मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

नोटाबंदी : एक अपरिपक्व निर्णय.

मार्मिक गोडसे · · काथ्याकूट
बनावट नोटा , दहशतवाद आणि काळा पैसा नष्ट करणे हा नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश होता, तो कितपत यशस्वी झाला हे थोड्याच दिवसात कळेल. परंतू, नोटाबंदी हा ह्यावर कायमस्वरूपी इलाज असूच शकत नाही हे सरकारलाही माहीत असताना असा अचानक नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधानांनी का घेतला असावा? पंतप्रधानांनी निवडणुक प्रचारादरम्यान स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा देशात आणू हे आश्वासन दिले होते, सत्तेत येऊन दोन वर्ष झाली तरी एक फुटकी कवडीही आपण आणू शकलो नाही ह्याची सल त्यांना लागून होती. दरम्यान पंतप्रधानांनी मिपावरील माझा हा लेख वाचला असावा, हे काम सोपे नाही हेही त्याना कळून चुकले. लगेचच त्यांनी आपला मोर्चा देशातील काळ्या पैशाकडे वळवला. सरकारी यंत्रणा कमीतकमी वापरून लवकरात लवकर हा काळा पैसा कसा नष्ट करता येईल ह्याबद्दल त्यांनी काही अर्थचक्रमांचे सल्ले घेतले. अधिक मुल्याच्या नोटा रद्द करण्याचा सल्ला त्यांना पटला. हा निर्णय घेताना गुप्तता पाळण्याची अट स्वतःवर लादून घेतली आणि ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून २००० ची नवीन नोट चलनात आणून अडचणींच्या खाईत जाणारा 'बायपास' काढला. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर पुढील ५० दिवसात सरकारच्या अपरिपक्व निर्णयाचे दुष्परिणाम दिसू लागले. ५० दिवस सामान्य जनतेचे रोकड टंचाईमुळे हाल झाले. जि.म. बँकांना नोटाबदलीला बंदी व नवीन चलपुरवठा न केल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुर्णपणे कोलमडून गेली. मुळात नोटाबंदीचा निर्णय घेताना पंतप्रधानांनी ग्रामीण भागाचा विचार केलाच नाही. पंतप्रधानांच्या एका अपरिपक्व निर्णयामुळे ग्रामीण जनतेचे झालेले नुकसान भरून निघणे अशक्य आहे.
वाचने 51277 वाचनखूण प्रतिक्रिया 312

मोदक 09/01/2017 - 21:12
तुम्ही आत्ता दिलेली उत्तरे नंतर बघूया.. इथं काय लिहिलंय की आकडेवारी आली की बोलता येईल! आली काय आकडेवारी? मी वाट बघतोय आकडेवारीची. सरकारने अजून जाहीर नाही केलंय नोटाबंदीचे उद्देश होते ते सफल झाले व त्याची आकडेवारी काय ती? किती काळापैसा मिळाला हे अजून जाहीर व्हायचेच आहे. म्हणजेच निर्णय चांगला कि वाईट हे 31 डिसेंम्बर नंतर ठरणार आहे , मग तो चांगलाच आहे असं मानण्याची घाई का करावी? ही दोन्ही तुमचीच विधाने आहेत ना..? मग "८ नोव्हेंबरचा तमाशा" आणि "शक्य तेथे नोटबंदीविरोध" हे तारे कशाला तोडले आहेत..? दिशाभूल करण्यासाठीच ना..? तुमच्याच विधानाप्रमाणे विचार केला तर आत्ता घाई न करता वेट अँड वॉच मोडवर थांबा. निर्णय चुकला आहे अशी आकडेवारी आली तर बिन्धास्त भाजपा आणि मोदींच्या नांवे आरडाओरडा करा. (फक्त शिवीगाळ करू नका - इतर कुणाला बोललो नसतो पण तुम्हाला हे सांगावेसे वाटले.)

ट्रेड मार्क 10/01/2017 - 03:31
ते फक्त ४ दिवसात सर्वसामान्यांना त्रास होणार नाही पण सगळा काळा पैसा बाहेर निघेल असा फुलप्रूफ प्लॅन देणार होते त्याला पण ३ दिवसांनी २ महिने होतील. प्लॅन कुठेय असं विचारलं तर मलाच प्रतिप्रश्न केला. त्यामुळे असो.

मोदक 09/01/2017 - 18:23
http://www.misalpav.com/comment/900698#comment-900698 तुमच्यासारखा इतके फर्स्टहँड अनुभव असणारा सर्वज्ञ माणूस इतकी साधी चूक सहजच करेल असे वाटत नाही.

संदीप डांगे 09/01/2017 - 19:43
तुम्हाला काय वाटते हे माझ्यावर नाही तर तुमच्या बुद्धीआकलनावर अवलंबून आहे. तुम्हाला मी सर्वज्ञ वाटतो हे आणि मी चूक करणार नाही असे वाटणे सर्वस्वी तुमचा माझ्यावर असलेला प्रचंड विश्वास समजावा तर मग मी गडबडीत लिहायला विसरलो ह्यावरही विश्वास ठेवायचा की नाही? जर मी सर्वज्ञ नाही व चूक करु शकतो असे मानत असाल तरीही मी जाणूनबूजून विसरलो हे सिद्ध होत नाही. पण एखादा माणूस खोटा ठरवायचाच आहे हे तुम्ही ठरवूनच असाल त्याला मी काहीही करु शकत नाही. तसेही... मी लिहिले घाईघाईत मोबाईलवरुन. तसेही ते पुढे तसेच्या तसेच सत्यात उतरलेच. =)) लोकांना केवळ दोन दोन हजार मिळाले चार-साडेचारच्या ठिकाणी. अगदी आरबीआयचे नियम असून बघा. अनेकांना तर कॅश नाही म्हणून कित्येकदा परत यावे लागले. काही ठिकाणी कॅश नाही म्हणून बॅन्कांना संतप्त नागरिकांनी टाळे लावल्याच्या घटनाही घडल्या. आता ह्यातला एक शब्दही खोटा असेल तर बोला. कागदावरचे नियम कागदावर राहिले. जे प्रत्यक्षात घडले ते घडलेच. आता मला काली जबान म्हणा हवं तर...!

संदीप डांगे 09/01/2017 - 19:43
और कुछ? सगळेच्या सगळे येऊ द्या. मी दिशाभूल करतो आणि खोटे बोलतो हे तुम्ही सिद्ध करुन दाखवाच. मी पैसे घेऊन प्रतिसाद देतो हे अजून तुम्ही सिद्ध केले नाही, ते विधान मागे घेऊन माफीही मागितली नाही आणि मला प्रश्न विचारताय... कळतं की सगळं.... पब्लिकला!

मोदक 09/01/2017 - 20:56
और कुछ? सगळेच्या सगळे येऊ द्या. मी दिशाभूल करतो आणि खोटे बोलतो हे तुम्ही सिद्ध करुन दाखवाच. तुम्ही दिशाभूल केल्याचे इतक्यावेळा सिद्ध केले आहे. आणखी एकदा सिद्ध करेन. काळजी नसावी. खोटे बोलण्याबद्दल "२० लाखाचा ट्रकचे उदाहरण" हा एक पुरावा दिला की. आणखी हवे तर त्याच धाग्यावर हा एक प्रतिसाद आहे. कोणी तुम्हाला ट्रकच्या वीस लाखाचे पुरावे मागितले..? तुमचे लॉजिक गंडले आहे आणि उदाहरण अवास्तव / चुकीचे आहे हाच बर्‍याच प्रतिसादाचा सूर आहे. तरी तुम्ही गोबेल्सचे चरणकमल पकडून "पुरावे मागितले" ही दिशाभूल केलीत. मी पैसे घेऊन प्रतिसाद देतो हे अजून तुम्ही सिद्ध केले नाही, ते विधान मागे घेऊन माफीही मागितली नाही आणि मला प्रश्न विचारताय... इथे मिपाकरांना भक्तभाट / भाट म्हटल्याचे विधान मागे घेऊन सपशेल माफी मागा, मग आपण तुमच्यावरील आरोपांचे बघूया. तुम्ही पहिल्यांदा चर्चेची पातळी खालावलीत आणि तुमच्याच औषधाचा डोस तुम्हाला मिळाल्यानंतर समोरच्याकडून माफीची अपेक्षा करणे म्हणजे दांभिकपणाची हाईट्ट आहे राव. कळतं की सगळं.... पब्लिकला! कळूदे. चांगली गोष्ट आहे.

ट्रेड मार्क 10/01/2017 - 04:42
मागे एकदा विचारलं तर मलाच प्रतिप्रश्न केलात. प्लॅनचं उद्दिष्ट आणि निर्णय घेताना असणाऱ्या मर्यादा यावर बरेच चर्वितचर्वण झालेले आहे. पण तुम्ही ते सोयीस्करपणे विसरणार हे सिद्ध होतंय. चला द्या बघू एक फुलप्रूफ प्लॅन ज्यामुळे - १. काळा पैसा १००% बाहेर आला पाहिजे २. भ्रष्टाचार्यांना बूच बसले पाहिजे ३. अवैध मार्गाने मिळवलेली संपत्ती (स्थावर व जंगम) बाहेर यायला पाहजे ४. दहशतवादी हल्ले थांबले पाहिजेत, नक्षलवाद संपला पाहिजे ५. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ज्यांच्याकडे काळा पैसा नाही त्यांना जरासुद्धा त्रास व्हायला नको.

संदीप डांगे 11/01/2017 - 03:23
एक एका मुद्द्यावर काम करायला वेगवेगळे प्लान आहेत. त्याच्यासाठी नोटाबंदी गरजेचे नव्हती. हे नोटाबंदीशिवाय शक्यच झाले नसते असा तुमचा दावा आहे काय? तसं असेल तर हे शक्य झाले आहे काय तेही सांगा. तुम्हाला अगदी प्रमाणिक उत्तर हवं आहे असे गृहित धरुन उत्तर देतोय. ह्यात दिर्घकालासाठी होणारे परिणाम हवे आहेत असे गृहित धरले आहे. राज्यकर्त्यांना खरोखर देशात बदल हवाय व त्यासाठी ते कोणतेही दिव्य करायला तयार आहेत असा विश्वास ठेवला आहे. >> गो कॅशलेस इन लॉन्ग रन. गेल्या दोन वर्षात युद्धपातळीवर २००० च्या वरचे व्यवहार कॅशलेस करण्याच्या दृष्टीने इन्फ्रा व जनजागृती करणे शक्य होते. युसएसआयडीने पेमेंट होऊ शकतं. हे तळागालातल्या लोकांपर्यंत पोचवलं पाहिजे होतं. कॅशलेस व्यवहार करणार्‍यांना लॉटरी बक्षिसं न देता रोखठोक अमूक एक परसेंट व्यवहारावर फायदा द्यायला हवा होता. पैसे स्विकारणार्‍या सर्व संस्था, दुकानदार यांना कॅशलेस व्यवहार केलेत तर करांमधे २ टक्के सूट द्यायला हवी. थोडा टॅक्स कमी केल्याने टॅक्सबेस वाढेल तर शेवटी एकूण करसंकलन वाढेलच. २००० च्या वर व्यवहार रोख नकोत हे दुकानदारांना, संस्थाना कम्पल्शन. १. काळा पैसा १००% बाहेर आला पाहिजे >> तेच करायचे जे आता करत आहेत. त्यासाठी नोटाबंदीची गरज नाही. कोणाकडे बेनामी संपत्ती आहे ह्याची माहिती टॅक्सअधिकार्‍यांना असते. गुन्हेगारांसाठी जसे कोम्बिंग ऑपरेशन राबवले जाते, तसे म्हणजे जिथे संशय आहे, टिप मिळाली तिथे छापे टाकणे, अगदी ह्यासाठीची यंत्रणा कैक वर्षापासून आहेच. वापरली जात नाही कठोरपणे किंवा राज्यकर्त्यांकडून स्कोअरसेटलींगसाठी वापरली जाते. गेल्या दोन महिन्यात जे काही छापे पडलेत ते तसेही घालता आले असतेच. सर्वात आधी आयकरविभागात मनुष्यबळ वाढवायला हवे. अजून एक लाख लोक तरी आवश्यक आहेत. तेवढाच रोजगार वाढला असता आणि टॅक्सकलेक्शनही. भाजपला दुवा मिळाल्या असत्या, किमान एक लाख कुटूंबांकडून. २. भ्रष्टाचार्यांना बूच बसले पाहिजे >> गो कॅशलेस अगेन!तसेच अधिकार्‍यांना आपली कामे निर्धारित वेळेत पुरी करण्याचे बंधन, सरकारी नियमांमधे सुधार, सुटसुटीतपणा, स्पष्टपणा व पूर्ण संगणकीकरण. सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मालमत्ता- संपत्तीची युद्धस्तरावर चौकशी. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या केसेस वेगाने निकालात काढणे. नागरिकाला लाच मागण्याविरुद्ध वेगाने दाद मिळण्याची व्यवस्था. योग्य व निर्धारित सर्व कागदपत्रांची संगणकीकृत सिस्टीममधे नोंद झाल्याशिवाय कोणतेही सरकारी काम न होणे. ३. अवैध मार्गाने मिळवलेली संपत्ती (स्थावर व जंगम) बाहेर यायला पाहजे >> ह्याचा तर नोटाबंदीशी काहीच संबंध नाही. सर्व नागरिकांच्या संपत्तीचे ऑडिट झाले पाहिजे, स्थानिक स्वराज्यसंस्थेकडे नोंदणी झालेल्या, महसूलविभागात नोंदणी झालेल्या सर्व मिळकतींचे खरे मालक व त्यांची तपासणी टिकिट-साईझनुसार झाली असती. आणि हे संगणकिकृत असल्याने प्रत्यक्ष संशय असेपर्यंत कोणा नागरिकाच्या दारातही जायची गरज नाही. ४. दहशतवादी हल्ले थांबले पाहिजेत, नक्षलवाद संपला पाहिजे >> दॅट्स अ टोटली डिफरंट टॉपिक. नोटांमुळे दहशतवाद , ऩक्सलवाद आहे असे मानले तर गैर ठरेल. करन्सी हा ह्या समस्येला मदत करणारा फार नगण्य असा मुद्दा आहे. स्लीपरसेल-लिन्क्स, सीमासुरक्षा, सर्विलंस, सुरक्षाव्यवस्था, गुप्तहेरखाते, सर्व महत्त्वाच्या खात्यांमधे असलेला समन्वय, माहितीचे दळणवळण व त्याचे इन्टर्प्रीटेशन, तंत्रज्ञान व कुशल मनुष्यबळ, राजकिय इच्छाशक्ती. इत्यादी मुद्दे आहेत. ह्या समस्येच्या मूळ कारणांवर थेट कारवाई केली तर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. असे होते हे इंग्लंड-अमेरिकेच्या उदाहरणावरुन दिसते. नोटाबंदीने फक्त चिमटा काढल्यासारखे होईल, गळा दाबल्यासारखे नाही. ५. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ज्यांच्याकडे काळा पैसा नाही त्यांना जरासुद्धा त्रास व्हायला नको. >> ज्याच्याकडे काळापैसा आहे त्यालाच टार्गेट केले तर इतरांना त्रास होत नाही. सिम्पल! आता वरोल्लिखित मुद्द्यांमधे धाडसी निर्णयक्षमता, अचूक सल्ला, निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची कठोरता इत्यादी गुण राज्यकर्त्यांमधी हवेत. त्याचसोबत न्यायपालिकेच्या व्यवस्थेत आमुलाग्र सुधार (न्यायदानात वेग व समाधान). पायाभूत सुविधांमधे वेगाने विकास (व्यापार व राहणीमानावर परिणाम, त्यामुळे नागरिकांना कर भरायला आनंद वाटेल), करसंकलनातुन आलेल्या निधीचे पारदर्शी वाटप व उपयोग (आपण भरलेल्या कराचे उत्तम वापर बघून अधिकाधिक कर भरण्याला प्रोत्साहन), कररचनेबद्दल जनजागृती (गैरसमज घालवून करसंकलनात जनतेला सहभागी करणे) , राजकिय पक्षांना मिळालेल्या आर्थिक सवलती रद्द करणे, अत्याधुनिकीकरण, संगणिकीकरण वाढवणे, शिक्षण-सुधार, वैज्ञानिक शोध व संशोधनांमधे भरघोस गुंतवणूक, सरकारी निर्णयांमधे लोकसहभाग वाढवणे ह्या पूरक गोष्टी करणे आवश्यक आहे. ह्यात अचानक एका रात्रीत जादूची कांडी फिरवल्यासारखे बदल दिसणार नाहीत पण एकाच वेळी अनेक प्रकल्पांवर काम चालू झाल्याने अपेक्षित बदल दिसायला लगेच सुरुवात होईल. पूर्णपणे ध्येय गाठायला किमान दहा वर्षे लागतील पण झालेला परिणाम कायमस्वरुपी असेल. हे एकट्या माणसाचे काम नाही, व नसतेच. नेतृत्व करणार्‍याने स्वतः प्रत्येक काम करायचे नसते, संबंधित खाती योग्य तर्‍हेने काम करत आहेत की नाही यावर लक्ष ठेवणे व त्यांना मार्गदर्शन करणे हेच गरजेचे. बघा, आता पोचवा मोदींपर्यंत. ते तुम्ही करणार की नाही ह्यावर तुम्हाला किती प्रामाणीकपणे मला प्लान विचारण्यात रस होता की वादात अडकवण्यात रस होता ते कळून येईलच. ----------------------------- मोदींची जशी प्रतिमा निर्माण केली गेली होती व भाजप जसं काम करेल असं आश्वासन दिलं गेलं होतं त्याच्यामागे माझ्या वरिलप्रमाणे अपेक्षा होत्या. त्या कितपत पूर्ण झाल्या व होण्याच्या मार्गावर आहेत हे सर्व उघड आहे. असो. ---------------------------- जर कोणी "नोटाबंदी कशी आवश्यक, योग्य व एकमेव रामबाण उपाय" ह्याच मुद्द्याला केंद्र धरुन विचार केला तर सगळं योग्यच दिसेल जे काही दोन महिन्यात झाले ते. पण समस्येवर विचार करण्याची ही पद्धत योग्य असे मला वाटत नाही. जर नोटाबंदी हा पर्यायच उपलब्ध नसता तर मग काय केले असते? रिजर्व बॅन्केने नकार दिला असता तर काय केले असते? व्हेनेझुएलासारखा उद्रेक झाला असता तर मग काय केले असते? समस्या तशाच राहू दिल्या असत्या का?

मार्मिक गोडसे 11/01/2017 - 11:42
डांगेसर, उत्तम प्रतिसाद! माझ्या पुढील लेखाचा विषय हाच होता. जवळजवळ सगळेच मुद्दे तुम्ही योग्य रितीने तुमच्या प्रतिसादात मांडले आहेत. नोटाबंदीचे अस्त्र फारसे प्रभावी ठरलेले नाही व ते सारखे सारखे वापरता येणार नाही हे आता कळून चुकले आहे. ह्यापुढे कोणतीही योजना राबवताना सरकार देशातील सर्वसामान्य जनतेला त्रास होणार नाही ह्याची काळजी घेईल अशी अपेक्षा करतो. आता बँकेत जमा झालेल्या बाद नोटांचा आकडा कितीही आला तरी सरकार २००० हजारच्या नवीन नोटा छापणार नाही. मार्चनंतर जुन्याच हजाराच्या नोटा पुन्हा चलनात आणल्या जातील असा अंदाज आहे, अर्थात २००० च्या नोटांच्या बदल्यात बदलून दिल्या जातील.

ट्रेड मार्क 13/01/2017 - 20:41
आणि तुम्ही सुद्धा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला दिसतोय. परंतु हा प्लॅन असा वाटत नाहीये. बहुतेक मुद्द्यांवर आत्ता चालू आहे तेच अजून नीट करायला पाहिजे हे म्हणताय. पण मेख तिथेच तर आहे. सगळे लोक, अधिकाऱ्यांसहित, एवढे प्रामाणिकपणे वागत असते तर मग आपण या परिस्थितीत आलोच नसतो. आधीसुद्धा धाडी पडत होत्याच पण मांडवली होत होती जी मुख्यतः रोख पैश्यांमध्ये व्हायची. आता तो मार्ग तर आवळला गेला. जिथे एवढी गुप्तता बाळगून आणि एवढं मोठं पाऊल अचानक उचलूनसुद्धा लोकांनी पैसे "पांढरे" करायचे इतके मार्ग शोधलेच. हेच जर का ठराविक काळाने छोट्या स्टेप्स घेऊन केलं असतं तर काय लोकांना कळलं नसतं? आणि मग तर एवढ्या सगळ्या "अर्थतज्ज्ञांनी" मिळून बापजन्मात कोणत्याही सरकारला हाती लागणार नाही अशी व्यवस्था करून ठेवली असती.
जर नोटाबंदी हा पर्यायच उपलब्ध नसता तर मग काय केले असते? रिजर्व बॅन्केने नकार दिला असता तर काय केले असते? व्हेनेझुएलासारखा उद्रेक झाला असता तर मग काय केले असते?
या जर तर च्या गोष्टी आहेत. तरी पण, एवढे स्टार RBI गव्हर्नर राजन पण मोदी सरकारला सामील झाले. एवढा त्रास होऊन सुद्धा उद्रेक झाला नाही, विरोधी पक्षांनी व वृत्तवाहिन्यांनी लोकांना भडकवायचा खूप प्रयत्न केला पण लोकांनीच त्यांना साथ दिली नाही. जर लोक्स खरंच वैतागले असतील तर नोव्हेंबर २०१६ नंतरच्या बहुतांशी निवडणुकांमध्ये भाजपाची हार व्हायला पाहिजे, तशी दिसत तरी नाहीये. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जी काही शिक्षा द्यायची असेल ती लोक्स देतीलच. मोदीविरोधी लोक एवढे ओरडून सांगत आहेत की मोदी फेकू आहेत, सगळ्यांना मूर्ख बनावट आहेत पण तरी लोकांना कळत नाहीये? भारतीय जनता सतत मूर्ख बनू शकते यावर तुमचा विश्वास आहे?

