Skip to main content

अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुक-२०१६

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी बुधवार, 24/02/2016 17:43 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार मंडळी, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अमेरिकेत होणार्‍या अध्यक्षीय निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेच आहेत.त्यासंदर्भातील घडामोडींविषयी चर्चा करण्यासाठी हा धागा काढला आहे. या निमित्ताने मला जेवढी अध्यक्षीय निवडणुकांविषयीची माहिती आहे ती सर्वप्रथम लिहितोच.त्यातील चुका/त्रुटी दाखविणे, नवीन माहितीची भर टाकणे इत्यादी गोष्टी मिपाच्या परंपरेप्रमाणे होतीलच.मराठी आंतरजालावर अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांसाठी सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल असे स्वरूप या धाग्याला द्यायचा उद्देश आहे.तो उद्देश कितपत साध्य होतो हे बघू. भारतात कुठल्याही निवडणुकांसाठी वेगवेगळ्या पक्षांचे उमेदवार निवडणे ही प्रक्रिया बरीचशी अपारदर्शक असते.म्हणजे वेगवेगळे पक्ष आपल्या उमेदवारांच्या याद्या जाहिर करतात पण नक्की कोणत्या आधारावर हे उमेदवार निवडले या प्रश्नाचे नक्की उत्तर नसते. अमेरिकेत मात्र अध्यक्षीय निवडणुकांसाठीचे उमेदवार निवडण्यासाठीची प्रक्रिया ठरलेली आहे. अमेरिकेतील दोन महत्वाचे पक्ष--डेमॉक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन आपले अध्यक्षीय निवडणुकांसाठीचे उमेदवार जुलै-ऑगस्ट महिन्यात होणार्‍या पक्षांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात निवडतात.रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन १८ ते २१ जुलै २०१६ रोजी ओहायो राज्यात क्लिव्हलँड येथे तर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन २५ ते २८ जुलै २०१६ रोजी पेन्सिल्व्हेनिया राज्यातील फिलाडेल्फिया या ऐतिहासिक शहरात होणार आहे.या अधिवेशनांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे एकूण २४७२ प्रतिनिधी तर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे एकूण ४७६४ प्रतिनिधी त्यांच्या पक्षांचे उमेदवार निवडणार आहेत.निवडणुकांसाठी पक्षाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी या प्रतिनिधींपैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त प्रतिनिधींचे अनुकूल मत मिळणे गरजेचे आहे. म्हणजेच रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी १२३७ तर डेमॉक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी २३८३ मते मिळणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय अधिवेशनात प्रतिनिधी म्हणून नक्की कोण सहभागी होणार याची निवड विविध राज्यांमधील प्रायमरी आणि कॉकस यातून होते.काही राज्यांमध्ये प्रायमरी होतात तर काही राज्यांमध्ये कॉकस होतात.प्रायमरी आणि कॉकस यांच्यातील फरक म्हणजे दोन्ही पक्षांच्या प्रायमरी म्हणजे त्या त्या राज्यातील राज्य सरकारने घेतलेल्या सरकारी खर्चाने घेतलेल्या निवडणुका असतात तर कॉकस म्हणजे विविध ठिकाणी पक्षाने स्वखर्चाने आयोजित केलेले मेळावे असतात. प्रायमरी या निवडणुका म्हणजे नोव्हेंबर मध्ये होणार्‍या निवडणुकीसारखी छोटेखानी निवडणुकच असते.प्रायमरी मध्ये कोण मतदान करू शकतो? तर हे नियम राज्यांप्रमाणे बदलतात.ओपन प्रायमरीमध्ये त्या राज्याच्या मतदारयादीत नाव असलेला कोणीही मतदार आपले मत देऊ शकतो तर क्लोज्ड प्रायमरीमध्ये संबंधित पक्षाचे सदस्यच मत देऊ शकतात.त्याचप्रमाणे ओपन कॉकसमध्ये त्या राज्यातील कोणीही आणि क्लोज्ड कॉकसमध्ये संबंधित पक्षाचे सदस्यच मत देऊ शकतात. प्रायमरीमधील मतदान प्रत्यक्ष निवडणुकांमधील मतदानाप्रमाणेच (मतपत्रिका/मशीनद्वारे) तर कॉकसमधील मतदान खुल्या पध्दतीने--एक तर हात वर करून किंवा संबंधित उमेदवाराच्या समर्थकांना गटांमध्ये एकत्र करून होते. अमेरिकेतील राज्यांपैकी केवळ अलास्का, कोलोरॅडो, हवाई, कॅन्सस, मेन, मिन्नेसोटा, नेवाडा, नॉर्थ डॅकोटा, वायोमिंग आणि आयोवा या राज्यांमध्ये कॉकस तर इतर सर्व राज्यांमध्ये प्रायमरी होतात. दोन्ही पक्ष विविध राज्यांमधून राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी नक्की किती प्रतिनिधी जाणार याचे आकडे ठरवितात. उदाहरणार्थ डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे कॅलिफॉर्नियामधून ५४६ तर व्हर्जिनियामधून १०९ प्रतिनिधी आहेत तर रिपब्लिकन पक्षाचे या दोन राज्यांमधून अनुक्रमे १७२ आणि ४९ प्रतिनिधी आहेत.या प्रतिनिधींमध्ये दोन प्रकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश होतो. पहिला प्रकार असतो तो म्हणजे प्रायमरी-कॉकसमधून निवडलेले प्रतिनिधी आणि दुसरा प्रकार असतो तो म्हणजे इतर प्रतिनिधी. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे ज्येष्ठ नेते (माजी अध्यक्ष, आजीमाजी सिनेटर वगैरे) यांना सुपरडेलिगेट असेही म्हणतात.डेमॉक्रॅटिक पक्षासाठी वर दिलेल्या आकड्यांमध्ये सुपरडेलिगेटचाही समावेश आहे.रिपब्लिकन पक्षात असाच काहीसा 'अनबाऊंड डेलिगेट' हा प्रकार असतो. राज्यांमधून हे प्रतिनिधी (डेलिगेट) कसे निवडले जातात हे बघणे पण रोचक आहे.डेमॉक्रॅटिक पक्षांच्या उमेदवारांना विविध राज्यांमध्ये त्या राज्यात मिळालेल्या मतांच्या (प्रायमरी किंवा कॉकसमधून) प्रमाणात असतात.तर रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांना बहुतांश राज्यांमध्ये 'विनर टेक्स ऑल' म्हणजे एखाद्या राज्यातून सर्वाधिक मते मिळविलेल्या उमेदवाराला त्या राज्यातून निवडून गेलेले सर्व प्रतिनिधी मिळतात. टेक्साससारख्या काही राज्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांनाही मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात प्रतिनिधी मिळतात.तर न्यू हॅम्पशायर सारख्या राज्यांमध्ये राज्याच्या कायद्याप्रमाणे उमेदवारांना त्यांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात प्रतिनिधी द्यावे लागतात. थोडक्यात हे सगळे नियम राज्यांप्रमाणे आणि पक्षाप्रमाणे बदलतात.समजा एखाद्या उमेदवाराला एखाद्या राज्यातून २० प्रतिनिधी मिळणार असतील तर ते २० प्रतिनिधी नक्की कोण असावेत हे संबंधित उमेदवार ठरवितो/ते. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून आयोवा आणि न्यू हॅम्पशायरपासून प्रायमरी आणि कॉकसना सुरवात झाली आहे. आतापर्यंत झालेल्या प्रायमरी आणि कॉकसमधील निकाल बघण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांचे महत्वाचे उमेदवार कोण हे बघू. मूळ लेखात सर्व उमेदवारांची विविध प्रश्नांवरील मते वगैरे विस्तारभयास्तव लिहित नाही. ते नंतर कधीतरी प्रतिसादांमधून लिहेन किंवा ही माहिती अन्य कोणी मिपाकराने लिहिली तर उत्तमच. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे संभाव्य उमेदवार १. माजी परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन २. व्हरमाँट राज्याचे सिनेटर बर्नी सँडर्स रिपब्लिकन पक्षाचे संभाव्य उमेदवार १. उद्योगपती डॉनल्ड ट्रम्प २. टेक्सास राज्याचे सिनेटर टेड क्रुझ ३. फ्लॉरिडा राज्याचे सिनेटर मार्को रुबिओ ४. ओहायो राज्याचे गव्हर्नर जॉन कॅसिच ५. बाल्टीमोरमधील जॉन हाफकिन्स मेडिकल सेंटरमधील माजी डॉक्टर बेन कार्सन आता बघू आतापर्यंत झालेल्या कॉकस आणि प्रायमरीमध्ये लागलेले निकाल--- १. आयोवा कॉकस (१ फेब्रुवारी २०१६) डेमॉक्रॅटिक पक्ष
  
 आयोवा कॉकस१ फेब्रुवारी २०१६
डेमॉक्रॅटिक पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
हिलरी क्लिंटन49.9%23
बर्नी सँडर्स49.6%21
मार्टिन ओ'मॅली0.6%0
मार्टिन ओ'मॅली यांना आयोवा कॉकसमध्ये फार प्रभाव दाखवता आला नाही.त्यानंतर त्यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. रिपब्लिकन पक्ष
आयोवा कॉकस१ फेब्रुवारी २०१६
रिपब्लिकन पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
टेड क्रुझ27.6%8
डॉनल्ड ट्रम्प24.3%7
मार्को रुबिओ23.1%7
बेन कार्सन9.3%3
रॅन्ड पॉल4.5%1
जेब बुश2.8%1
२. न्यू हॅम्पशायर प्रायमरी (९ फेब्रुवारी २०१६) डेमॉक्रॅटिक पक्ष
  
 न्यू हॅम्पशायर प्रायमरी९ फेब्रुवारी २०१६
डेमॉक्रॅटिक पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
बर्नी सँडर्स60.4%15
हिलरी क्लिंटन38.0%9
रिपब्लिकन पक्ष
न्यू हॅम्पशायर प्रायमरी९ फेब्रुवारी २०१६
रिपब्लिकन पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
डॉनल्ड ट्रम्प35.3%11
जॉन कॅसिच15.8%4
टेड क्रुझ11.7%3
जेब बुश11.0%3
मार्को रुबिओ10.6%2
३. नेवाडा कॉकस डेमॉक्रॅटिक पक्ष (२० फेब्रुवारी २०१६)
  
 नेवाडा कॉकस२० फेब्रुवारी २०१६
डेमॉक्रॅटिक पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
हिलरी क्लिंटन52.6%19
बर्नी सँडर्स47.3%15
रिपब्लिकन पक्ष (२३ फेब्रुवारी २०१६)
  
 नेवाडा कॉकस२३ फेब्रुवारी २०१६
रिपब्लिकन पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
डॉनल्ड ट्रम्प45.9%12
मार्को रुबिओ23.9%5
टेड क्रुझ21.4%5
बेन कार्सन4.8%0
जॉन कॅसिच3.6%0
४. साऊथ कॅरोलायना प्रायमरी रिपब्लिकन पक्ष (२० फेब्रुवारी २०१६)
  
 साऊथ कॅरोलायना प्रायमरी२० फेब्रुवारी २०१६
रिपब्लिकन पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
डॉनल्ड ट्रम्प32.5%50
मार्को रुबिओ22.5%0
टेड क्रुझ22.3%0
जेब बुश7.8%0
जॉन कॅसिच7.6%0
बेन कार्सन7.2%0
डेमॉक्रॅटिक पक्षाची साऊथ कॅरोलायना प्रायमरी २७ फेब्रुवारी रोजी आहे. आतापर्यंत डेमॉक्रॅटिक पक्षात (सुपरडेलिगेट मिळून) हिलरी क्लिंटन ५०३ प्रतिनिधींसह आघाडीवर आहेत तर बर्नी सॅन्डर्स ७० प्रतिनिधींसह दुसर्‍या क्रमांकावर आहेत. तर रिपब्लिकन पक्षात डॉनल्ड ट्रम्प ६८ प्रतिनिधींसह आघाडीवर आहेत तर टेड क्रुझ ११ प्रतिनिधींसह दुसर्‍या क्रमांकावर आहेत.मार्को रुबिओ,जॉन कॅसिच आणि बेन कार्सन यांना अनुक्रमे ९, ५ आणि ३ प्रतिनिधी मिळाले आहेत. यानंतर १ मार्चला अलाबामा, अलास्का, अरकॉन्सॉ,कोलोरॅडो,जॉर्जिया,मॅसॅच्युसेट्स,मिन्नेसोटा,ओक्लाहोमा,टेन्नीसी, टेक्सास, व्हरमॉन्ट आणि व्हर्जिनिया या राज्यांमध्ये प्रायमरी किंवा कॉकस असतील. या मंगळवारला सुपर ट्युजडे म्हणतात.जशी या प्रायमरी-कॉकसचे निकाल येतील तसे ते इथे लिहिणारच आहे. या विषयात रस असलेल्या सर्व मिपाकरांना विनंती आहे की तुम्हीही या लेखात जेव्हा जमेल तेव्हा आणि तशी भर टाका. मला एकेकाळी अमेरिकेच्या राजकारणात भारताच्या राजकारणाइतकाच रस होता.पण आता तो खूप कमी झाला आहे.त्यामुळे माझ्या माहितीत काही चुका/त्रुटी असतीलच.त्या पण कोणी दूर केल्या तर फारच उत्तम.मी पण वेळ मिळेल त्याप्रमाणे प्रतिसादांद्वारे नवी माहिती लिहिणारच आहे.
वर्गीकरण
राजकारण
वाचने 87005
प्रतिक्रिया 163

प्रतिक्रिया

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 27/02/2016 11:41
सुपर ट्युसडे मध्ये ट्रंप आता सगळ्यांनाच मात देणार यात फार शंका नाही.
हो असे वाटत आहे हे खरे. डॉनल्ड ट्रम्प यांना रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळविणे फार जड जाऊ नये असे दिसते.रूबिओने फ्लॉरिडा गमावले तर त्यांना उमेदवारी मिळायची शक्यता अगदीच कमी होईल. तरीही रूबिओ किंवा क्रुझ लगेच माघार घेतील असे नाही.कदाचित थोडा अधिक काळ हाताबाहेर चाललेली लढाई जरी लढवली तरी नंतर रनिंग मेट म्हणून (जसे थोरले जॉर्ज बुश यांनी १९८० मध्ये आणि जॉन एडवर्डस यांनी २००४ मध्ये केले) किंवा हिलरीप्रमाणे नंतर एखादे चांगले पद मिळवायला स्वतःचा दावा ठेवावा हा पण उद्देश असू शकतो.

विकास शनिवार, 27/02/2016 19:05
आयोवा कॉकसेस च्या आधीच्या डिबेटला ट्रंप ने जाण्यास नकार दिला होता. त्याला धरून स्टिव्हन कोलबेर ने खालील प्रसंग तयार केला होता. किंचीत मोठा आहे पण बघण्यासारखा आहे. त्याच्यासारखे अथवा जॉन स्टुअर्ट सारखे विनोदी-मिश्कील भाष्यकार आपल्याकडे कधी होणार कोण जाणे!

निशदे शनिवार, 27/02/2016 20:33
मीसुद्धा जॉन स्टुअर्टला अतिशय मिस करत आहे या निवडणुकीमधे. समांथा बी चा नुकताच चालू झालेला कार्यक्रम मला जुन्या स्टुअर्टची आठवण करून देतो मध्ये मध्ये.

श्रीगुरुजी शनिवार, 27/02/2016 15:02
मस्त लेख आणि चर्चा! १९९६ व २००० ची अमेरिकेतील निवडणुक प्रत्यक्ष अनुभवली होती. २००० मधील मतमोजणीतील गोंधळही जागून पाहिला होता. आता काही काळ अमेरिकेत गेलो नसल्याने ताजी माहिती कमी आहे. परंतु तिथल्या बातम्या फॉलो करीत असतो.

