Skip to main content

तुकाराम मुंढे अविश्वास प्रस्ताव आणि अभद्र युती

लेखक महासंग्राम यांनी मंगळवार, 25/10/2016 11:39 या दिवशी प्रकाशित केले.
आज राज्यात पुन्हा एकदा एका कार्यक्षम अधिकाऱ्याला हटवण्यासाठी अभद्र युती तयार झाली आहे. एखादा अधिकारी अकार्यक्षम आहे तर त्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणल्यास समजू शकतो. पण मुंढेसारखा कार्यक्षम अधिकारी जेव्हा नवीमुंबईत प्रस्थापितांच्या धोतरालाच हात घालून त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकवतो, तेव्हा त्यांना हटवणे हे साऱ्या लोकप्रतिनिधींच आद्य कर्तव्य होवून बसते हि या देशाची शोकांतिका आहे. 'तुकाराम मुंढे' हे पहिलंच उदाहरण नाही ज्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. या आधी अकोल्यात 'एकनाथ डवले', पिंपरीत अत्यंत कल्पक असे 'श्रीकर परदेशी' यांना सुद्धा राजकारण्यांनी विरोध केला होता. पण अधिकारी योग्य असेल तर त्यांना जनतेची साथ लाभते हे निश्चितच. अगदी याच प्रमाणे प्रत्येक वेळी मुंढे, परदेशी यांना सामान्य जनतेची साथ लाभली आणी राजकारण्यांचे दात घशात गेले. आता कसोटी आहे ती सरकारची. मुंढे यांच्या विरोधात असलेला प्रस्ताव रद्द करून मुख्यमंत्री आपली ताकद नोकरशाहीच्या मागे उभी करतात कि मांडवली मुख्यमंत्री म्हणून बसलेला शिक्का अजून गडद करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.. आज पुन्हा वेळ आली आहे चांगल्या अधिकाऱ्यांना पाठबळ देण्याची. मी पाठिंबा देतोय, आपण देणार का ?? #I_Support_Tukaram_Mundhe
वर्गीकरण
राजकारण नोकरशाही
वाचने 48138
प्रतिक्रिया 205

प्रतिक्रिया

सुबोध खरे गुरुवार, 27/10/2016 18:57
जे चर्चित कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि व्यक्ती आहेत हे कामा पेक्षा चर्चेत कसे राहता येईल यातच मग्न असतात. असे आपल्याला श्री शेषन किंवा अजित डोभाल सारख्या लोकांबद्दल म्हणता येईल का? सरसकटीकरण नको.

सुमीत बुधवार, 26/10/2016 19:15
नगर्सेवक यंची खरेच गरज आहे का पालिका चालवण्या साठी

महासंग्राम गुरुवार, 27/10/2016 08:59
प्रशासन आणि जनता यांच्यामधला दुवा म्हणून लोकप्रतिनिधी काम करत असतात. तेव्हा त्यांना हटवणे योग्य नाही.

गणामास्तर गुरुवार, 27/10/2016 11:57
लोकप्रतिनिधी काय करतात हे सगळ्यांना चांगलचं माहिती आहे. पिंचिमनपा ला डॉ.श्रीकर परदेशी आयुक्त असताना कामे होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची गरज फार कमी झाली होती आणि हिचं गोष्ट बऱ्याचं नगरसेवकांना खुपत होती. 'सारथी' हेल्पलाइनला कॉल केला कि एका दिवसात तक्रार निवारण होत असे. सध्या 'सारथी' चा जाणूनबुजून बोऱ्या वाजवला गेलाय. तस्मात प्रशासनावर वचक आणि जरब असलेला अधिकारी असेल तर लोकप्रतिनिधींची फारशी गरज नसते.

महासंग्राम गुरुवार, 27/10/2016 12:26
मास्तर, प्रत्येक जण काम घेऊन अधिकार्याकडे यायला लागला तर त्यांना काम करणं कठीण होऊन बसेल. आणि अधिकारी प्रत्येक भागात फिरू शकत नाही. किंबहुना सध्या ते शक्य नाही. अशात कामाचा बोऱ्या वाजण्याचीच जास्त शक्यता आहे. बाकी सारथी बद्दल आपल्या प्रतिक्रियेशी बाडिस.

गणामास्तर गुरुवार, 27/10/2016 12:39
प्रत्येकाने उठून सरळ आयुक्ताकडे जाणे अपेक्षित नाहीये इथे, तसेचं आयुक्ताने फिरत बसणेही नाही. प्रत्यक्ष कामे करायला जी प्रशासनातली लोकं आहेत त्यांच्यावर योग्य नियंत्रण असले कि बास होते.

