोपांखाली भयंकर कलमे लावून तुरूंगात अडकविले. मालेगाव पाठोपाठ इतर अनेक प्रकरणात तिचे व इतरांचे नाव आरोपी म्हणून घुसडण्यात आल्यामुळे व सर्वांना मोक्का लावल्यामुळे त्यांना जामीन मिळणे अत्यंत अवघड झाले होते. या सर्वांविरूद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याने अनेक वर्षे त्यांच्याविरूद्ध आरोपपत्रच दाखल करण्यात आले नव्हते व त्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध खटला सुरूच झाला नाही. जामीन नाही, आरोपपत्र नाही, खटला नाही व त्यामुळे आरोप सिद्ध होण्याचा/ न होण्याचा प्रश्नच नाही, यामुळे फक्त खोट्या आरोंपाखाली या सर्वांना आयुष्यभर तुरूंगात डांबून ठेवणे व त्यांचा संदर्भ देऊन "हिंदू दहशतवाद", "भगवा दहशतवाद"असा प्रचार करून भाजप व संघपरिवाराला बॅकफूटवर नेऊन निवडणुकीत फायदा मिळविणे या युपीएच्या कारस्थानात चिदंबरम, तत्कालीन गृहसचिव आर के नारायण, तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार इ. प्रमुख भागीदार होते. हे कारस्थान कोणाच्या डोक्यातून शिजले असणार हे स्पष्ट आहे. त्यांनी कबुलीजबाब द्यावा यासाठी तुरूंगवासात या सर्वांचा अनन्वित छळ करण्यात आला. प्रज्ञा सिंहला जेवणात मांसाहारी पदार्थ देणे, पॉर्न दाखविणे असे अनेक प्रकार केले गेले. वडीलांच्या पार्थिवाचे अंतिम दर्शन नाकारले गेले. खोटे पुरावे जमविण्याचे प्रयत्न केले गेले. याच काळात तिला कर्करोग झाला. परंतु कर्करोगावरील उपचारांसाठीसुद्धा तिला जामीन दिला नाही. याच काळात तिचे पाय अपंग झाले नसून ती व्हीलचेअरशिवाय हलू शकत नाही. एकंदरीत या सर्वाच्या आयुष्याची युपीए सरकारने वाट लावली. युपीए सरकारच्या दुर्दैवाने दबावाला व छळाला बळी पडून यापैकी कोणीही न केलेल्या गुन्ह्याचा कबुलीजबाब दिला नाही. प्रचंड गुंताडा करून ठेवलेले हे प्रकरण हलायला सुरूवात झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी स्वामी असीमानंदला जामीन मिळाला. आता प्रज्ञा सिंहला जामीन मिळाला आहे. कर्नल पुरोहित व इतर काही जणांना दुर्दैवाने जामीन मिळालेला नाही. त्यांचा तुरूंगवास अजून किती वर्षे सुरू राहणार खुदा जाने. हे सर्वजण बहुतेक उर्वरीत आयुष्य विनाजामीन, विनाखटला, विनाआरोपपत्र, विनासुनावणी तुरूंगातच राहणार आणि तिथेच संपणार.

विशुमित मंगळवार, 25/04/2017 19:26
ओह्ह ... खूपच धक्कादायक आहे हे. न्यायालय देखील केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर चालत होते का UPA च्या काळात ? किती नतदृष्टेपणा म्हणायचा हा त्यांचा??

श्रीगुरुजी मंगळवार, 25/04/2017 20:10
न्यायालय फारसे काही करू शकत नव्हते कारण आरोपपत्र दाखल झाल्याशिवाय खटल्याची सुनावणी होऊ शकत नाही आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी कोणतीच कायदेशीर कालमर्यादा नाही. मोक्का लावल्यामुळे जामीन नाही, आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळे खटल्याची सुनावणी नाही व त्यामुळे विनाजामीन, विनाआरोपपत्र, विनाखटला आयुष्यभर तुरूंगवास.

विशुमित मंगळवार, 25/04/2017 23:58
हे एका ठिकाणी वाचायला मिळाले आणि मनाला चटका लावून गेले. We are not looking at seers or saints in relation to the Malegaon blasts. We are not looking at people from a particular community when we question them. We are just detaining people on the basis of evidence. There are a lot of people going around claiming to be saints. – RAW Officer & ATS Chief Hemant Karkare पण बिचाऱ्या साध्वीचा तरी काय दोष म्हणा.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 27/04/2017 13:07
बॉलिवूड अभिनेते आणि भाजप नेते विनोद खन्ना यांचे कर्करोगाने वयाच्या ७० व्या वर्षी मुंबईत निधन झाले आहे. ते १९९८, १९९९, २००४ आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंजाबमधील गुरदासपूर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. ते वाजपेयी सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. त्यांना श्रध्दांजली.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 26/05/2017 21:11
पंजाबचे माजी पोलिस महानिरीक्षक के.पी.एस गिल (कुंवरप्रतापसिंग गिल) यांचे दिल्लीमध्ये वयाच्या ८२ व्या वर्षी निधन झाले आहे. ते १९८८ ते १९९५ या काळात पंजाबच्या पोलिस महानिरीक्षकपदावर होते. पंजाबमध्ये १९९२ मध्ये निवडणुका झाल्यावर बियंतसिंग यांचे काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेत आले. मुख्यमंत्री बियंतसिंग यांनी पंजाब पोलिसांना दहशतवाद्यांना संपविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. गिल यांनी त्याचा पुरेपूर वापर केला आणि अनेक दहशतवाद्यांना दयामाया न दाखवता खर्‍या-खोट्या चकमकीत यमसदनी धाडले. पंजाबमध्ये जवळपास एक दशकभर ठसठसणारा दहशतवाद १९९२ मध्ये काही महिन्यात नियंत्रणात आला यामागे दहशतवाद्यांचे कर्दनकाळ असलेल्या के.पी.एस. गिल यांचा वाटा मोठा आहे. त्यांना भावपूर्ण श्रध्दांजली. Gill

