✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

अर्थक्रांती आणि त्याबद्दलचे प्रश्न

बोका-ए-आझम यांनी
 ·  लेख
लेख
८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी पंतप्रधानांनी ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर अनिल बोकील आणि त्यांचा अर्थक्रांती प्रस्ताव हे दोन्हीही प्रकाशात आले. त्यावर आणि त्याच्या परिणाम, व्यवहार्यता आणि गरज यावर चर्चा व्हावी हा या धाग्याचा उद्देश आहे. आदूबाळ आणि मी यांच्यात खफवर झालेली चर्चादेखील मी इथे पेस्टवतो आहे - लोकांच्या संदर्भासाठी.
60474 वाचन
💬 प्रतिसाद (220)

प्रतिक्रिया

बोका-ए-आझम
Tue, 11/15/2016 - 17:43 नवीन
आदूबाळ: मला न पटलेले तीन मुद्दे: 1. मोठ्या डिनॉमिनेशनच्या नोटा असणं हे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचं कारण आहे 2. भारतातल्या महागाईचं कारण हे जास्त चलन प्रचारात असणं हे आहे 3. मुक्त अर्थव्यवस्थेत फक्त हॅव आणि हॅवनॉट्स हे दोनच वर्ग असतात.

बोका-ए-आझम
Tue, 11/15/2016 - 17:51 नवीन
पहिलं आणि तिसरं हे मलाही अंशतः मान्य आहे. दुसरं मात्र मला पटतं. अापण cash obsessed आहोत. आजही अनेक दुकानं, restaurants आणि व्यवसाय असे आहेत की जिथे रोख रक्कमच स्वीकारली जाते. अाम्ही क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्ड स्वीकारत नाही असं ते उघडपणे सांगतातही. भारतीय अर्थव्यवस्थेत जेवढ्या वस्तू आणि सेवा निर्माण होतात, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त रोख रक्कम देशात available आहे, किंवा आता होती असं म्हणू शकतो. Cash = क्रयशक्ती. पण जर तेवढ्या प्रमाणात वस्तू निर्माण होत नसतील, तर या excess क्रयशक्तीमुळे किंमती वाढतात. याचा अजून एक पैलू आहे. या नोटा कशा चलनात आणल्या जातात? लोक बँकेत पैसे ठेवतात. सरकार treasury bills किंवा bonds छापतं. हे bonds RBI द्वारे बँकांना विकले जातात आणि बँकांमधला पैसा - deposits - सरकारकडे येतात. अर्थातच हे सरकारने घेतलेलं कर्ज असतं (internal borrowing). याचाच अर्थ नवीन छापली गेलेली नोट हे सरकारने घेतलेलं कर्ज आहे. याचाच अजून एक अर्थ असा आहे की सरकार या देशातील सर्वात मोठा ऋणको आहे. सरकारला कर्जाऊ देऊन उरलेल्या तुटपुंज्या रकमेची कर्जं बँका Industry ला देतात (Crowding Out effect). साहजिकच या कर्जाचे व्याजदर चढे असतात. त्यामुळे cost of production वाढते आणि ती वसूल करायला किंमतही जास्त ठेवली जाते. त्यामुळे Demand Pull (due to excess cash) आणि cost push (due to increased cost of production) अशा दोन्हीही प्रकारची inflations निर्माण होतात. I hope this answers the question. पहिला आणि तिसरा मुद्दा हा derived effect आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेत मध्यमवर्ग असतो - जो necessities आणि comforts बद्दल have आणि luxuries बद्दल have not या वर्गात असतो. Thorsten Veblen ने ज्याला aspiring class असं आपल्या The Theory of Conspicuous Consumption मध्ये म्हटलेलं आहे तो हा वर्ग आहे. जागतिकीकरणामुळे हा वर्ग हळूहळू वाढत व चालला आहे. पण ढोबळपणे have/have nots असं म्हणणं मलाही पटत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा अर्थातच निव्वळ आर्थिक प्रश्न नाही. त्याला अनेक सामाजिक आणि राजकीय पैलू आहेत. पण एक मुद्दा आहे - शेतकऱ्यांना सावकारांकडून अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने (ज्याला usurious rate of interest म्हणतात) पैसे घ्यावे लागण्याचं एक कारण बँका कर्ज देत नाहीत हे आहे. आणि बँकांनी कर्ज न देण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे - risk aversion of banks. त्यामागील अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे strict capital adequacy norms आणि CRR आणि SLR यामुळे बँकांच्या हातात उरणारे तुटपुंजे पैसे. शिवाय सरकार - Central, state आणि local - बँकांकडून कर्ज घेतंच आणि एकप्रकारे बँकांना हे कर्ज द्यावंच लागतं. या कर्जाचा व्याजदरही ठरलेला असतो. त्यामुळे नफा किंवा surplus साठी बँकांना जे यातून उरतं त्यावरच भर द्यावा लागतो. त्यात त्यांना risk नको असते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना गरज असूनही कर्ज दिलं जात नाही. शिवाय political lending वगैरे तर मी बोलायचीही गरज नाही.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम
Tue, 11/15/2016 - 17:58 नवीन
Cash = क्रयशक्ती. पण जर तेवढ्या प्रमाणात वस्तू निर्माण होत नसतील, तर या excess क्रयशक्तीमुळे किंमती वाढतात. हेही मला नीटसं पटत नाही. माझ्या मते कॅश ही क्रयशक्ती नसून क्रयशक्ती मोजण्याचं एक मापटं आहे. संपूर्णपणे कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत** क्रयशक्ती नसतेच का? महागाई ही टोटल मनी सप्लायवर अवलंबून असते. त्यात कॅश हा एक घटक आहे. साहजिकच या कर्जाचे व्याजदर चढे असतात. त्यामुळे cost of production वाढते आणि ती वसूल करायला किंमतही जास्त ठेवली जाते. त्यामुळे Demand Pull (due to excess cash) आणि cost push (due to increased cost of production) अशा दोन्हीही प्रकारची inflations निर्माण होतात. बोकोबा, पुढच्या परिच्छेदातलं या वाक्याच्या आधीपर्यंत सगळं मान्य आहे. पण यापुढचं मात्र मान्य नाही. वस्तूंच्या किमती ती वस्तू निर्माण करायला लागणार्‍या एकूण खर्चाचा विचार करून ठरतात. त्यात कर्जाचे व्याज हा एक घटक असतो. त्याची "टोटल प्राईस सेन्सिटिव्हिटी" किती आहे याबद्दल मी साशंक आहे.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

