Skip to main content

अर्थक्रांती आणि त्याबद्दलचे प्रश्न

लेखक बोका-ए-आझम यांनी मंगळवार, 15/11/2016 17:39 या दिवशी प्रकाशित केले.
८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी पंतप्रधानांनी ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर अनिल बोकील आणि त्यांचा अर्थक्रांती प्रस्ताव हे दोन्हीही प्रकाशात आले. त्यावर आणि त्याच्या परिणाम, व्यवहार्यता आणि गरज यावर चर्चा व्हावी हा या धाग्याचा उद्देश आहे. आदूबाळ आणि मी यांच्यात खफवर झालेली चर्चादेखील मी इथे पेस्टवतो आहे - लोकांच्या संदर्भासाठी.
वर्गीकरण
अार्थिक - राजकीय - सामाजिक
वाचने 60822
प्रतिक्रिया 220

प्रतिक्रिया

मिल्टन गुरुवार, 17/11/2016 17:23
मग मी सुरू करतो - बार्टर. माझ्याकडे असलेल्या वस्तू/सेवा कोणाला तरी देऊन त्याबदल्यात त्याच्याकडच्या वस्तू/सेवा घेतो. उदा० वाण्याला एक किलो तांदुळाच्या बदल्यात पानवाल्याकडून दहा पानं मिळतील. ... आता अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग बार्टरस्वरूपात गेला, तर "या पैठणीची नक्की किंमत काय" हा संदेश विस्कळित होईल. आत्ता स्वच्छ "सात हजार रुपये" हे उत्तर देता येतंय. उद्या कदाचित "एक रूट कॅनाल" असं उत्तर मिळेल.
हे होणे जवळपास अशक्य आहे. वरील प्रतिसादात वस्तुविनिमय पध्दतीच्या मर्यादा लिहिल्या आहेतच. त्यात आणखी भर टाकतो (आणि पहिली मर्यादाही परत लिहितो). १. वस्तुविनिमय पध्दतीत व्यवहारातील दोन्ही बाजूंना एकमेकांकडे देता येत असलेल्या गोष्टीची गरज असली पाहिजे. याला double coincidence of wants म्हणतात. म्हणजे जर साडीविक्रेत्याला रूट कॅनालची गरज असेल तरच हा व्यवहार होईल. पण समजा साडीविक्रेत्याचे दात अगदी ठणठणीत आहेत. तर त्या परिस्थितीत तो दंतवैद्याला पैठणी विकू शकणार नाही. दुसरे म्हणजे दंतवैद्याऐवजी जर तत्वज्ञानाच्या प्राध्यापक साडी घ्यायला गेल्या तर साडीविक्रेत्याला चार्वाक, उपनिषदे, दर्शने किंवा जे काही असेल ते तसेच प्लेटो, अ‍ॅरिस्टॉटल इत्यादी ऐकून घ्यायची तयारी हवी. अन्यथा साडी खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होणे शक्य नाही. २. दुसरी मर्यादा म्हणजे दोन्ही बाजूंना एकाच वेळी त्या गोष्टीची गरज भासली पाहिजे. साडीविक्रेत्याला आयुष्यात कधीच दंतवैद्याकडे रूट कॅनालसाठी जावे लागणार नाही असे नक्कीच नाही पण त्याक्षणी रूट कॅनालची गरज नसेल तर हा व्यवहार होणार कसा? भविष्यात कधीतरी (नक्की कधी ते माहित नाही) रूट कॅनालची गरज लागेल म्हणून आता तो पैठणी फुकटात थोडीच विकणार आहे? पैशाचे "स्टोअर ऑफ व्हॅल्यू" हे महत्वाचे काम यामुळेच उपयोगी पडते. साडीविक्रेत्याने साडी विकून पैसे घेतले तेच पैसे त्याला भविष्यात जेव्हा गरज पडेल तेव्हा रूट कॅनालसाठी वापरता येतील. त्यामुळे दंतवैद्याला पैठणीची आणि साडीविक्रेत्याला रूट कॅनालची गरज एकाच वेळी पडायची गरज नाही. ३. मी समजा अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांच्या वर्गामध्ये आहे आणि त्यासाठी प्राध्यापकांना द्यायला तांदूळ घेऊन गेलो आहे. असे समजू की त्याचवेळी प्राध्यापकांना तांदळाची गरज आहे. पण मी एक तास उपस्थित राहिलो तर त्यासाठी नक्की किती तांदूळ द्यावेत--पाव किलो, अर्धा किलो की दोन किलो हे ठरवायचे कोणी आणि कोणत्या आधारावर? तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की वस्तुविनिमय पध्दती अगदी क्वचित व्यवहारांमध्ये उपयोगी पडेल. त्यामुळे त्याचा एकूण करसंकलनावर फार परिणाम होईल अशी भिती वाटायला नको.

कंजूस मंगळवार, 15/11/2016 20:09
आता मास्तर लोकांनाच मागच्या बाकावर बसवायचे दिवस आलेत. एकमेकांचे खा डबे अन मारा गिरगोट्या मागच्या रंग उडलेल्या भिंतींवर.फळाफोडा.कामाला लागा.

संदीप डांगे मंगळवार, 15/11/2016 20:10
वरच्या प्रतिसादाला पुरवणी, सोन्याबापूंचे लाख रुपये बँकेत असल्याने ते द्रव्य स्वरूपात आहेत, त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग अव्याहत सुरु आहे, बँकेकडून. माझ्याकडच्या दहा हजाराच्या कॅश मध्ये पोटेन्शियल शक्ती आहे, म्हणजे व्यवहार केला तर जिवंत होते अन्यथा इट्स डेड! त्यामुळे माझ्या कडच्या दहा हजाराला मृतवत राहावं लागतंय. तेवढे द्रव्य व्यवस्थेत नाही, म्हणजे अर्थव्यवस्थेत द्रव्याची टंचाई निर्माण झाली, ती पुरवायला सरकार आणखी नोटा ओततंय, ह्याने महागाई कशी वाढते?

कैलासवासी सोन्याबापु मंगळवार, 15/11/2016 20:18
माझ्या खात्यात प्रतिसादाच्या काल्पनिक परिस्थितीत का होईना, एक लाख रुपये ठेवलेत संदीप भाऊ. तुम्हीच माझे खरे मित्र!.

विषय संबंधित एक विचार-प्रश्न

बँक ट्रान्झक्शन कर अन आर्थिक वर्ष एप्रिलच्या जागी जानेवारी मध्ये शिफ्ट करणे, ह्याचे साधक बाधक फॉलआउट काय असू शकतात ???

पैसा मंगळवार, 15/11/2016 20:21
SLR, CRR, Govt Bonds याद्वारे बँकेकडे आलेले पैसे काही ना काही प्रमाणात ब्लॉक्ड रहातात. एक लाख रुपये डिपॉझिट आले तरी बँक ते सगळे कर्ज म्हणून देऊ शकत नाही.

पैसा मंगळवार, 15/11/2016 20:42
त्याला त्यावर उत्पन्न मिळत आहे पण तुमच्याकडच्या दहा हजारावर उत्पन्न नाही असं म्हणायचंय का? त्या एक लाखावर बँक जे व्याज देईल ते ज्या माणसाला चाळीस हजाराचे कर्ज दिले जाईल त्याच्याकडून रिकव्हर करण्यात येईल. कर्ज घेणारा ज्माणूस ते कर्ज दीर्घ मुदतीचे घेतो का लहान मुदतीचे यावर ते पैसे पुन्हा सर्क्युलेशनमधे कधी आणि किती येतील हे अवलंबून आहे. पैशाचा स्त्रोत आणि उपयोग कोणत्या मुदतीचा आहे याचाही बाजारातील मागणी आणि पुरवठा यावर परिणाम होतो.

पिलीयन रायडर मंगळवार, 15/11/2016 20:45
चर्चा वाचतेय पण बरंच काही कळत नाहीये. एक अत्यंत बाळबोध प्रश्न (सरकुन घ्या बेंचवाले.. अजुन चार जण बसतील..) ५०० आणि १०००ची जुनी नोट आता बंद झाली. मग बँका जेव्हा ह्या नोटा स्वीकारुन खात्यात पैसे टाकत आहेत किंवा बदलुन देत आहेत, तेव्हा बँकेकडे तर निव्वळ कागद जमा झाले ना. त्याचा सरकारला फायदा कसा?

पैसा मंगळवार, 15/11/2016 21:51
आता किती नोटा वापरात आहेत, म्हणजेच बाजारात रोख कॅश किती आहे याचा नेमका अंदाज नाहीये. १४ लाख कोटी असा अंदाज आहे. ३० डिसेंबरला प्रत्यक्षात किती नोटा गोळा होतात यावरून नक्की आकडा कळेल. त्याच्या आधारे यापुढे किती नोटा सर्क्युलेशनमधे आणायच्या आणि अर्थसंकल्पाचा आकार केवढा असावा हे सरकार ठरवू शकेल. या १४ लाख कोटीपैकी ज्या नोटा बँकेत येणार नाहीत त्या चलनातून बाद होतील. सरकार अर्थसंकल्प तयार करताना हा काळा दडवलेला आणि पाकिस्तानातून आलेला डु आयडी पैसा विचारात घेत नसते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरतूद न केलेल्या प्रमाणात भाववाढ, चलनवाढ होत असते. थोडक्यात लोकांकडे प्रत्यक्ष उपलब्ध पैसे जास्त असल्याने सगळे बजेट कोलमडते. हा प्रकार सध्या काही काळासाठी तरी बंद होईल. कारण पुढच्या बजेटमधे क्लीन सुरुवात असेल.

कंजूस मंगळवार, 15/11/2016 23:27
चांगला प्रश्न आहे. = काळा पैसा जाळला.नोटा- मोठ्या रकमेच्या रुपात ठेवलेले काळे पैसे जाळता आले. १ ) भ्रष्ट लोकांकडे काही रक्कम छोट्या नोटांत असली ती जळली नाही. २ )सोनं असेल घेतलेलं तर ते सापडल्यावरच एवढं कुठून आणलं याचा पुरावा देता आला नाही तरच पकडता येईल.तोपर्यंत ते निश्चिंत. उपप्रश्न:- काळा पैसा जाळला हे ठीक पण तो सरकारला मिळाला का? - नाही!