महासंग्राम गुरुवार, 27/10/2016 12:47
आपण, म्हणता तसं जर झालं तर ती उच्च मूल्य (?) असलेल्या लोकशाही प्रक्रियेला बाधा ठरून, हुकूमशाही कडे वाटचाल ठरणार नाही का ???

गणामास्तर गुरुवार, 27/10/2016 12:52
हुकूमशाही कडे नाही पण नोकरशाही कडे वाटचाल होऊ शकते. लिहिता वाचताही न येणाऱ्या घैराती लोकप्रतिनिधींपेक्षा शिकले सवरलेले नोकरशहा परवडतील कि नाय ?

बॅटमॅन शनिवार, 29/10/2016 16:31
लिहिता वाचताही न येणाऱ्या घैराती लोकप्रतिनिधींपेक्षा शिकले सवरलेले नोकरशहा परवडतील कि नाय ?
सहमत, लोकप्रतिनिधी तर बहुतेकजण गुंडच आहेत आजकाल. त्यांच्यापेक्षा कधीही परवडतील.

नाखु गुरुवार, 27/10/2016 12:51
लोकांची कामे (वयक्तीक नाही) तर भागात सांडपाणी-कचरा-अतिक्र्मण समस्या वेळेत होत आहेत का नाही ते सम्जण्यासाठी सारथीचा उपयोग खुप मोठा आणि परिणामकारक होता. नगरसेवकांचा रोजचा जनता दरबार घटल्याने (फक्त वशिल्याने आणि बेकायदेशीर वाल्यांचीच चिल्लर शिल्लक राहिली) त्यांना पोटशूळ उठला आनि आपण भागाचे तारणहार आहोत असे भासविण्यासाठीच परदेशींना हटवले पाहिजे असा माज आलाच. सारथीवरून दोन तक्रारी केलेला (निवारण झालेला) नागरिक नाखु

विशुमित गुरुवार, 27/10/2016 11:54
तुकाराम मुंडे यांच्या कामाच्या निष्ठे बाबत बिलकुल दुमत नाही. त्याबरोबर राष्ट्रवादीचा निष्ठावंत कार्यकर्ता असा ठपका न ठेवता एक नागरिक म्हणून कृपया माझ्या खालील बाळबोध प्रश्नांचे समाधान होईल का? 1) नगरसेवकांची मुंढे यांच्या विरोधात १०४ तर बाजूने फक्त ६ मते पडली. याचा अर्थ असा घायचा का की निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना बहुतांशी जनतेचा ही पाठिंबा आहे की फक्त टीव्हीवर दिसणारे मूठभर मेणबत्ती छाप लोकांचा? (म्हणजे असा विरोध करून कोणता नगरसेवक राजकीय आत्महत्या करेल ?) 2) असे वाचून आहे की 2012 नंतरच्या अनाधिकृत बांधकामांना मुंढेंनी हातोडा चालवला आहे. म्हणजे तब्बल 3-4 वर्ष इतर संबंधित अधिकारी त्यावर बिलकुल दुर्लक्ष करत होते. मुंडे नसते आले तर आणखी किती वर्ष असेच चालू राहिले असते? 3) अनाधिकृत फेरीवाल्यांचे फावण्यासाठी फक्त नगरसेवकच जवाबदार आहेत का? 4) फेरीवाले, छोटे दुरुस्तीचे काम करणारी दुकाने, अल्पउपहारच्या गाड्या आणि इतर तत्सम काम करणारे लोकांकडून बहुतांशी लोक नडले की लगेच काम करून घेताना दिसतात पण तेच लोक इतर फोरम वरती नेहमी नाक मुरडत असतात. हे बरोबर आहे का ? 5) अनाधिकृत बांधकामे, अनाधिकृत फेरीवाले, 1-2 नगरसेवकांचे भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणे आणि काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत कर्मचाऱ्यांना काढणारा अधिकारीच फक्त हिरो का ठरत असतो? 6) बरेच लोक पिंची चे उदाहरण देतात, कोणी तेथील मिपाकर असतील तर खरंच किती % लोकांना परदेशी साहेब हवे होते? 7) ज्या विभागाच्या प्रगतीसाठी त्यांची आवशकता आहे हे जाणून असणारे कर्तव्य दक्ष अधिकारी डिप्लोमॅटिकली न वागता सरळ लोकप्रतिनिधींशी का भिडतात? कारण त्यांच्या अशा कमी कालावधीमुळे कोणतेच प्रश्न न सुटता येणाऱ्या अधिकऱ्यासाठी ते आणखी जटिल बनतात. याचे भान त्यांना नसते का ?

