Submitted by वाल्मिक on
मागील धागा मूळ उद्देशातून भटकला म्हणून परत काही प्रश्न 1) खरंच सध्याचा मोर्चा उत्स्फूर्त आहे का ? कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय एवढे लोक जमणे शक्य आहे का ? 2) अदृश्य हात असेल तर कोणाचा ? 3) झेंडे ,फलके ह्यावर कोणी खर्च केला ? 4) जर नेतृत्व नाहीये तर अमुक तमुक ठिकाणी भेटायचे हे कसे ठरले ? 5) कसाब ला फाशी नेमक्याच वेळी झाली तसे उरण मध्ये ह्याचवेळी अतिरेकी आले हे शक्यता असू शकत का ? मुख्य 6) अमेरिकेचे प्रगती आरक्षण नसल्यामुळे झाली का ? जगात किती देशांमध्ये आरक्षण आहे ? https://goo.gl/YXEbrt

प्रतिक्रिया

पवार साहेब महाराष्ट्रातील कोणत्याच जवाबदार पदावर नसताना सुद्धा अति महान शेतकरी नेते शेट्टी साहेब बारामतीला शेतकरी मोर्चा काढायला का बरं गेले असतील 2 वर्ष पूर्वी?

त्याचं कारण असं की थोरले पवार केंद्रीय कृषीमंत्री होते, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री कॉंग्रेसचे होते तरी सर्व महत्त्वांची मंत्रीपदे राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होती आणि शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याचे जलसिंचन मंत्रीपद धाकट्या पवारांकडे होते. म्हणजे शेतीशी संबंधित सर्व गोष्टी बारामतीकरांकडे होत्या.

Submitted by गंम्बा on Mon, 10/10/2016 - 15:43

Permalink

इथे ब्राह्मणांची बाजू हिरीरीने मांडणार्‍या लोकांना नम्रपणे सांगु इत्छीतो की "When you are in shit, keep your mouth shut". ३ टक्क्याच्या जीवावर ब्राह्मण लोकशाहीत काही करु शकत नाहीत. आवाज करायला गेले तर मार खाण्याची ( १९४८ सारखा ) शक्यता ( खरे तर खात्री ) आहे. ब्राह्मणांच्या बाजुनी तावातावानी बोलणार्‍यात देशात न रहाणारे लोक जास्त असण्याची शक्यता आहे. त्यांना इथे काही झाले तर काही फरक पडणार नाही, पण त्यांनी महाराष्ट्रातल्या ब्राह्मणांच्या काळजीने आपले तोंड बंद ठेवावे. इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यावर पुणेरी पेठांमधे पहिली भिती ही होती की मारणारा १९४८ सारखा कोणी ब्राह्मण तर नाही ना ही कुठला मुद्दा प्रुव्ह करायचा असेल तर कर्तृत्वाने करावा, वायफळ बडबडीने नको.

पण गप्प बसून मार खायचा वाचणार आहे का? मी मुंबई मधे cosmopolitan वातावरणात वाढले. कधीही जातीपाती मानत नाहीं. काही वर्षापूर्वी वाचनात पुरूषोत्तम खेडेकरान्चे ब्राह्मणविरोधी लेखन आले जे खूप विखारी होते आणि नन्तर त्याना पिन्ची महानगरपालिकेचा पुरस्कार मिळाला. तेव्हाच लक्शात आले की कुठल्याही विचारधारेचे followers असणारच पण हे छोट्या प्रमाणात होते तेव्हा काळजी नवती. हा मोर्चा ज्या पद्धतीने एका जातीसाठी निघाला म्हणून सन्शय येतो आहे की यामागे नक्की काय राजकारण आहे? त्यानिमित्ताने जे वाटले ते लिहिले. ज्यान्च्या बाजूने प्रश्न विचारले त्याना जर भीती वाटत असेल तर आवाज़ बन्द ठेवलेला बरा

Submitted by श्रीगुरुजी on Mon, 10/10/2016 - 20:19

Permalink

याच विषयावर एक चांगला लेख - The Politics Of Victim-hood - The demands of the agitating Marathas are not reasonable या लेखातील खालील वाक्ये रोचक आहेत. History apart, are these demands feasible? The political class, including Chief Minister Devendra Fadnavis, who appears to be the target of the NCP, has supported the claims, notwithstanding the failure of earlier attempts to secure them. The Maratha community, which has complete dominance over the politics and economics of the state, can never establish through constitutional means that it is socially and educationally backward and establish the claim for OBC reservation. If the political class manages the inclusion through fraudulent means, the existing OBCs are likely to oppose it and the courts will stall it. The second demand — the claim to repeal the SC and the ST (Prevention of Atrocities) Act has now changed to modification of the act — is directed against the Dalits. The basis of the demand that convictions are few — the rate of conviction is as low as six per cent — only indicates the dominance of the dominant castes over the state apparatus, which works to ensure that cases booked under the act fail at every node of the justice delivery system. Moreover, it is a national act and cannot be tinkered under false pretexts. Though both the demands are unlikely to be fulfilled, the consciousness of victimhood among the Marathas achieved by the morchas is going to serve the interests of the political parties. The Maratha youth must realise that their own leaders have been responsible for their current plight. The current mobilisations are unlikely to alleviate their misery.

