नवरात्र जल जागर : माळ दहाव्वी
==================================================================
नव रात्र जल जागर : माळ पहिली... माळ दुसरी... माळ तिसरी... माळ चवथी... माळ पाचवी... माळ सहावी... माळ सातवी... माळ आठवी... माळ नववी... माळ दहावी...
==================================================================
पुढारी मधील समतोल लेखा जोखा प्रस्तावीत मोठ्या प्रकल्पांची सद्य्स्थीती.
-------------------------------------------------------------
दमणगंगा - पिंजाळ (पेयजल पुरवठा योजना)
• दमणगंगा नदीवर भूगड येथे धरण (एकूण क्षमता- ४२६ द.ल.घ.मी.)
• भूगड धरणातून २८७ द.ल.घ.मी. (१०० टक्के विश्वासार्हतेचे) पाणी ८५ कि.मी. लांबीच्या जोडबोगद्यातून खारगीहिल जलाशयात सोडण्यात येईल.
• वाघ नदीवर खारगीहिल येथे धरण (एकूण क्षमता - ४६१ द.ल.घ.मी.)
• खारगीहिल धरणातून २९० द.ल.घ.मी. (१०० टक्के विश्वासार्हतेचे) पाणी २६ कि.मी. लांबीच्या जोडबोगद्यातून पिंजाळ जलाशयात सोडण्यात येईल.
• पिंजाळ नदीवर खिडसे येथे पिंजाळ धरण (एकूण क्षमता ४१४ द.ल.घ.मी.)
• पिंजाळ धरणातून मुंबईसाठी ३३२ द.ल.घ.मी. पाणी सोडण्यात येईल.
• १२८० कोटी रुपये.
नार-पार-तापी-नर्मदा योजना
• पश्चिम घाटातील जास्तीचे पाणी सौराष्ट्र व कच्छला देणार. त्यासाठी सात धरणं व ३९५ कि.मी. लांबीचा कालवा. पाणी सोडणार सरदार सरोवर धरणात. किंमत ६००० कोटी रुपये.
• महाराष्ट्रातील या योजनेतील ८१३ द.ल.घ.मी. पाण्यापैकी ६०० द.ल.घ.मी. पाणी गुजरातला द्यायचा मूळ प्रस्ताव.
• पण महाराष्ट्राला गिरणा उपखोऱ्यासाठी ३०० द.ल.घ.मी. पाणी आवश्यक आहे. त्याबाबत चर्चा चालू.
• गुजरातने अय्यंगार समितीच्या शिफारशींचा आदर करावा, अशी महाराष्ट्राची भूमिका.
गोदावरी-कृष्णा प्रकल्प
• गोदावरी नदीवर या योजनेद्वारे ८० टीएमसी पाणी उचलणार.
• १७४ कि.मी. लांबीच्या पोलावरम उजव्या कालव्यातून ते ८० टीएमसी व अन्य स्रोतातील ४० टीएमसी असे एकूण १२० टीएमसी पाणी कृष्णेत सोडणार.
• १३ लाख एकर जमीनीला पाणी मिळणार.
• किंमत १३०० कोटी रुपये.
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना
• पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा वेगवेगळ्या नद्यांतून एकूण ११५ टीएमसी ‘अतिरिक्त पाणी’ फक्त पावसाळ्यात आणले जाईल. त्या नद्या व कंसात प्रत्येक नदीतली तथाकथित ‘अतिरिक्त पाणी’ टीएमसीमध्ये पुढीलप्रमाणे ः कुंभी (३), कासारी (७), वारणा (३७), कृष्णा (५१), पंचगंगा (१०) व निरा (७).
• तथाकथित अतिरिक्त पाण्याचे प्रस्तावित वाटप प्रकल्पनिहाय पुढीलप्रमाणे आहे ः (कंसातील आकडे ‘टीएमसी’मध्ये) ः टेंभू (१३.२५), ताकारी (३.०), म्हैसाळ (१०), माण-खटाव-कोरेगाव (७.५), ढाकाळे (२.०५), नीरा (१६.२०), उजनी (४२), कृष्णा-मराठवाडा (२१).
• सिंचन क्षमता - ६,७२,७०६ हेक्टर.
• पाणी वापर - ११५ टीएमसी.
• किंमत ः १३,५७६ कोटी (२००९-१०).
• सद्यःस्थिती ः प्रकल्प रद्द झाला.
कारण वाचा :
राज्यात 56 टक्के जलसाठा
- दहावी माळ विजयादशमीला प्रकाशीत केली नाही कारणः
- अजूनही दुष्काळ रावणाचे दहन झालेले नाही. समस्त विजय कसा साजरा करणार ?
- मालीकाच जलजागर असण्याने शेवटच्या लेखाला "कोजागर" सारखा दुग्धशर्करा योग येणे क्रमप्राप्त आहे.
- लेखमाला नक्की कशासाठी आणि मिपा वाचकांकडून काय अपेक्षा ते त्यांच्या शंका समाधानात देत आहेच.