संदीप डांगे गुरुवार, 27/10/2016 12:18
1. जनतेने निवडणुकीत दिलेल्या जनमताचा पुढची पाच वर्षे स्वतःच्या मताने वापर-गैरवापर जनप्रतिनिधी करतात, त्यांच्या ओरत्येक कृतीला जनतेचा पाठिंबा आहेच असे म्हणणे तार्किक दृष्ट्या योग्य नाही. 2. जनप्रतिनिधी, अधिकारी व काही नागरिक यांची अभद्र आघाडी भ्रष्टाचार करण्यात सामील असते. यापैकी एकानेही बंड पुकारले तर भ्रष्टाचार शक्य नाही, आधीच्या कार्यकाळात असे झाले नाही. 3. त्याला खरेतर फक्त नागरिक जबाबदार, पण नगरसेवक जागृत असेल तर फेरीवाले माजत नैत असा फर्स्टहॅन्ड अनुभव नाशिक मध्ये मी राहत असलेल्या चौकात नगरसेविकेने केलेल्या कारवाईत मिळाला, 4. बहुतांश नागरिक दांभिक असतात, खरेदी करतात तेव्हा सोय पाहतात, अडचण होते तेव्हा बोंबाबोंब करतात. व्यक्तिशः मी कधीही रस्त्यावरच्या फेरीवल्याकडून काहीही घेत नाही, इतरांनी तसेच करावे असे सुचवत असतो 5. कारण असे करणारे इतर कोण दिसत नाहीत, नेमून दिलेलं काम अनेक करत नाहीत तेव्हा जो करतो व जीवावर उदार होऊन करतो तो हिरोच असतो. 6. याबद्दल पास 7. अधिकारी आपले काम करतो, डिप्लोमासी चे लाड पुरवणे हा त्याचा जॉब नाही, लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांशी भिडतात, अधिकारी नव्हे!

शलभ गुरुवार, 27/10/2016 13:28
3) अनाधिकृत फेरीवाल्यांचे फावण्यासाठी फक्त नगरसेवकच जवाबदार आहेत का?
हो. आमच्या भागातला नगरसेवक अशा फेरीवाल्यांकडून हफ्तावसुली करतो.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 27/10/2016 13:38
नगरसेवकांची मुंढे यांच्या विरोधात १०४ तर बाजूने फक्त ६ मते पडली. याचा अर्थ असा घायचा का की निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना बहुतांशी जनतेचा ही पाठिंबा आहे की फक्त टीव्हीवर दिसणारे मूठभर मेणबत्ती छाप लोकांचा? (म्हणजे असा विरोध करून कोणता नगरसेवक राजकीय आत्महत्या करेल ?) जर पुढील निवडणूकीसाठी पेट्यांची बेगमी झाली नाही तर ती राजकीय आत्महत्या असेल. पेट्या पाहिजेत तर अनधिकॄत बांधकामे हवीत, फेरीवाले हवेत, विक्रेते हवेत. जनतेचा पाठिंबा वगैरे गोष्टींचा विचार निवडणुकीच्या वेळी केला जातो. जनतेचा पाठिंबा महत्वाचा आहेच पण पेट्या नसतील तर काही होत नाही. असे वाचून आहे की 2012 नंतरच्या अनाधिकृत बांधकामांना मुंढेंनी हातोडा चालवला आहे. म्हणजे तब्बल 3-4 वर्ष इतर संबंधित अधिकारी त्यावर बिलकुल दुर्लक्ष करत होते. मुंडे नसते आले तर आणखी किती वर्ष असेच चालू राहिले असते? एखादा चांगला अधिकारी येईपर्यंत. 3) अनाधिकृत फेरीवाल्यांचे फावण्यासाठी फक्त नगरसेवकच जवाबदार आहेत का? नगरसेवक आणि संबंधित अधिकारी. पण नगरसेवक हा सगळ्यात महत्वाचा घटक होय. तुम्ही हप्तावसुली पाहिली नसावी असे वाटते. प्रत्येक प्रभागाचे कलेक्षन ठरलेले असते. या कलेक्षनला अधिकारी निधी, नगरसेवक निधी, नगरसेवक कार्यालयात काम करणार्‍यांचा पगार निधी/ दारु,सिगरेट्,वरखर्च निधी अशा बर्‍याच वाटा असतात. शिवाय एखादा लोकल भाई असेल तर त्याचा वेगळा 'कट' असतो किंवा तो सेपरेटली कलेक्षन करतो. एखादा नगरसेवक प्रामाणिक असेल्च तरी नगरसेवक कार्यालयात बसणारे लोक सेपरेट सेटिंग लावून हप्ता घेतातच. फेरीवाले, छोटे दुरुस्तीचे काम करणारी दुकाने, अल्पउपहारच्या गाड्या आणि इतर तत्सम काम करणारे लोकांकडून बहुतांशी लोक नडले की लगेच काम करून घेताना दिसतात पण तेच लोक इतर फोरम वरती नेहमी नाक मुरडत असतात. हे बरोबर आहे का ? हो. बरोबर आहे. हे व्यवसाय अनधिकॄत नाहीत. अतिक्रमण अनधिकॄत असते. शिवाय सगळे अधिकॄत असले तरी हप्ता द्यावाच लागतो. अनाधिकृत बांधकामे, अनाधिकृत फेरीवाले, 1-2 नगरसेवकांचे भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणे आणि काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत कर्मचाऱ्यांना काढणारा अधिकारीच फक्त हिरो का ठरत असतो? हे किती कालावधीत केले यावर अवलंबून आहे. बहुधा मुंढेंच्या केसमधे त्यांना जेमतेम वर्ष झाले आहे. त्यामुळे हिरोच म्हटले पाहिजे. गणेश नाईक सारख्या दिग्गज (दिग्गजचे विविध अर्थ आहेत) माणसाला टक्कर देणे हिरोचेच काम आहे. बरेच लोक पिंची चे उदाहरण देतात, कोणी तेथील मिपाकर असतील तर खरंच किती % लोकांना परदेशी साहेब हवे होते? १०० % लोकांना. मी पिंचिमधे राहतो म्हणून हे सांगू शकतो. ज्या विभागाच्या प्रगतीसाठी त्यांची आवशकता आहे हे जाणून असणारे कर्तव्य दक्ष अधिकारी डिप्लोमॅटिकली न वागता सरळ लोकप्रतिनिधींशी का भिडतात? कारण त्यांच्या अशा कमी कालावधीमुळे कोणतेच प्रश्न न सुटता येणाऱ्या अधिकऱ्यासाठी ते आणखी जटिल बनतात. याचे भान त्यांना नसते का ? हा प्रश्न नगरसेवकांना का विचारत नाही.

