Skip to main content

मेंटलेक्चुअलांचे उसासे आणि उमाळे

लेखक श्रीगुरुजी यांनी बुधवार, 14/10/2015 23:46 या दिवशी प्रकाशित केले.
४ जुलै २०१० या दिवशी केरळमधील टी जे जोसेफ या प्राध्यापकावर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या मुस्लिम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला करून त्यांचा उजवा हात मनगटापासून कापून टाकला कारण एका प्रश्नपत्रिकेत त्यांनी इस्लामसंबंधी एक प्रश्न विचारला होता व त्या प्रश्नामुळे इस्लामचा अपमान झाला अशी या गटाची समजूत झाली होती. - तेव्हा हे सर्वजण गप्प राहिले. हा धार्मिक हिंसाचार आहे असे त्यांना वाटले नव्हते. २००६ मध्ये खैरलांजी येथे भोतमांगे या दलित कुटुंबातील चौघांची गावातील जमावाने क्रूर पद्धतीने हत्या केली. - तेव्हा यांच्यापैकी कोणीही आपले पुरस्कार परत केले नव्हते. एप्रिल २०१४ मध्ये नगर जिल्ह्यात नितीन आगे नावाच्या दलित तरूणाची आंतरजातीय प्रेमप्रकरणातून हत्या झाली. नंतर नगर जिल्ह्यात अशा २-३ घटना घडल्या. - तेव्हासुद्धा यांनी आपले पुरस्कार परत केले नव्हते. हा जातीय हिंसाचार आहे व त्यासाठी सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करावे असे त्यांना वाटले नव्हते. केरळमध्ये गेल्या काही वर्षात जातीय/धार्मिक हिंसाचारातून अनेक हत्या झाल्या आहेत. - तेव्हा यांनी मौन पाळले. आणि आता . . . गेल्या काही दिवसात काही जणांनी साहित्य अकादमीने दिलेले पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी यांचे गेल्या २ वर्षात झालेले खून आणि काही दिवसांपूर्वी जातीय हिंसाचारातून उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे झालेल्या हत्येचा निषेध म्हणून हे "साहित्यिक विचारवंत" अस्वस्थ झाले आहेत व त्यामुळे सरकारचा निषेध म्हणून ही मंडळी पुरस्कार परत करणार आहेत. यातल्या बहुतेकांची नावे आजतगायत ऐकण्यात आलेली नाहीत यात महाराष्ट्रातील काही साहित्यिक आहेत. त्यात प्रज्ञा पवार या एक साहित्यिका आहेत. खैरलांजी व नगर जिल्ह्यातली दलित हत्यांकांडे घडली तेव्हा त्यांनी पुरस्कार परत केला नव्हता. यात नयना सहगल नावाच्या एक लेखिका आहेत. पंडीत नेहरूंची भाची ही त्यांची ओळख. त्यांना १९८६ मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्या सरकारच्या काळात मिळाला त्याच सरकारच्या काळात ३००० शिखांची हत्या झाली होती व त्याच काळात शहाबानो प्रकरण घडले होते. परंतु त्यावेळी निषेध म्हणून पुरस्कार नाकारावासा त्यांना वाटला नाही. १९८६ नंतर आजतगायत अनेकवेळा जातीय हिंसाचार झाला. तेव्हाही त्या गप्प होत्या. आज अचानक त्यांना संपूर्ण देशात जातीय वातावरण निर्माण झाले असून साहित्यिकांची गळचेपी होत आहे असा शोध लागला. मग आता नक्की असे काय घडले की त्यांना अचानक स्वातंत्र्याचे आणि जातीयवादविरोधी विचारांचे उसासे आणि उमाळे येऊ लागले आहेत? यांचे खरे दु:ख या हत्या नसून जे कधीही सत्तेवर येऊ नयेत असे वाटत होते ते मोदी सत्तेवर आले आहेत हे यांचे खरे दु:ख आहे. मोदींच्या प्रत्येक कृतीला हे लोकशाहीविरोधी, संघविचार लादणारी कृती इ. ठरवून मोकळे होतात. अमर्त्य सेनना वयाच्या ७८ व्या वर्षी नालंदा विद्यापीठाचे कुलगुरूपद मिळाले आणि ३ वर्षानंतर २०१५ मध्ये मुदत संपल्यावर वयाच्या ८१ व्या वर्षी यांना नव्याने मुदतवाढ न मिळाल्यावर लगेच मोदी विद्यापीठावर हिंदुत्व लादणारे ठरतात. आपले वय किती आणि आपल्याला एक टर्म मिळाल्यावर दुसर्‍या टर्मचा मोह का असे प्रश्न कधी यांच्या मनात येतच नाहीत. एफटीआयआय मध्ये गजेंद्र चौहानची नेमणूक राजकीय नेमणूक असते पण सईद मिर्झा (यांनी वाजपेयींविरूद्ध निवडणुक लढविलेली होती आणि नंतर मोदी पंतप्रधान होऊ नयेत यासाठी सह्यांची मोहीमही चालविली होती), अनंतमूर्ती (मोदी पंतप्रधान झाले तर भारतात रहावेसे वाटणार नाही असे यांनी सांगितले होते) इ. नेमणुका राजकीय आहेत असे कधी यांच्या मनात सुद्धा येत नाही. एकंदरीत या मेंटलेक्चुअलांचा निषेध आणि विरोध सेलेक्टिव्ह असतो. फक्त ठराविक प्रसंगात यांना उसासे आणि उमाळे येतात आणि इतर प्रसंगात हे सोयिस्कर मौन पाळतात. या विषयावर खालील लेख खूपच मार्मिक आहे. http://www.loksatta.com/aghralekh-news/as-compare-to-dadri-more-dangero…
वर्गीकरण
राजकारण
साहित्यिक
निषेध
वाचने 54885
प्रतिक्रिया 286

प्रतिक्रिया

विनोद१८ शुक्रवार, 16/10/2015 01:09
असल्या लोकांच्या ब्लॅकमेलिंगकडे मोदी सरकारने अजिबात ढुंकूनही लक्ष देऊ नये इतकेच काय तर अशा संस्थांमध्ये आणि पुरस्कारांमागे जो घाणेरडा चाटुगिरीचा प्रकार चालतो त्याचा खंबीरपणे बिमोड करावा असे फार वाटते.
अगदी तसेच होइल पण त्यांची ( असल्या लोकांची ) योग्य त्या ठिकाणी व योग्य पातळीवर दखल ही घेतली जाईलच, यात काही शंका नको. चार दिवसांची नाटके आहेत ती, केवळ प्रसिद्धीचा सोस म्हणुनच हे सगळे चाळे चालविले आहेत या पुरोगाम्यांनी. मोदी व हिंदु यांना शिव्या घाला, मिडीयाचा प्रकाश्झोत आपल्यावर ओढा व स्वस्त प्रसिद्धी मिळवा असा सगळा हा खेळ आहे. यांचा हा खेळ एव्हाना आता जनतेच्याही लक्षात आला असेल. तसेच यांचा हा कांगावखोरपणा म्हणजे हल्ली यांच्या फाटक्या झोळीत मोदी सत्तेत आल्यापासुन अगदी चुकूनही कधी काही उष्टे-खरकटेसुद्धा पडत नसावे म्हणुन उपासमारीने होत असलेली काव काव आहे असे खुशाल समजावे. ढोंगी लेकाचे.

कपिलमुनी गुरुवार, 15/10/2015 14:23
एप्रिल २०१४ मध्ये नगर जिल्ह्यात नितीन आगे नावाच्या दलित तरूणाची आंतरजातीय प्रेमप्रकरणातून हत्या झाली. >> त्या तरूणाची प्रेमप्रकरणातून हत्या झाली की तो केवळ दलीत होता म्हणून झाली ? त्याचे एका मुलीवर एकतर्फी प्रेम होते , त्याने तिला पत्रे लिहली ज्यावर प्रतिक्रिया म्हणून तिच्या भावाने आणि त्याच्या मित्रांनी त्याला मारहाण केली . ( मारहाणीचे समर्थन करायचे नाही) . झाले ते दुर्दैवी आणि चुकीचे होते याम शंकाच नाही. पण प्रेमप्रकरणातून घडलेल्ल्या हत्येला दलीत हत्याकांडाचा मुलामा का द्यायचा ? त्या जागी दुसरा जातीमधला मुलगा असता तरी मारहाण झालीच असती अणि अशा घटना आजूबाजूला होतात पण इथे त्याला जातीय रंग दिला गेला .

विक्रान्त कुलकर्णी गुरुवार, 15/10/2015 14:43
ज्याला तथाकथीत 'पुरोगामी' नेहमी दलीत हत्या हे सम्बोधन देतात ती मुळात दलीत हत्या असते का ? याचा शोध घेतला जातो का ? कुठेही दलीत हत्येची-अत्याचाराची घटना घडली कि आरोपींवर इतर कलमांबरोबर "ऑट्रासिटी" कायद्याची कलमे लावली जातात. महाराष्ट्रात गेल्या दोन-पाच वर्षांतील दलीत अत्याचार-हत्या प्रकरणांत हेच दिसून येते. बरे प्रकरणाचे पुढे काय होते ते काहिच कळत नाही.मात्र तथाकथित अभ्यासकांच्या व पत्रकारांच्या लेखी "दलित अत्याचारांमध्ये वाढ".

ए ए वाघमारे गुरुवार, 15/10/2015 17:48
आजकालची माध्यमे इतकी हायली अनरिलायबल आहेत की सांगणेच नको. माध्यमांनी १० सांगितले की आपण ०१ धरायचा आणि ०१ सांगितला की १० धरायचे असे माझे आजवरचे यशस्वी धोरण आहे.उदा. वरच्या केसमध्ये किती मराठी चॅनेल्सने 'फॉलोअप' स्टोरी चालवल्या ? आजही दादरी केसमध्ये नक्की काय झालं ते कळायला मार्ग नाही.टाईम्स किंवा एनडीटीव्ही अशा बाबतीत अजिबात विश्वासार्ह नाहीत. माध्यमांचे रेप्युटेशन पाहता या प्रकरणात नंतर कधीतरी काही वेगळंच बाहेर येईल अशी शक्यता मला वाटते. आणि असं नंतर काही वेगळं बाहेर आलं की माध्यमे माफीही मागत नाहीत. वर दुसर्‍याला ज्ञान शिकवण्यात मात्र कसूर करत नाहीत. आपल्या बातमी द्यायच्या पद्धतींमुळे हिंसचाराला चिथावणी मिळते हे माध्यमे विशेषत: उत्तरकेंद्रित हिंदी वृत्तवाहिन्या मान्यच करत नाहीत. महाराष्ट्रात त्यामानाने बरी परिस्थिती आहे.उदा. गेल्या रमजानच्या इदच्या आसपास विदर्भाच्या कारंजा शहरात 'दोन समुदायांमध्ये' दंगल झाली.चांगली तीन-चार दिवस संचारबंदी होती आणि ही बातमी ईदेचा सण पाहता पत्रकारितेच्या प्रोटोकॉलला (आणि संभवत: पोलिस/गृहखात्याच्या आदेशांना) अनुसरून मराठी वृत्तपत्रांनी प्लेनली रिपोर्ट केली. मोदी सरकारवर अघोषित आणीबाणीचा आरोप करणारी माध्यमे स्वत:च माहितीचे रेशनिंग करण्यात गुंतलेली आहेत. उदा.कालच्या कारगिल खरेदी घोटाळा व संजीव भट्ट केसबाबत आलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या महत्वाच्या निर्णयासंदर्भातील बातम्या 'दाबून'टाकण्यात आल्या. किंवा ज्याच्या जामीनासाठी पुरोगामी पत्रकारांनी उर बडवला,रक्त आटवलं तो तथाकथित नक्षलसमर्थक प्रा.साईबाबा गेल्या आठवड्यात कोर्टात हिअरिंगला अनुपस्थित राहिला याची बातमी कोणीही हायलाईट केली नाही.