Submitted by वरुण मोहिते on Wed, 10/12/2016 - 15:15

Permalink

असो एक अनुभव कित्येक जवळचे मित्र ह्यात आयोजन किंवा सहभाग घेणं ह्यात सामील होते. कालपर्यंत आमचा कोणीही नेता नाही असं म्हणणारे आज काल पंकजा मुंडेंचं भाषण आणि अजून काही लोकांचं झाल्यावर राष्टवादी ला कसे उलट बोलतात आता दाखवतो अश्या टाईप च्या पोस्ट करत आहेत !! चालायचं..आहेत तर आहेत पवार साहेब

Submitted by नाखु on गुरुवार, 10/13/2016 - 16:02

Permalink

काही निर्णय

पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

–
  • राजर्षी शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय
  • – व्यावसायिक शिक्षणात SC,ST ,OBC यांना फी मिळते
  • – ही योजना सुरु करण्यात आली, यात 6 लाख उत्पन्न असलेल्या सगळ्यांसाठी योजना लागू करण्यात आली आहे.
  • – या योजनेच्या माध्यमातून शैक्षणिक शुल्क ओबीसी 50% सवलत त्याप्रमाणे सर्व विद्यार्थ्यांना ही योजना
  • – सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना 60%गुण आणि 6 लाख उत्पन्न
  • – अडीच लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणतीही अट नाही
  • – विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण घेताना मदत
  • – मराठा समाज मोर्चा महत्वाची मागणी कि शिक्षण परवडत नाही
  • – इंजिनिअरिंगसाठी खासगी 1 लाख 45 हजार जागा तर 6 हजार शासकीय जागा
  • – सामान्य माणसांना खासगी प्रवेश घेणं त्रासदायक आहे.
  • – या योजनेनंतर 1 लाख 45 जागा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होतील.
  • – पंजाबराव देशमुखांच्या नावानं योजना
  • – अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या मुलांना व्यावसायिक शिक्षण घेताना निवासासाठी 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष देण्याचा निर्णय
  • – पंडित दिनदयाळ उपाधअयाय स्वयम योजना- आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी योजना
  • – आदिवासी विद्यार्थ्यांना जेवण, शिक्षणसाहित्य शासनाकडून
  • – सहा हजार रुपये मोठ्या शहरांमध्ये तसेच, छोट्या शहरांमध्ये ५ आणि ४ हजार रुपये दरमहा देणार
  • – फी प्रतिपूर्ती योजना आतापर्यंत फक्त खाजगी महाविद्यालयांसाठी होती. आता सरकारी महाविद्यालयांसाठीही फी प्रतिपूर्ती योजना लागू होणार
  • – मेरिट विद्यार्थ्यांना सरकारी कॉलेजमध्ये पण सवलत मिळणार
  • – 2.5 ते 6 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांनी खासगी मेडिकल कॉलेजसाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले तर व्याज राज्य सरकार भरणार
  • – 2. 50 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कुठलीही अट नाही. 2. 5 ते 6 लाखसाठी 60%ची अट आहे.
  • – कॉलेजं दुकानांसारखी चालवू नका. कॉलेजेसनी 50% प्लेसमेंट केली पाहिजे
  • – कॉलेजेसची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार
  • – यावर्षीपासून योजना लागू होणार, 1000 कोटींची तरतूद
  • – राधानगरी धामणी मध्यम प्रकल्पाला 782 कोटी
  • – मुंबई उच्च न्यायालयाला १० हजार चौरस फूट जागा
  • – वारणा प्रकल्पाला फेर प्रशासकीय मान्यता
    • प्रत्यक्ष मोर्च्यात सहभागी झालेल्या मिपाकरांनी सांगावे नक्की काही मागण्या (ज्या व्यवहार्य आहेत) त्या मान्य केल्यात की नाही.

या फक्त घोषणा आहेत का प्रत्येक्षात निर्णय घेतले आहेत या बद्दल माहिती नाही. कॅलॅरिटी आली की प्रतिसाद देता येतील. तूर्तास स्वल्प विराम...