नितिन थत्ते 13/01/2017 - 22:16
>>भारतीय जनता सतत मूर्ख बनू शकते यावर तुमचा विश्वास आहे? कायतरी ७० वर्ष वगैरे ऐकतो बुवा नेहमी नेहमी !!

संदीप डांगे 13/01/2017 - 23:00
आता तो मार्ग तर आवळला गेला. >> कसा? नोटाबंदीने सर्व अधिकारी-यंत्रणा वगैरे प्रामाणीक व सरळ झाले? तरी बरे लाच घेतल्याच्या घटना उघडकीस आल्या. कायदेही तेच आहेत, राबवणारी माणसेही तीच आहेत. हेच जर का ठराविक काळाने छोट्या स्टेप्स घेऊन केलं असतं तर काय लोकांना कळलं नसतं? >>"या जर तर च्या गोष्टी आहेत." - हे वाक्य आपलंच इथं उत्तरादाखल वापरतोय, तसंही नोटाबंदीनंतरही लोकांनी करायचे ते केलंच. सो व्हेअर'स द डिफरन्स इन माय प्लान अ‍ॅन्ड गवर्नमेन्ट्स प्लान? डिफरन्स इज 'रिअली वर्किंग वर्सस जस्ट शोइंग ऑफ..' जर लोक्स खरंच वैतागले असतील तर नोव्हेंबर २०१६ नंतरच्या बहुतांशी निवडणुकांमध्ये भाजपाची हार व्हायला पाहिजे, तशी दिसत तरी नाहीये. >> या योजनेचे उद्देश 'लोक वैतागतात की नाही' हे पाहणे होते असे मला तरी वाटत नाही. तुम्हाला वाटतंय काय? २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जी काही शिक्षा द्यायची असेल ती लोक्स देतीलच. >> समर्थक लोकांनी आता नोटाबंदीचे फलित हे सरकारच्या उत्तरदायित्वावरुन, अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांवरुन लोकप्रियतेच्या निर्देशांकाकडे वळवले आहे. ह्यालाच गोलपोस्ट चेन्ज करणे म्हणतात. कोणत्याही योजनेचे मूल्यमापन हे उद्देश व परिणामांवर करायचे असते, लोकप्रियतेवर नाही. मोदीविरोधी लोक एवढे ओरडून सांगत आहेत की मोदी फेकू आहेत, सगळ्यांना मूर्ख बनावट आहेत पण तरी लोकांना कळत नाहीये? >> अर्थव्यवस्थेवरचा परिणाम अर्थव्यवस्था सांगते. लोक शांतपणे सहन करत असतात म्हणजे फारसा काही त्रास नाही असे समजायचे असेल तर मुंबई एक उत्तम उदाहरण आहे. वर्षानुवर्षे तिथे शिवसेना महापालिकेत आहे, ठाण्यात आहे. लोक निवडून देतात म्हणजे कारभार उत्तम चालला असेल नाही? भारतीय जनता सतत मूर्ख बनू शकते यावर तुमचा विश्वास आहे? >>> जितके मला आठवते, तुमच्या प्लान विचारण्याचा उद्देश हा तर नव्हता, बहुतेक? या प्रश्नाचं उत्तर थत्तेचाचांनी दिलंय बघा वर.... :) तुम्ही मला तुमचा प्लान सांगा म्हटले, म्हणजे नोटाबंदी हा सर्वात चांगला व एकमेवाद्वितीय प्लान होता असे तुम्हाला वाटते असे दिसते. आता सांगा, नोटाबंदीने तुम्ही मांडलेले सर्व उद्देश कितपत व कितीकाळासाठी प्रभावित झाले आहेत असे तुम्हाला वाटते?

ट्रेड मार्क 14/01/2017 - 01:14
अधिकारी-यंत्रणा वगैरे प्रामाणीक व सरळ झाले? तसं कुठे म्हणलंय? पण लाच देण्याघेण्यासाठी जे चलन लागतं तेच कमी असेल तर कशी लाच घेणार? त्यातूनही मार्ग शोधले जातीलच म्हणा. पण तो चोर मानसिकतेचा भाग झाला. ही मानसिकता बदलायला मात्र खूपच वेळ लागेल. रिअली वर्किंग वर्सस जस्ट शोइंग ऑफ कोण जस्ट शोइंग ऑफ करतंय? म्हणजे तुम्हाला म्हणायचंय की सरकारने हा निर्णय फक्त शो ऑफ करण्यासाठी घेतला? आश्चर्य आहे, तुमच्यामते हा प्लॅनिंग पासूनच फेल प्लॅन आहे मग त्यात फेल झाल्याचा शो ऑफ करायचा होता का? या योजनेचे उद्देश 'लोक वैतागतात की नाही' हे पाहणे होते असे मला तरी वाटत नाही. तुम्हाला वाटतंय काय? कशाचा काय संबंध लावताय... ह्यालाच गोलपोस्ट चेन्ज करणे म्हणतात अजिबात चेंज केला नाहीये... योजनेचे मूल्यमापन हे उद्देश व परिणामांवर करायचे असते हे ठीक पण त्याचे सरकारवरचे परिणाम निवडणुकीतच दिसणार. जितके मला आठवते, तुमच्या प्लान विचारण्याचा उद्देश हा तर नव्हता, बहुतेक? परत कशाचा काय संबंध लावताय...बाकी काँग्रेस आणि गांधी घराणं कुठले मार्ग वापरून सत्तेत रहात होती हे वेगळं सांगायची गरज नाही. चाचा किंवा तुम्हाला याबद्दल अधिक सांगायची गरज असेल असं वाटत नाही नोटाबंदी हा सर्वात चांगला व एकमेवाद्वितीय प्लान होता असे तुम्हाला वाटते असे दिसते. मला वाटतं मी आणि बाकी बऱ्याच मिपाकरांनी सांगितलंय की नोटबंदी ही एक पायरी आहे. सरकारने त्यांचा संपूर्ण प्लॅन व उद्देश जाहीर केला याची तुम्हाला खात्री झालेली दिसतेय. सामान्य लोकांना नोटबंदी करून त्रास देऊन झाला आणि आता यापुढे सरकार काहीच करणार नाही ही पण तुम्हाला खात्री आहे बहुतेक. त्यामुळे जे तुम्हाला वाटतंय ते तुमच्या दृष्टीने बरोबर आहे आणि जे मला वाटतंय ते माझ्या. येणार काळच ठरवेल काय बरोबर आणि काय चूक आहे. तोपर्यंत प्रार्थना करूया जे एवढया त्रासाची परिणीती कोण्या राजकीय पक्षाच्या वा व्यक्तीच्या भल्यापेक्षा देशाचं भलं होण्यात होउ दे.

सुखीमाणूस 08/01/2017 - 11:55
शिवाय विरोधक हा बनाव घडवून आणू शकतात की? मला तर आजकाल मिडियावर पण विश्वास ठेववत नाही!!!! त्यापेक्शा आपण जे अनुभवतो आणि आजूबाजूला जे दिसते तेच खरे वाटते....... छोट्या रकमान्चे व्यहवार करणारे आणि नोकरदार आहोत आम्ही म्हणूनच नोटाबन्दी मूळे फार त्रासलो नाहियोत... जे खुप त्रागा करत आहेत त्यान्चा टैक्स चुकवायचा मार्ग बन्द झाला आहे किवा मोदीना विरोध करायचा म्हणुन करतायत... माझ्या मते भारतासारख्या देशात असे निर्णय घेणे सोपे नाही आणि जर जास्त वेळ आणि सर्व पक्शाना सान्गुन नोटाबन्दी केली असती तरी असे कसे केले म्हणून पण विरोध झाला असता... प्रामाणिकपणे टैक्स भरतो म्हणून फक्त सरकारी पैशाचा अपव्यय होउ नये असे नेहमी वाटते.....

मार्मिक गोडसे 08/01/2017 - 12:11
प्रामाणिकपणे टैक्स भरतो म्हणून फक्त सरकारी पैशाचा अपव्यय होउ नये असे नेहमी वाटते..... नोटाबंदीमुळे सरकारी पैशाचा अपव्यय झाला नाही असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला?

सुखीमाणूस 09/01/2017 - 18:39
उलट आवश्यक ती पावले उचलली गेली असे वाटते आहे. कदाचित हा माझ्या विचारसरणिचा परिणाम असेल. पण आपण भारतिय खूप लाडावलेले मतदार आहोत. राजकिय पक्श फक्त दर ५ वर्षानी येणार्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवुन मतदाराना वापरतात. मोदिनी पण तेच केले. निवडणूका जिन्कायला काळा पैसा बाहेर आणायचे आश्वासन दिले. नोटाबन्दी हा त्याच पुर्ततेचा भाग आहे. याहून वेगळ्या पध्दतिने करता आले नसते. माझ्या मते काळा पैसा म्हणजे ज्यावर आर्थिक व्यहवार होताना कर भरला जात नाही असा पैसा. नोटाबन्दिमुळे व्यहवार ब्यान्केमार्फत व्हायला लागले आणि ट्याक्सेबल झाले. अजून पैसे खाण्याच्या रोगावर उपाय व्हायचा आहे.... एक मात्र नक्की की विरोधकान्चा कडवा विरोध बघून बीजेपीवाल्याना आपले विरोधि पक्शात असतानाचे दिवस आठवत असतिल!

मार्मिक गोडसे 09/01/2017 - 19:11
नोटाबन्दी हा त्याच पुर्ततेचा भाग आहे. याहून वेगळ्या पध्दतिने करता आले नसते.
 सगळा काळा पैसा नोटाबंदीमुळे नष्ट झाला का? नवीन चलनात तयार झालेला काळा पैसा कसा नष्ट करणार? बेनामी संपत्तीही शोधून काढणार आहेत म्हणे. बघूया सरकार कोणती नवी योजना राबावते ते.
नोटाबन्दिमुळे व्यहवार ब्यान्केमार्फत व्हायला लागले आणि ट्याक्सेबल झाले.
दावणीला बैल पक्का बांधून ठेवा.

निष्पक्ष सदस्य 08/01/2017 - 12:21
हा लेख पहा जरा,भारताबाहेर काय बोललं जातय ते, नोटबंदी निर्णयामागे कोण आहे?त्याच्या त्रास कोणाला होतोय? चांगलीच चीरफाड केलेली आहे. http://www.thecitizen.in/index.php/NewsDetail/index/1/9613/A-Well-Kept-Open-Secret-Washington-is-Behind-Indias-Brutal-Experiment-of-Abolishing-Most-Cash

गॅरी ट्रुमन 09/01/2017 - 22:01
हीच लिंक व्हॉट्सअ‍ॅपवरही आली होती. जबराट कॉन्स्पिरसी थिअरी आहे. पण ती थिअरी खरी असेल तर त्यामुळे मोदीविरोधकांची खरी पंचाईत होणार आहे हे कसे काय लोकांच्या लक्षात येत नाही हे समजत नाही. १. रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर दुसरी टर्म घेणार नाही हे जून महिन्यात जाहिर केले तेव्हा काय हलकल्लोळ उडाला होता. राजनसाहेबांसारखा स्वतंत्र बाण्याचा माणूस मोदी सरकारला नको होता म्हणून त्यांना पदावरून हटविले गेले हे अगदी छातीठोकपणे जून महिन्यातच म्हटले जाऊ लागले. त्यानंतर नोटबंदीचा निर्णय जाहिर झाल्यावर तर यावर अगदीच शिक्कामोर्तब झाले अशा तोर्‍यात ही सगळी मंडळी वावरत होती. रघुराम राजन यांनी हा निर्णय मानला नसता असे दस्तुरखुद्द पी.चिदंबरम यांनीही म्हटले. ज्या निमूटपणे उर्जित पटेल यांनी हा निर्णय मानला ते बघता रघुराम राजन यांच्याविषयी काहींचा आदरही दुणावला होता. बट अलास..... कुठचे काय. रघुराम राजनही या निर्णयात पडद्याआडून सामील होते तर. "If Rajan was involved in the preparation of this assault to declare most of Indians’ banknotes illegal – and there should be little doubt about that, given his personal and institutional links and the importance of Reserve Bank of India in the provision of cash – he had ample reason to stay in the background." हे वाक्य दुसरे काय सांगते? मग राजन यांना आपल्या बाजूला ओढून मोदीविरोधक सरकारवर शरसंधान करत होते त्याचाच फज्जा उडाला म्हणायचा तर. दुसरे म्हणजे राजनसाहेब 'ग्रुप ऑफ ३०' चे सदस्य आहेत. एकेकाळी या ग्रुपचे सदस्यत्व राजनसाहेबांना मिळाले म्हणून मोठी कॉलर ताठ करणारे आता या लेखातल्या सुरात सुर मिसळून त्या ग्रुपला ' shady organization' म्हणणार का? २. या निर्णयामागे स्वतः बराक ओबामाही पडद्याआडून सामील होते तर. बराक ओबामा म्हणजे सर्वच पुरोगाम्यांचे अगदी गळ्यातले ताईत (त्यांनी सिरीया आणि लिबियामध्ये नक्की काय केले असले प्रश्न विचारायला बंदीच). आणि नेमके हेच पुरोगाम्यांचे गळ्यातले ताईत जगातल्या सगळ्यात प्रतिगामी (मोदी) नेत्याने जनतेला दु:ख आणि हाल-अपेष्टांच्या खायीत लोटायला घेतलेल्या निर्णयात सामील होते तर. अरे अरे अरे. काय होणार त्या पुरोगाम्यांचे? शेवटी ज्याला उदोउदो करून डोक्यावर घेतले त्याचे पायही मातीचेच निघाले तर!! ३. या लेखात म्हटले आहे की केनेथ रोगॉफ आणि लॅरी समर्स हे हार्वर्डमधील प्राध्यापक कॅशच्या विरोधात आहेत. हे वाचून प्रचंड घोटाळा उडाला आहे. अर्थशास्त्रात अनेक 'स्कूल्स ऑफ थॉट्स' असतात त्यातील बर्‍याच अंशी डाव्या 'स्कूल ऑफ थॉटचे' प्रतिनिधित्व (किंबहुना नेतृत्व) हार्वर्ड, प्रिन्सटन, येल इत्यादी विद्यापीठे करतात तर उजव्या गटाचे नेतृत्व शिकागो विद्यापीठाकडे आहे. इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की डावे म्हणजे अमेरिकन स्टॅन्डर्डनी डावे असे म्हणत आहे. डावे म्हटल्यावर आपल्या डोळ्यापुढे जनेयु हे चित्र उभे राहते. माझ्या माहितीप्रमाणे अमेरिकेत कोणतेही विद्यापीठ तितके डावे नाही (माझी माहिती कदाचित चुकीची असू शकेल) तर सरकारचा अर्थकारणात बराच जास्त सहभाग हवा असे हार्वर्ड, प्रिन्सटन आणि येल इत्यादी ठिकाणचे प्राध्यापक म्हणतात तर शिकागोमधील प्राध्यापक सरकारचा सहभाग कमीतकमी हवा असे म्हणतात (आमचे मिल्टन फ्रिडमन साहेब शिकागोमध्येच प्राध्यापक होते). नोटबंदीचा निर्णय त्या अर्थाने 'डावा' नक्कीच नाही. आणि त्या निर्णयाप्रमाणेच मत असणारे प्राध्यापक हार्वर्डमध्ये? ही गोष्ट काही समजली नाही. मी केनेथ रॉगॉफ यांनी दोन चलनांमधील विनिमय दर ठरविणार्‍या मॉडेलपैकी एक 'परचेसिंग पॉवर पॅरिटी' या मॉडेलवर बरेच काम केले आहे. त्यातले काही पेपर मी वाचले आहेत. पण त्याव्यतिरिक्त केनेथ रॉगॉफ हे कॅशच्या विरोधात आहेत याविषयीचा एखादा पेपर वगैरे कोणी दिल्यास बरे होईल. ४. यु.एस. एड ही या प्रकारात सामील आहे तर!!! याच यु.एस एडच्या भारतातील कामाबरोबर जे.एन.यु मधील भुपिंदर झुत्शी, मनोज पंत यासारखे प्राध्यापक संलग्नही आहेत. भारतातल्या अनेक एन.जी.ओ याच संस्थेबरोबर काम करतात. याच एन.जी.ओनी परदेशातून आलेल्या पैशांचा दुरूपयोग करून आपले ऑडिटेड अकाऊंट न देणे वगैरे प्रकार केले म्हणून त्यांच्यावर मोदी सरकारने कारवाईचा बडगा उचलला, तसेच दिल्लीमध्ये सरकारी निवासस्थानी वर्षानुवर्षे तळ ठोकून राहिलेल्या असल्या अनेक विचारवंतांना मोदी सरकारने हाकलून दिले म्हणून या सगळ्या बांडगुळांनी मागच्या वर्षी दादरीच्या दुर्दैवी घटनेचे निमित्त करून पुरस्कारवापसी केली होती हा इतिहास फार जुना नाही. असल्या एन.जी.ओ आणि जे.एन.यु मधले प्राध्यापक ज्या संस्थेबरोबर काम करतात ती संस्था आतून मोदी सरकारलाच मदत करत होती तर!! मोदींचे नेटवर्क भलतेच पॉवरफुल आहे म्हणायचे. मोदींनी सगळ्या विरोधकांच्या संस्थांना आतून भरपूर पोखरले आहे असे म्हणायचे तर. ज्या मोदी विरोधकांनी हा लेख मोठ्या उत्साहात शेअर केला त्या सगळ्यांचाच पचका उडाला आहे असे म्हणायचे :)

डॉ सुहास म्हात्रे 09/01/2017 - 23:31
सुंदर चिरफाड ! "वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे ट्विन टॉवर्स अमेरिकन सरकारने पाडले" या कॉन्स्पिरसी थियरीवरही विश्वास ठेवणारे लोक आहेतच की =))

गॅरी ट्रुमन 13/01/2017 - 09:53
निष्पक्ष सदस्य कुठे गायब झाले ? कुठल्या पक्षात सामील झाले की काय? चला या निमित्ताने व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणार्‍या लिंका स्वतः पडताळणी केल्याशिवाय पोस्ट करू नयेत ही पब्लिक फोरम-१०१ क्लासमधील महत्वाची गोष्ट परत एकदा अधोरेखित झाली हे पण काही कमी महत्वाचे नाही :)

संदीप डांगे 13/01/2017 - 10:02
हा हा हा! व्हॉट्सअ‍ॅपचं काय घेऊन बसलात, इथं खरीपाचे हंगाम डिसेंबरात ढकलले जात आहेत.... =)) =))

डॉ सुहास म्हात्रे 13/01/2017 - 12:41
खरीप हंगामात पेरलेल्या पिकाचे जीडीपीतले योगदान "जूनमध्ये नाही" तर पीक तयार होऊन त्याची किंमत शेतकर्‍याच्या हातात पडल्यावरच म्हणजे "डिसेंबरमध्ये" नक्की मोजता येते. हे पण अनेक वर्षे शेतीसंबधी व्यवसायात काम केल्याचे दावे केलेल्या आणि अर्थशास्त्राबद्दलचे अर्थपूर्ण दावे करणार्‍या स्वयंघोषीत तज्ज्ञांना अतीइस्काटून सांगण्याची पाळी येते इतके या देशाचे दुर्दैव आहे !!! :( असो. चालायचेच ! =)) =)) =))

संदीप डांगे 13/01/2017 - 13:23
अंधसमर्थनात ठोकून दिलेल्या दाव्याचा फोलपणा उघडकीस आला तरी असंबंद्ध भलामण, चलाख दिशाभूल करतांना सत्यपरिस्थितीची कास सुटणे जास्त दुर्दैवी असावे! :(

नितिन थत्ते 13/01/2017 - 14:01
तुम्ही काय म्हणताय हे तुमच्या तरी लक्षात येतंय का? तुमच्या खरीपबाबतीतला मूळ प्रतिसाद खाली देतोय. अधोरेखन माझे. ---- प्राथमिक डेटाप्रमाणे २०१५ च्या डिसेंबरपेक्षा २०१६ च्या डिसेंबरमध्ये अप्रत्यक्ष १४.२% करांमध्ये वाढ झाली आहे. १. सेंट्रल एक्साईज कर : ३१.६% वाढ : हा उत्पादन (manufacturing) वाढल्यामुळेच शक्य होते. २. सर्विस टॅक्स : १२.४% वाढ : हा सर्विस (सेवा) उद्योगात वाढ झाल्याशिवाय शक्य नाही. ३. VAT भरणाही वाढला आहे. यातला लक्षणिय भाग जुन्या नोटांत असावा असा अंदाज आहे, म्हणजे तो बहुदा ०९ नोव्हेंबरनंतर भरला गेला असावा : ही वाढ विक्रीत वाढ झाल्यावर होऊ शकते. ४. याशिवाय, खरीपातली पेरणी ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे अगोदरपासून माहित झाले आहेच. विरोधकांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर (अ) उद्योगधंद्यांना जबर फटका बसला आहे आणि (आ) शेतकरी प्रचंड अडचणीत येऊन शेतीची पेरणी धोक्यात आली आहे; या दोन गोष्टी खर्‍या धरल्या तर वरचे वाढीचे आकडे कसे शक्य आहेत. उद्योगधंद्यांनी उत्पादन कमी झाले असतानाही जास्त कर भरला आहे की शेतकर्‍याने सर्व पेरणी उधारीवर केली / त्याला बियाणे, खत इत्यादी फुकट मिळाले ???!!! ---------- तुम्ही "खरीपाच्या पेरण्या जास्त झाल्या" हे नोटबंदीने काही नुकसान झाले नाही या दाव्याच्या समर्थनार्थ म्हटले होते.