राघवेंद्र शुक्रवार, 26/05/2017 21:26
गॅरी भाऊ तुमचीच आठवण काढत होतो. पनवेल , भिवंडी आणि मालेगाव मनगरपालिकेचे निकालाबद्दल. पनवेल मध्ये भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली आणि बाकी दोन्ही कडे काँग्रेस बहुमतामध्ये आहे.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 26/05/2017 21:51
हो आज जाहिर झालेले महापालिका निवडणुकांचे निकाल पुढीलप्रमाणे: पनवेल महापालिका एकूण जागा: ७८ भाजपः ५१ शेकापः २३ काँग्रेसः २ राष्ट्रवादी: २ भिवंडी महापालिका एकूण जागा: ९० काँग्रेसः ४७ भाजपः १९ शिवसेना: १२ सपा: २ अपक्ष+इतरः १० मालेगाव महापालिका एकूण जागा: ८४ काँग्रेसः २८ राष्ट्रवादी+जनता दल: २६ शिवसेना: १३ भाजपः ९ एम.आय.एमः ७ अपक्षः १ मालेगाव आणि भिवंडी या दोन मुस्लिम वस्ती मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या शहरांमध्ये निवडणुका झाल्या. एम.आय.एम ने नांदेडमध्ये यश मिळवले तितके यश या दोन शहरांमध्ये मिळवलेले दिसत नाही ही समाधानाची गोष्ट आहे. त्यातल्या त्यात मालेगावमध्ये थोडे तरी यश मिळाले पण भिवंडीत या पक्षाने किती जागा मिळवल्या हे बघायलाच हवे. शिवसेनेला मात्र पनवेल आणि भिवंडी या दोन्ही शहरांमध्ये नक्कीच मोठा धक्का बसला आहे. पनवेलमध्ये स्वतः उद्धव ठाकरेंनीही प्रचारसभा घेतली होती. तिथे शिवसेनेला भोपळाही फोडता आला नाही. भिवंडीमध्ये शहरातील दोन पैकी एक आमदार शिवसेनेचा आहे. तरीही शिवसेनेची कामगिरी त्यामानाने झालेली नाही. काँग्रेससाठी मात्र हे भिवंडी-मालेगावातील निकाल नक्कीच समाधानकारक आहेत.

श्रीगुरुजी सोमवार, 05/06/2017 18:07
१-२ वर्षांपूर्वी एका बोहरा मुलीने या विकृत व अमानवी प्रकाराविरूद्ध ऑनलाईन याचिका काढली होती. परंतु त्याचे पुढे काय झाले ते समजले नाही. वरील लेखावरून असं दिसतंय की नवीन पिढीतील काही मुलींना तरी या प्रकाराचा संताप आलेला आहे व निदान आपल्या कुटुंबात तरी हा प्रकार ते सुरू ठेवणार नाहीत. भारतातील बोहरी लोकांप्रमाणे आफ्रिकेतील सुदानमध्ये सुद्धा हाच प्रकार चालतो. एका सुदानी लेखिनेने लिहिलेल्या ब्लास्फेमी या पुस्तकात याचे सविस्तर वर्णन आहे. महिलांवर होणार्‍या अन्यायाविरूद्ध आंदोलने करणार्‍या तृप्ती देसाई, मुक्ता दाभोळकर, विद्या बाळ इ. समाजसेविकांनी शनीमंदिराच्या चौथर्‍यावर महिलांना प्रवेश, हाजी अलीच्या दर्ग्यात महिलांना प्रवेश, शबरीमलाईच्या मंदीरात महिलांना प्रवेश इ. निरर्थक आणि निरूपयोगी विषयांवर हाय प्रोफाईल आंदोलने करण्यापेक्षा अंधश्रद्धेमुळे बोहरी मुलींवर होणार्‍या या अनैसर्गिक क्रूर अत्याचाराविरूद्ध आंदोलने करणे आवश्यक आहे.