वरवर पाहता 'मराठ्यांच्या दृष्टीने' निर्णय फारसा आवडला नाही. माझे जुनेच प्रश्न: 1. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जर ३०% मराठा+कुणबी असतील तर वर ज्या दिड लाख जागा दिल्यात त्यातल्या कमीतकमी २८ ते ३०% मराठ्यांना मिळायला हव्या. तसे नसेल तर वरील विविध योजना ३०% जागा व्यापणार्या साडेतीनटक्क्यांसाठीच बनवल्यात... मराठा मोर्चांचा कोणता हेतू साध्य झाला त्यात? 2. माझा पुर्वीप्रमाणेच परत सल्ला: सरकारकडून घटना बदल वगैरे अवघड मार्गाने आरक्षण मिळाले तरी १.५ लाखपैकी जास्तीजास्त १६% म्हणजे २५ हजार जागा मिळतील. त्याऐवजी जर सध्या ४०% खाजगी संस्था मराठ्यांच्या असतील तर त्यांना पुर्ण खाजगी करुन १००% मराठ्यांना किंवा ७०% मराठा आणि ३०% SC,ST,NT असे केल्यास जास्त जागा मराठ्यांना उपलब्ध होतील. ६० हजार किंवा ४२ हजार. === – अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या मुलांना व्यावसायिक शिक्षण घेताना निवासासाठी 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष देण्याचा निर्णय – पंडित दिनदयाळ उपाधअयाय स्वयम योजना - आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी योजना – आदिवासी विद्यार्थ्यांना जेवण, शिक्षणसाहित्य शासनाकडून – सहा हजार रुपये मोठ्या शहरांमध्ये तसेच, छोट्या शहरांमध्ये ५ आणि ४ हजार रुपये दरमहा देणार – कॉलेजं दुकानांसारखी चालवू नका. कॉलेजेसनी 50% प्लेसमेंट केली पाहिजे – कॉलेजेसची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार – यावर्षीपासून योजना लागू होणार, 1000 कोटींची तरतूद – राधानगरी धामणी मध्यम प्रकल्पाला 782 कोटी – मुंबई उच्च न्यायालयाला १० हजार चौरस फूट जागा – वारणा प्रकल्पाला फेर प्रशासकीय मान्यता हे निर्णय ठीक आहेत. बाकीचा केवळ चालूपणा आहे. === माझे मत: मोर्चे चालू ठेवावेत किंवा खाजगीकरण करावे. जिथे जास्त फायदा असेल ते.

1. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जर ३०% मराठा+कुणबी असतील तर वर ज्या दिड लाख जागा दिल्यात त्यातल्या कमीतकमी २८ ते ३०% मराठ्यांना मिळायला हव्या. तसे नसेल तर वरील विविध योजना ३०% जागा व्यापणार्या साडेतीनटक्क्यांसाठीच बनवल्यात... मराठा मोर्चांचा कोणता हेतू साध्य झाला त्यात?
३०% जागा व्यापणार्‍या साडेतीन टक्क्यांसाठी बनविल्यात? काहीतरीच काय? ३.५% वाल्यांना कोठेही आरक्षित जागा नाहीत. त्या त्यांना मिळाल्या असतील तर त्यांनी तेवढी गुणवत्ता दाखविली असेल म्हणून मिळाल्या असतील. ज्यांना या जागा हव्यात त्यांनी जास्त गुणवत्ता दाखवावी आणि घ्याव्यात या सगळ्या जागा. मी अमुक एका जातीचा हे कारण पुढे करून जागांवर हक्क सांगू नये. मराठा मोर्च्याच्या अनेक हेतूंपैकी एक हेतू असा आहे की मराठ्यांना "मागासवर्गीय" हा शिक्का मारून न घेता राखीव जागा हव्या आहेत. आम्ही गरीब आहोत, आमच्यात शिक्षण कमी आहे इ. कारणे त्यासाठी पुढे केली जात आहेत. आम्ही मागासलेले आहोत म्हणून आम्हाला राखीव जागा द्या असे म्हणणारे फार थोडे आहेत. आताचे सर्व फायदे कायम ठेवून त्यांना अजून पाहिजे आहे.
2. माझा पुर्वीप्रमाणेच परत सल्ला: सरकारकडून घटना बदल वगैरे अवघड मार्गाने आरक्षण मिळाले तरी १.५ लाखपैकी जास्तीजास्त १६% म्हणजे २५ हजार जागा मिळतील. त्याऐवजी जर सध्या ४०% खाजगी संस्था मराठ्यांच्या असतील तर त्यांना पुर्ण खाजगी करुन १००% मराठ्यांना किंवा ७०% मराठा आणि ३०% SC,ST,NT असे केल्यास जास्त जागा मराठ्यांना उपलब्ध होतील. ६० हजार किंवा ४२ हजार.
खाजगी संस्थांनी फक्त मराठा जातीला जागा असणार्‍या शिक्षणसंस्था काढल्या तर त्या सरकारमान्य नसतील. त्यामुळे तिथे बहुसंख्य मराठे जाणारच नाहीत व त्यांनी दिलेल्या पदवीला मान्यता असणार नाही.
माझे मत: मोर्चे चालू ठेवावेत किंवा खाजगीकरण करावे. जिथे जास्त फायदा असेल ते.
खाजगीकरण करून फायदा नाही. त्याऐवजी मोर्चेच चालू ठेवूया. कदाचित दडपण येऊन फडणविस गेले तर मोर्चाचा मुख्य छुपा हेतू साध्य होईल.

