Skip to main content

क्रीमी लेयर आणि आरक्षण : एक चर्चा

लेखक अस्वस्थामा यांनी बुधवार, 28/10/2015 16:58 या दिवशी प्रकाशित केले.
मला माहीत आहे की आरक्षण हा बर्‍यापैकी चर्चिलेला विषय आहे. पण असं वाटतं की बर्‍याचदा ही बाब भावनिक पद्धतीने मांडली जाते. म्हणजे असं की आरक्षणाचे हेतू तर नाकारता येत नाहीत, त्याचबरोबर त्या ध्येयाकडे जाताना थोडी दिशा भरकटलेली आहे हे ही तितकंच खरं आहे. आज हा विषय आठवायचे कारण म्हणजे, आज लोकसत्तामध्ये एक वाचण्यात आली ते अशी : ओबीसी नेत्यांच्या मुलांना आरक्षण नको! यावरुन असं वाटलं की आरक्षणावर समग्र विचार व्हायला हवा. आधीच्या चर्चा आणि त्यावरुन बनवलेल्या काही मतांवरुन "काय असावे" अशी मांडणी करुन बघायचा हा प्रयत्न आहे. हे मान्य की लगेच कोणी या बाबी अमलात आणायला जात नाही परंतु एक सर्वसमावेशक धोरण म्हणून, समाजहितासाठी म्हणून आरक्षण कसे असेल अशी चर्चा अपे़क्षित आहे. प्रथमतः एक मान्य बाब म्हणजे आऱक्षण कोठेही जात नाही आणि एक समाज म्हणून पुढील काही काळासाठी ते राहणार आहे हे इथे स्वीकारलेले आहे. त्यास सामाजिक, आर्थिक आणि राजकिय कारणे असतील पण ते राहू नये आणि समाजात किमान समतोल साधावा हाच त्यचा हेतू असेल हे महत्वाचं. १. जात ही फक्त जात प्रमाणपत्रावर नोंदलेली असावी. इतर ठिकाणी (शाळेचा दाखला इ. इ.) फक्त त्या प्रमाणपत्राचा नंबर वापरावा फारतर. पण कोठेही जातीचा उल्लेख हा जातीयता जिवंत ठेवण्यास मदतच करेल. (जातीप्रमाणेच धर्माचाही उल्लेख सरकारी कागदपत्रातून कमी झालेला पहायला आवडेल पण ते अवांतर इथे. ) २. सर्व आरक्षण प्रवर्गांसाठी क्रीमी लेयर ही अधोरेखित व्हावी. वरच्या बातमीनुसार ओबीसी या प्रवर्गासाठी क्रीमी लेयरची प्रस्तावित अट ही वार्षिक १० लाख उत्पन्नाची आहे (किती उत्पन्नाची अट हा वेगळा मुद्दा आहे आणि इथे त्यावर चर्चा अपेक्षित नाही. मुद्दा सर्वच प्रवर्गांसाठी ही क्रीमी लेयर लागू व्हावी हा आहे). ३. खुल्या प्रवर्गासाठी इबीसी ही एक रेखा आहे (जी क्रीमी लेयरपेक्षाही दारिद्र्य रेषेच्या जवळ जाणारी संकल्पना आहे) त्यांना ओबीसी अंतर्भूत करावे. ४. एकाच घरातील तीन पिढ्यांनंतर नोकरीतील आऱक्षण व उच्च शिक्षणासंदर्भातील आरक्षण व सवलती यांवर मर्यादा याव्यात (जर क्रीमी लेयर हा मुद्दा लागू होत नसेल तर). हे सहज आठवलेले आणि सुचलेले मुद्दे. अजून काही मुद्दे असतील तर स्वागत आहे. फारसं अवांतर, विखारी जातीय चर्चा होऊ नये व झालाच तर या संदर्भात दृष्टीकोन अजून स्पष्ट व्हायला मदत व्हावी ही अपेक्षा.
वाचने 34874
प्रतिक्रिया 148

प्रतिक्रिया

तर्राट जोकर गुरुवार, 29/10/2015 11:31
सहमत आहे. बाकी सांख्यिकी काय दाखवायचे आहे त्यावर ती कशी सादर करायची ते ठरवता येते. हे तर आल टायम फेवरिट वाक्य आहे.

अस्वस्थामा गुरुवार, 29/10/2015 15:17
डॉक, हाच तर मुद्दा क्र. २ आहे.
हे वरच्या मलई स्तरातील सरकारी जावई त्यांच्याच जातीच्या जागा अडवून मागास असलेल्याना मागासच ठेवण्यास कारणीभूत ठरतात.
अगदी अगदी. :)

होबासराव गुरुवार, 29/10/2015 11:34
उदा. आपले डोके भट्टीत ठेवले आणि पाय बर्फात ठेवले तर सरासरी तापमान २३ अंश सेल्सियस असल्यामुळे आपल्याला आल्हाद दायक वाटते हे म्हणण्यासारखे आहे. डॉक रॉक्स :))

चिगो गुरुवार, 29/10/2015 12:45
नॉनक्रिमीलेयरसाठी १५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न? 'मागास' ह्या शब्दाच्या संकल्पना फारच पुढारलेल्या दिसताहेत आपल्या देशात.. डॉ. खरेंच्या प्रतिसादाशी सहमत.. नॉनक्रिमीलेयरची मुदत १५ लाखापर्यंत नेणे, हा मुर्खपणा आहे.. ह्या हिशोबाने माझा पगार दुप्पट होईपर्यंत माझी मुलगी ओबीसी (नॉनक्रिमीलेयर)मध्ये येऊ शकते, आणि ते चुकीचे आहे..
एकाच घरातील तीन पिढ्यांनंतर नोकरीतील आऱक्षण व उच्च शिक्षणासंदर्भातील आरक्षण व सवलती यांवर मर्यादा याव्यात (जर क्रिमी लेयर हा मुद्दा लागू होत नसेल तर).
माझ्यामते दोन पिढ्या पुरेश्या आहेत.. स्वसुत्रजाहीरात

यमगर्निकर गुरुवार, 29/10/2015 13:28
फुकट ते पोष्टिक अशी सगळ्या भारतीयांची मानसिकता आहे. आणि ह्याच मानसीकतेचा राजकरन्यांनी पुरेपुर उपयोग करुन घेतला आहे. जे फुकट मिळते ते न घेणारा आपल्या समाजात मुर्खच समजतात. इतके दिवस ओपन वर्गातिल लोक आरक्षणा विरोधात गळे काढत होते ते सुध्दा आरक्षन घोषित झाल्यावर जातिचा दखला मिळवन्यासाठि गर्दि करत होते. आणि मागास वर्गातिल लोक आम्हि किति मागास आहोत हे दाखऊन आरक्षनाचे फायदे मिळवत आहेत यावरुन सगळ्या भारतीयांचि मानसीकता एकच आहे हे सिध्द होते. तसेच लोकशाहिला स्वतःचि काहि तत्वे आहेत कि नाहित माहित नाहि पण लोकशाही म्हणजे फक्त आणि फ़क्त आकड्यांचा खेळ किंवा वोट बँकेचा खेळ वाटतो आहे. भारतात ५१% लोकांना आरक्षन आहे आणि ते बंद करने म्हनजे सत्तेपसुन वंचित होणे. या एकाच गोष्टिवर आरक्षनाचि दुकाने चालु आहेत. आणि एकंदर परिस्थीती पहाता हा प्रकार एव्हड्या सहजासहजि बंद होने अशक्य आहे. त्यामुळे आरक्षनाच्या मागे शक्ति खर्च न करता त्याचे मुळ म्हणजेच हिंदुधर्मातील जातिव्यवस्था आहे त्यावर प्रहार केला तर. जर हिंदु धर्मात सतिचि परंपरा, बालविवाह बंद होऊ शकतात तर हिंदु धर्मात जात का बंद होऊ शकत नाहि? जर लोकांना जातच राहिलि नाहि तर घटनेनुसार लोकांना आरक्षन कोणत्या मुद्यावर देणार? त्यामुळे आरक्षनाचि पिडा आपोआपच रद्द होईल, पण एव्हडा बदल करन्याचि हिंदुधर्मियांचि मानसीकता आहे का?

प्रभाकर पेठकर गुरुवार, 29/10/2015 13:36
दोघेही गरजवंत आहेत. आरक्षण देणारे आणि मिळणारे. तेरी भी चुप मेरी भी चुप.

अभ्या.. गुरुवार, 29/10/2015 14:17
फुकट ते पोष्टिक अशी सगळ्या भारतीयांची मानसिकता आहे.
असे नाही म्हणता येणार. नाहीतर झेडपीच्या शाळा ओस पडल्या नसत्या. कमालीचा दांभिकपणा हे खरे उत्तर आहे. स्वतःपुरते भागतेय ना मग कशाला दुनियेचा विचार करायचा. आजचे होतेय ना. मग उद्या कुणी बघीतलाय असे केले के हेच फळ पदरात पडणार आहे.

पिलीयन रायडर गुरुवार, 29/10/2015 13:56
१५ लाख उत्पन्न असलेला माणुस मागास???? म्हणजे २-३ लाख उत्पन्न नसलेला ब्राह्मण उच्चजातीचा (म्हणुन आरक्षण नाही) आणि १२-१४ लाख घेणारा इतर जातीचा म्हणुन आरक्षण घेणार? कोणत्या मुलाला जास्त संघर्ष असेल आयुष्यात नक्की? आणि शेवटी पैसा हाच निकष असेल तर सरसकट आर्थिकच आरक्षण का देत नाही????

गामा पैलवान गुरुवार, 29/10/2015 14:13
आरक्षण बकवास आहे. या कुबड्या ताबडतोब फेकून द्यायला हव्यात. आंबेडकर आरक्षणाच्या विरोधात होते. तरीपण आग्रहाखातर घटनेत फक्त दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची सोय ठेवली. मृत्यूपूर्वी त्यांनी (१९५५/५६ साली) आरक्षणाच्या विरोधात जोरदार मतप्रदर्शन केलं होतं. त्यामुळे आज आरक्षण नकोच. -गा.पै.

नाव आडनाव गुरुवार, 29/10/2015 14:17
+१ आंबेडकर आरक्षणाच्या विरोधात होते. तसेच आंबेडकर जातीव्यवस्थेच्या विरोधात पण होते.

