झेंगट कॉपीराईटचं, शैक्षणिक झेरॉक्सींगच !

म
माहितगार यांनी
 ·  लेख
लेख
नव्हेंबर डिसंबर २०१६ नोटबंदी निर्णयामुळे इतर छोट्या मोठ्या बातम्या पडद्या आड राहील्या त्यातील एक छोटी बातमी दिल्लीच्या रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्वीसेसची. आजुबाजूच्या फोटोकॉपींग सेंटरवरच्या विद्यार्थ्यांकडून (आणि इतरांकडून) पुस्तकांच्या झेरॉक्सींगच्या वेळी लेखक-प्रकाशकांच्या कॉपिराईटचे काय खोबरे होते याची कुणि फारशी काळजी करत नाही. कारण सरसामान्यपणे सर्वसामान्य भारतीयांची वृत्ती कायद्यांकडे झेंगट म्हणून पहाण्याची झाली असावी. झेरॉक्ससेंटरवाल्यांना कॉपीराईटची नोटीस आल्याचे २०१२ पर्यंत फारसे ऐकिवात नव्हते आणि कुठे आली तरी बातम्यात येणे आणि केस कुठल्यातरी उच्चन्यायालयापर्यंत जाणे फारच क्वचित झाले असेल त्यामुळे त्या संबंधाने फारसे भारतीय न्यायालयांचे न्यायालयीन दाखले वाचण्यास मिळत नाहीत. २०१२ मध्ये मात्र दिल्ली विद्यापीठाच्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमीक्स मधील 'रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्वीसेस'ला बातम्यामध्ये येण्याचे भाग्य मिळाले. केवळ एका नव्हे ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, केंब्रिज युनिव्हर्सिटीप्रेस अशा जान्यामान्या तब्बल चारपाच प्रकाशकांनी मिळून कॉपीराईट नोटीस पाठवली. शैक्षणिक जिवन म्हणजे परिक्षार्थीपणा झालेल्या जमान्यात अभ्यासक्रमास लावलेली सर्व पुस्तके विकत घेण्यापेक्षा पुस्तकांमधील आवश्यक धड्यांच्या आणि प्रश्नोत्तरांच्या झेरॉक्स मारलेले कोर्सपॅक विकत घेतले की विद्यार्थ्यांचे काम मोकळे तर दैनंदीन झेरॉक्सींग व्यतरीक्त कोर्सपॅक बनवून विकणे आणि काही प्रमाणात अक्ख्या पुस्तकाची झेरॉक्स बनवून विकणे असा झेरोक्सींगचा व्यवसाय इतर फोटोकॉपीसेंटर प्रमाणेच रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्वीसेसचाही चालू होता आणि आहे. रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्वीसेसला विद्यापीठाशी कॉपी किती पैसेदराने विकावी याचा कराराचे आणि संकुलात असण्याचे फायदे मिळत असावेत. त्याच्या झेरॉक्सींग व्यवसायाला जान्यामान्या प्रकाशकांनी आव्हान देऊनही डिसंबर २०१६ मधला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल अजून पूर्ण व्हायचा असला तरी अगदीच नुकसानदायकही लागला नाही. यातली गंमतीची उपकथ अशी की जेव्हा २०१२ मध्ये कॉपीराईट प्रकरण उपस्थित झाले, प्रकाशकांना लेखन सर्विसेस दिलेली अथवा कॉपीराईट हक्क विकलेली काही प्राध्यापक लेखकमंडळींनी ऐनवेळी प्रकाशकांकडे पाठ फिरवून बसण्याचा निर्णय घेतला असावा. मी या लेखात केसची पुर्ण माहिती लिहिण्या आधी केस अजून दोनदा तरी स्वतः वाचणे जरुरी आहे. इंग्रजी विकिपीडियावर या केसवर एक लेख लिहिण्याचा विचार करतो आहे .(Rameshwari Photocopy Service shop copyright case इंग्रजी विकिपीडियावर अथवा मराठी विकिपीडियावर कुणि सोबत लिहू इच्छित असेल तर स्वागतच आहे.) त्या सोबत सोबत जे वाचन होईल तसे इकडे सुद्धा लिहिण्याचा मानस आहे. (पण चर्चेत लगेच सहभागी होऊ शकेन असे नाही) ज्यांना केसबद्दल लगेच माहिती हवी आहे त्यांच्यासाठी खालील दुवे उपलब्ध आहेत. * उत्तरदायकत्वास नकार लागू *इंडियन एक्सप्रेसवृत्त *दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या निकालाचा इंडीयाकानून डॉट ऑर्गवरील दुवा *लेक्झॉलॉजी संस्थळावरील विश्लेषण * अ ट्वीस्ट इन डियू फोटोकॉपी केस * इंग्रजी विकिस्रोतावर भारतीय कॉपीराईट कायदा ***डिसेंबर २०१६ च्या आधीचे संदर्भ*** * दिवाकर किशोर यांचा सप्टेंबर मधला समस्येच्या बाजू मांडणारा एक चांगला ब्लॉग] अनफॉर्च्यूनेटली इंगजी विकिपीडिया ब्लॉग संदर्भ स्विकारत नाही. *Are You A Corporate Pirate? - शैक्षणिक आणि कार्पोरेट तुलना
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
वाङ्मय
अर्थकारण
शिक्षण
लेखनप्रकार (Writing Type)
माध्यमवेध
8189 वाचन
💬 प्रतिसाद (21)

