Skip to main content

शिवस्मारक - गरज की साधनसम्पत्तीचा अपव्यय?

लेखक mayu4u यांनी शनिवार, 24/12/2016 22:45 या दिवशी प्रकाशित केले.
शासन ३६०० कोटी रुपये खर्चून शिवरायान्चे भव्य स्मारक अरबी समुद्रात बान्धणार असल्याची बातमी वाचली. महाराजांचे असामान्य कर्तृत्व वादातीत असल्याने त्यांचे (आणखी एक) स्मारक उभारणे वाईट नाही. मात्र त्यासाठी एवढा निधी (आणि अन्य साधनसम्पत्ती) खर्च करणे योग्य आहे का? विशेषतः राज्यासमोर आणि देशासमोर अनेक प्रश्न असताना? हा निधी अन्य उपयुक्त कामांकरिता वापरला गेला असता तर अधिक चांगले झाले असते का? मिपाकरांचे मत काय?

वाचने 26959
प्रतिक्रिया 147

प्रतिक्रिया

In reply to by बोका-ए-आझम

मेंदूत असलेल्या मिष्टेक्स कोण सुधारतो तेही सांगा की त्यांना ;) म्हनुन सिरीयस घेतला मिस्टर बोका, आय एम ब्लेस्ड टू बी नॉट दॅट important . चिंता नसावी. BeSIDES टॉक ऑन पॉइंट्स इफ यु हॅव द गट्स, आयडी, खरे खोटे, महत्वाचे बिनम्हत्वाचे वगैरे चक्कलस सोडा , शोभत नाही तुम्हाला.

In reply to by फेदरवेट साहेब

त्याचा अर्थ तुमच्या मेंदूत मिष्टेक्स आहेत असा थोडाच होतो? एक्काकाकांना मी असं सुचवलं असं तुम्हाला वाटतंय. त्याला काही करु शकत नाही. बाकी ३ महिने जुन्या आयडीला मला काय शोभतं आणि काय नाही हे माहित असल्याचं पाहून मजा वाटली आणि खात्री पटली. ;)

In reply to by बोका-ए-आझम

बरोबर हाय, णथीतुण तीर मारायला अक्कल लागत नाहीच. सो बालिश ऍप्रोच, काय सुचले नाय की आयडीच्या वयावर घसरण्याची खोड काय टुमची मेल्या शिवाय जाणार न्हाय, देरफोर फाट्यावर. :)

In reply to by फेदरवेट साहेब

तुमचा आयडी मेल्याशिवाय माझी ही खोड जाणार नाहीच आहे काका! आतातर खात्रीच पटलेली आहे. रच्याकने तुम्ही आमची फक्त मतं फाट्यावर मारता. आम्ही तुम्हालाच फाट्यावर मारतो. तुमचा जन्मच आमच्याकडून फाट्यावर मारुन घेण्यासाठी झालेला आहे असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही.

In reply to by बोका-ए-आझम

उगी उगी, टुमाला मुड्डे शुचले नाय का ठुमी वैयक्तिकच होणार, टुमची लायकी टिटकीच हाय, एन्जॉय, गुड डेज वोन्ट लास्ट फॉरएव्हर. ;)

In reply to by फेदरवेट साहेब

तुम्ही असणं हेच चांगले दिवस. ते राहणार नाहीत असं तुम्हीच म्हणताय. आपला आयडी उडणार याबद्दल एवढा दुर्दम्य आत्मविश्वास! जबरदस्त!

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

श्रीरंग जोशींचा मिनेसोटा स्टेट कॅपिटॉल हा लेख त्यावर मी दिलेली एक प्रतिक्रिया :
अवांतरः उगाच तुलना पैलवान - Sun, 14/06/2015 - 09:33 आपल्याकडे जर अशी इमारत प्रचंड खर्च करून बांधली वा त्यात अशी पेंटिंग्ज लावली तर पहिली टीका होईल, देशात करोडो लोकांना २ वेळ पुरेसे खायला मिळत नाही, हजारो शेतकरी आत्महत्या करताहेत, लाखो मुले कुपोषित आहेत अन् हे स्वतःसाठी 'असलं' विधानभवन बांधताहेत. अशी टीका राष्ट्रपती भवनावर, परदेशी प्रतिनिधींना दिल्या जाणार्‍या मेजवान्यांवर आणि चंद्र-मंगळयानावरसुद्धा होते.

स्वातंत्र्यदेवतेप्रमाणेच शिवस्मारकही असेच खाजगी प्रयत्नातून व स्मारक हवं असलेल्या लोकांच्य खिशातून पैसे वसूल करुन झाले असते तर खूप आनंद वाटला असता. हे ३६०० कोटी, शिवस्मारक हवं असलेल्या लोकांच्या खिशातून वसुल व्हावे अशी इच्छा आहे. ३६०० रुपये प्रत्येकी असे एक कोटी लोकांनी स्वेच्छेने दिलेत तर होऊन जाईल निधी गोळा, राज्याच्या तिजोरीवर (जिच्यात खडखडाट आहे असे कोणतेही चालू सरकार मागच्या सरकारवर आरोप करत असते) भार येणार नाही. 'सरकारकडे आपल्या कल्पना पोचवा, सरकार अ‍ॅक्शन घेतं' म्हणणार्‍यांनी माझी ही विनंती स्वतःची कल्पना म्हणून सरकारकडे पोचवावी. बघूयात कारवाई होते की नाही... ;) शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या सबसिड्या, गरिबांना दिली जाणार्‍या सुविधा ह्यांच्यावर उठसूठ तोंडसुख घेणारे व ते घेण्याचा अधिकार केवळ आपण कर भरतोय म्हणून आहे असे म्हणणारे काही सोकॉल्ड प्रामाणिक करदाते यांनी आता तंतोतंत उलटी भूमिका घेतल्याचे पाहून आश्चर्य वाटत आहे. सरकारकडून केले जाणारे मतपेटीचे राजकारण ह्यावर पांघरुण घालायला रोजगारनिर्मिती, पर्यटनविकास इत्यादी कारणे देऊन धूळफेकही मस्त होत आहे. कॉन्ग्रेसने ही टूम काढली तेव्हाही ते मतपेटीचेच राजकारण होते, आजही आहे.