मदनबाण शनिवार, 27/02/2016 19:39
चर्चा वाचतो आहे... डॉनल्ड ट्रम्प यावेत असे सध्या तरी वाटते आहे. ते सातत्याने चर्चेत आहेत आणि तसे राहण्यात आत्ता पर्यंत यशस्वी झाले आहेत. हिलरी क्लिंटनला माझा विरोध आहे,ती मला भयानक बाई वाटते. गद्दाफीच्या मॄत्यूबाबात तिने केलेले स्टेटमेंट अनेकांना आवडले नव्हते. हिलरी क्लिंटन सतत वादात राहिल्या आहेत आणि अडकल्या देखील आहेत. इमेल स्कॅडल मधुन जगाले हे समजले की अमेरिका- नाटो फोर्सेचा खरा उद्देश लिबिया मध्ये लोकशाही आणणे नसुन गद्दाफीला ठार मारणे हाच होता. दुसर्‍या घटना म्हणजे बेंगाझी स्कँडल. { मलाही याबद्धल जास्त माहिती नाही, आता फक्त दुवे देवुन ठेवतो.} दुवा :- Benghazi story Hillary Clinton doesn't want you to know The Real Benghazi Scandal जाता जाता :- अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी कोणीही येवो,पाकिस्तान सारख्या दहशदवादी राष्ट्राला अमेरिका मदत करण्याचे थांबवत नाही, हे आपल्यासाठी जास्त चिंतेचे कारण आहे.आपल्या विरोधाची धार इतकी कमकुवत का आहे ? की ज्याचा अमेरिकेवर कोणताही परिणाम होत नाही ! याचेच मला सातत्याने नवल वाटले आहे. संदर्भ :- US defends F-16 sale to Pakistan, says aircrafts to be used for counter-terror ops लेटेस्ट अपडेट :-To block sale of F-16s to Pakistan, US lawmaker introduces a resolution in House

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- पायलिया हो हो हो... :- Deewana

निशदे शनिवार, 27/02/2016 20:42
बेनगाझी प्रकरणाची तर रिपब्लिकन्सनी संपूर्ण हवाच घालवून टाकली. काँग्रेसकडून चौकश्या, निष्पक्ष समितीकडून चौकशी, स्टेट डिपार्टमेंटकडून चौकशी इतके सगळे सोपस्कार होऊनसुद्धा अजून definitive काहीच हाती लागलेले नाही. २०१२ च्या निवडणुकीत हाच मुद्दा भर डिबेटमध्ये लावून धरल्याने रॉमनीचे बरेच नुकसान झाले. आता रिपब्लिकन्समध्येही याबद्दल जास्त उत्साह दिसत नाही. एक मात्र खरे, हिलरी क्लिंटनएवढी scrutiny(२००८/२०१६ धरून) इतर कोणत्याही उमेदवाराची झाली असेल असे वाटत नाही.

मदनबाण शनिवार, 27/02/2016 20:52
आत्ताच जालावर बेनगाझी प्रकरणा विषयीचा व्हिडीयो पाहिला तो इथे शेअर करतो. बिल क्लिंटन यांचे भाषण चालु असतानाच अचानक हा मुद्दा उचलला गेला.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- पायलिया हो हो हो... :- Deewana

निशदे शनिवार, 27/02/2016 21:10
व्हिडिओ पाहिला. रिपब्लिकन अ‍ॅक्टिविस्टनी ठरवून केलेला प्रकार वाटतो. खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर, ज्यांनी ही केस फॉलो केली आहे, त्यांना मिळालेले असेल. रिपब्लिकन्सला हव्या त्या प्रकारे सुरुवातीपासूनच चौकश्या झालेल्या आहेत. त.टी. मी डेमोक्रॅट अथवा रिपब्लिकन नाही आणि क्लिंटन सपोर्टर तर त्याहून नाही.

मदनबाण शनिवार, 27/02/2016 21:30
बाकी या घटनेवर चित्रपट सुद्धा आला आहे हे कळाले... त्या चित्रपटाचा व्हिडीयो देउन ठेवतो.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- पायलिया हो हो हो... :- Deewana

निशदे शनिवार, 27/02/2016 22:13
अहो हे सगळं मान्य आहे आणि हे गेली ५ वर्षे चालू आहे. पण कोणीतरी खटला दाखल करा!!! इतके सगळे करून ह्या बाईला कसलाच धक्का कसा बसत नाही? 'trustworthy' या मुद्द्याखाली हिलरीइतके कमी रेटिंग कोणालाही नाही. (वैतागून विचारतोय)पण तरी कोणताही गुन्हा कसा दाखल होत नाही? केवळ मुद्दे देशासमोर मांडणे हेच रिपब्लिकन्सचे ध्येय का असते? ज्या रिपब्लिकन कमिटीचा व्हिडिओ तुम्ही दिला आहे ती २०१४ पासून ही चौकशी करीत आहे. ही कमिटी धरून एकंदर ७ वेळा या प्रकरणाची चौकशी झाली आहे. आता म्हणजे 'एकतर हिलरीला पकडा अथवा सोडा, पण ही सर्कस थांबवा' असे झाले आहे.

मदनबाण शनिवार, 27/02/2016 23:47
इतके सगळे करून ह्या बाईला कसलाच धक्का कसा बसत नाही? हे मात्र खरयं...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- पायलिया हो हो हो... :-Deewana

हुप्प्या शनिवार, 27/02/2016 21:31
हिलरी ही दुष्ट, खोटारडी बाई आहे. धनाढ्य कंपन्यांकडून भरपूर पैसे घेऊन आपली निवडणूक लढत आहे आणि गरीबांची कैवारी असल्याचा आव आणते आहे. अनेक विषयांवर तिने धोरणे १८० अंशाने बदलली आहेत पण आपण मत बदलले आहे हे ती कधी मान्य करत नव्हते. जे सध्याचे मत आहे तेच तिचे कायम होते असे ती म्हणते. हा खोटारडेपणा आहे. बर्नी आणि ट्रंप ह्यांच्याकडे काहीतरी लक्षात रहाण्याजोगी धोरणे आहेत. काही लक्षवेधी मुद्दे आहेत. त्यातले अंमलात किती येतात ते अलाहिदा पण निदान प्रस्थापित राजकारणापेक्षा वेगळे काही घडू शकेल अशी आशा आहे. हिलरीचे काय? गेले २०-२५ वर्षे ज्या प्रकारचे राजकारण आहे तेच ती पुढे चालवणार. पैसेवाले लॉबिस्ट आपल्या मर्जीप्रमाणे कायदे करणार आणि आपले उखळ पांढरे करणार. इराक युद्धाला हिलरीने पाठिंबा दिला होता. ह्या युद्धामुळे आयसिसचा भस्मासूर जन्मला. सिरियाची वाट लागली. निर्वासितांचे लोंढे युरोपात आणि अन्य देशात वाहू लागले. कुठल्या तत्त्वाकरता हिलरीने ह्या युद्धाला पाठिंबा दिला? केवळ स्वार्थ! बेनगाझी प्रकरणात नैतिकदृष्ट्या हिलरीचे वागणे गैरच होते. कायद्याच्या कचाट्यातून ती वाचली तरी इथेही तिचा खोटारडेपणा आणि दुटप्पीपणा दिसतोच. कुठल्याशा चित्रफितीला दोष देऊन बेनगाझीच्या हल्ल्याचे खापर तिने अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेवर फोडले. एका प्रकारे ह्या हल्ल्याचे समर्थनच केले. देव करो आणि ही बाई सत्तेवर न येवो. ती कैकेयी, आनंदीबाई (राघोबाची बायको) ह्या पंथातली आहे.

हुप्प्या रविवार, 28/02/2016 00:42
जास्तीत जास्त सत्ता मिळवणे, जास्तीत जास्त पैसा कमावणे हा स्वार्थ. त्याकरता बाकी गोष्टींशी तडजोड झाली तरी हरकत नाही. कुठल्याही तत्त्वावर खरोखरची निष्ठा नाही. वातावरण पाहून धोरण ठरवायचे. ज्याने मते मिळतात ते धोरण ठेवायचे. मजबूत पैसा कमवायचा. कधी समलिंगी लग्नाला विरोध तर कधी समर्थन. कधी इराक युद्धाला समर्थन तर कधी विरोध. बेनगाझीच्या अतिरेकी हल्ल्याला कधी अल काईदा जबाबदार तर कधी कुठलीशी चित्रफित जबाबदार.

गॅरी ट्रुमन रविवार, 28/02/2016 20:55
देव करो आणि ही बाई सत्तेवर न येवो. ती कैकेयी, आनंदीबाई (राघोबाची बायको) ह्या पंथातली आहे.
म्हणजे माझे मिपावरचे नाव बदलायचा निर्णय किती योग्य होता याची खात्री मला आता पटायला लागली आहे :) जोक्स अपार्ट, इराक युध्दासारख्या प्रश्नांवर इतरही अनेक महत्वाच्या डेमॉक्रॅटिक सिनेटरनी आपली मते बदलली आहेत. ऑक्टोबर २००२ मध्ये जेव्हा इराकमध्ये युध्दाचा विषय सिनेटमध्ये आला तेव्हा हिलरी क्लिंटन यांनी इराक युद्धाला समर्थन दिलेच होते.पण त्याबरोबरच सध्याचे उपाध्यक्ष जोसेफ बायडेन आणि सध्याचे परराष्ट्रमंत्री (हिलरींचे उत्तराधिकारी) जॉन केरी यांनीही इराक युध्दाचे समर्थनच केले होते. त्याचबरोबर २०१३ ते २०१५ या काळातील संरक्षणमंत्री चक हॅगेल यांनीही त्यावेळी सिनेटमध्ये इराक युध्दाच्या बाजूनेच मत दिले होते. तरीही हीच सगळी मंडळी इराक युध्दविरोधी बराक ओबामांच्या मंत्रीमंडळात होतीच की.

हुप्प्या रविवार, 28/02/2016 22:51
केरी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक हरण्यामागे त्याचे इराकच्या युद्धाचे समर्थन आणि नंतर विरोध हे एक कारण होते. फ्लिप फ्लॉप अर्थात कोलांट्या उड्या मारणारा केरी म्हणून त्याची रिपब्लिकन लोकांनी टिंगल केली होती. हिलरीही २००८ साली ओबामाविरुद्ध पराभूत होण्यामागे तिचा इराक युद्धाला असणारा पाठिंबा हे कारण असू शकेल. त्या काळच्या डिबेटमधे हा मुद्दा अनेकदा आला होता. हिलरी असा दावा करायची की आपण (ओबामापेक्षा) राजकारणात प्रचंड अनुभवी आहोत. आणि विरोधक तिला तिच्या इराक युद्धधोरणाविषयी विचारून गोत्यात आणायचे. होय, ओबामाच्या मंत्रीमंडळात अनेक वीर आहेत जे इराक युद्धाच्या बाजूने होते. पण त्यांचा म्होरक्या त्या पक्षात नाही. त्यामुळे पुन्हा असे युद्ध सुरु होत असेल तर बहुधा ओबामा त्याला विरोध करेल. सध्याचे हिलरीचे मुख्य विरोधक म्हणजे बर्नी सँडर्स आणि ट्रम्प. दोघेही कधीच इराक युद्धाचे समर्थक नव्हते. इतक्या मोठ्या, महत्त्वाच्या ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या चुकीमागे जे कोणी असतील त्यांना त्यांच्या चुकीचे मोठे प्रायश्चित्त मिळालेच पाहिजे असे माझे मत आहे. अशा लोकांना राष्ट्राध्यक्ष बनू देताच कामा नये.

विशाखा पाटील सोमवार, 29/02/2016 09:31
सहमत! हिलरी क्लिंटन यांनी तेव्हा आपली चूक कबूल केली नाही. त्यावेळच्या एका वादविवादात 'चूक झाली होती हे मान्य कराल का?' असे विचारले असता त्यांनी शाब्दिक कोलांट्याउड़या मारल्या. पण ओबामा हे युद्धविरोधी वाटत असले तरी त्यांच्या परवानगीनेच लिबियावर हल्ला झाला. हुकुमशहाची सत्ता उलथवल्यानंतर पुढे काय याची योजना असायला हवी, हे इराकच्या उदाहरणावरून तर चांगलेच कळले होते. तरीही लिबियाबाबतीत अमेरिकेने फ्रांसच्या पाठीमागे लपून तेच केले. बाकी, सिरीयाचा मूळ प्रश्न इराकमुळे तयार झालेला नाही. परंतु दोन्ही देशांमधल्या अस्थिरतेमुळे आज तिथे इसीस फोफावली.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 29/02/2016 12:37
लिबियामध्ये 'रेजिम चेंज' मध्ये अमेरिकेचा सहभाग होताच पण त्याचबरोबर २०११ मध्ये सिरीयातील यादवीमध्ये सुरवातीला असादविरूध्द बंडखोरांना अमेरिकेचे समर्थन होते ही गोष्ट लपून राहिलेली नक्कीच नाही.दुसर्‍या देशात आपण नाक खुपसायला जाऊ नये म्हणून इराक युध्दाला विरोध करणार्‍या ओबामांना ही गोष्ट नक्कीच शोभलेली नाही. किंबहुना जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी दुसर्‍या देशात केलेल्या हस्तक्षेपाचा परिणाम काय होतो हे माहित असतानाही परत तीच चूक करणे हे अजूनच अक्षम्य आहे.पण होते कसे जॉर्ज डब्लू बुश ना झोडपणारे सगळेच लोक ओबामांना झोडपत नाहीत.बहुदा ओबामांना गुडी गुडी म्हणणे ही फ्याशन असावी.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 01/03/2016 12:05
हा Pro-Democratic Party bias बर्‍याच अंशी भारतातील पुरोगाम्यांमध्येही जाणवतो (विशेषतः बराक ओबामा अध्यक्ष झाल्यापासून). ही मंडळी तशी अमेरिकेला शिव्याच घालत असतात पण त्यातल्या त्यात अमेरिकेतील डेमॉक्रॅटिक (आणि इंग्लंडमधील लेबर) पक्षाविषयीची त्यांची भूमिका थोडी सौम्य असते.हे असे का हे मला अजूनही कळलेले नाही. पुरोगाम्यांच्या मते अमेरिकेची जी काही 'कार्डिनल सीन्स' आहेत त्यात हिरोशिमा अणुहल्ला, मध्यपूर्वेत पॅलेस्टिनींची भूमी परस्पर ज्यूंना देऊन इजराएलची स्थापना करणे, व्हिएटनाम युध्द आणि इराक युध्द यांचा समावेश होतो.यापैकी हिरोशिमा अणुहल्ला आणि इजराएलची स्थापना करण्यात डेमॉक्रॅटिक अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांचा तर व्हिएटनाम युध्द जास्त भडकावण्यात दुसरे डेमॉक्रॅटिक अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांचा सहभाग होता.तर इराक युध्दात अर्थातच रिपब्लिकन बुश पितापुत्रांचा समावेश होता. म्हणजे चार पैकी तीन कार्डिनल सीन्समध्ये डेमॉक्रॅटिक अध्यक्षांचा हात होता.तरीही भारतातील पुरोगाम्यांची त्यातल्या त्यात सहानुभूती त्या पक्षाला. तीच गोष्ट इंग्लंडमधील लेबर पक्षाची. इराक युध्दात जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या बरोबरीने लेबर पक्षाचे टोनी ब्लेअर यांचे सरकार जबाबदार होते.२०१५ च्या इंग्लंडमधील निवडणुकांच्या वेळी लेबर पक्षाचे नेते होते एड मिलिबँड. हे गृहस्थ तर टोनी ब्लेअर यांच्या मंत्रीमंडळात पंतप्रधान कार्यालयातील मंत्र्याला समकक्ष अशा मिनिस्टर ऑफ थर्ड सेक्टर या पदावर होते.तरीही २०१५ मध्ये भारतातील (निदान फेसबुकवरच्या--इतर ठिकाणच्या माहित नाही) पुरोगाम्यांना लेबर पक्षच निवडून यावा आणि एड मिलिबँड पंतप्रधान व्हावेत असे वाटत होते. डेव्हिड कॅमेरन पंतप्रधान झाल्यावर भारतात मोदी पंतप्रधान झाल्यावर झाले होते त्याच्या खालोखाल दु:ख या पुरोगाम्यांना झाले होते. हे असे का हे मला अजूनही कळलेले नाही.

