Skip to main content

मेंटलेक्चुअलांचे उसासे आणि उमाळे

लेखक श्रीगुरुजी यांनी बुधवार, 14/10/2015 23:46 या दिवशी प्रकाशित केले.
४ जुलै २०१० या दिवशी केरळमधील टी जे जोसेफ या प्राध्यापकावर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या मुस्लिम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला करून त्यांचा उजवा हात मनगटापासून कापून टाकला कारण एका प्रश्नपत्रिकेत त्यांनी इस्लामसंबंधी एक प्रश्न विचारला होता व त्या प्रश्नामुळे इस्लामचा अपमान झाला अशी या गटाची समजूत झाली होती. - तेव्हा हे सर्वजण गप्प राहिले. हा धार्मिक हिंसाचार आहे असे त्यांना वाटले नव्हते. २००६ मध्ये खैरलांजी येथे भोतमांगे या दलित कुटुंबातील चौघांची गावातील जमावाने क्रूर पद्धतीने हत्या केली. - तेव्हा यांच्यापैकी कोणीही आपले पुरस्कार परत केले नव्हते. एप्रिल २०१४ मध्ये नगर जिल्ह्यात नितीन आगे नावाच्या दलित तरूणाची आंतरजातीय प्रेमप्रकरणातून हत्या झाली. नंतर नगर जिल्ह्यात अशा २-३ घटना घडल्या. - तेव्हासुद्धा यांनी आपले पुरस्कार परत केले नव्हते. हा जातीय हिंसाचार आहे व त्यासाठी सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करावे असे त्यांना वाटले नव्हते. केरळमध्ये गेल्या काही वर्षात जातीय/धार्मिक हिंसाचारातून अनेक हत्या झाल्या आहेत. - तेव्हा यांनी मौन पाळले. आणि आता . . . गेल्या काही दिवसात काही जणांनी साहित्य अकादमीने दिलेले पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी यांचे गेल्या २ वर्षात झालेले खून आणि काही दिवसांपूर्वी जातीय हिंसाचारातून उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे झालेल्या हत्येचा निषेध म्हणून हे "साहित्यिक विचारवंत" अस्वस्थ झाले आहेत व त्यामुळे सरकारचा निषेध म्हणून ही मंडळी पुरस्कार परत करणार आहेत. यातल्या बहुतेकांची नावे आजतगायत ऐकण्यात आलेली नाहीत यात महाराष्ट्रातील काही साहित्यिक आहेत. त्यात प्रज्ञा पवार या एक साहित्यिका आहेत. खैरलांजी व नगर जिल्ह्यातली दलित हत्यांकांडे घडली तेव्हा त्यांनी पुरस्कार परत केला नव्हता. यात नयना सहगल नावाच्या एक लेखिका आहेत. पंडीत नेहरूंची भाची ही त्यांची ओळख. त्यांना १९८६ मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्या सरकारच्या काळात मिळाला त्याच सरकारच्या काळात ३००० शिखांची हत्या झाली होती व त्याच काळात शहाबानो प्रकरण घडले होते. परंतु त्यावेळी निषेध म्हणून पुरस्कार नाकारावासा त्यांना वाटला नाही. १९८६ नंतर आजतगायत अनेकवेळा जातीय हिंसाचार झाला. तेव्हाही त्या गप्प होत्या. आज अचानक त्यांना संपूर्ण देशात जातीय वातावरण निर्माण झाले असून साहित्यिकांची गळचेपी होत आहे असा शोध लागला. मग आता नक्की असे काय घडले की त्यांना अचानक स्वातंत्र्याचे आणि जातीयवादविरोधी विचारांचे उसासे आणि उमाळे येऊ लागले आहेत? यांचे खरे दु:ख या हत्या नसून जे कधीही सत्तेवर येऊ नयेत असे वाटत होते ते मोदी सत्तेवर आले आहेत हे यांचे खरे दु:ख आहे. मोदींच्या प्रत्येक कृतीला हे लोकशाहीविरोधी, संघविचार लादणारी कृती इ. ठरवून मोकळे होतात. अमर्त्य सेनना वयाच्या ७८ व्या वर्षी नालंदा विद्यापीठाचे कुलगुरूपद मिळाले आणि ३ वर्षानंतर २०१५ मध्ये मुदत संपल्यावर वयाच्या ८१ व्या वर्षी यांना नव्याने मुदतवाढ न मिळाल्यावर लगेच मोदी विद्यापीठावर हिंदुत्व लादणारे ठरतात. आपले वय किती आणि आपल्याला एक टर्म मिळाल्यावर दुसर्‍या टर्मचा मोह का असे प्रश्न कधी यांच्या मनात येतच नाहीत. एफटीआयआय मध्ये गजेंद्र चौहानची नेमणूक राजकीय नेमणूक असते पण सईद मिर्झा (यांनी वाजपेयींविरूद्ध निवडणुक लढविलेली होती आणि नंतर मोदी पंतप्रधान होऊ नयेत यासाठी सह्यांची मोहीमही चालविली होती), अनंतमूर्ती (मोदी पंतप्रधान झाले तर भारतात रहावेसे वाटणार नाही असे यांनी सांगितले होते) इ. नेमणुका राजकीय आहेत असे कधी यांच्या मनात सुद्धा येत नाही. एकंदरीत या मेंटलेक्चुअलांचा निषेध आणि विरोध सेलेक्टिव्ह असतो. फक्त ठराविक प्रसंगात यांना उसासे आणि उमाळे येतात आणि इतर प्रसंगात हे सोयिस्कर मौन पाळतात. या विषयावर खालील लेख खूपच मार्मिक आहे. http://www.loksatta.com/aghralekh-news/as-compare-to-dadri-more-dangero…
वर्गीकरण
राजकारण
साहित्यिक
निषेध
वाचने 54885
प्रतिक्रिया 286

प्रतिक्रिया

कैलासवासी सोन्याबापु शनिवार, 17/10/2015 17:42
काय बोलणे अपेक्षित आहे दुर्गविहारी जी? मुलायम बद्दल मला ऐकिव माहिती होती त्यात माझे ज्ञान कमी आहे हे कबुल केले आहे, मोदी हेच बीजेपी चे चराचर आहेत (अर्थात दुसरा पर्याय नाहीये) हे मांडले आहे, अन आधी हे दिसले नाही म आत्ताच का ह्यावर काय वाटते ते ही बोललोच आहे, बोरगावकर जे काही बोलले आहेत त्यात काही बरेच पटण्या सारखे आहे अन काही नाही जे नाही ते इतके जास्त मुद्दे नाहीत तस्मात् मूकसंमती मधे सोडले होते लेखन!

कैलासवासी सोन्याबापु शनिवार, 17/10/2015 17:45
आता खोदताच आहात तर तुम्ही मी नयनतारा सहगल अन अशोक बाजपेयी ह्यांच्या पॉलिटिकल बॅकग्राउंड बद्दल माहिती झाले नंतर काय प्रतिक्रिया दिली होती (बहुदा बोकोबा ला) ती पण खोदून वाचाच!

राही शनिवार, 17/10/2015 18:05
पुरस्कार परत केलेल्यांच्या किंवा तसा इरादा प्रकट केलेल्यांच्या नावांच्या यादीत काही नावे खरोखर आपापल्या क्षेत्रात मोठी नावे आहेत. त्यांचे कर्तृत्व मोठे आहे. केवळ पुरस्कार परत केले म्हणून ते नीच किंवा मेंटलेक्चुअल (ह्याचे मराठीत भाषान्तर 'मनोरुग्ण'समान अर्थाचे होईल का?) ठरत नाहीत. पु.ल.देशपांडे ह्यांनी आणीबाणीला जोरदार विरोध केला होता पण जनता पार्टीच्या विजयसभेत वक्ता म्हणून नाव जाहीर झालेले असतानाही ते गेले नाहीत. हा एक प्रकारे निषेधच होता. म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला हीनत्व येत नाही. पु.भा. भावे हे कट्टर हिंदुत्ववादी (हा शब्द त्या काळात समजा नसला तरी या अर्थाचाच दुसरा शब्द कल्पावा.) सुधीर फडके हे देखील कट्टर संघीय, ग.दि.माडगुळकर हे डावे आणि काँग्रेसी. पण अशी विचारसरणी बाळगल्यामुळे त्यांच्या साहित्याचे मूल्य कमीअधिक होत नाही. मंगेश पाडगावकरांनी 'सलाम' लिहून तर सुरेश भटांनी 'उषःकाल होता होता' लिहून तत्कालीन परिस्थितीचा निषेध व्यक्त केला होता.(सुरेश भटांची 'मुहम्मद' ही कविता अशीच भाष्यकारी आहे.) 'मराठी'वर कविता लिहून कुसुमाग्रजांनीही मराठीच्या दयनीय स्थितीविषयी आपल्या भावना प्रकट केल्या होत्या. पण केवळ साहित्यातूनच निषेध किंवा डिसेंट व्यक्त व्हावा असे काही नाही. कुठल्याही मनःप्रक्षोभकारक स्थितीत कुठल्याही उचित माध्यमांतून कलाकार, विचारवंत आपला क्षोभ व्यक्त करू शकतात. मुळात कुठली गोष्ट निषेधार्ह वाटावी हा त्या कलाकाराचा प्रश्न आहे. अमुक गोष्टीचाच निषेध का केला हा प्रश्न अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या दृष्टीने अजिबात गैर नाही पण या प्रश्नामुळे किंवा निषेध करण्यामुळे कलाकाराला अजिबात हीनत्व येत नाही. त्याच्या कलेची मोजमापे वेगळी आहेत. हे सगळे हिणकस तुच्छतादर्शक शब्द कालौघात विसरले जातील आणि उरेल ते अशोक वाजपेयी, मंगेश डबराल, गणेश देवी, प्रज्ञा पवार, सं.भा. जोशी यांचे साहित्यिक आणि सामाजिक कार्य. 'विचारकलहाला का भिता?' असे गो.ग.आगरकर शंभरसव्वाशे वर्षांपूर्वीच म्हणून गेले आहेत. पण आपण अजूनही विरोधी विचार ठेचून काढण्याच्याच मनस्थितीत राहिलो आहोत.

प्रदीप शनिवार, 17/10/2015 18:51
पण आपण अजूनही विरोधी विचार ठेचून काढण्याच्याच मनस्थितीत राहिलो आहोत. नक्की कोणकोण असे करत आहे असे आपले म्हणणे आहे?

श्रीगुरुजी शनिवार, 17/10/2015 23:11
पु.ल.देशपांडे ह्यांनी आणीबाणीला जोरदार विरोध केला होता पण जनता पार्टीच्या विजयसभेत वक्ता म्हणून नाव जाहीर झालेले असतानाही ते गेले नाहीत. हा एक प्रकारे निषेधच होता.
पु. ल. देशपांडेंविषयीच्या वरील मताशी सहमत नाही. त्यांनी आणिबाणीला विरोध केला नव्हता. अधिक माहितीसाठी "पु. ल. एक साठवण" या पुस्तकातील शेवटची पत्रे वाचावीत. त्यांनी जनता पक्षाच्या बाजूने निवडणुक प्रचार केला, पण त्या प्रचारात सर्वांनाच आणिबाणीवर टीका करण्यास परवानगी होती. परंतु निवडणुकीच्या आधी म्हणजे जून १९७५ ते जानेवारी १९७७ या काळात त्यांनी आणिबाणीला विरोध केलेला नव्हता. दुर्गा भागवतांचा अपवाद वगळता मराठी भाषेतील इतर कोणत्याही नामवंत साहित्यिकाने आणिबाणीला विरोध केला नव्हता (चूभूदेघे). जनता पक्षाच्या विजयसभेत ते का गेले नव्हते याचे कारण देखील त्या पुस्तकात आहे. त्या सभेला स्वतः न जाता त्यांनी आपले ध्वनिमुद्रीत भाषण पाठविले होते. अवांतर - मी पु. ल. देशपांडे यांचा जबरदस्त फॅन आहे. एक विनोदी लेखक आणि एक आदर्श व्यक्तिमत्व हे त्यांचे स्वरूप मला कायम आदरणीय राहिले आहे. फावल्या वेळात त्यांची पुस्तके पुन्हा पुन्हा वाचणे हे माझे व्यसन आहे.

प्रदीप रविवार, 18/10/2015 10:08
आता हे आठवणीतून लिहीतो आहे. पुलंनी आणिबाणीच्या काळात सरकारचा कुठलाही निषेध केला नव्हता, ह्याविषयी नंतर त्यांच्यावर टिका होऊ लागली. तेव्हा १९७७ च्या निवडणूकींच्या दरम्यान पुलंनी ह्याविषयी केलेल्या जाहीर निवेदनांत आपणंस निषेध करण्याचा धीर झाला नाही, अशी प्रांजळ कबुली दिली.

