राष्ट्रभक्ती, देशद्रोह आणि घोषणा

आ
आनन्दा यांनी
 ·  लेख
लेख
खरेतर मोरेकाकांच्या धाग्यावर मी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे, पण या प्रश्नाचे धागामूल्य ध्यानात घेऊन वेगळा धागा काढत आहे.. १. भारत सरकारविरुद्ध घोष्णा देणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे. २. भारत देशाविरुद्ध घोषणा देणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे. ३. नुसत्या घोषणा म्हणजे देशद्रोह नाहीच. या दोन्ही वाक्यांबद्दल तुमचे मत जाणून घ्यावयास आवडेल. दोन वाक्यांमध्ये निसटता फरक आहे, पण अर्थ बर्‍यापैकी बदलतो माझ्या मते. माझे मत येईलच चर्चेमध्ये, पण मी संभ्रमित आहे. तुमचे मत काय?
वर्गीकरण
15025 वाचन
💬 प्रतिसाद (111)

प्रतिक्रिया

प्रदीप साळुंखे
Wed, 02/24/2016 - 11:11 नवीन
व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे समजून बापाने दुर्लक्ष करावे.
↩ प्रतिसाद: उगा काहितरीच

प्रदीप साळुंखे
गुरुवार, 02/25/2016 - 08:00 नवीन
पोराला घराच्या बाहेर काढलं पाहिजे,प्राॅपर्टीचा एक छदामहि न देता!!!
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

गॅरी ट्रुमन
Wed, 02/24/2016 - 11:19 नवीन
१. भारत सरकारविरुद्ध घोष्णा देणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे.
सहमत. सरकारविरोधी मते ठेवणे आणि ती शांततेच्या मार्गाने मांडणे हा सर्व नागरिकांना लोकशाहीने आणि राज्यघटनेने दिलेला अधिकार आहे.
२. भारत देशाविरुद्ध घोषणा देणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे.
असहमत.जो काही विरोध करायचा तो सरकारला करा. पण देशाविरूध्द बोलायचे काही काम नाही. देशाच्या विनाशाची इच्छा धरणे आणि तशा घोषणा धरणे हा देशद्रोहच आहे.
३. नुसत्या घोषणा म्हणजे देशद्रोह नाहीच.
असहमत. कुठल्याही प्रकारच्या घोषणांमध्ये (विशेषतः सार्वजनिक ठिकाणी दिलेल्या) इतरांना ती घोषणा अंमलात आणण्यासाठी उद्युक्त करायची क्षमता असते. त्यामुळे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या गोंडस नावाखाली असले भलतेसलते प्रकार अजिबात सहन करता कामा नयेत. रच्याकने, जे डावे लोक घोषणा देणे म्हणजे देशद्रोह नाही आणि असे केल्याबद्दल काही कारवाई करू नये वगैरे म्हणत असतात त्यांच्याच अंमलाखालच्या प्रदेशात कम्युनिस्ट पक्षाविरूध्द मते ठेवणार्‍या (देश वगैरे डावे मानत नाहीत आणि पक्षच त्यांना सगळे काही असतो) लोकांची रवानगी मात्र गुलागमध्ये होत होती याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. म्हणजे यांची सत्ता असेल तर इतरांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगैरे गेले तेल लावत!! (कम्युनिस्टांचे नाव ऐकताच तळपायाची आग मस्तकात नव्हे तर अस्मानात जाणारा) ट्रुमन