<<<<<<<<<<कदाचित दडपण येऊन फडणविस गेले तर >>>>>>>> गेले तर गेले त्याने काय फरक पडतो? मला नाही वाटत मुख्यमंत्री एवढे नाजूक मनाचे आहेत. सध्या तरी दिसतंय ते अगदी सावधतेने पाऊले टाकत आहेत. बाकी पुढील वाटचाली साठी त्यांना शुभेच्छा. आपल्या माणसावर तरी विश्वास ठेवा श्री गुरुजी. (कृपया "आपला माणूस" भाजप पक्ष या अर्थाने घ्या, जाती वरून नाही )

फरक पडतो ना. आपल्यावर राज्य करणारा ब्राह्मण जाऊन नवीन अब्राह्मण मुख्यमंत्री आला तर फरक पडतोच ना. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे धसाला लावून तुरूंगात पाठविणारा मुख्यमंत्री जाऊन त्याजागी सेटींग करणारा मुख्यमंत्री आला तर फरक पडतो ना. एनीवे, मराठा मोर्चाचं फॅड आता बर्‍यापैकी कमी झालेलं दिसतंय. बहुतेक सर्व शहरातून व जिल्ह्यातून मोर्चे काढून झाले आहेत. आता नवीन मोर्चे फारसे निघताना दिसत नाहीत.

३-४ आठवड्यांपूर्वी दर १-२ दिवसांनी मोर्चे निघायचे. एका दिवशी तर तीन मोर्चे निघाले होते. आता प्रमाण खूपच कमी झालंय.

<<<<<<फरक पडतो ना>>>>>> -- तुम्हाला फरक पडत असेल. तसे पण त्यांच्या कडे काही स्वतंत्र विचार आहेत अजून तरी जाणवलं नाही. स्वतः गृह मंत्री असताना सुद्धा नाशिकचा हिंसाचार थांबवू नाही शकले. <<<<<<आपल्यावर राज्य करणारा ब्राह्मण जाऊन नवीन अब्राह्मण मुख्यमंत्री आला तर फरक पडतोच ना. >>>>> --तुम्ही पुन्हा जातीय तेढ निर्माण करताय. यॉर्कर यांचा हा प्रतिसाद अगदी समर्पक आहे त्यासाठी. http://www.misalpav.com/comment/888144#comment-888144 तुमच्या अशा विखारी प्रतिसादामुळे खालील विचारांना अधिक बळकटी मिळेल, जो मोर्चाचा बिलकुल केंद्रबिंदू नाहीय. http://www.misalpav.com/comment/888455#comment-888455 <<<<<भ्रष्टाचाराची प्रकरणे धसाला लावून तुरूंगात पाठविणारा मुख्यमंत्री जाऊन त्याजागी सेटींग करणारा मुख्यमंत्री आला तर फरक पडतो ना.>>>>> -- तुमचा रोख भुजबळांकडे असेल तर प्रत्येक जण खासगीत हेच म्हणतोय की अजित पवारांना वाचवण्यासाठी पवार साहेबांनीच भुजबळांची गेम केली. मुख्यमंत्रांचं यात काहीच कर्तृत्व नाही. (कृपया दुवा मागू नका ) <<<<<< मराठा मोर्चाचं फॅड आता बर्‍यापैकी कमी झालेलं दिसतंय>>>>> --- फॅड???? इतका कुत्सित शब्द वापरायला नको होता. असो.. <<<<< आता नवीन मोर्चे फारसे निघताना दिसत नाहीत.>>>>> --- कोल्हापूर, मुंबई आणि नागपूर बाकी आहेत.

३.५% वाल्यांना कोठेही आरक्षित जागा नाहीत. >> आहेत! कोणत्या क्षेत्रात ते ओळखा बरं? त्या त्यांना मिळाल्या असतील तर त्यांनी तेवढी गुणवत्ता दाखविली असेल म्हणून मिळाल्या असतील. ज्यांना या जागा हव्यात त्यांनी जास्त गुणवत्ता दाखवावी आणि घ्याव्यात या सगळ्या जागा. मी अमुक एका जातीचा हे कारण पुढे करून जागांवर हक्क सांगू नये. >> हे सांगणारे तुम्ही कोण? आधी म्हणल्याप्रमाणे 'देणारा' ठरवणार कधी, कोणाला, किती आणि का द्यायचं आणि सध्या देणारा = सरकार किंवा जैनमराठा. खाजगी संस्थांनी फक्त मराठा जातीला जागा असणार्या शिक्षणसंस्था काढल्या तर त्या सरकारमान्य नसतील. त्यामुळे तिथे बहुसंख्य मराठे जाणारच नाहीत व त्यांनी दिलेल्या पदवीला मान्यता असणार नाही. >> का हो? आतापर्यंततर 'ब्राह्मण क्षमस्वला हरकत नाही' म्हणत होता ना? एनीवे मराठा काय करणार आणि काय नाही हे 'तुम्ही' सांगायची गरज नाही.