शलभ गुरुवार, 29/10/2015 18:10
फक्त दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची सोय ठेवली
मला वाटतं हे फक्त राजकीय आरक्षणासाठीच आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 29/10/2015 15:00
व्हॉट्सॅपवर फिरणारा एक संदेश इथे देण्याचा मोह आवरत नाही... भारत हा जगातला एकुलता एक देश आहे जेथे विविध सामाजिक गटांमध्ये आपण इतरांपेक्षा किती जास्त मागासलेले आहोत हे दाखविण्यासाठी चढाओढ चालली आहे. पण त्याबरोबरचे दुसरे सत्य असे आहे की ते मागासलेपण दूर व्हावे याची कळकळ तर नाहीच पण मागासलेपणा व त्यामुळे मिळणारे फायदे अनंत काळपर्यंत चालू रहावे हीच प्रबळ इच्छा आहे. "तुम्हाला विकसित सामाजिक गट बनवण्याची प्रणाली अमलात आणू. मग तुम्ही स्वतःच्या बळावर स्वतःचे योग्य स्थान मिळवू शकाल." असे म्हणणारा उमेदवार निवडणूकीत हमखास हारेल अशी परिस्थिती आहे. सद्या चालू असलेल्या बिहारच्या निवडणूकीच्या प्रचारात राखीव जागांचे जे राजकारण चालले आहे ते याबाबतीत पुरेसे दिशादर्शक आहे. राखीव जागांचा मुद्दा पुढे आला की, तथाकथित बिमारू बिहार असो किंवा तथाकथित पुढारलेला महाराष्ट्र असो, विचारांत फार फरक पडत नाही ! :(

अभिजीत अवलिया गुरुवार, 29/10/2015 22:38
आरक्षण ही सामाजिक समता निर्माण व्हावी म्हणून केलेली तरतूद आहे. देश स्वतंत्र होईपर्यंत उच्च शिक्षण ही काही जातींची मक्तेदारी होती. हा समाज प्रगत झाला परंतु बहुसंख्य निम्न जातीतला मानला गेलेला समाज शिक्षण, सुविधा ह्या पासून बराच दूर होता. त्यामुळे कनिष्ट समजली गेलेली सर्व कामे ह्या बहुतांशी निम्न जातीतल्या लोकांनी करायची असे भेदक वास्तव निर्माण झाले. ह्या वर्गाचे सामाजिक स्थान हे खालचे मानले गेले होते आणी अजूनही बर्याच ठिकाणी मानले जाते आहे. अशा वर्गाला पण चांगले शिक्षण मिळावे, चांगल्या नोकर्या मिळाव्यात ज्यामुळे तो समाज अन्य पुढारलेल्या वर्गाच्या लेवल ला पोचेल आणी त्यातून सामाजिक समता निर्माण होईल असा आरक्षणाचा उद्देश होता. आर्थिक निकषावर आरक्षण ही गोष्ट सांगायला कितीही सोपी असली तरी फार कठीण गोष्ट आहे. एखादा माणूस आज श्रीमंत आहे म्हणून त्याला आरक्षण नाकारले आणी २ वर्षानी काही कारणाने तो गरीब झाला तर? किंवा एखादा गरीब आज आरक्षणाचा लाभ घेत आहे आणी तो अचानक श्रीमंत झाला तर? कुणाचीही आर्थिक स्थिती कधीही बिघडू किंवा सुधारू शकते. त्यामुळे हे वाटते तेवढे सोपे नाही. एखादा श्रीमंत गरीब झाला तर तो लगेच आरक्षण मागेल पण एखादा गरीब जर श्रीमंत झाला तर प्रामाणिकपणे आरक्षण नाकारण्या एवढा प्रामाणिकपणा भारतीय जनतेत आहे असे मला वाटत नाही. दुसरी गोष्ट एखादा माणूस आर्थिक दृष्ट्या श्रीमंत आही म्हणून त्याचे सामाजिक स्थान सुधारले आहे असे होत नाही. मी सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यात बर्याच गावानमधून फिरलो आहे. ह्या निम्न मानल्या गेलेल्या लोकांची वस्ती ही मुख्यत्वे गावाच्या बाहेरच असते. आणी पुढारलेला मानला जाणारा समाज ह्या जातीतल्या लोकांचा (भले मग तो माणूस कितीही उच्च पदावर पोचलेला असो) कसा उल्लेख करतो हे देखील ऐकलेले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सामाजिक समता निर्माण होत नाही तो पर्यंत आरक्षण हे राहणारच. ह्यावर उपाय म्हणजे प्रत्येकाने वैयक्तिक रित्या जात पात न मानता आपल्या वागण्यातून सामाजिक समता कशी निर्माण होईल हे पाहणे आहे असे मला वाटते.

उगा काहितरीच गुरुवार, 29/10/2015 22:46
यासंदर्भात एक प्रश्न आहे माझा... समजा मी उच्च वर्णीय आहे , आणि माझ्या इच्छेने मी धर्म बदलला व ज्या धर्मातल्या लोकांना आरक्षण मिळते अशा धर्मात प्रवेश केला तर मला आरक्षण / अल्पसंख्यांक असल्याचे फायदे मिळतील का नाही ?

तर्राट जोकर गुरुवार, 29/10/2015 23:07
धर्माच्या आधारावर आरक्षण मिळत नाही बहुतेक. कुठल्यातरी खटल्यात आईची जात मागासवर्गीय आहे म्हणून मुलाला तीच जात लावण्याबद्दल कोर्टाने मनाई केली होती. मुलाची जात ही वडीलांचीच जात असेल व आईच्या जातीशी त्याचा काहीही संबंध नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते असे काहीसे अंधुक आठवते. त्यामुळे धर्म कितीही बदलले तरी जातीचे निकष बदलत नाहीत.

उगा काहितरीच गुरुवार, 29/10/2015 23:30
टु बी व्हेरी स्पेसिफीक... १)समजा मी ब्राह्मण आहे , आणि बौद्ध धर्मात प्रवेश केला तर मला आरक्षण मिळणार का नाही. २) समजा मी ब्राह्मण आहे , आणि मुस्लिम/जैन/ ख्रिश्चन धर्मात प्रवेश केला तर अल्पसंख्यांकाचे फायदे मिळणार का नाही. (या प्रश्नाच्या उत्तरावर दुसरे प्रश्न अवलंबून आहेत. त्यामुळे जाणकारांच्या प्रतिक्षेत...)

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 30/10/2015 01:33
हम्म, मी आरक्षणाच्या अगदीच विरोधात वगैरे नाही पण एकंदरीतच आरक्षण, जागा आणि लोकसंख्या यांच्या गुणोत्तर समजायला किचकट दिसत आहे. मी हि थोडा प्रयत्न करून पाहतो मांडायचा. चुका झाल्या तर दुरुस्त करा! तर पहिल्यांदा १०० लोक आणि १०० जागा आहेत असे मानू. आता हे हिंदू आहेत हे मानून मी लिहित आहे जर गृहीतक बरोबर निघाले तर व्याप्ती वाढवता येईल. Religion/Caste SCs STs OBCs Forward Caste/Others Hinduism 22.2% 9% 42.8% 26% संदर्भ आता आरक्षण पाहूया आरक्षण SC SC & SC converts to Budhhism अनुसुचीत जाती 13% 59 Castes ST ST (Incl outside specified areas) अनुसुचीत जमाती 7% 47 Tribes OBC OBC -Other Backward Class : इतर मागास वर्ग 19% 346 Castes SBC SBC - Special Backward Class : विशेष मागास प्रवर्ग 2% 7 Castes VJ (Vimukta Jati /Denotified Tribes) भटक्या जमाती - अ 3% 14 Tribes NT-B (Nomadic Tribes - B) भटक्या जमाती - ब 2.5% 28+7 Tribes NT-C Dhangar - (Nomadic Tribes-C) भटक्या जमाती - क 3.5% 1 Caste NT-D Vanjari - (Nomadic Tribes-D) भटक्या जमाती - ड 2% 1 Caste Total 52% संदर्भ म्हणजे लोकसंख्येच्या २२.२% SC हे १३% जागांसाठी स्पर्धा करतात (जर सवलती मिळवायच्या असतील तर!) लोकसंख्येच्या ९% ST हे ७% जागांसाठी स्पर्धा करतात (जर सवलती मिळवायच्या असतील तर!) लोकसंख्येच्या ४२.८% OBC हे 19% जागांसाठी स्पर्धा करतात (जर सवलती मिळवायच्या असतील तर!) यावरून हे दिसते कि सवलती मिळवायला देखील स्पर्धा आहेच. आता असे म्हणू शकाल कि या लोकांना खुल्या प्रवर्गातूनसुद्धा प्रवेश घेत येइलच कि! पण नीट पाहिल्यावर लक्षात येईल कि यांच्या आरक्षित जागासुद्धा भरू शकत नाहीयेत! मग हे लोक जातात कुठे? आणि जर आरक्षित जागाच भरत नसतील तर खुल्या प्रवर्गातून हे कसे येऊ शकतील आणि मुळात सवलती सोडून का येतील?? म्हणजे अजूनही बरेच लोक सवलतीपासून दूर आहेत, मागासलेलेसुद्धा म्हणू शकतो आपण... त्यांना प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हवे असे मला तरी वाटत.. अरे हो खुला प्रवर्ग राहिलाच कि... लोकसंख्येच्या 26% Forward Caste हे ४८% जागांसाठी स्पर्धा करतात. म्हणजे अगदीच वाईट परिस्थिती नाहीये!! आता इथे मुलींसाठीचे आरक्षण मध्येच आणू नये. लोकसंख्येच्या जवळपास अर्ध्या मुली पकडल्या तर पुन्हा ५०% मुलींसाठी ३०% आरक्षण आहे! म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील उरलेल्या १३% मुलांसाठी ३३.६% जागा तरीसुद्धा आहेतच...

सुबोध खरे शुक्रवार, 30/10/2015 10:19
साहेब आपल्या संख्यीकीबद्दल -- माझ्या अल्पमती प्रमाणे मला जे समजले ते असे मुंबईत रेल्वेच्या लोकलच्या १२ डब्यांपैकी ३ डबे महिलांसाठी राखीव आहेत. महिलांचे प्रमाण लोकसंख्येत ५० टक्के असूनही त्यांना फक्त २५ % आरक्षण आहे. हा अन्याय दूर करायला हवा आणी एकूण ६ डबे महिलांसाठी २४ तास राखीव असायला हवेत. नाही का? काही तरी गडबड आहे. काय आहे ते समजत नाही.