In reply to by संदीप डांगे

तर काही करु शकत नाही. बाकी, लोकशाही असल्यामुळे मतपेटीचं राजकारण सगळेच करतात. विकास आणि पर्यटन वगैरे मुद्द्यांवरुन राजकारण करणं हे धर्म आणि जात यावरून राजकारण करण्यापेक्षा चांगलं की वाईट हे तु्म्हीच सांगा.

In reply to by बोका-ए-आझम

शिवस्मारक हे धर्म व जातीचं राजकारण नाही असं तुम्हाला वाटत असेल तर असो बापडे! :-)

In reply to by संदीप डांगे

असं माझं मत आहे. त्यांच्या स्मारकाबद्दल कोणी जाती-धर्माचं राजकारण करु पाहात असेल तर ते चुकीचं आहे. आता चष्माच पिवळा लावल्यानंतर सगळं जग पिवळं दिसायला लागतं. त्याला काही करु शकत नाही. रच्याकने ही कल्पना सगळ्याच राजकीय पक्षांनी मान्य केलेली होती. ती २००४ मध्येच मांडण्यात आली होती.तेव्हा त्याचा खर्च ₹१०० कोटी एवढा अपेक्षित होता. पण त्याचं साधं भूमिपूजनही झालं नाही. का नाही झालं, नक्की कोणते हितसंबंध आड आले ते माहित नाही पण तेव्हा महाराष्ट्रात कुणाचं सरकार होतं ते सगळ्यांना माहित आहे.आणि आता होणारा हा आरडाओरडा कोण करतंय तेही माहीत आहे. ते जर तुम्हाला समजत नसेल किंवा समजून घ्यायचंच नाही असा तु्म्ही चंग बांधला असेल तर अाम्ही बापडे काय करणार?

In reply to by बोका-ए-आझम

शिवाजी महाराज हे स्वतः जातीधर्मांच्या पलिकडे होते व त्यांचं स्मारक हे काही त्यांची स्वतःची इच्छा नाही. =)) शिवाजीमहाराजांचा वापर राजकारण्यांकडून कशासाठी केला आजवर? स्मारक बांधणारे, तीची आयडिया काढणारे सगळे राजकारणी शिवाजीमहाराजांसारखेच जातीधर्मांच्या पलिकडे आहेत अशी तुमचा विश्वास असेल तर असो बापडा.

In reply to by संदीप डांगे

माझी ही विनंती स्वतःची कल्पना म्हणून सरकारकडे पोचवावी. इतकी चांगली कल्पना दुसर्‍याने कशाला सरकारकडे पोचवायला पाहिजे ! तुम्हीच एक इमेल पाठवून, फार श्रम न पडता, ते श्रेय घ्यावे असे सुचवतो. मी अनुमोदन देईन याची खात्री बाळगा.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

तसं नाहीये हो. मी पोचवली आणि काही झालं नाही तर ते फक्त मलाच कळेल, मी कळवलं इथे तर लोक्स परत मलाच दूषणं देतील काहीतरी थातूरमातूर कारणं देऊन. सरकारबद्दल दुर्दम्य विश्वास असलेल्यांना हे चॅलेन्ज करत आहे मी स्पष्ट शब्दात. मी म्हणतोय तसं झालं तर सगळ्यांचीच विन-विन सिच्युएशन होइल की... तसंही काही चांगलं झालं तर त्याचं श्रेय घ्यायला पुढेपुढे करायला मी काही राजकारणी नेता नव्हे! कोणाच्याही केल्याने तांबडं फुटू देत... :-)

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

मोर्चा, बंद, रस्तारोको, इत्यादी नकारात्मक कारणांसाठी रस्तावर येणारे लोक माध्यमांत नेहमी दिसतात. तेव्हा काही सरकारची मदत मागितली जात नाही. उलट ते बहुदा सरकारला विरोध करण्यासाठीच केले जाते. तेव्हा, ज्यांचे नाव आपण प्रातःस्मरणीय समजतो अश्या शिवरायांच्या स्मारकासारख्या काही सकारात्मक कारणांसाठी, सरकारची मदत न घेता, जनता स्वयंस्फूर्तीने आणि स्वबळावर (पदराला खार लावून) एकजूट दाखवू लागली, तर त्या घटना भारताच्या इतिहासाला वेगळी उत्तुंग दिशा मिळवून देतील. महत्वाचे : स्वातंत्र्यदेवीच्या पुतळ्याची निर्मिती आणि स्थापना सरकारच्या मदतीने झालेली नसून, सरकारचा विरोध पत्करून, बहुतांश खर्च जनतेने करून, केली गेली आहे.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

हेच म्हणायचे आहे. तुमच्या प्रतिसादात व्यक्त झालेला आशय जनतेत पसरो व तसे प्रयत्न होवो अशीच मनापासून इच्छा आहे.