राही सोमवार, 19/10/2015 16:53
पु.ल. हे आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात, निदान मुंबई-पुण्यात तरी जनता पार्टीचे 'स्टार पर्फॉर्मर' होते. पण जनता-विजयानंतरच्या उन्मादात त्यांना सामील व्हावेसे वाटले नाही. यात अर्थात सुनीताबाईंच्या परखड मताचा वाटा होताच. यासाठी लोकांनी त्यांना (आणि सुनीताबाईंना) अनेक दूषणे दिली, पण तेव्हा आणि पुढेही सत्तासोहोळ्यात सामील व्हायचे त्यांनी साफ नाकारले. ती वेळ अशी होती की एखादे महत्त्वाचे सत्तापद त्यांना मिळालेच असते. त्यांनी ते सर्व मानसन्मान आणि विजय-चौघडे नाकारले. जनता पार्टीचे भविष्य त्यांना कदाचित आधीच दिसले असेल. किंवा या सत्ताप्रवृत्तीशी आपले जुळणार नाही असे त्यांना प्रामाणिकपणे वाटले असेल.

बबन ताम्बे मंगळवार, 20/10/2015 15:35
"आहे मनोहर तरी" या सुनिताबाईंच्या आत्मचरीत्रात याबद्द्ल सविस्तर लिहीले आहे.माझ्या माहीतीनुसार त्यात असे लिहीले आहे की त्यांचा विरोध आणीबाणीला, विचार स्वातंत्र्याच्या गळचेपीला होता. त्यासाठी जनता पक्षाच्या सभांमधून पुलंनी आणीबाणीविरुद्ध प्रखर भाषणे दिली. जनतेने कोंग्रेसला पराभूत करून जनता पक्षाला कौल दिला. शनिवारवाड्यावर जनता पक्षाची विजयसभा होती त्याचे पुलंनाही निमंत्रण होते. पण सुनिताबाईंचे म्हणणे होते की आपले काम झाले आहे. कुठल्याही सत्तास्थानाशी जवळीक नको म्हणून त्यांनी पुलंना त्या सभेला न जाण्याचे स्पष्टपणे सांगीतले.

गामा पैलवान रविवार, 18/10/2015 15:24
राही, तुम्ही 'विचारकलहाला का भिता?' हे आगरकरांचं वचन उद्धृत केलंत. त्या वचनाशी सहमत आहे. मात्र टिळक आणि आगरकर यांना जसं नैतिक अधिष्ठान होतं तसं अशोक वाजपेयी, मंगेश डबराल, गणेश देवी या सेक्युलर कंपूतील लोकांना नाही. नैतिकदृष्ट्या बुडीतखाती गेलेल्यांचं लोकांनी का म्हणून ऐकायचं? हे नीतिभ्रष्ट जर थोर प्रवचन झोडणार असतील तर ते 'लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान' नाही का? विरोधी विचार व्यक्त करण्यासाठी नैतिक अधिष्ठान हवंच ना? प्रश्न विरोधी विचारांना ठेचून काढण्याचा नसून नीतिमत्तेच्या अभावाचा आहे. आ.न., -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 19/10/2015 10:33
मात्र टिळक आणि आगरकर यांना जसं नैतिक अधिष्ठान होतं तसं अशोक वाजपेयी, मंगेश डबराल, गणेश देवी या सेक्युलर कंपूतील लोकांना नाही.
सहमत आहे. टिळक आणि आगरकर यांनी कुठलीही गोष्ट चाटुगिरी करून पुरस्कारासाठी किंवा लोकांकडून सन्मान मिळावा म्हणून केलेली नव्हती *. अशोक वाजपेयी एट ऑल यांचा विरोध कोणत्याही तत्वासाठी आहे हे म्हणणे कितपत योग्य आहे हाच प्रश्न आहे. या मंडळींचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता यांचे एकमेकांची पाठ खाजवायच्या साम्राज्याला सुरूंग लागला म्हणून हे लोक विरोध करू लागले आहेत असे म्हणायला अधिक वाव आहे.कारण यांचा विरोध तत्वासाठी असता तर यापूर्वी अनेक अधिक गंभीर गोष्टी घडून गेल्या त्यावेळी ते गप्प राहिले नसते.आणि म्हणून या विरोधाची तुलना आगरकरांच्या 'विचारकलहाला का भिता' याच्याशी करणे हा प्रकारच मुळात पटलेला नाही. *: आगरकर गेले १८९५ मध्ये.टिळक गेले १९२० मध्ये. त्यावेळी माझा जल्मही झाला नव्हता.त्यामुळे माझी माहिती कदाचित चुकीची असू शकेल :)

श्रीगुरुजी सोमवार, 19/10/2015 12:35
टिळक आणि आगरकर यांनी कुठलीही गोष्ट चाटुगिरी करून पुरस्कारासाठी किंवा लोकांकडून सन्मान मिळावा म्हणून केलेली नव्हती *. अशोक वाजपेयी एट ऑल यांचा विरोध कोणत्याही तत्वासाठी आहे हे म्हणणे कितपत योग्य आहे हाच प्रश्न आहे. या मंडळींचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता यांचे एकमेकांची पाठ खाजवायच्या साम्राज्याला सुरूंग लागला म्हणून हे लोक विरोध करू लागले आहेत असे म्हणायला अधिक वाव आहे.कारण यांचा विरोध तत्वासाठी असता तर यापूर्वी अनेक अधिक गंभीर गोष्टी घडून गेल्या त्यावेळी ते गप्प राहिले नसते.आणि म्हणून या विरोधाची तुलना आगरकरांच्या 'विचारकलहाला का भिता' याच्याशी करणे हा प्रकारच मुळात पटलेला नाही.
सहमत. काल एका वाहिनीवरील चर्चा ऐकत होतो. त्यात अनेक लेखक व संघाचे राकेश सिन्हा आणि भाजपचे संबित पात्रा होते. त्यात गणेश देवी सुद्धा होते. बरीच गरमागरम चर्चा झाल्यावर राकेश सिन्हांनी गणेश देवींना थेट प्रश्न विचारला. फोर्ड फाऊंडेशनच्या माध्यमातून त्यांच्या एनजीओ ला जो निधी मिळत होता तो कमी झाला आहे का आणि कमी झाला असल्यास नक्की किती निधी कमी झाला? हा प्रश्न विचारल्यावर दोघात जोरदार वाकयुद्ध झाले. जवळपास मारामारी होईल इतपर्यंत वेळ आली होती. २-३ वेळा हा प्रश्न विचारून सुद्धा गणेश देवींनी त्याचे उत्तर टाळले व त्याऐवजी मी किती समाजकार्य केले आहे हे ते सांगत बसले.

राही सोमवार, 19/10/2015 16:13
आगरकरांच्या विधानाचा अर्थ असा, की विचारकलहाला म्हणजे वैचारिक भांडणाला का भ्यावे? होउ देत की विरोधी विचार प्रकट. त्यांना दाबून का टाकावे? किंवा तशी इच्छा का धरावी? खुद्द आगरकरांवर सतत अतिशय तिखट भाषेत हल्ले झाले, जिवंतपणी प्रेतयात्रा काढली गेली. पण त्यांचे विचार मेले तर नाहीतच उलट ते सुधारणेच्या चळवळीचे एक मुख्य प्रवर्तक ठरले. विरोधी विचारांप्रति एव्हढा द्वेष दाखवण्याची, चिडीस येण्याची काहीच आवश्यकता नाही. विभिन्न विचारांची अशी घुसळण व्हायलाच हवी. पण फक्त ती वैचारिक पातळीवर आणि द्वेष-त्वेष विरहित असावी. 'हेट'संप्रदाय वाढून कुणाचाच फायदा नाही. विचार जर कालसुसंगत, स्वार्थरहित आणि अभिनिवेशरहित असतील तर ते टिकतीलच. 'केला जरी पोत बळेच खालें, ज्वाळा तरी ते वरती उफाळे'. आणि प्लीज़च. गणेश देवी, मंगेश डबराल, अशोक वाजपेयी आणि यादीतल्या इतर अनेकांचे साहित्यिक कर्तृत्व खूप मोठे आहे. गणेश देवी हे एक चालते-बोलते विद्यापीठच आहेत. केवळ 'डावे', 'सिक्युलर' अशा विशेषणांनी बोळवण करता येईल इतके हे लोक थिटे नाहीत. उत्थानाच्या चळवळीत हे लोक अग्रेसर आहेत. समविचारी लोक एकत्र आले की त्याला लगेच कंपू म्हणून उडवून लावणे योग्य नाही. आज विंदा हयात असते तर त्यांची प्रतिक्रिया काय राहिली असती असा विचार मनात येतो.

गामा पैलवान सोमवार, 19/10/2015 19:56
राही, कर्तृत्व आणि नैतिक अधिष्ठान वेगवेगळे आहेत. बिनोबा भाव्यांना अगदी भक्कम नैतिक अधिष्ठान होतं. पण कुठवर? जेव्हा त्यांनी इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीस अनुशासन पर्व म्हणून संबोधलं तिथवरंच. याबाबतीत पुलंनी त्यांना सोडलं नाही. विनोबांचं कर्तृत्व कोणीही नाकारूच हाकणार नाही इतकं ते भव्य आहे. पण ते आणीबाणीचं समर्थन होऊ शकत नाही. हाच न्याय उपरिनिर्दिष्ट साहित्यिकांना लावायला हवा. कर्तृत्वाने ते प्रचंड असतील, पण नीतिमत्तेने य:कश्चित आहेत. सामान्य मनुष्य म्हणून मी त्यांच्या कर्तृत्वावर संशय घेऊ शकत नाही, मात्र नीतिमत्तेवर घेऊ शकतो. Caesar's wife should be above all suspicion. तुम्ही म्हणालात की विंदा हयात असते तर त्यांची प्रतिक्रिया पाहणं रोचक ठरलं असतं. मी म्हणतो की आचार्य अत्रे असते तर या साहित्यिकांची काय मस्तपैकी धुलाई झाली असती! आ.न., -गा.पै.

राही सोमवार, 19/10/2015 21:53
पन्नास वर्षांपूर्वीचे अत्रे जर आज असते तर त्यांनी या सरकारची चांगलीच धुलाई केली असती हे शब्दशः खरे आहे. मराठा हे पूर्णपणे डावे वृत्तपत्र होते. सनातन्यांवर त्यांनी चांगलेच टीकास्त्र सोडले असते. त्या काळात त्यांनी शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि ग्रंथांचा हवाला देऊन गोमांस खाल्ले जात असे आणि त्यात काही गैर नाही असे मत मांडले होते. अत्रे हे एक अफाट व्यक्तिमत्व होते. नीतिअनीती आणि चारित्र्याच्या कल्पनांना त्यांनी योग्य ती जागा दाखवली होती. विनोबांचे भव्य कर्तृत्व हे आणीबाणीचे समर्थन होऊ शकते असे मी म्हटलेले नाही. [विनोबाजींवर चर्चा करण्याचे हे स्थळ (जागा) आणि ही वेळ नाही.] सामान्य मनुष्य म्हणून तुम्ही त्यांच्या नीतिमत्तेवर, जो न्याय विनोबांना तोच या साहित्यिकांना असे म्हणून संशय घेऊ शकता यातून सामान्य माणसाची क्षमता दिसून येते. आफ्टर ऑल,' डोन्ट अंडर-एस्टिमेट द कॉमन मॅन' हे सुप्रसिद्धच आहे.

प्रदीप मंगळवार, 20/10/2015 08:52
तेव्हा डाव्या विचारांचे होते, हे खरे आहे. पण ते प्रागतिक विचारांचे स्वागत करीत. सर्व जगाची 'डावे' व 'इतर (बुरसटलेले)' अशी सरसकट ढोबळ मांडणी त्यांनी मान्य केली असती का ह्याविषयी शंका आहे. आणि विशेषतः गेल्या दोन- तीन दशकांतील मतांचे राजकारण करणार्‍या काँग्रेसमागून जात, डाव्यांची जी केविलवाणी फरफट चाललेली आहे, त्याला त्यांनी पाठिंबा दिला असता, हे मानणे मला तरी कठीण जाते.

राही मंगळवार, 20/10/2015 15:59
'प्रागतिक विचारां'चे स्वागत म्हणजे नक्की कोणत्या विचारांचे स्वागत? प्रागतिक आणि पुरोगामी यात नक्की फरक काय?

श्रीगुरुजी शनिवार, 17/10/2015 23:17
हे वाचा. http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/most-secular-indians-are-… त्यातील काही भाग -
जेव्हा लेखक विरोधातील मते व्यक्त करतो, तेव्हा त्यांच्यासाठी वेगळे नियम लावले जातात. जेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये माझ्या पुस्तकावर बंदी घातली गेली, तेव्हा अन्य लेखक गप्प होते. भारतात देखील माझ्या विरोधात पाच फतवे निघाले, बंगालमधून मला बाहेर काढले, दिल्लीत मला अनेक महिने नजरकैदेत ठेवले, दिल्ली सोडण्यास सांगितले अशा प्रसंगी लेखक गप्पच बसले होते. तर सुनील गांगुली आणि शंख घोष या प्रसिद्ध लेखकांनी तर तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांना माझ्या पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी केली.