गंम्बा बुधवार, 16/11/2016 10:30
उपप्रश्न:- काळा पैसा जाळला हे ठीक पण तो सरकारला मिळाला का?
जो ५००/१००० रुपयांच्या स्वरुपातला पैसा बँकांमधे जमा होणार नाही तो सरकारला मिळाला. त्याचे कारण असे. नोटांच्या रुपाने चलनात असलेला पैसा हा आरबीआय साठी लायाबिलीटी च्या खात्यात असतो. जेव्हडा पैसा परत येणार नाही, तेव्हडा आरबीआय ची लायाबिलिटी कमी होणार म्हणजे. आरबीआय च्याबॅलंस शीट मधे तितका नफा दिसणार. आरबीआय १००% टक्के सरकारच्या मालकीची असल्या मुळे तो नफा सरकारला मिळणार. आरबीआय ह्या नफ्याच्या इतके पैसे सरकारला इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्स्फर करु शकते.

अनुप ढेरे बुधवार, 16/11/2016 10:51
बरोबर. असाच समज आहे. पण माजी गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी असं करू नका असा सल्ला दिला आहे. http://www.livemint.com/Politics/GBzL9d8x9Ms3it1epq9MzM/Subbarao-warns-… असं नाही केलं तर त्या नोटांच काय होईल? समजत नाहिये काही.

अर्धवटराव बुधवार, 16/11/2016 23:54
प्रत्येक छापील चलन आर.बी.आय. हे वचन कपाळावर गोंदवुनच जन्माला येते. आणि आर.अबे.आय. त्या वचनाला बांधील असते. त्या चलनाच्या एक्सचेंजने जे काहि व्यवहार होतात त्यामागे आर.बी.आय.ची/सरकारची गॅरंटी असते. जर ते चलन अचानक गायब झाले तर त्याच्या इक्वीव्हॅलंट रिसोर्स/सर्व्हीस पुरवायची आर.बी.आय., पर्यायाने सरकारची जबाबदारीसुद्धा बाद होते. आता हि गॅरंटी इतर उपभोक्त्यांना द्यायला सरकार मोकळं होतं. हाच आर.बी.आय.चा फायदा.

मारवा मंगळवार, 15/11/2016 21:14
याच विषयावर दिलेले विविध प्रतिसाद अत्यंत दर्जेदार, माहीतीपुर्ण, व प्रत्यक्ष त्या क्षेत्राच्या अनुभवतानुन आलेले असे असल्याने फार आवडले. हे पुन्हा पुन्हा वाचुन समजुन घेतले त्यामुळे हा विषय समजण्यास फार मदत झाली. हा विषय समजण्यासाठी टीव्ही वरील आक्रस्ताळी चर्चा बघण्यापेक्षा संस्थळ चर्चा वाचुन विषय अधिक उमजला. शिवाय कानाला ताप नाही. धन्यवाद !!!

बोका-ए-आझम मंगळवार, 15/11/2016 21:22
देणं अप्रस्तुत ठरणार नाही. अर्थक्रांतीच्या हेतूंमध्ये भ्रष्टाचार नियंत्रण आणि रोख रकमेच्या वापरावर प्रतिबंध घालणं हे आहेच पण त्याचा खरा आणि मूलभूत हेतू जगभरातल्या सरकारांना करांव्यतिरिक्त एक दुसरा उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करुन देणं हा आहे. २००८ मध्ये जेव्हा सब प्राईम क्रायसिस झाला तेव्हा जगातल्या जवळपास सर्व देशांना त्याचा फटका बसला. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी या देशांनी वेगवेगळे उपाय करायला सुरुवात केली. १९२९ मध्ये जेव्हा महामंदी आली होती तेव्हा जाॅन मेनार्ड केन्स या अर्थतज्ञाने त्यावर सरकारी खर्च वाढवण्याचा उपाय सांगितला होता. तोपर्यंत सरकारचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग हा नगण्य असायचा. केन्सने तो वाढवायला सांगितलं. त्याच्या अर्थशास्त्रीय सिद्धांतात मी जात नाही, पण त्याचं तर्कशास्त्र अत्यंत साधं आहे - सरकारचं उत्पन्न हे सरकारच्या खर्चापेक्षा कमी ठेवा (deficit) ज्यामुळे सरकारचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग वाढेल. सरकारकडे पैसा निर्माण करण्याची आणि खर्च करण्याची अफाट (अमर्याद नव्हे) ताकद आहे. तिचा वापर करा, कारण खाजगी क्षेत्र हे करु शकत नाही. त्यामुळे २००८ ची जागतिक मंदी आल्यावर जगभरातल्या सरकारांनी हेच करायला सुरुवात केली. अमेरिकेत AIG चं राष्ट्रीयीकरण झालं. इतर देशांमध्येही अशा प्रकारचे उपाय केले गेले. आणि मग ग्रीस नामक प्रकार झाला. ग्रीसचं सरकार आपल्या कर्जाची परतफेड करु शकणार नाही हे जेव्हा जाहीर झालं तेव्हा लोकांचं धाबं दणाणलं. इतकी वर्षे लोक सरकार नामक व्यवस्थेच्या भरोशावर होते. सरकार कधीही बुडीत खात्यात जाऊ शकत नाही हा लोकांचा विश्वास होता. त्याला ग्रीसने तडा दिला. लगेचच ग्रीसला यातून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. त्यात ग्रीक सरकारचं उत्पन्न वाढवणं आणि खर्च कमी करणं - थोडक्यात ग्रीसमने अंथरुण पाहून पाय पसरणं (austerity measures) सुचवण्यात आले. यात ग्रीक सरकारचं उत्पन्न (public revenue) वाढवण्यासाठी कर वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली. त्याला ग्रीक जनतेने विरोध केला. सरकारच्या नाकर्तेपणाची शिक्षा नागरिकांना का असा त्यांचा प्रश्न होता. यावरून हेच सिद्ध होतं की उद्या जर कुठल्याही देशाच्या सरकारसमोर असा पेचप्रसंग उभा राहिला - आणि ग्रीसने हे सिद्ध केलेलं आहे की तुम्ही कोणाचीही पत (creditworthiness) गृहीत धरु शकत नाही - तर जगभरातल्या सरकारांसमोर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करांशिवाय दुसरा कुठला पर्याय आहे का? तर त्याचं उत्तर नाही असंच आहे आणि ही परिस्थिती भयावह आहे. सरकारच्या पैशाला हजार वाटा आहेत, पण सरकारकडे पैसे यायचा सर्वात मोठा स्त्रोत कर हाच आहे आणि त्याबाबतीत लोक अत्यंत नकारात्मक आहेत. कुणालाही कर भरण्याची इच्छा नाही. जे भरताहेत - नोकरदार वर्ग आणि काही प्रमाणात व्यावसायिक - ते पर्याय नाही म्हणून भरताहेत,पण समाजाचा एक मोठा हिस्सा कुठल्याही प्रकारचा कर भरत नाही. जर लोक प्रत्यक्ष कर भरत नसतील तर सरकारला अप्रत्यक्ष करांवर अवलंबून राहावं लागतं. पण जर जागतिक मंदीसारखं आर्थिक अरिष्ट आलं आणि त्यामुळे लोकांच्या नोक-यांची शाश्वती राहिली नाही,तर लोक खर्चपण कमी करतील. परिणामी सरकारकडे येणाऱ्या अप्रत्यक्ष करांमध्येही घट होईल आणि मग ज्या काही योजना सरकारला राबवायच्या आहेत किंवा आपली कर्जं फेडायची आहेत - त्यासाठी सरकारकडे पैसा येणार कुठून? त्यामुळे सरकारकडे उत्पन्नाचा दुसरा भक्कम स्त्रोत असणं अत्यंत आवश्यक आहे. शिवाय अजून एक मुद्दा आहे. सरकारकडे कर जमा एकदा होतो. पण. सरकारी खर्च वर्षभर चालू असतो. ज्या सरकारी योजना अर्थसंकल्पात मांडल्या जातात त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी त्याक्षणी (घोषणा करताना) पैसे नसतात. ते पैसे सरकारला उभे करावे लागतात. पण जर लोक कर भरत नसतील किंवा चुकवत असतील तर हे पैसे सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात येणार कसे? ते लोकांकडे जाईपर्यंत भ्रष्टाचारामुळे राजकारण्यांच्या आणि नोकरशाहीच्या खिशात जातात ही तर पुढची गोष्ट. मुळात ते सरकारकडे तरी पुरेसे येतात का हा मुद्दा आहे. आक्षेपांची उत्तरं त्या-त्या मुद्द्याला प्रतिसाद म्हणून देतो.

चौकटराजा मंगळवार, 15/11/2016 21:37
बायको म्हणाली आज डायनिंगवरून डबा आणू. गेलो. १०० ची नोट दिली. ( हा शंभरचा डबा आम्हाला चार जणांच्या कुटंबाला पुरतो व एक साधारण गरीब दिसणारा माणूस सांगत होता टीव्हीवर रोज दोनच हजार देतात ते पुरत नाहीत. )असो. पार्सल येस्तोवर मालकाला म्हणालो २०१७ पासून सर्व धंदेवाल्याना स्वाईप मशीन अनिवार्य करणारेत . तो म्हणाला" वो तो होनाही था ! मी अर्ज केला आहे तीन चार दिवसात येईल. ते नाही म्हणून गिर्हाईक तुटतेय.मी ६० ते ६५ व्हाईट दाखवतो पण आता मला ९० तरी डिक्लेअर करावे लागतील शंभरातील. मोदींच्या या मोहिमेवर आकस असणार्या सर्व तथाकथित अर्थ शास्त्रीना यातून काही बोध होईल काय ?

हतोळकरांचा प्रसाद बुधवार, 16/11/2016 11:58
नाही होणार! कारण बोध काही घ्यायचाच नाही आणि त्याचे कारणही तुमच्या प्रश्नातच आहे - आकस! या योजनेतून कसलाही काळा पैसे बाद होणार नाही असे सांगणारे अर्थशास्त्री बघितले आणि वाटले कि आपल्याला आपल्या आजूबाजूच्या अर्थकारणाची अजिबातच जाण नाही, काय बोलणार? बाकी या निर्णयाने गोची झालेल्या काहींची उदाहरणे त्यांच्याच तोंडून ऐकल्यावर मात्र या निर्णयाने भारताच्या पुढील खऱ्या आणि सशक्त अर्थकारणाचा पाय घातल्याचे जाणवले.

