सातवे पे कमीशन

रच्याकने, करदात्यांच्या पैशातून(च) सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले जातात, हा गोड गैरसमज लोकांच्या मनातून निघेल तो दिवस सोन्याचा

बँकेच्या लोकांना सरकारने ते २०% वाढ मागत असताना, रडत रडत १५% च्याही खाली वाढ दिली. मग हा दुजाभाव का ? केंद्र सरकारच्या नोकरदारांना २३% का ? सरकारी खात्यांच्या तुलनेने सरकारी बँकांत खूपच कमी भ्रष्टाचार असतो. तिथल्या अधिकार्‍यांना सरकारच(किंवा नेते) कर्ज द्यायला लावते आणि ते बुडले की निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी त्यांचे टर्मिनल बेनिफिटस अडवले जातात. बँकेत अधिकारी असलेल्या कुणाशीही बोलून पहा म्हणजे यातले किती सत्य, ते तुम्हाला कळेल.

एका बाजूने - पगारवाढ मिळालेल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे अभिनन्दन आणि दुसऱ्या बाजूने- सामान्य माणसांवर अन्याय करणाऱ्या या निर्णयाचा निषेध! (दोन्ही प्रतिसाद ठेवलेले आहेत. काय ते आपापलं करुन घ्या)

सरकारी मिपाकरांनी खाजगी मिपाकरांना पार्टी द्यावी. ऐवढे बोलुन मी थांबतो.

मी ५ वर्षे केंद्र सरकारी व २३ वर्षे खाजगी कंपनीत नोकरी केली. काही अनुभव असे १. खाजगी नोकरीतही कामचुकार लोक असतात व सरकारी नोकर म्हणजे कामचुकार असणार हा ग्रह चुकीचा. २.खाजगी नोकरीत दर ३ वर्षानी करार होतो त्यामुले वेगाने वेतन वाढत जाते असे सरसकट विधान चुकीचे. ज्या कंपन्या विशिष्ट समाजातील व्यक्तिच्या मालकीच्या असतील तिथे तुलनात्मक कमी पगार वाढ झालेली दिसते. हा समाज कोणता हे जगजाहीर आहे. चम्डी जाय लेकिन दमडी ना जाय हे इथले ब्रीदवाक्य असते. ३.सरकारी नोकरीतील माणूस हा १९७० च्या दशकात लग्नाच्या बाजारात वाळीत टाकण्यात आला होता. त्यावेळी मार्केट ब्यान्कवाल्यांचे होते. नंतर खाजगी कंपन्या व आता हर कुत्तेके दिन या न्यायाने सरकारी नोकराना डिमांड आहे.कारण आता पगार व स्थिरता दोन्ही आहे व बदली तर आता खाजगी मधे ही वारंवार होतेच की. ४. तरीही पेन्शन हे सरकारी नोकरीचे आकर्षण बंद होणार आहे. बारकाईने पाहिल्यास फंडाचे ही काही मस्त फायदे आहेतच. ५. सरकारी पगार वाढल्याने चलनवाढ होणार महागाई होणार हे नक्की मग व्याजदर वाढणार . नोटा छापा खर्च वाढवा म्हणजे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. पुन्हा आयकराची स्लॅब तीच ठेवा मग पैसे परत तिजोरीत येतात. जे खर्च होतात त्यातून निरनिराळ्या प्रकारे मुद्राकर, जी एस टी इइ इइ रूपाने पैसा परत सरकारी तिजोरीत येतो.ज्याना व्यवसायाच्या रूपाने कमाई करायची आहे त्याना पगारवाढ ही संधी असते कारण अशा वाढीने क्रयशक्ती काही प्रमाणात का होईना वाढतेच.

सरकारी कर्मचार्यांना आता पेन्शन नस्ते ,२००५ पासून पुढच्या उमेदवारांना पेन्शन नाही,त्यामुळे यांचा भार भविष्यात सरकारी तिजोरीवर पडणार नाही,त्यामुळे त्यांची निवृत्तीनंतर सोय व्हावी यासाठी त्यांना वाढीव पगार दिल्यास कुणाच्या पोटात दुखायचे काम नाही.