आणि हो मी फक्त हमाल आहे भारवाही मूळ मालक वेगळा आहे . जी माहीती आहे ती सकाळ प्रकाशनच्या "अग्रोवन" मधून जशीच्या तशी फक्त आपल्या करिता देत आहे.मी विचारवंत नसल्याने त्याचे मूल्यमापन करण्यास असमर्थ आहे. पण महाराष्ट्रभर विखुरलेले मिपाकर नक्की त्याबद्दलचे अनुभव सिद्ध मत देत देतील आणि सगळी माहीती मिळेल हाच धाग्याचा साधा आणि सरळ उद्देश आहे
त्यात दिलेल्या लोकांशी (सरकारी अधिकारी,सरपंच आणि लाभार्थी यांच्याशी फोनवर बोललो आहे)
स्नेहांकिता – पाण्याचा थेंबही वाया जाताना पहिला तर मन तळमळते. दुर्दैवाने भारतात याविषयी अत्यंत अनास्था दिसते. जल-अभियान होणे आवश्यक आहेधन्यवाद पाणी साक्षरता याची शहरातील सर्वच थरातील लोकांना फार गरज आहे . घराघरातून पाणी वापराची काटकसर शिकवली गेली तरी चांगला फरक पडेल. मुख्य शहरातील प्रत्येक कुटुंबाने दिवसाला किमान १० लिटर वाया जाणारे पाणी वाचवले तरी शेतीचे हक्काचे पाणे जे शहराला पुरवले जाते ते वाचेल आणि शेतीसाठी देता येईल. शहर पुणे किमान १० लीटर लोकसंख्या ३१,२४,४५८ (साक्षर २४,९६,३२४) किमान २०% लोकांनी जरी पाणी वाचवले (बंगल्यातील-झोपडीतील-चाळीतील-सोसायटीतील-फ्लॅट मधील) असा भेदभाव न बाळगता तरी किमान ६,५०,००० लोक होतात. आता सहा लाख पन्नास हजार गुणीले १० लिटर गुणीले ३६५ दिवस असा हिशेब
२३७२५
लाख लीटर इतकाच फक्त येतो. हे फक्त पुण्याचे मुंबई ठाणे आणि औद्योगीक यांचा विचार केला तर किती होईल ते क.अकौंटंट यांनी पहावे ही विनंतीमदनबाण –महाराष्ट्राला बर्याच काळाने एक उत्तम मुख्यमंत्री लाभला आहे !फडणवीस माझ्या कंपनीतील सहकारी आणि इअतर काही मित्रांच्या मते (थेट पैश्याची खिरापत करीत नसल्याने) अगदी शहरी मुख्यमंत्री आहेत (त्यातही काही महाभाग ब्राम्हण असल्यानेच अकार्यक्षम आहेत असा शिक्का ठेवूनही मोकळे झाले आहेत. जाणत्या राजांनीच फडणवीस मुख्यमंत्री ठरताच "महाराष्ट्राला ब्राम्हण मुख्यमंत्री परवडणार नाही" असे जाहीर विधान केले होतेच.त्यामुळे रा.काँच्या पाठीराख्यांकडून मला वेग्ळी अपेक्षा नव्हतीच. तरी देवेंद्रांची बातचीत तुमच्या साठी फडणवीशी
प्रसाद१९७१ - नाखु साहेब, ह्या लेख माले बद्दल तुमचे आभार मानावेत तितके कमी आहेतसाहेब म्हणून दूर लोटू नका. मला मिपाकरच राहू द्या. ही माहीती मी फक्त आप्लयपर्यंत पोहोचवली मी फक्त वाढपी आहे. पाक कौशल्य अअॅग्रोवनचे आहे. आभार+ अभिनंदन त्या त्या भागातील लाभार्थींचे,सहभागींचे करा
एस -सवडीनुसार मीही काही टंकण्याचा प्तयत्न करतो.अवश्य वाट पहात आहे.
पैसा - वाचते आहे! बंधार्यातील गाळ काढणे एकूण शेतीला सर्वप्रकारे फायदेशीर झालेले दिसतेअर्थात आर्थीक फायदा तर आहेच प जमीनीची सुपीकता आणि भोगर्भातील पाणीसाठा यासाठी संजीवनी आहे.
डॉ सुहास म्हात्रे -पुढची पायरी म्हणून, या सर्व लेखांचा गोषवारा करून एखाद्या मोठ्या वाचकसंख्या असलेल्या नियतकालिकात प्रसिद्ध केल्यास ते अजून खूप मोठ्या लोकसंख्यपर्यंत पोहोचू शकेल. नाखु यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन ! जिथे हे काम चालले आहे तेथिल मिपाकरांनी त्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव लिहून या माहितीत भर टाकावी असे सुचवतो.ही माहीती मी नियतकालीकातून संकलीत केलेली आहे मिपा वाचकांना लेखमालेत प्रस्तुत केली आहे. लेखांचे दुवे देण्यापेक्षा थेट माहीतीच दिली आहे. मी फक्त वाढपी आहे.
स्वधर्म - लेख व विषय अावडला.धन्यवाद. आजच श्री भुजबळ यांचे कडून माहीती घेतली त्या नुसार अद्द्यावत केली आहे
अभ्या.. -लहान गांवे जरी पाण्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाली तरी सध्या पुरेसे आहे. बाकी शहरांना राजकारण्यांना हाताशी धरुन पाणी मिळवायची टॅक्ट जमतेदोन्ही बाबतीत तंतोतंत सहमत. शहरी भागातील लोकांचे राजकीय महत्व (मतदार) असल्याने पाण्याचे बाबतीत जरा फाजील लाड होतात हे मी पिंपरी-चिंचवड मध्ये अनुभवले आहे. काही भागात पाण्याची कमतरत असेल पण एकूण पाण्याची चंगळ आहे हे सर्वांना मान्य आहे.
गुलाम -या योजनेतल्या त्रुटी (प्रामाणिकपणे) दाखवणारे प्रतिसाद देखील आले असते तर धाग्याचा दर्जा अजुन उंचावला असता.ही लेख माला लिहिण्यामागे हाच उद्देश होता. ती एकांगी राहू नये याकरीता तरी मिपाकरांनी त्यांचे वौक्तीक (मित्रांचे) अनुभव इथे मांडावेत ही विनंती.
नमकिन -महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहिर झाला, परंतु सोलापूरचे नाव यादीत नाहीं, हे का? अवर्षण इथे कायम आहे, वर्षों पासुन तरीही? शिवारात पाऊसच नाहीं तर कसं होणार?दुष्काळाचे निकष काय आहेत मला माहीत नाहीत सरकारी कर्मचारीच ठीक सांगू शकतील.
अनुप ढेरे - यातलं ७४६ हा आकडा टीएम्सी नसावा. खूप जास्तं होइल तेलहान बंधार्यातील पाणी साठा Thousand Qubic Meter असा मोजला जातो आणि तो मोठ्या धरणांतील (थाउजंड मिलीयन क्युबिक फीट) बरेच लहान(छोटे) परिमाण आहे (मैल आणि फूट).
