बिहार विधानसभा निवडणुक-२०१५ ची मतमोजणी उद्या रविवार ८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी होणार आहे.निवडणुकांचे निकाल आणि त्या अनुषंगाने चर्चा या धाग्यावर करावी ही विनंती. मतमोजणी सकाळी ८ वाजता सुरू होणार आहे. सव्वाआठपर्यंत पहिले कल हाती येतील अशी अपेक्षा आहे.
गॅरी ट्रुमन
| लेख वर्गीकरण |
|---|
वाचने
53037
प्रतिक्रिया
240
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
कैच्याकै
In reply to लालू भस्मासूर असता तर by श्रीगुरुजी
लालू भस्मासुर नसता तर २००५ पासून लागोपाठ ४ निवडणुकात बिहारी जनतेने त्याला का घरी पाठविले असते? >>
याच धर्तीवर धर्मांध शक्तींना ६५ वर्ष घरी बसवले होते ते बरोबर म्हणा आणि २००४ नंतर सलग २ वेळॅस घरी बसवले हे देखील बरोबरच म्हणा.
हा फक्त आणि फक्त निव्वळ "मोदीच्या अहंकाराचा पराभव आहे भाजपाला आलेल्या माजाचा पराभव आहे देशात दिवसेंदिवस वाढवणार्या देशविघातक धर्मांध प्रवृत्तींचा पराभव आहे."
दिल्ली , बिहार मधली जनता
दिल्ली , बिहार मधली जनता मूर्ख आहे.
हळूहळू मूर्खांची संख्या वाढत चालली आहे.>>>>>>. आपण सोडून बाकीचे मुर्ख आहेत या समजातूनच आजपर्यंत भाजप सत्तेपासून दूर होते, आता परत तोच प्रकार चालू केला आहे,शुभेच्छा भक्तांना.
काय आला निकाल
काय आला निकाल
निम्म्या किमतीत फटाके मिळावा व 2015 ची दिवाळी साजरी करा.
स्वस्त फटका दुकान, निम्म्या किमतीत फटाके मिळावा व 2015 ची दिवाळी साजरी करा.
संपर्क: भा. ज. प. कार्यालय बिहार
'शहा'ण्यांच्या अनुसार आता
In reply to निम्म्या किमतीत फटाके मिळावा व 2015 ची दिवाळी साजरी करा. by पगला गजोधर
'शहा'ण्यांच्या अनुसार आता पाकिस्तानात फटाके फुटायला हवे. तिकडेच दुकान लावलेले बरे पडेल...
बिहार्यांनी दिवाळीच्या शुभ मुहुर्तावर घर "स्वच्छ" केले.
अत्यंत गलिच्छ प्रचार भाजतर्ड यांचा चालू होता. पाकिस्तानाला जावा काय, डिएनए फॉल्ट काय, पाकिस्तानात फटाके काय फुटणार जसे भारतात एकच देशभक्तीने ओतप्रोत भरलेली पार्टी आहे बाकीचे देशद्रोहीच आहे. पॅकेज असे वाटत होते जसे बिहारची निलामी चालू आहे. ५० हजार कोटींचे करू की ६० हजार कोटींचे करू इतक्या खालच्या पातळीला उतरून प्रचार चालू होता. त्यामानाने नितिशचा प्रचार संयत होता. भले मधे मधे लालू मोदींच्या पातळीवर जाऊन उत्तर देत असले तरी नितीशने मात्र मुख्यमंत्रीपदाची गरिमा राखून वक्तव्य केले. शेवटी शेवटी तर भाजपाने गायीला पण प्रचारात उतरवले. भाजतर्ड स्वतःच कन्फ्युज्ड होते की कुणाच्या नावावर मत मागावी. दिल्लीचे खापर फोडायला किरण बेदी होती. आता तर कोणीच नाही सगळ्या प्रचाराची धुरा मोदीच्या खांद्यावर टाकली होती. मग आता जवाबदारी मोदीवर टाकणार की अजुन कुणावर हे बघणे मनोरंजनात्मक ठरेल. जो देशाच्या घडामोडींची जवाबदारी घेऊ शकत नाही जाहीरपणे "इसमे केंद्र की क्या भुमिका" असे म्हणून कातडी बचाव करतो असा इसम इतर कसलीच जवाबदारी घेणार नाही. छटाकभर देखील विकास झालेला नाही पण आव मात्र डोंगराएवढा दाखवणे हे आता भाजतर्ड यांनी बंड करावे. जनता आता खोटे ओळखु लागली आहे. काय लायकीचे आश्वासन असतात याचा प्रत्यय आलेला आहे. आता मोदीच्या हातातून बिहार ही गेला आणि सव्वालाख करोडचे पॅकेज देखील गेले.. दिल्लीत जसे वागतोय तसे बिहारमधे वागू शकणार नाही. दिल्ली अर्धी हातात असल्यामुळे भाजपाचे फावले. पण बिहार हे दिल्ली नाही. नितीश आता निवडणुकीमधल्या अपमानाचा हिशोब पै न पै वसूल करणार. आणि तो करावाच व्याजासकट. त्याशिवाय भाजतर्ड यांना आलेला माज कमी होणार नाही.
:)
बेईज्ज़ती की इंतेहा तो आज तब हो गयी जब 1 आदमी ने दुकानदार से 16 पैकेट बरनोल माँगा तो दुकानदार ने पूछ लिया "का भैया! भाजपा से हो क्या"
सगळ्यात मोठा फटका अमित शहा
सगळ्यात मोठा फटका अमित शहा यांना बसला आहे. याचा आनंद भाजपात अधिक असेल हे नक्की
.
मोदीनी अता धडा शिकावा.
निवडणुका नसल्या की ते परदेशात फिरत असतात आणि निवडणुका असल्या की ते संघ व भाजपा यांचे एजंट व प्रवक्ते होऊन फिरतात .
त्यानी आता पूर्णवेळ पंतप्रधान म्हणून काम बघावे
बाकी त्या बिहारच्या निवडणुकीत
In reply to . by मोगा
बाकी त्या बिहारच्या निवडणुकीत काडीचा interest नाही पण पंतप्रधानानी परदेश दैरे करणे हे चुकिच कस काय ????
अबके
लालूने बिहारमें कोई 'चारा' नही छोडा,
इसीलिये अबके बीजेपीकी 'गाय' भुकी रही.
भारी.. आवडेश.
In reply to अबके by पगला गजोधर
भारी.. आवडेश.
लल्लन हमार !!
लागला 'निकाल' एकदाचा :)
महाआघाडीच्या विजयाचं कुणी कितीही कसंही श्रेय घ्यायला धावेल आवेल आता. पण या विजयाचा खरा शिल्पकार दिल्लीत बसला आहे. पी.एम. नाहि हो... सी.एम. केजरीसाहेबांनी आशीर्वाद+भविष्यवाणी केली होती नितीश विजयाची. त्याचाच परिणाम आहे हा.
लालूजी अगदी जन्मजात राजकारणी. पी.एम. व्हायचं त्यांचं स्वप्न होतच. आपला मुलगा सी.एम. आणि आपण पी.एम. झाल्याचं बघणं त्यांचा ध्यास होता. नाहि म्हणायला त्यांच्या स्वप्नांना पालवी फुटली आता. बरं झालं.
बिहारी राजकारणावर इतकी जबरदस्त पकड असवी ना नितीशकुमारची. मोदी लाटेला अंगावर घेऊन, लोकसभा निवडणुकीची मरगळ झटकुन, लालु+काँग्रेस अशी आघाडी करत आपल्या आणि परक्या लोकांशी एकावेळी फाईट देणं म्हणजे खेळ नाहि. हॅट्स ऑफ्फ. आणि सुषमाबाईंचे अभिनंदन :)
जय हो.
...
बिहारमध्ये भाजपचा पराभव ही माझ्या वडिलांना श्रद्धांजली... दादरी हत्याकांडातील बळी मोहम्मद इकलाक यांच्या मुलाची प्रतिक्रिया..
अत्यंत वाईट बातमी.
In reply to ... by मोगा
जनसामान्यांना राजकीय व्यवस्थेबद्दल इतकी घृणास्पद भावना होणं फार वाईट आहे. पण दुर्दैवाने तशी भावना आहे पब्लीकमधे... आणि त्याला राजकारणीच जबाबदार आहेत.
(मोदी-शाह जोडी असल्या राजकारणात काहि फायदा शोधत असतील असं वाटत नाहि. त्यातली अव्यवहार्यता त्यांना नक्कीच कळत असणार. वैयक्तीक दृष्ट्या देखील असलं काहि करण्याचा त्यांचा पींड असावा असं वाटत नाहि. पण कुणाच राजकारण्याबद्दल कोणालाच अशी गलीच्छ भावना होऊ नये... एक आम आदमीच्या दृष्टीने फार क्लेशदायक आहे हे सगळं)
आज सामनाची हेडलाईन
आज सामनाची हेडलाईन मला जर्रा माईल्डच वाटली. मला वाटलेलं की,
'अगर खैरियत चाहते हो, तो हैसियत रखो' अशी ठळक मथळा वर,
आणि खाली
'मला जरा तो आकाशकंदील दाखवा जरा' असं म्हणून आपण दुकानदाराला तर्जनीने, वरच्या रांगेतल्या कंदिलाकडे दर्शवितो, तश्या पोझ मधला ऐका माणसाचा भव्य उठा वदार फोटो.
असं पहिल्या पानावर असेल, अशी अपेक्षा होती
ज्या
ज्या पदध्तीने मोदी-शहा दुक्कल विषारी प्रचार करत फिरत होती ते पाहता भाजपाचा पराभव होणार असे वाटू लागले होते.कोण्ग्रेसवाले जसे फक्त 'गांधी घराणे एके गांधी घराणे' करायचे तसे मोदी-शहा ह्यांचे झाले होते.निवडणूक कुठलिही असो,स्थानिक नेतृत्वाला किंमत दिली नाही तर फार काळ निवडणूका जिंकता येत नाहीत.
शिवसेना
सेनेने एकूण 96805 मते खाल्ली म्हणे
शिवसेना
सेनेने एकूण 96805 मते खाल्ली म्हणे!
२ लाख
In reply to शिवसेना by याॅर्कर
२ लाखाहून अधिक मते घेतली असे सामनामधे आला आहे
बरे झाले ...
भाजपा बिहार मधे पराभूत झाले हे बरे झाले. आता फालतू साधु साध्वी अमुक तमुक आनंद याच्या तोण्डाला कूलुपे बसवावी लागतील याची जाणीव भाजपात वाढीस लागेल. लोकसभेला भाजपाला मिळालेली मते ही मनमोहन सोनिया याच्या बद्द्ल च्या नकारातून मिळालेली मते आहेत हे उघड आहे अशी मते इन्दिराजी , जनता पक्शाचे मोरारजी सरकार यानाही फटका देऊन गेलेली आहेत. मुळात भाजपा ला आधार देणारे हिदुत्व वादी, शिक्शित ,ब्राह्मण व तत्सम या.चे प्रमाण बिहारात किती ? तसेच नीतीश कुमार यान्च्या बद्द्लए नकारात्मक मतदान किती , जातीचा पगडा किती याचा विचार केला तर भाजपा हा खर्या अर्थाने पूर्ण राष्ट्रीय पक्ष होणे किती दुरापास्त आहे याचा बोध व्हावा. एक मात्र खरे की आता कोन्ग्रेस पक्षाला कितीही आनन्दाच्या उकळया फुटल्या असल्या तरी त्याची अवस्था महाराष्ट्रातील राज ठाकरे व पवार यांच्या सारखी होणार आहे. फक्त किम्ग मेकर होणेच या पक्षाच्या हातात रहाणार आहे.
भाजपाचा
In reply to बरे झाले ... by चौकटराजा
भ्रमनिरास झाला ते एका अर्थाने बरे झाले.
लोकसभेपूर्वी किमान सुधारण्याची संधी म्हणून तरी बघावे.
वाचाळवीरांना धडा शिकविण्यासाठी किमान एक दोघांची तरी उचलबांगडी करावी.
शिवसेनेशी जास्ती खुस्पट पंगा करू नये (अगदी नमते घेऊ नये पण जादाचा माजही करू नये) आजकाल मिडिया हा दुधारी अस्त्रा सारखा झाला आहे नाही म्हटले तरी या गोष्टीची नकारात्मक दखल घेतली जातेच.
लालुच्या प्रतापांचे कितपत परीणाम होतात ते पाहून पुढील वाटचाल (दोन्ही राज्यात बिहार्,उ.प्रदेश मध्ये करणे आवश्यक).
दुसर्या फळीतील नेत्यांना पुरेसा वाव आणि अधिकार. अडवाणींच्या ऐन भरातही "महाजन-गडकरी-मुंडे" ना पुरेसा वाव-महत्व होते ते ते त्या राज्यात दिलेच पाहिजे. म्हणजे भाजपा काँन्ग्रेस होण्यापासून वाचेल.
शिवसेनेशी जास्ती खुस्पट पंगा
In reply to भाजपाचा by नाखु
सर्वच मित्रपक्षांची चांगले संबंध ठेवणे आवश्यक आहे. कडोंमपा मध्ये दोन्ही पक्षांनी घेतलेली भुमिका अतिशय क्लेशदायक होती. एक मेकांवरील चिखलफेक मागच्या सरकारची आठवण करुन देत होतं. हे थांबवणं अत्यावश्यक आहे.
१००% सहमत
समर्पक प्रतिक्रिया
In reply to बरे झाले ... by चौकटराजा
सहमत. अगदी समर्पक प्रतिक्रिया. अगदी टोकाच्या प्रतिक्रियांच्या भाऊगर्दित एक संयत प्रतिक्रिया. अन-बायस्ड आत्मपरिक्षण करणे भा.ज.प. साठी अत्यावश्यक आहे, मोदी व शहा यासारख्या बड्या नेत्यांनी जबाब्दारी घेणे हे पक्षाच्या वेगेळेपणाचे द्योतक ठरेल.