मिल्टन
Wed, 11/16/2016 - 19:15 नवीन
आमचे फ्रिडमन साहेब नेहमी म्हणायचे: inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. म्हणजे अर्थव्यवस्थेत मनी सप्लाय जास्त असेल तर महागाई वाढते. पण मनी सप्लाय म्हणजे नक्की काय? मनी सप्लाय म्हणजे केवळ रोख रक्कमच का?तर तसे नाही. रोख रक्कम ही एकूण मनी सप्लायपैकी एक गोष्ट झाली.बहुतांश मनी सल्पाय हा बँकांमधून तयार होतो. तर हे कसे घडते? हे समजून घ्यायला पैसा म्हणजे नक्की काय हे समजून घ्यायला हवे. फार पूर्वीच्या काळी जेव्हा माणसाला एकमेकांशी व्यवहार करायची गरज भासली तेव्हा सुरवातीला वस्तूविनिमय पध्दती वापरात आणली गेली.पण वस्तूविनिमय पध्दतीत double coincidence of wants हा सगळ्यात महत्वाचा घटक असतो. अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकाला बाजारातून केळी विकत घ्यायची आहेत अशी कल्पना करू. वस्तूविनिमय पध्दतीत भाजीवाला जी केळी देईल त्या बदल्यात या प्राध्यापकांनीही काहीतरी देणे भाग आहे. पण त्यांच्याकडे देण्यासारखे केवळ अर्थशास्त्रावरील ज्ञान आहे. तेव्हा भाजीवाल्याला या प्राध्यापकांच्या अर्थशास्त्राच्या वर्गात बसणे आले. आता भाजीवाल्याला असे करायची तयारी नसेल तर या प्राध्यापकांना भाजीवाल्याला देण्यासारखे काहीच नसल्यामुळे हा व्यवहार होणार नाही. तेव्हा वस्तूविनिमय पध्दतीची मर्यादा लक्षात आल्यावर माणसाने पैशाची निर्मिती केली (अ‍ॅलन यंग सारख्या प्राध्यापकांचे असे म्हणणे आहे की वस्तूविनिमय पध्दतीची मर्यादा लक्षात आल्यावर माणसाने पैशाची निर्मिती केली हे म्हणणे योग्य नाही तर पैसा सुरवातीपासून होताच. याविषयी विविध मते असू शकतात). पैसा म्हणजे नक्की काय? तर माणसांमधील व्यवहार facilitate करेल अशी कोणतीही गोष्ट. म्हणजे 'अ' ने 'ब' कडून एखादी गोष्ट (समजा सफरचंदे) विकत घेतली आणि त्याबदल्यात 'ब' ला एखादी वस्तू पैसा म्हणून दिली तर ती वस्तू सफरचंदांच्या बदल्यात 'ब' का मान्य करेल? कारण 'ब' ला खात्री आहे की तीच वस्तू देऊन तो अन्य कोणा 'क' कडून त्याला पाहिजे ती वस्तू (समजा कलिंगड) विकत घेऊ शकेल. म्हणजे इथे पैसा 'अ' आणि 'ब' मधील सफरचंदांचा तसेच 'ब' आणि 'क' मधील कलिंगडाचा व्यवहार facilitate करतो. यातच महत्वाची गोष्ट म्हणजे जी कोणती गोष्ट पैसा म्हणून 'अ' देईल ती सगळे लोक मान्य करतील याची खात्री 'ब' ला असली पाहिजे. ती वस्तू सगळ्यांना उपयुक्त वाटलीच पाहिजे असे नाही..फक्त त्या वस्तूला सर्वांनी व्यवहार facilitate करणारे माध्यम म्हणून मान्यता दिली की झाले. पूर्वीच्या काळी काही समाजांमध्ये समुद्रकिनार्‍यावरील शिंपले या कामासाठी वापरले जात असत.शिंपल्यांची सर्वांना उपयुक्तता असेलच असे नाही.पण जोपर्यंत सगळे लोक त्या वस्तूला व्यवहार facilitate करायचे माध्यम म्हणून मान्य करायला तयार आहेत तोपर्यंत काहीच प्रश्न नाही. आता या वस्तूची स्वतःची उपयुक्तता असेल अशीच वस्तू समाजातील सर्व लोक व्यवहार facilitate करणारे माध्यम म्हणून मान्य करतील ही शक्यता जास्त. उदाहरणार्थ तू देत आहेस ती वस्तू पैसा म्हणून घेऊन मी काय करू कारण इतर ती व॑स्तू मान्य करतील असे नाही हा प्रश्न समुद्रकिनार्‍यावरील शिंपल्यांबद्दल विचारला जायची शक्यता नक्कीच जास्त पण सोन्यासारख्या माणसाला पहिल्यापासून आकर्षण असलेल्या गोष्टीबद्दल विचारला जायची शक्यता कमी. त्यातून सोने-चांदी यासारख्या धातूंचा पैसा म्हणून वापर सुरू झाला.त्यातही मग सोन्याचे वजन, भेसळ होण्याची शक्यता वगैरे गोष्टी आल्या.मग अशावेळी राजसत्तेने आपल्या अधिकारात सोन्याची नाणी पाडून त्या नाण्यांचे मूल्य निश्चित केले. जोपर्यंत जग लहान होते तोपर्यंत फार प्रश्न नव्हता.लोक एकमेकांना ही सोन्याची नाणी देऊन आपले व्यवहार भागवू शकत.पण शास्त्र पुढारले तसे या पध्दतीला मर्यादा येऊ लागल्या.समजा एखाद्याला नवी कल्पना मांडणारा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी पैशांची गरज पडणार.