llपुण्याचे पेशवेll
Wed, 02/24/2016 - 11:21 नवीन
सहमत. इतक्यातच एका संघ स्वयंसेवकाची केरळात हत्या झाली आणि ती कम्युनिस्टांनीच केली.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन
Wed, 02/24/2016 - 11:38 नवीन
यावरून एक विनोद आठवला. एकदा एक अमेरिकन, एक ब्रिटिश आणि एक रशियन गप्पा मारत असतात. अमेरिकन म्हणतो की आमच्या देशात किती स्वातंत्र्य आहे बघा. मी प्रेसिडेंट आयसेनहॉवरविरूध्द व्हाईट हाऊसच्या समोर उभा राहून काहीही बोललो तरी मला कोणी काही करणार नाही. ब्रिटिश म्हणतो की आमच्या देशातही किती स्वातंत्र्य आहे बघा. मी प्राईम मिनिस्टर हॅरॉल्ड मॅकमिलनविरूध्द १० डाऊनिंग स्ट्रीटसमोर उभा राहून काहीही बोललो तरी मला कोणी काही करणार नाही. त्यावर रशियन म्हणतो--- "आमच्या देशातही किती स्वातंत्र्य आहे बघा.मी प्रेसिडेंट आयसेनहॉवरविरूध्द किंवा प्राईम मिनिस्टर हॅरॉल्ड मॅकमिलनविरूध्द क्रेमलीनच्यासमोर उभा राहून काहीही बोललो तरी मला कोणी काही करणार नाही" !!
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

बोका-ए-आझम
Wed, 02/24/2016 - 13:17 नवीन
काँग्रेसने महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाक-यांविरुद्ध जनक्षोभ वाढवणारी भाषणं केली (डिसेंबर १९९२ आणि जानेवारी १९९३ या दोन दंगलींच्या दरम्यानच्या काळात) असा आरोप ठेवला होता (जो नंतर मागे घेऊन त्यांनी खटला बंद केला). तेव्हा असाच नियम लावला गेला होता की लोकांना हिंसाचार करण्यासाठी उद्युक्त करण्याची क्षमता बाळासाहेबांच्या शब्दांत आहे. तेव्हा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला गुंडाळून ठेवलं गेलं. निखिल वागळे तेव्हा महानगरचे संपादक आणि तारा मराठी या वाहिनीचे राजकीय संपादकीय सल्लागार (Political Editorial Consultant आणि दुर्दैवाने माझे बाॅस) होते तेव्हा तेही तावातावानं शिवसेनेच्या नावाने बोटं मोडत होते.बाळासाहेबांवरचे आरोप कितपत राजकीय आणि कितपत सत्य ते सोडून द्या पण आता याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झालेली आहे. पण सत्ताधारी आणि विरोधक यांची अदलाबदल झालेली आहे. आता यांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा पुळका आलेला आहे. ही double standards डोक्यात जातात!
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

भंकस बाबा
Wed, 02/24/2016 - 15:59 नवीन
देशाविरुद्ध घोषणा देणे ज़रा अजुन जास्त खटकते जेव्हा हे विद्यार्थी असतात आणि त्याच देशाच्या फेकलेल्या तुकड्यावर जगत असतात. मला यांना कुत्रे बोलण्याचा हक्क् आहे कारण मी टॅक्स नियमित भरतो.माझ्याच पैशानी ही कुत्री माजली आहेत.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

तर्राट जोकर
Wed, 02/24/2016 - 16:31 नवीन
बाबाजी, १.१४ लाख कोटींचे कर्ज आपल्याच करातून उद्योगपतींच्या घशात गुपचुप घातलेत. तेव्हा आपण आपल्या बोलण्याचा हक्क बजावला की नाही?
↩ प्रतिसाद: भंकस बाबा

आनन्दा
Wed, 02/24/2016 - 18:20 नवीन
तिथेही कायदा काय करतो असे आम्ही बोलतोच की.. पण दोन गोष्टींचा संदर्भ वेगळा आहे असे वाटत नाही का?
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Wed, 02/24/2016 - 18:27 नवीन
नाही. देशाचं नुकसान करणारा प्रत्येकजण आपल्यासाठी देशद्रोहीच आहे. भले ते घोषणा देणारे असो वा गुपचूप चुना लावनारे.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

