Skip to main content

सातवे पे कमीशन

लेखक अविनाशकुलकर्णी यांनी गुरुवार, 30/06/2016 11:45 या दिवशी प्रकाशित केले.
केद्रींय कर्मचाऱ्यांना अच्छे दिन...23 % पगारवाढ.. माहे आँगष्टपासुन सातवे पे कमीशन लागु मिनिमम वेतन----२३०००.०० मॅक्सिमम वेतन---साडे तीन लाख. पगार खर्च..७५% व्याज २०% विकासासाठी ५%...बसा बोंबलत... स्टुला वर बसुन डुलक्या घेत हिकडची फाईल तिकडे करणा-या शिपायाला २३०००.०० वेतन... वस्तु निर्माण करणा-या कामगाराला १२ तास काम करुन १०-१२ हजार..... ......
वर्गीकरण
सातवे पे कमीशन
वाचने 18374
प्रतिक्रिया 122

प्रतिक्रिया

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 11:57
चुकीच्या बातम्या देऊ नका अकु काका किमान पगार ₹ ₹ १८,०००/महिना अन कमाल ₹ २,५०,००० (कॅबिनेट सेक्रेटरी गट) असा आहे, स्वातंत्रोत्तर काळातील सर्वात कमी वेतनवाढ असलेला हा वेतनआयोग आहे, ७५% पैसा पगारात हे ही चूक आहेच, पूर्ण वेतनआयोग जसाच्या तसा इम्पलेमेंट केल्यास सुद्धा सकल घरगुती उत्पादन उर्फ जीडीपीच्या ०.७% होतोय फक्त, त्यातही आयोगाने ने ५२ भत्ते रद्दबादल करून उर्वरित ३६ सम्मिलित केले आहेत, त्यामुळे तो ही खर्च कमी, जानेवारी २०१६ पासून मिळणाऱ्या पगाराच्या अरियर मध्ये सुद्धा अरियर बेसिक वेतनावर मिळणार आहे भत्ते प्रकारावर नाही, तेव्हा उगाच उबळ काढायला म्हणून चुकीचे आकडे देऊ नयेत ही नम्र विनंती

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 14:04
तुम्हीच वाचा! प्रश्नचिन्ह अन 'शक्यता' ह्या शब्दांचा अर्थ आपणाला कळत नसल्यास भाग वेगळा आहे, लेखनसीमा

जीएस गुरुवार, 30/06/2016 20:27
>>>>>७५% पैसा पगारात हे ही चूक आहेच, पूर्ण वेतनआयोग जसाच्या तसा इम्पलेमेंट केल्यास सुद्धा सकल घरगुती उत्पादन उर्फ जीडीपीच्या ०.७% होतोय फक्त पगारापोटी होणार्‍या खर्चाचे प्रमाण हे सरकारच्या उत्पन्नाशी संबंधित आहे, तुम्ही जीडीपीशी चुकीचा संबंध जोडताय. जीडीपीतून पगार वजा जाऊन उरलेली रक्कम सरकारकडे येत नसते विकासकामे करायला.

नाखु गुरुवार, 30/06/2016 12:18
आपल्याला योग आहे पण आयोग नाही असे दिसते.. अविवाहीत असल्यास आपल्याला या शब्दानंतर यंदा हा शब्द टाकणे. खुलाशी खलाशी नाखु

कलंत्री गुरुवार, 30/06/2016 12:31
या वेतन वाढीमूळे महागाई वाढणार आणि सर्वसामान्याचे जीवन अजूनही दुष्कर होणार असा अंदाज आहे. १ लाख कोटीचा बोजा म्हणजे करदेणारे अजूनही कर भरणार. याचा परिणाम राज्यशासन, इतर कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीवर होणार.