आत्मपरिक्षण
बिहारच्या निकालानंतर भाजपाने आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. खालील कारणांवर विचार झाला पाहिजे
१. वाचाळवीरांवर कडक कारवाई केली पाहिजे. नेते, साधू , साध्वी यांना लगाम घातला पाहिजे .कडक कारवाई केली पाहिजे. तर जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण होईल.
ही निवडणूक लालू आणी नितीश यांना धर्म/जातीच्या समीकरणांवर लढायची होती आणि भाजपाला विकासाच्या.
परंतु या वाचाळ लोकांमुळे लालू अँड कंपनी यशस्वी झाले. विकास हा मुद्दा मागे पडला.
२. बिहार विरूद्ध बाहरी : बिहार मध्ये भापजाने लोकल चेहरा पुढे केला नाही. वास्तविक पाहता एक वर्षापूर्वी शाह्नवाज हुसैन यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणायचा विचार झाला होता. हा मास्टर स्ट्रोक ठरला असता. पण अंर्तगत बंडखोरी टाळण्यासाठी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर झाला नाही. शत्रुघ्न सिन्हाना लांब ठेवले गेले .त्यामुळे बिहार विरूद्ध बाहरी हा मुद्दा बर्यापैकी यशस्वी ठरला. बिहारच्या डीएनए वरची टीका महागात पडली. बिमारू बिहार ईई टीकेमुळे हा मुद्दा असमितेचा झाला.
३. दुसर्या फळीचे , स्थानिक नेतृत्व : दुसर्या फळीचे , स्थानिक नेतृत्व पुढे आणले पाहीजे. पदासाठी प्रतिस्पर्धी निर्माण होउ नये म्हणून दुसर्या फळीचे नेतृत्वाला फारशी संधी न देण्यांचा मोदींचा धोरण राष्ट्ट्रीय पातळीवर यशस्वी होणे अवघड आहे. टीम वर्क करणे महत्वाचे वाटते जे बिहार मधे झाले नाही. नितीशकुमार - लालू विरूद्द कोण ? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहीला.
४. मित्र पक्ष : चुकीच्या मित्रपक्षांमुळे वाजपेयींची सत्ता गेली होती भाजपाने मित्रपक्षांना योग्य तो आदर (पदे , वाटा) दिला पाहिजे अन्यथा एकटे पडण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेनंतर शत -प्रतिशत भाजपा हे मिशन ठेवले आहे , दुर्दैवाने प्रादेशिक पक्षांचा पगडा अजून असल्याने ते अवघड आहे. प. बंगाल , केरळ, तमिळनाडू , तेलंगणा, आंध्र , महाराष्ट्र या ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांची कुबडी लागणारच आहे. त्यामुळे ओव्हर कॉन्फिडन्समधे जाउन मित्रांना दूर लोटू नये.
५. ग्राउंड लेव्हल : भाजपाकडे इव्हेंट मॅनेजर खूप आहेत. जे मिडीया उत्तम पद्धतीने मॅनेज करतात. पण तळागाळामधले कार्यकर्ते कमी आहेत ज्यांचा लोकांशी कनेक्ट जास्त आहे. दिल्लीमधे मिस्स कॉल देउन भाजपाचे सदस्यत्व मिळायचे पण जेवढे सदस्य झाले तेवढी मते मिळाली नाहीत. याचा अर्थ तंत्रज्ञानने लोकांपर्यंत पोचता येते पण जोडता येत नाही. भाजपाकडे अशा कार्यकर्त्यांची कमतरता नेहमीच जाणवते.
६.पंतप्रधान : २०१४ चा ईलेक्शन वन मॅन शो होता . काँग्रेसचा राग आणि राईज ऑफ हीरो अशी प्रतिमा यामुळे अभूतपूर्व यश मिळाले पण एकट्यानेच सर्वांना नेहमी अंगावर घेता येत नाही. अगदी कोल्हापूरच्या निवडणूकीत उमेदवार मोदीच्या नावाने मते मागात होते. दादरीसारख्या घटना दुर्दैवी असतात आणि आपल्या देशात घडतात पण यावर पंप्र यांनी भाष्य करणे त्याचा निषेध करणे राजकीय शहाणपण ठरला असता , त्यांच्या मौनामुळे त्यांची मूक संमती आहे का असा प्रश्न पडला आहे. त्याच सोबत गोमांस, गोहत्या , घरवापसी यांसारख्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षाने आणि भाजपामधले वाचाळांनी रान उठवले आणी त्यावर पंप्र यांनी भाष्य केले नाही. यामुळे वातावरण बिघडले त्याचा बिहार मधे फटका बसला. १०० दिवसात , १ वर्षात आश्वासना पलीकडे हातात काही पडले नाही त्यामुळे पंप्र यांच्या आश्वासनांचा करीश्मा चालला नाही.
७.महागाई : सर्वसामान्यांची आकलन शक्ती कमी असते आणि गर्दीचा आयक्यू .पंतप्रधानांचे परदेश दौरे, मोठ्या बिझनेसमन्स सोबत उठ्बस, सेल्फी प्रेम यामुळे जगात भारताची इमेज चांगली झाली असली तरी देशात अन्न, धान्य , रोजच्य वस्तूंचे भाव वाढले आहेत. त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण राहिले नाही. दुष्काळाचे भीषण परीणाम जाणवत असताना पंप्र कार्यालयाकडून ठोस योजना सादर झाल्या नाहीत. त्यामुले लोकांच्या मनात असंतोष होता त्याचा परीणाम झालाय.
८. जात- धर्म - ध्रुवीकरण : बिहारमधे ज्या नेत्यांना (मांझी - पासवान) जवळ केले गेले त्यांच्या जातींनी सुद्धा भाजपाला वोट केल्याचे दिसून येत नाही. आणि हिंदुत्वाचा मुद्द्यावर ध्रुवीकरण झाले नाही. यादव , राजपूत आणी इतर उच्चवर्णीयाची मते भाजपाला खेचता आली नाहीत. महिलांच्या सबलीकरणासाठी नितिश कुमारांनी केलेले प्रयत्न कामी आले. आणि स्त्रीयाचे वोटींग जास्त झालेल्या जागांवर त्यांच्या सीट आल्या.
बाकी मुद्दे प्रतिसाद आणि चर्चेत..
मुनिवर्य,
In reply to आत्मपरिक्षण by कपिलमुनी
मुनिवर्य,
वरीलपैकी कोणतेही कारण भाजपच्या पराभवासाठी सबळ कारण ठरल्याचे आकडेवारीवरून दिसत नाही.
२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप+ आघाडीला संजद+ आघाडीच्या मतांच्या बेरजेपेक्षा अंदाजे ७.३% कमी मते मिळाली होती.
२०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हा फरक जवळपास तेवढाच म्हणजे ७.७% इतका आहे.
म्हणजे वरील कारणांमुळे अंदाजे ०.४% इतकाच मतांचा फरक पडलेला आहे. जर वरील कारणांमुळे भाजप+ ने मते गमाविली असतील व ती मते संजद+ कडे गेली असतील तर त्या मतांचे प्रमाण फक्त ०.२% एवढेच आहे. म्हणजे थोडक्यात २०१४ मध्ये भाजप+ ने मिळविलेल्या प्रत्येक ५०० मतांपैकी फक्त १ मत वरील कारणांमुळे संजद+ कडे गेले आहे. वरील कारणांचा परीणाम झाला असता तर भाजपने मोठ्या प्रमाणात मते गमाविली असती. परंतु तसे दिसत नाही. तस्मात वरीलपैकी कोणत्याही कारणांमुळे भाजप+ ने मोठ्या प्रमाणात मते गमाविली असे आकडेवारीवरून तरी दिसत नाही.
मग भाजप+ च्या पराभवाचे नक्की कारण कोणते?
२०१४ मध्ये भाजप+ वि. राजद+काँग्रेस वि. संजद असा तिरंगी सामना होता.
भाजप+ आघाडीला राजद+कॉंग्रेस आघाडीपेक्षा जवळपास ९-१०% मते जास्त होती. संजद स्वतंत्र लढल्याने त्यांची मते राजद+कॉन्ग्रेस आघाडीकडे गेली नाहीत. त्याचा फायदा मिळून भाजप+ ने ४० पैकी ३१ जागा मिळविल्या.
२०१५ मध्ये राजद+काँग्रेस आघाडीत संजद सामील झाले व आपल्याबरोबर १६-१७% मते घेऊन आले. त्यामुळे २०१४ मध्ये ९-१०% मते जास्त मिळविलेली भाजप+ आघाडी ७-८% मतांनी मागे पडली. या ७-८% मतांच्या फरकामुळे इतका एकतर्फी निकाल लागला.
राहुल गांधींच्या म्हणण्यानुसार हा विजय म्हणजे तिरस्कारावर प्रेमाने मिळविलेला विजय, धर्मनिरपेक्षतेने जातीयवादावर मिळविलेला विजय आहे. ममता बॅनर्जींच्या म्हणण्यानुसार सहिष्णुतेने असहिष्णुतेवर मिळविलेला हा विजय आहे. अनेक लोकांनी असे फिलॉसॉफिकल निष्कर्ष काढलेले आहेत. परंतु ते खरे नाहीत. भाजप विरोधी मतांच्या एकत्रीकरणामुळे भाजप+ आघाडीचा पराभव झाला हीच वस्तुस्थिती आहे.
बरोबर
In reply to मुनिवर्य, by श्रीगुरुजी
विरोधी पक्षांच्या एकजुटीमुळे भाजपाचा पराभव झाला हे उघड आहे. पण त्याला भाजपच जबाबदार आहे. भाजपाचे हित हे विरोधकांना वेगळं ठेवण्यात आहे. पण जर पोलराझेशन विचारसणीवर/सांप्रदायिकतेवर केलं गेलं तर विरोधकांना एकत्र येण्यास कारण मिळतं असं मत खालच्या लेखात वाचायला मिळाले.
BJP’s success depends on floating voters and opposition division. The more you ideologically polarise, the more incentive you give the opposition to unite.
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/bihar-has-been-transf…
जाऊ द्या हो. वो नै मानेंगे.
In reply to बरोबर by सुधीर
जाऊ द्या हो. वो नै मानेंगे.
विरोधी पक्षांच्या एकजुटीमुळे
In reply to बरोबर by सुधीर
ऑगस्ट २०१४ मध्ये बिहार विधानसभेच्या १० जागांसाठी पोटनिवडणुक झाली होती. त्यासाठी राजद, संजद व काँग्रेसने युती करून एकत्रित निवडणुक लढवून (राजद ४, संजद ४ व काँग्रेस २) १० पैकी ६ जागा जिंकल्या होत्या. ऑगस्ट २०१४ मध्ये दादरी, मोहन भागवतांचे वक्तव्य, असहिष्णुतेचे वातावरण, पोलरायझेशन इ. आता सांगितली जाणारी कोणतीही कारणे नसताना सुद्धा ते तीन पक्ष एकत्र आले कारण मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीतील निकालाने त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. लोकसभेप्रमाणेच आपण वेगवेगळे लढलो तर आपल्या सर्वांचा पुन्हा एकदा पराभव होऊन भाजप विजयी होऊन आपले अस्तित्व धोक्यात येईल हे त्यांनी एक वर्षापूर्वीच ओळखून युती केली होती.
आता २०१५ मध्ये दादरी, ध्रुवीकरण, आरक्षण, डीएनए, गोमांस असे कोणतेही मुद्दे अस्तित्वात आले नसते तरी या तीन पक्षांनी युती केलीच असती कारण हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न होता.
विरोधकांनी एकत्र येण्याची वरील कारणे नसून आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न हेच एकमेव कारण त्यामागे होते.
अस्तित्वाची लढाई आणि सत्तेची समीकरणं
In reply to विरोधी पक्षांच्या एकजुटीमुळे by श्रीगुरुजी
फार फार तर काँगेससाठी अस्तित्वाची लढाई होती असे म्हणता येईल. लालूंचा यादवांचा आणि नितिशचा कुर्मींचा एक व्होटर बेस आहे. तो अगोदरही होता, आताही आहे आणि जोवर जातीवरून समाजात भेदभाव असतील तोवर राहीलच. (आजच्या इक्सप्रेस मधले लोकनीती CSDS चे सर्वे रिपोर्ट्स मला आवडले)
तुम्ही मानणार नाही हे मला अपेक्षित आहे. :) मतभेद चालायचेच. दिवाळीच्या तुम्हाला शुभेच्छा!
फार फार तर काँगेससाठी
In reply to अस्तित्वाची लढाई आणि सत्तेची समीकरणं by सुधीर
ही फक्त काँग्रेसच्या अस्तित्वाची लढाई नव्हती, तर तीनही पक्षांच्या अस्तित्वाची लढाई होती. २०१० च्या विधानसभा निवडणुकीत काँगेस एकटे लढले. त्यात त्यांना अंदाजे ८-९% मते मिळून फक्त ४ जागा मिळाल्या. त्यापूर्वी फेब्रुवारी २००५ मध्ये पास्वानच्या लोजपबरोबर युती करून कॉंग्रेसने निवडणुक लढवून फक्त १० जागा मिळाल्या होत्या. डिसेंबर २००५ मध्ये काँग्रेसने राजदशी युती करून फक्त ९ जागा मिळाल्या. मे २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने स्वतंत्र लढून ४० पैकी ३ जागा मिळविल्या होत्या तर मे २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा राजदशी युती करून ४० पैकी २ जागा मिळाल्या. म्हणजे विधानसभेत काँग्रेस स्वतंत्र लढो वा एखाद्या स्थानिक पक्षाबरोबर, काँग्रेस चा आकडा १० च्या पुढे जात नाही. लोकसभेत सुद्धा स्वतंत्र किंवा एखाद्या पक्षाशी युती करूनसुद्धा काँग्रेसचे ३ पेक्षा जास्त खासदार निवडून येत नाहीत. त्यामुळे फक्त एका स्थानिक पक्षाशी केलेली युती पुरेशी नाही. फक्त एकाऐवजी जास्त स्थानिक पक्षांबरोबर युती करणे ही काँग्रेसची आत्यंतिक गरज होती.