एक सामान्य मानव गुरुवार, 15/10/2015 14:31
ह्या सुमार सेक्युलर चाटुंचे पितळ उघडे पाडल्याबद्द्ल तुमचे त्रिवार अभिनंदन...

जातवेद गुरुवार, 15/10/2015 16:11
का कुणास ठाऊक पण मला १८५७ च्या सशत्र उठावाची आठवण झाली. श्रीगुरुजी यांनी वर लिहीलेला संपुर्ण लेख १८५७ च्या भाषेत विडंबन म्हणून परत लिहिता येउ शकतो. "याआधिही भारतीयांवर अन्वनित अत्याचार झाले होते. मग या सालीच(१८५७) ह्यांना काय झालय उठाव करायला? याआधिसुधा अमुक साली इंग्रजांनी असं केलं. त्या तिकडच्या राजाने कि नवाबाने पण तमुक साली तसं केलं. तेव्हा मात्र हे लोक मुग गिळून गप्प का बसले होते? आणि आता कुठं थोड्या काडतुसावर कातडं चढवलं कि भारताच्या कानाकोपर्‍यातून आले लढायला सगळे." वगैरे वगैरे.

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) गुरुवार, 15/10/2015 18:33
जातवेद : गुरुजींना हाफ वॉली दिली तुम्ही. गुरुजी आता कोणत्या दिशेला षटकार मारतात ते बघण्यास (वाचण्यास) उत्सुक :)

प्रदीप गुरुवार, 15/10/2015 18:37
पण जरा संभाळून. १८५७ सालच्या 'बंडाची' सविस्तर माहिती अगोदर नीट काढून घ्या. अन्यथा पंचाईत होण्याचा संभव आहे.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 15/10/2015 23:10
का कुणास ठाऊक पण मला १८५७ च्या सशत्र उठावाची आठवण झाली. श्रीगुरुजी यांनी वर लिहीलेला संपुर्ण लेख १८५७ च्या भाषेत विडंबन म्हणून परत लिहिता येउ शकतो. "याआधिही भारतीयांवर अन्वनित अत्याचार झाले होते. मग या सालीच(१८५७) ह्यांना काय झालय उठाव करायला? याआधिसुधा अमुक साली इंग्रजांनी असं केलं. त्या तिकडच्या राजाने कि नवाबाने पण तमुक साली तसं केलं. तेव्हा मात्र हे लोक मुग गिळून गप्प का बसले होते? आणि आता कुठं थोड्या काडतुसावर कातडं चढवलं कि भारताच्या कानाकोपर्‍यातून आले लढायला सगळे." वगैरे वगैरे.
१८५७ पूर्वी भारतीयांवर झालेल्या अत्याचारांचा प्रतिकार अनेकवेळा झालेला होता. तेव्हाही लोक मूग गिळून गप्प बसलेले नव्हते. १८५७ चे स्वातंत्र्ययुद्ध हे अशा अत्याचाराविरूद्ध लढलेले पहिले युद्ध नव्हते आणि शेवटचे पण नव्हते. शिवाजी महाराजांच्या जन्मापूर्वी राणा संग, महाराणा प्रताप, शिखांचे गुरू गोविंद सिंग यांनी तत्कालीन अत्याचारी मुस्लिम राजांविरूद्ध संघर्ष केला होता. टिपू सुलतानविरूद्धही संघर्ष झाला होता. शिवाजी महाराजांनी सिलेक्टिव्ह संघर्ष न करता आदिलशहा, औरंगजेब, पोर्तुगीज, इंग्रज अशा सर्वांविरूद्ध संघर्ष केला. चंद्रराव मोरेसारख्या अत्याचारी स्वकीयाविरूद्धही शिवाजी महाराज लढले होते. १९ व्या शतकाच्या पहिल्या अर्धकात इंग्रजांविरूद्ध काही राजांनी स्थानिक पातळीवर संघर्ष केल्याचा इतिहास आहे. पुण्यातील लहुजी वस्ताद साळवे हे १८५७ पूर्वी इंग्रजांविरूद्ध संघर्ष करणारे आद्य क्रांतिकारक समजले जातात. पुण्यातील मामलेदार कचेरी जेथे आहे तिथे नाईक नावाच्या क्रांतिकारकाला १८५७ पूर्वीच फासावर चढविल्याचा इतिहास आहे. १८५७ पूर्वी लोक मूग गिळून गप्प होते ही चुकीची समजूत आहे.

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 16/10/2015 08:44
मी तर असंही वाचलंय (स्पष्टच सांगायचं तर ICSE च्या एका पुस्तकात ) की १८५७ मध्ये उठाव होण्याचं एक कारण म्हणजे लोकांची श्रद्धा की कंपनी सरकारची शंभर वर्षे पूर्ण झाली (१७५७ च्या प्लासीच्या लढाईपासून मोजल्यावर) की त्यांची शंभरी भरल्यामुळे हा लढा यशस्वी होईल. यात कितपत तथ्य आहे हे माहीत नाही पण हे असं वाचलेलं आहे.

जातवेद शुक्रवार, 16/10/2015 11:37
तेच तर म्हणतोय. याआधीही असहिष्णू वातावरणाच्या विरोधात लिहलं बोललं जायचं. पण चित्र असं रंगवल जातय कि आताच काय झालय यांना हे सगळं करायला. मी असे म्हणत नाही कि सगळे साहित्यीक प्रामाणिक भावनेतून पुरस्कार परत करत असतिल. यावर चर्चा करण्यापेक्षा, खालिल मुद्दे जास्त महत्वाचे आहेत,
  1. भारतात खरच जास्त असहिष्णू वातावरण तयार होत आहे काय? कट्टर अधिक कट्टर होत आहेत काय?
  2. जर असेल, तर याला खत-पाणी घालणार्‍यांमधे कोणाचा पुढाकार आहे?
  3. एक सरकार म्हणून अशा लोकांच्यावर काय कारवाई करत आहे किंवा याला आळा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे? हा प्रयत्न ताबडतोब आणि प्रभावी केला जात आहे कि केवळ उपचार म्हणून विलंबाने केला जात आहे?
  4. यामुळी जागतिक स्तरावर भारताची जी प्रतिमा होत आहे त्याचं काय? वाचा India witnessed religiously motivated killings, riots and forced conversion: US report on International Religious Freedom 2014. आता हा रिपोर्ट २०१४ पर्यन्तच्या घटनांचा तयार केला असला तरी त्यानंतर या बाबतीत सुधारणा झाली आहे असे म्हणण्यास वाव नाही. त्यामुळे आजही हा चिंता करण्याचा विषय आहे.
  5. जर असेच चालू राहिले तर सामाजिक द्वेष वाढत जाणार नाही काय? आणि त्याचे फलित काय होईल?

बिपिन कार्यकर्ते शुक्रवार, 16/10/2015 13:58
अगदी हेच म्हणतो. पण सध्या काय झालंय, थोडा जरी वेगळा सूर काढला की शिक्के बसतात. आणि तुम्ही भक्त किंवा द्वेष्टे असणार याबद्दल परस्पर खात्रीच करून घेतात.

बिपिन कार्यकर्ते शुक्रवार, 16/10/2015 13:57
अहो ते विडंबनाचं उदाहरण देताना तसं म्हणले हो की, या आधी कुणी का नाही बोललं. त्यांना स्वतःला तसं म्हणायचं नव्हतं.

नाखु शुक्रवार, 16/10/2015 11:33
झाल्येल्या अक्स्मात समीती बैठकीत कुणाचा तरी निषेध म्हणून हा राजीनामा एक मुखाने फेटाळण्यात आला आहे. आणि सत्कार समीतीची पुढील बैठकीत "विषेश सत्कार समीती" स्थापने बाबत चर्चा करण्याचे ठरविले आहे. आतली बातमी साठी नाखु विथ कॅमेरामन चिमण सह

इरसाल शुक्रवार, 16/10/2015 15:01
असचं जर असेल तर, तुमच्या कडे जमा असलेले सामान जसे टोप्या, शाली, पटके, साड्या, पुष्पगुच्च, फेटे, बांबु, तरवारी, गुप्त्या, वासे, खलबत्ते व्याजासकट परत करावेत.

चौथा कोनाडा गुरुवार, 15/10/2015 18:42
जाहीर निवेदन सध्या भारतात जे काही चालू ते बघून माझे कोमल पुरोगामी हृदय अत्यंत व्यथित झाले असून ह्याचा निषेध म्हणून मी शिशुवर्गात असताना चमचा-लिंबू शर्यतीत मला मिळालेले पारितोषिक परत करत आहे. इतकी वर्षे, इतके धार्मिक दंगे होताना, ८४ मध्ये शिखांचे शिरकाण होताना, गोधरा होताना, मुंबईवर हल्ले होताना, काश्मिरी पंडितांची वाताहत होताना मी कुठे होतो हा प्रश्न मला कृपया विचारू नये. मला आज प्रसिद्धीची २०० टक्के गरज असून माझे नाव आजच्या पिढीला कळावे हा माझा खटाटोप आहे. माझे समाजासाठी काय योगदान व् माझे कार्य काय ते विचारू नये. तसेच मला पुरस्कार कोणाचा नातेवाईक होतो व कोणाची हूजरेगिरि केली म्हणून मिळाला त्याचा शोध करू नये. जर कुणा पत्रकाराला माझी मुलाखत घ्यायची असेल तर कृपया भेटा अथवा लिहा. - असे ढकलपत्र मला कायप्प्पा वअर आएले अहे.

बबन ताम्बे गुरुवार, 15/10/2015 19:20
नुकतेच मी संदिप वासलेकरांचे "नव्या वाटा शोधताना" हे पुस्तक वाचले. त्यात पाकीस्तान, दहशतवाद आणि त्यांचे भारताबाबतचे धोरण याबद्द्ल सविस्तर लिहीले आहे. मुशरफ, लष्कर, तिथला उच्च वर्ग यांना भारताबरोबर चांगले संबंध नकोच होते. अजून एका गोष्टीचा उल्लेख आहे. मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तान मधे विजय पार्टी साजरी झाली. त्यात काही राजकीय पुढारी, संपादक होते. त्यांनी त्या अतिरेक्यांचे फोनवरून अभिनंदन केले. मग अशी वस्तुस्थिती असताना शिवसेनेने पाकिस्तानच्या माजी परराष्ट्रमंत्र्याच्या मुंबईतील पुस्तक प्रकाशनाबाबत प्रखर राष्ट्रवादी भूमिका घेतली तर आपल्याच विचारवंतांना मिरच्या का झोंबाव्या?

विकास गुरुवार, 15/10/2015 19:43
आज झी टिव्ही वरील बातमी पाहीली आणि "एक पाऊल पुढे" असे म्हणावेसे वाटले.. दाद्री येथील दुर्दैवी घटनेनंतर १३ दिवसात, त्याच भागात हिंदू - मुस्लीम यांच्यातील सामंजस्य दाखवणारी सुघटना झी टिव्हीने बातम्यांमधे दाखवली. यानुसार तिथल्या दोन मुस्लीम बहीणींच्या लग्नकार्याची जबाबदारी स्थानिक हिंदू समाजाने घेतली. एकीचे मुस्लीम प्रथेत जे काही असेल त्यानुसार कन्यादान देखील केले. सर्व जेवणाची जबाबदारी घेतली आणि पूर्ण शाकाहारी जेवण ठेवले ज्याचे मुस्लीम समुदायाने स्वागतच केले आणि तो भाग सगळ्यात जास्त आवडला म्हणून सांगितले. मुख्य म्हणजे या सर्व प्रकारात त्यांनी तमाम राजकारण्यांना बाजूला ठेवले. तरी देखील स्वतःला सेक्यूलर समजणार्‍या माध्यमांना आणि विचारवंतांना याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही, हे दुर्दैवी आहे. असो.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 15/10/2015 19:58
स्वतःला सेक्यूलर समजणार्‍या माध्यमांना आणि विचारवंतांना याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही, हे दुर्दैवी आहे. +१०० अश्या गोष्टींमुळे ना टीआरपी मिळतो ना पुरस्कार !