परतीच्या पावसाने झाली वाढ - धरणांमध्ये 751.49 टीएमसी पाणी
पुणे - राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने राज्यात टंचाई स्थिती निर्माण झाली होती. परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने राज्यातील धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ होत आहे. सोमवारपर्यंत (ता.5) राज्यातील सर्व प्रमुख 2559 प्रकल्पांमध्ये मिळून 751.49 अब्ज घनफूट (टीएमसी) (56 टक्के) पाणीसाठा झाला आहे. मराठवाड्यातील पाणीसाठा दोन टक्क्यांनी वाढून, तेथे 40.81 टीएमसी (15 टक्के) पाणीसाठा झाला असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. गतवर्षी या सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून 1045.30 टीएमसी (78 टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध होता. परतीचा प्रवास सुरू होताच मॉन्सून सक्रिय झाल्याने सप्टेंबर महिन्यात राज्यात मुसळधार पाऊस पडला. दुष्काळात होरपळत असलेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना या पावसाने मोठा दिलासा दिला. ओढे, नाले, नद्या दुथडी भरून वाहिल्याने, राज्यातील लहान, मोठे बंधारे, पाझर तलावामध्ये पाणी गोळा झाले. राज्यातील प्रमुख धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ होत आहे. गेल्या 15 दिवसांमध्ये धरणांच्या पाणीसाठ्यात जवळपास 40 टीएमसी वाढ झाली आहे. कोकण विभागात सर्वाधिक 87 टक्के पाणीसाठा असून, विदर्भातील धरणांमध्येही 72 ते 75 टक्के पाणी उपलब्ध आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेशात 60 टक्के पाणी असून, मराठवाड्यात अवघे 15 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. राज्यातील 90 मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 528.05 टीएमसी (57 टक्के), 225 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 98.57 टीएमसी (58 टक्के), तर 2233 लघू प्रकल्पांमध्ये 78.27 टीएमसी (45 टक्के) पाणीसाठा आहे. तर मोडकसागर, तानसा, विहार, तुलसी, बारवी, मुळशी, इरई, या इतर 11 प्रकल्पांमध्ये मिळून प्रकल्पांमध्ये मिळून 46.60 टीएमसी (74 टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पुणे विभागातील पाणीसाठ्यात होतेय वाढ पुणे जिल्ह्यातील भीमा नदी व भीमेच्या उपनद्यांच्या खोऱ्यात सुरू असलेल्या पावसाने विभागातील धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ होत आहे. पुणे विभागातील प्रमुख धरण असलेल्या उजनी धरणाचा पाणीसाठा उपयुक्त पातळीत आला असून, धरणामध्ये एकूण 66.65 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. उपयुक्त साठ्यामध्ये 3 टीएमसी पाणी आहे. कोयनेमध्ये मृतसाठा धरून जवळपास 80 टीएमसी पाणीसाठा आहे. विभागातील सर्व धरणांमध्ये मिळून 281 टीएमसी (60 टक्के) पाणीसाठा झाला आहे. विभागातील 29 मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 245.01 टीएमसी (62 टक्के), 44 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 25.84 टीएमसी (52 टक्के) आणि 326 लघू प्रकल्पांमध्ये 10.13 टीएमसी (38 टक्के) पाणीसाठा आहे. कोकणात समाधानकारक पाणीसाठा राज्यात यंदा पावसाने ओढ दिली असली, तरी कोकणात पडणाऱ्या कमी अधिक पावसामुळे कोकण विभागातील धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा आहे. विभागातील 160 प्रकल्पांमध्ये 86.60 टीएमसी (87 टक्के) पाणीसाठा झाला आहे. कोकणातील 5 मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 58.88 टीएमसी (89 टक्के), 5 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 11.54 टीएमसी (84 टक्के) आणि 150 लघू प्रकल्पांमध्ये 16.17 (84 टक्के) पाणीसाठा आहे. नागपूर विभागात पाणीसाठा खालावला परतीचा पाऊस सुरू झाल्यानंतर इतर विभागांतील पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. मात्र, पावसाने जोर न धरल्याने पूर्व विदर्भातील नागपूर विभागाचा पाणीसाठा काही प्रमाणात खालावला आहे. विभागातील सर्व धरणांमध्ये यंदा 112.83 (75 टक्के) पाणीसाठा आहे. विभागातील 17 मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 82.71 टीएमसी (72 टक्के), 40 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 16.95 टीएमसी (87 टक्के) तर 307 लघू प्रकल्पांमध्ये 13.17 टीएमसी (78 टक्के) पाणीसाठा झाला आहे. अमरावती विभागात पाणीसाठ्यात वाढ विदर्भाच्या पश्चिम भागात असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये परतीच्या पावसाने जोर धरला. त्यामुळे अमरावती विभागातील धरणांच्या पाणीसाठ्यात काही प्रमाणात वाढ झाली. विभागातील सर्व 460 प्रकल्पांमध्ये 76.47 टीएमसी (72 टक्के) पाणीसाठा झाला आहे. यात 9 मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 38.80 टीएमसी (79 टक्के), 23 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 17.16 टीएमसी (74 टक्के) आणि 428 लघू प्रकल्पांमध्ये 20.51 टीएमसी (62 टक्के) पाणीसाठा झाला आहे. नाशिक विभागात पाणी स्थिती सुधारली नाशिक विभागातील धरणांच्या पाणलोटात सप्टेंबर महिन्यात पावसाने जोर धरल्याने पाणीसाठ्याची स्थिती सुधारली आहे. धरणांच्या पाणीसाठ्यामध्ये वाढ होत असून, विभागातील मोठ्या, मध्यम आणि लघू अशा 351 प्रकल्पांमध्ये एकूण 107.18 टीएमसी (60 टक्के) पाणीसाठा आहे. विभागातील 19 मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 74.17 टीएमसी (60 टक्के), 38 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 21 टीएमसी (66 टक्के) आणि 294 लघू प्रकल्पांमध्ये 12 टीएमसी (51 टक्के) पाणीसाठा झाला असल्याचे जल संपदा विभागातर्फे सांगण्यात आले. - मराठवाड्यात 41 टीएमसी पाणी सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यात मराठवाड्यात जोरदार पावसाने हजेरी लावली. मराठवाड्यातील तलाव, बधांऱ्यांमध्ये पाणी गोळा झाले. पावसाने मराठवाड्याला दिलासा दिला असला, तरी पाणीटंचाई पूर्णपणे दूर झालेली नाही. मराठवाड्यात यंदा अवघा 40.81 टीएमसी (15 टक्के) पाणीसाठा असून, पुढील काळात टंचाईची तीव्रता जाणवणार आहे. गतवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी मराठवाड्यात 116.68 टीएमसी (43 टक्के) पाणीसाठा होता. नाशिक, औरंगाबादसह मराठवाड्यात झालेल्या पावसाने धरणांच्या पाणीसाठ्यात थोडीशी वाढ झाली आहे. जायकवाडी धरणामध्ये 5.15 टीएमसी (7 टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध आहे. विष्णुपुरी, निम्नदुधना, ऊर्ध्वपेनगंगा ही धरणे वगळता इतर प्रमुख धरणांमध्ये पाणीसाठा झालेला नाही. माजलगाव, मांजरा (बीड), निम्न तेरणा, सीना कोळेगाव (उस्मानाबाद) या धरणांचा पाणीसाठा मृत पातळीतच आहे. विभागातील 11 मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 28.46 टीएमसी (16 टक्के), 75 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 6.07 टीएमसी (18 टक्के) आणि 728 लघू प्रकल्पांमध्ये 6.28 टीएमसी (11 टक्के) पाणीसाठा आहे. राज्यातील मोठे, मध्यम, लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमधील सोमवारपर्यंतचा (ता. 5) उपयुक्त पाणीसाठा (टीएमसी) विभाग --प्रकल्पांची संख्या-- एकूण पाणीसाठा-- शिल्लक साठा-- टक्केवारी कोकण - 160-- 99.06-- 86.60-- 87 मराठवाडा - 814-- 270.40-- 40.81-- 15 नागपूर - 364-- 151.35-- 112.83-- 75 अमरावती - 460--105.74-- 76.47-- 72 नाशिक - 351-- 179.52-- 107.18-- 60 पुणे - 399-- 470.53-- 280.99-- 60 इतर धरणे -- 11-- 62.88-- 46.60-- 74 एकूण --2559-- 13941-- 751.49—56 एकूण या योजनेबद्दल संकीर्ण आढावा घेणारा लेख पुढारीत आला आहे. त्यातील विशेष लक्षणीय बाब म्हणजे. "दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी देवेंन्द्र फडणवीस सरकारने सरसकट कर्जमाफी सारख्या पारंपारीक पर्यायाचा स्वीकार न करता अन्न सुरक्षा योजनेचा वापर आणि मनरेगाचा पडून राहिलेला विधी वापरून जलसंधारणाचा महत्वकांक्षी योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार" संपूर्ण लेख वाचण्यासारखा आहे आणि आता कोल्हेकुई करणार्या राणे-पवार-विखे पाटील यांच्या नक्राश्रूंना चपराक देणारा आहे.पुढारी मधील समतोल लेखा जोखा प्रस्तावीत मोठ्या प्रकल्पांची सद्य्स्थीती.