आनन्दा
Wed, 02/24/2016 - 18:36 नवीन
आपल्या दृष्टीने वगैरे ठीक आहे. पण कायद्याने या दोन गुन्ह्यांना वेगवेगळ्या शिक्षा ठरवून दिल्या आहेत. त्यामागे काय विचारमंथन झाले असे ते देखील शोधायला हवे.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 02/24/2016 - 18:50 नवीन
देशाचं नुकसान करणारा प्रत्येकजण आपल्यासाठी देशद्रोहीच आहे. भले ते घोषणा देणारे असो वा गुपचूप चुना लावनारे. १०० % सहमत ! मात्र "अमुक गोष्ट राष्टद्रोह आहे, तर मग तमुक राष्ट्रद्रोह का नाही ?" असे एका चुकीचे समर्थन दुसरी चूक पुढे करून केले जाते, ते चूक आहे. त्याऐवजी "अमूक गोष्ट राष्ट्रद्रोह आहे आणि तिच्याबाबतीत कायदेशीर कारवाई होत आहे ती योग्यच आहे. पण, त्याबरोबर तमुक राष्ट्रद्रोही गोष्टीसंबंधीही योग्य ती कारावाई व्हायला हवी" असा विचार/लेखन समतोल होईल... राष्ट्रहिताच्या संबंधात एखादे कृत्य कोणी (पसंतीच्या/नापसंतीच्या, पक्षाने/नेत्याने/माणसाने) केले हे पाहण्यापेक्षा ते राष्ट्रद्रोही आहे की नाही हे पाहणे महत्वाचे, आणि ते कृत्य राष्ट्रद्रोही असल्यास ते कोणीही केले असले तरी त्यावर निष्ठूरपणे कारवाई होणे जरूरीचे आहे... तरच देशाला आणि पर्यायाने त्यातल्या नागरिकांना उज्ज्वल भवितव्याची आशा ठेवायला जागा राहील. क्ष ने माती खाल्ली तेव्हा त्याला काही केले नाही, म्हणुन आता य ने माती खाल्ली तर त्यालाही माफ करायला हवे हे राजकारण झाले... हे टाळायला हवे... निदान राष्ट्रद्रोहासारख्या कळीच्या मुद्द्यासंबंधात तरी.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Wed, 02/24/2016 - 19:05 नवीन
असहमतीचा प्रश्नच नाही. शब्दाशब्दाशी सहमतच. पक्षसमर्थकांच्या सोयिस्कर प्राधान्यक्रमाबाबत आक्षेप आहे. क्ष ने माती खाल्ली तेव्हा त्याला काही केले नाही, म्हणुन आता य ने माती खाल्ली तर त्यालाही माफ करायला हवे हे >> राष्ट्रद्रोहच कशाला, हे तर प्रत्येक बाबतीत टाळायला हवे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

आनन्दा
Wed, 02/24/2016 - 19:10 नवीन
आर्थिक अफरातफर आणि देशद्रोह या गोष्टींमध्ये बर्‍यापैकी फरक आहे. खाली कोणीतरी लिहिल्याप्रमाणे आर्थिक अफरातफर करणारा पैसा खाऊ शकत नाही. देशद्रोहाची व्याख्या थोडी वेगळी आहे. जर समान न्याय लावायचा झाला तर या न्यायाने चोरी आणि सदोष मनुष्यवध या दोघांनाही सारखीच शिक्षा झाली पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 02/24/2016 - 20:30 नवीन
जर समान न्याय लावायचा झाला तर या न्यायाने चोरी आणि सदोष मनुष्यवध या दोघांनाही सारखीच शिक्षा झाली पाहिजे. हा तुमचा शब्दप्रयोग आहे... माझा (दूरान्वयानेही) नाही. मी जरूर त्या ठिकाणी "योग्य ती शिक्षा" असेच लिहिले आहे... आणि ते अनवधानाने नाही तर विचारपूर्वक लिहिले आहे. ****** अजून कोणी/कोणता शब्दच्छल (बाल की खाल) करू/होऊ नये यासाठी अ़जून एक... "योग्य शिक्षा" या शब्दांचा या संदर्भातला अर्थ = प्रचलित कायद्याने गुन्ह्याच्या स्वरूपाप्रमाणे योग्य असलेली शिक्षा :) ;)
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

तर्राट जोकर
Wed, 02/24/2016 - 20:39 नवीन
सहमत.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