सुखीमाणूस 08/01/2017 - 12:42
एक ५० वर्षाचा मोठ्या पदावर असलेला खाजगी कम्पनितील अधिकारी... भरपुर पगार... गावी चिकार शेतीवाडी, जी आईवडिल बघतात, .. शहरात दोन घरे त्याने एक घर भाड्याने दिले व रोख भाडे घेत आहे...३०००० महिना आता नोटाबन्दिमुळे आलि का पन्चाईत!!! त्यातुन ते विरोधि पक्शाचे मतदार..... लागले की नोटाबन्दिच्या नावाने रडायला..... आता बायको ग्रुहिणी आहे. तिच्या नावे घरभाडे उत्पन दाखवले तर टैक्स नाही पडणार पण ते नको बदलच नको आणि कन्जूस पण नाहि, देवळात जेवणावळी घालतात... मग नोटाबन्दिला यान्चा विरोध खरा वाटत नाहि...

सुखीमाणूस 09/01/2017 - 18:47
मिपावर अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य आहे. त्यामूळे विचार मान्डणारच. विरोध करतायत ते चान्गलच आहे. निन्दकाचे घर असावे शेजारी!!

वरुण मोहिते 08/01/2017 - 13:28
जे डोळे उघडे ठेऊन फिरतात त्यांना सगळं कळतंय . कॅशलेस व्यवहार मी कित्येक वर्षांपासून करतोय . कॅशलेस व्हायचंय तर त्याला विविध योजना आणि उपाय आहेत . जे देश कॅशलेस साठी आघाडीवर आहेत त्यांनी नोटबंदी केली आणि कॅशलेस झाले का ??ज्या देशांमध्ये दहशत वाद आहे त्यांच्याकडे नोटबंदी केली आणि दहशत वाद संपला का ?? असा असता तर सर्व देशांनी एकदाच नोटबंदी करा . प्रॉब्लेम सुटेल काळापैसा बाहेर दहशत वाद खतम. सध्या ज्वर नाही उतरणारे असे डोस भारतीय जनतेला लागत असतात किंबहुना सगळ्याच देशात . ह्यात बँकांनी किती लुटणारेत ते पहा एकदा . एका वेळी करोडो रुपये आलेत १ टक्का व्याज कमी करतायेत किंवा त्याहून खाली उद्या वाढला व्याज तर जबाबदार कोण ??हा एक स्वतंत्र विषय आहे नंतर लिहीन .

सतिश गावडे 09/01/2017 - 11:14
काल पुण्यात दोन दुकानात शंभरच्या खालील खरेदीसाठी दुकानदारांनी कार्ड घेण्यास नकार दिला. आश्चर्य म्हणजे दोन्ही ठिकाणी पेटीयम चालणार होते. माझ्या खिशात रोख रक्कम नसल्याने आणि पेटीयम वापरत नसल्याने मला शंभर रुपये करण्यासाठी अनावश्यक खरेदी करावी लागली. ही कमीत कमी शंभर च्या खरेदीची अट का असावी?

आदिजोशी 09/01/2017 - 13:12
ज्या सरकारने जो निर्णय घेतला त्याचे फलित काय झाले हे आधी सरकारला सांगू तर द्या. मग ठरवा निर्णय यशस्वी की अयशस्वी. आधीच ढोल पिटण्यात काय अर्थ आहे? विरोधासाठी विरोध करून मिपाची बँडविड्थ वाया घालवू नका.

पुंबा 09/01/2017 - 17:52
रद्द झालेल्या नोटात असलेल्या एकूण रकमेपैकी सत्त्यान्नव टक्के रक्कम जर परत सिस्टीममध्ये परत आली असेल तर.. १. रिझर्व्ह बँकेचे देणे केवळ ३ टक्क्यांनीच कमी झाले. २. जवळजवळ सर्वच काळा पैसा धारक खातेदार आपला पैसा बदलून घेण्यात किंवा बँकेत जमा करण्यात यशस्वी झाले. ३. बँक कर्मचार्‍यांचा ओव्हर टाईम, नवीन नोटा छापण्याचा खर्च, एटीएम रेकॅलीब्रेट करण्याचा खर्च, दररोज बँकांना दररोज करावा लागणारा ३५०० कोटींचा खर्च, वेळेवर कॅश उपलब्ध न झाल्याने अर्थव्यवस्थेत आलेली सुस्ती, रांगांत उभे राहण्याने वाया गेलेले अमुल्य मनुष्यतास, जुन्या नोटांची वासलात लावण्यासाठी येणारा खर्च या सर्वांचे कॉस्ट बेनिफीट अ‍ॅनालिसीस केले तर एकूण व्यवहार आतबट्ट्याचा ठरला यात दुमत नसावे. ४. जर लोकांनी जमा केलेली रक्कम खात्यातून काढून घेतली तर बँकांना कर्ज म्हणून देण्यासाठी या पैशाचा उपयोग होऊ शकणार नाही. परंतू, निदान ५-७ लाख कोटी रु. जरी बँकांना कर्जाऊ देण्यासाठी सापडले तरी उद्योगांना अधिक कर्जे मिळून तेजी येऊ शकते. ४. संपत्तीचे बेनामीकरण थांबेल असे जेटलींनी म्हटले परंतू, या रकमेला ट्रॅक करून कररचनेत सामावून घेण्यासाठी कोणते उपाय केले जातील याची अजून कल्पना अर्थकखात्याला नसावी अशी शंका येते.

संजय क्षीरसागर 10/01/2017 - 11:52
Only Rs 75,000 cr in old notes still remains out of banking system आता आरबीआय म्हणे डबल काऊंट करते आहे. म्हणजे आलेल्या नोटा आणि बँकानी दिलेल्या फिगर्स टॅली करतायंत म्हणून वेळ लागतो आहे ! दादानू, हे काम रोजच्या रोज होत नव्हतं का ? त्याशिवाय किती नोटा चलनात सरकवायच्या हे वेळोवेळी कसं ठरवलं ? पोपटाला विचारुन ? बरं काल दहा दिवस झाले मुदत संपल्याला, अजून साधी टोटल मारता येत नाही ? वरच्या बातमीतही तेच म्हटलंय (हे खास `अर्धसत्य'वाल्यांसाठी) : On Wednesday, Finance Minister Arun Jaitley was vague when asked on the same at a press briefing after the goods and services tax council meeting. वर कुणी तरी चोथा विषय वगैरे म्हटलंय. त्यांच्या विद्वत्तेला नमस्कार ! नक्की किती नोटा जमा झाल्या हे कळल्यावरच विषय खरा आखाड्यात येणारे. मोदींच्याही पुढे जाऊन, एका सदस्यानं म्हटलंय, सगळ्याच्या सगळ्या नोटा पुन्हा जमा झाल्या तर त्यांना आनंद होणारे! त्यांना ही दंडवत. ही काय नोटा बदलून देण्याची मोहिम होती की काय? अर्थात, आरबीआय काय, जेटली काय आणि मोदी काय, आता कशी फिरवाफिरवी करतात हे बघणं मजेचं होणारे. खरं तर मित्रोंssss.... ला आता पुढे काय जुगाड करायचा याची पडली असावी म्हणून निव्वळ टिपी चालू आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद 10/01/2017 - 12:45
(आम्हाला डिमॉनेटायझेशन काय ते कळत नसल्याचे प्रमाणपत्र "तज्ज्ञांकडून" मिळालेले असतानाही हा प्रतिसाद, म्हणून आधीच गुस्ताखी माफ) संक्षी, काय माहितेय का, सरकार/आरबीआय आकडे जाहीर करायला उशीर का करतेय हा प्रश्न तुमच्याइतकाच मलाही पडला आहे (आणि अजूनही इतर अनेक सामान्य मिपाकरांना कदाचित) पण ही "साधी टोटल" किंवा "टिपी" आहे का वगैरे ठरवण्याइतका "तज्ञ" नसल्यामुळे हातावर हात ठेवून आकडे येण्याची वाट बघत बसलोय झालं दुसरं काय? हि योजना जेव्हा जाहीर झाली तेव्हा ती काय होती इथेच गाडी अडकून पडली असेल तर काय बोलायचे? ते "मित्रोंssss.... " म्हणजे पंतप्रधान का हो? शिवाय आरबीआय काय, जेटली काय, मोदी काय, त्यांनी काहीही सांगितलं तरी ती फिरवाफिरवीच आहे हे आधीच ठरलं असल्याने त्यात मजेने बघण्यासारखं राहतंच काय? बाकी "I don't know numbers yet, if you know please tell me" यात "vague" ते काय हे समजले नाही! आणि ब्लूमबर्ग रिपोर्टप्रमाणे याही रिपोर्टमध्ये आरबीआय काय म्हणते रिपोर्टवर हे काही महत्वाचं नाहीये.बँकेत पैसे आले म्हणजे पांढरे झाले वगैरे सोयीस्कर तर्क बाजूला ठेवला तरीपण या योजनेचं अपयश सिद्ध करायला आकडे आणि आकड्यांवर आधारित "तज्ज्ञ" लोकांचं विश्लेषण हे माझ्यासारख्या डिमॉनेटायझेशन ना समजणाऱ्या लोकांसाठी फार महत्वाचे आहे हे उघड आहे

संजय क्षीरसागर 10/01/2017 - 15:02
डिमनीटायझेशनबद्दल मी सुरुवातीपासून कोणताही स्टँड घेतलेला नाही हे लक्षात घ्या. दुसरी गोष्ट, मला कायम मुद्दा महत्त्वाचायं मग मी टफीचं सुद्धा कौतुक करतो. डू आयडी, आयडी ब्लॉकींग, लेखकाचे मागचे विषय काढून त्याला घेरणे , असली फालतू आणि कद्रू मानसिकता माझ्यासाठी अशक्य आहे. त्यामुळे मोदी काय की जेटली काय की इथला सदस्य काय, मला निर्णय आणि मुद्दा यांच्याशी कर्तव्य आहे. जे बरोबर आहे त्यासाठी मी कोणत्याही लेवलला जायला कायम तयार आहे. आणि त्यापुढे मला आयडीची पण पर्वा नाही. निर्चलनीकरणाचा निर्णय फसला एवढाच माझा मुद्दा आहे आणि तो माझा अर्थशास्त्राच्या अभ्यासावर आणि सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आधारित आहे. त्यामुळे तुमचं हे रडगाणं : त्यांनी काहीही सांगितलं तरी ती फिरवाफिरवीच आहे हे आधीच ठरलं असल्याने त्यात मजेने बघण्यासारखं राहतंच काय? आता थांबवा. मग तुमचा हा स्टँड किती फोल आहे ते कळेल : बँकेत पैसे आले म्हणजे पांढरे झाले वगैरे सोयीस्कर तर्क बाजूला ठेवला तरीपण या योजनेचं अपयश सिद्ध करायला आकडे आणि आकड्यांवर आधारित "तज्ज्ञ" लोकांचं विश्लेषण हे माझ्यासारख्या डिमॉनेटायझेशन ना समजणाऱ्या लोकांसाठी फार महत्वाचे आहे हे उघड आहे बँकेत पैसे आले म्हणजे व्हाइट झाले असा सोयिस्कर अर्थ जे काय शिक्षण आहे त्यावरनं निदान मी तरी काढू शकत नाही. त्याचा अर्थ इतकाच की जे काय ३ लाख कोटी डायरेक्ट चलनाबाहेर जातील (तुम्हाला प्रकाश पडावा म्हणून पुन्हा सांगतो, बँकेत भरलेच जाणार नाहीत) हा सरकारचा मुख्य उद्देश फसला आहे. पुन्हा थोडा प्रकाश पडावा म्हणून सांगतो (कारण डोक्यावर कायम कमळाची माळ घेऊन वावरणारे एक सदस्य म्हणतात की तो अंदाजच होता, नक्की रक्कम नव्हती !), आता बँकेत न भरली गेलेली रक्कम ३ लाख कोटींपेक्षा फारच कमी आहे. म्हणजे तोंडावर पडलेलेच आहेत, दात किती पडले इतकाच प्रश्न आहे. त्यामुळे फायनल आकडा नोटबंदीचा निर्णय यशस्वी झाला असा निर्वाळा कदापिही देऊ शकणार नाही. तुम्ही कितीही वाट बघा आणि मोदी काय की जेटली काय कितीही आपटोत, नोटाबंदीमुळे ३ लाख कोटी चलनातून हद्दपार झालेले नाहीत.

हतोळकरांचा प्रसाद 10/01/2017 - 15:47
धन्यवाद, तुमच्या प्रतिसादाबद्दल! हि योजना फेल गेलीय हे पाहण्यासाठी फायद्यपेक्षा नुकसान जास्त असा काहीसा आकडा लागेल असं माझा मत आहे आणि त्यामुळेच मी वाट बघायला तयार आहे, अगदी कन्क्लुसिव्ह इन्फॉर्मेशन येईपर्यंत! आणि तसंही हि योजना फेल होऊन याचा देशाला काही फटका बसणार असेल तर त्याचे उट्टे काढण्यासाठी मला २०१९ पर्यंत तसेही थांबावेच लागणार आहे. या योजनेचे सगळे फायदे/तोटे हे तात्काळ सिद्ध होण्यासारखे नाहीत हे एक तज्ज्ञ म्हणून तुम्ही मान्य करत असाल अशी अपेक्षा आहे. बाकी समजा ३ लाख कोटींऐवजी १ लाख कोटी नाही आले तर योजना फेल म्हणायची, तोंडावर पडून दात पडले (कि पाडले?) म्हणायचे कि अपेक्षित यश नाही मिळाले म्हणायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. शिवाय, जे पैसे बँकेत जमा झाले त्यातील संशयित रकमांचा उगम शोधून त्याला अकाउंटेबल बनवण्यात यश मिळाले तर निष्कर्ष वेगळा असणार नाही का? आता मुद्दे परत परत तेच येत आहेत, त्यामुळे यावर फारशी चर्चा करणे योग्य नाही. बाकी स्वतःच मोदी जेटली काय सांगणार आहेत हे माहित नसताना फिरवाफिरवी हे वरच्या प्रतिसादात लिहिले आहे, ते फक्त दाखवून देणे रडगाणे ठरते हे वाचून मौज वाटली .

संजय क्षीरसागर 10/01/2017 - 16:37
आता तुम्हाला किमान मुद्दा तरी कळायला लागलायं ! तरी पुन्हा तोच घोळ होतोयं. तसंही हि योजना फेल होऊन याचा देशाला काही फटका बसणार असेल तर त्याचे उट्टे काढण्यासाठी मला २०१९ पर्यंत तसेही थांबावेच लागणार आहे. आता वाट बघण्याची मुदत ३ वर्ष झाली ! योजना आत्ता फसते. २०१९ चं तेंव्हा बघू. या योजनेचे सगळे फायदे/तोटे हे तात्काळ सिद्ध होण्यासारखे नाहीत हे एक तज्ज्ञ म्हणून तुम्ही मान्य करत असाल अशी अपेक्षा आहे सगळे फायदे सोडा. मूळात ३ लाख कोटी चलनातून बाद होणार नाहीत. त्याचे सर्व फायदे संपले. समजा ३ लाख कोटींऐवजी १ लाख कोटी नाही आले तर योजना फेल म्हणायची, तोंडावर पडून दात पडले (कि पाडले?) म्हणायचे कि अपेक्षित यश नाही मिळाले म्हणायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. कालपर्यंत सगळे जरी भरले गेले तरी तुम्हाला आनंद होणार होता ! ते आता क्लिअर झालं समजू. दात किती पडले याचा अर्थ ३ लाख कोटी या भव्य गाजराच्या बदल्यात नक्की किती पैसे बाद झाले. तुम्हाला सगळे पैसे भरले गेले म्हणजे योजना यशस्वी झाली असं वाटत होतं त्याच्या नेमकी विपरित परिस्थिती आहे. शिवाय, जे पैसे बँकेत जमा झाले त्यातील संशयित रकमांचा उगम शोधून त्याला अकाउंटेबल बनवण्यात यश मिळाले तर निष्कर्ष वेगळा असणार नाही का? तो हिशेब आहेच ना ! पण मग १२,००० कोटी आधी नोटा छापण्यातच बरबाद झालेत. ते वसूल झाले की ब्रेक थ्रू सुरु होईल. सो, ही गाजर अपेक्षा सोडा. आधी अपेक्षित गाजर (३ लाख कोटी) गुल झालंय ते लक्षात घ्या.

हतोळकरांचा प्रसाद 10/01/2017 - 22:44
काय बोलणार! तुम्ही तज्ज्ञ, किती वेळा एकच मुद्दा चर्चिणार! तुमचं खरं! आता तर मलाच शंका येऊ लागलीय की तुम्हालाच योजना कळलीय कि आपलं विरोध रेटायचा म्हणून तेच तेच गुऱ्हाळ! चालू द्या! आधी आउटपुट ठरवून मग त्याला अनुसरून मुद्दे मांडायला मी काय तज्ञ थोडाच आहे!

संजय क्षीरसागर 11/01/2017 - 10:31
आधी आउटपुट ठरवून मग त्याला अनुसरून मुद्दे मांडायला मी काय तज्ञ थोडाच आहे! पहिल्यापासून शेवटापर्यंत बस एवढं एकच !

हतोळकरांचा प्रसाद 11/01/2017 - 11:10
तुम्ही काय वेगळे मुद्दे मांडले? डिमॉनेटायझेशन म्हणजे काय माहित नाही वगैरेने काय सिद्ध होणार होते? दुसर्यांनी अक्कल काढण्यापेक्षा मी स्वतःच मान्य केले कि मी तज्ज्ञ नाही. असो वैयक्तिक चर्चा करण्यात काय हशील आहे, तुम्हीच तुमचे मुद्दे तपासून पहा आणि ठरवा कि तुम्ही घाई करत आहेत का ते, कसे?

