स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे

डॉ सुबोध खरे यांचे या धाग्यावरील प्रतिसाद वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. त्यांचे अभ्यासपूर्ण व अनुभवसिद्ध प्रतिसाद वाचायला मिळणे ही नेहमीच पर्वणी असते परंतु या विषयाच्या बाबतीत सर्वच उलट दिसत आहे. या विषयावर काहीही लिहिण्यापूर्वी मी स्पष्ट करतो की मी लिहीत असलेल्या माहितीत काहीही चूक नसेल याची १००% खात्री मी देऊ शकत नाही. याचे कारण असे आहे की या विषयावर वर्षानुवर्षे इतके अनुभवले अन वाचले आहे की वेगवेगळ्या घडामोडींची वा माहितीची सरमिसळ होत असते. परंतु याचा अर्थ असा नाही की मी ठरवून चुकीची माहिती इथे देईन. सर्वप्रथम माझ्या पार्श्वभूमीविषयी. मी जन्माने नागपूरकर अन तसा अमरावतीकर. वयाची पहिली एकवीस वर्षे अमरावती शहर व त्यातल्या काही तालुक्यांच्या ठिकाणी मी जगलो आहे. त्यानंतर एमसीए करण्यासाठी अडीच वर्षे बारामती अन त्यानंतर शेवटच्या सत्रातले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पासून पुढे नोकरीनिमित्त पुढची साडेतीन वर्षे मी पुण्यात राहिलो आहे. गेली अनेक वर्षे मी अमेरिकेत राहत आहे. माझे अनुभवविश्व फारसे समृद्ध नसले तरी विविध पार्श्वभूमी असलेल्या माणसांशी माझा संबंध येत गेला आहे. एमसीए करताना महाराष्ट्रातल्या सर्व कोपर्‍यांतील तसेच काश्मीर, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, गुजरात इथले माझे सहाध्यायी होते. नोकरीमध्ये भरपूर प्रमाणात दक्षिण भारतीयांशी संबंध आला व येतो. अमेरिकेतल्या वास्तव्यात तर जगातल्या कानाकोपर्‍यातून आलेल्या मंडळींशी संबंध येतो. आजवरच्या आयुष्यात सर्व प्रकारचे अनुभव येऊनही मी कोणत्याच माणसांच्या बाबतीत सरसकटीकरण करू शकणार नाही. सर्वच माणसांमध्ये चांगले व वाईट गुण दिसतात. मूळच्या पुणेकरांबाबत मराठी आंतरजालावर नेहमीच अप्रिय टिप्पण्या केल्या जातात. पण माझ्या पुण्यातल्या वास्तव्यात अन तिथे सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये कार्यकर्ता म्हणून काम करताना मला कधीच वावगा अनुभव आला नाही. इतर ठिकाणची सर्वसामान्य माणसं जशी असतात तशीच पुण्यातली सर्वसामान्य माणसं वाटली. विदर्भाच्या विकासाच्या अनुशेषासाठी वैदर्भीय माणसाच्या आळसाला कारण मानणे हे पूर्णतः चुकीचे आहे. डॉ खरेंनी अविरत कष्ट घेऊन स्वतःचे व्यवसाय यशस्वीपणे उभरणार्‍या व्यक्तींची उदाहरणे दिली आहेत. अशीच उदाहरणे माझ्या नातेवाईक व ओळखीच्या मंडळींची विदर्भातलीही आहेतच. शून्यातून सुरुवात करून आज यशस्वी उद्योजक बनले असले तरी आजही परिश्रमात कुठली कमी येत नाही. पूर्वी सह्याद्री वाहिनीवर जिद्द नावाचा एक कार्यक्रम यायचा. त्यामध्ये शून्यातून यशस्वीपणे उद्योग उभारणार्‍या व्यक्तींच्या मुलाखती दाखवल्या जात असत. बी.