पुंबा मंगळवार, 06/06/2017 10:16
खरे आहे. शनीमंदीर, शबरीमाला, हाजीअली ही आंदोलने निरर्थक वाटत नाहीत(कारण मुलभुत अधिकारांचा मुद्दा). पण या प्रथेविरूद्ध मुस्लिम महिलांमध्ये जागृती करणे, जनमत संघटीत करणे आवश्यक आहे.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 05/06/2017 11:34
एन.डी.टी.व्ही चे संस्थापक प्रणॉय रॉय आणि त्यांची पत्नी राधिका रॉय यांच्या दिल्ली आणि देहरादूनमधील घरांवर सी.बी.आय ने धाडी घातल्या आहेत. आय.सी.आय.सी.आय बँकेला ४८ कोटी रूपयांचे नुकसान केल्याच्या प्रकरणावरून या धाडी घालण्यात आल्या आहेत असे वृत्त आहे. आता परत एकदा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, विरोधकांची मुस्कटदाबी वगैरे ओरड सुरू व्हायची शक्यता आहे. या सगळ्यांची मोडस ऑपरेन्डी ठरलेली आहे. मोदी सरकारवर टिका केली की काहीही बेकायदा कृत्ये करायला हे मोकळे आहेत असे यांना वाटते. कारण त्या बेकायदा कृत्यांविषयी सरकारने बडगा हाणला तरी मग "आम्ही सरकारविरोधी भूमिका घेत आहोत म्हणून सूड बुद्धीने सरकार कारवाई करत आहे" अशी उलटी ओरड करायला हे मोकळे असतात. एन.डी.टी.व्ही हिंदीवर मागच्या वर्षी एक दिवसाची बंदी आणायचे प्रकरण चालू होते तेव्हा आणि इतर अनेकदा हा प्रकार बघायला मिळाला आहे. एक पत्रकार म्हणून (किंबहुना एक भारतीय नागरीक म्हणून) सरकारवर टिका करायचा अधिकार असला तरी बेकायदा कृत्ये करायचा अधिकार कोणालाही नाही हे या विचारवंतांना कोण समजावणार?

पुंबा सोमवार, 05/06/2017 16:10
'भ्रष्ट असूनसुद्धा धर्मनिरपेक्षतेच्या बुरख्याआड काळे कारनामे करायला मोकळे' ही परिस्थिती बदलल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.

श्रीगुरुजी सोमवार, 05/06/2017 20:55
हा उघडउघड माध्यमस्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. आपल्याविरूद्ध बोलणार्‍यांचा आवाज दडपण्याचाच हा प्रकार आहे. या सरकारच्या काळात असहिष्णुता कळसाला पोहोचलेली आहे याचेच हे निदर्शक आहे. प्रणॉय रॉय बाकी कसेही असले (म्हणजे कर्जबुडवे वगैरे) तरी ते निधर्मी, सहिष्णुतावादी, पुरोगामी वगैरे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील या कारवाईचा सर्वत्र निषेधच व्हायला हवा.

गामा पैलवान सोमवार, 05/06/2017 22:01
श्रीगुरुजी, प्रणय जेम्स रॉय यांच्यावर घातलेल्या धाडींचा माझ्याकडून तीव्र निषेध. या माणसाला नागडा करून भर चौकात फटकावून काढायला हवा होता. त्याच्यावर चक्क सरकारी धाडी? शासकीय मनुष्यबळ फुकटात मिळतं असं मोदींना वाटतं की काय! आ.न., -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 05/06/2017 22:00
मध्यंतरी काश्मीरमध्ये मेजर गोगोई यांनी एका काश्मीरी माणसाला जीपला बांधून ती जीप मतदानकेंद्रात नेऊन तिथे अडकलेल्या कर्मचार्‍यांची सुटका केली होती. दगडफेक करणारे काश्मीरी लोक लष्कराला अशी कामे करू देत नसत. त्याविरूध्द त्यांनी ही शक्कल लढवली आणि त्या काश्मीरी माणसाला 'ह्युमन शील्ड' म्हणून वापरले. भारताचे लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी त्याबद्दल मेजर गोगोईंचे जाहिरपणे कौतुक केले आणि म्हटले की काश्मीरातील युध्द हे पारंपारीक युध्द नाही त्यामुळे अशा युध्दाला उत्तर म्हणून असे काहीतरी वेगळे मार्ग अवलंबायला हवेत. त्याविरूध्द न्यू यॉर्कमधील कोलंबिया युनिव्हर्सिटीचे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक पार्थ चॅटर्जी यांनी https://thewire.in/142901/general-dyer-indian-army-kashmir/ हा लेख लिहून एका अर्थी लष्करप्रमुखांची तुलना जालियॉवाला बाग हत्याकांडप्रकरणातील जनरल डायरशी केली!! एक गोष्ट कळत नाही. या पार्थ चॅटर्जींनी एक पुस्तक लिहून राष्ट्रवादाविरूध्दही गरळ ओकली आहे. त्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ रॉचेस्टरमधून पी.एच.डी केले आहे. शिकॅगो, रॉचेस्टर, कार्नेगी मेलॉन इत्यादी पारंपारीक उजवी विद्यापीठे आहेत (फ्रेशवॉटर) तर हार्वर्ड, बर्केले, येल, कोलंबिया इत्यादी पारंपारीक डावी विद्यापीठे आहेत (सॉल्टवॉटर). एका उजव्या विद्यापीठातून पी.एच.डी केलेला मनुष्य डाव्या बाजूच्या विद्यापीठात प्राध्यापक बनतो आणि राष्ट्रवादाविरूध्द गरळ ओकतो!! फ्रेशवॉटर आणि सॉल्टवॉटर हा फरक अर्थशास्त्र विभागात तर असतो तितक्या प्रमाणात राज्यशात्र विभागात नसावा. अथवा कोलंबियामध्ये जगदीश भगवती हे उजवे प्राध्यापक आहेत त्याप्रमाणे रॉचेस्टरमधून पी.एच.डी करणारे पार्थ चॅटर्जी असे काही अपवाद असावेत.