नगरीनिरंजन रविवार, 18/10/2015 06:32
नै ते सगळं बरोबर आहे आणि आम्हीही दुटप्पी सेक्युलरांबद्दल विक्रम-वेताळाच्या गोष्टी सांगितल्या होत्या; पण तेव्हा आमचा हिंदू धर्म सहिष्णु असल्याच्या गप्पांवर विश्वास होता (जातीपातीचा घाण अनुभव येऊन सुद्धा). दगड-विटांनी ठेचणे ही पद्धत हिंदू धर्मात नाही याचा आम्हाला आनंद होता. आणि नास्तिकांचेही अस्तित्व हिंदू धर्म स्विकारतो अशी खोटी माहिती आमच्याकडे होती. आता काय ते आणि हे यांच्यात काही फरकच नसणार म्हटल्यावर जे संख्येने जास्त त्यांची बाजू घेणे क्रमप्राप्त आहे. तेव्हा गर्व से कहो हम हिंदू है!

आनंद कांबीकर रविवार, 18/10/2015 10:52
तुम्ही 'मेंटलेक्चुअल' म्हनता. मग तो 'मेंटलेक्चुअलपना' एका दिवसात मिळतो का? टप्प्या टप्प्याने तो वाढत असेल तर पूरस्कार परत करने पुढचा टप्पा झाला. बऱ्याच जनांनी तो टप्पा अजुन गाठलेला नाही. त्यामुळे तुम्ही त्यावेळी तो टप्पा का गाठला नाही आणि अत्ता का गाठला हे चुकीचे आहे, असे मला वाटते. बाकी लेख झक्कास आहे.

माहितगार रविवार, 18/10/2015 17:49
ज्यांचे दृष्टीकोण उघडपणे आणि प्रतिपक्षी राजकारणाचे आहेत त्यांनी उघडपणे राजकीय दृष्टीकोण जाहीर करून मग टिकात्मक कृत्य पक्षपातीपणाचे असले तरीही समजून घेता यावे त्यासाठी सुस्पष्ट दृष्टीकोणाच्या लोकांना मेंटेलेक्च्युअल म्हणणे कितपत सयुक्तीक असेल या बद्दल साशंकता आहे. अर्थात जे स्वत:स निष्पक्ष सेक्युलर म्हणवितात अथवा ज्यांनी आपले राजकीय दृष्टीकोण उघडपणे व्यक्त केलेले नाहीत आणि स्वतःस निष्पक्ष बुद्धीवंत म्हणवून घेऊ इच्छितात त्यांच्या भूमिकामध्ये किमान स्वरुपाची नैतिकता म्हणून त्यांचे वृत्तीतून निरपेक्ष तटस्थता दिसावयास हवी जी काल आणि राजकारण सापेक्ष नसेल, पक्षपाती नसेल, दुर्दैवाने गेली काही दशके भारतातील किमान काही सेक्युलर म्हणवून घेणारे बुद्धीवंत एकतर्फी भूमिका बजावताना दिसतात. याने केवळ सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरासच होतो आणि ते सेक्युलॅरीझमच्या तत्त्वापासून अधिक दूर जाण्याची शक्यता निर्माण होते, सेक्युलॅरीझमचे अधिक नुकसान होते, हे दुर्दैवाने या सेक्युलर मंडळींच्या लक्षात येत नसावे. असो हे माझे व्यक्तीगत मत. अर्थात काही अपवाद निघतात त्यात कालची तस्लिमा नसरीनांनी टाइम्स ऑफ इंडीयाला दिलेली मुलाखत लोकांनी विचारांचा एकच शेड बाळगला पाहीजे तो एकतर व्हाईटच असला पाहीजे किंवा ब्लॅकच असला पाहीजे आणि आपल्या शेड पूर्णपणे मध्ये बसत नाही तो विरोधीपक्षातला हि भूमिका भारतात नित्याची आहे आश्चर्यकारक नाही. याला भारतातील ओपन मांडेडनेसचा आणि यु अ‍ॅप्टीट्यूडचा अभाव जबाबदार असावा. या दोन्ही विषयांवर मागे मी केवळ मिसळपाव संकेतस्थळावर धागा लेख तेथे टाकले होते. लेटेस्ट अनुभवानंतर पुरोगांमींच्या ऐश्या राज्यातपण तेवढीच जरुर असावी. स्वतःच्या घरातली आणि आसपसाची मंडळी समजून घेताना आयुष्य जाते इथे मात्र माहितही नसलेल्या माणसांच्या विचारांबद्दल बद्दल शिक्के मारणार्‍या निर्णयांची घाई होते. त्या बद्दल अधिक वेगवेगळ्या धाग्यातून लिहितच राहीन तुर्तास आपापली परितोषिके सरकारांना वापस करत असलेल्या तथाकथित पुरोगामी लेखकांच्या भूमिकेतील दुटप्पीपणा बद्दल तस्लिमा नसरीन काय म्हणतात ते बघु तस्लिमा नसरीन यांची कालच्या (Oct 17, २०१५) टाइम्स ऑफ इंडीयात मुलाखत आली आहे. त्यात तस्लिमा नसरीन यांनी "मतभिन्नता येते तेव्हा भारतीय लेखक दुटप्पी भूमिका बाळगतो" असे म्हटले आहे. तस्लिमा नसरीन त्यांच्या मुलाखतीत म्हणतात की माझ्या पुस्ताकांवर पश्चिम बंगालमध्ये बंदी घातली गेली, भारतात माझ्या विरुद्ध पाच फतवे काढले गेले, महीनोंमहीने मला दिल्लीत घरगुती बंदीवासात ठेवले गेले (तेव्हा हि बहुसंख्य लेखक मंडळी नेमकी कुठे होती ?), भारत सोडण्यासाठी बाध्यकेले गेले, माझ्या लेखनावरील टिव्ही सिरीयल बॅन केल्या एवढेच नाहीतर माझ्या काही प्रसिद्ध लेखकांनी चक्क माझ्या पुस्तकांवर बंदी घालण्याची मागणी केली. मतभिन्नता येते तेव्हा भारतीय लेखक दुटप्पी भूमिका बाळगतात. त्या पुढे म्हणतात बहुतांश (भारतीय) सेक्युलर प्रो-मुस्लीम आणि अँटी-हिंदू वागतात, ते हिंदू फंडॅमेंटलीझमचा निषेधकरतात आणि मुस्लीम फंडॅमेंटलीझमला डिफेंड करतात. त्या म्हणतात त्यांच्या मतानुसार भारतात वस्तुतः सर्वच धर्मीयांना छळाचा सामना करावा लागू शकतो जसे की पश्चिम बंगालात एक हिंदू खेडे २०१३ मध्ये जाळले गेले त्याच प्रमाणे मुस्लीमांनाही टॉर्चरला सामोरे जाण्याचे प्रसंग येतात नाही असे नाही (पण याची एकतर्फी अवास्तव प्रसिद्धी आणि चर्चा होते) मुस्लीमांवर टॉर्चरचे एवढेच जास्त जर प्रमाण असते तर फाळणीच्या काळानंतर पाकीस्तान अथवा बांग्लादेशातून जसे हिंदू टॉर्चर मुळे बाहेरपडले तसे मुस्लीमही बाहेर पडले असते पण प्रत्यक्षात भारतातील राजकारण सर्वसाधारण पणे मुस्लीमांना फेवर करणारे आहेत, भारतीय राजकारणी मतांसाठी मुस्लीम लांगुल चालनात व्यस्त असतात. संदर्भःIndian writers guilty of double standards when it comes to dissent: Taslima Nasrin TNN | Oct 17, 2015, 01.00 AM IST टाइम्स ऑफ ईंडीया वृत्त जसे १७ ऑटोबर २०१५ तारखेस भाप्रवे १५ वाजून ३० मिनीटांने वाचले) (प्रतिसाद शीर्षकास शब्द मर्यादा असल्यामुळे त्यात तस्लिमा नसरीन हे पूर्ण नाव लिहिता आले नाही त्याबद्दल क्षमस्व)

तर्राट जोकर सोमवार, 19/10/2015 01:04
दादरी घटनेपेक्षा साहित्यिकांनी पुरस्कार परत करणे याचा जास्त धक्का आणि राग आलेला बघून वाईट वाटले. कबूल की दादरी घटनेचे सत्य काय हे पुढे आले नाही. पण एक माणुस मारला गेला हे असत्य तर नाही ना? आता त्याला गोहत्येसाठी मारले की स्कोरसेटलींगसाठी मारले ह्यावर चर्चा करून उपयोग नाही. सरकारतर्फे निष्पक्ष चौकशी होऊन तातडीने अपराध्यांस शासन होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून राज्य असो वा केंद्र असो, कुठलेच सरकार उन्मादी लोकांना पाठीशी घालणार नाही हा संदेश जनतेत जावा. ह्या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टींवर चर्चा होण्याऐवजी साहित्यिकांच्या पुरस्कार-परतीकरण-सोहळ्यावर जेम्सबॉंड स्टाइल शोधकाम करून हे पुरस्कारप्राप्त लोकच कसे नालायक आहेत, त्यांच्यातच कशी नीतीमत्ता नाही, त्यांनी केलेली कृत्ये लक्षात घेता त्यांच्या आत्ताच्या ह्या कृतीला महत्त्व द्यायची काय आवश्यकता नाही हे सगळे विवेचन ह्या धाग्यावर झाले. जर ते इतकेच बिनमहत्त्वाचे होते तर त्यांना धाग्यात बोलावून महत्त्व का वाढवताय? की आपणांस त्यांच्या कृतीच्या खरेपणाची, वा कसलीही भीती वाटते? की आंधळे भाजपसमर्थक म्हणून आपण कुणाही भाजपविरोधक व्यक्तीचा अपमानच करायचा असे ठरवले आहे? यातले कित्येक साहित्यिक नावजलेले आहेत. भले त्यांची ही कृती हास्यास्पद असेल, तर्कसुसंगत नसेल. तरी ह्या बिनमहत्त्वाच्या, पायचाटू लोकांना आपण महत्त्व द्यायचे ठरवलेच तर त्यांची आत्ताची कृती 'कशी चुकीच्या गृहितकावर आधारित आहे' हे सांगायचे सोडून, ते 'आधी कुठे होते' हा अगदी बिनबुडाचा तर्कविरोधी, प्रथमदर्शनी 'तोंडावर करकरीत फटका' असा वाटणारा, प्रत्यक्षात अतिशय तकलादू, बुळचट प्रश्न विचारून, आपली विचारपातळी कुठे आहे याचेच जाहीरप्रदर्शन होत आहे असे धागाकर्त्यास वाटत नाही का? वर कुणी म्हटले आहेच बहुतेक की तेव्हा ते काही बोलले नाही तर त्यांनी आताही बोलू नये का? म्हणजे आताही गप्प बसावे. ज्याला जे वाटेल ते करतांना शांतपणे बघत बसावे. ठिक आहे. त्यांचा विरोध करण्याचा हास्यास्पद, तर्कविसंगत का असेना प्रयत्न करण्याचा हक्क मान्य तर करा. त्यांना नाही ना महत्त्व, मग जातील आपल्या कर्माने जिथे जायचे तिथे... दादरी घटनेपेक्षा तुम्हास त्यांच्या कृतीची काळजी वाटली ते का? हा प्रश्न मोठा आहे. साहित्यिकांवर चिखलफेक करणे सोपे आहे. त्यांची खिल्ली उडवणेही सोपे आहे. कठीण आहे ते देशात बदललेल्या परिस्थितीस मान्य करणे, ती चिघळू नये म्हणून प्रयत्न करणे. पण दुर्दैवाने तसे घडतांना दिसत नाही. धन्यवाद!