विकास गुरुवार, 15/10/2015 23:43
अश्या गोष्टींमुळे ना टीआरपी मिळतो ना पुरस्कार ! बाकी असे हिंदू-मुस्लीम ऐक्य पाहून ज्यांनी पुरस्कार परत केलेत त्यांना ते खरेच परत करण्याआधी आणि त्याचे पैसे परत करण्याआधी, या ऐक्याचे स्वागत म्हणून पुरस्कार परत घेण्यास हरकत नाही. ते म्हणतात ना काहीतरी, "अगं अगं म्हशी*..." (*म्हैस म्हणले आहे, गाय नाही! उगाच भलता वाद घालायचे काम नाही! ;) )

असंका गुरुवार, 15/10/2015 20:09
आपण समारोप या शब्दात केला आहेत-
यांचे खरे दु:ख या हत्या नसून जे कधीही सत्तेवर येऊ नयेत असे वाटत होते ते मोदी सत्तेवर आले आहेत हे यांचे खरे दु:ख आहे
लोकसत्तातला समारोप-
या पुरस्कारपरतेच्छुकांचे खरे दु:ख दादरी हत्या हे नाही. तर नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले, हे आहे.
समारोपानंतरची आपली ओळ-
या विषयावर खालील लेख खूपच मार्मिक आहे.
असं म्हणून खाली आपण लोकसत्तातील त्या अग्रलेखाची लिंक दिली आहे. म्हणजे "मी जे म्हणतोय त्याच विषयावर लोकसत्तात पण काहीतरी लिहून आलंय, आणि ते खूपच मार्मिक आहे" असं तुम्ही लिहिता? आणि तेही, आपल्या लेखाचं सार आणि अग्रलेखाचं सार असणार्‍या ओळीत कमालीच्या बाहेर साम्य असताना? आपल्या लेखात अमुक एक लेखाचा उल्लेख अशा पद्धतीने करण्यासाठी, तुम्ही तुमचं स्वतःचं त्या लेखापेक्षा वेगळं असं काही लिहायला नको? तसं काहीच दिसत नाही आपल्या लेखात.

तर्राट जोकर गुरुवार, 15/10/2015 21:37
अर्भिया.... अबतक महौल कुच खास नै... दुई-चार कलाकार मंगवाव.... थोडा बाज-बजाना होने दो... ये का खाली घासलेट का डिब्बा धरके बैठे सब के सब..? आते है.. हम.. पौव्वा चढा के.. तर्राटर्निमेटर

विकास गुरुवार, 15/10/2015 23:47
खालील माहिती चेपूवरून साभार. मी शहानीशा केलेली नाही पण तर्काला पटली म्हणून चोप्य पस्ते केली आहे. आजपर्यंत सुमारे 1084 साहित्यिकांनी अकादमी चे पुरस्कार स्वीकारले आहेत. यापैकी केवळ 25 जणांनी पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र 8(आठ) पुरस्कार परत केेले गेले आहेत. त्यापैकी केवळ 3(तीन) जणांनी एक लाख रुपये पुरस्काराची रक्कम परत केली.
    याचा अर्थ समजावून घ्यायला हवा.
सरकारविरोधी निषेध दर्शवायचा, प्रसिद्धी मिळवायची, पण पुरस्कार व रक्कम तिजोरीत सुरक्षित. मुख्य म्हणजे जेमतेम 0.20% लोकांनी पुरस्कार परतीची घोषणा केली होती व 0.03% पुरस्कार पूर्ण स्वरूपात परत केेले गेले. गवगवा मात्र "संपूर्ण साहित्य जगताचा तीव्र विरोध, तीव्र संताप " असा.

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 16/10/2015 00:37
निर्देश दिला आहे की ३ महिन्यांमध्ये संपूर्ण देशात गो-हत्या बंदी करावी. आता कोण कोण उच्च न्यायालयाचा आणि पर्यायाने भारतीय राज्यघटनेचा निषेध म्हणून गळे काढणार? http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/consider-total-ban-on-bee…

विकास शुक्रवार, 16/10/2015 01:42
काश्मीर मधील उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला स्पष्ट निर्देश हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने... तसेच मटा च्या बातमीत म्हणले आहे, "काश्मीर मधील उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला स्पष्ट निर्देश" पण त्यांचेच मातृपत्र असलेल्या टाईम्समधले वाक्य आहे, Himachal Pradesh high court on Wednesday asked the Centre to consider enacting a law prohibiting slaughter of cows, their import/export and sale of beef and its products across the country within three months. to consider म्हणजे निर्देश होत नाही. असो.

तर्राट जोकर शुक्रवार, 16/10/2015 02:20
हा हा हा..... हे म्हणजे अगदी नांदेडीयन यांच्या धाग्यावर आल्यासारखे वाटत आहे. ते लिंक देणार, बाकीचे त्यातली हवा काढणार... भक्त असो की आप्टार्ड... रंग सभी का एक है बाहरसे बस तमाशा देखो. अंदर फेकाफेक है

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 16/10/2015 05:33
विकास काय किंवा मी काय फक्त वर्तमान पत्रातली बातमी देत आहोत. आता अगदी शब्द शब्दावर बोट ठेवायचं म्हणालं तर खरी कोर्ट ऑर्डर बघितली पाहिजे. एकूण कोर्टाच्या सांगण्याचा उद्देश तर कळला! बाकी रंगाबाबत बोलायचं झालं तर सगळीकडे फक्त हिरवाच नको ( जरी तुम्हाला आवडत असला तरी). सगळे रंग एक होवून शेवटी पांढराच रंग होतो. परंतु सद्य परिस्थितीत तो काळाच व्ह्यायची शक्यता जास्त दिसतेय. "भक्त असो की आप्टार्ड" - तुमचा रंग कळला…

तर्राट जोकर शुक्रवार, 16/10/2015 10:41
एक म्हणजे तुम्ही इथे टाकलेली बातमी एक अतिअवांतर आहे. तसे तुम्हाला वाटत नसेल तर खालील शक्यता आहे. "हा धागा पुरस्कार परत करणार्‍यांवर काढला आहे. पुरस्कार परत करणारे दादरी घटनेचा निषेध म्हणून हे कृत्य करत आहेत. दादरी घटनेत एका भारतीयाची दुसर्‍या भारतीय नागरिकांनी गोमांस ठेवल्याच्या कारणावरून हत्या केल्याची बातमी आहे. आता गोहत्याबंदीचे कोर्टानेच समर्थन केल्याने, एका भारतीय नागरिकाची हत्या योग्य ठरत आहे. म्हणजेच दादरी येथिल कथित हिंदूंचे कृत्य न्यायालयीन आदेश्/टिप्पणी याद्वारे आपण योग्य ठरवत आहात." ठिक आहे ना! तुम्हाला कोर्टाच्या आदेशाचा काय आनंद झालाय ते बातम्या इथे टंकतांना झालेल्या घाईतून दिसून आले आहे. तसेच इथे धाग्यात वा प्रतिसादात एकानेही दादरी घटनेवर मत व्यक्त केले नाही. पुरस्कार परत करणारेच कसे फालतू आहेत याबद्दल उकरा-उकरी सुरू आहे. जर तुम्हाला ते एवढेच फालतू वाटतात तर कशाला चर्चा करा..!

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 16/10/2015 19:49
"हा धागा पुरस्कार परत करणार्‍यांवर काढला आहे. पुरस्कार परत करणारे दादरी घटनेचा निषेध म्हणून हे कृत्य करत आहेत. दादरी घटनेत एका भारतीयाची दुसर्‍या भारतीय नागरिकांनी गोमांस ठेवल्याच्या कारणावरून हत्या केल्याची बातमी आहे. आता गोहत्याबंदीचे कोर्टानेच समर्थन केल्याने, एका भारतीय नागरिकाची हत्या योग्य ठरत आहे. म्हणजेच दादरी येथिल कथित हिंदूंचे कृत्य न्यायालयीन आदेश्/टिप्पणी याद्वारे आपण योग्य ठरवत आहात."
असं कोणी आणि कुठे म्हटलंय या धाग्यावर? दाखवून द्या जरा. किंवा तुम्ही असा निष्कर्ष कुणाच्या आणि कुठल्या विधानावरुन काढला? मुळात धागा हा दादरी हत्येवर नाहीच आहे. तो विचारवंत आणि लेखक यांना आलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सद्सद्विवेकबुद्धी यांच्या पक्षसापेक्ष उमाळ्यावर आहे. हे कुणी आणि कुठे म्हटलंय आणि नक्की कशावरून तुम्ही हा निष्कर्ष काढलात ते दाखवून द्या.

तर्राट जोकर शनिवार, 17/10/2015 00:01
माझे विधानः एक म्हणजे तुम्ही इथे टाकलेली बातमी एक अतिअवांतर आहे. तसे तुम्हाला वाटत नसेल तर खालील शक्यता आहे. आपले विधानः मुळात धागा हा दादरी हत्येवर नाहीच आहे. तो विचारवंत आणि लेखक यांना आलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सद्सद्विवेकबुद्धी यांच्या पक्षसापेक्ष उमाळ्यावर आहे. वरील दोन्ही विधानांचा एकच अर्थ आहे. गोहत्याबंदीचा पाठपुरावा करावा हा कोर्टाचा निर्णय या धाग्यावर टाकण्याचे प्रयोजन काय? त्या प्रयोजनाची मला भासलेली जुळणी मी मांडली. त्यामागे जो काही सद्हेतू-सद्विचार असेल तो प्रतिसादकर्त्याने टाकावा. माझे मत चुकीचे असेल तर खंडन करावे. मला पटले तर माझे विधान मागे घेईन... व्हाय सो सिरियस..?