चिनार 16/01/2017 - 11:16
संक्षी आणि हातोळकर भाऊ.... नोटबंदीचा निर्णय झाल्यापासून माझं जाम कन्फ्युजन झालंय. आणि आता नोटबंदी फेल झाली/यशस्वी झाली ह्याचे दावे सुरु झाल्यापासून ते जास्तच वाढलंय. एक प्रामाणिक प्रश्न खाली विचारतो, जमल्यास त्याचे उत्तर द्यावे ही विनंती. प्रश्न अर्थशास्त्राशी निगडीत आहे. त्यामुळे मोदी/रागा/केजरी/पवार आदी तज्ञांना ह्यात न ओढल्यास उत्तमच... समजा भारतात पंधरा लाख कोटी रुपये हजार आणि पाचशेच्या स्वरूपात होते. त्यातील दहा लाख कोटी पांढरे आणि ५ लाख कोटी काळे पैसे होते असं गृहीत धरूया. आता नोटबंदीने नेमकं काय अपेक्षित होतं? किंवा काय अपेक्षित असायला हवं होतं? ह्यासाठी दोन वेगवेगळे सिनारियो गृहीत धरूया... १.३० डिसेम्बरपर्यंत बँकेत दहा लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ह्याचा अर्थ पाच लाख कोटी रुपये फेकण्यात/जाळण्यात/नष्ट करण्यात/किंवा आणखी सुरक्षित ठिकाणी लपवण्यात आले. म्हणजेच पाच लाख कोटीची किंमत शून्य झाली. असे होण्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला काय फायदा झाला ? सीबीआय/आयकर विभागाने पाठपुरावा करून समाज ह्या पाच लाख कोटी दाबणाऱ्या पाच-पन्नास धनाढ्यांना पकडले आणि कोर्टानी त्यांना शिक्षा केली. पण पर्यायाने पाच लाख कोटींचे नुकसानच झाले नाही का ? ते पाच लाख कोटी काळे असले तरी ते गोरगरीबांचे होते पण काही नालायकांनी ते चोरले होते म्हणून ते काळे झाले. नोटबंदीने जर पाच लाख कोटींचा चुराडा होणे अपेक्षित होते तरी नोटबंदीचा निर्णय चांगला कसा ठरू शकतो ? २. ३० डिसेम्बर पर्यंत संपूर्ण पंधरा लाख कोटी बँकेत जमा झाले त्यापैकी पाच लाख कोटी रुपये काळे आहेत. पण धनदांडग्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे ते पैसे बँकेत भरले. बँकेत भरले म्हणजे पांढरे झाले असा त्यांचा समज असावा. पण बँकेत आलेले हे पाच लाख कोटी सरकार विविध जनकल्याण योजना/ नवीन प्रकल्प किंवा अजून काही ह्यासाठी वापरू शकत नाही का ?असे झाल्यास ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी जास्त फायद्याचे नाही का ? ३. नोटबंदीचा उद्देश काहीही असो पण आता जे काही झालंय त्यातून काहीतरी चांगलं बाहेर पडू शकेल का ?

संदीप डांगे 16/01/2017 - 11:49
सर्वात आधी एक स्पष्टीकरणः जेटलींच्या संसदेतल्या भाषणात त्यांनी स्पष्ट कबूली दिली आहे की सरकारला ८ नोव्हेंबरपूर्वी वा नंतर काळापैसा किती आहे ह्याचा कोणताही अंदाज नव्हता व नाही. त्यामुळे पाच लाख कोटी किंवा कोणतीही रक्कम ही अंदाजपंचे दाहोदरसे आहे. (याचा अर्थ असा नव्हे की भारतात काळा पैसा रोख नोटांच्या स्वरुपात अस्तित्त्वातच नाही.) सिनारिओ १. Of the Rs 14 lakh crore worth of Rs 500 and Rs 1,000 notes that have been scrapped, roughly Rs 3 lakh crore are not likely to be exchanged for new notes ever. This entire extinguished or disappeared black money will be profit to the RBI, and will be transferred to the central government as dividend. सरकारची वित्तीय तूट भरून निघाली असती. सिनारिओ २. हे पाच लाख कोटी म्हणजे एकाच ठिकाणी धान्याच्या कोठारात गोण्यांमधे भरलेले धान्य नव्हे तर संपूर्ण भारतभर विखुरलेले धान्य आहे. हे सगळे गोळा करुन शोधून ते काळे-पांढरे ठरवण्यात पुष्कळ वेळ व पैसा खर्च होईल. ही रक्कम दिसत असली तरी त्यावर क्लेम करणे इतके सोपे नाही. त्यामुळे तो पैसा सरकार वापरु शकेल हा एक गैरसमज आहे. सिनारिओ ३. ही जी नोटाबंदी झाली आहे ती दिवाळीपूर्वी घर स्वच्छ करतो तशी झाली आहे. म्हणजे सर्व सामान घराबाहेर काढायचं आणि जसंच्या तसं परत आत टाकायचं. यातून आपोआप काही चांगलं बाहेर पडेल याची शक्यता शून्य आहे. हां, स्वतःहून केलं तर बरंच काही चांगलं घडू शकेल. जसं नुसतं सामान आतबाहेर केल्याने घर स्वच्छ होत नाही तसेच नुसती नोटाबंदी केल्यानेही अर्थव्यवस्था स्वच्छ होणार नाही.

नितिन थत्ते 16/01/2017 - 12:26
सिनारिओ १ मध्ये ते पाच लाख* कोटी या काला धन वाल्यांनी गरीबांचे चोरले असले तरी ते देशाच्या दृष्टीने संक कॉस्ट आहेत. ते नष्ट झाले म्हणजे ते देशाला परत मिळाले नाहीत तरी "काला धन वाल्यांचे नुकसान होणार" असा schadenfreude विचार होता. सरकारचा सुद्धा बहुधा हाच विचार होता. त्या दृष्टीने पाहिले तर नोटबंदी फसली आहे. खरे तर ते पाच लाख कोटी ज्यांच्याकडे होते त्यांना पकडून शिक्षा झाली असती तर अधिक चांगले. सिनारिओ २ झाला आहे ही एका दृष्टीने चांगली गोष्ट आहे. पाच लाख कोटी (कसलाही ट्रेस न लागता) गायब होण्यापेक्षा ते बँकिंग सिस्टिममध्ये आले आहेत. ज्यांनी ते बँकिंग सिस्टिममध्ये आणले आहेत त्यांना दोन गोष्टींचा विश्वास आहे. अ) सरकारची यंत्रणा तुटपुंजी आहे. लाखो खात्यांमध्ये लाख लाख रुपये भरले असतील तर त्या खात्यांची छाननी करणे डिस्क्रिपन्सी शोधणे आणि नोटीस पाठवणे वगैरे डोंगराएवढे काम आहे. पकडले न जाण्याची शक्यता ८०%+ आहे. ब) आयकर अधिकार्‍यांना सहज मॅनेज करता येईल. केस होऊन शिक्षा वगैरे होण्याची शक्यता जवळजवळ शून्य आहे. या दोन्ही शक्यतांमध्ये काही लोक पकडले जाण्याची शक्यता शुन्यापेक्षा जास्त असल्याने पकडले जाण्याची शक्यता थोडीतरी आहे. त्या दृष्टीने नोटबंदी थोडीतरी यशस्वी झाली आहे. हे पैसे बँकेत आलेत म्हणजे यापुढे काळ्यापैशाची निर्मिती कमी होईल वगैरे काही खरे नाही. त्यासाठी इतर उपाय करायला हवेत. नोटाबंदी हा उपाय त्यासाठी कुचकामी आहे. या पाच लाख कोटींचं डिस्ट्रिब्यूशन कसं असेल त्यावर बरंच काही अवलंबून आहे. जर यातले ६० टक्के रीटेल काळ्यापैशात असेल (सरकारी अधिकारी, व्यापारी वगैरे) तर ते शोधणे आयकर खात्याला खूप अवघड असेल. *सरकारचा अधिकृत अंदाज स्टेट बँकेने दिलेला अडीच लाख कोटींचा होता. पण प्रतिसादकाने पाच लाख कोटी म्हटले म्हणून मीही पाच लाख कोटी म्हटले. ------------------------------------- या नोटबंदीने आणखी एक अप्रत्यक्ष फायदा झाला आहे. हे तथाकथित पाच लाख कोटी लॉण्डर करण्यास बँक कर्मचारी अधिकारी यांबरोबरच अनेक जनधन खातेदारांनी (मोबदला घेऊन) मदत केली आहे. तेव्हा सामान्य माणसाला काळ्या अर्थव्यवस्थेबद्दल फारशी तिडिक नाही असे उघडकीस आले आहे.

मार्मिक गोडसे 10/01/2017 - 12:34
सरकारचा नोटामोजणी यंत्रावर विश्वास नसेल, बँकांना थुका लावून नोटा मोजायचा आदेश दिला असेल . वा रे डिजिटल इंडिया.

lakhu risbud 10/01/2017 - 12:54
गोडसे बाबू एवढे उतावीळ का झालात ? दम धरा कि जरा. निर्णय चुकलंय हे पटवून देण्याचा अट्टाहास का करताय ? ज्यां सामान्य जनतेला त्रास होतोय ती वेळ येताच उत्तर देईलच कि.

सुखीमाणूस 10/01/2017 - 14:58
कॅशलेस सावकाश केले त्यात काय अर्थ. आणि भारतिय लोक कॅशलेस होण हे सोपे नाही, मानसिकताच नाहि.

संजय क्षीरसागर 10/01/2017 - 15:24
डिमनीटायझेशन न करता ही कॅशलेस प्रमोट करता येतं ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्या. त्यासाठी फार तर लेसकॅश (म्हणजे आहे त्या चलनातील नोटा कमी करणे) हा पर्याय योग्य ठरला असता. निर्चलनीकरणाचा डाव बोंबलल्यामुळे आणि नव्या नोटांचा पुरेसा पुरवठा करायला सरकार असमर्थ ठरल्यानं कॅशलेसचं घोडं दामटवलं जातंय. इथल्या काही सदस्यांना कार्ड चार्जेस आणि नेट बँकींग चार्जेस काय असतात याची कल्पनाच नाही. त्यांना वाटतंय की प्रायवेट बँकात खाती उघडून कार्ड घेतली की सुटला प्रश्न ! पण मग सरकारी बँकांची कार्ड आणि त्यांची नेट बँकींग सिस्टम काय चुलीत घालायची ? आणि हे असले सल्ले देणारे देशातल्या एकूण कॅशलेसवाल्यांच्या टक्केवारीत किती बसतात हा प्रश्न आहेच. शिवाय सगळ्यांनी प्रायवेट बँकात खाती उघडली तर सरकारी बँकानी काय इडली सांबारचे स्टॉल लावायचे ?

मार्मिक गोडसे 10/01/2017 - 15:48
आणि भारतिय लोक कॅशलेस होण हे सोपे नाही, मानसिकताच नाहि. ओ साहेब, अडीच वर्षात सरकारने कॅशलेसकरता काय प्रयत्न केले ? प्रोत्साहन देण्याची कोणती पद्धत वापरली ते सांगाल का? कोंडीत पकडून कॅशलेसची जबरदस्ती करतेय सरकार.

विशुमित 10/01/2017 - 16:34
अडीच वर्षात सरकारने कॅशलेसकरता काय प्रयत्न केले>>> -- +११११ माझ्या गावामध्ये ८० % लोकांकडे साधे ATM कार्ड ही नाही. ५-६ गावामध्ये मिळून एकच ATM मशीन आहे. खरंच वस्तुस्थिती आहे. त्यांना त्याची कधी बहुदा जास्त गरज ही नव्हती पडत. त्यात ज्यांच्याकडे कार्ड आहे त्यातील काहींना ते ऑपरेट करणे तर आणखी जिकिरीचे वाटते. त्यावर कहर म्हणजे नोटबंदी करून काळापैश्याचा छडा लावण्यासाठी ज्या खात्याच्या हातात कोलीत दिले आहे त्यावरून यशाची खात्री आणखी कोसो दूर जाताना दिसत आहे. http://www.misalpav.com/node/38249 सर्वात महत्वाचे नोटबंदीचे समर्थन करणारे त्याचा फायनल औटकॉम काय असायला हवा त्यांना हेच अजून क्लीयर नाहीय. "भारतीय अर्थकारणाला भविष्यात फायदा होईल" फक्त एवढेच मोघम उत्तर देऊन आपल्या समर्थनाला पाठिंबा देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

फेदरवेट साहेब 10/01/2017 - 18:22
. हिज एक्सलांसी पंतप्रधान म्हणते कॅश लेस होयाचा, व्हेरी गुड, मी अन मिसेस फेदरवेट बिज्या जनाने पेटीएम युज करायला स्टार्ट केले, आज साला व्हॉट्सऍप वर हे वरती दिलेले पिक फॉरवर्ड आला, डॅट पेटीएम वाला बोलते, सोताचा पैका काढूनश्यानी घ्या, आम्ही बँक होनार हाय, नो व्हॉलेट सर्विस, ए साला हा वन९७ कंपणीवला आपल्या डियर पंतप्रधान साहेबला धोका दिलानी कॅशलेस मंदी, आता साला आपुन तेच्यात आमचा १०,००० अने मिसिसचा ८,००० रोकडा फसवूनश्यानी बसला हाय, त्येला वापीस बँक मंदी देतो म्हणते पेटीएम, तो इश्यू नाय, पर हे काय गणित सुटले नाय, कॅशलेस नो कॅशलेस साला दिमागचा स्क्रॅम्बल्ड एग झालनी एकदम कोनी हुस्सार पोऱ्या हे समजावानी रे, गॉड ब्लेस यु ऑल.

हतोळकरांचा प्रसाद 10/01/2017 - 21:28
फेदरवेटसाहेब, पेटीएमला बँकिंग परवाना मिळाला आहे त्यामुळे सगळे पेटीएम वॉल्लेट अकाउंट आता पेटीएम बँक अकाउंट बनतिल. पण त्याबरोबरच वॉल्लेट सर्विसेस चालू असणार आहेत. म्हणजे थोडक्यात आताच्या पेटीएमच्या सर्व सुविधा आहेतच प्लस बँक अकाउंटच्या सुविधा(बहुतेक इंटरेस्ट) असा प्लॅन आहे. खालील लिंकवर अधिक माहिती मिळेल. जर कोणाला अजून एक बँक अकाउंट नको असेल तर त्याला 15 जानेवारी पर्यंत वर दिलेल्या ई-मेल वर रिफंड रिक्वेस्ट टाकता येईल. http://www.financialexpress.com/money/rumours-about-paytm-wallet-shutting-down-not-true-youll-now-earn-interest-on-money-in-your-account/503341/ तुम्ही भीम वापरलं नसेल तर वापरून बघा. माझ्या अंदाजाने पेटीएम बँक बनत असल्याने भीममधून पेटीएम मध्ये पण पेमेंट करता येईल काही दिवसांत.

गामा पैलवान 10/01/2017 - 22:36
संजय क्षीरसागर, मला एक सांगा की जर सगळा १५ लक्षकोटी रुपये परत बँकेत आले तर नोटाबंदी फसली कशी काय? ५ लक्षकोटी रुपये चलनातनं बाद का व्हायला हवे होते? माझ्या मते बँकेतला पैसा नामसंमत असल्याने जरी बेहिशेबी असला तरी त्याचा मालकाची गचांडी धरता येईल. आ.न., -गा.पै.

संजय क्षीरसागर 11/01/2017 - 12:21
माझ्या मते बँकेतला पैसा नामसंमत असल्याने जरी बेहिशेबी असला तरी त्याचा मालकाची गचांडी धरता येईल. अर्थात, आणि असे ३ ते ४ लाख कोटी सापडल्याची शक्यता आहे अशी बातमी आजच मटाला आहे. लिंक पण ही नुसती शक्यता आहे आणि असे २० लाख अकाऊंटस आहेत. सो वन कॅन इमॅजीन दि टास्क. जर खरंच हा कार्यक्रम यशस्वी झाला तर इथे सरकारचं अभिनंदन करणारा मी पहिला असेन. ५ लक्षकोटी रुपये चलनातनं बाद का व्हायला हवे होते? ज्या पद्धतीनं दहशत निर्माण केली गेली त्यावरनं सरकारची अपेक्षा `बँकेत पैसे न भरता, परस्पर चलनातून बाद होतील अशीच होती' . थोडक्यात, ब्लॅकमनी बँकेत भरायची हिंमत कुणी करणार नाही कारण टॅक्सच्या २००% दंडाची नवी तरतूद सरकारनं केली आहे. त्यामुळे पब्लीकनं काहीही विचार न करता राजरोसपणे सर्व ब्लॅकमनी बँकेत भरला असण्याची शक्यता कमी. आता या बॅकग्राऊंडवर मला एक सांगा की जर सगळा १५ लक्षकोटी रुपये परत बँकेत आले तर नोटाबंदी फसली कशी काय? जर लोक एक्सप्लनेशन देऊ शकले किंवा रकमा २.५० लाखाच्या आत असतील (कारण पैसे ब्लॅक असो की व्हाइट तेवढं एक्झेम्पशन आहेच) तर २० लाख अकाऊंटस तपासून हाती काही लागणार नाही. माझं म्हणणं पुन्हा एकदा सांगतो, ३ लाख कोटी डायरेक्ट चलनातूनच बाद होतील (ते बँकेत भरलेच जाणार नाहीत) ही सरकारची अपेक्षा पब्लीकनं फोल ठरवली आहे. तस्मात, प्रथम चरणात मुख्य उद्देश असफल झालायं. जर हेच ३/४ लाख कोटी बँकेत पकडण्यात सरकार यशस्वी झालं तर मोहीम यशस्वी झाली असा अर्थ होईल. पण ते द्वितीय चरणात असेल. आणि पब्लीकचं साहस बघता ती शक्यता कितपत आहे याविषयी साशंकता आहे.

संजय क्षीरसागर 11/01/2017 - 12:48
२) जर ३ लाख कोटी चलनातून बाद झाले तर कॅश अ‍ॅवलेबिलीटी कमी होऊन (लेस-कॅश) महागाई कमी होईल असा सरकारचा दावा होता. पहिला उद्देश फसल्यानं दुसरा उद्देशही फसला आहे कारण महागाई जैसे थे आहे. त्यामुळे त्याही आघाडीवर निर्चलनीकरणानं जनसामान्यांची घोर निराशा केली आहे. ३) खोट्या नोटा चलनातून बाद होतील हा तिसरा उद्देश होता. पण बँकानी घेतांनाच नोटा स्वीकारल्या नाहीत ही उघड गोष्ट आहे. जर १५ लाख कोटी जमा झाले तर तोही उद्देश फसला आहे किंवा खोट्या नोटा अपेक्षापेक्षा कमी होत्या असा निष्कर्श निघतो. तस्मात तोही उद्देश फेल गेला. ४) दहशतवादी कारवाया थांबतील अशी अपेक्षा होती. पण याविषयी मतांतरे असू शकतील. तरीही ज्याप्रमाणावर शांतता नांदण्याची अपेक्षा होती त्याप्रमाणावर फरक पडला नाही असं माझं मत आहे.

अनुप ढेरे 11/01/2017 - 14:21
कारण महागाई जैसे थे आहे.
हे चूक आहे. http://www.businessinsider.com/india-cpi-november-2016-2016-12 याशिवाय भाज्या, डाळी, फळं भरपूर स्वस्तं आहे सद्ध्या असं निरिक्षणांती दिसतं. वाकड वगैरे आसपास घरं देखील स्वस्तं झाली आहेत असं ऐकतो आहे.

संजय क्षीरसागर 11/01/2017 - 15:02
तुमच्या लिंकमधे Food inflation was 2.11 percent last month, lower than October's 3.32 percent. असली हायटेक आणि निरुपयोगी माहिती आहे. खरे भाव किराणामालाच्या दुकानात पाहा : तूर डाळ १३०, शेंगदाणे १००, शेंगदाणा तेल १५०, साखर, गहू, तांदूळ भाव जैसे थे. भाज्या (मटार सोडता) साधारण ४० रुपये. रियल इस्टेटमधे नक्की कुठे आणि एक्झॅक्ट किती भाव कमी आलेत ते नक्की कळवा.

अनुप ढेरे 11/01/2017 - 15:28
अन्न महागाई कमी होणे याचा अर्थ फूड इन्फ्लेशनचा आकडा कमी होणे असा समजला जातो. निगेटिव्ह इन्फ्लेशन झालेलं चांगलं नाही. भाव ३% वाढण्यापेक्षा २% वाढणे याचा अर्थ महागाई कमी झाली असाच लावला जातो.

संजय क्षीरसागर 11/01/2017 - 15:32
किराणामालाच्या दुकानात किंमती खाली आल्या पाहिजेत आणि भाजीबाजारात भाज्या स्वस्त व्हायला पाहिजेत.

संजय क्षीरसागर 11/01/2017 - 17:09
भाज्या आणि फळं आणणं हा माझा नित्यक्रम आहे. नोटाबंदीपूर्वीचे आणि नंतरचे भाव तुम्ही देऊ शकाल का? आणि ते कोणत्या एरिआत आहेत ते पण सांगा. शिवाय किराणामालात नक्की कोणता आयटम स्वस्त झालायं ? पेट्रोल आणि कुकींग गॅस या नित्योपयोगी वस्तुंचे तुमच्याकडे काय दर आहेत ?

नितिन थत्ते 11/01/2017 - 14:58
>>खोट्या नोटा अपेक्षापेक्षा कमी होत्या असा निष्कर्श निघतो. तस्मात तोही उद्देश फेल गेला. हे काय कळलं नाही. मुळात खोट्या नोटा चारशे कोटी रुपयांच्या आहेत असं सरकारने सप्टेंबर महिन्यात राज्यसभेत सांगितलं होतं. म्हणजे सरकारचा खोट्या नोटांचा अंदाज* फार मोठा नव्हता. *आणि हा अभ्यास म्हणे सुपरस्पाय अजित डोवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला होता. तेव्हा तो डिसक्रेडिट करण्याचे कारण नाही. परंतु नोटाबंदीचं जस्टिफिकेशन म्हणून या खोट्या नोटा खूप जास्त आहेत अशी कुजबुज पसरवली गेली होती. पण डोवल साहेबांचा अंदाज बरोबर होता असे दिसते आहे.