जी शिर्के अन अमरावतीच्या घरकूल मटण मसालाचे मालक श्री वरणगावकर यांच्या मुलाखती मला अजूनही आठवतात. २००४ साली लोकसत्ताच्या दिवाळीच्या विदर्भरंग मासिकात विदर्भातल्या तरुण उद्योजकांच्या मुलाखती आल्या होत्या. बहुतेकांनी उद्योगांची सुरुवात करताना उमेदीच्या काळात मुंबईला खेटे मारण्यात किती काळ व श्रम वाया गेले याबाबत सांगितले होते. २००२ साली माझ्या कॉलेजात एका जुन्या विद्यार्थ्यास आम्हाला व्याख्यान देण्यास आमंत्रित केले होते. जो तोवर यशस्वी उद्योजक बनून पंतप्रधानांच्या परदेशदौर्‍यांमध्ये उद्योजकांच्या शिष्टमंडळात सामील होत होता. त्याचीही कहाणी अशीच होती. अमरावतीत मेडिकल वस्तूंचा जसे सिरींज वगैरे कारखाना त्याने सुरू केला होता. मार्केटिंगसाठी केवळ नागपूरमध्ये कार्यालय सुरू करून उपयोग झाला नाही म्हणून एक कार्यालय त्याने दिल्लीतही सुरू केले होते. तेव्हा कुठे त्याच्या उद्योगाने वेगाने प्रगती केली. हे सर्व सांगण्याचे प्रयोजन हेच की अविरत परिश्रम घेणारे अन प्रयत्नवादी लोक इतर ठिकाणांप्रमाणेच विदर्भातही आहेत. स्व. डॉ. श्रीकांत जिचकार यांचे वेगळ्या विदर्भाबाबतचे विचार मलाही ठाऊक आहेत. आजवर साडेतीन चार तास उभ्याने कुणाचे व्याख्यान मी ऐकले असेल तर या माणसाचे ( जून २००३ मध्ये). एक माणूस एकाच वेळी इतक्या सार्‍या विषयांवर प्रभुत्व कसे काय मिळवू शकतो हा प्रश्न त्यांचे व्याख्यान अनुभवून मला पडला होता. डॉ. जिचकार अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगणारे होते. कॅन्सरमुळे होणार्‍या मृत्यूच्या दाढेत जाऊन ते यशस्वीरीत्या परतले होते अन पुन्हा कार्यरत झाले होते. तर हा माणूस अत्यंत सकारात्मक विचार करणारा, प्रयत्नवादी व आशावादी होता. त्यांचा अपघाती मृत्यू जून २००४ मध्ये झाला. त्यानंतर पुढची साडेदहा वर्षे महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. ज्यामध्ये बहुतेक सर्व महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीकडे होती. डॉ. जिचकार आज हयात असते तर या सरकारांचा कारभार पाहून वेगळ्या विदर्भाबाबत आपली भूमिका नक्कीच बदलली असती. त्यांनी वैदर्भीय जनतेबाबत परखडपणे नकारात्मक मते मांडली आहेत कारण ते स्वतःही वैदर्भीयच होते. कुणीही स्वतःबद्दल स्वतःच्या भागाबद्दल प्रथम नकारात्मक काय आहे हेच लक्षात घेतो व बोलून दाखवतो. असे मत इतरांबाबत बोलले जात नसते. डॉ. जिचकारांच्या अशा वक्तव्याचे भांडवल केले जाऊ नये. सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे काश्मीरमधल्या लोकांची भारतातून फुटून वेगळा देश बनवण्याची मागणी व वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी यांना डॉ. खरे यांनी एकसारखेच समजले आहे. हेच परिमाण लावले तर संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलनही चुकीचेच होते असे म्हणावे लागेल. याखेरीज विदर्भाचे राज्य झाल्यास ते झारखंड अन बिहारच्याच मार्गाने जाईल असेही डॉ. खरे यांनी वर लिहिले आहे. मिपाच्या भाषेत हे म्हणजे खरोखरच कैच्याकै विधान आहे. या दोन राज्यांचा सर्वात मोठा नकारात्मक घटक म्हणजे तिथे खोलवर रुजलेला जातीयवाद. अन या परिमाणाच्या बाबतीत विदर्भातली परिस्थिती उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा नक्कीच बरी आहे. हे