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 30/10/2015 15:22
माझ्या उदाहरणात जागांच्या ऐवजी लोकलचे डबे म्हणायला पाहिजे होते बहुतेक! ;) मुळात इथे अल्पमती वगैरे शब्द वापरण्याचे कारण काही कळाले नाही पण असो! आता क्रमानुसार जाऊ, धाग्याचा विषय जातीनिहाय आरक्षणाबद्दल आहे त्यामुळे त्याचा प्रथम विचार करू... १. माझ्या उदाहरणात जातीनिहाय आरक्षणाचे काही संदर्भ दिले आहेत मुळात ते तुम्हाला मान्य झालेत का? त्याबद्दल तुम्ही काहीच बोलला नाहीत! मान्य झाले नसतील तर त्याच्यावर प्रथम चर्चा करू शकतो... २. मुलींचे आरक्षण हे प्रत्येक वर्गाच्या कोट्यामध्ये केलेले आहे. म्हणजे जर SC साठी १३% आरक्षण असेल तर त्याच्या ३०% जागा या मुलींसाठी आरक्षित आहेत! म्हणजे जो सरसकट ३०% आरक्षणाचा बाऊ केला जातोय त्यात म्हणावं असे तथ्य नाही. In continuation of the existing provisions already mandating reservations for scheduled caste and scheduled tribes, one-third of such SC and ST candidates must be women. संदर्भ २. शिक्षणामध्ये मुलींना आरक्षण देण्याची तुलना लोकलशी करणे सपशेल चुकीच आणि दिशाभूल करणारे आहे. आणि आरक्षण वाढविले पाहिजे असे मी कुठेच म्हणालो नाहीये त्यामुळे स्त्रियांसाठी १२ पैकी ६ डबे आरक्षित असावेत असे म्हणण्याला ना काही आधार आहे ना गरज... लोकलमध्ये आरक्षण हे स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे आणि त्यासाठी त्यामध्ये प्रवास करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांचे गुणोत्तर विचारात घेतले असेल(जाणकारांनी सांगावे) सगळ्या लोकसंख्येच नाही!! लोकल जेमतेम मिनिटभर थांबते अशावेळी पुरुषांशी धक्काबुक्की करून चढणं किती स्त्रियांना सोयीस्कर असेल? आणि अशा परिस्थितीचा फायदा घेणारे लोक आपल्या समाजात नसतीलच हे आपण सांगू शकतो का? किती स्त्रिया गर्दीच्या वेळी एकट्या असताना जनरल डब्याने प्रवास करायचा विचार करतील? त्यामुळे विषयाशी निगडीत गोष्टींवर चर्चा करूया, म्हणजे कदाचित काही नवीन मुद्देही समोर येऊ शकतील.

बबन ताम्बे शुक्रवार, 30/10/2015 19:57
शब्दबम्बाळ साहेब, वरती कानडा साहेबांनी स्पष्टीकरण दिलेय की खुल्या वर्गातून जरी प्रवेश घेतला तरी त्या आरक्षीत जातीला लागू असलेल्या इतर सवलती मिळतात म्हणून ... त्यामुळे "मुळात सवलती सोडून का येतील " हा मुद्दा बरोबर वाटत नाही.

कानडा शनिवार, 31/10/2015 09:49
दोन गोष्टी लक्षात घ्या - १. खुल्या वर्गातुन प्रवेश घेणे. यासाठी (कुठल्याही जाती-धर्माच्या) विद्यार्थ्याने अर्ज करतांनाच खुल्या वर्गातुन करणे. या केस मधे खुली सीट घेणे ही विद्यार्थ्याची चॉईस आहे. २. ओपन सीट ऊपलब्ध असेल तर अर्ज जरी कुठल्याही कॅटेगरी मधुन केला असेल तरी ती त्या विद्यार्थ्याला मिळते. या केस मधे खुली सीट घेणे ही विद्यार्थ्याची चॉईस नाही. पहिल्या केस मधे विद्यार्थ्याला कुठलीही जातीवर आधारीत सवलत मिळणार नाही. दुसर्‍या केस मधे त्याला त्याच्या जातीच्या/कॅटॅगरीच्या सर्व सवलती मिळतील. त्यामुळे "मुळात सवलती सोडून का येतील" हा मुद्दा बरोबर आहे. --- कानडा

मोगा शुक्रवार, 30/10/2015 06:23
पेमेंट सीट हेही धनदाम्डग्याम्साठीचे आरक्षणच अहे , तेलोकाना चालते. पण जातीच्या अधारावर अरक्षण कुणी घेअले तर त मात्र नको म्हणे.

प्रसाद१९७१ शुक्रवार, 30/10/2015 10:16
जगभरात ( भारत सोडुन ) ह्या पेयमेंट सीट मुळेच कॉलेज आणी युनिव्हर्सिटी काही पात्र विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप देऊ शकतात. ह्या पेमेंट सीट नसतील तर सर्वांनाच फी द्यायला लागेल, पात्र पण गरीब लोकांना पण. अंबानी चा मुलगा हावर्ड ला गेला की एका विद्यार्थ्याला स्कॉलरशीप मिळते.

सुबोध खरे शुक्रवार, 30/10/2015 10:26
ओ हितेस भाऊ तुम्हाला विस्मरणाचा आजार झाला आहे का? ( ALZEIMER) मागे एकदा मी तुमच्याच प्रतिसादावर लिहिले होते कि तुम्ही शिक्षणासाठी कर्ज घेऊ शकता, पैसे उधार घेऊ शकता आणी पेमेंट सीट घेऊ शकता आणी पैसे मिळू लागले कि ते फेडू शकता. संपत्ती हि कर्माधीष्ठीत आहे आरक्षणात तसे नाही. आरक्षण जन्माधिष्ठित आहे. केवळ तुम्ही एका जातीत जन्मला म्हणून तुमच्या कडे गडगंज पैसा असेल तरीही तुम्ही सरकारी जागांवर आरक्षित आणी फुकट शिक्षण घेऊ शकता आणी तुमच्याच जातीतील एका जास्त गरजू विद्यार्थ्याला शिक्षणाच्या संधी पासून दूर ठेवू शकता. याला SELECTIVE AMNESIA असेही म्हणतात. जिज्ञासूनी गुगलून पाहावे

मोगा शुक्रवार, 30/10/2015 15:15
ते जन्म कर्म वगैरे हिंदू तत्वज्ञान बाजूला ठेवा. ५५ % चा मुलगा आरक्षणातून डिग्री घेत असेल तर तो उच्चवर्णीय लोकांच्या चेष्टेचा विषय होतो. पण ५५ % चा श्रीमंत मुलगा हा मात्र चेष्टेचा विषय केला जात नाही. मुद्दा फक्त इतकाच होता.

होबासराव शुक्रवार, 30/10/2015 15:21
तु बरोबर ओळ्खले होतेस, सेम कारण होत मी सुद्धा फक्त वाचनियच होतो. प्रतिसाद काढुन टाकतोय. उगीचं यझ डु आयडी इथे शी करायला येणार त्यांच्या सह"वासा" मधे रहायची इच्छा नाही. प्रतिसाद काढल्याबद्दल क्षमस्व. तरी पण जि चर्चा सुरु होति ती मुद्द्याला धरुन होति पण आता हागणदारी फेम बाटगा आल्याने ह्या धाग्याच सुद्धा काश्मिर होईल.

सुबोध खरे शुक्रवार, 30/10/2015 21:28
हितेसराव तुम्ही कधी दोन्ही ठिकाणी काम केलं आहे काय? जिथे गुणवत्ता असलेले विद्यार्थी आहेत आणी शिवाय पैसे देऊन प्रवेश घेतलेले? आमच्या काळात (१९८२) नायर रुग्णालयात ३.५ लाख रुपये भरून वैद्यकीय महाविद्यालयात २ सीट घेता येत होत्या (त्या पुढे रद्द झाल्या). त्या दोन्ही मुलांना नेहेमी न्यूनगंड असे किंवा गुणवत्ता असलेले लोक त्यांच्या कडे बापाची पेंड समजून आलेत असे पाहत असत. आजही मणीपालहून डॉक्टर किंवा इंजिनियर झाला तरी लोक त्याच्या कडे याच नजरेने पाहतात. आपण नेहमी आरक्षणाची तुलना पैसेवाल्यांशी करता यात कुठेतरी आपला न्यूनगंड स्पष्ट दिसून येतो. विचार करून पहा.पटत असेल तर सुधारणा करा.

कपिलमुनी शुक्रवार, 30/10/2015 08:20
१. महिलांसाठीच्या आरक्षित जागांवर महिलाच बसू शकतात २. पुरुषांच्या रिकाम्या जागेवर महिला बसू शकतात (महिलांच्या जागा रिकाम्या असताना सुद्धा) ३. महिलांसाठीच्या रिकाम्या जागेवर पुरुष बसू शकत नाहीत (महिलांच्या जागा रिकाम्या असताना) हेच गणित मोठ्या प्रमाणात करा ! आणि केवळ महिला महाविद्यालये (डॉ. , इंजिनीयरींग ) काढणे हे देखील इन्डायरेक्ट आरक्षणाचा प्रकार आहे

चिगो शुक्रवार, 30/10/2015 13:20
माझ्या अल्पकुवतीप्रमाणे समजावून बघतो.. १. 'खुल्या वर्गातल्या' जागा ह्या सगळ्यांनाच खुल्या असतात. म्हणजे एखादा आरक्षित जातीतला मुलगा त्याच्या गुणांमुळे अनारक्षित जातीतल्या मुलांशी काँपिट करु शकत असेल तर त्याचा 'खुल्या' जागेवर दावा राहतोच.. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, 'क्ष' हा आरक्षित जातीतला मुलगा आहे, ज्याने ९७.५% गुण मिळवले आहेत. ९७.५%वर तो एका कॉलेजमधील 'मेकॅनिकल'ची ओपन सीटपण क्लेम करु शकतो, आणि दुसर्‍या कॉलेजमधील 'आयटी'ची आरक्षित सीटपण क्लेम करु शकतो.. २. 'खुल्या जागा' म्हणजे योग्य पात्रते/गुणवत्तेनुसार लढू शकणार्‍या सगळ्यांकरीता खुल्या असलेल्या जागा.. ३. 'जातीनिहाय आरक्षण' हे त्या-त्या जातीच्या लोकांना मिळालेलं 'मिनीमम प्रोटेक्शन' आहे, 'मॅक्झिमम बेनिफीट अवैलेबल' नाही.. ४. हेच लॉजिक निवडणूकींमध्येपण लागू होतं.. त्यामुळे एससी/एसटी/महीला ह्यांच्यासाठी राखिव असलेल्या जागांवरुन ते ते लोकच निवडणूक लढू शकतात. मात्र बाकीच्या जागांवर लढायलापण त्यांना मोकळीक आहे.. ५. त्यामुळे उगाच आकडेवारी करण्यात मेंदू शिणवू नका.. ;-) माझे आरक्षण आणि क्रिमीलेयरबद्दलचे विचार मी वर प्रतिसादात मांडले आहे.