अमर विश्वास मंगळवार, 15/11/2016 21:45
2. भारतातल्या महागाईचं कारण हे जास्त चलन प्रचारात असणं हे आहे खरे तर तीनही मुद्द्यांवर भरपूर येईल पण सध्या वरील मुद्दा थोडा विस्ताराने मांडण्याचा प्रयत्न करतो .. जास्त चलन प्रचारात का येते : याला चलन फुगवटा असेही म्हणतात. जेंव्हा सरकार तुटीचा अर्थसंकल्प मांडते (जे आपण गेले साठ वर्षे करत आलोय) तेंव्हा ही तुट भरून काढायला जास्त नोटा (चलन) छापते .. म्हणजेच एकूण उत्पादनापेक्षा जास्त पैसा लोकांच्या हातात येतो. बाजारात वस्तूची किंमत कशी ठरते : इकॉनॉमिक्सचा रुल आहे : डिमांड वाढली / सप्लाय कमी झाला की किंमत वाढते आणि डिमांड कमी झाली कि किंमत कमी होते .. यायचे सर्वात सोपे उदहारण म्हणजे सणासुदीला साखरेचे भाव वाढतात कारण मागणी वाढते ... किंवा कांद्याची आवक कमी झाली की किंमत वाढते . बाजारात वस्तूची किंमत ठरवताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे : आपण ओपन इकॉनॉमी च्या जमान्यात आहोत. त्यामुळे कृत्रिमरित्या भाव वरखाली करणे किंवा अधिक काळ भाव पाडणे / चढवणे हे सहज शक्य नाही. याचे सर्वात वाईट उदाहरण म्हणजे cotton monopoly procurement scheme. यात सरकारने कापसाचा भाव कृत्रिमरित्या ठरवण्याचा प्रयत्न केला ... परिणाम ,, शेतकरी आणि सरकार दोघांचेही नुकसान .. पण त्याविषयी नंतर केंव्हातरी .. अजून एक मुद्दा आहे तो म्हणजे Price Elasticity Of Demand. पण बऱ्याचशा जीवनावश्यक वस्तूंचा price elasticity index उत्तम असल्याने आत्ता त्याचा वेगळा विचार करायची गरज नाही . तर या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे लोकांच्या हातात उत्पादनापेक्षा (GDP) अधिक पैसे खेळू लागतो ... त्यामुळे डिमांड वाढते ... त्यामुळे किंमत वाढते. हे चक्र असेच चालू आहे... गेली ६० वर्षे

सही रे सई मंगळवार, 15/11/2016 22:54
या वरील व्हिडीओ मध्ये अनिल बोकील म्हणतात नोटांच्या रूपातील पैसा हा सरकार निर्माण करत पण बॅंक मनी हा आपण निर्माण करू शकतो. याचा नीटसा अर्थ नाही समाजला. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.

खटपट्या बुधवार, 16/11/2016 00:54
बँकमनी म्हणजे लोकांनी बँकेत भरलेले पैसे असा अर्थ असावा. लोक स्वतःकडे पैसे ठेवतात. त्यामुळे बँकांकडे कमी पैसा उपलब्ध होतो त्यामुळे चढ्या दराने कर्ज दीले जाते. कारण कर्ज देण्यासाठी बँका लोकांकडून फीक्स डीपोजीट्सच्या स्वरुपात पैसे जमा करतात. फीक्स डीपॉजीटचे दर ७ ते ८ टक्के. म्हणून मग बँक देत असलेले कर्ज १० ते १२ टक्के दराने. बँकेकडे पैसे जास्त उपलब्ध झाले तर व्याज दर खाली येतील. (मी जाणकार नाही)

पुंबा बुधवार, 16/11/2016 01:57
If you look at the backgrounds of the Arthakranti promoters, there is not one person with an economics degree or training. Further, there is not one economist of any standing who has endorsed their views. In short, it is not that there is a debate about the merits of their proposal between economists, as can happen with any serious issue. It is simply that no serious economist can endorse their approach. Arthakranti is like a team of mechanical engineers who have come up with a proposal to perform brain surgery on you, and refuse to take no for an answer. But the answer is still no.

पुंबा बुधवार, 16/11/2016 01:57
If you look at the backgrounds of the Arthakranti promoters, there is not one person with an economics degree or training. Further, there is not one economist of any standing who has endorsed their views. In short, it is not that there is a debate about the merits of their proposal between economists, as can happen with any serious issue. It is simply that no serious economist can endorse their approach. Arthakranti is like a team of mechanical engineers who have come up with a proposal to perform brain surgery on you, and refuse to take no for an answer. But the answer is still no.

मिहिर बुधवार, 16/11/2016 02:51
उत्तम चर्चा. वाचतो आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत लिबर्टेरियन पक्षाचे उमेदवार गॅरी जॉन्सन यांनी अशीच काहीशी आयकर रद्द करू व व्यवहारांवर कर लावू अशी घोषणा केली होती बहुतेक.

शाम भागवत बुधवार, 16/11/2016 06:25
मायबोलीवर अनिल बोकीलांच्या व्हिडीओवर चर्चा करण्यासाठी एक धागा उघडला गेला आहे. त्यावरील चर्चेत मी जे काही मुद्दे मांडल ते इथे कॉपी पेस्ट करत आहे. पण वेळेअभावी दोन्ही फोरमवर भाग घेणे जमेल असे वाटत नाही. पण जरूरी असेल तर तिकडे टंकलेले इथे टाकू शकेन. अर्थात मिसळपाववर काही मुद्दे विचार करण्यासारखे मिळतील व त्यामुळे मला त्याचा फायदा होईल, तसेच माझ्या विचारातील त्रुटी दूर होतील हा त्यामागचा हेतू आहे. मी सामान्य माणूस आहे. अर्थतज्ञ नाही. कोणाला शिकवायला तर अजिबात आलेलो नाही कारण तेवढी माझी पात्रता नाही हे प्रथम स्पष्ट करतो.

शाम भागवत बुधवार, 16/11/2016 06:28
के अश्विनी यांनी २००० च्या नोटेच्या संदर्भातली शंका व्यक्त केली म्हणून अर्थक्रान्तीची लिंक दिली. म्हटल के अश्विनी इथले एक आदरणिय व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी जर तो व्हिडीओ पाहिला व त्याबद्दल जर अनुकुल अभिप्राय दिला तर बरीच विचारी लोक ह्या विषयावर गांभिर्याने विचार करायला लागतील. त्यांचा फॅन क्लबही मोठा असल्याने त्या व्हिडीओतील चांगल्याचा प्रसार होईल तसेच काही त्रुटीं असतील तर त्यावर साधकबाधक चर्चा होइल. वगैरै. तेवढ्यात ऋन्मेषची पोस्ट आली की तो व्हिडीओ बघणार. मग मात्र त्यावरच नवी धागा निघावा अस वाटू लागल. तो त्यानेच काढावा असे वाटायला लागल. कारण त्याचाही फॅन क्लब मोठा. मग थोडी व्हिडीओची जाहिरात केल्यावर शेवटच्या ओळीत २००० च्या गुलाबी रंगाचा उल्लेख करून त्या आधारे तुला गर्लफ्रेंड हा शब्द धाग्यात आणता येईल हेही सुचवणार होतो. परंतू म्हटले नको. त्याच्या फ्रेंडस क्लब मधील कोणी हा टोमणा मारला तर ठीक आहे. आपण नको मारायला. सगळा स्वयपाक छान झाल्यावर शेवटी मीठ घालताना थोडे जास्त झाले तर सगळे प्रयत्न वाया जायचे. पण एक नक्की होते की जर त्याने व्हिडीओ पाहिला व त्याला तो पटला तर तो नक्की धागा काढणार. :) हा विषय मला खूप महत्वाचा वाटतोय त्या संबंधाने मी लिहिणार आहेच पुढे.