अनुप ढेरे मंगळवार, 01/03/2016 12:27
हा Pro-Democratic Party bias बर्‍याच अंशी भारतातील पुरोगाम्यांमध्येही जाणवतो
डेमोक्रॅट हे लिबरल आणि त्यातल्या त्यात सोशलिस्ट असतात म्हणून असेल. भारतात पुरोगामी म्हणवून घेणारे लोक हे बर्‍यापैकी समाजवादी असतात असं निरिक्षण आहे.
म्हणजे चार पैकी तीन कार्डिनल सीन्समध्ये डेमॉक्रॅटिक अध्यक्षांचा हात होता.तरीही भारतातील पुरोगाम्यांची त्यातल्या त्यात सहानुभूती त्या पक्षाला.
पुरोगामी म्हणवणार्‍यांकडून कंसिस्टंसीची अपेक्षा ठेवणं जरा अतीच होतय असं वाटत नाही का तुम्हाला?

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 01/03/2016 13:39
पुरोगामी म्हणवणार्‍यांकडून कंसिस्टंसीची अपेक्षा ठेवणं जरा अतीच होतय असं वाटत नाही का तुम्हाला?
हो बरोबर. फारच अवास्तव अपेक्षा ठेवली की :)

बोका-ए-आझम गुरुवार, 03/03/2016 00:49
हे वड्याचं तेल वांग्यावर काढणं आहे. इझराईलच्या निर्मितीला आधार हा १९१७ चा बाल्फोर जाहीरनामा होता आणि त्यानुसार पॅलेस्टाईनमध्ये इतरांचे हक्क न डावलता ज्यूंना जमीन दिली जाईल असा उल्लेख होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे जेव्हा १९४७ मध्ये ब्रिटिशांनी हा प्रश्न सोपवला तेव्हा त्यांनी ज्यूबहुल प्रदेश, अरबबहुल प्रदेश आणि जेरुसलेमवर आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण अशी तडजोड सुचवली होती, जी अरबांना पसंत पडली नाही आणि त्यांनी युद्ध सुरु केलं. अमेरिकेचा त्यात काहीच संबंध नव्हता. मजा म्हणजे इझराईलची १९४८ मध्ये घोषणा झाल्यावर त्याला मान्यता देणारा पहिला देश पुरोगाम्यांचा आवडता सोव्हिएत रशिया होता, अमेरिकेच्याही आधी. या मान्यतेच्या आधारावरच तर झिओनिस्ट ज्यूंनी रशियाकडून शस्त्रं विकत घेऊन अरबांचा मुकाबला केला. त्याला पैसे अमेरिकेतील ज्यूंनी पुरवले होते.

विकास गुरुवार, 03/03/2016 03:27
अमेरीकन ज्यू समुदाय हा जितका अमेरीकेशी एकरूप झालेत आणि जसे इमान राखून आहे तितकेच ते इस्त्रायलला स्वत:ची (भारतीय शब्दात) पुण्यभुमी मानतात. ज्यू हे सर्व क्षेत्रात आहेतच. पण ते माध्यमे आणि वॉलस्ट्रीट मधे खूप आघाडीवर आहेत. दोन्ही पक्षात ज्यू आहेत. कॉन्झर्वेटीव्ह ज्यूज् जसे स्वतःला ज्यू समजतात तसे नसले तरी लिबरल ज्यूज् पण स्वतःला ज्यू म्हणवून घेण्यात कमीपणा मानत नाहीत. थोडक्यात त्यांच्या विरोधात कुठलाच पक्ष (डेम्स / रिपब्लिकन्स) जात नाही. तरी देखील आज पर्यंत अमेरीकेतील कुठल्याच पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षाने जेरूसलेमला राजधानी म्हणायची तयारी दाखवलेली नाही अथवा म्हणलेले आहे. कारण पॅलेस्टाईनचा प्रश्न पण योग्य मार्गानेच सुटला पाहीजे या बद्दल ते ठाम आहेत. बिल क्लिंटनच्या काळात ह्या संदर्भात समेट घडवून आणण्याचे प्रचंड प्रयत्न झाले. तत्कालीन पंतप्रधान रॅबीन आणि यासर अराफत यांना एका मंचावर आणून शेकहँड करायला लावला. पण दुर्दैवाने रॅबिन यांची हत्या झाली आणि पुढे सर्व बिघडत गेले...

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 03/03/2016 12:41
तरी देखील आज पर्यंत अमेरीकेतील कुठल्याच पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षाने जेरूसलेमला राजधानी म्हणायची तयारी दाखवलेली नाही
डॉनल्ड ट्रम्प मात्र अमेरिकेची वकीलात तेल अविवमधून जेरूसलेमला न्यायचे आश्वासन देत आहेत. म्हणजे जेरूसलेम ही इजराएलची राजधानी आहे अशी औपचारिक मान्यता ट्रम्प प्रशासन देणार असे दिसते.
बिल क्लिंटनच्या काळात ह्या संदर्भात समेट घडवून आणण्याचे प्रचंड प्रयत्न झाले. तत्कालीन पंतप्रधान रॅबीन आणि यासर अराफत यांना एका मंचावर आणून शेकहँड करायला लावला. पण दुर्दैवाने रॅबिन यांची हत्या झाली आणि पुढे सर्व बिघडत गेले...
याला यासर अराफात यांचाही धसमुसळेपणा जबाबदार आहे असे म्हणता येईल.१९९६ ते १९९९ या काळात हार्डलाईन बिन्यामिन नेतान्याहू पंतप्रधान होते.पण १९९९ मध्ये मवाळ एहूद बराक पंतप्रधान झाले असताना समेट होऊ शकला असता.२००० साली जून-जुलै मध्ये बिल क्लिंटन यांनी परत एकदा अराफात आणि बराक यांना कॅम्प डेव्हिडला चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते.त्यावेळी अराफात यांनी ताठर भूमिका घेतली आणि ती चर्चा अर्ध्यातच सोडून अराफात निघून आले असे वाचल्याचे आठवते.इतकेच नाही तर ऑगस्ट महिन्यापासून इजराएलविरूध्द दुसरा 'इंतिफादा' सुरू केला.त्याचे तात्कालिक कारण काय तर अरिएल शेरॉन यांनी टेंपल माऊंटला भेट दिली हे. वास्तविकपणे टेंपल माऊंटला ज्यू धार्मिय लोक भेट देतातच.यित्झॅक राबीनही तिथे गेले होते असेही वाचल्याचे आठवते.आणि टेंपल माऊंटला लागूनच अल-अक्सा मशीद आहे (थोडासा अयोध्येसारखा प्रकार). तेव्हा शेरॉन टेंपल माऊंटला गेले आणि त्यांनी अल-अक्सा मशीदीच्या पावित्र्याचा भंग केला (desecrate) असे म्हणत पी.एल.ओ ने दुसरा इंतिफादा सुरू केला.मग इजराएलच्या सैनिकांवर दगडफेक करणारे पॅलेस्टिनी तरूण आणि त्यांना गोळ्या घालणारे इजराएली सैनिक हे चित्र न्यूज चॅनेलवरून अगदी कंटाळा येईपर्यंत दाखवले जात होते. त्यातूनच झाले असे की २००१ मध्ये निवडणुका झाल्या त्यानंतर अरिएल शेरॉनच पंतप्रधान झाले आणि मग समेट होण्याची शक्यता पूर्ण मावळली.त्यानंतर अराफात पॅलेस्टिनी लढ्यापासून थोडे हद्दपारच झाले आणि ती जागा मग हमासने व्यापली. त्यावेळी अराफात यांनी थोडी तरी लवचिकता दाखवायला हवी होती असे हिंडसाईटने म्हणावेसे वाटते.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 03/03/2016 12:52
अराफतच्या धसमुसळेपणाचा. रॅबिन यांची हत्या यिगाल अमीर या कट्टरपंथी ज्यूने केली, ज्याला पॅलेस्टिनी अरबांबरोबर समझोता मंजूर नव्हता. मग अराफत कसे जबाबदार ?

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 03/03/2016 12:57
हो बरोबर यित्झॅक राबीन यांची हत्या कट्टरपंथी ज्यू ने १९९५ मध्ये केली. अराफात यांच्या धसमुसळेपणाचा मुद्दा नंतरच्या काळाशी निगडीत आहे. २००-०१ च्या काळात. विशेषतः एहूद बराक हे मवाळपंथी पंतप्रधान असताना कॅम्प डेव्हिड मधून अर्ध्यावर निघून येऊन आणि परत इंतिफादा सुरू करून ज्यूंमध्येही कट्टरपंथी शेरॉन सत्तेवर येतील अशी परिस्थिती निर्माण केल्याबद्दल.

विकास गुरुवार, 03/03/2016 22:41
डॉनल्ड ट्रम्प मात्र अमेरिकेची वकीलात तेल अविवमधून जेरूसलेमला न्यायचे आश्वासन देत आहेत. तसे ते रॉमनीने देखील दिले होते. आणि इतरांनी देखील... :) Since 1996, Republicans have included a commitment to moving the U.S. embassy to Jerusalem in their party platform. But when it's come to taking action, there's been less enthusiasm. After running on the issue, George Bush waived the law requiring the move, citing national security concerns. Obama has done the same. याला यासर अराफात यांचाही धसमुसळेपणा जबाबदार आहे असे म्हणता येईल. अराफत यांचे दोष अनेक होते, त्यांची बाजू घेण्याचा प्रश्नच येत नाही आणि या संदर्भात पण धसमुसळेपणा केला असे देखील म्हणता येईल. पण नेतन्याहू आल्यापासून इस्त्रायलचे अंतर्गत राजकारण जास्तच उजवे आणि आक्रमक झाले. पॅलेस्टाईनी लोकांच्या अख्त्यारीतल्या भागात त्यांनी मुद्दामून ज्यूंची घरे बांधणे सुरू केले. त्याचा परीणाम विश्वासार्हता कमी होण्यात झाला. मग अराफत यांच्यावर त्यांच्या संघटनेतील नेत्यांकडून देखील दबाव होता. हळूहळू वयाप्रमाणे आणि अपेक्षित रिझल्ट्स न मिळाल्याने त्यांचे वर्चस्व कमी होऊ लागले होते असे वाटते. शेवटी देखील त्यांचा विषप्रयोगाने मृत्यू झाला असे वाचल्याचे आठवते. अर्थात त्याला अंतर्गत राजकारण जबाबदार होते का इस्त्रायली ते कधी बाहेर आले नाही. माझ्या लेखी दोन्ही शक्यता समान होत्या.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 03/03/2016 12:50
हे वड्याचं तेल वांग्यावर काढणं आहे.
हो बरोबर. पण इजराएलच्या स्थापनेसाठी अमेरिकेला जबाबदार ठरविणे हा पुरोगाम्यांचा आवडता हायपोथिसिस आहे. एक गोष्ट तितकीच खरी की अध्यक्ष फ्रॅन्कलीन रूझवेल्ट यांच्यापेक्षा हॅरी ट्रुमन हे इजराएलच्या स्थापनेसाठी जास्त अनुकूल होते. पण म्हणून सगळा दोष अमेरिकेवर कसा काय ढकलता येईल (विशेषतः रशियानेही २९ मे १९४७ च्या ठरावावर यु.एन मध्ये अनुकूल मत दिले असताना) हे मला अजूनही कळलेले नाही.

नंदन शनिवार, 05/03/2016 13:22
म्हणजे चार पैकी तीन कार्डिनल सीन्समध्ये डेमॉक्रॅटिक अध्यक्षांचा हात होता.तरीही भारतातील पुरोगाम्यांची त्यातल्या त्यात सहानुभूती त्या पक्षाला.
यात फारशी विसंगती आहे, असं मला वाटत नाही. व्हिएतनाम युद्ध/सिव्हिल राईट्स इ. पूर्वी (साधारण १९६५ पूर्वी) डेमोक्रॅटिक पक्ष हा प्रामुख्याने सेंट्रिस्ट- कन्झर्व्हेटिव्ह होता; तर रिपब्लिकन पक्षावर लिबरल विचारधारेचा प्रभाव अधिक होता. तेव्हा आपण उल्लेखलेली चारपैकी तीन कार्डिनल सिन्स ही तत्कालीन कन्झर्व्हेटिव्हांची आहेत (= तत्कालीन डेमोक्रॅट्सची) आणि चौथे कार्डिनल सिन हे सद्यकालीन कन्झर्व्हेटिव्हांचे आहे (= सध्याच्या रिपब्लिकन्सचे). हिलरी क्लिंटन ही साठच्या दशकात रिपब्लिकन समर्थक होती, कट्टर कन्झर्व्हेटिव्ह रिक पेरी हा १९८० पर्यंत डेमोक्रॅट होता. दक्षिणेतले श्वेतवर्णीय जे डेमोक्रॅटिक पक्षाचा आधारस्तंभ होते, ते रिपब्लिकन पक्षाकडे वळले आणि आजमितीला सुमारे ९०% मतं हमखास रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवाराला मिळतात. (त्यातले अनेक अजूनही कागदोपत्री रजिस्टर्ड डेमोक्रॅट्स आहेत.) असं होण्याची शक्यता फारच कमी आहे, पण समजा - भाजपा आणि काँग्रेसच्या भूमिकांची पुढील दहा वर्षांत संपूर्ण अदलाबदल झाली; आणि परिणामी जर आताच्या भाजपसमर्थकांनी काँग्रेसला मतं दिली (आणि डावे भाजपकडे वळले), तर ती केवळ वरवरची विसंगती असेल. पक्षांची लेबलं बदलली, तरी मूळ विचारधारेशी मतदान/सहानुभूती सुसंगत असेल.

विकास शनिवार, 05/03/2016 17:45
रोचक प्रतिसाद आणि माहिती! हिलरी क्लिंटन ही साठच्या दशकात रिपब्लिकन समर्थक होती... असेच कँडोलिजा राईस च्या संदर्भात - ती आधी डेमोक्रॅट होती. आत्ता पटकन संदर्भ सांगता येणार नाही, पण जे काही वाचले त्यावर आधारीत - डेमोक्रॅटीक पक्ष फार श्रीमंतांचा झाल्याने गरीबांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी म्हणून रिपब्लिकन पक्ष काढला! :)

नंदन शनिवार, 05/03/2016 18:03
२००० सालच्या रिपब्लिकन कन्व्हेन्शनमधल्या राईस यांच्या भाषणातूनः
The first Republican that I knew was my father John Rice. And he is still the Republican that I admire most. My father joined our party because the Democrats in Jim Crow Alabama (= कन्झर्व्हेटिव्ह्ज्) of 1952 would not register him to vote. The Republicans (=लिबरल) did.

गॅरी ट्रुमन रविवार, 06/03/2016 19:13
डेमॉक्रॅटिक पक्ष फार श्रीमंतांचा झाल्यामुळे रिपब्लिकन पक्ष काढला
रिपब्लिकन पक्षाला Grand Old Party (GOP) म्हणतात. या पक्षाची स्थापना १८५० च्या दशकात झाली. म्हणजे त्यापूर्वी डेमॉक्रॅटिक पक्ष हा श्रीमंतांचा झाला असा याचा अर्थ घेता येईल का? आता रिपब्लिकन पक्ष हा श्रीमंतांचा पक्ष समजला जातो. याविषयी २००० सालच्या डेमॉक्रॅटिक नॅशनल कन्व्हेन्शन मध्ये (ज्या कन्व्हेन्शनमध्ये अल गोर हे २००० सालचे पक्षाचे उमेदवार असतील यावर शिक्कामोर्तब झाले) बोलताना बिल क्लिंटन म्हणाले होते--"If you want to live like a Republican, vote for a Democrat"!!

