Skip to main content

वस्तू आणि सेवा कर

लेखक फुंटी यांनी बुधवार, 03/08/2016 20:32 या दिवशी प्रकाशित केले.

वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटी
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कररचनेतील महत्त्वाचा असा वस्तू आणि सेवा कर लवकरच लागू होईल.सध्या जवळपास सगळेच अप्रत्यक्ष कर बंद होऊन त्या बदल्यात ही नवी कररचना अंमलात येईल.या कररचनेमुळे करप्रणाली सुटसुटीत होईल.अप्रत्यक्ष करांचा सामान्य जनतेवरील बोजा कमी होईल.राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपले व्यावसाईक अधिक जोमाने काम करू शकतील.सध्याच्या गुंतागुंतीच्या कररचनेला जीएसटी हा चांगला पर्याय आहे.

वाचने 9780
प्रतिक्रिया 35

प्रतिक्रिया

Nitin Palkar शनिवार, 06/08/2016 14:20

अप्रत्यक्ष करांचा सामान्य जनतेवरील बोजा कमी होईल. हा गैरसमज आहे.अथवा चुकीचा समज आहे.

आदूबाळ बुधवार, 03/08/2016 21:43

अप्रत्यक्ष करांचा सामान्य जनतेवरील बोजा कमी होईल.

याबद्दल जरा शंका आहे. याबद्दल आणखी तपशीलवार लिहाल का?

________

माझा जीएसटीचा अभ्यास नाही. पण माझ्या माहितीप्रमाणे सरकारने जीएसटीचे "रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट" ठरवण्यासाठी एक समिती नेमली होती. त्याचा रिपोर्ट इथे मिळेल.

जर रेट रेव्हेन्यू न्यूट्रल असेल, म्हणजे सरकारला मिळणारा कर तितकाच राहील असा बनवलेला रेट. अप्रत्यक्ष करांचा बोजा सर्वात शेवटच्या उपभोक्त्यावर पडतो (कन्झ्युमर). मग जर सरकारला तितकाच कर मिळणार असेल, आणि भरणारा कन्झ्युमरच असेल, तर अप्रत्यक्ष करांचा सामान्य जनतेवरील बोजा कमी होईल असं कसं म्हणता येईल?

फुंटी बुधवार, 03/08/2016 22:40

सरकार ला मिळणारा कर तेवढाच असेल .पण तो tax base विस्तारल्यामुळे .तेव्हा सामान्य जनतेवरचा अप्रत्यक्ष करांचा बोजा निश्चित कमी होईल.

आदूबाळ गुरुवार, 04/08/2016 00:54

Tax base विस्तारणे म्हणजे आधी ज्या वस्तूंवर कर नव्हता त्यावर आता gst लावणार असं का?

फुंटी गुरुवार, 04/08/2016 11:13

Tax base विस्तारणे म्हणजे अधिकाधिक व्यापारी लोकांना कराच्या चौकटीत आणणे.सध्या बहुतांश लघुउद्योग कर नोंदणी साठी पात्र असूनही विक्री आणि सेवाकराच्या चौकटीत सापडत नाहीत.तीच गत प्रत्यक्ष कर म्हणजे income tax बाबत होती पण आता PAN सक्ती केल्याने बहुतांश लोकांना रिटर्न भरणे आवश्यक झालं आहे.

आदूबाळ गुरुवार, 04/08/2016 11:36

ओह ओके. आणि वाढीव कर अर्थातच तो स्वतःच्या खिशातून भरणार नाही.

म्हणजे तो व्यापारी जीएसटीपूर्व काळात वस्तू रु. १०० ला विकत असेल तर आता जीएसटी काळात त्याला ती वस्तू रु. 100+gst या दराला विकावी लागेल.

@बेकार तरुण : हे gst प्रणीत इन्फ्लेशनचं कारण असावं.

गंम्बा गुरुवार, 04/08/2016 12:08

Tax base विस्तारणे म्हणजे अधिकाधिक व्यापारी लोकांना कराच्या चौकटीत आणणे.सध्या बहुतांश लघुउद्योग कर नोंदणी साठी पात्र असूनही विक्री आणि सेवाकराच्या चौकटीत सापडत नाहीत

सध्याच्या सिस्टीम पेक्षा असे काय वेगळे असणार आहे की करपात्र लोक सध्या विक्री/सेवाकर भरत नाहीत पण जीएस्टी मात्र भरतील?