तुलनात्मक वाक्य आहे याचा अर्थ असा नाही की विदर्भात जातीयवाद अजिबात नाही. दुसरे म्हणजे महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मंदिरांत उघडपणे पशुबळी दिले जातात पण विदर्भात हे प्रकार बंद होऊन अनेक दशके लोटली आहेत. नाव घ्यावे असा नेता विदर्भात नाही असाही दावा डॉ. खरे यांनी केला आहे. महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर जाणे अन महाराष्ट्रातल्या यशस्वीपणे राबवलेल्या योजना इतर राज्यांसाठी अनुकरणीय ठरण्यामध्ये मोठे योगदान आहे दोन मुख्यमंत्र्यांचे. या सर्व गोष्टींची पायाभरणी करणारे स्व. यशवंतराव चव्हाण अन आपल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात यशस्वीपणे राज्याची घोडदौड करणारे स्व. वसंतराव नाईक. नाईक विदर्भातले होते. त्यांच्या कार्यकाळानंतर राज्याच्या राजकारणाची व सत्ताकारणाची प्रगल्भता कमी होत गेली. गेल्या दोन दशकांतल्या राज्य सरकारांचा विचार केल्यास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून नितिन गडकरी यांनी केलेल्या कामाच्या जवळपास आजही कुणी पोचू शकले नाही. त्यांनी यशस्वीपणे राबवलेल्या योजनांचा अभ्यास करायला इतर राज्यांमधूनच नव्हे तर इतर देशांमधूनही शिष्टमंडळे येत असत. नंतरच्या सरकारांना गडकरींनी सुरू केलेल्या योजना पूर्ण करता करताच नाकी नऊ आले. युतीचे सरकार १९९९ ते २००४ सत्तेत असते तर पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य आणखी पुढे गेले असते हे नक्की. कापूस एकाधिकार योजनेचा उल्लेखही डॉ. खरे यांनी केला आहे. ही योजना बंद होऊन किमान १२-१३ वर्षे झाली असतील. महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा मोडण्याचे काम उसाच्या उत्पादनाने केले आहे हे वास्तव दुर्लक्षिले जाऊ नये. मुंबईकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचेही डॉ. खरे यांनी म्हंटले आहे. एका मर्यादेपर्यंत हे योग्यच आहे. पण मुंबई साठी काहीच केले नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. युती सरकारच्या काळात मुंबईतल्या पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास करण्यात आला. त्यांच्या काळात सुरू झालेल्या अनेक योजना रडतखडत का होईना पुढच्या सरकारांनी पूर्ण केल्या. आघाडी सरकारने राज्यातल्या इतर भागांसाठी फारसे काही केले नसले तरी युती सरकारने सुरू केलेल्या योजना पूर्ण करणे तसेच मेट्रो व मोनो रेल्वेंची पायाभरणी करणे हे नक्कीच केले आहे. हे सर्व असले तरी मुंबईलाही जेवढे सरकारकडून जेवढे मिळायला हवे तेवढे मिळाले नाही हे वास्तवच आहे. पण १९९९ ते २००४ मध्ये सत्तेवर असणार्‍या कुचकामी व दिशाहीन सरकारमुळे संपूर्ण राज्याचेच नुकसान झाले आहे हेच वास्तवाचे मोठे चित्र आहे. आपल्या देशात मुंबई व इतर मोठी शहरे कोट्यावधी लोकांना काम देतात सामावून घेतात या गोष्टी अभिमानाने सांगितल्या जातात. पण यामागचे कटू वास्तव हेच की वेळोवेळच्या केंद्र व राज्य सरकारांनी संधीचे व पायाभूत सुविधांचे विकेंद्रीकरण केले नाही. मुंबईचे शांघाय करण्यापेक्षा इतर रोजगार केंद्रे निर्माण करून मुंबईवरचा ताण कमी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे असे मला वाटते. नुकतेच चेन्नई मध्ये पुराचे संकट आले. गेले दशकभर तिथे मा.