शिवस्मारक - गरज की साधनसम्पत्तीचा अपव्यय?

सहमत १०० टक्के

जितकी स्मारके आणि जितके पुतळे उभारायचेत तितके उभारा. पण शिवरायांचे साडेतीनशे किल्ले आधी दुरुस्त करा. त्यांची पडझड बघवत नाही. :-(

मराठा समाजाला आरक्षण सध्या देणं अवघड आहे,त्यावर उतारा म्हणून शिवस्मारकाचं काम हाती घेतलं आहे.मराठा समाज खुश ,भाजपचीही वोट बँकही पक्की.अजुन काय हवे.

कायच्या काय खर्च करणार आहेत. किल्ले आणि इतर पुराण वस्तू, अवशेष यांचे संवर्धन आधी करा म्हणावे. त्याशिवाय समुद्रात ऑईल फिल्ड आणि संरक्षणाच्या-नेव्हीच्या दृष्टीने कितीसे वाईट आहे याचा विचार झाला का?

जितकी स्मारके आणि जितके पुतळे उभारायचेत तितके उभारा पण त्यांची साफसफाई तर नक्कीच ठेवा..... परत इतर पुतळ्यांसारखे हेसुद्धा चिमण्या कावळ्यांचे विश्रांती स्थळ होऊ देऊ नका.....

अनुक्रमे १ मे १९६० आणि १५ आॅगस्ट १९४७ पासून प्रश्न आहेत. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी पैसे खर्च करण्यात काहीही वावगं नाही. हे स्मारक उभारलं नाही तर हे सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटणार असं थोडंच आहे? उलट अनेक लोकांना काम मिळेल. पर्यटनाला चालना मिळेल, मुंबईत अजून एक प्रेक्षणीय स्थळ निर्माण होईल. शिवाजी महाराजांऐवजी औरंगजेबाचं स्मारक असतं आणि भाजप ऐवजी काँग्रेसने उभारायचं ठरवलं असतं तर हा धागा काढला असतात का? शिवाजी महाराजांसाठी कुणी काही करतंय तर लोकांना का खुपतं?

अनुक्रमे १ मे १९६० आणि १५ आॅगस्ट १९४७ पासून प्रश्न आहेत. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी पैसे खर्च करण्यात काहीही वावगं नाही. हे स्मारक उभारलं नाही तर हे सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटणार असं थोडंच आहे? उलट अनेक लोकांना काम मिळेल. पर्यटनाला चालना मिळेल, मुंबईत अजून एक प्रेक्षणीय स्थळ निर्माण होईल. शिवाजी महाराजांऐवजी औरंगजेबाचं स्मारक असतं आणि भाजप ऐवजी काँग्रेसने उभारायचं ठरवलं असतं तर हा धागा काढला असतात का? शिवाजी महाराजांसाठी कुणी काही करतंय तर लोकांना का खुपतं?

शिवस्मारक करून ते पाहण्यासाठी भक्कम तिकिट आकारले तर एक नवीन पर्यटनस्थळ निर्माण होऊन भरपूर कमाई होऊ शकेल. अमेरिकेतील स्वातंत्र्यदेवतेचा पुतळा बघण्यासाठी एका छोट्या जहाजातून जावे लागते. संपूर्ण फेरीसाठी व पुतळा बघण्यासाठी खूप भारी किंमतीचे तिकीट विकत घ्यावे लागते. त्याच धर्तीवर शिवस्मारक केल्यास काही वर्षांनी खर्च वसूल होऊन उत्पन्न मिळू लागेल. त्यानिमित्ताने काही छोट्या व्यावसायिकांना व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळेल.

अनुक्रमे १ मे १९६० आणि १५ आॅगस्ट १९४७ पासून प्रश्न आहेत. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी पैसे खर्च करण्यात काहीही वावगं नाही. हे स्मारक उभारलं नाही तर हे सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटणार असं थोडंच आहे? उलट अनेक लोकांना काम मिळेल. पर्यटनाला चालना मिळेल, मुंबईत अजून एक प्रेक्षणीय स्थळ निर्माण होईल.

+१
दुसरी गोष्ट म्हणजे शिवस्मारक आणि किल्ले संवर्धन या दोन इशूजची सरमिसळ होतेय असे मला वाटतं. धिस ऑर दॅट चा प्रश्नच नको पडायला. दोन्हीही गोष्टी व्हायला हव्यात.