शाम भागवत बुधवार, 16/11/2016 06:32
काळा पैसा, काळ्या पैशाची राजकारणावर पडलेली घट्ट पकड, गुन्हेगारी व त्यातून मिळालेला काळा पैसा व त्यातूनच गुन्हेगारांनी मिळवलेली निवडणुकीची तिकीटे हे आता इतके कॉमन झाले आहे की आता त्याचे काही वाटतच नाही. सर्वात धोक्याची गोष्ट म्हणजे हे कधीही बदलणार नाही असा आत्मविश्वास सगळ्यांना वाटतो आहे. सगळ्याचे मूळ काळा पैसा असल्याने रोखीच्या ऐवजी बँक खात्यातून व्यवहार झाले पाहिजेत हे तर सर्व अर्थतज्ञानी मान्य केलेले आहे. इतकेच नव्हे तर यासाठी बँका खेडेगावात जायला पाहिजेत व खाजगी बँका ते कधीही करणार नाहीत म्हणून त्यांचे राष्ट्रीयकरण केल्याला येत्या दोन तीन वर्षात ५० वर्षे पूर्ण होतील. पण बँका खेड्यात जाऊनही गरीब लोकांची खाती मात्र त्यात उघडली जात नव्हती. त्यामुळे गेली ३० वर्षे सर्व गरीब बँक व्यवस्थेशी जोडले जाण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. महिला बचत गट, फार्मर्स क्ल्ब, किसान कार्ड, विकास व्हाल्युटरी वाहिनी, रूपे कार्ड वगैरे प्रयत्न त्यासाठीच असले तरी अपेक्षीत परिणाम साधला जात नव्हता. हे काम कठीण आहे. सबुरीचे काम आहे. इथे तात्काळ असे कोणतेही उपाय नाहीत असेच समजले जात होते. ३० ते ३५ वर्षे काम करूनही २५ ते ३० कोटी लोक अजून बाकी आहेत असा अंदाज होता. सरकार व सर्व बँका काम करतच होत्या पण लोकसंख्यावाढीमुळे ही तफावत काही कमी होत नव्हती. ह्या सर्व योजना म्हणजे लंबी रेस का घोडा असल्याचे सर्वांनीच मान्य केले होते. मुख्य म्हणजे जर हे काम पूर्ण झाले तर अनेक अनुदाने त्यात थेट जमा होणे हे अनेकांच्या मूळावर उठणार असल्याने बर्‍याच जणांचा याला छुपा विरोधही होता. मोदींनी २०१४ च्या डिसेंबर महिन्यात सर्व बँक अध्यक्ष वगैरेंची सभा बोलावली. साधारणतः अशा प्रकारच्या सभेत पंतप्रधान उदघाटन वगैरे करतात. उपदेशात्मक एक भाषण ठोकतात व निघूनही जातात. सर्वजण आपआपली राहाण्याची प्रवासाची स्वतंत्र व्यवस्था करतात. व नंतर निघून जातात. साधारणतः ह्या मिटिंगा दिल्लीत होत असल्याने त्यांची बरीचशी दिल्लीतली कामे पण त्यांनी आणलेली असतात. इथे मात्र मोदींनी जाहीर केले की ही सभा पुण्यात होणार आहे. एकत्र रहावयाची व्यवस्था सरकार तर्फे केली जाणार आहे. हॉटेल ते सभेचे ठिकाण येथे जाण्यासाठी बस व्यवस्था केलेली आहे. आता सर्वांना रूमच्या ऐवजी सूट मधे राहावयाची सवय व दिमतीला गाडी व ड्रायव्हर. सगळेच जरा चक्रावलेल्च. काम फक्त सभेचे. बाकी कोणतेही काम नाही. दिल्लीत इतर कामे असायची पण पुण्यात काय करायचे? फक्त सभा एक्के सभा. बरेच जण नाराज झाले. पुढच्या दिल्ली ट्रीपच्या वेळेस कोणती कामे करावयाची याची पूर्वी केलेली यादी फाडून टाकायला लागली होती. तक्रारी / कुरकुरणे सुरू झाले होते. पण एक मोठी बातमी आली व सर्व चित्र पालटले. मोदींनी जाहीर केले की मी पण त्याच हॉटेलात राहणार आहे व तुमच्या बरोबर बसनीच प्रवास करणार आहे. मोदींनी स्पष्ट सांगितले होते की मी पंतप्र्धान नाही तर प्रधानसेवक आहे तेव्हा आपण औपचारिकते ऐवजी मनमोकळ्या गप्पा मारू. माझ्याकडून तुमच्या काय अपेक्षा आहेत ते तुम्ही मला सांगा. त्याप्रमाणे तयारी करून या. हा सर्व प्रकारच नवा होता. पंतप्र्धानांनी काय करावे हे प्रथमच या क्षेत्रातील लोक सांगणार होते व पंतप्रधान ऐकणार होते. व्वारे व्वा! अस कधी होत का? काहीही हं मोदी! कुजबुज सुरू झाली होती. व्हीडीओमधे बोकील यांनी ९० मिनिटे मोदीजी ऐकत होते म्हणून कितीतरी आश्चर्य व्यक्त करत होते. इथेतर पहिला दिवस पंतप्रधान फक्त ऐकत होते आणि आत्तापर्यंत नेहमी फक्त एकतर्फी ऐकणारे सातत्याने बोलत होते. सगळेच अघटीत घडत होते. दुसर्‍या दिवशी मोदी बोलले. प्रत्येक अध्यक्षांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना उत्तरे दिली. मोदी नुसते ऐकायचे सोंग करत नाहीत तर खरच ऐकतात व लक्षातही ठेवतात. दुसरे दिवशी त्यावर टिपण्णीही करतात. मोदीं वर विश्वास बसायला लागला होता. आपण या माणसाचे ऐकले तर आपण नक्कीच गोत्यात येणार नाही असे मनाच्या कोपर्‍यात कुठेतरी वाटायला लागले होते. पण....... मोदींबद्दल चांगले बोलणे हे त्यावेळेस पोलिटिकली करेक्ट नसल्यामुळे सगळे गप्प होते. विरोधक टिंगल करण्यात मग्न होते. दिल्ली ऐवजी पुण्यातली सभा, एकत्र राहणे, बसचा प्रवास वगैरेची भरपूर टिंगल झाली. मोदींची इव्हेंट मॅनेजर म्हणून संभावना करून झाली. देखावे करावेत ते मोदींनीच. मोदींनी दुर्लक्ष केले. कारण हा फक्त पहिला टप्पा होता. व तोच पूर्ण करण्यात मागची ३०-३५ वर्षे गेली होती. उत्तरे देत बसण्याला वेळच नव्हता. त्यापेक्षा सर्व बँकेच्या लोकांचा विश्वास मिळवणे जास्त महत्वाचे होते. पण मोदींचे या सर्वासोबत दोन दिवस एकत्र राहणे. पंतप्रधान या नात्याने कुठलीही वेगळी वागणुक न घेणे आणी एकमेकांशी बोलण्यातला अनौपचारीकपणा याचा खूप मोठा प्रभाव त्यांनी निर्माण केला. या सभेत व त्यानंतरही जनधन योजना आपण पूर्ण करू शकतो हा विश्वास मोदी या बँकर्सना देऊ शकले हेच मोदींचे खरे यश आहे. जर काही अडचण आली तर आपण थेट पंतप्रधानांशी बोलू शकतो. आपल्या अडचणी मांडू शकतो. फोन करू शकतो हे सगळेच या लोकांना वेगळे वाटत होते. आणि त्याचे प्रत्यंतर ही त्यांना लागलीच आले. एक वेळ अशी आली की या गरीब लोकांकडे केवायसी नॉर्म पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रेच नव्हती. व रिझर्व्ह बँक तर केवायसी शिवाय खाती उघडणे हा घोर अपराध समजत होती. मोदी थेट रिजव्ह बँकेशी बोलले व जनधन योजनेसाठी केवायसी रद्द केली. अनेक गरजूंकडे आता खाती होती पण काही अयोग्य खातीही उघडली गेली होती. केवढा मोठा मुद्दा. आरोप सुरू झाले. आरोपात तथ्य होतच. पण ज्या खात्यात काही व्यवहारच होत नाहीत त्या खात्यांना केवायसी असले काय नसले काय काय फरक पडतो? जोपर्यंत नोटा रद्द होत नाहीत तोपर्यंत या खात्यांना काहीही महत्व नाही हे फक्त मोदींनाच माहित होते व ते इतरांना न कळणे यातच तर खरी गोम होती. पण या गदारोळाच्या नादात कोणीही गरजू बँक खात्याशिवाय राहणार नाही हे पाहिले गेले. थोडक्यात मोदींनी परत एकदा दुर्लक्ष केले कारण तेच फायद्याचे होते. काम पुढे सरकत असताना आणखी एक मजा झाली. काळा पैसा किती आहे हे लोकांना समजावे म्हणून मोदी म्हणाले की तो इतका आहे की जर तो आपल्याला परत मिळाला तर प्रत्येकाला १५ लाख रूपये मिळतील. झाले. मुद्दा मिळाला. मोदी काळा पैसा आणणार व प्रत्येकाला १५ लाख देणार असे सर्व प्रथितयश राजकारणी लोकांनी आवई उठवली. मोदी गप्पच बसले. ज्यांचा मोदींवर विश्वास नाही पण मोदीविरोधकांवर विश्वास आहे, अशाही काही लाख लोकांनी खाती उघडली. जर खाती उघडण्यासाठी विरोधक मदत करत असतील तर कशाला मधे पडायचे? दुर्लक्ष केलेलेच बरे की. दुर्लक्ष करणे खरच एवढ फायद्याच असत? ऐकावे ते नवलच की हो. तर २ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत २५.४६ कोटी खाती नव्याने उघडली गेली. १९.४४ कोटी रूपे कार्डाचे वाटप झाले. आधार कार्डाला १३.६० कोटी खाती (आता इथे थेट रक्कम जमा होणार असल्याने बरेच जण नाराज असतील) जोडली गेली. ३०-३५ वर्षे धापा टाकत धावत असलेली व तोंडाला फेस आलेली गाडी दोन वर्षे पूर्ण होण्याअगोदरच स्टेशनात नाही निदान स्टेशनबाहेरच्या यार्डात तरी आली होती. मुख्य म्हणजे ४५३०२ कोटी एवढी रक्कम या गरीब लोकांनी बँकेत भरली होती. भारतीय गरीब लोकांची बँकेबद्दल्ची भिती नाहीशी झाली होती. २५ कोटी गरीब लोकांनी भारतातील बँक व्यवस्थेवरील विश्वास ठेवला होता. या विश्वासाची किंमत किती याबद्दल आज कोणीही बोलायला तयार नाही. झीरो बॅलन्स खात्याचा बोजा पेलवणार नाही म्हणणार्‍या बँकर्स् च्या दृष्टीने हे अतर्क्य होते. काहीही असो. पहिला टप्पा पूर्ण झाला होता. वादळापूर्वीची शांतता पसरली होती. विचारवंत अमेरिका निवडणूकात गुंतले होते. जनधन योजनेतील खात्यांचा उपयोग काळा पैसा पांढरा करायचा प्रयत्न केला जाईल हे मोदींना चांगले माहित आहे. त्यावर त्यांनी जपानच्या दौर्‍यात विनोदाने एक भाष्यही केले आहे की माझ्या कित्येक गरीब आया बहिणीं मला दुवा देणार आहेत कारण बरेच काळे पैसेवाले त्यांच्या खात्यात अडीच लाख भरणार आहेत. फक्त काही बेनामी खातीही उघडली गेली आहेत. त्यात पैसे भरणे सोपे आहे पण काढणे एवढे सोपे असणार नाहीय्ये. यावर मला जास्त काही बोलायचे नाही की तर्क लढवायचा नाही. मी त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत थांबायला तयार आहे.

शाम भागवत बुधवार, 16/11/2016 06:36
हीरा यांनी जे म्हटलय ते बरोबरच आहे. त्यांनी जे प्रवचन दिले आहे त्यात काहीही चूक नाही. ती वस्तुस्थिती आहे व ती जर मान्य केली तरच त्यावर उपाय सापडणार आहे. आज भारतीय समाजात सगळे काही आहे. नाहीय्ये तो फक्त एकमेकांबद्दलचा विश्वास. एखाद्या खेडेगावात कोणी एखादा चांगल काहीतरी सांगायला लागला तर त्याच्याकडे अविश्वासानेच पाहिले जाते. नक्कीच याचा काहीतरी स्वार्थी हेतू असला पाहिजे असेच समजले जाते. गेल्या ७० वर्षात विश्वासघाताचेच धक्के बसल्यावर दुसरे काय होणार? पण लोकांचा विश्वास मिळवता आला तर काय होऊ शकते तेच मांडतोय. ही करप्ट व्यवस्था निकाली निघू शकते. ही नोटबंदी हे खूप मोठे ऐतिहासीक पाऊल असून त्यामुळे खूप मोठे सकारात्मक बदल होणार आहेत. राजकारणातून गुन्हेगारांचे उच्चाटन करता येणे शक्य आहे हा विश्वास निर्माण करायचाय तरच लोकसहभाग मिळणार आहे. मी तोच प्रयत्न करतोय. जेणे करून आपले नोटा बदलण्यात जे हाल होत आहेत ते थोडेफार सुसह्य वाटू लाग तील. अर्थक्रांतीप्रमाणे कर ही फार पुढची बात आहे. कदाचित मोदींच्या दुसर्‍या टर्मची बाब असेल ती. २०१९ सालापर्यंत काळा पैशाचे निर्मूलन हेच उद्दिष्ट मोदीजींचे असेल असे मी गृहीत धरले आहे. म्हणजे माझा तसा तर्क आहे.

