Skip to main content

मेंटलेक्चुअलांचे उसासे आणि उमाळे

लेखक श्रीगुरुजी यांनी बुधवार, 14/10/2015 23:46 या दिवशी प्रकाशित केले.
४ जुलै २०१० या दिवशी केरळमधील टी जे जोसेफ या प्राध्यापकावर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या मुस्लिम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला करून त्यांचा उजवा हात मनगटापासून कापून टाकला कारण एका प्रश्नपत्रिकेत त्यांनी इस्लामसंबंधी एक प्रश्न विचारला होता व त्या प्रश्नामुळे इस्लामचा अपमान झाला अशी या गटाची समजूत झाली होती. - तेव्हा हे सर्वजण गप्प राहिले. हा धार्मिक हिंसाचार आहे असे त्यांना वाटले नव्हते. २००६ मध्ये खैरलांजी येथे भोतमांगे या दलित कुटुंबातील चौघांची गावातील जमावाने क्रूर पद्धतीने हत्या केली. - तेव्हा यांच्यापैकी कोणीही आपले पुरस्कार परत केले नव्हते. एप्रिल २०१४ मध्ये नगर जिल्ह्यात नितीन आगे नावाच्या दलित तरूणाची आंतरजातीय प्रेमप्रकरणातून हत्या झाली. नंतर नगर जिल्ह्यात अशा २-३ घटना घडल्या. - तेव्हासुद्धा यांनी आपले पुरस्कार परत केले नव्हते. हा जातीय हिंसाचार आहे व त्यासाठी सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करावे असे त्यांना वाटले नव्हते. केरळमध्ये गेल्या काही वर्षात जातीय/धार्मिक हिंसाचारातून अनेक हत्या झाल्या आहेत. - तेव्हा यांनी मौन पाळले. आणि आता . . . गेल्या काही दिवसात काही जणांनी साहित्य अकादमीने दिलेले पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी यांचे गेल्या २ वर्षात झालेले खून आणि काही दिवसांपूर्वी जातीय हिंसाचारातून उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे झालेल्या हत्येचा निषेध म्हणून हे "साहित्यिक विचारवंत" अस्वस्थ झाले आहेत व त्यामुळे सरकारचा निषेध म्हणून ही मंडळी पुरस्कार परत करणार आहेत. यातल्या बहुतेकांची नावे आजतगायत ऐकण्यात आलेली नाहीत यात महाराष्ट्रातील काही साहित्यिक आहेत. त्यात प्रज्ञा पवार या एक साहित्यिका आहेत. खैरलांजी व नगर जिल्ह्यातली दलित हत्यांकांडे घडली तेव्हा त्यांनी पुरस्कार परत केला नव्हता. यात नयना सहगल नावाच्या एक लेखिका आहेत. पंडीत नेहरूंची भाची ही त्यांची ओळख. त्यांना १९८६ मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्या सरकारच्या काळात मिळाला त्याच सरकारच्या काळात ३००० शिखांची हत्या झाली होती व त्याच काळात शहाबानो प्रकरण घडले होते. परंतु त्यावेळी निषेध म्हणून पुरस्कार नाकारावासा त्यांना वाटला नाही. १९८६ नंतर आजतगायत अनेकवेळा जातीय हिंसाचार झाला. तेव्हाही त्या गप्प होत्या. आज अचानक त्यांना संपूर्ण देशात जातीय वातावरण निर्माण झाले असून साहित्यिकांची गळचेपी होत आहे असा शोध लागला. मग आता नक्की असे काय घडले की त्यांना अचानक स्वातंत्र्याचे आणि जातीयवादविरोधी विचारांचे उसासे आणि उमाळे येऊ लागले आहेत? यांचे खरे दु:ख या हत्या नसून जे कधीही सत्तेवर येऊ नयेत असे वाटत होते ते मोदी सत्तेवर आले आहेत हे यांचे खरे दु:ख आहे. मोदींच्या प्रत्येक कृतीला हे लोकशाहीविरोधी, संघविचार लादणारी कृती इ. ठरवून मोकळे होतात. अमर्त्य सेनना वयाच्या ७८ व्या वर्षी नालंदा विद्यापीठाचे कुलगुरूपद मिळाले आणि ३ वर्षानंतर २०१५ मध्ये मुदत संपल्यावर वयाच्या ८१ व्या वर्षी यांना नव्याने मुदतवाढ न मिळाल्यावर लगेच मोदी विद्यापीठावर हिंदुत्व लादणारे ठरतात. आपले वय किती आणि आपल्याला एक टर्म मिळाल्यावर दुसर्‍या टर्मचा मोह का असे प्रश्न कधी यांच्या मनात येतच नाहीत. एफटीआयआय मध्ये गजेंद्र चौहानची नेमणूक राजकीय नेमणूक असते पण सईद मिर्झा (यांनी वाजपेयींविरूद्ध निवडणुक लढविलेली होती आणि नंतर मोदी पंतप्रधान होऊ नयेत यासाठी सह्यांची मोहीमही चालविली होती), अनंतमूर्ती (मोदी पंतप्रधान झाले तर भारतात रहावेसे वाटणार नाही असे यांनी सांगितले होते) इ. नेमणुका राजकीय आहेत असे कधी यांच्या मनात सुद्धा येत नाही. एकंदरीत या मेंटलेक्चुअलांचा निषेध आणि विरोध सेलेक्टिव्ह असतो. फक्त ठराविक प्रसंगात यांना उसासे आणि उमाळे येतात आणि इतर प्रसंगात हे सोयिस्कर मौन पाळतात. या विषयावर खालील लेख खूपच मार्मिक आहे. http://www.loksatta.com/aghralekh-news/as-compare-to-dadri-more-dangero…
वर्गीकरण
राजकारण
साहित्यिक
निषेध
वाचने 54885
प्रतिक्रिया 286

प्रतिक्रिया

बिपिन कार्यकर्ते गुरुवार, 15/10/2015 00:02
बाकी विषय जाऊ द्या, पण आपल्या विरोधकांना काही तरी तुच्छतापूर्ण नाव (सिक्युलर, पप्पू, फेकू इ.) ठेवणे हेच मुळात अत्यंत हीन आहे. बाकी चालुद्या. (आणि हो.... हे असं तुच्छतापूर्ण नाव ठेवणं कोणीही केलं तरी ते हीनच बरं का... नाही तर, 'त्यांनाही सांगा की' वगैरे सुरू होऊ शकतं, म्हणून स्पष्टीकरण.) *** नयनतारा सहगल. नयना नव्हे. *** गजेंद्र चौहान यांना केवळ राजकीय नियुक्तीच्या कारणामुळे विरोध होत नाहीये. त्यांच्या जागी अनुपम खेर किंवा परेश रावळ यांची नियुक्ती झाली असती तर वाद झाला नसता. गेला बाजार, हेमा मालिनी पण चालल्या असत्या. पण गजेंद्र चौहान? यु मीन 'द गजेंद्र चौहान?' ..... काहीही हं, श्री! ;)

फुलथ्रॉटल जिनियस गुरुवार, 15/10/2015 00:28
गजेंद्र चौहान साहेब यांना काही बोलू नका बिका! भाजपच्या राज्यात स्त्री सुरक्षीत असेल असे आश्वासन मोदिकाकांनी दिले होते , आता स्त्री प्रश्नावर आमच्या गजेंद्र चौहानांपेक्षा जास्त अभ्यास कुणाचा असू शकतो हो? खुली खिडकी, जंगली कबुतर ,या व अशा अनेक कलात्मक आणि सत्यजित रे यांच्या चित्रपटशैलीशी नातं सांगणार्या चित्रपटांतून सामाजिक संदेश देण्याचं काम गजेंद्र् चौहान यांनी केले आहे,पुन्हा असे बोलू नका बिका.