आनन्दा
Wed, 02/24/2016 - 20:48 नवीन
माझा प्रतिसाद तर्राट जोकर यांना होता. अनवधानाने तो तुमच्या प्रतिसादाखाली आला बहुधा. गैरसमज नसावा.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

उगा काहितरीच
Wed, 02/24/2016 - 19:23 नवीन
क्ष ने माती खाल्ली तेव्हा त्याला काही केले नाही, म्हणुन आता य ने माती खाल्ली तर त्यालाही माफ करायला हवे हे राजकारण झाले... हे टाळायला हवे... निदान राष्ट्रद्रोहासारख्या कळीच्या मुद्द्यासंबंधात तरी.
100% सहमत! Whatsapp वर काहीच्या काही मेसेजेस फिरत आहेत . म्हणे "कश्मिर मधे भारतविरोधी घोषणा देतात तर त्या चालतात अन् जेएनयु मधे दिल्या तर लगेच देशद्रोह वगैरे" अगदी डोक्यावर हात मारून घ्यावा असे फडतुस लॉजीक! पक्षावर , अगदी सरकार वरही टिका करायला हरकत नाही . आहे तेवढं व्यक्तीस्वातंत्र्य . पण म्हणून काय देशावर टिका ? का म्हणून ऐकून घ्यायचं ? याच देशात जन्मलो, वाढलो, कदाचित मरायचही इथेच तरी देशाचेच तुकडे व्हावेत वगैरे जरा जास्तच होतंय नाही का ? देश नसेल तर काय होते ? ते ना फक्त निर्वासीतच जाणु शकतात. कधी कधी विचार येतो "लोकशाही" एवढे आपण प्रघल्प आहोत का खरंच ?
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

सुबोध खरे
Wed, 02/24/2016 - 20:17 नवीन
त जो साहेब देशाचं नुकसान करणारा प्रत्येकजण आपल्यासाठी देशद्रोहीच आहे. भले ते घोषणा देणारे असो वा गुपचूप चुना लावनारे. मग भुजबळ साहेब किंवा लालू प्रसाद यादव हे पण आपल्या व्याख्येप्रमाणे देश द्रोहीच म्हणायला पाहिजेत. या न्यायाने मग पठाणकोटच्या दहशतवाद्याना आसरा देणारे "आतले"* आणी सहाराचे सुब्रतो रॉय दोघेही एकाच माळेचे मणी आहेत असे म्हणावे लागेल. * आतले कोण आहेत ते अजून उघड झालेले नाही पण ते आहेत याची बरीचशी खात्री आहे.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Wed, 02/24/2016 - 20:46 नवीन
अगदी अगदी. देशाचं कुठलंही नुकसान करणारा आपला असो वा परका (दुसर्‍या देशाचा) कुणालाच सोडू नये. कायद्याने ठरवलेली शिक्षा झालीच पाहिजे. फक्त कोणीही मिडियाट्रायलचा बळी असू नये. रच्याकने प्रत्यक्ष देशद्रोही कृत्ये करणार्‍या आणि त्याबद्दल शिक्षा भोगणार्‍या संजय दत्तला आपण (जनता) कशी वागवते हे बघतोच आहोत. देशद्रोहाचे गुन्हे सिद्ध झालेल्या दत्तबद्दल एक भूमिका आणि एकही गुन्हा सिद्ध न झालेला कन्हय्याबद्दल दुसरी भूमिका ठेवणार्‍या भारतीय जनतेबद्दल आपले काय मत आहे?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

होबासराव
Wed, 02/24/2016 - 20:50 नवीन
अगदि अगदि...मोदिंचि किति वर्ष मिडिया ट्रायल चाललि / अजुनहि चालते नाहि का ! माझ्या मते त्यांच्यावर तर कुठला गुन्हा हि दाखल नव्हता.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Wed, 02/24/2016 - 21:04 नवीन
अच्छा, त्यांच्यावर चालली/चालते म्हणून आता प्रत्येक विरोधकावर चालवली गेली पाहिजे असे वाटते का? म्हात्रेसाहेबांनी वरच्याच प्रतिसादात म्हटलंय एकाने केलंय म्हणून दुसर्‍याला तेच करण्याची मुभा नाही असे.
↩ प्रतिसाद: होबासराव