तितके पैसे त्याच्याकडे नसतील पण इतरांनी त्याला पैसे कर्जाऊ दिले तरी काम भागणार्‍यातले आहे. प्रश्न हा की कोणाकडे कर्जाऊ देण्यायोग्य जास्त नाणी आहेत हे शोधत त्या माणसाला फिरायला हवे. आणि दुसरे म्हणजे जो कर्ज देणार आहे त्याला आपले पैसे परत मिळतील याची खात्री हवी. त्यासाठी त्या माणसाचा व्यवसाय कसा चालला आहे यावर लक्ष ठेवणे आले. आणि ५० लोकांकडून कर्ज घेतले असेल तर त्या ५० लोकांपैकी प्रत्येकाला असे लक्ष ठेवायचा इंसेन्टिव्ह तितक्या प्रमाणावर कमी होणार. म्हणजे एकाने १०० नाणी कर्ज दिले तर त्याला असे लक्ष ठेवणे ओघाने आले पण समजा दोनच नाणी कर्जाऊ दिली असतील तर त्या दोन नाण्यांसाठी हे लक्ष ठेवायचे कष्ट का घ्यावेत असा व्यावहारीक विचार कोणीही करणारच. याचा अर्थ असा नाही की कर्ज देणारे आपल्याकडील दोन नाणी घालवायला तयार होतील. याचा अर्थ हा की कर्ज घेणार्‍याला कर्ज उभे करणे तितके कठिण होईल. या गरजेतूनच बँकांचा जन्म झाला. म्हणजे लोकांकडून त्यांच्याकडील नाणी घ्यायची आणि ती कर्जाऊ द्यायची हा उद्योग पुढे आला. तसेच सर्वत्र नाणी घेऊन जाणे त्रासदायक होतेच आणि चोरांची भिती हे पण एक कारण होतेच. त्यामुळे लोकांनाही आपल्याकडील नाणी सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे अधिक फायद्याचे वाटू लागले. त्यापुढील टप्पा म्हणजे प्रॉमिसरी नोट लिहिणे. बँकेत नाणी असली तरी ती खात्यातून काढून आणायची आणि मग दुसर्‍याला द्यायची हा प्रकार नाही म्हटले तरी कटकटा होता. तेव्हा बँकेने समजा १ नाणे बरोबर एक प्रॉमिसरी नोट असे जाहिर करून जेवढी नाणी खात्यात आहेत तेवढ्या नोट्स सर्व खातेदारांना दिल्या. समजा 'अ' ने 'ब' ला पेरू विकत घेण्यासाठी ५ नाणी द्यायची असतील तर प्रत्यक्षात ५ नाणी देण्यापेक्षा ५ नाण्यांच्या ५ प्रॉमिसरी नोट देणे सोयीचे होते. आता ही नोट घेऊन 'ब' बँकेत गेला की बँक 'अ' च्या खात्यातून ५ नाणी काढून ती 'ब' च्या खात्यात स्थलांतरीत करणार. म्हणजे या टप्प्यात 'ब' ला बँकेत जाणे भाग आले. त्यापुढचा टप्पा म्हणजे या प्रॉमिसरी नोट्सचाच चलन म्हणून वापर करणे सुरू झाले.म्हणजे सुरवातीला 'अ' ने बँकेत १००० नाणी ठेवली म्हणून त्याला १००० नोट्स मिळाल्या. त्यापैकी ५ नोट्स 'अ' ने 'ब' कडे दिल्यानंतर त्याच्याकडे राहिल्या ९९५ नोट्स. तेव्हा 'अ' बँकेत पैसे काढायला गेला तर त्याला त्या ९९५ नोट्सच्या बदल्यात बँक ९९५ नाणी देईल. 'अ' कडून मिळालेल्या ५ नोट्स घेऊन 'ब' बँकेत गेला तर त्याला ५ नाणी ताबडतोब मिळतीलच. पण तसे करायची गरज नाही. कारण 'अ' ने दिलेल्या ५ प्रॉमिसरी नोट्स 'ब' हा तिसर्‍या 'क' ला देऊन त्याच्याकडून त्याला पाहिजे ती वस्तू (समजा आंबे) विकत घेऊ शकत होताच. त्यामुळे सोने बँकेत राहून त्यावरील प्रॉमिसरी नोट्सच व्यवहार facilitate करू लागल्या. तरीही कोणी आपल्याकडील प्रॉमिसरी नोट घेऊन बँकेत आले तर त्याला सोन्याचे नाणे देणे बँकेवर बंधनकारक होते.म्हणजे या प्रॉमिसरी नोट्सच पैसा बनल्या. पूर्ण समाजात असलेल्या नोट्सची संख्या बँकेत असलेल्या नाण्यांइतकी असली तरी प्रत्येकाकडे बँकेत असलेल्या नाण्यांइतक्याच प्रॉमिसरी नोट्स असतील असे नाही. उदाहरणार्थ एखाद्या डॉक्टरकडे सुरवातीला बँकेत १००० नाणी म्हणून १००० नोट्स असल्या तरी रूग्णांनी फी म्हणून त्याला अधिक नोट्स दिल्या तर बँकेत १००० नाणी पण जवळ १२०० नोट्स असेही होऊ शकतेच. तर रूग्णाकडे बँकेत १००० नाणी पण जवळ ८०० नोट्स असे होईल. म्हणजे समाजात २००० नाणी आणि २००० नोट्स पण त्यांचे डिस्ट्रीब्युशन प्रत्येकाकडे एकास एक असेलच असे नाही. त्यातूनही सगळ्या २००० नोट्स बँकेत एकाच वेळी सादर झाल्या तर बँकेला २००० नाणी देणे आले. त्याबरोबरच पुढचा टप्पा म्हणजे चेकची संकल्पना. समजा 'अ' कडे ५०० प्रॉमिसरी नोट्स आणि बँकेच्या खात्यात ५०० नाणी आहेत. 'अ' ने 'ब' कडून एखादी वस्तू विकत घेतली आणि त्यासाठी ५० नाणी द्यायची आहेत.त्यासाठी त्याला एकतर बँकेत जाऊन ५० नाणी काढून ती 'ब' ला द्यायला हवीत.