जे.जे. शुक्रवार, 16/10/2015 02:34
महाभारता नन्तर इमेज चा ठप़का बसल्यावर जेव्हा एकहि सिनेमा मिळेना - तेव्हा घर चालवण्यासाठि बर्याच जणांनी अश्या सी-ग्रेडसिनेमांंमधुन कामे केली. त्या पेक्श्या खालच्या दर्जाच्या सिनेमा मध्ये काम केलेली सनी लिओन तुम्हाला चालणार किवा गेला बाजार शक्ति कपूर. चालेल - पण हा नाहि.

वॉल्टर व्हाईट गुरुवार, 15/10/2015 08:38
बाकी विषय जाऊ द्या, पण आपल्या विरोधकांना काही तरी तुच्छतापूर्ण नाव (सिक्युलर, पप्पू, फेकू इ.) ठेवणे हेच मुळात अत्यंत हीन आहे. बाकी चालुद्या.
हे असे आपले मत असतांना "काहीही हं, श्री! ;)" असे शेवटी धागालेखकाला म्हणने तुच्छतापूर्ण नाही का? का धागालेखाकाने "मेंटलेक्चुअल" हा शब्द वापरला म्हणुन त्याची वागणूक हीन आहे, आणि म्हणुन त्याविरुद्ध तुच्छतापूर्ण बोलणे चालते असे आहे?

बिपिन कार्यकर्ते गुरुवार, 15/10/2015 11:30
नाही ब्वॉ! सिक्युलर, पप्पू, फेकू एकीकडे आणि काहीही हं श्री हा सध्या महाराष्ट्रात अत्यंत लोकप्रिय असलेला डायलॉग, यात काही साम्य नाही वाटत. त्याऐवजी, श्री किंवा गुरूजी या शब्दांवरून काही तरी वाईट शब्द बनवून ते वापरले असते तर एक वेळ तुम्ही म्हणता ते बरोबर वाटलं असतं. पण ते एक असोच.

बिपिन कार्यकर्ते गुरुवार, 15/10/2015 13:58
नवीन माहितीकरता मनापासून धन्यवाद! :) मात्र 'काहीही हं श्री!' हा तुच्छतापूर्ण प्रतिसाद वाटत तर नाही ब्वॉ. 'ए चल! काहीतरीच काय बोलतोस?' असा काहीसा भाव त्याच्यात आहे. बाकी तो डायलॉग त्या मालिकेची चेष्टा करायला वापरला गेला. पण त्यात तुच्छतादर्शक काय आहे ते कळेना की. सोशल मिडीयाच्या जमान्यात अचानक काहीही व्हायरल होऊन जातं. शांताबाईचं गाणं किंवा कोलावेरी ही त्याची उत्तम उदाहरणं आहेत.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 15/10/2015 11:26
पण आपल्या विरोधकांना काही तरी तुच्छतापूर्ण नाव (सिक्युलर, पप्पू, फेकू इ.) ठेवणे हेच मुळात अत्यंत हीन आहे.
खिक्क!! हे साक्षात अश्वमुखातून आलेले बघून एक जुनी गोष्ट आठवली.स्वतः हस्तीदंती मनोर्‍यात बसून इतरांना प्रोफेशनली वागा असे उपदेशांचे डोस पाजणे किती सोपे असते नै? बाकी चालू द्या.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 15/10/2015 12:41
माणसाच्या मनातल्या भावनांचा निचरा न होणं हे मनोविकाराचं एक प्रमुख कारण आहे. प्रत्येक वेळी तो निचरा आपल्याला पाहिजे तसा नाही होऊ शकत. आपण समाजात राहतो. समाजाची काही एक चौकट असते. त्या चौकटी बाहेर पडणं कधी कधी खरंच हितावह नसतं आणि कधी कधी आपल्यात तेवढा दम नसतो. तिथे शिव्या कामी येतात. व्यक्त किंवा अव्यक्त म्हणजेच उघड नाहीतर मनातल्या मनात तरी आपण चार शिव्या हासडतो (हासडलेल्या शिव्या दिलेल्या शिव्यांपेक्षा अधिक फायदेशीर आणि गुणकारी असतात) आणि भावना तुंबू देत नाही. शिव्या अनादी आहेत. शिव्या अनंत आहेत. प्राण्यांना स्वत्वाची भावना नसते असं म्हणतात. पण जेव्हा पासून मानवाला उत्क्रांतीच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणिव झाली तेव्हा पासून 'व्यक्त होणे' ही एक फार मोठी, किंबहुना सगळ्यात मोठी भावनिक गरज बनली. भाषा वगैरे नंतर बनल्या पण शिव्या मात्र त्या आधीही असणारच. शिव्या भाषेवर अवलंबून नाहीत. शिव्यांची एक स्वतंत्र भाषा आहे. मौखिक भाषा त्यात दुय्यम आहे, नसली तरी चालावी अशी. नाही तर एखाद्या मुक्या माणसाची पंचाईत. पण असे असले तरी, शिव्या या कोणत्याही भाषेच्या अगदी मूळ वैशिष्ट्यांपैकी असतात.
ही तुमच्याच लेखातली वाक्यं आहेत बिका सर. तुमचं हे इथल्या प्रतिसादात केलेलं विधान तुम्हाला याच्याशी विसंगत वाटत नाही का हे समजून घेण्यास उत्सुक आहे.