३.५% वाल्यांना कोठेही आरक्षित जागा नाहीत. >> आहेत! कोणत्या क्षेत्रात ते ओळखा बरं?
कोणत्या क्षेत्रात?
त्या त्यांना मिळाल्या असतील तर त्यांनी तेवढी गुणवत्ता दाखविली असेल म्हणून मिळाल्या असतील. ज्यांना या जागा हव्यात त्यांनी जास्त गुणवत्ता दाखवावी आणि घ्याव्यात या सगळ्या जागा. मी अमुक एका जातीचा हे कारण पुढे करून जागांवर हक्क सांगू नये. >> हे सांगणारे तुम्ही कोण? आधी म्हणल्याप्रमाणे 'देणारा' ठरवणार कधी, कोणाला, किती आणि का द्यायचं आणि सध्या देणारा = सरकार किंवा जैनमराठा.
मोर्चेकरी म्हणतात की आम्ही आमच्या हक्काचे मागतोय, आम्ही इतरांच्या पानातले मागत नाही. राखीव जागा यांच्या हक्काच्या कधीपासून झाल्या? कोणी हा हक्क दिला? तुम्हाला राखीव जागा द्यायच्या म्हणजे, ज्यांना कोठेच राखीव जागा नाहीत अशा खुल्या वर्गातील लोकांना ज्या ४८% जागा जातीच्या आधारावर न मागता गुणवत्तेच्या आधारावर मिळविण्याचा प्रयत्न करावा लागतो, त्यातल्या तुम्हाला काढून द्यायच्या. म्हणजे ज्या जागांवर ते प्रयत्न करू शकतात त्या जागा अजून कमी होणार. आणि तरी हे म्हणणार आम्ही आमच्या हक्काच्या जागा मागतोय, कोणाच्या पानातले मागत नाही. खाजगी संस्थांनी फक्त मराठा जातीला जागा असणार्या शिक्षणसंस्था काढल्या तर त्या सरकारमान्य नसतील. त्यामुळे तिथे बहुसंख्य मराठे जाणारच नाहीत व त्यांनी दिलेल्या पदवीला मान्यता असणार नाही. >> का हो? आतापर्यंततर 'ब्राह्मण क्षमस्वला हरकत नाही' म्हणत होता ना? एनीवे मराठा काय करणार आणि काय नाही हे 'तुम्ही' सांगायची गरज नाही. हरकत नाही. मराठा शिक्षणसम्राटांनी मराठा ओन्ली महाविद्यालये काढून बघावीत. मग समजेल काय होतंय ते.

कोणत्या क्षेत्रात? >> स्वबळावर शोधा की :-) === मोर्चेकरी म्हणतात की आम्ही आमच्या.... कोणाच्या पानातले मागत नाही. >> एक काय तो स्टँड ठेवलात तर बरं होइल. आधी म्हणत होता "अगदी १००% जागा राखीव ठेवल्या तरी ब्राह्मण प्रगती करतीलच. कोणताही ब्राह्मण राखीव जागांची अजिबात काळजी करीत नाही." आता म्हणताय "आमच्या पानातलं काढून तुम्हाला द्यायचं का" एनीवे परत वरच्याच प्रतिसादातले एक वाक्य: 'देणारा' ठरवणार कधी, कोणाला, किती आणि का द्यायचं आणि सध्या देणारा = सरकार किंवा जैनमराठा. === हरकत नाही. मराठा शिक्षणसम्राटांनी मराठा ओन्ली महाविद्यालये काढून बघावीत. मग समजेल काय होतंय ते. >> परत तळ्यात मळ्यात?? :-) बादवे त्या 'काढून बघावीत'मुळे वाचणार्यांचा गैरसमज होइल. नवीन कॉलेज काढा असे मी म्हणत नाहीय. आहे तीच कन्वर्ट करा. इंफ्रा, सिस्टीम सगळंच ऑलरेडी सेट आहे. फक्त सरकारी विद्यापिठाऐवजी खाजगी विद्यापिठ करायचे. === एनीवे आपण तेचते बोलतोय. त्यामुळे यापुढे काही नवीन मुद्दा आला तर उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन. नाहीतर आपल्याकडून शांती. Peace :-)