खास लोकाग्रहास्तव भारत सरकारचा विशेष निर्णय आठवा वेतन आयोग २०४३ साली लागू करणेत येईल ;)

Sonya bapu replying surprisingly not to the point and unnecessarily sarcastic! #FeelingAsakasazalabuva Appa, as usual very precise. Not evey govt employee is corrupt. Not every private employee is hard worker. There should a system to measure performance of every govt employee too. So that those who are not up to the mark, can be warned. Salaries can be given accordingly. I do not see any generalization in this point. Anyways.. Happy for govt employees like teachers in my family who do much more than teaching (elections, counting for below poverty line, census etc. )

खाजगीमध्ये इंटर्व्ह्युच्या वेळी बोललेली अपेक्षित कामे अन सरकारीत इमानदारीत करायची कामे न करता पगार खाणारे सारे जण हरामखोर आहेत.

अम्हाला एक इन्क्रिमेंट दिले एकच महिना. मग. मोदीजीनी पी एफ कंपल्सरी केला असे बोलुन ते कट करुन पी एफात घालवले. पी एफ असणे गुड की ब्याड ?

बापूसाहेब सर्व सामान्य माणसाला सरकारी कार्यालयात जसा अनुभव येतो त्याप्रमाणे त्याची विचारसरणी बनते. आज तुम्ही कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जा तेथील चपराशी किती काम करतो आणि किती दांड्या मारतो हे सर्वाना दिसते. गणवेशातील सेवा हा याला बऱ्यापैकी अपवाद आहे. कारण कायदा जितक्या शिस्तीने तेथे राबवला जातो तितका इतर कोणत्याही सरकारी कार्यालयात नाही. त्यातून तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना अरे ला कारे करायची सोय नाही. युनियन बाजी आणि अरेरावीमुळे त्यांचे वरिष्ठही काही करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. प्रचलित कायद्यात वर्ष वर्ष गैरहजर असलेल्या सरकारी नोकराला सेवामुक्त करणे अशक्य आहे. ठाण्याच्या कामगार न्यायालयातील न्यायाधीशाने त्याचे कार्यालय गळत होते म्हणून एक वर्षात एकही निर्णय दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सीरियाक जोसेफ यांनी दिल्ली उच्चं न्यायालयात न्यायाधीश १०५ खटल्यांचा निर्णय राखीव ठेवला आणि निर्णय न देताच ते निवृत्त झाले. लोकांचे कोट्यवधी रुपये वकिलांवर खर्च झाले असताना परत त्याच केसेस दुसऱ्या न्यायाधीशांसमोर चालवून निकाल घ्यावा लागला. https://www.saddahaq.com/justice-cyriac-joseph-illustrates-how-bad-coll… याच महाशयांनी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या साडे तीन वर्षाच्या कालावधीत फक्त "७" निकाल लिहिले होते. http://thewire.in/3843/he-gave-only-7-judgments-in-3-years-so-how-did-c… वर काय कारवाई झाली तर त्यांना राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे मुख्य नेमले गेले. यांचे उत्तर दायित्व( ACCOUNTABILITY) काय आहे? जनता खड्ड्यात गेली असाच यांचा अविर्भाव असतो. आज लोकांना सरकारी लोकांच्या काम करण्याबद्दल आक्षेप आहे असे नाही तर उत्तरदायीत्वाबद्दल आहे. तुम्ही काम करा अथवा करू नका कोणीही तुमच्या केसाला धक्का लावू शकत नाही. या संरक्षणातून एक तर्हेचा माज सरकारी नोकरांमध्ये दिसून येतो. लोकांचे याबद्दल आक्षेप आहेत. तुम्ही काम करा पगारवाढ घ्या आणि काम केले नाहीत तर त्याची जबाबदारी तुमच्यावर असली पाहिजे इतकी साधी अपेक्षा जनतेची आहे आणि ती पूर्ण होताना दिसत नाही. यामुळे हा संताप आहे. जाता जाता -- आय ए एस अधिकाऱ्याला "गुवाहाटीच्या" कार्यालयात काम करण्यासाठी भत्ता( हार्ड प्लेस अलाउन्स) मिळतो तो त्याच्याच समकक्ष असणाऱ्या पण तावांग या अतिउंचीवर (८७०० फूट उंचीवर) गुवाहाटी पासून ५०० किमी (१३-१४ तास प्रवास) तैनात असणाऱ्या लष्करी अधिकाऱयांच्या दीडपट आहे. तळे राखील तो पाणी चाखील याचे उत्तम उदाहरण दुसरे नसावे.