अरेरे. असो. टूडे मेणबत्ती कॅन्डल्सची लै मागणी हाय, तवा बॅक टू मेणबत्ती सेलिंग.

पैसे वाया गेली नाही

लोकांना तेवढा रोजगार मिळलंय

संसदेचं अधिवेशन वाया गेल्यामुळे किती पैसे वाया गेले ते सोयीस्कररीत्या विसरतात आणि शिवाजीमहाराजांच्या स्मारकाचा खर्च काढतात तेव्हा मजा वाटते.

किंबहुना बऱ्याच वर्षांपासून मुंबईला आंतरराष्ट्रीय स्मारक किंवा काही गोष्टींची गरज होती. विदेशातून आलेली लोक दरवेळी रायगडावर नाही जाऊ शकत,इतिहास कळण्यासाठी हे महत्वाचंआहे त्यामुळे त्या खर्चाची तुलना अस्थानी आहे . आता वेळेत काम होणं गरजेचं आहे आश्वासन काँग्रेस ने हि दिला होतं आता भाजप पण देत आहे काम झालं ३-४ वर्षात तर ओक्के . असो अजून टेंडर पण नाही निघाले आहेत कामाचे.
अवांतर _ मुंबई मध्ये कॅसिनो सेंटर असावेत गेट वे ऑफ इंडिया ला जिथे फक्त परदेशी लोकांना प्रवेश असेल जेणेकरून परकीय चलन अजून वाढवता येईल असा प्रस्तावही शरद पवारांनी मांडलेला . त्यावेळी तो काही कारणास्तव रद्द झाला. आता परत त्यासाठी पण निर्णय घेणार आहेत .

यानिमित्त मी न्यू यॉर्क शहरातील स्वातंत्रदेवीच्या पुतळ्यासंदर्भात लिहिलेली काही माहीती आठवली. त्यातली इथे चपखलपणे लागू होणारी वाक्ये सहजसंदर्भासाठी ठळक केली आहेत...

निओक्लासिकल शैलीतला हा जगप्रसिद्ध पुतळा ४६ मीटर उंचीचा आहे. जमिनीपासून (चौथर्‍यासकट) मशालीच्या टोकापर्यंत त्याची उंची ९३ मीटर आहे. या २४०,१०० किलो वजनाच्या या पुतळ्याच्या चपलांचा नंबर अमेरिकन परिमाणाप्रमाणे ८७९ आहे !
या लिबर्टास नावाच्या रोमन देवतेच्या पुतळ्याच्या उंचावलेल्या एका हातात मशाल व दुसर्‍या हातात ४ जुलै १७७६ ही अमेरिकन स्वातंत्र्यदिनाची तारीख कोरलेली पाटी (tabula ansata) आहे. हा पुतळा फ्रेंच जनतेकडून अमेरिकेला मिळालेली भेट आहे. तो ४ जुलै १८८४ ला पॅरिसमध्ये अमेरिकेला अर्पण केला गेला. मात्र त्याचा अमेरिकेतला पायथा बांधून पुरा झालेला नसल्याने तो जानेवारी १८८५ पर्यंत फ्रान्समध्येच होता. इतका मोठा पुतळा सलग वाहून नेणे शक्य नसल्याने वाहतुकीच्या सोयीसाठी त्याचे अनेक भाग केले गेले व ते २१४ खोक्यांत भरून बोटीने अमेरिकेला पाठविण्याची तयारी केली गेली. पैश्यांच्या समस्येमुळे वाहतूकीचे काम रखडलेल. तो खर्च फ्रेंच सरकारने उचलला आणि १८८५ च्या जूनमध्ये पुतळ्याचे सर्व भाग अमेरिकेत पोचले.
इकडे अमेरिकेत चालू असलेल्या आर्थिक मंदीमुळे, फ्रान्सवरून येणार्‍या या भेटीसाठी लागणारा पायथा बनविण्यासाठी अमेरिकने पैसे खर्च करण्याला लोकांचा विरोध झाला. पैसे उभे करण्यासाठी केलेल्या अनेक कार्यक्रमांनंतरही पुतळ्याचे काम करणार्‍या समितीच्या बँकेच्या खात्यात १८८२ साली केवळ $३००० होते. त्यात भर म्हणून, पायथ्यासाठी लागणारे $१० लाख देण्याला सरकारने नकार दिला ! त्यानंतर, १८८४ साली या कामासाठी $५०,००० देण्याच्या मसुद्याला न्यू यॉर्कच्या मेयरने व्हेटो वापरून विरोध केला. ही अवस्था पाहून केवळ न्यू यॉर्क शहरच नव्हे तर बोस्टन, फिलाडेल्फिया व इतर शहरांतील अनेक नागरिक संघटनांनी पुढे येऊन हा खर्च उचलण्याची तयारी दाखवली. शेवटी त्यांच्या मदतीने २८ ऑक्टोबर १८८६ या दिवशी पूर्व न्यू यॉर्क गव्हर्नर व त्या काळचे अमेरिकन राष्ट्रपती ग्रोव्हर क्लिव्हलँड यांच्या हस्ते पुतळा अमेरिकन जनतेला अर्पण करून भेटीला खुला केला गेला.
तेव्हापासून हा पुतळा बोटीने एलिस बेटावर पोचणार्‍या स्थलांतरितांचे १९५४ पर्यंत स्वागत करत उभा राहिला. त्यानंतर, विमानवाहतूक सुरू झाल्याने स्थलांतरीत बोटीने येणे बंद झाले. त्यामुळे, ते पूर्वीचे महत्व आता इतिहासजमा झाले असले तरी जगप्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणांच्या यादीतले या पुतळ्याचे स्थान आजही अबाधित आहे.
एकंदरीत, आपण समजत असतो की, हा पुतळा फ्रेंच आणि अमेरिकन सरकारांचा प्रेमाचा संयुक्त प्रयत्न असेल. पण, फ्रेंच सरकारने केलेला वाहतूक खर्च सोडला तर इतर बाबतीत, विशेषतः अमेरिकेत, या प्रकल्पाला विरोधच झाला होता ! तेव्हा खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की हा प्रकल्प मुख्यतः फ्रेंच व अमेरिकन जनतेच्या खाजगी प्रयत्नातून आणि सरकारी विरोधाला न जुमानता, झालेला आहे !