विद्युत् बालक गुरुवार, 30/06/2016 12:47
१८,००० व २,५०,००० हे दोन्ही आकडे मूळ पगाराचे आहेत. एकूण पगाराचे नाही त्यामुळे दहावी पास झालेल्या व्यक्तीचा २५ ते ३० हजार पगार झाला आहे आणि फ्रेशर अभियंताचा ८० हजार . सरकारी कार्यक्षमते बद्दल विचारला तर जसे सर्वच मुस्लिम हे दहशतवादी नसतात तसेच सर्व सरकारी नोकरदार हे कामचुकार नसतात असे म्हणावे लागेल

शान्तिप्रिय गुरुवार, 30/06/2016 14:08
मी सरकारी नोकरी करत नाही. त्यामुळे खालील प्रतिसादाचा गैर समज करु नये. खाजगी नोकरी वाले गलेलठ्ठ पगार कमवतातच! मग सरकारी नोकरी वाल्यांनी तशी अपेक्षा करण्यात काय वावगे?

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 14:12
संभावित प्रतिसाद :- आम्ही आमच्या मेहनतीने इथवर पोचलो आहे कोणी गॉडफादर होता म्हणून नाही (जसे काही सरकारी नोकऱ्या उदा IAS, IPS, SSC, CDS, NDA, वगैरे कोणी थाळीत सजवून उमेदवारांना देऊन जाते), सगळे सरकारी नोकर हरामखोर असतात, त्यांना कश्याला हवाय पैसा! बोलणारे बोलत राहणार हो! दिल्ली सारख्या शहरात मात्र आमचे पटाईत काका मरमर करून रिटायर होतात! असो!

नाखु गुरुवार, 30/06/2016 14:20
दिल्ली सारख्या शहरात मात्र आमचे पटाईत काका मरमर करून रिटायर होतात!
मिपावरच्या भाषा आक्षेपांना उत्तरे देण्यातही त्यांना शक्ती खर्च करावी लागते ते वायलेच बाप्पुराव.. चांगले/प्रामाणीक /कष्टाळू/कष्ट टाळू (ही) सरकारी कर्मचारी पाहिलेला नाखु

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 14:32
मला तसंही एक कळत नाही की एकंदरीत मध्यमवर्गीय सूर हा सरकारी कर्मचारी खासकरून महसूल अन पायाभूत सुविधा देणाऱ्या विभागांविरुद्ध तीक्ष्ण असतो, ते जर तितके लिथरजीक असले तर ह्या देशात कामे कशी होत आहेत बुआ!? आजकाल म्हणजे 2000 नंतर प्रत्येक सरकार रिपोर्ट कार्ड्स देते कि बुआ अमुक हजार किमी रस्ते झाले तमुक झाले इकडे वीज नेली तिकडे पाणी नेले ते सगळे कसे होत असेल बरे?? नाही म्हणजे सरकारी नोकर अगदीच ऐदी नाहीका ? मग विमानतळ कोण प्रफुल पटेल जाऊन बांधत असे का आज रेल्वे रूळ अन महामार्ग अनुक्रमे प्रभू अन गडकरी स्वतः बांधतात? त्यांचे नेतृत्व कौशल्य वादातीत आहेच हो पण ते निर्णय घेणे त्यांचे ड्रॅफ्टींग ते निर्णय नेमक्या विभागात पोचते करणे हे कोण करते? आमचे असंख्य पटाईत काकाच न?

अविनाशकुलकर्णी गुरुवार, 30/06/2016 17:12
चिक्की तयार करणे..गटारे साफ करणे शिक्षण..रस्ते/घरे बांधणे व अन्य कामे कंत्राट दार करतात.. यांचे काम टेंडरे काढणे व टक्केवारी घेणे

महासंग्राम गुरुवार, 30/06/2016 15:56
अपेक्षा जरूर ठेवावी पण कामाचे रिझल्ट्स पण तसेच द्यावे अपेक्षेकडे भावनिक रित्या पाहणारा सर्वसामान्य कॉमन म्यान

सत्याचे प्रयोग गुरुवार, 30/06/2016 14:29
मला वाटते कि वेतन आयोग लागू झाला म्हणून लोकांचा विरोध नसेल तर सरकारी कार्यालयात ज्या पद्धतीने जनतेची कामे होतात, त्यांना जी वागणूक मिळते याला आहे. बाकी सविस्तर सांगायची गरज नसावी.

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 15:13
मध्यंतरी टाटा नॅनो एकदम पेटायचा प्रॉब्लेम झाला होता, आपल्या पाहण्यात किती लोकं डिझाईन टीम अन प्रॉडक्शन टीमच्या पगारावर घसरले आहेत/होते?? तेव्हा तर आपण म्हणताना 'टाटाने बोगस प्रॉडक्ट बनवले' म्हणतो, सेम नियम सरकारला का नसावा?