तीच गत प्रत्यक्ष कर म्हणजे income tax बाबत होती पण आता PAN सक्ती केल्याने बहुतांश लोकांना रिटर्न भरणे आवश्यक झालं आहे.

इंकम टॅक्स च्या बाबतीत पॅन सक्तीमुळे काही फरक पडला का ते माहीती नाही, पण पॅन आणणे म्हणजे काही बेसिक चेंज नव्हता.

फुंटी गुरुवार, 04/08/2016 12:44

सध्या कोअर बँकिंग,आधार-PAN लिंकींग,अप्रत्यक्ष कर प्रशासन असे डेटाबेस लिंक करण्याचे काम सुरू आहे.एकंदरीत पळवाटा कमी होत आहेत.प्रशासनाला करचुकवेगिरी trace करणे सोपे जाईल.
साहजिकच कराच्या जाळ्यात जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहार येतील.
PAN आणणे हा मुद्दा नसून PAN सक्ती हा मुद्दा आहे.आर्थिक व्यवहारात PAN उद्धृत करणे सक्तीचे होत आहे.त्यामुळे अधिकाधिक वैयक्तिक पातळीवरचे आर्थिक व्यवहार trace होतील.

गंम्बा गुरुवार, 04/08/2016 13:09

अहो तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. पण हेच सर्व जीएसटी न आणता पण करता येइलच की ( जर करायचे असले तर ). त्यामुळे करदात्यांचा बेस वाढवणे ह्याच्याशी जीएसटी चा काही संबंध नाही.

फुंटी गुरुवार, 04/08/2016 13:34

संबंध नाही अस तुम्हाला वाटत.सध्याची करप्रणाली अतिशय गुंतागुंतीची आणि पळवाटा असलेली आहे.पळवाटा बंद झाल्या की जीएसटी मुळे करदात्यांचा बेस नक्कीच वाढणार आहे.

गंम्बा गुरुवार, 04/08/2016 15:40

तेच तर म्हणतोय मी. गुणात्मक सुधारणा जर असेल तर ती गुणात्मक सुधारणा करणे सध्याच्या करप्रणालीतही शक्य होते/ आहे.

फुंटी गुरुवार, 04/08/2016 21:40

सध्या सेवाकर,कस्टम,एक्साईज,व्ह्याट ,एलबीटी असे अनेक अप्रत्यक्ष कर आहेत.या सगळ्या ठिकाणी गुणात्मक सुधारणा करणे याचा अर्थ जीएसटी सुरु करणे .

आदूबाळ गुरुवार, 04/08/2016 13:35

मला वाटतं त्यांना असं म्हणायचंय की पहिल्या विक्रेत्यापासून जीएसटी फ्लॅट दराने लावला जाईल. म्हणजे, पुढच्या विक्रेत्याला त्याचं इनपुट क्रेडिट घ्यायचं असेल तर रजिस्ट्रेशन लागेल, आणि तो विक्रेताही जीएसटीच्या जाळ्यात ओढला जाईल.

फुंटी गुरुवार, 04/08/2016 13:39

सध्या व्हँट प्रणाली अशाच प्रकारे काम करते.जीएसटी हे व्यापक स्वरूप आहे.

फुंटी गुरुवार, 04/08/2016 21:36

जीएसटी मध्ये जवळपास सगळेच अप्रत्यक्ष कर बंद होतील...त्याअर्थान जीएसटी मूल्यवर्धित करप्रणाली पेक्षा व्यापक आहे .