संजय क्षीरसागर 11/01/2017 - 15:19
नोटाबंदीचं जस्टिफिकेशन म्हणून या खोट्या नोटा खूप जास्त आहेत अशी कुजबुज पसरवली गेली होती. येस. पण मी गामांच्या प्रतिसादाला उत्तर दिलंय. गामा म्हणतात त्याप्रमाणे सर्वच्या सर्व नोटा जमा झाल्या तर खोट्या नोटा बाद करण्याचा उद्देश फसला असा अर्थ निघेल कारण बँकानी स्वीकरतांना फक्त वॅलीड नोटाच घेतल्या आहेत.

चौकटराजा 12/01/2017 - 19:51
माझ्या ज्ञानाप्रमाणे कॅश हा आर्थिक कुवत दर्शविणारा एक मुद्दा आहे. परचेसिंग पावर. त्याबरोबरच तो एकच मुद्दा नाही तर उधारी , चेक ई मार्गाने खरेदी ही ही साधने येतात. आता मला घरात सिलींग करायचे आहे पण सुतार चेकने पैसे घ्यायला तयार नाही. ते का? मझा दोन बेडरूमचा गाळा आहे तर त्या सुताराचे दोन मजली घर आहे. ते कसे....? माझ्या मते टोटल परचेसिंग पावर चा मुद्दा महत्वाचा आहे. त्यात मग काळा पैसा ही आला. तो जर बाद झाला. तर ही टोटल परचेसिंग पावर कमी होऊन महागाई झालीच तर कमी होईल. कारण पुन्हा परचेसिंग पावर हा ही वस्तूच्या किंमतीचा एकमेव निकष नाही हे अर्थशास्त्राच्या सामाम्य जाणकाराला ही माहीत असते.

फेदरवेट साहेब 11/01/2017 - 15:22
. कॅशलेस प्रोमोशन? हा आजचा पीक हाय आमच्या लोकल रिलायन्स फ्रेश मंदी काढलेला. हे बी होक्स म्हणते का ब्रदर्स? व्हॉट डज द गव्हर्नमेंट वांट्स?

फेदरवेट साहेब 11/01/2017 - 15:59
रिलायन्स गव्हर्नमेंटची कंपनी नाय, पण इंडिया मंदी ऑपरेशनल कंपनी हाय की नाय? इंडिया एज या कंट्री कोन चालवते टेल मी? इफ अ गव्हर्नमेंट प्रोमोट्स अ स्कीम त्या स्कीमला कंप्लाय कराया इट कॅन सेट गाईडलाईन्स/रुल्स फॉर कंपनीज ऑर नॉट?

हतोळकरांचा प्रसाद 11/01/2017 - 22:34
फेदरवेटसाहेब, रिलायन्सफ्रेशवाल्याना विचारलं का असं का ते? विचारलं असतं तर तो रिलायन्सचा निर्णय आहे की त्या आऊटलेटचा निर्णय हे तरी कळले असते. पण असो, अर्ध्या माहितीवर डायरेक्ट सरकारवर टिका करण्याची मजा का गमवा:):)

संजय क्षीरसागर 11/01/2017 - 22:46
रिलायन्सफ्रेशवाल्याना विचारलं का असं का ते? विचारलं असतं तर तो रिलायन्सचा निर्णय आहे की त्या आऊटलेटचा निर्णय हे तरी कळले असते. कंपनीच्या आदेशाशिवाय एखादं आऊटलेट स्वतःचा असा परस्पर असा निर्णय घेऊ शकतं का , हे प्रथम तुम्ही स्वतःला विचारून पाहिलं का ? अर्ध्या माहितीवर डायरेक्ट सरकारवर टिका करण्याची मजा का गमवा जर सरकार कॅशलेस प्रमोशन करतंय तर रिलायंस सरकारी धोरणाला हरताळ कसं फासू शकतं असा त्यांचा प्रश्न आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद 11/01/2017 - 23:06
कंपनीच्या आदेशाशिवाय एखादं आऊटलेट स्वतःचा..
याला म्हणतात फाटे फोडणे! मी त्यांच्या प्रश्नाबद्दल पूर्ण माहिती मिळावी म्हणून एक साधा प्रश्न विचारला, यात आक्षेप घेण्यासारखे काय वाटले? मी तिथे असतो तर तेच केले असते. आउटलेट स्वतःचा निर्णय घेऊ शकतच नाहीत याची तज्ज्ञ म्हणून काही माहिती पुरवता का? आणि
जर सरकार कॅशलेस प्रमोशन करतंय तर रिलायंस सरकारी...
याला म्हणतात आकस! हा प्रश्न आधी सरकारला विचारायला हवा कि रिलायन्सला? आणि रिलायन्स जिओ ने रिलायन्स फ्रेश मध्ये दोनच व्यवहार करू देण्याने कॅशलेसला कसा काय हरताळ फासला जातो तेही सांगा जमलं तर!

संजय क्षीरसागर 11/01/2017 - 23:23
तुमचा खरा रोख हा आहे . पण असो, अर्ध्या माहितीवर डायरेक्ट सरकारवर टिका करण्याची मजा का गमवा कंपनीच्या धोरणाशिवाय कोणतंही आऊटलेट स्वतः परस्पर असा निर्णय घेऊ शकत नाही. ब्रांच मॅनेजर या पोस्टला ती ऑथॉरिटीच नाही हे सामन्यज्ञान आहे. रिलायन्स जिओ ने रिलायन्स फ्रेश मध्ये दोनच व्यवहार करू देण्याने कॅशलेसला कसा काय हरताळ फासला जातो तेही सांगा जमलं तर! तुम्ही जमलं तर समजावून घ्या. दोन व्यावहाराची मर्यादा आणि कॅशलेस इकॉनॉमीसाठी अशी कोणतीही मर्यादा नसणं यातला फरक समजेल अशी किमान अपेक्षा आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद 12/01/2017 - 11:41
उगीच वेड घेऊन पेडगावला जाण्याचा प्रकार चालू आहे
होक्का? काही लोक पेडगावलाच राहतात मग काय करणार?
तुमचा खरा रोख हा आहे .
होक्का? मग कॅशलेस मोहीम दोन एक महिने वयाची असताना रस्त्यावर, गल्लोगल्ली, बोळाबोळात पेटीएम, फ्रीचार्ज, एसबीआय पे, भीम, डेबिट कार्ड, वगैरे पेमेंट पर्याय उपलब्ध झालेले दिसत असताना त्याबद्दल काहीही न बोलता रिलायन्स फ्रेश मधील फक्त जिओमनीचे दोनच व्यवहाराचे पोस्टर फडफडवून बघा रिलायन्स कसं कॅशलेस ला विरोध करताय, नाही नुसता विरोधच नाही तर हरताळ फासतंय, सरकारच याला कारणीभूत आहे म्हणणाऱ्यांचा रोख कुठे असेल बरे?
दोन व्यावहाराची मर्यादा आणि कॅशलेस इकॉनॉमीसाठी अशी कोणतीही मर्यादा नसणं यातला फरक
कॅशलेस नुकतंच सुरु झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर फक्त "जिओमनी"च्या व्यवहारावर तेही फक्त रिलायन्स फ्रेशमध्ये मर्यादा असणे आणि रिलायन्सने हरताळ फासणे(सगळेच कॅशलेस चे पर्याय धुडकावून लावणे किंवा त्यावर मर्यादा लावणे) यातला फरक एक तज्ज्ञ म्हणून तुम्हाला नक्कीच कळत असेल अशी किमान अपेक्षा आहे. बाकी तुम्हाला ह्या माहितीशी काही घेणं देणं नसेल तरी खालील लिंक डकवतो, रिलायन्सची हि कृती कॅशलेसला प्रोत्साहन आहे कि हरताळ हे सामान्य मिपाकर ठरवातीलच! http://dealsbee.in/jio-money-offer-10-cashback-jio-money-reliance-fresh-reliance-smart-stores/

संजय क्षीरसागर 12/01/2017 - 12:29
`व्यावहारांवर मर्यादा घालणं हे सरकारच्या कॅशलेस प्रमोशन विरोधात नाही का ? ' इतकी साधी गोष्ट फेवे विचारतांय. बाकी लिंक मधला हा भाग तुम्ही वाचला का ? Valid from 19th November 2016 till 08th January 2017 कारण सध्या डिस्काऊंट ही नाही आणि वरती ही दोन व्यावहारांची मर्यादा आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद 12/01/2017 - 12:47
कठीण आहे _/\_.
आता वेड पांघरून पेडगावमधून कुठे जायचे आहे? असेल कि विरोधात, किंबहुना आहेच! पण त्याबद्दल "व्हॉट डज गव्हर्नमेंट वॉन्ट?" हा प्रश्न मला अयोग्य वाटला. त्यापेक्षा "व्हॉट डज रिलायन्स वॉन्ट?" हा उचित प्रश्न नाहीये का? आणि मी तरी नक्की हेच केले असते - सरळ विचारले असते कि बाबा काय लॉजिक आहे दोनच व्यवहारांमागे. अशाने लोक जिओमनी का वापरतील?
कारण सध्या डिस्काऊंट ही नाही आणि वरती ही दोन व्यावहारांची मर्यादा आहे.
आपण नीट वाचला का प्रतिसाद? "रिलायन्सची हि कृती कॅशलेसला प्रोत्साहन आहे कि हरताळ" एवढी साधी गोष्ट सांगितली मी. ती दोन दिवसांची योजना होती कि चार दिवसांची कि यानंतर अशी योजनाच येणार नाही कि रिलायन्स, जिओमनी सोडून इतर कशावर कॅशलेसला प्रोत्साहन देणारच नाही हा मुद्दा नाहीये. त्यांची हि योजना कॅशलेसला चालना होती कि हरताळ हा मुद्दा होता .

शब्दबम्बाळ 13/01/2017 - 09:08
बरं, गल्लोगल्ली कॅशलेस चे पर्याय झालेत का?? छानच कि! गेला महिनाभर भरपूर फिरणे झाले त्यामुळे काही गल्लीबोळ आणि रस्ते बघितले. आता गाडीतून फिरताना पेट्रोल वगैरे लागत! माझा देखील हाच समज होता कि "रस्त्यावर, गल्लोगल्ली, बोळाबोळात पेटीएम, फ्रीचार्ज, एसबीआय पे, भीम, डेबिट कार्ड, वगैरे पेमेंट पर्याय उपलब्ध आहेत " पण इंडियन ऑइल च्या पंपावर क्रेडिट/डेबिट कार्ड चालले नाही, ९०० रुपये कॅश मध्ये द्यावे लागले. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा एका पंपावर पेट्रोल भरायला थांबलो त्यांच्याकडे सोय होती, गाडी पम्पावरच पार्क करून त्यांच्या ऑफिस मध्ये जायचं आणि कार्ड नि पैसे भरायचे होते. आत गेलो असता कळले कि मशीनला रेंज नीट नाहीये!! पेट्रोल टाकणे गरजेचे होते आणि जवळपास कुठे दुसरा पेट्रोल पंप असेल का हे माहित देखील नव्हते त्यामुळे नाईलाज होता. पाकिटात पैसे हि जास्त शिल्लक नव्हते तरीपण कॅश देऊन भरावेच लागले पेट्रोल. पंपावर बाजूलाच मोदींचे हसऱ्या चेहऱ्याचे पोस्टर होते "घाई कशाला करता ३१ तारखे पर्यंत मुदत आहे वगैरे!" तुमचा या सगळ्यावर विश्वास बसायचा नाही कदाचित! आता इथे बंगलोर मध्ये इंडियन ऑइल च्या पंपावर "रूपे कार्ड" स्वीकारले जाणार नाही असा बोर्ड लावलाय! ते कार्ड किती लोक वापरतात हा वेगळा मुद्दा पण "सरकार"नी पुढाकार घेऊन तयार केलय ना ते? या बाबतीत काय म्हणणे आहे आपले? याचा मी फोटो देखील काढलाय. आपल्याला शंका असेल तर सांगा, चिटकवतो इथेच!

संदीप डांगे 13/01/2017 - 09:38
तुम्ही कोणत्या भारतात राहता हो, आमच्या भारतात तर घोषणा झाली की काटेकोरे अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत शंभर टक्के झालेलीच असते. भलत्याच भारतात राहायचं आणि मग आमच्या सरकारविरूद्ध तक्रारी करायच्या. मोदीद्वॅष्टे कुठले!!

हतोळकरांचा प्रसाद 13/01/2017 - 12:07
माझा विश्वास बसायचा न बसायचा संबंधच कुठे येतो, तुम्ही तुमचा अनुभव सांगितलं आहे आणि "तुम्ही भारतात राहत नाही वगैरे असंबद्ध" संशय घेण्याचं मला काही कारण दिसत नाही, मी तरी तसं करणार नाही. असे जे कुठले पेट्रोल पम्प आहेत, त्यांना धडा शिकवण्याची गरज आहे, सरकारने याचा जरूर विचार करावा. रादर सरकारने एक पोर्टल करावं जिथे लोकांना येत असलेल्या अडचणी मांडता येतील आणि सरकारला जमिनी सत्यता सांगता येईल. नुसते असे पेट्रोल पम्पच नाही तर सर्व सरकारी कार्यालयांनाही कॅशलेस मार्गांची उपलब्धता करून देण्याची सक्ती करावी असं मला वाटतं! कॅशलेसला (काही लोकांच्या मते जबरदस्ती का होईना) आताच सुरुवात झाली आहे. त्याचं यश हे जितकं सरकारच्या पुढच्या पावलांवर अवलंबून आहे तितकंच ते लोकांच्या सहभागावर अवलंबून आहे. पण जिथे कुठे कॅशलेस दिसलं नाही कि लगेच इथे सरकारची चूक आहे, सरकार हे बरोबर करत नाही असं आता लगेच म्हणणं मलातरी योग्य वाटत नाही. मी स्वतः भाजीवाला, भेळवाला, गॅरेज, गिरणी, किराणा दुकान, गिफ्ट शॉप वगैरे ठिकाणी कॅशलेस पेमेंट केलं आहे एका महिन्यात. फळांच्या दुकानावर करता आले नाही , कॅश द्यावी लागली पण फळवाला म्हणाला पीओएस येईल थोड्या दिवसात. रूपे कार्ड माझ्याकडे नाहीये नाहीतर मी स्वतः पेट्रोल पंपावर जाऊन पेमेंट करून हे सगळीकडेच आहे कि काही पेट्रोल पंप करत आहेत हे पाहिलं असतं. अजून कोणाकडे असेल तर विचारून घेईन. बाकी "रस्त्यावर, गल्लोगल्ली, बोळाबोळात पेटीएम, फ्रीचार्ज, एसबीआय पे, भीम, डेबिट कार्ड, वगैरे पेमेंट पर्याय उपलब्ध आहेत" याबतीत म्हणाल तर यू आर मोस्ट वेलकम टू कम अँड सी इट युरसेल्फ, यात सिद्ध करण्यासारखं काही नाही.

संजय क्षीरसागर 13/01/2017 - 12:36
जे काही समोर घडतंय आणि दिसतंय त्यावरनं केवळ कॅश-शॉर्टेज कोपअप करायला दुकानदारांनी सध्या मशीन्स घेतली आहेत किंवा इ-वॉलेट सुविधा पुरवली आहे. जसजशी कॅश उपलब्ध होईल तशी इकॉनॉमी पुन्हा कॅशफुल होईल. कारण पब्लिक कायम सुविधा शोधतं. आणि कॅश इज द सिंप्लेस्ट थींग. चार्जेसचा मुद्दा काढला की इथे पुन्हा वातावरण पिसाळेल पण द फॅक्ट रिमेन्स, जोपर्यंत कॅशमधली सहजता आणि मुख्य म्हणजे मोफतता इ-पेमेंटमधे येत नाही तोपर्यंत लोक मोदी म्हणतात म्हणून कॅशलेस व्यावहार करणार नाहीत. लोकांना झाला तो तमाशा पुरे आहे कारण त्याचा ठोस आऊटपुट लोकांना कॅशलेससाठी (प्रसंगी चार्जेस पत्करुन) उद्युक्त करु शकला असता. पण वास्तविकात तो मुद्दा आता मागे पडतोयं आणि कॅशलेसचं घोडं दामटलं जातंय त्याला लोक अजिबात राजी नाहीत.

हतोळकरांचा प्रसाद 13/01/2017 - 14:35
संक्षी, तुम्हाला खरंच मुद्दा समजला नसेल असा गृहीत धरून परत एकदा समजावून सांगतो. कॅशलेस व्हायला पाहिजे कि नाही यावर तुमचं ठोस मत बनवा आधी. कॅशलेस हि एका सशक्त अर्थव्यवस्थेची (आणि तसंही काळाची) गरज आहे असं माझं मत आहे. याबद्दल तुमचं काही वेगळं मत असेल तर तसं सांगा. एकदा ते मत पक्कं झालं कि माझा वरचा प्रतिसाद परत वाचा. खासकरून - "कॅशलेसला (काही लोकांच्या मते जबरदस्ती का होईना) आताच सुरुवात झाली आहे. त्याचं यश हे जितकं सरकारच्या पुढच्या पावलांवर अवलंबून आहे तितकंच ते लोकांच्या सहभागावर अवलंबून आहे." हे तुम्हाला समजलं नसेल तर मी परत समजावून सांगेन. मोदी म्हणत आहेत म्हणूनच सगळे कॅशलेस व्यवहार करत आहेत हे गृहीतक कशाला? पैसे उपलब्ध झाले कि कॅशलेस निघून जाईल हा तुमचा अंदाज आहे, शिवाय हेच घडणार आहे असा तुमचा ठाम विश्वास आहे, फेअर इनफ! पण तेच घडेल असे मीही मानून "भारत कॅशलेसकडे हळूहळू का होईना पुढे जातोय" हा माझा निष्कर्ष/आशावाद सोडून द्यावा हा अट्टाहास का बरे? पुढे तसं घडलंच तर ते दुर्दैवी मानून त्यावेळी मी माझं मत बदलेन की! शिवाय ते सरकारच्या अपुऱ्या प्रयत्नांमुळे घडले कि लोकांना ते नको होते म्हणून घडले हे त्यावेळच्या परिस्थितीवर ठरवेन की! त्यासाठी गोलपोस्ट चेंज करत राहण्याची गरज कोणालाही पडू नये (कुठेय कॅशलेस म्हणायचं, मग मी किंवा इतरांनी वैयक्तिक अनुभव सांगितले की, ते "टेम्परवरी" आहे म्हणायचं).
लोकांना झाला तो तमाशा पुरे आहे कारण त्याचा ठोस आऊटपुट लोकांना कॅशलेससाठी (प्रसंगी चार्जेस पत्करुन) उद्युक्त करु शकला असता. पण वास्तविकात तो मुद्दा आता मागे पडतोयं आणि कॅशलेसचं घोडं दामटलं जातंय त्याला लोक अजिबात राजी नाहीत.
याला काही आधार? अवांतर : वैयक्तिक टिपण्ण्यानी मुद्दा सिद्ध होत नाही. तुम्ही केलेल्या वादावर मी विवाद नाही करायचा तर मग इथे काथ्याकूट मधल्या धाग्यावर येऊन काय करणे अपेक्षित आहे? आणि तुम्ही वरच्या प्रतिसादांमध्ये काय करत होतात?

नितिन थत्ते 13/01/2017 - 15:30
मोठ्या व्यवहारांच्यात कॅशलेस होणे हे सर्वांनाच मान्य असेल. संपूर्ण कॅशलेस होणे गरजेचे आहे असे मला वाटत नाही. संक्षी किंवा इतरांचा पॉइंट हा आहे की कॅशलेस/लेस कॅश करण्याबाबत सरकार ८ नोव्हेंबरपूर्वी (खरे तर २०-२१ नोव्हेंबरपर्यंत) सिरिअस नव्हते. नंतरही हा अजेंडा Haphazard प्रकारे राबवत आहे. मोस्टली हा निर्णय "आली लहर केला कहर" अशा स्वरूपाचा आहे. नोटांचा पुरवठा पुरेसा होत नव्हता म्हणून कॅशलेसचा प्रचार सुरू केला.