-------------------------------------------------------------
दमणगंगा - पिंजाळ (पेयजल पुरवठा योजना)
• दमणगंगा नदीवर भूगड येथे धरण (एकूण क्षमता- ४२६ द.ल.घ.मी.)
• भूगड धरणातून २८७ द.ल.घ.मी. (१०० टक्के विश्वासार्हतेचे) पाणी ८५ कि.मी. लांबीच्या जोडबोगद्यातून खारगीहिल जलाशयात सोडण्यात येईल.
• वाघ नदीवर खारगीहिल येथे धरण (एकूण क्षमता - ४६१ द.ल.घ.मी.)
• खारगीहिल धरणातून २९० द.ल.घ.मी. (१०० टक्के विश्वासार्हतेचे) पाणी २६ कि.मी. लांबीच्या जोडबोगद्यातून पिंजाळ जलाशयात सोडण्यात येईल.
• पिंजाळ नदीवर खिडसे येथे पिंजाळ धरण (एकूण क्षमता ४१४ द.ल.घ.मी.)
• पिंजाळ धरणातून मुंबईसाठी ३३२ द.ल.घ.मी. पाणी सोडण्यात येईल.
• १२८० कोटी रुपये.
नार-पार-तापी-नर्मदा योजना
• पश्चिम घाटातील जास्तीचे पाणी सौराष्ट्र व कच्छला देणार. त्यासाठी सात धरणं व ३९५ कि.मी. लांबीचा कालवा. पाणी सोडणार सरदार सरोवर धरणात. किंमत ६००० कोटी रुपये.
• महाराष्ट्रातील या योजनेतील ८१३ द.ल.घ.मी. पाण्यापैकी ६०० द.ल.घ.मी. पाणी गुजरातला द्यायचा मूळ प्रस्ताव.
• पण महाराष्ट्राला गिरणा उपखोऱ्यासाठी ३०० द.ल.घ.मी. पाणी आवश्यक आहे. त्याबाबत चर्चा चालू.
• गुजरातने अय्यंगार समितीच्या शिफारशींचा आदर करावा, अशी महाराष्ट्राची भूमिका.
गोदावरी-कृष्णा प्रकल्प
• गोदावरी नदीवर या योजनेद्वारे ८० टीएमसी पाणी उचलणार.
• १७४ कि.मी. लांबीच्या पोलावरम उजव्या कालव्यातून ते ८० टीएमसी व अन्य स्रोतातील ४० टीएमसी असे एकूण १२० टीएमसी पाणी कृष्णेत सोडणार.
• १३ लाख एकर जमीनीला पाणी मिळणार.
• किंमत १३०० कोटी रुपये.
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना
• पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा वेगवेगळ्या नद्यांतून एकूण ११५ टीएमसी ‘अतिरिक्त पाणी’ फक्त पावसाळ्यात आणले जाईल. त्या नद्या व कंसात प्रत्येक नदीतली तथाकथित ‘अतिरिक्त पाणी’ टीएमसीमध्ये पुढीलप्रमाणे ः कुंभी (३), कासारी (७), वारणा (३७), कृष्णा (५१), पंचगंगा (१०) व निरा (७).
• तथाकथित अतिरिक्त पाण्याचे प्रस्तावित वाटप प्रकल्पनिहाय पुढीलप्रमाणे आहे ः (कंसातील आकडे ‘टीएमसी’मध्ये) ः टेंभू (१३.२५), ताकारी (३.०), म्हैसाळ (१०), माण-खटाव-कोरेगाव (७.५), ढाकाळे (२.०५), नीरा (१६.२०), उजनी (४२), कृष्णा-मराठवाडा (२१).
• सिंचन क्षमता - ६,७२,७०६ हेक्टर.
• पाणी वापर - ११५ टीएमसी.
• किंमत ः १३,५७६ कोटी (२००९-१०).
• सद्यःस्थिती ः प्रकल्प रद्द झाला.
कारण वाचा : करंटा नाकर्तेपणा
कोयनेचे पाणी मुंबईला!
• किंमत २३३८ कोटी रुपये
• राष्ट्रीय प्रकल्प समजावा अशी विनंती
मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथला फायदा
समस्त मिपाकरांना आवाहन त्या त्या भागातील दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधून अभिनंदन आणि अनुभव विषद करावेत.
आपले संवाद त्या संबधीत धाग्यावरच द्यावेत म्हणजे संबधीत लोकांच्याही कामात हुरुप येईल आणि शहरी माणसेही आपल्या प्रयत्नांची आवर्जून दखल घेतात हेच मोठे आहे. (नेहमी आर्थीक मदतीची अपे़क्षा नसते आपल्या शेतकरी बंधूला)
काही आक्षेप पण पुढे काहीच (अगदी वर्तमान पत्रातही पाठ पुरावा नाही) त्या मुळे नक्की काय आरोप्/आक्षेप समजण्यास मार्ग नाही.
विश्वासार्ह राहुल कुलकर्णीचा मराठवाड्यातील लेखा जोखा.
मालीकेत काही चुकले असल्यास माफ करावे ही विनंती.
Book traversal links for नवरात्र जल जागर : माळ दहाव्वी
वर्गीकरण
प्रतिक्रिया
ग्रेट!
अॅग्रोवनम्धून साभार
काही शंका
आणि आक्षेप असेही..
