Skip to main content

राष्ट्रभक्ती, देशद्रोह आणि घोषणा

लेखक आनन्दा यांनी बुधवार, 24/02/2016 10:04 या दिवशी प्रकाशित केले.
खरेतर मोरेकाकांच्या धाग्यावर मी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे, पण या प्रश्नाचे धागामूल्य ध्यानात घेऊन वेगळा धागा काढत आहे.. १. भारत सरकारविरुद्ध घोष्णा देणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे. २. भारत देशाविरुद्ध घोषणा देणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे. ३. नुसत्या घोषणा म्हणजे देशद्रोह नाहीच. या दोन्ही वाक्यांबद्दल तुमचे मत जाणून घ्यावयास आवडेल. दोन वाक्यांमध्ये निसटता फरक आहे, पण अर्थ बर्‍यापैकी बदलतो माझ्या मते. माझे मत येईलच चर्चेमध्ये, पण मी संभ्रमित आहे. तुमचे मत काय?
वाचने 15078
प्रतिक्रिया 111

प्रतिक्रिया

तर्राट जोकर बुधवार, 24/02/2016 20:12
असल्या विषयांच्या धाग्यावर तुम्ही असंबंधित मुद्दे काढून धागा हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करता.>> अचाट तर्क लावनार्‍यांचा फोलपणा दाखवला की ते मुद्दे असंबधितच वाटणार. देशविरोधी घोषणा आणि टॅक्सपेयरचा मुद्दा सुसंगत नाही. उघड उघड देशविरोधी घोषणा देणारे आणि गुपचूप चुना लावणारे यांच्यामध्ये तुम्हाला फरक वाटत नाही का? >> नाही. अजिबात वाटत नाही. कायद्याच्या पळवाटा वापरुन देशविरोधी कार्यवाया करणे पटण्यासारखे नाही. असो. शेवटी मी माझ्यातर्फे एक सांगतो. मिसळपाववर कुठलीही चर्चा एकतर्फी होऊ नये असे वाटते. समविचारींचा कळप बनवून भावनाशील उमाळेच काढायचे असतील तर तसे धाग्यावर स्पष्ट नमूद करावे. तिकडे फिरकणार नाही. देशभक्ती, देशद्रोह हा ब्लँकेट मुद्दा आहे, ज्यात कोणीच देशवासी असहमत असूच शकत नाही. पण त्याचा आधार घेऊन काहीही विधानं करणे योग्य नाही. मी असे म्हनत नाहीच की माझे बरोबर. माझ्या तर्कातल्याही चुका दाखवा, मलाही नवीन विचार मिळेल. पण इथे बोलू नका अशी अप्रत्यक्ष सुचवणी मिपाधोरणाशी सुंसंगत नाही. धाग्याचा विषय व प्रतिसाद धरुनच माझे प्रतिसाद आहेत. तसे नसतील तर अवांतर आणि अनावश्यक ते सर्व उडवण्याचे संपादकांना सर्व अधिकार आहेत. बाकी, डाव्यांच्या अतिघातक मतांशी मी सहमत नाही. म्हणून उजव्यांची तर्कहिन मतेही मान्य असतील असे नाही.

प्रदीप साळुंखे बुधवार, 24/02/2016 21:15
उघड उघड देशविरोधी घोषणा देणारे आणि गुपचूप चुना लावणारे यांच्यामध्ये तुम्हाला फरक वाटत नाही का? >> नाही. अजिबात वाटत नाही. कायद्याच्या पळवाटा वापरुन देशविरोधी कार्यवाया करणे पटण्यासारखे नाही.
Ok.you continue उर्वरित प्रतिसाद छान आहे.
अचाट तर्क लावनार्‍यांचा फोलपणा दाखवला की ते मुद्दे असंबधितच वाटणार.
या धाग्यात अचाट तर्क कोणी केलाय ते सांगा.

प्रदीप साळुंखे बुधवार, 24/02/2016 21:57
या धाग्यात अचाट तर्क कोणी केलाय ते सांगा. 21:15 या वेळेपर्यत,पुढे कोणी केला तर माहित नाही उत्तर द्या

तर्राट जोकर बुधवार, 24/02/2016 22:10
देशाविरुद्ध घोषणा देणे ज़रा अजुन जास्त खटकते जेव्हा हे विद्यार्थी असतात आणि त्याच देशाच्या फेकलेल्या तुकड्यावर जगत असतात. मला यांना कुत्रे बोलण्याचा हक्क् आहे कारण मी टॅक्स नियमित भरतो.माझ्याच पैशानी ही कुत्री माजली आहेत.