शाम भागवत बुधवार, 16/11/2016 06:39
@ हीरा मुद्दे बरोबर आहेत. बचत गटाची पूर्वीची आदर्श परिस्थिती आता राहिलेली नाही. बरेच गोंधळ झालेले आहेत. कोणतीही चांगली योजना भ्रष्ट व्हायला वेळ लागत नाही. एनजीओ म्हणजे सेवाभावी संस्था ही संकल्पना आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. ती एक पैसे मिळविण्याचे साधन झालेली आहे. खरे सांगायचे तर कोणावर विश्वास ठेवायचा हेच कळेनासे झाले आहे. लोक आता ताकही फुंकुन प्यायला लागले आहेत. उदा. तुम्ही विकीपीडियावरून माहिती घेतली. तुम्हाला तो सोर्स बरोबर वाटला. मी http://www.pmjdy.gov.in/account ही सरकारी लिंक वापरली. चुकत कोणीच नाहीय्ये. वेळच तशी आलीय. आणि त्यातूनच तर मार्ग काढायचा आहे. जरूरी आहे फकत सकारात्मक आणि तरीही विलक्षण सावध दृष्टिकोनाची. असो. तर सगळे आकडे सारखेच आहेत. पण मला त्यात चुकीचे काही वाटले नाही. उलट दोन्ही सोर्स एकच आकडे देत असल्याने उलट बरे वाटले. एक मात्र फरक आहे. ६.७ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे ४५३०८ कोटी ही जास्तीची माहिती तुमच्या सोर्समधे आहे. तर मूळ मुद्यावर येऊ. काहीही असो. कितीही झीरो बॅलन्स बोगस खाती असोत. जो पर्यंत ती कार्यरत नाहीत तोपर्यंत त्यात कोणताच प्रॉब्लेम नाही हे बँकेच्या लोकांनाही माहिती आहे. पण ते रिस्क घेऊ शकत नाहीत. रिजर्व्ह बँकही रिस्क घेऊ शकत नाही. उद्या याच खात्यात गोंधळ झाला तर आपल्यावर शेकणार म्ह्टल्यावर निर्णय कोण घेणार? सगळेच सरकारी नोकर असतात हो. आणि इथेच तर गुड गव्हर्नन्सचा फरक पडतो. जेव्हा मोदींच्या लक्षात आले की या गुंत्यामुळे काही लोक या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत तेव्हा केवायसी नॉर्म नसलेली झीरो बॅलन्स खाती घ्या सामावून जेणेकरून जे गरजू आहेत ते बाहेर राहणार नाहीत असा निर्णय ते घेऊन मोकळेही झाले हो. त्याच बरोबर जी गोंधळाची खाती आहेत त्यात गोंधळ होऊ नयेत, तेव्हा त्यांचे काय करायचे व ते केव्हा करायचे त्याची रूपरेषा मोदीं नी त्याचवेळी निश्चित केलेली असणार. https://youtu.be/2d5E5iMoAM0 खर सांगू का? अशी खाती कशी ओळखायची, त्यावर लक्ष कसे ठेवायचे, केव्हा रद्द करायची, काय काय गोंधळ होऊ शकतात ह्या टिप्स त्यांना बँकेतल्या अनुभवी लोकांकडून मिळालेल्या आहेत हो. मोदी काय सर्वज्ञ आहेत का? का थेट आभाळातून पडले आहेत? ते फक्त या हुषार काम करू इच्छीणार्‍या नोकरशहां चा विश्वास संपादन करत आहेत सर्व जाणून घेत आहेत. जिथे ही नोकरदार मंडळी जबाबदारी घेऊ शकत नाहीत तिथे धाडसाने ती जबाबदारी स्वतःच्या शिरावर घेत आहेत आणी आपली ठाम राजकीय इच्छा शक्ती त्यांच्या मागे उभी करत आहेत. माझे स्वतःचे असे वैयक्तिक मत आहे की विश्वासाच्या नात्यात काम करण्याची मौज वेगळीच. कितीही काम असो. खरच मजा येते. थोडक्यात कितीही बोगस खाती असोत. कोणीही कितीही पैसे भरोत. लोकांनी त्यातून पैसे काढताना सगळे चेक करायचे की झाले. पूर्वीपेक्षा एक मोठा फरक आत्ताच्या सिस्टीम मधे आहे. सर्व खाती सीबीएस प्रणालीमधे असल्यामुळे आज अमूक बँकेत अमूक शाखेत केवायसी नसलेल्या खात्यातून किती रक्कम काढली गेली त्याची नावे व खाते नंबर पत्ते हे काही टिचक्या मारल्या तरी जाणून घेणे शक्य होते. मात्र सीबीएस प्रणाली नसलेल्या जिल्हा सहकारी बँका, पतसंस्था ह्या धोक्याच्या आहेत. तिथे काहीही होऊ शकते. तुम्ही नरेंद्र जाधवांची मुलाखत पाहिली का? रिजर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गवर्नर होते ते. त्यांनी अगदी स्पष्टपणे म्हटलेय की को-ऑपरेटीव्ह बँकेत मात्र काहीही होऊ शकते. त्यांच्यावर विश्वास नाही ठेवता येत. https://www.youtube.com/watch?v=4wr7x7ANiFM आज बँकिंग सेक्टरमधील सर्वात जास्त आरडाओरडा कोण करतय व मिडिया व वृत्तपत्रे कोणाला महत्व देत आहेत ते बघा. राजकारणी लोक सर्वात हुषार. इतरांना जोखणे हा त्यांच्या हातचा मळ असतो. पंतप्रधान म्हणजे यातला मुकूटमणीच की हो. मग असे असेल तर ब्रिटन, जपान, अमेरिका, सौदी, यु ए ई, इराण वगैरे चे प्रमुख एवढा मोदींना का मानत आहेत. ते सर्व वेडे आहेत आणि मोदीं वर टिका करणार सर्व शहाणे. जगातल्या दहा व्यक्तीमधे त्यांची गणना दोन वर्षात केली गेली आहे तो खरच वेडपटपणा असेल? मी मोदी चांगला की वाईट हे ठरविण्यासाठी थांबायला तयार आहे. मला बिलकुल घाई नाही. अजून तरी धोका जाणवला नाहीय्ये इतकेच म्हणू शकतोय. एका मोठ्या बुध्दीबळावरचा डाव चालू आहे. डाव मध्यावर आलाय आणि ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत मध्यंतर असून त्यानंतर तो पुढे चालू राहणार आहे. ते थेट २०१९ च्या निवडणूकांपर्यंत

शाम भागवत बुधवार, 16/11/2016 06:42
नीराजी चांगला प्रश्न आहे वेळ मिळाला की टंकतो. खर म्हणजे आज बरच टंकून झालेय. आजचा कोटा संपलाय खरतर. :

शाम भागवत बुधवार, 16/11/2016 06:45
मी तुम्हाला १०० रूपये दिले तर ते परत देण्याची जबाबदारी तुमची असते. तसे तुम्ही मला लिहून दिले तर त्याला नोट म्हणता येईल. पण मी उद्या म्हटले की मला ते १०० रूपये नकोत व मी ती नोट फाडून टाकली तर तुमची जबाबदारी १०० रूपयांनी कमी झाली. तुमचा १०० रूपयांचा फायदा झाला. अगदी तसेच ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सतरा लाख चौपन्न हजार कोटी इतकी जबाबदारी रिजर्व्ह बँकेची आहे. पण अर्थतज्ञांच्या मते २० टक्के काळा पैसा पांढरा करता न आल्याने तेवढी बँकेची जबाबदारी कमी होईल व तो रिजर्व्ह बँकेचा फायदा असेल. हा फायदा आपोआपच सरकारला मिळत असतो. व सरकार हे पैसे कुढेही वापरू शकते

शाम भागवत बुधवार, 16/11/2016 06:48
खर म्हणजे आज भाग २ टाकायचा होता पण आज भावाला हॉस्पिटल मधे अ‍ॅडमीट केल्याने सगळेच फिस्कटले. येते ४-५ दिवस काही जमेल असे वाटत नाही. असो. भाग दोनची शक्यता मावळली असली तरी निदान मागील पानावरील जबाबदारी या विषयावरील पोस्ट तरी पूर्ण करतो. तर ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी १७ लाख चौपन्न हजार कोटी इतकी होती व त्याच्या कमीत कमी २० टक्के इतकी रक्कम काळा पैसा असेल असा अर्थतज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणजे जवळपास साडेतीन लाख कोटी रूपयाच्या नोटा बँकेत परत येणार नाहीत व तेवढी रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी कमी झालेली असेल. थोडक्यात ३१ मार्च २०१७ रोजी संपणार्‍या वर्षात साडेतीन लाख कोटीचा जास्तीचा नफा झालेला असेल आणि हा पैसा सरकारला वापरायला मिळणार आहे. मागील वर्षी रिझर्व्ह बँकेला ६५ हजार कोटींचा फायदा झाला होता हे लक्षात घेता तेवढीच रक्कम वरील रक्कमेत मिळवली तर यावर्षीचा नफा ४ लाख कोटींवर म्हणजे जवळ जवळ आठ पट झालेला असेल. थकीत कर्जांमुळे बँका अडचणीत आल्या असून त्या थकीत कर्जांसाठी तरतूद केल्यामुळे अनेक बँकांचा नफा जोरदार घसरला आहे. त्यामुळे बँकांना अंदाजे ७० हजार कोटींची मदत केली पाहिजे हे जेटलींनी सहा महिन्यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. ते पैसे आपोआप उभे राहू शकतात. त्यामुळे बँका सक्षम होऊ शकतात. हे ७० हजार कोटी जणूकाही बिनव्याजी मिळाल्यामुळे या सर्व सरकारी बँकांना नवी संजीवनीच प्राप्त होऊ शकेल. मुख्य म्हणजे स्वस्त पैसा उपलब्ध झाल्याने डिपॉझीटवरील बँकाचे अवलंबित्व कमी होऊन कर्जावरचे व्याजदर उतरू शकतात. त्यामुळे महागाई कमी होऊ शकते. बँकांची सक्षम स्थिती, चलन फुगवट्याचा कमी झालेला दर व कमी झालेली महागाई त्यामुळे रिझर्व्ह बँकही व्याजदर कमी करून या सगळ्या गोष्टींचा जोर आणखी वाढवू शकते. यातच जीएसटी ह्या विधेयकाची भर पडून महागाई आणखी कमी होऊ शकली तर दुधात साखर अशी परिस्थिती येईल. बँकांना ७० हजार कोटी देऊनही सरकारकडे तरीही जादाचे २ लाख ८० हजार कोटी खर्चासाठी उपलब्ध असतील. हे पैसे निम्मे निम्मे करून गडकरींना रस्ते बांधायला व प्रभूंना रेल्वे सुधारणेसाठी किंवा रेल्वेचा वेग वाढविण्यासाठी दिले आहेत अशी कल्पना करून पहा. :) ते दोघे नक्कीच यातून चमत्कार घडवतील. :) जर हा काळा पैसा २० टक्यापेक्षा जास्त मिळाला तर तो बोनसच समजायला पाहिजे. १ टक्का जरी जास्त मिळाला तरी त्याचे १७५४० कोटी रूपये होतात. :) (हे १७५४० कोटी रूपये मुंबईच्या लोकल सुधारणेसाठी प्रभूंना द्यायचे. की सर्व भाजपविरोधी मुंबईकर भाजपाच्या पक्षात येऊन मुंबई महापालिकेत भाजप शत प्रतिशत ;) कृपया सर्वांनी हलके घ्यावे.) हे सर्व अर्थकारण सर्व अर्थशास्त्रज्ञांना माहित आहे. त्याच बरोबर हा निर्णय भाजपसकट सर्वच राजकारणी मंडळींच्या मुळावर उठणारा असल्याने कोणी राजकारणी असा निर्णय घेऊ शकेल अशा भाकितावर ८ नोव्हेंबरपूर्वी कोणीही विश्वास ठेवला नसता. म्हणूनच सर्व अर्थशास्त्रज्ञ या सगळ्याला एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय असे म्हणत आहेत. मग ते भारतातले असोत किंवा भारता बाहेरचे. मात्र काळ्या पैशाचे प्रमाण नक्की किती यावर मतभेद होऊ शकतात. पण कोणीच ते प्रमाण ठामपणे सांगू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सगळे अंदाजच व्यक्त करत असतात. यास्तव मोदी विरोधातले सर्व अर्थतज्ञ निव्वळ हे प्रमाण किती या संदर्भानेच त्यांच्यावर टिका करू शकतात.