अमितदादा बुधवार, 03/08/2016 21:43

खालील दिलेल्या लिंक मध्ये GST चांगलं समजवून सांगितलं आहे। कोणते कर जाणार हे हि नमूद केले आहे. एक उदाहरण दिले आहे की समजा जी गोष्ट GST पूर्वी 208 ला मिळायची त्याच्यावर कर होता 58 रुपये तीच गोष्ट GST नंतर मिळेल 166 ला ज्याच्यावर कर असेल फक्त 16 रुपये। जर कर कमी होणार असेल तर सरकार ला फायदा कसा होणार तर ह्या बिल मुळे भरपूर व्यहवार हे सरकारच्या नजरेत येणार आहेत। ते कसे हे हि खालील लिंक मध्ये दिलेलं आहे.
https://indianexpress.com/article/explained/gst-bill-parliament-what-is…

झेन गुरुवार, 04/08/2016 07:51

जी एस टी चा प्रत्यक्ष परिणाम नंतरच कळेल.
सध्यातरी असे वाटते कि कितीही वस्तू स्वस्त होण्याचा प्रचार होत असला तरी सेवा कराचा प्रतापच आपल्याला जास्त जाणवेल. बाकी जिथे तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत होणारी घट प्रत्यक्ष ग्राहकाला फार काही देवून गेली नाही त्याप्रमाणे वस्तू स्वस्त होण्याची अपेक्षा फोल ठरेल(इथे सत्तेत कुठलाहि पक्ष असून काही फरक पडत नाही). जसे व्याज दर वाढल्यावर ब्यँक लोन घेणाऱ्याला लगेच आणि पूर्ण झळ पोचवते तसा व्याज दर कमी झाल्यावर पूर्ण फायदा देत नाही, तसेच केंद्र/राज्य सरकारे/ पालिका आणि व्यापारी वगैरे घटक सामान्य माणसाला जास्त वेळ स्वप्नात राहू देणार नाहीत. बाकी जाणकार माहिती देतीलच.

चौकटराजा गुरुवार, 04/08/2016 09:06

आतापर्यंत नाशवंत वस्तू सोडल्या वर किमती कशाच्याच कमी होत नाहीत असा अनुभव आहे. काहीच्या कमी झालेल्या दिसतात
तरी त्या त्या क्षेत्रातील मक्तेदारी संपल्याने, उत्पादन प्रकिया अधुनिक केल्याने. लोकशाही सरकारात विशेषतः भांडवलशाही लोकशाहीत कोणतेही सरकार किमती कमी करण्याच्या फंदात पडत नाही. साधारणपणे असे दिसते की बरेचसे लोक विविध मार्गाने जसे प्रचंड कर भरतात तसे चुकवतात ही .सरकारचे धोरण असे दिसते की चुकविलेला कर हा समांतर अर्थव्यवस्थेतून मुख्य अर्थ्व्यवस्थेत आणायचा. त्याला या कराने कदाचित गति मिळेल.

कमवू गुरुवार, 04/08/2016 10:26

भारतात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) 2010 मध्ये लागू होण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एक एप्रिल 2010 चा मुहूर्तही जाहीर केला आहे. राज्य सरकारच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकृत समितीने वस्तू व सेवा करासंबंधीचा अहवाल चर्चेसाठी मांडला आहे आणि त्यावर चर्चा-ऊहापोह सुरू आहे. जाहीर झालेला "जीएसटी'चा मसुदा सर्वसमावेशक आहे, असे नाही; परंतु हा कायदा नसून चर्चेसाठी, विचारमंथनासाठी मांडलेला प्रस्ताव आहे. त्यावर व्यापारी वर्ग, चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स, कर सल्लागार, ग्राहकांच्या संस्था, सामान्य जनता, अशा सर्वांनीच प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे.

भारतात आज वस्तू व सेवा कराविषयी (जीएसटी) चर्चा सुरू झाली असली, तरी जगाला "जीएसटी' नवीन नाही. फ्रान्स हा पहिला देश जेथे "वस्तू आणि सेवांवरील करांची प्रणाली' स्वीकारली गेली. फ्रान्समध्ये 1954 पासून "जीएसटी' अस्तित्वात आहे. आज जगभरामधील 140 पेक्षा अधिक देशांमध्ये "जीएसटी' ही करपद्धती अप्रत्यक्ष करांच्या संकलनासाठी वापरली जाते.

