बाबु बजरंगी : वास्तविकतेशी प्रांजळपणाची सरळ भेट!

त्यातील नरेंद्र भाईंचा उल्लेख मला मोदींबद्दल वाटला.... म्हणून मी विचारले.... हा स्टिंग व्हिडिओ आहे का? कारण स्टिंग ची कायद्यासमोरची वैधता हा वेगळा विषय आहे.

तुम्ही जो विडियो दिलाय ना,त्यामध्ये compelling evidence proves -narendra modi ordered gujarat roits 2002 असं लिवलयं तुम्ही मोदींचं नाव घेतलं नसेल पण तो विडियो कुणाबद्दल काय सांगतो याची किमान माहिती तरी तुम्हाला असेलच. वरून मोदींचं नाव न घेतल्याचा आव आणताय.

३) अशा नृशंस हत्त्याकांडातल्या प्रमुख आरोपीला वाचवणारा सूत्रधार जर सर्वसत्ताधिश झाला असेल तर त्याची काय दहशत असेल याची नुसती कल्पना करा ! तुम्ही कधी खुनाच्या आरोपातून निर्दोष सुटून आलेले गुंड पाहिले असतील तर तुम्हाला कल्पना येईल की त्यांना विरोध सहनच होत नाही. ते केंव्हा आणि कसे सटकतील आणि कोणत्या थराला जातील काही सांगता येत नाही. अशा सर्वसत्ताधिशाचा मूळ हेतू फक्त सत्तालालसा असतो आणि ज्या कारणानं तो सत्तेवर विराजमान झाला त्या कारणासाठी तो आतून सदैव कार्यरत असतो. कारण एकदा सत्ता गेली की तो कायमचा गोत्यात येणार असतो. हा मुद्दा थोडा जास्त परिणामकारकरीत्या १९८४ च्या दंगलीला आणि काँग्रेसला लागू होतो.

१.

न्यायालयीन प्रक्रियेत सुरुवातीला गुन्हेगाराला आरोप वाचून दाखवतात आणि विचारतात `हे आरोप तुला कबूल आहेत का?' तो जर `कबूल आहे' म्हणाला तर केस पुढे चालतच नाही, विषयच संपतो. सरळ शिक्षा सुनावली जाते.

एक शब्द टाकायला सोयीस्कररीत्या विसरलात - In front of competent judicial authority. ही मुलाखत जर मला नक्की आठवत असेल तर सध्या अाआपमध्ये असलेल्या आणि तेव्हा तहलका मध्ये पत्रकार असलेल्या अाशिष खेतान यांनी घेतली होती. ती २००७ मध्ये अगदी गुजरात विधानसभा निवडणुकींच्या वेळी प्रकाशित झाली होती. हा योगायोग असावा असं आपलं म्हणणं असेल तर मुद्दाच खुंटला. असो. ही मुलाखत मॅजिस्ट्रेट किंवा इतर कोणत्याही न्यायिक अधिकार असलेल्या व्यक्तीपुढे झालेली नसल्यामुळे त्याला सनसनाटी बातमीचं मूल्य जरुर आहे, पण कायदेशीर पुरावा म्हणून त्याची किंमत शून्य. आणि हे मी म्हणत नाही, Indian Evidence Act म्हणतो, जो भाजप सरकारने बनवलेला नाही, ब्रिटिश काळापासून प्रचलित आहे. २.

पुरावे, साक्षिदार आणि तो म्हणतो तसे डायरेक्ट जजेस बदलून सगळ्या हत्त्याकांडाची एकूणच वाट लावली गेली आहे. सगळी शोध प्रक्रियाच पूर्णपणे डायल्यूट केली आहे. कारण इतक्या नृशंस हत्त्याकांडाला जवाबदार असणार्‍या मुख्य व्यक्तीला फाशीऐवजी जन्मठेप होणं हे सोपं काम नाही.