यशोधरा बुधवार, 16/11/2016 08:31
पोस्टी पेस्ट करताना ज्या नावांचा वा वाक्यांचा मिपाशी/वर अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही ती वाक्ये, नावांचे उल्लेख हे टाळता आल्यास बघाल का? उचलली पोस्ट, पेस्टली इथे, असे नको ना?

शाम भागवत बुधवार, 16/11/2016 08:55
ते मुद्दामहूम केले आहे. त्यामुळे मला कोणत्या संदर्भात मी ते लिहिले आहे ह्याचा ट्रेस ठेवणे सोपे जाईल. जर इथे काही मुद्दे उपस्थित झाले व त्याचा खुलासा करायची जरूरी भासली तर तेव्हा मला त्याचा उपयोग होईल असे वाटल्याने ते केले आहे. त्या माझ्या वाचनखुणा आहेत असे समजले तरी चालेल. पण दुसऱ्या संकेतस्थळावरील नावाचा उल्लेख करणे मिपाच्या धोरणात बसत नसेल तर माझ्या पोस्टी उडवल्यातरी चालतील. _/\_

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 16/11/2016 10:57
आता चर्चेवर लक्ष ठेऊन आहे. सगळ्या गोष्टी निवांतपणे लिहायला आता पाहिजे तितका वेळ नाही.तो मिळताच माझ्या जिव्हाळ्याच्या विषयावरील चर्चेत येणारच आहे.

संदीप डांगे बुधवार, 16/11/2016 12:03
सर्व बाजू पाहता कॅश हे व्यवहारासाठी सर्वोत्तम दिसते, इतर माध्यमांना infrastructure ची संपूर्ण मदत लागते असे दिसते. रोख कडून कॅशलेस कडे येतांना टप्प्या टप्प्याने येणे सोयीचे कि एकच फाईट वातावरण टाईट हे सोयीचे? (वरील प्रतिसादात राजकीय वास येत असला तरी तो तसा नाही, प्रामाणिक प्रश्न आहे ह्याची नोंद घ्यावी, ह्या धाग्यावर राजकारण निषिद्ध करूया)

अर्धवटराव बुधवार, 16/11/2016 12:30
तसं दिसतय हे खरं आहे पण दुनियेच्या बदलाचा वेग बघता कॅश व्यवहार फार काळ सर्वोत्तम रहाणार नाहि. बार्टर सिस्टीम, धातुची नाणि, पेपर करन्सी हा प्रवास ज्या वेगाने झाला त्याच्या कैकपट फास्ट ट्रान्झीशन्स येत्या काळात होतील. आपल्या अर्थव्यवस्थेला या बदलांची सवय जितक्या लवकर लागेल तेव्हढं बरं. (भारतातले व्यापारी ईस्ट इंडीया कंपनीपेक्षा जास्त सक्षम होते, पण शेअरमार्केट वगैरे जगात वावरणारी तत्कालीन अत्याआधुनीक अर्थव्यवस्था राबवणार्‍या या कंपनीपुढे आपलं व्यापारवीश्व हतबल झालं, अन्यथा भारताने केवळ वही-खात्याच्या भरोशावर इंग्रजांना परभूत केलं असतं, अशी एक थेअरी वाचली होती... खरं खोटं वेव जाणे). शिवाय पेपर करन्सीलादेखील इन्फ्रास्ट्रक्चरची इतराएव्हढीच गरज लागते.
रोख कडून कॅशलेस कडे येतांना टप्प्या टप्प्याने येणे सोयीचे कि एकच फाईट वातावरण टाईट हे सोयीचे?
हा बदल टप्प्यानेच होईल, कदाचीत अनेक लहान पण वेगवान पायर्‍यांमधे होईल... रादर व्हायला हवं तसं. भारताने मुक्त बाजारव्यवस्था उशीरा स्विकारली, आणि अर्धीकच्ची राबवली म्हणतात. ति रिस्क आपण या नवीन चलनपद्धतीच्या बाबतीत घेऊ नये.

संदीप डांगे बुधवार, 16/11/2016 12:58
पेपर करन्सीलादेखील इन्फ्रास्ट्रक्चरची इतराएव्हढीच गरज लागते. >> 'पेपर करन्सी'ला इन्फ्राची गरज नाही असे नव्हते म्हणायचे, रोखच्या 'व्यवहारा'ला इतर इन्फ्राची गरज नाही. जसे रोख खिशात असेल की लगेच हजार रुपये काढून दिले, फक्त पेपर करन्सी लागते. कॅशलेसमधे मोबाईल, कम्पुटर, इन्टरनेट कनेक्षन, सर्वर चालु असणे, सॉफ्टवेअर बग-फ्री असणे, सायबर-क्राईम-प्रोटेक्टेड असणे इत्यादी बरीच इन्फ्रा लागते. म्हणजे बॅन्केत पैसे असून शिल्लकची सुविधा लागतेच. ते रोखच्या व्यवहारात लागत नाही. ह्याचा अर्थ मी कॅशलेसच्या विरोधात मत मांडतो असा नसून तशी इन्फ्रा उभी करणे प्राथमिकता असावी व त्याची युद्धपातळीवर तयारी होणे आवश्यक आहे ह्या मताचा आहे.

खटपट्या बुधवार, 16/11/2016 12:31
डांगे साहेब, दुसर्‍या एक धाग्यावर एक्का साहेबांनी सांगीतल्याप्रमाणे गुप्तता हा या योजनेचा गाभा होता. टप्प्या टप्प्याने करायचे ठरवले असते तर काळा पैसावाल्यांना पुरेसा वेळ मिळाला असता पैशाची विल्हेवाट लावण्यासाठी. त्यामुळे एकच फाइट वातावरण टाइट हे सोयीचे नसले तरी तोच एक पर्याय होता,

संदीप डांगे बुधवार, 16/11/2016 12:49
माझा प्रश्न त्या अर्थाने घेऊ नका हे आधीच सांगितलंय. टप्प्याटप्प्याने म्हणजे अर्थक्रांतीचे उद्दिष्ट की २००० रुपयाच्या वरचे सर्व व्यवहार बॅन्केमार्फत करावेत. आता लगेच च्या लगेच ते शक्य दिसत नाही कारण इन्फ्रास्ट्रक्चरवाईज पुर्णपणे ह्या बदलाला आपण तयार नाही. आज अगदी करोडोचे व्यवहारही कॅशने होऊ शकतात. तिथून २००० च्या ब्रॅकेटमधे थेट येणे हा पर्याय योग्य नाही असे दिसते. म्हणून एकच फाईट उपयोगी नाही. बरं ही एकच फाईट अशी रात्रीतून घोषित करु शकणार नाही. सरकारला जाहिर करुनच हे पावले उचलावी लागतील. जसे की १ एप्रिल पासून ५० लाखापर्यंतचे व्यवहार रोख नको, नंतर १० लाखाचे रोख नको, नंतर १ लाख, पन्नास हजार, दहा, पाच असे करत २०००. व ह्या तारखा सर्वत्र आधीच जाहिर असतील. त्यामुळे सामान्यपणे सर्वांना आपल्याला नव्या व्यवस्थेत बसायला किती वेळ आहे हे लक्षात येईल. यात काळ्या पैशाच्या रुपांतराचा संबंध नाही. किंवा एकच फाईट म्हणजे अगदी १ एप्रिल २०२० ही तारिख २००० च्या वरच्या व्यवहारांना बंधन घालणारी असेल असे आधीच जाहिर केले तरी ती एकच फाईट आहे असे मला म्हणायचे आहे. गुप्तता इत्यादी मुद्दे ह्या प्रकाराला लागू होत नाहीत. फक्त ५० रुपयांच्या नोटा आणि बाकी २०-१०-५-१ ची नाणी असे व्यवहारात ठेवले तर काळापैसा साठवणूकी व हाताळायला प्रचंड मर्यादा येतील. हे ओवरनाईट करा किंवा टप्प्याटप्प्याने करा यातले काय निवडायचे एवढाच प्रश्न आहे. शिवाय माझा प्रतिसाद नोटाबदलीप्रकरणाशी अजिबात संबंधीत नाही. तो सर्वस्वी वेगळा व स्वतंत्र मुद्दा आहे.

संदीप डांगे बुधवार, 16/11/2016 12:52
दुरुस्ती: किंवा एकच फाईट म्हणजे अगदी १ एप्रिल २०२० ही तारिख २००० च्या वरच्या व्यवहारांना बंधन घालणारी असेल व 'त्याच्या आधीच्या दिवसापर्यंत किती करोडोचे व्यवहार रोख करा' अशी मुभा आहे, असे आधीच जाहिर केले तरी ती एकच फाईट आहे असे मला म्हणायचे आहे.