होबासराव
Wed, 02/24/2016 - 21:25 नवीन
अच्छा, त्यांच्यावर चालली/चालते म्हणून आता प्रत्येक विरोधकावर चालवली गेली पाहिजे असे वाटते का? म्हात्रेसाहेबांनी वरच्याच प्रतिसादात म्हटलंय एकाने केलंय म्हणून दुसर्‍याला तेच करण्याची मुभा नाही असे. अरे भौ मि सुद्द्धा तर तेच म्हणतोय्..तुमचाच तर मुद्दा उचलुन घेतला कि 'मिडिया ट्रायल' कोणाचिच व्हायला नकोय.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Wed, 02/24/2016 - 21:30 नवीन
:-)
↩ प्रतिसाद: होबासराव

आनन्दा
Wed, 02/24/2016 - 21:05 नवीन
व्यक्तिशः मी संजयदत्तचा चित्रपटदेखील बघत नाही.. दुसरी गोष्ट म्हणजे संजय दत्तला बहुधा बेकायदा शस्त्रे बाळगण्याबद्दल शिक्षा झाली होती.. त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध झालेला नव्हता. आणि तुम्ही शिवसेनबद्दल बोलत असाल तर मग बाबा आपले मौनच. शिवसेनेचे हिंदुत्व हेच मुळात बेगडी आहे असे माझे मत आहे.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Wed, 02/24/2016 - 21:18 नवीन
संजयदत्तला Terrorist and Disruptive Activities Act (TADA) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम अंतर्गत शिक्षा झाली. पण जनतेच्या दृष्टीने तो मुळीच आतंकवादी किंवा विघटनकारी नाही पण गुन्हे सिद्ध न झालेला कन्हय्या आहे व त्याला कोर्टाच्या आवारात तीन तास मारहाण करणारे वकिल देशभक्त. जनता कशी वापरली जाते याचे यापेक्षा मोठे उदाहरण आत्तातरी काय द्यावे.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 02/24/2016 - 21:30 नवीन
त्याला कोर्टाच्या आवारात तीन तास मारहाण करणारे वकिल तीन तास ?... रबर जरा जास्तच ताणले आहे असे वाटत नाही का ? ;) =)) ======= तो वकील चूक होता, त्याला योग्य ती शिक्षा व्हायला हवी हे अगोदरच लिहिले आहेच. त्या वकिलाने अतिरेकी वर्तनाने जी चूक केली तिच इथे शाब्दिक अतिरेकाने होत आहे ;) :)
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Wed, 02/24/2016 - 21:47 नवीन
त्याचे स्वतःचे रबर आहे हो. मी नै ताणत. तो तीन सेकंद म्हणाला असता तर तसे लिहिले असते. स्टिंग मधे स्वतःच बोललाय.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 02/24/2016 - 22:14 नवीन
दर बातमी / अहवाल / विवरण / वचन यावर डोळे झाकून विश्वास न ठेवता त्याला सारासारविवेक आणि पार्श्वभूमीच्या चाळणीतून चाळून घ्यावे असे आम्ही नेहमी म्हणत असतो ते यामुळेच ! ;) :) लोकांच्या नजरेत, झेंड्याच्या मालकाइतकीच (किंवा किंचित जास्तच) तो फडकवणार्‍याची विश्वासार्हता/समज पणाला लागलेली असते ;) :)
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