In reply to by संदीप डांगे

आपली जनता तेवढी सुजाण व्हायला जरा वेळ आहे. त्यामुळे, तोपर्यंत, कोणाच्या का हाताने, केवळ कागदी योजनांची पाने जनतेच्या तोंडाला न पुसता, खरोखरच असे भव्य स्मारक खरोखरच जमिनीवर उभे राहिले तर चांगलेच होईल.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

आणि कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार न होता. तेवढे तरी ॠण फेडावे महाराजांचे महाराष्ट्राने.

In reply to by संदीप डांगे

हे ३६०० कोटी, शिवस्मारक हवं असलेल्या लोकांच्या खिशातून वसुल व्हावे अशी इच्छा आहे
हे तुम्ही विनोदाने म्हणत असाल तर ठीक आहे...नाहीतर... काहींच्या काही! बाकी राजकारणाचं म्हणाल तर भाजप ह्या राजकीय पक्षाकडून राजकारण नाही तर काय अपेक्षित असावं? जोपर्यंत जनता ह्या गोष्टींवर आधारित मतदान करत राहणार तोपर्यंत हे चालणारच! फक्त यातून जातीय वातावरण खराब न करण्याची काळजी राजकीय पक्षांनी घ्यावी!

तत्व आणि मूल्य याना किंमत होती. आज इतके पैसे जनतेमधून कसे उभारणार ?कोणाच्या विश्वासावर ? काम कोणाला देणार ह्याची उत्तरे आहेत का?? अवांतर - राममंदिर साठी विटा जमा केलेल्या , वल्लभभाई पटेलांच्या पुतळ्यासाठी लोखंड जमा केलेले त्याचे काय झाले:) भाजप असो व काँग्रेस मतपेटीच्या राजकारणापासून बाहेर जाणार नाही. त्यामुळे एकटा स्मारक व्हावा मुंबईमध्ये इतकीच आमची इच्छा आहे .

Ithe jorachi laagli tar vyavasthit shauchalaye naahit aani hi mandali putlyanche raajkaran kartayat. Mukhya samasyekade durlaksha vhav hech tar yana havay.

प्रत्येक गोष्टीला विरोध करायचं एक नवीन fadच आलंय हल्ली. प्रत्येक गोष्टीच्या चांगल्या-वाईट बाजू असणारंच. पण गरे फेकून द्यायचे आणि बिया चघळत बसायच्या हे हल्लीचं सूत्र आहे. एखाद्या किल्ल्याला नव्याने योग्य ती डागडुजी करून, त्याला त्याचं गत-वैभव प्राप्त करून देणं हेच महाराजांसाठी उचित स्मारक झालं असतं. पण सरकार वेगळा मार्ग निवडून atleast काहीतरी करतंय तर थोडा support आपणही द्यायला हवा ना. महाराष्ट्रात गरिबी आहे, कुपोषण आहे, लोकांना खायला अन्न नाहीये या सबबीखाली स्मारकाला विरोध करणारी चेपू वरील "कॅन्डल मार्च" पब्लिक आता ३१ डिसेंबरला गरिबी, कुपोषण सोयीस्कररीत्या विसरून दारूवर हजारो रुपये उडवत अन्न वाया घालवतील. मुळात स्मारकांचा उद्देश काय असतो याचाच विसर पडलाय आपल्याला. हरितात्यांचं वर्णन करताना पुलं म्हणतात "हरीतात्यांनी आम्हाला प्रचंड अभिमान दिला. चिमुकल्या मनगटात कसल्यातरी जोमाच्या मनगट्या घातल्या. त्या वेळी दिसल्या नाहीत त्याच्या अदृश्य वळ्या. पण आज एखाद्या आघाताच्या क्षणी दिसायला लागतात. दुर्दैवाने दर वेळी मुठी वळाव्यात तश्या वळतातंच असं नाही. पण वेळप्रसंगी वळू शकतील हा आत्मविश्वास कुठे तरी दिला." शिव-स्मारकाचं कार्य देखील हेच आहे. !!!

In reply to by वाह्यात कार्ट

अगदी योग्य आणि समर्पक शब्दांत मांडलेलं आहे. कार्टं वाह्यात असलं तरी हुशार आहे. (ह.घ्या.)!

