स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे

महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा मोडण्याचे काम उसाच्या उत्पादनाने केले आहे हे वास्तव दुर्लक्षिले जाऊ नये.

आणी उसाच्या उत्पादनाने एका ठरावीक वर्गाला आलेला आर्थिक माजही दुर्लक्षिला जाऊ नये.

एक प्रश्न… तज्ञांनी प्रकाश टाकावा
एखाद्या राज्याचे विभाजन झाल्यावर, मूळ राज्यावर असलेले कर्ज आणि इतर लायबीलीटीज यांचे सुद्धा विभाजन केल्या जाते का ?
तसे असल्यास त्याचे गुणोत्तर कसे असते ?

गदारोळात एक गोष्ट मला कायम आश्चर्य चकित करीत आली आहे .महाराष्ट्रात सन १९६० नंतर मुख्यमंत्री कुठल्या विभागातून जास्ती आले आणि जास्ती कालावधी ते मुख्यमंत्री होते.

आणि त्यांची इच्छाशक्ती-जनमताचा रेटा- स्वकीयांची साथ- विरोधकांशी संबध या सगळ्या गोष्टींचा फरक पडतोच पडतो.

जेव्हा मुंबई पुणे हा दृतगती मार्ग प्रत्यक्षात आला त्यावेळी त्या पट्ट्यामध्ये एखाद्या क्षेत्रातच युतीचा आमदार होता बाकी सारे काँग्रेसचे होते पण गडकरींनी आपले राजकीय कौशल्य पणाला लावून तो जिद्दीने पूर्ण केलाच.

खाली एक लिंक देत आहे. ती वाचताना एक लक्ष्यात येईल की महाराष्ट्रात आत्मकेंन्द्री आणि संकुचीत राजकारणाने चांगल्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी झाली नाही, त्या ऊलट आंन्ध्र/तामीळ्नाडुत पाणी वाटपासाठी सगळ्या पक्षांची एकी दिसते.

मनरेगातल करंटेपणा

आत्ताही किती योजनांसाठी विरोधक स्वपक्षीय लोक फडणवीस यांचे बाजून थेट उभे राहतात. त्यानी सर्व जलयुक्त शिवार योजना ह्या काटेकोर निकषानुसार कार्यान्वित केल्या आहेत पण तरीही त्यांच्यावर फक्त नागपूर आणि विदर्भाचे भले करतात असा माध्यमांपासून ते (अगदी आम्च्या कंपनीत काम करणार्या कर्मचार्यांकडूनही) विपर्यास केला जात आहे.

व्यक्तीगत स्तरावर विदर्भातील माणसे कष्टाळू,मेहनती व जिद्दी नक्कीच असतील नव्हे ते आहेतच.
पण राजकीय दृष्ट्या कुचकामी नेतृत्व, द्द्ढ निष्चय नसणे, आणि दूरदर्शी पणाचा अभाव हेच विदर्भाचे दुखणे आहे.

नेमस्त वाचक नाखु

एकत्र कुटुंबात घुसमट होते आहे असे वाटत असेल तर २-३ भाऊ सुद्धा वेगळे रहातात.
मुंबई - विदर्भ अशी एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा वेगळा झालेला बरं !
वेगळा होण्यात महाराष्ट्राचा काही तोटा नाहीच आहे असे वरील प्रतिसादावरून दिसत आहे.
आणि स्वाभिमानी विदर्भास इतर महाराष्ट्राची उपकाराची भाषा नकोच आहेत
जर वैदर्भिय जनतेस ते स्वतंत्र राहून प्रगती करतील असा विश्वास आहे तर तो त्यांचा हक्क आहे.
आणि त्यांच्या भौगोलीक , सांस्कृतिक आणि प्रादेशिक रचनेनुसार तो हक्क न्याय आहे.

बाकी जगात चालतात ती आंदोलनं आणि वेगळ्या विदर्भाचं काय तर म्हणे तुणतुणे !
वेगळ्या विदर्भाची मागणी का केली जात असेल हे धाग्याच्या शीर्षकावरूनच अधोरेखित होते.
मी विदर्भाचा आहे. वेगळा विदर्भ होणे योग्य की अयोग्य ह्यावर माझे ठाम असे मत नाही. कारण तेव्हढा राजकीय, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक अभ्यास मी केलेला नाही. पण या धाग्याचे शीर्षक निषेधार्ह आहे.

वर्षानुवर्षे तेच ते मुद्दे ऐकून कंटाळा आलाय.

विदर्भातले लोक जर इतकेच निकम्मे, आळशी असतील; त्यांच्या नाकर्तेपणाचा आर्थिक भार सोसणे जर महाराष्ट्राला इतकेच असह्य होत असेल; अजून उपकार विदर्भावर करणे अशक्य झाले असेल तर विदर्भाने वेगळे होण्याची मागणी करण्यापेक्षा महाराष्ट्रच विदर्भाला हाकलून का देत नाही ? सगळ्या समस्या चुटकीसरशी सुटतील,नाही का?

दिलाय न विदर्भाचा मुख्यमंत्री आता?
आणि ढीगभर मंत्री देखील विदर्भाचेच आहेत कि?
करुद्या कि त्यांना काम.
न झालेला विकास व्हायला वेळ लागेल का नाही ?
जादूची कांडी आहे का कोणाकडे?
का या वैदर्भिय मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नाही विदर्भवाद्यांचा ?
का मुख्यमंत्री देखील सामील आहेत महाराष्ट्राचे तुकडे करायला?