आता राजदची कामगिरी पाहू.
२००४ लोकसभा - काँग्रेस व लोजपबरोबर युती. राजदला ४० पैकी २२ जागा.
२००९ लोकसभा - लोजपबरोबर युती. राजदला ४० पैकी ४ जागा. लोजपला भोपळा.
२०१४ लोकसभा - कॉन्ग्रेसबरोबर युती. राजदला ४० पैकी ४ जागा. कॉंग्रेसला २ जागा.
फेब्रुवारी २००५ विधानसभा - स्वबळावर निवडणुक. राजदला २४३ पैकी ८० जागा.
डिसेंबर २००५ विधानसभा - कॉन्ग्रेसबरोबर युती. राजदला २४३ पैकी ५४ जागा.
डिसेंबर २०१० विधानसभा - लोजपबरोबर युती. राजदला २४३ पैकी २१ जागा.
वरील आकड्यांवरून असे दिसते की राजदला मिळणार्या जागा प्रत्येक निवडणुकीत कमी होत आहेत. फक्त एका पक्षाबरोबर युती करूनसुद्धा राजदला फायदा मिळालेला नाही. २००४ मध्ये काँग्रेस व लोजप अशा दोन पक्षांबरोबर युती केल्यावर राजदला प्रचंड फायदा झाला होता. परंतु फक्त एका पक्षाबरोबर युती किंवा स्वबळावर लढणे हे राजदसाठी अत्यंत तोट्याचे होते. त्यामुळे फक्त काँग्रेसबरोबर युती न करता युतीत अजून एखादा पक्ष असणे ही राजदच्या अस्तित्वासाठी आत्यंतिक गरज होती. संजद स्वतःहूनच युतीसाठी पुढे आल्याने व काँग्रेस बरोबर असल्याने राजदला जशी किमान ३ पक्षांची युती अपेक्षित होती तशीच झाली.
आता संजदची कामगिरी पाहू.
२००४ लोकसभा - भाजपबरोबर युती. युतीला ४० पैकी फक्त १० जागा कारण त्यांच्याविरूद्ध ३ पक्षांची युती झाली होती.
२००९ लोकसभा - भाजपबरोबर युती. संजदला २० व भाजपला १२ जागा.
२०१४ लोकसभा - स्वबळावर निवडणुक. संजदला ४० पैकी फक्त २ जागा.
फेब्रुवारी २००५ विधानसभा - भाजपबरोबर युती. संजद ५५, भाजप ३३
डिसेंबर २००५ विधानसभा - भाजपबरोबर युती. संजद ८८, भाजप ५५
डिसेंबर २०१० विधानसभा - भाजपबरोबर युती. संजद ११५, भाजप ९१
२०१४ चा अपवाद वगळता संजदने सर्व निवडणुका भाजपबरोबर युती करून लढविल्या व त्यात दोन्ही पक्षांचा प्रचंड फायदा झाला. २०१४ मध्ये संजदने स्वबळावर निवडणुक लढविल्याबरोबर त्यांना ४० पैकी फक्त २ जागा मिळाल्या.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप+ आघाडीला ३८% मते होती. राजद्+काँग्रेस आघाडीला २८% व संजदला १७% मते होती. नोव्हेंबर २०१५ मधील विधानसभा निवडणुकीत २०१४ प्रमाणेच तिरंगी लढत झाली असती तर भाजप+ आघाडीला सहज बहुमत मिळाले असते आणि राजद, काँग्रेस व संजद या तीनही पक्षांना पुढील ५ वर्षे विरोधात बसावे लागले असते. लोकसभा निवडणुकीत पूर्ण सुपडा साफ झालेल्या या तीनही पक्षांना विधानसभेत देखील विरोधात बसावे लागले असते. आपण एकत्र आलो तरच भाजपला हरविता येईल हे त्यांच्या ऑगस्ट २०१४ मध्येच लक्षात आले होते. एकत्र येणे हे तीनही पक्षांच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत आवश्यक होते. त्यामुळेच आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी जंगलराज वगैरे मुद्दे विसरून हे तीनही पक्ष एकत्र आले व त्यांच्या मतांच्या एकत्रीकरणामुळेच भाजपचा दारूण पराभव झाला. जरी राजद व संजद या पक्षांकडे स्वतःची प्रत्येकी १६-१८% मतांची स्वतंत्र व्होटबँक होती तरी स्वतंत्रपणे लढल्यास ती व्होटबँक जागा मिळवून देण्यास पुरेशी नव्हती. एकत्र येणे हाच जागा वाढविण्यावर एकमेव पर्याय होता.
ही फक्त कॉंग्रेसच्याच अस्तित्वाची लढाई होती, राजद व संजदच्या अस्तित्वाची लढाई नव्हती हे तुम्ही आकडेवारी वगैरे देऊन वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विश्लेषण करून हे पटवून दिले तर ते मी नक्की मानेन.
असो. दिवाळीच्या तुम्हालाही शुभेच्छा!
जागेऐवजी %व्होट शेअर हे एकक वापरून पहा
In reply to फार फार तर काँगेससाठी by श्रीगुरुजी
जिंकलेल्या जागेऐवजी %व्होट शेअर हे एकक वापरून पहा.
https://www.business-standard.com/article/elections/rjd-still-strong-in…
माझ्या माहितीप्रमाणे भाजपचा
In reply to मुनिवर्य, by श्रीगुरुजी
माझ्या माहितीप्रमाणे भाजपचा मत हिस्सा लोकसभा २०१४ मध्ये 29.40 होता. तो ह्या निवडणुकीत 24.8 टक्क्यांवर आला आहे. जवळपास ५ % चा फरक हा नक्कीच मोठा आहे.
भाजप+ व संजद+ या दोन्ही
In reply to माझ्या माहितीप्रमाणे भाजपचा by संपत
भाजप+ व संजद+ या दोन्ही आघाड्यांनी २०१४ च्या तुलनेत अंदाजे ४% मते गमाविली आहेत. विधानसभा निवडणुकीत लोकसभा निवडणुकीत सहभागी न झालेले अनेक लहान पक्ष भाग घेतात व ते उर्वरीत पक्षाच्या मतांचा थोडाथोडा वाटा खातात. शिवसेना लोकसभा निवडणुकीत नव्हती. परंतु या निवडणुकीत शिवसेनेने उमेदवार उभे करून २ लाखाहून अधिक मते (०.६% मते) घेतली, पप्पू यादवने व साधु यादवने आपापले वेगळे पक्ष स्थापन करून थोडी मते घेतली. अशा लहान पक्षांमुळे दोन्ही आघाड्यांची काही मते कमी झाली, परंतु दोन्ही आघाड्यातील मतांचा फरक मात्र जवळपास सारखाच राहिला.
मुद्दा एवढाच होता कि काही
In reply to भाजप+ व संजद+ या दोन्ही by श्रीगुरुजी
मुद्दा एवढाच होता कि काही कारणांमुळे भाजपचा पाठींबा निश्चितच कमी झाला. भाजपने आपला मत हिस्सा राखला असता तर बिहार मधले चित्र वेगळे असते. दुसरी गोष्ट अशी कि भाजपच्या साथीदारांनी उलट लोकसभेच्या तुलनेने खूप चांगली कामगिरी केली असावी. त्यामुळेच भाजपची कामगिरी खराब होऊन देखील भाजप आघाडी आपली टक्केवारी कायम ठेवण्यात यशस्वी झाली आहे.
हे बघता माझ्यामते भाजप आघाडी निवडणूक साथीदारांच्या नव्हे तर भाजपच्या खराब कामगिरीमुळे हरली.
मुद्दा एवढाच होता कि काही
In reply to मुद्दा एवढाच होता कि काही by संपत
लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत अनेक नवीन पक्षांनी विधानसभा निवडणुकीत सहभाग घेतल्याने दोन्ही आघाड्यांनी आपली थोडी मते गमाविली. भाजप+ आघाडीची काही मते संजद+ आघाडीकडे गेली किंवा संजद+ आघाडीची काही मते भाजप+ आघाडीकडे गेली असे दिसत नाही.
भाजप+ आघाडीविरूद्ध विरोधकांची मते एकत्रित झाल्याने भाजप+ आघाडीला संजद+ आघाडीपेक्षा ७-८% मते कमी मिळाली व त्यामुळेच भाजप+ आघाडी हरली.
मुद्दा
In reply to मुनिवर्य, by श्रीगुरुजी
जी मते भाजप आघाडीकडे वळायला अनुकूल परिस्थिती होती ती मते भाजप आघाडीकडे वळली नाहीत ना. यादव आणि मुस्लिम मतदारांचे समजू शकतो. पण लालू-नितीश एकत्र आले तेव्हा इतर काही समाजघटकांमधील मते भाजपला आपल्याकडे का वळवता आली नाहीत? उदाहरणार्थ महादलित समाजातील आणि ओबीसी समाजातील काही मतदारांना लालूंच्या राज्यातील 'यादवीचा' त्रास होत होता. भाजपने त्यांना जंगलराजची भिती दाखवली देखील पण तरीही त्या मतदारांनी भाजपला मते का दिली नाहीत? मला वाटते की अशी काही मते आपल्याकडे खेचून आणायला भाजपला अगदी अनुकूल परिस्थिती होती.कारण संजद आणि राजदचे मतदार परस्परविरोधी होते.तरीही ही मते आपल्याकडे वळवणे का शक्य झाले नाही?
मागील एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे भागवतांच्या आरक्षणविरोधी विधानाचा लालू आणि नितीश या दोघांनीही पुरेपूर वापर करून घेतला.त्याचा काहीच परिणाम झाला नसेल असे मला तरी वाटत नाही. समजा कॉलराविरूध्द औषध नसते तर कोणकोण कॉलरामुळे गेले असते हे सांगता येणार नाही त्याप्रमाणेच "जी मते भाजपकडे अन्यथा वळली असती" अशी मते दिसत नाहीत. त्यामुळे माझे हे विधान circumstantial आणि anecdotal मुद्द्यांवर आधारित आहे असे समजा. काल हुकूमदेव नारायण यादव आणि जितनराम मांझींनीही भागवतांवर टिका केली ती कशामुळे?
या सरसंघचालकांचे एक आश्चर्य वाटते. एकतर हेडगेवार किंवा गोळवलकर गुरूजींच्या एक शतांशही ऑरा यांना नाही. खुद्द नागपूरमधून यांनी लोकसभेची निवडणुक लढवली तरी निवडून येणे तर सोडाच डिपॉझिट वाचेल याचीही खात्री कोणी देऊ शकत नाही. तरीही ढुढ्ढाचार्यांसारखे सगळ्यांना तत्वज्ञान शिकवायला मात्र हे सगळ्यात पुढे असतात. या सरसंघचालकांपेक्षा मधुबनीतून पाच वेळा निवडून गेलेले हुकूमदेव नारायण यादव यांच्यासारखे लोक मतदारांशी अधिक संपर्क ठेऊन असल्यामुळे संघातील मंडळींपेक्षा यादवांचे मत मला अधिक ग्राह्य वाटते.
नाकापेक्षा मोती(दी?) जड होऊ
In reply to मुद्दा by गॅरी ट्रुमन
नाकापेक्षा मोती(दी?) जड होऊ नये म्हणून संघानेच पद्धतशीरपणे भाजपा/मोदी-शहा यांचा काटा काढलाय, बाकी काहीही नाही.
जी मते भाजप आघाडीकडे वळायला
In reply to मुद्दा by गॅरी ट्रुमन
गेल्या २-३ महिन्यातील परिस्थिती पाहिली तर भाजप आघाडीकडे नवीन मते वळायला परिस्थिती प्रतिकूल होती. जूनपासून पावसाने ओढ दिल्यामुळे महागाई प्रचंड वाढली आहे. निवडणुक सुरू होता होता दादरी प्रकरण घडले (की घडविले गेले?). माध्यमातून त्याला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली ती सर्व भाजपच्या विरोधात होती. दादरीचे निमित्त करून तथाकथित विचारवंतांनी पुरस्कार वापसी मोहीम सुरू केली. रोज २-३ लोकांनी पुरस्कार परत करणे सुरू ठेवल्यामुळे त्याची महिनाभर चर्चा होत राहिली. निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीच्या काही दिवस आधी ही राजकीय मोहीम सुरू झाली. पुरस्कार परत करणारी शेवटची महिला होती सूझन अरूंधती रॉय. तिने ४/५ तारखेला पुरस्कार परत देण्याची घोषणा केली. ५ तारखेलाचा मतदानाचा शेवटचा दिवस होता. ५ तारखेनंतर कोणीही पुरस्कार परत केल्याचे ऐकले नाही. निवडणुक सुरू होताहोता दादरी प्रकरण घडणे, त्याचे निमित्त करून पुरस्कार वापसीची मोहीम महिनाभर चालणे व मतदान संपल्यासंपल्या ही मोहीम थांबणे हा योगायोग नाही. मध्येच मोहन भागवतांच्या वाक्यावर जोरदार चर्चा झाली जी भाजपसाठी नकारात्मक होती. आर के सिंह यांचे वाक्यही भाजपसाठी नकारात्मक होते. निवडणुकीच्या काळात भाजपसाठी अत्यंत नकारात्मक वातावरण असल्याने भाजपकडे नवीन मते यायला परिस्थिती अनुकूल नव्हती.