म्हणजे तुम्ही सरळसरळ म्हणताय की न्यायाधीशांनी न्यायदानप्रक्रिया बदलली - manipulate केली. हा अत्यंत गंभीर आरोप आहे. काही पुरावा आहे आपल्याकडे त्याच्या या मुलाखतीशिवाय? जो आरोप करतो त्याने पुरावा द्यायला हवा हा साधा नियम आहे (The burden of proof lies with the accuser) तो तुमचं कायद्याचं अगाध ज्ञान पाहता तुम्हाला माहित असेलच. फाशीची शिक्षा द्यायला सरकारी वकिलांनी बाबू बजरंगीचा गुन्हा rarest of the rare आहे हे सिद्ध करायला हवं होतं. तसं ते सिद्ध करु शकले नाहीत. नरोडा पाटिया हत्याकांडाचा सूत्रधार जरी बाबू बजरंगी असला हे सरकारी वकील सिद्ध करु शकले तरी तिथे घडलेला प्रत्येक गुन्हा हा cold-blooded conspiracy आहे आणि त्यामागे बाबू बजरंगीचा हात आहे हे ते सिद्ध करु शकले नाहीत. परिणामी तो rarest of the rare गुन्हा होऊ शकला नाही. त्यामुळे फाशी जरी नाही तरी जन्मठेपेची शिक्षा बाबू बजरंगी आणि मोदींच्या मंत्रिमंडळातल्या माया कोदनानी यांना झाली.

ज्या नरेंद्र भाईंचा उल्लेख होतोयं, तो किती पाताळयंत्री माणूस असेल आणि त्याची काय पहुंच असेल याची कल्पना करवत नाही. जो दिवसाढवळ्या सर्वांसमक्ष घडलेल्या हत्त्याकांडातल्या मुख्य गुन्हेगाराला, जिथे प्रत्यक्षदर्शी साक्षिदार आहेत, फाशीपासून वाचवू शकतो, तो स्वतः सुरक्षित राहाण्यासाठी कोणत्या थराला गेला असेल हे सांगण्याची गरज नाही. म्हणजे मुख्य गुन्हेगार, जो स्वतः गुन्हा कबूल करतोयं (भले स्टींगमधे का असेना, त्यानं वस्तुस्थिती बदलत नाही) त्याला जो हात लावू देत नाही तो स्वतःपर्यंत कुणीही पोहोचू शकणार नाही याची सर्वशक्तीनिशी काय तयारी ठेवून असेल

स्टिंगमध्ये कोणीही काहीही म्हणू शकतो. त्यात खरं सांगायलाच पाहिजे असं काहीही बंधन नसतं. ही विधानं बाबू बजरंगीने कोर्टासमोर केली का? आपल्याला तो जे बोलला आहे त्याचं अक्षरन् अक्षर खरं वाटतंय. कशावरून? बरं, हे त्याने कोर्टात का नाही सांगितलं? एका अनोळखी पत्रकाराला तो नरेंद्रभाईंबद्दल सांगतोय आणि कोर्टात मात्र त्यांचं नावही घेत नाही हा विरोधाभास वाटत नाही? जर त्याने कोर्टात असं सांगितलं असतं तर मिडियाने मुंबई ते अहमदाबाद हायवेची संपूर्ण लांबी कव्हर करणारी फटाक्यांची माळ लावली असती. पण असं झालं नाही.

अशा नृशंस हत्त्याकांडातल्या प्रमुख आरोपीला वाचवणारा सूत्रधार जर सर्वसत्ताधिश झाला असेल तर त्याची काय दहशत असेल याची नुसती कल्पना करा ! तुम्ही कधी खुनाच्या आरोपातून निर्दोष सुटून आलेले गुंड पाहिले असतील तर तुम्हाला कल्पना येईल की त्यांना विरोध सहनच होत नाही. ते केंव्हा आणि कसे सटकतील आणि कोणत्या थराला जातील काही सांगता येत नाही. अशा सर्वसत्ताधिशाचा मूळ हेतू फक्त सत्तालालसा असतो आणि ज्या कारणानं तो सत्तेवर विराजमान झाला त्या कारणासाठी तो आतून सदैव कार्यरत असतो. कारण एकदा सत्ता गेली की तो कायमचा गोत्यात येणार असतो.