गंम्बा बुधवार, 16/11/2016 13:25
जसे की १ एप्रिल पासून ५० लाखापर्यंतचे व्यवहार रोख नको, नंतर १० लाखाचे रोख नको, नंतर १ लाख, पन्नास हजार, दहा, पाच असे करत २०००. व ह्या तारखा सर्वत्र आधीच जाहिर असतील
फक्त असा नियम करुन काही होणार नाहीत. कारण लोक रोखीचे व्यवहार करतीलच पण ते जाहिर करणार नाहीत. आत्ताही सर्व्हीस टॅक्स भरावा असे नियम आहेतच की, पण कीती लोक भरतात? सध्या प्रचंड पैसा कॅश च्या रुपात आहे ( १५% म्हणे ). त्यातला ८०% पैसा तरी एकदा / आणि एकाच वेळेला बँकेत जमा झाला नाही तर ह्या १५% चे प्रमाण कमी होणार नाही. सर्व कॅश नी जर एकाच वेळी बँकेचे तोंड पाहिले तर ट्रॅकींग जमू शकेल. मला तरी सरकारचा उद्देश असा दिसतो की सध्या १४ लाख कोटीच्या नोटा आहेत, त्या बाजारातुन काढुन घ्यायच्या आणि कदाचित फक्त ७ लाख कोटीच्या छापायच्या. म्हणजे रोखीचे प्रमाण निम्मे होइल.

संदीप डांगे बुधवार, 16/11/2016 13:34
तो मुद्दा जनजागृतीसाठी लागणार्‍या वेळेचा आहे. पुरेसे इन्फ्रा व मानसिक तयारी नसतांना अचानक 'उद्यापासून तुम्ही रोखीत व्यवहार करायचा नाही' हा सामान्य माणसाला मानसिकरित्या धक्कादायक व मूळापासून हलवून टाकणारा प्रसंग असेल. सर्वत्र अनागोंदी माजेल.

गंम्बा बुधवार, 16/11/2016 13:26
काळा पैसा म्हणजे फक्त इंकम टॅक्स चुकवलेला पैसा नाही तर व्हॅट, एक्साईज, सर्व्हीस टॅक्स चुकवलेला पैसा पण काळा पैसाच आहे.

शाम भागवत बुधवार, 16/11/2016 14:23
रोख कडून कॅशलेस कडे येतांना टप्प्या टप्प्याने येणे सोयीचे कि एकच फाईट वातावरण टाईट हे सोयीचे
डांगे साहेब नोंद घेतली आहे. खरे तर कालपासून त्यावरच काम करतो आहे पण वेळ मिळत नाहीय्ये. हा कळीचा मुद्दा असून हा जर नीट समजावून घेता आला तर बरेच वाद मिटून जातील. डिसक्लेमर आवडला :)

आदूबाळ बुधवार, 16/11/2016 14:36
आक्षेप ३: तोतयाचे बंड शंभर रुपयाच्या नोटेला शंभर रुपये का म्हणायचं? तो तर फक्त कागद. आठ आण्याच्या नाण्याला आठ आणे का म्हणायचं? तो तर फक्त धातूचा तुकडा. ("क्यूं चलती है पवन?" च्या चालीवर वाचावे.) याला दीड कारणं आहेत. कारण १: याच्या मागे रिझर्व बँक उभी आहे. मै धारक को शंभर रुपये अदा करने का वचन देता हूं. कारण १.५: व्यवहार करणार्‍या दोन्ही पार्ट्यांचा रिझर्व बँकेवर विश्वास आहे. (पर्यायाने हा तुकडा शंभर रुपयाच्या योग्यतेचा आहे हे दोन्ही पार्ट्यांनी रिझर्व बँकेच्या हवाल्याने मान्य केलं आहे.) हा कोणतीही करन्सी व्यवहारात 'मान्य होण्याचा' पाया आहे. याला "फियाट करन्सी" म्हणतात. इट्स व्हॅल्यू लाईज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. या चलनाला स्वतःची अशी इंन्ट्रिन्सिक व्हॅल्यू नसते. त्या अर्थी ते तोतया आहे. इतिहासात आणि वर्तमानात फियाट करन्सीची अनेक उदाहरणं सापडतील. चामड्याचे तुकडे (ज्ञानेश्वरकालीन पैठण), सोडेक्सो पासेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स (बिटकॉईन), कागदाचे तुकडे (नवा व्यापार खेळ). ज्या क्षणी वरच्या दीड कारणापैकी कोणतंही कारण नष्ट होतं, त्या क्षणी त्या चलनाचं मूल्य नष्ट होतं. [कारण १ घडताना आपण भारतात पाहतोच आहोत. कारण १.५ सध्या व्हेनेझुएलात घडत आहे.] तर, अर्थक्रांती जगात रु. २००० पुढचे रोकड व्यवहार बेकायदेशीर आहेत, आणि बँकेमार्फत केले तर २% भुर्दंड पडेल. म्हणजे ऑफिशियल करन्सीत व्यवहार शक्य तरी नाही किंवा महाग तरी आहे. पण आपण वर पाहिलंच, की करन्सी व्यवहारात 'चालवण्या'साठी दीड कन्डिशन्स पूर्ण कराव्या लागतात. मग सुरतेचे जिग्नेसभाई स्वतःची करन्सी तयार करतात. त्याच्या मागे खुद्द जिग्नेसभाई उभे आहेत, आणि ती वापरणार्‍या हिमेसभाई आणि जिगीसाबेनचा जिग्नेसभाईवर विश्वास आहे. झालं, करन्सी रेडी टु रोल! या करन्सीत व्यवहार करायला कोणतीही मर्यादा नाही, की २% ट्रान्झॅक्शन टॅक्स नाही. बार्टरबाबत बोकोबांनी लिहिलेला "डबल को-इन्सिडन्स ऑफ वाँट्स"चा प्रॉब्लेमही नाही. याचीही उदाहरणं बघायला मिळतात. पूर्वी सुरतेचे व्यापारी वीरजी व्होरा आणि हाजी बेग यांच्या 'हुंड्या' मस्कतपासून सिंगापूरपर्यंत चालत म्हणे. दोनेक वर्षांपूर्वी एफ्बीआयने "सिल्क रोड" नावाचं आंतरजालावरचं बेकायदेशीर नेटवर्क उध्वस्त केलं. ते सगळे व्यवहारासाठी बिटकॉईन्ससारख्या क्रिप्टोकरन्सीज वापरायचे. आजही क्रिप्टोकरन्सीजच्या फियाट धावताहेत. पण हे फक्त काळे / बेकायदेशीर पैसे असलेल्या मोठ्या प्लेयर्ससाठी आहे. ट्रान्झॅक्शन टॅक्समुळे हे सामान्य माणसालाही मोहवेल. यात देशभक्ती वगैरे येणार नाही. "चार लोक वागतात तसे वागावे. कोर्टात भांडण आणि तीर्थात मुंडण करायला लाजू नये." या बेंबट्याच्या बाबांच्या उक्तीप्रमाणे अन्या करतोय म्हणून गन्या करेल. मग सन्या, स्विटी, मोहन, फ्रान्सिस सगळेच... हळुहळू.

खेडूत बुधवार, 16/11/2016 14:45
छान स्पष्टीकरण!! टाळ्या.
मग सन्या, स्विटी, मोहन, फ्रान्सिस सगळेच... हळुहळू.
निषेध! अब्दुल काय करेल? वगैरे.. अवांतर: असाच अजून एक प्रकार म्हनजे पूर्वी अंगडिया नामक व्यवस्था होती- अजून असेलही. आमचे नरेन् भाई अंगडियाला कॅस देत आणि दोन मिनिटांत वडोदर्‍यावरून ती मिळाल्याचा फोन सुमितभाय करीत. डिमांड ड्राफ्ट काढा, पाठवा, भरा हे सगळं त्या डीडी च्या कमिशन पेक्षा कमी खर्चात होई.

नितिन थत्ते बुधवार, 16/11/2016 20:27
धिस अंगडिया सिस्टिम इज अकिन टु हवाला. (इथे पैसे मिळाले, फोन गेला, तिकडे पैसे उलट ट्रान्सफर झाले).

बोका-ए-आझम बुधवार, 16/11/2016 20:13
रोख रकमेचे व्यवहार ₹२००० पर्यंतच व्हावेत. पण त्याच्यावरचे व्यवहार चेकने व्हावेत, इ वाॅलेटने व्हावेत, दुसरा एक अतिशय उत्तम धागा आहे - त्यात म्हटल्याप्रमाणे UPI ने व्हावेत. पण त्याची नोंद असली पाहिजे. जसा ₹१०० हा RBI चा पाठिंबा असलेला कागदाचा तुकडा आहे तसा electronically फिरणारा पैसा हाही RBI च्या पाठिंब्यावरच स्वीकारला कजातो. जरी Paytm किंवा freecharge वापरणं ही सक्ती नसली, तरी त्यातलं चलन हे रुपयेच असावं लागतं. त्यामुळे हा तोतया नाहीये. हा पानपतावरुन आलेला सदाशिवरावभाऊच आहे, पण त्याने कपडे वेगळे घातलेले आहेत असं म्हणू हवंतर. जसजसा मोबाईल्सचा आणि स्मार्टफोन्सचा वापर वाढत जाईल तसतसा या virtual money चाही वापर वाढत जाणार आहे. तुमच्या - माझ्या (तुम्ही मला समवयस्क असावे असं उगाचच गृहीत धरतोय) पिढीने plastic currency हा प्रकार अनुभवला. पुढची पिढी m-currency अनुभवेल. साधं उदाहरण आहे. ८ नोव्हेंबर या दिवशी ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा रद्द झाल्या. पण ₹५०० आणि ₹१००० या मूल्यांचे व्यवहार रद्द झाले का? नाही. कारण virtual किंवा electronic असला तरी तो केंद्रीय बँकेने पाठिंबा दिलेला पैसा आहे. It's as much a fiat like a currency note. The only difference is that it's not legally enforceable like the currency note. (हे इंग्लिशमध्ये लय भारी वाटतं म्हणून लिहिलेलं आहे ;)).जर एखाद्या माणसाने १०० ची अस्सल नोट स्वीकारायला नकार दिला तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पण एखाद्याने कार्ड घेणार नाही म्हटलं तर त्याच्यावर कारवाई होणार नाही. पण तो चलन नाकारत नाहीये, तो format नाकरतोय. तो चहा नको म्हणत नाहीये, या कपात नको असं म्हणतोय. (चहा आणि मोदी यांचा संबंध जोडू नये;)) म्हणजेच हे तोतयाचं बंड नाहीये. बेहिशोबी रोख रक्कम वापरली जाणारा व्यवहार बंद करायचाय. व्यापार नव्हे.