हतोळकरांचा प्रसाद 13/01/2017 - 16:11
नोटांचा पुरवठा पुरेसा होत नव्हता म्हणून कॅशलेसचा प्रचार सुरू केला.
मग यात चुकीचं काय केलं? नोटांचा पुरवठा नीट होऊ शकला नाही (तो नीट कसा होऊ शकला असता हा वेगळा मुद्दा आहे आणि बऱ्याच धाग्यांवर बऱ्याच वेळ चर्चिला गेला आहे) इथंपर्यंत मान्य होऊ शकतं पण त्या संधीचा फायदा (काहींच्या मते गैरफायदा) उचलून सरकारने कॅशलेसचा प्रचार सुरु केला यात चुकीचं काय केलं? खरेतर माझ्या मते तशी परिस्थिती तयार झाली होती तरीही सरकारने कॅशलेसचा प्रचार केला नसता तरच ते मूर्खपणाचे ठरले असते.
नंतरही हा अजेंडा Haphazard प्रकारे राबवत आहे.
सरकार कॅशलेसला साहाय्यभूत ठरणारे सगळे निर्णय एकाच दिवसात जाहीर करून टाकेल असे मलातरी वाटत नाही. येत्या बजेटमध्ये या मुद्द्यावर सरकार काय करते यातून सरकारचे कॅशलेस धोरण जास्त स्पष्ट होईल असे मला वाटते. समजा या निर्णयाला लहर जरी म्हणालो तरी त्याचे फायदे किंवा तोटे दिसायला वेळ लागणारच आहे. वर्ल्ड बँकेचा हा दोन दिवसापूर्वी आलेला रिपोर्ट असेच काहीसे सुचवतोय. यांनतरही येत्या काळात जर कहर झालाच तर २०१९ ला मात्र जनतेने त्यांना जागा दाखवून द्यावी असे माझे मत आहे. http://www.financialexpress.com/economy/world-bank-praises-pm-narendra-modis-demonetisation-proves-manmohan-singhs-worst-is-yet-to-come-claim-hollow/504983/ http://www.newspatrolling.com/demonetization-effects-in-india-will-disappear-in-medium-term-world-bank/

संजय क्षीरसागर 14/01/2017 - 07:37
म्हणजे तुम्हाला २०१९ पर्यंत लटकंती करावी लागणार नाही. "भारत कॅशलेसकडे हळूहळू का होईना पुढे जातोय" हा माझा निष्कर्ष/आशावाद सोडून द्यावा हा अट्टाहास का बरे? ....शिवाय ते सरकारच्या अपुऱ्या प्रयत्नांमुळे घडले कि लोकांना ते नको होते म्हणून घडले हे त्यावेळच्या परिस्थितीवर ठरवेन की!.....याला काही आधार? कारण कॅशलेसला कॉस्ट आहे आणि सरकारनं ती शून्य करण्याऐवजी लॉटरीचा खेळ चालू केला आहे. साधी गोष्ट आहे, जर पेट्रोलसारख्या नित्यनियमित गरजेला, कधीही वाढत असलेल्या किंमतीखेरीज, पुन्हा वर २.२०% कार्डचार्ज द्यावा लागला तर मोदीसुद्धा, स्वतःच्या पैश्यानी भरायची वेळ येईल तेव्हा कॅशच देतील. मग कसली आलीये घंटा कॅशलेस इकॉनॉमी ? सरकार कॅशलेसला साहाय्यभूत ठरणारे सगळे निर्णय एकाच दिवसात जाहीर करून टाकेल असे मलातरी वाटत नाही. येत्या बजेटमध्ये या मुद्द्यावर सरकार काय करते यातून सरकारचे कॅशलेस धोरण जास्त स्पष्ट होईल असे मला वाटते. कार्ड चार्जेस आणि नेट बँकीग चार्जेसमुळे बँकाना मिळणारा रेवेन्यू किती मजबूत आहे याची तुम्हाला कल्पनाच दिसत नाही. त्यातला कस्टमरच्या बोकांडी मारलेल्या सर्विस टॅक्समधून (जो जीएसटीनंतरही कायम राहील) सरकारला किती उत्पन्न आहे हे देखिल तुम्हाला माहिती नाही. जेटलींनी सर्विस टॅक्स कंप्लीट वेव करायच्या ऐवजी फक्त नोटा उपलब्ध होईपर्यंत गाजर दाखवलंय याचा अर्थ खुद्द सरकार तो मलीदा सोडायला तयार नाही. तुमच्या वर्ल्ड बँकेच्या रिपोर्टमधे तर कॉस्ट ऑफ कॅशलेसचा साधा उल्लेख सुद्धा नाही कारण बहुदा त्यांना वाटतंय की जसा प्रगत देशात प्लास्टीक मनी कॉस्ट फ्री आहे तसाच इथे पण आहे. आता गोलपोस्ट चेंज वगैरे स्टँड सोडा आणि फालतू उदाहरणं देणं थांबवा. आणि फक्त कॉस्ट ऑफ कॅशलेस वर तुमचं काय म्हणणं आहे ते सांगा.

नितिन थत्ते 14/01/2017 - 09:38
जेटलींनी सर्विस टॅक्स कंप्लीट वेव करायच्या ऐवजी फक्त नोटा उपलब्ध होईपर्यंत गाजर दाखवलंय याचा अर्थ खुद्द सरकार कॅशलेस इकॉनॉमीला उत्तेजन देण्यात इंटरेस्टेड नाही. यातून पुन्हा कॅशलेस हा नोटा टंचाईच्या काळात फेस सेव्हिंगसाठी फेकलेला जुमला आहे हेच सिद्ध होते.

संजय क्षीरसागर 14/01/2017 - 10:31
एक्सेस कॅश विदड्रॉवलवर टॅक्सचा प्रस्ताव ! यानं कॅश बँकेत भरायच्याऐवजी लोक्स ती जवळ बाळगण्याची शक्यता वाढते. आता ती शक्यता गृहित धरुन पुन्हा एक्सेस कॅश बाळगणं गुन्हा ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे. यातनं इकॉनॉमी कॅशलेस होण्याऐवजी करप्शन वाढण्याची शक्यताच जास्त.

हतोळकरांचा प्रसाद 14/01/2017 - 11:51
संक्षि, मी तुम्हाला तुमचा निराशावाद सोडायला सांगितला आहे का? त्यामुळे....असो!
कारण कॅशलेसला कॉस्ट आहे आणि सरकारनं ती शून्य करण्याऐवजी लॉटरीचा खेळ चालू केला आहे. साधी गोष्ट आहे, जर.......
हे परत तुम्ही तुमचं तसं म्हणण्यामागचं कारण सांगत आहात, मी आधार मागितला. म्हणजे लोकांना कॅशलेस नकोय ह्या तुमच्या म्हणण्याला तुमचं स्वतःचा विश्लेषण सोडलं तर डोळे उघडून पाहिलेल्या वास्तविक परिस्थिची काही जोड वगैरे असं. मोदी काय करतील, हातोळकर काय करतील वगैरे सगळे अंदाज आहेत, बाकी काळ ठरवेल.
कार्ड चार्जेस आणि नेट बँकीग चार्जेसमुळे बँकाना मिळणारा रेवेन्यू किती मजबूत आहे याची तुम्हाला कल्पनाच दिसत नाही.
एक तज्ज्ञ म्हणून तुमच्याकडे ही माहिती आहे आहे ना, मग टाका कि इथे. आमच्याही सर्वसामान्य ज्ञानात थोडी भर पडेल. त्याला जोडूनच सरकार हा मलिदा(?) सोडायला का तयार नाहीये किंवा मग सरकार मलिदा न सोडता काय करू शकते याचे तज्ज्ञ म्हणून काही अंदाज सांगता आले तर मदतीचे ठरेल. (सरकारने काहीच केले नाहीपेक्षा) सरकार काहीच करणार नाही हा फक्त सरकारबद्दलचा अविश्वास किंवा विरोध वाटतो मला. बाकी ते वर्ल्ड बँक रिपोर्टच म्हणाल तर रिपोर्ट आपल्याला हवे तसे वाचता येतात हे आपण वर पहिलेच! तुमचं उदाहरण फालतू म्हणण्याची असहिष्णुता मी दाखवणार नाही त्यामुळे त्यावर आपला पास! कॉस्ट ऑफ कॅशलेस वरचं माझं (आणि इतर बरयाच सन्माननीय सदस्यांचं) मत कार्ड पेमेंटस धाग्यावर आलंच होतं, ते इथे परत चर्चिण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तुम्हाला त्या धाग्याला परत भेट द्यायची असेल तर अवश्य द्या. हि कॉस्ट नसावीच याबद्दल कोणाचं दुमत असण्याची गरज नाही. पण नुकतीच कॅशलेसला सुरुवात झाली नाही तोपर्यंत दिलं तर सगळं परिपूर्ण द्या नाहीतर तुम्हाला काही करायचेच नाही हे मान्य करा हे तर्कट अजब वाटतं. सध्या जे कॅशलेस कॉस्टरहीत पर्याय असतील (कोणाला मान्य नसले तरी हे आहेत) ते वापरून एका सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी कॅशलेस होणं मी पसंत करेन. ते चार्जेस मर्चन्टला किंवा बँकेला सहन करावे लागतातच ना वगैरे निराशावाद दाखवून कॅशलेसला विरोध मी तरी करणार नाही. अवांतर : एका सल्ला: मला काहीच माहित नाही, दिसत नाही वगैरे अनावश्यक आहे, मी तज्ज्ञ नाहीच आहे हे मी आधीच मान्य केलं आहे. ते परत सिद्ध करण्याची काहीच गरज नाही. याउपरही जर तुम्हाला त्याच एका लाईनवर प्रतिसाद द्यायचे असतील तर, चालुद्या! एका सनमानीय सदस्यांचे "शेवटचा प्रतिसाद आपला म्हणजे आपण विजयी असे अजिबात नाही" हे मत मलाही पूर्णपणे पटलेले आहे.

फेदरवेट साहेब 12/01/2017 - 16:43
इफ यु वॉन्टेड की,माझ्या पोस्टला क्रिटीसाईजच करायचा हुता तर तू डायरेकली करू शकला असता नी दिकरा. पहिला सेंटन्स मंदी तू बोलते रिलायन्सला इचारला काय (विथ अ क्वेश्चन मार्क) , अने दुसऱ्याच सेंटन्स मंदी तू मला ऍक्युज करते फॉर 'हाफ इंफॉर्म क्रिटीक ऑफ गव्हर्नमेंट' , व्हॉट इज धिस? आपुन काही तुझ्यावर खुन्नस खाऊन न्हाय मंग तू का असा करते रे? नॉट गुड हा आय टेल यु! माझ्या सवाल वापस वाच नी तू, "व्हॉट डज द गव्हर्नमेंट वांट्स?" नाऊ टेल मी ह्यात इतका अग्रेसिव्ह होऊनश्यानी माझा कंडिशन मालूम नसतानी थेट मला अँटीएस्टॅब्लिशमेंट का म्हनला तू? माझ्या क्वेश्चन मंदी तुला कुठे टीका दिसला? नाऊ, लेट मी एलबोरेट माय पॉईंट अगेन ओन्ली फॉर अ गुड जेन्टलमॅन लाईक युवरसेल्फ. (तसा तो संजू दिकरा ने इसक्तला हाय पर आपुनच्या मोरल रिस्पॉन्सीबिलिटी मुळे आपुन वापीस एलबोरेट करते हा) पॉईंट १ कंट्री गव्हर्नमेंट चालवते, बराबर? पॉईंट २ गव्हर्नमेंट पब्लिक गुड करता एक स्कीम आणते, बराबर?? पॉईंट नंबर ३ पब्लिक गुडच्या ते स्कीमला सक्सेस कराया गव्हर्नमेंट स्टेप घेते बराबर?? ते गुड म्हंजी कॅशलेस इकॉनॉमी हाय असा आपुन समजते, ते इम्प्लेमेन्ट कराया सरकार समद्या बँक अने अदर फायनान्शियल इंस्टिट्यूशनला गाईडलाईन इश्यू करते? बराबर?? आता एक कंपनी ते गाईडलाईन फ्लाउट करते, जे मला दिसते बराबर? मी काय त्या कंपनीचा शेर होल्डर नाय, पर मी गव्हर्नमेंटचा एक टॅक्स पेयर म्हणूनश्यानी स्टेक होल्डर हाय का नाय? पब्लिक गुडचा डिसीजन घेयाला म्हणूनश्यानी मी गव्हर्नमेंटला वोट दिलाय माझा, मग त्याच्यात जर डीसक्रियपंसी दिसला किंवा कोन डिसीजन फ्लाउट करताना दिसला तर आपुन प्रश्न कोणाला इचारला पायजे? सीन्स व्हेन क्वेश्चनिंग अमौन्टेड टू क्रिटीसीझम? मी रिलायन्सला विचारला का नाही हे व्हेग हाय रे, फक्त मला बीट करायचा म्हणून झोडपू नको तू. आज तू म्हणते असा फ्लायर पाहून तू रिलायन्सला का इचारला नाहीस? उद्या म्हनशील crime होताना पाहून तू स्वता क्रिमिनलचा एन्काऊंटर का नाय केला? बाबा आपुन साधा माणस असते, आपन समदे नाय करू शकते ते बद्धा गोस्ट करायला तर आपुन गव्हर्नमेंट निवडते, तरी एका सिटीझनचा ड्युटी म्हणुन आपुन रिलायन्स फ्रेशच्या कंप्लेंट बुकात हे सारा चुकीचा आहे अने त्यांनी गव्हर्नमेंटला एका नोबल कॉज मंदी हेल्प करायला असला डिसीजन रोल बॅक कराया पायजे, असा क्लिअरली लिहूनश्यानी आला आहे, तेच्या नंतर आपुन सरकार ला प्रश्न इचारला आहे, होप धिस सॅटिसफाईज युवर क्वेश्चन ऑन माय मोटिव्ह फॉर अस्किंग अ रिलेटीवली सिम्पल क्वेश्चन. बाकी ते पहिला क्वेश्चनला आनसर यायच्या आंदीच माझ्या मोटिव्हला सस्पेक्त करने वाज हायली मॅनरलेस, पर आंतरजाल कम्स विथ अ स्टारमार्क ह्या रुलचा पालन करून आपुन त्येला इग्नोर करते हाय, तुला असा का बोलावा वाटला, तुझा अजेंडा काय हाय हे आपुन तुझ्या काँसीयांस वर सोडते, बीकॉज आय हॅव नो कंट्रोल ऑन इट ना सन, यु आर अ स्वीट बॉय गॉड ब्लेस यु हा.

हतोळकरांचा प्रसाद 12/01/2017 - 17:00
ह.ह.पु.वा. फेदरवेटसाहेब! छान रिप्लाय आहे. ते एवढा मनाला कशाला लावून घेते! जर लई मनाला लागला अशीन तर माझ्याकडून माफी, हाय काय आन नाय काय? बाकी तुमच्या त्या वरच्या पोस्टचा उद्देश समजायला फार काही तज्ज्ञ असावं लागत नाही. त्यामुळे तुमचं चालू द्या! बाकी ते मॅनरलेस, स्टारमार्क, काँसीयांस एकसे बढकर एक! मीबी ते वरच्या पोस्टमंदी काय अजेन्डा सांगायचं होता ते तुमच्या काँसीयांस वर सोडते आणि ऍग्री टू डिसऍग्री म्हणते! गॉड ब्लेस यु टू हा!

फेदरवेट साहेब 12/01/2017 - 17:22
ए तू पॉईंटला कांविनियंट डिटूर देते हाय रे, पॉईंट वर बोल नी, काय सुचला नाही का ह ह पु वा लिवने सोपे असले तरी इट्स अ साइन ऑ ल्युनसी यु नो, आय नो यु आर अ सेन पर्सन, तवा हिंमत जमा कर अने टू द पॉईंट बोल ने तू, आय थ्रो यु एन ओपन चॅलेंज फॉर डिबेट, इफ यु हॅव द गट्स टू टॉक पॉईंट्स अँड नॉट गेट पर्सनल, गॉड ब्लेस एव्हरीवन.... मनाला लावून घेण्याचा चिंता करू नको हा तू, आय हॅव स्पेसिफिकली मेन्शन डॅट अंतरजाल कम्स विथ अ स्टार मार्क, एकतर प्रश्न ईचारून उत्तर यायचा वाट पाहायचा नाही, स्वतःचा ट्रायल मांडून लोकाला बदनाम करायचा अने नंतर हाहापुवा लिवायचा, चिप मेंटलिटी. नाऊ आयदर यु अपोलोजाईज टू मी फॉर युवर लूज रिमार्क्स पर्सनली, ऑर आय वूड बी कंपेल्ड टू लॉज अ कंप्लेंट अगेन्स्ट यु थँक्स इन ऍडव्हान्स.

हतोळकरांचा प्रसाद 12/01/2017 - 17:47
फेदरवेटसाहेब, वरच्या प्रतिसादात मागितलेली माफी तुम्ही बघितली नसेल असे ग्रुहित धरून हि घ्या अजून एक सपशेल माफी! एखाद्याला आपल्या बोलण्याचं वाईट वाटलेलं असेल तर आपल्याला माफी मागण्यात काहीच वाईट वाटत नाही! सो अनकंडिशनल अपोलोजि! आता कुठे काय पर्सनल वाटलं जे तुम्हाला बदनाम करणारं आहे ते सांगून टाका म्हणजे ते पटले तर परत एक अपॉलॉजी टाकायला वाईट नाही वाटणार मला! शिवाय संपादक मंडळींना सांगून ते उडवून पण टाकता येईल. तुम्हाला वरच्या प्रतिसादांत कुठे काही टू द पॉईंट वाटलं असेल किंवा नसेल तर त्याला रिप्लाय म्हणून तुमचा मुद्दा मांडा म्हणजे चर्चा होऊ शकेल (व्हायलाच पाहिजे असे काही नाही). अवांतर : मला वैयक्तिक वादविवाद यात अजिबात रस नसल्याने हा माझा अनकंडिशनल माफीनामा समजून तुम्ही पुढचा प्रतिसाद धाग्याच्या विषयाला धरून टाकलात तर तुमच्याबद्दलचा आदर वाढेल, कसे?

संजय क्षीरसागर 13/01/2017 - 00:15
तुमच्या स्टाईल आणि बेअरींगला सलाम ! ब्रिटीश सभ्यतेनं मस्त टोला हाणला आहे. ए तू पॉईंटला कांविनियंट डिटूर देते हाय रे, पॉईंट वर बोल नी, काय सुचला नाही का ह ह पु वा लिवने सोपे असले तरी इट्स अ साइन ऑफ ल्युनसी यु नो, हे निरिक्षण तर झकासंच आहे.

फेदरवेट साहेब 13/01/2017 - 07:04
साला आपुन (एक आय बारीक करून मिस्कील हसत) तुला एक सिक्रेट सांगू काय? आपुन इंडियन सिटीझन हाय, पर ब्रिटीस इंडियन हाय, साला कोन सुब्रह्मण्यम ने एलोरा बांधून culture मंदी कान्ट्रीब्युत केला इंडियाच्या तर कोनी योगी ने योगा मार्केटिंग केला, आपुन ब्रिटीस लोक्स काय दिला इंडियाला तर स्नॉबिश ऱ्हायचा कला दिला, साला घर मंदी खायला दाना नसला तरी चालल पर नाक हवेत फ्लोट करूनश्यानी पॅन्टच्या बिज्या पॉकेट मंदी हात घालत व्हीसल ब्लो करत चालता येने इज अ मस्ट हा भावसाहेब, आपुन प्रत्येका करता प्रे करते म्हणून आपुन कोणाचा लूज टॉक बी टोलरेट करीत नाय. सिम्पल गॉड ब्लेस यु टू भावसाहेब ;)

संजय क्षीरसागर 13/01/2017 - 11:31
आपुन ब्रिटीस लोक्स काय दिला इंडियाला तर स्नॉबिश ऱ्हायचा कला दिला, साला घर मंदी खायला दाना नसला तरी चालल पर नाक हवेत फ्लोट करूनश्यानी पॅन्टच्या बिज्या पॉकेट मंदी हात घालत व्हीसल ब्लो करत चालता येने इज अ मस्ट हा भावसाहेब, आपुन प्रत्येका करता प्रे करते म्हणून आपुन कोणाचा लूज टॉक बी टोलरेट करीत नाय. सिम्पल मागचे जन्माला आपुन बी ब्रिटीस असला पायजे भावसाहेब. इकडचा पब्लिक इनम्रता इनम्रता म्हंते आनी एन वक्ताला शेपूट घालते.

डॉ सुहास म्हात्रे 13/01/2017 - 06:31
थत्तेसाहेबांचा स्वभावच फार विनोदी ! बर्‍याचदा ते असं करतात आणि लोकांना ते खरंच खरं आहे असं वाटतं =)) =))

फेदरवेट साहेब 13/01/2017 - 08:43
चाचा भावसाहेब मौक्यावर चौका मारते नी, पर मंदीच नाईट वाचमन वानी इकेट फेकून देते कवा कवा हिट विकेट बी होऊनश्यानी जाते चाचा.