थेट लातुरातील लोकांचे काही अनुभव असतील तर ते मिळावेत इथेही म्हणजे राजकीय चष्म्यातून न पाहता खरे काय ते समजेल. जेपी वेळात वेळ काढून जरा माहीती टाकच. मूळ लेख लोकसत्तात आहे आणि गाळ जर सुपीक असेल तर ओसाड माळरानातील जमीनीवर नेऊन द्यावा या सामाजीक संस्थांनी. उपे़क्षीतांची जमीन सुपीक झाली तर एक चांगले काम होईल. ===================================================================== दैनीक लोक्सत्ता मधून साभार.... लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न यंदा सर्वत्र गाजला आणि आता ‘जलयुक्त लातूर’ संकल्पनेचे कौतुक होत आहे. लातूरच्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी एका स्वयंस्फूर्त चळवळीमार्फत हे काम सुरू आहे. सर्वपक्षीय नेते, विविध संस्था, व्यापारी आस्थापना यात सहभागी आहेत. ज्या कामाच्या खर्चाचा अंदाज शासनाने १३८ कोटींच्या आसपास काढला होता, तेच काम ८ कोटींमध्ये पूर्ण होईल, असा दावा केला जात आहे. यानिमित्ताने या एकंदर कामाविषयी एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने उपस्थित केलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न.. नुकताच लातूरहून आलो. लातूरला पाण्याचा प्रश्न भयानक झाला आहे. अर्थात तो तसाच महाराष्ट्राच्या खूपशा ग्रामीण भागात आहे, पण सध्या लातूरविषयी जास्त चर्चा चालू आहे. सगळ्यांचे लक्ष, सगळा प्रकाशझोत लातूरवर आहे. त्यामुळे साहजिकच या लातूर शहराचा पाण्याचा बिकट प्रश्न आम्ही सोडवू असे म्हणतात, त्यांच्यावरही हा झोत आहे. लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न ‘जलयुक्त लातूर’ या संकल्पनेमुळे संपुष्टात येईल असे लातूरला जाताना प्रवासातच वाचलं होतं. नंतर ठिकठिकाणी ‘जलयुक्त लातूर’चे कौतुक ऐकायला मिळाले. जे सरकारला जमले नाही ते एका स्वयंस्फूर्त चळवळीने करून दाखवले किंवा दाखवत आहे याचं कौतुक वाटत होतं. विविध राजकीय विचारसरणी असलेले लोक यात एकत्र आले आहेत आणि आपापले परंपरागत वाद सोडून एकत्र काम करत आहेत आणि लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणार आहेत हेही वृत्तपत्रात वाचले. मन उचंबळून आले. माझ्यातला स्वयंस्फूर्त सामाजिक कार्यकर्ता सुखावला. आमच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या, महाराष्ट्राच्या विकास आराखडय़ात- ब्ल्यू प्रिंटमध्ये- अशाच कल्पनेला आम्ही उचलून धरले आहे आणि भविष्यात असे काही केले तरच आपण आपल्यासमोर असलेले अवघड प्रश्न सोडवू शकू असा विश्वास त्यात व्यक्त केला आहे. त्यामुळे फार आपुलकीने हा प्रयोग बघायला गेलो. ज्या मांजरा नदीतून लातूर शहराला पाणीपुरवठा होतो त्या नदीचे- ‘साई’ आणि ‘नागझिरा’बंधारे जिथे आहेत तिथे – रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्याचे काम ‘जलयुक्त लातूर’मध्ये केले जात आहे. ते काम फक्त साडेसात कोटी रुपयांत आणि मेअखेर होणार आहे असा दावा त्याचे संघटक करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या कामाचा खर्च शासनाने १३८ कोटी रुपये असा काढला होता. ‘जलयुक्त लातूर’ या संस्थेचे एक विश्वस्त आहेत- जे एका साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत- त्यांच्या मते मेअखेर हे काम झाले की लातूरकरांना दररोज १०० लिटर पाणी वर्षभर मिळेल. अमित देशमुखांनी (जेदेखील एका साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत) या कामासाठी ७५ लाख रुपये दिले आहेत. वृत्तपत्रात असेही आले आहे की महसूल खात्याच्या कमर्चारीवर्गाने आपला एक दिवसाचा पगार या कामासाठी द्यावा, असं आवाहन लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं आहे. साखर कारखान्यांचे संचालक, व्यापारी संस्था, सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित स्वयंसेवी संस्था आणि त्याला मिळणारी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांची मदत हे सर्व पाहून मन भरून आलं. या प्रकल्पाच्या पुढच्या टप्प्याचे उद्घाटन करण्यासाठी स्वत: विभागीय आयुक्त जातीने हजर राहणार होते पण आयत्या वेळी ते आले नाहीत असे समजले. म्हणजे थोडक्यात असे की मेअखेर लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटून जाईल. जे शासनाला इतक्या वर्षांत जमलं नाही ते एक स्वयंस्फूर्त चळवळ करून दाखवेल आणि तेदेखील शासनाला जितका खर्च आला असता त्यापेक्षा फक्त ५ ते ६% रकमेत. येथे शासन म्हणजे काय हेही पाहायला पाहिजे. लातूरला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही महानगरपालिकेची आहे आणि महानगरपालिका ही नगरविकास खात्याच्या आदेशावर चालते. या नगरविकास खात्याचे मंत्री हे स्वत: मुख्यमंत्री आहेत. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना जे जमले नाही, शासनाला जे जमले नाही ते एका स्वयंस्फूर्त चळवळीला जमले याचे आश्चर्य वाटले. त्यामुळेच हे सगळं ऐकल्यावर आणि प्रत्यक्ष जाऊन पाहिल्यावर माझ्या मनात काही प्रश्न आले. ते सरकारसमोर, ‘जलयुक्त लातूर’च्या कार्यकर्त्यांसमोर आणि सर्व जनतेसमोर मांडतो आहे. त्यावर उत्तराची अपेक्षा करतो आहे. १) ज्या कामाच्या खर्चाचा अंदाज शासनाने १३८ कोटींच्या आसपास काढला असल्याचा ‘जलयुक्त लातूर’चे लोक दावा करत आहेत आणि तेच काम ते ७-८ कोटींमध्ये करतील असे म्हणताहेत, हे कसे काय? शासनातील, प्रशासनातील लोक इतक्या मोठय़ा तफावतीचे कारण देऊ शकतील का? २) जे एका स्वयंस्फूर्त चळवळीला समजले ते सरकारला आतापर्यंत का समजले नाही? ३) आणि, समजल्यावर स्वत: न करता स्वयंस्फूर्त चळवळीला ते हे काम का करायला देत आहेत? ४) नदीसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी खणणं, रुंद करणं आणि निसर्गाच्या रचनेत बदल करण्यासारख्या गोष्टी करणं यासाठी सरकारची परवानगी लागते का? ५) लागत नसेल तर का लागत नाही? तसा शासकीय आदेश काय आहे? ६) तशा परवानगीची गरज नसेल तर कुणीही संस्था सरकारला न विचारता असे काम करू शकते का? एखाद्या औद्योगिक संस्थेने ‘सीएसआर’ खाली असे काही काम करायचे ठरवले तरीही त्यांनी परवानगी नाही घेतली तर चालेल का? मग लोकोपयोगी कामासाठी काही गोष्टी करायच्या तर या औद्योगिक संस्थांना, त्यांच्या प्रतिष्ठानांना का अडवलं जातं? ७) यावर सरकारची काही देखरेख यंत्रणा असते का? ८) ‘माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत’ असं तत्त्व असताना तसं केलं नाही आणि नदीचं रुंदीकरण-खोलीकरण केलं तर ते तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य आहे का? ९) तसं झालं तर काय अनर्थ ओढवू शकतो? तज्ज्ञ यावर प्रकाश टाकतील का? १०) १८ हजार मीटर लांब, ३ मीटर खोल आणि ८० मीटर रुंद इतक्या आकाराची सोन्यासारखी गाळाची माती, हे सर्व काम लोकांच्या पशातून होत असतानाही, फुकट का दिली जात आहे? ११) ‘जो स्वत:च्या गाडी खर्चाने माती घेऊन जाईल त्याने ती घेऊन जावी’ असे म्हटल्याने फक्त नदीकाठी जमीन असलेला श्रीमंत शेतकरीच ती घेऊन जाऊ शकेल असे होणार नाही का? १२) सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भागात असे असते की डोंगरमाथ्यावरची जमीन ही गरिबाची असते आणि नदीकाठची जमीन असते श्रीमंताची. नदीतला गाळ काढण्याचे काम महत्त्वाचे आहेच पण त्याचा फायदा फक्त नदीकाठच्या श्रीमंत शेतकरी वर्गाला फुकट होणे योग्य आहे का? १३) ही माती ज्या शेतातून पाऊस घेऊन येणार आहे त्या गरिबाला त्याची माती कशी परत मिळणार? की त्याची शेती तशीच उघडी-बोडकी राहणार आणि त्याचे वाळवंट होणार? १४) लातूर शहराला पाणीपुरवठा करण्याची मुख्य जबाबदारी कुणावर आहे? त्यांनी शरणागती मानली आहे का? १५) पायथ्याशी प्रचंड साठा केल्यामुळे जास्त विहिरींना पाणी मिळेल की पाणी बाष्पीभवन होऊन उडून जाईल? मात्र ‘माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत’ काम करत आल्यास त्याचा जास्त फायदा होईल की कमी? कशामुळे जास्त विहिरींना पाणी मिळेल? १६) पायथ्याच्या जलसाठय़ात जास्त पाणी आले तर ते लातूरला दिले जाईल. पण ते पाणी जिथून येत आहे तेथील खेडय़ांच्या पाण्याचे काय? म्हणजे त्यामुळे हे म्हणजे ‘वाळवंटातील मृगजळ’ ठरेल का? १७) जे काम त्यांनी करायला पाहिजे ते सोडून स्वयंस्फूर्त चळवळीच्या कामाला त्याच कामासाठी एक दिवसाचा पगार द्या असे जर जिल्हाधिकारी म्हणत असतील तर ते त्यांच्या कामात कुचराई करत आहेत असे होत नाही का? १८) ‘जलयुक्त लातूर’मध्ये काम करणारे किंवा पाठिंबा देणारे असे बरेच जण आहेत, की ज्यांचा संबंध साखर कारखान्यांशी आहे. त्यांनी ऊस या पिकापासून लोकांनी दूर जावे म्हणूनही प्रचार केला पाहिजे का? १९) ‘जलयुक्त लातूर’ या ट्रस्टनं आपल्याला या कामासाठी एकूण किती रक्कम मिळाली, कु णाकडून मिळाली, त्याचा खर्चाचा तपशील आणि आपल्या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा सर्वासमोर (स्र्४ु’्रू ेिं्रल्ल) ठेवायला नको का? २०) हे जे ‘काळे सोने’ म्हणजे ‘गाळाची माती’ फुकट दिले जात आहे त्याची किंमत किती? त्याच्या लाभार्थ्यांची नावे ते जाहीर करणार आहेत का? २१) सरकार चुकले तर आपण सरकारला प्रश्न विचारतो. लोकशाहीत मग आपण सरकार बदलतो. येथे चुका झाल्या तर कोण जबाबदार? लातूरला जाऊन ‘जलयुक्त लातूर’चे काम पाहिले. तेथील लोकांना भेटलो. त्यांचे ऐकून घेतले. हे सगळे केल्यावर मनात जे प्रश्न उभे राहिले ते मांडले. मला विश्वास आहे की सरकारातील लोक आणि ‘जलयुक्त लातूर’चे पदाधिकारी यांची जाहीर उत्तरे देतील. ती उत्तरे त्यांच्याकडे असणार आहेत. या एकूणच कामात अधिक पारदर्शकता यावी आणि सार्वजनिक मालकीच्या गोष्टींचा उपयोग अधिक पारदर्शकपणे व्हावा या अपेक्षेने हे प्रश्न विचारले आहेत. उत्तराची अपेक्षा आहे. कारण, जे एका नव्याने जन्माला आलेल्या स्वयंस्फूर्त संस्थेला जमले ते सरकारला कसे समजले नाही आणि जमले नाही, हा प्रश्न महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून माझ्या मनात येतो.साखरकारखान्याचा आदर्श पथदर्शी प्र्योगः
महाराष्ट्रातील किमान १०० साखर कारखान्यांनी जरी याच अवलंब केला तर त्यांच्या गाळपक्षमतेनुसार किती पाण्याची बचन-पुनर्वापर होऊ शकतो तो इथली विश्लेषक मंडळी/जाणकार अभियंते सांगू शकतील.