"बर्‍याचदा, वस्तूस्थिती काल्पनिक लेखनापेक्षा जास्त विचित्र असते" असे म्हणतात ते काही उगाच नाही ! :)

स्वातंत्र्यदेवतेप्रमाणेच शिवस्मारकही असेच खाजगी प्रयत्नातून व स्मारक हवं असलेल्या लोकांच्य खिशातून पैसे वसूल करुन झाले असते तर खूप आनंद वाटला असता. हे ३६०० कोटी, शिवस्मारक हवं असलेल्या लोकांच्या खिशातून वसुल व्हावे अशी इच्छा आहे. ३६०० रुपये प्रत्येकी असे एक कोटी लोकांनी स्वेच्छेने दिलेत तर होऊन जाईल निधी गोळा, राज्याच्या तिजोरीवर (जिच्यात खडखडाट आहे असे कोणतेही चालू सरकार मागच्या सरकारवर आरोप करत असते) भार येणार नाही. 'सरकारकडे आपल्या कल्पना पोचवा, सरकार अ‍ॅक्शन घेतं' म्हणणार्‍यांनी माझी ही विनंती स्वतःची कल्पना म्हणून सरकारकडे पोचवावी. बघूयात कारवाई होते की नाही... ;)

शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या सबसिड्या, गरिबांना दिली जाणार्‍या सुविधा ह्यांच्यावर उठसूठ तोंडसुख घेणारे व ते घेण्याचा अधिकार केवळ आपण कर भरतोय म्हणून आहे असे म्हणणारे काही सोकॉल्ड प्रामाणिक करदाते यांनी आता तंतोतंत उलटी भूमिका घेतल्याचे पाहून आश्चर्य वाटत आहे.

सरकारकडून केले जाणारे मतपेटीचे राजकारण ह्यावर पांघरुण घालायला रोजगारनिर्मिती, पर्यटनविकास इत्यादी कारणे देऊन धूळफेकही मस्त होत आहे. कॉन्ग्रेसने ही टूम काढली तेव्हाही ते मतपेटीचेच राजकारण होते, आजही आहे.