भंकस बाबा बुधवार, 24/02/2016 22:30
मी माझ्या संतापाला वाट करून देत आहे. तुम्ही पण तेच करत आहात. का तुम्ही शाहेनशहा सारखे रात्रि बाहेर पडून गाणी म्हणत दुर्जनांचा नाश करता?

तर्राट जोकर बुधवार, 24/02/2016 22:53
संतापाला वाट मोकळी कराच, पण चुकीची गृहितकं पसरवण्याला आवर घालणे महत्त्वाचे. आपल्या टॅक्सपेक्षा जास्त काही इथे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही टॅक्स भरता म्हनून तुम्हाला अधिकार आहे हा समज चुकीचा. तुम्ही भारतीय आहात त्या न्यायाने संताप होणे योग्य. नको तिथे पैसा आणला तर इतर प्रश्न उभे राहतात. म्हणजे कसं की जे तुमच्या टॅक्सच्या पैशावर जगत नाहीत, उघड घोषणा देत नाहीत त्यांच्या देशविरोधी कारवायांना विरोध नाही असे काही होते का? नाही. पैसा कोणाचाही असो, भारताविरूद्ध कारस्थाने करणार्‍यांचा तेवढाच राग मला येतो. असो. ह्याबद्दल वेगळा धागा पाहिजे का? टॅक्सपेयरचा पैसा आणी देशद्रोह, विषय खरंच मोठा आहे.

तर्राट जोकर गुरुवार, 25/02/2016 09:35
कोणीही सरकारच्या दयेवर जगत नाही. असो. हा विषय आत थांबवतो. तुमच्या भावनांना पूर्ण पाठिंबा आहेच. टॅक्सवाला मुद्दा वगळून. त्याबद्दल नंतर कधीतरी.

प्रदीप साळुंखे गुरुवार, 25/02/2016 07:55
देशाविरुद्ध घोषणा देणे ज़रा अजुन जास्त खटकते जेव्हा हे विद्यार्थी असतात आणि त्याच देशाच्या फेकलेल्या तुकड्यावर जगत असतात. मला यांना कुत्रे बोलण्याचा हक्क् आहे कारण मी टॅक्स नियमित भरतो.माझ्याच पैशानी ही कुत्री माजली आहेत

हा अचाट तर्क मला तरी वाटत नाही,इतरांनाही वाटत नसावा.

देशविरोधी घोषणा देण्यार्यांना ते कुत्रे म्हणत असतील तर म्हणू द्या ना!

तर्राट जोकर गुरुवार, 25/02/2016 08:07
मला यांना कुत्रे बोलण्याचा हक्क् आहे कारण मी टॅक्स नियमित भरतो.माझ्याच पैशानी ही कुत्री माजली आहेत >> मोठा विषय आहे प्रदिपसाहेब, इथे भावनाच बघायच्या असतील तर तर्क राहूदेत बाजुला. भावनांच्या प्रदर्शनाबद्दल कोणताही आक्षेप नाही.

प्रदीप साळुंखे गुरुवार, 25/02/2016 08:09
. तुम्ही टॅक्स भरता म्हनून तुम्हाला अधिकार आहे हा समज चुकीचा.
देशद्रोह्यांना

कुत्रे

म्हणण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे. त्यांना कुत्रे म्हणता तर मग भ्रष्टाच्यार्यांनाही कुत्रे म्हणा! हा तर्क

असंबंधित

आहे.

तर्राट जोकर गुरुवार, 25/02/2016 08:29
कसा?

प्रदीप साळुंखे गुरुवार, 25/02/2016 09:12
देशद्रोही आणि भ्रष्टाचारी यांना तुम्ही एकाच तराजूत तोलत आहात. त्यामुळे तुम्हाला तुमचा तर्क संबंधित वाटत असेल. मी देशद्रोही आणि भ्रष्टाचारी यांना एक तराजुत तोलत नाही,त्यामुळे मला तो तर्क असंबंधित वाटतो. . . . बाकि अपना अपना स्टाईल होता है| . . थांबतो आता धन्यवाद.

नाखु गुरुवार, 25/02/2016 09:34
कुत्र्यांचा अवमान करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही..