In reply to by वाह्यात कार्ट

सरकार वेगळा मार्ग निवडून atleast काहीतरी करतंय तर थोडा support आपणही द्यायला हवा ना. >> सरकारला सपोर्टची गरज नै हो. कुणी निंदा कुणी वंदा, सरकार आपलं राजकारण करणारच. "सरकार काहीतरी करतंय तर आपण सपोर्ट द्यायला हवा" ह्याचीही हल्ली टूम निघालीय. फक्त सरकार कोणाचं आहे ते बघून असले विचार प्रसवतात हे एक निरिक्षण. ते 'काहीतरी' करुन नक्की काय होणार ते ह्या अंधसमर्थकांपैकी कोणालाच माहित नसतं ते एक वेगळं. महाराष्ट्रात गरिबी आहे, कुपोषण आहे, लोकांना खायला अन्न नाहीये या सबबीखाली स्मारकाला विरोध करणारी चेपू वरील "कॅन्डल मार्च" पब्लिक आता ३१ डिसेंबरला गरिबी, कुपोषण सोयीस्कररीत्या विसरून दारूवर हजारो रुपये उडवत अन्न वाया घालवतील. >> तुमचा कॉन्फिडन्सला सलाम. जे विरोध करत आहेत ते दारूवर पैसे उडवतील व अन्न वाया घालतील हा केवढा विश्वास! ह्या स्मारकाला विरोध करणार्‍यांमधे ३१ डिसेंबरला विविध गडकिल्ल्यांवर जाऊन साफसफाई करणारे खरे गिरीप्रेमी, शिवप्रेमी आहेत ह्याचा आपणाला अंदाज नसावा. असो, शिव-स्मारकाचं कार्य देखील हेच आहे. !!! >> शिवाजी महाराजांच्य नुसत्या नावाने ज्यांच्या मुठी वळत नाहीत त्यांना अशी तोंडदेखली, घातल्या पाण्याच्या गंगेची गरज असावी. महाराजांवर मनापासून प्रेम करणार्‍या प्रत्येक भारतीयाच्या मनात महाराजांचे स्मारक कायमचे कोरलेले आहे. त्यास अशा बाह्य अवडंबराची अजिबात गरज नाही. ती फक्त मतपेटीचे राजकारण करणार्‍यांना आहे.

शिवरायांचे कर्तृत्त्व वादातीत आहे ..खरंच ???? काहीतरी चुकलंय असा वाटत नाही का ? वादातीत या शब्दाचा अर्थ बहुतेक लेखक महाशयांना समजला नसेल कदाचित

गरज आहे कारण विदेशातील सोडा पण भारतातल्या बाहेरच्या राज्यातील लोकांना सुद्धा गड किल्ले पाहता येतात का .. तितका वेळ असतो का??तितकी परिवहन सुविधा उपलब्ध आहे का?? कसं समजणार लोकांना ? त्यामुळे मुठी वळतात वैग्रे असो पण लोकांना कळणार कसं ? ह्यात परकीय चलन पर्यटन विकास हा मुद्दा अजून सांगायचंय तूर्तास इतकंच. अवांतर -किती किल्ल्यांवर साफसफाई होते आणि स्मारक ह्याचा काही संबंध लागला नाही .

In reply to by वरुण मोहिते

राजस्थानातल्या किल्ल्यांकडे राजवाड्यांकडे बघितलं तर वरचे चार प्रश्न पडत नाहीत. ३६०० कोटींमधे परिवहनसुविधा, मार्केटींग होऊ शकतं. नेमकं उद्दिष्ट स्पष्ट असेल तर मार्ग सुचतील. राजकारण हेच उद्दिष्ट असेल तर काय बोलायचे? परकिय चलन पर्यटन विकास हा मुद्दा वरच्या एका प्रतिसादात मी खोडलाय तो बघून घ्यावा. महाराष्ट्रात खास पाहायला म्हणून परकिय पर्यटक औरंगाबादला जातात. तिकडचे एकून उत्पन्न (परदेशी+देशीपर्यटक) तीनेक कोटी आहे वर्षाला. अवांतरः स्मारकविरोधक हे "३१ डिसेंबरला दारुवर पैसे उडवतात व अन्न वाया घालवतात" असा दावा करत आहेत काही समर्थक इथे.

In reply to by संदीप डांगे

राजवाडे बऱ्यापैकी मेंटेन होते . त्यात अर्धी अधिक हॉटेल्स झाली. ती परिस्तिथी महाराष्ट्रात लागू नाही आहे कारण इथे किल्ले दुर्गम भागात आहेत . जयपूर उदयपूर म्हणजे राजस्थान न्हवे तसेच किल्ला म्हणजे रायगड आणि प्रतापगड हे पण न्हवे . त्यामुळे गरज होती मुंबई मध्ये काही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची . आता ते कधी होईल कसं होईल तो वेगळा मुद्दा आहे . अवांतर - कुठल्यातरी काळात औरंगाबाद च्या लेण्या पण खर्च करून बांधल्या ना ??का लोकापर्ण सोहळा होता तो पण ? आपला खर्चाचा मुद्दा बरोबर असेलही पण त्यामुळे पर्यटन किंवा विकासाला चालना देणं हे चुकीच नाही आहे

इथले काही सदस्यांचे प्रतिसाद वाचून ते सूर्याजी पिसाळचे वंशज असावेत असे वाटते. त्यांना कैद करुन त्यांना शिवकालीन शिक्षा करायला हवी. जय भवानी जय शिवाजी !!!

आहा लय भारी प्रतिसाद आहेत. स्मारकाचे समर्थन करणरे शिवाजींचे मावळे, साथीदार आणि विरोध करणारे सूर्याजी पिसाळ आणि जावळीचे मोरे. सगळे शिवकालीन लोक किंवा त्यांचे वशंज इथ सापडणार बहुतेक. अवांतर>>>शिवबाचा जीवा असल्याचा क्लेम कुणी करू नये तो मान देवेन्द्र फडणवीस यांचा =))

या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होईल हा आक्षेप किंवा, कोळी लोकांचा रोजगारावर गदा येईल असा आक्षेप हे योग्य आहेत की नाहीत?
लोकहो, शिवस्मारक विरोधकांचे सर्व आक्षेप दूर करावेत अशी अपेक्षा योग्य आहे का?