तत्व आणि मूल्य याना किंमत होती. आज इतके पैसे जनतेमधून कसे उभारणार ?कोणाच्या विश्वासावर ? काम कोणाला देणार ह्याची उत्तरे आहेत का??
अवांतर - राममंदिर साठी विटा जमा केलेल्या , वल्लभभाई पटेलांच्या पुतळ्यासाठी लोखंड जमा केलेले त्याचे काय झाले:)
भाजप असो व काँग्रेस मतपेटीच्या राजकारणापासून बाहेर जाणार नाही. त्यामुळे एकटा स्मारक व्हावा मुंबईमध्ये इतकीच आमची इच्छा आहे .

स्मारक व्हावेच. पण ते खांदेरी, उंदेरी सारख्या मुंबई जवळच्या जलदुर्गावर झाले असते तर अजून मस्त वाटले असते..

Ithe jorachi laagli tar vyavasthit shauchalaye naahit aani hi mandali putlyanche raajkaran kartayat. Mukhya samasyekade durlaksha vhav hech tar yana havay.

प्रत्येक गोष्टीला विरोध करायचं एक नवीन fadच आलंय हल्ली.
प्रत्येक गोष्टीच्या चांगल्या-वाईट बाजू असणारंच. पण गरे फेकून द्यायचे आणि बिया चघळत बसायच्या हे हल्लीचं सूत्र आहे. एखाद्या किल्ल्याला नव्याने योग्य ती डागडुजी करून, त्याला त्याचं गत-वैभव प्राप्त करून देणं हेच महाराजांसाठी उचित स्मारक झालं असतं. पण सरकार वेगळा मार्ग निवडून atleast काहीतरी करतंय तर थोडा support आपणही द्यायला हवा ना. महाराष्ट्रात गरिबी आहे, कुपोषण आहे, लोकांना खायला अन्न नाहीये या सबबीखाली स्मारकाला विरोध करणारी चेपू वरील "कॅन्डल मार्च" पब्लिक आता ३१ डिसेंबरला गरिबी, कुपोषण सोयीस्कररीत्या विसरून दारूवर हजारो रुपये उडवत अन्न वाया घालवतील.
मुळात स्मारकांचा उद्देश काय असतो याचाच विसर पडलाय आपल्याला. हरितात्यांचं वर्णन करताना पुलं म्हणतात
"हरीतात्यांनी आम्हाला प्रचंड अभिमान दिला. चिमुकल्या मनगटात कसल्यातरी जोमाच्या मनगट्या घातल्या. त्या वेळी दिसल्या नाहीत त्याच्या अदृश्य वळ्या. पण आज एखाद्या आघाताच्या क्षणी दिसायला लागतात. दुर्दैवाने दर वेळी मुठी वळाव्यात तश्या वळतातंच असं नाही. पण वेळप्रसंगी वळू शकतील हा आत्मविश्वास कुठे तरी दिला."

शिव-स्मारकाचं कार्य देखील हेच आहे. !!!

शिवरायांचे कर्तृत्त्व वादातीत आहे ..खरंच ???? काहीतरी चुकलंय असा वाटत नाही का ? वादातीत या शब्दाचा अर्थ बहुतेक लेखक महाशयांना समजला नसेल कदाचित

गरज आहे कारण विदेशातील सोडा पण भारतातल्या बाहेरच्या राज्यातील लोकांना सुद्धा गड किल्ले पाहता येतात का .. तितका वेळ असतो का??तितकी परिवहन सुविधा उपलब्ध आहे का?? कसं समजणार लोकांना ? त्यामुळे मुठी वळतात वैग्रे असो पण लोकांना कळणार कसं ? ह्यात परकीय चलन पर्यटन विकास हा मुद्दा अजून सांगायचंय तूर्तास इतकंच.
अवांतर -किती किल्ल्यांवर साफसफाई होते आणि स्मारक ह्याचा काही संबंध लागला नाही .

इथले काही सदस्यांचे प्रतिसाद वाचून ते सूर्याजी पिसाळचे वंशज असावेत असे वाटते. त्यांना कैद करुन त्यांना शिवकालीन शिक्षा करायला हवी.

जय भवानी जय शिवाजी !!!

आहा लय भारी प्रतिसाद आहेत. स्मारकाचे समर्थन करणरे शिवाजींचे मावळे, साथीदार आणि विरोध करणारे सूर्याजी पिसाळ आणि जावळीचे मोरे. सगळे शिवकालीन लोक किंवा त्यांचे वशंज इथ सापडणार बहुतेक.
अवांतर>>>शिवबाचा जीवा असल्याचा क्लेम कुणी करू नये तो मान देवेन्द्र फडणवीस यांचा =))

या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होईल हा आक्षेप किंवा, कोळी लोकांचा रोजगारावर गदा येईल असा आक्षेप हे योग्य आहेत की नाहीत?