कानडा शुक्रवार, 30/10/2015 13:35
+१ तुमचे पहिले तिन्ही मुद्दे बरोबर आहेत. मुद्दा क्र. ४ च लॉजिक अ‍ॅडमिशन ला (अगदी जसच च्या तस) लागु होत नाही. वर एका प्रतिसादात मी ईंजिनिअरींग अ‍ॅड्मिशन च्या फेर्‍यांबद्दल लिहिले आहे. 'जातीनिहाय आरक्षण' मधे मिळालेले 'मिनीमम प्रोटेक्शन' जर वापरले गेले नाही तर ते टप्प्या-टप्प्याने खुले केले जाते. निवडणूकींमध्ये हे (कदाचित) होत नाही (जाणकारांनी पुष्टी करावी). मुद्दा क्र. ५: :) --- कानडा

चिगो शुक्रवार, 30/10/2015 14:46
नाही. निवडणूकांमध्ये राखीव जागा खुल्या केल्या जात नाहीत. मला एवढंच म्हणायचं होतं की 'खुली' स्पर्धा ही सगळ्यांसाठीच खुली असते, निवडणुकांमध्ये सुद्धा. त्यामुळे जी जागा 'राखीव' नाही, तिथे आरक्षित जातीचा किंवा महिला उमेदवारपण लढू शकतात, पण राखीव जागेवर ज्या प्रकारच्या उमेदवाराकरीता ती जागा असेल तेच लढू शकतात..

एस शुक्रवार, 30/10/2015 14:39
मुद्दा क्र. ४: सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार एखादा आरक्षणास पात्र प्रवर्गातील उमेदवार जर खुल्या प्रवर्गातल्या जागेवर निवडून आला तर तो आरक्षणाचे पुढील फायदे मिळवण्यास अपात्र ठरतो. उदा. ओपन जागेवर रिझर्व सदस्य निवडून आला आणि समजा सरपंचपद हे आरक्षित असेल तर तो त्या जातीचा असला तरी त्याला सरपंचपद मिळू शकत नाही, कारण तो ओपन म्हणूनच गणला जातो. याच निकालाचा आधार घेऊन खुल्या प्रवर्गातील जागांवर प्रवेश घेतलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षित जागेचे इतर फायदे उदा. शिष्यवृत्ती मिळण्यास अडचण येत असावी असा माझा अंदाज आहे.

कानडा शुक्रवार, 30/10/2015 14:40
Tution Fee Waiver Scheme (TFWS) धाग्याशी अवांतर पण प्रवेशासंबंधीत एक महत्त्वाची माहिती : मान्यताप्राप्त जागांच्या ५% (म्हणजे जर ६० जागा असतील तर additional ३ जागा) extra जागा या Tution Fee Waiver Scheme (TFWS) अंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना देण्यात येतात. या जागा over and above the sanctioned intake असतात. म्हणजे जर एका कॉलेज मधील ईलेक्ट्रीकल ब्रँच साठी ६० चा ईंटेक असेल तर ३ वाढीव जागा असतात. या जागा ओपन असतात. अट अशी की पालकांचे वार्षीक ऊत्पन्न १,००,०००/- पेक्षा कमी असावे. या जागांवर प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना tution fee माफ असते. अर्थातच या जागांसाठी मेरीट जास्त जाते. कॉलेज ला या विद्यार्थ्यांकडुन न घेतलेली फी सरकारही देत नाही. या जागा कॉलेज ला फ्री द्याव्या लागतात. (ईतर सर्व प्रकारचे फी कंसेशन हे सरकार कडुन कॉलेजला परत मिळते). --- कानडा

ए ए वाघमारे शुक्रवार, 30/10/2015 16:03
एकंदरीत या धाग्यावरील चर्चा वाचून करमणूक झाली. आरक्षणाच्या दोन्ही बाजूंनी तावातावाने बोलणार्‍या आपल्यासारख्यांचे (माझ्यासकट) आरक्षण प्रॅक्टीकली कसे अंमलात आणले जाते याबद्दलचे अज्ञान पाहून मजा आली.(याचा अर्थ मी काही फार ज्ञानी आहे आणि अज्ञानी असणे पाप आहे असा कृपया घेऊ नये) मला वाटते प्रशासनातल्या एखाद्या अत्यंत अनुभवी अधिकार्‍याची, १०-१५ हजार कर्मचार्‍यांची 'बिंदुनामावली' तयार करण्याबाबत एखादी कार्यशाळा आयोजित करावी. मेंदूला झिणझिण्या येतील. आपला सावळागोंधळ बाहेर येऊ नये म्हणूनच आजवर नोकरशहा व राजकारणी यांनी जातनिहाय जनगणना करू दिली नाही. आता भलीबुरी पार पाडली तर त्याचे निष्कर्ष बाहेर येऊ देत नाहीत.यायची शक्यताही नाही. आम्ही संविधानाद्वारे वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा अंगीकार केलाय अशी जाहिरात करणारे आपले राज्यकर्ते व तमाम पुरोगामी(आलेच शेवटी!)देशाच्या वाटचालीत आणि सामान्य माणसाच्या आयुष्याशी निगडीत आरक्षणासारख्या महत्वाच्या मुद्दयावर कुठल्यातरी जुनाट १९२१च्या (तेव्हाच्या अखंड भारताच्या असलेल्या)आकडेवारीवर खेळत आहेत.यात कसला विवेकवाद,विज्ञानवाद आलाय ? उद्या देशाच्या एकात्मतेला,'आयडिया ऑफ इंडीया'ला वगैरे धोका होईल म्हणून ही जातनिहाय(जातवर्गनिहाय नव्हे)जनगणना जाहीर करणे टाळण्यात येणार असेच वाटते.

प्यारे१ शुक्रवार, 30/10/2015 16:06
अस्वस्थामा यांना शतकी चर्चेबद्दल भारतीय राज्यघटनेची शासकीय प्रत, प्रत्येक पक्षाच्या हेड ऑफिस चे पत्ते असलेली छोटी डायरी, आणखी काही मागच्या दिवाळीतले शिल्लक फटाके देऊन सत्कार करण्यात येत आहे.

अस्वस्थामा शुक्रवार, 30/10/2015 16:31
शतकी धाग्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद..(उपरोध अपेक्षित) खासकरुन आदुबाळ यांचे ज्यांनी सांख्यिकीचा मुद्दा मांडला. ;) पण मित्र हो, मुद्दा "किती आरक्षण" हा अपेक्षित नव्हता (तितकासा अवांतर नसला तरी). बादवे, धाग्यातले मुद्दे विचारात घेतलेत का ? याबद्दल जास्त काही बोलले गेले नाही (मुनी, चिगो, पिरा आणि डॉक वगैरे सोडून) तेव्हा ते मुद्दे सर्वांना मान्य आहेत असा अर्थ घ्यायचा का? आरक्षण या सुविधेकडून आपल्याला जे सामाजिक बदल अपेक्षित आहेत त्यांचा आढावा घेता येईल का ? त्या दिशेने आणि इतर काही अनपे़क्षित दुष्परिणाम (unwanted side effects) जर होऊ घातले असतील तर ते टाळता यावेत यासाठी आरक्षण व्यवस्थेकडून कोणत्या प्रकारच्या बदलांची अपेक्षा करता येईल (उदा. एक प्रस्ताव मुनी यांनी शेअर केलेल्या बातमीमध्ये आहे) ? यावर मते अपेक्षित होती/आहेत. आरक्षण ५% असो वा ५०%, ते कृत्रिम आहे, सध्या गरजेचे आहे पण "ते भविष्यात नसले पाहिजे अशी व्यवस्था निर्माण होण्यास मदत" हे तिचे प्राथमिक ध्येय असावे आणि ते कालानुरुप उलट-तपासणी केले जावे(analysed, revised and monitored), अपडेट केले जावे हे ही तितकेच खरे आहे. त्या हेतूने ही काही मते मांडलेली आहेत. चिगो यांनी १५ लाखाच्या प्रस्तावित क्रिमी लेयरवर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. पण किमान तशी ती अस्तित्वात यावी हे महत्वाचं. (लोक सगळ्याच प्रकारची बनावट कागदपत्रे आणू शकतात आणि त्याच्या त्यानुसार शि़क्षा असतील पण ते अलाहिदा). तीन ऐवजी दोन पिढ्यांचा मुद्दा ही समोर आला. क्रिमी लेयरने ही बाब ती गोष्ट मॅनेज व्हावी. जर तीन पिढ्यांनंतरही ते क्रिमी लेयरच्या खाली असतील तर काही तरी चूक घडतंय असंच म्हणावे लागेल. अभिजीत अवलिया यांनी मुद्दा मांडला की जर क्रिमी लेयरच्या वरचे गरीब झाले तर काय ? तिथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की क्रिमी लेयरची अट ही त्या त्या आरक्षण प्रवर्गासाठी असल्याने त्यांना पुढच्या पिढीत ती त्यांना उपलब्ध असणारच ना. जाति-निर्मुलनासाठी मला ठामपणे वाटतं की जातीचा उल्लेख काढला, जात प्रमाणपत्राऐवजी आधार कार्डासारखा एक क्रमांक असेल तर खूप मोठ्या प्रमाणावर फरक पडू शकतो. जरी १००% नाही तरी आरक्षणाच्या निमित्ताने जो जातींना उजाळा मिळतो तो तरी मिळू नये. अवांतर : पुरस्काराबाबत प्यारे आणि समितीचेही धन्यवाद (तुमच्या स्थापत्य मालिकेच्या पुरस्कारांसाठी दगड-विटा-सिमींट गोळा करणे सुरु केले आहे याची नोंद घ्यावी ;) )

