बिहार विधानसभा निवडणुक-२०१५: निकाल

फार फार तर काँगेससाठी अस्तित्वाची लढाई होती असे म्हणता येईल. लालूंचा यादवांचा आणि नितिशचा कुर्मींचा एक व्होटर बेस आहे. तो अगोदरही होता, आताही आहे आणि जोवर जातीवरून समाजात भेदभाव असतील तोवर राहीलच.

ही फक्त काँग्रेसच्या अस्तित्वाची लढाई नव्हती, तर तीनही पक्षांच्या अस्तित्वाची लढाई होती. २०१० च्या विधानसभा निवडणुकीत काँगेस एकटे लढले. त्यात त्यांना अंदाजे ८-९% मते मिळून फक्त ४ जागा मिळाल्या. त्यापूर्वी फेब्रुवारी २००५ मध्ये पास्वानच्या लोजपबरोबर युती करून कॉंग्रेसने निवडणुक लढवून फक्त १० जागा मिळाल्या होत्या. डिसेंबर २००५ मध्ये काँग्रेसने राजदशी युती करून फक्त ९ जागा मिळाल्या. मे २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने स्वतंत्र लढून ४० पैकी ३ जागा मिळविल्या होत्या तर मे २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा राजदशी युती करून ४० पैकी २ जागा मिळाल्या. म्हणजे विधानसभेत काँग्रेस स्वतंत्र लढो वा एखाद्या स्थानिक पक्षाबरोबर, काँग्रेस चा आकडा १० च्या पुढे जात नाही. लोकसभेत सुद्धा स्वतंत्र किंवा एखाद्या पक्षाशी युती करूनसुद्धा काँग्रेसचे ३ पेक्षा जास्त खासदार निवडून येत नाहीत. त्यामुळे फक्त एका स्थानिक पक्षाशी केलेली युती पुरेशी नाही. फक्त एकाऐवजी जास्त स्थानिक पक्षांबरोबर युती करणे ही काँग्रेसची आत्यंतिक गरज होती. आता राजदची कामगिरी पाहू. २००४ लोकसभा - काँग्रेस व लोजपबरोबर युती. राजदला ४० पैकी २२ जागा. २००९ लोकसभा - लोजपबरोबर युती. राजदला ४० पैकी ४ जागा. लोजपला भोपळा. २०१४ लोकसभा - कॉन्ग्रेसबरोबर युती. राजदला ४० पैकी ४ जागा. कॉंग्रेसला २ जागा. फेब्रुवारी २००५ विधानसभा - स्वबळावर निवडणुक. राजदला २४३ पैकी ८० जागा. डिसेंबर २००५ विधानसभा - कॉन्ग्रेसबरोबर युती. राजदला २४३ पैकी ५४ जागा. डिसेंबर २०१० विधानसभा - लोजपबरोबर युती. राजदला २४३ पैकी २१ जागा. वरील आकड्यांवरून असे दिसते की राजदला मिळणार्‍या जागा प्रत्येक निवडणुकीत कमी होत आहेत. फक्त एका पक्षाबरोबर युती करूनसुद्धा राजदला फायदा मिळालेला नाही. २००४ मध्ये काँग्रेस व लोजप अशा दोन पक्षांबरोबर युती केल्यावर राजदला प्रचंड फायदा झाला होता. परंतु फक्त एका पक्षाबरोबर युती किंवा स्वबळावर लढणे हे राजदसाठी अत्यंत तोट्याचे होते. त्यामुळे फक्त काँग्रेसबरोबर युती न करता युतीत अजून एखादा पक्ष असणे ही राजदच्या अस्तित्वासाठी आत्यंतिक गरज होती. संजद स्वतःहूनच युतीसाठी पुढे आल्याने व काँग्रेस बरोबर असल्याने राजदला जशी किमान ३ पक्षांची युती अपेक्षित होती तशीच झाली. आता संजदची कामगिरी पाहू. २००४ लोकसभा - भाजपबरोबर युती. युतीला ४० पैकी फक्त १० जागा कारण त्यांच्याविरूद्ध ३ पक्षांची युती झाली होती. २००९ लोकसभा - भाजपबरोबर युती. संजदला २० व भाजपला १२ जागा. २०१४ लोकसभा - स्वबळावर निवडणुक. संजदला ४० पैकी फक्त २ जागा. फेब्रुवारी २००५ विधानसभा - भाजपबरोबर युती. संजद ५५, भाजप ३३ डिसेंबर २००५ विधानसभा - भाजपबरोबर युती. संजद ८८, भाजप ५५ डिसेंबर २०१० विधानसभा - भाजपबरोबर युती. संजद ११५, भाजप ९१ २०१४ चा अपवाद वगळता संजदने सर्व निवडणुका भाजपबरोबर युती करून लढविल्या व त्यात दोन्ही पक्षांचा प्रचंड फायदा झाला. २०१४ मध्ये संजदने स्वबळावर निवडणुक लढविल्याबरोबर त्यांना ४० पैकी फक्त २ जागा मिळाल्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप+ आघाडीला ३८% मते होती. राजद्+काँग्रेस आघाडीला २८% व संजदला १७% मते होती. नोव्हेंबर २०१५ मधील विधानसभा निवडणुकीत २०१४ प्रमाणेच तिरंगी लढत झाली असती तर भाजप+ आघाडीला सहज बहुमत मिळाले असते आणि राजद, काँग्रेस व संजद या तीनही पक्षांना पुढील ५ वर्षे विरोधात बसावे लागले असते. लोकसभा निवडणुकीत पूर्ण सुपडा साफ झालेल्या या तीनही पक्षांना विधानसभेत देखील विरोधात बसावे लागले असते. आपण एकत्र आलो तरच भाजपला हरविता येईल हे त्यांच्या ऑगस्ट २०१४ मध्येच लक्षात आले होते. एकत्र येणे हे तीनही पक्षांच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत आवश्यक होते. त्यामुळेच आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी जंगलराज वगैरे मुद्दे विसरून हे तीनही पक्ष एकत्र आले व त्यांच्या मतांच्या एकत्रीकरणामुळेच भाजपचा दारूण पराभव झाला. जरी राजद व संजद या पक्षांकडे स्वतःची प्रत्येकी १६-१८% मतांची स्वतंत्र व्होटबँक होती तरी स्वतंत्रपणे लढल्यास ती व्होटबँक जागा मिळवून देण्यास पुरेशी नव्हती. एकत्र येणे हाच जागा वाढविण्यावर एकमेव पर्याय होता.