लोकहो, शिवस्मारक विरोधकांचे सर्व आक्षेप दूर करावेत अशी अपेक्षा योग्य आहे का?

१. एखादा शासकीय प्रकल्प किंमत वाढली आहे इतक्याच कारणाने सोडून देता येत नाही.
२. ३६०० कोटी म्हणजे किती? तर अंदाजे २०० -२५० किमी चार लेनच्या रस्ता बांधणीचे पैसे. यात जमिनीच्या अधिग्रहणाचे पैसे जोडले फक्त १५० किमी रोड बांधायचे पैसे. किंवा जे एन पी टी सारख्या बंदरात अजून एक टर्मिनल लागायचे पैसे.
३. ३६०० कोटी खर्च आहे, पण प्रकलप चालू झाल्यावर तो (सरकारसाठी तरी) नफा कमवणारा असेल. त्यामुळे याला वायफळ खर्च असे म्हणू नये. सुदुर काळात हा प्रकल्प फायनान्शियली पॉझिटीव रिटर्न देणारा असेल.
४. पर्यटन हा एक सिरियक्ष बिझनेस आहे.
५. मेट्रोच्या प्रकल्पातून निघणारी माती अन्यत्र टाकायला येणारा खर्च यातून वजा करायला हवा.
६. भाजप मराठी लोकांच्या शिवप्रेमाचे राजकारण करत असेल तर ते योग्य आहे. राजकारण हा मूळात एक चांगला अर्थ आसलेला शब्द आहे.
७. या प्रकल्पामधे सुधारणा करायला आजतरी बराच वाव असावा.
८. आपल्या देशाची लेजंड्स कोण म्हणले तर नको त्या लोकांची नावे अति झाली आहेत. योग्य त्या लोकांना (तशा प्रेरणांना) न्याय मिळणे आवश्यक आहे.
९.मनमोहन सिंगाच्या काळात १७६००० कोटीचे प्रकल्प ३-३ वर्शे रखडून होते. लक्षात घ्या त्यांच्या किमती देखिल अशाच वाढल्या आहेत. मात्र पैशाबाबत इतकी लोकजागॄती तेव्हा का दिसली नसेल. प्रकल्प रखडण्याचा वास्तविक परिणाम (किंमत) खूपच जास्त आहे. पण ११% व्याजाने (डब्ल्य ए सी सी असू द्द्या, अर्थव्यवस्थेवरचा परिणाम असू द्या) हेच पैसे १७,६००*३ कोटी इतके नाही का झाले? मोदींना पण हे पैसे वाचवावे असं फारसं सिरीयसली वाटत नाही.
१०. ज्यांचा फोकस पैसे हा आहे त्यांनी फक्त उतरत्या क्रमाने देशाच्या पैस्यांच्या समस्यांबद्दलच बोलावे. राष्ट्रीय अस्मिता आणि पैसे चिल्लर खर्चाकरिता मिक्स करू नयेत.

मी नुकताच राजस्थानाच्या ट्रीप ला जाऊन आलो. अनेक रिक्षावाल्यांशी बोललो. शिवाजी राजा यांच्याविषयी काया माहिती आहे याचे जवळ जवळ उत्तर " नाम सुना है " इतकेच होते. शिवाजी महारांजाचे चरित्र अनोखे आहे. श्रीकृष्णा सारखे ! पण महाराज पूर्ण भारतभर माहिती असलेली विभूति आहे का ? याचा अभ्यास व्हावा ! पूर्ण भारतभर माहिती असलेल्या कृष्णाच्या नावानेही त्याच्या कर्मभूमीत एखादा विमानतळ वा रेल्वे जंकशन आहे का ?

याचा माझ्या दृष्टीने एकच अर्थ आहे. तो राजकीय ! आपले महाराष्ट्र देशाचे दुर्दैव असे की आयुष्यात एकही लढाई न हरलेल्या थोरले बाजीराव यांच्या नावाने विमानतळ पुण्याला का उभारला जात नाही.. ? कारण.... मी न सांगणेच बरे !