ता. उद्योगाची अतिरेकी वाढ झाली. तिच वाढ काही प्रमाणात तिथल्या राज्यसरकारने तामिळनाडूतल्या इतर शहरांकडे वळविली असती तर चेन्नईची जी अवस्था झाली ती झाली नसती. यावरून एक वेगळा मुद्दा लक्षात आला. तिथले निवृत्त सनदी अधिकारी एम जी देवसहायम यांनी तिथल्या राज्य सरकारच्या धोरणांचे वाभाडे काढताना मुंबईत २६ जुलै २००५च्या पुरानंतरच्या सुधारणांचे कौतुक केले आहे. आपल्या लोकांना मात्र या कामांची दखलही घ्यावीशी वाटत नाही. वर डॉ. विश्वंभर चौधरी यांच्या लेखाचा मजकूर असलेल्या माझ्या प्रतिसादावर डॉ. खरे यांनी विदा मागितला आहे. विदर्भाचा अनुशेष अन त्या मागची कारणे जी वेगळ्या विदर्भाच्या समर्थकांकडून दिली जातात ही खोटी असती तर केंद्र सरकारकडून विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाची निर्मिती अन राज्यपालांना विदर्भाचा अनुशेष कमी करण्याच्या उपाययोजनांवर मंत्रिमंडळाला सूचना देण्याचा विशेषाधिकार दिला गेलाच नसता. विविध काळातल्या राज्य व केंद्र सरकारांनी विदर्भाच्या विकासाच्या अनुशेषाबद्दल उलट दावा केलेला नाही. अन डॉ. खरे यांनी म्हंटल्याप्रमाणे तो केवळ कृषीपंपाचा तर नक्कीच नाही. डॉ. चौधरी यांनी जे लिहिले आहे ते वास्तव आहे त्यात भावनिक असे मला तरी काहीच जाणवले नाही. याखेरीज विदर्भातले शेतकरी मूळ व्यवसायाला जोडून फारसे काही करत नाहीत असेही डॉ. खरे यांनी अप्रत्यक्षपणे सुचवले आहे. अनेक अल्पभूधारक शेतकरी ज्यांचे शेतीच्या व्यवसायावर जगणेही अवघड आहेत ते जगण्याकरिता शेतीशिवाय काहीच करत नसतील. असे शक्य तरी आहे का? शेतीची कामे नसताना किंवा कमी असताना मोल मजुरीसकट मिळेल ते काम करताना मी अनेक शेतकर्‍यांना पाहिले आहे. आत्महत्या करणार्‍यांच्या तुलनेत पडेल ते काम करून जीवनगाडे हाकणाऱ्या शेतकर्‍यांची संख्या हजारो पटीत असेल. वेगळा विदर्भ झाला तर भारतात एक प्रागतिक राज्य केवळ आर्थिक दृष्ट्याच नव्हे तर सामाजिक दृष्ट्याही असेल याबाबत मला पूर्ण विश्वास आहे. अन असे झाले तर ते विदर्भाच्याच नव्हे तर देशाच्याही हिताचेच असेल. वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणार्‍या सर्वसामान्य लोकांनी उर्वरित महाराष्ट्रामधल्या सर्वसामान्य लोकांना दोष दिला आहे असे मला कधीही दिसले नाही. जो काही दोष दिला आहे तो पश्चिम महाराष्ट्रातून आलेल्या सत्ताधार्‍यांना व त्यांच्याबरोबर लॉबिंगमध्ये सामील असणार्‍या नोकरशहांना. या विषयावर पूर्वीही मिपावर चर्चा झाल्या आहेत. पण सर्वसामान्यांमध्ये आकस निर्माण होईल असे दावे यापूर्वी कुणी केल्याचे आठवत नाही. मी या प्रतिसादात केवळ न पटलेल्या विचारांचा व दाव्यांचा प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात वैयक्तिकपणे डॉ. खरे यांना दुखवायचे नाही. नकळतपणे तसे घडत असल्यास मी आधीच माफी मागतो.