तुम्ही मानणार नाही हे मला अपेक्षित आहे. :) मतभेद चालायचेच. दिवाळीच्या तुम्हाला शुभेच्छा!

ही फक्त कॉंग्रेसच्याच अस्तित्वाची लढाई होती, राजद व संजदच्या अस्तित्वाची लढाई नव्हती हे तुम्ही आकडेवारी वगैरे देऊन वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विश्लेषण करून हे पटवून दिले तर ते मी नक्की मानेन. असो. दिवाळीच्या तुम्हालाही शुभेच्छा!

मुद्दा एवढाच होता कि काही कारणांमुळे भाजपचा पाठींबा निश्चितच कमी झाला.

लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत अनेक नवीन पक्षांनी विधानसभा निवडणुकीत सहभाग घेतल्याने दोन्ही आघाड्यांनी आपली थोडी मते गमाविली. भाजप+ आघाडीची काही मते संजद+ आघाडीकडे गेली किंवा संजद+ आघाडीची काही मते भाजप+ आघाडीकडे गेली असे दिसत नाही.

हे बघता माझ्यामते भाजप आघाडी निवडणूक साथीदारांच्या नव्हे तर भाजपच्या खराब कामगिरीमुळे हरली.

भाजप+ आघाडीविरूद्ध विरोधकांची मते एकत्रित झाल्याने भाजप+ आघाडीला संजद+ आघाडीपेक्षा ७-८% मते कमी मिळाली व त्यामुळेच भाजप+ आघाडी हरली.

मुद्दा क्र. (१) चे सविस्तर उत्तर अन्यत्र दिले आहे. त्याची पुनरावृत्ती करीत नाही. मुद्दा क्र. (२) चे सविस्तर उत्तर याच धाग्यात दिले आहे. लालूपुरतं बोलायचं तर लालूला ३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी ५ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झालेली आहे. त्या शिक्षेविरूद्ध लालूने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे तो खटला न्यायालयात असून लालू जामिनावर मुक्त आहे. सुरू असलेल्या खटल्यात कोणतेही सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. तुम्हाला लालूसारख्या भ्रष्ट व गुन्हेगार माणसाला नितीशने मारलेल्या मिठ्या चालतात. भाजपचा बिहारमध्ये पराभव झाल्याचा म्हणजेच पर्यायाने लालूचा विजय झाल्याचा आनंद होतो. पण बारामतीतल्या मिठ्यांना आक्षेप आहे. बारामतीत मारलेल्या मिठ्यांमुळे राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट नेत्यांविरूद्ध सुरू असलेल्या कारवाईला कोठेही खीळ पडलेली नाही किंवा पवार व भाजप यांच्यात दिलजमाई झालेली नाही ही वस्तुस्थिती असताना पुन्हापुन्हा तोच मुद्दा उगाळण्यात अर्थ नाही. जशी मोदींनी बारामतीत पवारांबरोबर व्यासपीठ शेअर केले होते तसेच त्यांनी २ महिन्यांपूर्वी नितीशबरोबर सुद्धा पाटण्यात व्यासपीठ शेअर केले होते. मोदी पंतप्रधान असल्याने ते ज्या ज्या राज्यात जातात त्या त्या राज्यातील पंतप्रधानाबरोबर ते व्यासपीठावर एकत्र असतात. याचा अर्थ त्यांच्यात साटंलोटं आहे असा होत नाही.