तेंव्हा हा अस्मितेचा प्रश्नच नाही केवळ राजकीय आहे हा ! गणपतीत कितीही जनजीवन विस्कळीत झाले तरीही त्याला सांस्क्रुतिक उत्सवाची फोडणी देऊन राजकीय फायदा उठविला जातोच तसे शिवाजी राजांचे नावाने स्मारकांची माळ लावून
फक्त कुणाची तरी समजूत घातली जात आहे. कारण कोर्टाचा वा राज्यघटनेचा स्मारकाला विरोध असण्याचे काहीच कारण दिसत नाही.
जाता जाता - यातून काही पर्यटन साधणार नाही. याची तुलना स्वातंत्र्य देवीच्या पुतळ्याशी होऊच शकत नाही. कारण शिवाजी राजांच्या टोपात शिरून मुंबईचे दर्शन घेण्याची कल्पना भावूक शिवभक्त कधीही मान्य करणार नाहीत.

Many are cribbing about the cost of the Shivaji statue
What they do not know is this statue is a masterstroke by our PM Modiwhich will pay for itself many times over.

The statue is made of Amorphous Silicon, Cadmium Telluride & Copper Indium Gallium Selenide. This is exactly the same material used to make solar cells. Our government consulted with Dr. Immonen Kirsi, Senior Solar Scientist at VTT Research, Finland to develop technology to mould these materials into a statue form. This research took 2.5 years & on December 3rd, Dr. Kirsi sent a email to Modi Sir that it's now ready for mainstream use. The statue has capability to generate enough electricity to power all government offices in Mumbai.

The statue also has Radial Uniform Projection And Ranging(RUPAR) technology to track boats in the Arabian Sea to prevent a repeat of the 2008 Mumbai attack where the terrorists entered India through the sea. RUPAR is the next generation of SONAR technology and has been developed at the Indian Institute of Science.

लोकांना हा एक शालजोडीतला खास दिलेला आहे.
दादांचा इतिहास
http://dhunt.in/1MZqE?ss=wsp
via Dailyhunt

शिवस्मारकाचा उद्देश महाराजांची थोरवी जगाला कळावी हा आहे मात्र काही लोक "आपल्या" सरकारचे समर्थन करण्याच्या नादात खुपच वाहवत गेले आहेत.

लोकांच्या "सरकार अनाठायी खर्च करत आहे" या आक्षेपाला उत्तर देताना हे समर्थक या स्मारकामुळे कसा रोजगार मिळेल, सरकारी तिजोरीत कसा महसूल जमा होईल हे अगदी हिरीरीने लिहीत आहेत. जणू काही सरकार नवीन एमआयडीसी किंवा सेझ प्रकल्प आणत आहे रोजगार निर्मितीसाठी.

शिवस्मारक करून ते पाहण्यासाठी भक्कम तिकिट आकारले तर एक नवीन पर्यटनस्थळ निर्माण होऊन भरपूर कमाई होऊ शकेल.

नंतर शिवस्मरकाला जाण्यासाठी खुप खर्च येतो म्हणून ओरडा होइल.
सरकार सबसिडि चालू करेल. फेरी साठी लागणारे खर्च पण सरकार उचलेल. महानगरपालिका ला पैसे देइल. आणि राजकारण ढॅण ढॅण ढॅण चालू होइल.
असो.

शिवस्मारक ही अस्मितेची गरज आहे. अस्मिता ही प्राथमिक गरज नव्हे (मॅसलॉच्या रचनेनुसार ३ की ४थ्या क्रमांकावरची). अस्मितेची गरज ही वेगवेगळ्या लोकांत वेगवेगळी असते. सरकारने शक्यतो प्राथमिक गरजांवर लक्ष केंद्रीत करावं जी संपूर्ण जनतेची गरज आहे.

बाकी गोष्टी व्हाव्यात पण सरकारी कोषातून शक्यतो टाळाव्यात. जर खरच जनतेची अस्मिता प्रखर असेल तर पैसाही गोळा होइल त्यासाठी. त्यातून होणारे कामही जास्त चांगल्या प्रतीचे होइल.. त्याची निगराणीही तितकीच चांगली होउ शकेल.

हौसेला मोल नसतं पण एकासाठी हौस ही दुसर्‍याला पैसा उधळणे वाटणारच. पण हे सरकारी पैशातून नसेल तर इतका नक्कीच आक्षेप नसेल.