अन्यथा ५० प्रॉमिसरी नोट्स द्यायला हव्यात. त्यापेक्षा तिसरा प्रकार म्हणजे 'अ' ने 'ब' ला चेक लिहून दिला आणि तो त्याने बँकेत सादर केला तर बँक 'अ' च्या खात्यातील ५० नाणी काढून 'ब' च्या खात्यात टाकेल. त्यापुढचा टप्पा म्हणजे बँकेच्या लक्षात आले की सगळे खातेदार एकाचवेळी आपली नाणी परत मागायला येत नाहीत. त्यामुळे बँकेत सोने आहे त्यापेक्षा अधिक प्रॉमिसरी नोट्स जारी करणे बँकेला शक्य झाले. समजा १०० लोकांनी प्रत्येकी १०० नाणी बँकेत ठेवली आहेत म्हणजे बँकेकडे एकूण १० हजार नाणी आहेत. म्हणजे बँकेने १० हजार प्रॉमिसरी नोट्स दिल्या आहेत. म्हणजे कोणी १ प्रॉमिसरी नोट घेऊन बँकेत आले तर त्याला सोन्याचे १ नाणे देणे बँकेला बंधनकारक झाले. पण १० हजारपैकी समजा कुठल्याही वेळी ५ हजार नाणी आपल्याकडे ठेऊनही बँकेला चालणार्‍यातले असेल कारण तेच-- सगळे लोक एकाच वेळी नाणी मागायला येणार नाहीत. त्यामुळे उरलेली ५ हजार नाणी बँक कर्जाऊ देऊ शकतच होती. इतकेच नव्हे तर आणखी ५ हजार प्रॉमिसरी नोट्सही बँक कर्जाऊ देऊ शकतच होती. आता होणार कसे? तर समाजात एकूण १० हजार नाणी पण त्यापैकी ५ हजार बँकेत तर एकूण १५ हजार प्रॉमिसरी नोट्स वापरात. हे कसे शक्य होणार? कारण परत एकदा- सगळ्या १५ हजार प्रॉमिसरी नोट्स एकाच वेळी रिडेम्प्शनसाठी येणार नाहीत (आल्या तर बँकेची अडचण होईल कारण बँकेकडे १० हजारच नाणी आहेत) तर जितक्या नोट्स एकाच वेळी रिडेम्प्शनसाठी येतील असे बँकेला वाटत आहे तितकी नाणी बँकेने आपल्याकडे ठेवली आहेत. आपण वर बघितलेच की या प्रॉमिसरी नोट्स लोकांमधील व्यवहार facilitate करू शकत होत्या. पूर्वी १० हजार नोट्स समाजात होत्या तर आता १५ हजार आहेत. समजा अर्थव्यवस्थेत विकायच्या गोष्टी/सेवा ५०% ने वाढल्या नाहीत आणि सध्या आहेत तितक्याच वस्तू/सेवा राहिल्या तर तेवढ्याच वस्तू/सेवांसाठी नोट्सची संख्या वाढेल. महत्वाची गोष्ट म्हणजे या नोट्समध्ये कोणाला इंटरेस्ट नाही तर त्या नोट्स वापरून कोणत्या वस्तू/सेवा विकत घेता येतील त्यात सर्वांना इंटरेस्ट आहे. त्यामुळे नोट्सची संख्या ५०% ने वाढली तर पूर्वी ज्या वस्तूसाठी लोक २० नोट्स द्यायला तयार व्हायचे त्याच वस्तूसाठी आता ३० नोट्स द्यायला तयार होतील.त्यातून महागाई वाढेल. पण समजा या नोट्सचा सप्लाय वाढून अधिक उद्योगधंदे तयार झाले आणि विकायच्या वस्तू/सेवांची संख्या ५०% ने वाढली तर too much money chases too few goods असे होणार नाही आणि त्यातून महागाई वाढणार नाही. त्यापुढचा टप्पा म्हणजे बँक पैसे कर्जाऊ देताना प्रत्यक्ष नाणी किंवा नोट्स यापैकी काहीच देणार नाही तर केवळ एक लोन अकाऊंट तयार करून देऊन त्या अकाऊंटवरून चेक लिहायची सुविधा कर्जदाराला देईल. म्हणजे समजा एखाद्याने घर विकत घ्यायला २००० युनिट इतके कर्ज घेतले तर बँक त्या व्यक्तीला २००० युनिट इतका चेक लिहायची सुविधा देईल. तो चेक 'अ' ही व्यक्ती मुळच्या घरमालकाला 'ब' ला देईल. तो चेक बँकेत सादर केल्यावर बँक 'ब' ला सोन्याचे नाणे किंवा प्रॉमिसरी नोट काहीच देणार नाही तर त्याच्या खात्यात २००० ने भर टाकेल. म्हणजे उद्या त्याला आणखी २००० चे चेक लिहिता येतील किंवा आणखी २००० च्या नोट्स किंवा नाणी मिळू शकतील. त्याने नाणी/नोट्स काहीही घेतले नाही तरी तो २००० पर्यंतचे चेक लिहू शकेलच आणि त्यातून आणखी व्यवहार facilitate होतील. आणि वर बघितल्याप्रमाणे पैसा म्हणजे व्यवहार facilitate करणारी कुठलीही गोष्ट. म्हणजे या प्रकारातून पैशाचा सप्लाय वाढेल. म्हणजेच एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की मनी सप्लाय कुठून आणि कशामुळे वाढला? तर तो पैसे कर्जाऊ दिल्यामुळे वाढला. मुळात पैसे कर्जाऊ दिलेच नसते तर १० हजार नाणी आणि १० हजार नोट्स इतकाच आटोपशीर कारभार राहिला असता. वर उदाहरणात म्हटल्याप्रमाणे सोन्याच्या एका नाण्याला एक नोट हा प्रकार बर्‍याच अंशी जगात होता. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत म्हणजे १९७३ पर्यंत. त्यापूर्वी अमेरिकेत एकूण ३५ डॉलरच्या नोटा बँकेत सादर केल्यावर १ आऊंस सोने देणे बंधनकारक होते. त्या प्रकाराला गोल्ड स्टँडर्ड म्हणायचे. म्हणजे नोटा छापण्यामागे सोन्याचा बॅकअप होता. तरीही एकूण मनी सप्लाय वर लिहिल्याप्रमाणे कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेतून वाढत असे. आता मुळात सोन्याचा बॅकअप असणे हा प्रकार काढून टाकला गेला आहे. त्यामुळे सरकार आपल्याला पाहिजे तितक्या नोटा छापू शकते. हा प्रतिसाद सुचला तसा लिहिला आहे. फार मुद्देसूद वगैरे झाला नसला तरी सांगायचा मुद्दा हा की एकूण मनी सप्लायमध्ये रोख रक्कम हा एक घटक असतो आणि मनी सप्लाय पैसे कर्जाऊ दिल्यामुळे वाढतो.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