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 16/10/2015 23:25
प्रथमतः धन्स बोका-ए-आझम! TJ : अती अवांतर बातमी कशी काय? दादरी हत्या, पुरस्कार परत करणे या सर्वांमागे बीफ बाळगणे/ खाणे हेच कारण आहे. मग त्यासंबंधीची बातमी अती अवांतर कशी काय ठरते? कोर्टाच्या आदेशाचा मला कशाला आनंद होईल? आणि मी तर फक्त लिंक दिलीये, घाई बहुतेक त्या पत्रकाराला झाली असावी. परत हे मी नमूद करू इच्छितो कि मी कोर्टाची मूळ निकालाची प्रत बघितली नाहीये. दूर अंतरामुळे मला प्रत्यक्ष तिथे येवून बघणे पण शक्य नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसे जशी वर्तमान पत्रांवर विसंबून राहतात त्याप्रमाणे मी पण विसंबून आहे. खरं तर काश्मीरचं कोर्ट का हिमाचलचं, निर्देश दिला का जाणीव करून दिली या पेक्षा महत्वाचा मुद्दा हाच आहे कि भारताच्या घटनेत गोमांसा संबंधी काही तरतूद आहे. आणि मला फक्त तेच दाखवायचं होतं. म्हणून कोणीही दादरी घटनेचं समर्थन करत नाहीये. पण त्या घटनेमागे अनेक कारणं असू शकतात. व्यक्तिगत वैमनस्य, पूर्वानुभव, समोरच्या व्यक्तीकडून (किंवा समाजाकडून) झालेला अन्याय ई. ई. परत सांगतो, ही कारणं सांगून मी हत्येचं समर्थन करत नाहीये. पण मुद्दा असा की फक्त हिंदुंमधेच असहिष्णुता वाढली आहे का? आणि आधीच्या तुलनेने वाढली जरी असली तरी त्यामागे काय कारण आहे यावर कोणी विचार केलाय का? मुसलमान किती सहिष्णू आहेत ते तर आपल्या सर्वांनाच चांगलं माहिती आहे. मुस्लिम देश सोडा पण भारतात एखाद्या मुस्लिम बहुल भागात किंवा मुंबईत भेंडीबाजारात किंवा इतर मुस्लिम बहुल भागात पोर्क कापून अथवा शिजवून खावू शकता का? प्रयत्न केला तर काय होईल ते तुम्हाला माहिती आहेच. साधं एक कार्टून छापलं तर एवढ्या हत्या घडवून आणल्या, नुसतं मुस्लिम धर्माविषयी बोललं तरी यांना चालत नाही, पण हिंदू धर्माची चेष्टा पुस्तकातून, पेपर मधून, सिनेमातून करतात आणि त्याला हिंदूंनी काहीच आक्षेप नाही घ्यायचा? परत सांगतो, आक्षेप घेणे म्हणजे मारामारी/ खून करणे नव्हे. मग प्रश्न हा आहे, कि जेवढा विरोध आता होतोय, तेवढा या आधी मुस्लिमांनी केलेल्या अतिरेकाबद्दल का नाही झाला?असं आपण म्हणलं कि आत्ता सगळे जागे झाले तर या नंतर कुठलीही अशी हत्या झाली तर कोण कुठल्या जातीचा आहे हे विसरून हेच तथाकथित विचारवंत त्याचा विरोध एवढाच जोरात किंवा निदान विरोध तरी करतील का? इस्लाम खतरेमे है म्हणलं की झाडून सगळे मुसलमान एकत्र होऊन लढतात. पण हिंदूंना मात्र दुहीचा शाप आहेच. असो. प्रत्येकाची आपापली मतं आणि विचारसरणी. पण उगाच सहिष्णू, पुरोगामी, विचारवंत, सेक्युलर बनण्याच्या नादात हिंदू धर्म संकटात सापडू नये म्हणजे मिळवली.

तर्राट जोकर शनिवार, 17/10/2015 00:08
सविस्तर प्रतिसाद नंतर देतो. तुर्तासः
पण उगाच सहिष्णू, पुरोगामी, विचारवंत, सेक्युलर बनण्याच्या नादात हिंदू धर्म संकटात सापडू नये म्हणजे मिळवली
. तुमच्या ह्या अतिकाळजीने हिंदू धर्म इस्लामच्याच वाटेवर चाललाय काय याची आमच्यासारख्याने खुल्या विचारांच्या हिंदूंना काळजी पडलीये.

बोका-ए-आझम शनिवार, 17/10/2015 00:43
याचा अर्थ इस्लामची असहिष्णुता तुम्हाला मान्य आहे तर! बरं - ३ शंका आहेत. बघा. उत्तरं द्यावीतच असा काही हट्ट नाही. तुम्हाला पूर्ण दुर्लक्ष करायचा आणि मग आम्हाला त्यावरून मत बनवायचा पूर्ण अधिकार आहे. १. सहिष्णुता म्हणजे काय तुमच्या मते? २. खुल्या विचारांचे हिंदू म्हणजे काय? ३. गोहत्याबंदी हा धार्मिक विषय आहे का त्याला आर्थिक आणि कृषिसंबंंधातले पैलूही असू शकतात?

तर्राट जोकर शनिवार, 17/10/2015 01:55
खालील प्रतिसाद वाचावा ही विनंती, http://misalpav.com/comment/756727#comment-756727 वरील प्रतिसाद पोस्ट झाल्यावर तुमचे प्रश्न बघितले. पण तुमच्या प्रश्नांची बहुतेक सगळी उत्तरे त्यात आपसूकच आली आहेत.

तर्राट जोकर शनिवार, 17/10/2015 02:00
हा एक परिच्छेद त्या प्रतिसादातून काढून टाकला होता कारण तिथे सुसंगत वाटत नव्हता. मी लहानपणी गलिच्छ झोपडपट्ट्यांमधे राहिलोय, डंगर्‍या (बैल) खाणारे लोक बघितलेत, रात्री बैलाचं मटन खाऊन सकाळी उठल्यावर गायीला उरलेली भाकर खायला घालून नमस्कार करणारे, तिच गोमुत्र अंगावर शिंपडून घेणारे पाहिलेत. तेव्हा ही 'गोहत्या करणार्‍यास हाणा चार' वाली थेरं हिंदूंमधे कधी बघितली नाहीत. सहिष्णुता काय असते ती पाहिली आहे. कोणाच्या घरात कोण काय खातंय यावरून त्याचा पंचनामा करणारे लोक तर त्या निरक्षर, अडाणी झोपड्यांमध्येही नव्हते. तेव्हाचे लोक मनापासून प्रामाणिकपणे दांभिक होते. आजकाल हिंस्त्रपणे क्रूर व दांभिक होत चालले आहेत. त्याकाळात गोरक्षण सेवा संस्था बिनमालकाच्या, सोडून दिलेल्या भटक्या, भाकड गायींना संरक्षण देऊन, चांगले सुविधा-खानपान देऊन, चांगले संगोपन करत होती. एक निस्वार्थ, निधर्मी भाव होता. खर्‍या अर्थाने ती गोसेवा होती. आजची गोसेवा म्हणजे कुठे कोण गायी कापायला नेतो का, त्याला धरा आणि हाणा. हा फक्त राग आहे. गायीबद्दलचे खरे प्रेम वा ममता नाही. परिस्थिती आपल्या बाजूने आहे असे समजून काही हिंदूंचा मुस्लिमांवरचा दबलेला राग बाहेर येत आहे. ते उतावीळ झाले आहेत प्रतिशोध घ्यायला. त्यांच्यासाठी सोपे कारण आहे गोमाता. भाजप सरकारने आपला निकम्मेपणा झाकायला भक्तांना दिले धंद्याला लावून, की जा बापहो 'गोमाता खतरेंमें है, जाओ बचाओ, देश की चिंता मत करो, हमको सवाल मत करो, तुमको जो सपने दिखाये उसके बारे में मत पूछो, गाय खतरेंमें है, हिंदूं खतरे में है, मुसलमान बढ रहा है, उसको खतम करो'. आयुष्यात गायीच्या दुधाशिवाय व गायीच्या निबंधाशिवाय खर्‍या गायीशी कधीही संबंध न आलेलेच गायीच्या रक्षणासाठी आभाळाला लाथा घालतात तेव्हा मनोरंजन होत नाही, दु:ख होतं. आज ह्या उतावळ्या हिंदूंनी ज्यांनी भाजपाला निवडून आणलंय, खणखणीत प्रश्न विचारायला हवेत विकासाच्या प्रश्नांवर. ते सोडून आपले बसलेत भजण कुटत.

ट्रेड मार्क शनिवार, 17/10/2015 01:29
हिंदू धर्मातच मुळात अतिरेकाची आणि हत्येची शिकवण नाही. पण भग्वद गीतेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे काही प्रसंगात तुम्ही प्रतिकार करावा. (इथे परत सांगतो की मी हत्येचं समर्थन नाही करत आहे). यावर पण तुम्ही श्रीकृष्ण हा अस्तीत्वातच नव्हता आणि गीता हि अशीच कोणी सोम्यागोम्यानी रचली आहे असं म्हणणार नाही अशी आशा करतो. तुमच्या विधानातल्या "हिंदू धर्म इस्लामच्याच वाटेवर चाललाय काय" या शब्दांमधेच तुम्ही मान्य करताय कि इस्लाम ची वाट चुकीची आहे. तेव्हा वाट चुकलेल्याला जागेवर आणण्यासाठी तुमच्याकडे काही उपाय आहे का? नुसते ते जे करतात ते सहन करून त्यांच्यात सुधारणा होईल असं वाटतंय का? किती आपण छळलं बिच्चाऱ्या हिंदूंना असं वाटून उपरती होईल, वागणं सुधारून सगळे गुण्यागोविन्दानी राहू अशी कणभर तरी आशा आहे का? जसे तुम्ही भारतात राहता तसेच मोकळेपणानी एखाद्या मुस्लिम देशात राहून दाखवा. बाकीचं तर सोडाच पण तुम्हाला तुमच्या एका देवाची मूर्ती तुमच्या घरात ठेवता येते का ते बघा. प्रत्येक देशाचे त्या देशानी ठरवलेले कायदे असतात आणि ते तिथे राहणाऱ्या सगळ्या लोकांनी पाळायचे असतात एवढं साधं तत्व आहे. दादरी घटनेत त्या व्यक्तीला कायदा मोडल्याबद्दल कायद्यानी शिक्षा होणं अपेक्षित आहे/ होतं. परंतु काही लोकांनी कायदा हातात घेतला. त्याबद्दल त्या लोकांना पण कायद्यानी जी काय असेल ती शिक्षा होईलच. बोकोबांनी विचारल्या प्रमाणे खुले विचार म्हणजे काय ते पण स्पष्ट करण्याची कृपा करावी. खूप प्रश्नं विचारले आहेत… उत्तरांची प्रतीक्षा आहे.