आदूबाळ शुक्रवार, 30/10/2015 18:18
अरे! इतक्यातच समारोपाचं भाषण? ही खरं तर चुलीत फाटं सारायची वेळ आहे ;) सांख्यिकी वगैरे आणून मी रिक्षा भरकटवली असेल तर क्षमस्व. धाग्यातल्या मुद्द्यांबद्दल माझं मत असं आहे: - जात हे भारतातलं वास्तव राहणार आहे - याला कोणीही काही *जिंगल बेल* करू शकत नाही - प्रत्येकाने आपापल्यापुरता मार्ग काढावा (जसा चिमणचा अंटार्क्टिका मार्ग आहे.) - मुख्य म्हणजे त्रास करून घेऊ नये

अस्वस्थामा शुक्रवार, 30/10/2015 22:24
ही खरं तर चुलीत फाटं सारायची वेळ आहे ;)
हा हा हा.. आमचा स्टॉक संपलाय हो.. ;)
सांख्यिकी वगैरे आणून मी रिक्षा भरकटवली असेल तर क्षमस्व.
बस का राव ? ती पण चांगली चर्चा झाली की..
जात हे भारतातलं वास्तव राहणार आहे - याला कोणीही काही *जिंगल बेल* करू शकत नाही
अंशतः सहमत. पण "असंच रहावं" असं काही नाही.
प्रत्येकाने आपापल्यापुरता मार्ग काढावा (जसा चिमणचा अंटार्क्टिका मार्ग आहे.) - मुख्य म्हणजे त्रास करून घेऊ नये
त्रास करुन घेऊ नये याच्याशी सहमत. आणि मार्ग काढण्याबाबत देखील. पण तो एकच एक मार्ग नव्हे असं वाटतं कारण वेगवेगळ्या ठिकाणच्या वेगवेगळ्या समस्या.. हा थोड्या कमी जास्त होतील इतकंच. :)

कॅप्टन जॅक स्पॅरो शुक्रवार, 30/10/2015 17:24
आजपर्यंत जे काय आरक्षणाचे जे काय अडु अनुभव आले त्यावरुन एक गोष्ट नक्की केली आहे. मला स्वत:साठी आई वडिलांसाठी जमेल नाही जमेल ते माहिती नाही पण पुढच्या पिढीला मात्र इथे राहु देणार नाही. हवं तर अंटार्क्टिका वर राहु देत त्यांना पण इथे नाही. इथे लायकी पेक्षा भलत्याचं गोष्टींना जास्तं महत्त्व दिलं "जात".

होबासराव शुक्रवार, 30/10/2015 21:11
तुझे म्हणणे पटले, आम्हि उभयतानी सुद्धा मध्यंतरी असाच विचार केलेला. ह्यावरुन मला अझिम प्रेमजी ह्यांचे वाक्य आठवले "सरकार जर आता आयटी / प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये सुद्धा आरक्षण लादण्याचा विचार करत असेल जशा कि बातम्या फिरतायत, तर मग मि सुध्दा सांगु इच्छीतो कि मि माझा संपुर्ण उद्द्योग अमेरिका किंवा इतरत्र हलवेन"

दुश्यन्त शुक्रवार, 30/10/2015 21:14
कंदरीत या धाग्यावरील चर्चा वाचून करमणूक झाली. आरक्षणाच्या दोन्ही बाजूंनी तावातावाने बोलणार्‍या आपल्यासारख्यांचे (माझ्यासकट) आरक्षण प्रॅक्टीकली कसे अंमलात आणले जाते याबद्दलचे अज्ञान पाहून मजा आली.(याचा अर्थ मी काही फार ज्ञानी आहे आणि अज्ञानी असणे पाप आहे असा कृपया घेऊ नये) +१

कानडा शनिवार, 31/10/2015 10:02
पेमेंट सीट : ही कंसेप्ट कधीच बंद झालीय. १९९९ पर्यंत ४,००० फ्रीसीट आणि ३२,००० पेमेंट सीट ची फी असायची. नंतर ती वाढवुन १०,००० आणि ४०,००० झाली. या सीट्स ची वाटणी ५०-५०% असायची मात्र त्या सगळ्या CAP मधुनच भरल्या जायच्या. त्यानंतर काही काळाने शिक्षण शुल्क समिती ची कंसेप्ट आली. ही समिती राज्य सरकार नेमते आणि कॉलेज ची फी दरवर्षी ठरवली जाते. ही फी सगळ्यांना (ओपन, कॅटॅगरी, EBC, etc.) समान असते. कॅटॅगरी, EBC, वगैरे च्या सवलती सरकार पुरवते. Management quota आता 20% आहे. त्यालाही सेम फी असते. --- कानडा

प्रभाकर पेठकर शनिवार, 31/10/2015 10:41
मला वाटतं सरकारने आरक्षित जाती-जमातींसाठी वेगळी महाविद्यालये काढावीत. तिथे आरक्षित जाती-जमातींसाठी १००% आरक्षण असावं. इतरांना (खुल्या प्रवर्गासाठी) प्रवेश मिळता कामा नये. आणि खुल्या प्रवर्गासाठीच्या महाविद्यालयांमध्ये आरक्षित जाती-जमातींना प्रवेश वर्ज असावा. भांडण नाही. आरक्षित महाविद्यालयांचा कर्मचारी वर्ग सुद्धा (प्राध्यापकांपासून चपराशा पर्यंत) आरक्षणाचा फायदा घेऊन पुढे आलेला असावा.

सुबोध खरे शनिवार, 31/10/2015 11:20
पेठकर साहेब आमचा एक वर्ग मित्र "कांबळे" आडनाव. आरक्षणातून एम बी बी एस झाला आरक्षणातुनच एम एस झाला आणी स्वतःचे रुग्णालय काढले. पण कोणी रुग्ण येईनात. एकदा त्याचा एक लांबचा नातेवाईक बोलत होता ते त्याने आडून ऐकले, अरे हा "आपल्यातलाच" आहे. याच्याकडे नको ऑपरेशन करू यानंतर त्याने महाराष्ट्र शासन राजपत्रात( ग्याझेट) शपथपत्र दाखल करून आपले आडनाव बदलून एक ब्राम्हण आडनाव लावले. आता त्याचा व्यवसाय चांगला चालतो आहे. ( ही १०० % सत्य गोष्ट आहे).

कॅप्टन जॅक स्पॅरो शनिवार, 31/10/2015 11:26
हिचं तर बोंब आहे ना डॉक आपल्याकडे. साला सो कॉल्ड उच्चवर्णीय गटारछाप माणुस असु दे नाहि तर सो कॉल्ड रिझर्वेशन क्लास वाला चांगला दर्जा वाला माणुस असु दे. लोकं दर्जा पेक्षा जोपर्यंत जातीला महत्त्व देत आहेत तोपर्यंत हि परिस्थिती बदलुचं शकत नाही. आरक्षित अनारक्षित जागांचा प्रश्ण येतो कुठे. साला एम.एस. होणं हि काय खायची गोष्ट नाही. एवढी साधी गोष्ट ज्या लोकांना कळु शकत नाही त्यांची लायकी आणि अक्कल दोन्ही जागेवर कळते. ज्ञानाला महत्त्व ही सेकंडरी गोष्ट आहे. महत्त्व आहे ते फक्त आडनावाला.

सुबोध खरे शनिवार, 31/10/2015 11:38
चिमण राव यात एक खोच आहे. एम एस आपल्याला चार प्रयत्नात पास होता येईल पण उत्तम शल्यक्रिया करणे हा एक कौशल्याचा भाग आहे. त्यापेक्षा जास्त कौशल्याचा भाग आहे तो एका क्षणात निर्णय घ्यायचा. यासाठी "बुद्धिमत्ताच" लागते. हि गोष्ट सामान्य माणसाना पण समजते. जेंव्हा डॉक्टर स्वतःच्या लहान मुलासाठी हवा असतो तेंव्हा सर्वात उत्तम डॉक्टरच हवा असतो. साधारण "चालेल" असे नसते. हितेस्भाऊ काडी केंव्हा टाकतात याची वाट पाहतो आहे.

नाखु शनिवार, 31/10/2015 11:52
जरा वेळ लागतोय इतकेच काय ते. कुठले तरी पठाण का खान बनलेत यावेळी !!! येतील नक्की येतील ते. पिटातील प्रेक्षक नाखु

गामा पैलवान शनिवार, 31/10/2015 14:08
सुबोध खरे, स्वत:च्या लहान पोराला झालेल्या आजाराचा मुद्दा पटला. अशा प्रसंगी मी डॉक्टरचं पदवी प्रमाणपत्र व/वा गुणपत्रिका व/वा प्रवेशनिकष बघायला मिळावा म्हणून मागणी केली तर ती रास्त समजावी का? मी पैसे मोजतोय म्हणजे मी ग्राहक आहे. माझे हक्क काय आहेत? आ.न., -गा.पै.

सुबोध खरे शनिवार, 31/10/2015 21:35
पदवी प्रमाणपत्र तुम्हाला पाहायला मिळू शकते( ते दवाखान्यातच लावलेले असते) पण त्यात आपण कोणत्या वर्गातील आहात हे कळणे शक्य नाही. खुल्या, आरक्षित का देणगीदार( DONATION). जास्त खात्रीचा उपाय म्हणजे MOUTH PUBLICITY. दहा लोकांना विचारा. आठ लोकांना चांगला अनुभव असेल तर चांगले. त्यातून आपला नातेवाईक डॉक्टर असेल तर त्याची माहिती जास्त खात्रीची असते.कोणत्याही व्यवसायातील आतल्या बातम्या सहजपणे बाहेर येत नाहीत. उदा पुण्यातील एक चांगला चहावाला चहात अफूची बोंडे (पूड करून) उकळताना घालत असे. हे मला व्यसनमुक्ती केंद्रातील एका रुग्णाने सांगितले होते.त्यामुळे त्याच्या कडे चहा पिऊन लोकांना तरतरी येत असे. चांगला वकील, चांगले हॉटेल, चांगला टेलर हे आपल्याला लोकांच्या अनुभवाने जास्त चांगले कळू शकतात. ( आपले नशीब खराब असेल तर चांगला टेलर आपलं चांगलं कापड बिघडवू शकतो)