कोणत्या क्षेत्रात? >> स्वबळावर शोधा की :-)
ब्राह्मणांसाठी कोणतंतरी क्षेत्र राखीव आहे अशी खात्रीशीर माहिती तुमच्याकडे दिसते. ब्राहमणांना कोणत्या सरकारी खात्यात किंवा सरकारमान्य शैक्षणिक संस्थात जातीवर आधारीत राखीव जागा आहेत किंवा संसद/विधानसभा/विधानपरीषद/नगरपालिका/महानगरपालिका/ग्रामपंचायत/जिल्हा परीषद इ. संस्थांच्या मतदारसंघापैकी कोणते मतदारसंघ ब्राह्मणांसाठी राखीव आहेत हे सर्वत्र शोध घेऊनसुद्धा सापडलं नाही (मुळात ब्राहमणांसाठी कोठेच, काहीही राखीव नाही त्यामुळे सापडणार तरी कसं?). त्यामुळे आता तुम्हीच याविषयी आमचे प्रबोधन करावे ही नम्र विनंती. अर्थात एखाद्या क्षेत्रात ब्राह्मण मोठ्या प्रमाणात दिसत असतील तर त्या क्षेत्रात ब्राहमणांनी जातीचा आधार वगैरे न घेता, आमच्यावर अन्याय झाला हो असे न विव्हळता त्या क्षेत्रासाठी जी पात्रता आहे ती सिद्ध केल्यामुळे ते तिथे दिसत असतात.
बादवे त्या 'काढून बघावीत'मुळे वाचणार्यांचा गैरसमज होइल. नवीन कॉलेज काढा असे मी म्हणत नाहीय. आहे तीच कन्वर्ट करा. इंफ्रा, सिस्टीम सगळंच ऑलरेडी सेट आहे. फक्त सरकारी विद्यापिठाऐवजी खाजगी विद्यापिठ करायचे.
मग करू देत की. कोणी अडवलंय? पतंग कदम, नवले, डी वाय पाटील, जयवंत सावंत इ. शिक्षणसम्राटांनी त्यांची सध्या आहेत तीच संस्थाने मराठ्यांसाठी १००% राखीव करावीत.

त्यांना ब्राह्मण राखीव क्षेत्र म्हणजे भिक्षुकी, पौरोहित्य ह्याबद्दल म्हणायचे आहे, का पेडगाव ट्रिप करताय गुरुजी?

भिक्षुकी, पौरोहित्य हे ब्राह्मणांचेच राखीव क्षेत्र राहिलेले नाही दादा.. उघडा डोळे बघा नीट

तुम्ही नेहमीप्रमाणे सोयिस्कर गैरसमज करून घेतलाय. मी पेडगाव बिडगाव असल्या ठिकाणी जात नसतो. तुमचाच कायमस्वरूपी मुक्काम पेडगावला दिसतोय. असो. त्यांना काय म्हणायचेय ते त्यांच्याकडूनच येऊ देत की. तुम्ही कशाला स्पेक्युलेशन करताय? आता राखीव क्षेत्राबद्दल. भिक्षुकी, पौरोहित्य इ. क्षेत्र घटनेच्या कोणकोणत्या कलमांनुसार सरकारने फक्त ब्राह्मणांसाठी राखीव ठेवले आहे ते सांगता का जरा?

Submitted by विशुमित on Sat, 10/15/2016 - 11:32

Permalink

मोर्चा च फॅड इथे बघा--- http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=VBHUTL मोर्चामध्ये... घोषणा देणे, टाळ्या वाजवणे, मोर्चात सेल्फी काढणे यावर पूर्ण निर्बंध. मोर्चा मूक असल्याने शांतता हे या मोर्चाचे वैशिष्ट्य. मोर्चाच्या मार्गावर अस्वच्छता होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल. मोर्चासाठी जिल्हा प्रशासनाबरोबरच महापालिका, पोलिस, आरोग्य विभाग, डॉक्‍टरांचे पथक, रुग्णवाहिका सज्ज मोर्चासाठी व्यवस्था मोर्चाच्या मार्गावर 300 लाउड स्पीकर 20 ठिकाणी एलईडीची सोय चारही मार्गांवर स्वयंसेवक करणार नियोजन दसरा चौक "मराठा‘मय शहरातील रस्त्यांवरील वाहने हटवली मोर्चाच्या मार्गावर पोलिसांचे "वॉच टॉवर‘ सर्व समाजबांधवांचा पाठिंबा शहर स्वच्छ करण्यासाठी स्वतंत्र पथक मुस्लिम समाजाकडून पार्किंग व नाष्ट्याची सोय कोल्हापुरातील मराठा क्रांती मोर्चाला मुस्लिम समाजाने पाठिंबा देत मोर्चात सहभागी झालेल्या नागरिकांना पाणी व नाष्टासह पार्किंगचीही सोय केली आहे. शहरातील विविध रस्त्यांवर मुस्लिम नागरिक पाणी वाटप करताना दिसत होते.