टुकुल
गुरुवार, 11/17/2016 - 13:52 नवीन
"हा प्रतिसाद सुचला तसा लिहिला आहे. फार मुद्देसूद वगैरे झाला नसला तरी सांगायचा मुद्दा हा की एकूण मनी सप्लायमध्ये रोख रक्कम हा एक घटक असतो आणि मनी सप्लाय पैसे कर्जाऊ दिल्यामुळे वाढतो." -- अहो केवढा सुंदर आणी सोप्प लिहिल आहे तुम्हि. असच जेव्हा काही तुम्हाला सुचेल, तेव्हा नक्की लिहा
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

कंजूस
Tue, 11/15/2016 - 20:04 नवीन
थोडं नरम वातावरण आणण्याचा प्रयत्न. असे जे काही निर्णय असतात ते आरामखुर्चीत बसून दळण दळणारे जुने नेते घेऊ शकले असते का?
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

धर्मराजमुटके
Tue, 11/15/2016 - 18:13 नवीन
अनिल बोकील यांची एबीपी माझा वरील मुलाखत बघून तुम्ही वरील प्रश्न विचारत असाल तर एक शक्यता नोंदवू इच्च्छितो. मराठी बातम्या, मुलाखती बघणारा वर्ग अगदीच विचारवंत, अर्थतज्ञ वगैरे नसावा. त्यामुळे बोकीलांनी सामान्यांना समजतील अशा साध्या सोप्या भाषेत अर्थक्रांतीविषयीची मते मांडली असावीत. शिवाय समोरच्याने विचारलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगानेच उत्तरे देण्याची मर्यादा देखील उत्तर देणार्‍यावर येते. त्यांची मुळची मते आजमावयाची असतील तर त्यासंदर्भाने प्रकाशित झालेली पुस्तके अथवा त्यांच्याशी स्वतःशीच बोलून ते करावे लागेल असे मला वाटते, अर्थात त्यांचेही विचार कदाचित परिपुर्ण नसतील (उदा. ट्रान्झॅक्शन टॅक्स चा मुद्दा मलाही मान्य झाला नाही. कदाचित माझ्या अपुर्‍या ज्ञानाचा प्रभाव असु शकतो.) मात्र चर्चा वाचण्यास उत्सुक आहेच हे वेगळे सांगणे नलगे !

आदूबाळ
Tue, 11/15/2016 - 18:15 नवीन
आक्षेप १: ट्रान्झॅक्शन टॅक्स - चोर सोडून संन्याशाला फाशी?? एक धनदांडगी कंपनी आहे. आपल्या २०% नफ्यावर सध्या ते ३३% कर भरतात. अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव कस्टम्स वगळता सर्व कर रद्द करून २% ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (बँकेतून पैसे आल्या/गेल्यास त्यावर घेतलेला कर) लावावा असा आहे. गोळा झालेल्या कराची तुलना बघा: .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg .tg-lqy6{text-align:right;vertical-align:top} .tg .tg-9hbo{font-weight:bold;vertical-align:top} .tg .tg-yw4l{vertical-align:top} Rs Current Tax Artha Kranti Sales 100 2.0 COGS - 40 0.8 Opex - 40 0.8 Operating Profit 20 6.6 3.6 सध्या रु. ६.६ कर गोळा होतो आहे. (तळटीप १ ही पहा.) अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावात मात्र रु. ३.६ एवढाच कर गोळा होईल. सुमारे ४५% घट. मग हा कराचा तुटवडा आहे का? इथे जीएसटीच 'रेव्हेन्यू न्यूट्रल' असण्यावरून मारामारी चालू आहे तर हा करतुटवडा कोणी का सहन करेल? यावर अर्थक्रांती समर्थकांचं उत्तर असं मिळालं की सगळे बँकिंग व्यवहार ट्रान्झॅक्शन टॅक्सच्या कक्षेत आल्याने व्याप्ती वाढेल, आणि ही तूट भरून निघेल. आता, उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर भरावा (प्रोग्रेसिव्ह टॅक्सेशन) हे प्रत्यक्षकरांचं मूळ तत्त्व असतं. (म्हणूनच स्लॅब रेट्स वगैरे प्रकार असतात.) याउलट अप्रत्यक्ष कर रिग्रेसिव्ह असतात - तुमच्या कराचा तुमच्या उत्पन्नाशी काहीच संबंध नसतो. (ओढलेल्या एका सिगरेटवर अंबानी आणि त्याचा ड्रायव्हर तेवढाच अप्रत्यक्ष कर भरतात.) वरच्या उदाहरणातला ट्रान्झॅक्शन टॅक्स रिग्रेसिव्ह तर झालाच (धनदांडगी कंपनी आणि नाक्यावरचा वाणी एकाच दराने कर भरतायत), पण इतके दिवस जो टॅक्स धनदांडग्या कंपनीकडून वसूल होत होता, तो आता इतर जनतेकडून वसूल होणार आहे. (व्याप्ती वाढल्याने.) आता इतर जनतेने टॅक्स भरावा की नाही हा मुद्दा अलाहिदा, पण धनदांडग्या कंपनीला सूट का म्हणून मिळावी? __________ तळटीप १: यात अप्रत्यक्ष कर धरलेले नाहीत, कारण (तांत्रिक स्पष्टीकरण) २०% इतकं दणदणीत नेट मार्जिन मिळवणारी कंपनी इन्पुट अप्रत्यक्ष कर आऊटपुट अप्रत्यक्ष करांमध्ये सेट-ऑफ करू शकेल. त्यांना अप्रत्यक्ष कर ही कॉस्ट असणार नाही. बाकी चिटकूर पिटकूर कर (उदा० प्रॉपर्टी टॅक्स) चिटकूर पिटकूर असल्याने धरलेले नाहीत.

नया है वह
Tue, 11/15/2016 - 18:28 नवीन
धनदांडगी कंपनी आणि नाक्यावरचा वाणी एकाच दराने कर भरतायत हे नक्की आहे का? मला वाटते दोघांना वेगळा दर असायला हवा
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

पैसा
Tue, 11/15/2016 - 18:48 नवीन
याशिवाय, आताच छोटे धंदेवाले टॅक्स चुकवण्यासाठी नाना हिकमती करतात. ते धंदेवाले आणि सर्व पगार घेणारे लोक तो चिल्लर टॅक्स चुकवण्यासाठी बँकेत व्यवहार करण्याऐवजी कॅश घेऊन फिरायला लागतील. आफ्टरऑल, वी आर इंड्यन्स, यु नो! म्हणजे आता जी ऑनलैन ट्रॅन्झॅक्शन्स होतात तीही कमी होतील.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

यशोधरा
Tue, 11/15/2016 - 18:54 नवीन
आदूबाळ, तुम्ही प्लीज प्रतिसाद/ माहिती लिहिताना माझ्यासारखे अर्थक्षेत्रातील काहीही न समजणार्‍या व्यक्तीही आवर्जून तुमचे प्रतिसाद वाचत आहेत ही शक्यता गृहीत धराल, अशी विनंती.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

आदूबाळ
Tue, 11/15/2016 - 19:17 नवीन
सॉरी. सोप्या भाषेत लिहायचाच प्रयत्न असतो. मीही मोठा जार्गन विरोधक आहे. काहीतरी गंडलेलं दिसतंय. तळटीप वगळता कोणती गोष्ट जार्गनने भरलेली आहे?
↩ प्रतिसाद: यशोधरा