वस्तू आणि सेवांवरील या कररचनेमध्ये "मूल्यवर्धन' हा कर आकारणीचा गाभा समजला जातो. खरेदी आणि विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर झालेल्या मूल्यवर्धनावर "जीएसटी' वसूल केला जातो. खरेदी केलेल्या वस्तू आणि सेवांवर भरलेला कर किंवा "जीएसटी' याची वजावट विकलेल्या वस्तू किंवा पुरविलेल्या सेवांवर आकारलेल्या करामधून किंवा "जीएसटी'मधून प्राप्त होते. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर वाढलेल्या "मूल्या'वर कर वसूल केला जातो. वस्तू आणि सेवांचा वापर करणारा ग्राहक त्यांची फेरविक्री करीत नसल्यामुळे सरतेशेवटी संपूर्ण कर हा त्याच्या खिशामधून जातो.

"जीएसटी'चे तत्त्व
"जीएसटी'चे तत्त्व उदाहरणाच्या साह्याने स्पष्ट होण्यास मदत होईल. समजा, "जीएसटी'चा 10 टक्के हा एकच दर आहे. एखाद्या उत्पादकाने मालाचे उत्पादन करण्यासाठी 50 हजार रुपयांचा कच्चा माल व 10 हजार रुपयांच्या सेवा वापरल्या. उत्पादन खर्च व नफा मिळवून उत्पादित मालाची विक्री एक लाख रुपयांना केली. या परिस्थितीमध्ये उत्पादक विक्रीच्या रकमेवर 10 टक्के म्हणजे 10 हजार रुपये एवढा "जीएसटी' वसूल करेल. कच्चा माल व सेवा यावर 10 टक्‍क्‍याने एकंदर भरलेला सहा हजार रुपये "जीएसटी' वजा जाता उत्पादकास उर्वरित चार हजार रुपये सरकारला द्यावे लागतील.

हा माल किरकोळ विक्रेत्याने खरेदी केला. नंतर आपला विक्री व वितरणाचा खर्च आणि नफा धरून तो 1 लाख 30 हजार रुपयांना ग्राहकास विकला, तर ग्राहकाकडून 10 टक्‍क्‍याने 13 हजार रुपये "जीएसटी' वसूल केला जाईल. मात्र, किरकोळ विक्रेता सरकारकडे केवळ तीन हजार रुपयेच करभरणा करेल, कारण रुपये 10 हजार "जीएसटी' त्याने उत्पादकास अदा केला आहे.

अंतिम ग्राहकाकडे आलेला माल त्याने वापरला व त्याला त्याची किंमत 1 लाख 43 हजार रुपये एवढी पडली. म्हणजेच उत्पादन व विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर "जीएसटी' वसूल झाला. कर आकारणीचे प्रमाण हे प्रत्येक टप्प्यावरील मूल्यवर्धनाशी सुसंगत राहिले. "जीएसटी'चा संपूर्ण बोजा हा ग्राहकावर पडला.

अर्थात, अशाच प्रकारे अप्रत्यक्ष कराचा संपूर्ण बोजा यापूर्वीच्या सर्व प्रणालींमध्येदेखील ग्राहकांवरच पडत होता; परंतु "जीएसटी' पद्धतीचा अवलंब झाल्यामुळे करावर पडणारा कर टळल्याने ग्राहकाचा भुर्दंड थोडा कमी होतो.

एकापेक्षा जास्त "जीएसटी'
जगातील बऱ्याचशा देशांमध्ये संपूर्ण देशभर एकच "जीएसटी' आकारला जातो. भारतामध्ये अप्रत्यक्ष करवसुलीचा अधिकार केंद्र व राज्याच्या सरकारांमध्ये वाटला गेल्याने आपल्याकडे एकाऐवजी अनेक "जीएसटी' असतील. भारतामध्ये दुहेरी किंवा तिहेरी "वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली' अमलामध्ये आणली जाईल, असे वाटते. "जीएसटी'चे दोन प्रमुख वर्ग असतील- पहिला म्हणजे केंद्रीय जीएसटी व दुसरा म्हणजे प्रत्येक राज्याचा जीएसटी. "जीएसटी'चा तिसरा भाग म्हणजे आंतरराज्याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर आकारला जाणारा "आंतरराज्य जीएसटी'.

अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द होणार
"जीएसटी' कर आकारणी पद्धती अमलामध्ये येताच केंद्र व राज्य सरकारांचे अनेक अप्रत्यक्ष कर समाप्त होतील. रद्द होणाऱ्या केंद्रीय करांमध्ये 1) उत्पादन शुल्क, 2) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, 3) औषधे व स्वच्छतेसंबंधी उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क, 4) सेवा कर, 5) अतिरिक्त सीमा शुल्क, 6) खास अतिरिक्त सीमा शुल्क, 7) अधिभार आणि 8) सेस यांचा समावेश असेल. राज्य सरकार सध्या आकारत असलेले आणि भविष्यात रद्द होणारे कर पुढीलप्रमाणे असतील - 1) मूल्यवर्धित कर किंवा विक्रीकर, 2) मनोरंजन कर, 3) ऐषाराम कर (हॉटेलमधील खोलीच्या भाड्यावर लागू असणारा), 4) लॉटरी व जुगारावरील कर, 5) राज्यस्तरीय अधिभार व सेस आणि 6) प्रवेश कर.

"ऑक्‍ट्रॉय' कायम राहणार..
परंतु "जीएसटी' लागू झाला तरी स्थानिक प्रशासन - महापालिका आकारत असलेला "ऑक्‍ट्रॉय' मात्र रद्द होणार नाही, ही अत्यंत खेदाचीच बाब म्हणावी लागेल. येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की व्यापारी व ग्राहकांचा स्थानिक प्रशासनाच्या "ऑक्‍ट्रॉय' आकारणीस विरोध नसून, ती वसूल करण्याच्या सदोष पद्धतीस विरोध आहे. तसेच मूल्यवर्धिक कर लागू करताना सरकारने "ऑक्‍ट्रॉय' संपविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आजवर सरकारने आपला शब्द पाळण्याकडे काणाडोळाच केला आहे. आता सचोटीचा प्रत्यय द्यायची वेळ सरकारची आहे.

समितीने व्यक्त केलेल्या अपेक्षा
वस्तू आणि सेवांवरील कराचे दर काय असतील, हे अद्याप जाहीर केलेले नाही. याबाबत समितीने असा निर्णय घेतला आहे, की राज्यांच्या "जीएसटी'ची दुहेरी दरांनी वसुली व्हावी. माणसांच्या गरजेच्या आणि मूलतः महत्त्वाच्या वस्तूंसाठी सवलतीचा कमी दर आणि उर्वरित वस्तूंसाठी सर्वसाधारण दर असावा. समितीने असेही ठरविले आहे, की मौल्यवान धातूंसाठी (उदा. सोने, चांदी) खास दर असावा आणि काही वस्तू करमुक्त असाव्यात. प्रत्येक राज्याचे वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन करमुक्त वस्तूंची यादी बनविण्यास राज्य सरकारांना सुरवातीच्या काळामध्ये मुभा राहील. केंद्र सरकारनेदेखील आपले "जीएसटी'चे दर दुहेरी ठेवून त्यामध्ये वस्तूंचे वर्गीकरण राज्य सरकारांनी केलेल्या यादीप्रमाणेच ठेवावे व करमुक्त वस्तूंची यादीसुद्धा त्याप्रमाणेच ठेवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सेवांसाठी "जीएसटी'चा एकच दर असावा व केंद्रीय आणि राज्यांची आकारणी समान दराने व्हावी, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे.

करांवर कर पडणार नाही
आयातीवर "जीएसटी'ची आकारणी होईल, तर निर्यात संपूर्णपणे करमुक्त राहील. लहान व्यावसायिकांना कराच्या जाळ्यामधून मुक्तता देण्याची पद्धत आहे. एक तर करविषयक नियमांचे पालन करणे त्यांना अवघड जाते आणि दुसरे म्हणजे करापेक्षा त्याच्या वसुलीचाच खर्च अधिक होण्याची शक्‍यता असते. सध्या विविध राज्यांमध्ये करमुक्त उलाढालीसाठी विविध मर्यादा लागू आहेत. राज्यस्तरीय "जीएसटी'साठी सर्व राज्यामध्ये 10 लाख रुपये ही कमाल करमुक्त उलाढालीची मर्यादा असावी, असा समितीचा विचार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय "जीएसटी'साठी ही मर्यादा वस्तूंसाठी 1.50 कोटी रुपये, तर सेवांसाठी 10 लाख रुपये असावी, असे समितीचे म्हणणे आहे.