गामा पैलवान सोमवार, 05/06/2017 22:04
गॅरी ट्रुमन, इंग्लंडअमेरिकेतल्या विद्यापीठांतले दावे आणि उजवे विचारवंत हे विभाजन फक्त आम जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्यासाठी पैदा केलेलं आहे. उडदामाजी काळे गोरे कोणी निवडायचे! आ.न., -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 06/06/2017 10:15
ऑस्टेलियातील क्विन्सलंड राज्यातील ब्रिस्बेनपासून ४०० किलोमीटर अंतरावरील गॅलीली बेसिन येथील अडानींचा Carmichael प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार आहे . कोळशाची खाण विकसित करणे, त्या खाणीतून काढलेला कोळसा वाहून नेण्यासाठी बंदर विकसित करणे आणि खाणीतला कोळसा त्या बंदरापर्यंत नेण्यासाठी रेल्वेमार्ग विकसित करणे असा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे ऑस्ट्रेलियातील प्रसिध्द 'ग्रेट बॅरीअर रीफ' ला धोका उत्पन्न होईल म्हणून त्याविरूध्द बरेच आक्षेप होते.पण ऑस्ट्रेलियातील पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला पाहिजे ते क्लिअरन्सेस ऑक्टोबर २०१५ मध्ये दिले. मोदींच्या नोव्हेंबर २०१४ च्या ऑस्ट्रेलिया भेटीदरम्यान गौतम अडानीही तिथे होते आणि स्टेट बँकेच्या चेअरपर्सन अरूंधती भट्टाचार्यही तिथे होत्या. तसेच या प्रकल्पासाठी त्यावेळीच स्टेट बँकेने १ बिलिअन डॉलर कर्ज द्यायचे In-Principle Approval दिल्यानंतर भारतात अपेक्षेप्रमाणे गदारोळ उठलाही होता. हे कर्जाचे सॅन्क्शन नाही तर केवळ In-Principle Approval आहे आणि कर्जाचे प्रपोजल हातात घेण्यापूर्वी अनेक अटींची पूर्तता होणे गरजेचे होते आणि समजा कर्ज मान्य केले गेले असते तरी प्रत्यक्ष कर्जाची रक्कम दिली जाण्यापूर्वीही इतर अनेक अटींची पूर्तता करणे गरजेचे होते वगैरे गोष्टी या मंडळींनी अपेक्षेप्रमाणे लक्षात घेतल्या नाहीत आणि जणूकाही अडानीच्या घशात एक बिलिअन डॉलर घातले आहेतच अशा प्रकारचा अपप्रचार सुरूही झाला होता. वास्तविकपणे स्टेट बँक ज्या अटी घालणार होती त्या अटी खूपच कडक होत्या आणि या अटींची बातमी खरी असती तर एक बँकर म्हणून मला तरी त्यात काहीही चुकीचे वाटलेले नव्हते. पण अपप्रचार करायला काहीही मुद्दे पुरतातच. पुढे स्टेट बँकेने या प्रकल्पाला कर्ज द्यायला नकार दिल्यावर मात्र सगळे गदारोळ उठविणारे सोयीस्करपणे नाहिसे झाले होते.

संदीप डांगे मंगळवार, 06/06/2017 16:19
ट्रुमन, एक बँकर म्हणून खाजगी बँकेचे कर्ज असलेल्या खाजगी संस्थेवर सीबीआय कशी व कोणत्या हक्काने रेड मारू शकते ते स्पष्ट कराल काय? हे नक्की प्रकरण काय आहे ते एक बँकर म्हणून उलगडून सांगू शकाल काय?

अनुप ढेरे मंगळवार, 06/06/2017 16:49
खासगी बँकादेखील भ्रष्टाचारविरोधि कायद्याच्या खाली येतात. गेल्यावर्षीपासुन. हे वाचा. http://www.livemint.com/Politics/MKctYIa9P95XHGKmo2UGwN/Chairperson-of-…

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 06/06/2017 19:45
प्रतिसाद लिहायला घेतला होता पण मध्यंतरी काही काळ मिपा गलपाटल्यामुळे माझा प्रतिसादही गलपाटला. नशीबाने याविषयी कितीतरी अधिक मुद्देसूदपणे शेफाली वैद्य यांनी http://mahamtb.com/Encyc/2017/6/6/Bhomika-on-raids-on-NDTV-and-Liberals… या लेखात लिहिले आहे. आणि जर शेफाली वैद्य हे नाव ऐकून तो लेख एकांगी असेल असे वाटत असेल तर http://www.newindianexpress.com/opinions/columns/s-gurumurthy/2017/jun/… हा लेख तर नक्कीच आवडेल.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 06/06/2017 21:39
घटनाक्रम - १) मागील आठवड्यात राज्य सरकारने लवासाचा विशेष दर्जा रद्द केला. २) त्याच दिवशी काही वेळाने "शेतकऱ्यांच्या संपाबद्दल चर्चा" करण्यासाठी पवार फडणविसांना भेटले. वरील २ घटना लागोपाठ घडल्या हा योगायोग आहे. ३) अंमलबजावणी संचनालयाने सिंचन घोटाळ्याची कागदपत्रे मागविल्याची बातमी काल प्रसिद्ध झाली. ४) आज पवारांनी दिल्लीत मोदींची भेट घेऊन "शेतकऱ्यांच्या संपाविषयी" चर्चा केली. या २ घटना लागोपाठ घडल्या हा सुद्धा योगायोगच आहे.