वरच्या चर्चेमध्ये विदर्भातल्या लोकप्रतिनिधींबाबतही नकारात्मक मत व्यक्त केले गेले आहे. पण वेळोवेळी विधिमंडळातल्या मार्गांच अवलंब करून विदर्भातल्या लोकप्रतिनिधींनी त्यावर आवाज उठवला आहे. नितिन गडकरी, सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे यात आघाडीवर होते. आणखी एक अराजकीय नाव म्हणजे अमरावतीचे प्रा. बी.टी. देशमुख. पदवीधर मतदारसंघातून विधान परिषदेचे सदस्य असताना त्यांची विदर्भाच्या सिंचनाच्या अनुशेषाबाबतची भाषणे आजही नव्या आमदारांना अभ्यासाला दिली जातात. बहुतांश मुख्यमंत्री मात्र सरांची भाषणे अभ्यासपूर्ण असतात असे अभिप्राय व्यक्त करून मूळ प्रश्नाला बगल देत असत. गेल्या १५ वर्षात विधीमंडळात अनेकदा विदर्भातले व पश्चिम महाराष्ट्रातले प्रतिनिधी असा सामना झाला होता. विदर्भाच्या प्रतिनिधींवर राज्याच्या हिताचा विचार न करता स्वतःच्या प्रदेशाचाच विचार करून संकुचिततेचे प्रदर्शन करतात असे आरोप होतात. हे म्हणजे हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वोह कतल भी करते हैं तो चर्चा नही होता... असा प्रकार आहे. एकंदरीत नेहमी उदारपणे राज्याच्या व्यापक हिताचा विचार करून स्वतःचेच घोडे न दामटणे ही वैदर्भिय लोकांची अन लोकप्रतिनिधींची कमजोरी समजली जाते.

वेगळे राज्य मग ते विदर्श असो की इतर कुठे याकडे नेहमीच भावनिक दृष्टीने बघितल्या जाते. असे केले की मग इतर गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्या जाते. बऱ्याच वर्षापूर्वी जेंव्हा वेगळ्या विदर्भाची मागणी आली तेंव्हा जांबुवंतराव धोटेंनी त्याला भावनिक किनार दिली होती. या मुद्द्याकडे विदर्भ विरुद्ध मुंबई, किंवा विदर्भ विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र किंवा मराठी माणसाचे तुकडे केले वगेरे असे बघू नये. विदर्भाने विज देणे बंद केले म्हणून मुंबईत अंधार होइल हा दावा जितका फोल आणि हास्यास्पद आहे तितकाच की फक्त मुंबईच्याच पैशावर विदर्भ चालतो हा दावा सुद्धा फोल आणि हास्यास्पद आहे. काही मुद्द्यांवर व्यवस्थित विचार व्हायला हवा. भाषावर प्रांतरचना - योग्य कि अयोग्य. आज राज्याराज्यातील समस्येमधे कुठेतरी भाषावर प्रांतरचनाच कारणीभूत आहे असेच वाटते. एक भाषा बोलनाऱ्या लोकांना एकत्र आणने म्हणजे दोन वेगवेगळी भाषा बोलनाऱ्यांना वेगळे करने होय. सीमेच्या भागात दोन्ही भाषा बोलनारे असतात त्यामुळे सीमावाद निर्माण झाले. प्रांतीय अस्मितेचे राजकारण करनाऱ्या