करांवर कर पडू नये व प्रत्येक वेळेस केवळ "मूल्यवर्धना'वरच कर पडावा म्हणून आधीच्या टप्प्यावर भरलेल्या कराची वजावट उपलब्ध राहील.

भरलेल्या केंद्रीय "जीएसटी'ची वजावट व्यावसायिकाने अदा करावयाच्या केंद्रीय "जीएसटी'मधून मिळेल. याचप्रमाणे एखाद्या राज्यामध्ये भरलेल्या "जीएसटी'ची वजावट त्या राज्यामध्ये भरणा करावयाच्या "जीएसटी'मधून उपलब्ध राहील. आंतरराज्य "जीएसटी'ची वजावट राज्यस्तरीय "जीएसटी'मधून घेता येईल.

राज्य स्तरावरील "जीएसटी'ची वजावट केंद्रीय "जीएसटी'मधून मिळणार नाही, तसेच केंद्रीय "जीएसटी'ची वजावट राज्यस्तरीय "जीएसटी'मधून मिळणार नाही. एका राज्यामध्ये भरलेला राज्यस्तरीय "जीएसटी' त्याच राज्यामधील देय "जीएसटी'मधून वजावटीस पात्र राहील. त्याची वजावट अन्य राज्यांमधील देय "जीएसटी'मधून मिळणार नाही.

वस्तूंवरील कर आणि सेवांवरील कर यामध्ये कोणताही फरक केला जाणार नाही. त्यामुळे शेती वगळता उर्वरित एकंदर राष्ट्रीय उत्पादन अप्रत्यक्ष करांच्या जाळ्यामध्ये येईल. मूल्यवर्धनावर कर आकारणी झाल्याने कर संकलनाची रक्कम सरकारला ठरवता येईल. कराची गळती रोखण्यास मदत होईल. ग्राहकांनादेखील करावर कर भरावा न लागल्याने बोजा थोडा हलका होईल.

जाहीर झालेला "जीएसटी'चा मसुदा सर्वसमावेशक आहे, असे नाही; परंतु हा कायदा नसून चर्चेसाठी, विचारमंथनासाठी मांडलेला प्रस्ताव आहे. त्यावर व्यापारी वर्ग, चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स, कर सल्लागार, ग्राहकांच्या संस्था, सामान्य जनता, अशा सर्वांनीच प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे. त्यामधूनच चांगल्या दर्जाचा कायदा होऊ शकेल.

संपूर्ण देशासाठी एक कायदा असता तर सर्वांना दुहेरी कायदे पालनाची जबाबदारी टळली असती. त्यामधून कोट्यवधी रुपयांचा व्यवस्थापनाचा (व्यापाऱ्यांचा सेच सरकारचा) खर्च टाळता आला असता. आता किमान सर्व राज्यांनी समान कायदा केल्यास प्रत्येक राज्याच्या "जीएसटी'चा स्वतंत्र अभ्यास करणे व विविधता लक्षात ठेवण्याची कटकट टाळता येईल. या व अशा प्रकारच्या सूचना सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर आल्यास कायदा लोकाभिमुख, सोपा व सुसुटीत होईल. आता योग्य प्रतिसाद देणे आपल्या हाती आहे. सुज्ञ नागरिक उपलब्ध संधीचे सोने करतील, अशी अपेक्षा बाळगू या!

कमवू गुरुवार, 04/08/2016 10:27

28 फेब्रुवारी 2006 रोजी अर्थसंकल्प मांडताना त्यावेळचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी म्हटले होते, की 1 एप्रिल 2010 पासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) देशात लागू करण्यात येईल; पण ते काही घडले नाही. तेव्हापासून तब्बल दहा वर्षे प्रलंबित असलेले वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयक आता राज्यसभेत मांडले गेले असून त्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर संपूर्ण देशात एकच करप्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. अर्थात, जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचे काम राज्यांच्या सहकार्याशिवाय होणार नाही. जीएसटीमधून मिळणारा पैसा केंद्र आणि राज्ये वाटून घेणार आहेत; मात्र यातील राज्यांचा वाटा भारतीय एकात्म निधी (कन्सलोडेटेड फंड ऑफ इंडिया) तून दिला जाणार नाही आणि केंद्र सरकार करमहसुलातील राज्यांचा वाटा सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेनुसारच देईल, असे या विधेयकाच्या प्रस्तावित सुधारणांमधून दिसून येते.