माझ्या दृष्टीने याचा परीणाम असा झाला असावा की भाजपविरूद्ध निर्माण झालेल्या नकारात्मक वातावरणामुळे भाजपकडे नवीन मते आली नसावीत. भाजपकडे आधी जी मते होती त्यात फारसा फरक पडलेला दिसत नाही, पण नवीन मते मात्र भाजपकडे फिरकलेली दिसत नाहीत. भाजप प्रमाणेच नवीन मते संजद्+ आघाडीकडेही गेलेली दिसत नाहीत. अन्यथा त्यांच्या मतांची टक्केवारी वाढलेली दिसली असती.
लोकसभा निवडणुक न लढविलेले अनेक पक्ष विधानसभा निवडणुकीत उतरले होते (उदा. शिवसेना, भारतीय जनसंघ, सपा, हिंदू महासभा, एमआयएम, पप्पू यादवचा पक्ष, साधू यादवचा पक्ष इ.). या लहान पक्षांनी दोन्ही आघाड्यांची थोडीथोडी मते खाल्ली (उदा. शिवसेना ०.६%, सपा १.०%). त्यामुळे दोन्ही आघाड्यांना कोणतीही नवीन मते किंवा एकमेकांची मते मिळाल्याचे दिसत नाही.
१.
In reply to जी मते भाजप आघाडीकडे वळायला by श्रीगुरुजी
१.
गुरुजी, खनिज तेल स्वस्त झाल्या मुळे सरकार कडे कमीत कमी १ लाख कोटी जास्तीचे जमले आहेत ( २०१३-१४ च्या तुलनेत ). पावसानी ओढ दिली हे जून जुलै पासुनच माहिती होते. सरकारला पाऊले उचलणे शक्य होते आणि डाळी आणी खाद्य तेलाच्या किमती मर्यादेत ठेवणे सहज शक्य होते. पण मोदी सरकारनी ते का केले नाही ते कळले नाही. कदाचित साठाबाजांनी लोकसभा निवडणुकीत केलेली आर्थिक मदत मोदी सरकारला परत करायची होती.
२.
तुम्ही म्हणता तशी पक्षांची युती झाली तर त्यांच्या मताच्या टक्क्यांची बेरीज होत नाही. राजद ( १७%), जदयु ( १८% ) आणि कॉ ( ८% ) हे जेंव्हा एकत्र येतात तेंव्हा त्यांना त्यांच्या बर्याच कार्यकर्त्यांना नाराज करावे लागते. एखादी राजद वर्षानुवर्ष लढवत असलेली जागा जदयु कडे गेली तर तिथले राजद कार्यकर्ते जदयु ला मदत करत नाहीत मनापासुन.
उदा : कोथरुड मधे युतीची जागा शिवसेना लढवत होती तेंव्हा मिळणार्या मतांपेक्षा प्रचंड जास्त मते शिवसेना आणि भाजपला वेगवेगळे लढुन यावर्षी मिळाली. पुन्हा जर शिवसेना आणि भाजपनी एकत्र निवडणुक लढवली तर तितकी मते मिळणार नाहीत.
भाजपनी कीतीही कारणे द्यायचा प्रयत्न केला तरी वस्तूस्थोती ही आहे की लोक मोदी सरकारकडुन निराश झाले आहेत.. दिड वर्षात लोकांना थोडातरी फरक दिसायला हवा होता जमिनीवर. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात एखादा माणुस जर सप्टेंबर २०१४ मधे कोमात गेला असता आणि १५ दिवसाप्पुर्वी शुद्धीत आला तर त्याला सरकार बदल झालाय असे जाणवणार पण नाही.. लोकांना जीएसटी, जीडीपी , परकी गुंतवणुक या गप्पा नको आहेत. त्यांना गुंडांपासुन संरक्षण हवे आहे. रस्त्यावर पोलिस गस्त घालताना बघायचे आहेत. न्यायालयात एक खटला निकाली निघायला हवा आहे.सरकारी ऑफिस मधे वेळेवर काम होयला हवे आहे.
मुख्य म्हणजे राजकारणी चोरांना तुरुंगात बघायचे आहे. लालू जर इतका मोठा खलपुरुष आहे तर मोदी सरकारनी त्याच्या वर खटले भरुन फास्ट् ट्रॅक चालवून का नाही लालू ला तुरुंगात पाठवला?
बारामतीत मिठ्या मारुन पण जनतेनी पुन्हा आपल्याला मते द्यावीत अशी जर मोदींची अपेक्षा .....
मुद्दा क्र. (१) चे सविस्तर
In reply to १. by प्रसाद१९७१
मुद्दा क्र. (१) चे सविस्तर उत्तर अन्यत्र दिले आहे. त्याची पुनरावृत्ती करीत नाही.
मुद्दा क्र. (२) चे सविस्तर उत्तर याच धाग्यात दिले आहे.
लालूपुरतं बोलायचं तर लालूला ३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी ५ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झालेली आहे. त्या शिक्षेविरूद्ध लालूने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे तो खटला न्यायालयात असून लालू जामिनावर मुक्त आहे. सुरू असलेल्या खटल्यात कोणतेही सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही.
तुम्हाला लालूसारख्या भ्रष्ट व गुन्हेगार माणसाला नितीशने मारलेल्या मिठ्या चालतात. भाजपचा बिहारमध्ये पराभव झाल्याचा म्हणजेच पर्यायाने लालूचा विजय झाल्याचा आनंद होतो. पण बारामतीतल्या मिठ्यांना आक्षेप आहे. बारामतीत मारलेल्या मिठ्यांमुळे राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट नेत्यांविरूद्ध सुरू असलेल्या कारवाईला कोठेही खीळ पडलेली नाही किंवा पवार व भाजप यांच्यात दिलजमाई झालेली नाही ही वस्तुस्थिती असताना पुन्हापुन्हा तोच मुद्दा उगाळण्यात अर्थ नाही. जशी मोदींनी बारामतीत पवारांबरोबर व्यासपीठ शेअर केले होते तसेच त्यांनी २ महिन्यांपूर्वी नितीशबरोबर सुद्धा पाटण्यात व्यासपीठ शेअर केले होते. मोदी पंतप्रधान असल्याने ते ज्या ज्या राज्यात जातात त्या त्या राज्यातील पंतप्रधानाबरोबर ते व्यासपीठावर एकत्र असतात. याचा अर्थ त्यांच्यात साटंलोटं आहे असा होत नाही.
लालूपुरतं बोलायचं तर लालूला ३
In reply to मुद्दा क्र. (१) चे सविस्तर by श्रीगुरुजी
ठरवले तर लालू विरुद्ध १०० गुन्हे दाखल करता येतील. आणि सर्व सिद्ध ही करता येतील. एकाच खटल्यावर का अवलंबून रहायचे. आणि जो खटला तुम्ही म्हणता आहात तो फास्ट ट्रॅक नाही का करता येत?
हे मला चालते असे कोणी सांगितले. मोदींनी आशा दाखवली होती, केजरीवाल नी पण दाखवली होती. दोघांनी निराशा केली त्यामुळे मतदान न करणेच हा एकमेव पर्याय. मोदींकडुन तर चुत्या बनवलो गेलो असे फीलींग आले आहे.
खिक्क... एक वर्षात सर्व खटल्यांचे पहिल्या कोर्टात निकाल लागुन हे नेते आत असते तर म्हणले असते की कारवायीत खीळ पडली नाही. सरकारनी ठरवले तर एक वर्षात हे सहज शक्य आहे.
काय गुरुजी, बारामती महाराष्ट्रा ची राजधानी कधी झाली? आणि आमचे काका मुख्यमंत्री होते? मोदी स्वताहुन बारामतीला गेले होते, तो काही सरकारी प्रोटोकॉल नव्हता. आता तर जेटली पण जावून लांगुन लांचन करुन आले.
जनतेने निराशा झाली हे मतदानातुन दाखवुन दिले आहे, ते समजुन घेउन सुधारणा करायला अजुन साडेतीन वर्ष आहेत. नसेल समजुन् घ्यायचे तर काय करणार?
ठरवले तर लालू विरुद्ध १००
In reply to लालूपुरतं बोलायचं तर लालूला ३ by प्रसाद१९७१
हे कोणी ठरविले तर? हे फक्त आता खटल्याचे न्यायाधीश ठरवू शकतात. खटला सुरू होण्याआधी फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटला दाखल करता येतो. एकदा खटला सुरू झाल्यावर तो निर्णय पूर्णपणे न्यायाधीशांच्या हातात जातो. लालू हा सुरवातीपासूनच भाजपचा कट्टर विरोधक आहे. अशा माणसाला लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी असे भाजपला का वाटणार नाही? त्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालय हा उपाय असता तर तो भाजप सरकारने केव्हाच अंमलात आणला असता.
चौकशीची एक प्रोसिजर असते. कोणाच्या तरी मनात आले म्हणून लगेच एखाद्यावर तातडीने खटला भरून त्याला लगेच तुरूंगात टाकणे हे कितीही गोडगोड वाटले तरी शक्य नसते. चौकशीत अनेक विभाग गुंतलेले असतात. स्थानिक पोलिस, सीआयडी, सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग अशा अनेक विभागांकडून आपापल्या पद्धतीने चौकशी होत असते. यातील काही विभाग केंद्राचे असतात तर काही राज्यांचे. पुढार्यांच्या चौकशीला अनेकवेळा राज्यपालांची अधिकृत परवानगी लागते. चौकशी सुरू झाल्यावर पुढारी लगेच न्यायालयात अर्ज करून अमुकतमुक विभागाला चौकशीचा अधिकारच नाही व त्यामुळे चौकशी थांबवा असा अर्ज करून चौकशी लांबवितात. चौकशीत पूर्ण असहकार्य करतात. समन्स पाठविलेल्या तारखेला वेगवेगळी अधिकृत कारणे देऊन गैरहजर राहून चौकशी लांबवितात. कागदपत्रे नष्ट किंवा गहाळ केली असल्यास चौकशी खूप लांबते. २-३ वर्षांपूर्वी मंत्रालयाला लावलेल्या आगीत जलसंधारण विभागाशी संबंधित अनेक फाईल्स नष्ट झाल्याचे वाचले होते.
एकंदरीत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी ही खूप वेळकाढू गोष्ट आहे. लालूवर चारा प्रकरणात १९९७ साली खटला दाखल झाला होता. त्याचा निकाल तब्बल १६ वर्षांनी लागला हे लक्षात घेतले तर हे काम किती वेळखाऊ आहे हे लक्षात येईल.
पंतप्रधान फक्त राज्यांच्या राजधानीलाच भेट देतात का? बारामतीला वेगवेगळ्या राष्ट्रीय नेत्यांना आमंत्रित करणे हे पवारांचे खूप जुने धोरण आहे. पूर्वी चंद्रशेखर आणि इतर अनेक नेते बारामतीला येऊन भेट देऊन गेले होते. मनमोहन सिंग व लालूने सुद्धा बारामतीला पवारांसहीत भेट दिलेली आहे. बारामतीला भेट दिल्याने भाजप व पवारांचे साटंलोटं आहे हा समज अयोग्य आहे. साटंलोटं करण्यासाठी या नेत्यांना डोळ्यावर येतील अशा जाहीर भेटी द्यायची गरज नाही. ते गुपचुप दिल्लीत किंवा अन्यत्र भेटू शकतात.
भाजपविरूद्ध निर्माण झालेल्या
In reply to जी मते भाजप आघाडीकडे वळायला by श्रीगुरुजी
तोच मुद्दा आहे. खरं तर लालूंचा विजय झाला तर परत जंगलराज येईल ही भिती महादलित आणि यादव सोडून इतर ओबीसी मतदारांपैकी अनेकांना वाटणे आणि बाय डिफॉल्ट भाजपला मते जाणे हे व्हायला हवे होते. पण तसे न होता या मतदारांनी परत लालूंनाच मते दिली. मतदारांची मेमरी कमी कालावधीची असते वगैरे सगळे ठिक आहे.पण मागे एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे लालूंचे जंगलराज आले तरी त्याचा कुणाही एका माणसाला त्रास व्हायची शक्यता तशी बरीच कमी असणार पण भाजपने आरक्षण काढले तर त्याचा महादलित आणि ओबीसी समाजातील अगदी प्रत्येकालाच त्रास होणार. त्यामुळे लालूंच्या जंगलराजपेक्षाही आरक्षण काढले जाईल ही भिती मतदारांना जास्त वाटली.
नुसत्या गणिताच्या आधारे महागठबंधनला आपल्यापेक्षा ७% अधिक मते होती हे भाजप नेत्यांच्या लक्षात आले नव्हते का? अशावेळी महागठबंधनकडून किमान ४-५% मते आपल्याकडे खेचून आणणे गरजेचे होते. नेमक्या अशाच वेळी भागवतांचे ते वाक्य आले. ठिक आहे भाजपची स्वतःची मते त्यामुळे कमी झाली नसली तरी जी मते अन्यथा भाजपकडे येऊ शकली असती ती मात्र परत लालूंकडेच गेली.