१. एखादा शासकीय प्रकल्प किंमत वाढली आहे इतक्याच कारणाने सोडून देता येत नाही. २. ३६०० कोटी म्हणजे किती? तर अंदाजे २०० -२५० किमी चार लेनच्या रस्ता बांधणीचे पैसे. यात जमिनीच्या अधिग्रहणाचे पैसे जोडले फक्त १५० किमी रोड बांधायचे पैसे. किंवा जे एन पी टी सारख्या बंदरात अजून एक टर्मिनल लागायचे पैसे. ३. ३६०० कोटी खर्च आहे, पण प्रकलप चालू झाल्यावर तो (सरकारसाठी तरी) नफा कमवणारा असेल. त्यामुळे याला वायफळ खर्च असे म्हणू नये. सुदुर काळात हा प्रकल्प फायनान्शियली पॉझिटीव रिटर्न देणारा असेल. ४. पर्यटन हा एक सिरियक्ष बिझनेस आहे. ५. मेट्रोच्या प्रकल्पातून निघणारी माती अन्यत्र टाकायला येणारा खर्च यातून वजा करायला हवा. ६. भाजप मराठी लोकांच्या शिवप्रेमाचे राजकारण करत असेल तर ते योग्य आहे. राजकारण हा मूळात एक चांगला अर्थ आसलेला शब्द आहे. ७. या प्रकल्पामधे सुधारणा करायला आजतरी बराच वाव असावा. ८. आपल्या देशाची लेजंड्स कोण म्हणले तर नको त्या लोकांची नावे अति झाली आहेत. योग्य त्या लोकांना (तशा प्रेरणांना) न्याय मिळणे आवश्यक आहे. ९.मनमोहन सिंगाच्या काळात १७६००० कोटीचे प्रकल्प ३-३ वर्शे रखडून होते. लक्षात घ्या त्यांच्या किमती देखिल अशाच वाढल्या आहेत. मात्र पैशाबाबत इतकी लोकजागॄती तेव्हा का दिसली नसेल. प्रकल्प रखडण्याचा वास्तविक परिणाम (किंमत) खूपच जास्त आहे. पण ११% व्याजाने (डब्ल्य ए सी सी असू द्द्या, अर्थव्यवस्थेवरचा परिणाम असू द्या) हेच पैसे १७,६००*३ कोटी इतके नाही का झाले? मोदींना पण हे पैसे वाचवावे असं फारसं सिरीयसली वाटत नाही. १०. ज्यांचा फोकस पैसे हा आहे त्यांनी फक्त उतरत्या क्रमाने देशाच्या पैस्यांच्या समस्यांबद्दलच बोलावे. राष्ट्रीय अस्मिता आणि पैसे चिल्लर खर्चाकरिता मिक्स करू नयेत.

मी नुकताच राजस्थानाच्या ट्रीप ला जाऊन आलो. अनेक रिक्षावाल्यांशी बोललो. शिवाजी राजा यांच्याविषयी काया माहिती आहे याचे जवळ जवळ उत्तर " नाम सुना है " इतकेच होते. शिवाजी महारांजाचे चरित्र अनोखे आहे. श्रीकृष्णा सारखे ! पण महाराज पूर्ण भारतभर माहिती असलेली विभूति आहे का ? याचा अभ्यास व्हावा ! पूर्ण भारतभर माहिती असलेल्या कृष्णाच्या नावानेही त्याच्या कर्मभूमीत एखादा विमानतळ वा रेल्वे जंकशन आहे का ? याचा माझ्या दृष्टीने एकच अर्थ आहे. तो राजकीय ! आपले महाराष्ट्र देशाचे दुर्दैव असे की आयुष्यात एकही लढाई न हरलेल्या थोरले बाजीराव यांच्या नावाने विमानतळ पुण्याला का उभारला जात नाही.. ? कारण.... मी न सांगणेच बरे ! तेंव्हा हा अस्मितेचा प्रश्नच नाही केवळ राजकीय आहे हा ! गणपतीत कितीही जनजीवन विस्कळीत झाले तरीही त्याला सांस्क्रुतिक उत्सवाची फोडणी देऊन राजकीय फायदा उठविला जातोच तसे शिवाजी राजांचे नावाने स्मारकांची माळ लावून फक्त कुणाची तरी समजूत घातली जात आहे. कारण कोर्टाचा वा राज्यघटनेचा स्मारकाला विरोध असण्याचे काहीच कारण दिसत नाही. जाता जाता - यातून काही पर्यटन साधणार नाही. याची तुलना स्वातंत्र्य देवीच्या पुतळ्याशी होऊच शकत नाही. कारण शिवाजी राजांच्या टोपात शिरून मुंबईचे दर्शन घेण्याची कल्पना भावूक शिवभक्त कधीही मान्य करणार नाहीत.

In reply to by चौकटराजा

भरत राजाचा नाव आहे का? चाणक्य सिकंदर यांची नावं आहेत का कुठे ? त्यामुळे कृष्णाला वैग्रे मध्ये आणू नका हि विनंती .