प्रभाकर पेठकर शनिवार, 31/10/2015 20:52
डॉक्टरसाहेब, हे कटू वास्तव मला ठाऊक आहे. मागे एकदा अशाच आरक्षण चर्चेत मी माझा वरील (१००% आरक्षण) प्रतिसाद दिला असता मी 'समाजात दुफळी माजवायचा प्रयत्न करतो आहे' असा माझ्यावर आरोप झाला होता. माझा सवाल असा की सध्या काय मोठी एकी आहे? आरक्षणाच्या निमित्ताने राजकिय पुढारी आणि लाभार्थी समाजात दुफळीच माजवित आहेत. असो. डॉक्टरकीचा व्यवसाय राहू दे बाजूला. इथे मस्कत मध्ये स्थानिकांना नोकर्‍या द्या असा सामाजिक रेटा आल्यावर सरकारने कांही व्यवसाय स्थानिकांसाठी (पहिली पायरी म्हणून) राखीव केले त्यात न्हावी, इस्त्रीवाले, कारवॉशमध्ये काम करणारे कामगार असे कांही व्यवसाय होते. पण त्याची अमलबजावणी होऊ शकली नाही. अरब केशकर्तनालयात आम्ही केस कापून घ्यायला जाणार नाही अशी स्थानिकांच्याच एका वर्गाने ओरड केली तर न्हाव्यासारखे (हलके) काम आम्ही करणार नाही (बेरोजगार असलो तरीही) असा आरडाओरडा झाला आणि ती कल्पना बारगळली. कांही अंशी कारवॉश मध्ये स्थानिक कामगार आले पण त्यांचे काम पाहून इतर स्थानिक गिर्‍हाईके त्यांच्याकडे जाईनात. स्थानिक कामगार असेल तर सरळ सरळ त्याच्या तोंडावर दूसरा स्थानिक (अरब) सांगायचा 'माझ्या गाडीला हात लावू नकोस' आणि कुणा भारतियाला सांगायचा ते काम करायला. ह्याचे कारण कामाचा दर्जा हे होते. अरब कर्मचारी काम करताना डोक्यावरचे काम खांद्यावर करायचा तर भारतिय कामगार मन लावून गाडी चकाचक चमकवून (टिपची अपेक्षा आणि कामाचा स्विकार) द्यायचा. दर्जेदार सेवा नाही, उद्धट आणि अरेरावी स्वभाव आणि आळस ह्यामुळे त्यांचेच लोकं त्यांच्याकडून कामं करून घेण्यास उत्सुक नसतात. ही, इथले कामगार आणि भारतातील आरक्षित जातींची, थेट तुलना नसून मनुष्य स्वभावातील गमतीदार वास्तव आहे.

प्यारे१ शनिवार, 31/10/2015 20:58
मस्क त च्या जागी अखिल महाराष्ट्र, स्थानिक अरबांच्या जागी मराठी लोक्स आणि भारतीयांच्या जागी दुसरे टाकून पाहिलं. उत्तर तेच आलं.

शब्दबम्बाळ रविवार, 01/11/2015 19:16
पेठकर साहेब, मला वाटत आरक्षण हे समाजामध्ये केवळ विशिष्ठ जात असल्यामुळे मागास राहिलेल्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केले गेले आहे. जेव्हा हे लोक (तथाकथित) उच्चवर्णीय लोकांसोबत शिकतील तेव्हा त्यांचा विकास शक्य आहे. आपण (तथाकथित) उच्चवर्णीय असण्याचे थोडेफार फायदे पाहूयात: १. आई वडील बर्यापैकी शिक्षित असतात, त्यामुळे घरी वातावरण अभ्यासासाठी पूरक असण्यास मदत होते. २. संस्कार: आता हे फक्त कसे वागावे वगैरेचे नाहीत हा, तर अगदी अभ्यासक्रमाबाहेर कोणती पुस्तके चांगली आहेत, काय वाचावे काय नको, छंद जोपासणे इत्यादी अनेक छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या व्यक्तिमत्व घडवण्यात महत्वाच्या आहेत. ३. नातेवाईक, पाहुणे देखील बर्यापैकी शिकले सवरलेले असतात. या उलट मागास जातींमध्ये असाल तर वरीलपैकी फार थोड्या गोष्टी शक्य आहेत. १. आधीच्या पिढीमधले फार कमी लोक उच्च शिक्षित किंवा शिक्षित असल्यामुळे अभ्यासक्रम व्यतिरिक्त वाचन आणि इतर गोष्टी कुटुंबियांकडून समजणे कठीणच असते. २. नातेवाईक देखील बर्यापैकी अशाच परिस्थितीतले असतात त्यामुळे तिथेही काही फार देवाण घेवाण नाही ३. अशा लोकांना उच्चारण शुद्धतेबद्दल बरेचदा चिडवले जाते पण मुळात आजूबाजूची परिस्थिती फारशी त्यांच्या बाजूने नसते. आता तुम्ही म्हणताय अशा लोकांना स्वतंत्र महाविद्यालये काढावीत! अशाने या लोकांची किमानपक्षी महाविद्यालयातील इतर समाजाच्या सहाध्यायांशी होणारी वैचारिक देवाण-घेवाणही ठप्प होईल आणि मुख्य प्रवाहात आणण्याचे जे उद्दिष्ट आहे ते अजून लांब जाईल... आपल्या देशातील एक तृतीयांश जनता अजूनही निरक्षर आहे! या संख्येमध्ये किती टक्के तथाकथित उच्चवर्णीय असतील? आणि असे निरक्षर लोक आपल्या मुलांना कितपत मार्गदर्शन करू शकतील(काही सन्माननीय अपवाद वगळता) सरकारला काहीही करून हि दरी जर मिटवायची आहे तर आरक्षणाशिवाय कोणता उपाय करता येईल? आपला देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्ष झाली आणि परिस्थितीमध्ये थोडीशी सुधारणासुद्धा होत आहे पण अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. अस्वस्थामा यांनी म्हटल्याप्रमाणे आरक्षणाचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये यासाठी तरतुदी करणे गरजेचे आहे म्हणजे योग्य लोकांना त्याचा फायदा घेत येईल.

काळा पहाड रविवार, 01/11/2015 20:30
जेव्हा हे लोक (तथाकथित) उच्चवर्णीय लोकांसोबत शिकतील
आणि दरी मिटल्यावर आरक्षण जाईल याची गॅरंटी कोण देणार? ज्या उच्चवर्णीयांना हे लोक शत्रू मानतात, त्यांनीच त्यांची मदत करायची हे पूर्वी अनुभव नसताना ठीक होतं. पण साठ वर्षांचा तथाकथित अनुभव काही फारसा चांगला नाही. देवयानी खोब्रागडे, तिचे वडील, रामदास आठवले सारखी उदाहरणं पहाता मला तरी फारशी आशा वाटत नाही.

सुबोध खरे रविवार, 01/11/2015 22:24
शब्द बम्बाळ साहेब आपण म्हणता तो मुद्दा बरोबर आहे. आमचे आजोबा शाळेत शिक्षकेतर कर्मचारी असल्याने फी माफ असल्याने केवळ वडील किंवा काका शालेय शिक्षण घेऊ शकले. परंतु ब्राम्हण कुटुंबात जन्माला आले याचा काही एक फायदा जरूर झाला. शिक्षकांनी मार दिला याची घरात तक्रार करायची सोयच नव्हती. तुझीच काहीतरी चूक झाली असेल म्हणून घरी अजून आहेर मिळायचा. शिवाय पालक आणी शिक्षक हे मुलाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी भेटत असत. यामुळे शिक्षणाचे महत्त्व लहानपणा पासून अधोरेखित होत असे. वडिलांच्या पाचवीत चिपळूण ला प्लेग आला तर वर्ष फुकट जाऊ नये म्हणून वडील मावस मावशीकडे माखजन जवळ एका खेड्यात जाऊन राहिले. १९६० साली वडिलांनी परवडत नसताना सुद्धा बहिणींचे पदवीपर्यंत शिक्षण केले कारण मुलगी शिकली तर कुटुंब शिकते हि त्याचंही धारणा होती. बाकी बर्याच जातीत आया मुलांना मास्तर मारतात म्हणून शाळेतच जाऊ नको मुडदा बशिवला त्या शाळेचा. शिकून काय ब्यारीष्टर व्हायचं आहे? असे वाचले आणी ऐकले आहे आजही खुल्या वर्गातील जातींमध्ये विशेषतः ब्राम्हण पोट जातींमध्ये असे ऐकायला येते कि तू काय आरक्षित वर्गात नाहीस तेंव्हा तुला मार्क हे मिळालेच पाहिजेत. या विरुद्ध आरक्षित वर्गात (विशेषतः अनुसूचित जाती जमातीत) ६० % मिळाले तरी प्रवेश नक्की त्यामुळे काय करायचे आहे जास्त अभ्यास करून हि विचारसरणी दिसून येते. त्यामुळे मागास वर्गीयात शिक्षणा विषयी अनास्था दिसते. शिवाय ब्राम्हण वर्गात व्यसने वाईट सवयी अजूनही शिष्ट संमत समजली जात नाहीत. ब्राम्हण मुले आठवी नववीत असताना दारू प्यायली गुटखा खाल्ला तर ते वाईटच समजले जाते. एकदा अशा गोष्टींची सवय लागली कि आपोआप अभ्यासाकडे दुर्लक्ष व्हायला लागते. अशी अनेक उदाहरणे दिसतात. जर वडील दारू पिऊन झिंगत घरि येत असतील तर मुलांना त्यात वावगे वाटेनासे होते. ( पुढारलेल्या हुच्च्भ्रू लोकांमध्ये पण अशा गोष्टी आता दिसू लागल्या असून ते चिंतेचे कारण ठरावे त्यासाठी आरक्षण हे काही काळापुरते अजून ठेवावे लागेल परंतु त्याचा फायदा ज्यांना खरच गरज आहे त्यांना मिळत नाही याचे कारण वर म्हटले आहे तसे त्या त्या जातीत उच्च वर्गीय निर्माण झाले असून ते आपल्या जातीतील खर्या गरजू लोकांना या आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवत आहेत. यासाठी क्रीमि लेयर सर्व जातीनाच लावणे आवश्यक आहे. .