निवडणुकांसंदर्भात माझा एक हायपोथिसिस आहे. तो बरोबर आहे की नाही हे मला माहित नाही. पण मला असे वाटते की सत्ताधारी पक्षाविरोधात लोकांचा राग हा त्या पक्षापासूनच्या अपेक्षा आणि त्या पक्षाने प्रत्यक्ष केलेले काम यामधील फरकावर अवलंबून असतो. इथे अच्छे दिनच्या आश्वासनामुळे लोकांच्या अपेक्षा आभाळाला टेकवायचे काम भाजपनेच केले.त्यामुळे नंतरच्या काळात अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष काम यामधील फरक बराच मोठा असेल याची बेगमीही २०१४ मध्येच त्या अच्छ्या दिनांच्या आश्वासनाने करून ठेवली. अशावेळी सरकारला कितीही जेन्युईन कारणामुळे डाळींचे भाव कमी करायला अपयश आले असले तरी मतदार ते ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीत असतील असे वाटत नाही.

जुने क्लिंटन परत आल्यासारखे वाटले.....

निवडणुकांसंदर्भात माझा एक हायपोथिसिस आहे. तो बरोबर आहे की नाही हे मला माहित नाही. पण मला असे वाटते की सत्ताधारी पक्षाविरोधात लोकांचा राग हा त्या पक्षापासूनच्या अपेक्षा आणि त्या पक्षाने प्रत्यक्ष केलेले काम यामधील फरकावर अवलंबून असतो.

हे बरोबरच आहे हो. म्हणुनच मी वर लिहीले होते मोदींनी आपल्याला पार फसवले असे फीलींग आले आहे. साधं डाळींचे भाव आटोक्यात ठेवता येत नाहीत आयात करुन ( वेळेत ) हे फार मोठे अ‍ॅडमेनिस्ट्रेटिव्ह फेल्युअर आहे, किंवा काहीतरी स्वार्थ आहे. बाकी काही नाही तर माओ वाद्यांवर तरी काही मोठी कारवाई करुन तो भाग पुन्हा सरकारी नियंत्रणात आणला पाहिजे होता. स्वच्छते साठी टॅक्स हा तर महान जोक आहे. आधीच मोदी खनिज तेला मुळे वाचलेल्या पैश्यांचे काय झाले? किंवा त्याचा काय विधायक कामात उपयोग झाला ते सांगत नाहीत आणि वर नविन टॅक्स.....

त्यामुळे लालूंच्या जंगलराजपेक्षाही आरक्षण काढले जाईल ही भिती मतदारांना जास्त वाटली.

आज एका वाहिनीवर बिहारमधील एका पत्रकाराचे उत्तर ऐकत होतो. मोहन भागवतांच्या विधानामुळे बिहारमधील मतदारांवर किती परीणाम झाला असे त्याला विचारले होते. त्याच्या म्हणण्यानुसार तो बिहारमधील अनेक गावात गेला होता. तो ज्या ज्या मतदारांना भेटला त्यापैकी ९०% हून अधिक मतदारांना या विधानाची माहितीच नव्हती. मोहन भागवत कोण हेही बर्‍याच जणांना माहित नव्हते. त्याच्या सांगण्यानुसार आरक्षण हा आपला हक्क आहे व तो कोणीही हिरावू शकत नाही हे त्या सर्वांना माहित आहे. भागवतांच्या विधानाचा मतदारांवर अजिबात परीणाम झाला नव्हता हे त्याचे निरीक्षण होते. लालूने जरी प्रत्येक प्रचारसभेत हा मुद्दा आणला तरी एकंदरीत मतदारांमध्ये त्याबद्दल फारशी माहिती नव्हती. परंतु भाजप उगाचच घाबरून सारवासारवीच्या मोडमध्ये गेला असे त्याचे मत होते.