Many are cribbing about the cost of the Shivaji statue What they do not know is this statue is a masterstroke by our PM Modiwhich will pay for itself many times over. The statue is made of Amorphous Silicon, Cadmium Telluride & Copper Indium Gallium Selenide. This is exactly the same material used to make solar cells. Our government consulted with Dr. Immonen Kirsi, Senior Solar Scientist at VTT Research, Finland to develop technology to mould these materials into a statue form. This research took 2.5 years & on December 3rd, Dr. Kirsi sent a email to Modi Sir that it's now ready for mainstream use. The statue has capability to generate enough electricity to power all government offices in Mumbai. The statue also has Radial Uniform Projection And Ranging(RUPAR) technology to track boats in the Arabian Sea to prevent a repeat of the 2008 Mumbai attack where the terrorists entered India through the sea. RUPAR is the next generation of SONAR technology and has been developed at the Indian Institute of Science.

In reply to by बोका-ए-आझम

मग मुजरा पाठीमागे...... हा हा .. मागे एकदा एका लेखकाने पुस्तक परत घेतले होते त्या चालीवर .....

In reply to by चौकटराजा

पटेलांचं अचाट स्मारक उभं करणार्‍याला एकदम इतकी कशी सुचली याचं आश्चर्य होतंच !

In reply to by संजय क्षीरसागर

=)) =)) =)) =)) =)) २००० च्या नोटांमधे चिप बसवल्यानंतर पुढचं लॉजिकल पाऊल आहे ते. =)) =)) =)) जरा थांबा! थोड्या दिवसांनी पाकिस्तानच्या अध्यक्षाच्या ताटाना चिप बसवणार आहेत. त्यांच्या आणि दाऊद इब्राहिमसाठी एकेक उपग्रह सोडणार आहेत. मग त्यानी बिर्याणी खाल्ली का रोटी ते आपल्या घरोघरी टीव्हीवर दिसणार आहे. =)) =)) =))

शिवस्मारकाचा उद्देश महाराजांची थोरवी जगाला कळावी हा आहे मात्र काही लोक "आपल्या" सरकारचे समर्थन करण्याच्या नादात खुपच वाहवत गेले आहेत. लोकांच्या "सरकार अनाठायी खर्च करत आहे" या आक्षेपाला उत्तर देताना हे समर्थक या स्मारकामुळे कसा रोजगार मिळेल, सरकारी तिजोरीत कसा महसूल जमा होईल हे अगदी हिरीरीने लिहीत आहेत. जणू काही सरकार नवीन एमआयडीसी किंवा सेझ प्रकल्प आणत आहे रोजगार निर्मितीसाठी.

In reply to by सतिश गावडे

कसला आलाय रोजगार ? नुसता पैसा फिरेल पण फायनल प्रॉडक्ट जर निव्वळ शोभेची वस्तू असेल तर तो अपव्ययंच.

In reply to by सतिश गावडे

सगासर, ते तसं हिरिरीने जे कोणी जिथे कुठे लिहीत असतील तिथे फटकन उत्तर देऊन टाकलं ना म्हणजे असे मुद्दे पुढे सरकत नाहीत. बाकी सरसकटीकरण नको. त्यातून कसला परतावा मिळेल, कसला रोजगार निर्माण होईल यावर यथायोग्य मुद्देसूद चर्चा झाली तर चांगलंच आहे ना!

In reply to by सतिश गावडे

सगा , तुम्ही दोन वर्षे अमेरिकेत होता. तुम्हाला जॉर्ज वॉशिग्टन किंवा अब्राहम लिन्कन यांचे पुतळे पाहून त्यांची थोरवी कळली काय ? मी रिओ ला गेलो नाही पण ख्रिस्ताची थोरवी मला त्याचा रिडीमरचा पुतळा माहीत नसताना ही दुसरीच्या क्रमिक पुस्तकातून समजली. शिवाजी राजांची थोरवी ब मो पुरंदरे नावाच्या जिवंत माणसाकडून कळली हो ! पुतळे स्फूर्ती देतात ही थेअरीच चुकीची आहे. त्यासाठी चरित्रच समजून घ्यावे लागते. कन्याकुमारीच्या सफरीमुळे विवेकानंद समजतील काय ... ?

In reply to by चौकटराजा

तुमचं म्हणणं बरोबर आहे काका. मी या स्मारकाच्या निर्मितीमागचे जे कारण माझ्या वाचनात आले त्याबद्दल म्हटलं. मात्र इथे तर त्यावरही वरताण प्रतिसाद वाचायला मिळाले. काय तर म्हणे रोजगार आणि महसूल निर्माण होईल.

In reply to by बोका-ए-आझम

काहीशे लोकांसाठी रोजगार नक्कीच निर्माण होइल. उदा. पुतळ्यापर्यंत जाण्यासाठी लागणारी बोट सेवा. त्यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग. बेटावर असणारे संग्रहालय व त्यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग. बेटावर खानपान सेवा असेल तर त्यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग. सफाइ कर्मचारी. अन्य तंत्रज्ञ. सुरक्षा रक्षक... कोणतेही नवीन पर्यटनस्थळ बनते तेव्हा रोजगारनिर्मिती होतेच. आता एवढी रोजगार निर्मिती करण्यासाठी एवढा खर्च अपेक्षीत आहे का वगैरे याचा उहापोह वर होतोच आहे. गडकील्ल्यांसाठी खर्च व्ह्यायलाच हवा त्यात काही दुमत नाही. पण नवीन पर्यटनस्थळे होउच नयेत हे बरोबर नाही. राहता राहीला प्रश्न करदात्यांचा पैसा यासाठी वापरायला हवा की नको हा. खाजगी संस्था यात परताव्याची हमी नसल्यामुळे उतरणे कठीण आहे. सरकार काही प्रॉफीट मेकींग ऑर्गनायझेशन नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वगैरे आहेत पण त्या विषयाला धरुन कोणतेच शोभेचे प्रोजेक्ट, कार्यक्रम व्हायला नकोत असे म्हणावे लागेल. दर महीन्याला शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होतात म्हणून मग आपण नेहमीच दुखवटा पाळायला हवा.