तर्राट जोकर शनिवार, 17/10/2015 03:01
हिंदू धर्मातच मुळात अतिरेकाची आणि हत्येची शिकवण नाही. पण भग्वद गीतेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे काही प्रसंगात तुम्ही प्रतिकार करावा. (इथे परत सांगतो की मी हत्येचं समर्थन नाही करत आहे). यावर पण तुम्ही श्रीकृष्ण हा अस्तीत्वातच नव्हता आणि गीता हि अशीच कोणी सोम्यागोम्यानी रचली आहे असं म्हणणार नाही अशी आशा करतो.
आपला जीव, आपल्याशी संबंधीत लोकांचा जीव, आपली संपत्ती, आपला देश धोक्यात येत असेल तर कसलेही लाड न करता प्रतिकारच करावा. त्यासाठी सीमेवर सैन्य, राज्यात पोलिस व न्यायव्यवस्था तैनात आहे. याउप्पर व्यक्तिगत धोका असल्यास विशेष पोलिस, कमांडो संरक्षण तर आहेच परत परवानाप्राप्त हत्यारे बाळगण्याचीही मुभा आहे. यात न कळण्यासारखे वा कॉमन सेन्सचे उत्तर देण्यासाठी गीतेसारख्या महान ग्रंथाला संदर्भ म्हणून वापरण्यासारखे वा हिंदू धर्माच्या शिकवणुकीचा संबंध लावण्यासारखे काय आहे? जर वरील परिस्थिती नाही तर तुम्ही नक्कीच चुकीच्या देशात आहात.
तुमच्या विधानातल्या "हिंदू धर्म इस्लामच्याच वाटेवर चाललाय काय" या शब्दांमधेच तुम्ही मान्य करताय कि इस्लाम ची वाट चुकीची आहे. तेव्हा वाट चुकलेल्याला जागेवर आणण्यासाठी तुमच्याकडे काही उपाय आहे का?
"इतर धर्मियांस त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांच्या धर्माप्रमाणे वागण्यास प्रतिबंध करणारा तो इस्लाम धर्म" अशी काहीशी एक व्याख्या सांप्रत प्रचलित आहे. ज्यांनी ही प्रचलित केली आहे - ते जे की कट्टर मुस्लिम (थोडक्यात इसिस) किंवा ते जे मुस्लिमांना शत्रू मानतात - त्यांच्या व्याख्येप्रमाणे 'इतर धर्मियांस स्वातंत्र्य न देणारा' तो इस्लाम मग त्याच चालीवर 'इतर धर्मियांस स्वातंत्र्य न देणारा" जो कोणता धर्म असेल तो इस्लामच्याच वाटेवर जात आहे असे म्हटले तर काय चुकले? समजले नसेल तर सांगा, परत समजावून देइल.
नुसते ते जे करतात ते सहन करून त्यांच्यात सुधारणा होईल असं वाटतंय का? किती आपण छळलं बिच्चाऱ्या हिंदूंना असं वाटून उपरती होईल, वागणं सुधारून सगळे गुण्यागोविन्दानी राहू अशी कणभर तरी आशा आहे का?
ते जे करतात - यात बीफ खाणे हे अंतर्भूत आहे, अजून काय असेल तर स्पेसिफाय करा - ते कोणास सहन करावे लागत आहे? हिंदूंना छळलं ह्याची त्यांना उपरती व्हावी अशी तुमची इच्छा का आहे? वागणं सुधारून म्हणजे नेमकं काय? भारतात हिंदू-मुस्लिम गुण्यागोविंदाने राहात नाही असा तुमचा भ्रम का झाला बरे?
जसे तुम्ही भारतात राहता तसेच मोकळेपणानी एखाद्या मुस्लिम देशात राहून दाखवा. बाकीचं तर सोडाच पण तुम्हाला तुमच्या एका देवाची मूर्ती तुमच्या घरात ठेवता येते का ते बघा.
जर मी भारतात आहे, भारताचा नागरिक आहे. त्या भारताचा मला प्रचंड अभिमान आहे जिथे सर्वांना आपआपले सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य मनमुराद उपभोगण्याची पूर्ण मुभा आहे. त्या भारताची एखाद्या (नेमक्या कोणत्या?) मुस्कटदाबी-तालिबानी मुस्लिम देशाशी तुलनाच का करावी? मला त्या देशात देवाची मूर्ती ठेवता येत नाही तर त्याचा माझ्या भारतातल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुबलकपणाशी काय संबंध? त्या तालिबानी-अतिरेकी देशांपेक्षा माझा देश कैक पटीने चांगला आहे याचे मी आनंद मानावे की दु:ख? हिंदूंना त्या मुस्लिम देशांसारखे अतिरेकी वागायचे आहे का? तो बेंचमार्क आहे का? "इथे एवढी सूट मिळते तर माजू नका", हा जो अभिनिवेश दिसतो ह्या प्रश्नांतून, तो किती सेल्फ-कॉन्ट्रॅडीक्टरी आहे हे आपल्यालाच कळेल अशी अपेक्षा आहे. या देशाची मुस्लिम जनसंख्या ही इथे हिंदूंची आश्रीत आहे, त्यांच्या तालावर, त्यांनी दिलेल्या सुविधेवर लाचारासारखी जगावी अशी हिंदूंची इच्छा दिसत आहे. ती खरी आहे का? असे असेल तर खरंच हिंदूराष्ट्र आणि इस्लामी राष्ट्रांमधे फरक काय?
प्रत्येक देशाचे त्या देशानी ठरवलेले कायदे असतात आणि ते तिथे राहणाऱ्या सगळ्या लोकांनी पाळायचे असतात एवढं साधं तत्व आहे. दादरी घटनेत त्या व्यक्तीला कायदा मोडल्याबद्दल कायद्यानी शिक्षा होणं अपेक्षित आहे/ होतं. परंतु काही लोकांनी कायदा हातात घेतला. त्याबद्दल त्या लोकांना पण कायद्यानी जी काय असेल ती शिक्षा होईलच.
सगळ्या लोकांनी पाळायचे असतात : इथे "सगळ्या" ह्या शब्दाच्या ठिकाणी "मुसलमानांनीही" हा अंतर्प्रवाही शब्द आहे हे गृहित धरतो. (तसे नसेल तर सांगा. उत्तर बदलून मिळेल.) तर "मुसलमानांनीही पाळायचे असतात" म्हणजे 'मुस्लिम कायदे पाळत नाहीत' असा सरळ सरळ आरोप आहे. याचा अर्थ त्यांना मोकळीक असून हिंदूंवरच कायदा पाळण्याची सक्ती केली जाते. बहुसंख्य हिंदू असलेल्या भारतात हिंदूंवर कोण बरे सक्ती करत आहे? काँग्रेस? ओके नेहमीचा रडीचा डाव. सगळे मुद्दे काँग्रेसपर्यंत येऊन संपतात. काँग्रेसमधे जास्तीत जास्त सगळे हिंदू, त्यांना निवडून देणारे हिंदू, त्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत पण त्यांना शष्प माहित नाहीत असे बहुसंख्यांक हिंदू. त्यांच्यावर कायदापालनाची सक्ती करून मात्र मुस्लिमांस मोकळे रान दिले जात आहे असे पाहत असलेले हिंदू, बरेच हिंदू आहेत की भारतात..? आता दादरी: उत्तरप्रदेश मधे गोमांसबंदी कायदा आहे? माझ्या माहितीनुसार नाही. बरं कायदा मोडल्याबद्दल एका नागरिकांस शिक्षा करण्याचा हक्क इतर नागरिकांस कुणी दिला आहे? हे सर्व अतिजागरुक नागरिक, देशात जेव्हा रोज लाखोंच्या संख्येने करोडो घटनांमधून कायदे मोडल्या जात असतात. भेसळ-भ्रष्टाचार पासून खून-बलात्कार पर्यंत. तेव्हा कुठे कुठे खून पाडत फिरत असतात? तुम्ही 'त्यांनी केलेल्या कृत्याचे समर्थन नाही' असे तोंडदेखले म्हणून परत ती हत्या समर्थनियच आहे असा छुपा भाव दाखवत आहात हे लक्षात आले का? त्याने कायदा (नसलेला) पाळला नाही म्हणून चिडून जावून रागाच्या भरात गर्दिने हत्या केली ही चिउ-काऊची गोष्ट कितपत योग्य आहे? याच ठिकाणी उलट घडले असते तर..?
बोकोबांनी विचारल्या प्रमाणे खुले विचार म्हणजे काय ते पण स्पष्ट करण्याची कृपा करावी. खूप प्रश्नं विचारले आहेत… उत्तरांची प्रतीक्षा आहे.
क्षमा असावी, उत्तरे देण्याऐवजी मीच प्रश्नांची जंत्री मांडली. त्यातून उत्तरे मिळत असली तर घ्या शोधून. खरे तर खूप कंटाळा आला आहे. लोकांच्या घुमवून फिरवून बोलण्याचा. सरळ सरळ बोलायला जीगर लागते. तेवढी सुद्धा हिंदूधर्माभिमानी दाखवू शकत नाहीत. कारण ते परत सेल्फ-कॉन्ट्रडिकटरी होइल... त्यामुळे असोच. यापुढे थेट प्रश्नांनाच थेट उत्तर दिली जातील. आडून-आडून, शब्दांच्या भुलभुलैयात टाइमपास करायला अपुनके पास टेम नै..... आमची उतरायला लागते मग. खर्च वाढतो हो. पंद्रा लाकाची वाट बगतुया, तवर पुरवून पुरवून चाललंय सगळं. म्हागाई किती वाळ्लिये बगतायसा...? इतं खायला मिळंना अशी बोंब, च्यामारी कोण काय काय खातंय याची सर्कारला, रिकाम्याटेकड्या लोकांस भारी काळजी लागून र्हायली....

बोका-ए-आझम शनिवार, 17/10/2015 08:14
http://indianexpress.com/article/explained/explained-no-beef-nation/ ही लिंक पाहा. म्हणजे कळेल.
सगळ्या लोकांनी पाळायचे असतात : इथे "सगळ्या" ह्या शब्दाच्या ठिकाणी "मुसलमानांनीही" हा अंतर्प्रवाही शब्द आहे हे गृहित धरतो. (तसे नसेल तर सांगा. उत्तर बदलून मिळेल.) तर "मुसलमानांनीही पाळायचे असतात" म्हणजे 'मुस्लिम कायदे पाळत नाहीत' असा सरळ सरळ आरोप आहे.
हा तुम्ही लावलेला अर्थ आहे. असा सोयीस्कर अर्थ लावणारे जेव्हा स्वतःला खुल्या विचारांचे हिंदू म्हणवून घेतात तेव्हा मजा वाटते.

ट्रेड मार्क रविवार, 18/10/2015 20:06
नुसताच अविर्भाव आहे की उत्तरं दिलेली आहेत. सर्व गोष्टींचा आपल्या सोयीचा मतलब काढला जातोय. सरळ सरळ बोलून सुद्धा कळत नसेल तर अजून काय करणार? वर आमच्यावरच आरोप. मी एकही शब्द भूलभुलैया सारखा वापरलेला नाहीये, उलट तुम्हीच घोळ घालताय. जाउदे. जरा जास्तच चर्चा झाली. आणि ती करूनही काही फरक पडेल असं वाटत नाही. जर मुद्द्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोनच वेगळा आहे तर किती का समजवा काही फरक पडणार नाही. त्यामुळे…तुमचा खर्च वाचवायला तुम्ही या गोष्टीवर जास्त विचार नाही केलात तरी चालेल. बाकी हा मुद्दा मात्र मान्य कि भारतात रिकामटेकड्या लोकांची संख्या जास्त आहे. सरकारनी पण कोण काय खाताय याची चिंता सोडून द्यायला पाहिजे. लोकांनी खाउदे नाही तर नको, बरोबर ना!

तर्राट जोकर रविवार, 18/10/2015 23:47
भारतात रिकामटेकड्या लोकांची संख्या जास्त आहे. सरकारनी पण कोण काय खाताय याची चिंता सोडून द्यायला पाहिजे. लोकांनी खाउदे नाही तर नको, बरोबर ना!
अगदी हेच. कारण वरच्या तुमच्या वा माझ्या कुठल्याच प्रश्नांना तितके महत्त्व नाही जेवढे एखाद्या उपाशीपोटी माणसास भूक भागण्याचे आहे. तस्मात् जो जे वांछील तो ते खावो!

बाप्पू सोमवार, 19/10/2015 16:18
तस्मात् जो जे वांछील तो ते खावो!
ठीक आहे. उद्यापासून आम्ही सर्व प्रत्येक मुस्लिमबाहूल भागात पोर्क शिजवायला सुरवात करतो.. चालेल का हे तुम्हाला? तुमचे हे अती- सहिश्णु जातभाई मला काय वागणूक देतात ते देखील बघुयात. तुम्ही जर पुण्यात असाल तर आत्ता मी कोंढ्वा भागात डुककर घेऊन येतो. तिथेच मारू आणि शिजवू. काय म्हणता?

तर्राट जोकर सोमवार, 19/10/2015 16:59
चालेल की. बिन्दास्त करा. त्या आधी फक्त एक सिद्ध करा की प्रत्येक मुस्लिम हा हिंदूंच्या भावना दुखावण्यासाठीच गायी मारून खातो. नंतर जे हिंदू गोमांस भक्षण करतात त्यांचेही काय करायचे तेही ठरवा. जे हिंदू गोमांसाचे कत्तलखाने चालवतात त्यांचे तुम्ही काय करणार तेही आधी क्लिअर करा. मग तुम्हाला जे काही करायचे आहे ते करण्यास आपण स्वतंत्र भारतात मोकळे आहात. मुस्लिम आपल्याला विरोधच करतील ही भावना घेऊन जाल तर तुम्हाला तेच मिळेल. म्हणून म्हटले ज्ञानेश्वरांनी 'जो जे वांछिल तो ते लाहो'. चुकणार नाहीत ते. तुमचा तरी अभिनिवेश इथल्या पोस्टपुरता न राहो अशी भगवंताचरणी प्रार्थना. कारण आजवर फक्त गप्पा ऐकल्या आहेत.