दोन्हीकडचे प्रतिसाद वाचले. सरसकटीकरण चुकीचे आहेच, वडील सरकारी नोकर होते त्यामुळे थोडेफार फर्स्टह्यांड नॉलेज आहे. सरकारी काम म्हणजे सात-आठ चकरा मारल्याशिवाय होणारच नाही किंवा एजंट हवाच अशी मोस्ट ऑफ जनरल पब्लिकची धारणा असते. पण बर्याच वेळा मला अगदी पॉसिटिव अनुभव आलेला आहे. एकाच खेपेत, न लाच देता, एजंट शिवाय कामं झालेली आहेत. पण त्याच बरोबर एखादी चुक किंवा एखादे काम होण्यास झालेला उशिर याच मोजमाप करण्याची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही हेही खरच. वडीलांच डेथ सर्टिफिकेट काढताना याचा पुरेपुर अनुभव आला. मी भरलेला अर्ज त्यासोबत जोडलेल्या ओरिजिनल कागद्पत्रांसहित हरवला. यात जोडलेले कागद गावी जाउन अर्जंट काढुन आणले होते. अर्ज देउन पुढल्या खेपेस जेव्हा मी गेलो तेव्हा त्या कर्मचार्याच्या आसपासच्या फायलींच्या ढिगार्यात पाउन तास शोधण्याचा व्यर्थ खटाटोप केल्यानंतर कोर्या चेहर्याने मला सांगितले सापडत नाही. बर यात गंमत अस्शी की पहिल्यांदा मी जेव्हा अर्ज द्यायला गेलो होतो तेव्हा माझा एक मित्र मला तिथे भेटला होता. त्याला विचारलं कशाला आलाय तेव्हा तो म्हणे दोन आठवड्यापुर्वी त्याने सबमिट केलेली घरच्या कागदप्त्रांची फाईल त्या कर्मचार्याने हरवली आहे आणी तो ती परत नव्याने सब्मिट करावयास आला आहे. त्या मित्राला तर सांगण्यात आले होते की फाईल सापडत नाहीये, इकडे ह्या कपाटांमधे बघा तुम्हाला सापडतेय का ते. मित्राने अर्धा दिवस तिथली चार कपाट पिंजुन काढली आणी शेवटी वैतागुन नवीन फाईल सबमिट करायचा निर्णय घेतला.. आता या केस मधे त्या कर्म्चार्याच्या गलथान्पणाचं मोजमाप करण्याची काहीही पद्धत आपल्याकडे नाही! मला झालेल्या मनस्तापामुळे त्याच्या नोकरीवर किंवा त्याच्या पगारवाढीवर काहीही फरक पडणार नाहीये! हेच खाजगी ठिकाणी झाल्यास एखादे वेळी सोडुन दिले जाईल, पण परत परत अशी चुक केल्यास नोकरी नाही गेली तरी पगार्वाढ होणार नाही हे निश्चित. :-)

आज नाही होऊ शकत....... तुम्ही उद्या या........ साहेब सुट्टी वर आहेत....... असे बोलणाऱ्यांच्या पगारात २४% नी वाढ व्हाॅट्सअप वर फिरणारा मेसेज.

बाकी काही असूदे...ठरलेल्या दिवशी ठरलेल्या वर्षी पगारवाढ मिळणार म्हणजे मिळणारच...काम नाही झाले तरी वरचा बॉस जास्तीत जास्त बडबड करेल...नोकरी जायची चिंता नाही...हे लाड कशाला?

सरकारी नोकरांना इन्कम टॅक्स भरावा लागतो का? तो टीडीएस म्हणून पगारातूनच कापून घेतला जतो का?

"सातव्या वेतन आयोगात भरघोस पगार वाढूनही सरकारी खाबू-बाबू नाराज." - एक कमिटी नेमुन दहा वेळा वर्ष-वर्ष मुदतवाढ द्या. तोपर्य॔त वेतन आयोग स्थगित ठेवुन अंमलबजावणी करुच नका.