राही सोमवार, 02/11/2015 10:46
प्रतिसाद आवडला. मंडल आयोगाने नेमके हेच अधोरेखित केले होते. त्यात मागासलेपणाची अनेक आर्थिक, सामाजिक, वांशिक लक्षणे आणि कारणे नोंदवली आहेत. कृत्रिम विषमता काही प्रमाणात कमी करणे हे समाजाचे, सरकारचे ध्येयच असायला हवे. अजूनही कित्येक जाती-जमातीत आर्थिक कारणांव्यतिरिक्त काही अपसमजांमुळे, अज्ञानामुळे गर्भवतीला चौरस आहार दिला जात नाही. अजूनही मुलासाठी/ मुलग्यासाठी/ चांगल्या मुलासाठी गर्भवतीला उपास करायला लावण्याची प्रथा आहे. त्यातून मूल कुपोषित निपजते, त्याच्या बौद्धिक/शारीरिक/मानसिक क्षमतेवर परिणाम होतो आणि जीवनसंघर्षास तोंड द्यायला ते अपात्र ठरते. इथे शिक्षणाची आणि उद्बोधनाची निकडीची गरज आहे. आरक्षणामुळे सामाजिक अभिसरण आणि त्यामुळे नवजाणीव निर्माण होऊ शकते. आरक्षणामुळे हा प्रश्न थोडातरी सुटायला मदत होतेय. विशेषतः महिलावर्गाला हा एक मोठा आधार बनला आहे असे मत साधारण निरीक्षणांती बनले आहे. आकडेवारी मजजवळ नाही. देवयानी खोब्रागडे हे एक अपवादात्मक उदाहरण आहे. अशा देवयानी अनेक असतील असे मानण्यापेक्षा त्या फारच कमी असतील असे मानणे मला तर्कसुसंगत वाटते.

सुबोध खरे सोमवार, 02/11/2015 13:52
राही ताई दुर्दैवाने अशा देवयानी/ देवराव खोब्रागडे मोठ्या शहरात सर्रास दिसतात. त्यातून अभ्यास केला नाही तरी सीट नक्की आहे. पास झालं कि सरकारी नोकरी नक्की. आणि काम करा नाही तर करू नका, बढती पण नक्की, याचा माजही दिसून येतो. कदाचित यामुळेच शहरात आरक्षणाबाबत भावना जास्त तीव्र दिसून येतात. खाजगी आस्थापनात हा माज चालत नाही. शिवाय मुलाखतीत प्रत्यक्ष कसोटी लागते. त्यामुळे तेथे असे सरकारी जावई बरेच कमी दिसतात. वैद्यकीय क्षेत्रात असे दिसून येते कि खेड्यातील आरक्षित मुले जास्त झटून अभ्यास करतात आणि शहरातील मुले क्लास लावून अभ्यास न करता येतात. मला असे वाटते कि जर क्रिमी लायर सर्वाना लावणे शक्य नसेल( राजकीय कारणासाठी) तर प्रथम क्रिमी लेयरच्या खालील मुलांना प्रवेश द्यावा आणि त्यानंतर सीट उरल्या तरच या क्रिमी लेयरला सीट द्या. म्हणजे अभ्यास केला नाही तरी के इ एम मुंबईला प्रवेश नक्की असा माज कमी होईल.

राही सोमवार, 02/11/2015 14:37
सरकारी नोकरांबद्दल म्हणाल तर बहुतांश (आरक्षित अथवा विनारक्षित) नोकरांबाबत आपले माजाचे म्हणणे खरे वाटते. एकदा नोकरी मिळाली की ती कायमच. पुढे बढती सेवाज्येष्ठतेनुसार मिळणारच. अगदीच खराब शेरा असेल तरच पदावनती होते. अन्यथा चाललंय छान गाडं. कोण कशाला अधिक तोशीस घेईल? खाजगी आस्थापनात (विशेषतः कौटुंबिक मालकी असलेल्या मोठ्या उद्योगसमूहांत) मुलाखतीत काही ठिकाणी जात धर्म आवर्जून पाहिला जातो हे माझे मत आहे. अर्थात मुलाखतीच्या पायरीपर्यंत पोचावे लागतेच. अतिउच्च जागेसाठी मात्र कंपनीच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जातात. आरक्षणाचे धोरण योग्य आहे असे मला वाटते. पण त्याची अंमलबजावणी भ्रष्टाचारमुक्त रीतीने होत नाही. जातीचे/उत्पन्नाचे खोटे दाखले देण्याचे आणि स्वीकारण्याचे प्रमाण शून्यावर आले तर खर्‍या गरजवंतांना या धोरणाचा चांगला लाभ होईल. बाकी भ्रष्टाचाराविषयी काय बोलावे? महत्त्वाच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका जेथे उत्तरांसहित हातात मिळतात, परीक्षागृहात जेथे निरीक्षक आपल्या जिवाला घाबरून असतात, दहावीस हजार दिले की जेथे गुणपत्रिकेत फेरफार करून मिळतात तिथे कसली आलीय गुणवत्ता!

होबासराव सोमवार, 02/11/2015 14:43
आरक्षणाचे धोरण योग्य आहे असे मला वाटते. पण त्याची अंमलबजावणी भ्रष्टाचारमुक्त रीतीने होत नाही. हे वाक्य सगळ्याच सरकारी धोरणाना लागु होत अस मला वाटत, आपल्या इथे अंमलबजावणी (implementation) च्या वेळेसच घोड पेंड खाते.