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) गुरुवार, 30/06/2016 15:28
आपल्या पाहण्यात किती लोकं डिझाईन टीम अन प्रॉडक्शन टीमच्या पगारावर घसरले आहेत/होते?
टाटा मोटर्सचे माहित नाही पण आयटी मधे असे डीझाईन प्रोब्लेम झाले की ज्यांच्यामुळे हे झाले त्या सर्वांच्या वेतनवाढीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. अशी कित्येक उदाहरणे बघितली आहेत की एकाच वेळी सारख्याच पगारावर आलेले लोक कामाच्या गुणवत्तेनुसार २-४ वर्षात १५-२५% मागे-पुढे गेले आहेत. सरकार वर धोरणांवरुन टीका करणे ठिक आहे. पण आपण जेव्हा सरकारी कर्मचार्‍याकडुन एखादी सर्विस घेतो आणि ती नीट मिळाली नाही तर सरकारवर टीका करण्यात काय हशील आहे?

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 30/06/2016 16:48
त्याच काय आहे की टाटा मोटर्सच्या कर्मचार्‍यांचा पगार करदात्यांच्या पैशातून जात नाही. कंपनीच्या नफ्यातून जातो. म्हणून इतरांना आक्षेप असायचे काही कारण नाही. शिवाय कामगिरी घसरली की खाजगी नोकरी जाते. मग ती कंपनी 'कर्मचारी काळजीवाहू टाटा मोटर्स' असो किंवा 'कर्मचारी कर्दनकाळ' सिनेक्रोन असो. टाटा मोटर्सने डिझाईन टीमच्या किती लोकांना सॅक केले हे बाहेर कळण्याची शक्यता आहे का ? एकदा इंटरव्यू क्रॅक केला, आता आयुष्यभर आम्हाला पोसा, काम न करता ठरलेली (फ्लॅटन्ड) वेतनवाढ द्या, काम करत नसताना ऐतखाऊ पेन्शन द्या अशी अपेक्षा खाजगी कर्मचारी ठेवत नाहीत. जर ठेवली तरी त्यांना कोणी विचारत नाही अन तेच योग्य आहे. खाजगी कर्मचार्‍यांना करदात्याच्या पैशातून पेन्शन मिळत नाही, त्यामुळे अनुत्पादक खर्च आणि वित्तीय तूट वाढत नाही. सरकारी नोकरांना कामगिरीच्या निकषांवर वेतनवाढ मिळावी, चांगले काम करणार्‍यांना २३ का १०० टक्केही द्यावी, काम न करणार्‍यांना हाकलून द्यावे, अनुत्पादक खर्च बंद करावेत अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते.

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 17:01
अग्री टू डीसग्री बरंका आप्पा =)) रच्याकने तुम्ही सरसकटीकरण वगैरे करत नसाल अशी अपेक्षा ठेवावी काय? =))

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 17:34
तेवढं ते सरसकटीकरणाचं काही सांगितलं असतं तर बरे झाले असते अप्पा, म्हणजे ही नम्र विनंती आहे बरंका मैत्रीखात्यातली :)

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 30/06/2016 17:51
तुम्ही ते टाटा मोटर्स वाल्या प्रतिसादाच बघा की जरा. आणि मुद्दा नसेल तेंव्हा थेट आग्री टु डिसआग्री लिहून टाकायचे. हाकानाका.

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 17:56
होय हो! तुम्हीच शिकवलेत की ते अग्री टू डीसग्री म्हणायला म्हणले गुरुलाच मात्रा द्यावी! बाकी टाटा मोटर्सचं काय म्हणणार म्हणायला भरपूर आहे फक्त तुम्ही ते पटवून घेणार नाही तस्मात असोच, तुम्ही सरसकटीकरण करताय काय? ह्या प्रश्नाला मात्र तुम्ही सोईस्कर बगल दिलीत मित्रवर्य