सरकारी नोकरांची पगारवाढ: सरसकटीकरण करु नये असे काहींचे म्हणणे आहे. मुद्दा सरसकटीकरणाचा नसून बहुसंख्य अनुभवांती तयार झालेल्या प्रतिमेचा आहे-असतो. अल्पसंख्य अनुभवांना प्रमाण मानून वा बहुसंख्य हेच सर्व सत्य मानून विचार करणे चुकीचेच. सरकारी नोकरांच्या काम न करता पगार खाण्याच्या मुद्द्यावर कोणी बोलले तर त्याविरुद्ध किती काम करावे लागते ह्याची उदाहरणे दिली जातात. मग ही 'काम न करता पगार खाणारी, सामान्य जनतेला वेठीस धरुन अंडरटेबल खाणारी' जमात अस्तित्वातच नाही का? हा तमाम जनतेचा फक्त भ्रम आहे का? मान्य की अशी प्रतिमा मनात ठेवून विचार करु नये. सरसकटीकरण होते. पण 'बहुसंख्य' जनतेचे अनुभव खोटे नाहीत. बापुसाहेबांनी तलाठी मित्राचे जे उदाहरण दिले ते 'आउट ऑफ द वे' जाऊन मदत करण्याचे (आपले विहित काम करण्याचेही म्हणूया), किमान साठ टक्के जनतेला तरी असे अनुभव येतात का? भ्रष्टाचार अगदी सामान्य असल्यासारखा करणारे सरकारी नोकर अपवाद आहेत की प्रसंगी पदरचे पैसे खर्चून जनतेची सेवा करणारे सरकारी नोकर अपवाद आहेत? त्यामुळे सरकारी नोकरांच्या पगारवाढीवर करवादणार्‍यांना भावनात्मक मुद्द्यांनी खोडण्याआधी वास्तवाचे भान ठेवणे आवश्यक असे माझे मत. जर इथे सरसकटीकरणाच्या विरुद्ध बोलायचे असेल तर ते सर्वांच्या बाबतीत नेहमीच बोलले जात नाही असे निरिक्षण आहे. विशेषतः ज्यांची सामाजिक प्रतिमा वाईट आहे. उदा: राजकिय नेते, पोलिस, गुंड, इ. महत्त्वाचा मुद्दा (काही प्रश्न) : १. जनतेच्या खिशातून जेवढा पैसा नोकरांवर खर्च होतो तो त्या प्रमाणात वसूल होतो का? २. मोबदल्याच्या प्रमाणात त्या दर्जाची सेवा मिळते का? ३. दर्जेदार सेवा मिळत नसेल तर त्याची कारणे काय आहेत? ४. जनतेप्रती नोकरांची वागणूक कोणत्या दर्जाची सामान्यतः असते? त्याची कारणे काय? ५. पगारवाढ ही सर्व कर्मचार्‍यांना न्याय देणारी आहे की काहींवर अन्याय करणारी तर काहींना उगाच कुरवाळणारी आहे? ६. सर्वात महत्त्वाचे, सरकारी कर्मचारी नक्की कोणाला उत्तरदायी आहेत्/असतात? भ्रष्टाचारः सरकारी आस्थापने वा खाजगी, भ्रष्टाचार सर्वव्यापी आहे. खाजगीतल्यांनी स्वतःला धुतल्या तांदळाचे समजणे फन्नी आहे. ज्याप्रमाणे एखादे टेंडर पास करायला, पेमेंट काढायला सर्कारी बाबू अंडरटेबल घेतात आगदी तस्सेच खाजगीवालेही करतात ह्याचा चांगलाच फर्स्ट ह्यांड अनुभव आहे. दोन्ही ठिकाणी कोणाचा तरी पैसा (क्लायंटचा किंवा वेंडरचा) आपला नैतिक, कायदेशीर हक्क नसतांना ओरपला जातोच. ह्याचा अर्थ असाही नव्हे की या न्यायाने सरकारी बाबूंनी भ्रष्ट असणे चुकीचे नाही. माझे मतः पगारवाढ ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. व्हायलाच हवी वेळोवेळी. फक्त त्या मोबदल्यात उत्तरदायीत्वही निश्चित व्हावे. खाजगीत जसे केआरए असते त्याप्रमाणे. नुसते कागदी घोडे नाचवू नये किंवा घोषणाबाजीही नको, पैसे खणखण करत अकाउंटला पडतात ना दर महिन्याला, तसे पर्फॉर्मन्सही खणखणीत, ताबडतोब दिसायाला हवेत. मग पगारवाढीबद्दल कोणाच्याही पोटात दुखायचे कारण नाही. बापुंनी प्रशासकिय परिक्षांचे उदाहरण दिले. मला कायम कुतूहल वाटत आले आहे की एकाच प्रकारची परिक्षा पास करुन गेलेल्या, एकाच प्रकारचे ट्रेनिंग घेतलेल्या, निवडून नेमणूक केलेल्या एकाच पदावरल्या लोकांच्या कार्यक्षमता वेगवेगळ्या का असतात?(कार्यकुशलतेच्या क्षमतेबद्दल बोलत आहे) जनतेच्या भल्यासाठी यंत्रणा राबवणारा कुशल प्रशासक, त्याला क्ष पगार. तेवढेच पैसे देवून जनतेला कामचुकार जिल्हाधिकारी, प्रशासक मिळत असेल तर पोटात दुखणारच.