पक्षांचे पीक आले. भाषावार प्रांतरचना ही प्रशासकीय दृष्टीने हे सोयीचे नव्हती. मद्रास, मुंबई, भोपाळ या राजधान्या मध्यवर्ती भागात नसून राज्याच्या एका टोकाला आहेत. दुसरे उत्तम उदाहरण म्हणजे पूर्वाश्रमीचा मध्यप्रदेश. रायपूरवरुन भोपाळ किंवा छिंदवाड्याला जायला रस्ता किंवा रेल्वे ही नागपूरवरुनच जात होती. दुसरा कुठलाही मार्ग नव्हता. तेंव्हा कारखानदाराला दोनवेळा कर भरावे लागत होते. ते चुकवायला जंगलातल्या गोटाड रस्त्यतून माल पाठवायचा प्रकार सर्रास व्हायचा. छोटी राज्ये झारखंड हे जरी छोट्या राज्याचे फसलेले उदाहरण असले तरी छत्तीसगड, उत्तरांचल, गोवा इतकेच काय आधीचे पंजाब, हरयाणा हे छोटी राज्ये यशस्वी झाल्याचे उदाहरण आहे. जिचकारांची मते योग्य होती. आज त्याला दहा वर्षाच्या वर काळ लोटलाय. जी कारणे विदर्भाच्या विरोधात होती तीच छत्तीसगडच्या विरोधात सुद्धा होती. वेगळे राज्य झाल्यावर मग जोगीेच्या काळात असो की रमणसिंगाच्या काळात विकास आधीपेक्षा वेगात झाला. हे राज्य बऱ्याच मोठ्या राज्यांना विजपुरवठा करते आणि राज्यात विजतुटवडा नाही. जिचकारांनी बारा पंधरा वर्षापूर्वी मांडलेल्या मु्द्द्यावर आज परत अभ्यास करायला हवा कदाचित केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील आयवाटणीचे प्रमाण बदलले असेल, करपद्धतीतही बरेच बदल झाले. विदर्भात सुद्धा बरेच बदल झाले. प्रायॉरीटीज मोठ्या राज्यात काही गोष्टी सरकारपर्यंत पोहचत नाही कारण त्याची प्रायॉरीटी कमी असते. मुंबई, जळगाव, आणि सिरोंचा तीनही ठीकाणी विजेची समस्या असेल तर नक्कीच सिरोंचाचा क्रम शेवटी येतो. काही दिवसांपूर्वी विलास मनोहरांचे भामरागड छत्तीसगडला द्या हे वक्तव्य आले होते यामागे हीच भावना होती. छत्तीसगडात सरकार गावागावात पोहचू शकते तर इथे नाही. विकासकामाला लागनारा पैसा फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासदार निधी, आमदार निधी यातून ठोस विकासकामे होत नाही. त्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकारातून पैसा लागतो. मंत्रीच नाही तर मंत्रालयातल्या बाबूलोकांचाही तितकेच सहकार्य लागते. हे बऱ्याचदा शक्य होत नाही. उद्याोगाला पोषक वातावरण विविध करसवलती देउन उद्योगधंदे बोलवऩे शक्य होते. मोठ्या राज्यात अशा सवलतींची मागणी सर्वत्र होऊ शकते किंवा तशी भिती सतत असते. राजकीय अस्थिरता आणि त्या अनुषंगाने होनारी घोडेबाजी ही छोट्या राज्यांची फार मोठी समस्या आहे. वेगळे राज्य