इअतके करण्याची इच्छाशक्ती आणि प्रयत्न असतील तर माध्यमए/मिपाकर्/आणि जनताही साखरकारखाने आणि उसशेतीला प्रखर विरोध करणार नाही.निसर्गाकडून घेतलेले काही अंशी तरी परत दिले पाहिजे असा पवित्रा या साखर कारखान्यांचा असला पाहिजे. =============================================================================== दै अअॅग्रोवन मधून साभार श्री गुरुदत्त शुगर्स कारखान्याचा आदर्श प्रयोग दुष्काळात पाण्याचा केला पुनर्वापर भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील टाकळीवाडी येथील श्री गुरुदत्त शुगर्स या खासगी साखर कारखान्याने उसातील पाण्याचा पुनर्वापर करणारी यंत्रणा बसविली. त्यामुळे नदीतून पाण्याचा करावा लागणारा उपसा कमी होऊन दिवसाला १६ लाख लिटर एवढ्या पाण्याची बचत कारखान्याने साधली आहे. उसातील पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया व पाणी बचत हे आदर्श संपूर्ण राज्यासाठी कारखान्याने आदर्श म्हणून उभे केले आहेत. राजकुमार चौगुले कोल्हापूर जिल्हा साखर कारखानदारीचे आगर समजला जातो. जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांनी देशभरात आपल्या उकृष्ट व्यवस्थापनातून वेगळे स्थान मिळविले आहे. जिल्ह्यातील टाकळीवाडी (ता. शिरोळ) येथील श्री गुरुदत्त शुगर्स हा त्यापैकीच एक कारखाना. सध्या दुष्काळाचा प्रश्न सर्वत्र प्रकर्षाने भेडसावत आहे. नद्यांमध्ये पुरेसे पाणी नसल्याने साखर कारखाने ऐन हंगामात पाण्यासाठी झगडत आहेत. अशा वेळी भविष्यकालीन परिस्थितीचा अंदाज घेऊन या कारखान्याने पाण्याची बचत व त्याचा सक्षम वापर सांगणारा प्रकल्प उभा केला आहे. वेगवेगळ्या प्रकल्पांची जोखीम कै. भगवानराव घाटगे यांनी हा कारखाना स्थापन केला. सध्या कारखान्याची धुरा अध्यक्ष माधवराव घाटगे सांभाळत आहेत, तर व्यवस्थापकीय संचालक राहुल घाटगे आहेत. साखर कारखानदारी म्हणजे फक्त कारखानदारांचे हित अशी समजूत आहे. मात्र, त्या समजुतीस फाटा देत सभासदांना सर्वोच्च दर दिलाच, शिवाय पाणीबचतीबरोबर व्यवस्थापन खर्चातही बचत करणाऱ्या यंत्रणाही धाडस दाखवून व प्रसंगी नुकसान सोसण्याची तयारी ठेवून कार्यान्वित केल्या. पाण्याचा पुनर्वापराबरोबर बगॅस ड्रायरसारख्या यंत्रणांचा वापर करून कारखान्याने व्यवस्थापन खर्चात बचत केली आहे. राज्यातील अन्य कारखान्यांसाठी हे प्रयत्न दिशादर्शक आहेत. पाण्याची बचत करणारा प्रयोग सर्वसाधारणपणे जो ऊस उपलब्ध होतो, त्यात ६८ ते ७१ टक्के पाणी असते. कारखान्याच्या विविध प्रक्रियांतील पाण्याच्या वापराचा काटेकोर हिशेब मांडला तर गाळप केलेल्या उसातून गरजेइतके सुमारे ९० टक्के पाणी उपलब्ध होते. ऊस गाळपाला आल्यानंतर रस उकळताना जे बाष्पीभवन होते, ते पाणी वेगवेगळ्या तापमानानुसार वेगवेळ्या भांड्यांत साठविले जाते. विशेष म्हणजे उसातील पाणी नदीच्या पाण्यापेक्षा बऱ्याच अंशी शुद्ध असते. कन्डेनसेट पॉलिशिंग युनिटद्वारे पाणी शुद्धीकरण केल्यानंतर हे पाणी वापरासाठी कारखान्यामध्ये दिले जाते. विविध प्रकियांसाठी ते वापरले जाते. अशी होते पाण्याची प्रक्रिया सर्वसाधारणपणे दररोज ३४ लाख लिटर पाण्यामधील १६ लाख लिटर गरम पाणी कारखान्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रक्रियांसाठी वापरण्यात येते. त्यामधील शिल्लक राहिलेले ८ लाख लिटर पाणी कूलिंग टॉवरमध्ये घेऊन ते थंड केल्यानंतर स्टोरेज टॅंकमध्ये साठवले जाते. या पाण्यात असलेले शेवाळ, जीवाणू आदी जैविक घटक कमी करण्यासाठी क्लोरिनेशन पद्धत वापरली जाते. या प्रक्रियेनंतर पाणी सॅंड फिल्टरद्वारे शुद्ध करून कारखान्यात वापरले जाते. तसेच, त्यानंतर शिल्लक ८ लाख लिटर पाणी कन्डेनसेट पॉलिशिंग युनिटमध्ये बायोडीग्रेडेशन प्रक्रियेंतर्गत आणले जाते. त्यानंतर ते अनुक्रमे सॅंड फिल्टर (पाण्यातील गढूळता काढण्यासाठी) व कार्बन फिल्टर (पाण्यातील वास व रंग काढण्यासाठी) द्वारे शुद्ध केले जाते. त्यानंतर असे शुद्ध झालेले पाणी कारखान्याच्या १५ मेगावॉट वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या कूलिंग टॉवरसाठी वापरले जाते. नदीतील पाण्याचा उपसा कमी झाला ३८ लाख लिटर पाण्यापैकी केवळ ४ लाख लिटर पाणी कारखान्यासाठी नदीतून उपसा केले जाते. त्यामधील १ लाख लिटर पाणी पिण्यासाठी व दैनंदिन खर्चासाठी वापरण्यात येते, तर ३ लाख लिटर पाणी क्लेरिफायरमध्ये घेतले जाते. त्यामधील तरंगणारे पदार्थ, गढूळता व वास काढून ते अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिव्हर्स आॅसमॉसिस व डिमिनरालाइज्ड प्लॅंटमध्ये शुद्ध केले जाते. पाण्यातील टीडीएस शून्य पीपीएम तीव्रतेचे केले जाते. काटेकोरपणे लागणाऱ्या वीजनिर्मिती प्रकल्पामधील बॉयलरसाठी ते वापरण्यात येते. तंत्रज्ञान वापरातील ठळक बाबी - श्री गुरुदत्त शुगर्स कारखान्याची ऊस गाळप क्षमता - ४९०० मेट्रिक टन * १५ मेगावाॅट क्षमतेचा वीजनिर्मिती प्रकल्प * कारखान्याची दररोजची पाण्याची आवश्यकता - ३७ लाख लिटर * यापैकी कारखान्यातील विविध प्रक्रियांसाठी लागणारे पाणी - ३० लाख लिटर * वीजनिर्मिती प्रकल्पास लागणारे पाणी - ७ लाख लिटर * पुनर्निर्मितीतून मिळणारे पाणी - ३४ लाख लिटर * नदीतून दैनंदिन उपसण्यात येणारे अौद्योगिक वापरासाठी पाणी - ३ लाख लिटर - नदीतून दैनंदिन उपसण्यात येणारे पिण्यासाठी पाणी - १ लाख लिटर सारांश - ‘एक्सेस कन्डेनसेट वॉटर’साठी कुलिंग टॉवर सुविधा व कन्डेनसेट पॉलिशिंग युनिट या यंत्रणा बसवल्यामुळे दररोज १६ लाख लिटर पाणी नदीतून उपसण्याची गरज कमी झाली. उसाच्या पाण्यातूनच पाण्याचा पुनर्वापर केला. कारखान्याची वैशिष्ट्ये * साखर उताऱ्यात देशात अग्रेसर * राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्कार * भारतीय उद्योगरत्न ॲवॉर्ड, नॅशनल बिझनेस लीडरशिप ॲवॉर्ड विथ गोल्ड मेडल, कोहिनूर ऑफ इंडिया ॲवॉर्ड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सद्भावना ॲवॉर्ड, भारतीय विकासरत्न ॲवॉर्ड आदी पुरस्कार मिळाले आहेत. हिंदरत्न ॲवॉर्ड या पुरस्काराने मॉरिशस येथील संस्थेकडून गौरव झाला आहे. दिवसेंदिवस प्रतिकूल परिस्थितीमुळे साखर कारखानदारीचे व्यवस्थापन करणे अशक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत नावीन्यपूर्ण प्रयोग राबविण्याची मानसिकता गरजेची आहे. साखर उद्योगाचा अभ्यास करण्यासाठी मी जगभर फिरतो. सोबत तज्ज्ञही असतात. काही प्रयोग खर्चिक असले तरी नुकसानीचा धोका पत्करून राबविले. भविष्यात पाणी मिळणार नाही याचा अंदाज त्याचवेळी आला. आता कारखाना पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करीत आहे. बाहेरचे कोणतेही पाणी न घेता पूर्ण हंगामात कारखाना कसा चालविता येईल याचा अभ्यास आम्ही करतो आहोत. - माधवराव घाटगे, अध्यक्ष, गुरुदत्त शुगर्स, टाकळीवाडी, जि. कोल्हापूर संपर्क - सोमनाथ कुंभार - ७३५०७९९४९४ पाणी व्यवस्थापन विभागदैनीक पुढारी मधून