In reply to by खटपट्या

काही नाही हो. याचं श्रेय यांच्या नावडत्या पक्षाला मिळेल म्हणून ही पोटदुखी आहे. पूर्वीचं सरकार यांना करदात्यांचे पैसे कसे खर्च केले याचा हिशोबच द्यायचं ना दरवर्षी. एवढं जर असेल तर हे स्मारक झाल्यावर याला विरोध करणाऱ्यांनी तिथे जाऊ नका. हाकानाका.

In reply to by बोका-ए-आझम

आधीच्या पक्षांनी जनतेची घोर निराशा केली त्यामुळे जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. तेव्हा आता आधीच्या सरकारांचे दाखले देण्याला काय अर्थ आहे? त्यांचं सरकार करत नसे मग या सरकारकडून का अपेक्षा करता असं म्हणायचे आहे का तुम्हाला?

In reply to by सतिश गावडे

या सरकारला जाब विचारणा-यांनी पूर्वीच्या सरकारांनाही असाच जाब विचारला होता का? जर उत्तर हो असेल तर काही म्हणायचं नाही, पण जर नाही असेल तर तो राजकीय bias आहे. तसा bias दाखवायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. पण मी दाखवतो तेव्हा तो विचारांना पाठिंबा आणि बाकीचे दाखवतात तेव्हा भक्त, भाट वगैरे शेलकी विशेषणं वापरणे (हे व्यक्तिगत घेऊ नये) हे चुकीचं आहे. Biased आहात तर आहात असं सांगावं. उगाचच ₹३६०० कोटींमध्ये काय काय झालं असतं असं म्हणून जनतेचा खोटा कळवळा दाखवू नये, जसा इथे याला विरोध करणारे काही जण दाखवत आहेत.

In reply to by बोका-ए-आझम

अगदी बरोबर बोलत आहात. हा जो काय स्मारक विरोधाचा पोटशूळ उठला आहे तो कोणत्या पक्ष्याने त्याचे श्रेय घेतले यावरूनच आहे, हे स्फटिकाप्रमाणे शुभ्र आहे. पण या पक्षाचा आवेग सुद्धा उतावळ्या नवऱ्या प्रमाणे होता, हे प्रकर्षाने दिसून आले. त्यात १७ का १८ कोटींच्या स्वपक्षाच्या जाहिराती, विविध ठिकाणच्या मृदा आणि नद्यांचे पाणी आणण्याच्या संकल्पना ज्याने सुचवली त्यानेच अर्ध्या वाटेतून माघार जाणे, वाघाची झूल पांघरलेल्या शेळपटण्याचे मानापमानाची नाटकं, पक्षीय विरोधकांना जाणून बुजून भूमी पूजनापासून दूर ठेवणे, ज्या राज्याच्या पाठ्यपुस्तकातून महाराजांना लुटेरा म्हणून इतिहास शिकवलं गेला त्या गुजराती माणसाच्या हस्ते भूमिपूजन झाले अशी धारणा असणारे, भट ब्राह्माणाचा पक्ष अशी विरोधकांकडून हेटाळणी (पण या पक्षात मराठेच जास्त आहेत), स्मारक कसे पैसे कमावण्याचे साधन आहे याची भलामण करणाऱ्या व्यवहार पंडितांचे ज्ञानामृत, शेतकरी आत्महत्या आणि इतर समस्ये शी सांगड घालण्याचा प्रयत्न या आणि इतर बाबी मुळे खऱ्या खुऱ्या जाणत्या राज्याच्या या भव्य दिव्य शिव स्मारकाच्या भूमिपूजनाला गालबोट लागले आहे. ज्यांच्या मुळे या लोक राजाला "जाणता राजा" ही बिरुद मिरवायला मिळाले त्या रयतेला या महाराजांच्या जीवावर जगणाऱ्या बांडगुळांनी खिजगिणतीत ही ठेवले नाही.

In reply to by विशुमित

काय करता? लोकशाही जरी सर्वात चांगली राज्यपद्धती असली तरी त्यात जेव्हा निवडणूक, राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमं वगैरे प्रकार येतात तेव्हा असल्या गोष्टी होतात. Nothing is free. Definitely not democracy.

In reply to by बोका-ए-आझम

रोजगार आणि महसूल निर्मिती हा स्मारकाच्या निर्मितीचा उद्देश आहे का? स्मारकाच्या निर्मितीमागचा हेतू वेगळा आहे मात्र अवाढव्य खर्च जस्टीफाय करता येत नसल्याने हा रोजगार आणि महसूल निर्मितीचा मुद्दा रेटला जात आहे.