प्रतिक्रिया

कंजूस
Sun, 01/22/2017 - 17:36 नवीन
या केसबद्दल तेव्हा वाचलं होतं आणि बहुतेक कॅापीराइट भंग होत नाही शैक्षणिक पुस्तकांचे फोटोकॅापी केल्याने असा निर्णर वाचल्याचे आठवतय. पुढे काय झालं?

माहितगार
Sun, 01/22/2017 - 18:18 नवीन
बातम्यांमध्ये गाजावाजा आहे तेवढा केसचा पूर्ण निकाल लागलेला नाही पण अंतरीम निर्णयसुद्धा बर्‍यापैकी नोंद घेण्यासारखा आहे. वृत्तपत्रिय बातम्यापेक्षा केस मूळातून वाचणे आणि लिगल ओपीनीयन वाचणे अधिकश्रेयस्कर असावे. गैरसमज टळावेत म्हणुन नेमक्या शब्दांच्या योजनेची आवश्यकता असावी म्हणून अधिक लिहिण्यापूर्वी अंमळवेळ घेईन.
↩ प्रतिसाद: कंजूस

कंजूस
Sun, 01/22/2017 - 19:03 नवीन
डिटिएच चानेलवरचे सिनेमे,कार्यक्रम आपण सेटटॅापबॅाक्समध्ये रेकॅार्ड करू शकतो पण ते आपल्याच डिवाइसमधून चालतात /प्ले होतात. ते पेन ड्राइवमध्ये असले तरी दुसय्रा सेट टॅाप मधून अथवा कंम्प्युटरातून चालत नाहीत॥ अशा रितीने ग्राहक फक्त स्वत:च्याच वापरासाठी घेत असल्याने कॅापीराइटचा भंग होत नाही. याच प्रकारे विद्यार्थी पुस्तकांचे फोटोकॅापी काढून फक्त स्वत:साठीच वापरत असतो,ते दुसय्रा कुणास पुन्हा विकत नाही म्हणून कॅापीराइटचा भंग होत नाही असा प्रतिवाद न्यायालयाने प्रथमपायरीस ग्राह्य मानला हे वाचल्याचे आठवते आहे.

खेडूत
Sun, 01/22/2017 - 23:33 नवीन
असे असेल तर हा केवळ 'पुढे विकत नाही' प्रतिवाद चुकीचा वाटतो. मग गाणी, चित्रपटही आपण वैयक्तिक वापरासाठीच घेतो ना? या न्यायाने तो झेरॉक्सवाला कुठचीही उत्पादने, खाद्यपदार्थ, ब्रँडच्या नावाने विकेल अन म्हणेल ते ग्राहक स्वतः वापरताहेत आणि पुढे विकत नाहीत. पण मूळ व्यावसायिकाचा धंदा बुडाला त्याचं काय?
↩ प्रतिसाद: कंजूस

माहितगार
Mon, 01/23/2017 - 10:04 नवीन
यात बरेच बारकावे आहेत, पण थोडक्यात पुर्नप्रकाशन, पुर्ननिर्मिती, वाटप, पुर्नवाटप, फॉर्वर्डींग, अपलोडींग, सेलींग करणार्‍यांनी अधिक काळजी घ्यावयास हवी. रिसीव्ह करणारा सर्व नसेल पण बर्‍याच काही केसेसमध्ये पुर्नप्रकाशन, पुर्ननिर्मिती, वाटप, पुर्नवाटप, फॉर्वर्डींग, अपलोडींग, सेलींग इत्यादी करत नसेल स्वतःपुरते वापरुन चूप बसत असेल तर कायद्याच्या उल्लंघन टाळू शकतो असे म्हणता येईल का ?
↩ प्रतिसाद: खेडूत