जीएसटी विधेयकात सरकारने सहा सुधारणा केल्या आहेत. त्यात आंतरराज्यीय आर्थिक व्यवहारांवर एक टक्का अतिरिक्त कर घेण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्याचाही समावेश आहे. यात राज्यांच्या महसुलाला कुठेही धक्का लावण्यात आलेला नाही. इतकेच नव्हे तर जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांचा जो महसूल बुडेल त्याची भरपाई केंद्र सरकार पाच वर्षे करेल, असे ठोस आश्‍वासनही या सुधारणांद्वारे देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या सुधारणांतून असेही दिसून येते की जीएसटीद्वारे जो एकत्रित महसूल गोळा होईल त्यातील राज्यांचा हिस्सा हा एकात्म निधीचा भाग असणार नाही. जीएसटीद्वारे गोळा होणार्‍या महसुलाला ‘आयजीएसटी’ असे संबोधण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे, की केंद्रीय जीएसटी आणि आयजीएसटीतील केंद्राचा हिस्सा याची केंद्र आणि राज्ये यांच्यात विभागणी होणार आहे.

नुकसानभरपाईबाबत या सुधारणेत म्हटले आहे, की नुकसानभरपाई देण्याबाबत ‘संसद कदाचित’ ऐवजी संसद नुकसानभरपाई देईल, असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार राज्यांना नुकसानभरपाई देईल हे नक्की झाले आहे. त्यातही तृणमूल काँग्रेसने ‘शॅल’ या इंग्रजी शब्दावरून काही शंका व्यक्त केल्याने तो शब्द जाऊन ‘वुईल’ या आणखी ठोस क्रियापदाची योजना सुधारणेत करण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे.

वाद सोडवण्यासाठी जीएसटी मंडळ एक यंत्रणा उभी करेल आणि ही यंत्रणा कोणत्या परिस्थितीत कार्यरत करायची हे जीएसटी मंडळ निश्‍चित करेल, असे या सुधारणेत म्हटले आहे. राज्यसभेत दोनतृतीयांश बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशातील पन्नास टक्के राज्यांचीही मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. हे विधेयक मंजूर होऊन अंमलात आल्यावर देशाच्या विविध क्षेत्रांत बदल घडून येतील. या करप्रणालीमुळे सुमारे 17 अप्रत्यक्ष कर संपुष्टात येणार असून त्यामुळे किमती कमी होण्यास मदत होणार आहे. व्यवस्थित क्रमानुसार करयोजना, आंतरराज्यीय कर आणि हाय लॉजिस्टिक किमती आणि विभागलेली बाजारपेठ या सगळ्या मुद्द्यांचा परामर्ष या विधेयकात घेतल्यामुळे उत्पादन क्षेत्राला आणखी चालना मिळेल. जीएसटीत योग्य प्रतिकारी शुल्काची (काऊंटरव्हेलिंग ड्युटी) योजना केल्यामुळे आयात अधिक सुलभ होणार आहे. ‘एचएसबीसी’ने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर तीन ते पाच वर्षांत जीडीपी 0.9 ते 1.7 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.