बोका-ए-आझम सोमवार, 19/10/2015 01:41
कबूल की दादरी घटनेचे सत्य काय हे पुढे आले नाही. पण एक माणुस मारला गेला हे असत्य तर नाही ना? आता त्याला गोहत्येसाठी मारले की स्कोरसेटलींगसाठी मारले ह्यावर चर्चा करून उपयोग नाही.
एवढा गदारोळ ज्या मुद्द्यावरुन उठलाय आणि सरकारवर व्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटल्याचा आरोप होतोय त्या मुद्द्यावर चर्चा करुन उपयोग नाही? एक दलित मारला गेला - लाव अॅट्राॅसिटी, एक मुस्लिम मारला गेला - दे त्याला धार्मिक रंग आणि तेही कुठलीही शहानिशा न करता - आणि हा धार्मिक कारणांमुळे झालेला खून नसून पूर्ववैमनस्यातून झालेला असण्याची शक्यता दिसायला लागली की कर सारवासारव आणि म्हणा की हा खून का झाला तो मुद्दा महत्वाचा नाही. देशातल्या लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारवर असा पुरावा नसताना आरोप करणं आणि नंतर तो मुद्दा महत्वाचा नाही अशी सारवासारव करणं आणि तशीच शहानिशा न करता व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने गळा काढणाऱ्या लोकांच्या कृतीचा (लोकांचा नव्हे) निषेध केल्यावर त्यावर तर्कविसंगत प्रतिक्रिया देणं - आहे. मिपावर डाव्या विचारांना भवितव्य आहे. नक्कीच. कठीण आहे ते देशात बदललेल्या परिस्थितीस मान्य करणे.ती चिघळू नये म्हणून प्रयत्न करणे. पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही >>> हेच म्हणतो पण वेगळ्या बाजूने. डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना हे पटतच नाही की परिस्थिती त्यांच्यासाठी वाईट झालेली आहे. परिस्थिती चिघळली आहे ती दुकान बंद झालेल्यांसाठी. अाणि मीडियाने शहानिशा करुन बातम्या दिल्या तर परिस्थिती चिघळणार नाही, पण मग मीडियाच्या टीआरपींचं काय? एका मोदींनी पंतप्रधान होऊन जी Abuse India नावाची industry अप्रत्यक्षपणे सुरु केलेली आहे, तिचं काय?

तर्राट जोकर सोमवार, 19/10/2015 03:08
बोकोबा, मी टीवीचॅनेल्स बघत नाही. वर्तमानपत्रेही वाचनिय सदर, स्थानिक बातम्या, पाणी-विज येणार की नाही, दाळीचे-पेट्रोलचे भाव किती वाढले, इत्यादींसाठी वाचतो. त्यामुळे कुठली अबुज इंडस्ट्री सुरु झालीये ते काही मला माहित नाही. पण मी फेसबुक व इतर सोशल मीडीया वर अ‍ॅक्टीव आहे, ज्यावर सामान्य लोक (सगळ्या जाती-धर्माची) आपली मते टाकत असतात त्यावरून लोकांच्या मनात काय चालले आहे याचे अनुमान बांधू शकतो. सामान्य नागरिकांच्या मनात काय चाललंय याचं ते एक फर्स्ट-हँड इम्प्रेशन आहे. तुम्ही म्हणताय तसं न्यूजचॅनेल्सवर अब्युज केल्याचे, सरकारला बदनाम करण्याचे काही कारस्थान चालू आहे तर तसे असेलही. परंतु जे टीवीवर दिसतं तेवढंच सत्य कसं मानता तुम्ही? माझ्यासाठी तर ते अतिशय हीन माध्यम आहेत, तो एक धंदा आहे. प्रक्षोभक पाट्या लावून प्रेक्षक खेचण्याचा आणि त्याच्या माथी कंझुमर प्रोडक्ट्स मारण्याचा एक धंदा आहे. देशात खरंच काय चाललंय हे जाणून घ्यायचं असेल तर सोशल मीडीया एक उत्तम साधन आहे. वेगवेगळ्या जाती धर्माचे, शहर-भागाचे काही गृप्स असतात. त्यावर चाललेली एकूण चर्चा देशात काय वातावरण आहे याची लिटमस टेस्ट आहे. माझी मते त्या अभ्यासावर आधारित आहेत. त्यामधे सरकारला कोणी दोष देतांना दिसत नाही. मुस्लिम हिंदूंवर उखडलेत, हिंदू मुस्लिमांवर उखडलेत एवढंच पोस्टसवरून दिसून येतंय. फार कमी लोक सरकारला दोषी धरतायत. पण जो माहौल आज आज आहे त्यावरून काही कट्टर हिंदूधर्माभिमानि चेकाळले आहेत असे जाणवतंय. त्यांना फक्त कारण हवं आहे. आत्ताच ताजी घटना ज्यात ट्रकचालकाला, का कुणाला तरी, गंभीर मारहाण झाली. या घटनेचे खरे खोटे सरकारने चौकशी करून बाहेर काढणे, दोषींना शिक्षा करणे हे महत्त्वाचे. इथे किंवा फेसबुकवर आपण काय झाले असेल याचे तर्क ताणत, ऐकलेल्या अफवा उगाळत, आपल्याला सोयिस्कर तशी घटनेची सत्यता सांगत बसणे चुकीचे आहे. त्याअर्थाने 'आपण चर्चा करून उपयोग नाही' असे म्हटले होते. पण तुम्ही म्हणताय तर भाजपाभक्तांनी केली की ती अचूक कारणमीमांसा व इतरांनी केली ती सारवासारव ही नवी व्याख्या नोंदवून घेत आहे. पूर्ववैमनस्याचे कारण हे खरेच आहे, सारवासारव नाही असे मोदीभक्तांकडून कळल्यानुसार नोंद करून घेतो, उद्या गायीसाठी होणारी प्रत्येक हत्या ही पूर्ववैमनस्यातूनच झालेली असेल हेही अधोरेखित करून घेतो. हे पूर्ववैमनस्य गेल्या हजार वर्षाचे आहे हे ही लिहून घेतो. हिणवल्याच्या भावनेतून, 'मी डाव्या विचारसरणीचा आहे' असा गर्भित उल्लेख करून तुम्ही काय सिद्ध करू पाहताय? भाजपाविरोधी-सरकारविरोधी भासणारे विचार मांडायचेच नाही अशी सक्ती करू पाहताय का? मला डावं-उजवं-खाली-वर कळत नाही. तुम्हाला शिक्के मारण्याची घाई झाली ह्यामागे मुद्दे सरून गेल्याची भावना आली आहे असे जाणवते. यापुढे चर्चेत काही 'राम' नाही, तस्मात् धन्यवाद!

बोका-ए-आझम सोमवार, 19/10/2015 11:43
अपेक्षा पूर्ण केल्याबद्दल धन्यवाद!
यापुढे चर्चेत काही 'राम' नाही, तस्मात् धन्यवाद!
इतक्या लवकर पांढरं निशाण? या धाग्याच्या वाक्यावाक्याला एका फटक्यात झोपवता येईल. शनिवारपर्यंत थांबा - वगैरे काहीतरी ऐकलं होतं. आज सोमवार आहे.

तर्राट जोकर सोमवार, 19/10/2015 12:24
तुम्हाला डाव्या-उजव्याची बरीच माहिती दिसते, चांगले आहे. दुसर्‍याचे विचार झेपण्यापलिकडे गेले की शिक्कामार प्रवृत्ती बाहेर येते, त्यासाठी असा अभ्यास-व्यासंग गरजेचा असावा. असो. मला जे काही म्हणायचं होतं ते इथे बर्‍याच सदस्यांनी मांडले आहे. माझ्या प्रतिसादांतूनही ते मांडले आहे. तुम्हाला पांढरं निशाण दिसत असेल तर तो तुमचा स्वरचित भ्रम आहे. एका रेषेच्या पुढे येऊन कोणास काही चर्चा करायची इच्छा दिसत नाहीये. सगळे आपआपले चष्मे घेऊन 'पांढरा प्रकाश बघण्याची इच्छा आहे' असे खोटे बोलत आहेत. या वातावरणात इथे या धाग्यावर अधिक चर्चा संयुक्तिक नाही. पालथ्या घड्यावर पाणी घालायला मला वेळ नाही. निरर्थक कलगीतुरा खेळून निगरगट्टांच्या बुद्धीमैथुनास सहाय्य व्हायचे, यात काय हशील...? तुमचा विजय झाला असं तुम्हास वाटत असेल तर खुशाल वाटुन घ्या. कारण माझ्यासाठी तरी कुठलीही लढायी-वैगेरे नव्हती. विचारांची आदान-प्रदान होते. अशा लुटूपुटूच्या वाद-विवादांना युद्ध् -बिद्ध समजायचे ही पण एक टीपीकल वृत्ती आहे, ती कोणती हे समजून घेण्यास आपण जास्त अभ्यासू-जाणकार आहात. म्या पामराने सुर्याला काय दिवा दाखवावा... असो. येतो.

विवेक ठाकूर सोमवार, 19/10/2015 14:11
पुरस्कृत लेखकांचा वकूब मोठा असल्यानं त्यांना पुरस्कार प्राप्त आहे. त्यांची भावना `देशात दडपशाही ' चालू झाली आहे अशी आहे. नमोंचे राजकीय गुरू आणि ज्यांचा `भारताचे भावी पंतप्रधान' असा उल्लेख स्वतः नमो करत त्यांनी सुद्धा अशीच भावना व्यक्त केली होती. अर्थात, नमोंनी गुरूंनाच राजकारणातून बाहेर हाकलले त्यामुळे त्यांच्या मताची किंमत शून्य आहे. पण याला दडपशाही म्हणता येत नाही! जर सरकार योग्य रितीनं चाललंय तर मग इथे लेख पाडून चर्चा कशाला? निवडणूका होण्यापूर्वी झालेल्या चर्चात, मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशात जातीय दुफळी माजून देशाची शांतताच हरवेल असे भाकित एका सदस्याने केले होते. त्या सदस्याला त्या वेळी अनेकांनी घेरून बेजार केले होते पण आज त्याच्या भाकिताची प्रचिती येते आहे असे वाटते.

सुबोध खरे सोमवार, 19/10/2015 12:31
एक फरक चेपू किंवा इतर सार्वजनिक जालीय न्यासावर सामान्य नागरिक (CITIZEN) नव्हे तर जालीय नागरिक(NETIZEN) असतात. तेंव्हा त्यांचे मत हे सामान्य माणसांचे मत धरणे कितपत बरोबर आहे याची शंका आहे. बाकी चालू द्या.

तर्राट जोकर सोमवार, 19/10/2015 12:37
i liked the denial mode in your thoughts. सामान्य नागरिक म्हणजे कोण याचा शोध घ्यावा लागेल तर आता... (जोकर तर मी आहे पण हसवण्याची प्रतिभा माझ्यापेक्षा इतरत्र जास्त आहे हे कळून आनंद जाहला.)

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 19/10/2015 18:52
जालावर वाचन अथवा लेखनाने सक्रिय असलेले तुम्हीआम्ही सर्वजण, स्वतःभोवतीच्या जालआवरणातील संवाद-चर्चा-वादविवादांच्या उच्च्स्वरीय गोंधळात इतके गुरफटलेले असतो की आपल्या या आवरणापलिकडे, जालाशी फारसा संबंध न येणारे मोठे जग असू शकते याचा सहज विसर पडतो. हे "गैरजालिय" जग किती लहान-मोठे असेल हे प्रत्येक देशाच्या जालाच्या वापरावर अवलंबून असते... पण, ते भारतासाठी नक्की किती महत्वाचे असावे असा प्रश्न बरेच दिवस मनात होता. वरच्या संभाषणाच्या निमित्ताने एक छोटे जालुत्खनन केले आणि ही रोचक माहिती हाती आली... १. www.internetsociety.org च्या संस्थळावर दिलेल्या वर्ल्ड बँकेच्या आकड्यांप्रमाणे २०१३ मध्ये भारतातिल आंतरजाल वापर १५% नागरिकांपर्यंत मर्यादित होता. २. www.statista.com वरील २०१४ मधिल आशियापॅसिफिक देशांतील आंतरजाल वापराचा आलेख खालीलप्रमाणे... या आलेखाप्रमाणे भारतात आंतरजाल वापरणार्‍या लोकांची संख्या २१.३ कोटी आहे. भारताची लोकसंख्या साधारणपणे १२५ कोटी आहे. म्हणजे, भारतातल्या केवळ १७% टक्क्यांच्या आसपास जनतेला आंतरजाल उपल्बध आहे... यातले सगळेच आंतरजाल वापरत असतील असे नाही, आणि वापरणारे सगळेच "सॅव्ह्व्ही युजर्स" असतील असे नाही. आंतरजालाची आवाज उठवण्याची ताकद आणि आवाज उठवण्याचा वेग याबद्दल कोणताच संशय नाही... पण तो आवाज सर्वच वेळेस सर्वसामान्य जनतेच्या मनाचे प्रतिबिंब असेल हे म्हणणे धाडसाचे होईल ! तो आवाज आंतरजाल वापरणार्‍या लोकांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व नक्की करतो... भारतात ते प्रतिनिधित्व १७% लोकांचे आहे... आणि त्याची विभागणी अनेक मतमतांतरात होते, जशी या धाग्यावरही झाली आहे. ज्यांना "दखल घेतली जावी असा आवाज" करता येतो ते तो आवाज सर्वसामान्यांच्या फायद्याकरिता कमी आणि स्वतःच्या हितसंबंधाकरिता जास्त वापरतात असा पूर्वानुभव आहे. कोणतेही मत बनवण्याअगोदर, हे वास्तव समजून घेणे फार महत्वाचे आहे. नाहीतर, "विवाद उत्पन्न होण्याइतका मोठा आवाज करू शकणार्‍याचा शब्द म्हणजे सत्य वचन", हे राजकारणी सत्य आपण व्यवहारात खूपदा पाहतोच आहोत (दुर्दैवाने) !