बाप्पू सोमवार, 19/10/2015 17:58
माझ्या म्हणण्याचा उद्देश असा बिलकुल नाहीये कि मुस्लिम मुद्दामहून हिंदूंच्या भावना दुखवण्यासाठी गोमांस खातो. परंतु मुस्लिम हे विसरत आहते कि आपण भारतात राहतो आणि येथे आपले बहुसंख्य हिंदू भाऊ देखील आहेत ज्यांच्यासाठी गाय पवित्र आहे किमान त्यांच्या भावना जपण्यासाठी तरी आपण काही गोष्टी टाळू शकतो.. त्याही उपर कायद्यामध्ये तरतूद असताना देखील आपण गोमांस खात आहोत गायींची कत्तल करत आहोत तर मग मात्र हिंदूंना हे मुद्दाम केले जात आहे असे वाटणे स्वाभाविक आहे. माझ्या शेजारी बहुसंख्य मुस्लिम राहतात आणि तरीदेखील मी राजरोसपणे पोर्क शिजवत असेल तर मुस्लिमांना राग येईल कि नाही.. त्यांना मी हे मुद्दाम करतोय असे वाटेल कि नाही ? गोमस्, गायी कत्तल करणे या सर्व गोष्टींना होणारा विरोध हा खूप दिवसांपासून आहे. ही काय आज घडलेली गोष्ट नाहीए. याधीही कितीतरी लोकांना मारहाण, ट्रक जाळने, रस्ता रोको करणे असे प्रकार झालेले आहेत, आणि प्रत्येक वेळी असे वागणार्यांना त्यांची जात धर्म पाहता त्याला हिंदूंनी विरोध केला आहे. बातम्या वाचत चला. आपला तो बाब्या आणि दुसर्याचे ते कार्ट असे आजपर्यंत झालेले नाहीये. तुम्ही असे बोलताय की जणू काय या गोष्टी आजच पहिल्यांदा घडत आहेत. ददरी येथे जे काही घडले ते दुर्दैवी च आहे. परंतु हे साहित्यिक लोक जे काही करत आहेत ते सर्व पाहता त्यांच्या प्रामाणिकते बद्दल आम्हाला शंका आहे. हिंदूंची गळचेपी करून मुस्लिम लोकांच्या दाढ्या कुरवाळणे म्हणजे सेकुलर, पुरोगामी असा जो काही यांचा पवित्रा आहे त्या ला माझा विरोध आहे. याआधी याहीपेक्षा भयानक आणि असहिष्णू घटना घडल्या आहेत तेव्हा ते मुग गिळून गप्प का होते ? आजच यांना पुरस्कार परत करावेसे वाटतात त्यामुळे मनात शंका येते. त्याबद्दलच हा धागा आहे. पण चर्चा पूर्णपणे भरकटत चालली आहे. असो .
मुस्लिम आपल्याला विरोधच करतील ही भावना घेऊन जाल तर तुम्हाला तेच मिळेल. म्हणून म्हटले ज्ञानेश्वरांनी 'जो जे वांछिल तो ते लाहो'. चुकणार नाहीत ते.
तुमचे हे विधान हास्यास्पद आहे. म्हणजे मी पोर्क शिजवताना जर मुस्लिमांनी मला मारले तर तो माझाच दोष? मी मनामध्ये चांगले विचार ठेवून जर पोर्क शिजवले तर मुस्लिम मला काहीही करणार नाहीयेत ? आणि जर केले तर तो मुस्लिमांचा दोष नसून माझ्या मनाचा आणि भावनेचा दोष आहे असे म्हणणार असाल तर धन्य आहात तुम्ही.

बिपिन कार्यकर्ते शुक्रवार, 16/10/2015 14:05
बाकी रंगाबाबत बोलायचं झालं तर सगळीकडे फक्त हिरवाच नको ( जरी तुम्हाला आवडत असला तरी).
मी उल्लेख केलेल्या शिक्केमारू प्रवृत्तीचे उदाहरण इतके लगेच बघायला मिळेल असे वाटले नव्हते. ट्रेड मार्क हे तर्राट जोकर यांना गेली किमान ५-१० वर्षे तरी अतिशय जवळून ओळखत असावेत, गेलाबाजार त्यांच्यात उत्तम संवाद असावा. त्याशिवाय, जोकर यांना हिरवा रंग आवडतो असे अनुमान काढणे शक्यच नाही. आणि असे काही नसेल, तर ही शिक्केमारूगिरीच झाली.

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 16/10/2015 05:39
आपण दोघेही दोन वेगवेगळ्या पत्रकारानी टाकलेली बातमी सांगतोय, ते त्यांच्या आकलनाप्रमाणेच सांगणार. ते किती विश्वासार्ह काय माहित. एवढं प्रत्येक शब्दाचा कीस काढायचा असेल तर मूळ कोर्ट ऑर्डर बघायला पाहिजे. माझ्या सांगण्याचा उद्देश एवढाच होता कि काश्मीर/ हिमाचल, जे मुस्लिम बहुल आहे तेथील कोर्ट पण गोमांस बंदी करावी असं म्हणतय. मग ते निर्देश असो वा टिप्पणी… रोख तर कळला!

विकास शुक्रवार, 16/10/2015 08:19
माझा लिहीण्याचा उद्देश जे वर्तमानपत्रात मराठी भाषांतर केले आहे ते कसे चुकीचे आहे ते दाखवण्याचा होता. तुमच्याबद्दल नव्हता. हिमाचल ऐवजी काश्मीर चुकून झाले असेल असे गृहीत धरले. पण जेंव्हा व्यावसायीक पत्रकारीतेत पण इंग्रजीचे चुकीचे भाषांतर दिले जाते तेंव्हा खेद वाटतो. माझ्या सांगण्याचा उद्देश एवढाच होता कि काश्मीर/ हिमाचल, जे मुस्लिम बहुल आहे तेथील कोर्ट पण गोमांस बंदी करावी असं म्हणतय. मग ते निर्देश असो वा टिप्पणी… रोख तर कळला! हा अजून एक भाग तथाकथीत सेक्यूलर माध्यमांमुळे जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. विकीवरील माहिती मुद्दामून जशीच्या तशी चिकटवत आहे...

Himachal Pradesh

The Punjab Prohibition of Cow Slaughter Act, 1955 applies to Haryana, Himachal Pradesh and Punjab. Therefore, the law governing the slaughter of cattle in Himachal Pradesh is the same as that in Punjab and Haryana. However, Himachal and Punjab have lighter penalties for violating the law than Haryana. Slaughter of cow (includes bull, bullock, ox, heifer or calf), and its progeny, is totally prohibited. The export of cattle for slaughter and the sale of beef are both prohibited. Anyone violating the law can be punished with imprisonment up to a maximum of 2 years or fine up to ₹1,000 or both. The law places the burden of proof on the accused. The crime is treated as a cognizable and non-bailable offence.[85]

Jammu and Kashmir

The Ranbir Penal Code, 1932 governs the slaughter of cattle in Jammu and Kashmir. Voluntary slaughter of any bovine animal such as ox, bull, cow or calf shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. The fine may extend to 5 times the price of the animals slaughtered as determined by the court. Possession of the flesh of slaughtered animals is also an offence punishable with imprisonment up to 1 year and fine up to ₹500.[85] असेच इतरत्रही कायदे आहेतच. महाराष्ट्रात पण गोहत्याबंदी ७६ सालापासून आहे. आता ती गोवंशहत्या बंदी केली आहे असे वाचल्याचे आठवते. थोडक्यात कायदा वाढवला असला तरी नवीन नाही. तरी देखील एकीकडे स्युडोसेक्यूलर्स लोकं जणू काही नवीनच बीफबंदी झाली अशी आवई उठवत आहेत आणि दुसरीकडे नुसतेच धर्माने हिंदू हिंदू करणारे गोमाता म्हणत ती बंदी कशी बरोबर आहे यावर वाद घालत आहेत. मी काही बीफ खात नाही पण त्याचे कारण धार्मिक नसून आरोग्यासंदर्भात आहे. केवळ बीफच नाही तर कुठलेच रेडमीट खायची गरज नाही कारण अपाय होण्याची शक्यताच अधिक असे वाटते. तरी देखील माझा बंदी प्रकरणाला एकंदरीत विरोध आहे. केवळ बीफच नाही तर कुठच्याही बंदीस... त्याऐवजी बीफ उद्योग बंद करण्यासाठी आणि लोकांच्या बीफ खायच्या सवयी घालवण्यासाठी चर्चा आणि शिक्षण गरजेचे आहे असे मात्र मला मनापासून वाटते. असो.

अस्वस्थामा शुक्रवार, 16/10/2015 15:38
बाकी प्रतिसाद नेहमीप्रमाणेच उत्तम पण,
मी काही बीफ खात नाही पण त्याचे कारण धार्मिक नसून आरोग्यासंदर्भात आहे. केवळ बीफच नाही तर कुठलेच रेडमीट खायची गरज नाही कारण अपाय होण्याची शक्यताच अधिक असे वाटते. तरी देखील माझा बंदी प्रकरणाला एकंदरीत विरोध आहे. केवळ बीफच नाही तर कुठच्याही बंदीस... त्याऐवजी बीफ उद्योग बंद करण्यासाठी आणि लोकांच्या बीफ खायच्या सवयी घालवण्यासाठी चर्चा आणि शिक्षण गरजेचे आहे असे मात्र मला मनापासून वाटते. असो.
:)))) (इथे लोल साठीच्या ३-४ स्मायल्या कल्पाव्या ) अहो, पहिली गोष्ट म्हणजे हेच सगळे मांसाहाराबद्दलदेखील लोक बोलतात आणि त्यात पूर्वग्रहदुषितता जास्त आहे असे स्प्ष्ट मत आहे. त्याऐवजी बीफ उद्योग बंद करण्यासाठी आणि लोकांच्या बीफ खायच्या सवयी घालवण्यासाठी चर्चा आणि शिक्षण गरजेचे आहे असे मात्र मला मनापासून वाटते. असो. बीफ उद्योगाबद्दल तिळमात्रही सहानुभुती नसतानाही तुमचे लोकांनी खाऊ नये म्हणून लोक-शिक्षण (brain washing?) द्यायचे मनसुबे छुपे मत सांगतायत की. रेडमीट अगदी तुम्ही धूम्रपान आणि तत्सम व्यसनांच्या पंगतीत बसवण्याचे प्रयत्न कशासाठी ? फक्त तुम्हाला मान्य नाही म्हणून. ? (हे झाले की मग काय चिकन आणि अंडी बंदीसाठी लोक-शिक्षण ? मग काय जैन पद्धतीच योग्य म्हणून कांदा-लसूण बंदीसाठी लोक-शिक्षण? थोडक्यात हे खाणार्‍यांना कमीपणा, अपराधीपणा आणा, अघोषित बहिष्कार टाका असे काहीतरी तुम्हाला मान्य आहे असे आहे काय ? ) त्यापेक्षा, फळे व धान्यांवर वापरली जाणारी घातक फवारणी, चिकन आणि अंडी उत्पादनातला अँटी-बायोटीक्सचा वारेमाप वापर, दूध, धान्य व भाज्यांच्यामध्ये केली जाणारी घातक भेसळ हे जास्त लोक-शिक्षणासाठी आणि कठोर नियमनासाठी महत्त्वाचे विषय आहेत. विकासराव तुमच्याकडून अशा मताची अपेक्षा नव्हती म्हणून हा प्रतिसाद प्रपंच.. ((इतर लोकांना त्रास न देता) कोणी काय खावे याबद्दल कोणतेही prejudice अमान्य असलेला..)