शिवरायांच्या "विचार" व "प्रेरणा" किंवा इतिहासाच "भान" याच गोष्टी महत्व्याच्या असतील. म्हणजे या स्मारकामागे असा उद्देश असेल तर शिवरायांचा "विचार" प्रसार करण्याचे अनेक क्रिएटीव्ह मार्ग कमी या इतक्या खार्चिक प्रोजेक्ट पेक्षा कमी पैशात होऊ शकतात. किंवा इतके पैसे खर्चुन याहुन उत्तम विचार प्रसार करता येइल. उदा.असे करता येइल ( मी महापालिकेच्या उंदीर मारण्याच्याच विभागात काम करतो याची पुर्ण जाणीव ठेऊन ही सुचवणी )
१- सर्वप्रथम बाबासाहेब पुरंदरेंची ( वादग्रस्त भाग एडिट करुन बाकी सर्वमान्य ) आणि गजानन मेहेंदळें या सारख्या दिग्गजांची शिवाजीवरील पुस्तके शासनाने भरपुर सबसिडी लावुन. प्रति विकत घेऊन शाळा व महाविद्यालयीन तरुणांना मोफत वा कमी किमतीत उपलब्ध करुन द्यावीत.
२-आवडेल तो किल्ला बघा. एस टी महामंडळाकडुन किल्ला दर्शन योजना राबविता येइल. ज्या विद्यार्थ्यांना वरील पुस्तके वाचुन कॅसेट ऐकुन शिवरायांचे गड किल्ले बघण्याची इच्छा होइल व अनेक ग्रामीण तरुणांना खर्च परवडणारा नसेल किंवा अशा विद्यार्थ्यांना. किल्ला पास योजना राबवावी. वेगवेगळे पॅकेज बनवावे. दक्षिणेतले किल्ली काही मिळुन एक संच असा. व कुठलाही संच कुणालाही कधीही घेता येइल असा ठेवावा. त्यात किल्यावर रजीस्टर एंट्री घेऊन परतीचे तिकीट वगैरे बाबी दुरुपयोग टाळण्यास इ. करता येतील.
३- अ‍ॅन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट सर्व साडेतीनशे किल्ल्यांसाठी शिवाय परमनंट स्वच्छता दुतांची नियुक्ती.इ, करुन किल्ले संवर्धन इ. करता येइल. प्रत्येक ठिकाणी उच्च प्रशिक्षीत गाईड ची नेमणुक करावी जो आलेल्या प्रवाश्यांना अचुक इतिहास सांगेल माहीती देईल.
४- काही शिबीर डिझाइन करता येतील बेसीक इंटरमिजीएट अ‍ॅडव्हान्स अशा श्रेणी ठेऊन ज्याचे स्ट्डी मटेरीयल व्हीजीट प्रोग्राम तज्ञांकडुन बनवुन घेता येइल. व तो सर्वत्र उपलब्ध करुन देता येइल.
५- आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुख्य जागतिक इतिहासाच्या प्रवाहात जिथे जिथे संशोधन होते तिथे शिवाजी त्या काळातील सर्वच संबंधित बाबींवरील संशोधनाला सरकारकडुन प्रोत्साहन देता येइल.
६- पुरंदरे सारख्या व्यक्तीकडुन आयडीयाज घ्याव्यात जसे त्यांची एक आयडीया होती डिस्नेलॅन्ड च्या धर्तीवर शिवसृष्टी इ.
म्हणजे सांगायचे असे आहे की एकदम इतका मोठा खार्चिक प्रोजेक्ट घेण्यापेक्षा टप्प्या टप्प्यात ग्राउंडलेव्हल ला काम करत शिवरायांच्या "विचारा" चा प्रसार प्रचार करता येइल. प्रेरणा अधिक सकारात्मकतेने संक्रमित करता येइल.
अर्थात या प्रकारात भडक भव्यपणाचा सोस नसेल यात राजकीय पक्षाला इन्स्टंट प्रसिद्धी मिळणार नाही.
म्हणजे अजुन विचार करता येइल अनेक सकारात्मक पर्याय शोधता येतील.
आणि एक जनसहभागाने जर काही झाल तर तेच अधिक उत्तम
आणि त्याने होत नसेल तर मग एक अर्थ जनतेची इच्छाही नसेल सहमतीही नसेल कदाचित.

थे दिल्लीतली एकाआड डॉन घाटांची जमीन विकून पैका इन का?

कायप्पा म्हणे 9 हजार करोड ची जमीन हाय थे?

ठाकरेच्या स्मारकाला विरोध केलाव का कोणी