In reply to by सतिश गावडे

वरचाच प्रतिसाद डकवतो.. सगासर, ते तसं हिरिरीने जे कोणी जिथे कुठे लिहीत असतील, जिथे कुठे मुद्दे रेटत असतील तिथे फटकन उत्तर देऊन टाकलं ना म्हणजे असे मुद्दे पुढे सरकत नाहीत. बाकी सरसकटीकरण नको. त्यातून कसला परतावा मिळेल, कसला रोजगार निर्माण होईल यावर यथायोग्य मुद्देसूद चर्चा झाली तर चांगलंच आहे ना! भाजप राजकारण करतंयच, आणि करत राहणार! जोपर्यंत या गोष्टींवर आधारित मतदान होणार तोपर्यंत अशा गोष्टी सर्व राजकीय पक्ष करणार, भाजप त्याला अपवाद असण्याचा काहीच कारण नाही. पण या स्मरकातून काय वाईट होईल आणि काय चांगले यावर चर्चा नको का व्हायला? हि गोष्ट भाजप करतंय म्हणून विरोध आणि विरोध जस्टीफाय करायला मुद्दे नाहीत म्हणून खर्चाचा मुद्दा पुढे, असे म्हणणे योग्य ठरेल काय? खर्च जस्टीफाय करायचा झाला तर सरकारचे बरेचसे प्रकल्प अशाच प्रकारात मोडतील.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

सगासर, ते तसं हिरिरीने जे कोणी जिथे कुठे लिहीत असतील, जिथे कुठे मुद्दे रेटत असतील तिथे फटकन उत्तर देऊन टाकलं ना म्हणजे असे मुद्दे पुढे सरकत नाहीत.
असे उत्तर देणे बहुतेक वेळा व्यक्तिगत होते हा माझा मिपावरील नऊ वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे आपलं म्हणणे स्वतंत्रपणे मांड्णे योग्य वाटते मला.
बाकी सरसकटीकरण नको. त्यातून कसला परतावा मिळेल, कसला रोजगार निर्माण होईल यावर यथायोग्य मुद्देसूद चर्चा झाली तर चांगलंच आहे ना!
रोजगाराचा मुद्दा स्मारकनिर्मितीमागील कारण असेल असे वाटत नाही. तसा उल्लेख दुरदर्शन किंवा वृत्तपत्रांमधील जाहीरातींमध्येही नव्हता. निदान माझ्या तरी असे कुठे पाहण्यात अथवा वाचण्यात आलं नाही. काही लोक सरकाराच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी हा मुद्दा ओढून ताणून चर्चेत आणत आहेत.
भाजप राजकारण करतंयच, आणि करत राहणार! जोपर्यंत या गोष्टींवर आधारित मतदान होणार तोपर्यंत अशा गोष्टी सर्व राजकीय पक्ष करणार, भाजप त्याला अपवाद असण्याचा काहीच कारण नाही.
सहमत.
पण या स्मरकातून काय वाईट होईल आणि काय चांगले यावर चर्चा नको का व्हायला?
व्हायला हवीच मात्र जो मूळ हेतूच नाही तो समर्थन करण्यासाठी इथे ओढून ताणून तयार केला जातोय त्याचं काय?
हि गोष्ट भाजप करतंय म्हणून विरोध आणि विरोध जस्टीफाय करायला मुद्दे नाहीत म्हणून खर्चाचा मुद्दा पुढे, असे म्हणणे योग्य ठरेल काय? खर्च जस्टीफाय करायचा झाला तर सरकारचे बरेचसे प्रकल्प अशाच प्रकारात मोडतील.
विरोध "कोण करतंय" याला नसून "काय केलं जातंय" याला आहे. ज्यांना प्रतिकांमध्ये अस्मिता दिसते त्यांना हा निर्णय आवडेल मात्र ज्यांना प्रतिकांपेक्षा विचारांचे आचरण जास्त महत्वाचे वाटते त्यांना स्मारकावरील एव्हढा अवाढव्य खर्च अनाठायी वाटणं साहजिक आहे.

In reply to by सतिश गावडे

असे उत्तर देणे बहुतेक वेळा व्यक्तिगत होते हा माझा मिपावरील नऊ वर्षांचा अनुभव आहे
हे पटले नाही. वैयक्तिक उत्तराबद्दल नाही तर मुद्द्याला उत्तराबद्दल (मुद्दा खोडून काढण्याबद्दल) म्हणालो मी.
रोजगाराचा मुद्दा स्मारकनिर्मितीमागील कारण असेल असे वाटत नाही.
नाहीच आहे तो मुद्दा! मला वाटते खर्च वगैरे मुद्दे काढून विरोध केल्यावर त्याला उत्तर म्हणून रोजगार, पर्यटनातून उत्पन्नाचा मुद्दा आला असावा. मुळात या योजनेच्या खर्चाच्या तरतुदीबद्दल कुठलीही माहिती उपलब्ध नसताना त्याच्यावर उहापोह करणे कितपत योग्य आहे? उद्या सरकारने सीएसआर मधून पैसा उभा केला तरी विरोध करणारे मागे हटणार नाहीत. काही लोक सरकाराच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी हा खर्चाचा मुद्दा ओढून ताणून चर्चेत आणत आहेत.
ज्यांना प्रतिकांमध्ये अस्मिता दिसते त्यांना हा निर्णय आवडेल मात्र ज्यांना प्रतिकांपेक्षा विचारांचे आचरण जास्त महत्वाचे वाटते त्यांना स्मारकावरील एव्हढा अवाढव्य खर्च अनाठायी वाटणं साहजिक आहे.
हे परत सरसकटीकरण! थोडक्यात या स्मारकाला समर्थन असणारे महाराजांच्या विचारांचे आचरण करत नाहीत आणि विरोधक ते नक्की करतात असे आहे तर! आणि हो, तो खर्च अनाठायी कसा आहे यावरच तर चर्चा व्हायला हवी आहे.