झाले म्हणजे विदर्भ बदलून जाइल, शेतकरी आत्महत्या थांबतील हा आशावाद सुद्धा अनाठायी वाटतो. काही समस्या ह्या छोट्या राज्याने सुटण्या सारख्या नाहीत. नवीन राज्याच्या उभारणीसाठी चांगले नेतृत्व लागते. उत्तम नेतृत्वाशिवाय काहीच साध्य होत नाही . उदासीणतेचे एक उदाहरण म्हणजे अप्पर आणि लोअर वर्धा प्रकल्प आणि त्यातून येनारे कालवे. १९९२ साली कालवे खोदायला आमची जमीन ताब्यात घेतली. नंतर त्याचे पैसेही दिले. कालवा झाला, सारे झाले पण पाणी आले नाही. ते यायला फडणवीसांना मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीत बसावे लागले, जवळ जवळ बावीस वर्षे लागले. मोेठे धरण बांधून, कालवे बांधून पाणी पुरविणे हे सरकारचेच काम आहे. दर पाच वर्षांनी लोकप्रतिनिधी बदलून फारसे काही साधले नाही. ९८ साली कसलातरी फॉर्म भरताना मी माझे जन्मगाव चंद्रपूर असे लिहिले तर माझ्या बाजूला बसलेला मुंबईचा मुलगा मला म्हणाला. चंद्रपूरला फार गरीबी आहे, तिथे नक्षलवादी आहेत. ते आजही आठवले तर हसायला येते. दोष त्याचा नव्हता. मी चंद्रपूरात खाणीत वेल्डींग इलेक्ट्रोडचे मार्केटींग करायचो, आमचे बहुतेक डिस्ट्रिब्युटर मराठी होते. सकाळी सात वाजल्यापासून आम्ही सारेच खाणींमधे भटकत होतो. चंद्रपूरची समस्या आहे तिथले तापमान आणि घाम पुसल्यावर काळा होनार रुमाल ही आहे. त्याच जिल्ह्यात मात्र कोरडवाहू शेती आहे. आज चंद्रपूरसाठी अधिक चांगले दिवस यायला काही हरकत नाही मुख्यमंत्र्याचे मूळ गाव मूल चंद्रपूर जिल्ह्यात येते, अर्थमंत्री चंद्रपूरचे, केंद्रात अहीर मंत्री आहेत, हे कमी की काय भागवत सुद्धा चंद्रपूरचे. असो भावनिक मुद्द्यांवर चर्चा करुन प्रतिसादांची संख्या वाढण्याखेरीज फारसे काही साधत नाही तेंव्हा त्यावर न बोललेलेच बरे. वरील मुद्द्याचा जिचकारांसारख्या कुण्या जाणकार व्यक्तीने अभ्यास करुन छोटी राज्ये योग्य की अयोग्य हे सांगायला हवे.

श्रीरंग व मित्रहो, तुमच्या सर्व प्रतिसादांसाठी अनेक धन्यवाद!

महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा मोडण्याचे काम उसाच्या उत्पादनाने केले आहे हे वास्तव दुर्लक्षिले जाऊ नये.

आणी उसाच्या उत्पादनाने एका ठरावीक वर्गाला आलेला आर्थिक माजही दुर्लक्षिला जाऊ नये.

एक प्रश्न… तज्ञांनी प्रकाश टाकावा एखाद्या राज्याचे विभाजन झाल्यावर, मूळ राज्यावर असलेले कर्ज आणि इतर लायबीलीटीज यांचे सुद्धा विभाजन केल्या जाते का ? तसे असल्यास त्याचे गुणोत्तर कसे असते ?