तर्राट जोकर सोमवार, 19/10/2015 20:11
बहोत खूब.... धन्यवाद!
पण तो आवाज सर्वच वेळेस सर्वसामान्य जनतेच्या मनाचे प्रतिबिंब असेल हे म्हणणे धाडसाचे होईल ! तो आवाज आंतरजाल वापरणार्‍या लोकांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व नक्की करतो... भारतात ते प्रतिनिधित्व १७% लोकांचे आहे... आणि त्याची विभागणी अनेक मतमतांतरात होते, जशी या धाग्यावरही झाली आहे.
भाजपाला लोकसभा २०१४ मध्ये मिळालेली मते १७.१४ कोटी. एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात फक्त १३.७१% जे आंतरजालीय वापरकर्त्यांपेक्षा फारच कमी असूनही एका देशाची सरकार ठरवण्याइतकी मान्यता त्या आकड्याला आहे. पण त्यापेक्षा जास्त आकड्याला देशातल्या बदलत्या परिस्थितीवर भाष्य करण्यालायक समजायचे नाही. हे अंमळ रोचक आहे. भाजपच्या लोकसभा प्रचारझंझावातादरम्यान आंतरजालीय प्रतिक्रियांवरूनच सामान्य जनतेच्या प्रतिक्रियांचा अंदाज लावून भाजप सरकार येणार असे भाकित स्पष्ट झाले होते. आता तोच जालीय अंदाज विश्वासार्ह नाही असा मुद्दा पुढे येतोय. चांगले आहे. खुलासा: मी मांडलेले लोकसभेचे गणित आकडेवारीचा खेळ आहे तसाच तुम्ही मांडलेली आकडेवारीही एक गंमत आहे हे नमूद करू इच्छितो. भारताची एकूण लोकसंख्या १२५ कोटी एकूण मतदार निर्वाचन आयोगानुसार : ८१.४५ कोटी. मतदान केलेले ६६.३८% म्हणजेच : ५३.७५ कोटी प्रत्यक्ष भाग घेतलेले मतदार, त्यातले १७.४५ कोटी मतदान भाजपला झाले एकूण लोकसंख्येच्या ४३ % लोकांनी प्रत्यक्ष मतदानात भाग घेतला. एकूण लोकसंख्येच्या १३.७१ % जनतेने भारताचे भवितव्य ठरवले. पण असे म्हणणे किती चूक आहे हे आकडेवारी नीट मांडली तर कळून येते. कारण भाग घेतलेल्यांपैकी ३१% मतदारांनी भाजपाला कौल दिला. म्हणजेच १/३ लोकांनी भाजपाला मत दिले. आंतरजालीय आकडेवारी: भारताची जनसंख्या : १५-६४ वयोगट = ७८ कोटी. यात ते २१.३ कोटी म्हणजे सुमारे २८%. एका १८+ वयोगटाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे १/३ लोक जालावर आहेत तर त्यांना लोकसंख्येचा प्रातिनिधिक भाग म्हणू नये हे डीनायल मोड मधे गेल्याचेच लक्षण आहे. @डॉक्टर खरेजी, उपरोक्त प्रतिसाद आपणासाठीही आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 20/10/2015 00:30
तुमच्या वरच्या प्रतिसादात नकळत काहीसे माझ्या मताचेच समर्थन आहे. धन्यवाद ! ते असे... तुमची आकडेवारी खालील वास्तव अधोरेखीत करते... मी कधीच म्हटले नाही की लोकशाहीत बहुसंख्य म्हणतो ते "अ‍ॅबसोल्युट" बहुसंख्य असते ? किंबहुना, ते तसे नसतेच ! कारण, आपल्या लोकशाहीत निवडून येण्यासाठी "फर्स्ट पास्ट द पोस्ट" हा नियम आहे... याचा अर्थ एकूण वैध मतदानापैकी (सर्व मतदारांच्या संख्येपैकी नाही) जास्तीत जास्त मते मिळवलेला उमेदवार निवडून येतो. ही मिळवलेली मते एकूण मतदारांच्या किती टक्के आहेत हा मुद्दा गौण ठरतो. "निवडून आलेल्या मतदाराला एकूण मतदारांच्या संख्येच्या किती टक्के मते मिळाली ?" हा प्रश्न सद्याच्या भारतिय निवडणूक प्रक्रियेत विचारला जात नाही. "मतदारांना खर्‍याखोट्या गोष्टी सांगून केलेले बरेवाईट मार्गदर्शन आणि ते मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यात कोण जास्त यशस्वी झाले" "झालेले एकूण वैध मतदान", "उभ्या असलेल्या उमेदवारांत मतदानाची झालेली विभागणी", इ गोष्टींचा निवडणूकीच्या निकालावर परिणाम होतो. लोकशाही सद्या उपलब्ध असलेल्या राज्यव्यवस्थांपैकी "सर्वात जास्त योग्य" पद्धती आहे यात संशय नाही... परंतू, ती पूर्णपणे दोषविरहित आहे असे मानले जात नाही ते यामुळेच. अर्थात, तुमच्या आकडेवारीत दिसणार्‍या गोष्टी लोकशाहीतील आदर्श बलस्थाने नसून व्यावहारीक तडजोडी आहेत. "नेटीझेन्स = सिटिझन्स" हे समिकरण भारतासारख्या देशात सत्य नाही, हे मी माझ्या वरच्या प्रतिसादात सबळ पुराव्यांसकट दिले आहे. त्यामुळे, आपण जालावर केवळ (जास्तीत जास्त) १७% नेटिझन्सचा आवाजच ऐकत असल्याने व बाकिच्यांचे मतप्रदर्शन समोर न आल्याने, जालावरच्या चर्चांमध्येही वर लिहिलेल्या सर्व तृटी असणारच, यात दुमत नसावे. म्हणजे, अर्थातच... पण तो आवाज सर्वच वेळेस सर्वसामान्य जनतेच्या मनाचे प्रतिबिंब असेल हे म्हणणे धाडसाचे होईल ! तो आवाज आंतरजाल वापरणार्‍या लोकांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व नक्की करतो... भारतात ते प्रतिनिधित्व १७% लोकांचे आहे... आणि त्याची विभागणी अनेक मतमतांतरात होते, जशी या धाग्यावरही झाली आहे. असो. =================== पण, प्रतिसादाचे सार माझ्या वरच्या प्रतिसादातल्या शेवटच्या पॅराग्राफमध्ये आहे. ज्यांना "दखल घेतली जावी असा आवाज" करता येतो ते तो आवाज सर्वसामान्यांच्या फायद्याकरिता कमी आणि स्वतःच्या हितसंबंधाकरिता जास्त वापरतात असा पूर्वानुभव आहे. कोणतेही मत बनवण्याअगोदर, हे वास्तव समजून घेणे फार महत्वाचे आहे. नाहीतर, "विवाद उत्पन्न होण्याइतका मोठा आवाज करू शकणार्‍याचा शब्द म्हणजे सत्य वचन", हे राजकारणी सत्य आपण व्यवहारात खूपदा पाहतोच आहोत (दुर्दैवाने) ! त्याबद्दल जरा अजून विस्ताराने लिहायची गरज आहे असे वाटते आहे.. विचारवंतानी विचारपूर्वक केलेली कृतीची (जी परखडपणे तार्किक असावी अशी अपेक्षा असते, तडजोड नसते, किंबहुना तसा त्यांचा दावा असतो) तुलना ओढून ताणूनही टक्केवारीच्या तडजोडीशी होऊ शकत नाही. प्रत्येक विचावंताने १००% सत्य दावे करणे अपेक्षित आहे... कारण केवळ तार्किक तत्वांवर खरी ठरणारी आपली कृती आहे असा त्यांचा दावा असतो. "ज्याची खावी पोळी..." असे बर्‍याचदा दिसत असले तरी, ती प्रवृत्ती खर्‍या विचारवंतांकडून अपेक्षित नाही. सत्य लपवून सोईचे कारण सांगणे म्हणजे पर्यायाने दिशाभूल करणे विचारवंत म्हणवणार्‍यांना शोभत नाही. त्यांच्यामध्ये मनातली सत्य परिस्थिती बोलून दाखविण्याचे धैर्य असले पाहिजे. किंबहुना ज्यांच्याकडून ही अपेक्षा असते त्यांनाच विचारवंत म्हणता येईल ! पारितोषिके परत करण्यासाठी सद्या जी कारणे सांगितली जात आहेत त्यांत ना एकवाक्यता आहे, ना तार्किक पाया... अ) राज्यांच्या अखत्यारीतील विषयांबाबत मध्यवर्ती सरकारवर टीका करणे. आ) फार पूर्वीपासून घटत असलेल्या आणि पूर्वी अनेकदा अधिक तीव्रतेने घडलेल्या वादग्रस्त घटनांच्या बाबतीत आता सत्तेत आलेल्या नवीन सरकारला दोषी ठरवणे. इ) काहींनी तर "आम्ही विचारवंत आहोत, आम्हाला वाटले तर आणि वाटेल तेव्हा निषेध करू." असा अत्यंत अतार्किक पवित्रा राष्ट्रिय टिव्ही वाहिन्यांवर घेणे. ई) तर काहींनी एखाद्या बेसावध क्षणी "नाऊ वी हॅव हिंदुत्व गव्हर्नमेंट" हे निषेधाचे कारण सांगून जाणे, इ, इ, इ,... ही यादी अजून खूप मोठी करता येईल. पण, ही पुरेशी प्रातिनिधिक कारणे ठरावी. बोलण्यात आणि कृतीत एकवाक्यता नसणे हे एक वेळ राजकारणात माफ असते, पण विचारवंताच्या बाबतीत ते मूळ तत्वाला हरताळ फासणारे ठरते, हे सर्वमान्य आहे, नाही का? एखादी राजवट मला पसंत नाही हे सत्य कारण सांगून जर कोणी पारितोषिक परत केले... मग ते "या नवीन राजवटीशी माझे जमणे शक्य नाही" असे का असेना, तर ती कृती प्रामाणिक आणि विचारवंती दाव्याशी जवळची असेल. अशी कृती मला स्वतःला तत्वतः मान्य असो वा नसो, माझ्या मनात अश्या माणसाच्या प्रामाणिकपणामुळे त्याच्याबद्दलचा आदरभाव नक्कीच वाढेल. =================== मी माझी विचारशक्ती कोणत्याही पक्ष/रंगाच्या पायाशी वाहिलेली नाही (हे माझे मिपावरचे इथले आणि इतर धाग्यांवरले लिखाण वाचले असल्यास ध्यानात आले असावे). आपली विचारशक्ती स्वतंत्रपणे वापरून तर्काला पटेल तेच आणि देशासाठी फायद्याचे तेच स्विकारावे हे मला आवडते. तेव्हा या वादात अधिक न पडता या प्रकारातली मला समजलेली वास्तवे अशी आहेत : अ) ज्या विस्कळीत अतार्किक पद्धतीने हे "पुरस्कार परतीकरण" चालले आहे आणि दिवसेदिवस जसा इतिहास / कारणपरंपरा बाहेर येत आहे, त्यामुळे सरकारला तोटा होण्याऐवजी विचारवंतांच्या विश्वासार्हतेला धोका पोचत आहे. आ) लोकशाहीत, सर्वसामान्य नागरिक असो की मोठा विचारवंत, प्रत्येकाच्या शब्द / कृतीचा जाब विचारण्याचा इतरांना हक्क असतो... विषेशतः अशी व्यक्ती विचारवंत म्हणवून इतरांच्यावर वैचारीक प्रभाव टाकणारी असेल तर ती अधिकच जबाबदार असायला हवी... या जबाबदारीची सुरुवात प्रामाणिकपणाने होते. आणि सर्वात जास्त महत्वाचे... इ) आजच्या घडीला पंतप्रधान मोदींना अश्या विचारवंतांपेक्षा जास्त धोका त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातील अथवा त्यांचे पाठीराखे म्हणवणार्‍या काही लोकांच्या अनियंत्रित बेजबाबदार वर्तनामुळे आहे. =================== असो. व्यावहारिक सत्य असे आहे की या विषयावर जितका अधिक वादविवाद होईल तितका तो अधिक भरकटेल. माझ्या वकुबाप्रमाणे माझी मते मी शक्य तेवढ्या स्पष्टपणे लिहीली आहेत. ती सर्वांना मान्य असावीच असा माझा आग्रह नाही. अगदी काही वेगळ्या मुद्द्यावर मत द्यायचे झाल्यास लिहीन. अन्यथा लेखनसीमा.