ट्रेड मार्क गुरुवार, 25/02/2016 00:19
उघड उघड देशविरोधी घोषणा देणारे आणि गुपचूप चुना लावणारे यांच्यामध्ये तुम्हाला फरक वाटत नाही का? >> नाही. अजिबात वाटत नाही.
हे तुमचं मत फायनल असेल तर मग या न्यायाने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून झोपडपट्टी बांधून फुकट वीज व पाणी वापरणारे, सरकारकडून झोपडीच्या बदल्यात पक्कं घर फुकटात पदरात पडून घेणारे आणि त्यावर कडी म्हणजे ते पक्कं घर भाड्याने देऊन स्वतः परत झोपडीत राहणारे पण देशद्रोहीच असावेत. तुम्ही तर तुमच्या या धाग्यात तर या सर्व गोष्टीचं समर्थन केलं आहे. असो. उगाच विषयांतर नको. बाकी १. १४ कोटींच्या कर्जमाफी (?) विषयी वेगळा प्रतिसाद दिला आहे.

तर्राट जोकर गुरुवार, 25/02/2016 00:24
तुम्ही तो धागा प्रतिसादांसकट पूर्ण वाचला असता तर इथे तो विषय मांडलाच नसता. परत विषयांतर नको असेही म्हटलंय. मग उत्तर देऊ की नको?

Anand More बुधवार, 24/02/2016 21:20
कायद्याच्या दृष्टीने बघायला गेलं तर सरकारविरुद्ध बेकायदेशीर मार्गाने केलेले कुठलेही कृत्य मग त्यात घोषणा देखील आली, म्हणजे देशद्रोह असे मानले जाऊ शकते. पण पुढे न्यायालय असते आणि त्यात आपले कृत्य देशद्रोह नाही किंवा ते बेकायदेशीर मार्गाने केलेले नाही असा बचाव त्या व्यक्तीला करता येऊ शकतो.

आनन्दा बुधवार, 24/02/2016 22:00
सरकारविरुद्ध की देशाविरूद्ध? माझ्यनव्हेसरकार म्हणजे संसद नव्हे.. संसद म्हणजे देश आहे का हे माहित नाही.

Anand More बुधवार, 24/02/2016 22:16
मी कायद्याच्या दृष्टीने असा शब्दप्रयोग केला आहे. तेंव्हा याला भावनिक दृष्टीने बघू नका. आणि सरकार या शब्दाचा लोकशाहीतील अर्थ, सत्ताधारी पक्ष असा केला जातो. आता जास्त बोललो तर माझ्या लेखमालेचा एखादा भाग वेळेआधी इथेच जन्म घेईल. तस्मात थांबतो… :-)

आनन्दा गुरुवार, 25/02/2016 07:34
मी भावनेच्या भरात हा प्रश्न विचारला नाही. माझ्या दॄष्टीने भारताचा पंतप्रधान, भारतीय संसद आणि भारत हा देश या तीन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. उद्या मी जर माझा पंतप्रधान मूर्ख आहे असे म्हटले तर तो देशद्रोह ठरत नाही. संसदेत बसलेले सगळे मूर्ख आहेत असे म्हटले तरीही मी देशद्रोही नाही. खरे तर संसद हे प्रतिनिधिमंडल आहे, त्यामुळे प्रत्यक्ष संसदेचा अपमान कदाचित देशद्रोह ठरू शकतो, जसे संसदेवरचा हल्ल. पण मला माहित नाही. पण भारत या एंटिटीबद्दल अनुचित शब्द वापरणे कदाचित देशद्रोह होईल माझ्या मते, ते देखील विशिष्ट परिस्थितीत. असो - तुम्ही एक लेख लिहिणार आहात म्हटल्यावर प्रश्नच मिटला. इथे काही लिहू नका.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 03/03/2016 10:19
Breach of Privilege ठरू शकतो. आपल्या देशात संसद सर्वश्रेष्ठ नाही, घटना सर्वश्रेष्ठ आहे. त्या घटनेने लोकप्रतिनिधींना काही विशेषाधिकार दिलेले आहेत. त्यांचा भंग होतोय असं वाटलं तर त्या माणसाला संसदसदस्य बोलावून घेऊ शकतात आणि जाब विचारू शकतात. मला वाटतं यूपीएच्या पहिल्या कार्यकाळात भारताचे अमेरिकेतील राजदूत रोनन सेन यांना संसदसदस्यांबद्दल Why are they running around like headless chicken असा शेरा मारला म्हणून संसदेत स्पष्टीकरणासाठी बोलावण्यात आलं होतं. महाराष्ट्र विधानसभेत माजी राज्य निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांना बोलावण्यात आलं होतं आणि सभागृहाचा अवमान म्हणून एक आठवड्याची कैदही देण्यात आली होती.