मोदक मंगळवार, 06/06/2017 21:56
शेतकर्‍यांचा संप १ जुन ला चालू होणार हे बरेच पूर्वीपासून माहिती होते. इथे मिपावर पण विशुमीतसाहेब चिमणरावांच्या धोतरात हात घालायला निघाले होते त्यावेळीपण हा रेफरन्स आला होता. वरचे योगायोग नसावेत.

विशुमित शुक्रवार, 09/06/2017 17:36
चुकलेल्या शब्दाचा/म्हणीचा (धोतरास हात घालणे) लगेच प्रतिसाद देऊन खुलासा करून सुद्धा मोदक नामक मिपा सदस्य व्यक्तिगत पातळीवर उतरून वेळोवेळी हीन दर्जाची टिपणी करत आहेत. रेफेरेंस देऊ शकले असते, त्यांच्यासाठी अवघड नव्हते ते. कृपया आपण लक्ष्य घालावे आणि त्यांना योग्य ती समज द्यावी. http://www.misalpav.com/comment/929940#comment-929940

मोदक शुक्रवार, 09/06/2017 20:00
स्वतःबद्दल इतके संवेदनशील असाल तर माझ्यावरही व्यक्तीगत पातळीवर उतरून कमेंट्स करताना (उदा. ट्रोल) असाच विचार केला असता तरी चालले असते.

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 07/06/2017 17:26
राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणुक १७ जुलै रोजी होणार असून मतमोजणी २० जुलै रोजी होणार आहे असे निवडणुक आयोगाने जाहिर केले आहे. नव्या राष्ट्रपतींचा कार्यकाल २५ जुलै पासून सुरू होईल. २०१२ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपूर्वी लिहिलेल्या माझ्याच ३ धाग्यांची जाहिरात या निमित्ताने करतो: १. http://www.misalpav.com/node/22057 २. http://www.misalpav.com/node/22215 ३. http://www.misalpav.com/node/22275

श्रीगुरुजी बुधवार, 07/06/2017 17:59
राष्ट्रपतीपदाचा विरोधी पक्षांचा उमेदवार निवडण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एक समिती नेमण्यात आली असून त्या समितीच्या अध्यक्षपदी पवारांना बसविले आहे. त्या समितीत गुलाम नबी आझाद, शरद यादव, ममता, येचुरी असे तगडे नेते सुद्धा आहेत. आता येचुरी आणि ममता हे अहिनकुल समितीच्या बैठकीत मांडीला मांडी लावून बसतील का हा प्रश्नच आहे. असो. २०१४ पासून केंद्रातील, राज्यातील, सर्व महापालिकातील सत्ता गमावल्याने व नंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातून सुद्धा पायउतार व्हावे लागल्याने पवारांनी सर्व पदे व सत्ता गमाविली. त्यामुळे ते खूपच अस्वस्थ झाले होते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने "राष्ट्रपतीपदाचा विरोधी पक्षांचा उमेदवार निवडण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्षपद" हे अत्यंत महत्त्वाचे पद मिळाल्याने पवार पुन्हा एकदा दिल्लीच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले असून किंगमेकरच्या भूमिकेत शिरले आहेत. एक मराठी माणूस देशाचा राष्ट्रपती कोण होणार हे ठरविणार ही सर्व मराठी माणसांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. पवार शेवटी या पदासाठी स्वतःचेच नाव समितीतील इतरांकडून जाहीर करायला लावतील का?

खेडूत बुधवार, 07/06/2017 18:05
आज राष्ट्रपती निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला अन आजच हे अध्यक्ष मोदींना भेटले हाही योगायोगच! तिथे बसून ते इतरांच्या उमेदवारीत खो घालतील हे नक्की. गेलाबाजार उपराष्ट्रपती तरी होता येईल का? वगैरे..

श्रीगुरुजी बुधवार, 07/06/2017 18:17
काहीही काय बोलताय? त्यांना शेतकर्‍यांच्या सर्व समस्यांची खडानखडा माहिती आहे. ते जरी कधीही अर्थमंत्री नव्हते तरी देशातील सर्व शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय, शेतकर्‍यांना ४% इतक्या कमी व्याजाने कर्ज इ. आर्थिक निर्णय चिदंबरम/प्रणव मुखर्जी यांच्याऐवजी तेच घेत होते. ते राष्ट्रपतीपद, लवासा, सिंचन घोटाळ्याची चौकशी इ. साठी मोदींना भेटले नसून ते फक्त शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाविषयीच मोदींना भेटले होते.