डाळींचे भाव वाढले ते काही एका रात्रीत वाढलेले नाहीत.मग अशावेळी सरकारने डाळींची आयात करून किंवा साठेबाजांवर वेळेत कारवाई करून भाव इतके वाढू द्यायला नको होते. त्यात काही कारणाने अपयश आले तरी जनमत अशावेळी कारणे ऐकायला जात नाही.त्यातून 'अच्छे दिन' येणार हे आश्वासन देऊन भाजपवाल्यांनी स्वतःच लोकांच्या अपेक्षा आभाळाला पोहोचवल्या. निवडणुकांसंदर्भात माझा एक हायपोथिसिस आहे. तो बरोबर आहे की नाही हे मला माहित नाही. पण मला असे वाटते की सत्ताधारी पक्षाविरोधात लोकांचा राग हा त्या पक्षापासूनच्या अपेक्षा आणि त्या पक्षाने प्रत्यक्ष केलेले काम यामधील फरकावर अवलंबून असतो. इथे अच्छे दिनच्या आश्वासनामुळे लोकांच्या अपेक्षा आभाळाला टेकवायचे काम भाजपनेच केले.त्यामुळे नंतरच्या काळात अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष काम यामधील फरक बराच मोठा असेल याची बेगमीही २०१४ मध्येच त्या अच्छ्या दिनांच्या आश्वासनाने करून ठेवली. अशावेळी सरकारला कितीही जेन्युईन कारणामुळे डाळींचे भाव कमी करायला अपयश आले असले तरी मतदार ते ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीत असतील असे वाटत नाही.
निवडणुकांसंदर्भात माझा एक
In reply to भाजपविरूद्ध निर्माण झालेल्या by गॅरी ट्रुमन
जुने क्लिंटन परत आल्यासारखे वाटले.....
निवडणुकांसंदर्भात माझा एक
In reply to भाजपविरूद्ध निर्माण झालेल्या by गॅरी ट्रुमन
हे बरोबरच आहे हो. म्हणुनच मी वर लिहीले होते मोदींनी आपल्याला पार फसवले असे फीलींग आले आहे. साधं डाळींचे भाव आटोक्यात ठेवता येत नाहीत आयात करुन ( वेळेत ) हे फार मोठे अॅडमेनिस्ट्रेटिव्ह फेल्युअर आहे, किंवा काहीतरी स्वार्थ आहे.
बाकी काही नाही तर माओ वाद्यांवर तरी काही मोठी कारवाई करुन तो भाग पुन्हा सरकारी नियंत्रणात आणला पाहिजे होता.
स्वच्छते साठी टॅक्स हा तर महान जोक आहे. आधीच मोदी खनिज तेला मुळे वाचलेल्या पैश्यांचे काय झाले? किंवा त्याचा काय विधायक कामात उपयोग झाला ते सांगत नाहीत आणि वर नविन टॅक्स.....
सहमत
In reply to निवडणुकांसंदर्भात माझा एक by प्रसाद१९७१
दोघांशी पूर्णपणे सहमत. खरे म्हणजे गुरुजीनी आवरते घेतले तर बरे होईल. म्हणजे आह्मी भाजपा समर्थकच आहोत पण प्रत्येक गोष्टीला इतके फाटे फोडून आणि आकडेवारी देवून काहीही पटवता येत नाही. उलट सरळ पराभव मान्य करावा ते जास्त चांगले आहे. इथे गुरुजी ह्या व्यक्तीला मी बोल लावत नाहीये तर अश्या प्रवृत्तीला. काय आहे आपल्याला नाही जमले म्हणणे अवघड असते. पण सोनिया आणि राहुल तेच करतायत. कसली डोंबलाची कालेक्टीव्ह रीसपोनसीबीलीटी. हे खान्ग्रेस सारखे झाले की. मोदी बाहेर जाण्यापेक्षा घरात जास्त राहिले तर नक्की बरे होईल. बाहेर जाणे आवश्यकच आहे पण मुळात तुम्हाला सगळी स्ट्रेंग्थ घरातून मिळणार आहे. तोच पाया डळमळीत होतेय आणि तोच बळकट केला पाहिजेल हे सरळ दिसत कसे नाहीये. दुसरा मुद्दा दुय्यम दर्जाची लोक जवळ बाळगण्याचा आहे. फटीटीआय वर चांगलाच माणूस नेमला असता तर प्रश्नच आला नसता. अनेक लोक तिथेच वैतागले आहेत. सतत मागे ह्यांनी असे केले म्हणून मी आत्ता असे केल्याने काय होतंय असे विचारून काहीही उपयोग नाही. मग तुम्हाला कशाला निवडून दिले? त्यापेक्षा मग आहे तेच काय वाईट आहे? हा खरा प्रश्न आहे.
सतत मागे ह्यांनी असे केले
In reply to सहमत by चैतन्य ईन्या
अगदी सहमत...
उत्तम विश्लेषण
In reply to सतत मागे ह्यांनी असे केले by संदीप डांगे
https://jagatapahara.blogspot.co.uk/2015/11/blog-post_10.html
खरोखर इथे तोर्सेकारानी योग्य ते विश्लेषण केलय. उगाचच टक्केवारी घटली नाही वगैरे काहीही कामाचे नाही. आहे ह्या परिस्थितीत उलट हे मान्य करून विरोधक एकत्र येणार नाही ह्याची काळजी घेणेच योग्य आहे. नाहीतर २०१९ मध्ये खान्ग्रेस इतक्या पण जागा येणार नाहीत. शिवाय कारभार सुधारला नाहीतर खान्ग्रेस काय वाईट होते? ह्या पवारांना कंटाळून लोकांनी तुम्हाला मत दिले त्यांचाच उदोउदो करायला लागलात तर कट्टर समर्थक पण विरोधात जातील. पण तेवढी अक्कल आहे असे वाटत नाही. खरे म्हणजे खूप वर्षांपूर्वी कलमाडी ह्या माणसाला पाठिंबा देवून एकदा अवलक्षण करून झाले होते पण अजून अक्कल आलेली नाहीये असे दिसते
आहे ह्या परिस्थितीत उलट हे
In reply to उत्तम विश्लेषण by चैतन्य ईन्या
बिहार निवडणुकीत विरोधकांना एकत्र येण्यापासून रोखणे भाजपच्या हातात नव्हते. राजद व काँग्रेस हे दोन्ही भाजपचे कट्टर विरोधक असून ते लोकसभेपासूनच एकत्र आहेत. त्यांना वेगवेगळे लढायला लावणे शक्य नव्हते. आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिल्यामुळे हे तीनही पक्ष कमालीची लवचिकता दाखवून एकत्र आले. यांच्यातल्या कोणालाही बाहेर काढणे भाजपला शक्य नव्हते.
त्यामुळे लालूंच्या
In reply to भाजपविरूद्ध निर्माण झालेल्या by गॅरी ट्रुमन
आज एका वाहिनीवर बिहारमधील एका पत्रकाराचे उत्तर ऐकत होतो. मोहन भागवतांच्या विधानामुळे बिहारमधील मतदारांवर किती परीणाम झाला असे त्याला विचारले होते. त्याच्या म्हणण्यानुसार तो बिहारमधील अनेक गावात गेला होता. तो ज्या ज्या मतदारांना भेटला त्यापैकी ९०% हून अधिक मतदारांना या विधानाची माहितीच नव्हती. मोहन भागवत कोण हेही बर्याच जणांना माहित नव्हते. त्याच्या सांगण्यानुसार आरक्षण हा आपला हक्क आहे व तो कोणीही हिरावू शकत नाही हे त्या सर्वांना माहित आहे. भागवतांच्या विधानाचा मतदारांवर अजिबात परीणाम झाला नव्हता हे त्याचे निरीक्षण होते. लालूने जरी प्रत्येक प्रचारसभेत हा मुद्दा आणला तरी एकंदरीत मतदारांमध्ये त्याबद्दल फारशी माहिती नव्हती. परंतु भाजप उगाचच घाबरून सारवासारवीच्या मोडमध्ये गेला असे त्याचे मत होते.
एकदा भाव वाढले की त्यामागची कोणतीही कारणमीमांसा जनतेला पटत नाही हे मान्य आहे. पाऊस कमी पडला, उत्पादन कमी झाले, आयात करूनसुद्धा भाव कमी होणार नाहीत कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव व भारतातील भाव यांच्यात फारसा फरक नाही इ. कारणे मतदार मान्य करणार नाहीत. भाववाढ आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी केंद्राची की राज्याची याचा विचार केला जातच नाही. जसे अपघात झाल्यावर चूक ही फक्त मोठ्या गाडीचीच असते ही मानसिकता आहे, तसेच वाढलेल्या भावांना फक्त पंतप्रधान जबाबदार आहेत असेच समजले जाते.
नुसत्या गणिताच्या आधारे
In reply to भाजपविरूद्ध निर्माण झालेल्या by गॅरी ट्रुमन
हे नक्कीच लक्षात आले असणार. परंतु भाजपला बिहारमध्ये आपली मते वाढविण्यास अजून कोणता पर्याय शिल्लक होता? कुशवाह व पास्वान आधीपासूनच बरोबर होते. मांझीला बरोबर घेऊन काही महादलित मते मिळविण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु, महाराष्ट्रात आठवलेकडे जेवढी मते आहेत तेवढी सुद्धा मांझीकडे नव्हती, त्यामुळे मांझीचा अत्यल्प फायदा झाला. याव्यतिरिक्त ज्याच्याकडे किमान ३-४% मते आहेत व जो भा़जपकडे येऊ शकेल असा इतर कोणताही पक्ष बिहारमध्ये नाही. त्यामुळे भाजपला आपली मते वाढविण्याची संधीच नव्हती. संजद आघाडीत लालू व नितीशकुमारांनी परिस्थिती ओळखून अत्यंत लवचिक भूमिका घेऊन मतविभाजन टाळले, त्याचाही भाजपला तोटा झाला. त्यात भर म्हणून दादरी, भागवत, पुरस्कार वापसी असे नसलेले प्रश्न निर्माण करून वातावरण प्रतिकूल केले गेले. सद्यपरिस्थितीत आता आहे त्यापेक्षा जास्त काही करणे व मते वाढविणे भाजपला शक्यच नव्हते असे माझे मत आहे. काँग्रेस, राजद व संजद यांची व्होटबँक भक्कम होती. त्याला खिंडार पाडणे शक्य नव्हते. गेल्या अनेक निवडणुकात त्यांनी आपली व्होटबँक शाबूत ठेवली आहे. भाजपने नक्की काय केले असते की ज्यामुळे महागठबंधनकडून किमान ४-५% मते आपल्याकडे खेचून आणता आली असती?
सहमत अजून एक महत्वाचा मुद्दा
In reply to मुद्दा by गॅरी ट्रुमन
सहमत अजून एक महत्वाचा मुद्दा
लोकसभेत आप पार्टीने अनेक सेक्युलर मते दुभागली गेली, हजारे ह्यांच्या चेला केजू अनेकंना प्रेरणास्थान वाटत होता.
ह्यावेळी त्याने आपले उमेदवार उभे केले असते किंवा स्वराज पार्टी का आंदोलन जे काही आहे ते योगेंद्र ने आपले उमेदवार उतरले असते तर वेगेळे चित्र दिसले असते. भाजपने हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यापेक्ष्य अण्णा हजारे ह्यांची किंवा त्याच धर्तीवर अजून एक मोहरा उत्तर भारतीय राजकारणात उतरवला असता व भ्रष्टाचार व जंगलराज च्या विरोधात चळवळ उभारली असती तरी अनेक मते दुभागली गेल्या असती
अण्णा ह्यांची चळवळ त्यात केजू सारखे धूर्त चाणाक्ष लोक ह्यांना परदेशी मदत निधी व मार्गदर्शन मिळत होते ह्यात वाद नाही पण म्हणून भाजपने अश्या चळवळी भारतात का चालवू नये
जातीच्या राजकारणात अडकलेल्या बिहारी जनतेला त्यांच्या आयक्यू प्रमाणे हाताळावे , जंगलराज व भ्रष्टाचार चालेले पण त्यावर सेक्युलर झूल पांघरली पाहिजे असा संदेश बिहार ने उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतीयांना दिला आहे
आपले पंचतारांकित नगरीत स्वागत आहे.
मुनिवर्यांशी सहमत
.
उत्तरप्रदेश निवडणूक
आता कदाचित उत्तरप्रदेशात मुलायम आणि मायावती एकत्र लढतील.
हे उलगडले नाही
In reply to उत्तरप्रदेश निवडणूक by आरोह
मोदींनी २६ ते ३० सभा घेतल्या. प्रत्येक सभेस प्रचंड गर्दी होती आणि गर्दीत तरुण व उत्साही वाटणारी लोक पुढे होती. तरी सुद्धा त्याचा भाजपाच्या मत संख्येवर परिणाम झालेला दिसत नाही. हे कोड उलगडायला गॅरी व गुरुजी मदत करतील का ?
सभांमधील गर्दी
In reply to हे उलगडले नाही by रमेश आठवले
मला वाटते की याचे कारण लोक मोदींची भाषणे ऐकायला आले होते पण तरीही त्यांनी मते ज्यांना द्यायची त्यालाच दिली. मोदींनी २०१४ मध्ये नवे मुद्दे (विकास, अच्छे दिन इत्यादी) प्रचारात आणले आणि ती २०१४ मध्ये नवलाई होती. पण शेवटी मते देताना डाळींचे भाव, टोमॅटोचे भाव लोकांनी लक्षात घेतले असे दिसते. कालच आंतरजालावर बघितले की थ्री इडियट्समधल्या "कहा गया उसे ढुंढो" या गाण्याच्या धर्तीवर एक गाणे व्हॉट्सअॅपवर बिहारमध्ये फिरत होते.त्यात मांडलेले मुद्दे सामान्य मतदारांना भावतील असे होते. मोदी परदेश दौर्यांवर जातात ते फिरायला जात नाहीत आणि त्या सगळ्या प्रयत्नांचे लॉन्ग टर्ममध्ये परिणाम चांगले होतील हे नक्कीच.पण शॉर्ट टर्ममध्ये मात्र "मोदी परदेश दौर्यांवर जातात आणि सामान्य शेतकरी वगैरे लोकांची त्यांना पर्वा नाही" अशा प्रकारचे चित्र उभे करण्यात विरोधक यशस्वी झाले आणि त्याला प्रभावी उत्तर भाजपकडे नव्हते.