होबासराव गुरुवार, 25/02/2016 14:19
कालचि बातमि पाहिलि का कोणि लातुरची, एका पोलिस असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर ला ज्या तर्‍हेने पोलिस चौकितुन काढुन जमावाने मारहाण केलि, हि बातमि महाराष्ट्रातिल आहे ह्यावर विश्वासच बसत नव्हता. सगळ्या दोषिंना कडक शासन व्हायला हवे. झुंडशाहि मग ति कुठल्याहि पक्षाचि, धर्माचि असो निषेधार्हच असायला हवि.

विकास बुधवार, 02/03/2016 20:20
वास्तवीक कन्हैय्या कुमार ने घोषणाच दिल्या नाहीत. त्या शिवाय कपिल सिब्बल सारखे दिग्गज वकील आणि सारी भारतीय जनता त्याच्या पाठीशी उभी असल्याने, सुप्रिम कोर्टात प्रयत्न करून झाला. सुप्रिम कोर्टाने सांगितले की उच्च न्यायालयात जा. आणि आज दिल्ली हायकोर्टाने बाइज्जत सोडण्याऐवजी जामिनावर सोडले.... ;) सारांश असा:
  1. आमच्या अशिलाने देशविरोधी घोषणा केल्या नव्हत्या असे कपिल सिब्बल यांचे मत होते तर पोलीसांचे मत आहे की आमच्याकडे पुरावा आहे.
  2. कोर्टाने वरकरणी तरी पुर्ण निर्दोष असल्याचे मान्य न करता खटला चालवायचे ठरवलेले दिसत आहे.
  3. त्याकाळात सहा महीन्यांसाठी रु. १०,००० जामिनावर सुटका.
  4. जे एन यु च्या किमान एका प्राध्यापकाला त्याच्या जामिनासंदर्भात जबाबदार रहावे लागणार आहे.
  5. कन्हैय्या पोलीसांच्या चौकशीला सहकार्य करेल.
  6. टाईम्स आणि एनडीटिव्ही च्या संस्थळावरील एक वाक्य खूपच रोचक आहे: "Mr Kumar had also distanced himself from Umar Khalid and Anirban Bhattacharya, the two other accused arrested in the case."

होबासराव बुधवार, 02/03/2016 20:24
"Mr Kumar had also distanced himself from Umar Khalid and Anirban Bhattacharya, the two other accused arrested in the case." विकास, मला चांगले बुद्धिबळ नाहि खेळता येत, पण त्यात एक चाल असते जिथे घोडा चालुन येतो आणि तुमच्या समोर आव्हान असत एक तर वजिराचा बळि द्या नाहि तर हत्ति चा.

विकास बुधवार, 02/03/2016 22:03
सहमत होबासराव! कायद्याने त्यांना कायद्याच्या चौकटीत चाल खेळायचा हक्क दिला आहे. तो ते खेळत आहेत. पण त्यांची अथवा त्यांचा राजकीय प्याद्यासारखा उपयोग करवून घेणार्‍यांची राजकीय चाल चुकली होती असे स्पष्ट होत आहे. म्हणूनच, "मी नाही त्यातली.." म्हणायची वेळ आली आहे.

विकास बुधवार, 02/03/2016 22:11
हायकोर्टाने अंतरीम जामिन देत असताना केलेले वक्तव्य फारच रोचक आहे... थोडक्यात सांगायचे तर न्यायमुर्ती म्हणाल्या की जर हाताला अथवा पायाला इन्फेक्शन झाले तर प्रथम अँटीबायोटीक्सच्या गोळ्या देऊन आजार बरा करायचा प्रयत्न केला जातो. पण रोग चिघळू लागून जर पसरायची भिती असेल तर हाताचा अथवा पायाचा तो भाग कापावा लागतो. आजचा अंतरीम जामिन म्हणजे अँटीबायोटीक्सच्या गोळ्या देण्यासारखे आहे...
"Sometimes students who misinterpret freedom of speech need to be cured. Whenever some infection is spread in a limb, effort is made to cure it by giving antibiotics orally... if the infection results in infecting the limb to the extent that it becomes gangrene, amputation is the only treatment... To enable him to remain in the mainstream, at present I am inclined to opt for the conservative method of treatment," said Justice Pratibha Rani.