तर्राट जोकर शुक्रवार, 16/10/2015 15:51
शब्दा शब्दास सहमती.... बाकी बीफ उद्योगावर (प्रत्यक्षात मुस्लिमांवर) शरसंधान करण्यासाठी पर्यावरणाचा खांदा निवडणार्‍या निर्बुद्ध लोकांचे फार कौतुक वाटते बुवा... आपल्याच पार्श्वभागाखाली होणारा नेहमीचा पर्यावरण र्‍हास थांबवण्याची शष्प धमक पार्श्वभागात नसतांना बीफ उद्योगच बंद करायच्या अज्ञानी तितक्याच राणा भीमदेवी छाप घोषणा ऐकून छान मनोरंजन होते.

विकास शुक्रवार, 16/10/2015 20:28
बीफ उद्योगाबद्दल तिळमात्रही सहानुभुती नसतानाही तुमचे लोकांनी खाऊ नये म्हणून लोक-शिक्षण (brain washing?) द्यायचे मनसुबे छुपे मत सांगतायत की. आपला गैरसमज आहे. सहानभूतीचा प्रश्न नाही पण भारतीय आहारात जर बीफ प्रामुख्याने नसेल तर ते अधिक आणण्याचा संबंध येत नाही असे माझे म्हणणे आहे. त्याची कारणे प्रामुख्याने स्वास्थ्याशी निगडीत आहेत आणि तसेच सध्याच्या काळात पर्यावरणाशी देखील निगडीत आहेत. मला गंमत वाटते की जे डावे आणि छुपे डावे इतर वेळेस पर्यावरणाच्या गप्पा मारतात ते या संदर्भात कसे काही बोलत नाहीत? रेडमीट अगदी तुम्ही धूम्रपान आणि तत्सम व्यसनांच्या पंगतीत बसवण्याचे प्रयत्न कशासाठी ? फक्त तुम्हाला मान्य नाही म्हणून. ? मान्य नाही असे कुठे म्हणले? कधीकाळी सिगरेटला पण प्रतिष्ठा होती, आता कुठल्याही चित्रपटाच्या आधी "धुम्रपान स्वाथ्य के लिये...." वगैरे वगैरे दाखवायला लागले आहेत. ते का? का ते पण ब्रेन वॉशिंग आहे असे म्हणायचे आहे? कारण त्याचे गंभीर परीणाम समजलेत. त्याच बरोबर ते तात्काळ बंद करता येणार नाही हे देखील माहीत असल्याने लोकशिक्षण दिले जाते. तेच रेड मीट च्या बाबतीत आहे. आज (खर्‍या) बिल क्लिंटनसारखा माणूस पण vegan होतो आणि रेडमीट पूर्णपणे दूर करतो कारण त्याचे आरोग्यासंदर्भातले महत्व त्याला कळले आहे म्हणून. म्हणून ब्रेनवॉशिंग म्हणून नाही, पण जनतेला informed decision घेण्यासाठी त्यातील माहिती द्यायला हवी असे माझे मत आहे. म्हणूनच मी आधी म्हणल्याप्रमाणे सरसकट बॅन करण्याच्या विरोधात आहे. कुठल्याही बॅनच्या कुणिही घातलेल्या बॅनच्या विरोधात आहे. मग तो इंदीरा गांधींनी घातलेला जगातला पहीला रश्दी विरोधातील बॅन असो, आधीच्या कुठल्यातरी काँग्रेससरकारने घातलेला गोडसेंच्या पुस्तकावरील बॅन अथवा हुसेनच्या चित्रांवरचा बॅन असोत अथवा वरकरणी आत्ताचा वाटणारा बीफ बॅन असोत. वर करणी म्हणायचे कारण इतकेच की भारतीय राज्य घटनेच्या १९४९ साली लिहीलेल्या ४८ व्या कलमात खालील वाक्य/अपेक्षा आहे:
Article 48 in The Constitution Of India 1949 48. Organisation of agriculture and animal husbandry The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.
चर्चा करायचीच असेल तर ही घटना दुरुस्ती करा म्हणून या मोदीविरोधकांनी करावी आणि घटना दुरुस्ती घडवून आणावी. गेली साठ वर्षे त्यासाठी होती. भारतीय गणराज्याचे आणिबाणीत सगळे अधिकार एकवटलेले असताना सेक्यूलर राष्ट्र म्हणून अधिकृतपणे करण्यात आले. अनेक घटना दुरुस्त्या करण्यात आल्या. तेंव्हा का नाही केली घटना दुरुस्ती या लोकांनी आणि आत्ता बीफच्या नावाने गळे काढत आहेत ते? हा माझ्या पुढचा प्रश्न आहे. सहानभूती नसलीच तर असल्या कांगावखोर विचारवंतांच्या बाबतीत नाही असे माझे म्हणणे आहे. असो.

तर्राट जोकर शनिवार, 17/10/2015 01:15
हे आर्टीकल ४८ जे लोक तोंडावर सतत फेकत आहेत. त्यांनी फक्त prohibiting the slaughter, of cows एवढाच शब्दसमुच्चय मतलबापुरता उचलेला दिसतोय. त्याआधी, नंतर काय याची कुणास काय पडलीये. हे मार्गदर्शक तत्वांमधे अंतर्भूत आहे. घटनेचा भाग असला तरी त्याला कायद्याचे मोल विशिष्ट परिस्थितींमधेच प्राप्त होते. The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle. शब्दशः भाषांतर्/अनुवाद: (संघ)राज्याने आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतींनुसार कृषी व पशुपालनाचे आयोजन करण्याचे प्रयत्न करावे, आणि (पशुंच्या) प्रजातींच्या सुरक्षा व सुधारणा करण्यासाठी व गाय, वासरे अणि इतर दूध देणार्‍या आणि शेतीस कामात येणार्‍या जनावरांच्या कत्तलीस प्रतिबंध करण्यासाठी (योग्य) पावले उचलावीत. सोप्या भाषेतः सरकारने शेतीसंबंधी पशुपालनाचे आधुनिक, शास्त्रिय, वैज्ञानिक पद्धतीने नियमन करावे. त्यासाठी पशुंच्या जातींचे संवर्धन व संगोपन करावे. अशा संवर्धनाच्या व संगोपनाच्या कार्यासाठी आवश्यक भासत असेल तर गायी, वासरे व इतर शेतीस उपयोगी पशुंच्या कत्तलीस प्रतिबंध करावा जेणेकरुन (देशी) प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका नाहिसा व्हावा.
तेंव्हा का नाही केली घटना दुरुस्ती या लोकांनी आणि आत्ता बीफच्या नावाने गळे काढत आहेत ते? हा माझ्या पुढचा प्रश्न आहे.
कत्तलीस बंदी हे शब्द ज्या परिस्थितीतून आलेत ती काय परिस्थिती होती? दुष्काळात पशुधनाची आबाळ होऊ नये म्हणून व चार पैसे गाठीशी असावेत म्हणून कसायाला पशु विकण्याची प्रथा होती, अजूनही आहे. आजकाल शेतीशी, तिच्याशी संबंधीत कुठल्याही गोष्टीशी कसलाही संपर्क येत नसलेले वरील आर्टीकलबद्दल जेव्हा जोमाने बोलत असतात तेव्हा एक मोठा कालखंडभर आपल्या देशाची एक मोठी लोकसंख्या शेतीनिगडीत व्यवसायांवर जगत होती व त्यांच्या स्वत:च्या अशा समस्या असतात हे लक्षात घेण्याच्या बौद्धिक कक्षेत नसतात. दुष्काळसमयी योग्य व उचित वाटतील अशी पावले उचलून पशुधन वाचवणे हे सरकारचे प्रमुख कर्तव्य असते. त्यासाठी चाराछावण्या सरकारतर्फे दिल्या जातात. व कत्तलीस बंदी केली जाते. भारतीय राज्यघटनेत गोहत्याबंदी ही कुठेही धार्मिक अर्थाने मुळीच आलेली नाही, त्यास व्यावहारिक संदर्भ आहे. हिंदूंनी गाईला पूजनिय मानण्याचा आणि राज्यघटनेतील गोहत्याबंदीचा तिळमात्र संबंध नसतांना "गोहत्याबंदी हा शब्द घटनेतच आहे, आम्ही आमचे मनचे काही लावत नाही, आता तुम्ही घटनाच पाळत नाही म्हटल्यास बघा बुवा" असा पवित्रा घेणारे इतर समयी घटनेची पदोपदी पायमल्ली होत असतांना का मूग गिळून बसलेले असतात हेही विचारावे म्हणतो. तेही त्याच थाटात ज्या थाटात धागाकर्त्याने पुरस्कारपरतकर्त्यांना विचारले आहे. तेव्हा कुठे जातो तुमचा धर्म? तेव्हा कुठे जाते तुमची राज्यघटना? केवळ मुस्लिम बीफ खातात म्हणूनच हा कांगावा सुरु आहे. बाकी काही नाही. गोहत्येस विरोध करणारे स्वत:च्या धार्मिक कारणामुळे कमी पण मुस्लिम खातात म्हणून त्यांची अडचण करण्याच्या हेतूने अतिशय नीच पातळीचा थिल्लरपणा दाखवत आहेत. इतर धाग्यावर मी हाच मुद्दा मासे खाणार्‍यांबद्दल मांडला तिथे ही कोणी उत्तर देऊ शकलेलं नाहीये. इथेही मिळणार नाहीच. पण परत हे आर्टीकल ४८ समोर धरून नाचवण्याआधी पुरेसा अभ्यास सोबत असू द्यावा ही नम्र विनंती. काय की म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही पण काळ सोकावतो. तर जेव्हा जेव्हा आर्टीकल ४८ कुणी पुढे करेल तिथे मी हाच प्रतिसाद कॉपी-पेस्ट मारत जाईल.

मृत्युन्जय शनिवार, 17/10/2015 13:24
तजो तुम्ही लावलेला कलम ४८ चा अर्थ पुर्णपणे चुकीचा आहे, मुळात तुम्ही एकीकडे इतरांवर सोयिस्कर अर्थ लावण्याचा आरोप करत असताना तुम्ही स्वतः तेच करत आहात. एक तर तुम्ही लावलेला कायदेशीर आणि सोप्या भाषेतला असे दोन्ही अर्थ चुकीचे आहेत. दुसरे म्हणजे "in particular," या शब्दांचे भाषांतर तुम्ही सोयिस्कर रीत्या टाळले. तिसरे म्हणजे "Directive Principle of State policy" हे देशाच्या घटनेने दिलेले स्पष्ट मार्गदर्शन आहे. "Directive Principle" जरी कायद्याने बंधनकारक नसले तरी कायदा बनवताना ती "Directive Principle" वापरुन कायदा बनविणे सरकारसाठी बंधनकारक आहे. चौथी गोष्ट म्हणजे कलम ४८ चे तुम्ही दोने भाग केले आहे तः ( हे करताना "in particular," हे शब्द सोयिस्कर रीत्या टाळले आहेत ते वेगळे) १. The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, २. take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle. यापैकी तुम्ही सोयिस्कर रीत्या अस अर्थ काढला जो कायदेशीर भाषेत कुठेही प्रतिबिंबित होत नाही की दुसरा भाग हा पहिल्या भागातील उद्दिष्टांच्या पुर्तीला हातभार लावण्यासाठी आहे. वस्तुतः हे कलम "agriculture and animal husbandry" य शीर्षकाखाली विविध गोष्टींवर मार्गदर्शन करते. त्यातील तुम्ही वेगळ्या काढलेल्या २ गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत आणि दुसरी पहिलीच्या पुर्ततेसाठी हातभार लावण्यासाठी नसून स्वतःचे वेगळे अस्तित्व दर्शवते. खासकरुन ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की पहिली गोष्ट करण्याच्या सरकारने प्रयत्न करावा असे लिहिले आहे (The State shall endeavour to) तर दुसरी गोष्ट खासकरुन करावीच असे आग्रहाचे प्रतिपादन केले आहे (in particular, take steps for ....... prohibiting the slaughter, of cows and calves .......) तुमचा प्रतिसाद मी दुर्लक्षित सुद्धा केला असता कारण या कलमाचे योग्य ते विवेचन मी आधीच दिले आहे. पण तुम्हाला प्रतिसाद दिला नसता तर तुम्ही जितं मियाँ च्या थाटात लोकांनी प्रतिसाद दिलाच नाही म्हणुन मिशीला तूप लावत फिरत बसाल म्हणुन ह प्रतिसादप्रपंच. इतर वेळेस हाच प्रतिसद कॉपी पेस्ट केला आहे असे समजा. अवांतरः माझा गोहत्याबंदीला काही पाठिंबा आहे अशातली बाब नाही. विरोध आहे असेही नाही. पण घटनेच्या कलमांची कृपा करुन मोडतोड करु नका. आणि सोयिस्कर अर्थ तर अजिबात लावु नका ही विनंती. कायद्याचे कलमांचे अर्थ लावताना कुठलाही शब्द "अकारण" नसतो हे देखील ध्यानात ठेवा.