शलभ गुरुवार, 27/10/2016 13:58
1) नगरसेवकांची मुंढे यांच्या विरोधात १०४ तर बाजूने फक्त ६ मते पडली. याचा अर्थ असा घायचा का की निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना बहुतांशी जनतेचा ही पाठिंबा आहे की फक्त टीव्हीवर दिसणारे मूठभर मेणबत्ती छाप लोकांचा?
नाही. अशा अधिकार्‍यांना जे इल्लिगल काम करतात अशांचाच पाठिंबा असतो. इथे मेणबत्ती छाप लोकांचा संबंध आला कुठे. अनधिकॄत बांधकामावर हातोडा पडणार म्हणून मुंढेंना विरोध आहे. आणि त्यात सर्वपक्षीय नगरसेवक आघाडीव आहेत. सो पिसाळलेत सगळे आणि तुम्ही पण इनडायरेक्टली त्यांचीच बाजू उचलताय.
(म्हणजे असा विरोध करून कोणता नगरसेवक राजकीय आत्महत्या करेल ?)
नगरसेवकांना व्यवस्थित माहितेय कि निवडनुकीपर्यंत लोक हे विसरून जातील. तेच तर दुर्दैव आहे आपल्या लोकशाहीचं..
5) अनाधिकृत बांधकामे, अनाधिकृत फेरीवाले, 1-2 नगरसेवकांचे भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणे आणि काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत कर्मचाऱ्यांना काढणारा अधिकारीच फक्त हिरो का ठरत असतो?
कारण प्रामणिकपणा खूप दुर्मिळ आहे अशा अधिकार्‍यांत. रच्याकाने तुम्ही १-२, मोजके असे शब्द वापरून सिलेक्टीव असण्याचा आरोप करताय.
7) ज्या विभागाच्या प्रगतीसाठी त्यांची आवशकता आहे हे जाणून असणारे कर्तव्य दक्ष अधिकारी डिप्लोमॅटिकली न वागता सरळ लोकप्रतिनिधींशी का भिडतात? कारण त्यांच्या अशा कमी कालावधीमुळे कोणतेच प्रश्न न सुटता येणाऱ्या अधिकऱ्यासाठी ते आणखी जटिल बनतात. याचे भान त्यांना नसते का ?
अधिकारी आपले काम करतात. लोकप्रतिनिधींना वाटते की ते आपल्याला नडतात. कोणतही काम करायला गेलं की शेवटी झोलर लोकप्रतिनिधीं असतात मागे. ५ महीन्यात ही वेळ आलीय म्हंजे बघाच.

गणामास्तर गुरुवार, 27/10/2016 12:14
बरेच लोक पिंची चे उदाहरण देतात, कोणी तेथील मिपाकर असतील तर खरंच किती % लोकांना परदेशी साहेब हवे होते?
किती लोकांना हवे होते याची टक्केवारी मी देऊ शकत नाही परंतु ज्यांची कुठेही कसलेली टक्केवारी अडलेली नाही त्या बहुतेक सगळ्यांनाच डॉ.परदेशी हवे होते एवढे सांगू शकतो.