श्री गावसेना प्रमुख गुरुवार, 03/03/2016 12:24
Bbc ला आलेल्या बातमीत कन्हैय्या ला जामीन देतांना सांगितलेले 11 पॉईंट जसेच्या तसे इथे पेस्ट करीत आहे। 1 . आदेश की शुरुआत में ही जज ने पूछा है कि जेएनयू छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन को इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि इस वसंत जेएनयू में शांति का रंग क्यों नहीं बिखरा.. जज ने आदेश में कहा है कि नौ फ़रवरी को हुए कार्यक्रम के दौरान 30 नारे लगे. उन्होंने फ़ैसले में सात नारों का ज़िक्र किया है. 3. आदेश में कहा गया है कि सरकार ने अब तक इस बात पर ऐतराज़ नहीं जताया है कि कन्हैया वीडियो फ़ुटेज में नारे लगाते नहीं दिखते. हालांकि सरकारी वकील ने उनके ख़िलाफ़ गवाहों का ज़िक्र किया है. 4. आदेश में हार्दिक पटेल के ख़िलाफ़ राजद्रोह के केस का ज़िक्र किया गया है और गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी को भी शामिल किया गया है. 5. जज ने आदेश में कहा है कि छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते कैंपस में होने वाले किसी भी राष्ट्रविरोधी कार्यक्रम की ज़िम्मेदारी कन्हैया की समझी जाती है. वह जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, वह भारत की सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों की वजह से है. 6. आदेश में कहा गया है कि ये मामला देशविरोधी नारों का है, जिससे राष्ट्रीय एकता को ख़तरा होता है. नारे लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के सुरक्षित वातावरण में इसलिए सांस ले पा रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में है, जहां ऑक्सीजन भी इतनी मुश्किल से मिलती है कि अफ़ज़ल गुरु और मक़बूल बट के पोस्टर सीने से लगाकर नारे लगाने वाले एक घंटे भी न रह पाएं. 7. जज ने कहा है कि इन नारों से 'उन शहीदों के परिवारों के हौसले टूट सकते हैं, जिनके शव तिरंगों में लिपटे हुए घर पहुँचे.' 8. अदालत ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी अनुच्छेद 19 (2) के तहत बंदिशें लगाई गई हैं. नारों में जिन भावनाओं का ज़िक्र है उन पर उन छात्रों को विचार करने की ज़रूरत है, जिनके फ़ोटो अफ़ज़ल और मकबूल के पोस्टर के साथ रिकॉर्ड में हैं. जेएनयू शिक्षकों को भी चाहिए कि वो छात्रों को सही रास्ते पर लाए 9. जज ने कहा है कि कुछ छात्रों ने जैसे नारे लगाए, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के तहत नहीं आते. ''मुझे यह एक तरह का संक्रमण लगता है, जिससे ऐसे छात्र पीड़ित हैं और महामारी बनने से पहले इसके नियंत्रण और उपचार की ज़रूरत है. जब भी किसी अंग में इन्फ़ेक्शन होता है तो पहले एंटीबायोटिक दवा दी जाती है और अगर इससे काम नहीं चलता तो फिर दूसरा उपचार होता है. कभी-कभी इसके लिए सर्जरी की जाती है. अगर इन्फ़ेक्शन की वजह से अंग इस हद तक संक्रमित हो कि गैंग्रीन हो जाए तो अंग को काटना ही अकेला उपाय बचता है.'' 10. जज के मुताबिक़ न्यायिक हिरासत में रहते हुए कन्हैया ने इन घटनाओं पर विचार किया होगा और मुख्यधारा में बनाए रखने के लिए अभी उन्हें शुरुआती पारंपरिक तरीक़े से ही उपचार दिया जा रहा है और इसीलिए उन्हें छह माह की अंतरिम ज़मानत पर छोड़ा जा रहा है. 11. जज ने कहा है कि कन्हैया के परिवार की आर्थिक हालत देखते हुए ज़मानत की रकम इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि वह अंतरिम ज़मानत ही न ले पाए. हालांकि अदालत ने कहा कि कन्हैया को यह लिखकर देना होगा कि वह ऐसी किसी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, जिसे राष्ट्रविरोधी कहा जाए. साथ ही उन्हें कैंपस में किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि पर नियंत्रण की कोशिश करनी होगी. उनकी ज़मानत देने वाला कोई ऐसा व्यक्ति या शिक्षक होगा जो न सिर्फ़ उनकी पेशी तय कर सके बल्कि यह भी ध्यान रखे कि उनके विचारों और ऊर्जा का रचनात्मक इस्तेमाल हो.