"साम" वाहिनी मोर्चाचे अगदी थेट प्रक्षेपण करीत होते. एका शाळकरी मुलीची मुलाखत "साम"च्या प्रतिनिधीने घेतली. तिने सुरवातीला आपले नाव सांगितले व आपण ८ वीत शिकत आहोत असे सांगितले. त्यानंतर तिने एकदम शाळेत पाठ केलेला निबंध वाचून दाखवावा त्याच तालासुरात पढीक वाक्ये सांगायला सुरुवात केली. अगदी कोपर्डी पासून आरक्षण, शेतकरी आणि अ‍ॅट्रोसिटी इ. मुद्दे तिच्या निबंधात होते. ८ वीतल्या मुलीला अ‍ॅट्रोसिटी म्हणजे काय हे कळत तरी असेल का याविषयी शंका आली. आम्ही जिजाऊच्या लेकी, जिजाऊच्या लेकीवर कोपर्डीत अत्याचार झाला, अ‍ॅट्रोसिटीत अनेक मराठा अडकवले आहेत त्यामुळे हा कायदा रद्द करा, मराठा ही जात नसून साम्राज्य आहे, अनेक शतके आम्ही अन्याय सहन करतोय, आमचे हक्क मागण्यासाठी हा मोर्चा आहे इ. इ. इ.

वाहिनी वाले वारी मध्ये पण वारकऱ्यांची मुलखात घेत असतात आणि ते सुद्धा पढवल्या सारखेच बोलत असतात. तुम्ही जर निरागस मुलीच्या भाषणावरून मोर्चा ची टर उडवत असाल तर तुमची टर तुम्हाला लख लाभ. सूचना दिल्या बद्दल धन्यवाद. या पुढे वाहिन्यांना कोणीही बाईट देणे मोर्चा मध्ये नक्की बंद करण्याचा प्रयत्न होईल.

वारकर्‍यांच्या मुलाखती पढविलेल्या पोपटाप्रमाणे नसतात. समजा तशा असल्या तरी वारी काढण्यामागे व वारीत सामील होण्यामागे राजकीय अजेंडा नसतो.

<<<<<<<वारकर्‍यांच्या मुलाखती पढविलेल्या पोपटाप्रमाणे नसतात>>>> -- हे कशाच्या आधारावर तुम्ही म्हणताय? तुम्ही वारी मध्ये गेला आहात का कधी? किती तरी वेळा रिटेक घेतात कॅमेरा वाले. तसे वारी मध्ये आता बरेच लोक बरेच अजेंडे घेऊन चालत असतात, तो मोठा विषय आहे, परत कधी तरी..

Submitted by चौकटराजा on Sat, 10/15/2016 - 12:11

Permalink

जे अण्णांचे झाले तेच मोर्चाचे होईल. अण्णानी हाती घेतलेले प्रश्न जाती धर्म यांच्या पलिकडचे होते तरीही.... आज त्या॑ आंदोलनाची काय स्थिती आहे.? इथे तर .......

अन्नाच्या मोर्चा ने जन माणसात राजकारणा आणि भ्रष्टाचाराप्रती नक्कीच जागरूकता आली आहे. काँग्रेस सत्तेपासून पायउतार झाली. मी स्वतः राशन कार्ड, ड्रायविंग लायसन्स, उत्पनाचा दाखला, आणखी इतर सरकारी दाखले 1 रुपयाची सुद्धा लाच न देता काढलेलं आहेत.

Submitted by वैभव पवार on Sat, 10/15/2016 - 15:15

Permalink

बाकी जास्त काही समजतं नाही , आणि समजून घ्यायचं हि नाही. हा, एक कळतं मराठ्यांना आरक्षण द्या नाहीतर सगळ्यांचं आरक्षण बंद करा. #फुल्ल_अँड_फायनल

काही समजून न घेता आपल्याच मागण्या पुढे करणे याला बालहट्ट म्हणता येईल! आणि तो पुरवला जाईल अशी शाश्वती नाही! नुसते आरक्षण देऊन प्रश्न सुटणार आहेत का? मुळात असलेल्या प्रश्नांचं मूळ काय आहे ते तरी समजून त्यानुसार उपाय योजना झाल्या पाहिजेत! नुसतेच #डायलॉग मारून काही होत नसते! वाचून राग आल्यास क्षमा असावी!

Submitted by सुबोध खरे on Mon, 10/17/2016 - 19:03

Permalink

२०१४ निवडणुकीच्या आधी अगोदरच्या सरकारने घाई घाईने आरक्षणाचा वटहुकूम काढला त्यावर मोठ्या साहेबांचे म्हणणे काय आहे ते पहा. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी अख्ख्या मराठा समाजाला वेठीस धरणाऱ्या या राजकारण्यांबद्दल मराठा समाजाचे डोळे उघडतील तर बरे. आणि याच बरोबर मराठा समाजाची वस्तुस्थिती काय आहे ते ही पहा. We are not a bunch of saints, and if we are going to get political advantage for giving reservations to Marathas and Muslims, then so be it.” http://www.livemint.com/Opinion/76XE10XAWthbQgvyhHjnNN/Will-Maratha-and-Muslim-reservation-stand-legal-scrutiny.html