गॅरी ट्रुमन रविवार, 06/03/2016 19:06
धन्यवाद नंदन. ही माहिती खरोखरच रोचक आहे. तरीही काही प्रश्न उभे राहतातच. १. लिंडन जॉन्सन यांने आफ्रिकन अमेरिकन्सना बील ऑफ राईट्स दिले त्यांनीच व्हिएटनाम युध्दात अमेरिकेची involvement पण प्रचंड प्रमाणावर वाढवली. मग त्यांना उदारमतवादी (लिबरल) म्हणावे की कॉन्झर्वेटिव्ह? २. १९६८ च्या निवडणुकांसाठी डेमॉक्रॅटिक पक्षाकडून उमेदवारी मिळवायला म्हणून सिनेटर युजीन मॅकार्थी व्हिएटनाम युद्धाला विरोध म्हणून प्रायमरीमध्ये उतरले आणि त्यांनी बऱ्यापैकी मते घेतल्यावर लिंडन जॉन्सन यांना आपली डाळ शिजणे कठिण आहे हे लक्षात आले आणि त्यांनी आपण होऊन माघार घेतली.त्यानंतर सामना युजीन मॅकार्थी , उपाध्यक्ष हबर्ट हम्फ्रे आणि रॉबर्ट केनेडी यांच्यात झाला.त्यात रॉबर्ट केनेडी आघाडीवर होते आणि त्यांची पक्षाकडून उमेदवारी जवळपास पक्की समजली जात होती.त्यातच त्यांची हत्या झाली. आता ही हत्या कोणी केली? तर एका पॅलेस्टिनी युवकाने (जो अजूनही जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे). आणि त्याचे कारण काय होते? तर रॉबर्ट केनेडी यांचा इजराएलला असलेला जोरदार पाठिंबा. म्हणजे रॉबर्ट केनेडी हे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे नेते इजराएलला जोरदार पाठिंबा देत होतेच. जिमी कार्टर हे माजी डेमॉक्रॅटिक अध्यक्ष आज इजराएलचे विरोधक आहेतच.१९७८ मध्ये जेव्हा अमेरिकेने दिलेली शस्त्रास्त्रे इजराएलने लेबेनॉनमध्ये वापरली त्यावेळी आपली अमेरिकन मदत बंद होऊ शकते हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान मेनाखेम बेगीन यांनी लेबेनॉनमधील आक्रमण थांबविले. त्यानंतर जिमी कार्टर यांनी नक्की कोणती पावले इजराएलविरूध्द उचलली?अनेकदा पॅलेस्टिनी बाजूकडून अमेरिकेवर टिका होते की अमेरिकन पॅलेस्टिनींसाठी फक्त लीप सिम्पथी (मराठी शब्द?) देतात पण प्रत्यक्षात काही करत नाहीत. कार्टर अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यावर काहीही बोलत असले तरी त्यावेळी त्यांची अध्यक्षपदावर असतानाची वर्तणूक नक्की कशी वेगळी होती? याविषयी मी फार थोडे वाचले आहे. तेव्हा कोणा मिपाकराने यावर लिहिले तर ते चांगले होईल. ३. पूर्वीच्या डेमॉक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्ष यांच्या भूमिकांची आता अदलाबदल झाली असेल तर पूर्वी डेमॉक्रॅटिक पक्ष हा श्रीमंतांच्या बाजूचा आणि रिपब्लिकन पक्ष हा गरीबांच्या बाजूचा होता. १९३६ च्या निवडणुकांच्या वेळी लिटररी डायजेस्ट या न्यू यॉर्कमधील नियतकालिकाने जनमतचाचणी केली होती.त्यावेळी निवडणुक होती डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार आणि तत्कालीन अध्यक्ष फ्रॅन्कलीन रूझवेल्ट आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आल्फ्रेड लॅन्डन यांच्यात. या जनमत चाचणीच्या निकालांप्रमाणे रूझवेल्ट यांचा मोठा पराभव होऊन लॅन्डन अध्यक्ष बनणार होते.आणि प्रत्यक्षात झाले उलटेच. त्या जनमत चाचणीला मोठे अपयश का आले याची कारणमिमांसा करताना असे म्हटले जाते की त्यांनी अगदी १ कोटी लोकांची मते लक्षात घेतली असली तरी त्यांचे सॅम्पल बायस्ड होते.म्हणजे त्यांनी श्रीमंतांचीच मते लक्षात घेतली.कारण मते विचारताना विविध शहरांमधील टेलिफोन डिरेक्टरीमधून नंबर घेऊन त्या लोकांना फोन करून मतदारांची मते विचारणे, Department of Motor Vehicles (भारतातील RTO ला समकक्ष) नव्या गाड्यांच्या नोंदणीची माहिती मिळवून नव्या गाड्या विकत घेणाऱ्यांना त्यांचे मत विचारणे वगैरे गोष्टी त्यांनी केल्या.त्यातून झाले असे की १९३० च्या दशकातील महामंदीच्या तडाख्यातून न सावरलेल्या अमेरिकेत नव्या गाड्या घेणे आणि घरी फोन असणे म्हणजे श्रीमंत असल्याचे लक्षण होते आणि नेमक्या त्याच लोकांची मते विचारात घेतली गेली आणि त्यामुळे मोठे अपयश या चाचणीला आले. त्यावेळी जर का डेमॉक्रॅटिक पक्ष हा श्रीमंतांचे प्रतिनिधीत्व करत असेल तर बहुसंख्य लोकांनी ’आम्ही रूझवेल्ट यांना मत देणार’ असे म्हणायला हवे होते.पण तसे होताना दिसले नाही. मग या भूमिकांची अदलाबदल व्हायची नक्की टाईमलाईन कोणती? अर्थातच त्यासाठी १ सप्टेंबर १९३९ अशा स्वरूपाची नक्की तारीख सांगता येणार नाही पण रफली कोणत्या काळात या भूमिकांची अदलाबदल झाली?