गामा पैलवान गुरुवार, 08/06/2017 02:14
लोकहो, उद्या इथे ब्रिटनमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. ब्रेक्झिटसाठी ठोसपणे काम करता येत नाही म्हणून तेरेसा मे यांनी निवडणुका जाहीर केल्या. मात्र नागरिकांत तितकासा उत्साह दिसंत नाही. ब्रेक्झिट ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मग निवडणुका कशासाठी, असा काहीसा सूर आहे. शिवाय अवघ्या दोनच वर्षांत परत निवडणुका होत असल्याने नेमिची येतो पावसाळा अशी परिस्थिती आहे. काही निरीक्षणे : १. मजूर पक्षाचा प्रमुख जेरेमी कॉर्बिन राणीचा लाडका आहे. २. मागील निवडणुकीच्या वेळेस स्वातंत्र्यपक्षास (युके इंडीपेंडंट पार्टी) १२% मतं मिळालेली होती. मात्र ही मतं देशभर सर्वत्र विखुरलेली असल्याने केवळ १ जागा मिळालेली होती. या खेपेस त्याचा फारसा बोलबाला नाही. या मतगठ्ठ्यावर हुजूर व मजूर हे दोन प्रमुख पक्ष टपून बसले आहेत. ३. या घटकेस हुजूर पक्षाची बाजू बळकट दिसते आहे. असो. बघूया उद्या काय होतं ते. आ.न., -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 08/06/2017 12:11
जनमतचाचण्या थेरेसा मेंच्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला जेरेमी कॉर्बिन यांच्या लेबर पक्षापेक्षा पुढे दाखवत आहेत. २०१५ मध्ये कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला मिळाले होते त्यापेक्षा जास्त मोठे बहुमत यावेळी मिळेल असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जेरेमी कॉर्बिन या पुरोगामी उदारमतवाद्याचा पराभव होणार असेल तर ती नक्कीच चांगली गोष्ट होईल. सध्याच्या जगात पुरोगामी उदारमतवादीपणा सगळ्यांनाच कधीनाकधी गोत्यात आणणार आहे. या निवडणुका जिंकून थेरेसा मे दुसर्‍या मार्गारेट थॅचर बनाव्यात हीच इच्छा. १९८० च्या दशकात ब्रिटनमध्ये मार्गारेट थॅचर आणि अमेरिकेत रॉनाल्ड रेगन हे उजवे सत्तेत होते आणि दोघांचे चांगले जमायचेही. कदाचित थेरेसा मे दुसर्‍या थॅचर बनू शकल्या तरी बट अलास... ट्रम्प दुसरे रेगन बनणे अजिबात शक्य वाटत नाही आणि सध्या ज्या पध्दतीने घडामोडी चालल्या आहेत तशाच चालू राहिल्या तर २०२० मध्ये ट्रम्प परत जिंकणेही कठिणच आहे. असो मतमोजणी सुरू व्हायची आतुरतेने वाट बघत आहे.

पुंबा शुक्रवार, 09/06/2017 09:45
ब्रितनमधील इस्लामी मुलतत्ववादाचा पराभव करण्यासाठी मेबाई योग्य ठरतील का? सध्या जी दहशत सामान्य ब्रिटिश माणसाच्या मनात आहे(?), ती दुर करणे त्यांना जमेल असे वाटते का तुम्हाला?

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 09/06/2017 10:00
ब्रितनमधील इस्लामी मुलतत्ववादाचा पराभव करण्यासाठी मेबाई योग्य ठरतील का?
त्यासाठीच जेरेमी कॉर्बिन या उदारमतवादी पुरोगाम्यापेक्षा थेरेसा मे अधिक योग्य ठरतील असे वाटत आहे* . अर्थातच युरोपमधील भळभळत्या हृदयांपैकी कोणीही पाहिजे तितका कडकपणा दाखवू शकेल असे वाटत नाही. पण उदारमतवादी लोक आहेत त्या परिस्थितीचा आणखी आणि जास्त लवकर विचका करतील त्यामुळे उदारमतवादी लोक नकोतच. *: आपल्या डॉनल्डतात्या ट्रम्पविषयीही सुरवातीला असेच वाटत होते. पण सौदी परराष्ट्रमंत्र्याबरोबरच्या भेटीनंतर ट्रम्पतात्यांनी सिरियातील आयसिसवर हल्ला करण्याऐवजी आयसिसवर हल्ला करायच्या लॉन्चपॅडवरच हल्ला केला. जगदंब जगदंब. तेव्हा या थेरेसा मे खरोखरच कॉर्बिनपेक्षा कडक आहेत की नुसता दिखावा आहे हे पण माहित नाही. अर्थात या सगळ्या गोष्टी आता बोलूनही फार उपयोग होईल असे वाटत नाही. कारण टोरीजना बहुमत मिळवायला अपयश आले तर टेरेसा मेंच्या जागी दुसरा कोणी (बोरीस जॉन्सन इत्यादी) पंतप्रधान व्हायची शक्यता आहेच. काय होते ते बघूच.

अत्रे गुरुवार, 08/06/2017 06:30
गणवेशातील पोलीस अधिकाऱ्याने कडक सलाम ठोकला की आपल्याला खूप आनंद होतो, अशी टिपणी पंकजा मुंडे यांनी या वेळी केली. आपल्याला लाल दिव्याचेही आकर्षण नाही. काही गोष्टी आवडतात, त्याचे कारण माहिती नसते. मंत्री झाल्यानंतर जेव्हा पोलीस आपल्यासमोर यायचे आणि कडक सलाम ठोकायचे, त्याचा आपल्याला खूप आनंद व्हायचा, असे त्या म्हणाल्या.
http://www.loksatta.com/pune-news/opposition-in-maharashtra-pankaja-mun… काय बावळट विधान आहे!