बिपिन कार्यकर्ते गुरुवार, 15/10/2015 13:58
नमस्कार! १. माझे लेख कुणीतरी वाचतंय, कुणाच्यातरी आठवणीत आहे हे पाहून खरेच बरे वाटले. धन्यवाद. हे मनापासून लिहितोय, तिरके नाही. २. माझ्या लेखातील त्या उद्धृताचा माझा इथल्या प्रतिसादातील नेमक्या कोणत्या वाक्याशी संबंध तुम्ही लावताय ते माझ्या नेमके लक्षात येत नाहीये. तरीही, या निमित्ताने काही मांडतो. ते असे.... शिव्या देणे हा मानवाच्या मूलभूत स्वभावाचा भाग आहे असे काहीसे मी त्या लेखात म्हणले आहे. आणि ते तसे आहे यावर मी आजही ठाम आहे. मात्र, त्या कधी, कुठे, कशा, कशाकरता द्याव्यात याचे काही समाजमान्य संकेत आहेत, असतात. हे संकेत समाजागणिक बदलत असतात. त्याउप्पर, एखाद्या व्यक्तीने स्वतःपुरते अजूनही काही संकेत बाळगले असण्याचीही शक्यता आहेच. मित्रांबरोबर बोलताना आपली भाषा वेगळी असते, आईवडीलांबरोबर बोलताना वेगळी असते. तद्वतच, ज्याला पब्लिक डिस्कोर्स म्हणतात त्याप्रकारच्या प्लॅटफॉर्मवर काही विशिष्ट संकेत पाळावे लागतात. राजकीय अथवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या मतभेदांवरून लिहिताना, बोलताना आपण त्या व्यक्तीच्या विचारांना टार्गेट करावे, व्यक्तीला नव्हे. २०१४च्या निवडणुकीत, अशा प्रकारच्या नेम कॉलिंगला तर अतिशयच ऊत आला होता. मला स्वतःला, जाहीर व्यासपीठावरील संभाषणात 'राहुल गांधींना पप्पू म्हणणे' आणि 'नरेंद्र मोदींना फेकू म्हणणे' (दोघेही मला स्वत:ला कितीही तसे वाटत असले, नसले तरीही) हे दोन्ही सारखेच निषेधार्ह वाटते. मुद्दा आयडिऑलॉजीचा नाहीये, हे प्रथमतः समजून घ्या. चर्चेचा प्रस्ताव मांडणार्‍यानेच जर का अशी भाषा वापरली तर चर्चेला तसेच वळण लागेल. मुद्द्यांवर आधारीत चर्चा होणर नाही, ती फक्त व्यक्तिगत टिप्पण्यांवरच आधारीत राहील. श्रीगुरूंजींची मते काहीही असोत, पण ते सातत्याने लिहीत असतात, काही एक मांडायचा प्रयत करत असतात. त्याबद्दल निश्चितच त्यांचे कौतुक आहे. आणि नेमके, म्हणूनच माझ्यासारख्या सहसा काही न लिहिणार्‍याला इथे व्यक्त व्हावे वाटले. त्यांनी मेहनतीने काही मांडावे आणि त्यावर नीट चर्चा न व्हावी हे उचित नाही. आणि त्यांच्यासारख्या मेहनती व्यक्तीने वैयक्तिक नेम कॉलिंग टाळून मर्यादापूर्ण पद्धतीने चर्चा प्रस्ताव मांडला तर ते त्यांना नक्कीच शिभून दिसेल. एखाद्या थिल्लर आयडीतून असे लेखन आले असते तर मी भानगडीत पडलोही नसतो. मी वापरलेल्या वक्प्रचारात, श्री असणे आणि आयडीच्या नावात श्री असणे, हा योगायोग प्रतिसाद टाकल्यानंतर माझ्या डोक्यात आला. आणि, तसेही वरच्या प्रतिसादात म्हणले तसे, गजेंद्र चौहानला एफटीआयआयचा चेअरमन बनवणे हे इतके हास्यास्पद आहे की त्यावर, 'ए चल! काहीतरीच काय?' अशीच प्रतिक्रिया माझ्या मनात आजतागायत आहे. त्याला चपखल असे 'काहीही हं श्री!' हे सध्या चलनात असलेले एक्स्प्रेशन साहजिकच मी वापरले. प्रतिसाद टाकल्यानंतर तो योगायोग माझ्या लक्षात आला, आणि त्यात काही फारसे गैर न वाटल्याने (कारण, त्यांच्या नावाचे काहीही अयोग्य विडंबन मी केलेले नव्हते) मी ते तसेच राहू देणे उचित समजले. विचारवंतांना विचारजंत म्हणणे, इंटलेक्चुअलांना मेंटलेक्चुअल म्हणणे, सेक्युलरांना सिक्युलर म्हणणे, मोदींना फेकू म्हणणे या सगळ्यात त्या प्रकारच्या व्यक्तींना अवमानकारक शब्द वापरून आपल्या मनातील भडास काढणे हेच कारण दिसते. हे करायलाही हरकत नाही (तोच शिव्यांचा मुद्दा इथे लागू होतोय). पण पब्लिक डिस्कोर्समध्ये नाही. त्यामुळे, समाजात सार्वजनिक व्यासपीठांवरून होणार्‍या चर्चांची, आणि त्यायोगे होणार्‍या सामाजिक अभिसरणाची पातळी खालावतेय, दिशा भरकटतेय याचे भान सर्वांनीच ठेवणे आवश्यक आहे. हे असले शब्द जाहीरपणे वापरले जाणे हे हीन आहे, एवढेच.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 15/10/2015 14:36
सहमत. पण इंंटरनेटवरचं discussion हे आज public discourse मध्येच समाविष्ट होतंय कारण ते जरी एखाद्याचं वैयक्तिक मत असलं तरी ते सर्वांपर्यंत पोहोचतंय आणि त्यावर ताबडतोब प्रतिक्रियाही येताहेत. आणि शिव्या या public discourse मध्ये नकोत याच्याशीही मी सहमत आहे पण कधीकधी त्यांच्याशिवाय समर्पक प्रतिसाद लोकांना सुचत नसावेत किंवा त्यांच्या उद्वेगाचा निचरा शिव्या दिल्याशिवाय होत नसावा.

बिपिन कार्यकर्ते गुरुवार, 15/10/2015 14:41
अगदी टोकाच्य परिस्थितीतच तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा, निष्ठांचा, कन्व्हिक्शन्सचा खरा कस लागतो. कितीही तसे वाटले तरी तसे न वागणे हेच व्हावे. अन्यथा, परिस्थितप्वर ब्लेम टाकून आपला दुबळेपणा लपविणे होईल ते. परत एकदा, अन्य लोकांकडून ते झाले तर लक्ष नसते दिले, श्रीगुरूजींनी तसे करू नये. इतकेच. (त्यांच्यासारखे नाव असलेल्या त्यांच्या श्रद्धास्थानाने नक्कीच असे केले नसते). :)