बोका-ए-आझम
गुरुवार, 03/03/2016 - 10:10 नवीन
संजय दत्तला Arms Act खाली शिक्षा झाली. TADA लावला गेला असता पण सरकारी वकिलांकडे तो दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा पुरावा नव्हता म्हणून TADA लावला गेला नाही. TADA लावला गेला असता तर कमीतकमी १० वर्षांची शिक्षा झाली असती.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
गुरुवार, 03/03/2016 - 11:15 नवीन
पुरावे नव्हते की दडवले हा भाग जाऊ द्या. कन्हया प्रकरण संजयदत्तप्रकरणाशी तुलना केली तर भारतीय जनमानस माध्यमांचा उपयोग करुन कसं भडकवलं जातं, शांत केलं जातं ह्याबद्दल मुद्दा होता.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

आनन्दा
गुरुवार, 03/03/2016 - 12:44 नवीन
अरे वा.. मग हे कशाबद्दल होते?
देशद्रोहाचे गुन्हे सिद्ध झालेल्या दत्तबद्दल
या वाक्याबद्दल संजय दत्तने तुमच्यावर अब्रूनुकसानीचा खटला का दाखल करू नये? ह.घ्या हे वे सा न ल.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

विकास
गुरुवार, 02/25/2016 - 00:28 नवीन
देशद्रोह आणि गुन्हा या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. देशाचं नुकसान करणारा प्रत्येकजण आपल्यासाठी देशद्रोहीच आहे. त्यामुळे ज्या कृतींमुळे देशाच्या सुरक्षेला, सीमांना, एकात्मतेस (म्हणजे सार्वभौमत्वास) धक्का पोहचू शकतो तो मला वाटते देशद्रोह आहे. जर "देशाचं नुकसान करणारा प्रत्येकजण आपल्यासाठी देशद्रोहीच आहे." असे सरसकट म्हणले तर लफडे होईल. रस्त्यावर कचरा फेकणे जर बेकायदेशीर केले आणि कोणी कचरा फेकला तर तो देखील राष्ट्रद्रोह होईल... तसे नाही. हे म्हणजे कम्युनिझमकडे पडणारे पाऊल ठरेल. तो निव्वळ गुन्हाच ठरेल. भ्रष्टाचार पण बर्‍यापैकी वेळेस गुन्हाच असतो. पण एक उदा. म्हणून त्याचा संबंध जेंव्हा परकीय पैशाशी अथवा परकीय चलनाच्या दळणवळणाशी होऊ शकतो आणि त्यामुळे जर कुठले प्रत्यक्ष नुकसान होऊ शकले तर हेरगिरी अथवा इंडस्ट्रीयल हेरगिरी म्हणून देशद्रोह ठरू शकेल कदाचीत.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
गुरुवार, 02/25/2016 - 00:36 नवीन
ज्या कृतींमुळे देशाच्या सुरक्षेला, सीमांना, एकात्मतेस (म्हणजे सार्वभौमत्वास) धक्का पोहचू शकतो तो मला वाटते देशद्रोह आहे >> आत्ता आला मुद्द्याचा प्रश्न. :-) ज्या कृतींमुळे असे होते त्या कृतींचा स्पष्ट उल्लेख संविधानात, भारतीय दंडविधानात असेलच. त्याबद्दल भारतीय दंडविधान, संविधान काय म्हणतं?
↩ प्रतिसाद: विकास

तर्राट जोकर
गुरुवार, 02/25/2016 - 00:49 नवीन
Section 124-A- Sedition नुसार Whoever, by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards. 2[* * *] the Government established by law in 3[India], 4[* * *] shall be punished with 5[imprisonment for life], to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine. Explanation 1-The expression "disaffection" includes disloyalty and all feelings of enmity. Explanation 2-Comments expressing disapprobation of the measures of the attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section. Explanation 3-Comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the Government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section. जेएनयु मधे दिल्या गेलेल्या घोषणा उपरोक्त दंडविधानानुसार शिक्षेस पात्र ठरतात. फक्त त्या कोणी दिल्या हे शोधले की झाले.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