भाषणांमध्ये मोदी भविष्याचे चित्र उभे करतात. ऐकायला ते छान वाटते. मोदींचे वक्तृत्वही वादातीत आहे. ते पण ऐकायला छान वाटते. तरीही चांगले भविष्य म्हणजे "पी हळद आणि हो गोरी" असे होणार नाही हे बहुसंख्य लोकांच्या आकलनापलीकडचे असते. आणि अच्छे दिन येतील हे आश्वासन देऊन लोकांना "पी हळद आणि हो गोरी" असे वाटायला लावण्यात मोदींचाही हातभार आहेच म्हणा.मग दोष लोकांना तरी का द्या?
१९९७ मध्ये पाकिस्तानमधील निवडणुकांमध्ये इमरान खानच्या सभांना प्रचंड गर्दी जमायची.तरीही ९ पैकी एकाही मतदारसंघातून इमरान खान विजयी होऊ शकला नव्हता. १९९८ मध्ये सोनिया गांधींच्याही सभांना अशीच गर्दी जमत असे. पण काँग्रेसचा पराभव व्हायचा तो झालाच.
म्हणजे मोदींचा "राज ठाकरे" झाला म्हणा की...
In reply to सभांमधील गर्दी by गॅरी ट्रुमन
म्हणजे मोदींचा "राज ठाकरे" झाला म्हणा की...
इंडिया व भारत ह्यांच्यातील
In reply to सभांमधील गर्दी by गॅरी ट्रुमन
इंडिया व भारत ह्यांच्यातील दुही दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे त्याचा फटका मोदींना बसला
मोदींना अनिवासी भारतीयांचा पंतप्रधान किंवा शहरी व भांडवलधारी लोकांचा पंतप्रधान म्हणून जनमानसात विरोधकांनी रुजवले तेही एकेकाळच्या मोदींच्या चाणक्याच्या मदतीने
त्याला मोदींचे निवडणूक बेत योजना पुरेपूर माहिती होत्या.
आपले पंचतारांकित नगरीत स्वागत असो
फेकू ची ही खफवर दिलेली लिंक बेस्ट आहे
मोदींची कारकिर्द !
ठाकूर साहेब
In reply to फेकू ची ही खफवर दिलेली लिंक बेस्ट आहे by विवेक ठाकूर
ठाकूर साहेब
मते कितीही पटत नसली किंवा आत्यंतिक द्वेष असला तरीहि मोदी साहेबाना भारतीय जनतेने बहुमताने निवडून दिले आहे.
पंतप्रधान हे घटनात्मक पद आहे त्या पदाचा मान म्हणून तरी सार्वजनिक न्यासावर फेकू किंवा अशी विशेषणे वापरणे टाळा अशी आपल्याला विनंती आहे.न्यायालयात सुद्धा विरुद्ध वकिलाची खिल्ली उडवण्यासाठी आमचे विद्वान सहयोगी(LEARNED FRIEND) असेच संबोधित केले जाते.
बाकी आपली मर्जी.
डॉक्टरसाहेब, आपले मत अतिशय
In reply to ठाकूर साहेब by सुबोध खरे
डॉक्टरसाहेब, आपले मत अतिशय योग्य आहे.
पण समस्या अशी आहे की खुद्द माननीय मोदीजी पंतप्रधानपदाची योग्य प्रतिष्ठा न सांभाळता ज्याला जे विशेषण देता येईल ते देत सार्वजनिक व्यासपिठांवर विरोधकांची खिल्ली उडवत असतात. त्याचे काय करावे ब्रे?
सद्यकालीन मोदी विरोधकाना आवाहन
In reply to फेकू ची ही खफवर दिलेली लिंक बेस्ट आहे by विवेक ठाकूर
सध्या सोयीस्कर आहे म्हणून मोदींवर हिरीरीने तोंडसुख घेणाऱ्या सर्वांनी त्यांना स्क्याम फेम सोनिआ आणि लालू यांनी परत दिल्लीत सत्तेवर यावे असे वाटते आहे का याचाही विचार केला पाहिजे.
उदाहरणार्थ?
उदाहरणार्थ?
कोणती विशेषणे?
उदाहरणार्थ??
हा फक्त आणि फक्त निव्वळ
हा फक्त आणि फक्त निव्वळ "मोदीच्या अहंकाराचा पराभव आहे भाजपाला आलेल्या माजाचा पराभव आहे देशात दिवसेंदिवस वाढवणार्या देशविघातक धर्मांध प्रवृत्तींचा पराभव आहे." + ११११
सध्या सोयीस्कर आहे म्हणून
सध्या सोयीस्कर आहे म्हणून मोदींवर हिरीरीने तोंडसुख घेणाऱ्या सर्वांनी त्यांना स्क्याम फेम सोनिआ आणि लालू यांनी परत दिल्लीत सत्तेवर यावे असे वाटते आहे का याचाही विचार केला पाहिजे. >>>>>>>> मोदींवर हिरीरीने तोंडसुख घेणारे सर्वांना सोनिया आणी लालु यांनी सत्तेवर यावे असे वाटते हे ज्यांना वाटते त्यांच्या या वाटण्याबद्दलच प्रश्न आहे. जे लोक सोनिया आणी राहुलवर तोंडसुख घेत होते ते मोदिवरहि घेत असतील असे नसु शकते असे ज्यांना वाटते त्यांनाच अंधभक्त म्हणतात.
तोर्सेकारांचे उत्तम विश्लेषण
https://jagatapahara.blogspot.co.uk/2015/11/blog-post_52.html
खरे आहे. उगाचच बाकीच्या पक्षातले दाणगट लोक घेवून किती काल निवडणूक जिंकणार? एकदा कलमाडीला असाच पाठींबा देवून पुण्यात जोरदार पडले होते पण तोच कित्ता सगळीकडे चालत नाही हे अजूनही कळलेले दिसत नाही. उगाचच टक्केवारीचे नाटक करण्यात काहीही हशील नाही. त्याने काही होणार नाही. पण तितका विचार करण्याची इच्छाच ना भाजप मध्ये आहे ना त्याच्या पाठीराख्यात. असो हे असेच पुन्हा उत्तर प्रदेश होणार आहे. कारण लोकल लीडरच नाहीये. आणि संघटना पण फारशी नाहीये. हे असेच पानिपत होणार असे दिसते. थोडक्यात पुन्हा १५-२० वर्ष हे सत्तेबाहेरच राहणार कारण सत्ता मिळाली कि माज चढतो आणि सत्ता का मिळाली ह्याचे आकलन होत नाही. खान्ग्रेसला कितीही शिव्या दिल्या तरी फार काही होणार नाही आता हे कळू देत.
विधानसभेत बिहार व उत्तर
In reply to तोर्सेकारांचे उत्तम विश्लेषण by चैतन्य ईन्या
विधानसभेत बिहार व उत्तर प्रदेश मध्ये राज्यात सत्ता नसतांना लोकसभेत मोदींना यश मिळवले येत्या लोकसभेत
बिहारमध्ये परत महाघाडी होणार तेव्हा योगेद्र सारख्या लोकनेत्याला येत्या४ वर्षात चळवळीच्या माध्यमांतून बिहार मध्ये आपले उपद्रवमूल्य वाढवू दिले पाहिजे व लोकसभेत त्याने उमेदवार उभे केले तर महाघाडीची मते विभागू शकतात
आपले पंचतारांकित नगरीत स्वागत आहे
इथे एकंदरीत दोन मतप्रवाह दिसत
इथे एकंदरीत दोन मतप्रवाह दिसत आहेत.
बर्याच जणांचे असे मत आहे की दादरी, बीफ, भागवत, असहिष्णुता, माज इ. कारणांमुळे भाजपचा पराभव होऊन संजद आघाडीचा दणदणीत विजय झाला.
मी याच्याशी सहमत नाही कारण आकडेवारीतून हे सिद्ध होत नाही.
दुसरा मतप्रवाह असा आहे की भाजपला नवीन मते मिळविण्यास अपयश आले व त्यामुळे ते हरले.
माझा एक सरळ प्रश्न आहे. भाजपने नक्की काय करावयास हवे होते की ज्यामुळे त्यांना आता मिळविलेल्या ३४.१% मतांपेक्षा अजून जास्त मते मिळाली असती. कोणीतरी यावर समर्पक उत्तर द्यावे अशी विनंती आहे.
गेल्या दिड वर्षात नीट काम
In reply to इथे एकंदरीत दोन मतप्रवाह दिसत by श्रीगुरुजी
गेल्या दिड वर्षात नीट काम करायला पाहिजे होते. केलेले वादे पुरे करायला पाहिजे होते. बिहारमधे गाजलेले एक गाणे (जे एका मिपाकराने लिहिले आहे) त्यातल्या भावना लक्षात घेतल्या तर काय करायला पाहिजे होते ते आत्ममग्न भाजपाने एकवार मोकळ्यामनाने स्विकार करायला हवे होते.
...पण हे होणार नाही हेही माहित आहे.
त्या गाण्यावरून जर तुम्ही
In reply to गेल्या दिड वर्षात नीट काम by संदीप डांगे
त्या गाण्यावरून जर तुम्ही मोदींचे मूल्यमापन करणार असाल तर मला काही म्हणायचे नाही. त्या गाण्यात मोदी संपूर्ण काळ्याकुट्ट रंगात रंगविले आहेत. त्यात अनेक दिशाभूल करणार्या गोष्टी आहेत. मोदींच्या परदेश दौर्यावर टीका करताना मोदी विमानाच्या पायर्या चढण्याचे दृश्य गोबेल्स नीतीप्रमाणे तब्बल ४ वेळा वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखविले आहे. पंतप्रधान वर्षातला बहुतेक काळ परदेशात राहून मौजमजा करतात असे सूचित करण्यात आले आहे जे अत्यंत खोटे आहे. मोदी १५ लाख रू. देणार असे कधीही म्हटले नव्हते. त्यांच्या त्या भाषणाची चित्रफीत तूनळीवर उपलब्ध आहे. परंतु त्या चित्रफीतीतील पुढील मागील कोणतीही वाक्ये न दाखविता फक्त एकच वाक्य अस्पष्ट ऐकविले आहे व त्यापाठोपाठ १५ लाखांच्या चेक्सची चित्रे आहेत. गोबेल्स नीती असते ती हीच. एकच खोटी गोष्ट वारंवार पुन्हा पुन्हा लोकांना सांगणे हीच गोबेल्स नीती आहे. मोदींनी दीड वर्षात ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या त्यातील एकही गोष्ट न दाखविता संपूर्ण चित्रफीतीत मोदींबद्दल अत्यंत खोट्या गोष्टी वारंवार दाखविल्या आहेत.
असल्या प्रचारकी व पूर्ण असत्य असलेल्या चित्रफीतीतील भावना भाजपने लक्षात घ्याव्यात आणि सर्व खोट्या गोष्टी भाजपने मान्य कराव्यात अशी तुमची अपेक्षा दिसते.
सहमत आहे
In reply to त्या गाण्यावरून जर तुम्ही by श्रीगुरुजी
तुमचा मुद्दा पूर्णपणे मान्य आहे. मोदी सरकार अनेक आघाड्यांवर चांगले काम करत आहे. वीज क्षेत्रात पियूष गोयल आणि हायवे क्षेत्रात गडकरी चांगले काम करत आहेत. पर्रिकर आणि अजित डोवल यांच्याविषयी तर अजिबात प्रश्न नाही.एखाद्या आयुर्वेदिक औषधाने रोग बरा व्हायला वेळ लागला तरी तो मुळापासून बरा होतो त्याप्रमाणे आणि त्या दृष्टीने मोदी सरकारची वाटचाल आहे हे नक्कीच. पण जनतेला क्विक फिक्स पाहिजे असतो. पियूष गोयल वीज वितरण कंपन्यांना कसे सरळ करत आहेत आणि त्याचे फायदे कसे आणि किती यापेक्षा लोकांना डाळी आणि टोमॅटोचे भाव अधिक महत्वाचे असतात. त्यामुळे मग मोदींचे परदेश दौरे आणि मोदी सामान्य लोकांसाठी काहीही करत नाहीत इत्यादी गोष्टी त्यांना खऱ्या वाटू लागतात.हा व्हिडिओ खोडसाळ उद्देशाने बनवला आहे हे उघड आहे. पण तो प्रभावी आहे हे नक्कीच.
तेव्हा मोदी सरकार स्ट्रक्चरल बदल करत आहे हे चांगलेच आहे.पण त्याबरोबरच लोकांवर अगदी दररोज परिणाम घडवतात अशा गोष्टींवरही मोदी सरकारने प्राधान्याने काम करावे असे फार वाटते. शेवटी लोकांना बहुसंख्य गोष्टी अनेक वर्षांनंतर कळणार आहेत.पण तोपर्यंत डाळी आणि टोमॅटोच्या भावांशी अगदी दररोज सामना करावा लागणार आहे.
२०११ चे जनलोकपाल आंदोलनाने
In reply to इथे एकंदरीत दोन मतप्रवाह दिसत by श्रीगुरुजी
२०११ चे जनलोकपाल आंदोलनाने एकुणच राजकारणाकडे बघायचा द्रुष्टिकोण बदलला असावा. (electronic आणी सोशल माध्यमांनीहि रोज घडणार्या घटना लगेच पोहोचतात त्यांचाहि परिणाम असावा) याचाच परिणाम म्हणुन २०१४ मध्ये कांग्रेस पडले. त्याचाच परिणाम म्हणुन दिल्लित आप आले आणी आता नितिशकुमार.