श्रीगुरुजी गुरुवार, 15/10/2015 20:55
मी वापरलेल्या वक्प्रचारात, श्री असणे आणि आयडीच्या नावात श्री असणे, हा योगायोग प्रतिसाद टाकल्यानंतर माझ्या डोक्यात आला. आणि, तसेही वरच्या प्रतिसादात म्हणले तसे, गजेंद्र चौहानला एफटीआयआयचा चेअरमन बनवणे हे इतके हास्यास्पद आहे की त्यावर, 'ए चल! काहीतरीच काय?' अशीच प्रतिक्रिया माझ्या मनात आजतागायत आहे. त्याला चपखल असे 'काहीही हं श्री!' हे सध्या चलनात असलेले एक्स्प्रेशन साहजिकच मी वापरले. प्रतिसाद टाकल्यानंतर तो योगायोग माझ्या लक्षात आला, आणि त्यात काही फारसे गैर न वाटल्याने (कारण, त्यांच्या नावाचे काहीही अयोग्य विडंबन मी केलेले नव्हते) मी ते तसेच राहू देणे उचित समजले.
'काहीही हं श्री!' या उद्गारात कणभरही गैर/असभ्यता नाही. एका मालिकेत अनेकदा वापरले गेलेले हे उद्गार निव्वळ खेळकरपणे वापरले जात आहेत. त्यात हीन/असभ्य्/शिव्या असे काहीही नाही.
विचारवंतांना विचारजंत म्हणणे, इंटलेक्चुअलांना मेंटलेक्चुअल म्हणणे, सेक्युलरांना सिक्युलर म्हणणे, मोदींना फेकू म्हणणे या सगळ्यात त्या प्रकारच्या व्यक्तींना अवमानकारक शब्द वापरून आपल्या मनातील भडास काढणे हेच कारण दिसते. हे करायलाही हरकत नाही (तोच शिव्यांचा मुद्दा इथे लागू होतोय). पण पब्लिक डिस्कोर्समध्ये नाही. त्यामुळे, समाजात सार्वजनिक व्यासपीठांवरून होणार्‍या चर्चांची, आणि त्यायोगे होणार्‍या सामाजिक अभिसरणाची पातळी खालावतेय, दिशा भरकटतेय याचे भान सर्वांनीच ठेवणे आवश्यक आहे.
विचारजंत, सिक्युलर इ. शब्द वर्तनातील विसंगती व उपहास दाखविण्यासाठी वापरले जात आहेत. त्यात काही हीन आहे असे मला वाटत नाही. काही दिवसांपूर्वी प्रेस्टिट्युट हा शब्द असाच जन्माला आला आणि पेड मिडियाच्या बाबतीत तो शब्द अत्यंत चपखल बसला. जसे एखादे व्यंगचित्र हजार शब्दांपेक्षा एखादा संदेश जास्त चांगल्या तर्‍हेने पोचविते तसेच असे शब्द विचार व आचरणातील विसंगती काहीशा उपरोधिक तर्‍हेने पोचवितात असे मला वाटते.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 15/10/2015 20:46
*** नयनतारा सहगल. नयना नव्हे. ***
बरोबर. लेखात नाव लिहिताना चुकलेले आहे.
गजेंद्र चौहान यांना केवळ राजकीय नियुक्तीच्या कारणामुळे विरोध होत नाहीये. त्यांच्या जागी अनुपम खेर किंवा परेश रावळ यांची नियुक्ती झाली असती तर वाद झाला नसता. गेला बाजार, हेमा मालिनी पण चालल्या असत्या. पण गजेंद्र चौहान? यु मीन 'द गजेंद्र चौहान?' ..... काहीही हं, श्री! ;)
गजेंद्र चौहान यांना गुणवत्तेवरून विरोध होत नसून केवळ राजकीय कारणामुळेच विरोध होत आहे हे केव्हाच स्पष्ट झाले आहे. गजेंद्र चौहान यांची गुणवत्ता हे केवळ निमित्त आहे. केंद्र सरकार व विद्यार्थी यांच्यात चर्चेच्या ४ फेर्‍या झाल्या आहेत. आता विद्यार्थी म्हणत आहेत की गजेंद्र चौहानांना हटवा व त्यांच्याजागी माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली तरी चालेल. माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाचे मुख्य सचिव हे प्रशासकीय अधि़कारी आहेत. त्यांचा चित्रपट व दूरदर्शन या माध्यमातील अनुभव शून्य आहे. असा शून्य अनुभव असलेली व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून विद्यार्थ्यांना मान्य आहे परंतु गजेंद्र चौहानांना त्यांचा विरोध आहे यातील विरोधाभास अगदी स्पष्ट आहे. मुळात या संस्थेच्या अध्यक्षाचे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देण्यात फारसे योगदान नसते. हे प्रशासकीय पद आहे. असे नसते तर २००८ च्या बॅचच्या या विद्यार्थ्यांनी ३ वर्षे मुदतीच्या अभ्यासक्रमासाठी इतकी वर्षे या संस्थेत डेरा टाकला नसता कारण त्यांच्या काळात सईद मिर्झा, अनंतमूर्ती असे पात्र आणि गुणवान अध्यक्ष होते. इतके पात्र व गुणवान अध्यक्ष असताना या विद्यार्थ्यांनी इतकी वर्षे इथे डेरा का टाकलेला आहे? उद्या अनुपम खेर किंवा हेमा मालिनी आल्या तर हे डेरा उठवून अभ्यासक्रम पूर्ण करतील याची १०० टक्के खात्री आहे का? किंवा गजेंद्र चौहान आल्यामुळे हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी यांना अजून ८ वर्षे लागणार पण अनुपम खेर किंवा हेमा मालिनी आल्या तर मात्र त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे हे आपला अभ्यासक्रम याच वर्षात पूर्ण करणार असे काही आहे का? मुळात संस्थेच्या संचालक मंडळात कोण असावे आणि अध्यक्ष कोण असावा हा अधिकार विद्यार्थ्यांना कधीपासून मिळायला लागला? यांना ही संस्था म्हणे आयआयटी च्या लेव्हलची करायची आहे. ही संस्था खरोखरच त्या लेव्हलची झाली तर पुढच्या क्षणी या सर्वांची हकालपट्टी होईल कारण आयआयटीत एखादे वर्ष २-३ वर्षात पूर्ण केले नाही तर विद्यार्थ्यांना काढून टाकतात. २-३ महिन्यांपूर्वीच खरगपूर आयआयटीतील ७२ विद्यार्थ्यांना याच कारणावरून काढून टाकले होते. हे अत्यंत उन्मत्त विद्यार्थी आहेत (विद्य्रार्थी कुठले, ते ७-८ वर्षे डेरा टाकून बसलेले बाप्ये आहेत). एका वाहीनीवरील चर्चेत एक विद्यार्थी आला होता व त्यात अनघा घैसास सुद्धा होत्या. त्यांनी बोलायला सुरूवात केली की तो मोठ्याने खदाखदा व अत्यंत कुत्सित हसणे सुरू करायचा. त्याच कार्यक्रमात "तुम्ही किती दिवस टिकता ते बघू" असे त्याने जाहीररित्या त्यांना ऐकविले. आणि हे म्हणे प्रतिभावंत, बुद्धीवादी कलाकार! मागील वर्षी मोदी पंतप्रधान झाल्यावर या वर्षानुवर्षे तळ ठोकून बसलेल्या बाप्यांच्या प्रकल्पाचे मूल्यमापन लवकरात लवकर करून त्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करायला लावून निरोप द्यायचा अशी योजना मंत्रालयाने आखल्याची कुणकुण यांना लागल्यावर आपला इथला तळ हलवावा लागणार या विचाराने अस्वस्थ होऊन त्यांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांचे आंदोलन गजेंद्र चौहानांच्या पात्रतेबद्दल नसून ते निव्वळ राजकीय आहे. या विषयावर खालील लेख (कहाणी 'एफटीआयआय'मधल्या मुजोरीची ! ) अत्यंत वाचनीय आहे. http://www.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5736393435973641820&Secti…!

श्रीगुरुजी सोमवार, 19/10/2015 21:41
आधीच्या १-२ प्रतिसादात एफटीआयआय संपाचा संदर्भ होता, म्हणून लिंक दिली. तसा या लेखाचा आणि त्या विषयाचा संबंध आहे आणि नाही पण. तो संप सुरू झाल्यावर विशेषतः चित्रपट क्षेत्रातील विचारवंतांनी 'या संस्थेचे भगवेकरण होत आहे' असा बरेच दिवस गटाणा केला होता. कालच्या एका लेखकांच्या चर्चासत्रात सुद्धा एका लेखकाने 'मोदी केवळ एका व्यक्तीसाठी शेकडो विद्यार्थ्यांचे जीवन बरबाद करीत आहेत' असा हास्यास्पद आरोप केला होता.

विनोद१८ शुक्रवार, 16/10/2015 00:06
धागा लेखकाने जे बिन्तोड मुद्दे उपस्थित केले आहेत त्यावर तुमचा काय युक्तिवाद आहे ?? त्या एकेक मुद्द्यांवर मुळ धाग्याच्या विषयाला धरून सविस्तर मुद्देसुद चर्चा करायची का ?? फाटे-फोडणी काय ती तर नंतरही करता येइल.

चैतन्य ईन्या शुक्रवार, 16/10/2015 15:04
२००२ साली मोदी नुकतेच आले तरी जे काही झाले त्याला मोदीच जबाबदार आहेत. आता ह्या ठिकाणी अखिलेश सत्ताधीश आहे पण राग मोदिन्वारच का बुवा? हे काय समजत नाही. येता जाता फक्त एकाच माणूस कसा काय जबाबदार. ह्यावर एकही पुरोगामी लेखाने एक शब्द बोलू नये ह्याचे मोठे अप्रूप वाटते आहे? ह्या काही मत? हा सगळा प्रकार म्हणजे फक्त मोदी केंद्रात आहेत आणि कोणी कुठेही काहीही केले तरी मोदीच जबाबदार हे एक विचित्र लॉजिक.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 15/10/2015 00:20
तेव्हा यांच्यापैकी कोणीही आपले पुरस्कार परत केले नव्हते.
केरळमधील घटनांबद्दल हिंदुत्ववाद्यांनी संसदेत्,विधान्सभेत आवाज उठवला होता का? शिवसैनिकांनी कोणावर शाई ओतली का तेव्हा? गजेंद्र चौहानच्या नियुक्तीबद्दल सहमत. ते पद संचालकाचे आहे,अभिनय येणे ही त्यासाठी अट नाही.विद्यार्थी जरा ह्या बाबतीत जरा जास्तच बहकले.

dadadarekar गुरुवार, 15/10/2015 07:43
जगातला प्रत्येक मनुष्य हा अ‍ॅक्टर असतोच. मीपाचा आयडी असो वा षिनेमा शाळेचा हेडमास्तर ... अ‍ॅ़क्टिंग इज मस्ट

तर्राट जोकर गुरुवार, 15/10/2015 00:31
चला, आले का सारे भूमिगत पुरातन शव उत्खनक..! बोला कितीवर धागा वाचनमात्र करायचाय...?