सामान्यनागरिक
Tue, 11/15/2016 - 20:39 नवीन
खरे तर सध्याचया कर पद्धतीत असे गृहीत धरले आहे की जे लीक जास्त कमावतात ते खुशीने जास्त कर भरतील.पण प्रत्यक्षात असे नाही. जर दहा हजार जास्त उत्पन्न झाल्याने मी जर जास्तीच्या कर भरावा लागत असेल तर मी थोडी हुशारी वापरून ते टाळेन. आणि हे नैसर्गीक आहे. जर मी माझी अक्कल हूशारी वापरून जास्त कमवत असेन तर मी जास्त कर का भरावा ? जर 20% मार्जिन कमावले तर 10%, 30%कमावले तर 40% असे कर असतील तर साहजिकच कर बुडवण्याकडे कल राहील
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

सामान्यनागरिक
Tue, 11/15/2016 - 20:43 नवीन
खरे तर सध्याचया कर पद्धतीत असे गृहीत धरले आहे की जे लीक जास्त कमावतात ते खुशीने जास्त कर भरतील.पण प्रत्यक्षात असे नाही. जर दहा हजार जास्त उत्पन्न झाल्याने मी जर जास्तीच्या कर भरावा लागत असेल तर मी थोडी हुशारी वापरून ते टाळेन. आणि हे नैसर्गीक आहे. जर मी माझी अक्कल हूशारी वापरून जास्त कमवत असेन तर मी जास्त कर का भरावा ? जर 20% मार्जिन कमावले तर 10%, 30%कमावले तर 40% असे कर असतील तर साहजिकच कर बुडावण्याकडे कल राहील
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

बोका-ए-आझम
Tue, 11/15/2016 - 22:27 नवीन
प्रत्येकाची उत्पन्न कमावण्याची क्षमता वेगवेगळी असते. त्यामुळे एका फिल्मस्टारला मिळणारे पैसे एखाद्या मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्हला मिळणार नाहीत. पण अर्थक्रांतीनुसार जर दोघेही आयकर भरत नसले तर तो कमी उत्पन्न मिळवणा-यावर अन्याय कसा काय? उलट अर्थतज्ञ प्रत्यक्ष करांना पुरोगामी (progressive) म्हणतात ते चुकीचं आहे. मुंबईत राहणारा आणि महिना ₹ ४०,०००/- कमावणारा आणि ओरिसातल्या संबळपूरला राहून महिना ₹ ४०,०००/- कमावणारा यांना सारखाच आयकर भरावा लागतो. हा अन्यायच आहे. अायकर भरताना तो माणूस जिथे राहतो त्याची cost of living विचारात घेतलीच जात नाही. पण अर्थक्रांतीत प्रत्यक्ष कर पूर्णपणे काढून टाकलेला आहे. त्यामुळे कोणीही कितीही कमवा. त्यावर आयकर नाही. फक्त तो माणूस जेव्हा बँकेच्या खात्याद्वारे व्यवहार करेल तेव्हा BTT कापला जाईल. यात कुणावर अन्याय होतोय?
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

आदूबाळ
Tue, 11/15/2016 - 22:42 नवीन
वरच्या टेबलप्रमाणे त्या बहुराष्ट्रीय धनदांडग्या कंपनीने गेल्या वर्षीपेक्षा कमी कर भरला (रु. ६.६ विरुद्ध रु. ३.६). मुळात हेच चुकीचं आहे. ही कमी झालेली रक्कम (आणि जास्तही) त्या ब ध कं च्या 'ट्रान्झॅक्टिंग काऊंटरपार्टीज'वर २% कर बसवून मिळणार आहे.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम
Tue, 11/15/2016 - 22:52 नवीन
की तुम्ही या कंपनीने भरलेला गेल्या वर्षी भरलेला अायकर (₹६.६) आणि या वर्षी ते भरत असलेला BTT (₹३.६) यांची तुलना करताय. अर्थक्रांतीनुसार हा कर या कंपनीने transactions वर भरलेला आहे. मग त्यात suppliers ची payments असतील, लोकांचे पगार असतील - अनेक गोष्टी असतील. कंपनी वर्षाला कजेवढं उत्पन्न दाखवते (कमावत नाही, दाखवते) त्यावर जो काही कर ती भरते तो सरकारला मान्य करावा लागतो. कदाचित कंपनीचं उत्पन्न जास्त असेल, पण दाखवलं कमी - त्यामुळे करसुद्धा कमी. पण जेव्हा transaction tax लागतो तेव्हा हा प्रश्नच येत नाही. कंपनीला income tax भरायचाच नाहीये, त्यामुळे ते खोटं उत्पन्न का दाखवतील? आणि समजा दाखवलं तरी त्यावर सरकार कर कुठे आकारतंय? कर कंपनी जी trnasactions करते आहे त्यावर आहे. आता साहजिकच एक बहुराष्ट्रीय कंपनी सामान्य माणसापेक्षा जास्त व्यवहार करेल. त्यामुळे जास्त tax जमा होईल. सामान्य माणसाला जेवढा भरायला लागेल त्यापेक्षा जास्त. आता कुठे प्रश्न येतो अन्यायाचा?
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

आदूबाळ
Tue, 11/15/2016 - 23:59 नवीन
की तुम्ही या कंपनीने भरलेला गेल्या वर्षी भरलेला अायकर (₹६.६) आणि या वर्षी ते भरत असलेला BTT (₹३.६) यांची तुलना करताय.
होय. कारण btt हा (या उदाहरणापुरता) आयकराला पर्याय म्हणून आणायचा प्रस्ताव आहे. पहिली गोष्ट मला विचारली जाईल, की बाबा रे, आपल्या effective tax rate मध्ये काय फरक पडणार आहे? दाखवणे वगैरे प्रकार सोडून देऊ. असं समजू की ₹20 हे खरंखुरं प्रॉफिट आहे. यात opex 40 ही खर्चाची ओळ आहे. त्यात पगार, अन्य खर्च, सगळं आलं. (वरच्या cogsच्या ओळींमध्ये विकत घेतलेला कच्चा माल - पक्षी सप्लायरचं पेमेंट इत्यादी आलं.) त्यावर भरलेले दोन टक्के सर्वात उजव्या कॉलममध्ये आहेत. आता हे ₹40चं एक transaction असलं काय, किंवा छोटी छोटी एक लाख transactions असली काय, त्यावर मिळणारा btt 2%च्या हिशोबाने ₹0.8 च असणार आहे. Transactionsची संख्या वाढली (value तेवढीच राहिली) म्हणून या कंपनीने भरलेला कर वाढला नाही.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