महागठबंधनला मिळालेली मते हि नितिशला मिळालेली आहेत. काम नाहि केले की लाथा मिळणार हे भारतीय जनता (फार उशीराने का होइना ) दाखवायला लागली असावी. कोणत्याहि आकडेवारितुन हे सिद्ध होणे शक्य नाहि कारण आ़कडेवारी फक्त जातीनिहाय, धर्मनिहाय, स्त्री/पुरुष, तरुण्/वयस्कर असे गट पाडु शकते. maturityत आलेला बदल हे आकडेवारीत येण्याच्या पलिकडचे आहे.
लोकल लीडर + मजबूत संघटना
In reply to इथे एकंदरीत दोन मतप्रवाह दिसत by श्रीगुरुजी
भाजपने फक्त निवडणूक जिंकण्यासाठी जॉ जिंकेल इतकाच क्रायटेरीया ठेवला आहे. दोन्ही ठिकाणी दिल्ली आणि बिहार मध्ये मुख्यमंत्री कोण हा प्रश्न गुलदस्त्यात होता. ऐनवेळी कोणालातरी पुढे करायचे. बाहेरून आलेले लोक आणि त्यातून गुंड, बिहार मध्ये सगळ्यात जास्त गुंड भाजपचे आहेत. अरे मग तुमच्यात आणि बाकीच्यांमध्ये काय फरक राहिला? १५ महिने होते. तितक्या काळात सगळे शक्य नाही तरी सुशील मोदींना वेळ देता आला असता. शिवाय सतत बाहेरून आलेल्या लोकांना पुढे करून आत पक्षामध्येच दुफळी माजवली आहे. आता युपी मध्ये हेच होणार आहे. आताही स्पष्ट जबाबदारी न स्वीकारता उगाचच कलेकटीव्ही रीसपोन्ससीबीलीटीच्या वगैरे चालू आहे. हे म्हणजे जिंकले तर सोनिया आणि राहुल मुले हरले तर बाकीच्यांमुळे ह्यातलाच प्रकार झाला. मग फरक काय राहिला?
अपयश का आले?
In reply to इथे एकंदरीत दोन मतप्रवाह दिसत by श्रीगुरुजी
माझा एक सरळ प्रश्न आहे. भाजपने नक्की काय करावयास हवे होते की ज्यामुळे त्यांना आता मिळविलेल्या ३४.१% मतांपेक्षा अजून जास्त मते मिळाली असती.
एकदा निकाल लागल्यानंतर काय काय चुका झाल्या याचे पोस्टमार्टेम करणे सोपेच असते. तरीही मला वाटते की पुढील गोष्टी चुकल्या:
१. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार नसणे चांगलेच नडले. नितीशकुमारांची लोकप्रियता अगदीच निर्विवाद होती.तेव्हा मे २०१४ पासूनच बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नाही तरी तो हेरून ठेवणे आणि त्या दिशेने प्रचाराची दिशा ठरविणे गरजेचे होते. लोकांनी लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान निवडायच्या उद्देशाने मोदींच्या नावावर मते दिली.पण दरवेळी लोक त्याच नावावर मते देतील यावर भाजपवाले विसंबून राहिले.मोदी कितीही लोकप्रिय असले तरी ते मुख्यमंत्री व्हायला जाणार नाहीत एवढे भान बिहारच्या मतदारांना होते.
२. काहीकाही मुद्दे अगदी आपसूकपणे विरोधकांच्या हातात कोलीत म्हणून दिले गेले. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार नव्हता हे वर म्हटलेच आहे.त्याउपर भाजपच्या पोस्टरवर मोदी आणि अमित शहांचे फोटो होते.त्यातून बिहारी विरूध्द बाहरी हा मुद्दा कोलित म्हणून नितीशकुमारांच्या हातात गेला. दुसरे म्हणजे नितीशकुमारांच्या डी.एन.ए वर मोदींनी भाष्य केल्यावर बिहारच्या लोकांचे डी.एन.ए सॅम्पल लाखांनी पाठवून त्या पण मुद्द्याचा नितीशकुमारांनी फायदा मिळवला.
३. निवडणुक जड जाणार हे लक्षात घेऊन विरोधी मतांमध्ये जितकी फूट पडेल तितके बघायला हवे होते. मुलायमसिंग फुटले, राष्ट्रवादी महागठबंधन बाहेर गेला, पप्पू यादवने नवा पक्ष स्थापन केला, झंझारपूरचे देवेन्द्रप्रसाद यादव यांचा पक्षही तिसऱ्या आघाडीत सामील झाला, ओवेसीनेही सहा का होईना जागांवर उमेदवार उभे केले इथपर्यंत सर्व ठिक चालू होते. २०१० मध्ये समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला २.४% मते होती.पण यावेळी १.५% मते मिळाली.पप्पू यादवचा पक्षही प्रभाव दाखवू शकला नाही. असे का झाले असावे? भाजपमधील वाचाळवीरांनी फालतूची बडबड केली त्यामुळे जे समाजघटक काही प्रमाणात या अन्य पक्षांना मते देऊ शकले असते ते परत लालू-नितीशमागेच गेले. या इतर पक्षांनी अजून २-३% मते जरी घेतली असती आणि महादलितांची आणि यादवेतर ओबीसींची आणखी २-३% मते भाजपने आपल्याकडे वळविण्यात यश मिळवले असते तर निवडणुक कदाचित इतकी एकतर्फी झाली नसती. ही महादलित आणि यादवेतर ओबीसींची मते (जी जंगलराजच्या भितीमुळे भाजपकडे यायला हवी होती) भागवतांमुळे गेली आणि दादरी प्रकरण, बीफवरील मनोहरलाल खट्टर यांच्यासारख्यांची वक्तव्ये इत्यादीमुळे मुसलमानांची मते (जी तशीही भाजप आघाडीला मिळालीच नसती) मुलायम, पप्पू यादव इत्यादींनी थोड्याफार अधिक प्रमाणात न फोडता परत लालू-नितीशलाच गेली.
४. नितीशकुमारांनी निवडणुकांची सुरवात फेब्रुवारीमध्ये मुख्यमंत्रीपदी पुनरागमन झाल्यानंतर लगेचच सुरू केली होती. त्यावेळी भाजपच्या आघाडीवर नक्की काय चालू होते? लोक कायम एकाच नावावर (आणि ते ही विधानसभा निवडणुकांमध्येही) आपल्यालाच मते देत राहतील हा अतीआत्मविश्वास नक्कीच नडला.
अजूनही मोदी आणि शहा पराभवाची जबाबदारी घ्यायला तयार दिसत नाहीत. म्हणजे जिंकले असते तर यांच्यामुळे आणि हरले तर ती सामुहिक जबाबदारी अशी कॉंग्रेस संस्कृती आणली जात आहे का? दुसरे म्हणजे २०१४ मध्ये लाट होती त्यामुळे स्वबळावर बहुमत मिळवता आले. पण २०१९ मध्ये अशी लाट आणता आली नाही आणि स्वबळावर बहुमत मिळाले नाही तर मित्रपक्ष बरोबर लागणार आहेत. सध्या मित्रपक्षांबरोबर जे काही चालू आहे त्यावरून २०१९ मध्ये यांना कोण मदत करायला जाणार हा प्रश्न आहेच. नेमली हीच कारणे २०१९ मध्ये भाजपला जोरदार नडतील अशी भिती वाटते. आजही पंतप्रधान होऊ शकतील अशा इतरांपेक्षा मोदी हेच कितीतरी पटींनी अधिक चांगले आहेत असेच मला वाटते आणि २०१९ नव्हे तर २०२४ मध्येही मोदीच जिंकावेत असेही वाटते.पण ते होईल का ही शंका मात्र नक्कीच येऊ लागली आहे.
बरं बिहारमध्ये जे काही झाले ते झाले. त्यापेक्षा दुप्पट महत्वाच्या निवडणुका १५ महिन्यांनी उत्तर प्रदेशात आहेत. आणि अखिलेश यादव यांची लोकप्रियता नितीशकुमारांच्या लोकप्रियतेच्या जवळपासही नाही. बिहारमध्ये झालेल्या चुका परत उत्तर प्रदेशात होणार नाहीत अशी अपेक्षा करू या. सर्वात महत्वाचा प्रश्न-- उत्तर प्रदेशात यांचा मुख्यमंत्री कोण बनणार याचे उत्तर लवकरच दिले जाईल अशीही अपेक्षा करू या.
१. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार
In reply to अपयश का आले? by गॅरी ट्रुमन
२०१४ मधील एकाही निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नव्हता. तेव्हा निवडणुक जिंकली होती. दिल्लीत किरण बेदींना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केल्यावर तिथे मात्र दारूण पराभव झाला. त्यामुळे बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार आधी जाहीर न करण्याचा निर्णय योग्यच होता.
पोस्टर्सवर कोणाचे फोटो आहेत याने काही फरक पडतो असे मला वाटत नाही. बिहारी वि. बाहरी हा मुद्दा निवडणुकीचा प्रचार सुरू होण्याआधीपासूनच सुरू झाला होता. महाराष्ट्रात, झारखंडमध्ये, हरयानात हाच मुद्दा प्रचारात आणला गेला होता. त्याने फरक पडला नाही. पंतप्रधान हे मुख्यमंत्री होणार नाहीत व स्थानिक नेताच मुख्यमंत्री असणार हे न समजण्याइतका कोणताही मतदार अज्ञानी नसतो. डीएनए मुद्द्याने सुद्धा काही फरक पडला असे मला वाटत नाही. महाराष्ट्रातील प्रचारात भाजपने शिवसेनेवर केलेली प्रत्येक टीका हा महाराष्ट्राचा व मर्द मराठी मावळ्यांचा अपमान आहे असे सातत्याने शिवसेना प्रचार करीत होती. त्याचा किती परीणाम झाला ते दिसलेच आहे.
मागे एका प्रतिसादात लिहिले आहे. बिहारमध्ये निवडणुकीच्या काळात अनेक गावातून फिरलेल्या वंदिता मिश्रा या पत्रकाराचे अनुभव सांगितले आहेत. भागवत काय म्हणाले हे ९० टक्क्यांहून अधिकांना माहितच नव्हते. कमी जागा मिळाल्या तरी नितीशकुमारच मुख्यमंत्री होणार हे नक्की असल्याने महाआघाडीची मते जंगलराज वा इतर कोणत्याही कारणाने फुटलीच नाहीत. कुर्मी, कोईरी व यादव ही ओबीसींची भक्कम व्होटबँक बांधली गेल्याने त्याला खिडार पडलेच नाही. फुटकळ पक्ष तसेही थोडीशी मते खातातच. महाराष्ट्रात शेकापला फारसा जनाधार नसला तरी रायगड जिल्ह्यात त्यांची ठरलेली व्होटबँक आहे. तसेच बिहारमध्येही अनेक फुटकळ पक्ष आहेत ज्यांची ठरलेली मते आहेत. ही मते जशी भाजपला मिळाली नाहीत तशी ती महाआघाडीलाही मिळाली नाहीत.
मला वाटते की अंतिमतः राजद व संजद यांची युती होणार नाही, जागावाटपावरून ही युती तुटेल असा भाजपला विश्वास वाटत असावा. त्यामुळेच ते गाफील राहिले. नितीशकुमार अत्यंत लवचिक भूमिका घेईल व लालू मुख्यमंत्रीपदावर दावा करणार नाही असे त्यांना स्वप्नात सुद्धा वाटले नसावे.
फरक
In reply to १. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार by श्रीगुरुजी
२०१४ मध्ये जिंकलेल्या राज्यांमध्ये कुठेही मुळात तगड्या आणि लोकप्रिय मुख्यमंत्र्याबरोबर सामना नव्हता. पृथ्वीराज चव्हाण, भूपिंदरसिंग हुडा, हेमंत सोरेन हे नितीशकुमारांइतके नक्कीच लोकप्रिय नव्हते. बिहारमध्ये हा फरक नक्कीच होता. त्यामुळेच पुढचे मुद्देही त्याभोवतीच घोटाळतात. म्हणजे महाराष्ट्रात उध्दव ठाकरे मोदींच्या मंत्रीमंडळाला अफझलखानाचे सैन्य वगैरे म्हणाले तरी त्याचा परिणाम झाला नाही पण नितीशकुमारांनी डी.एन.ए सॅम्पल पाठवली त्याचा परिणाम झाला याचे कारण नितीशकुमार लोकप्रिय होते.
चव्हाण व सोरेन हे फारसे
In reply to फरक by गॅरी ट्रुमन
चव्हाण व सोरेन हे फारसे लोकप्रिय नसले तरी हूडा सलग १० वर्षे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांची चांगलीच इमेज होती.
बिहारमध्ये भाजपने एखाद्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केले असते (उदा. सुशीलकुमार मोदी, शहनवाझ हुसेन, चौबे इ.) तर लगेच त्या चेहर्याची व नितीशकुमारांची तुलना सुरू होऊन ती निवडणुक या चेहर्यांमधील लढाई ठरली असती व त्यात नक्कीच नितीशकुमार उजवे ठरले असते. तसेच भाजपच्या उमेदवाराची जात हा मुद्दा प्रचारात येऊन त्यामुळे लगेच जातीय ध्रुवीकरण झाले असते जे भाजपसाठी अजून तोट्याचे ठरले असते. त्यामुळे यादव व कुर्मींची मते अजून एकवटली असती.