लोकशाहीत सर्वसत्ताधीश हा शब्द चुकीचा आहे. लोकशाहीत सर्वसत्ताधीश लोक असतात. आणि भारतीय जनतेने आपण तसे आहोत हे वेळोवेळी दाखवून दिलेलं आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर झालेल्या चार निवडणुकांपैकी दोन निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झालेला आहे. काय झालं त्या लोकांचं? संजीव भट्ट यांनी मोदींवर अारोप केले होते, तीस्ता सेटलवाड यांनी तर मोठी आघाडी उघडली होती. यांच्या जिवाला कुठल्याही प्रकारचा धोका असल्याची तक्रार त्यांनी स्वतः केलेली नाही. तुम्ही जर मधू किश्वर यांचं Modi, Media and Muslims हे पुस्तक वाचलंत तर तुम्हाला कळेल की गुजरात दंगलींमध्ये काँग्रेसच्या आमदारांचाही सहभाग होता. त्यातले काहीजण अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीतल्या हत्याकांडात मारले गेलेले काँग्रेसचे आमदार एहसान जाफरी यांचे विरोधक होते. दंगली भडकावण्यात त्यांचाही (या आमदारांपैकी काहींचा) सहभाग होता. पण तीस्ता सेटलवाड यांनी मिडियापुढे फक्त विहिंप, बजरंग दल आणि भाजप यांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश असलेले फोटो सादर केले. हे त्यांच्याच एका कार्यकर्त्याने मधू किश्वर यांना सांगितल्याचा या पुस्तकात उल्लेख आहे. त्याचं नावही पुस्तकात आहे. मला आत्ता आठवत नाहीये. आॅक्टोबर २००१ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री बनेपर्यंत मोदी सक्रीय राजकारणात नव्हते. ते १९९८ मध्ये दिल्लीत गेले. त्यांना गुजरातमधून बाहेर काढणं ही तेव्हा केशुभाई पटेल यांच्याविरूद्ध बंड करुन बाहेर पडलेल्या शंकरसिंह वाघेला यांची मुख्य अट होती. २००१ चा भूकंप हाताळण्यात अपयशी ठरल्यामुळे केशुभाई पटेलांच्या जागी मोदींची निवड करण्यात आली. त्यांना ६ महिन्यांत निवडणूक लढवून विधानसभेचं सदस्य होणं गरजेचं होतं. त्यांनी ज्या दिवशी त्यांची निवडणूक वडोदरा मतदारसंघातून जिंकली त्याच्या दुस-या दिवशी दंगली सुरु झाल्या. तेव्हा महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांत काँग्रेस सरकारने होती. दोघांनाही मोदींनी त्यांच्या राज्यांत असलेल्या सैन्याच्या राखीव तुकड्या पाठवण्याची लिखित विनंती दंगल भडकल्याच्या दुस-या दिवशी पाठवली होती. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ती नाकारली हेही लिखित स्वरूपात आहे. दंगल नृशंस होती हे कोणीही अमान्य करण्याचा प्रश्नच येत नाही पण त्यात मोदींचा सहभाग होता किंवा ते जबाबदार होते याचा कुठलाही पुरावा आजतागायत सापडलेला नाही. याउलट सज्जन कुमार, जगदीश टायटलर आणि दिवंगत हरकिशनलाल भगत हे दिल्लीत १९८४ नंतर झालेल्या दंगलींचे सूत्रधार होते याचे अनेक पुरावे उपलब्ध असूनही त्यांच्यावर राजकीय बहिष्काराशिवाय अजून दुसरी कायदेशीर कारवाई झालेली नाही. या विरोधाभासाला काय म्हणावं? असो. आपलेच शब्द उधार घेऊन म्हणतो - तुम्हाला विषय समजलेला नाही. अशी कोणावरही त्याच्या मुलाखती बघून विश्वास ठेवण्याची आणि तोही selective विश्वास ठेवण्याची सवय सोडून द्या.

या प्रतिसादाची प्रिंट काढून न्यायालयात एखादी याचिका दाखल करावी म्हणतोय!!!! किवा तुम्ही करा ना सर?? नै योग्य बाजू मांडू शकाल म्हणून म्हणतोय.

तरीदेखील तेथील जनतेने मोदींना निवडून दिले.आताच मुझफराबाद येथे भाजपचा आमदार निवडणून आला. भारताने चंडशोक नाही तर अशोकस्तंभ म्हणून चक्रवर्ती सम्राट ह्यांना राज्यघटनेत स्थान दिले. अवांतर काय गमंत म्हटल्यास विरोधाभास पहा डेविड हेडली च्या साक्षीचा विडीयो पाहून त्याला नाकारणारे आज एक विडीयो घेऊन आले आहेत जर ह्या विडीयो ला तुम्ही अंतिम सत्य मानत असाल तर त्या तर्काने तुमचा पुढचा लेख डेविड हेडली ची प्रांजळ मुलाखत असा यायला हरकत नाही. चिदम्बरम सोनिया ह्यांच्या नावाने खडे फोडायला मी पयला असेन