निनाद मुक्काम … गुरुवार, 03/03/2016 16:04
मराठी भाषांतर मुद्दाहून करत नाही आहे ,कारण अनुवाद करतांना ध चा मा होऊ शकतो , तेव्हा जस्टीस प्रतिभा राणी ह्याच्या मूळ वक्तव्य जसे च्या तसे देत आहे. बोलबच्चन स्वातंत्र्याच्या बाजारगप्पा आणि जे एन यु च्या मोठ्या बाता त्याच्या परंपरा प्रतिष्ठा ह्या बाजारगप्पा मारणाऱ्या लोकांना सणसणीत चपराक मारली आहे. अरुंधती ते विनायक सेन ह्यांच्यावर राजद्रोहाचे आरोप ठेवू जे साध्य झाले नाही ते ह्या केस मुळे झाले आहे. जे एन यु मध्ये देशविरोधी इतिहास विद्यार्थ्यांच्या माथी मारला जातो , त्या पार्श्वभूमीवर हे भाष्य अधिक परिणामकारक ठरते. While Kanhaiya Kumar and his apologists in the media may be chest thumping because he got bail, it is very instructive to read the bail order by Justice Pratibha Rani. She minces no words in stating that the slogans raised in JNU were antinational and reminds us all that our rights are to be exercised only with our duties. She even calls this mentality an 'infection' and warns that 'if the infection turns into a gangrene, it has to be amputated'. Excerpts from the judgement.. 41. Suffice it to note that such persons enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of University Campus but without realising that they are in this safe environment because our forces are there at the battle field situated at the highest altitude of the world where even the oxygen is so scarce that those who are shouting anti-national slogans holding posters of Afzal Guru and Maqbool Bhatt close to their chest honoring their martyrdom, may not be even able to withstand those conditions for an hour even. m 42. The kind of slogans raised may have demoralizing effect on the family of those martyrs who returned home in coffin draped in tricolor. 43. The petitioner claims his right regarding freedom of speech and expression guaranteed in Part-III under Article 19(1)(a) of Constitution of W.P.(Crl.) No.558/2016 Page 20 of 23 India. He has also to be reminded that under Part-IV under Article 51A of Constitution of India fundamental duties of every citizen have been specified alongwith the fact that rights and duties are two sides of the same coin. 44. The petitioner belongs to an intellectual class pursuing Ph.d. from International School of Studies, Jawaharlal Nehru University, which is considered as hub of intellectuals. He may have any political affiliation or ideology. He has every right to pursue that but it can be only within the framework of our Constitution. The feelings or the protest reflected in the slogans needs introspection by the student community whose photographs are available on record holding posters carrying photographs of Afzal Guru and Maqbool Bhatt. 45. The faculty of JNU also has to play its role in guiding them to the right path so that they can contribute to the growth of the nation and to achieve the object and vision for which Jawaharlal Nehru University was established. 46. The reason behind anti-national views in the mind of students who raised slogans on the death anniversary of Afzal Guru, who was convicted for attack on our Parliament, which led to this situation have not only to be found by them but remedial steps are also required to be taken in this regard by those managing the affairs of the JNU so that there is no recurrence of such incident. 47. The investigation in this case is at nascent stage. The thoughts reflected in the slogans raised by some of the students of JNU who organized and participated in that programme cannot be claimed to be protected as W.P.(Crl.) No.558/2016 Page 21 of 23 fundamental right to freedom of speech and expression. I consider this as a kind of infection from which such students are suffering which needs to be controlled/cured before it becomes an epidemic. 48. Whenever some infection is spread in a limb, effort is made to cure the same by giving antibiotics orally and if that does not work, by following second line of treatment. Sometimes it may require surgical intervention also. However, if the infection results in infecting the limb to the extent that it becomes gangrene, amputation is the only treatment.