नाखु गुरुवार, 27/10/2016 12:39
अगदी मी रहात असलेल्या भागातही (मी प्राधिकरणाच्या अधिकृत जागेवरील )घरात राहतो. पण परिसरात असलेल्या अतिक्रमण आणि अनधिकृत घरातील नागरीकांचा (स्थानीक नगरसेवक-राष्ट्रवादी) ने असा समज करून दिला की परदेशी तुम्हा सगळ्यांना बेघर करणार. प्रत्यक्षात अतिक्रमण आणि अनधिकृत काढताना

फक्त व्यापारी जागा आणि मंगल कार्यालये

यांच्यावर पहिल्यांदा कारवाई केली होती.एकाही निवासी ईमारतीवर कारवाई केली नव्हती. आणि ही कारवाई कोर्टाने फटकारल्यामुळे झाली होती तरी परदेशींची बदनामी करण्याचे काम "सगळ्या तत्कालीन आम्दारांसहीत नगरसेवकांनी ईमानेइतबारे केलेच. आणि बदली केल्यानंतरच जीव भांड्यात पडला. निघालेल्या आंदोलनांचा साक्षीदार नाखु

सुबोध खरे गुरुवार, 27/10/2016 12:55
अपवादात्मक माणसे सोडली तर जवळ जवळ ९८-९९ % नगरसेवक आणि ९८-९९% प्रशासकीय अधिकारी भ्रष्ट आहेत. बाकी पैकी १ % लोक हे स्वच्छ आहेत आणि फक्त उरलेले १ % लोक "स्वच्छ आणि कार्यक्षम" आहेत म्हणून जनता त्यांना "हिरो" ठरवते. श्री श्रीकर परदेशी श्री मुंढे हे अशा १ % स्वच्छ आणि कार्यक्षम माणसात गणले जातात म्हणूनच ९८-९९ % नगर सेवक त्यांच्या विरुद्ध (पक्ष निरपेक्ष) आघाडी उघडून उभे असतात.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 27/10/2016 13:43
१०० % नगरसेवक भ्रष्ट आहेत. जे चांगले आहेत तेसुद्धा. म्हणजे ते कामे करतील पण ते १००% स्वच्छ राहूच शकत नाहीत. त्यांची इच्छा असली तरीही नाही. ही त्यांच्या पदाची मर्यादा आहे. स्वच्छ प्रशासकीय अधिकारी १% असतील.

सुबोध खरे गुरुवार, 27/10/2016 12:57
याच कारणासाठी वरील पैकी कोणीही नको(nota) असे मत ठेवण्यात आणि NOTA ला बहुमत मिळाले तर पुनर्निवडणूक घ्या अशी निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात सर्वच पक्षांचा " एकमताने" विरोध आहे.

महासंग्राम गुरुवार, 27/10/2016 15:02
मुंढे हे अधिकारी- मंत्र्यांना मान देत नाही, ऐकत नाहीत, मनमानी करतात. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर महापौर, नगरसेवक, लोकप्रतिनिधींचा अवमान करणे, महासभेत धोरणात्मक प्रस्ताव न आणता परस्पर निर्णय घेणे, स्थायी समितीच्या निर्णयावर गदा आणणे, आदी आरोप ठेवण्यात आले आहेत. सौजन्य : abp माझा

Nitin Palkar गुरुवार, 27/10/2016 21:51
आपण सगळे वाचाळ वीर आहोत. षंढ आहोत (मी सुद्धा). या इथे बडबडण्याशिवाय आपण काय करतो?

amit१२३ शुक्रवार, 28/10/2016 17:17
नवी मुंबई पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव 105 विरुद्ध 6 मतांनी पास झाला. यामध्ये राष्ट्रवादी , शिवसेना यांचा समावेश आहे. भाजपच्या 6 नगरसेवकांनी मुंढे यांच्या बाजूने मतदान केले पण या सगळ्या धामधुमीत काही दिवसांपूर्वी याच आयुक्तांच्या विरोधात बोलणाऱ्या म्हात्रे ताई कुठे दिसल्या नाहीत ते ? राजकारण म्हणतात ते हेच बहुतेक

श्रीगुरुजी गुरुवार, 03/11/2016 21:14
एवढे होऊनही शिवसेनेला अक्कल आलेली नाही (तशीही अक्कल कधी नव्हतीच). अजूनही निर्लज्जपणे फडणविसांवर टीका सुरूच आहे. भाजपने एका दगडात राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेसला घायाळ केले.

लिओ शनिवार, 25/03/2017 07:53
नवी मुंबई महानगरपालिकेचे वादग्रस्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची शुक्रवारी तडकाफडकी बदली करण्यात आली.