विकास
गुरुवार, 02/25/2016 - 01:28 नवीन
Sedition साठी हा आहे मी खाली दिलेला १२३ नाही... जेएनयु मधे दिल्या गेलेल्या घोषणा उपरोक्त दंडविधानानुसार शिक्षेस पात्र ठरतात. फक्त त्या कोणी दिल्या हे शोधले की झाले. हे तितके सोपे नाही...पण केवळ एका त्रयस्थ नजरेने कायदा कसा interpret केला जातो हे बघणे रोचक ठरणार आहे: अशा केसेस मधे केदारनाथ सिंग खटला या साठी ग्राह्य धरला जातो. आता गंमत अशी आहे. की या मधे जे आरोपी होते ते केदारनाथ सिंग हे मला वाटते कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते होते. त्यांनी बिहारमधे भाषणे करताना त्यांच्या मागावर असलेल्या सिआयडींची तुलना कुत्र्यांशी केली, काँग्रेस गुंडा वगैरे शब्द वापरले. त्यासाठी त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप होता. अर्थातच तो कोर्टाने मानला नाही आणि कशाला मानावे हे सांगितले. नंतरच्या काळात तोगाडीयांवर असाच आरोप झाला पण ते सुटले. तोगाडीया तुम्हाला-मला झेपणार नाहीत पण ते देश के तुकडे करण्याची भाषा करतील असे वाटत नाही. अर्थात ते देखील सुटले. रॉय काकू कशा सुटल्या माहीत नाही. पण त्यांनी देखील अशी भाषा केली असेल असे वाटत नाही. असिम त्रिवेदीचे शब्द जरी भडक असले तरी त्यानी काढलेले कार्टून्स हे देशद्रोही कॅटॅगरीत बसणारे नव्हते. फारतर त्याला सत्ताधारी - तत्कालीन काँग्रेसविरोधी होते असे म्हणता येऊ शकेल. आत्ता मात्र जी भाषा वापरली गेली आहे आणि ते नंतर जादवपूरला पण पसरले त्यामुळे रंग किंचीत वेगळा आहे. पोलीस यात षड्यंत्र होते आणि जर अटक केली नसती तर सर्वत्र वाढू शकले असते असे म्हणू शकतात. त्यासाठी जाट आंदोलन प्रसंग पण पुढे करू शकतात. खरे-खोटे काय होते माहीत नाही. पण सिद्ध काय होते आणि न्यायालयास काय चालते ते पहाणे रोचक ठरणार आहे.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
गुरुवार, 02/25/2016 - 02:00 नवीन
बरोबर. उपरोक्त खटले आणि जेएनयु प्रकरण एकाच मापात नाही बसणार. तत्कालिन सरकार, सत्ताधारी पक्ष ह्याविरूद्ध थेट घोषणा आणि देशाविरुद्ध थेट घोषणा ह्यात फरक आहेच. पण अटक केली नसती तर सर्वत्र वाढू शकले अस्ते असा दावा टिकु शकणार नाही असे वाटते. पुढे काय होइल हे रोचक आहेच.आपल्या जनमतांच्या पलिकडे भावनारहित स्थितीत न्यायालय चालते. त्यात जनमताला पाहिजे तेच निर्णय लागू शकत नाहीत. लागले तरी शिक्षा कायद्यानुसार होते. पाणी फार गढूळलंय. लवकर गाळ खाली बसावा. न्यायालयाने तुरटी फिरवावी.
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
गुरुवार, 02/25/2016 - 00:51 नवीन
त्याबद्दल भारतीय दंडविधान, संविधान काय म्हणतं? अहो जरा स्वतः पण घरकाम (आयमीन होमवर्क) करत जा की! Section 123 in The Indian Penal Code 123. Concealing with intent to facilitate design to wage war.—Whoever by any act, or by any illegal omission, conceals the existence of a design to wage war against the [Government of India], intending by such concealment to facilitate, or knowing it to be likely that such concealment will facilitate, the waging of such war, shall be punished with imprisonment of either de­scription for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. आता पुढचा प्रश्न येण्याआधीच उत्तर देतो: भादंवि / आयपीसी च्या सुरवातीसच हे चाचानेहरूंच्या कृपेने स्पष्ट करण्यात आले आहे: except the State of Jammu and Kashmir त्यामुळे तेथे अमुक असा वागला तरी कसे काय चालले वगैरे प्रश्न नकोत.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
गुरुवार, 02/25/2016 - 01:04 नवीन
गरज नसतांना तुम्ही हा होमवर्कचा सल्ला द्याल हे लक्षात येऊन आधीच वरचा प्रतिसाद दिला. स्पून फिडींग फार लागतं आजकाल, काय करणार? बाकी, जेएनयुतल्या घोषणांना १२३ लागेल की १२४-अ हे आता न्यायालय ठरवेल. खरे आरोपी सापडले तर. अफझल गुरुच्या फाशीच्या निषेधार्थ, त्याच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आयोजित कार्यक्रमासाठी काही गुन्हा दाखल होणे शक्य आहे की नाही हे नाही सांगता येणार.
↩ प्रतिसाद: विकास