नंदन मंगळवार, 08/03/2016 08:37
पहिल्या आणि तिसर्‍या प्रश्नांचं उत्तर एकत्रच देतो. ते परिपूर्ण उत्तर असल्याचा अजिबात दावा नाही, पण जी काही माहिती आहे ती माझ्या आकलनानुसार लिहितो आहे. तर प्रश्नांचं उत्तर देण्यापूर्वी दोन गोष्टी नमूद करतो - १. पश्चिम युरोपाच्या तुलनेत, अमेरिकन राजकारण एकंदरीतच उजवीकडे राहिलेले आहे. निदान गेल्या दशकापर्यंत तरी, डावे समजले जाणारे अनेक लिबरल राजकारणी त्यांच्या काही भूमिकांसंदर्भात, मुख्य धारेतील युरोपियन उजव्यांच्याही किंचित उजवीकडे असलेले दिसतात. २. थोड्याफार फरकाने; लिबरल, सेंट्रिस्ट आणि कन्झर्व्हेटिव्ह असे सारे मतप्रवाह दोन्ही पक्षांत अस्तित्वात आहेत. (राजकारणात दोनच मुख्य पक्ष असल्याचा परिणाम). शिवाय हरएक राज्याप्रमाणे या व्याख्या बदलतात - व्हर्जिनियातला रिपब्लिकन मतदार हा शेजारच्या वेस्ट वर्जिनियातल्या डेमोक्रॅटपेक्षा अधिक लिबरल असू शकतो. जो पक्ष, अशा विळ्याआवळ्यांची मोट अधिक यशस्वीपणे बांधून बदलत्या परिस्थितीशी यशस्वीपणे जुळवून घेतो, तो अध्यक्षीय पातळीवर सत्ता आपल्याकडे राखण्यात यशस्वी होतो. ('बिग टेंट' अशी याला अनौपचारिक संज्ञा आहे) दुसर्‍या मुद्द्याच्या संदर्भात, कालानुक्रमे चार टप्पे पडतात: टप्पा १. न्यू डील कोएलिशन (१९३०-६४): एफडीआरच्या नेतृत्वाखाली डेमोक्रॅट्सनी दक्षिणेतले गरीब श्वेतवर्णीय, शहरी कामगार, धर्मातले (कॅथलिक्स) आणि धर्माबाहेरचे (ज्यू धर्मीय) अल्पसंख्याक, कृष्णवर्णीय, कामगार संघटना, शिकागोसारख्या शहरांतल्या 'पॉलिटिकल मशिन्स'वर वर्चस्व राखणारे धनाढ्य लोक अशी परस्परविसंवादी असली, तरी एक प्रचंड युती उभी केली. मंदी आणि महायुद्धातून सावरणार्‍या राष्ट्राला, 'न्यू डील'सारख्या भरभक्कम सरकारी पाठिंब्याची आवश्यकता होतीच. मिडवेस्टात जिथे दक्षिणेतून अनेक कृष्णवर्णीय येऊन स्थिरावले होते (पहा: द ग्रेट मायग्रेशन, किंवा 'The Warmth of Other Suns' हे पुस्तक. मराठीत याचा अनुवाद येतो आहे.), तिथे औद्योगिक क्षेत्रात नोकर्‍या हा महत्त्वाचा मामला होता. गरीब आणि श्रीमंत, काळे आणि गोरे - दोहोंकडून रूझवेल्टच्या धोरणांना तिथे पाठिंबा मिळत होता. दक्षिणेतली राज्यं तेव्हा (आतापेक्षाही) मागासलेली होती. कृष्णवर्णीयांना मतदानाचा अधिकार नाममात्र असल्याने, त्यांचा काहीच प्रश्न नव्हता. रोहयोसारख्या Works Progress Administration मुळे शेती बुडालेल्या, दक्षिणेतील अनेक श्वेतवर्णीयांना तारून नेलं आणि त्यांचा पाठिंबा दीर्घ काळ डेमोक्रॅट्सना मिळत राहिला. आजच्या व्याख्येनुसार, या आघाडीला 'लिबरल' हे विशेषण लागू होत नाही; पण तेव्हा न्यू डीलच्या विरोधात असणारे ते कन्झर्व्हेटिव्ह, पाठिंबा देणारे ते लिबरल अशी विभागणी होती. याचा परिणाम म्हणून, या साडेतीन दशकांतल्या नऊपैकी सात निवडणुका डेमोक्रॅट्सनी जिंकल्या. टप्पा २. सिव्हिल राईट्स (१९६४-६५): १९६० च्या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांत लिबरल वि. कन्झर्व्हेटिव्ह अशी रस्सीखेच सुरू होती. डेमोक्रॅट्सतर्फे लिबरल जॉन केनेडीला मदत म्हणून सेंट्रिस्ट-कन्झर्व्हेटिव्ह जॉन्सनला उपाध्यक्षपदाचा उमेदवार निवडलं गेलं. आयसेनहॉवरचा तत्कालीन उपाध्यक्ष असलेला निक्सन फारशा स्पर्धेशिवाय पक्षाच्या उमेदवारीसाठी निवडला गेला असला, तरी तेव्हाही रिपब्लिकन पक्षात लिबरल (न्यू यॉर्क गव्हर्नर, नेल्सन रॉकफेलर) आणि कन्झर्व्हेटिव्ह (अ‍ॅरिझोना सिनेटर, बॅरी गोल्डवॉटर) असे परस्परविरोधी प्रवाह होतेच. (१९६४च्या निवडणुकीत सेंट्रिस्ट-कन्झर्व्हेटिव्ह (जॉन्सन) विरुद्ध एक्स्ट्रीमिस्ट (गोल्डवॉटर), अशी लढत होऊन जॉन्सन विक्रमी टक्केवारीने निवडून आला.) १९६०च्या निवडणुकीत, जॉन्सनने कन्झर्व्हेटिव्ह टेक्ससमध्ये डेमोक्रॅट्सना मिळवून दिलेल्या विजयाचा केनेडीच्या निसटत्या मताधिक्यात मोठा वाटा होता. त्यापुढचा घटनाक्रम (केनेडी हत्या - सिव्हिल राईट्स चळवळ - व्होटिंग राईट्स अ‍ॅक्ट) तसा परिचित आहेच, पण त्यामागची कारणं लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. दुसर्‍या महायुद्धात, कृष्णवर्णीय सैनिकांची कामगिरी प्रभावी होती. दुर्दैवाने, त्यांना सैन्यात असताना आणि मायदेशी परतल्यावर वंशभेदाला तोंड द्यावं लागत होतं (पहा: Tuskegee Airmen). विशेषतः, नाझी जर्मनीच्या विरोधात लढताना घेतलेल्या मॉरल हाय ग्राऊंडच्या दृष्टीने ही बाब निश्चितच दांभिक होती. मुक्त पश्चिम युरोपातल्या, तुलनेने अधिक खुल्या वातावरणाचे अस्तित्व आणि साम्राज्यवादाची अखेर होऊन आशिया आणि आफ्रिका खंडांतल्या देशांना नुकतंच मिळालेलं स्वातंत्र्य, या बाबीही या पार्श्वभूमीवर लक्षणीय होत्या. "Nothing is stronger than an idea whose time has come", असं व्हिक्टर ह्युगोचं एक प्रसिद्ध वाक्य आहे. साठच्या दशकाच्या, सुरुवातीच्या वर्षांत ही 'आयडिआ' म्हणजे कृष्णवर्णीयांना समान अधिकारांची होती. इतिहासाने घेतलेलं वळण, जनमताचा रेटा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय, या सार्‍याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आपल्या आजवरच्या वीस वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीच्या विरोधात जाऊन, जॉन्सनला केनेडीने गती दिलेला सिव्हिल राईट्सचा गाडा यशस्वीपणे हाऊस व सिनेटमधून रेटून नेणे भाग पडले. (अमेरिकन संदर्भापुरतं बोलायचं तर, पन्नास वर्षांच्या फरकाने समलिंगी विवाहांना कायदेमान्यता मिळण्याच्या चळवळीच्या पाऊलखुणा साधारण याच मार्गावरच्या आहेत. कृष्णवर्णीयांना भोगाव्या लागलेल्या अन्यायाच्या परिमाणाशी तुलना शक्यच नाही, पण सापत्न वागणूक - ज्या सैनिकांकडून सर्वस्व अर्पण करण्याची अपेक्षा ठेवली जाते, त्यांच्यापैकी काहींना दुय्यम वागणूक देणे - जनमताचे हळूहळू होणारे मतपरिवर्तन - न्यायसंस्थेला घ्यावी लागलेली दखल - विरोधक राजकारण्यांचे वैयक्तिक पातळीवर एक, तर राजकीय मंचावरून दुसरेच मत असणे या बाबी सामायिक आहेत. रिपब्लिकन पक्ष दोन्ही खेपेला, ऐतिहासिकदृष्ट्या चुकीच्या बाजूला होता हे पाहून बिचार्‍या लिंकनला काय वाटत असेल?) टप्पा ३. रिपब्लिकन रेनेसाँ (१९६८-८८): सिव्हिल राईट्सच्या कायद्यावर स्वाक्षरी करताना, जॉन्सनने काढलेले उद्गार ("We have lost the South for a generation") हे एका पिढीपलीकडेही सार्थ ठरले. नॉर्थ-इस्टमधले लिबरल्स अधिक दक्षिणेतले सिव्हिल राईट अ‍ॅक्टमुळे दुखावले गेलेले श्वेतवर्णीय, असं एक अविश्वसनीय समीकरण पुढली दोन दशकं (१९७६चा अपवाद वगळता) रिपब्लिकन पक्षाला बांधता आलं. (गंमत म्हणजे, या काळात कन्झर्व्हेटिव्ह डेमोक्रॅट्सच्या बळावर हाऊस मात्र त्यांच्याच पक्षाकडे राहिले. 'ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल' हे माध्यमस्फोटापूर्वीच्या जगात खरं होतं. सध्या स्थानिक निवडणुकांवरही राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव मोठा आहे). निक्सन-रेगन-थोरले बुश यांच्या 'डॉग-व्हिसल पॉलिटिक्स' अर्थात 'कोडेड रेसिझम'चा जसा यात वाटा होता, तसाच डेमोक्रॅटिक पक्षातील अंतर्गत दुफळीचा, अध्यक्षपदासाठी उमेदवार निवडताना पक्षश्रेष्ठींनी केलेल्या घोडचुकांचा (सध्याची पक्षांतर्गत प्रायमरी सिस्टिम हे त्याचंच फलित) आणि समाजाच्या मुख्य विचारधारेपासून दूर गेल्याचाही. टप्पा ४. नव्वदोत्तरी (१९९२-२०१६): दक्षिणेतल्या बिल क्लिंटनमुळे आपली पुनर्निवडणूक धोक्यात येतेय, अशी चिन्हं दिसल्यावर जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुशने पॅट बुकॅननला हाताशी धरून १९९२च्या रिपब्लिकन कन्व्हेन्शनमध्ये, ही निवडणूक म्हणजे 'कल्चर वॉर' असल्याची वल्गना केली. ही बुडत्याने काडीचा आधार शोधण्यासाठी केलेली धडपड होती, कारण कुवेत युद्धात विजय मिळवल्यामुळे उंचावलेल्या प्रतिमेला तोवर कर न वाढवण्याच्या आश्वासनाला दिलेल्या तिलांजलीमुळे आणि ढासळत्या अर्थव्यवस्थेमुळे तडे गेले होते. कम्युनिझमचा अस्त झाल्यामुळे रिपब्लिकन ब्रँडच्या सशक्त संरक्षणधोरणाची मंदावलेली लोकप्रियता; समाजातल्या वाढत्या उच्चशिक्षणामुळे आणि नवीन तंत्रज्ञानाधारित नोकर्‍यांसाठी शहराकडे वळलेल्या आधुनिक पिढीच्या सामाजिकदृष्ट्या लिबरल मूल्यांमुळे आणि काही प्रमाणात, लोकसंख्येतील अल्पसंख्याकांच्या (कृष्णवर्णीय + हिस्पॅनिक + आशियाई) वाढत्या टक्केवारीमुळे - डेमोक्रॅटिक पक्षाने नव्वदोत्तरी सहापैकी पाच निवडणुकांत मताधिक्य मिळवलं. [काही प्रमाणातचे स्पष्टीकरणः अल्पसंख्याक हे मोठ्या प्रमाणात डेमोक्रॅट्सना मतदान करतात, हे खरं आहे; पण बव्हंशी ते कॅलिफोर्निया, न्यू यॉर्क, टेक्सस अशा राज्यांत स्थायिक असल्याने एकंदरीत निकालावर त्यांचा तितकासा प्रभाव पडत नाही. उदाहरणार्थ, ओबामाला २०१२ मध्ये मिळालेली हिस्पॅनिकांची मतं निम्म्यावर आणली तरी दोन-तीन राज्यं गमावण्यापलीकडे (नेवाडा, फ्लोरिडा, कोलोरॅडो) इलेक्टोरल कॉलेजच्या निकालात फारसा फरक पडणार नाही. आयोवा, ओहायो, न्यू हॅम्पशायर, विस्कॉन्सिन ही श्वेतवर्णीय-बहुसंख्य 'स्विंग' राज्यं, त्याच्याच पारड्यात राहिली असती. थोड्याफार फरकाने, तीच गत कृष्णवर्णीयांच्या मतदानाची. त्यामुळे, अल्पसंख्याकांच्या वाढत्या टक्केवारीचा/मतदानाचा फायदा एका मर्यादेपलीकडे होत नाही.] वास्तविक, सामाजिकदृष्ट्या बर्‍यापैकी लिबरल आणि आर्थिकदृष्ट्या कन्झर्व्हेटिव्ह असणारा दक्षिणेबाहेरचा सुशिक्षित मध्यमवर्ग १९९२नंतर रिपब्लिकन पक्षापासून बव्हंशी दुरावला, ही गरीब-श्रीमंत विभागणीपेक्षाही अधिक लक्षणीय बाब आहे. आजच्या घडीला, अलाबामा-मिसिसिपीतला गरीब श्वेतवर्णीय आपल्याला होणार्‍या फायद्याकडे दुर्लक्ष करून रिपब्लिकनांना मत देतो; तर आपले कर वाढू शकतील, हा संभाव्य तोटा लक्षात घेऊनही मॅनहॅटन/सिअ‍ॅटल/बे एरियातले श्रीमंत/उच्च मध्यमवर्गीय आपलं मत डेमोक्रॅट्सच्या पारड्यात टाकतात. (याला अर्थातच अपवाद आहेत, पण ढोबळमानाने आजचं चित्र या स्वरूपाचं आहे.) अमेरिकेन निवडणुकांचा निकाल ठरतो तो डेन्वर, फिलाडेल्फिया, मायामी, सिनसिनाटी, वॉशिंग्टन डीसी यासारख्या शहरांच्या उपनगरांत. शहरं डेमोक्रॅट्सकडे, ग्रामीण भाग रिपब्लिकनांकडे अशी जवळपास ठरलेली विभागणी असताना - उपनगरांतला, बहुसंख्य श्वेतवर्णीय (आणि आशियाई) सुशिक्षित मध्यमवर्ग निवडणुकीचा कल ठरवतो. सामाजिक मुद्द्यांच्या बळावर, दक्षिणेतील श्वेतवर्णीय गरीबांना रिपब्लिकन पक्षाने आपल्या गोटात ओढलेलं असलं, तरी उपनगरांतला गमावलेला पाठिंबा गेली दोन दशकं रिपब्लिकनांना महागात पडला आहे. बाकी इस्त्रायलला पाठिंबा/विरोध आणि त्या संबंधातलं राजकारण, हे माझ्या मते, 'राईचा पर्वत' प्रकारात मोडणारं असल्याने त्यावर काही भाष्य करत नाही. अवांतरः 'The Years of Lyndon Johnson' या नावाने चालू असलेली, रॉबर्ट कॅरो ह्या प्रसिद्ध इतिहासतज्ज्ञाची चरित्रग्रंथमालिका (चार भाग प्रसिद्ध, पाचवा आणि अंतिम भाग अद्याप अप्रकाशित), या संदर्भात वाचनीय आहे. मी अजून पहिलाच भाग जेमतेम निम्मा वाचला आहे, पण त्या तुटपुंज्या बळावरही या पुस्तकांची नक्कीच शिफारस करू शकेन. अमुक एक राजकारणी कसा वैट्ट, वैट्ट, दूश्त आहे किंवा अमुक हा कसा राष्ट्र-राजकारण-परित्राणाय-सम्भवला आहे; अशा बेगडी, छातीठोक मतमतांच्या गल्बल्यापलीकडचं व्यामिश्र चित्र पहायचं असेल, तर नक्कीच.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 08/03/2016 14:50
अत्यंत माहितीपूर्ण आणि सखोल प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. या सर्व काळाची अर्थशास्त्रीय बाजूही लिहितो. टप्पा १ १९२९ ची महामंदी नक्की कशामुळे आली याविषयी अनेक मते आहेत. सध्याचे लिबरल म्हणतात की खाजगी उद्योग मोकाट सुटले होते हे त्यामागचे मोठे कारण आहे.पण मिल्टन फ्रिडमन यांनी दाखवून दिले आहे की १९२० च्या दशकात फेड आणि अमेरिकन कॉंग्रेस यांनी पाहिजे तितक्या प्रमाणात मनी सप्लाय (अर्थपुरवठा) वाढवला नाही म्हणून महामंदी आली. एकूणच फ्रिडमनसारखे मोनेटरीस्ट म्हणतात की पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तितक्या प्रमाणात अर्थपुरवठा नियंत्रित केला तर मंदी येणारच नाही. अर्थात फ्रिडमनने ही थिअरी बरीच नंतर (१९७० च्या दशकात) मांडली. त्यापूर्वी "क्लासिकल अर्थशास्त्र" लोकप्रिय होते. ऍडम स्मिथ, डेव्हिड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल यांच्यासारख्यांच्या मतांवर हे स्कूल ऑफ थॉट अवलंबून होते.त्यांच्यामते मंदी येते त्याचे कारण म्हणजे पगार (वेज) वाढतात आणि एक वेळ अशी येते की उद्योगांना तितका फायदा होत नाही. अशा प्रसंगी उद्योगधंदे आपले प्रॉडक्शन कमी करतात. कदाचित पूर्वीच्या काळच्या अर्थव्यवस्थेत हे मंदी यायचे कारण असेलही. क्लासिकल इकॉनॉमिस्टच्या मते या प्रसंगी सरकारला काही करायची गरज नसते. कारण अशा वेळी बेकारी वाढली की पगार आपोआप कमी होतील आणि परत एकदा उद्योगधंदे नोकऱ्या वाढवतील आणि मंदीवर मात करता येईल. म्हणजे मंदी आली तरी ती मंदी Self Correcting असते म्हणून सरकारने काही करायची गरज नसते. रूझवेल्ट यांच्या पूर्वीचे अध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हर त्यावरच विसंबून राहिले आणि मंदी लवकरच दूर होईल असे आश्वासन देत होते. पण अर्थातच तसे काही झाले नाही. मग रूझवेल्ट यांचे न्यू डिल आले. जॉन मेनार्ड केन्स यांचे ’General Theory of Employment, Interest and Money' हे पुस्तक १९३६ मध्ये प्रकाशित झाले. १९३४ मध्ये रूझवेल्ट आणि केन्स यांची भेटही झाली होती. कदाचित काळाची गरज आणि हर्बर्ट हूव्हर यांच्या सरकारी खर्च न वाढवायच्या धोरणांना पूर्ण अपयश आले म्हणून सरकारी खर्च वाढवावा या उद्देशाने रूझवेल्ट यांचे न्यू डिल होते असे म्हटले तरी ते फार चुकीचे ठरणार नाही. त्यातून झाले असे की मंदी त्यानंतर हळू हळू का होईना कमी होत गेली.१९३३ मध्ये तब्बल २५% इतकी बेकारी होती. अशा प्रसंगी गरीबांबरोबर अगदी श्रीमंतही त्यांच्यामागे उभे राहिले आणि त्यामुळे रूझवेल्ट यांना ते सोशल इंजिनिअरींग करणे शक्य झाले आणि त्याच जोरावर १९३६, १९४० आणि १९४४ ची निवडणुकही रूझवेल्ट आरामात जिंकू शकले. तेव्हा माझा मुद्दा: तुम्ही म्हणता ते सोशल इंजिनिअरींग रूझवेल्ट यांनी केले त्याचा ट्रिगर तत्कालीन आर्थिक मंदी होते असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरेल असे वाटत नाही. त्यापेक्षा त्यामागे फार मोठे ideological conviction होते का? याविषयी मला विशेष माहिती नाही. जॉन मेनार्ड किन्स यांनी जनरल थिअरी हे पुस्तक लिहिले ते एका अर्थी अत्यंत ऐतिहासिक पुस्तक होते. त्याचे कारण Classical Economics च्या एकदम विरूध्द भूमिका त्यांनी मांडली होती. कदाचित Classical Economics १८ व्या आणि १९ व्या शतकात योग्य असेलही.पण २० व्या शतकात अधिक यांत्रिकीकरण झालेल्या काळात ते योग्य नव्हते. त्यावेळी किन्स यांनाही ’डावे’ असेच म्हटले गेले होते. आणि एका अर्थी त्याच धोरणांचा अवलंब रूझवेल्ट यांनी केला. मग त्यावेळीच डेमॉक्रॅटिक पक्ष सध्याच्या लिबरल्सना अधिक जवळचा झाला असे म्हणता येईल का? कदाचित त्यामागे फार मोठे वैचारीक कारण असेल असेही नाही.पण त्या काळाची गरज म्हणून आणि आधीच्या अध्यक्षांचे धोरण फसले म्हणून तशी पावले उचलली गेली. पण काहीही असले तरी त्याचा परिणाम तोच झाला. हिरोशिमा अणुहल्ला ही तर १९४५ ची गोष्ट झाली. अणुहल्ल्याची अंमलबजावणी हॅरी ट्रुमन यांनी केली असली तरी बॉम्ब बनवायची प्रक्रीया रूझवेल्ट अध्यक्ष असतानाच सुरू झाली होती. किंबहुना ट्रुमन एप्रिल १९४५ मध्ये अध्यक्ष झाले तेव्हा अणुबॉम्ब वगैरे असे काही असते हेच त्यांना माहित नव्हते असेही वाचल्याचे आठवते. मग माझा प्रश्न: त्या कार्डिनल सीनसाठी डेमॉक्रॅटिक अध्यक्षांना त्यावेळची पक्षाची धोरणे वेगळी होती म्हणून सूट का द्यावी? त्या घटनेच्या १२-१३ वर्षे आधीपासूनच डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे धोरण सध्याच्या लिबरलना सुसंगत झालेच होते की. टप्पा २
रिपब्लिकन पक्ष दोन्ही खेपेला, ऐतिहासिकदृष्ट्या चुकीच्या बाजूला होता हे पाहून बिचार्‍या लिंकनला काय वाटत असेल?
हे तितकेसे समजले नाही. बिल ऑफ सिव्हिल राईट्सला डेमॉक्रॅटिक प्रशासनाने पाठिंबा दिला असला तरी अमेरिकन हाऊस आणि सिनेटमध्ये जेव्हा मतदानाला हा विषय आला तेव्हा त्या बिलला पाठिंबा देणाऱ्या रिपब्लिकनची टक्केवारी डेमॉक्रॅटपेक्षा जास्त होती. त्यावेळी दोन्ही सभागृहांमध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे तगडे बहुमत होते त्यामुळे निव्वळ आकड्यांचा विचार करता डेमॉक्रॅटचा आकडा दोन्हींमध्ये (पाठिंबा आणि विरोध) रिपब्लिकनपेक्षा जास्तच होता त्यामुळे आकडेवारी बघणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. किंबहुना त्यापूर्वी १०० वर्षांपूर्वी यादवी युध्दात झाले त्याप्रमाणे उत्तरेतील बहुसंख्य सिनेटर आणि हाऊसचे सदस्य (दोन्ही पक्षांचे) या बिलाला पाठिंबा देत होते तर दक्षिणेतले सदस्य (दोन्ही पक्षांचे) या बिलाला विरोध करत होते. लिंकनला दु:ख कसले झाले असेल तर आपला रिपब्लिकन पक्ष चुकीच्या बाजूला मत देतो याचे नाही तर यादवी युध्दाच्या वेळची मानसिकता १०० वर्षांनंतरही कायमच होती त्याचे असे मला वाटते. टप्पा ३ आणि ४ यावेळी सिव्हिल राईट्समुळे श्वेतवर्णीय लोक दुखावले गेले आणि ते रिपब्लिकन पक्षामागे उभे राहिले हे शक्य आहेच. त्यावेळच्या सामाजिक परिस्थितीविषयी मला फारशी माहित नाही. पण अर्थशास्त्राचा एक विद्यार्थी म्हणून अर्थशास्त्रीय अ‍ॅन्गल लिहितो. रेगन निवडून आले त्यामागेही आर्थिक परिस्थितीचा हातभार मोठा होता. १९७० च्या दशकात Stagflation अनुभवायला मिळाले. Stagflation म्हणजे Stagnation (मंदी) आणि Inflation (महागाई) या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळेस अनुभवायला मिळणे. केन्शिअन अर्थशास्त्राप्रमाणे या दोन्ही गोष्टी एकदम अनुभवायला मिळणे शक्यच नाही. पण एकतर १९६० च्या दशकातील व्हिएटनाम युद्धावरील खर्चांमुळे Aggregate Demand वाढलेली होती त्यामुळे महागाई वाढलेली होती.आणि त्यातच १९७३ मध्ये मध्यपूर्वेतील युध्दामुळे तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला आणि त्यामुळे Aggregate Supply कमी झाला. या दोन्ही गोष्टींचा एकत्रित परिणाम म्हणून Stagflation आले. त्यावेळी मिल्टन फ्रिडमन यांनी दिलेल्या Prescription नुसार मनी सप्लाय (अर्थपुरवठा) कमी करणे गरजेचे होते. म्हणजे दोन्ही गोष्टींवर उत्तर मिळविण्यासाठी सुरवातीला मंदी induce करणे आणि तो कडू घोट घेणे गरजेचे होते. तत्कालीन फेड चेअरमन विलिअम मिलर आणि पॉल व्होल्कर यांनी नेमके तेच केले. त्यामुळे १९८० च्या निवडणुका येईपर्यंत डेमॉक्रॅटिक अध्यक्ष जिमी कार्टर यांची स्थिती डळमळीत झाली.त्यातच इराणमधील hostage crisis झाला. त्यामुळे रॉनाल्ड रेगन यांचा १९८० मध्ये अगदी सहज विजय झाला. रेगन यांच्यावर आर्थर लाफर यांच्या Supply side economics चा प्रभाव होता. त्याअंतर्गत त्यांनी करसवलती दिल्या. पण त्यामुळे देशाची वित्तीय तूट (budget deficit) वाढली. थोरले बुश अध्यक्ष झाल्यावर १९९० पर्यंत ही तूट आणखी वाढली. थोरल्या बुशवर Supply Side Economics वाल्यांचा नाही तर Neo-classical economics (रॉबर्ट लुकॅस) वाल्यांचा प्रभाव होता. त्या मतानुसार (वर उल्लेख केलेल्या Classical Economist प्रमाणे) सरकारला फारसे काही करायची गरज नाही आणि ही प्रक्रीया self-correcting आहे!! त्यामुळे थोरल्या बुशने त्याविषयी फार काही पावले उचललीच नाहीत. किंबहुना थोरल्या बुशच्या कारकिर्दीच्या शेवटी recovery सुरू झाली पण होती.पण त्याचे परिणाम लोकांना दिसले नव्हते.त्याचाच परिणाम म्हणून (आणि रॉस पेरॉ यांच्या उमेदवारीमुळे) थोरल्या बुशच्या पराभव झाला. बिल क्लिंटन अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी सुरवातीलाच त्यांचे प्रशासन वित्तीय तूट कमी करण्यावर भर देईल असे म्हटले (थोरले बुश त्याविषयी फारसे काही बोलत नसत). म्हणजे क्लिंटन प्रशासन तूट कमी करण्याबाबत गंभीर आहे हा clue मार्केटला मिळाला आणि त्यातून १९९१-९२ ची मंदी मागे पडली.म्हणजे बिल क्लिंटननीही १९९३ चा बजेट डेफिसिट ऍक्ट (जो ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये आला आणि त्यापूर्वीच बऱ्यापैकी परिस्थिती सुधारली होती) सोडून परिस्थिती सुधरवायला फार केले नव्हते.थोरल्या बुशच्या कारकिर्दीच्या शेवटी ज्या recovery ला प्रारंभ झाला होता त्याचा फायदा बऱ्याच अंशी बिल क्लिंटन यांना मिळाला. मला वाटते की तुम्ही दिलेल्या सामाजिक बदलांबरोबरच या आर्थिक बदलांचाही सर्व टप्प्यांमध्ये मतदारांवर परिणाम झाला. बिल क्लिंटनचे सल्लागारच म्हणाले त्याप्रमाणे: "It's economy, stupid!!" मला सामाजिक बदलांची बाजू तितकी माहित नव्हती. ती इथे दिल्याबद्दल परत एकदा धन्यवाद.