गामा पैलवान 11/01/2017 - 20:27
संजय क्षीरसागर, १.
३ लाख कोटी डायरेक्ट चलनातूनच बाद होतील (ते बँकेत भरलेच जाणार नाहीत) ही सरकारची अपेक्षा पब्लीकनं फोल ठरवली आहे. तस्मात, प्रथम चरणात मुख्य उद्देश असफल झालायं.
ही अपेक्षा सरकारने कशाच्या आधारावर केली हे माहीत नाही. मात्र प्रथम चरणात अपेक्षाभंग झाला हे मान्य. म्हणूनंच पुढील चरणांत यशस्वी होण्याची वाढीव जबाबदारी शासनाला पेलावी लागणार आहे. २.
कॅश अ‍ॅवलेबिलीटी कमी होऊन (लेस-कॅश) महागाई कमी होईल असा सरकारचा दावा होता.
हा ही फसला आहे हे मान्य. ३.
जर १५ लाख कोटी जमा झाले तर तोही उद्देश फसला आहे किंवा खोट्या नोटा अपेक्षापेक्षा कमी होत्या असा निष्कर्श निघतो.
कसा काय? अधिकृत माहितीनुसार ५०० आणि १०००च्या नोटांचे १४.२ लक्षकोटी रुपये बाजारात विनिमयात होते. १५ लक्षकोटी ही रक्कम जास्त आहे म्हणजे खोट्या नोटा खपवल्या गेल्या आहेत, नाहीका? आ.न., -गा.पै.

नितिन थत्ते 11/01/2017 - 22:13
>>अधिकृत माहितीनुसार ५०० आणि १०००च्या नोटांचे १४.२ लक्षकोटी रुपये बाजारात विनिमयात होते. १५ लक्षकोटी ही रक्कम जास्त आहे १४.२ लाख कोटी हे सुरुवातीचे एस्टिमेट होते. जे मीडियाने आर बी आयच्या मार्च २०१६ च्या रिपोर्टवरून घेतले होते. नंतर स्टेट बँकेने सुधारित एस्टिमेट दिले होते. त्यात अडीच लाख कोटी परत येणार नाहीत असा अंदाज "अधिकृतपणे" व्यक्त झाला होता. http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/rs-2-5-lakh-crore-wont-come-back-into-banking-system-sbi/articleshow/55756927.cms As per the SBI analysis, the market estimate of Rs 14.18 lakh crore currency -- excluding cash with banks -- is based on March 2016 data while in reality it should be based on data available as on November 9, a day after demonetisation was announced. SBI noted that going by data as on November 9, the amount of high currency denomination notes was Rs 15.44 lakh crore (excluding cash in the banks), an increase of Rs 1.26 lakh crore compared to the March figure.

नितिन थत्ते 11/01/2017 - 22:17
नोव्हेंबर मध्ये नोट बंदी झाल्यावर सहा (की दहा) महिन्यांपासून तयारी चालली होती असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. जर इतक्या आधीपासून नोटाबंदी करण्याचा प्लॅन असेल तर मार्च ते नोव्हेंबर या काळात रिझर्व बँकेने आणखी सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या नोटा बाजारात का आणल्या हा प्रश्न उरतोच !! प्लॅनिंगवर आणखीच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.

संदीप डांगे 11/01/2017 - 22:18
पण एसबीआय हे आकडे अधिकृतपणे का देत आहे. हे तर आरबीआयने द्यायला हवे होते. कि आम्ही किती काळात किती छापल्या नोटा. हे नेमकं काय गौडबंगाल आहे.

संजय क्षीरसागर 11/01/2017 - 22:25
इथे मूळ मुद्याला असे काही फाटे फोडणारं पब्लीक आहे की शेवटी विषय काय होता आणि प्रतिसाद काय चालू आहेत याची टोटल लागेनाशी होते. तुम्ही म्हणतायं : अधिकृत माहितीनुसार ५०० आणि १०००च्या नोटांचे १४.२ लक्षकोटी रुपये बाजारात विनिमयात होते. १५ लक्षकोटी ही रक्कम जास्त आहे म्हणजे खोट्या नोटा खपवल्या गेल्या आहेत, नाही का ? नक्की नोटा किती होत्या म्हणजे १४.२० लाख कोटी की १५.४० लाख कोटी यावर सगळी दरोमदार आहे. ब्लूमर्गच्या रिपोर्टनुसार खालील फिगर्स आहेत It has been reported that 97%[41][42][43] of the demonetised notes are back in banks and banks have received Rs 14.97 trillion ($220 billion) as of December 30 out of the 15.4 trillion rupees that were demonetised. This is against the government's initial estimate that 5 trillion rupees would not return to the banking system. The return of 97% of money back in bank have a negative impact on government's move against black money. लिंक

हतोळकरांचा प्रसाद 11/01/2017 - 22:41
इथे मूळ मुद्याला असे काही फाटे फोडणारं पब्लीक आहे...
बरं झालं हे लवकर लक्षात आलं ते. इथे नुसत्या प्रतिसादांची टोटल लागेना, आणि सरकारने भारतातल्या ढीगभर बँकांच्या नोटांची टोटल मात्र "साधी" वाटते, मौज आहे:):)

संजय क्षीरसागर 11/01/2017 - 23:07
चर्चा भरकटवल्यामुळे प्रतिसादाची टोटल लागत नाही, पक्षी नक्की काय चर्चा चालू आहे ते समजत नाही असा अर्थ आहे. सरकारने भारतातल्या ढीगभर बँकांच्या नोटांची टोटल मात्र "साधी" वाटते, मौज आहे हे फारच विद्वत्तापूर्ण विधान आहे. विषय नीट समजावून घ्या. ही टोटल रोजच्या रोज घेतली जात होती आणि बँका आरबीआयला रिपोर्ट करत होत्या . त्या आधारेच किती नव्या नोटा चलनात आणायच्या हे ठरत होतं. तस्मात संपूर्ण डेटा आरबीआयकडे आहे, नव्हे असायलाच हवा इतका कॉमनसेन्स कुणालाही असायला हरकत नाही. आता तुम्ही ज्या आकड्यावर नजर लावून बसला आहात तो डिक्लेअर न होण्यामागे आरबीआय `डबल काऊंटींग' हे कारण देते आहे. म्हणजे वास्तविकात जमा झालेल्या नोटा आणि बँकांनी रिपोर्ट केलेल्या फिगर्स टॅली करतायंत. हा शुद्ध टिपी आहे कारण बँकानी नोटा मोजूनच आरबीआयकडे पाठवल्या आहेत. आता आरबीआय पुन्हा काय घंटा मोजणार ? त्यात म्हणे खोट्या नोटा सापडतायंत का शोधतायंत! मग बँकानी काय डोळे झाकून नोटा घेतल्या काय ? बँका म्हणजे काय मार्केट यार्डचा बाजार आहे का? पोलीसकेसची भीती घालून खोट्या नोटा बँकांनी तिथल्या तिथे श्रेडरमधे घातल्या आहेत. आणि तुमच्या माहितीसाठी, हे पूर्वीपासूनच चालू होतं. निर्चनीकरणानंतर तर बँकानी आणखी दक्षता घेतली.

हतोळकरांचा प्रसाद 12/01/2017 - 12:15
म्हणजे वास्तविकात जमा झालेल्या नोटा आणि बँकांनी रिपोर्ट केलेल्या फिगर्स टॅली करतायंत. हा शुद्ध टिपी आहे कारण बँकानी नोटा मोजूनच आरबीआयकडे पाठवल्या आहेत..
हे फारच विद्वत्तापूर्ण विधान आहे. मुद्दा जरा समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. अहो साध्या बँकेतून काढलेल्या किंवा एटीएममधून काढलेल्या दहा नोटा बँकेने/मशीनने मोजलेल्या असतानाही परत मोजल्या जातात. मग बँकांनी आरबीआयने लोकांना वाटायला दिलेल्या नोटांमध्ये घातलेल्या गोंधळलच्या पार्शवभूमीवर आरबीआय ने दररोज पाठवलेला डेटा (फक्त नंबर्स, नोटा नाही ), आता रोजच्या रोज येणाऱ्या नोटांशी टॅली करायचं ठरवलं तर त्यात चुकीचं काय? शिवाय, या येणाऱ्या नोटांची संख्या किती मोठी आहे हे एक तज्ज्ञ म्हणून तुम्हाला नक्कीच माहित असेल अशी अपेक्षा आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने येणाऱ्या नोटा आरबीआय ने डोळे झाकून बरोबर आहेत म्हणून बाजूला ठेवून द्याव्यात असे आपले म्हणणे आहे का? एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नव्या नोटा मागच्या दराने बाहेर काढत असल्याचे आरोप होत आहेत ते काय बँका काय मार्केट यार्डचासारखा बाजार आहेत म्हणून का? शिवाय खोट्या नोटांच्या बाबतीत बँकांनी काय करायला पाहिजे (जप्त करून आरबीआयने दिलेली प्रोसेस फॉल्लो करून जमा करणे) हे या खालील दोन लिंकांमध्ये दिले आहे. म्हणजे बँकांनी आरबीआयचे नियम धाब्यावर बसवून (अगदी डिमॉनेटायझेशनमध्ये सुद्धा) सापडलेल्या खोट्या नोटा श्रेडरमध्ये घातल्या असे आपले म्हणणे आहे तर! मग तर बँकांवर योग्य ती कारवाई करायला नको का? https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=8989&Mode=0#1 http://www.firstpost.com/investing/what-banks-do-when-they-spot-a-fake-note-558582.html

संजय क्षीरसागर 12/01/2017 - 20:24
वैचारिक क्लॅरिटी यायला हवी. मग तर बँकांवर योग्य ती कारवाई करायला नको का? याचं उत्तर तुमच्याच लिंकमधे आहे. If five or more fake notes are detected in a single transaction, the fake notes are forwarded to the local police station. But, that's not all. A first information report (FIR) is also filed for further investigation. हेच कारण सांगून, त्या नोटा परत चलनात जाऊ नयेत आणि बँकाना आणि कस्टमरला पुढची झंझट नको म्हणून बँकानी तो प्रॅक्टीकल उपाय शोधला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने येणाऱ्या नोटा आरबीआय ने डोळे झाकून बरोबर आहेत म्हणून बाजूला ठेवून द्याव्यात असे आपले म्हणणे आहे का? म्हणजे आरबीआयकडे वेळोवेळी आलेल्या जुन्या नोटा न मोजताच नुसत्या ठेऊन घेतल्या होत्या की काय? आणि आत्ता मोजायला सुरुवात केलीये ? किती समजूत काढणार स्वतःची ? आता खरा प्रकार काय आहे तो अत्यंत बारकाईनं केलेल्या या आभ्यासात आहे While the RBI Is Silent, Its Numbers Tell Us Demonetisation Has Failed . आणि त्याचाही निष्कर्श नेमका मी म्हणतो तसाच आहे : Is the RBI waiting for the government to first work out what spin it wants to give to this otherwise deeply embarrassing picture, particularly given the severe pain that demonetisation has inflicted on the people? It’s hard to think of any other plausible explanation for the RBI’s reticence, because one thing that is certain is that it’s not possible that the RBI does not have the data or hasn’t been able to put it together. It’s silence on the figures, however, only serves to confirm what its own data indirectly reveals. This silence, which must be broken at some time, can therefore achieve very little other than damaging further the credibility of India’s central bank.

हतोळकरांचा प्रसाद 12/01/2017 - 20:48
संक्षि, तेच तेच मुद्दे परत येत असल्याने, ऍग्री टु डिसऍग्री म्हणून माझा पास! तुम्ही वर टाकलेला रिपोर्ट वाचला, खूप जास्त टेक्निकल डेटा वाटल्याने समजला नाही. जमलं तर सोप्या भाषेत रूपांतरित करून इथे टाका म्हणजे थोडेफार समजेल माझ्यासारख्या सामान्य मिपाकरांना.

संजय क्षीरसागर 12/01/2017 - 21:15
मुद्दा काहीही असला तरी `परत तेच तेच मुद्दे' म्हणायंच आणि काही सुचलं नाही की `निष्कर्श आधीच काढला आहे' म्हणायचं ! जमलं तर सोप्या भाषेत रूपांतरित करून इथे टाका म्हणजे थोडेफार समजेल माझ्यासारख्या सामान्य मिपाकरांना. सगळा लेख मराठीत मांडणं अशक्य आहे पण त्याचा मराठीत सारांश असा आहे : रिझर्व बँक बहुदा या शोचनीय स्थितीत सरकार काय पलटी मारतंय याची वाट बघते आहे कारण देशवासीयांनी निर्चलनीकरणाचा अतोनात त्रास सोसला आहे. रिझर्व बँकेच्या वेळ काढूपणाचा या वेगळा निष्कर्श काढणं अवघड आहे कारण रिझर्व बँकेकडे डेटा नाही किंवा त्यांना (अजून) त्याचं एकत्रिकरण करता येत नाही हे अशक्य आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद 12/01/2017 - 21:55
संक्षि, १. मला काय येतं येत नाही हा धाग्याचा विषय नाही, त्यामुळे त्यावर माझा परत पास. २. सारांश तर तुम्ही आधीच्या प्रतिसादात टाकलाच आहे आणि तो तुमच्या मताशी साध्यर्म दाखवतो हेही लिहिलंय, माझी विनंती आकड्यांबाबत होती कारण ते खूप क्लिष्ट वाटत आहेत. तुम्ही त्या विषयाशी संबंधित आहात म्हणून तुम्हाला विनंती केली.

शब्दबम्बाळ 13/01/2017 - 14:46
हि लिंक पहा. RBI ची आकडेवारी आहे. i) Currency in Circulation 16634.६(March -१६), 17974.६(४ नोव्हेंबर २०१६) (आकडे billion मध्ये) आता त्यातल्या ८६% या १००० आणि ५०० च्या नोटा म्हणजे १७९७४*८.६= १५४५७.६४ बिलियन, म्हणजेच १५.४५७ लाख कोटी! तरीपण ५०हजार कोटींचा ताळमेळ लागत नाहीत जर ब्लूमबर्ग चा रिपोर्ट खरा मानला (RBI च्या अनेक रिपोर्ट मध्ये ब्लूमबर्ग ची आकडेवारी वापरली जाते) तर हा एवढाच काळा पैसा बाद झाला मानता येईल!! आता अजून एक मला पडलेला प्रश्न RBI च्या नवीन रिपोर्ट नुसार 1.1.1 Notes in Circulation--->11,642.37 (Nov. 25)|| 9,576.75 (Dec. 9)|| 9,349.55 (Dec. 16) || 9,185.93(Dec25 ) || 9,137.63 (Dec. ३०) (आकडे बिलियन मध्ये) डिसेंबर ९ नंतर आकडेवारी मध्ये फारसा बदल दिसतच नाहीये. पण लोक तर नोटा बदलून घेतच होते. आता RBI च्या म्हणण्यानुसार १०डिसेंबर पर्यंत ४००० बिलियन च्या नवीन नोटा वितरित केल्या गेल्या होत्या. म्हणजे ९५७६-४०००=५५७६ billion जुन्या नोटा १० डिसेंबर ला सर्क्युलेशन मध्ये होत्या. त्यापैकी 86% नोटा मोठ्या किमतीच्या (१०००/५००)पकडू या म्हणजे ५५७६ *.८६ = ४७९५.३६ बिलियन म्हणजेच (४.७लाख कोटी ) १. नंतर किती नव्या नोटा छापल्या गेल्या यावर अजून अंदाज बांधता येतील पण डिसेंबर मध्ये आकडेवारीत फारसा बदल का दिसत नसावा? २. लेस कॅश्श/ कॅश लेस करायचे असेल तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोटा परत व्यवहारात येणारच आहेत त्यामुळे पुन्हा पहिले पाढे.... हेच होण्याची शक्यता नाही का? ३. RBI ने नोव्हेंबर पर्यंत सगळ्या अर्थ व्यवस्थेचा Payment System Indicator दिलेला आहे पण त्यानंतर काहीही update दिलेली नाहीये असे का? हीच गोष्ट देशातील सगळ्या ATM च्या transaction च्या बाबतीत हि केली गेली आहे! कृपया लिंक पाहाव्यात. अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद वाचायला आवडेल.

ओम शतानन्द 12/01/2017 - 15:57
copy paste from facebook S. Gurumurthi's Analysis of NoteBandi in simple Marathi गुरूमूर्ती यांचे नोटबंदीवरिल विचार अत्यंत सोप्या शब्दात १९९९ मधे सामान्य GDP च्या ९.४% रोकड जनतेकडे होती. यांत्रिकीकरण, संगणकीकरण, बँकिंग आणी डिजीटल व्यवहार, इंटरनेटचा वापराच वाढत प्रमाण लक्षात घेता, २००७-२००८ पर्यंत खर तर रोकड बाळगण्याचं प्रमाण कमी व्हायला हवं होतं. पण ते कमी नं होता, सामान्य GDP च्या १३% झालं ! त्यातही २००४ मधे ५००/१०० च्या जितक्या नोटा लोकांकडे होत्या (३४%) तेच प्रमाण २०१० मधे ७९% इतकं झालं. याचाच अर्थ कितीतरी रकमेच्या मोठ्या नोटा लोकांकडे कॅश स्वरूपात पडुन होत्या! स्रोत पुढील टेबल नीट बघा :- साल ===== ५००/१००० च्या नोटा २००४ ===== ३४% २०१० ===== ७९% ८ नोव्हेंबर २०१६ ===== ८७% म्हणजेच मोठ्या चलनी नोटांच्या संख्येत २००४ ते २०१० मधील सरासरी वाढ होत होती ५१%. तर २०१३-१४ मधे ६३%. रिझर्व बँकेने स्पष्ट केलंय कि १०००च्या दोन तृतीयांश (२/३) आणि ५००च्या एक तृतीयांश (१/३) नोटा छापल्यानंतर कधी बँकेत आल्याच नाहीत. अश्या नोटांचं एकूण मूल्य आहे ६ लाख करोड…! दुर्लक्षीत मोठ्या चलनी नोटांमुळे जमिनी आणि सोन्याचे दर वाढले, पैसा काळा झाला. हवाला मार्गे देशाबाहेरही गेला. हवाला मार्गे मुख्यतः भारताबाहेर गेलेला पैसा PARTICIPATORY NOTES म्हणुन पुन्हा शेअर बाजारात गुंतवला गेला. शेअर बाजारात परकीय गुंतवणुक या गोंडस नावाखाली. २००४ साली PARTICIPATORY NOTES होत्या ६८,००० कोटींच्या, तर २००७ मध्ये ३.८१ लाख करोड किंमतीच्या. हे आकडे भयभीत करणारे नाहीत काय? जमिनींची दरवाढ UPA साठी HIGH GROWTH कशी ठरली? अतिप्रचंड फुगलेले विक्रीमूल्य असलेल्या मालमत्तांची विक्री उत्पन्नामध्ये आणी मग GDP मध्ये जोडली गेली. समभाग विक्रीवर अत्यल्प security transaction tax मुळे या व्यवहारातील फायदाही GDP मधे मोजला गेला. अतिरीक्त पैशाने, अतिरीक्त-गैरवाजवी खर्चही वाढले. याचाच अर्थ मोठ्या चलनी नोटांच्या आधारे खोट्या संपत्तीला UPA ने HIGH GROWTH म्हणुन दाखवलं. बँकेबाहेर असलेल्या मोठ्या चालनी नोटा सोनं, शेअर्स आणि जमिनीत गुंतवला गेल्या. पण जर याच नोटा बँकिंग प्रणालीत आणल्या असत्या, तर लहान-लहान उद्योगांना अर्थपुरवठा झाला असता, खरीखुरी संपत्ती तयार झाली असती. व्याजदर आणि महागाई कमी झाली असती. ह्यामुळे निर्माण झाली – CATCH 22 परिस्थिती (ज्याला आपण मराठीत “इकडे आड तिकडे विहीर” असं म्हणतो.) जमिनींच्या भाववाढीमुळे रोजगार निर्मितीत शून्य वाढ झाली आणि हे तो पर्यंत सुरु राहील जोपर्यंत या दुर्लक्षित ५००/१००० च्या नोटा चलनात आहेत. २००४ नंतर ५००/१००० च्या नोटांच्या सततच्या वाढत्या संख्येच्या मागणीने मनमोहन सिंगांसारखा अर्थतज्ञ विचारात पडला नसेल, हे शक्य नाही. त्यांना अर्थवस्थेतील हे धोक्याचे संकेत नक्की मिळाले असणार. त्यांना हे थांबवणं शक्य होतं. ५००/१००० च्या चलनी नोटां ऐवजी, लहान किंमतीच्या नोटा बाजारात आणुन सामान्यांना दिलासा देता येऊ शकला असता. अर्थव्यवस्थेला फक्त short term danger झालं असतं. पण दुर्दैव. सिंगांच्या निर्विवाद निष्क्रियतेमुळे देशास CATCH 22 समोर जावं लागलं. या परिस्थितीत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारकडे फक्त दोन पर्याय होते. १ – जे सुरु आहे, ते तसंच रेटत ठेवायचं…फसवी-खोटी वृद्धी खरी समजायची किंवा २ – तात्पुरती घट, पण कालांतराने रोजगार निर्मिती करणारी उपाययोजना आमलात आणायची. त्यांनी दुसरा पर्याय निवडला !!! जर अजुन ५-६ वर्ष ५००/१००० च्या नोटा चलनात ठेवल्या असत्या, तर कदाचीत कुठलंच सरकार त्यावीरुद्ध उपाययोजना करू शकलं नसतं. याचे अंतर्गत आणि बाह्य परिणाम अधिक धोकादायक ठरले असते. मोठ्या चलनी नोटांनी भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद्यांना मदत होत होती हे सत्य नाकारण्याजोगे नाही. अर्थशास्त्राचा अंडर ग्राड्युएटही सांगेल की थोडा वेळ वेगाने पाळल्याने त्रास होतो…पण कालांतराने फायदाही! आताही थोडा वेळ त्रास होईल….पण प्रगतीतर थांबणार नाही. अर्थतज्ञ मनमोहन सिंगांनी प्रचंड गैरव्यवस्थापन केलेल्या अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आणिप्रचंड मोठा गैरप्रकार मोदी दुरुस्त करू पहात आहेत. अपेक्षेप्रमाणे सिंगांनी अर्थतज्ञाच्या दृष्टिकोना ऐवजी त्यांची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या “राजकीय नेत्याच्या” नजरेतुन त्यांचा लेख लिहीला असावा, असा विचार उगीच डोक्यात आला. म्हणूनच एस गुरुमुर्तींच्या लेखाचा सार मराठीत उपलब्ध करून द्यावासा वाटला. इ.स. 2000 मध्ये मी फ्लॅट घेतला फक्त 6 लाखामध्ये। आज त्याची किंमत झालीय 36 lakh रुपये। 2006 मध्ये मी सोनं खरेदी केलं साडे पाच हजार तोळे भावाने। आज त्याचा भाव आहे 27 हजार तोळा। जगतविख्यात अर्थतज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या तेव्हाच्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग नावाच्या बेजबाबदार पंतप्रधानाने तेव्हाच जर आजच्या सारखी धडाकेबाज कामगिरी करून त्या कृत्रिम भाववाढीला वेळीच आळा घातला असता तर आज करोडो मध्यमवर्गीय मुंबई सोडून विरार आणि ठाण्याच्या पलीकडे राहायला गेले नसते। त्यांच्या पुढच्या पिढ्या पुन्हा मुंबईत राहायला केव्हाच येऊ शकणार नाहीत हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे। तरीही कुठल्यातरी पक्षाचा झेंडा हातात घेऊन मोदींच्या भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमाला विरोध करून आपल्याच पोरांच्या पायावर धोंडा घालणाऱ्या गुलामांचे डोळे कधी तरी उघडणार आहेत कि नाही ? मनमोहन सिंग नावाच्या बेजबाबदार पंतप्रधानाच्या कर्तृत्वाची सजा आज देशातील सर्व शहरातील मध्यमवर्गीय भोगतो आहे। गेल्या 15 वर्षात असं काय घडलं कि ज्यामुळे रियल इस्टेटचे आणि सोन्याचे भाव गगनाला भिडले। अर्धे अधिक राजकारणी बिल्डर झाले। सगळा काळा पैसा अवघ्या 15 वर्षात रियल इस्टेट, सोनं आणि शेअर बाजारमध्ये गुंतवला गेला आणि हा महान अर्थशास्त्री मुकाट्याने मूग गिळून सगळं पहात राहिला। देशाच्या इतिहासात ताटाखालचं मांजर बनून राज्यकारभार करणाऱ्या मनमोहन सिंगनी येणाऱ्या असंख्य पिढ्यांचं भविष्य अंधकारमय करून टाकलंय। त्यांनी करून ठेवलेली घाण दूर करता करता नरेंद्र मोदींना नाकी नऊ येणार आहेत। जर मोदी पंतप्रधान झाले नसते तर हे असंच आणखी 70 वर्ष चाललं असतं। 70 वर्षात कोणीतरी देशाला शिस्त लावायलाच हवी होती। मोदींनी त्याची सुरुवात तर दणकेबाज केलीय आणि त्यांच्याकडील प्रचंड इच्छा शक्ती पहिली तर येत्या काळात देशात प्रचंड बदल घडून येईल याविषयी माझ्या मनात तरी यत्किंचितही शंका नाही। गेले 50 दिवस नोटबंदी मुळे मोदी अयशस्वी व्हावेत म्हणून देव पाण्यात बुडवून बसलेल्या मोदी विरोधकांचा येत्या काळात प्रचंड भ्रमनिरास होणार आहे। कारण देशातील 70% जनता कायम मोदींच्या पाठीशीच उभी राहिलीआहे।