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 19:30
२००४ ला जॉइन केले ते २०४४ ला रिटायर होणार. मुद्द्याची गोष्ट ही आहे की आणखीन ३० ते ४० वर्षे ही मढी देशाला वाहावी लागणार. ह्यात कामगिरीविषयी काही दिसले नाही ते अप्पा? की अध्याहृत का कायसं आहे म्हणता? बाकी मढी वगैरे शब्दरत्ने अफाट आहेत त्यावर काय बोलणार म्हणा,

प्रीत-मोहर गुरुवार, 30/06/2016 19:44
बापूसाहेब प्रत्येक प्रतिसादाला उपप्रतिसाद द्यायला बसु नका हो. सगळे तुम्हाला जे म्हणायचय ते समजुन घेतीलच अस नाही.

सामान्यनागरिक गुरुवार, 30/06/2016 18:26
सरकारी नोकरांना कामगिरीच्या निकषांवर वेतनवाढ मिळावी, चांगले काम करणार्‍यांना २३ का १०० टक्केही द्यावी, काम न करणार्‍यांना हाकलून द्यावे, अनुत्पादक खर्च बंद करावेत अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. एकदम सहमत. पगारवाढ देतांना मोदी सरकार सरकारी नोकरांची ’ अकाउन्टेबिलीटी ’ (म्हणजे बहुतेक उत्तरदायित्व) पक्की करेल आणि उत्पादनक्षमतेशी ( प्रॉडक्टीव्हीटी) निगडीत करेल अशी अपेक्षा होती. पण ते काही जमलेले दिसत नाही. सरकारी काम आणि काही महिने थांब ही जी जनमानसात धारणा आहे ती बदलण्याची तीव्र गरज आहे. पण अजुनही आम्ही आशा सोडलेली नाही. बघु या पुढे काय होते ते. निदान सामान्य नागरिक कामासाठी सरकारी कार्यालयात गेल्यावर त्याला मिळणारी क्षुद्र कीटकासारखी वागणुक बंद व्हायला पाहिजे. किमान एवढी अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी.

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) गुरुवार, 30/06/2016 14:31
सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ आणि पदोन्नती गुणवत्तेनुसार मिळावी एवढीच अपेक्षा. मग ती नियमाप्रमाणे कधीही आणि कितीही मिळो.

मोदक गुरुवार, 30/06/2016 15:26
स्टुला वर बसुन डुलक्या घेत हिकडची फाईल तिकडे करणा-या शिपायाला २३०००.०० वेतन... वस्तु निर्माण करणा-या कामगाराला १२ तास काम करुन १०-१२ हजार..... हेच का अच्छे दिन?

अनुप ढेरे गुरुवार, 30/06/2016 15:43
जळजळ होण्याची/चिडचिड होण्याची कारण़ं अनेक आहेत. १. जॉब सिक्युरिटी: वाईट परफॉर्मन्स किंवा कंपनीची वाईट स्थिती याने नोकरी जाण्याची भीती किती सरकारी लोकांना असते? २. पेंशनः सध्याच्या बहुतांश लोकांना पेंशन मिळते. मेल्यावर स्पाउसला पण. हे किती खासगी लोकांना मिळतं? ( NPS आहे आता सांगू नये. त्यातपण आर्धा भाग सरकार भरते.) ३. निवृत्तीपश्चात वैद्यकीय सेवा: चूक असेल तर सांगा पण माझ्या समजुतीप्रमाणे सरकारी नोकरांना, निवृत्त असले तरी ही सेवा फुकट/ अत्यंत कमी दरात मिळते. सरकारी नोकर असं काय विशेष करतात की त्यांना या सवलती मिळाव्यात?

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) गुरुवार, 30/06/2016 15:54
माझ्या (ऐकीव) माहितीप्रमाणे जे सरकारी कर्मचारी इ.स. २००० नंतर सेवेत रुजु झाले आहेत त्यांना पेन्शन नाही

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 30/06/2016 16:56
२००४ ला जॉइन केले ते २०४४ ला रिटायर होणार. मुद्द्याची गोष्ट ही आहे की आणखीन ३० ते ४० वर्षे ही मढी देशाला वाहावी लागणार.