हुप्प्या मंगळवार, 01/03/2016 04:07
ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाल्याझाल्या हुरळून त्याला नोबेलचे शांततेचे पारितोषिक बहाल केले गेले. कुठलेही काम केले नसताना असले पारितोषिक देण्याचा आतताईपणा का केला गेला? ओबामाने शांततेकरता फारसे काही केलेले नाही. एक काळा माणूस पहिल्यांदा अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटणार्‍या नोबेल समितीने हे उतावीळ कृत्य केले. ते साफ चूक होते असे माझे मत आहे. अमेरिकेला अन्य देशाच्या भानगडीपासून पूर्ण अलिप्त रहाणे हे दिवास्वप्न आहे. पण लाखो सैनिकांनिशी पूर्ण ताकदीने एखाद्या देशात दाखल होणे आणि छुपा पाठिंबा देणे , पैसे वा अन्य पाठबळ देणे ह्यात फरक आहे. आणि ओबामाने तो केला आहे. हे निदान पहिले पाऊल म्हणून स्वागतार्हच आहे. आज अमेरिकी जनमत असे पूर्ण ताकदीनिशी कुठल्यातरी दुसर्‍या देशाच्या युद्धात उतरण्याविरुद्ध आहे. तथापि अमेरिकेत एक मोठी शक्तीशाली लॉबी ही शस्त्रास्त्रे बनवणार्‍या लोकांची आहे. ती पूर्णपणे हटवणे शक्य नाही. एक धडा अमेरिकेने शिकणे अत्यावश्यक आहे की कुठल्याही देशाचा हुकुमशहा कितीही जुलमी वाटत असला तरी त्याला हटवल्यावर ज्या प्रकारचे सरकार तिथे येऊ शकते ते त्या हुकुमशहापेक्षा वाईट आणि बेलगाम असू शकते. तेव्हा अशा क्रूरकर्म्याला हटवणे शक्यतो टाळावे. ओबामाचे परराष्ट्र धोरण हे बुशची परंपरा पुढे चालवणारेच होते का ह्याचे उत्तर पेला अर्धा भरला आहे का अर्धा रिकामा आहे अशापैकी सापेक्ष आहे.

विशाखा पाटील मंगळवार, 01/03/2016 09:38
े. पण लाखो सैनिकांनिशी पूर्ण ताकदीने एखाद्या देशात दाखल होणे आणि छुपा पाठिंबा देणे , पैसे वा अन्य पाठबळ देणे ह्यात फरक आहे. आणि ओबामाने तो केला आहे. हे निदान पहिले पाऊल म्हणून स्वागतार्हच आहे.
असे पाऊल अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये मुजाहिदीनांना मदत करण्याच्या वेळीही उचलले होते. त्याचे पुढे काय झाले ते दिसलेच.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 01/03/2016 12:11
ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाल्याझाल्या हुरळून त्याला नोबेलचे शांततेचे पारितोषिक बहाल केले गेले. कुठलेही काम केले नसताना असले पारितोषिक देण्याचा आतताईपणा का केला गेला? ओबामाने शांततेकरता फारसे काही केलेले नाही. एक काळा माणूस पहिल्यांदा अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटणार्‍या नोबेल समितीने हे उतावीळ कृत्य केले. ते साफ चूक होते असे माझे मत आहे.
पूर्ण सहमत.अध्यक्षपदी आल्यानंतर ७-८ महिन्यातच ओबामांना शांततेचे नोबेल पारितोषिक जाहिर झाले.त्या काळात त्यांनी नक्की काय केले होते की ज्यामुळे शांततेचे नोबेल पारितोषिक त्यांना दिले गेले? बहुदा (अर्धा) आफ्रिकन अमेरिकन समाजातील एक माणूस प्रथमच अध्यक्षपदी आला हा भावनिक मुद्दा सोडला तर त्यामागे दुसरे कारण दिसत नाही.

विकास मंगळवार, 01/03/2016 18:03
अहो ते त्यांना देखील कळले नव्हते. त्या दिवशी खरेच, विनोद नाही, ते पुर्णपणे गोंधळले होते, what the .... अशी काहीशी त्यांची प्रतिक्रीया होती. पण अमेरीकेत ज्या राजकीय व्यक्तीस नोबेल मिळाले ती हेन्री किसिंजर... ते व्हिएटनामयुद्धासाठी (कु)प्रसिद्ध होते आणि ओबामा अप्रत्यक्ष युद्धासाठी

होबासराव मंगळवार, 01/03/2016 15:37
त्या मलाला ला मिळाले, मलाला हि व्यक्ति अमेरिकन मिडिया ने कशी उभी केलि ;)

गॅरी ट्रुमन रविवार, 28/02/2016 20:41
डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या साऊथ कॅरोलायना प्रायमरीचे निकाल आले आहेत. या प्रायमरीमध्ये हिलरी क्लिंटन यांनी जबरदस्त मोठा विजय मिळविला आहे. हिलरींना ७३.५% मते तर बर्नी सॅंडर्स यांना २६% मते मिळाली आहेत तर प्रतिनिधीसंख्येमध्ये हिलरींना ३९ आणि सॅंडर्स यांना १४ प्रतिनिधी या राज्यातून मिळाले आहेत. या विजयाबरोबर हिलरी क्लिंटन यांना ५४४ तर बर्नी सॅंडर्स यांना ८५ प्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळाला आहे. बर्नी सॅंडर्स यांना ४५० पेक्षा जास्त प्रतिनिधीमतांची पिछाडी भरून काढणे तितके सोपे जाणार नाही असे दिसते. इथे म्हटले आहे की आफ्रिकन अमेरिकन मतदारांनी हिलरी क्लिंटन यांना मोठ्या प्रमाणावर साथ दिली आहे.त्या समाजातील ८४% मते हिलरींना मिळाली आहेत तर १६% मते बर्नी सॅंडर्स यांना मिळाली आहेत. प्रायमरीमध्ये सगळे मतदार मतदान करायला जात नाहीत (जरी ते मत द्यायला पात्र असले तरी).प्रायमरीसाठी मतदानाला गेलेल्या मतदारांपैकी ६१% मतदार आफ्रिकन अमेरिकन होते. तर २००८ मध्ये हाच आकडा ५५% होता. अमेरिकेतल्या कुठल्याच राज्यात आफ्रिकन अमेरिकन समाजातील लोकांची संख्या ५०% पेक्षा जास्त नाही.तरीही प्रायमरीमध्ये या समाजातून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मतदान होणे याचाच अर्थ या समाजात हिलरींना मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळत आहे आणि त्यांना जिंकवायचे या उद्देशानेच मोठ्या प्रमाणावर मतदान या समाजातून झाले असे दिसते. २००८ मध्ये सुरवातीच्या तीन प्रायमरी/कॉकसेस मध्ये (आयोवा, न्यू हॅम्पशायर आणि नेवाडा) ओबामा आणि हिलरी ’नेक टू नेक’ होते. पण साऊथ कॅरोलायनाने ओबामांना मोठा विजय दिला आणि त्यांच्या उमेदवारीला बरेच पाठबळ दिले.साऊथ कॅरोलायनामध्ये ओबामांना मिळाला होता त्यापेक्षा मोठा विजय हिलरींना २०१६ मध्ये मिळाला आहे.आणि सुपरडेलिगेटचे ओबामांना होते त्यापेक्षा जास्त समर्थन हिलरींना आहे. तेव्हा २००८ मध्ये या प्रायमरीपर्यंत ओबामा होते त्यापेक्षा पुढे हिलरी आहेत. आता लक्ष १ मार्चच्या Super Tuesday च्या निकालांकडे आहे.

प्रसाद१९७१ सोमवार, 29/02/2016 10:13
प्रायमरीमध्ये सगळे मतदार मतदान करायला जात नाहीत (जरी ते मत द्यायला पात्र असले तरी).प्रायमरीसाठी मतदानाला गेलेल्या मतदारांपैकी ६१% मतदार आफ्रिकन अमेरिकन होते
हे जर असे असेल तर हिलरी ला मुख्य निवडणुकीत त्या राज्यातल्या गोर्‍यांची मते कमी पडणार असे वाटते. आणि गोरे जर लोकसंख्येने भरपूर बहुमतात असतील तर रिपब्लिकन उमेदवाराला त्याचा चांगलाच फायदा होणार.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 29/02/2016 12:19
हे जर असे असेल तर हिलरी ला मुख्य निवडणुकीत त्या राज्यातल्या गोर्‍यांची मते कमी पडणार असे वाटते. आणि गोरे जर लोकसंख्येने भरपूर बहुमतात असतील तर रिपब्लिकन उमेदवाराला त्याचा चांगलाच फायदा होणार.
गोरे भरपूर बहुमतात नसले तरी काही राज्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचेच वर्चस्व राहिले आहे--अगदी अलाबामा आणि जॉर्जिया सारख्या राज्यांमध्येही. साऊथ कॅरोलायनामध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या प्रायमरीमध्ये ३ लाख ६७ हजार मतदारांनी तर रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रायमरीमध्ये सुमारे ५ लाख ७० हजार मतदारांनी मते दिली . अर्थातच याचा अर्थ रिपब्लिकन पक्षाला राज्यात जास्त समर्थन आहे हा निष्कर्ष काढायला हे आकडे अपुरे वाटू शकतील (कारण प्रायमरीमध्ये कोणीही मत देऊ शकतो).पण गेल्या काही अध्यक्षीय निवडणुकांमधले निकाल बघितले तर साऊथ कॅरोलायनामध्ये हिलरी प्रायमरीत जिंकल्या तरी अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये या राज्यात जिंकणे तितके सोपे नाही हे समजून येईलच.या राज्यात आफ्रिकन अमेरिकन समाजाची लोकसंख्या ३०% च्या आसपास आहे.आणि हा समाज डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा पारंपारिक मतदार आहे.तरीही या राज्यात रिपब्लिकन पक्षाने गेल्या ५० वर्षातील १९७६ चा अपवाद वगळता प्रत्येक अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये बाजी मारली आहे. तीच गोष्ट अलाबामा आणि मिसिसीपी या आफ्रिकन अमेरिकनांची लोकसंख्या लक्षणीय असलेल्या राज्यांविषयीही आहे. जॉर्जिया या आफ्रिकन अमेरिकन मतदारांची संख्या लक्षणीय असलेल्या दुसर्‍या राज्यात १९९६ पासून रिपब्लिकन पक्षाच्याच उमेदवारांनी अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये बाजी मारली आहे. एकूणच गेल्या काही निवडणुकांमधले कल बघितले तर दोन्ही कोस्टवर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे तर मधल्या भागातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व असते.पश्चिम कोस्टवरील कॅलिफॉर्निया, ऑरेगन आणि वॉशिंग्टन तर पूर्वेकडील कनेक्टिकट, डेलावेअर, मेन, मेरीलँड,मॅसॅच्यूसेट्स,न्यू यॉर्क, पेन्सिल्व्हेनिया, र्‍होड आयलंड आणि व्हरमाँट या राज्यांमध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाने गेल्या अनेक अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये पराभव बघितलेला नाही.तर मधल्या भागातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व राहिले आहे (इलिनॉय आणि मिशिगनचा अपवाद वगळता). दोन्ही कोस्टवरील राज्यांबरोबर मध्यभागातील काही राज्य जिंकता आली तर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा अध्यक्ष होतो. उदाहरणार्थ १९९२ मध्ये बिल क्लिंटन यांनी अरकॉन्सॉ, जॉर्जिया, केंटकी,लुईझियाना,मिसॉरी,मोन्टाना अशी रिपब्लिकन वर्चस्व असलेली राज्ये जिंकली. तीच गोष्ट काही प्रमाणात बराक ओबामांची २००८ मध्ये.