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 15/10/2015 00:35
आजच चेपूवर वाचले की प्रज्ञा पवार यांना खैरलांजी अत्याचांरांविरुद्ध आंदोलन करताना पोलिसांद्वारे अटक झाली होती. या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी जुन्या बातम्या शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. अजुन यश मिळाले नाही. त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी लिहिलेलं धादांत खैरलांजी हे नाटक दोन वर्षांपूर्वी रंगभूमीवर अवतरलं आहे.

सुधीर शुक्रवार, 16/10/2015 13:18
'काही' प्रसिद्धीलोलूप साहित्यिकांच्या कृतीचे समर्थन बिलकूल करता येणार नाही. पण प्रकरण इतक चिघळले नसते जर सांस्कृतिक मंत्र्यांनी निदान पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दिले असते. लोकमानस मध्ये आज काही निवडक पत्रांना प्रसिद्धी दिली आहे. ती वाचण्याजोगी आहेत.

तर्राट जोकर गुरुवार, 15/10/2015 00:42
या धाग्याच्या वाक्यावाक्याला एका फटक्यात झोपवता येईल. आता वेळ नाही. शनिवार नंतर बघू. तोवर जीवंत राहू दे.... धाग्याला रे बाबा.....

गामा पैलवान गुरुवार, 15/10/2015 02:07
श्रीगुरुजी, तुम्ही दुवा दिलेला लोकसत्तेतला लेख आवडला आणि पटला. पुरोगाम्यांना दिलेली वैधव्याची उपमा चपखल बसते आहे. मात्र एक शंका आहे. आजच्या पुरोगामी विचारवंतांना काँग्रेसी वैधव्यातून बाहेर पडणे आवश्यक आहे, असे संपादकांनी प्रतिपादन केले आहे. जर त्याप्रमाणे पुरोगामी विचारवंत काँग्रेसी वैधव्यातून बाहेर पडले, तर दुसरा कुंकवाचा धनी शोधण्याची आफत येईल ना? वैचारिक बाजारात दुसऱ्यांदा उभ्या राहणाऱ्या विचारवंतांना पहिल्या धन्याशी केलेली सोयरीक चुकीची होती अशी प्रामाणिक कबुली द्यावीच लागते. अन्यथा त्यांना वेश्येशिवाय दुसरी उपमा देणं अवघड आहे. तर किती विचारवंत चुकल्याची कबुली देतील? आ.न., -गा.पै.

रामपुरी गुरुवार, 15/10/2015 02:50
"यातल्या बहुतेकांची नावे आजतगायत ऐकण्यात आलेली नाहीत" आणि आता सगळ्या वर्तमानपत्रांनी यांची दखल घेतली. यातच सगळे आले. म्हणतात ना ".... येनकेन प्रकारेण.." त्यातलाच प्रकार. चालायचंच. जास्त फुटेज देऊ नका.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 15/10/2015 03:58
सध्या कुठेही काहीही झाले कि त्याला फक्त मोदीच जबाबदार असतात. मग ती कोणाची नियुक्ती असो वा हत्या वा इतर काही. आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की मोदींना एवढा वेळ कसा मिळतो? एक तर सतत परदेशी पण राहायचं, अगदी कनिष्ठ पातळीवरच्या पण बदल्या/ नियुक्त्या करायच्या, कुठे कुठे दंगली/ हिंसाचार घडवून आणायचे, नवनवीन कपडे शिवून घ्यायचे, ते घालून फोटो काढून घ्यायचे, जेव्हा भारतात असतात तेव्हा उगाच कुठल्या तरी देशाच्या प्रमुखाला बोलावून गफ्फा हाणायच्या आणी कुठे कुठे घेवून जायचे, भाषणं करायची कुठे कुठे. वेळ कसा सत्कारणी लावायचा ते कोणीतरी शिकवायला पाहिजे त्यांना. थोडे आर्थिक घोटाळे करावेत, एवढे लोक्स बोलतात त्या प्रत्येकाला उत्तर द्यावं, स्वतःला अल्पसंख्यांक म्हणवणाऱ्यांचे लांगुलचालन करावं, हिंदू आणी हिंदू संस्कृती कशी फालतू आहे अस रोज बोम्बलणार्यांच्या हो ला हो म्हणावं आणी स्वतःला सेक्युलर आणि पुरोगामी सिद्ध करण्यासाठी जे पाहिजे ते सगळं करावं. आता ६५ वय झालं, एवढं घर मिळालंय सरकार कडून दिल्लीत तर सुखानी राहावं जरा उगाच जीवाला त्रास करून घेतात. भारत हे काय हिंदूंचं राष्ट्र आहे काय? ती तर नुसतीच एक वसाहत आहे कोणीही यावं, तिथे राहावं, सगळ्या सोयींचा उपभोग घ्यावा, तेथील मुळनिवासिंना (हिंदू नाही म्हणायचं बरंका, भावना दुखावतात) शक्य तेवढा त्रास द्यायचा, दंगली/ बॉम्बस्फोट करायचे, धर्माच्या कारणावरून हत्या करायच्या पण त्यांच्यापैकी कोणाची हत्या झाली तर राळ उडवून द्यायची, हिंदू धर्माला शिव्या घालायच्या ई. ई. आणि पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथेप्रमाणे हिंदूंमधल्याच विचारवंतांनी आणि काही नेत्यांनी पण वरील सर्व गोष्टींना पाठींबा द्यावा. हिंदूंच्या जीन्स मधेच तो दोष आहे. त्याला कोण काय करणार.

dadadarekar गुरुवार, 15/10/2015 06:22
दादरी प्रकरणावर तुम्ही धागा नाही काढला. विचारवंत हत्या व सनातन यावर धागा नाही काढला. परवा वाराणशीत गणेशभक्तानी पोलिस चौकी जाळली यावर धागा नाही काढ्ला. ..... आणि आता या विषयावर मात्र धागा आला !

बोका-ए-आझम गुरुवार, 15/10/2015 12:48
थांबवलं होतं धागा काढण्यापासून? तुमचे सगळे आयडी वापरून काढायचा होतात धागा. बाकीचे लोक्स येईपर्यंत छान धागा-धागा खेळूनपण झालं असतं तुमचं.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 15/10/2015 13:08
पण इतरांना यावरच धागा का आणि त्यावर का नाही असले प्रश्न पण नव्हते विचारले. कुणी कशावर धागा काढावा हा त्यांचा प्रश्न आहे (including दादुस). यावर का नाही आणि त्यावर का हे विचारण्याची काय गरज आहे? प्रत्येकाला उच्चारस्वातंत्र्य आह?, ज्यात उच्चार न करण्याचंही स्वातंत्र्य आहे.

विनोद१८ शुक्रवार, 16/10/2015 00:27
तुझे मुद्दे बरोबर आहेत. या सगळ्या घटनांवर त्या गुरुजींनी धागा नसेल काढला म्हणुन काय झाले ?? अरे मग तु काय करतोयस ?? तुच कर सुरवात काढ एकेका विषयावर वेगवेगळे धागे, मी तुला खात्रीने सांगतो अगदी झाडून सगळे मिपाकर येतील तिकडे काथ्याकूट करायला.

dadadarekar गुरुवार, 15/10/2015 06:35
धार्मिक ठेकेदारांची सत्ता आली की साक्षात पुलं देशपांडेनाही ठोकशाहीचा अनुभव येतो. तिथे इतरांची काय कथा !