वरचं सगळं वाचून मजा येतीए. आता एक उदाहरण देतो एक सरकारी कर्मचारी नायाब तहसिलदार/ SI/कनिष्ठ अभियंता पातळीचा त्याची वेतनश्रेणी असते 4200/- + 9300/- म्हणजे बेसिक पे आहे 13,500 /- या बेसिक च्या अंदाजे 140% पगार त्याला पडतो. वार्षिक वेतन वाढ बेसिकच्या 3% असते. म्हणजे वर्षाकाठीने बेसिक मधे 405 /- वाढ. म्हणजे 140% च्या हिशोबाने 962/- वार्षिक पगारवाढ (माझे गणित कच्चे आहे आकड्यांत फरक होऊ शकतो. आणी ते भत्त्यांचे 140% ऐवजी 180% पकडले तरी वार्षिक वेतन वाढीत फारसा फरक पडत नाही) आता माझा प्रश्न खाजगी क्षेत्रात पण एवढीच वेतनवाढ (अप्रेझल) असते का 962/- फक्त. (मि कार्यालयीन कामचोरीचे समर्थन करीत नाही. वैयक्तिक मला त्याचा जास्त तिटकारा आहे कारण मि ही त्याचा बळी ठरलोय स्वत: सरकारी कर्मचारी असुनही. )

आपल्या देशात सर्वात मोठा employer सरकार आहे. केंद्र, राज्य, स्थानिक - सर्व पातळ्या मिळून. यातल्या काही ठिकाणी लोक कार्यक्षम आहेत - उदाहरणार्थ सैन्यदलं. काही ठिकाणी खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धेमुळे कार्यक्षमता वाढवावी लागली आहे. आयुर्विमा महामंडळ हे चांगलं उदाहरण आहे. मग कुठल्या ठिकाणी कामचुकारपणा, अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार हे सर्वात जास्त आहेत? जिथे सरकारी कर्मचाऱ्यांना पर्याय नाही आणि स्पर्धा नाही तिथे. RTO, पोलिस, महसूल, अप्रत्यक्ष कर, न्यायदान ही याची उदाहरणं आहेत. जेव्हा तुम्ही जे काम करता ते दुस-या कुणाकडूनही होऊ शकत नाही, जेव्हा लोकांना त्या कामासाठी तुमच्याकडेच यावं लागतं, जेव्हा तुमचं काम हे खाजगी क्षेत्राकडे देता येत नाही तेव्हा तिथे भ्रष्टाचार आणि कामचुकारपणा सुरु होतात. हा मनुष्यस्वभाव आहे. त्याच्यासाठी अर्थशास्त्रात एक सिद्धांत आहे - Backward Bending Supply Curve of Labor. मनुष्य हा मुळात आळशी आहे. काम न करता जर एक रक्कम मला मिळत असेल तर मी ते काम करणार नाही. बरं, आपला देश हा या क्षेत्रांमध्ये भ्रष्टाचार असलेला एकमेव देश आहे का? मुळीच नाही. प्रगत देशांमध्येही या क्षेत्रांत भ्रष्टाचार आहेच. याच्यावर उपाय? स्पर्धा हा एक उपाय असू शकतो. खाजगी क्षेत्राकडून आलेल्या स्पर्धेमुळे परिस्थिती बदलू शकते. टेलिकाॅम क्षेत्र त्याचं चांगलं उदाहरण आहे. पण हा पर्याय सगळीकडे अवलंबता येणार नाही. पोलिसांचं काम खाजगी क्षेत्राकडे कसं सोपवणार? शिवाय अनेक सरकारी सेवा या कमी दरात आणि subsidized दरांनी दिल्या जातात, उदाहरणार्थ शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, इ. आपल्या देशात त्याची गरजही आहे कारण बहुसंख्य जनता बाजारभावाने या सेवा किंवा वस्तू खरेदी करु शकत नाही. सरकारी अधिका-यांचा भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा आणि त्यांना दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाच्या रुपाने मिळणारी पगारवाढ याबद्दल बोलताना त्यामागील कारणांचाही विचार व्हायला पाहिजे असं माझं प्रामाणिक मत आहे, कारण त्याशिवाय उपाययोजना होणार नाही.आणि ज्या देशात लोकशाही असते, लोकांना निदान भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलण्याचं स्वातंत्र्य असतं, तिथे होणारा भ्रष्टाचार हा कधीही हुकूमशाहीत होणाऱ्या भ्रष्टाचारापेक्षा सुसह्य असतो. जे आपल्या देशाची चीनशी तुलना करतात त्यांना कदाचित तिथला दडपशाहीवजा भ्रष्टाचार माहित नसावा.