प्रसाद१९७१ सोमवार, 29/02/2016 14:06
प्रायमरीमध्ये सगळे मतदार मतदान करायला जात नाहीत (जरी ते मत द्यायला पात्र असले तरी).प्रायमरीसाठी मतदानाला गेलेल्या मतदारांपैकी ६१% मतदार आफ्रिकन अमेरिकन होते
माझा प्रश्न थोडा गंडला असावा. ह्या विदावरुन असे वाटते की काळ्या ( पॉलिटेकली इनकरेक्ट ) लोकांना हिलरी हवी आहे. डेमोक्रॅटीक मधल्या गोर्‍यांना पण हिलरी बद्दल फारसा उत्साह नाही. म्हणजे जर हिलरी डेमोरेटेक उमेदवार झाली तर ह्या स्टेट मधले गोरे डेमोक्रेट एकतर मतदान करणार नाहीत आणि कुंपणावरचे गोरे रीपब्लिकन उमेदवाराला मत देतिल.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 29/02/2016 14:18
माझा प्रश्न थोडा गंडला असावा. ह्या विदावरुन असे वाटते की काळ्या ( पॉलिटेकली इनकरेक्ट ) लोकांना हिलरी हवी आहे. डेमोक्रॅटीक मधल्या गोर्‍यांना पण हिलरी बद्दल फारसा उत्साह नाही.
थोडे गणित करू. समजा ६१% मतदार आफ्रिकन अमेरिकन असतील तर ३९% मतदार इतर (गोरे, हिस्पॅनिक) असतील. ६१% आफ्रिकन अमेरिकन्सपैकी ८४% म्हणजे एकूण सुमारे ५१%. हिलरींना ७३% मते मिळाली असतील तर याचा अर्थ गोरे आणि हिस्पॅनिक समाजातून ७३% वजा ५१% = २२% मते हिलरींना मिळाली. ३९% पैकी २२% म्हणजे या समाजातून सुमारे ५६% मतदार हिलरींच्याच मागे उभे राहिले. म्हणजे गोरे आणि हिस्पॅनिक समाजातूनही बहुसंख्यांचा पाठिंबा हिलरींनाच मिळाला. अर्थातच हा निष्कर्ष साऊथ कॅरोलायनामध्ये डेमॉक्रॅटिक प्रायमरीमध्ये मतदान करणारे मतदार या सॅम्पल स्पेसमधून काढला आहे.संपूर्ण अमेरिकेतील सर्व मतदारांविषयी ते कितपत लागू पडेल हे सांगता येत नाही.

प्रसाद१९७१ सोमवार, 29/02/2016 14:44
मी फक्त साऊथ कॅरोलायना बद्दल च बोलतोय. तुमचे गणित कळले नाही. समजा साऊथ कॅरोलायनामध्ये १००० मतदार आहेत. त्यातले फक्त १०० आफ्रिकन अमेरिकन आहेत. समजा प्रायमरी मधे १०० मते पडली, त्यातली ६१ टक्के म्हणजे ६१ मते आफ्रिकन अमेरिकन ची होती. म्हणजे १०० आफ्रिकन अमेरिकन मधल्य कमीतकमी ६१ आफ्रिकन अमेरिकन लोकांना हिलरी हवी आहे. हिलरी ला ९०० पैकी फक्त ३९ गोर्‍यांची पसंती मिळाली. गोर्‍यांना हिलरी बद्दल प्रेम नसल्या मुळे ते मतदानाला बाहेरच पडले नाहीत हा एक अर्थ. म्हणजे साऊथ कॅरोलायनामध्ये बहुतांशी गोर्‍यांना हिलरी नको आहे. हा अर्थ मी काढला.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 29/02/2016 14:56
गोर्‍यांना हिलरी बद्दल प्रेम नसल्या मुळे ते मतदानाला बाहेरच पडले नाहीत हा एक अर्थ.
गोरे मतदानाला बाहेर पडले नाहीत त्यामागे हेच एक कारण असेल तर तुमचे अनुमान अर्थातच योग्य आहे.पण हेच एक कारण आहे का हे सांगता येणार नाही.

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 02/03/2016 15:07
एकूणच गेल्या काही निवडणुकांमधले कल बघितले तर दोन्ही कोस्टवर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे तर मधल्या भागातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व असते....दोन्ही कोस्टवरील राज्यांबरोबर मध्यभागातील काही राज्य जिंकता आली तर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा अध्यक्ष होतो.
हा मुद्दा खाली दिलेल्या दोन नकाशांवरून स्पष्ट करतो. पहिला नकाशा आहे २००४ च्या निवडणुकांचा तर दुसरा नकाशा आहे २००८ च्या निवडणुकांचा. २००४ मध्ये जॉर्ज डब्ल्यू. बुश (रिपब्लिकन) आणि २००८ मध्ये बराक ओबामा (डेमॉक्रॅटिक) निवडून आले होते. २००४ च्या निवडणुकांचे निकाल (नकाशाचा स्त्रोतः विकिपीडीया) 2004 २००८ च्या निवडणुकांचे निकाल (नकाशाचा स्त्रोतः विकिपीडीया) 2008 २००४ आणि २००८ च्या निकालांची तुलना करून समजेल की डेमॉक्रॅटिक पक्षाने आपल्या पारंपारीक वर्चस्वाच्या राज्यांमध्ये (दोन्ही कोस्टवर आणि इलिनॉय-मिशिगनमध्ये) आपले वर्चस्व दोन्ही निवडणुकांमध्ये राखले होते.पण २००८ मध्ये ओबामांनी न्यू मेक्सिको, कोलोरॅडो, नॉर्थ कॅरोलायना,व्हर्जिनिया, इंडियाना, ओहायो आणि फ्लॉरीडा या रिपब्लिकन वर्चस्वाच्या राज्यांमध्ये विजय मिळविला. वरील प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे १९९२ मध्ये बिल क्लिंटन यांनी अरकॉन्सॉ, जॉर्जिया, केंटकी, लुईझियाना, मिसॉरी आणि मोन्टाना या रिपब्लिकन वर्चस्वाच्या राज्यांमध्ये विजय मिळवला होता. थोडक्यात नुसत्या पारंपारिक वर्चस्वाच्या राज्यांमध्ये विजय मिळवून डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा अध्यक्ष बनू शकत नाही.त्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या वर्चस्वाच्या क्षेत्रातील काही राज्ये जिंकणे गरजेचे असते. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला मात्र या डेमॉक्रॅटिक वर्चस्वाच्या क्षेत्राला खिंडार पाडता आलेले नाही.उदाहरणार्थ रिपब्लिकन पक्षाला न्यू यॉर्क १९८४ नंतर तर कॅलिफॉर्निया १९८८ नंतर जिंकता आलेले नाही. असो. ही माहिती अगदी गरजेची आहे असे नाही. तरीही अमेरिकेतल्या निवडणुकांसंदर्भात मराठी आंतरजालावर 'वन स्टॉप शॉप' असा हा धागा व्हावा या उद्देशाने मला माहित असलेली आणि आंतरजालावर शोधाशोध करून सापडलेली माहिती इथेच देत आहे. (अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये भारतातल्या निवडणुकांइतकाच रस असलेला) गॅरी ट्रुमन

अर्धवटराव गुरुवार, 03/03/2016 01:48
आम्हाला आणखी काय हवे असते. मराठीत असं वन स्पॉट शॉप लिखाणार्‍यांची संख्या जितकी जास्त तितकी आम्हाला मेजवानीच :) धन्यवाद.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 29/02/2016 13:56
हवाईमधून हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिह्स वर निवडून गेलेल्या डेमॉक्रॅटिक खासदार तुलसी गॅब्बर्ड यांनी बर्नी सँडर्स यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे.तुलसी अमेरिकन लष्करात असताना पूर्वी इराकमध्येही होत्या. तुलसी यांच्याच शब्दात -- “I served in a medical unit during my first deployment, where every single day I saw first hand the very high human cost of that war. I see it in my friends who now, a decade after we’ve come home, are still struggling to get out of a black hole.” इराक युध्दाला हिलरींनी दिलेला पाठिंबा हे तुलसी यांनी हिलरींपेक्षा बर्नी सँडर्स यांच्या पारड्यात वजन टाकले यामागचे मुख्य कारण आहे. तुलसींनी म्हटले आहे--“I think it’s most important for us to recognize the necessity to have a commander-in-chief who has foresight, exercises good judgment, who looks beyond the consequences, looks at the consequences of the actions they’re looking to take, before they take those actions, so we don’t continue to find ourselves in these failures that have resulted in chaos in the Middle East and so much loss of life.” इराक युध्दाला दिलेला पाठिंबा हिलरींना भोवणार का या प्रश्नाचे उत्तर आता या क्षणी देता येत नसले तरी त्या दृष्टीने पावले पडायला सुरवात होईल अशी अपेक्षा. तुलसी गॅब्बार्ड या बर्नी सँडर्स यांना पाठिंबा देणार्‍या चौथ्या खासदार आहेत.

निशदे सोमवार, 29/02/2016 22:37
वर झालेल्या साऊथ कॅरोलिना प्रायमरीच्या चर्चेमध्ये माझे हे दोन शब्द!!! यातून केवळ साउथ कॅरोलिनाच नव्हे तर अमेरिकेच्या एकंदर निवडणुकीतील गटतटांची कल्पना यावी. क्लिंटन दांपत्याला आफ्रिकन अमेरिकन(Black) समाजाचा नेहेमीच पाठिंबा मिळत आला आहे. २००८ साली Iowa(ओबामांचा धक्कादायक विजय) आणि New Hampshire(हिलरींचा अपेक्षित विजय) यानंतरही साउथ कॅरोलिनामध्ये प्रायमरीच्या वेळी आफ्रिकन अमेरिकन समाजाने अखेरच्या क्षणापर्यंत हिलरीला पाठिंबा दिला होता. ओबामांच्या अथक प्रयत्नांनंतरच त्यांना हे राज्य जिंकता आले. पण हे फक्त एका राज्याचे प्राथमिक विश्लेषण झाले. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये १९७६ नंतर साउथ कॅरोलिनाने कायम रिपब्लिकन उमेदवाराला साथ दिलेली आहे. बर्नी सँडर्स साउथ कॅरोलिना जिंकणे कोणालाही अपेक्षित नव्हते. आफ्रिकन अमेरिकन समाजाचा बर्नीला पाठिंबा नाही आणि त्याची अनेक कारणे आहेत. ही त्याच्यासाठी मोठी डोकेदुखी आहे कारण डेमोक्रॅटिक प्रायमरीमधे आफ्रिकन अमेरिकन समाजाचा मोठा voting bloc आहे. आता सुपर ट्युसडेलाही(उद्याच) बरीचशी दक्षिणेकडील राज्ये मतदान करणार आहेत आणि त्यातल्या कित्येक राज्यांमध्ये तर बर्नीने कसलाही प्रचार केलेला नाही अथवा पैसे खर्च केलेले नाहीत. (अमेरिकन निवडणुकीत 'पैसे खर्च करणे' हा एका वेगळ्या लेखाचा विषय आहे). आता थोडे अमेरिकेची निवडणुक व आफ्रिकन अमेरिकन समाजाच्या त्यातील सहभागाबद्दलः आफ्रिकन अमेरिकन समाज हा पारंपारिकरीत्या(गेले काही दशके) डेमोक्रॅटिक पक्षाचा मतदार समजला जातो. रिपब्लिकन पक्षाची अनेक धोरणे यासाठी कारणीभूत आहेत. अल्पसंख्यांक मतदारांची अमेरिकेतील संख्या हळूहळू वाढत आहे व हा मतदार रिपब्लिकन पक्षापासून लांब जात आहे. रिपब्लिकन्सला याची खरी जाणीव २०१२ सालच्या निवडणूकीत झाली जेव्हा आफ्रिकन अमेरिकन व हिस्पॅनिक मतदारांमध्ये ओबामांनी रॉमनींना अक्षरश: धूळ चारली. पण अजूनपर्यंत रिपब्लिकन पार्टीची धोरणे व अल्पसंख्यांक मतदार या दोन्हींना सामावून घेणारी strategy पक्षाला मिळालेली नाही.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 01/03/2016 12:50
आफ्रिकन अमेरिकन समाज हा पारंपारिकरीत्या(गेले काही दशके) डेमोक्रॅटिक पक्षाचा मतदार समजला जातो.
याचे नक्की कारण काय आहे याविषयी मला विशेष माहिती नाही.पण १९६० च्या दशकात डेमॉक्रॅटिक लिंडन जॉन्सन अध्यक्ष असताना सिव्हिल राईट्स अ‍ॅक्ट आणि व्होटिंग राईट अ‍ॅक्टला मान्यता दिली गेली आणि आफ्रिकन अमेरिकन समाजाला भेदभाव टाळणे, मताधिकार मिळवून देणे अशी महत्वाची कामे केली गेली.त्यामुळे आफ्रिकन अमेरिकन समाज डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा पारंपारिक मतदार असावा असा माझा तर्क.
रिपब्लिकन पक्षाची अनेक धोरणे यासाठी कारणीभूत आहेत.
त्यातच डॉनल्ड ट्रम्प यांनी नवा वाद निर्माण केला आहे. केकेके या श्वेतवर्णीयांच्या वंशवादी संघटनेचा नेता डेव्हिड ड्युक याने डॉनल्ड ट्रम्प यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे.त्याविषयी परवा रविवारी घेतलेल्या एका मुलाखतीत एक प्रश्न विचारला गेला. त्यावेळी ट्रम्प यांनी हा पाठिंबा नाकारला नाही.यावर ट्रम्प यांनी lousy earpiece असे काहीसे न पटणारे स्पष्टीकरण दिले. यामुळे व्हायचे ते नुकसान तर झालेच आहे. यातून आफ्रिकन अमेरिकन समाज अधिक जोमाने हिलरींच्या मागे उभा राहिल ही शक्यता आहे. याविषयी विविध रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अशी नाराजी व्यक्त करणार्‍यांमध्ये डॉनल्ड ट्रम्प यांचे प्रतिस्पर्धी टेड क्रुझ, मार्को रूबिओ हे तर आहेतच.पण त्याबरोबरच पक्षाकडून २०१२ मध्ये बराक ओबामांविरूध्द निवडणुक लढविलेले मिट रॉमनी यांचाही समावेश आहे.

निशदे मंगळवार, 01/03/2016 21:52
गेली काही दशके आफ्रिकन अमेरिकन electorate डेमोक्रॅट्सच्या मागे जाण्यासाठी सिव्हिल राईट्स कायदा व वोटिंग राईट्स कायदा कारणीभूत आहेच पण गेल्या दशकामध्ये(विशेषतः ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून्)अमेरिकेत घडलेल्या अनेक वर्णभेदी घटना कारणीभूत आहेत. अशा घटनांच्या वेळी रिपब्लिकन पक्षाने जवळजवळ नेहेमीच आफ्रिकन अमेरिकन भावनांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे(चटकन आठवणारी उदाहरणे: प्रोफेसर हेन्री लुइस गेट्स ज्यु., ट्रेवॉन मार्टिन, फ्रेडी ग्रे, एरिक गार्नर). हिस्पॅनिक समाजासाठी immigration reform हा सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि त्या विषयावरील passionला ओबामा व डेमोक्रॅटिक पक्षाने बरोब्बर मतपेढीमधे वळवून घेतले आहे. ट्रंपला रिपब्लिकन म्हणणे मला खूपच धाडसाचे वाटते. त्याच्या आत्तापर्यंतच्या एकूण positions पाहता तो जास्त लिबरल वाटतो. रिपब्लिकन प्रायमरी उमेदवारांना political spectrumच्या इतकी उजवीकडे ढकलते की त्यानंतर मुख्य निवडणुकीच्या वेळी त्यांना सर्वसमावेशक होताच येत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मिट रॉमनी.

हाडक्या मंगळवार, 01/03/2016 18:16
गॅरी आपल्या या धाग्यावरुन एक प्रश्न की जो बरेच वेळा गोंधळात टाकतो. जर अमेरिकेत प्रायमरीजमध्ये कॉकस, डेलिगेटस आणि मुख्य निवडणुकीत कॉलेजियम्स हे मुख्य निवडीची भुमिका बजावतात तर मग त्या देशाला लोकशाही कसे म्हणावे ? कारण एकतर लोक थेट निवडून देतात असे म्हणू शकत नाही असं वाटतं इथे (कारण कॉलेजियम बहुमताच्या बाजूने असावे असा संकेत असला तरी बंधनकारक नाही उदा. अल-गोर यांची निवडणूक) ? जर हे कॉकसेस अथवा कॉलेजियम्समध्ये थोडा जरी भ्रष्टाचार होत असेल तरी तो मोठा प्रभाव आणि परिणाम करु शकत असेल तर ही व्यवस्था "लोकशाही" टर्म्समध्ये घोळ वाटत नाही का ?