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 16:41
सरकारी नोकर असं काय विशेष करतात की त्यांना या सवलती मिळाव्यात? प्रॉब्लेम तोच आहे न ढेरे साहेब! वाईट तितके दिसते चांगले झाले की फीत कापून निवडणूक जाहिरनाम्यात 'करून दाखवले' वाले दादा भाऊ असतातच, बाकी executive ब्रँच आहेच शिव्या खायला बसलेली! तुम्ही अन फक्त तुम्ही आहात म्हणून सांगतो, की मी मुलकी अधिकारी नाही, पण अक्षरशः रक्ताचं पाणी करून IAS IPS करून किंवा अगदी तलाठी म्हणून सुद्धा लोकांची कामे गप गुमान करणारे शेकडो मी ओळखतो त्यांची तरी मी अशी मानहानी करणार नाही

स्पा गुरुवार, 30/06/2016 16:17
अन्याय आहे हा , २००० नंतरच्या लोकांना का म्हणून नाही पेन्शन ? त्यांनाहि मी अजून कष्ट करेन , ट्याक्स भरेन पण त्यांना पेन्शन मिळायलाच हवे

विद्युत् बालक गुरुवार, 30/06/2016 16:35
टॅक्स तुम्हीच एकटे भारत नाहीत सर्वच जण भरतात राहिला प्रश्न पेन्शनचा निवृत्ती नंतर पोसणे हे सरकारचे काम नाही त्यासाठीच NPS चा जन्म झाला आहे जे खाजगी नोकरीत पण तुम्ही स्वीकारू शकता

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 16:47
आता कोण आणी म्हणे त्या सरकारी का कुठल्या पेन्शन स्कीम ची माहिती घेणार! आपण आपल्या शिव्या देत राहायच्या अन उपकार केल्याचे सांगायचे कर्मचाऱ्यांवर! गंमत म्हणजे असली शिव्या देणारी मंडळी MPSC/UPSC सोडाच, साधी जिल्हा परिषद एकीकृत कर्मचारी भर्ती परीक्षा सुद्धा दिलेले नसतात!

स्पा गुरुवार, 30/06/2016 17:01
MPSC/UPSC सोडाच, साधी जिल्हा परिषद एकीकृत कर्मचारी भर्ती परीक्षा सुद्धा दिलेले नसतात!
बर मग ? हि परीक्षा दिली कि भरून पावले का?

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 17:05
नाही हो परीक्षा आयुष्यापेक्षा मोठ्या नसतात स्पा कधीच! फक्त कसंय न एखादी गोष्ट नीट समजवून घेऊन शिव्या देणे बरे असते, त्याला अरे तिरसट प्रतिप्रश्न करून भागणार नाही, परीक्षा दिली(च)(चुकूनमाकुन एखादी) अन नाहीच पास झालो तरी शिव्या देताना कोणाला अन कश्या द्याव्या इतकी अक्कल नक्कीच येते, पण असो!

स्पा गुरुवार, 30/06/2016 17:09
तुम्चक अहितरी गैरसमज होतोय शिव्या या सरसंकटीकरणाला आहेत, जे खरच मन लावून करतायेत त्यांना द्या कि सातवा आठवा नववा आयोग , पण जे रिकामटेकडे वर्षानुवर्षे माज करतात त्यांनाही हे बेनिफिट का? त्यांना कामावरून काढून टाकायची तरदूत का नाही ?? इतकी लाच / भ्रष्टाचार होतोय त्याचे काय , सामान्य माणसाला का भीती वाटते सरकारी काम करायची याचा विचार झालाय का ?

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 17:13
ओके स्पा साहेब, मग बहुदा आपले एकमत असावे! गरसमज दूर केल्याबद्दल आभार अन उणे अधिक माफी मागतो :)

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 30/06/2016 17:17
चिल रॉजर्स. एक एलपी मार पाहू. आणि अ‍ॅक्शनवाल्या मारामार्‍या कर. तुला जास्त पगार पाहिजे ना. मग नोकरी.कॉम वर रेझ्युम टाक. कसं?