डाळींचे भाव वाढले ते काही एका रात्रीत वाढलेले नाहीत.मग अशावेळी सरकारने डाळींची आयात करून किंवा साठेबाजांवर वेळेत कारवाई करून भाव इतके वाढू द्यायला नको होते. त्यात काही कारणाने अपयश आले तरी जनमत अशावेळी कारणे ऐकायला जात नाही.त्यातून 'अच्छे दिन' येणार हे आश्वासन देऊन भाजपवाल्यांनी स्वतःच लोकांच्या अपेक्षा आभाळाला पोहोचवल्या. निवडणुकांसंदर्भात माझा एक हायपोथिसिस आहे. तो बरोबर आहे की नाही हे मला माहित नाही. पण मला असे वाटते की सत्ताधारी पक्षाविरोधात लोकांचा राग हा त्या पक्षापासूनच्या अपेक्षा आणि त्या पक्षाने प्रत्यक्ष केलेले काम यामधील फरकावर अवलंबून असतो. इथे अच्छे दिनच्या आश्वासनामुळे लोकांच्या अपेक्षा आभाळाला टेकवायचे काम भाजपनेच केले.त्यामुळे नंतरच्या काळात अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष काम यामधील फरक बराच मोठा असेल याची बेगमीही २०१४ मध्येच त्या अच्छ्या दिनांच्या आश्वासनाने करून ठेवली. अशावेळी सरकारला कितीही जेन्युईन कारणामुळे डाळींचे भाव कमी करायला अपयश आले असले तरी मतदार ते ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीत असतील असे वाटत नाही.

एकदा भाव वाढले की त्यामागची कोणतीही कारणमीमांसा जनतेला पटत नाही हे मान्य आहे. पाऊस कमी पडला, उत्पादन कमी झाले, आयात करूनसुद्धा भाव कमी होणार नाहीत कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव व भारतातील भाव यांच्यात फारसा फरक नाही इ. कारणे मतदार मान्य करणार नाहीत. भाववाढ आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी केंद्राची की राज्याची याचा विचार केला जातच नाही. जसे अपघात झाल्यावर चूक ही फक्त मोठ्या गाडीचीच असते ही मानसिकता आहे, तसेच वाढलेल्या भावांना फक्त पंतप्रधान जबाबदार आहेत असेच समजले जाते.

नुसत्या गणिताच्या आधारे महागठबंधनला आपल्यापेक्षा ७% अधिक मते होती हे भाजप नेत्यांच्या लक्षात आले नव्हते का? अशावेळी महागठबंधनकडून किमान ४-५% मते आपल्याकडे खेचून आणणे गरजेचे होते.

हे नक्कीच लक्षात आले असणार. परंतु भाजपला बिहारमध्ये आपली मते वाढविण्यास अजून कोणता पर्याय शिल्लक होता? कुशवाह व पास्वान आधीपासूनच बरोबर होते. मांझीला बरोबर घेऊन काही महादलित मते मिळविण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु, महाराष्ट्रात आठवलेकडे जेवढी मते आहेत तेवढी सुद्धा मांझीकडे नव्हती, त्यामुळे मांझीचा अत्यल्प फायदा झाला. याव्यतिरिक्त ज्याच्याकडे किमान ३-४% मते आहेत व जो भा़जपकडे येऊ शकेल असा इतर कोणताही पक्ष बिहारमध्ये नाही. त्यामुळे भाजपला आपली मते वाढविण्याची संधीच नव्हती. संजद आघाडीत लालू व नितीशकुमारांनी परिस्थिती ओळखून अत्यंत लवचिक भूमिका घेऊन मतविभाजन टाळले, त्याचाही भाजपला तोटा झाला. त्यात भर म्हणून दादरी, भागवत, पुरस्कार वापसी असे नसलेले प्रश्न निर्माण करून वातावरण प्रतिकूल केले गेले. सद्यपरिस्थितीत आता आहे त्यापेक्षा जास्त काही करणे व मते वाढविणे भाजपला शक्यच नव्हते असे माझे मत आहे. काँग्रेस, राजद व संजद यांची व्होटबँक भक्कम होती. त्याला खिंडार पाडणे शक्य नव्हते. गेल्या अनेक निवडणुकात त्यांनी आपली व्होटबँक शाबूत ठेवली आहे. भाजपने नक्की काय केले असते की ज्यामुळे महागठबंधनकडून किमान ४-५% मते आपल्याकडे खेचून आणता आली असती?