सुबोध खरे मंगळवार, 20/10/2015 09:28
@ एक्का साहेब डॉक्टर साहेब आपलेच खरे करणे हि वृत्ती असणारी माणसे यांना आपण कितीही आकडेवारी सदर केलीत तरी त्यातील निवडक आणि त्यांना फायदेशीर अशीच आकडेवारी काढून मीच कसा बरोबर हे दाखवायचा प्रयत्न करतात. अशा वेळेस संवाद व्हायच्या ऐवजी वितण्डवादच होतो. आपण अतिशय तर्क शुद्ध मांडणी करूनही त्यावर त्यांचे काहीतरी शेपूट असेलच तेंव्हा अशा माणसांशी संवाद साधने कठीण असते. परवाच एका विद्वान सद्गृहस्थांनी दुसर्या धाग्यावर आपल्या शैक्षणिक आणि वैचारिक पातळीबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता तेंव्हा त्याला तुझी इयत्ता कोणती विचारावेसे वाटले. तेंव्हाही त्याचा पाणउतारा करण्याची उर्मी मी दाबून ठेवली. शेवटी आपण एक मुद्दा सिद्ध करू शकतो त्यांची विचारसरणी बदलू शकत नाही. अधिक काय बोलणे.

तर्राट जोकर मंगळवार, 20/10/2015 09:40
डॉक्टरसाहेब, आपला अभ्यास आणि व्यासंगाचा आदर आहे. वरचे विश्लेषण व मांडणीही योग्य आहे. पुरस्कार परत करण्याविषयीचे आपले विचार मान्य करण्यासारखे आहेत. पण ज्या मुद्द्यावरून आपली ही चर्चा सुरू झाली तो मुद्दा होता की भारतीय सामान्य जनमानसाचं प्रतिबिंब आंतरजालीय उपस्थितीतून दिसतं का? ज्या आकडेवारीच्या आधारे आपण भारताची बहुसंख्य जनता जालावर नसल्याने ती प्रातिनिधिक ठरत नाही असे विधान मांडत आहात. ती आकडेवारी बरोबर असली तरी अनुमान चुकीचा आहे हे मला नमूद करायचे होते. जालावर येणारी मंडळी ही आयसोलेटेडच असतात, त्यांना त्यांच्या घराबाहेर किंवा कंप्युटरस्क्रीनच्या बाहेर काही जग असतं हे माहितच नसतं असा काहीसा अर्थ निघत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर देशातील चालू घडामोडींचा काहीच परिणाम होत नाही, किंवा ते जे व्यक्त करत आहेत ते एका अल्पसंख्य समुदायाचा स्वयंरचित भ्रमवाद आहे असे काहीसे चित्र ह्या आकडेवारीच्या मांडणीतून उभे होते. आकडेवारीनुसार भारतातील ६ जणांपैकी एक जालावर वावरतो. म्हणजे तो त्या ५ जणांमधे अजिबात वावरत नाही असे आहे का? त्याच्या विचारसरणीवर परिणाम करणार्‍या घटना, चर्चा, वाद फक्त आंतरजालीयच नसतात. कित्येक मुद्दे, विषय तर सत्य जगातूनच आंतरजालावर येतात. जशी ही दादरी घटना, पुरस्कारपरतीकरण. ही प्रत्यक्ष घडलेली घटना आहे ज्याचे वेगवेगळ्या पटलांवर वेगवेगळे प्रतिसाद उमटले आहेत. हे प्रतिसाद प्रामाणिक नाहीत असे मानायचे काय कारण? जालावर वावरणारे सिटीझन हे सिटीझन नाहीत असे कसे काय म्हटले जाऊ शकते हा मला प्रश्न पडला आहे. म्हणून तुमच्याच आकडेवारीचा आधार घेऊन लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही आकडेवारी मांडणे चुकीचे आहे हे परत एकदा नमूद करु इच्छितो. कारण ह्या १२५ कोटींमधे सुमारे सुमारे ६० कोटी लोक (मोबाइलफोनधारक) हे जालापर्यंत पोचण्याच्या परिघात आहेत. बाकीचे एकतर १८ वर्षांखालील मुले आहेत, ८० पेक्षा जास्त वयाचे वृद्ध आहेत, काही अतिदुर्गम भागातले नागरिक आहेत, काही अशिक्षित-गरिब आहेत. ही एक मोठी, प्रत्यक्ष असलेली जनसंख्याही देशातल्या लोकमतप्रदर्शनामध्ये सहभागी नसते. त्यामुळे मी जी आकडेवारी मांडत आहे ती ६० कोटीं मतप्रदर्शन करण्याच्या अवस्थेत असलेल्यांपैकी २१ कोटी अशी आहे. ही एक तृतीयांश आहे. ह्या सगळ्या ६० कोटींचे मत हे २१ कोटी व्यक्त करतात असे म्हणायचे नसून २१ कोटी जे काय विचारविनिमय करतात त्यावरून ६० कोटींमधला एकूण ट्रेंड, विचारधारा याचा अंदाज लावू शकतो असे माझे मत आहे. हे २१ कोटी १२५ कोटी जनतेच्या विचारांचा एक भाग आहेत, केंद्रीकरण नाही. शीतावरून भाताची परिक्षा म्हणतात तसं. लिटमस टेस्ट. कारण आज आंजावर वावरणारे भारतीय फक्त उच्चशिक्षित, सुसंस्कारित, श्रीमंत, उच्चमध्यमवर्गीय असे लिमिटेड गृप्स नसून सर्व प्रकारचे, जातीधर्माचे, सर्व आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धीक वर्तुळातले लोक आहेत. फक्त एक विशिष्ट वर्गच (उदा> आयटीत काम करणारे ) जालावर असतो असे असते तर मी हे विधान करायचे धाडसच केले नसते. आता प्रश्न आहे मते मतांतरांच्या तृटींचा. ती असणारच. एका संस्थळावरच्या चर्चेचा आधार घेऊन जनमताचा कौल काढणे चुकीचेच आहे. कारण त्या विशिष्ट संस्थळावर येणारे नागरिक विशिष्ट गटातलेच असू शकतात. त्यामुळे असा कौल पाहतांना वेगवेगळ्या विचारधारांना वाहिलेल्या अनेक सोशल-मीडीय गृप्समधे काय चर्चा चालली आहे ते पाहणे आवश्यक असते. त्यावरुन ट्रेंड कळतो. खरे पाहता हा एका स्वतंत्र धाग्याचा व अभ्यासाचा विषय आहे.

सुबोध खरे मंगळवार, 20/10/2015 09:51
परत तेच ६० कोटी लोक मोबाईल धारक नसून ६० कोटी( प्रत्यक्ष आकडा यापेक्षा जास्त असेल अशी माझी खात्री आहे. मोबाईल विकले गेले आहेत. एका माणसाकडे दोन मोबाईल फोन किंवा दोन सीम कार्डे आहेत. मध्यम वर्गीय एका कुटुंबात माणशी एक पेक्षा जास्त भ्रमणध्वनी आहेत. उच्च वर्गात हे प्रमाण यापेक्षा जास्त आहे. नेटिझन हेच सिटीझन आहेत हे सिद्ध करण्याचा इतका अट्टाहास का? परिघाच्या बाहेर बराच मोठा भारत आहे हे लक्षात न घेतल्याने चंद्र बाबू नायडू यांना मागची निवडणूक गमवावी लागली होती आणि "तेच" ध्यानात घेऊन राजशेखर रेड्डी यांनी ती जिंकली होती हा इतिहास फार जुना नाही. मी कोणाचीही बाजू न घेता फक्त एक फरक म्हणून आपल्याला एक ओळ लिहिली त्यावर मी म्हणतो तेच बरोबर कसे हे सिद्ध करण्याचा अट्टाहास किती आहे. असू द्या. आपण म्हणता तेच बरोबर. मी आपले शब्द मागे घेतो. इति लेखनसीमा

तर्राट जोकर मंगळवार, 20/10/2015 10:29
हा मुद्दा येईलच हे माहित होते. पण हा प्रतिसाद टंकण्याआढी जरा माहिती काढली असती तर भारतात ९६ कोटी मोबाइलधारक आहेत हे कळले असते. त्यातले १ पेक्षा जास्त मोबाइल बाळगणारे असतीलच याची शक्यता घेऊन ६० कोटी आकडा मांडला आहे. नेटीझन हे सिटीझन नाहीतच हे सिद्ध करण्याचा हाही अट्टाहास कशासाठी हे मलाही कळत नाहीये.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 20/10/2015 14:19
फार गल्लत होतेय... "नेटिझन्स सिटिझन्स नाहीत" असे मी किंवा खरेसाहेब म्हणत नाही... तर "नेटिझन्स हे सिटिझन्सचे स्टॅटिस्टिकली अपुरे आणि/किंवा बायस्ड सँपल आहे" हे म्हणत आहोत... बहुत फर्क है भाय ! ते कसे, हे खालच्या प्रतिसादात लिहीले आहे म्हणून इथे पुनरावृत्ती करत नाही. या स्टॅटिस्टिकल फॅलॅसी संबंधात माझ्या आणि डॉ खरे यांच्या मनात चंद्राबाबूंचे प्रसिद्ध उदाहरण आले, हा योगायोग नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 20/10/2015 13:57
स्टॅटिस्टीकल फॅलॅसी... १००% भारतिय ज्या वेगवेगळ्या समाजिक-आर्थिक-भौगोलिक स्तरांत ज्या प्रामाणात विभागले गेले आहेत त्याचप्रमाणात १७% नेटयुजर्स विभागले गेलेले नाहीत. नेटयुजर्स मुख्यत मोठी-मध्यम शहरे याच्या पलिकडे क्वचितच पोचले आहेत. मुख्य शहरांपासून जसजसे दूर जावू तसतसे जालाच्या उपलब्धतेवर आणि उपयोगावर अधिकाधीक मर्यादा येतात. अर्थात, १७% नेट्युजर्स हे १००% भारतियांचे स्टॅटिस्टिकली योग्य (ना स्ट्रॅटिफाईड, ना अडिक्वेट) सँपल नाही. म्हणजेच, त्यांच्या मताला अख्ख्या भारतियांच्या मताचे व्यावहारीक प्रतिबिंब म्हणणे चूक आहे. याविरुद्ध, निवडणूकीत भारताच्या सर्व समाजिक-आर्थिक-भौगोलिक स्तरांतील १००% मतदारांना मतदान करून आपले मत मांडता येते... याला १००% भारतियांच्या म्हणण्याचे "व्यवहारात शक्य तेवढे प्रातिनिधीक प्रतिबिंब" म्हणता येईल. ====== जाता जाता सहज आठवले म्हणून : वर सांगितलेल्या स्टॅटिस्टीकल फॅलॅसीचे उदाहरण चंद्रबाबू नायडूंच्या बाबतीत भूतपूर्व आंध्र प्रदेशात घडले आहे. नव्वदीच्या कालात चंद्राबाबू अत्यंत कार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणुन प्रसिद्ध होते यात वाद नसावा. त्यांच्या कारकिर्दीत आंध्र प्रदेशाचा संगणकक्षेत्र, पायाभूत सेवा, इ मध्ये फार मोठा विकास झाला. हैद्राबादचे नाव जागतिक स्तरावर नोंदलेही गेले. अनेक आधुनिक तंत्रप्रणाली प्रशासनात आणल्या गेल्या. परंतू, लहान टक्केवारी असलेल्या (पण मोठा आवाज असलेल्या) संगणकसाक्षर नेटिझेन्सच्या गदारोळात चंद्राबाबूंना उरलेल्या सिटिझन्सच्या मोठ्या गटाचा आवाज (मते) ऐकू आला नाही किंवा तिकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले. त्याच काळात वाय एस राजशेखर रेड्डी नावाचा काँग्रेसचा तसा फारसे नाव नसलेला असलेला कार्यकर्ता राज्यात गावोगावी जाऊन प्रत्यक्ष लोकसंपर्क करत होता. दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या आणि राज्याचा अभूतपूर्व विकास करवून आणणार्‍या चंद्रबाबूंना नंतर आलेल्या २००४ च्या निवडणूकीत या नजरचुकीची / गैरसमजूतीची प्रचंड किंमत भोगावी लागून पायउतार व्हावे लागले होते, हा इतिहास आहे. त्याकाळी जाल मुख्यतः शहर-केंद्रित होते आणि आजही, त्यामानाने बरीच प्रगती होऊनही, भारतासारख्या प्रचंड देशात ते अजूनही बर्‍याच प्रमाणात तसेच आहे. हे जितके राजकारण-समाजकारणासाठी समजून घेणे महत्वाचे आहे, तेवढेच ते अर्थकारणासाठीही (उदा : एक प्रचंड आकाराची, १२५ - २१ = १०४ कोटी लोकसंख्या, जी भविष्यात जालाची गिर्‍हाईक बनू शकते/इच्छिते) समजून घेणे महत्वाचे आहे... संगणकक्षेत्रातल्या बर्‍याच अमेरिकन महाकंपन्यांनी मोदींच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेच्या दौर्‍यात खूप रस घेतला होता, त्याचे मुख्य कारण हे वास्तव आणि त्याच्यामुळे शक्य असलेली व्यापारी संधी हेच होते :)