कर्नाटकात गांभीर्याने काम चालले नाही
बेळगाव : प्रतिनिधी दुष्काळाच्या झळांमुळे बेळगाव जिल्हा यावर्षी होरपळून गेला आहे. यामुळे हवालदिल बनलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जिल्ह्यातील 94 तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. परंतु, प्रशासनाने मोठा गाजावाजा करुन सुरु केलेले हे काम केवळ कागदी घोडा ठरत असून, कोट्यवधी रुपयाचा निधी गाळात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. याविरोधात काही सामाजिक संघटनांनी आवाज उठविला आहे. परंतु, जिल्हा प्रशासन केवळ कागद रंगविण्यात गुंग झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून पावसाने पुरेशा प्रमाणात समाधानकारक हजेरी लावली नसल्यामुळे पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात पाण्याच्या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. यामुळे प्रशासनाला फार मोठी कसरत करावी लागत आहे. पाण्याअभावी सर्वसामान्यांचे हाल सुरू असून, दाहीदिशा फिरण्याची वेळ येवून ठेपली आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील तलाव, विहिरी, नदीपात्रातील गाळ काढण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी सरकारी निधीबरोबरच काही स्वयंसेवी संघटनांचीही मदत घेतली आहे. परंतु, सरकारी कामाच्या नेहमीच्या पद्धतीमुळे सारे प्रयत्न व्यर्थ जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बेळगाव तालुक्यात प्रथमच पिण्याच्या पाण्याने गंभीर स्वरुप धारण केले आहे. यामुळे बेळगाव शहराला पाणीपुरवठा करणार्या राकसकोप जलाशयातील गाळ काढण्याची मोहीम क्रेडाईच्या माध्यमातून महत्वकांक्षी योजना राबविण्यात आली. यासाठी मोठा गाजावाजा करून कामाचा शुभारंभही करण्यात आला. परंतु, काम सुरू झाल्यानंतर धरणाच्या पात्रात गाळ नसल्याचा कांगावा प्रशासनाने केला. यामुळे क्रेडाईने गाळ काढण्याचे काम थांबविणे पसंत केले. प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे राकसकोप धरणातील गाळ काढण्याची संधी गमावली आहे. त्याचबरोबर बेळगाव तालुक्यातून वाहणार्या मार्कंडेय नदीतील गाळ काढण्याचा व विस्तारीकरणाची मोहीम रोजगार हमी योजनेतंर्गत राबविण्यात येत आहे. यासाठी तालुक्यातील 11 ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील सुमारे 23 कि. मी. अंतरावरील गाळ काढण्याची मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. दररोज सुमारे 3 हजार रोजगार हमी योजनेतील कामगार कार्यरत आहेत. यासाठी बेळगाव जिल्हा पंचायतकडून 42 कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात 22 कोटीचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. मार्कंडेय नदी पात्रातील गाळ काढण्याच्या कामाने वेग घेतला आहे. या कामाची पाहणी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी करून समाधान व्यक्त केले आहे. परंतु, नदीतून काढण्यात येणारा गाळ नदीपात्राच्या सभोवतीच टाकण्यात येत आहे. यामुळे सदर गाळ पुन्हा नदीत मिसळण्याची शक्यता आहे. याविरोधात मिशन मार्कंडेयच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त करून कामाच्या एकंदरीत पध्दतीबद्दल संशय व्यक्त केला आहे. बेळगाव जिल्ह्यात सुमारे 3 हजार तलाव आहेत. यापैकी 94 तलावांचे पुनरुज्जीवन करून गाळ काढण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी 50 लाख रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. यातून तलावातील गाळ काढण्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. परंतु, याबाबतीत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, योजनेच्या यशस्वितेबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. काही सरकारी ठेकेदारांनी जिल्हाधिकार्यांना तलावातील गाळ काढण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, त्यांच्याकडूनही दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. यामुळे एकूणच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर हाती घेण्यात आलेली गाळ काढण्याची मोहीम वाया जाण्याचीच अधिक शक्यता आहे.दैनीक अॅग्रोवनमधून
एक बाजु अशीही
प्रशासनाचा हलगर्जीपणा
बंधाऱ्यातील पाण्याचा विसर्ग येवढा प्रचंड होता की, काही क्षणातच संपूर्ण शेतातील माती आणि नव्याने पेरलेली बियाणे वाहुन गेली आहेत. चार वर्ष दुष्काळाशी झुंज देत असताना यंदा पाऊस चांगला आहे, म्हणून बळीराजा मोठ्या उत्साहाने कामाला लागला आहे. मात्र बंधाऱ्याच्या पाण्यामुळे इथला शेतकरी पुन्हा अडचणीत सापडला आहे. दरम्यान गेवराईचे तहसीलदार संजय पवार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आहे. घटना घडल्यानंतर ठेकेदाराने गावातुन पळ काढला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वरदान ठरलेली योजना शेतकऱ्यांसाठीच कर्दनकाळ ठरु नये, यासाठीही प्रशासनाने काळजी घेण्याची गरज आहे. शिवाय कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या ठेकेदारावर योग्य कारवाई करण्याची मागणीही शेतकरी करत आहेत. आणखी चित्रेथेट झी २४ तास वरून
मस्त!