अर्थक्रांती आणि त्याबद्दलचे प्रश्न

देणं अप्रस्तुत ठरणार नाही. अर्थक्रांतीच्या हेतूंमध्ये भ्रष्टाचार नियंत्रण आणि रोख रकमेच्या वापरावर प्रतिबंध घालणं हे आहेच पण त्याचा खरा आणि मूलभूत हेतू जगभरातल्या सरकारांना करांव्यतिरिक्त एक दुसरा उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करुन देणं हा आहे. २००८ मध्ये जेव्हा सब प्राईम क्रायसिस झाला तेव्हा जगातल्या जवळपास सर्व देशांना त्याचा फटका बसला. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी या देशांनी वेगवेगळे उपाय करायला सुरुवात केली. १९२९ मध्ये जेव्हा महामंदी आली होती तेव्हा जाॅन मेनार्ड केन्स या अर्थतज्ञाने त्यावर सरकारी खर्च वाढवण्याचा उपाय सांगितला होता. तोपर्यंत सरकारचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग हा नगण्य असायचा. केन्सने तो वाढवायला सांगितलं. त्याच्या अर्थशास्त्रीय सिद्धांतात मी जात नाही, पण त्याचं तर्कशास्त्र अत्यंत साधं आहे - सरकारचं उत्पन्न हे सरकारच्या खर्चापेक्षा कमी ठेवा (deficit) ज्यामुळे सरकारचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग वाढेल. सरकारकडे पैसा निर्माण करण्याची आणि खर्च करण्याची अफाट (अमर्याद नव्हे) ताकद आहे. तिचा वापर करा, कारण खाजगी क्षेत्र हे करु शकत नाही. त्यामुळे २००८ ची जागतिक मंदी आल्यावर जगभरातल्या सरकारांनी हेच करायला सुरुवात केली. अमेरिकेत AIG चं राष्ट्रीयीकरण झालं. इतर देशांमध्येही अशा प्रकारचे उपाय केले गेले. आणि मग ग्रीस नामक प्रकार झाला. ग्रीसचं सरकार आपल्या कर्जाची परतफेड करु शकणार नाही हे जेव्हा जाहीर झालं तेव्हा लोकांचं धाबं दणाणलं. इतकी वर्षे लोक सरकार नामक व्यवस्थेच्या भरोशावर होते. सरकार कधीही बुडीत खात्यात जाऊ शकत नाही हा लोकांचा विश्वास होता. त्याला ग्रीसने तडा दिला. लगेचच ग्रीसला यातून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. त्यात ग्रीक सरकारचं उत्पन्न वाढवणं आणि खर्च कमी करणं - थोडक्यात ग्रीसमने अंथरुण पाहून पाय पसरणं (austerity measures) सुचवण्यात आले. यात ग्रीक सरकारचं उत्पन्न (public revenue) वाढवण्यासाठी कर वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली. त्याला ग्रीक जनतेने विरोध केला. सरकारच्या नाकर्तेपणाची शिक्षा नागरिकांना का असा त्यांचा प्रश्न होता. यावरून हेच सिद्ध होतं की उद्या जर कुठल्याही देशाच्या सरकारसमोर असा पेचप्रसंग उभा राहिला - आणि ग्रीसने हे सिद्ध केलेलं आहे की तुम्ही कोणाचीही पत (creditworthiness) गृहीत धरु शकत नाही - तर जगभरातल्या सरकारांसमोर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करांशिवाय दुसरा कुठला पर्याय आहे का? तर त्याचं उत्तर नाही असंच आहे आणि ही परिस्थिती भयावह आहे. सरकारच्या पैशाला हजार वाटा आहेत, पण सरकारकडे पैसे यायचा सर्वात मोठा स्त्रोत कर हाच आहे आणि त्याबाबतीत लोक अत्यंत नकारात्मक आहेत. कुणालाही कर भरण्याची इच्छा नाही. जे भरताहेत - नोकरदार वर्ग आणि काही प्रमाणात व्यावसायिक - ते पर्याय नाही म्हणून भरताहेत,पण समाजाचा एक मोठा हिस्सा कुठल्याही प्रकारचा कर भरत नाही. जर लोक प्रत्यक्ष कर भरत नसतील तर सरकारला अप्रत्यक्ष करांवर अवलंबून राहावं लागतं. पण जर जागतिक मंदीसारखं आर्थिक अरिष्ट आलं आणि त्यामुळे लोकांच्या नोक-यांची शाश्वती राहिली नाही,तर लोक खर्चपण कमी करतील. परिणामी सरकारकडे येणाऱ्या अप्रत्यक्ष करांमध्येही घट होईल आणि मग ज्या काही योजना सरकारला राबवायच्या आहेत किंवा आपली कर्जं फेडायची आहेत - त्यासाठी सरकारकडे पैसा येणार कुठून? त्यामुळे सरकारकडे उत्पन्नाचा दुसरा भक्कम स्त्रोत असणं अत्यंत आवश्यक आहे. शिवाय अजून एक मुद्दा आहे. सरकारकडे कर जमा एकदा होतो. पण. सरकारी खर्च वर्षभर चालू असतो. ज्या सरकारी योजना अर्थसंकल्पात मांडल्या जातात त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी त्याक्षणी (घोषणा करताना) पैसे नसतात. ते पैसे सरकारला उभे करावे लागतात. पण जर लोक कर भरत नसतील किंवा चुकवत असतील तर हे पैसे सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात येणार कसे? ते लोकांकडे जाईपर्यंत भ्रष्टाचारामुळे राजकारण्यांच्या आणि नोकरशाहीच्या खिशात जातात ही तर पुढची गोष्ट. मुळात ते सरकारकडे तरी पुरेसे येतात का हा मुद्दा आहे. आक्षेपांची उत्तरं त्या-त्या मुद्द्याला प्रतिसाद म्हणून देतो.