सुबोध खरे सोमवार, 19/10/2015 19:34
(जोकर तर मी आहे पण हसवण्याची प्रतिभा माझ्यापेक्षा इतरत्र जास्त आहे हे कळून आनंद जाहला.) जोकर साहेब आपल्याला विरोधी वाटणारा प्रतिसाद देणार्यावर तुटून पडून त्याला हास्यास्पद ठरवण्याची आपली शैली वेगळीच आहे. याचा प्रतिवाद एक्का साहेबांनी अतिशय उत्तम शब्दात केलेलाच आहे. बाकी नेटीझन म्हणजेच सिटीझन आणि ते सर्वज्ञ असतात हे समीकरण आपण लावून सोयीस्कर अर्थ काढलात याबद्दल काय म्हणावे? माझा अगोदरचा प्रतिसाद मी एकदा परत लिहिला होता तोच आता तिसर्यांदा उद्धृत करीत आहे विरोध हा दुटप्पी वृत्तीला आहे. जर यांची सद्सद्विवेकबुद्धी ही कोणत्या पक्षाचं सरकार आहे यावर अवलंबून राहणार असेल तर तिला सद्सद्विवेकबुद्धी म्हणणं हा त्या गोष्टीचा अपमान आहे. माझे म्हणणे एवढेच आहे. याचा आपण डीनायल मोड असा अर्थ कसा काढलात हे समजले नाही. असो. आपल्याला जसा अर्थ काढायचा आहे तसा आपण काढण्यास स्वतंत्र आहात. कारण आपला समज (किंवा गैरसमज) दूर करण्याची माझी इच्छा नाही.

तर्राट जोकर मंगळवार, 20/10/2015 10:23
खरेसाहेब, माझे आपल्याशी काही व्यक्तिगत वैर नाही. मतेमतांतरांमुळे विरोधी सूर जाणवला म्हणजे मला आपला अपमानच करायचा आहे असा त्याचा अर्थ नाही.
बाकी नेटीझन म्हणजेच सिटीझन आणि ते सर्वज्ञ असतात हे समीकरण आपण लावून सोयीस्कर अर्थ काढलात याबद्दल काय म्हणावे?
मी तर असे म्हटले नाहीच पण नेटीझन म्हणजे सिटीझन नाही आणि त्यांना काहीच कळत नाही असे समीकरण आपण मांडत आहात का? नेटीझन हे प्रत्यक्ष परिस्थितीचाच एक भाग आहेत, आकाशातून पडलेले नाहीत. दहा-पंधरा वर्षांआधीची भासमान परिस्थिती आज नाही. आजकाल लोक खर्‍या नावानिशी, मूळ आयडेंटीटी घेऊन वावरतात, आपले लग्नाचे, मुलाबाळांचे, पिकनिकचे फोटो टाकतात, पटणार्‍या गोष्टी शेअर करतात, लाइक करतात. आपली मते परखडपणे मांडतात. वादविवाद करतात. हे सर्व करत असतांना सर्वज्ञ असायची काय अट आहे ही भानगड काय कळली नाही. मत हे सर्वज्ञ व्यक्तीनेच प्रकट करायचे असते किंवा सर्वज्ञ व्यक्तिने प्रकट केलेले मतच ग्राह्य धरावे हा अट्टाहास कशासाठी? परत सर्वज्ञ म्हणजे कोण हाही प्रश्न आहेच. हा अट्टाहास कसा चुकतो हे खालील उदाहरणावरून लक्षात येईल. एखाद्या वॉट्सअप ग्रुपवर २०० जण कनेक्टेड आहेत. त्यांना एक मेसेज जातो, "आपल्या भागात अमूक एक गडबड झाली आहे. चला लवकर." त्यातले किमान पन्नास-सत्तर जण घटनास्थळी पोचतात, जो हाती सापडेल त्याला चोप-चोप चोपतात. एखादं-दुसरा मरतो. पोलिस येतात. अटकसत्र होते. दुसर्‍या गटाच्याही वॉट्स-अप ग्रुपमधे आपली ५० माणसे मारली असा मेसेज जातो. ती तीन-चार हजार लोक रस्त्यावर येतात, इकडे परत मेसेज जातो तिकडची ५-१० हजार लोकांनी तोड्फोड केली, इकडून १०-१२ हजाराचा जमाव निघतो. पोलिस संचारबंदी लागू करतात. जनजीवन विस्कळीत होते. आता सांगा ह्यात कोण आहे सर्वज्ञ? कोण आहे नेटीझन आणि कोण सिटीझन? मी जे बोलतोय ती ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी आहे. वरच्या उदाहरणासदृश्य घटना थोड्याबहुत प्रमाणात भारतात बरेच ठिकाणी घडल्या आहेत. कारणे वेगवेगळी आहेत, प्रत्येकदा ती हिंदु-मुस्लिमच होती असे नाही. त्या ग्रुप्समधून आधी भडकवले जाणारे मेसेजेस फॉरवर्ड केले जात असतात. त्यातून मेंबर्सची मानसिकता बनते, मग एखादी घटना घडली की साचलेला सगळा राग बाहेर येतो. तिथे कोणी सर्वज्ञ नसतो. पण त्या भागात, शहरात, वस्तीत तणाव असतो, अशांतता असते, बारुद पसरलेला असतो. ती परिस्थिती सत्य असते. त्या परिस्थितीचा अंदाज वॉट्सअ‍ॅपच्या पसरवल्या जाणार्‍या मेसेजेस वरून बांधता येतो. यासाठी कुणा सर्वज्ञाची गरज आहे का? वेगवेगळ्या सोशल मीडीया गृप्सवर काय पसरवले जाते आहे, त्याला मेंबर्स काय प्रतिसाद देतायत हे बघून ट्रेंड कळतो. त्यासाठी मेंबर्स सर्वज्ञ असून-नसून फरक पडत नाही तर ते काय अ‍ॅक्शन घेतात त्याने फरक पडतो. माझा मुद्दा समजला असेल अशी आशा कर्तो, गैरसमज टाळावे ही विनंती.

कपिलमुनी सोमवार, 19/10/2015 15:59
टाकले त्यांनी उमाळे तर तुमचा काय गेला ? भाजपेयी लेखक , प्रकाशक , मीडीया आप्ल्या खाल्या अन्नाला जागून हिरीरीने प्रचार करत असेल तर (सो कॉल्ड काँग्रेसी ) लेखकांनी त्यांच्या मिठाला जागून जर निषेधचा हत्यार उपसला आहे तर भाजपेयींच्या पोटात दुखायच काय कारण ? जसा तुम्ही इथे उमाळे काढता तसेच त्यांनी काढले आहेत .

श्रीगुरुजी मंगळवार, 20/10/2015 12:18
शांत व्हा मुनीवर्य. जेव्हा तुम्ही (तुम्ही म्हणजे हे तथाकथित "विचारवंत") सार्वजनिक व्यासपीठावर आपले मत मांडता तेव्हा तुमच्या मतांवर प्रतिक्रिया येणारच. मेंटलेक्चुअलांनी पुरस्कार परत दिले, त्यावर प्रसारमाध्यमांना मुलाखती दिल्या, वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून आपले मत मांडले, सांप्रत सरकारवरच्या डोक्यावर पूर्वीच्या सरकारांच्या चुकांचे खापर फोडले. यातून त्यांचा जो दुटप्पीपणा समोर आला त्यावर इतरांना प्रतिक्रिया द्यायचा हक्क आहे. त्यांना सरकारवर टीका करून स्वत:चे मत मांडायचा हक्क आहे, त्याचप्रमाणे त्यांची दांभिकता दाखवायचा हक्क इतरांना आहे. यात पोट बिट दुखण्याचे कारणच नाही.

ट्रेड मार्क सोमवार, 19/10/2015 19:27
दादरी नंतर कर्नाटक मधील मुदबिद्री इथे प्रशांत पुजारीची हत्या झाली. तो बजरंग दलाचा कार्यकर्ता होता आणी गायींच्या कत्तलीविरोधात सक्रीय होता. सहा लोकांनी त्याची धारदार शस्त्रांनी हत्या केली. यावर घटनेवर मात्र निषेध किंवा सांत्वनपर या कोणत्याच सेक्युलर नेत्यांपैकी कोणीच काही बोलले नाही. दादरीच्या तुलनेत या घटनेला काहीच फुटेज मिळालं नाही, ना कोणी मदत केली. प्रशांत तर फक्त २९ वर्षांचा होता. या घटनेतील प्रत्यक्ष साक्षीदाराचा पण २ दिवसांनी मृत्यू झाला. त्यांनी आत्महत्या केली असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. त्याला धमक्या दिल्या जात होत्या असं त्याच्या घरच्यांचं म्हणणं आहे. दोन्ही (तीनही!) हत्या दुर्देवी आहेत आणी भारतात हे होवू नये. परंतु फक्त म्हणणं एवढच आहे की सर्वांना समान वागणूक मिळावी.

बिपिन कार्यकर्ते सोमवार, 19/10/2015 20:48
हाहाहा! Gotcha! दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी यांच्या हत्येत हिंदुत्ववादी घटकांचा हात असेलही नसेलही. तपास चालू आहे. पण 'त्यांच्या हत्येत वैयक्तिक वैमनस्याचा भाग असणार (किंवा बहुधा असणार), शक्यता नाकारता येत नाही', असे जाहीरपणे बोलले गेले आहे. इथेही, अन्य संस्थळांवरही आणि वैयक्तिक गप्पांमध्येही. अर्थात, परत एकदा म्हणतो की, नक्की काय ते तपास झाल्यावरच (आणि झाला तरच ;) ) बाहेर येईल. आणि थेट कोणावरही आरोप करणे चुकीचेच. पण आता प्रशांतच्या हत्येमागे मात्र गोहत्याबंदीविरोधक असल्याचे कसे आय ब्वॉ म्हणता येईल? (बादवे... केरळातील राजकारण ज्यांना ठाऊक आहे, त्यांना लोकल लेव्हलवरचे डायनॅमिक्स माहित असेलच.)

प्यारे१ मंगळवार, 20/10/2015 13:21
यु टू???? दुसर्‍या बाजूनं सरसकटीकरण सुरु आहे असं नाही वाटत?

बिपिन कार्यकर्ते मंगळवार, 20/10/2015 14:08
अरेरे! स्वारी हां! ते काय आहे, आम्ही ना डावपेचात्मक व्यूहरचनेत अंमळ कमीच पडतो. (वाक्याला हसू नये. कुणाला काहीही वाटलं तरी ते खरं आहे. :ड)

ट्रेड मार्क मंगळवार, 20/10/2015 01:17
१० दिवस झाले अजून तरी कोणी तसा दावा केला नाहीये. असल्यास लिंक द्यावी. पण हे म्हणून तुम्ही मूळ मुद्द्याला बगल दिलीत. जेवढा गोंधळ आणी राजकारण दादरीवरून झालं त्यामानानी या प्रसंगात काहीच झालं नाही. परत एकदा सांगतो - दोन्ही प्रसंग दुर्दैवी आहेत आणि असे भारतासारख्या देशात होवू नयेत. आपण फक्त प्रसंगानंतर घडणाऱ्या गोष्टींविषयी बोलतोय.

सुबोध खरे मंगळवार, 20/10/2015 13:05
http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=363789 आता हे विचारवंत परत केलेले आपले पुरस्कार परत मागणार का? त्यांच्या पैकी एकानेही याचा निषेध केलेला आढळत नाही. कर्नाटकमध्ये कांग्रेसचे सरकार आहे. पण कोणीही खरा देशभक्त असे म्हणत नाही कि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यानचा यात हात आहे.सर्वाना माहित आहे कि हे माठेफिरुनी केलेले कृत्य आहे. हीच बाब दादरी बद्दल सत्य आहे परंतु तेथे थेट मोदी साहेबाना दोष देऊन हे लोक मोकळे झाले. हाच दुटप्पीपणा ज्याचा माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला संताप आहे. सामान्य मुसलमान माणसाला या राजकारणाशी काहीही घेणे देणे नाही. पण त्यांच्यातील काही जणांच्या भावना भडकावून आपली पोळी भाजून घेणाऱ्या राजकारण्यापेक्षा असल्या दुटप्पी विचारवंतानबद्दल मला जास्त संताप आहे. राजकारणी उघडपणे राजकारण करतात यांच्या सारखे सभ्य पणाचे आणि सुसंस्कृतपणाचे बुरखे पांघरत नाहीत.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 20/10/2015 13:27
वरील बातमीतून - Asked about the motive behind the murder, the police commissioner said that it was out of communal grudge. "Prashant Poojary was actively involved in a pro-Hindu outfit. There were many clashes and out of communal grudge, he was attacked. However, instead of seeing this case on communal lines, we need to focus on the fact that the youths were misled. My assumption is that they were misguided." आता या "विचारवंतां"पैकी किती जण या प्रकाराचा निदान तोंडदेखला तरी निषेध करतात ते बघू या. असे निषेध करणारे तुरळकच असतील याची खात्री आहे कारण ही मंडळी आधी मारणार्‍याचा धर्म बघतात आणि त्यानुसार ठरवितात की आरडाओरडा करून निषेध करायचा का सोयिस्कर मौन पाळायचे ते.