गामा पैलवान गुरुवार, 08/06/2017 18:41
सौरा, गापै, कॉर्बीन तर मॉनार्की हटवावी असे म्हणतो ना? की उपरोधाने म्हणताय? अर्थात कॉर्बिन हा राणीचा आवडता आहे असं म्हणण्यापेक्षा तिला मान्य आहे असं म्हणेन. अगोदर मिलीब्यांड होता तो आजूनंच भयानक होता. त्यापेक्षा कॉर्बिन खूपंच बरा आहे. राणी हटाव मोहीम अधूनमधून चाललेली असतेच. कोणी लक्ष देत नाही. कॉर्बिन राणीस मान्य आहे कारण तो स्वतंत्र मताचा नाही. तो मजूरपक्षाचा इयन डंकन-स्मिथ आहे. आ.न., -गा.पै.

अत्रे शुक्रवार, 09/06/2017 07:36
http://abpmajha.abplive.in/blog/bhakti-bisure-blog-on-tukaram-mundhe
शेवटी एफआयआर करुन रात्री साडेअकरा वाजता दोघं घरी पोचलो. कॉफी प्यायला थांबलो, मित्र भेटलेत म्हणत घरी थोपवलं होतं सगळ्यांना. त्यांना सगळी स्टोरी सांगेपर्यंत मुंढे सरांकडून मेसेज होता He has been suspended.
खरं तर कुणाची नोकरी जावी असं त्या ही दिवशी वाटत नव्हतं. आजही वाटत नाही. पण त्या ड्रायव्हरचा अॅटिट्यूड आणि आपल्याला कुणीच काही करु शकत नाही हा माज प्रचंड खटकला होता मला
"नोकरी जाणे" आणि "सस्पेन्शन" मधे काय फरक असतो? माझ्या मते सस्पेन्शन म्हणजे काही महिन्यांसाठी बिनपगारी घरी बसने आणि नंतर परत रुजू होणे.

अभिजीत अवलिया शुक्रवार, 09/06/2017 09:18
स्वप्नात येणाऱ्या शिवलिंगाच्या शोधार्थ तेलंगणा मध्ये एका मुर्खाने हैदराबाद वारंगल राष्ट्रीय महामार्ग १५ फूट खोल खणला. मूर्खपणाचा कळस आहे हा अक्षरश: http://www.hindustantimes.com/india-news/telangana-scavenger-held-for-d…

पुंबा शुक्रवार, 09/06/2017 09:42
रस्ता दुरुस्त करण्याची पै न पै या सगळ्या गावकर्‍यांकडून, त्याला मदत करणार्‍या सरपंच वगैरे लोकांकडून आणि ह्या ये***कडून वसूल केली पाहिजे. असलं काही करण्याची हिंमत यानंतर होता कामा नये.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 09/06/2017 15:09
हा मूर्खपणा भारतात नवीन नाही. २०१३ मध्ये उ. प्र. मध्ये शोभन सरकार नावाच्या एका साधूने जाहीर केले की उ. प्र. मधील उन्नाओ नावाच्या किल्यात जमिनीत हजारो टन सोने पुरून ठेवले आहे असे त्याला स्वप्नात दिसले. त्याच्या बोलण्यावर आंधळा विश्वास ठेवून भारतीय पुरातत्व खात्याने तिथे तब्बल महिनाभर खोदकाम केले. परंतु त्यांना तिथे १ रूपया सुद्धा सापडला नाही. खोदकामाची मजुरी, कष्ट, वेळ इ. सर्व वाया जाऊन जगभर भारताचे हसे झाले ते वेगळेच. ASI hits dead end, stops excavation for gold in Unnao