विशुमित शनिवार, 25/03/2017 10:46
असं काही नाही हो... PMO मध्ये अशा कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची जास्त आवशकता आहे. परदेशींसारखी त्यांची तिकडेच बदली होईल कदाचित. समस्त देशाला त्याचा फायदा होईल.

मोदक रविवार, 26/03/2017 00:39
मिपाकरांनी विचार मांडावे / मत व्यक्त करावे असे मी येथे म्हटले नाही. सरळ एका वाक्यात माझे स्वतःचे मत व्यक्त केले आहे. यावर काय लेख लिहू शकतो कळाले नाही. बाकी इतर कोणत्या धाग्याचा संदर्भ असल्यास, इथे तुम्हाला उत्तर देण्याची आवश्यकता आहे का याचा विचार तुम्ही करा. तुम्हाला यापूर्वी एका धाग्यात लेख लिहायला सतत सुचवले होते कारण "तुम्ही स्वतःची मते न मांडता, दुसर्‍याने अभ्यास करून मते मांडावीत मग मी बोलतो"** अशी काहीतरी भूमीका घेतली होती. तरीही इथे मी तुम्हाला उत्तर देणे आवश्यक असल्यास तसे सांगा - मात्र त्यातून कटूताच वाढेल कारण तुम्ही दुसर्‍या धाग्यावरचे संदर्भ 'विनाकारण' चिकटवत आहात. (**अशी भूमीका मी घेतल्यास हाच न्याय तुम्ही माझ्या प्रतिसादाला लावून मला "लेख लिहा" असे सुचवू शकता.)

वरुण मोहिते बुधवार, 05/04/2017 16:02
माझ्या मनात कटुता कधीच नसते . पण फडणवीसांनी अगदी पाठीशी घातलं बाजू घेतली त्याच वेळी मी भाजप च्या आमदारांवर मत व्यक्त केलं होतं. त्यावेळी साधा सरळ पक्ष आहे भाजप असा सूर होता . बाकी काही कटुता वैगरे नाही हो ...राग आला कि द्या चार शिव्या

श्रीगुरुजी सोमवार, 27/03/2017 15:41
फडणवीस सरकार "ठंडा करके खाओ" नीती अवलंबत आहे का..? असे असेल तर चुकीचे आहे. ठंडा करके खाओ ही नीति बर्‍याच वेळा यशस्वी ठरते. मराठ्यांची राखीव जागांची मागणी व शेतकर्‍यांना कर्जमाफी या दोन्ही वादग्रस्त मुद्द्यांच्या बाबतीत ही नीति चांगलीच यशस्वी ठरत आहे.

मार्मिक गोडसे सोमवार, 27/03/2017 15:56
मराठ्यांची राखीव जागांची मागणी व शेतकर्‍यांना कर्जमाफी या दोन्ही वादग्रस्त मुद्द्यांच्या बाबतीत ही नीति चांगलीच यशस्वी ठरत आहे.
राखीव जागांच्या मागणीबाबत योग्य तेच केले. परंतू, शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीला हीच नीती वापरत असतील तर हे संवेदना बोथट झाल्याचे लक्षण आहे.

श्रीगुरुजी शनिवार, 25/03/2017 23:48
यांची बदली नक्की कोणत्या कारणावरून केली याविषयी अजून अधिकृत घोषणा नाही. दिघ्यातील बेकायदशीर बांधकामांबद्दल महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेविरूद्ध भूमिका घेतल्याने त्यांची बदली केली असेल तर हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. तसे झाले असेल तर फडणवीस दबावाला बळी पडले असे म्हणावे लागेल. दुर्दैवाने त्यांची नवी मुंबईतून बदली झाली असली तरी सुदैवाने त्यांना पुण्यात पीएमपीएमएल च्या प्रमुखपदावर आणले ही चांगली गोष्ट आहे. पूर्वी पुण्याच्या जिल्हाधिकारी पदावरून अरूण भाटियांना हटवून त्यांना थेट पुरातत्व खात्यात ढकलून निष्क्रीय करून टाकण्यात आले होते. तुकाराम मुंढ्यांची नवी मुंबईतून दुर्दैवीरित्या बदली केली असली तरी पुण्यामध्ये वेगळ्या क्षेत्रातले आव्हानात्मक काम त्यांना दिले ही चांगली गोष्ट आहे.

विशुमित शनिवार, 25/03/2017 14:36
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्षपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती- इति लोकसत्ता ताज्या बातम्या. छान झाले..!!

विशुमित सोमवार, 27/03/2017 09:23
अशा अधिकाऱ्यांचा जनतेला दीर्घकाळ फायदा होताना दिसत नाही. अशा कर्तबदार अधिकाऱ्यांनी थेट संघर्ष न करता डिप्लोमॅटिकली कामे तडीस नेली पाहिजेत. अशी मेक मारून ठेवली पाहिजे की कोणी ही सोम्या गोम्या राजकारणी येऊ देत त्याला सिस्टिम ब्रेक करता आली नाही पाहिजे. हेच त्यांच्या कामाचे कौशल्य आणि फलित.