कैलासवासी सोन्याबापु शनिवार, 17/10/2015 13:50
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट पॉलिसी वर उत्तम विवेचन आपण केले आहेत मृत्युंजय जी, माझ्या काही जेन्युइन शंका आहेत त्याच्याबद्दल काही सांगू शकाल का? १. डीपीएसपी ला एसेंस ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन म्हणले जाते (बहुतेक ग्रेनविल ऑस्टिन पहिल्यांदा म्हणाले होते) ह्याच्यामुळे तुम्ही अधोरेखित केलेले त्यांचे महत्व कमी लेखाले जावु शकत नाही हे ओघाने आलेच तरीही २.फंडामेंटल राइट्स किंवा एफआर हे "मैग्नाकार्टा" ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन म्हणवले जातात (घटना ड्राफ्टिंग समिती अध्यक्ष ड़ॉ बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी बहुदा ह्या भागाची महती विदित करायला हा शब्दप्रयोग केला आहे) अन त्याच कनेक्शन ने हे राइट्स नॉन ओवरराइडिंग नेचर चे आहेत, आता फंडामेंटल राइट्स हे डायनामिक आहेत (२१ए चे एडिशन हे तात्कालिक उदाहरण) अन ते जस्टिसियेबल तर आहेतच शिवाय त्यांची एनफोर्समेंट ही कोर्ट ऑफ़ लॉ च्या निर्देशाने दिली जावु शकते, त्यांचे हनन झाल्याचे माननीय कोर्ट ला वाटल्यास "रिट्स" सुद्धा इशू होतात (हेबियस कार्पस, मेंडेमस, को वारंटो इतकेच आठवले तुर्तास तस्मात् क्षमस्व) प्रश्न असा की वरील दोन्ही मुद्दे ग्राह्य धरल्यास एक लीगल एक्सपर्ट म्हणुन लीगल sanctity अन प्रॅक्टिकलिटी हा निकष धरून आपण डीपीएसपी आधारीत कायदा निर्मिती ला पाठिंबा द्याल का फंडामेंटल राइट्स अबाधित राखून डीपीएसपी इम्प्लीमेंटेशन ला वाव देऊन कायदा निर्मिती ला सपोर्ट कराल? In both cases assumed separately including the case criterion u favour vs the criteria u oppose बीफ बॅन कुठल्या पर्सपेक्टिव मधे ठेवाल अन इम्प्लीमेंट कराल?

कैलासवासी सोन्याबापु शनिवार, 17/10/2015 13:58
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट पॉलिसी वर उत्तम विवेचन आपण केले आहेत मृत्युंजय जी, माझ्या काही जेन्युइन शंका आहेत त्याच्याबद्दल काही सांगू शकाल का? १. डीपीएसपी ला एसेंस ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन म्हणले जाते (बहुतेक ग्रेनविल ऑस्टिन पहिल्यांदा म्हणाले होते) ह्याच्यामुळे तुम्ही अधोरेखित केलेले त्यांचे महत्व कमी लेखाले जावु शकत नाही हे ओघाने आलेच तरीही २.फंडामेंटल राइट्स किंवा एफआर हे "मैग्नाकार्टा" ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन म्हणवले जातात (घटना ड्राफ्टिंग समिती अध्यक्ष ड़ॉ बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी बहुदा ह्या भागाची महती विदित करायला हा शब्दप्रयोग केला आहे) अन त्याच कनेक्शन ने हे राइट्स नॉन ओवरराइडिंग नेचर चे आहेत, आता फंडामेंटल राइट्स हे डायनामिक आहेत (२१ए चे एडिशन हे तात्कालिक उदाहरण) अन ते जस्टिसियेबल तर आहेतच शिवाय त्यांची एनफोर्समेंट ही कोर्ट ऑफ़ लॉ च्या निर्देशाने दिली जावु शकते, त्यांचे हनन झाल्याचे माननीय कोर्ट ला वाटल्यास "रिट्स" सुद्धा इशू होतात (हेबियस कार्पस, मेंडेमस, को वारंटो इतकेच आठवले तुर्तास तस्मात् क्षमस्व) प्रश्न असा की वरील दोन्ही मुद्दे ग्राह्य धरल्यास एक लीगल एक्सपर्ट म्हणुन लीगल sanctity अन प्रॅक्टिकलिटी हा निकष धरून आपण डीपीएसपी आधारीत कायदा निर्मिती ला पाठिंबा द्याल का फंडामेंटल राइट्स अबाधित राखून डीपीएसपी इम्प्लीमेंटेशन ला वाव देऊन कायदा निर्मिती ला सपोर्ट कराल? In both cases assumed separately including the case criterion u favour vs the criteria u oppose बीफ बॅन कुठल्या पर्सपेक्टिव मधे ठेवाल अन इम्प्लीमेंट कराल?

बोका-ए-आझम शनिवार, 17/10/2015 14:20
व्यावसायिक वकील आणि कंपनी सेक्रेटरी असल्यामुळे ते याची practical बाजू व्यवस्थित सांगू शकतील पण मी theoretical perspective देऊ शकतो. DPSP या guidelines आहेत अाणि FR हे नागरिकांचे हक्क आहेत.एक उदाहरण द्यायचं तर DPSP म्हणजे वाहतुकीचे नियम आहेत आणि FR म्हणजे आपण चालवत असलेली वाहनं आहेत. संसद एखादा मूलभूत हक्क काढून घेऊ शकते किंवा नवीन हक्क यादीत समाविष्ट करु शकते. उदाहरणार्थ खाजगी मालमत्तेचा हक्क हा मूलभूत हक्कांच्या यादीतून काढून टाकलेला आहे. म्हणजे कायदा जर मूलभूत हक्कांवर बंधनं आणत असेल पण DPSP ला पूर्णपणे सुसंगत असेल, तर तो pass होऊ शकतो. DPSP is a framework of the Constitution and under no circumstances, it can be violated.

कैलासवासी सोन्याबापु शनिवार, 17/10/2015 14:57
पण असे म्हणता "श्रीमती चंपाकम वि स्टेट ऑफ़ मद्रास" केस मधे सुप्रीमकोर्ट न क्लियर केले आहे की फंडामेंटल राइट्स हे कायम सुप्रीम राहतील ... The court opined that the fundamental rights are sacroscant and could not be curtailed by the directive principles. The directive principles although important in themselves have to adhere to the fundamental rights and that in a case of conflict part III would prevail over part IV

मृत्युन्जय शनिवार, 17/10/2015 16:36
फंडामेंटल राइट्स सर्वात महत्वाचे. त्यातही राइट टु एक्वेलिटी हा सर्वात महत्वाचा राइट आहे. राइट टु फ्रीडम देखील तितकाच महत्वाचा. मला जर विचाराल तर एखद्याचे स्वातंत्र्य हिरावुन घेण्याचा अधिकार दुसर्‍या कुणला देण्याचा कायदा असेल तर मी त्याला प्राणपणाने विरोध करेन. समानतेचा आणि स्वातंत्र्याचा हे दोन्ही अधिकार काही अपवादांसकट येतात. कायद्याच्या सद्य चौकटीत आपल्याला ते तसेच स्वीकारावे लागतील. जर एखादी डायरेक्टिव मूलभूत अधिकारांवर गदा आणत असतील तर ते नक्कीच स्वीकारार्ह नसतील. "बीफ खाण्याच अधिकार" यापैकी कुठल्याही अधिकारात बसू शकत नाहित. त्यामुळे मूलभूत अधिकारांची चर्चा करताना "बीफ बॅन" डिसकस करणे चुकीचे ठरेल. राहत राहिला प्रश्न बीफ बॅनला सपोर्ट करण्याचा तर त्याबद्दल मी आधीच लिहिलेले आहे. माझा या कायद्याला पाठिंबाही नाही आणि विरोधही नाही. कुणाला काय खायचे आहे हे सर्वस्वी त्या व्यक्तीवर अवलंबुन असावे असे माझे आपले मत आहे. कलम ४८ चा मुद्दा धसास लावण्याची ४ कारणे: १. ऊठसुट भाजपा सरकारवर विनाकारण टीका करणार्‍या लोकांना तोंडघशी पाडून त्यांची तोंडे बंद पाडणे. २. बीफ बॅनचा (सरकारी निर्णय) संबंध हिंदुत्वाशी जोडुन उगाच भाजपला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणार्‍य लोकांना कलम ४८ ची पार्श्वभूमी आणि इतिहास समजावुन सांगुन "आमच्या काळात असे नव्हते" म्हणुन तोंड वेंगाडणार्‍या त्या लोकांचे दात त्यांच्या घश्यात घालणे ३. बीफ बॅनचा संबंध मोदी आणि फडणविस यांच्याशी जोडणार्‍या लोकांना या गोष्टीचा संबंध चचा नेहरु आणि आंबेडकरांशी कसा आहे ते समजावुन सांगणे. ४. बीफ बॅन कशी मुस्लिमविरोधी हिंदुत्ववादी संघटनांची खेळी आहे हे जीवाच्या आकांताने ओरडुन सांगणार्‍या लोकांना हे समजावुन सांगणे की ते लोक हे आरोप खरे म्हणजे आंबेडकर आणि नेहरुं वरच लावत आहेत. त्यापैकी आंबेडकरांची इस्लामबद्दलची भूमिका बर्‍याच जणांना माहिती नसेलच याची खात्री आहे. तरीही. अवांतरः १. लोक बीफ बॅनच्या सरकरच्य निर्णयाचा आणि दादरी घटनेचा संबंध का जोडत आहेत हेच कळत नाही. लोकांना असे तर नाही ना म्हणायचे की मोदींनी लोकांच्या कानात जाउन दादरी मध्ये हत्याकांड करायला सांगितले. लोक मुर्ख असतील तर त्याला मोदी काय करणार? २. दादरी घटना कृर, दुर्दैवी, अमानुष आणि किळसवाणी आहे. मान्य. त्या सगळ्या लोकांना पकडा आणि फाशी द्या. पण धार्मिक तेढीतुन खून झालेले हे भारतातले पहिलेच प्रकरण आहे की काय? त्याचा संबंध सरकारशी का जोडल जात आहे?