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 15/10/2015 11:23
लेखातील सर्वच मुद्द्यांशी सहमत आहे. असले उसासे आणि उमाळे टाकणार्‍या साहित्यिकांपैकी एक-- अशोक वाजपेयींचा पूर्वेतिहास बघितला तर थक्क व्हायला होईल. अशोक वाजपेयींनी १९६५ मध्ये यु.पी.एस.सी पास करून आय.ए.एस मध्ये प्रवेश केला.ते अर्जुन सिंगांच्या जवळचे मानले जात असत.१९८० च्या दशकात अर्जुन सिंग मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यावर अर्थातच अशोक वाजपेयींचे महत्व आणखी वाढले. अर्जुन सिंग मुख्यमंत्री असताना त्यांनी भोपाळमध्ये भारत भवन बांधायचे काम हाती घेतले आणि त्यासाठी वाजपेयींची नियुक्ती झाली. अर्थात त्यासाठी कोणी टिका करू नये. मुख्यमंत्री अशा कामासाठी कोणत्या तरी आय.ए.एस अधिकार्‍याची नियुक्ती करतच असतात. पण या भारत भवनाच्या कामात वाजपेयींनी केलेले प्रकार बघितले तर थक्क व्हायला होते. अर्जुन सिंग सरकारने भारत भवन कायदा मध्य प्रदेश विधानसभेत पास करून घेतला आणि त्या अंतर्गत स्वतः अर्जुन सिंग (मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री नव्हे तर अर्जुन सिंग ही व्यक्ती) आणि अशोक वाजपेयी यांना भारत भवनच्या ट्रस्टचे आयुष्यभरासाठीचे 'ट्रस्टी' बनविले.वाजपेयी मध्य प्रदेश सरकारच्या कलाभवनचे सचिव होते. या कलाभवनतर्फे प्रकाशित केले जाणारे 'पूर्वग्रह' नावाचे नियतकालिक भारत भवनाकडून प्रकाशित केले जावे अशी शिफारस अशोक वाजपेयींनी कलाभवनचे सचिव या नात्याने केली. आणि ती शिफारस कोणी मान्य केली हे समजल्यास थक्क व्हायला होईल. ती शिफारस मान्य केली भारत भवनाच्या सचिवांनी. आणि त्या सचिवांचे नाव होते 'अशोक वाजपेयी'. भारत भवनच्या कारभारात भ्रष्टाचार झाला होता असा ठपका कॅगनेही ठेवला होता. १९८३ ते १९८६ या काळातले ऑडिटेड रिपोर्ट सादर करणे वगैरे कामे वाजपेयींना महत्वाची वाटली नव्हती. राज्यातील खैरागड संगीत विद्यापीठावर अशोक वाजपेयींच्या पत्नीची-- रश्मी वाजपेयींची नियुक्ती करण्यात आली आणि ती क्लिअर करणारे होते राज्याच्या सांस्कृतिककार्य मंत्रालयाचे सचिव अशोक वाजपेयी. याविषयी अधिक इंडिया टुडे च्या ३१ मे १९८९ च्या अंकातील या लेखात. अशोक वाजपेयींनी आपली पत्नी रश्मी यांची नियुक्ती भारत भवनच्या सल्लागार परिषदेवरही केली आणि स्वतःचा भाऊ उदयन वाजपेयींची नियुक्ती भारत भवनच्या काव्य विभागाच्या अध्यक्षपदीही केली. याविषयी अधिक इंडिया टुडेच्या ३१ जुलै १९९० च्या अंकातील या लेखात. १९९० मध्ये मध्य प्रदेशात सुंदरलाल पटवांचे भाजप सरकार आल्यानंतर अर्थातच अशोक वाजपेयींचे महत्व कमी करण्यात आले आणि त्याविरूध्द अशोक वाजपेयींनी आकांडतांडवही केले. अर्जुनसिंग १९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारमध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्री झाल्यावर अशोक वाजपेयींचे आणि त्यांच्या नातलगांचे सुगीचे दिवस परतले. मग रश्मी वाजपेयींच्या बहिणीची नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक होणे असो की त्यांचे सासरे नेमीचंद जैन यांच्या प्रकाशित पुस्तकांमध्ये १९९२ पासून अचानक भर पडणे असो. या संस्थांमध्ये "तू माझी पाठ खाजवतो आणि मी तुझी पाठ खाजव" हा प्रकार कसा चालतो याविषयी आऊटलुकच्या १ नोव्हेंबर १९९५ च्या अंकातील हा लेख वाचनीय आहे. ज्यांचे 'नेटवर्किंग' चांगले आहे अशांना विविध ज्युरी, विविध पारितोषिकांच्या निवडसमितीचे सदस्य, विविध सरकारी ग्रंथालयांच्या पुस्तक खरेदी समितीचे सदस्य अशी पदे मिळतात असे त्या लेखात म्हटले आहे. ही गोष्ट २० वर्षांपूर्वीची आहे. यातील क्विड प्रो क्वो बघितला तर अशा सगळ्या लोकांना साहित्यिक आणि विचारवंत का म्हणावे हाच प्रश्न पडतो. म्हणजे अ,ब आणि क या तिघांचे टोळके अशी पदे भूषवत असेल तर 'अ' ची शिफरस अमुक एका पुरस्कारासाठी 'ब' करणार आणि 'अ' ची पुस्तके ग्रंथालयांसाठी विकत घ्यावी अशी शिफारस 'क' करणार आणि बदल्यात 'अ' आपल्या संस्थेच्या कार्यक्रमांना 'ब' आणि 'क' या दोघांनाही बोलावणार!! १९९४ मध्ये अशोक वाजपेयींना साहित्य अकादमी आणि २.५१ लाखाचा दमयंती मोदी कविश्वर पुरस्कार मिळाला. हा मोदी पुरस्कार हिंदी कवितांसाठी देण्याची सुरवात १९९४ मध्ये झाली आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या पुरस्कारासाठीच्या निवडसमितीवर हिंदी कवितांशी संबंधित कोणीच नव्हते.तर त्या समितीवर होते कन्नड साहित्यिक अनंतमूर्ती, संस्कृतचे विद्वान आणि नवभारत टाईम्सचे माजी संपादक व्ही.एन.मिश्रा आणि पत्रकार व्ही.पी.वैदिक!! तर अशोक वाजपेयींना साहित्य अकादमी पुरस्कार देणार्‍या निवडसमितीत होते वाजपेयींच्या जवळचे एक नामवर सिंग. याच नामवर सिंगांनी लायब्ररीसाठी अशोक वाजपेयींची पुस्तकेही मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली. हे सगळे त्या आऊटलुकमधील लेखात दिले आहे. त्यात आणखी एक गंभीर मुद्दा लिहिला आहे की अशोक वाजपेयींनी डिसेंबर १९८४ मध्ये वायुगळती झाल्यानंतर काही दिवसातच भोपाळमध्येच जागतिक कवी संमेलन आयोजित केले होते. जर का वाजपेयी एका माणसाला मारले म्हणून वाईट वाटण्याइतके संवेदनाक्षम असतील तर हजारो लोक मेल्यानंतर अगदी काही दिवसातच भोपाळमध्येच जागतिक कवी संमेलन आयोजित करतात हे जरा विसंगतच वाटते, नाही का? मोदी सरकार आल्यानंतर या असल्या लोकांच्या पाठ खाजवायच्या साम्राज्याला सुरूंग लागला आहे असे दिसते. आणि म्हणून कुठला तरी राग कुठेतरी काढायचा म्हणून हे पुरस्कार परत करत आहेत. बरं पुरस्कार परत करायचा तर खुषाल करा मग त्या पुरस्काराबरोबर मिळालेले पैसे सव्याज कधी परत करणार? असले चाटुगिरी करून मिळालेले पुरस्कार मिरवायला यांना इतके वर्ष लाज कशी वाटत नव्हती हाच प्रश्न आहे. अशोक वाजपेयींविषयी जरा खोदाखोद केली तेव्हा हे सगळे कळले.पुरस्कार परत करणार्‍या इतरांविषयीही काहीतरी सापडेलच. आता ती शोधाशोध करायला वेळ नाही.पण या ढोंगी लोकांचे पितळ उघडे पाडता आले तर ते मला नक्कीच करायचे आहे. या असल्या बूटलिकर्सना अजिबात हिंग लावून विचारू नये. आणि अशा लोकांमध्ये मोदी सरकार आल्यापासून तगमग वाढली असेल तर मोदी सरकार नक्कीच योग्य मार्गाला आहे याची खात्री पटते.