Submitted by सुबोध खरे on Mon, 10/17/2016 - 19:09

Permalink

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने राज्यात मराठा समाजासाठी १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजासाठी ५ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय राजकीय स्वरूपाचा आहे. शरद पवार यांनी म्हणूनच स्वच्छपणे सांगून टाकले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस हा काही साधुसंतांचा पक्ष नसून आरक्षणामुळे जर आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला राजकीय फायदा होत असेल तर तो घेण्यात काहीही गैर नाही. हेही वाचून घ्या http://www.loksatta.com/vishesh-news/maratha-reservation-from-ambedkarite-outlook-647369/

Submitted by प्रतापराव on Mon, 10/17/2016 - 22:01

Permalink

मोर्च्यांच नुसत पिक निघालय.बिडला दलित मोर्चा निघाला तो पहायला मिळाला गर्दी पाहुन डोळे फिरले. कुठुन इतके लोक जमा होतात काय ठाउक. आणि मोर्च्यांनी मागण्या पुर्ण होतील असे मला वाटत नाही. मराठा आरक्षण तर कोर्टात टिकणे कठिण आहे। गर्दीने सरटकारवरचा दबाव वाढु शकतो पण कोर्ट काय किती गर्दी जमली यावर आधारीत निकाल देउ शकत नाही. फडणविसांनी खरतर ईबिसी सवलत वाढवुन चांगला निर्णय घेतला आहे.

Submitted by जानु on Mon, 10/17/2016 - 22:05

Permalink

परवा सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देणे आवश्यक होते. ते न दिल्याने आणि त्यास मुदतवाढ दिल्याने सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलली गेली आहे. न्यायालयाने मराठा समाजाची महाराष्ट्रात किती लोकसंख्या आहे ते विचारले आहे. जर असे असेल तर शासन मराठा आरक्षणात पहिल्याच प्रयत्नात अडकेल. असेही न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार नाही. त्यातच मराठा आणि कुणबी या हे एकच असले तरी जात या सदरात ते वेगवेगळे आहेत. यावर सकल मराठ्यांमध्ये फुट पडणार. कुणबी हे ओ.बी.सी. मध्ये आहेत. काही कडे तशी जात प्रमाणपत्रे ही आहेत.

सरकारने दिरंगाई केलेली नाही

सविस्तर बातमी Image removed. मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाने सरकारला फटकारलं नाही : मुख्यमंत्री मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला नाही, याचिकाकर्त्यांनी मागितलं आहे, असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. हायकोर्टाने आम्हाला फाटकारलं नाही, याचिकाकर्त्यांनी वेळ मागितला आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सज्ज आहे, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. अफवांवर विश्वास ठेवू नका, किमान कोर्टाचं खरं सांगत जा, असा टोलाही फडणवीसांनी लगावला. यापूर्वीच मराठा आरक्षणावर आपण भूमिका मांडली आहे असं सांगतानाच आरक्षणाने सगळे प्रश्न सुटत नाहीत, असंही फडणवीस म्हणाले. सरकारी कॉलेज मध्ये मराठा समाजाला 900 जागा मिळतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. मराठा संघटनांशी चर्चा झाली आहे, अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा अशी मागणी नसल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. चुकीच्या गोष्टी पसरवायच्या, भडकवणारी वक्तव्यं करायची, समाजात तेढ निर्माण करायची, हे योग्य नसल्याचंही ते म्हणाले. सरकार सर्व समाजाचा विचार करत आहे, त्यामुळे एका समाजाने दुसऱ्या समाजाविरुद्ध भूमिका घेऊ नये. आम्हाला शाहू-फुले-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र हवा आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांना अपेक्षित असं वर्तन सगळ्यांकडून व्हावं, असं आवाहन देवेंद्र फडणवीसांनी केलं.

Submitted by एमी on गुरुवार, 10/27/2016 - 12:09

Permalink

श्रीगुरुजी, तुम्हाला http://aisiakshare.com/node/5569 इथले 'जातपात न मानणार्या विचारवंतां'चे प्रतिसाद फार आवडतील. वाटल्यास खरडफळापण बघा भाप्रवेनुसार २१तारीख रात्रीचा. =))

मराठा मोर्च्यांच्या चर्चांमुळे मला एक गोष्ट लक्षात आली. मी संघवाल्यांना मागास म्हणून प्रचंड नावं ठेवते. पण संघिष्ट आपल्या मुलीबाळींनी शिकावं, नोकऱ्या कराव्या, स्वतंत्र व्हावं म्हणून मेहेनत करतात. माझं स्टँडर्ड फारच वरचं आहे म्हणून मी त्यांना नावं ठेवते, ठेवणारच. पण काय दे दिवस आल्येत, माझ्या ओळखीतले संघवाले अगदीच मागास नाहीत हो, अशी कबुली देण्याची वेळ आल्ये. >> मराठ्यांपेक्षा संघ चांगला आहे म्हणे. सगळ्या मराठा स्त्रिया अशिक्षीत, आयुष्यभर बापाच्या भावाच्या नवर्याच्या मुलाच्या जीवावर जगणार्या, पर्दानशीन आहेत असं काहीसं मत झालं आहे विचारवंतांचं. धन्य आहेत.