विशुमित 12/01/2017 - 16:35
एस गुरुमूर्ती--स्वदेशी मुव्हमेंट --राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ--भाजप-- मोदीजी--नोटबंदी--समर्थक-- बाकी चालू द्यात जोरात... विठ्ठल विठ्ठल,, जय हरी विठ्ठल..!!

संदीप डांगे 12/01/2017 - 17:36
विशुमित... एस गुरुमूर्तिंसारख्या निष्पक्ष, निर्भिड, स्वतंत्र विचाराच्या विचारवंत व अधिकारी अर्थतज्ञांवर अशी टिका योग्य नाही. ते जे काही बोलतील ते ब्रह्मसत्य आहे.

रामपुरी 12/01/2017 - 19:53
"एस गुरुमूर्ती--स्वदेशी मुव्हमेंट --राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ--भाजप-- मोदीजी--नोटबंदी--समर्थक" बेम्बट्या, 'काय' म्हटलंय या पेक्षा 'कुणी' म्हटलंय हे महत्वाचे. काय? हॅ हॅ हॅ हॅ चालू द्यात जोरात... विठ्ठल विठ्ठल,, जय हरी विठ्ठल..!!

संदीप डांगे 12/01/2017 - 21:01
बेम्बट्या, 'काय' म्हटलंय या पेक्षा 'कुणी' म्हटलंय हे महत्वाचे. काय? हॅ हॅ हॅ हॅ >>> हो ना, आमचे आदरणीय सरांनीच म्हटले आहे, कोणाचंही मत विचारात घेतांना ते कुणी म्हटलं हे बघून घ्यावं, त्या व्यक्तीचं आधीचं वर्तन, कुठले संबंध, विचारसरणी, ते कोणाला पाठिंबा देतंय, भूतकाळात त्यांनी काय काय केलंय.... आणि त्या क्षेत्रातले इतर जाणकार काय म्हणतात ते. दोन महिने झालेत आता नोटाबंदी होऊन. पण काळापैसा ह्या विषयावर तज्ञ असलेल्या व त्या विषयावर एक पुस्तक लिहिलेल्या अरुण कुमार साहेबांचा इथे कोणीही रेफरन्स दिला नाही. मी पण जाणून बुजून दिला नाही. म्हटलं बघूयात तर आकडेवारी आणि अभ्यासासह मतं मांडणार्‍यांना कोणत्या आधारावर किंमत दिल्या जाते - ते मोदीविरोधक आहेत की समर्थक. आता खरोखरंच मलाही माहिती नाही अरुणकुमार २०१४ पूर्वी कोण होते काय होते कुणासोबत होते. त्यांची ही एक मुलाखतः http://www.caravanmagazine.in/vantage/demonetisation-arun-kumar-economist-black-money

संजय क्षीरसागर 12/01/2017 - 20:53
तुमच्या प्रदीर्घ प्रतिसादाचा सारांश असा आहे : बँकेबाहेर असलेल्या मोठ्या चालनी नोटा सोनं, शेअर्स आणि जमिनीत गुंतवला गेल्या. पण जर याच नोटा बँकिंग प्रणालीत आणल्या असत्या, तर लहान-लहान उद्योगांना अर्थपुरवठा झाला असता, खरीखुरी संपत्ती तयार झाली असती. व्याजदर आणि महागाई कमी झाली असती.५००/१००० च्या चलनी नोटां ऐवजी, लहान किंमतीच्या नोटा बाजारात आणुन सामान्यांना दिलासा देता येऊ शकला असता. मोदींनी त्याची सुरुवात तर दणकेबाज केलीय आणि त्यांच्याकडील प्रचंड इच्छा शक्ती पहिली तर येत्या काळात देशात प्रचंड बदल घडून येईल याविषयी माझ्या मनात तरी यत्किंचितही शंका नाही आता तर ९७% नोटा बँकेत भरल्या गेल्या आहेत मग सरकारनं (तुमच्या भाषेत मोदींनी) आनंदोत्सवच करायला हवा होता. पण सरकार (म्हणजे जेटली) तर आरबीआयच्या फिगर्स येऊ द्या, मला नक्की आकडा माहित नाही असं म्हणतंय. या हिशेबानं जर सगळ्याच्या सगळ्या नोटा बँकेत आल्या असत्या तर निर्चलनीकरण १००% यशस्वी झालं असा अर्थ झाला असता की नाही ? मग सरकार (पक्षी मोदी) का गप्प बसलेत ? यावर तुम्ही प्रकाश पाडाल का ?

मार्मिक गोडसे 12/01/2017 - 17:29
2006 मध्ये मी सोनं खरेदी केलं साडे पाच हजार तोळे भावाने। आज त्याचा भाव आहे 27 हजार तोळा। २००६ साली सोन्याचा सरासरी भाव ८४०० असताना ५५०० भावाने सोने मिळाले असेल तर तुम्ही त्या सरकारचे आभार मानायला हवे. सोन्याचा जागतीक बाजारपेठेतील भाव, डॉलर-रुपया विनिमय दर हे आपल्या सरकारच्या हातात असतात का?

संजय क्षीरसागर 14/01/2017 - 12:46
कॉस्ट ऑफ कॅशलेस वरचं माझं (आणि इतर बरयाच सन्माननीय सदस्यांचं) मत कार्ड पेमेंटस धाग्यावर आलंच होतं, ते इथे परत चर्चिण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तुम्हाला त्या धाग्याला परत भेट द्यायची असेल तर अवश्य द्या प्रायवेट बँकात खाती उघडून चार्जेस वाचवा असल्या भोंगळ सल्या व्यतिरिक्त काहीही निष्पन्न झालेलं नाही. तुम्ही परत धागा काढून नीट वाचा. कारण जिथे सरकारलाच मार्ग दिसत नाही तिथे इथले सदस्य काय करणार ? आणि इतकं असून तुम्हाला काही नामी शक्कल सुचली असेल तर इथे सांगा, जाहीर आभार मानले जातील. चर्चा ऑलरेडी झालीये करुन मुद्याला बगल मारु नका. हि कॉस्ट नसावीच याबद्दल कोणाचं दुमत असण्याची गरज नाही. पण नुकतीच कॅशलेसला सुरुवात झाली नाही तोपर्यंत दिलं तर सगळं परिपूर्ण द्या नाहीतर तुम्हाला काही करायचेच नाही हे मान्य करा हे तर्कट अजब वाटतं. जिथे कार्ड चार्जेस नाहीत तिथे कोणताही दत्तू कार्डच वापरतो त्यामुळे कुणी काहीच करत नाही हा भ्रम सोडा. आणि हे फार पूर्वापार चालू आहे. जिथे चार्जेस आहेत तिथे कॅशलेस करायला सरकार काय करणारे हा तुम्हाला प्रश्न आहे. ते चार्जेस मर्चन्टला किंवा बँकेला सहन करावे लागतातच ना वगैरे निराशावाद दाखवून कॅशलेसला विरोध मी तरी करणार नाही. हे तुफान विनोदी आहे. चार्जेस कुणी बेअर केले याचा जनतेला काही फरक पडत नाही. आणि सध्या जिथे बँक किंवा मर्चंट ते बेअर करतात त्या सेवा कॉस्टलेस आहेत इतकाच मुद्दा मी मांडला होता. त्याला निराशावाद वगैरे भानगड तुम्ही जोडली आहे. तो ही गैरसमज काढा. शेवटचा प्रतिसाद आपला म्हणजे आपण विजयी असे अजिबात नाही हे मत मलाही पूर्णपणे पटलेले आहे. ही मुद्दे संपल्यामुळे मनाची काढलेली समजूत असावी . कसला आलायं विजय ? तो दृष्टीकोनच चुकीचा आहे. एकतर तुमच्याकडे उत्तर आहे किंवा नाही. कॅशलेस कॉस्टलेस करण्यासाठी सरकारनं काय पावलं उचललीयेत ? आणि कॉस्टलेस पर्याय उपलब्ध झाल्याशिवाय कॅशलेस प्रमोट होणार नाही याचा तुम्ही काय प्रतिवाद करणार ? तुम्हाला २०१९ पर्यंत वाट बघायची तर बघा पण त्याचा अर्थ इतकाच की सध्या तुमच्याकडे काहीही उत्तर नाही.

हतोळकरांचा प्रसाद 14/01/2017 - 14:22
तुमचा ऍग्री टू डिसऍग्री वर विश्वास नसेल, माझा आहे. कारण प्रतिसादावर प्रतिसाद पाडून एकापाठोपाठ गाझापट्ट्या तयार करण्याचं कौशल्य माझ्या-तुमच्यासकट बऱ्याच सदस्यांमध्ये आहे हे उघड आहे. पण शेवटी विचारसरणीचा फरक असतो. उत्तर आहे कि नाही पेक्षा टाकलेल्या प्रतिसादातील एकातरी भागावर प्रत्युत्तर टाकता येईल का ते बघायचं आणि बाकीचे मुद्दे सोडून तेवढाच प्रतिवाद करायचा एवढं सोपं आहे ते. त्यामुळे माझ्याकडे उत्तर नाही वगैरे सोयीस्कर अर्थ काढायला तुम्ही मोकळेच आहात की! आपल्यापेक्षा दुसऱ्याचे विचार वेगळे असू शकतात आणि सगळेच प्रश्न उत्तरात बसणार नाही हे पटत असेल तर खालचा प्रतिसाद वाचा. नसेल तर माझ्याकडे उत्तर नाही हा (सोयीस्कर) अर्थ काढून हा आणि खालचा प्रतिसाद फाट्यावर मारलात तरी चालेल, कसे?

हतोळकरांचा प्रसाद 14/01/2017 - 14:30
समोरच्याकडे मुद्दे नाहीत, माहिती नाही, काही समजत नाही हे आधीपासूनच ठरवलं कि शेवटी "उत्तर नाहीये म्हणून सांगा ना" हा एक प्रतिसाद अपेक्षितच असतो. तुमचे बहुतेक सगळे प्रतिसाद "सरकार काहीच करणारच नाहीये" ह्या एका ठाम विश्वासावर आधारित आहेत. त्यामुळे त्याभोवती गुंफलेला सरकार काय करणार आहे हा प्रश्न अत्यंत असंबद्ध आहे. मी काही सरकारचा प्रवक्ता नाहीये. सरकारने कॅशलेस होण्यासाठी कॉस्टलेस व्हावं हे तुम्ही मान्य करता आणि मीही. फरक हा आहे कि त्यासाठी सरकारला वेळ द्यायला पाहिजे हा माझा मुद्दा आणि हे सरकार ते करेल हा माझा आशावाद तर "ते सरकारने आताच का केले नाही किंवा आतापर्यन्त का केला नाही हा तुमचा मुद्दा आणि हे सरकार ते काही करणारच नाही हा तुमचा विश्वास". हा फक्त विचारसरणीचा फरक आहे. आता राहता राहिला मुद्दा चार्जेस चा - प्रायव्हेट बँकांमध्ये खाते उघडू नयेत असा सल्ला आपण एक तज्ज्ञ म्हणून देत आहात का? आणि नामी शक्कल वगैरेची गरज नाही. तो धागा उघडून वाचा परत! अनेक लोकांनी सांगितलेले आहे कि त्यांच्या कार्ड्स वर कुठेलेही चार्जेस लागत नाहीत. त्यावर तुमचे म्हणणे होते की, चार्जेस लागतातच फक्त ते इतर कोणीतरी सहन करतं! म्हणजे जर मला लागत नसतील तर माझ्या खिशाला चाट लावून वगैरे मुद्दे बाजूला पडतात. परत तुम्ही म्हणत आहात कि हे चार्जेस म्हणजे सरकारचा मलिदा आहे. एक तज्ज्ञ म्हणून हे तुम्हाला पटते? हा मलिदा सरकार नावाच्या माणसाच्या खिशात जातो का? हाच हिशेब लावून उत्पन्नकर पण मलिदाच आहे का मग? तुम्ही परत म्हणालात की चार्जेस मधून सरकारला येणार उत्पन्नही मजबूत आहे. मग हे मजबूत उत्पन्न सरकारने बाजूला सरायचं ठरवलं तर त्याचा विचार बजेटमध्ये व्हावा कि आता लगेच व्हावा. त्यामुळे मी वर म्हटलंच कि बजेटमध्ये कॅशलेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार काय करेल ते पाहू. शिवाय कॅशलेस व्यवहारांसाठी भीम सारखे अँप आणले आहेच कि ज्यात चार्जेस लागत नाहीत (शिवाय ते पुढेही लागूच नयेत यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे ऐकिवात आहे). गेली दोन वर्षे जास्तीत जास्त लोकांकडे बँक अकाउंट आणि कार्ड असावे यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत का? आणि यापुढेही ते करणार नाहीत का? त्यामुळे सरकार एक एक पावले उचलेल असे माझे मत आहे. सरकार हे फक्त दाखवण्यासाठी करत आहे हे मला पटत नाही. दाखवायसाठी असला काही न करता ६० वर्षे सरकार टिकवता येतं हे सिद्धच आहे की!

संजय क्षीरसागर 14/01/2017 - 14:50
सरकारने कॅशलेस होण्यासाठी कॉस्टलेस व्हावं हे तुम्ही मान्य करता आणि मीही.....हा फक्त विचारसरणीचा फरक आहे. सहमत. अनेक लोकांनी सांगितलेले आहे कि त्यांच्या कार्ड्स वर कुठेलेही चार्जेस लागत नाहीत. त्यावर तुमचे म्हणणे होते की, चार्जेस लागतातच फक्त ते इतर कोणीतरी सहन करतं! अर्थात ! नाही तर चार्जेस कुठे अदृश्य होतात ? म्हणजे जर मला लागत नसतील तर माझ्या खिशाला चाट लावून वगैरे मुद्दे बाजूला पडतात. असं कसं ? कस्टमरला पडले नाहीत म्हणजे झालं हा माझा पहिल्यापासून स्टँड आहे. हाच हिशेब लावून उत्पन्नकर पण मलिदाच आहे का मग? मलीदा शब्द पटला नसेल तर उत्पन्न म्हणू. बजेटमध्ये कॅशलेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार काय करेल ते पाहू २०१९ च्या वाद्यापेक्षा हे योग्य आहे. शिवाय कॅशलेस व्यवहारांसाठी भीम सारखे अँप आणले आहेच कि ज्यात चार्जेस लागत नाहीत सगळ्या इंटरनेट एनेबल्ड सर्विसेसला डेटा चार्जेस लागतात आणि एकूण हिशेब तोच होतो.

संदीप डांगे 14/01/2017 - 13:09
हातोळकर, आपला फार गोंधळ होत आहे. सरकारवर टिका किंवा सरकारची भलामण हे दोन्ही मुद्दे मुळासकट दुर्लक्षून फक्त अर्थव्यवहार ह्या मुद्द्यावर विचार करुन बघा. कसंही करुन प्रसंगी खिशाला चोट लावून कॅशलेस यशस्वी करुच असा बाणा धरुन उपयोग नाही. बाजाराला देशभक्ती माहित नसते हे चिरंतन सत्य लक्षात ठेवा. व्यवहार करतांना लोक फक्त स्वतःचा फायदा बघतात. वेगवेगळ्या बॅन्कांच्या कॅशलेस सुविधांच्या चार्जेसबद्दल (कोणीही बेअर करेना का) माहिती घ्या.

हतोळकरांचा प्रसाद 14/01/2017 - 13:46
ओक्के! आपल्या सल्ल्याबद्दल धन्यवाद!
सरकारवर टिका किंवा सरकारची भलामण हे दोन्ही मुद्दे मुळासकट दुर्लक्षून
हे बाकी बरोबर बोलतात! आपणही हेच लक्षात ठेवा! म्हणजे माझ्याइतका गोंधळ आपला होणार नाही , काय म्हणता?

नितिन थत्ते 14/01/2017 - 13:44
आताच एका फर्निशिंगच्या दुकानात गेलो होतो. तिथे कस्टमर जोडपे आणि दुकानदार यांच्यात बिलावरून बोलणी चालू होती. बिल घेतले नाही तर सोफ्याची गॅरंटी मिळणार नाही या भीतीने ते बिल घेणार होते. दुकानदाराने कच्चे बिल घेऊन आलात तरी गॅरंटी आहे असे सांगितल्यावर त्या जोडप्याने लगेच विदाउट बिल खरेदीचा निर्णय घेतला.

हतोळकरांचा प्रसाद 14/01/2017 - 14:51
मी तरी अशा योजना न आणणाऱ्या सरकारला आणि आणल्या तर त्या मातीत घालण्याचं काम करणाऱ्या "सर्वसामान्य" जनतेला देतो. तुमचं काही वेगळं मत आहे का?

संदीप डांगे 14/01/2017 - 15:20
माझं काही मत नाही हो! मी फक्त निरीक्षण करतो , तसेही, माझा जन्म 2014 नंतर नाही झाला! ;)