आदूबाळ
Wed, 11/16/2016 - 11:54 नवीन
टेबल लिहिताना ते पुरेसं स्पष्ट लिहू शकलेलो नाही असं वाटतंय. आजच्या दिवसात दुरुस्त करतो. Current tax कॉलम: आज किती टॅक्स पडतो. त्याचं उत्तर आहे ₹२० गुणिले ३३% बरोबर ₹६.६ Artha kranti कॉलम: प्रत्येक व्यवहारावर किती टॅक्स पडेल? ₹१०० च्या विक्रीवर ₹२, कॉग्स (cost of goods sold) म्हणजे सप्लायरचं पेमेंट वगैरे ₹४० गुणिले २% बरोबर ₹०.८. ओपेक्स (operating expenses) पगार, टेलिफोनचं विजेचं बिल ₹४० गुणिले २% बरोबर ₹०.८. टोटल अर्थक्रान्ती कर ₹३.६. ₹२० नफा अजूनही बँकेतच आहे. सध्या त्यावर ₹६.६ कर बसतो आहे. अर्थक्रान्तीमध्ये ₹३.६ बसेल. ते ₹२० वापरायचे झाले तर आणखी ₹०.४.
↩ प्रतिसाद: नागेश कुलकर्णी

नाखु
Wed, 11/16/2016 - 12:02 नवीन
जागा नंतर सोईनुसार आणि सवडीने भरायच्या !! हा का ना का. मला वाटले फक्त मलाच तिथे चौकोन दिसतायत त्या मुळे समदु:खी पाहून किमान दिलासा तरी मिळाला.
↩ प्रतिसाद: यशोधरा

मिल्टन
गुरुवार, 11/17/2016 - 11:08 नवीन
कदाचित या एका स्पेसिफिक उदाहरणात भरायला लागणारा कर कमी असेलही. एकूण अर्थव्यवस्थेतून होणारे कराचे संकलन बघायला हवे. कारण २०% नफा दाखवून जास्त कर भरायला लागेल त्यामुळे कंपन्या नाना क्लुप्त्या वापरून दाखवायचा नफा कमी दाखवतात त्यामुळे त्यांना कर कमी भरायला लागतो.त्यामुळे प्रत्यक्षात ही कंपनी ६.६ रूपये कर भरेल असे नाहीच. आता ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स आला आणि सगळे व्यवहार बँकांमार्फतच व्हायला लागले तर ही पळवाट बंद होईल (निदान अरूंद तरी होईल) कारण जे जे खर्च म्हणून दाखविलेले आहेत त्यावर सर्वांवर ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स लागेल. त्यातही मोठ्या कंपन्यांचे व्यवहार हजारो कोटी रूपयांमध्ये असतात त्यामुळे या कंपन्या कर भरतात (किंवा चुकवतात) हे अधिक महत्वाचे आहे. लहानसहान व्यापारी जास्त व्यवहार कॅशमध्ये करायला लागले तरी त्यामुळे कर संकलनावर फार परिणाम होऊ नये.आणि अर्थातच वीजप्रकल्प बनवायच्या सारख्या मोठ्या खर्चाच्या प्रकल्पांमध्ये कॅशमध्ये पैशाची देवाणघेवाण करणे शक्यही होणार नाही. त्यासाठीच १०० पेक्षा मोठ्या रकमेच्या नोटा बंदच करायचा प्रस्ताव आहे. दुसरे म्हणजे २% हा आकडा म्हणजे 'कास्ट इन स्टोन' नाही. कदाचित हा दोन टक्क्यापेक्षा थोडा कमी असेल किंवा थोडा जास्तही असेल. एकूण करसंकलनावर परिणाम होऊ नये याप्रकारे हा आकडा निश्चित करता येईलच.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

बोका-ए-आझम
गुरुवार, 11/17/2016 - 11:14 नवीन
बँकांमार्फत होतील, तेवढा हा दर कमी होईल. युरोप/अमेरिकेत हा दर भारतापेक्षा फारच कमी असेल, कारण बँकिंग व्यवस्थेचा वापर जास्त आणि रोख व्यवहारांचं प्रमाण कमी आहे.
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

आदूबाळ
गुरुवार, 11/17/2016 - 14:22 नवीन
ओके. स्पेसिफिक उदाहरण वाढवून थोडं सिम्युलेशन करून बघू. .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg .tg-lqy6{text-align:right;vertical-align:top} .tg .tg-yw4l{vertical-align:top} Sales 100 100 100 100 100 Total costs 85 87 89 91 93 Profit 15 13 11 9 7 Current Tax 4.95 4.29 3.63 2.97 2.31 AK_Tax @2% 3.70 3.74 3.78 3.82 3.86 यावरून लक्षात येईल की २% ट्रान्झॅक्शन टॅक्सला १३-११% मार्जिन हा टर्निंग पॉईंट आहे. १३%+ मार्जिन असलं तर अर्थक्रांतीमध्ये कंपनीला कमी कर भरायला लागेल, आणि ११%- मार्जिन असलं तर कंपनीला जास्त कर भरायला लागेल. ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढवला (२%चा ३% केला) तर टर्निंग पॉईट वरती सरकेल (टेबलाच्या भाषेत डावीकडे सरकेल) आणि कमी केला तर खाली (म्हणजे उजवीकडे). बाकी दाखवणे-भरणे या गोष्टीबद्दल पास.
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

कैलासवासी सोन्याबापु
Tue, 11/15/2016 - 18:17 नवीन
अर्थक्रांती हा अगदीच ऍडम स्मिथ जिंदाबाद प्रकार आहे का? (अतिशय जास्त बाळबोध प्रश्न आहे तरीही दिग्गजांनी चालवून घ्यावा ही नम्र विनंती)

अजया
Tue, 11/15/2016 - 19:55 नवीन
वाचतेय. नोटांच्या निमित्ताने अर्थशास्त्राची इतकी छान ओळख होते आहे. आमचे अर्थशास्त्र पैसे घेऊन बँकेत भरले की संपत होते!
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

अप्पा जोगळेकर
Tue, 11/15/2016 - 18:27 नवीन
शाळेत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र आहे असे वाचले होते. नंतर १९९९१ नंतर मनमोहन सिंग यांनी जे केले त्याने अर्थव्यवस्था पूर्णपणे भांडवलवादी आणि मुक्त झाली का ? पूर्वी म्हणे लायसन्स राज होते. म्हणजे काय ? १९९१ नंतर जे बदल झाले ते लायसन्स राजशी संबंधित होते का ? अर्थक्रांती फक्त मुक्त अर्थव्यवस्थेतच होऊ शकते का ? कॄपया प्र्श्नांना हसू नये.