अर्धवटराव गुरुवार, 17/11/2016 00:31
पण यात अल्टीमेटली गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हीसेसचं जे मुव्हमेण्ट होईल ते कसं जस्टीफाय होणार ? या सिंडीकेटला वस्तुंचं आणि सेवांचं डिप्रिसिएशन केल्याशिवाय हा व्यवहार शक्य होणार नाहि ना? आणि असं डिप्रिसिएशन सहज ओळखता येईल.. म्हणजे जर हीरे व्यापारासाठी हे सिंडीकेट काम करतय. तर १०० रु. चे हीरे ५० रु. ने फिरवले जातील व उर्वरीत रक्कम सिंडीकेटच्या चलनात. हि चोरी ताबडतोब उघडकीस येईल ??

आदूबाळ गुरुवार, 17/11/2016 00:48
ते जरूरी नाही. मूल्य रुपयांत न घेता इतर चलनात घ्यायचं. बस्स. आज एका ट्रॅव्हलचा व्यवसाय असलेल्या मित्राशी बोलत होतो. तो म्हणाला यू एस डॉलरचा सध्या काळा बाजार भाव नव्वद-एकशेवीस दरम्यान आहे!

अर्धवटराव गुरुवार, 17/11/2016 01:32
इतका चालतो होय डॉलर ;) सध्याच्या सिस्टीमधे असं सिंडीकेट डिटेक्ट करायला का प्रोव्हिजन्स आहेत? अर्थक्रांतीवाल्यांच्या मॉडेलने या सिंडीकेट चलनाला प्रोत्साहन कसं मिळेल हे काहि उमगलं नाहि अजुन :(

आदूबाळ गुरुवार, 17/11/2016 14:34
काय आहे, सध्या क्रिप्टोकरन्सीज / अल्टरनेटिव्ह करन्सीज कोण वापरतं? (अ) ज्यांच्याकडे खूप काळा पैसा आहे; आणि/किंवा (आ) ज्यांच्याकडे बेकायदेशीर मार्गाने जमवलेला पैसा आहे (ड्रग डीलिंग इ०). त्यांचा प्रसार इतका नाही कारण काळा पैसा जमवा/रिचवायचे तुलनेने सोपे पर्याय उपलब्ध आहेत. काळा पैसा हे गटार आहे असं समजा. त्या गटारातली घाण पिण्याच्या पाण्यात (पांढर्‍या अर्थव्यवस्थेत) मिसळली जाते आहे आणि सगळंच पाणी खराब होतं आहे. अर्थक्रांती गटार पिण्याच्या पाण्यात मिसळणं *सध्याच्या मार्गांनी* अशक्य होईल याची तरतूद करतं आहे. गटाराची घाण उत्पन्नच होणार नाही असा इफेक्ट अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावात नाही. (तसा तो कोणाकडेच नाही. अर्थक्रांतीला सिंगलऔट करतोय असं नाही.) मग गटार तयार होणारच असेल, आणि *सध्याच्या मार्गांनी* ते पिण्याच्या पाण्यात सामावणं शक्य होणार नसेल, तर गटार तयार करणारे ते थांबवतील असं समजणं भाबडेपणा होईल. ते वेगळे मार्ग शोधून काढतील. क्रिप्टो/अल्टरनेटिव्ह करन्सी हा वेगळ्या मार्गांपैकी एक. ते सध्या करायची लोकांना गरज नाही. पण अशक्यच झालं तर तो मार्ग सुकर करून देणारे एजंट्स तयार होतील. त्या अर्थी या मार्गांचं रीटेलीकरण होईल.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 17/11/2016 14:50
मग गटार तयार होणारच असेल, आणि *सध्याच्या मार्गांनी* ते पिण्याच्या पाण्यात सामावणं शक्य होणार नसेल, तर गटार तयार करणारे ते थांबवतील असं समजणं भाबडेपणा होईल. ते वेगळे मार्ग शोधून काढतील. क्रिप्टो/अल्टरनेटिव्ह करन्सी हा वेगळ्या मार्गांपैकी एक. ते सध्या करायची लोकांना गरज नाही. पण अशक्यच झालं तर तो मार्ग सुकर करून देणारे एजंट्स तयार होतील. त्या अर्थी या मार्गांचं रीटेलीकरण होईल.
१००% मान्य. पण अर्थक्रांती व्यवस्थेत अशा सांडपाणी मिसळणा-या लोकांना पकडणं सोपं होईल कारण ते असं सांडपाणी स्वच्छ पाण्यात मिसळणार कसे? जर ₹२००० च्या वरचे रोख व्यवहार बंदच झाले आणि बँकेने होणारे व्यवहार वाढले तर असे क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार spot करणं सोपं होईल.

मिल्टन गुरुवार, 17/11/2016 17:57
मग सुरतेचे जिग्नेसभाई स्वतःची करन्सी तयार करतात. त्याच्या मागे खुद्द जिग्नेसभाई उभे आहेत, आणि ती वापरणार्‍या हिमेसभाई आणि जिगीसाबेनचा जिग्नेसभाईवर विश्वास आहे.
हे कधीही होऊ शकते. त्यासाठी ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स यायलाच पाहिजे असे नाही. उदाहरणार्थ सांगलीत माझ्या कॉलेजजवळ एक दुकान होते. समजा दोन-चार रूपये सुट्टे त्याच्याकडे नसतील तर त्यासाठी तो त्याच्या दुकानाचे नाव असलेला पुठ्ठा आणि त्यावर २ रूपये/५ रूपये इत्यादी रक्कम लिहून देत असे. त्याचे पुठ्ठे आजूबाजूच्या दुकानांमध्येही चालत असते. अशाप्रकारे त्याने असे स्वतःचे चलन तयार केले होते. समजा माझ्याकडे त्या दुकानाचे पाच रूपयांचे पुठ्ठ्याचे चलन एकत्र झाले आणि मला बाजूच्या दुकानातून सामोसा घ्यायचा असेल तर मी त्या दुकानदाराला ५ रूपये देण्याऐवजी त्या पुठ्ठ्याच्या चलनात ५ रूपये देऊ शकत होतो. पण ती दोन-चार दुकाने सोडली तर रस्ता क्रॉस करून गेल्यावरही कुठलेही दुकान ते पुठ्ठे अर्थातच मान्य करत नव्हते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की असे प्रकार किती होतील याला मर्यादा आहेत. मुख्य म्हणजे अर्थक्रांती 'बिग टिकेट' व्यवहारांमध्ये करचुकवेपणा चालतो त्यासाठी आहे. सांगलीच्या त्या दुकानदाराने असे ५०-१०० रूपयांचे चलन निर्माण केले तरी त्यामुळे करसंकलनात फार फरक पडणार नाही. जिग्नेसभाईला समजा कुणा हिमेसभाईला ५० कोटी रूपयांचे देणे आहे तर त्यासाठी जिग्नेसभाईचे चलन चालू शकेल. हिमेसभाईचा आणि जिगीसाबेनचा जिग्नेसभाईवर विश्वास आहे. अजून कुठल्याकुठल्या भाई आणि बेनचाही जिग्नेसभाईवर विश्वास आहे असे समजू. त्यांच्यात्यांच्यात हे चलन वापरले जाऊ शकेल.पण त्यात मोठी जोखिम आहे. उद्या समजा जिग्नेसभाईचा धंदा मंदावला आणि तो पैसे देऊ शकला नाही तर? त्यामुळे हे पाच-दहा भाई-बेन सोडून त्या जिग्नेसभाईच्या चलनाला मान्यता मिळणे कठिण आहे. त्याच्या हुंड्यांना अगदी मस्कतपर्यंत मान्यता मिळाली असली तरी हा प्रकार थोडासा हवालासारखाच झाला नाही का? सगळे जिग्नेसभाईच्या भरोशावर. उद्या जिग्नेसभाईने हात वर केले तर त्यावर विसंबून असलेला लटकलाच की. वर म्हटल्याप्रमाणे अर्थक्रांती 'बिग टिकेट' व्यवहारांसाठी अधिक परिणाम घडवून आणेल. मुंबईत आज घरांच्या किंमती दीड-दोन कोटी सहज आहेत. आता खरेदी करणार्‍याने उद्या म्हटले की मी दीड-दोन कोटीची जिग्नेसभाईची करन्सी देतो तर कोण जिग्नेसभाई हा प्रश्न कुठेतरी निर्माण होईलच की नाही? पूर्ण देशात अशी हजारो-लाखो घरे विकली जात असतील तर अशा किती ठिकाणी जिग्नेसभाई पुरा पडेल? कोण तू आणि तू किती ठिकाणी पुरा पडणार हे दोन्ही प्रश्न सरकारी चलनाला विचारायची गरज भासत नाही म्हणूनच असे जिग्नेसभाईचे चलन सरकारी चलनाला करसंकलनाला धोका पोहोचवेल इतक्या प्रमाणावर उभे राहू शकणार नाही. आणि त्यातून जिग्नेसभाईचे साम्राज्य इतके वाढले तर ते बेकायदा ठरून सरकार कारवाई करू शकणार नाही का? त्यातून अशा व्यवहाराला कुठल्याही कायद्याचे-नियमाचे संरक्षण नाही. जर विकत घेतलेले घर रजिस्टर करताना बँकेच्या माध्यमातून केलेल्या व्यवहाराचा पुरावा दाखवायचा असेल तर किती घर विकत घेणारे जिग्नेसभाईच्या करन्सीवर अवलंबून राहू शकतील? इतकेच नव्हे तर मोठ्या प्रकल्पांसाठी (तेलाची रिफायनरी वगैरे) जिथे खर्च हजारो कोटींमध्ये असतो तिथे अधिकृत चॅनेल सोडून कुठल्याही प्रकारे केलेले व्यवहार बेकायदा ठरतील. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरने समजा कामात काही कमीजास्त केले तर कंपनीला त्याला कोर्टातही खेचता येणार नाही कारण जिग्नेसभाईच्या करन्सीवर आधारीत असलेले कॉन्ट्रॅक्ट एन्फोर्सेबल कसे राहिल? आणि कॉन्ट्रॅक्टर कधीही ती करन्सी घेऊन 'मला पैसे मिळालेच नाहीत' असे म्हणून हात वर करू शकेलच कारण शेवटी त्या व्यवहाराचा पुरावा काय? तेव्हा जिग्नेसभाईची करन्सी करसंकलनाला फार मोठा धोका पोहोचवू शकेल ही शक्यता फारच थोडी अगदी शून्यच. आणि समजा जिग्नेसभाई इतका मोठा झाला की सरकारलाच पूर्ण देशात तो आव्हान निर्माण करेल तर तसे निदान भारतात व्हायची शक्यता फारच थोडी.कदाचित आफ्रिकेतल्या देशांमध्ये हे शक्य आहे.

अफगाण जलेबी गुरुवार, 17/11/2016 18:27
जिग्नेसभाई एवढा मोठा झाला तर इतर जण त्याला खाली खेचायचा किंवा मार्गातून हटवायचा प्रयत्न करतीलच.