कंजूस
Mon, 01/23/2017 - 07:54 नवीन
>>मग गाणी, चित्रपटही आपण वैयक्तिक वापरासाठीच घेतो ना?>> -- नक्की कुठून? १) अशा साइटवर गाणी अपलोड करताना एक मेसिज येतो" कॅापिराइटिड गाणी अपलोड करू नका." २)एफेम रेकॅार्डींग करणारे काही फोन्स आहेत. त्यात फाइलला एक डिजिटल टॅग जोडला जातो. ही गाण्याची फाइल दुसय्रा फोनमध्ये ब्लुटुथने पाठवता येते. असा प्रसार करता येतो॥ काही फोन्समध्ये या टॅग्जकडे दुर्लक्ष केले जाते. जर सरकारने काटेकोर पालन केले तर दुसय्रा फोनमध्ये वाजणार नाही. काही फोप्समध्ये DRM सॅाफ्टवेर असते ते या टॅग्जकडे लक्ष देतात व गाण्याची पाठवलेली फाइल घेतच नाहीत.

एकुलता एक डॉन
Tue, 01/24/2017 - 13:25 नवीन
Copyright is not a divine right: Delhi हवं http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Copyright-is-not-a-divine-right-Delhi-HC/articleshow/54372014.cms

माहितगार
Tue, 01/24/2017 - 13:45 नवीन
बातमी सप्टेंबर मधली एक न्यायाधिशीय पिठाने निर्णय दिल्यानंतरची आहे नंतर ही प्रकाशक मंडळी अपिलात गेलीतर डिव्हीजन बेंचाने काही व्याख्या नव्याने मांडल्या, निर्णयात काही बदल केले. त्यामुळे आपण दिलेला बातमी दुवा तेवढा अद्ययावत म्हणता येईल का या बाबत साशंकता वाटते.
↩ प्रतिसाद: एकुलता एक डॉन

माहितगार
Tue, 01/24/2017 - 21:59 नवीन
होय ना, ९ डिसेंबरला दोन न्यायाधीशांच्या बेंचने रिवाईज्ड निकाल दिला आहे, आधीचा निकाल पूर्ण रामेश्वरी फोटोकॉपीच्या बाजूने होता; ९ डिसेंबरच्या निकालाने आधीच्या (सप्टेंबरातल्या) निकालाला अंशतः बाजूला ठेऊन कोर्सपॅक आणि पूर्ण पुस्तकाचे झेरॉक्सींगची केस रोस्टर न्यायाधिशांना रिवाइज्ड टर्मस खाली पुन्हा अभ्यासण्यास सांगितली आहे. पण हे करताना त्यांनी काही गोष्टी नव्याने डिफाईन केल्या म्हणुन हा ९ डिसेंबरच्या निकालाचे महत्व असेल. (जर केस पुढे सर्वोच्च न्यायालयात गेली नाहीतर; अशा कॉपीराईट केसेस दिल्ली उच्चन्यायालयात जास्त प्रमाणात दिसतात सर्वोच्च न्यायालय एकदम पलटी मारणारा निकाल देण्याची शक्यता कमी असेल असे माझे व्यक्तिगत मत)
↩ प्रतिसाद: एकुलता एक डॉन

एकुलता एक डॉन
Tue, 01/24/2017 - 23:31 नवीन
बातम्यांमध्ये कधी कधी एक वाहिनी दुसऱ्या वाहिनीचे विडिओ फुटेज दाखवत असते .त्यावर कधी काही केस ?

माहितगार
Wed, 01/25/2017 - 11:19 नवीन
या संदर्भाने बर्‍यापैकी न्यायालयीन निर्णय आहेत (जिज्ञासुंना त्यातील काही सर्वसाधारण वाचनासाठीही रोचक वाटू शकतात indiankanoon.org हि न्यायालयीन निर्णय शोधण्यासाठी चांगली साईट आहे) , अर्थात या विषया बाबत माझे स्वतःचे वाचन कमी आहे. तसे बातमीची बातमी देणे हे उचीत वापरात मोडते पण त्याचा अर्थ सरसकट कॉपीपेस्ट होत नसावा.
↩ प्रतिसाद: एकुलता एक डॉन