अत्रे सोमवार, 27/03/2017 10:34
कशी करणार? अशी एखादी युक्ती असली असती तर एवढ्या हुशार upsc पास लोकांना हि आयडिया सुचली नसेल का? कोणाचे उदाहरण आहे का तुमच्यापुढे?

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 27/03/2017 10:22
फडण्वीसांनी फालतूपणा केला आहे. त्यांची जनतेच्या मनातली विश्वासार्हता ह्या मूर्ख निर्णयाने त्यांनी स्वतःच कमी करुन घेतली आहे.

रांचो सोमवार, 27/03/2017 17:45
+१११ सगळे राजकारणी म्हणजे इतुन तिथुन सारखेच. सब घोडे बारा टक्के ... कोणताही पक्ष असो ह्यांना भ्रष्टाचार संपवण्यात काडी इतकेही स्वारस्य नाही.

अत्रे मंगळवार, 28/03/2017 06:37
एक टेक्निकल प्रश्न आहे - या लेखानुसार
Officers of the three premier services — IAS, IPS and IFoS — will now spend a minimum of two years in each posting, according to new rules aimed at checking political interference
असे असताना मुंढे यांची एका वर्षाच्या आत बदली कोणत्या नियमाखाली झाली? मुख्यमंत्री असले तरी नियमांचे पालन केलेच असेल असे वाटते - तर ते नियम कोणते?

मदनबाण मंगळवार, 28/03/2017 08:50
मुंढेसारखा कार्यक्षम अधिकारी जेव्हा नवीमुंबईत प्रस्थापितांच्या धोतरालाच हात घालून त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकवतो, तेव्हा त्यांना हटवणे हे साऱ्या लोकप्रतिनिधींच आद्य कर्तव्य होवून बसते आद्य कर्तव्य पार पडलचं शेवटी... नाही का ? मुख्यमंत्री दबावाखाली झुकले ? कि कुठली तरी मांडवली झाली ? या दोन पैकी ३ री शक्यता कोणाला जाणवली आहे काय ?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Home! :- [ Anoushka Shankar ]

पुंबा बुधवार, 05/04/2017 15:32
१. नव्या गाड्या विकत घेणे २. जुन्या गाड्यांची दुरूस्ती/ निकामी गाड्या भंगारात काढणे ३. प्रत्येक मार्गावर निदान १५ मिनिटात एक गाडी असेल इतकी वारंवारीता ४. सर्व गाड्यांमध्ये मशीन्सद्वारे टिकेटींग ५. ऑनलाईन टिकेट्स काढण्यासाठी अ‍ॅप ६. ब्रेकडाऊन्ची समस्या सोडवणे ७. जाहिरातींच्या व्यवसायातून येणारा महसूल वाढवणे ८. आरटी मार्ग वाढवणे ९. नवीन एसी बसेस सुरू करणे हे सारे दीर्घकालीन उपाय आहेत. मुंडेंसारख्या अधिकार्‍याकडून निश्चितच अशा उपायांची आणि पारदर्शक कारभाराची अपेक्षा करू शकतो.

विशुमित बुधवार, 05/04/2017 15:51
हे सारे दीर्घकालीन उपाय आहेत. ==>> असल्या लोकप्रिय कारवाया करून प्रकाश झोतात राहिल्याने हे सारे दीर्घ कालीन उपाय होण्या अगोदर त्यांची उचल बांगडी होम गार्ड मध्ये होऊ नये एवढीच इच्छा. म्हणून मला असले बेधडक अधिकारी आवडत नाहीत. कारण दीर्घ कालीन उपायोजना राबवण्यासाठी डिप्लोमॅटिक राहून राजकारण्यांची गोची करून लोकहिताचे निर्णय घेतले पाहिजे. PMPL च्या भंगार सेवेला लोक नेहमी कंडक्टर- ड्राइवर-मेकॅनिकल यांनाच दोष देत असतात पण वरचे बडे मासे निवांत तरंगत असतात. त्यांच्या बद्दल बातम्या यायला सुरवात झाली तर मुंडेंना मानेन.

हतोळकरांचा प्रसाद बुधवार, 05/04/2017 16:21
म्हणून मला असले बेधडक अधिकारी आवडत नाहीत. कारण दीर्घ कालीन उपायोजना राबवण्यासाठी डिप्लोमॅटिक राहून राजकारण्यांची गोची करून लोकहिताचे निर्णय घेतले पाहिजे.
यासाठी +१११११.