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) गुरुवार, 15/10/2015 11:32
_/\_ गॅरी सर तुमची मेमरी किती अब्ज टीबी आहे? ईतक्या गोष्टी बारीकसारीक डीटेल्ससह लक्षात कशा काय राहतात तुमच्या?

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 15/10/2015 11:37
गॅरी सर तुमची मेमरी किती अब्ज टीबी आहे?
:) धन्यवाद सौंदाळाराव. आऊटलुकमधला लेख मी १९९५ मध्ये वाचला होता ते अंधुकसे आठवत होते. म्हणून आणखी थोडी खोदाखोद केली तेव्हा त्या लेखाबरोबरच इंडिया टुडेमधले आणखी दोन लेखही मिळाले. १९८९ आणि १९९० मध्ये एखाद्या वाक्यापेक्षा जास्त साहेबाची भाषा यायची नाही मला त्यामुळे ते लेख मी वाचले नव्हते :) या प्रतिसादासाठी तीनही लेख वाचून सगळे डिटेल एकत्र केले होते. सगळ्या गोष्टी अर्थातच लक्षात नव्हत्या.

नाखु गुरुवार, 15/10/2015 11:43
अगदी "खाप" पासून "आप" पर्यंत नुसते काप काप !! कुणाची तुम्हा पुढे टाप, होतोय्ना जरी सतत सुपडा साफ!! करा त्यांना कधी किरकोळ घोडचुकांसाठी किंचीत माफ !! आणि येऊद्या फडणवीसांचे कामाचा रीतसर पंचनामा !! वाचू आनंदे समस्त मिपाकर मावशी,काका आणि मामा !! नाखु ट ला ट कार वाला. यमक स्फुर्ती आम्चे यमके गुरुजी

प्यारे१ गुरुवार, 15/10/2015 11:43
मुद्दा या लोकांच्या दुटप्पीपणाचा आहेच पण म्हणून दादरी चं समर्थन करता यायचं नाही. गोमांस पूर्वीही खाल्लं जात होतं. ते अत्यंत स्वस्त असतं हाही मुद्दा आहे आणि ठराविक लोकांची शिकवण देखील. साठीतल्या एका वयस्काला मारून काय होणार ते कळत नाही. बाकी दंगली होतात तेव्हा मुख्यत्वे स्कोर सेटलिंग, लूटमार आणि चोऱ्या होतात. बलात्कार हां उल्लेख मुद्दाम टाळतोय. सध्या तशी परिस्थिति निर्माण केली जात आहे हे नक्की. अनेक वर्षं एका बाजूनं वर्चस्व सुरु होतं आता दुसरी बाजू वरचढ़ झाली आहे. लंबकन्याय. चालायचं!

श्रीगुरुजी गुरुवार, 15/10/2015 21:08
दादरीचे समर्थन कोणीही करत नाहीय्ये. मुळात दादरी हे जातीय हिंसाचार होता का स्कोअर सेटलिंग करण्यासाठी गोमांस हे निमित्त केले गेले हे अजून बाहेर आलेले नाही. इंडियन एक्स्प्रेस मधील खालील लेखात हा वैयक्तिक शत्रुत्वाचा प्रकार आहे असा निष्कर्ष काढलेला आहे. http://indianexpress.com/article/india/india-others/dadri-lynching-up-h… दादरी प्रकरणामागचा हेतू कोणताही असला तरी त्या प्रकरणाचे निमित्त करून आपण पुरोगामी, निधर्मी विचारवंत असून देशात हिंसक, जातीय वातावरण निर्माण झाले आहे व त्याचा आम्ही संवेदनाशील नागरिक निषेध करीत आहोत असा आव आणणारे अचानक भरात आले आहेत. आज जसे वातावरण आहे तसेच वातावरण गेली अनेक दशके आहे, दादरी सारख्याच किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त भीषण हत्या पूर्वीही झाल्या आहेत. असे असताना ही मंडळी गप्प होती. एम एफ हुसेनच्या चित्रांना विरोध झाल्यावर हीच मंडळी निषेध करण्यात आघाडीवर होती पण तस्लिमा नसरीनवर हैद्राबादमधील कार्यक्रमात हल्ला करून तिच्या साडीला हात लावण्यापर्यंत मजल गेली तेव्हा यांना लोकशाही स्वातंत्र्याचा संकोच वाटला नव्हता. अशा सिलेक्टिव्ह आचरणामुळेच संताप होतो.

बिपिन कार्यकर्ते शुक्रवार, 16/10/2015 13:51
आचरण बरेचदा सिलेक्टिव्ह होते आणि ते चुकीचेच आहे. इथे सहमती आहे. (मात्र संताप व्यक्त करायची पद्धत चुकीचीच आहे, असे ठाम मतही आहेच.)

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 15/10/2015 12:29
ओ दादा. जरा हे पण बघा--- १. २१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधींची हत्या झाली. देशात निवडणुकांची घोषणा आणि नियोजन आधीच झाले होते.मतदानाचा एक टप्पा २० मे रोजी झालाही होता. पण राजीव गांधींची हत्या झाली आणि दुखवटा आला म्हणून उरलेल्या दोन टप्प्यांचे मतदान १२ आणि १५ जून रोजी घेण्यात आले. २. १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले. १४ मार्चपासून मुंबईतच चॅम्पिअन करंडक हॉकी स्पर्धा होणार होती. त्याची घोषणा आणि नियोजन पूर्वीच झाले होते. इंग्लंडचा संघ मुंबईत दाखलही झाला होता.पण बॉम्बस्फोटांमुळे स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आली. ३. ३० सप्टेंबर १९९३ रोजी लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात भूकंप झाला. ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात राष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धा होणार होत्या.त्या पुढे ढकलण्यात आल्या. ४. ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधींची हत्या झाली.त्यावेळी भारताचा क्रिकेट संघ पाकिस्तानच्या दौर्‍यावर होता. त्यानंतर (मला वाटते २ किंवा ३ नोव्हेंबरला) एक एकदिवसीय सामना होणार होता. पण तो सामना रद्द करण्यात आला. लगेच आठवली ती ही चार उदाहरणे. आणखी कित्येक उदाहरणे नक्कीच असतील. विशेषतः भोपाळ वायुगळतीसारखी मोठी घटना घडते तेव्हा सर्व सरकारी प्रशासन त्याच कामामागे असते. अशावेळी इतर गोष्टी दुय्यम समजून त्या पुढे ढकलल्या जातात. एका कवीसंमेलनापेक्षा देशात निवडणुका घेणे हे नक्कीच कितीतरी पटींनी मोठे आणि महत्वाचे काम आहे. तरीही राजीव गांधींच्या हत्येमुळे दुखवटा आला आणि त्या निवडणुकाही पुढे ढकलल्या गेल्या. भोपाळ वायुगळतीनंतर देशात दुखवट्याचीच परिस्थिती होती (प्रत्यक्ष दुखवटा जाहिर केला होता की नाही हे मला माहित नाही) . किमान सुखवटा तर नक्कीच नव्हता, बरोबर?

dadadarekar गुरुवार, 15/10/2015 12:42
एका दुर्घटनेनंतर पुढचे कार्यक्रम टाळणे किंवा न टाळणे याचे निर्णय स्थलकालपरिस्थितीवर असतात. निवडणुकीत एखाद्या पक्षाला सहानुभूती मिळू नये म्हणून त्या टाळल्या असणार.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 15/10/2015 12:59
प्रश्न बेगडी संवेदनशीलतेचा आहे. भोपाळ वायुगळती हे जगातल्या सर्वात भीषण औद्योगिक अपघातांमध्ये एक समजलं जातं. तेव्हा संपूर्ण देश हादरला होता. गॅरीभाऊंच्या प्रतिसादानुदार अशोक वाजपेयी भोपाळमध्येच नियुक्त होते. त्यांचं राज्य आणि शहर इथे असला प्रकार झाल्यावर कार्यक्रम रद्द करणं, किमान पुढे ढकलणं अपेक्षित होतं. पण तसं केलं नाही आणि आता यांची संवेदनशीलता जागी होते हा नक्कीच Selective Apology चा प्रकार आहे. रच्याकने वाजपेयी अर्जुनसिंग यांच्या जवळचे होते. तेच अर्जुनसिंग ज्यांनी युनियन कार्बाईडचा सीईओ वाॅरन अँडरसनच्या भारतातून पलायनाला मदत केली होती.