संदीप डांगे
Wed, 01/25/2017 - 11:32 नवीन
अमूक वाहिनीच्या सौजन्याने असा उल्लेख करावा लागतो. पूर्वी व्हायचा, आता होतो का माहित नाही. मध्यंतरी दुसर्‍या वाहिनीचा लोगो पिक्सलेट (मिटवून) करुन फूटेज दाखावायचे. खरे तर फूटेज ही त्या विशिष्ट चॅनेलची खाजगी मालमत्ता असते. त्यावर कॉपीराईट असलाच पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

पैसा
Wed, 01/25/2017 - 18:39 नवीन
माझा प्रश्न जरा वेगळा आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याला एखाद्या पुस्तकातला एखदाच चॅप्टर अभ्यासाला अचानक हवा असतो. ही पुस्तके सहसा खूप महाग असतात. लायब्ररीत मर्यादित पुस्तके उपलब्ध असतात. मुलांकडे अचानक लागले तर खर्चायला पैसे असून कितीसे असणार? फोटोकॉपी शिवाय त्यांना स्वस्तात मटेरियल मिळवायचा दुसरा पर्याय उपलब्ध असतो का?

संदीप डांगे
Wed, 01/25/2017 - 18:53 नवीन
दुर्दैवाने नाही. शिक्षण महाग असणे ह्यामागे ही महागडी पुस्तके आहेतच ना. एखादे पुस्तक अभ्यासक्रमाला लावतांना ते विद्यार्थ्याला परवडेल काय असा विचार होत नसावा. ज्ञान हे विकत घ्यावं अशी जबरदस्ती विद्यार्थ्यांवर होते. त्यातून विद्यार्थी मार्ग काढणारच. ह्यात पुस्तकवाल्यांचं काहीच चुकत नाही, विद्यार्थ्यांचंही आणि झेरॉक्सवाल्याचंही.. पण व्यवस्था अशी आहे की... बस!
↩ प्रतिसाद: पैसा

पैसा
Wed, 01/25/2017 - 18:59 नवीन
अभ्यासाला पुस्तके लावताना ती विद्यार्थ्याना स्वस्तात उपलब्ध व्हावीत यासाठी प्रयत्न करणे ही कोणाची तरी जबाबदारी असली पाहिजे. मग ते सरकार असेल, विद्यापीठ असेल, शिक्षण संस्था किंवा पुस्तकाचे प्रकाशक.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Wed, 01/25/2017 - 19:28 नवीन
त्यासाठीच डिजिटलकडे १००% वळणं आवश्यक आहे. संपूर्ण पुस्तक, चॅप्टरवाईज नॉमिनल सबस्क्रिप्शन फी लावून मोबाईल-टॅब वर उपलब्ध झाले तर जितका झेरॉक्सवाल्याला पैसे देतात तेवढयात पुस्तकवाल्यांनीच विकावे.... जेव्हा पायरेटेड सिडीचा धुमाकूळ सुरु झाला तेव्हा असं ऐकण्यात आलं की रस्त्यावर सिडीज विकल्या जातात म्हणून हैराण झालेल्यांनी मग हीच शक्कल लढवली.. स्वत:च पायरेटेड दिसतील अशा सीडी रस्त्यापर्यंत पोचतील अशी व्यवस्था केली... त्यातून पैसे काढले. दुसरे आपलं कॉपी करुन विकतात ना मग त्यांच्यापेक्शा दहा रुपये कमी घेऊन तुलनेने चांगली ओरिजिनल प्रत विकावी.
↩ प्रतिसाद: पैसा

संदीप डांगे
Wed, 01/25/2017 - 19:31 नवीन
बहुतेक मोजरबीअर ने स्वस्तात फिल्मसिडीची शक्कल काढली असं आठवतं.... रस्त्यावर ५० ला बकवास क्वालिटी घेण्यापेक्षा ६०-७० रुपये देऊन ओरिजिनल क्वालिटी लोक घेतील असा कयास होता.. तो यशस्वी झाला होता...
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

पैसा
Wed, 01/25/2017 - 19:36 नवीन
हो बरोबर! मोझर बेअर ते.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

माहितगार
गुरुवार, 01/26/2017 - 09:27 नवीन
The appeal is disposed of declaring the law as above and setting aside the impugned judgment and decree holding that no triable issue on fact arises. As we have already held the triable issue on fact would be as indicated in paragraph 56 above. Another triable issue on fact would be as per paragraph 79 above. The suit is restored for trial on the issue of fact and for which parties would be permitted to lead expert witness testimony. आपला अनुवाद प्रताधिकारमुक्त गृहीत धरला जाईल