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 09/06/2017 10:38
ब्रिटनमधील निवडणुकांचे निकाल जवळपास आले आहेत. ६५० पैकी ६३६ जागांवर मतमोजणी पूर्ण झाली आहे. त्यात पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला ३१० तर जेरेमी कॉर्बिन यांच्या लेबर पक्षाला २५८ जागा मिळाल्या आहेत. कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला बहुमतापेक्षा थोड्या जागा कमी पडतील असे दिसत आहे. मागच्या वर्षी लोकांनी सार्वमतात युरोपिअन युनियनमधून बाहेर पडायचा कौल दिला. असा कौल लोकांनी देऊ नये असे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरन यांनी जाहिर आव्हान केले होते. पण प्रत्यक्षात तसा कौल आल्यामुळे लोकांनी पंतप्रधानांच्या भूमिकेला नाकारले असा सरळसरळ अर्थ झाला त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि थेरेसा मे पंतप्रधान झाल्या. अन्यथा कॅमेरनचा व्यवस्थित कारभार चालू होता पण या कारणामुळे त्यांना जावे लागले.आताही हाऊस ऑफ कॉमन्सची मुदत २०२० पर्यंत होती त्यामुळे २०१७ मध्ये निवडणुका घेतल्याच पाहिजेत असे काही बंधन नव्हते. पण थेरेसा मे यांनी निवडणुका जाहिर केल्या. वास्तविकपणे मुदतीपूर्वी निवडणुका घेतल्या तर पूर्वी होते त्यापेक्षा जास्त बहुमत मिळावे ही अपेक्षा पंतप्रधानांची असणारच. पण तसे होताना दिसत नाही. थेरेसा मे यांचा लवकर निवडणुका घ्यायचा जुगार फसला असे म्हणायचे. लेबर पक्षाला मागच्या वेळेपेक्षा जास्त यश मिळताना दिसत आहे. बी.बी.सी वर बघितले की कॅन्टरबरीसारख्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाने कित्येक दशकात न गमावलेल्या जागा यावेळी गमावलेल्या आहेत. अनेक जागांवर लेबर पक्षाने मागच्या वेळेपेक्षा बरीच जास्त मते मिळवली आहेत. इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर कदाचित कॉन्हर्व्हेटिव्ह पक्ष सरकार स्थापन करेल. पण त्या सरकारच्या पंतप्रधानपदावर थेरेसा मे असतीलच असे नाही. कदाचित दुसर्‍या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होईल. फेब्रुवारी १९७४ मध्ये लेबर पक्षाला ३०१ आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला २९७ जागा होत्या आणि लेबर पक्षाचे हॅरॉल्ड विल्सन अल्पमतातल्या सरकारचे पंतप्रधान झाले. पण त्यांना बहुमताअभावी मनाप्रमाणे कारभार करता येईना म्हणून त्यांनी ऑक्टोबर १९७४ मध्ये परत निवडणुका घेतल्या. या निवडणुकांमध्ये लेबर पक्षाला १८ जागा जास्त मिळाल्या आणि निसटते बहुमत मिळाले (६३५ पैकी ३१९) तर कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाने २० जागा गमावल्या. आतापर्यंत एकाच वर्षात दोन निवडणुका झालेले १९७४ हे एकच वर्ष असे आहे. अगदी तशी परिस्थिती यावी इतका कमी फरक यावेळी दोन पक्षांमध्ये नाही.पण थेरेसा मे यांना जे स्थैर्य अपेक्षित होते ते काही मिळेल (किंबहुना परत पंतप्रधानपदच मिळेल) असे काही दिसत नाही. डेव्हिड कॅमेरन आणि थेरेसा मे हे दोघेही आपल्या कर्माने पंतप्रधानपदावरून दूर झाले/होणार असे दिसते.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 09/06/2017 10:41
असा कौल लोकांनी देऊ नये असे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरन यांनी जाहिर आव्हान केले होते.
आव्हान नाही आवाहन.

राघव शुक्रवार, 09/06/2017 13:20
एक बातमी नजरेतून सुटली होती - http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/electric-vehicl… या अनुषंगानेच आणखी एक बातमी वाचलेली आठवते की DRDO ने ईलेक्ट्रीक बस साठी इंजिन बनवले होते/ बनवणार होते आणि त्याचा खर्च बराच कमी होणार होता. पण आता कुठे ती लिंक सापडत नाहीये.

राघव शुक्रवार, 09/06/2017 13:41
ही घडामोड ताजी नाही त्यामुळे येथून हा प्रतिसाद उडवला तरीही चालेल. पण येथे टाकावीशी वाटली. आपल्या देशातील थोरीयम रिजर्व्स वर हे दोन लेख आहेत. हा आपल्या जवळील अमूल्य साठ्याबद्दल सांगतो - http://www.firstpost.com/world/the-story-of-thorium-a-50000000000000000… आणि हा लेख आपल्या देशाच्या दुर्भाग्याबद्दल बोलतो - http://www.thestatesman.com/opinion/rape-of-thorium-i-49070.html

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 09/06/2017 14:50
आधार कार्ड पॅनकार्डाशी संलग्न करायच्या सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे आणि घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत हा निर्णय अंमलात आणू नये असा आदेश दिला आहे. एकूणच 'ज्युडिशिअल अ‍ॅक्टिव्हिझम' चा हा एक भाग दिसत आहे. कार्यकारी निर्णय घ्यायचा अधिकार सरकारचाच. तिथे न्यायालयाने का नाक खुपसावे? राजकारण्यांना निदान दर पाच वर्षांनी निवडणुकांना सामोरे जायचे असते आणि त्या कारणाने तरी त्यांना लोकांप्रति उत्तरदायी असायलाच लागते. या न्यायाधीशांना असे नक्की कसले उत्तरदायित्व असते? अनेक लोकांनी (बिझनेस क्लासवाल्या) चार-पाच पॅनकार्ड घेतली आहेत आणि थोडे उत्पन्न या पॅनकार्डवर, थोडे त्या पॅनकार्डवर असे करून करचुकवेगिरी केली आहे अशा बातम्या वाचल्याचे आठवते. त्या प्रकाराला चाप लागावा म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले होते. हा निर्णय अंमलात आला नाही तर त्यामुळे जे करसंकलनाचे नुकसान होईल ते सुप्रीम कोर्ट भरून देणार का?

अत्रे शुक्रवार, 09/06/2017 15:02
अनेक लोकांनी (बिझनेस क्लासवाल्या) चार-पाच पॅनकार्ड घेतली आहेत आणि थोडे उत्पन्न या पॅनकार्डवर, थोडे त्या पॅनकार्डवर असे करून करचुकवेगिरी केली आहे अशा बातम्या वाचल्याचे आठवते. त्या प्रकाराला चाप लागावा म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले होते.
जे लोक डुप्लिकेट पॅनकार्ड बनवू शकतात ते डुप्लिकेट आधार कार्ड कशावरून नाही बनवू शकणार?

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 09/06/2017 15:36
हो ना कुठलेही कायदे केले तरी त्यातून पळवाटा निघतातच. म्हणून कुठचेच कायदे करू नका. काय म्हणता?