यामुळे महसूल मोठ्या प्रमाणात वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. करचुकवेगिरीला आळा बसेल. करदात्यांना कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. केंद्र आणि राज्य दोघांचेही त्यावर लक्ष राहील. करसवलतीखाली येणार्‍या वस्तूंची संख्या कमी होईल; मात्र सेवा क्षेत्राच्या करात वाढ झाल्यास महागाई वाढू शकते. या करप्रणालीत तंबाखूजन्य पदार्थ व पेट्रोलियमजन्य वस्तूंचा समावेश असणार नाही. या सुधारणेचा फायदा अविकसित राज्यांना होणार आहे. आंतरराज्यीय आर्थिक व्यवहारांवर सध्या दोन टक्के कर घेतला जातो. आता जीएसटीच्या राष्ट्रीय बाजारपेठेत अविकसित राज्यांनाही शिरकाव करण्याची संधी मिळेल. लॉजिस्टिक्स आणि करदर कमी होतील. अनेक भांडवली वस्तूंना इनपुट टॅक्स क्रेडिट उपलब्ध नाही. जीएसटीअंतर्गत पूर्ण इनपुट टॅक्स क्रेडिट उपलब्ध होणार आहे. याचा अर्थ भांडवली वस्तूंच्या किमतीत 12 ते 14 टक्के घट होणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर या क्षेत्रातील गुंतवणूक सहा टक्क्यांनी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. याचा चांगला फायदा इ-कॉमर्सला होणार आहे. अनेक निर्बंध आणि करांमुळे अनेक इ-कॉमर्स कंपन्या काही राज्यांपर्यंत पोचू शकत नाहीत. जीएसटीमुळे हा अडथळा दूर होणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 1 एप्रिल 2017 पासून ही करप्रणाली लागू करण्याचा सरकारचा इरादा असला तरी अंमलबजावणी करण्याच्या गुंतागुंतीच्या प्रणालीमुळे कदाचित ही डेडलाईन पाळणे सरकारला शक्य होणारही नाही.

ज्ञानोबाचे पैजार गुरुवार, 04/08/2016 10:30

जी एस टी अर्थात वस्तु आणि सेवा कर हा भारतिय करप्रणालीच्या इतिहासातले सर्वात मोठे परिवर्तन ठरणार आहे. या नव्या कररचने मुळे सध्या अस्तित्वात असलेली अप्र्त्यक्षकरप्रणाली मुळापासून बदलली जाणार आहे. एक नवी समजायला सोपी व हाताळायला सुटसुटीत अशी करप्रणाली अस्तित्वात येईल अशी अपेक्षा आता करायला हरकत नाही.

अंतरराज्य व्यापारावरील १% अधिक कराचा प्रस्ताव रद्द केल्या मुळे प्रत्येक व्यापार्याला संपुर्ण देशाची बाजारपेठ खुली होईल.

१ एप्रिल २०१७ पासुन देशभर जी एस टी लागु करण्याची सरकारी पातळीवर तयारी सुरु असली तरी तज्ञांच्या मते ही तारीख गाठणे अतिशय अवघड आहे. कारण अत्ता जी एस टी च्या मार्गातला सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला असला तरी अनेक गोष्टींची तयारी अजुन व्हायची आहे.

जी एस टी लागु झाल्या नंतर पहिल्या काही दिवसांमधे महागाई वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पण साधारण १ ते १.५ वर्षाच्या कालावधीमधे सर्व काही सुरळीत होईल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

करचुकवेगिरीला आळा बसणार असल्या मुळे सरकारच्या तिजोरीत भर पडेल. तसेच सेवाकराचा सध्याचा दर १५% आहे तो वाढुन १८% (प्रस्तावित) होईल. याचाच अर्थ सेवा अजुन महाग होतील.

याच विषयावर मागच्या वर्षी लिहिलेल्या धाग्यांची जाहिरात भाग १ आणि भाग २

पैजारबुवा,

प्रसाद गोडबोले गुरुवार, 04/08/2016 13:28

जी. एस. टी हे दुसरे तिसरे काही नसुन सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय पापभीरु नागरिकाला पिळुन काढायचा नवीन मार्ग आहे !

उगाच भलत्या सकारात्मक अपेक्षा ठेवु नयेत.

कलंत्री गुरुवार, 04/08/2016 17:50

महागाई कमी करणे हे कोणत्याही आदर्श राज्यव्यवस्थेचे स्वप्न असते.

काही वर्षापूर्वी अबकारी करात कपात झाली आणि अपेक्षा होती की कंपनीने ती ग्राहकापर्यंत पोहोचवावी, प्रत्यक्षात मात्र कंपनीने दरवाढ करुन बाजारात मात्र आहे त्याच किंमतीत वस्तू विकणे चालु ठेवले आणि आपला नफा मात्र वाढवून घेतला.

याहीवेळेस मूळ भाव वाढवुन घेतले जातील असा माझा कयास आहे.