प्रदीप गुरुवार, 15/10/2015 18:32
जुन्या आठवणी, अचूक, व नको त्या वेळी सविस्तर करून देणार्‍या लोकांचे (इथे हे गॅरी ट्रुमन, आणि इतरस्त्र भाउ तोरसेकर) ह्यांनी आम्हाला अतिशय अडचणीत आणावयाचा चंग बांधलेला दिसतो. ह्याणे काय करावे बरे?

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 15/10/2015 19:32
नेहमीप्रमाणेच अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद ! "मी तुझी पाठ खाजवतो, तू माझी पाठ खाजव" आणि "आपण आपले हितसंबंध वापरून स्वार्थ साधला तरी उल्लू जनतेला ते कधीच कळणार नाही आणि कळलेल्च तर दडपशाही करून लोकांची तोंडे बंद करता येतातच." या दोन तत्वांवर भारतीय राजकारण चालते हे जगजाहीर आहे. शिवाय धडधडीत खोटे बोलून व त्याचा आपल्या पित्त्यांकरवी पाठपुरावा करून तेच केवळ सत्य आहे हे सिद्ध करण्यात भारताचा हात धरणारे दुसरे राष्ट्र क्वचितच दिसेल (अर्थात काही सन्मानिय अपवाद वगळता... ज्यांना या जगात फेल्ड स्टेट्स म्हणतात).

श्रीगुरुजी गुरुवार, 15/10/2015 21:00
लेखातील सर्वच मुद्द्यांशी सहमत आहे. असले उसासे आणि उमाळे टाकणार्‍या साहित्यिकांपैकी एक-- अशोक वाजपेयींचा पूर्वेतिहास बघितला तर थक्क व्हायला होईल.
गॅरी ट्रुमन, जबरदस्त माहितीपूर्ण प्रतिसाद! अशोक वाजपेयींबद्दल इतकी माहिती नव्हती. भारत भवन संदर्भात अर्जुनसिंगांचे भ्रष्टाचाराचे एक प्रकरण बाहेर आल्याचे अंधुकसे आठवते, परंतु त्यामागे इतका मोठा इतिहास आहे याची कल्पनाच नव्हती. प्रतिसादाशी संपूर्ण सहमत आहे हे वेगळे सांगायला नकोच.

वेल्लाभट गुरुवार, 15/10/2015 11:36
अहो मग पुरस्कारच कशाला? पासपोर्टच सरेंडर करा ना! पुरस्कार परत करून ना तुमचं काही जातंय, ना लोकांना त्याचं काही वाटतंय. उगीच मोठेपणा घेण्यासाठी हे असले विरोध, त्याग बिग करायचे. आणि लोकं सूज्ञ आहेतच की, याचा कर्ता करविता कुणीतरी वेगळाच आहे हे समजायला.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 15/10/2015 12:21
पुराव्यासकट माप पदरात घालण्याच्या कृतीचा निषेध म्हणून मी आज इयत्ता पहिलीत वेशभूषा स्पर्धेत पुरस्कार म्हणून मिळालेला खोडरबर आज परत करत आहे. त्याबरोबर मिळालेल्या ५० रुपयांची भेळ आणि पाणीपुरी खाल्ल्यामुळे ते परत करू शकत नाही. त्याच्यासाठी अजून कुणीतरी अन्याय करा रे! शक्यतो वैचारिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन वगैरे केलंत तर फारच छान.

नाखु गुरुवार, 15/10/2015 12:23
भेळ मला पण खायला दिल्याने मी ही त्यात वाटेकरी आहे आणि त्याकरीता मी दोन तासाचा अखंड उपवास करणार आहे. धन्यवाद

योगी९०० शुक्रवार, 16/10/2015 11:33
अखंड या शब्दामुळे तुम्ही तो उपवास श्रीखंड चाटून सोडणार असे उगाचच मला वाटून गेले. बाकी काहीही हा श्री..!! (हे़ मी श्रीखंडाला लिहीले आहे).

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 15/10/2015 12:48
धन्यवाद धागा काढल्याबद्दल! अगदी अशाच आशयाचा धागा लिहायला घेतला होता! अगदी सहमत मुद्द्यांसोबत! बाकी कुमार केतकर (पद्मश्री?), कुमार सप्तर्षी वगैरे मंडळी अजून पुरस्कार परत करणाऱ्यांच्या यादीत बाकी आहेत. बाकी वाक्यावाक्याला फटक्यात झोपताना बघायला वाट बघावी लागणार! शेवटी धागा मोदी समर्थक वि. मोदी विरोधक असा संपू नये अशी आशा.

खटपट्या गुरुवार, 15/10/2015 13:23
त्या शोभा ताईडे यांना काही पुरस्कार मिळालाय का आजपर्यंत ? असेल तर कुरीअर कंपनीचा माणूस पाठवायला तयार आहे मी पुरस्कार गोळा करायला...

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 15/10/2015 14:53
त्या वडापाव केसवर - "त्यांना रागावू नका" (कि तत्समच काहीतरी) असं मा. कोर्टाने सरकारला सांगितलं असल्याची बातमी काल ऐकण्यात आली.

कानडा गुरुवार, 15/10/2015 13:46
एक आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे दादासाहेब अजुन ट्रुमन भाऊंच्या पुराव्यांना "ईंडिया टुडे म्हणजे भाजप चे कारस्थान असणार" असे नाही म्हणाले.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 15/10/2015 13:50
नोव्हेंबर १९९७ मध्ये गुजराल सरकारने प्रसारभारती बोर्डवर सहा सदस्यांची नियुक्ती केली होती. त्यापैकी २ सदस्य दर तीन वर्षांनी निवृत्त होणार अशी तरतूद होती. त्याप्रमाणे नोव्हेंबर १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारने रोमिला थापर आणि अन्य एका सदस्याला निवृत्त करून त्यांच्या जागी दोन नवे सदस्य नेमले. डाव्या विचारांच्या सदस्याला वाजपेयी सरकारने जाणूनबुजून निवृत्त केले म्हणून मोठा गदारोळ उडला होता.त्यावेळी अरूण जेटली माहिती आणि प्रसारणमंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी एक सूचक वाक्य म्हटले होते---When a communist comes in, nobody sees any politics in that. But when a communist goes out, everybody sees politics in that. असल्या लोकांच्या ब्लॅकमेलिंगकडे मोदी सरकारने अजिबात ढुंकूनही लक्ष देऊ नये इतकेच काय तर अशा संस्थांमध्ये आणि पुरस्कारांमागे जो घाणेरडा चाटुगिरीचा प्रकार चालतो त्याचा खंबीरपणे बिमोड करावा असे फार वाटते.