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 01/03/2016 20:47
कॉकस आणि प्रायमरीमधून उमेदवार निवडले जातात.समजा एखाद्या उमेदवाराला असे वाटले की आपली लोकप्रियता असून मुद्दामून आपल्याला कॉकस आणि प्रायमरीमध्ये डावलले जात आहे तर त्या उमेदवाराला पक्षाची उमेदवारी मिळणार नाही.पण तरीही अपक्ष म्हणून लढायचा पर्याय त्याच्याकडे खुला असतोच. १९९२ मध्ये रॉस पेरॉ या अपक्ष उमेदवाराने जवळपास १९% मते राष्ट्रीय पातळीवर घेतली होती. २००६ मध्ये जोसेफ लिबरमन कनेक्टिकटमधून सिनेटवर अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून गेले होते.इतरही अनेक अपक्ष सिनेटर मधूनमधून सिनेटमध्ये असतात. शेवटी प्रायमरी-कॉकसेस हा उमेदवार ठरवायचा मार्ग आहे.तो मान्य नसेल तर बंडखोर म्हणून लढता येतेच. आपल्याला माहित असलेल्या डेमॉक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन या मोठ्या पक्षांबरोबरच ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरिअन पार्टी,जस्टीस पार्टी इत्यादी लहान पक्षांचे उमेदवारही निवडणुक लढवत असतातच.त्यांना निवडणुक लढवायला कोणाचीच बंदी नाही. इलेक्टोरल कॉलेज पध्दतीमध्ये दोष आहेतच. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे २००० च्या निवडणुकांमध्ये अल गोर यांना जॉर्ज डब्ल्यु बुश यांच्यापेक्षा तब्बल ५ लाख जास्त मते मिळूनही अध्यक्षपदी बुशच आले होते.गोर यांना कॅलिफॉर्नियामध्ये सुमारे १३ लाख मतांनी विजय मिळाला होता तर फ्लॉरीडामध्ये त्यांचा अवघ्या साडेपाचशे मतांनी पराभव झाला होता. आणि या निवडणुकांमध्ये शेवटी फ्लॉरिडाचा निकाल महत्वाचा ठरला होता. त्यापूर्वी ’पॉप्युलर व्होट’ मध्ये जास्त मते मिळूनही पराभव झाला असे झाले होते १८८८ साली. त्यावेळी अध्यक्ष झालेल्या बेंजामिन हॅरीसन यांना ग्रोव्हर क्लिव्हलॅंड यांच्यापेक्षा ०.८% मते कमी मिळाली होती. इलेक्टोरल कॉलेज पध्दतीत हे दोष आहेतच.पण दुसऱ्या अंगाने बघितले तर आतापर्यंत झालेल्या ५७ निवडणुकांमध्ये दोन वेळा असे झाले. अर्थातच हे लूपहोल तसेच ठेवायचे समर्थन नाही आणि ही पध्दती बंद करून केवळ पॉप्युलर व्होटद्वारे अध्यक्ष निवडला जाणे श्रेयस्कर होईल. पण या पध्दतीचा त्रास कोणाला होईल? जो उमेदवार ४८-५०% या रेंजमध्ये जाईल त्यालाच. इतर कोणालाही अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवता येतेच. आणि त्या उमेदवाराची जितकी ताकद असेल तितक्या प्रमाणात त्याला मते मिळतीलच. त्यामुळे ही पध्दत म्हणजे अमेरिकेत लोकशाही आहे हे का म्हणायचे असे सरसकट विधान करायला तितकेसे पुरेसे नाही असे मला वाटते. भारतातलेच उदाहरण घेतले तर जास्त टक्के मते मिळवून कमी जागा मिळणे हा प्रकारही राज्यांमध्ये झालेला आहेच. तेव्हा तो आपल्या पध्दतीतला दोष आहे.पण म्हणून त्यावरून भारतात लोकशाही नाही असे कसे म्हणता येईल?

मिहिर मंगळवार, 01/03/2016 22:22
माहिती आवडली. गॅरी ट्रुमन, ह्या सगळ्या उमेदवारांपैकी तुमचा कोणाला पाठिंबा ?

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 02/03/2016 11:05
ह्या सगळ्या उमेदवारांपैकी तुमचा कोणाला पाठिंबा ?
सध्या तरी कोणालाच नाही. आतापर्यंतचे असे चित्र आहे की हिलरी क्लिंटन अध्यक्षपदी येणे भारतासाठी चांगले नसेल (नंतर ते चित्र बदलले तर फारच उत्तम) आणि डॉनल्ड ट्रम्प प्रचंड रॅश वाटत आहेत.तेव्हा त्यांना पाठिंबा देणे सध्या तरी शक्य नाही. मला माहित आहे की माझ्या पाठिंब्याची व्हाईट हाऊसमधील लॉनवर पळणार्‍या खारीलाही दखल घ्यावीशी वाटणार नाही. तरीही... :)

नंदन बुधवार, 02/03/2016 11:18
आतापर्यंतचे असे चित्र आहे की हिलरी क्लिंटन अध्यक्षपदी येणे भारतासाठी चांगले नसेल
हे असं का वाटावं, याबद्दल कुतूहल आहे. कुठल्याही पक्षाचं सरकार आलं, तरी अमेरिकेचं परराष्ट्रधोरण आमूलाग्र बदलत नाही असं एकंदरीत चित्र आहे. संरक्षणक्षेत्राच्या दृष्टीनेही तसंच (ओबामाचा डिफेन्स सेक्रेटरी चक हेगल हा रिपब्लिकन होता.)

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 02/03/2016 11:30
हो बरोबर. परराष्ट्रधोरण अमूलाग्र बदलणार नाही आणि हिलरी अध्यक्षपदी आल्यास भारताच्या दृष्टीने फार फरक पडू नये हीच इच्छा आणि अपेक्षा. तरीही सध्या तरी हिलरींना पाठिंबा नाही.भविष्यात काय होते हे बघून गरज पडल्यास मत बदलताही येईल. बिल क्लिंटन सुध्दा पहिली ५ वर्षे भारतासाठी तितकेसे अनुकूल नव्हते. पण नंतर काळाची गरज म्हणून का होईना, काही प्रमाणावर भारताला अनुकूल भूमिका त्यांनी घेतली होती.तसेच हिलरींविषयीही होईल ही अपेक्षा.

विशाखा पाटील बुधवार, 02/03/2016 11:41
+ १ आणि बराक ओबामा यांच्या धोरणातही त्या बदल करतील असे वाटत नाही.

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 02/03/2016 10:50
आतापर्यंत Super Tuesday मध्ये ओक्लाहोमा आणि व्हर्जिनिया राज्यांमध्ये मतमोजणी पूर्ण झाली आहे.इतर राज्यांमध्ये पुढील दोन तासात मतमोजणी पूर्ण व्हायला हवी.ज्या राज्यांमध्ये मतमोजणी अजूनही सुरू आहे त्या राज्यांमध्ये आतापर्यंत मोजल्या गेलेल्या मतांप्रमाणे कोणते उमेदवार जिंकणे अपेक्षित आहे यानुसार प्रोजेक्शन पुढीलप्रमाणे:
  
राज्यरिपब्लिकन पक्षडेमॉक्रॅटिक पक्ष
जॉर्जियाडॉनल्ड ट्रम्पहिलरी क्लिंटन
व्हर्जिनियाडॉनल्ड ट्रम्पहिलरी क्लिंटन
व्हरमॉन्टडॉनल्ड ट्रम्पबर्नी सँडर्स
अलाबामाडॉनल्ड ट्रम्पहिलरी क्लिंटन
मॅसॅच्यूसेट्सडॉनल्ड ट्रम्पहिलरी क्लिंटन
मिन्नेसोटामार्को रूबिओबर्नी सँडर्स
ओक्लाहोमाटेड क्रुझबर्नी सँडर्स
टेन्नीसीडॉनल्ड ट्रम्पहिलरी क्लिंटन
टेक्सासटेड क्रुझहिलरी क्लिंटन
अरकॉन्सॉडॉनल्ड ट्रम्पहिलरी क्लिंटन
अलास्कामतमोजणी सुरू व्हायची आहे 
कोलोरॅडो बर्नी सँडर्स
मतमोजणी पूर्ण न झालेल्या राज्यांमध्ये शक्यतो या कलांमध्ये बदल होणार नाहीत. तरीही रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रायमरी/कॉकसेस मध्ये व्हरमॉन्ट आणि अरकॉन्सॉ मध्ये डॉनल्ड ट्रम्प यांची आघाडी त्यामानाने कमी आहे.आणि हे लिहिता क्षणापर्यंत या राज्यांमध्ये अनुक्रमे ८६% आणि ६८% मते मोजून झाली आहेत.या राज्यांमध्ये दुसर्‍या क्रमांकावर अनुक्रमे जॉन कॅसिक आणि टेड क्रुझ आहेत.बदल झाल्यास या दोन राज्यांमध्ये बदल व्हायची शक्यता सर्वात जास्त. डेमॉक्रॅटिक पक्षामध्ये मात्र त्या मानाने एकतर्फी निकाल लागत आहेत.या क्षणी केवळ मॅसॅच्यूसेट्समध्ये हिलरी क्लिंटन यांना २% ची आघाडी आहे (हिलरी क्लिंटन-५०% आणि बर्नी सँडर्स-४८%). पण या राज्यातील ९४% मते मोजून झाली आहेत.उरलेल्या ६% मध्ये ही २% ची पिछाडी भरून काढता येणे बर्नी सँडर्स यांना तितके सोपे जाणार नाही. इतर राज्यांमध्ये मात्र आघाडीवरील उमेदवाराने अगदी मोठी आघाडी घेतली आहे. उदाहरणार्थ या क्षणी हिलरी क्लिंटन यांना जॉर्जियामध्ये ४३%, व्हर्जिनियामध्ये २९%, अलाबामामध्ये तब्बल ६०% आणि टेन्नीसीमध्ये ३४% ची आघाडी आहे तर बर्नी सँडर्स यांना त्यांच्या व्हरमॉन्ट राज्यात ७२% ची आघाडी आहे.तेव्हा डेमॉक्रॅटिक आघाडीवर या कलांमध्ये बदल व्हायची शक्यता कमी. भाप्रवे दुपारी सर्व राज्यांमधील निकाल इथे पोस्ट करेनच. अलास्कामध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे मतमोजणीचे निकाल येईपर्यंत भाप्रवे संध्याकाळ उजाडेल.

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 02/03/2016 11:01
सध्या असे चित्र दिसत आहे की नोव्हेंबरमध्ये हिलरी क्लिंटन विरूध्द डॉनल्ड ट्रम्प अशी लढत होईल. बर्नी सँडर्स यांना आज चार राज्यांमध्ये विजय मिळत आहेत असे चित्र असले तरी या राज्यांमधून (व्हरमॉन्ट, कोलोरॅडो,ओक्लाहोमा,मिन्नेसोटा) प्रतिनिधींची संख्या कमी आहे.तर हिलरी क्लिंटन यांना मोठ्या राज्यांमधून (टेक्सास, जॉर्जिया सारख्या) मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळत आहे असे सध्याचे चित्र आहे.तसेच बहुसंख्य सुपरडेलीगेटचे समर्थन हिलरींनाच आहे. त्यामुळे हिलरींना चांगलीच आघाडी मिळालेली दिसत आहे.नक्की किती प्रतिनिधींची आघाडी मिळत आहे हे चित्र थोड्या वेळात स्पष्ट होईल. रिपब्लिकन पक्षात मात्र डॉनल्ड ट्रम्प यांना फारशी स्पर्धा दिसत नाही.टेड क्रुझ यांनी ओक्लाहोमा आणि टेक्सास या राज्यांमध्ये विजय मिळताना दिसत असला तरी त्यातील टेक्सास हे त्यांचेच राज्य आहे.तिथून ते जिंकणे अपेक्षितच आहे.

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 02/03/2016 12:21
गुरूवार ३ मार्चः फॉक्स न्यूजने प्रायोजित केलेली रिपब्लिकन पक्षांच्या उमेदवारांची डिट्रॉईट, मिशिगन येथे चर्चा शनीवार ५ मार्चः कॅन्सस, केन्टकी, मेन आणि नेब्रास्का राज्यांमध्ये कॉकसेस आणि लुईझियानामध्ये प्रायमरी (दोन्ही पक्षांच्या) रविवार ६ मार्चः सी.एन.एन ने प्रायोजित केलेली डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारांची फ्लिंट, मिशिगन येथे चर्चा; मेन राज्यात डेमॉक्रॅटिक पक्षाची कॉकसेस;प्यूर्टो रिको मध्ये रिपब्लिकन पक्षाची प्रायमरी मंगळवार, ८ मार्चः मिशिगन आणि मिसिसीपी राज्यात दोन्ही पक्षांच्या प्रायमरी, हवाई आणि आयडॅहो राज्यात रिपब्लिकन पक्षाची कॉकसेस बुधवार, ९ मार्चः वॉशिंग्टन पोस्टने प्रायोजित केलेली डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारांची मायामी,फ्लॉरीडा येथे चर्चा गुरूवार, १० मार्चः सी.एन.एन ने प्रायोजित केलेली रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांची फ्लॉरीडा येथे चर्चा (ठिकाण नक्की मला माहित नाही); रिपब्लिकन पक्षाची व्हर्जिन आयलंडमध्ये कॉकसेस मंगळवार, १५ मार्चः फ्लॉरीडा, इलिनॉय, मिसॉरी, नॉर्थ कॅरोलायना आणि ओहायो राज्यात दोन्ही पक्षांच्या प्रायमरी मंगळवार, २२ मार्चः अ‍ॅरिझोनामध्ये दोन्ही पक्षांच्या प्रायमरी आणि युटा मध्ये दोन्ही पक्षांची कॉकसेस तर आयडॅहोमध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाची कॉकसेस शनीवार, २६ मार्चः अलास्का, हवाई आणि वॉशिंग्टन राज्यांमध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाची कॉकसेस

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 02/03/2016 14:06
अलास्का सोडून इतर राज्यांमधील निकाल आले आहेत.पुढील तक्त्यात विविध राज्यांमधील निकाल (आणि अलास्कामधील प्रोजेक्टेड निकाल) बघायला मिळतीलः
            
     रिपब्लिकन पक्ष       
 जॉर्जियाव्हर्जिनियाव्हरमॉन्टअलाबामामॅसॅच्यूसेट्समिन्नेसोटाओक्लाहोमाटेन्नीसीटेक्सासअरकॉन्सॉअलास्काआतापर्यंत
डॉनल्ड ट्रम्प36176282281230201311285
टेड क्रुझ14862412141257911160
मार्को रूबिओ11160081211206587
जॉन कॅसिक0500800000025
बेन कार्सन030000000008
इतर000000000007
एकूण6149123042323744772827572
             
     डेमॉक्रॅटिक पक्ष       
 जॉर्जियाव्हर्जिनियाव्हरमॉन्टअलाबामामॅसॅच्यूसेट्समिन्नेसोटाओक्लाहोमाटेन्नीसीटेक्सासअरकॉन्सॉकोलोरॅडोआतापर्यंत
हिलरी क्लिंटन66610374524164012218241001
बर्नी सँडर्स23321044342202248733371
एकूण899310418866366217025571372
डेमॉक्रॅटिक पक्षात हिलरी क्लिंटन यांना आता ६३० प्रतिनिधींची आघाडी मिळाली आहे.अजून ३३९३ प्रतिनिधी निवडले जाणे बाकी आहे.त्यात हिलरींना १२८२ प्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळाला की हिलरींची उमेदवारी पक्की. रिपब्लिकन पक्षात डॉनल्ड ट्रम्प यांना १२५ प्रतिनिधींची आघाडी मिळाली आहे.अजून १९०० प्रतिनिधी निवडले जाणे बाकी आहे.त्यात ट्रम्प यांना ९५२ प्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळायला हवा.

अनुप ढेरे गुरुवार, 03/03/2016 10:20
सँडर्सचे सल्लगार दिग्विजय सिंग असावेत.