गंम्बा गुरुवार, 30/06/2016 17:21
जे खरच मन लावून करतायेत त्यांना द्या कि सातवा आठवा
हे म्हणायला सोप्पे आहे हो. पण प्रत्यक्षात अमलात कसे आणणार. कोण कीती आणि कसे काम करतो हे ठरवणे खाजगी कंपनीत पण अवघड असते. खाजगी कंपनीत सुद्धा अ‍ॅप्रेझल ला कोणी फेअर मानत नाही. सरकारी कामात तर हे शक्यच नाही. नोकरी मिळवण्यात भ्रष्टा-चार होऊ शकतो तर हे असे अ‍ॅप्रेझल केले तर कीती होइल. आणि कॉन्फीडेशियल रीपोर्ट नावाचा प्रकार असतो बरंका, पण दुर्दैवानी त्याचा उपयोग नीट होत नाही. अ‍ॅप्रेझल वगैरे चालु केले तर दुरुपयोगच जास्त होइल.

अनुप ढेरे गुरुवार, 30/06/2016 16:51
अंकल, सरकारी नोकरांच्या NPSचा अर्धा भाग सरकार भरतं. सामान्या लोकांना हे नाही.

प्रीत-मोहर गुरुवार, 30/06/2016 17:14
आणि हो Nps corporate sector ला ही लागू होते ना? तिथेही कंपन्यांना प्रोफिट ऍंड लोस अकाउंट मधून एम्प्लोयर्स कोंट्रीब्युशन भरावे लागते.असे ऎकुन आहे. Nsdl website बघावी लागतेय

अनुप ढेरे गुरुवार, 30/06/2016 20:34
प्रायवेटमध्ये अर्धा भाग जो एम्प्लोयर भरतो तो CTC मध्येच पकडला जाईल. PF पण साठी असच करतात. तो तुमच्याच पगारातला काही भागाला एम्प्लॉयर काँत्रिब्युशन म्हणतात.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 30/06/2016 17:03
सरकारने अत्यावश्यक सेवा जसे सैन्य, परराष्ट्र खाते, गुप्तचर खाते इत्यादी सोडून अन्य सेवा आउटसोर्स कराव्यात. पिचकार्‍या मारणारे तहसीलदार आणि निर्ढावलेले जिल्हाधिकारी पाहून वैताग आलाय. दरवर्षी आयपीएस अन आएएस पास झालेल्या होतकरु लुटारुंची नावे अन फोटो पेपरात छापतात. ते पाहून अगदी निराश वाटते.

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 17:25
सगळे काही outsource करायचे वगैरे सरसकटीकरण 5 मिनिटे बाजूला ठेवा (बघा जमतंय का) जमल्यास हे एक छोटेसे तर्कट वाचा ह्यात किनई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंक नामक सरकारी कंपन्यांचे काही आकडे आहेत, उदाहरण म्हणजे ONGC, GAIL, NTPC, PGCIL, वगैरे, हे म्हणे सकल घरगुती उत्पादनाच्या 20-20% वगैरे contribute करायचे अनर्थ करतात अर्थव्यवस्थेत (सरकारी कंपन्या असून) तेव्हा ह्या पण कंपन्या बंद कराव्या म्हणता का? केल्यास हरकत नाही फक्त मग ह्याच्यावर आधारित (व्हेंडर्स वगैरे वगैरे लघु अन मध्यम उद्योजक) मंडळीला सहकुटुंब मसणात जायला लाकडाचे अनुदान द्यायला लागेल बघा! त्यावर तोफ डागाल परत! बघा बुआ काय मत पडते ते

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 30/06/2016 17:48
सरकारी कंपनी आणि सरकारी नोकर यात तफावत आहे ना साहेब. उपरोल्लेखित सगळ्याच कंपन्या भागधारकांना उत्तरदायी असतात. कोल इंडिया किंवा ओएनजीसी या नफा/तोट्याचा लेखाजोखा द्याव्या लागणार्‍या कंपन्या आहेत. त्यांना एजीएम का काय ते घेउन रिपोर्ट द्यावा लागतो. सरकारी नोकरांना कोण विचारतय कामगिरी चांगली झाली की वाईट ? पगार फिक्स. बाकी तुम्ही वेतनवाढीचा आनंद घेण्याऐवजी कशाला सरकारी नोकरांची बाजू लढवताय ? सैनिकांना खडतर काम करावेच लागते आणि त्या तुलनेत त्यांचे वेतन कमीच असते हे जनता जाणते. कागदावर सैनिक जरी सरकारी नोकर असला तरी लोकांच्या मनात सैनिक आणि सरकारी नोकर यांच्याबद्दल स्पष्ट सेग्रिगेशन असते. आणि हां आग्री टु डिसाग्री वगैरे वगैरे.