कैलासवासी सोन्याबापु
Tue, 11/15/2016 - 18:41 नवीन
अप्पा आपण बहुदा एकाच बेंच वर बसलोय हो =)) , तरीही शाळेतले जे आठवते त्यावर काही बोलतो, म्हणजे बघा. आपण कायमच मिश्र अर्थव्यवस्था होतो/आहोत/राहू टोकाची मुक्त किंवा टोकाची बंदीस्त ह्या पुस्तकी कन्सेप्ट आहेत (निदान आज तरी) आज अर्थव्यवस्था कुठल्या बाजूला जास्त झुकते आहे त्यावरून ती ढोबळमानाने मुक्त का बंदिस्त असे निष्कर्ष काढले जातात, सारप्राइझिंगली अगदी अमेरिका इंग्लंड सुद्धा पूर्ण मुक्त नाही किंवा चीन (सध्यातरी) पूर्ण बंदिस्त नाही असे म्हणता यावे, भारतीय अर्थव्यवस्था नेहरुवियन काळात जास्त वेल्फेयर मुखी होती, मुक्त व्यापारावर जास्त बंधने होती (लायसन्स राज) म्हणून ती समाजवादी किंवा बंदिस्त व्यवस्था होय, राव-सिंह जोडगोळी ने त्यातली बरीच बंधने कमी केली म्हणजे ती अर्थाअर्थी थोडी खुली झाली, म्हणून मुळात आपण मिश्र व्यवस्था आहोत पण हळूहळू बंधने अन त्याबरोबर सरकारी जबाबदाऱ्या सुद्धा कमी करत आहोत असे वाटते. चुकलो असल्यास बोका मास्तर किंवा आबा मास्तरांनी कान धरावा ही विनंती
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

नाखु
Wed, 11/16/2016 - 09:16 नवीन
आणि डबा फक्त माझ्याकडे द्या (जरा बाहेर जाऊन येतो आणि वल्लींना घेऊन येतोच) मागच्याच बाकड्यावरचा नाखु
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

मिल्टन
Wed, 11/16/2016 - 17:42 नवीन
शाळेत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र आहे असे वाचले होते. नंतर १९९९१ नंतर मनमोहन सिंग यांनी जे केले त्याने अर्थव्यवस्था पूर्णपणे भांडवलवादी आणि मुक्त झाली का ?
नाही. अजूनही एकूण उद्योगधंद्यांमध्ये सरकारचा सहभाग लक्षणीय आहे. बँकिंग या अत्यंत महत्वाच्या क्षेत्रात ७०% वाटा सरकारी बँकांचा आहे. पेट्रोलियम-नॅचरल गॅस क्षेत्रातही ओ.एन.जी.सी, एच.पी.सी.एल, बी.पी.सी.एल इत्यादी (बहुतांश) सरकारी कंपन्या आहेत. विमा क्षेत्रात एल.आय.सी, जी.आय.सी याच कंपन्या सर्वात मोठ्या आहेत. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा आपली अर्थव्यवस्था अधिक खाजगीकरणाकडे झुकणारी असली तरी तसे पूर्णपणे झालेले नाही.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

राही
Tue, 11/15/2016 - 19:06 नवीन
अतिशय उत्तम चर्चा. या दोन तज्ज्ञांकडून अशीच अपेक्षा होती.

मराठी कथालेखक
Tue, 11/15/2016 - 19:14 नवीन
मी अर्थतज्ञ नाही. किंवा अर्थशास्त्राचा फारसा अभ्यासही नाही. पण मला वाटतं (हे 'काहीच्या काही' /हास्यास्पद वाटण्याचा धोका पत्करुन इथे लिहित आहे) उत्पन्नाप्र्माणे प्रत्यक्ष कराचा दर + शेतकर्‍यांना (तसेच कमी उत्पन्न असणार्‍यांना) प्रत्यक्ष कर नसणे = डावी अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष कर = उजवी अर्थव्यवस्था सध्या दोन्ही कर अस्तित्वात आहेत म्हणून सध्याची अर्थव्यवस्था मिश्र आहे. भारताची अर्थव्यवस्था पूर्णतः उजवीकडे न्यावी : म्हणजे प्रत्यक्ष कर नाही किंवा सर्वांना समान दराने , हा दर अर्थातच बराच कमी असेल. पण प्रत्येक वस्तूवर बराच अप्रत्यक्ष कर. म्हणजेच वर म्हंटल्याप्रमाणे अंबानी आणि ड्रायवर यांना त्यांच्या सिगारेट वर समान दराने कर भरावा लागेल. पण अर्थातच अंबानीच्या सिगरेटचा आणि ड्रायवरच्या सिगरेटचा ब्रँड यातील तफावतीमुळे जमा होणार्‍या कराच्या रकमेत खूप फरक असेल.

मार्मिक गोडसे
Tue, 11/15/2016 - 19:34 नवीन
जसे शेअर बाजारात वायद्याच्या प्रत्येक विक्रीच्या सौद्याला सिक्युरीटी ट्रान्झॅक्शन्स टॅक्स लावला जातो तसा बँक ट्रान्झॅक्शन्स टॅक्सचा एखाद वर्ष प्रयोग करुन बघायला हरकत नाही.

संदीप डांगे
Tue, 11/15/2016 - 19:59 नवीन
क्रयशक्ती, एक उदाहरण: मी आणि सोन्याबापू रस्त्याने जातोय, भूक लागली, टिटीएमेम ठरलेले. मग घुसलो मिसळपाव खायला एका हाटेलात. माझ्याकडे कार्ड नाही, अकाउंट नाही, जवळ दहा हजार ची रोख घेऊन आहे तेवढेच पैसे माझ्याकडे. बापूंकडे अकाउंट आहे, कार्डही आहे, अकौंटात लाख भर रुपये आहेत. खिशात एक दमडी नाही. आता हाटेलात कॅश चालेलंच, त्यामुळे मी खरेदी करू शकतो हि शक्यता 100 टक्के, हाटेलात कार्ड स्वीकारण्याची व्यवस्था असेल तर बापू खरेदी करतील म्हणजे शक्यता 50-50. या अवस्थेत कोणाची क्रयशक्ती जास्त? मूळ प्रश्न करन्सी नोटांवर क्रयशक्ती कशी अवलंबून असते व त्याने महागाई कशी वाढते?