आनन्दा शुक्रवार, 04/03/2016 11:23
बाकी उमर आणि भट्टाचार्यविरूद्ध सबळ पुरावे नाहीत म्हणे. पण त्याच वेळेस हे मात्र मान्य केले गेले आहे की घोषणा दिल्या गेल्या आहेत. कोर्टाच्या टिप्पण्णी मध्ये हा मुद्दा बहुधा होताच की विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून कँपसमध्ये होणार्‍या घटना>ची जबाबदारी सदर प्रतिनिधींची असते. पुढे काय होते हे बघणे रोचक ठरावे. आता केजरीवाल कन्हैयाच्या भाजूने उतरणार असे दिसते. त्यांनी वातावरणनिर्मिती केलेली आहे.

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 04/03/2016 19:53
मुळात कनैह्या च्या विरोधात विडीयो नाही आहे हे दिल्ली पोलिसांनी कोर्टाला सांगितले आहे तरी कोर्टाने त्यास पूर्ण जमीन का नाही दिला , कारण स्पष्ट आहे प्रसार माध्यमांनी असे वातावरण निर्माण केले कि दिल्ली पोलिसांनी कनैह्या विरुद्ध केस फक्त आणि फक्त विडीयो वर आधारित उभी केली आहे हा त्यांचा भ्रम होता. अजूनही दिल्ली पोलिसांनी चार्ट शिट कोर्टात सदर करतांना पुरावे काय असणार आहेत ते गुलदस्त्यात ठेवले आहे. ते पाहणे मनोरंजनचे ठरेल , माझ्या पाहण्यात अनेक दीड शहाणे भारतविरोधी घोषणा देणे हा भाषण स्वातंत्र्याचा हक्क आहे असे बडबडत होते कोर्टाने जी निरीक्षण ह्या जमीन देतांना नोंदवली त्यात असा हक्क असू शकत नाही ते सांगितले आहे मुळात ह्या निरीक्षणाची सुरवात उपकार ह्या सिनेमातील एका गाण्याच्या दोन ओळीनी झाली त्यात जज ने लष्कराच्या जवानांची उदाहरणे दिली ते तात्त्विक व तर्तिकदृष्ट्या बरखा दत्त किंवा कनैह्या चा वकिलांना पटले नाही पण जज ची निरीक्षणे व निकाल ह्यांचा आदर करणे लोकशाहीत अपेक्षित असते व जशी ही केस पुढे जाईल तेव्हा अजून बरेच काही बाहेर येईल , अनेकांची पितळे उघडकीस येतील

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 04/03/2016 21:13
पुढे काय होते हे बघणे रोचक ठरावे. आता केजरीवाल कन्हैयाच्या भाजूने उतरणार असे दिसते. त्यांनी वातावरणनिर्मिती केलेली आहे.
"कन्हैया म्हणजे बाल केजरीवाल" असे आजच काही वाहिन्यांवर दाखवित होते.

होबासराव शुक्रवार, 04/03/2016 21:22
बास क्या गुर्जि... आम्हि खफ वर लिहिलय कि भारताला आणखि एक युगपुरुष मिळालाय म्हणुन.

श्रीगुरुजी शनिवार, 05/03/2016 23:02
ककुने जश्या आझादीच्या घोषणा दिल्या, त्या ऐकून केजरीवालांनीही त्याच धर्तीवर घोषणा तयार केल्यात. “Hum kya maangte – azaadi, LG ke hastakshep se azaadi, kendra ke hastakshep se azaadi, janta ko nirnay lene ki azaadi, rajnaitik ahankaar se azaadi. (What do we want — freedom, freedom from LG’s interference, freedom from Centre’s interference, people’s freedom to take decisions, freedom from political high-handedness),” Kejriwal tweeted. http://indianexpress.com/article/cities/delhi/kejriwal-hums-kanhaiyas-a… केजरीवालांचे आझादीचे स्वप्न नक्कीच प्रत्यक्षात येईल. त्यासाठी त्यांना लोकसभेत व राज्यसभेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवून घटनादुरूस्ती करावी लागेल. ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत त्यांना असेच गुलामीत सरकार चालवावे लागणार आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 03/03/2016 19:46
हि विचार स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे. आम्ही यावर सर्वोच्च न्यायालयात आणी त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागू. आंतर राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोगाचा दरवाजा खटखटवू. चार सैनिक मेल्याचा काय मोठा तोरा मिरवता. त्यांचा पगार आमच्याच करातून जातो आणी हुतात्मा होण्यासाठीच तर ते सैन्यात भरती झालेले आहेत. वैचारिक क्रांती आलीच पाहिजे.