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 18:01
बाजू लढवायचे काही नाही हो, फक्त सरसकटीकरण नाही तितकेसे पटत :), मग ते सैनिक महानच असतात असे केले तरी मी त्याला डीसग्री करेल :) सरकारी नोकर काम करत नाहीत हे ही खरे आहेच अप्पा मी त्याला नाही म्हणत नाही फक्त कुठलाच कर्मचारी काम करत नाही हे अतिशयोक्त अन आकसपूर्ण वाटते म्हणून लिहितोय , स्वतःचा बाप आयसीयू मध्ये असताना गुढगाभर चिखलातून सुद्धा शेतकरी विधवेला तिचा चेक द्यायला जाणार तलाठी मित्र आहे माझा एक एकदम येतो डोळ्या समोर :(

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 30/06/2016 18:08
प्रत्येकाचे अनुभव वेगवेगळे. वैयक्तिक अनुभवांच्या आधारे पडताळणी होउ नये. कामगिरी मोजण्याची प्रोसेस असावी असे वाटते इतकेच. बाकी तेच तेच मुद्दे लिहून कंटाळा आला आहे. समाप्ती.

सामान्यनागरिक गुरुवार, 30/06/2016 18:37
आपण जे काही मसणासाठी लाकडाचे अनुदान म्हणताय ते एकदाच द्यावे लागेल. दर महिन्याला नाही. हे सरकरी नोकर किती काम करतात आणि किती पगार घेतात याचे काहीतरी मोज्माप व्हायला नको का ? खुद्द मोदी जेंव्हा आपण काय काम केले याचा जमाखर्च देतात तर सरकारी नोकरांची उत्पादन क्षमता बघायला नको ? काहीच काम केलं नसतं तर जे काही दिसतंय ते दिसलं नसतं या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. आज काय दिसायला पाहिजे होतं त्याचा विचार करा ना !

अविनाशकुलकर्णी गुरुवार, 30/06/2016 17:28
२३% पगारवाढ मिळून हि पगार वाढ अपुरी असल्याचे कारण देवून हे सगळे कर्मचारी ११ जुलै पासून संपावर जाणार आहेत म्हणे..निर्लज्ज आहेत एवढेच म्हणतो... ३८००० हजार पगार असलेल्या माणसाला ४८००० पगार होणार आहे...

महासंग्राम गुरुवार, 30/06/2016 17:06
जल्ला सगळ्या प्रायव्हेट वाल्यांची जळजळ हिथे निगणार आता, इनो चा खप वाढला. पॉपकॉर्न घेऊन तयारीत असलेला (प्रायव्हेट ) कॉमनमॅन

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 30/06/2016 17:12
गाववाले, तुम्ही एकट्या आमच्या मित्रवर्य अप्पासाहेबांवरून सरसकटीकरण नका करू बुआ! अप्पा आहेत जरा तिखट पण बरे आहेत तसे! असतात आता एकेकाला गैरसमज! आम्हालाही तुम्हालाही अन अप्पासाहेबांना सुद्धा! घ्यायचे एकमेकांस सांभाळून

गंम्बा गुरुवार, 30/06/2016 17:25
बाप्पु - सरकारी नोकरीत, अगदी खालच्या लेव्हल ला कामाची खरंच बोंम्ब असते. खालची लेव्हल म्हणजे चपरासी, ड्रायव्हर, बीएसएनएल चे लाइनमन वगैरे. जसे जसे वर जाऊ तसे तसे काम एक्स्पोनेंशियली वाढते. खरे तर वरच्या लेव्हलचे पगार अजुन वाढवले पाहिजेत. वर बर्‍याच सरकारी नोकरांना थेट लोकांशी ( आणि गावगुंड राजकारण्यांशी ) डील करावे लागते आणि ते कीती अवघड आहे ते खाजगी नोकरीतल्या लोकांना कळणार नाही.