या कारणांमुळे भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नाही हे योग्यच केले.
गॅरी भौ
In reply to चव्हाण व सोरेन हे फारसे by श्रीगुरुजी
गुर्जी नहीं मानेंगे !
गॅरी भौ
In reply to चव्हाण व सोरेन हे फारसे by श्रीगुरुजी
गुर्जी नहीं मानेंगे !
प्रयत्न करून बघा
अजूनही मोदी आणि शहा पराभवाची
In reply to अपयश का आले? by गॅरी ट्रुमन
२०१९ चे भाकीत आता करता येणे अवघड आहे. परंतु २०१९ मध्ये काँग्रेस युपीए३ तयार करून त्यात अजून जास्त पक्ष आणेल असे सध्या वाटत आहे.
उ.प्र. निवडणुकीसाठी मायावती हा कळीचा मुद्दा ठरेल. मायावतीपुढे ४ पर्याय आहेत.
(१) स्वतंत्र लढणे
(२) निवडणुकीत सहभाग न घेणे
(३) काँग्रेसबरोबर युती
(४) सपाबरोबर युती
वरील पर्याय भाजपसाठी चढत्या क्रमाने त्रासदायक आहेत. पर्याय २ व ४ फारसे शक्य वाटत नाहीत. भाजपसाठी पर्याय १ फायद्याचा ठरेल.
मायावती व भाजप हे समीकरण का
In reply to अजूनही मोदी आणि शहा पराभवाची by श्रीगुरुजी
मायावती व भाजप हे समीकरण का होऊ शकत नाही
मायावती मांझी व पासवान ह्यांच्यात डावे उजवे करण्यासारखे विशेष काय आहे
किंबहुना समाजवादी व भाजप ह्यांच्यात युती का होऊ नये
मायावती व मुलायम ह्याच्यासोबत कोन्ग्रेज ने महा आघाडी केली तर परत भाजपचे पानिपत होईल केंद्रात उरलेली दोन तीन वर्ष व पुढील लोकसभा निवडणूक बिहार व युपी मध्ये जड जाईल
भाजपने ममता मुलायम जया ह्यांच्याशी जरूर युती करावी असे माझे मत आहे
कोंग्रेज व कम्युनिस्ट ह्यांचा सफाया सोबत सत्तेत सहभाग ही भाजपची प्राथमिकता आहे सत्तेत राहून धोरणे राबविता येतात
महाराष्ट्रात एवढे राडे होऊन युती होतेच ना सत्तेसाठी
तेव्हा हिंदुत्वाला विकासाचा मुलामा द्या
विकसित भारतासाठी प्रादेशिक पक्षांना एन डी ए मध्ये आणलेच पाहिजे
कोंग्रेज युपिए ३ करण्याची शक्यता कमी व मोदीग्रस्त अवस्थेत तिसर्या आघाडीला पाठिंबा देण्याची शक्यता जास्त वाटत आहे नितीश च्या नेतुत्वाखाली मात्र जर राहुल च्या चमच्यानी कुत्रा गाडीत बसल्याने त्याला गाडी तो स्वताच ... ह्या कथेनुसार तुम्हीच पंतप्रधान होण्यास लायक असे झाडावर चढवले तर तो वेगळी चूल मांडेल
ती शक्यता गृहीत धरून जास्तीस्जास्त प्रादेशिक पक्ष एन डी ए मध्ये आणले पाहिजे
पराभव नाकारण्याची कोन्ग्रेजी संस्कृती ह्या मतावर इथेच लिहितो. माझ्यामते लोकसभेच्या विजयानंतर मोदिनी स्वतः विजाचे श्रेय घेतले नाही जे सत्य असले तरी अनेक इतर घटक कार्यरत होते लोकपाल चळवळ सहित म्हणूनच अडवाणी ह्यांच्या तुमच्यामुळे ह्या वक्तव्यावर मोदिनी हा विजय पक्षाचा असे सांगितले , मध्यल्या एक वर्षात मोदी महिमा सलग चार राज्यात विजय व विदेशात आजवर सगळ्यात जास्त लोकप्रियता व वचक निर्माण केलेला भारतीय पंतप्रधान म्हणून मोदींचे नाव झाले.
ह्या भीतीनेच लालू व नितीश एकत्र आले नाही म्हणजे ते वेगळे लढले असते तर भाजपच्या ५० वरून जरी ८० ते ९० जागा झाल्या असत्या तरी पुढे लालुशी युती त्याने केली असती भाजपला एकहाती सत्ता बिहार मध्ये कठीण होती तेथे नितीश ची स्थानिक विकासपुरुष ही प्रतिमा होती तरीही भाजपला निवडणूक लढणे भाग होते लोकसभा व विधान सभेच्या निवडणुकीत विषय वेगळे असतात तरीही एकहाती सत्तेसाठी मोदींनी बाजी लावली ,
आता पराभव झाला
पराभवाची जबाबदारी केव्हा घेतली जाते
जेव्हा पराभव तुमच्यामुळे किंवा तुमच्या धोरणामुळे होते
आता पर्यंत गुरुजी व तुमच्या व माझ्या प्रतिसादातून हेच लिहिल्या गेले कि परव्भ हा संख्येच्या गोळा बेरेजेवर विरोधकांच्या एकजूटी मुळे झाला मोदींच्या जागी अडवाणी असते तर ५० सुध्धा मुश्किल होते
कोंग्रेज चा लोकसभा पराभव हा राहुलच्या धोरणाने व त्यांच्या कचखाऊ व्यक्तीमात्वामुळे झाला त्यांच्या जागी पायलट किंवा इतर नेते असते तर तो एवढा दारूण नसता
मग मोदिनी बिहार मध्ये माफी काय म्हणून मागयाची
लोकसभेत वेगवेगळे लढलेले लालू व नितीश ह्यावेळी एकत्र येणार हे २०१४ मध्ये कोणालाच वाटले नव्हते.
आणि पक्षाच्या चिंतन शिबिरात पराभवावर चर्चा झाली असेल ती जनता व दुतोंडी प्रचार माध्यमांच्या समोर आणलीच पाहिजे असा कायदा नाही आणि मोदी हे परंपरा पाळत नाही परंपरा निर्माण करतात. अजून एक महत्वाचे कारण म्हणजे पराभव झाला आहे त्यावर भाष्य खुद्द मोदिनी केले आणि समाजां दोष स्वतावर घेण्याचे नुसते विधान केले तर मोदी युग संपले मोदी संपले भाजप संपली अशी भाषा असे वातावरण प्रसारमाध्यमे करतील किंबहुना मोदी ह्य्णाई काहीही न बोलतां तसे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु देखील झाला
एका राज्याच्या निकालाचा देशाच्या जनतेचा मोडीवर विश्वास नाही इतपत भाषा तर मित्रपक्ष सत्तापरिवर्तन तर विरोधक तिसर्या आघाडीचे इमले रचू लागले . पाकिस्तानात टोक शो उतू जाऊ लागले. चुकून मोदी ह्यांनी आता माझी जबाबदारी आहे असे म्हटले तरी विचारजंत अवोर्डी टोळी आता मोदिनी सध्याचा सो कोल्ड असहिष्णू वातावरणाबद्दल
माफी मागावी अशी आचरट मागणी करतील राजकारण्यांना अजून चेव येईल ,
माझ्यामते मोदी ह्यांनी ह्या विषयावर भाष्य न करता सचिन सारखे आपल्या कामगिरीने सगळ्याचे तोंड बंद करावे हेच उचित आहे तेच मोदी करत आहेत आर्थिक सुधारणाच्या माध्यमातून
आपले पंचतारांकित नगरीत स्वागत आहे
+1
In reply to मायावती व भाजप हे समीकरण का by निनाद मुक्काम …
+1
इंडिया व भारत ह्यांच्यातील
In reply to इथे एकंदरीत दोन मतप्रवाह दिसत by श्रीगुरुजी
इंडिया व भारत ह्यांच्यातील दुही दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे त्याचा फटका मोदींना बसला
मोदींना अनिवासी भारतीयांचा पंतप्रधान किंवा शहरी व भांडवलधारी लोकांचा पंतप्रधान म्हणून जनमानसात विरोधकांनी रुजवले तेही एकेकाळच्या मोदींच्या चाणक्याच्या मदतीने
त्याला मोदींचे निवडणूक बेत योजना पुरेपूर माहिती होत्या.
गुरुजी
निकाल पाहता असे खेदाने म्हणावे लागते
नितीश च्या आधी शहा लालूच्या संपर्कात आले असते तर आज नितीश ५० च्या आसपास जागा मिळवून आपल्या कारकिर्दीची अखेरची निवडणूक नेता म्हणून लढला असता ,शरद बाबुनी नवीन प्यादे आपल्या पक्षात आणले असते
कसे आहे एन डी ए मधून युपिए किंवा तिसर्या आघाडीत जाणे अतिशय सोपे आहे जया ममता अशी उदाहरणे समोर आहेत, मात्र युपिए मधून एन डी ए मध्ये नवीन साथीदार आणणे महाकठीण
सुरक्षित सेक्युलर कवचातून जे भाष्टचार्री नेत्यांचे अक्षय कवच आहे त्यांना हिंदुत्वाच्या खडतर वाटेवर जाणे म्हणजे राजकीय आत्महत्या वाटते
तेव्हा हिंदुत्व ला विकासाच्या मुद्याने झाकले तर कार्पोरेट शेत्राच्या मदतीने यु पी ए मधील धेंडे एन डी ए मध्ये आणणे शक्य होईल
लोकशाहीत निवडणुका व सत्ता स्थापन ही तत्वांच्या वर नाही तर राजकीय गोळाबेरीज वर अवलंबून असते
तेव्हा सम दम दंड भेद वापरून ममता जया व इतर अनेकांना एन डी ए मध्ये आणणे हेच २०१९ साठी आवश्यक आहे आगामी निवडणुकात भाजपने उत्तर प्रदेश व बंगाल मध्ये छोटा भाऊ बनून सत्तेत यावे त्यासाठी जमेल त्याच्याशी युती करावी
सगळेच काही नितीश बनत नाहीत.
आसाम मध्ये महाराष्ट्रासारखे कोन्ग्रेज चे हुकमी नेते पक्षात आणले पाहिजे.
आपले पंचतारांकित नगरीत स्वागत आहे
जंगलराजची सुरूवात झाली आहे का
जंगलराजची सुरूवात झाली आहे का?
https://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/rape-molestation-bid-sen…
ती सुरवात कधीना कधी होणारच होती.
In reply to जंगलराजची सुरूवात झाली आहे का by श्रीगुरुजी
ती सुरवात कधीना कधी होणारच होती. या निवडणुकांमध्ये नितीशच्या मागे लपून लालू जिंकले याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करणारे विचारवंत त्यावर काहीही बोलणार नाहीत हे पण तितकेच खरे.
मुझे मेरी हालत पे छोड दो
In reply to जंगलराजची सुरूवात झाली आहे का by श्रीगुरुजी
मोदींनी प्रचंड मेहनत घेतली. खूप सभा घेतल्या. त्यानंतर बिहारमधील जनतेने दिलेल्या कौलावरून मुकेश ने गायलेल्या ---मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिये मुझे मेरी हालत पे छोड दो ---या गाण्याची आठवण झाली.
https://www.youtube.com/watch?v=fZREk3N6DpE
आज नितिश कुमारांनी दिलेल्या
आज नितिश कुमारांनी दिलेल्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर हा धागा पुन्हा वर काढत आहे.
गेल्या ६ महिन्यांपासून मी जे वाचन केलं, त्यावरुन असं लक्षात येतंय की विरोधकांना काँग्रेसपासून वेगळं करण्यातली ही एक खेळी होती. शिवाय मोदींशिवाय पंतप्रधानपदी दावा ठोकू शकणार्या कुणाचीही लायकी दाखवून देण्यासाठी बिहारमध्ये सापळा रचला गेला.
राजद वाढलेल्या ताकदीवर नितीशना नमते घ्यायला लावणार याची जवळपास सर्वांना खात्रीच होती. पण तरीही सेक्युलरिजमच्या नावाखाली ही मंडळी एकत्र आली. नितीशच्या आधीच्या कारकिर्दीतली उजळ प्रतिमा डागाळली जाणार हे ओघाने आलेच. यातूनच असा संदेश जाणार की भाजपाची सोबत असल्याशिवाय कितीही उजळ प्रतिमेचा मुख्यमंत्री चांगला कारभार करु शकत नाही.
पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी संजदला किती जागा मिळतील याचा अंदाज घेऊन भाजपाने किती जागा कमीत कमी मिळवाव्यात याचा अंदाज बांधला गेला. त्याप्रमाणे जागावाटप करण्यात आले आणि आज संजद काँग्रेसपासून वेगळा होऊन भाजपाची साथ द्यायला निघाला आहे. एनडीएचा दुरावलेला साथी तर मोदींनी परत मिळवलाच, शिवाय काँग्रेसमुक्त भारताकडे नेताना एक राज्यही खिशात टाकले आहे.
>>> संजद काँग्रेसपासून वेगळा
In reply to आज नितिश कुमारांनी दिलेल्या by अन्या दातार
>>> संजद काँग्रेसपासून वेगळा होऊन भाजपाची साथ द्यायला निघाला आहे.
आँ? संजद ने भाजपाला पाठींबा द्यायची उघड मागणी केल्याची बातमी कुठे दिसली नाही! हे कधी झालं? मला वाटलं होतं भाजपाने स्वतः मदतीचा हात पुढे केला आहे.
नितिशकुमार स्वतः अशी मागणी करण्याची शक्यता कमी आहे, कारण त्यामुळे ते या युतीला अकाऊंटेबल होतात आणि भाजपाकडे कमांडींग पोजिशन जाते.