गदारोळात एक गोष्ट मला कायम आश्चर्य चकित करीत आली आहे .महाराष्ट्रात सन १९६० नंतर मुख्यमंत्री कुठल्या विभागातून जास्ती आले आणि जास्ती कालावधी ते मुख्यमंत्री होते. आणि त्यांची इच्छाशक्ती-जनमताचा रेटा- स्वकीयांची साथ- विरोधकांशी संबध या सगळ्या गोष्टींचा फरक पडतोच पडतो. जेव्हा मुंबई पुणे हा दृतगती मार्ग प्रत्यक्षात आला त्यावेळी त्या पट्ट्यामध्ये एखाद्या क्षेत्रातच युतीचा आमदार होता बाकी सारे काँग्रेसचे होते पण गडकरींनी आपले राजकीय कौशल्य पणाला लावून तो जिद्दीने पूर्ण केलाच. खाली एक लिंक देत आहे. ती वाचताना एक लक्ष्यात येईल की महाराष्ट्रात आत्मकेंन्द्री आणि संकुचीत राजकारणाने चांगल्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी झाली नाही, त्या ऊलट आंन्ध्र/तामीळ्नाडुत पाणी वाटपासाठी सगळ्या पक्षांची एकी दिसते. मनरेगातल करंटेपणा आत्ताही किती योजनांसाठी विरोधक स्वपक्षीय लोक फडणवीस यांचे बाजून थेट उभे राहतात. त्यानी सर्व जलयुक्त शिवार योजना ह्या काटेकोर निकषानुसार कार्यान्वित केल्या आहेत पण तरीही त्यांच्यावर फक्त नागपूर आणि विदर्भाचे भले करतात असा माध्यमांपासून ते (अगदी आम्च्या कंपनीत काम करणार्या कर्मचार्यांकडूनही) विपर्यास केला जात आहे. व्यक्तीगत स्तरावर विदर्भातील माणसे कष्टाळू,मेहनती व जिद्दी नक्कीच असतील नव्हे ते आहेतच. पण राजकीय दृष्ट्या कुचकामी नेतृत्व, द्द्ढ निष्चय नसणे, आणि दूरदर्शी पणाचा अभाव हेच विदर्भाचे दुखणे आहे. नेमस्त वाचक नाखु

एकत्र कुटुंबात घुसमट होते आहे असे वाटत असेल तर २-३ भाऊ सुद्धा वेगळे रहातात. मुंबई - विदर्भ अशी एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा वेगळा झालेला बरं ! वेगळा होण्यात महाराष्ट्राचा काही तोटा नाहीच आहे असे वरील प्रतिसादावरून दिसत आहे. आणि स्वाभिमानी विदर्भास इतर महाराष्ट्राची उपकाराची भाषा नकोच आहेत जर वैदर्भिय जनतेस ते स्वतंत्र राहून प्रगती करतील असा विश्वास आहे तर तो त्यांचा हक्क आहे. आणि त्यांच्या भौगोलीक , सांस्कृतिक आणि प्रादेशिक रचनेनुसार तो हक्क न्याय आहे.

बाकी जगात चालतात ती आंदोलनं आणि वेगळ्या विदर्भाचं काय तर म्हणे तुणतुणे ! वेगळ्या विदर्भाची मागणी का केली जात असेल हे धाग्याच्या शीर्षकावरूनच अधोरेखित होते. मी विदर्भाचा आहे. वेगळा विदर्भ होणे योग्य की अयोग्य ह्यावर माझे ठाम असे मत नाही. कारण तेव्हढा राजकीय, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक अभ्यास मी केलेला नाही. पण या धाग्याचे शीर्षक निषेधार्ह आहे.

वर्षानुवर्षे तेच ते मुद्दे ऐकून कंटाळा आलाय. विदर्भातले लोक जर इतकेच निकम्मे, आळशी असतील; त्यांच्या नाकर्तेपणाचा आर्थिक भार सोसणे जर महाराष्ट्राला इतकेच असह्य होत असेल; अजून उपकार विदर्भावर करणे अशक्य झाले असेल तर विदर्भाने वेगळे होण्याची मागणी करण्यापेक्षा महाराष्ट्रच विदर्भाला हाकलून का देत नाही ? सगळ्या समस्या चुटकीसरशी सुटतील,नाही का?

दिलाय न विदर्भाचा मुख्यमंत्री आता? आणि ढीगभर मंत्री देखील विदर्भाचेच आहेत कि? करुद्या कि त्यांना काम. न झालेला विकास व्हायला वेळ लागेल का नाही ? जादूची कांडी आहे का कोणाकडे? का या वैदर्भिय मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नाही विदर्भवाद्यांचा ? का मुख्यमंत्री देखील सामील आहेत महाराष्ट्राचे तुकडे करायला?