मृत्युन्जय मंगळवार, 20/10/2015 16:21
However, instead of seeing this case on communal lines, we need to focus on the fact that the youths were misled. My assumption is that they were misguided. द्दादरी हत्याकांडात सामील असलेले हिंदु सुद्धा misled आणि misguided आहेत असे कोणी म्हटले असते तर आत्तापर्यंत भारतातल्या बहुतेक सगळ्या विचारवंतांनी देशत्याग केला असता

दत्ता जोशी बुधवार, 21/10/2015 11:30
पण त्यांच्यातील काही जणांच्या भावना भडकावून आपली पोळी भाजून घेणाऱ्या राजकारण्यापेक्षा असल्या दुटप्पी विचारवंतानबद्दल मला जास्त संताप आहे abolutely ..! हे असले दुटप्पी विचारवंत हाच आज समाजासामोरचा खरा धोका आहे. या वर कोणतेही दुमत नाही.

विवेक ठाकूर मंगळवार, 20/10/2015 23:11
विषय काय आणि चाललंय काय ! कुणी अठराशे सत्तावनचा अ‍ॅनॅलिसिस करतंय, कुणी कसले ग्राफ डकवतंय, कुणी % काढतंय... कहर आहे. काल स्वतः राष्ट्रपती काय म्हणाले ते पाहा : "देशातल्या सहिष्णुतेचा आणि स्विकारार्‍हतेचा र्‍हास होतो आहे काय? " असा उद्विग्न प्रश्न त्यांनी विचारला. देशातले विचारवंत लेखक दडपशाही होतेयं म्हणून पुरस्कार परत करतायंत आणि इथले सदस्य अर्थ काढतायंत की मोदी पंतप्रधान झाल्याचं त्यांना दु:ख आहे. आता राष्ट्रपतींसारखा समग्र देशाचा, साक्षेपी विचार करणारा माणूस म्हणतोयं की सहिष्णुता आणि स्वीकारार्‍हातेचा र्‍हास होतोयं. देशात रोज जातीय तेढ वाढत चालल्याच्या बातम्या येतायंत, देशाच्या सामाजिक शांततेलाच धोका निर्माण होतो आहे, इतकी उघड गोष्ट दिसू नये हे आश्चर्य आहे. आता इथले विद्वज्जन राष्ट्रपतींची कुंडली काढून त्यांना अमक्या देशाचे वन वे तिकीट काढून द्या म्हणाले नाहीत म्हणजे मिळवली.

ट्रेड मार्क बुधवार, 21/10/2015 02:00
राष्ट्रपती अतिशय योग्य बोलले. जातीय तेढ खूप वर्षांपासून आहे, फक्त आता हिंदू प्रतिकार करायला लागले आहेत म्हणून सगळे जागे झाले असावेत. इथे कोणाची, कधी आणी कुठे दडपशाही झाली याची उदाहरणे दिलीत तर बरं होईल. चेपू आणी इतर सोशल मेडिया वर लोक सरकार बद्दल, पंतप्रधानांबद्दल काय वाट्टेल ते बोलतात. पत्रकार काहीही बातम्या देतात. काय दडपलं जातंय? जसे कट्टर मुस्लिम आहेत तसे कट्टर हिंदू पण आहेत. दोन्ही गटांनी शांत राहायला पाहिजे हे ही तितकेच खरे. पण हे काही आत्ताच चालू झालं का सगळं, तेही फक्त मे २०१४ नंतर असं आहे का? या आधी पण यापेक्षा कितीतरी भयंकर घटना घडल्या आहेत उदा. मुजफ्फर नगर मधील दंगल, त्याआधी मुंबईतील दंगली ई ई. त्यानंतर पण प्रशांत पुजारी ची हत्या. त्या वेळेला या विचारवंतांपैकी कोणी निषेध तरी नोंदवला का? फक्त सहिष्णू हिंदू (त्यातीलही काही लोकं) आता असहिष्णू झालेत म्हणून डोळ्यावर येतंय? सगळे ग्राफ, % वगैरे या सर्वाशी रिलेटेड आहे म्हणून दिलंय. आता जर कोणाला त्याचा संबंध लावता येत नसेल तर काय करणार? या आधी बऱ्याच ठिकाणी लिहिल्याप्रमाणे विशिष्ठ प्रसंगाला, व्यक्तीला किंवा विशिष्ठ उद्देश ठेवून केलेली कृती चुकीची आहे. परत एकदा लिहितो, की हत्येचं समर्थन नाही, परंतु सर्वांना समान न्याय हवा.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 21/10/2015 02:33
नमस्कार साहेब, उच्चासनावरून लिहीलेल्या कडक विद्वत्तापूर्ण प्रतिसादाबद्दल अनेक धन्यवाद ! एकदम आमच्या लहानपणीच्या शाळेतल्या हेडमास्तरांची आठवण आली. अज्ञजनांना माफी असावी. पण... आपल्याला अनोळखी असलेल्या आणि जे आपल्याला प्रत्यक्ष ओळखत नाहीत अश्या व्यक्तींशी मुक्त संस्थळावरून संवाद साधताना परखड शब्दांत कान पकडून बोलायचा आपल्याला निसर्गदत्त अधिकार आहे या अविर्भावात इतका प्रगल्भ प्रतिसाद लिहिला आहात म्हणजे, "केवळ विचारवंत हा ठप्पा आहे म्हणून कोणाच्याही बोलण्या-वागण्याचे डोळे मिटून समर्थन करण्याला अंधभक्ती म्हणतात आणि ती लोकशाहीला मारक असते" हे आपल्याला माहित असेलच. केवळ निराधार विधाने करून तेच सत्य आहे असे मत दामटण्यापेक्षा आपल्या विधानातले सत्य स्पष्ट करण्यासाठी आकडेवारी आणि ग्राफ यांच्या रुपाने सबळ पुरावे मांडणे ही जगन्मान्य शास्त्रिय पद्धत आहे... त्याबद्दल तिटकारा म्हणजे सत्याशी प्रतारणा होत नाही का ? "विचारशक्ती फक्त विचारवंत असा ठप्पा लागलेला आहे त्यांच्याकडेच असते; अश्यांनाच बुद्धी असते; त्यांनाच काहीही बोलायचे अथवा कृती करायचे स्वातंत्र्य आहे; आणि इतरांना त्याबद्दल प्रश्न उभे करायचे स्वातंत्र्य नाही." हे तुमचे मत कळले पण पटले नाही. कारण, ती गुलामी होईल आणि भारत माझ्यामते गुलामी मागे सोडून पुढे आला आहे. स्वतःची बुद्धी वापरून विचार करण्याचा हक्क लोकशाहीत सर्वांना आहे आणि आपले मत वैधानिक पद्धतीने मांडण्याचा हक्कही सर्वांना आहे... याला "राईट टू डिसेंट" म्हणतात. तो मानवी हक्क जसा विचारवंत समजले जाणार्‍यांना आहे तसा इतरांनाही आहे, इकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो. राष्ट्रपतींचेही असे कधीच म्हणणे नसेल की चर्चाच करू नका... उलट त्यांचे आणि इतर समंजस नेत्यांची मते पाहिली तर "सर्व प्रश्न चर्चा करून सोडवावे." असेच असेल अशी माझी खात्री आहे. त्यांना म्हणायचे आहे की असहिष्णू अथवा अतिरेकी कृती, बोलणे, वागणे व लिहिणे टाळा. तुमच्या प्रतिसादातील शब्दप्रयोग व सूर पाहता राष्ट्रपतींच्या म्हणण्याकडे (?अनावधानाने) दुर्लक्ष झाले आहे असे वाटत नाही का ? अजून एक... आपल्या इतक्या अधिकारीपणाने लिहिलेल्या प्रतिसादातले शेवटचे वाक्य स्पष्टपणे टोकाला झुकणारे व वाद अधिक चिघळवणारे आहे असे वाटत नसल्यास आश्चर्य आहे ! बाकी, फक्त इथला टीआरपी वाढविण्यासाठी तुमचा प्रतिसाद (पक्षी : मिपाबोलीत, काडी) असल्यास, ते अजिबात पटले नाही... कारण बर्‍याच जणांना इथले मुद्दे गांभिर्यपूर्ण, देशहिताच्या दृष्टीने महत्वाचे आणि म्हणूनच चर्चा करण्यायोग्य आहेत असे वाटते आहे आणि... सभासदांनी वैध भाषेत केलेला मुक्त संवाद व वैचारिक देवाणघेवाण हे मिपाचे मूलतत्व आहे.

नाखु बुधवार, 21/10/2015 09:47
नावातला विवेक प्रतीसादात दिसलाच पाहिजे असे थोडीच आहे अवांतर :प्रतीसाद विवेचनपूर्ण +१

विवेक ठाकूर बुधवार, 21/10/2015 09:51
त्याच्या निषेधार्थ पुरस्कार परत करणार्‍यांनाचा मेंटल म्हणणे ही सभ्य भाषा असेल तर लिहीणार्‍यांचे आणि पाठीराख्यांचे कौतुक आहे. त्यात पुन्हा १८५७ मधे असं नव्हतं का १९५४ ला काय झालं इतकी विद्वत्तापूर्ण चर्चा म्हणजे मुद्दा काय आणि चर्चा काय असा प्रश्न आहे. सांप्रतात जिथे खुद्द देशाचे राष्ट्रपती उद्विग्न झालेत तिथे किमान सुजाण नागरीकांनी तरी `सरकार उत्तम चालले आहे' `कलह काय आधी झाले नव्हते का' `अमक्याला सिरियाचे वन वे तिकीट काढून द्या' `तमका विरोध करायलाच पात्र नाही' असे म्हणणे म्हणजे देशातल्या जातीय कलहाला अनुमोदन देणे आहे.

बोका-ए-आझम बुधवार, 21/10/2015 10:12
एक गोष्ट आपल्याला माहित असेलच की राष्ट्रपती म्हणून २०१२ मध्ये निवडले जाण्याआधी माननीय प्रणव मुखर्जी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते. In fact, डाॅ.मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा दुसरा क्रमांक होता. यदाकदाचित पुढे काँग्रेसचं सरकार आलं तर त्यांचा अडसर राहुल गांधींपुढे येऊ नये म्हणून त्यांना राष्ट्रपती भवनात पाठवण्यात आलं, पण ते जाऊ दे. काँग्रेसी विचारसरणीत इतका मुरलेला नेता राष्ट्रपती झाल्यावर नि:पक्षपाती भूमिका घेईल ही अपेक्षाच नाहीये. दाभोळकरांची हत्या झाली तेव्हाही प्रणवदाच राष्ट्रपती होते पण तेव्हा केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेस सरकार होतं. आता भाजप सरकारे आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रपतींनाही सगळीकडे अशांततेचं वातावरण दिसायला लागलं आहे, फक्त त्यांच्या पदामुळे त्यांना याहून जास्त काही बोलता येत नसावं, त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया ही सौम्य शब्दांत आहे पण आणीबाणी लादताना आणि ३००० निरपराध शीख दिल्लीत मारले गेले तेव्हा सत्तेवर काँग्रेस होती आणि प्रणव मुखर्जी गप्प होते हेही खरंच.त्यामुळे राष्ट्रपतींची उद्विग्नताही राजकीय आणि selective आहे यात शंका नाही.

तर्राट जोकर बुधवार, 21/10/2015 11:26
एकदम केजरीवालची आठवण झाली. सब मिले हुये है जी, ठिक आहे आम्ही मान्य करतो देशात कुठेच काहीच वाईट घडत नाहीये. सगळं आलबेल आहे. कोणीच काहीच करत नाही. डोळे, कान, तोंड बंद करणेच योग्य आहे. त्यामुळे काही दिसणार, ऐकू येणारच नाही. मग बोलायचा तर प्रश्नच उरत नाही. अलम् हिंदुस्थानात पराकोटीची शांतता आहे. जणू नंदनवन अवतरले आहे. धन्यवाद! खुश...?