प्रभाकर पेठकर सोमवार, 02/11/2015 16:12
शब्दबंबाळ साहेब, मला वाटत आरक्षण हे समाजामध्ये केवळ विशिष्ठ जात असल्यामुळे मागास राहिलेल्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केले गेले आहे. जेव्हा हे लोक (तथाकथित) उच्चवर्णीय लोकांसोबत शिकतील तेव्हा त्यांचा विकास शक्य आहे. किती पिढ्या असे धोरण ठेवावे? अनेक पुढारलेल्या देशांमध्ये असे धोरण असते का? (मला माहित नाही म्हणून विचारतो आहे). स्वातंत्र्या नंतर एक दोन पिढ्या ठिक आहे. मान्य होऊ शकेल. पण आता ही चौथी पिढी असावी आरक्षणाची फळे चाखणारी. मागच्या शिक्षित (आरक्षणातून) पिढ्यांनी त्यांच्या मागास बंधूंना पुढे आणण्यासाठी काय योगदान दिले आहे? की फक्त सवर्णांचीच ही जबाबदारी आहे? आई वडील बर्यापैकी शिक्षित असतात, त्यामुळे घरी वातावरण अभ्यासासाठी पूरक असण्यास मदत होते. बर्‍यापैकी म्हणजे किती? प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, पदवीधर, द्विपदवीधर, व्यावसायिक पदवीधर? किती शिक्षित असावेत. माझे आईवडीलांचे कांही न कांही कारणाने माध्यमिक शिक्षणाच्या पुढे शिक्षण झाले नाही. पण त्यांनी आम्हा तिन्ही भावंडांना कमीतकमी पदवीधर असावे म्हणून आग्रह (हट्टच म्हणा) धरला. आणि आम्ही शिकलो. म्हणजे आमच्या मागच्या पिढीने पुढच्या पिढीला शिकण्यास प्रोत्साहन दिले. म्हणजेच माध्यमिक शिक्षणापर्यंत आईवडील शिकलेले असतील तर त्यांना शिक्षणाचे महत्व कळते आणि पुढची पिढी शिक्षित होते. तेंव्हा माध्यमिक शिक्षणापर्यंत आरक्षण ठेवावे. आर्थिक मागासलेपण म्हणाल तर आम्हा तिन्ही भावंडांचे प्राथमिक शिक्षण पालीकेच्या शाळांमधून (जी सर्वांना मोफत असते) झाले. महाविद्यालयीन शिक्षणाला आरक्षणाची आवश्यकता नसावी. संस्कार: आता हे फक्त कसे वागावे वगैरेचे नाहीत हा, तर अगदी अभ्यासक्रमाबाहेर कोणती पुस्तके चांगली आहेत, काय वाचावे काय नको, छंद जोपासणे इत्यादी अनेक छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या व्यक्तिमत्व घडवण्यात महत्वाच्या आहेत. संस्कार फक्त शाळा करत नाही. पुस्तके, समाज, आईवडील, मित्रपरिवार सर्वच जणं करीत असतात. आणि इथे कोणी जातपात पाहात नाही. खेडेगावात पाहात असतील तरी अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर, माळेगाव सारख्या खेड्यांमधून मित्रपरिवारात असा जाती-धर्मनिहाय फरक होताना मी तरी पाहिलेला नाही. त्यामुळे संस्कारांसाठी आरक्षणाची गरज नसावी. नातेवाईक, पाहुणे देखील बर्यापैकी शिकले सवरलेले असतात. माझ्या नातेवाईकांच्या मागिल पिढीत तरी १-२ वगळता कोणी पदवीधर नाही. आधीच्या पिढीमधले फार कमी लोक उच्च शिक्षित किंवा शिक्षित असल्यामुळे अभ्यासक्रम व्यतिरिक्त वाचन आणि इतर गोष्टी कुटुंबियांकडून समजणे कठीणच असते. प्राथमिक शिक्षण मोफत आहे तसेच माध्यमिक शिक्षण सुद्धा मोफत करावं. त्यानंतर शैक्षणिक संस्कार आणि व्यक्तिमत्व विकास करणं ही त्या कुटुंबाची जबाबदारी असते. सरकारची नसावी. अशा लोकांना उच्चारण शुद्धतेबद्दल बरेचदा चिडवले जाते पण मुळात आजूबाजूची परिस्थिती फारशी त्यांच्या बाजूने नसते. मान्य. पण त्यांचे वर्तुळ घर आणि नातेवाईकांपुरते मर्यादित नसते. त्यांनी ठेवू नये. माझ्या एका मित्राला मी इथे 'न' आणि 'ण' चे उच्चार सुधारून घेतले (त्याच्या वयाच्या ३०व्या वर्षी). त्याची इच्छा होती त्याने ते बदलले. ब्राह्मणांमध्येही 'मी आलेलो', 'मी गेलेलो' करणार्‍यांना मी 'मी आलो होतो', 'मी गेलो होतो' असे बोलायला भाग पाडतो ते हे बदल स्विकारतात. ह्या साठी आरक्षण लागत नाही. तरीही माध्यमिक शिक्षणापर्यंत आरक्षण नव्हे तर मोफत शिक्षण असावे ह्या मताचा मी आहे. आता तुम्ही म्हणताय अशा लोकांना स्वतंत्र महाविद्यालये काढावीत! अशाने या लोकांची किमानपक्षी महाविद्यालयातील इतर समाजाच्या सहाध्यायांशी होणारी वैचारिक देवाण-घेवाणही ठप्प होईल आणि मुख्य प्रवाहात आणण्याचे जे उद्दिष्ट आहे ते अजून लांब जाईल... चांगल्याचा, शुद्धतेचा, प्रगतीचा ध्यास असावा लागतो. नुसती तशी परिस्थिती निर्माण करून ही उद्दिष्टे साध्य होत नसतात. आणि ध्यासच जर नसेल तर कितीही अनुकुल परिस्थिती असली तरी प्रगती होत नाही आणि जर ध्यास असेल तर महाविद्यालयांबाहेरील सुशिक्षित समाजात मिसळून आरक्षणाशिवायही ही उद्दिष्टे साध्य होतात. माझे, झोपडपट्टीत राहणारे (ज्यांचे आईवडील अशिक्षित होते) मित्र होते. अजूनही आहेत. ते सुद्धा रॉकेलच्या कंदिलाच्या प्रकाशात अभ्यास करून घरकाम करून बिएस्सी, एमेस्सी झाले. एकाने तर डॉक्टरेट मिळविली आहे. ह्याला कारण त्यांनी शिक्षणाचा, प्रगतीचा ध्यास घेतला होता. आपल्या देशातील एक तृतीयांश जनता अजूनही निरक्षर आहे! या संख्येमध्ये किती टक्के तथाकथित उच्चवर्णीय असतील? आणि असे निरक्षर लोक आपल्या मुलांना कितपत मार्गदर्शन करू शकतील(काही सन्माननीय अपवाद वगळता) एसेस्सीचे निकाल जाहीर होतात तेंव्हा कितीतरी उदाहरणे (रिक्षावाल्याचा मुलगा/मुलगी, स्मशानात काम करणार्‍याचा मुलगा मुलगी, भाजी विक्रेत्याची मुले) यशस्वी होत असलेली आपण पाहात असतो. ती टक्केवारीत आल्यामुळे त्यांचे नांव टिव्हीवर झळकते. पण अशी कितीतरी मुले असतात जी उच्च टक्केवारी नाही मिळवू शकली (तशी ब्राह्मणांची आणि इतर उच्च जातीची ही असतात) शिक्षित होतात मागास राहात नाहीत. सरकारला काहीही करून हि दरी जर मिटवायची आहे तर आरक्षणाशिवाय कोणता उपाय करता येईल? मागास वर्गाने सतत दुसर्‍यावर अवलंबून राहणं सोडावं. सरकारने माध्यमिक शिक्षण मोफत द्यावं. अगदी पदवी अभ्यासक्रमातही पैशावाचून कोणी मागे राहू नये. पण सर्वकाही सरकारने करावं आणि तेही आपल्या पुढे असलेल्या समाजाकडून (ज्यांची उच्च शिक्षण घेण्याची क्षमता आहे) त्यांचा मुलभूत हक्क ओरबाडूनच आपली प्रगती साधेल ह्या विचारसरणीतून बाहेर पडावं. आरक्षणाने मागास वर्गाला आधार मिळत नसून मानसिक आणि बौद्धीक पंगुत्व येत आहे. ज्यांची शिक्षणाची आर्थिक, बौद्धीक क्षमता आहे त्या समाजाला दाबून ठेवून देश प्रगती करेल असे वाटते का तुम्हाला? मागास समाजाला त्यांच्या मागास अवस्थेतून बाहेर काढण्याची जबाबदारी फक्त सरकारची आहे का? आरक्षणातून शिकून पुढे आलेले किती जणं आपल्या मागास बांधवांना सर्वतोपरी मदतीचा हात देतात? त्यांची कांहीच जबाबदारी नाही का? आरक्षण, मोफत शिक्षण ह्या सोयी माध्यमिक शिक्षणापुरत्या मर्यादीत असाव्यात. म्हणजे निदान प्रत्येक हाताला काम मिळून जेवणा-खाण्याची भ्रांत उरणार नाही. कुटुंब चालवायला मुलांना शिक्षण सोडून कामधंद्याकडे वळावे लागणार नाही. शिक्षणाचे महत्व अधोरेखित होऊन प्रत्येक कुटुंब मुलांना शिक्षणाला प्रोत्साहित करेल. कुटुंब नियोजनाचे महत्व लक्षात येऊन आपापली कुटुंबे एक किंवा दोन मुलांपर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचे सामाजिक भान येईल. फुकट कांही मिळत नसतं ह्याची जाण निर्माण होऊन संघर्षाची सवय लागेल. शिक्षणामध्ये बौद्धीक श्रम आणि सातत्याचे महत्व उमजून पिढ्या शिक्षण घेतील. नादारी, स्कॉलर्शिप्स वगैरे चालूच राहील आणि ती मिळविण्यासाठीची धडपड विद्यार्थ्यांना बाहेरच्या जगात एक सक्षम नागरीक म्हणून उभे करेल. पण असं घडावं असं राजकारण्यांना वाटते आहे का? हा कळीचा मुद्दा आहे. राजकारण्यांना ही दरी मिटवायची नसून सतत वाढत राहावी, समाजातील असंतुष्ट वर्ग वाढत राहावा आणि त्यांना विविध आमिषे दाखवत आपल्याला आपली पोळी मस्तं भाजून घेता यावी, त्यातून आपल्या अनंत पिढ्यांसाठी गडगंज संपत्ती निर्माण करता यावी अशी स्वार्थी वृत्तीच दिसून येते. मागासवर्गाला हे स्वार्थी राजकारणीच आपले तारणहार वाटतात आणि बौद्धीक श्रम आणि सातत्याचे महत्व विशद करणारे उच्चवर्णिय शत्रू वाटतात. आपलं भलं कशात आहे हे मगासवर्गाच्या ध्यानात आलं आणि विनाश्रम फायद्याच्या कचाट्यातून त्यांनी आपली सुटका करून घेतली तर प्रगतीपथावरील त्यांचे वारु कोणी रोखू शकणार नाही.

चैतन्य ईन्या सोमवार, 02/11/2015 20:45
माझ्या माहितीतले बरेचसे ब्राह्मण लोक मागल्या २ पिढ्यांपर्यंत अजिबात शिकलेले आढळले नाहीत. शिवाय सगळे गरिबीतच होते. माधुकरी मागूनच शिक्षण पुरे केलेले असंख्य आढळतील. पण मुळातच आता पंचिंग ब्याग झालाय ब्राह्मण लोकांचा. एकदा असे म्हटले कि आह्माला शिकवलेच नाही ह्यांनी कि सगळे गणित सोपे होते. किती चांभार बाकीच्यांना त्यांची कला शिकवत होते? किती सोनार बाकीच्यांना त्यांची कला शिकवत. तेच अगदी लोहार. पण विचारच करायचा नाही आणि आपल्याला सतत लोक मारून राहिले आहेत असे एकदा जप केल्यावर आपली कष्ट करायची जबाबदारी जाते. किमान २-३ पिढ्या खर्च होतात वर यायला. शिवाय आज जे वर आलेत ते उद्या तिथे असतीलच असे काही नाही. देवयानी सारखे अनंत आहेत शहरात. गावात कदाचित नसतील. खोब्रागाड्यांचे काका वगैरे लोक असेच आहेत. थोडक्यात हे नवीन सरंजाम आहेत. ह्यांना सर्व ठिकाणी राखीव जागा हव्यात. १० वी पर्यंत समजू शकतो किंवा ३०-४०% टक्के जागा राखीव हे पण समजू शकतो पण सगळेच राखीव हे अजब आहे. पण जोपर्यंत निवडणुका राखीव जागांवर जिंकता येतायत तो पर्यंत हे असेच होणार.

राही सोमवार, 02/11/2015 23:41
वेल, चांभार, लोहार, सोनार यांनी आपापल्या मुलांना तीच पारंपरिक विद्या का शिकवावी? नव्या विद्येसाठी तर हे भांडण आहे. जे आधीच थोडेसे तरी सुविद्य होते, त्यांना या नव्या विद्येचा लाभ हाजिर तो वजीर या न्यायाने लगेच मिळाला. इतरांना त्या पातळीवर पोचण्यास खूप वेळ लागेल पण तितका वेळ घालवणे समाजाच्या दृष्टीने हिताचे नाही. हे सर्व लवकरात लवकर घडायला पाहिजे. आणि नव्या विद्येमुळे पारंपरिक हुनर किंवा कसबाचे महत्त्व अगदीच कमी झाले आहे. आधीही या लोकांना किंवा त्यांच्या व्यवसायांना कितीसा मान होता समाजात म्हणून तोच व्यवसाय त्यांनी चालू ठेवून वर इतरांना शिकवावा?(जणू काही इतर लोक चांभारकी शिकायला एका पायावर तयारच होते.) आज बहुतेक सार्‍या गोष्टी यंत्रावर होतात. त्यामुळे बलुतेदारी लयाला जात चालली आहे. जसे ब्राह्मणांतले फारच थोडे लोक आता भिक्षुकी करतात तसेच इतर क्षेत्रांत व्हायला हवे. ते होतही आहे. शेतीतसुद्धा इतकी मोठी लोकसंख्या गुंतून राहाणे अजिबात फायद्याचे नाही. पिढ्यान पिढ्या हाडीमासी भिनलेला व्यवसाय सोडून एकदम वेगळीच अशी नवीन कसबे शिकणे ही कठिण गोष्ट असते. हे स्थित्यंतर जलदगतीने होण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार केले गेले पाहिजे. गरीबी हा निकष नाहीच. समाजातली प्रतिष्ठा हा मुद्दा आहे. ब्राह्मण गरीब होते (तसा बहुसंख्य समाज गरीबच होता.) पण त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा होती. पोथ्यापुस्तकांत त्यांचा उल्लेख नुसता एक गरीब ब्राह्मण असा होत नव्हता तर व्यवस्थित गोत्र, शाखा, आईवडिलांचे नाव (अमुकगोत्रस्य अमुकशर्मणः पुत्रः) अशा साग्रसंगीत माहितीसहित होत होता. उलटपक्षी लाकूडतोड्या, रजक, शेतकरी यांची नावेही नसत. मोळीविक्या, लाकूडतोड्या हीच त्यांची ओळख. खरोखर विषमतेचे हे रसायन किती जाळणारे आणि पोळणारे आहे हे या लोकांमध्ये प्रत्यक्ष राहिल्याशिवाय कळायचे नाही. शेवटी : निवडणुका राखीव जागांवर जिंकता येतात हे तितकेसे खरे नाही. पण तो एक वेगळा मुद्दा होईल.