मोदक बुधवार, 12/04/2017 13:21
पुणे - मार्गावर धावताना बस नादुरुस्त झाल्यास खासगी ठेकेदारांना प्रतिबस पाच हजार रुपये दंड करण्याचा निर्णय पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी मंगळवारी घेतला. येत्या रविवार (ता. १६) पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. http://beta1.esakal.com/pune/fine-rs-five-thousand-bus-fail-39652

विशुमित बुधवार, 12/04/2017 14:22
मुंडेंनी आता खरा ट्रॅक पकडला आहे. बघू पुढे काय होतंय ते. त्यांच्या प्रयत्नाला शुभेच्छा...!!

विशुमित बुधवार, 21/06/2017 15:46
आमच्या गावातील एक PMT वाहक याच्या शी पर्वा गप्पा झाल्या; त्याच्या नुसार मुंडे आल्या पासून वाहक आणि चालक यांची चांगलीच तंतरली आहे. प्रवाशांना उध्दट बोलण्यापूर्वी १०० वेळा विचार करावा लागतो. काही प्रवासी तर स्मार्ट फोन वरून स्टॉप येई पर्यंत तक्रार करून मोकळे होतात आणि चालक-वाहकाची ड्युटी संपेपर्यंत तक्रारीचा सोक्षमोक्ष पण लागलेला असतो. परदेशी साहेबानी कॅश च्या पटीत चालू केले भत्ते बंद केल्यापासून तो बस वेळेवर हलवून, तोंडाला कुलूप लावून ८ तास काटेकोर पद्धतीने नोकरी करतो. बस जरी मोकळ्या गेल्या तरी जास्त टेन्शन घेत नाही. तोंड बंद ठेवल्यामुळे रात्रीचे चावळने बंद झाले आहे आणि झोप ही चांगली लागेते म्हणतो आता. मेन्टेनन्स वाल्याचे तर काही खरे नाही. त्यातल्या त्यात रात्र पाळी असणाऱ्यांचे. पापणी सुद्धा लवून देत नाही. कधी हा बाबा येईल आणि २-४ दिवसांचा पगार काटेल. रिपेरिंग पेक्षा लॉग बुके भरण्यात जास्त वेळ लावतात. चालाय गाडा त्यांचा. युनियन वाल्यांचे (अगोदर राष्ट्रवादी च्या बॅनर खाली वावरत होते) स्वारगेट येथील कुटाळक्या करण्यासाठी वापरात असलेल्या अड्ड्याला टाळे लावून टाकले आहे. डांगरी घालून नीट मन लावून काम करतात. त्यांची सुटलेली पोटं लेवल होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. त्यांचा गॅस चा प्रॉब्लेम कमी झालेला आहे आणि त्यांना पण चांगली झोप लागते. लोकप्रतिनिधींना तर उभेच करत नाही. एक सातारचा वाहक सस्पेंड केले म्हणून सातारच्या राजांकडे गेला. राजांनी मुंडेंना फोन केला. मी राजे बोलतोय सस्पेंड केलेला माणूस पाठवतोय म्हणे पर्यंत फोन कट. आणि सगळ्यात जास्त गोची पार्टी विथ डिफरेन्सच्या शिलेदारांची झाली आहे. बाबा जुमानतच नाही कोणाला. टिळक मॅडम पण ???? खालची बातमी वाचू शकता. http://www.esakal.com/pune/pune-news-pmp-pune-mayor-54138 (वरचे लेखन सत्य घटनेवर आधारित आहे. कृपया कोणी विदा मागू नका. मुंडे आल्यापासून कोणाला आणखी काही बदल जाणवले असतील PMPL बाबत तर जरूर लिहा)

मोदक बुधवार, 21/06/2017 15:57
भारी आहे. एका पत्रकार बाईंचा असाच अनुभव वाचला होता. त्यांनी अ‍ॅपवरून तक्रार केली आणि थोड्याच वेळात ड्रायव्हरच्या डोळ्यासमोर कारवाईचे काजवे दिसू लागले.

अभिजीत अवलिया बुधवार, 21/06/2017 16:02
सिग्नल तोडून गाडी चालवल्याबद्दल मी हेल्पलाईन वर तक्रार करत राहतो. चालकास अमुकतमुक दंड केला आणि ताकीद दिली असा sms काही दिवसांनी येतो.

विशुमित बुधवार, 21/06/2017 16:13
मी फक्त फुकाचा दम भरतो, " सांगू काय मुंडे साहेबाना फोन करून ". बिचारे स्मित हास्य करतात पण तोंड उघडत नाहीत आता. आधीच वैतागले आहेत ह्या चेंगराचेंगरीच्या नोकरीला. ( रूट वरच्या बहुतांशी वाहक चालकांशी माझे सौदार्ह्याचे संबंध आहेत.)