बोका-ए-आझम
Sat, 03/05/2016 - 10:23 नवीन
चार्जशीट पोलिस (त्यांच्या वतीने सरकारी वकील) फाईल करतात. कोर्ट गुन्हा अमक्यातमक्या कलमानुसार फाईल केल्यास पुरावा दाखवा असं म्हणतं. कलम ठरवत नाही. संजय दत्तला टाडा न लावायचा निर्णय सरकारी वकिलांचा होता. कोर्टाचा नव्हे.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Sat, 03/05/2016 - 10:36 नवीन
मी जे म्हणतोय तेच तुम्ही वेगळ्या शब्दात मांडलंय. स्पून फीडींगची गरज अधोरेखीत झाली. रच्याकने, मिसळपाववर काहीही लिहायचे असेल तर भाषा सरकारी, कायद्याची, काटेकोर, विज्ञानसंज्ञांच्या व्याख्येसारखी असली पाहिजेच काय? की अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य फक्त जर्मनीकरांस मिळाले आहे?
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम
Sat, 03/05/2016 - 12:04 नवीन
असं तुमच्या प्रतिसादात म्हटलंय. मी त्यावर हा प्रतिसाद दिला होता. असो.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Sat, 03/05/2016 - 12:15 नवीन
न्यायालय ठरवेल म्हणजे न्यायालयीन कार्यवाहीत ठरेल असा अर्थ. कलमं लावायचं काम पोलिसांचं असलं तरी दंड देण्याचं न्यायालयाचं आहे. गुन्ह्याप्रमाणे पोलिस कलम लावतील, त्याला पुरावे सादर करतील पण शेवटी ह्या तिघांतही (गुन्हा, कलमं, पुरावा) सुसूत्रता आहे का ह्यावर निर्णय द्यायचं काम न्यायालयाचं आहे. माझ्यामते पोलिस यंत्रणा न्याय व्यवस्थेचाच एक भाग आहे. त्याअर्थाने न्यायालय ठरवेल असे म्हटले. कुणाला ज्यादा माय्क्रोस्कोपिक बघायचे असल्यास माझी हरकत नाही. असो.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

तर्राट जोकर
गुरुवार, 02/25/2016 - 00:44 नवीन
माझा वरचा प्रतिसाद मूळ धाग्याच्या अनुषंगाने असला तरी भंकसबाबा ह्यांनी उपस्थित केलेल्या टॅक्सच्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने नाही, तो सोडून द्यावा. टॅक्सपेयर ह्या नात्याने सिलेक्टीव संताप योग्य आहे का हा माझा मूळ प्रश्न होता. (एक भारतीय म्हणून संताप असलाच पाहिजे ह्या अर्थाचा प्रतिसाद खालीच दिलाय)
↩ प्रतिसाद: विकास

भंकस बाबा
Wed, 02/24/2016 - 18:59 नवीन
सर्वच काही उद्योगपति घेऊन गेले नाही, काही लाखोना रोजगार मिळाला असेल की नाही?
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Wed, 02/24/2016 - 19:07 नवीन
तर्क चुकतोय बरं का...? उद्योगपत्यांना कर्जमाफी म्हणजे रोजगार योजना नव्हे.
↩ प्रतिसाद: भंकस बाबा